Bihar Gazette, 05 December 2023

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

14 अ(cid:274)हायण 1945 (श0)

(सं0 पटना 991) पटना, मंगलवार, 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023 ———

जीवाश्म ईंधन के जारी क्षरण, कीमत में वृद्धि तथा परिवेशीय प्रदूषण के आलोक में इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर अग्रसर होना आशाजनक वैश्विक रणनीति है। इलेक्ट्रिक/बैट्री चालित वाहनों की तकनीक अपनाये जाने से वृहत लाभ उपलब्ध होंगे यथा- पर्यावरण की अनुकूलता, वायु गुणवाा में सुधार, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ध्वनि प्रदूषण में कमी, आवृाि व्यय में कमी तथा नागरिकों को अधिक सुरक्षा।

समकक्ष इन्टर्नल कम्बशन इंजन (ICE) की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन निम्नांकित कारणों से अधिक सुरक्षित समझे जाते हैं :-

कम ऊँचाई एवं बैट्री के घनत्व के कारण गुरूत्वाकर्षण का केन्द्र निम्नतर होना। ICE की तुलना में विद्युत मोटर के कम जगह लेने के कारण अग्र क्रम्पल क्षेत्र में वृद्धि। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल नए वाहनों में कम-से-कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करते हुए वैश्विक अभियान EV 30@30 को सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रक्षेत्र में, हाल के तकनीकी-आर्थिक विकास और बिहार के नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता के आधार पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए का सूत्रण करती है। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षाें तक के लिए होगी। (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित नहीं किया जाय। (ii) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य। (iii) 'नीति' से अभिप्रेत है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 (iv) 'इलेक्ट्रिक वाहन' से अभिप्रेत है वैसे वाहन जिन्हें मात्र इलेक्ट्रिक मोटर के मााध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती हो, जिनमें टै्रक्शन ऊर्जा (कर्षण ऊर्जा) वाहन में अवस्थित टै्रक्शन बैट्री से ही उपलब्ध हो एवं जिसमें इलेक्ट्रिक पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम हो। इसमें भारी उद्‌योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित सभी प्रकार के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सम्मिलित हैं।

(v) 'आइ.सी.इ' से अभिप्रेत है आन्तरिक दहन इंजन। (vi) 'FAME-II' से अभिप्रेत है भारत सरकार के भारी उद्‌योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles in India, योजना एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधन।

(vii) 'इलेक्ट्रिक चार्जर'ः- इलेक्ट्रिक चार्जर, जिसे इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्त्ति उपकरण भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन आधारभूत संरचना में एक उपकरण है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है।

(viii) 'सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन' (PCS) में समाहित है चार्जिंग स्टेशन, संबद्ध विद्युत आधारभूत संरचना, पार्किंग क्षेत्र (निकास सहित) वाहनों का प्रवेश एवं निकास एवं आमजनों के लिए खुली (अप्रतिबंधित) पहुँच हो। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में किसी इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ता के लिए उपयोग की कोई सीमा निर्धारित नहीं हो। उदाहरण स्वरूप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में मात्र अंशदान के ही आधार पर सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) 'अर्द्ध सार्वजनिक स्टेशन' में समाहित है चार्जिंग स्टेशन, सम्बद्ध विद्युतीय आधारभूत संरचना, पार्किंग क्षेत्र (निकास सहित), वाहनों के लिए प्रवेश एवं निकास हो एवं आमजनों के लिए सीमित पहुँच हो (अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों यथा व्यावसायिक तथा सांस्थिक भवन, मॉल, शॉपिंग कम्पलेक्स, अस्पताल, चलचित्रगृह/मल्टीप्लेक्स, कार्यालय परिसर, होटल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि)।

(x) 'ए.सी.' से अभिप्रेत है अल्टरनेट करेन्ट। (xi) 'डी.सी.' से अभिप्रेत है, डायरेक्ट करेन्ट। (xii) 'सी.सी.एस.' से अभिप्रेत है, संयुक्त चार्जिंग उपकरण। (xiii) 'CHAdeMo' से अभिप्रेत है, चार्ज-डी-मूव। (xiv) 'इ.सी.एस.' से अभिप्रेत है, समतुल्य कार पार्किंग क्षेत्र। इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी के विकास के लिए बिहार को एक आदर्श राज्य बनाना। इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की एक मजबूत और सुलभ आधारभूत संरचना राज्य में विकसित करना।

इलेक्ट्रिक गतिशीलता तथा संबद्ध सहयोगी प्रक्षेत्र, यथा आँकड़ा विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करना।

वायु प्रदूषण में कमी कर वातावरण की गुणवाा में सुधार लाना। एक दीर्घकालिक परिवहन पारिस्थितिकी का विकास करना, जो 2028 तक अधिक-से-अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता पर केन्द्रित हो। यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हों। अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

इस नीति के अंतर्गत दिये जाने वाले विाीय प्रोत्साहन, भारत सरकार की FAME-II योजना एवं अन्य किसी संशोधन के माध्यम से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त होंगे।

चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए देय प्रोत्साहन राशि, उन चार्जिंग स्टेशनों को देय होगी जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वर्तमान दिशा निर्देशों तथा मापदंडों को पूर्ण करते हों। उद्योग विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1937/पटना, दिनांक-27.12.2017 द्वारा अधिसूचित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण एवं संबंधित कार्य को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 (adoption) i क्रय प्रोत्साहन राशि 5,000/- रूपए प्रति KWH बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 10,000 रूपए प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एवं 7,500 रूपए प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। ii बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन अथवा नीति के प्रभावी रहने की अवधि जो पहले हो उन्हें मोटर वाहन कर में 75% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। iii प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के पश्चात्‌ बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। iv बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अंतर्गत अधिकृत सेवा प्रदाााओं को अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन उनके दुपहिया वाहनों के बेड़ा में शामिल करने होंगे। इस नीति का अनुपालन नही करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। v बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए 2028 तक अधिकतम दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा। i इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (यात्रीवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। ii बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (यात्रीवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी। i इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (मालवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। ii बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी। i क्रय प्रोत्साहन राशि 10,000/- रूपए प्रति KWH बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 1,000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 1,50,000 रूपए प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एवं अन्य वर्ग के लिए 1,25,000 रूपए प्रति वाहन इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। ii बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 1000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन अथवा नीति के प्रभावी रहने की अवधि जो पहले हो उन्हें मोटर वाहन कर में 75% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। iii प्रथम 1000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के पश्चात्‌ बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। iv बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश, 2019 के अन्तर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। इस नीति का अनुपालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 v बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए 2028 तक अधिकतम चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा। i बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित हल्के इलेक्ट्रिक वाहन (मालवाहक) पर 50% की मोटरवाहन कर में छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी। ii बिहार में क्रय एवं निबंधित सभी इलेक्ट्रिक हल्के मालवाहक वाहन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी। i बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित नए इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) के लिए मोटर वाहन कर में 75% की छूट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि के शुरूआत के दो वर्षाें में दी जाएगी।

ii बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि के दो वर्ष के पश्चात्‌ मोटर वाहन कर में 50% की छूट देय होगी। iii बिहार में क्रय एवं निबंधित सभी इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी। i बिहार राज्य में क्रय किये एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों के वाहन स्वामी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अपने पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के भी पात्र होंगे। ii ऊपर वर्णित सभी प्रकार के बिहार राज्य में क्रय किये एंव निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रोत्साहन, FAME India के अन्तर्गत प्रत्येक कोटि के इलेक्ट्रिक वाहन की तकनीकी परिभाषा को पूर्ण करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को देय होगा। iii सार्वजनिक पार्किंगः- नगरीय एवं अन्य प्राधिकार द्वारा सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नगर/शहर द्वारा सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जाएगा।

iv लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजना के तहत एक से अधिक समरूप प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे। चार्जिंग की आधारभूत संरचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्राहयता की कुंजी है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन पर प्रोत्साहन राशि तीन वर्षाें तक ही देय होगी।

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नांकित कोटि के चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर स्थापित किए जा सकते हैं एवं इस हेतु कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि निम्न होगीः- ः इलेक्ट्रिक वाहन -ए0सी0 चार्जर (3-Guns) धीमा/मध्यम चार्जरः • प्रथम 600 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 10,000/- रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 50,000/- रू0 ही देय होगा। ः इलेक्ट्रिक वाहन-ए0सी0 चार्जर (2-Guns) तेज चार्जरः • प्रथम 300 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 25,000/- रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 1,50,000/- रू0 ही देय होगा। : इलेक्ट्रिक वाहन-डी0सी0 चार्जर (2.Guns) धीमा/मध्यम चार्जरः5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 • प्रथम 300 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 25,000/- रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 1,50,000/- रू0 ही देय होगा।

: सी0सी0एस0/CHAdeMO चार्जर (2-Guns) तेज चार्जरः • प्रथम 60 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 50% तथा 1,00,000/- रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 10,00,000/- रू0 ही देय होगा। भू- स्वामित्व, स्थापना का प्रकार, संचालन, संधारण तथा उपयोग के आधार पर राज्य में चार्जिंग स्टेशन के निम्नांकित मॉडल क्रियान्वित किए जाएँगेः- आवासीय भवनों के स्वामियों/आवासीय कल्याण संघों/सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा निजी प्रयोजन हेतु स्थापित चार्जिंग स्टेशन।

सभी आवासीय भवनों के स्वामी/आवासीय कल्याण संघ/सरकारी गृह निर्माण समितियाँ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) के लिए चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को कम-से-कम एक भारत इलेक्ट्रिक वाहन ए0सी0 चार्जर (3-Guns) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग द्वारा इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका-8 में वर्णित शर्तों के अधीन कोटि-1 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। गैर आवासीय भवनों के स्वामियों के निजी एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन। सभी गैर आवासीय भवनों के स्वामी एवं बाजार संघ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) एवं 5 समतुल्य बाइक स्पेस चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को न्यूनतम एक भारत इलेक्ट्रिक वाहन ए0सी0 चार्जर (3-Guns) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जायेगा। विभाग द्वारा इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका-8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन स्थानों पर अधिष्ठापित अन्य चार्जरों के लिए भी कंडिका-8 में वर्णित शर्तों एवं कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी। हालाँकि किसी खास स्थान पर अधिकतम 5 (पाँच) EV चार्जर के लिए ही प्रोत्साहन राशि देय होगी। व्यावसायिक उपयोग मात्र के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन। ये सरकारी भूमि एवं निजी भूमि पर स्थापित किये जा सकते हैं। बिहार राज्य में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को निम्न स्थानों पर स्थापित किया जा सकेगाः- (i) बिहार सरकार का कोई निगम, बोर्ड, स्थानीय नगर निकाय एवं लोक उपक्रम अपने स्वामित्व की भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

(ii) मशीन/उपकरण का क्रय एवं उसका अधिष्ठापन संबंधित सरकारी इकाई द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का संचालन स्वयं उनके द्वारा अथवा ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU/CPSU) के माध्यम से किया जा सकेगा। ऐसी सरकारी इकाईयाँ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु कंडिका-8 में यथावर्णित विवरण के अनुरूप प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होंगे।

(iii) बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न सरकारी इकाईयों द्वारा निम्नलिखित रोडमैप के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

स्थापित होंगे, बशर्तें उनमें कोटि-2 एवं कोटि-4 के एक-एक चार्जर प्रत्येक स्थान पर स्थापित हों। (v) स्थान एवं अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश परिवहन विभाग द्वारा संबंधित विभागों से परामर्श प्राप्त करने के उपरांत अलग से जारी किया जाएगा। (i) निजी संचालक भी सरकारी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित एवं संचालित कर सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग से लीज/भाड़े पर सरकारी भूमि प्राप्त कर चुके हों। ऐसे निजी इकाई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर कंडिका-8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

(ii) इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में कंडिका-8 के अनुसार एक या अधिक प्रकार के चार्जर स्थापित होंगे, बशर्तें उनमें कोटि-2 एवं कोटि-4 के एक-एक चार्जर प्रत्येक स्थान पर स्थापित हों।

(iii) सरकारी भूमि पर निजी संचालकों द्वारा स्थापित एवं संचालित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हेतु प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों के अंदर स्थापित किये गये हों एवं चालू किये जा चुके हों। i निजी इकाइयों को भी निजी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जो उनके स्वामित्व में हो अथवा लीज/भाड़ा/एकरारनामा द्वारा ली गयी हों।

ii इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में एक या अधिक चार्जर या चार्जरों के संयोजन की सुविधा होगी।

iii पेट्रोल पंप स्वामियों को उनकी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

iv उपरोक्त सभी चार्जिंग स्टेशन अपने स्थलों पर अधिष्ठापित चार्जर के लिए कंडिका-8 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। v निजी भूमि पर स्थापित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि उन्हीं चार्जर के लिए देय होगी जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के अंदर स्थापित किये गये हों एवं चालू किये जा चुके हों। i सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक- 14.01.2022 एवं उसके पश्चात्‌ निर्गत संशोधनों एवं प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

ii सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, उनकी अवस्थिति एवं वितरण भी ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक-14.01.2022 एवं उसके पश्चात निर्गत संशोधनों के अनुसार होगी। iii सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सदस्यों को चिन्हित पार्किंग क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संबंधित को अनापाि प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत किया जा सकेगा।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 iv पेट्रोल पंपों द्वारा भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा सकेगा, बशर्ते चार्जिंग स्टेशन का क्षेत्र विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रासंगिक प्राधिकार के अग्नि एवं सुरक्षा मापदंड को पूर्ण करते हों। v प्रोत्साहन राशि मात्र उन व्यक्तियों एवं इकाईयों को दी जायेगी, जिन्होंने बिहार सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुदान का लाभ नहीं लिया हो। vi प्रोत्साहन केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा, जो Bharat EV Charger (BEVC- AC001 and BEVC-DC001) की विशिष्टिताओं को पूर्ण करता हो। (i) राज्य सरकार ऊर्जा विभाग, बिहार के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को यथोचित दर पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो।

(ii) प्रथम तीन वर्षों में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी चार्जिंग स्टेशनों को Power Tariff में 30% तक का अनुदान दिया जा सकता है। (iii) परिवहन विभाग द्वारा अनुदान देय होगा। (iv) राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि का उल्लेख इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं के चार्जिंग बिल पर अंकित होना चाहिए।

(v) इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार बढ़ावा देगी।

(vi) इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं को देय चार्जिंग शुल्क अनुदान के अंतरण एवं इसके अनुश्रवण हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक प्रणाली विकसित की जाएगी। (i) इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्रियाँ जिनकी क्षमता में 70-80% तक क्षरण हो गया है, को बदला जाना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक वाहन की आयु उन्हें ऊर्जान्वित करने वाली बैट्री से अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के 10 वर्ष के जीवनकाल में दो बार बैट्री बदलने की आवश्यकता होती है।

(ii) बैट्रियों के जीवनकाल की समाप्ति के पश्चात्‌ उनका पुनः उपयोग अथवा रिसाइक्लिंग किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त पुनः उपयोग अथवा रिसाइक्लिंग सुविधा के अभाव के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे। इलेक्ट्रिक बैट्रियाँ निस्तारण के क्रम में न केवल विषैली गैस उत्र्सजित करती है, बल्कि इनमें उपयोग होने वाले सामग्री लिथियम एवं कोबाल्ट काफी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं इन्हें निकाला जाना काफी खर्चीला है।

(iii) अपने जीवनकाल को पूर्ण कर चुके इलेक्ट्रिक बैट्रियों के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा बैट्री एवं इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के सहयोग से रिसाइक्लिंग व्यवस्था की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत बैट्री से बहुमूल्य धातुओं के निष्कर्षण एवं पुनः उपयोग को बढावा दिया जाएगा।

(iv) उद्योग विभाग, बिहार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌ के परामर्श से बैट्रियों के पुनः उपयोग करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत नीति को अधिसूचित किया जाएगा। बिहार राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के निदेशन, अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी :-

राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति

इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति, परिवहन विभाग

जिला स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समीक्षा, नीति मूलक निदेश के निर्धारण तथा प्रभावी कार्यान्वन के अनुश्रवण के लिए शीर्ष स्तर पर एक राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति (स्टीयरिंग कमिटी) होगी, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :-

योजना एवं परियोजनाओं के सूत्रण, परिवर्द्धन एवं संशोधन के लिए पूर्णरूपेण सक्षम होगी। (i) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग नोडल विभाग होगा। (ii) इस उद्देश्य से परिवहन विभाग के अंतर्गत सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में एक पूर्णकालिक इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य परिवहन आयुक्त, सदस्य सचिव होंगे।

(iii) यह समिति इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उारदायी होगी। (iv) इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि के व्यय की स्वीकृति के लिए पूर्णतः सक्षम होगी। (i) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति होगी। (ii) नगर आयुक्त, विद्युत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता इस समिति के सदस्य होंगे तथा जिला परिवहन पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(iii) इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम्‌ एक बार इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023

*सम्प्रति इलेक्ट्रिक बस का परिचालन बिहार सरकार के अधीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से किया जा रहा है, साथ ही बिहार राज्य में भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) का निबंधन की संख्या नगण्य होने के कारण कर छूट हेतु कुल उक्त वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं है। इस कारण उपरोक्त गणना तालिका में भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) के कर में छूट की गणना समाहित नहीं है।

''बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'' को लागू करने पर कुल बजटीय आवश्यकता 56.545 करोड़ रूपये इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में होगी। यह गणना विविध अनुमानों पर आधारित है, जिसमें वास्तविकता के आधार पर भिन्नता हो सकती है।11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 The 5th December 2023 Bihar Electric Vehicle Policy, 2023 No. 06/Charging Station-09-29/2021 - 9172

1. Preamble/ Introduction

The transition to electric mobility is a promising global strategy in the light of rapid depletion of fossil fuel, increase in fuel cost and environmental pollution. Adoption of Electric Vehicle (EV) technology would contribute to a wide range of benefits such as eco-friendliness, improved air quality, reduction in Greenhouse gas (GHG) emissions, reduction in noise pollution, lesser recurring expenditure, and increased safety of citizens.

Electric Vehicles are considered to be safer than their Internal Combustion Engine (ICE) counterparts because of:

a) Low center of gravity due to lesser height and density of battery pack. b) Increased frontal crumple zone as electric motors take much less space than ICEs.

The Government of India aims to support the global EV30@30 campaign by achieving the objective of at least 30% electric vehicle sales in total new vehicles by 2030.

Based on the recent techno-economic developments in the EV sector and the eco- technological enthusiastic adoption of electric vehicles by the citizens of Bihar, the State Government formulates "Bihar Electric Vehicle Policy, 2023" for the promotion of electric vehicles and EV charging stations. This policy shall remain effective for a period of 5 years from the date of notification. 2. Definitions

i. 'Government' means the Government of Bihar, unless specified otherwise. ii. 'State' means the State of Bihar. iii. 'Policy' means the Bihar Electric Vehicle Policy, 2023. iv. 'Electric Vehicle' (EV) means a vehicle that is powered exclusively by an electric motor; whose traction energy is supplied exclusively by a traction battery installed in the vehicle; and has an 'Electric Regenerative Braking System'. This includes all types of Hybrid electric vehicles as defined by the Ministry of Heavy Industries, Government of India.

v. 'ICE' means Internal Combustion Engine. vi. 'FAME II' means the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles in India Scheme notified by the Ministry of Heavy Industry, Government of India along with its amendments thereafter.

vii. 'Electric Charger' also called Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) is a device in EV infrastructure thatprovides electric energy for recharging electric vehicles.

viii. 'Public Charging Station' (PCS) consists of a charging station, associated electrical infrastructure, space for parking (with clearance), ingress/egress for vehicles, and open (unrestricted) access for the public. Additionally, PCS must not have any usage restriction for any EV user. For instance, PCS usage should not be restricted by providing services only on a subscription basis.

ix. 'Semi-Public Charging Station (PCS)' consists of the charging station, associated electrical infrastructure, space for parking (with clearance), ingress/egress for vehicles and has restricted access for the public (semi-public locations like commercial and institutional buildings, including malls, shopping complex, hospitals, cinema halls/multiplexes, office premises, hotels, restaurants, etc.). x. 'AC' means Alternating Current. xi. 'DC' means Direct Current. xii. 'CCS' means Combined Charging System. xiii. 'ChaDeMO' means Charge De Move. xiv. 'ECS' means Equivalent Car Spaces.

3. Objectives

a. To make Bihar a model state for developing an Electric Vehicle transport ecosystem.

b. To develop an accessible and robust network of EV charging infrastructure in the state.

c. To encourage startups and investment in the field of electric mobility and associated support sectors like data analytics, IT, R&D, etc.

d. To improve the quality of the environment by reducing air pollution.

4. Mission

To drive a longer sustainable transport ecosystem with a focus on ensuring maximum availability of electric vehicles in Bihar by 2028.

5. Goal

To ensure that 15% of the new vehicles purchased and registered in Bihar are electric vehicles by 2028.

6. Scope and Eligibility

a. Bihar EV Policy, 2023 shall remain effective for a period of 5 years from the date of publication of its notification in the Bihar Gazette.

b. The fiscal incentives being offered under the policy would be in addition to the demand incentives available in the FAME-II scheme of the Government of India and any amendments thereafter.

c. The incentives for setting up a charging station shall apply to those charging stations that are established in compliance with existing guidelines and standards of the Ministry of Power, Government of India.

d. The Industry Department, Government of Bihar has incorporated EV manufacturing and related activities in high priority sector of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 notified vide notification no-1937 date- 27.12.2017.

7. Incentives For Early Adoption of Electric Vehicles 7.1 Electric Two-Wheelers

i. Purchase incentive of Rs. 5,000/- per KWH for electric two-wheelers purchased and registered in Bihar, up to a maximum of first 10,000 electric two-wheelers, with an upper limit of Rs. 10,000/- per vehicle for SC/ST and a maximum of Rs. 7500/-per vehicle for others during the policy period.

ii. 75% rebate in Motor Vehicle Tax, for the first 10,000 electric two-wheelers purchased and registered in Bihar or within the policy period whichever is earlier.

iii. After 10,000 electric two-wheelers, subsequent electric two-wheelers purchased and registered in Bihar will get a 50% rebate on Motor Vehicle Tax, till the policy remains in force.

iv. All licensed Aggregators under Bihar Aggregator Operational Directives, 2019 shall have to maintain, in their two-wheelers fleet, at least 20% electric two- wheelers in the first two years, 40% electric two-wheelers by the end of 3rd year and 50% electric two-wheelers by the end of 4th year from the date of notification of this policy. Lawful action may be taken by the competent authority in case of non-compliance with this policy.

v. All licensed Aggregators under Bihar Aggregator Operational Directives, 2019 shall be encouraged to operate a maximum number of electric two-wheelers by 2028 by way of giving due exemption in permit fee during the policy period in light ofthe provisions of MoRTH.

7.2 Electric Three-wheeler (Passenger Vehicle)

i. 50% rebate in Motor Vehicle Tax shall be provided to electric three-wheelers (passenger vehicles) purchased and registered in Bihar during the policy period.

ii. All new registered electric three-wheelers (passenger vehicles) purchased and registered in Bihar shall be given due exemption in permit fee during the policy period in light of the provisions of MoRTH.

7.3 Electric Three-wheeler (Goods Carriage)

i. 50% rebate in Motor Vehicle Tax for electric three-wheelers (Goods Carriage) purchased and registered in Bihar during the policy period.

ii. All newly registered electric three-wheeler vehicles (goods carriage) purchased and registered in Bihar shall be given due exemptionin permit fee during the policy period in light of the provisions of MoRTH.

7.4 Electric Four-wheeler

i. Purchase incentive of Rs. 10,000/- per KWH for electric four-wheelers purchased and registered in Bihar, up to a maximum of first 1000 electric four-wheelers with an upper limit of Rs. 1,50,000/- per vehicle for SC/ST and a maximum of Rs. 1,25,000/- for others during the policy period.

ii. 75% rebate in Motor Vehicle Tax, for the first 1000 electric four- wheelerspurchased and registered in Bihar or within the policy period, whichever is earlier.

iii. After 1,000 electric four-wheelers, subsequent electric four-wheelers purchased and registered in Bihar will get a 50% rebate on Motor Vehicle Tax, till the policy remains in force.

iv. All licensed aggregators under Bihar Aggregator Operational Directives, 2019 shall have to maintain, in their four-wheelers fleet, at least 20% electric four- wheelers in the first two years, 40% electric four-wheelers by the end of 3rd year and 50% electric four-wheelers by the end of 4th year from the date of notification of this policy. Lawful action may be taken by the competent authority in case of non-compliance with this policy.

v. All licensed Aggregators under Bihar Aggregator Operational Directives, 2019 shall be promoted to operate a maximum number of electric four-wheelers by 2028 by way of giving due exemption in permit fee during the policy period in light of the provisions of MoRTH.

7.5 Light Electric Motor Vehicle (Goods Carriage)

i. 50% rebate in Motor Vehicle Tax for light electric motor vehicles (goods carriage) purchased and registered in Bihar during the policy period.

ii. All light electric motor vehicles (goods carriage) purchased and registered in Bihar shall be given due exemption in permit fee during the policy period in light of the provisions of MoRTH.

7.6 Heavy Electric Motor Vehicle (Bus and Goods Carriage)

i. 75% rebate in Motor Vehicle Tax, shall be provided to heavy electric motor vehicles (bus and goods carriage) purchased and registered in Bihar for the first two years during the policy period from the date of notification.

ii. After two years, all subsequent heavy electric motor vehicles (bus and goods carriage), purchased and registered in Bihar, will get a 50% rebate on Motor Vehicle Tax, till the policy remains in force.

iii. All heavy electric motor vehicles (bus and goods carriage) purchased and registered in Bihar shall be given due exemption in permit fee during the policy period in light of the provisions of MoRTH.

7.7 Common Provisions for All Categories of Vehicles

i. Owners of electric vehicles purchased and registered in Bihar shall also be eligible for scrapping incentives for old vehicles as per notification issued by MoRTH for this purpose from time to time.

ii. The incentive for all categories of electric vehicles purchased and registered in Bihar as mentioned above shall apply to the electric vehicles complying with the Technology Definition of each category of electric vehicles under the FAME India scheme.

iii. Public parking: - Municipal authorities will provide subsidized parking for all personal EVs. Individual Towns/Cities will prepare a city parking plan providing for on-street parking places for electric vehicles with subsidized fees and EV charging stations.

iv. The beneficiary shall not be liable to claim more than one similar incentive under any other scheme run by the State Government.

8. Charging Station Infrastructure 8.1 Category of Chargers and Incentives

Availability of charging infrastructure is the key factor of EV adoption. Providing accessible EV charging stations in Bihar is the prime objective of this policy. Keeping this in consideration, the Government shall endeavour to establish a network of both private and public charging stations across the State. Incentives for all types of charging stations will be payable for three years.

As per Ministry of Power, Government of India guidelines, the following categories of chargers can be set up in various charging stations and for this, the category-wise incentive will be as follows: - Category- 1: Electric Vehicle- AC charger (three Guns)Slow/Moderate Charger:

• Incentive: 75% on purchase of equipment/machinery and Rs 10,000 as installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs 50,000/- for the first 600 chargers.

Category-2: Electric Vehicle- AC charger (two guns)Fast Charger:

• Incentive: 75% on the purchase of equipment/ machinery and Rs 25,000/- as installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs.1,50,000/- for the first 300 chargers.

Category- 3: Electric Vehicle- DC charger (two guns)Slow/Moderate:

• Incentive: 75% on the purchase of equipment/machinery and Rs.25,000/- as installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs.1,50,000/- for the first 300 chargers.

Category-4: CCS/CHAdeMO Charger (two guns) Fast charger:

• Incentive: 50% on the purchase of equipment/machinery and Rs. 1,00,000/- for installation cost (excluding the cost of land) per charger, subject to a maximum of Rs. 10,00,000/- for the first 60 chargers.

9. Operational Model

Depending upon the land ownership, type of establishment, operation, maintenance and usage, the following models of charging stations shall be implemented in the State: -

9.1. Private Charging Station

Charging Stations established for private use by Residential Building Owners/Residential Welfare Associations (RWAs)/Co-operative Housing Societies.

All existing residential building owners, Residential Welfare Associations (RWAs) and Co-operative Housing Societies with demarcated parking area of at least 5 equivalent car spaces (ECS) will be encouraged to install atleast one Bharat Electric Vehicle AC charger (3-Guns). The Department will provide incentives for the installation of such charging stations as per the category-1 charger mentioned in para-8. 9.2. Semi-Public Charging Station15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 Charging Stations established for both private and commercial use by non-residential building owners.

All non-residential building owners and market associations having parking area demarcated for at least 5 equivalent car spaces (ECS) and 5 equivalent bike spaces will be encouraged to install at least one Bharat EV AC charger (3-Guns). The Department will provide incentives for the installation of such charging stations as per the incentive mentioned in para-8. Incentives shall also be provided for another category of charger installed at these locations as per the conditions and categories mentioned in para-8. However, incentives shall be provided for a maximum of 5 EV chargers at a specific location.

9.3. Public Charging Station (PCS)

Charging stations established for commercial use only. These may be established on Government land as well as on private land. In Bihar, the public charging station shall be established at the following locations: -

9.3.1. PCS on Government Land Established, Owned and Operated by Government Entity

i. Any Corporation/ Board/ Urban Local Bodies/ Undertaking of the Bihar Government shall be entitled to incentive for the establishment of public charging stations on the land under their ownership.

ii. The machinery/equipment will be purchased and installed by the respective Government entities. The operation and maintenance of the public charging station may be done by the entities themselves or through engagement with Energy Efficiency Service Limited (EESL) or any other Public Sector Unit (PSU)/Central Public Sector Unit (CPSU). Such Government entities shall be eligible for incentives on the establishment of PCS as per the details mentioned in para-8.

iii. With a view to giving a fillip to electric mobility in Bihar, the Government entities shall endeavour to establish public charging stations with the road map as mentioned below: -

iv. These PCS shall have any one or more categories of chargers as mentioned in para-8, subject to the installation of at least one charger each of category-2 and category-4 at every location.

v. Location and further detailed guidelines will be issued by the Transport Department in consultation with the concerned departments.

9.3.2. PCS on Government Land Established and Operated by Private Entity

i. Private entities may also establish and operate public charging stations on Government land provided that they have obtained the Government land on lease/rent from the respective Government department. Such private entities shall be eligible for incentives on the establishment of PCS as per the details mentioned in para-8.

ii. These PCS shall have any one or more categories of chargers as mentioned in para-8 subject to the installation of at least one charger each of category-2 and category-4 at every location.

iii. In respect of PCS on Government land established and operated by private entities, the incentive shall be given only to those chargersthat are being installed and commissioned at such location within three years from the date of publication of notification.

9.3.3. PCS Established on Private Land

i. Private entities shall also be encouraged to establish public charging stations on non-government land either owned by them or taken on lease/rent/agreement.

ii. These PCS shall have any one or more chargers or any combination of chargers. iii. Petrol pump owners shall be encouraged to establish PCS under this category in their premises.

iv. All the aboveestablished charging stations shall be eligible for incentives on the chargers installed at their locations, as per details mentioned in para-8.

v. In respect of PCS established on private land, the incentive shall be given only to those chargersthat are being installed and commissioned at such location within three years from the date of notification.

9.4. Common Provisions Across All Charging Stations

i. All EV charging stations, to comply with the Ministry of Power, Government of India circular dated 14.01.2022, and any amendments or provisions thereafter. ii. Establishment of PCS, their location and distribution shall also be as per the Ministry of Power, Government of India circular dated 14.01.2022 and any amendments thereafter.

iii. All housing and commercial establishments shall give a 'No Objection Certificate' (NOC) to its members who wish to install a charging station with the designated parking space.

iv. Petrol pumps can also set up charging stations subject to complying with fire and safety standard norms of relevant authorities under relevant Acts/Rules.

v. The incentive shall only be given to thosepersons andentities not availing subsidies for charging stations under any other scheme of the Government of Bihar.

vi. Incentives shall be available only for those chargers that comply with Bharat EV Charger (BEVC-AC001 and BEVC- DC001) specifications.

10. Power Tariff

i. The State Government through the Energy Department shall ensure to provide electricity at a reasonable rate for public and semi-public charging stations.

ii. For the first three years, a 30% subsidy can be provided on Power Tariff for public and semi-public charging stations.

iii. Subsidy shall be given by the Transport Department. iv. Power Tariff subsidy given by the State Government shall be specifically mentioned in the bill generated for the EV user.

v. Supply of renewable energy shall be promoted for EV charging stations and EV users by the State Government.

vi. The Transport Department, Government of Bihar shall develop a systemfor the transfer of due tariff subsidy to the EV users and its proper monitoring.

11. Recycling Ecosystem - Battery and Electric Vehicle

i. EV batteries typically need to be replaced once they have degraded to operating at 70-80 % of their capacities. The age of EVs ismore than the batteries powering them, therefor EVs are required to change their batteries twice in a 10-year life span.

ii. Batteries that have reached their end of life will need to be either reused or recycled. Lack of proper reuse or recycling will have aserious environmental effect. Not only do EV batteries carry a risk of releasing toxic gases during disposal, but their core materials such as lithium and cobalt are available in limited amounts and very expensive to extract.

iii. Re-use of EV batteries reaching their end of life will be encouraged and setting up of recycling businesses shall also be promoted in collaboration with battery and EV manufacturers with focus on extracting rare metals from within the battery and re-use of batteries.

iv. A well-defined Policy for encouraging re-use of batteries shall be notified by the Industries Department, Government of Bihar in consultation with the Environment, Forest &Climate Change Department, Government of Bihar and Bihar State Pollution Control Board.

12. Policy Implementation

There will be a 3-tier arrangement for directives, monitoring and implementation of the Bihar State Electric Vehicle Policy: -

State Level EV Steering Committee

EV Monitoring Committee, Transport Department

District Level EV Committee

12.1. State EV Steering Committee

The State EV Steering Committee shall be fully empowered for the formulation, enrichment and modification of various incentive schemes and projects emanating out of the State EV Policy.

12.2. Transport Department EV Monitoring Committee

i. The Transport Department shall be the nodal department for the implementation of this policy.

ii. EV monitoring committee shall be established, within the Transport department under the Chairmanship of Secretary Transport with State Transport Commissioner as Member Secretary.

iii. The monitoring committee shall be responsible for the effective implementation of the policy.

iv. The EV monitoring committee will be fully empowered to sanction the expenditure of funds available for the various incentive schemes emanating from the policy.

12.3. District-Level EV Monitoring Committee i. There shall be a District-Level EV committee under the Chairmanship of the District Magistrate.

ii. The Municipal Commissioner, Electrical Executive Engineer, Executive Engineer ofRoad Construction Department will be the members and the District Transport officer will be the Member Secretary of the committee.

iii. The committee shall hold its meeting at least once a quarter to review the implementation of the policy and to redress the issues, if any.

By the order of the Governor of Bihar, Sanjay Kumar Agrawal,

Secretary to Government.

Annexure II - (Estimated Budgetary Requirement) The estimation of budgetary allocation required to fulfill the objectives of this policy is illustrated below: -

* At present, the operation of electric buses is done under the State Government through BSRTC, also because of the negligible registration figure of heavy electric motor vehicles (bus and goods), the total number of vehicles eligible for tax rebate is not specified. Therefore, tax rebate calculation for electric motor vehicles (bus and goods) is not included.

** Rs. 8/unit HT Tariff notified by BERC for FY 2023-24

These are based on various assumptions. It may vary as per actual.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 991-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in