Bihar Gazette, 12 December 2023

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 21 अ(cid:274)हायण 1945 (श0)

(सं0 पटना 1002) पटना, मंगलवार, 12 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023 सं0सं0-04तक0/बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी/145/2022-4260/H ———

बिहार सरकार औद्योगिक विकास एवं सामाजिक विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। राज्य सरकार विभिन्न औद्योगिक प्रक्षेत्रों यथा- वस्त्र एवं कपड़ा, लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग छोटे मशीनों के निमार्ण, पर्यटन सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर परम्परागत ऊर्जा के विकास के लिए प्रयत्नशील है। लॉजिस्टिक किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए भी अतिमहत्वपूर्णं है। घरेलू एवं वैश्विक निवेशक बड़ी संख्या में भारत को एक महत्वपूर्णं बाजार के रूप में देख रहें है। विशेषकर ई-कॉमर्स खुदरा प्रक्षेत्र के उदय से आये बदलाव के कारण आरम्भ से अन्त तकलॉजिस्टिक समय की मांग है क्योंकि नया विचार (नवाचार) इन क्षेत्रों में सुधार हेतु आवश्यक है। आरम्भ से अन्त तकलॉजिस्टिक समय की मांग है, विशेषतः तब जब मांग का बहुत बड़ा क्षेत्र उपेक्षित है। टियर-II, टियर-IIIशहर हवाई सुविधाएं, हाईब्रिड सेवाओं का इन्तजार बेसब्री से कर रहे है। यह नीति राज्य में लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक नीति राज्य मेें कार्यान्वित किये जाने के व्यापक रूपरेखा को परिभाषित करती है जो लॉजिस्टिक उद्योगों के विकास में सहायक होगी। इस नीति का लक्ष्य बिहार को एक लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित करना है, साथ ही इस नीति का उद्देश्य निवेशकों का पंसदीदा गंतव्य, क्षेत्रिय विकास करना एवं निर्यात में विविधता के साथ बढ़ोतरी तथा लचीले आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। लॉजिस्टिक सेक्टर में वेयरहाउसिंग, सिपिंग, रेल, सड़क, हवाई माल ढुलाई, एक्सप्रेस कार्गो एवं अन्य मूल्यवर्द्धित सेवायें शामिल है। विश्व स्तर पर इसका औसत वार्षिक कारोबार 08 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है और 2019 में वैश्विक सकल घरेलु उत्पाद का 11 प्रतिशत हिस्सा2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 होगी। ऐसी उम्मीद है कि लॉजिस्टिक व्यापार वर्ष 2023 तक 15522.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। वर्ष 2024 तक व्यापार 92.10 बिलियन टन तक पहुचंने की उम्मीद है। वर्ष 2019 में भारतीय लॉजिस्टिक व्यापार 160 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। विश्व रैंकिग में देश का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचंकाक (एल0पी0आई0) में समग्र रूप से वर्ष 2014 में 54 से वर्ष 2018 में 44 रैंक का सुधार हुआ। आर्थिक उदारीकरण के उपरांत यह क्षेत्र मात्र परिवहन के माध्यम के रूप में लम्बा सफर तय कर चुका है। एकीकृत सेवा प्रदाता के रूप में यह प्रक्षेत्र विकसित होते हुए शानदार वृद्धि दर्ज की है एवं उपभोक्ता बाजार खुदरा बाजार से ई-रिटेल की ओर स्थान्तरित हो गया है। इस क्षेत्र में नई पहल, नई नीति के बावजूद यह प्रक्षेत्र अभी भी अस्त-व्यस्त बना हुआ है और इसमें अधिक सुधारों की मांग है। विकास के रफ्तार को प्राप्त करने के लिये देश में लॉजिस्टिक प्राथमिकता का क्षेत्र है। वर्ष 2017 में आधारभूत संरचना की स्थिति, FDI मानदण्डों में ढील, जी0एस0टी0 का कार्यान्वयन में सकारात्मक बदलाव नियामक पारिस्थितिकतंत्र, भारतमाला, सागरमाला, मेक-इन इण्डिया के माध्यम से सुधार किये गये। परिवहन, भंडारण सहित लॉजिस्टिक के सभी पहलुओं में विकास के अवसरों के लिए प्रोत्साहन माल अग्रेसन, एक्सपे्रस कार्गो डिलीवरी, कंटेनर सेवाएं के जरिये वृद्धि हुई। लॉजिस्टिक प्रक्षेत्र में विकास के संदर्भ में वेयर हाउसिंग एवं उससे संबद्ध कार्यकलाप महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है, जैसे- भू-अर्जन, श्रम, पूंजी एंव उद्यमिता इत्यादि। बिहार को अपने भौगोलिक विशिष्टताओं के कारण विशाल बाजारों से निकटता का लाभ प्राप्त है। पूर्वी, मध्य एवं उतरी भारत, नेपाल, दक्षिण पूर्व एशिया एवं शेष भारत से जुड़े रहने के कारण बिहार एक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार का परिदृष्य प्रस्तुत करता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, बिहार सकल राज्य घरेलु (GSDP) वर्ष 2019-20 में 10.5 % स्थिर मूल्य की वृद्धि हुई जो राष्ट्रीय औसत विकास दर से अधिक है। हवाई परिवहन, भंडारण और अन्य सेवाओं का रैंक भी राज्य में तीव्र है। भारत, नेपाल के मध्य मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के द्वारा और अधिक लाभ उठा सकता है। भूमि से घिरे नेपाल के बगल में होने के कारण नेपाल के वीरंगज में कंटेनर डिपो (ड्राई पोर्ट) जो रक्सौल शहर के 10 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है के जरिये इस स्थिति का और अधिक लाभ उठा सकता है क्योंकि अन्तर्देशीय बंगलादेश, भूटान सीमा भी राज्य से सटे हुए हैं। जब माल परिवहन की प्रति किलोमीटर लागत की बात आती है तो रेल, जल मार्ग के बाद दूसरे स्थान पर आता है। बिहार में कुल 3,794 किलोमीटर रेल लाईने है जो भारत में कुल नेटवर्क का लगभग 5.6%है। यह राज्य के लिए गौरव की बात है कि पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर (EDFC) की लगभग 240 किलोमीटर की लम्बाई राज्य से होकर गुजरती है। बिहार की भौगोलिक स्थिति एक बड़े सड़क नेटर्वक का दावा करता है। आसान पहुंच लचीलापन परिचालन, घर-घर सेवा और विश्वसनीयता ने सड़क परिवहन को तेजी से बेहतर बनाया है। अन्य परिवहन साधनों की तुलना में यात्री एवं माल ढुलाई की हिस्सेदारी राज्य में ज्यादा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क राज्य से होकर गुजरते है और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 के अनुसार इसकी कुल लम्बाई 5,948 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्गो के नेटवर्क को राज्य राजमार्गो के साथ पूरा किया गया है। राज्य में स्वर्णिम चर्तुभूज और इस्ट वेस्ट कोरिडोर पहले से मौजूद है। राज्य में 751 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को विश्वस्तरीय अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के मानक अपनायेें जा रहें है। सार्क कोरिडोर-IV भाग-Iएवं II जो भारत, बंगलादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार से गुजरती है, राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराती है। राज्य में तीन हवाई अड्‌डे यथा-पटना, गया एवं दरभंगा कनेक्टिविटी प्रदान करते है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2011-12 के अनुसार राज्य में रू0 31.00 करोड रूपये की हवाई यात्रा की गई जो वर्ष 2018-19 में वृहत वृद्धि दर्ज करते हुए रू0 252.00 करोड़ रूपये हो गई। इस प्रकार से वार्षिक वृद्धि लगभग 35.06 प्रतिशत हुई। इसी प्रकार घरेलु विमान यात्रा में 36.06 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2018-19 के बीच हुई। इसी प्रकार से हवाई संचालन की वार्षिक वृद्धि इस अवधि में 31.00 प्रतिशत हुई। इसी तरह माल ढुलाई भी वर्ष 2004-05 में 1.04 हजार टन था जो वर्ष 2018-19 में 6.32 हजार टन हो गया।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 जलमार्ग परिवहन के लिए लचीला आकार प्रभावी लागत एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करते है। बिहार को कई नदियों का सौभाग्य प्राप्त है जो राज्य से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के तहत बिहार की सात नदियों को राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नदी घोषित किया गया है। इन सात राष्ट्रीय जलमार्गो (NW) मे से एनडब्लू-1 (इलाहाबाद-हल्दिया) पहले से ही है। इसका साथ ही पटना में जेटी और फ्लोंटिग टर्मिनल-बटेश्वरस्थान, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, सारण और बक्सर में स्थित है। i. वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और संबंधित बुनियादी ढ़ांचा। ii. वास्तविक समय में लॉजिस्टिक में तकनीकी समाधान, आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन का उन्नयन और प्रक्रिया का विकाश।

iii. वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन प्रौद्योगिकीयाँ। iv. कौशल विकास और प्रशिक्षण।

इसके अतिरिक्त अन्य श्रेणीयाँ भी हो सकती है।

यह नीति अगले पांच वर्षों में राज्य के वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करती है तथा राज्य के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है। (क) राज्य में फॉरवार्ड एण्ड बैकवार्ड लिंकेज को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉजिस्टिक सुविधाएं स्थापित करने में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

(ख) वर्तमान भंडारण और लॉजिस्टिक बुनियादी ढ़ांचे के बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक क्षेत्र के उन्नयन एवं आर्थिक गतिविधियों में सुधार करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना।

(ग) भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए प्राथमिक एवं गैर प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए। (घ) राज्य में हरित एवं नवीन कार्यप्रणाली को प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक बुनियादी ढ़ांचे को विकसित करने के लिए। 5.1 इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नए नामाकरण के साथ ट्रान्सपोर्ट एवं लॉजिस्टिक प्रक्षेत्र में रखा है। इस नीति के अन्तर्गत मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक पार्क को इंलैण्ड कन्टेनर डिपो के साथ, कोल्डचेन फैसिलिटी एवं भंडारण सुविधा को इस नीति के साथ शामिल किया गया है, इससे लॉजिस्टिक प्रक्षेत्र को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इस नीति के अन्तर्गत लॉजिस्टिक इकाइयाँ लम्बी अवधि के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार, बीमा कम्पनियों से लम्बी अवधि की ऋण निधि और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, फाईनेसिंग कंपनी लिमिटेड (IIFCL) से ऋण प्राप्त कर सकेगी। इस नीति के माध्यम से लॉजिस्टिक उद्योग को विकसित करने में बिहार सरकार भारतीय दृष्टिकोण का पूरक बनेगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 5.2 राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स इकाइयाँ, लॉजिस्टिक्स पार्क और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल हैं। इस नीति में निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क को उच्च प्राथमिकता का दर्जा दिया जाएगा।

5.3 राज्य सरकार का उद्देश्य एक अलग से लॉजिस्टिक प्रभाग स्थापित करने का है जिसका नियंत्रण किसी वरीय पदाधिकारी के तहत हो जैसे उद्योग विभाग अन्तर्गत उद्योग निदेशक। लॉजिस्टिक प्रभाग यह सुनिश्चित करेगा कि लॉजिस्टिक्स के बेहतर संचालन के लिए नागरिक उड्‌डयन, परिवहन, बिजली, खाद्य आपूर्ति एवं कृषि तथा अन्य संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय कैसे स्थापित किया जाय।

5.4 राज्य सरकार आयात निर्यात कार्गो वाहन के अनावश्यक देरी को रोकने के लिए ग्रीन चैनलों की पहचान करेगी एवं प्रमुख ट्रक टर्मिनलों पर व्यापक परिवहन क्षेत्र और राज्य मार्ग, एक्सप्रेस-वे, निवेश क्षेत्र औद्योगिक गलियारे की पहचान करेगा और परिवहन क्षेत्रों और टर्मिनलों में मालवाहक वाहनों के लिए ले-बाय, कार्यशालाएँ, कैंटीन, विश्राम गृह आदि की सामान्य सुविधाएं होंगी। 5.5 ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कुछ खंडों के संचालन के साथ बिहार सरकार अपनी परिधि में आने वाले समर्पित लॉजिस्टिक क्षेत्र (DLZ) को विकसित करने पर विशेष जोर देगी। बिहार सरकार ऐसे लॉजिस्टिक्स की पहचान करेगी और घोषणा करेगी। बिहार सरकार समय-समय पर जोन, राज्य निर्बाध कनेक्टिविटी, उत्कृष्ट सामाजिक एवं भौतिक संरचना प्रदान करने की परिकल्पना करता है। इन क्षेत्रों में भौतिक बुनियादी ढ़ांचे, 24X7 जल-बिजली की उपलब्धता और अन्य आवश्यक सुविधाएं होगी। इस नीति के तहत परिभाषित निजी लॉजिस्टिक पार्कों को सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जाएगी। सड़कों, निर्बाध पानी की सुविधाओं जैसे परिधीय बाहरी लिंक बुनियादी ढ़ांचे को प्राप्त करना, सबस्टेशन आदि सहित विद्युत आपूर्ति।

5.6 अतिरिक्त लॉजिस्टिक क्षेत्रों की आवश्यकता का आकलन करने के लिए, जैसा कि उपर बताया गया है, सुविधाएं, विशेष रूप से पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के साथ, मौजूदा और आगामी एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रीय जल मार्ग-1 और अन्य रणनीतिक स्थान जैसे एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) के लिए बिहार सरकार नियमित अध्ययन और सर्वेक्षण कराएगी।

5.7 ICD बिहार सरकार उपयुक्त स्थान पर शुष्क बंदरगाहों और आईसीडी की स्थापना और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगी। सड़क/रेल/जलमार्ग गलियारों तक पहुंच वाले 4-लेन और 6-लेन का गुणवत्तापूर्ण नेटवर्क राजमार्ग, आपस में जुड़ने वाली सड़कें आदि उपलब्ध करायेगी।

5.8 तेजी से बढ़ते कृषि और खाद्य बाजार और अन्य उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जैसे फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण इत्यादि,बिहार सरकार की परिकल्पना है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में गुणवतापूर्ण भंडारण सुविधाओं, खाद्य भंडारण सुविधाओं का प्रचार और विकास क्षेत्र, भंडारण सुविधाओं में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड रूम और संबंधित आधारभूत संरचना शामिल होंगे। राज्य निजी संस्थाओं को स्थान, निर्धारित गुणवता मानकों के अनुसार वर्तमान भंडारण सुविधाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

5.9 राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देगी। जिसके अलावे भारत सरकार से Vability Gap Fund प्राप्त करने के लिए राज्य लॉजिस्टिक परियोजनाओं को प्रायोजित करेगा। भारत सरकार अधिकांश क्षेत्रों में 100 प्रतिशत की सीमा तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में निवेश के लिए अवसर प्रदान करती है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलें के विभाग द्वारा 100.00 करोड़ रू0 के योगदान से एक कॉरपस फंड ''भारत'' के नाम से इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड को स्थापित किया जा रहा है।

5.10 दक्षता बढ़ाने वाले तंत्रों तक पहुंच को सक्षम बनाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए राज्य बड़े और अच्छी तरह से सुसज्जित अत्याधुनिक उपकरणों के अधिग्रहण को प्रोत्साहित करेगा। ट्रक, उच्च भार क्षमता वाले रेलवे वैगन आदि को भी बिहार सरकार बढ़ावा देगी। इसमें मल्टी मॉडल ट्रांस्पोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब के लिए एक मानकीकृत लेआउट का विकास शामिल है। कंटेनर, पैलेट, क्रेन आदि एकरूपता के साथ राज्य के विकास को प्रोत्साहित करेगा।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 इंटरलिंकिंग सड़कें, ड्राइव- थ्रू वेटब्रिज आदि जैसे सहायक बुनियादी ढांचे में सुधार किया जायेगा।

5.11 बिहार सरकार का लक्ष्य पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ लॉजिस्टिक प्रणाली का निर्माण करना है। ग्रीन लॉजिस्टिक्स ऐसी तकनीकी है जिनका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स के पारिस्थितिक पद चिन्ह को कम करना है जैसे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन, कार्बन उत्सर्जन, ठोस-तरल अपशिष्ठ को कम करने सहित गतिविधियाँ प्रबंधन, वैज्ञानिक निपटान तकनीक, बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग, पुनःचक्रण को अपनाने की तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आदि। 5.12 स्वच्छ उर्जा के उद्देश्य के लिए गैर परंपरागत और नवीकरणीय उर्जा श्रोतों हेतु बिहार सरकार निजी लॉजिस्टिक्स पार्क को बढ़ावा देगी। 5.13 लॉजिस्टिक उद्योग के विस्तार के साथ-साथ गोदामों में कुशल कर्मियों की मांग बढ़ रही है। प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्रबंधन, भारी वाहन चालक आदि लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार प्रक्षेत्र आधारित पाठ्‌यक्रम शुरू करेगी और उद्योग के जरूरतों के अनुसार वर्तमान प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढ़ाचें को उन्नत बनाने पर जोर देगी।

5.14 लॉजिस्टिक इकाईयां, लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो इस कारण इस नीति के अन्तर्गत राज्य में लॉजिस्टिक को उद्योग का दर्जा दिया जायेगा।

5.15 बिहार में लॉजिस्टिक उद्योग के वातावरण को बेहतर बनाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक विकास के साथ बिहार का लक्ष्य विभिन्न राज्यों की अपेक्षा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लीड्‌स सर्वेक्षण में लॉजिस्टिक सुगमता के लिए अपनी रैंकिंग में सुधार करना है। राज्य की रैंकिंग में सुधार के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए जायेंगे :- (क) लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश कोष के लिए अलग फंड निर्धारित किया जायेगा। (ख) 5 वर्षों के लिए राज्य का लॉजिस्टिक मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा। (ग) 5 वर्षों के लिए राज्य लॉजिस्टिक सेल का गठन किया जायेगा। (घ) राज्य में सभी चिन्हित शहरों के लिए सीटी लॉजिस्टिक योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिति एवं सिटी लॉजिस्टिक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा।

(ड.) लॉजिस्टिक आधारभूत सरंचना के विकास के लिए राज्य के विभिन्न औद्योगिक

विकास क्षेत्र अन्तर्गत भू-क्षेत्र का निर्धारण किया जायेगा।

(च) आवेदन के 30 दिनों के अंदर भूमि सम्परिवर्तन पर त्वरित अनुमोदन दिया

जायेगा।

(छ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राज्य के अधिकांश टर्मिनल राष्ट्रीय

राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से जुड़ा हो।

(ज) सड़क मार्ग से माल ढ़ुलाई में आने वाली बाधा एवं अवरोध के बिन्दुओं को

चिन्हित कर उसे दुर किया जायेगा।

(झ) लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया हेतु सिंगल विण्डो सिस्टम में

सुधार किया जायेगा।

(ञ) लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए शिकायत निवारण एवं विवाद के समाधान के लिए एक

सिस्टम तैयार किया जायेगा।

(ट) बिखरे हुए माल को प्रतिबंधित करने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के

प्रावधानों को लागू किया जायेगा। भारत सरकार के मान्यताओं के आधार पर लॉजिस्टिक इकाई को आधारभूत संरचना मानते हुए राज्य सरकार इस नीति के अन्तर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक इकाई को प्रोत्साहित करेगी। MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को Multi-Model Freight-Handling सुविधायुक्त इकाई परिभाषित किया गया है जिसमें 60 करोड़ रुपये मशीनों के साथ न्यूनतम निवेश तथा न्यूनतम 30 एकड़ क्षेत्र गोदाम, कोल्डस्टोरेज, विशेष भंडारण (हैन्डलिंग सुविधा सहित) एवं इन्टर-मॉडल ट्रान्सफर कंटेनर टर्मिनल, बल्क/बल्क ब्रेक कार्गो टर्मिनल, एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में प्रावधानित होने चाहिए।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 (क) MMLPतक पहुंच के लिए 60 फीट की दो लेन वाली सड़क होनी चाहिए। (ख) रेल मार्ग, रेल साइडिंग की पहुंच भी MMLPतक होनी चाहिए। MMLP के विकास के तीन वर्षों के अंदर रेल साइडिंग का निर्माण पूरा होना चाहिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में कम-से-कम निम्न गतिविधियों एवं सुविधाओं का होना आवश्यक है :-

i. ।- कार्गो का पृथक्करण/एकत्रीकरण/वितरण जैसी लॉजिस्टिक सुविधाएं खुले एवं बंद भंडारण, पारागमन अवधि में भंडारण/सामग्री प्रबंधन/माल छटाई/ग्रेडिंग/पैकेजिंग/री-पैकेजिंग/ टेगिंग/लेवलिंग/कस्टमर बॉन्डेड वेयर हाउस जैसी सेवाएं।

ii.

इसके अतिरिक्त आधारभूत संरचना अंतर्गत आंतरिक सड़के, गतिशीलता सुविधा, पानी का पाईप लाईन, जल निकासी, कचरा प्रबंधन, बिजली लाईन का फीडर स्थापित करना, आवश्यकतानुसार सोलर पैनल स्थापित करना इत्यादि। iii. इसके अन्तर्गत कम्प्यूटर, आई0टी0 केन्द्र, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कौशल विकास केन्द्र, उत्पादन निरीक्षण केन्द्र, माप-तौल केन्द्र इत्यादि। इसके अन्तर्गत कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS) और/या इन्लैण्ड कंटेनर डिपो (ICD) और/या वेयरहाउस और/या कोल्डचेन एवं इससे संबंधित आधारभूत संरचना। इसके लिए न्यूनतम 25 एकड़ भूमि एवं न्यूनतम 50 करोड़ का निवेश करने वाली इकाइयाँ अनुदान के लिए पात्र होंगी। लॉजिस्टिक पार्क अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप एवं सुविधाएं आवश्यक है :-

इसमें कार्गो एकत्रीकरण/पृथक्करण/वितरण/ उपभोक्ता वितरण/सामग्री एवं कंटेनर का वितरण/स्थानान्तरण/खुले एवं बंद भंडारण सुविधाएं सहित लॉजिस्टिक सेवाएं/कार्गो पारगमन/सामग्री प्रबंधन/ उपकरण प्रबंधन/कंटेनर छटाई/ग्रेडिंग/पैकेजिंग/री-पैकेजिंग/ कस्टमर बॉन्डेड वेयर हाउस/टेगिंग एवं लेवलिंग इत्यादि। आंतरिक सेतु संपर्क/चलायमान सुविधा/ पानी पाईप लाईन/सीवरेज/ड्रेनेज लाईन/ई0टी0पी0/कचरा प्रबंधन/ विद्युतीकरण/बिजली लाईन का फीडर/पार्किंग/सोलर पैनल एवं आवश्यक लॉजिस्टिक की सुविधाएं इत्यादि।

कम्प्यूटर, आई0टी0 केन्द्र, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कौशल विकास केन्द्र, उत्पादन निरीक्षण केन्द्र, माप-तौल केन्द्र इत्यादि। इस नीति अंतर्गत लॉजिस्टिक इकाई का तात्पर्य ग्रेड-ए वेयरहाउस/ आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 या कोल्ड चेन की सुविधा विशेष रूप से नहीं किया गया है। सी0एफ0एस0 के लिए न्यूनतम 5 एकड़ भूमि एवं 10 करोड़ तक का निवेश तथा आई0सी0डी0 के लिए न्यूनतम 20 करोड़ निवेश एवं 17 एकड़ भूमि का होना आवश्यक है। आई0सी0डी0 एवं सी0एफ0एस0 के स्थापना हेतु विस्तृत जानकारी आवश्यकताओं एवं विनियामक अनुपालन अन्तर्गत सी0बी0आई0सी0 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-50/2020 से प्राप्त की जा सकती है। इन्लैण्ड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना हेतु आवेदक के पास अपनी वैध भूमि होनी चाहिए या भूमि 30 वर्षों के लीज पर होनी चाहिए। आई0सी0डी0 को रेल लिंकेज, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रेल सुविधाओं से सुसज्जित होना चाहिए। कंटेनर डिपो में आधारभूत संरचना होना अनिवार्य है। रेल की पूरी लंबाई वाली कंटेनर डिपो को प्राप्ति एवं प्रेषण की सुविधा होनी चाहिए। आई0सी0डी0/सी0एफ0एस0 को रेल पहुंच के आस-पास स्थापित किया जाना चाहिए। रेल कंटेनर की लोडिंग/अन-लोडिंग आदर्श रूप से केन्द्रिय रूप में स्थित साइडिंग में होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कम-से-कम तीन रेलवे ट्रैक लोडिंग/अन-लोडिंग और लोकोमोटिव रिलीज होना चाहिए। पहुंच7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 स्टैकर के लिए उपलब्ध करायी गयी सेवा कंटेनर यार्ड पर कंटेनर स्टैकर पटरियों के दोनों ओर स्थित होना चाहिए। आयात-निर्यात के कंटेनरों को अलग-अलग करने की सुविधा दोनों तरफ लोडिंग/अन-लोडिंग की सुविधा केन्द्रीय रूप से स्थित होंगे जिससे परिचालन की अनुमति प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान भारतीय नियमों के अनुसार सभी परिचालन एवं अन्य आवश्यकताएं रेलवे द्वारा अनुपालन किया जायेगा। आई0सी0डी0 एवं सी0एफ0एस0 को स्टेट हाइवे एवं नेशनल हाइवे तक पहुंच होना चाहिए। साथ ही दोनों तरफ ड्रेनेज सुविधा के साथ 15 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। यदि आई0सी0डी0 के प्रवेश एवं निकास द्वार एक दूसरे के आस-पास बनाई गई है तो आवागमन की सुविधा होगी। डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री (डीपीई) के अलग-अलग प्रवेश एवं निकासी द्वारा होनी चाहिए। डीपीडी0 एवं डी0पी0ई0 से क्षेत्र में सीमा शुल्क हेतु स्पष्ट सीमांकन के साथ प्रवेश एवं निकास द्वार अलग-अलग होनी चाहिए, अधिसूचित क्षेत्र में सामान्य डी0पी0डी0 और डी0पी0ई0 ट्रैकिंग का नियमित आई0सी0डी0 से संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 15 मीटर चौड़ाई के साथ आंतरिक सड़क होना चाहिए। सांकेतिक चिन्ह्‌ एवं हैण्डलिंग उपकरण भी होना चाहिए। जिससे ट्रक निर्बाध रूप से आ जा सके। न्यूनतम 50 TEU के लिये भंडारण स्थान चिन्हि्‌त होना चाहिए। यार्ड के चारो ओर वाहनों का निर्बाध पहुंच होनी चाहिए। 24 घंटे अग्नि हाइड्रेंट सुविधा, गैस की आपूर्ति के लिए निश्चित अग्निशमन उपकरण 86 सेन्सर एवं आग का पता लगाने की क्षमता होनी चाहिए। खतरनाक समान की हैंण्डलिंग के पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌ से सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र हैण्डलिंग, स्टोरेज एवं खतरनाक सामग्रियों के आई0सी0डी0 कैम्पस में भंडार एवं परिवहन से पहले बोर्ड लगा होना चाहिए। इसके अन्तर्गत संबंद्ध सेवाऐं कंटेनर मरम्मत केन्द्राें और टेंक कंटेनर सफाई स्टोशनों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाना चाहिए।

ICD CFS (क) 60 मीट्रीक टन क्षमता के साथ वेइंगब्रिज स्थापित होना चाहिए। राज्य मापतौल विभाग द्वारा इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ख) M30/M50 ब्लॉक या उच्चतर विनिर्देश के साथ यार्ड पेविंग में ड्राई लीन पेवमेंट होना चाहिए। (ग) सभी ICD एवं CFS को कंटेनर लोकशन टै्रकिंग सिस्टम से लैस होना चाहिए। जिसके माध्यम से सभी स्टेक होल्र्डस को ससमय सटीक जानकारी स्मार्ट फोन एप्लिकेशन के जरिये होनी चाहिए। सभी कार्गो के भौतिक परिचालन को विडियोग्राफी होना चाहिए, जिससे ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से अवगत कराया जा सके।

(घ) स्क्रैप कार्गाे को हैंडलिंग के लिए अच्छी तरह से कार्य करने वाले प्रतिष्ठित ब्रांड के कॉम्पैक्ट टै्रक लोडर को 20 फीट और 40 फीट दोनो बक्सों में संचालन के लिए टेलीस्कोपिक स्प्रेडर से सुसज्जित होना चाहिए। (ड़) ICD एवं CFS के लिए आवेदक को सबसे आधुनिक हैण्डलिंग उपकरण का प्रस्ताव देना चाहिए। जिससे भूमि पर लोडिंग, रेल फ्लैंट से कंटेनर की उतराई, चेचिस, एवं उसकी स्टैकिंग, आवाजाही, कार्गो हैण्डलिंग, स्टफिंग/डी-स्टफिंग इत्यादी। सभी8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 उपकरणो का न्यूनतम काल अवधि 08 वर्ष होना चाहिए। जिसका प्रमाणन उपकरण निर्माता या प्रतिष्ठित निरीक्षण प्रतिष्ठान से होना चाहिए। (च) ICD एवं CFS परिसर में 30 मीटर का हाई मास्ट आवश्यक है। इसमें LED Flood Light प्रयाप्त संख्या में अधिष्ठापित किया जाना चाहिए। जमीन पर एल0इ0डी0 का न्यूनतम लुमेन स्तर 20 लक्स होना चाहिए। हाई मास्ट के केन्द्र से 50 मीटर तक Lumnaries/lamps का बिम्ब कोण होना चाहिए। (छ) CCTV ICD एवं CFS परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 24X 7 CCTV कवरेज होना चाहिए जो प्रवेश एवं निकास द्वार, वेयर हाऊस गेट, स्टोरेज एरिया, वाणिज्यिक अन्तरण क्षेत्र, कंटेनर स्टोरेज यार्ड एवं ई-सीलिंग कार्य क्षेत्र को कवर कर सके। रात्रि में भी CCTV कवरेज होना चाहिए। जिसमें रिकाडिंग एवं डाटा को 24X 7 घंटे रखने की सुविधा होनी चाहिए।

(ज) सीमा शुल्क विभाग को ICD के प्रशासनिक भवन तक पहुंच प्रदान किया

जाना चाहिए। इसमें न्यूनतम 30 करोड़ रूपये के निवेश के साथ न्यूनतम भंडारण क्षमता 5000 मीट्रिक टन होगी और न्यूनतम 1 लाख वर्ग फुट क्षेत्र पर बनया गया हो। गोदाम सुविधा को ग्रेड ए मानदंड अधिमानताः को पूरा करना चाहिए। इस नीति के तहत प्रोत्साहनों का लाभ उठाने की सुविधाएँ :

1. उद्यम संसाधन योजना के लिए वेयरहाउस प्रबंधन प्रणाली का उपयोग

होना चाहिए।

2. कम से कम 8 घंटे का वैकल्पिक पावर बैकअप सुविधा होना चाहिए। 3. गोदाम सुविधा पर पहुंचने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए लोडिंग और

अनलोडिंग की सुविधा होनी चाहिए।

4. कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी

चाहिए।

5. प्रत्येक इकाई के लिए भंडारण ग्रेडिंग और ट्रेकिंग प्रणाली व्यवस्था होनी

चाहिए।

6. मल्टी-स्टोरेज सुविधा के मामले में बैटरी चलित सामग्री, हैण्डलिंग उपकरण का उपयोग करके भंडारण और पुनःप्राप्ति प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए।

7. कम से कम एक महिने का स्टोरेज बैक अप के साथ निरंतर निगरानी के लिए प्रत्येक इकाई में CCTV प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए। इसके अन्तर्गत न्यूनतम 20 करोड़ रूपये के निवेश के साथ 1000 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता एवं न्यूनतम क्षेत्रफल 20000 वर्गफुट होना चाहिए। मल्टी चेम्बर में मल्टी कमोडिटी भंडारण सुविधा के लिए कोल्ड चेन सुविधा होनी चाहिए। जिसकी विशेषता निम्नवत है :-

1. प्रत्येक इकाई में आंतरिक स्वचलित एवं मैनुअल स्विचिंग प्रणाली लगातार तापमान एवं आद्रता निगरानी प्रणाली एवं अलार्म प्रणाली से जुड़ा हुआ होना चाहिए।

2. कम से कम 12 घंटे के लिए वैकल्पिक पावर बैक अप की सुविधा होनी

चाहिए।

3. सभी विद्युत अधिष्ठापन 0.95 से कम पावर के नहीं होनी चाहिए। 4. लोडिंग/अनलोडिंग करते समय एयर कॉर्टेन सिस्टम होनी चाहिए। 5. कोल्ड चेन सुविधा पर पहुंचने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए लोडिंग

एवं अनलोडिंग के लिए स्थल की सुविधा होनी चाहिए।

6. यदि सफाई के लिए एयर शॉवर की आवश्यकता हो तो एयर शॉवर रूम

होना चाहिए।

7. प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। 8. प्रत्येक इकाई के लिए भंडारण और टै्रकिंग की सुवधिा होनी चाहिए। 9. मल्टी स्टोरेज के मामलों में बैट्री चालित सामग्री हैंडलिंग उपकरण का उपयोग करके भंडारण एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 10. कम से कम एक महीने का स्टोरेज बैक अप के साथ निरंतर निगरानी के

लिए प्रत्येक इकाई में CCTV प्रणाली की सुविधा होनी चाहिए।

यह नीति मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लाजिस्टिक इकाईयों के लिए अतिरिक्त अनुदान की अनुशंसा करती है, जिससे राज्य के लॉजिस्टिक प्रक्षेत्र में निवेश की सम्भावना और बेहतर हो सके। यह नीति सभी तरह के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क,लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक इकाई पर लागू होगी I. यह नीति इसके अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी एवं अधिसूचना

जारी होने की तिथि से पाँच वर्षो तक लागू रहेगी।

II. इस नीति के अन्तर्गत लॉजिस्टिक पार्क एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को अनुदान उनके द्वारा समर्पित डी0पी0आर0 के अनुसार इकाई के वाणिज्यिक रूप से कार्यरत होने के बाद दी जायेगी।

III. मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क/लॉजिस्टिक पार्क में शेयर होल्र्डस वैल्यू इकाई में निवेश की राशि से 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए एवं इकाई को अनुदान प्राप्ति के अंतिम तिथि से अगले 05 वर्षो तक किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

IV. इकाई के स्वामित्व परिवर्तन के स्थिति में सक्षम प्राधिकार को शीघ्र इसकी सूचना देनी होगी। सक्षम प्राधिकार के संबंध में उद्योग विभाग से निर्गत आदेश मान्य होगा। इकाई के नये स्वामित्व को पुनः पत्र/पात्रता प्रमाण-पत्र बकाया अनुदानों को प्राप्त करने हेतु प्रदान की जायेगी। किसी भी स्थिति में पात्रता तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इकाई के मूल उत्पादन तिथि से अगले 05 वर्षो तक ही इकाई पात्र रहेगी।

V. बियाडा, लॉजिस्टिक नीति के अनुरूप इकाईयों को भूमि उपलब्ध करायेगा। इस नीति में भूमि की न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार ही भूमि उपलब्ध कराया जायेगा। बियाडा स्वयं मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क/लॉजिस्टिक पार्क के लिए डी0पी0आर0 समर्पित करते हुए तैयार कर सकता है एवं उसे विकसित करके लीज पर दे सकता है।

VI. इस नीति के अन्तर्गत निजी औद्योगिक क्षेत्र भी एकल स्वामित्व/साझेदारी इकाई/एल0एल0पी0/कम्पनी या किसी अन्य प्रमाण के साथ कम्पनी एक्ट/ सोसाइटी एक्ट के अन्तर्गत विकसित किये जा सकते हैं।

VII. लॉजिस्टिक नीति अन्तर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द द्वारा किसी इकाई को स्वीकृत किये जाने की तिथि से लॉजिस्टिक पार्क को 30 महिने के अन्दर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को 42 महिने के अन्दर स्थापित कर लिया जाना होगा या सक्षम प्राधिकार द्वारा इस अवधि को 06 महिने के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

VIII. औद्योगिक पार्क में प्रमोटर द्वारा न तो आवासीय परिसर बनाया जा सकता है और न ही रियल स्टेट के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है।औद्योगिक पार्क मात्र औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा और सभी निजी औद्योगिक क्षेत्रों को औद्योगिक भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में निजी औद्योगिक क्षेत्रों को भूमि को कोई अन्य उपयोग में नही लाया जा सकता है।

IX. निजी औद्योगिक क्षेत्रों का दर निर्धारण प्रमोटर के द्वारा किया जायेगा। राज्य

सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।

X. इस नीति के अन्तर्गत अनुदान की पात्रता, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक इकाई कंडिका-7 के अन्तर्गत अच्छादित लॉजिस्टिक इकाईयों औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (BIPP, 2016) केअतिरिक्त होगी। परन्तु अधिकतम सीमा राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के भाग-7.2/7.3/7.4 और 7.5 के अनुसार कैपिंग के अधीन होगा।10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 XI. लॉजिस्टिक पार्क के प्रमोटर डेवलपमेंट रिजर्व फंड (DRF) नाम से एक कोष सृजित करेंगे, जो पार्क के बाहरी आधारभूत संरचना के लिए होगा। इसमें प्रमोटर का हिस्सेदारी 05 प्रतिशत होगा, जो भूमि आवंटन के आधार पर होगा। शेष 10 प्रतिशत की राशि डेवलपमेंट रिजर्व फंड (DRF) के वार्षिक लाभ से होगा। इन राशियों को डेवलपमेंट रिजर्व फंड (DRF) फिक्सड डिपोजिट के रूप में रखेगा। डेवलपमेंट रिजर्व फंड (DRF) के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें प्रमोटर/प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकेगा। किसी भी समय इस फंड को अधिकतम 33 प्रतिशत राशि ही डेवलपमेंट रिजर्व फंड (DRF) के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा। प्रमोटर निजी औद्योगिक क्षे़त्रों के लिए कार्यरत इकाईयों से मेन्टेनेंस राशि ले सकेगा। समिति इस तरह की राशियों के व्यय हेतु उतरदायी होगा। XII. इस नीति के अन्तर्गत कोई इकाई अधिकतम 150.00 करोड़ रूपये की राशि ही

प्राप्त कर सकेगा।

XIII. अनुदान की राशि की गणना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदन ही अंतिम रूप से अनुमान्य होगा एवं इसी के आधार पर किसी भी अनुदान राशि की गणना की जा सकेगी।

XIV. लॉजिस्टिक पार्क/मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पूर्ण होने का तात्पर्य यह होगा कि लॉजिस्टिक इकाई के आवंटन होने से पहले बुनियादी ढांचे का निर्माण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार हो गया हो।

XV. बिहार राज्य के किसी अन्य नीति/योजना का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति के लाभ का पात्र नहीं होगा। यह नीति एकांकी और बाध्यकारी है। कोई इकाई यदि भारत सरकार के किसी अन्य योजना से अनुदान प्राप्त की है तो उसे बिहार राज्य से अनुदान प्राप्त करने से पूर्व इसकी सूचना सक्षम प्राधिकार को देनी होगी।

XVI. लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास हेतु सभी आधारभूत परियोजनाए और लॉजिस्टिक इकाईयॉं जैसे वेयर हाउस, कोल्ड चेन, इन्लैण्ड कंटेनर डिपों और कंटेनर फ्रेड स्टेशन जो इस नीति के मापदंडो को पूरा करता है। उसे बियाडा द्वारा पी0एम0 गति शक्ति योजनान्तर्गत नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

लॉजिस्टिक पार्क के पूरा हाने के बाद डी0पी0आर0 के अनुसार पूंजी निवेश पर अनुदान वितरित की जाएगी जो इस प्रकार हैः-  वैसे लॉजिस्टिक पार्क जिनका भूमि न्यूनतम 12 एकड़ या लॉजिस्टिक पार्क के निर्धारित क्षेत्र के 50% जो भी कम हो वैसी इकाईयों के लिए आवंटन की तिथि से 12 माह पश्चात्‌ प्रथम इकाई के रूप में अनुमान्य राशि का 50% अनुदान देय होगा।

 वैसे लॉजिस्टिक पार्क जिनका भूमि संचयी रूप में 20 एकड़ या लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का 80%जो भी कम हो वैसी इकाईयों के लिए आवंटन की तिथि से 24 माह पश्चात्‌ अगली इकाई के रूप में 30% अनुदान देय होगा।  वैसे लॉजिस्टिक पार्क जिनका भूमि संचयी रूप में 25 एकड़ या लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का 100% जो भी कम हो वैसी इकाईयों के लिए आवंटन की तिथि से 36 माह पश्चात्‌ अगली इकाई के रूप में 20% अनुदान देय होगा।

लॉजिस्टिक इकाई का पूरा हाने के बाद डी0पी0आर0 के अनुसार पूंजी निवेश पर अनुदान वितरित की जाएगी जो इस प्रकार हैः-13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023  वैसे लॉजिस्टिक इकाई के लिए 12 महीने के पश्चात्‌ अनुमान्य राशि 50% या परियोजना पूर्ण होने पर डी0पी0आर0 का 50% जो भी पहले हो देय होगा।  वैसे लॉजिस्टिक इकाई के लिए 24 महीने के पश्चात्‌ अनुमान्य राशि 30% या परियोजना पूर्ण होने पर डी0पी0आर0 का 80% जो भी पहले हो देय होगा।  वैसे लॉजिस्टिक इकाई के लिए 36 महीने के पश्चात्‌ अनुमान्य राशि 20% या परियोजना पूर्ण होने पर डी0पी0आर0 का 100% जो भी पहले हो देय होगा।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पूरा हाने के बाद डी0पी0आर0 के अनुसार पूंजी निवेश पर अनुदान वितरित की जाएगी जो इस प्रकार है :-

 वैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिनका भूमि न्यूनतम 12 एकड़ या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्धारित क्षेत्र के 50% जो भी कम हो वैसी इकाईयों के लिए आवंटन की तिथि से 12 माह पश्चात्‌ प्रथम इकाई के रूप में अनुमान्य राशि का 50% अनुदान देय होगा।  वैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिनका भूमि संचयी रूप में 20 एकड़ या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का 80%जो भी कम हो वैसी इकाईयों के लिए आवंटन की तिथि से 24 माह पश्चात्‌ अगली इकाई के रूप में 30% अनुदान देय होगा।  वैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिनका भूमि संचयी रूप में 25 एकड़ या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का 100% जो भी कम हो वैसी इकाईयों के लिए आवंटन की तिथि से 36 माह पश्चात्‌ अगली इकाई के रूप में 20% अनुदान देय होगा। विशेष श्रेणी के उद्यमी अनु0जाति/अनु0जनजाति (SC/ST) एवं अतिपिछड़ा वर्ग (EBC), आर्थिक रूप से कमजोड़ वर्ग ( EWS), महिलाएं, अलग-अलग सक्षम व्यक्ति, युद्ध विधवाए, एसिड अटैक पीड़ित और थर्ड जेंडर। विशेष वर्ग के उद्यमीयो को विशेष प्रोत्साहन पैकेज अनुमान्य होगा। • ब्याज अनुदानः विशेष वर्ग के उद्यमीयो के लिए ब्याज दर अधिकतम 15% अनुमान्य होगा अर्थात यह 11.5% या सावधी ऋण पर वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो लागू होगा।

• ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा भी लागू सीमा से 15% तक बढ़ाई जाएगी

अर्थात लॉजिस्टिक इकाईयों के लिए यह अचल पूंजी निवेश का अधिकतम 57. 5% या 23 करोड़ रूपये जो भी कम हो अनुमान्य होगा। के लिए इकाईयो को राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से स्टेज-I क्लीयरेन्स प्राप्त करना होगा। मल्टी मॉडल लोजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक इकाई की स्थापना हेतु उद्यमीयो को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा, जिसे जाँचोपरांत सही पाऐ जाने पर अधिकतम 7 कार्य दिवसो मे स्वीकृति दी जाऐगी इसकी सूचना उद्यमीयो को भी दी जाएगी। (i) स्टेज-I क्लीयरेन्सः इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु इकाईयों को स्टेज-I आवेदन जमा करना आवश्यक है। स्टेज-I क्लीयरेन्स के लिए विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर आवेदन देना होगा। किसी उद्यमी द्वारा स्टेज-I क्लीयरेन्स के लिए प्रस्तुत आवेदन अगले 7 कार्य दिवसो में निपटारा किया जाएगा।

(ii) BIADA द्वारा भूमि आवंटनः उद्यमीयों को भूमि आवंटन के लिए BIADA पोर्टल (https://biadabihar.in) पर लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क या लॉजिस्टिक इकाई के लिए आवेदन देना होगा। BIADA द्वारा अगले 30 कार्य दिवसों में आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

(iii) वित्तीय क्लीयरेन्सः उद्यमीयो को वित्तीय मंजूरी के लिए उद्योग विभाग के सिंगल विंडो क्लीयरेन्स पोर्टल (swc2.bihar.gov.in) पर आवेदन जमा करना होगा।15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 i राज्य में इस नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार अधिकृत

नोडल एजेन्सी होगा।

ii निदेशक तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार सरकार इसके लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। अन्तर-विभागीय समन्वय के लिए एक Empowered Committee सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग के अध्यक्षता में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक तकनीकी विकास की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति भी कार्य करेगा। लॉजिस्टिक नीति कार्यान्वयन के लिए विभाग प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट एजेन्सी (PMA) सेवाए ले सकता है। iii इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन की प्रक्रिया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन एक्ट 2016 और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत लागू होगी।

iv इस नीति के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु इकाईयो को सिंगल विंडो

क्लीयरेन्स (SWC) पोर्टल(swc2.bihar.gov.in) पर आवेदन करना होगा। v बिहार सरकार राज्य में लॉजिस्टिक पार्क/लॉजिस्टिक इकाईयों को प्रोत्साहित करेगी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन एक्ट-16 के धारा-4 के अनुसार इसके लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) का गठन किया गया है। लॉजिस्टिक पार्क को इकाई को बिहार सरकार के अन्य विभागों /एजेन्सियो से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र/क्लीयरेन्स, बिहार सरकार, उद्योग विभाग के सिंगल विंडो क्लीयरेन्स (SWC) के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। vi उद्योग विभाग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक इकाईया स्थापित करने वाले निवेशको को सहायता प्रदान करेगा। भूमि आवंटन हेतु BIADA, निजी भूमि के पंजिकरण और भूमि सम्परिवर्तन तथा अन्य आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/क्लीयरेन्स, प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा। i. नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी एवं इस नीति के उद्‌देश्यो को प्राप्त करने हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान की जायेगी। नीति में अवश्यकतानुसार सुधार भी किया जायेगा।

ii. उद्योग विभाग एक वेब अधारित इंटरैक्शन तंत्र विकसित करेगा जहां सुझाव दिए जा सकेगें एवं शिकायते भी सीधे उद्योग विभाग को भेजी जा सकेंगी।

Empowered Committee संरचना और संदर्भो के लिए राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिति/EGOS Empowered Group of Secretaries NPG)औरTechincal Support Unit (TSU) पत्रांक-1399 दिनांक-16 जून 2022 के द्वारा गठित किये गये है। सिटी लॉजिस्टिक के संरचना एवं संदर्भ के लिए पत्रांक-1339 दिनांक-25 जून 2021 विभाग द्वारा जारी किया गया है। i. यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए कोई गलत घोषणा या कोई गलत जानकारी निवेशको द्वारा दी जायेगी और जाँचोपरांत इकाई को अनुमान्यता नहीं होने की स्थिति में अनुदान स्वरूप दी गई राशि वार्षिक 18% चक्रवद्धि ब्याज की दर से निर्धारित अवधि में वसूल की जायेगी। निर्धारित अवधि में राशि नहीं लौटाने के स्थिति में बिहार सरकार ब्याज सहित एैसी रकम को भू-राजस्व वकाया के रूप में वसूल करेगी।

ii. कोई इकाई अनुदान प्राप्त करने के बाद इकाई में कोई अन्य कार्य, कोई अन्य उत्पाद स्वीकृति से अलग करती है, तो अनुदान की राशि वार्षिक 18% चक्रवद्धि ब्याज की दर से उस तिथि से वसूल करेगी जिस तिथि राशि इकाई को विमुक्त की गई है।

iii. निर्धारित समय सीमा के अन्दर भुगतान नहीं करने वाले इकाई से बिहार सरकार भू-राजस्व के रूप में वकाया राशि को ब्याज सहित वसूल कर सकेगी।16 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 इस नीति में प्रयुक्त शब्दों को वही अर्थ होगा जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 के अन्तर्गत दिया गया है। अवश्यकतानुसार व्याख्या/विवाद के सभी मामलो में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016़ के अन्तर्गत नकारात्मक सूची में उल्लिखित उद्योग इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे। अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में अंगे्रजी भाषा संस्करण सभी प्रकार से बाध्यकारी तथा प्रबल होगा। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी एवं अधिसूचना के निर्गत तिथि से 5 वर्षो तक प्रचालन में रहेगी। . प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-22.11.2023 को मद संख्या-26 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023

No. – 04Tech/Bihar Logistics Policy/145/2022-4260E Department of Industries ——— Resolution The 9th December 2023 Subject :- Bihar Logistics Policy 2023

1. Preamble.—Bihar Government is committed to providing international standard infrastructure and facilities in the State for industrial and social growth. The State has planned initiatives for the development of various sectors such as Textile & Garment, Logistics, Food processing, small machine manufacturing, Tourism, Information Technology, Renewable energy etc. Logistics plays a crucial role in the economic development of any region and is a key determinant for creating efficient backward and forward linkages. There have been a significant number of investments, with domestic and global companies looking at India as a favorable market, especially with the shifts brought about by the rise of the e-commerce retail sector. Innovative ideas to improve end-to-end logistics are the need of the hour especially since a larger share of demand is expected from tier II and tier III cities, and customers are looking at a bouquet of hybrid services including air cargo, time-determined delivery, etc. This policy is proposed to make the logistics sector in the State more attractive to potential investors. This Policy is aimed at defining the broad contours of the Government's mission towards augmenting the development of the logistics Industry. The policy aims to establish Bihar as a competitive and favored investment destination, achieve regional development, diversify exports and augment livelihood opportunities for its people through resilient economic development.

2. Background.—The Logistics Sector comprises of warehousing, shipping, rail, road, air freight, express cargo and other value-added services. Globally it generates an average annual turnover of more than USD 8 trillion and accounts for 11 percent of the global GDP in 2019. The Logistics market is expected to reach USD 15522.02 billion by 2023. The market is expected to reach 92.10 billion tons by 2024. 2.1 Indian Scenario.—The Indian logistics sector was valued at USD 160 billion in 2019. India's rank has improved from 54 in 2014 to 44 in 2018 in the World Bank's Logistics Performance Index (LPI), in terms of overall logistics performance.

The sector has come a long way since the economic liberalization, from being a mere transportation services provider to a fully integrated services provider, recording stupendous growth as the consumer market shifts from retail markets to e-retail. Even after new initiatives and policy frameworks, the sector, however, continues to remain highly fragmented and demands more reforms to stabilize and pick up a greater growth velocity.

The logistics sector in India is an area of priority and has benefitted from reforms such as the award of 'infrastructure' status in 2017, easing of FDI norms, implementation of GST, positive changes in the regulatory ecosystem, Bharatmala, Sagarmala, Make in India, etc. These reforms have provided the stimulus for growth opportunities in all facets of logistics including transportation, warehousing, freight forwarding, express cargo delivery, container services, shipping services, etc.

The context of logistics including warehousing and allied activities plays a vital role in the overall development of the economy by facilitating the dismantling of barriers to the acquisition of land, labor, capital, and entrepreneurship.

2.2 Bihar Scenario.—Bihar has a unique location-specific advantage because of its proximity to the vast markets of Eastern, Central, and Northern India, Nepal, and South East Asia. The state is well connected to the rest of India and international markets. As per Bihar Economic Survey 2020-21, Bihar's Gross State Domestic Product (GSDP) grew by 10.5% (constant prices) in 2019-20 which is higher than the national average growth rate. Air Transport, Storage, and other services rank amongst the fastest sub-sectors in Bihar's GSDP.

The state can further leverage its location next to land-locked Nepal by taking advantage of the Bangladesh, Bhutan, India, and Nepal Motor Vehicles Agreement (BBIN MVA) through the Inland Container Depot (dry port) at Birgunj, Nepal which is less than 10 km from the town of Raxaul in Bihar.

2.2.1 Enabling Infrastructure.—

Rail.—Rail is second to only waterways when it comes to per km cost of freight transport. Bihar boasts of a total of 3794 km of Rail lines, which is around 5.6% of the total rail network in India. The Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) also passes through the state spanning a length of 240 km. Road.—Bihar is strategically located and boasts of a large road network. Easy accessibility, the flexibility of operations, door-to- door service, and reliability have earned road transport an increasingly higher share of both passenger and freight traffic, vis-a- vis other transport modes in Bihar. A network of National Highways (NH) crisscrosses the state, and as per Bihar Economic Survey 2021- 22, the total length is 5948 Km. The NH is supplemented by a network of State Highways (SH) spanning 37134 Km to complement the already existing NH stretches of the Golden Quadrilateral and East-West Corridor in the state, a total of 751 km of NH are being additionally upgraded to world-class standards under the Bharatmala initiative of the Government of India. Further SAARC Corridor 4 Tranche 1 and SAARC Corridor Tranche 2 which pass through India provide Bihar connectivity to the international market of Bangladesh, Nepal, Bhutan, and Myanmar. Air.—The state has air connectivity through 3 existing Airports at Patna, Gaya, and Darbhanga. As per the Bihar Economic Survey Bihar has registered a massive growth in air transport sector, as the GSDP of this sector has increased from Rs. 31 crores in 2011-12 to Rs. 252 crores in 2018-19. This implied an annual growth rate of 35.6 percent. The domestic passenger traffic registered an annual growth rate of 36.6 percent during the period 2014-15 to 2018-19. Similarly, aircraft movements increased by 31.0 percent annually during the same period. The freight movement has also increased by more than six times, from 1.04 thousand tons in 2004- 05 to 6.32 thousand tons in 2018-19 Waterways.—Waterways provide a size-flexible, cost-effective, and environment-friendly option for transporting freight. Bihar is blessed with several rivers that flow through the state, and with the implementation of the National Waterways Act, 2016 seven rivers of Bihar have been declared National Inland Waterways. Amongst these 7 National Waterways (NW), NW 1 (Allahabad-Haldia) is already operational with a fixed Jetty at Patna and Floating Terminals at Bateshwarsthan, Bhagalpur, Munger, Barh, Saran and Buxar.

3. Need for the Policy.—The Government of Bihar realizes that to achieve the vision of sustainable industrialization in the state, the development of warehousing and logistics infrastructure shall be a critical factor. A vibrant warehousing and logistics sector would increase the competitiveness of goods produced in the state, both in the domestic as well as international market. The Sector has high potential to boost manufacturing and job creation in the state and can therefore be instrumental in further improving the state's GSDP. With this view, the Government of Bihar envisions the "Bihar Logistics Policy 2023" to maximize the benefit accorded by the strategic geographical location of the state and spur far-reaching economic benefits. The rapid industrialization in Bihar has also created a higher demand for more sophisticated logistics infrastructure. With the introduction of GST, India has become a unified market, and Bihar has immense potential to emerge as a manufacturing and warehousing hub of the nation given its locational advantage. The current storage and warehousing capacity in the state is not sufficient to meet the rising storage demand. Therefore, expanding the storage capacity in the state shall be further emphasized through this policy. Through this policy, the Government of Bihar envisages attracting investments in the following categories but not limited to: (i) Warehousing, Cold storage and associated infrastructure (ii) Technological solutions in real-time logistics, upgrading supply chain management and process improvement

(iii) Robotics & Automation technologies in the warehousing and logistics sector

(iv) Skill development and training This policy takes ahead the vision and objectives of the state's Industrial Investment Promotion Policy 2016 (BIIPP 2016) and further provides strategic direction for the development of the warehousing and logistics sector in the state over the next 5 years.

4. Objective.—

a) Promoting private investments in setting up logistics facilities in the state for further streamlining the forward and backward linkages

b) Upgrading and improving the existing warehousing and logistics infrastructure to boost economic activities and generate mass employment opportunities

c) Enhancing the warehousing capacity to promote the interests of both primary and secondary sectors

d) Promoting green and innovative practices to develop a competitive logistics infrastructure in the State

5. Policy Framework.—

5.1 Infrastructure status of the logistics sector.—Given the importance of the sector, the Government of India has included' Logistics Infrastructure' as a new item in the renamed category of 'Transport and Logistics. Accordingly, under this policy, multi-modal logistics parks and Logistics Park comprising of Inland Container Depot (ICD), cold chain facility, and warehousing facility as defined under this policy have been granted infrastructure status. This shall enable the logistics sector to avail of infrastructure lending at easier terms with enhanced limits, access to larger amounts of funds as External Commercial Borrowings (ECB), access to longer tenor funds from insurance companies and shall be eligible to borrow from India Infrastructure Financing Company Limited (IIFCL). The Government of Bihar shall complement the Government of India's vision in developing the logistics industry through this policy.

5.2 High priority status to the Logistics Sector.—The logistics sector in the state comprising Logistics Units, Logistics Park and Multi-Modal Logistics Park satisfying the conditions laid out in this policy will be granted high priority status in the state.

5.3 Dedicated agency for the development of logistics.—The State intends to set up a dedicated logistics division headed by an officer, not below the rank of Director under the Department of Industries, Government of Bihar. The logistics division shall ensure better coordination between various departments including Civil Aviation, Transport, Power, Food & Agriculture, and other related departments in setting up logistics infrastructure in the state.

5.4 Development of Green Channel for EXIM Cargo.—The State shall identify green channels (with less inspection during transit) to prevent delays for vehicles carrying export-import cargo. Further, the Government of Bihar envisages the development of comprehensive transport zones in all major cities, including truck terminals near major national and state highways, expressways, investment zones and Industrial corridors. These comprehensive transport zones and terminals shall have common facilities for goods vehicles such as lay-byes, workshops, canteens, rest-houses, etc. 5.5 Logistics Zones.—With the operationalization of certain sections of the Eastern Dedicated Freight Corridor, the Government of Bihar shall lay special emphasis on developing the regions lying in its periphery as Dedicated Logistics Zone (DLZ). The Government of Bihar shall identify and declare such logistics zones from time to time. The State envisages providing seamless connectivity, excellent social and physical infrastructure, 24X7 water-power availability, and other required facilities in these zones. The private logistics parks as defined under this policy shall be facilitated by the Government in obtaining peripheral external link infrastructure such as roads, facilities for uninterrupted water and power supply including substations, etc.

5.6 Identification of logistics infrastructure requirement.—In order to assess the requirement of additional logistics zones, as mentioned above and related facilities, particularly along the Eastern Dedicated Freight Corridor, existing and upcoming expressways, National Waterway-1 and other strategic locations such as Integrated Check Posts (ICP), the Government of Bihar shall commission regular studies and surveys.

5.7 Promotion of Inland Container Depots (ICDs) .—The Government of Bihar shall focus on establishing and strengthening dry ports and ICD at suitable locations with access to road/rail/waterway corridors, a quality network of 4-lane and 6-lane highways, interlinking roads, etc.

5.8 Quality Storage facilities.—In order to meet the requirements of the rapidly growing agro and food market and other industries such as pharmaceuticals, electronics manufacturing, etc., the Government of Bihar envisions the promotion and development of quality storage facilities particularly, food storage facilities in rural areas. The storage facilities shall include warehouses, cold storage, cold rooms, and related infrastructure. The State shall encourage private entities to develop these facilities at appropriate locations, as well as improve the existing storage facilities, as per prescribed quality standards.

5.9 Encouraging Public Private Partnership (PPP) .—The Government of Bihar shall encourage Public Private Partnerships in the construction of modern logistics facilities in the state. In addition, the State shall sponsor the Project for the release of the Viability Gap Fund from the Govt. of India. The government of India now allows FDI in most infrastructure sectors to the extent of 100% and there are immense opportunities for private investment in infrastructure projects. In order to provide financial support for quality project development activities to the States and the Central Ministries, a corpus fund titled 'India Infrastructure Project Development Fund' (IIPDF), with an initial contribution of INR 100 crore is being set up by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India.

5.10 Encouraging Innovations and Intelligent Logistics.—In order to enable access to efficiency-enhancing mechanisms and adopt modern techniques, the State shall encourage the acquisition of state-of-the-art equipment such as larger and well-equipped trucks, higher load capacity railway wagons, etc. The Government of Bihar shall also promote the development of a standardized layout for multimodal transport and logistics hubs to include containers, pallets, cranes, etc. with consistency. Also, the State shall encourage the development of improved supporting infrastructure such as interlinking roads, drive-through weighbridges, etc.

5.11 Promoting Green Logistics.—The Government of Bihar aims at building an eco-friendly and sustainable logistics system in the State. Green logistics are techniques that aim at minimizing the ecological footprint of logistics activities, including eco-friendly transportation, reducing carbon emissions, solid-liquid waste management, scientific disposal techniques, use of biodegradable items, adopting recycling techniques, promotion of renewable energy, etc.

5.12 Promoting Solar Powered Logistics Park.—Supporting the cause of clean energy, the Government of Bihar shall encourage private logistics park developers to use non-conventional and renewable sources of energy. 5.13 Training for Logistics.— With the expansion in the logistics industry, demand for skilled personnel in warehouse management, logistics management, precision heavy vehicle drivers, etc. is rising continuously. Therefore, the Government of Bihar shall introduce the sector-specific course and shall emphasize upgrading the existing training infrastructure as per the needs of the industry.

5.14 Industry status to Logistics Sector.—Multi-Modal Logistics Park, Logistics Park and Logistics Units satisfying the conditions laid out in this policy will be granted Industry status in the state.

5.15 Creating a favorable perception of the Logistics Industry in Bihar.—In order to improve the perception of the Logistics Industry in Bihar and to attract more investment and industrial growth, Bihar aims to improve its ranking in the Logistics Ease Across Different States (LEADS) Survey being conducted by the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce. Following steps shall be taken to improve the ranking of Bihar:

(a) Earmarking separate fund for the investment fund in the Logistics

sector

(b) Preparing a State logistics Master Plan for 5 years (c) Constituting the State Logistics Cell for 5 years24 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 (d) Constituting the State Logistics Co-ordination committee and City Logistics Co-ordination committee for the implementation of the City Logistics Plan for all identified cities

(e) Earmarking of land area in various State Industrial Development

Areas for the development of logistics infrastructure

(f) Deemed conversion of Change of Land Use within 30 days of

application

(g) Ensuring that the majority of the terminals in the state have first/last

mile connectivity to the National/State highways

(h) Taking measures to alleviate the bottlenecks and to map the choke

points in road freight movement

(i) Improving state Single Window mechanism for processing of

approval for Logistics facilities

(j) Framing grievance redressed and dispute resolution mechanism for

the Logistics sector

(k) Undertaking initiatives for enforcement of the Central Motor Vehicle

Rule for the restriction of protruding cargo

6. Coverage and Scope.—Taking a cue from the Government of India's definition of logistics units considered as logistics infrastructure, this policy shall incentiveize Multi Modal Logistics Park, Logistics Parks and Logistics Units. 6.1 Multi Modal Logistics Park.—Multi Modal Logistics Park (MMLP) is defined as a multi-modal freight-handling facility with a minimum area of 30 acres with a minimum investment of INR 60 Crore and comprising mechanized warehouses, specialized storage solutions such as cold storage, facilities for mechanized material handling and inter-modal transfers container terminals, bulk / break-bulk cargo terminals. Integrated/ Multi Modal Logistics Park (MMLP) shall have the following provision:

a. MMLP's should be accessible, at minimum, by a 2- lane paved road,

with a minimum approach road of 60 ft.

b. MMLP's should have access to a rail siding. The development of the rail siding should be completed within three years of initiating the MMLP development. Below is the minimum list of the activities or facilities that can constitute a Multi Modal Logistics Park:

i. Logistics services like cargo aggregation/segregation, distribution/ consumer distribution, multi-modal transfer of material and container, open and closed storage, apt condition for storage in cargo transit period, material handling equipment, Container freight station, sorting, grading, packaging/repackaging, tagging/labelling, custom bonded warehouse

ii. Supporting infrastructure including internal roads, mobility facilities, water pipelines, sewage and drainage lines, effluent treatment and disposal facilities, setting up power, lines, feeder, parking, solar panels and others as per the requirements of the park.

iii. Common facilities include Computer/IT center, Subcontract exchange, Container freight station, Skill development center, Production inspection center, Weigh Bridge25 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 6.2 Logistics Park.—A logistics park that includes Container Freight Station (CFS) and/or Inland Container Depot (ICD) and/or warehouses and/or cold chains and related infrastructure, developed on at least 25 acres of land with a minimum investment of INR 50 Crore shall be eligible for incentives under this policy.

Below is the list of the activities or facilities that can constitute a logistics park:

(a) Logistics services like cargo aggregation/segregation, distribution/ consumer distribution, multi-modal transfer of material and container, open and closed storage, apt condition for storage in cargo transit period, material handling equipment, Container freight station, sorting, grading, packaging/repackaging, tagging/labelling custom bonded warehouse

(b) Supporting infrastructure including internal roads, mobility facilities, water pipelines, sewage and drainage lines, effluent treatment, and disposal facilities setting up power, lines, feeder, parking, solar panels, Weigh Bridge and others as per the requirements of the park.

6.3 Logistics Units.—Logistics Unit as mentioned in this Policy shall mean either Grade A Warehouse, ICD, CFS, or Cold Chain Facility if not specifically mentioned.

6.3.1 Container Freight Station (CFS) and Inland Container Depot (ICD) .—It shall have a minimum area of 5 acres and a minimum investment of 10 crores for CFS and 17 acres and a minimum investment of 20 crores for ICD. Detail information regarding the guidelines, infrastructure requirements and regulatory compliance regarding the setting up of ICD and CFS can be referred from Circular No. 50/2020 or its updated version by the CBIC, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. The following information regarding regulatory compliance and infrastructure requirement for setting up of ICD and CFS has been taken from Circular No. 50/2020 by the CBIC :

1. For the land requirement for the construction of ICD or CFS the applicant must have the legal rights if the land is owned. If the land is not owned and the land is leased, the lease agreement should be for minimum of 30 years. 2. Rail Linkage.—In case of rail-linked ICDs, rail infrastructure provided inside a container depot should allow receipt and dispatch of full-length unit container trains running between a single origin and a single destination, without requiring to be broken up or remarshaled outside the ICD/CFS. Container Yard (CY) should be designed around rail access and not the reverse. Loading and unloading of trains would ideally take place in centrally located sidings comprising at least three tracks - loading, unloading and locomotive release. For a reach- stacker served facility, container stacks at the CY shall be located on either side of the tracks (to allow for separation of import and export containers and for loading and unloading on both sides at a time). Rail loading/unloading tracks shall be centrally located, permitting the operation of handling equipment on either side. The layout described above is only indicative of best practice. Additionally, all26 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 operational and other requirements as per extant rules of Indian Railways need to be complied with.

3. Access Road/ Connection with State Highways or National Highways: An approach road of indicative 15 meters width with proper drainage on each side will be provided for the gate complex. If the entry & exit gates of the ICD are planned in vicinity of each other, then additional space to enable smooth flow of traffic will be factored into the design. Road connections to ICD/CFS will be via slip roads off local or national highway system. Road connections should be suitable for container and break-bulk trucks conveying containers or break-bulk cargo between cargo sources and the ICD/CFS port.

4. Direct Port Delivery (DPD) & Direct Port Entry (DPE) Area.—Separate area for DPD & DPE containers as per land requirements of this policy should be provided in ICD. The nominated DPD & DPE area should have separate entry/exit gates with clear demarcation from customs notified area. Further, DPD & DPE traffic should not impact the regular ICD operations.

5. Truck Circulation Area.—Internal roads shall be constructed with indicative width of 15 meters, to allow handling equipment and trucks to pass safely.

6. Storage of containers with Hazardous goods in yard.—

Storage space for minimum 50 TEUs should be marked, this yard location should have unhindered transportation access, round the clock monitoring, fire hydrant facility, fixed firefighting equipment 86 sensors to cater for gas leakage and fire detection capabilities. All regulatory approvals from State Pollution Control Board should be in place before handling, storage & Transportation of Hazardous goods within ICD premises.

7. Marked Container repair yards & tank container cleaning stations.—The allied services of container repair stations, and tank container cleaning stations should be clearly marked in the yard plan.

Other essential infrastructure requirements for ICD and CFS

a. Weighbridges.—Static weighbridges above 60 MT capacity should be installed in all facilities. These should always be remain calibrated & certified by the respective states' Weight & Measurement department.

b. Yard Paving.— Yard paving must utilize Pavement Quality Concrete grade of M40 or dry lean concrete with M30/M50 blocks or higher specification.

c. Container location.—All ICDs & CFSs shall have a container location tracking system and accurate information availability to all stakeholders through an electronic or smartphone application interface. All events of physical movement of the container shall be recorded and accessible to customs officers via such an electronic interface.

d. For handling scrap cargo, provision of a compact track loader of reputed make in good working condition and equipped with a telescopic spreader for operations in both 20 ft and 40 ft boxes should be ensured.

e. Handling equipment.—An applicant should propose the most modern handling equipment for land loading, unloading of containers from rail flats, chassis, their stacking, movement, cargo handling, stuffing/ de-stuffing, etc. Equipment must have a minimum residual life of 8 years duly certified by the Original Equipment Manufacturer or a recognized inspection agency.

f. High Masts.—Adequate numbers of 30 meters high mast lighting towers with LED flood lights should be installed. The LED should have a minimum lumen level of 20 lux on the ground up to 50 meters from the center of the high mast. The beam angle of luminaries/ lamps positioning must be suitable to cover illumination on the ground as well as stored containers in the yard up to 16 meters high.

g. CCTV Coverage.—The CCTV network should at minimum cover the ICD entry/ exit gates, warehouse gates, warehouse storage area, admin building entry points, commercial transaction area, container storage yard area, and e-sealing work zones. CCTV equipment must have night vision recording capabilities. The system should have minimum capability to record & hold data for three months and 24×7 hours access and remote monitoring facility shall be provided to Customs, in addition, to access within the admin building of the ICD.

h. Access control.— Entry to the customs notified area shall be controlled by KYC based/RFID-enabled tags for all authorized personnel including customs, custodians, manual workmen, vehicle drivers, etc. Entry/ exit data should always be electronically available to customs authorities.

6.3.2 Warehousing facility.—It shall have a minimum storage capacity of 5000 MT with a minimum investment of INR 30 Crore and built on a minimum area of 1 Lakh square feet. The warehouse facility should satisfy the Grade A norm and should preferably have the following features to avail of the incentives under this policy:

1. Use of Warehouse Management system for the enterprise

resource planning

2. Alternate power back-up for at least 8 hours 3. Loading & Unloading bay for the Commercial Vehicles

arriving at the Warehouse facility

4. Sufficient lighting system for each using energy efficient

lighting system

5. Storage grading and tracking system for each unit 6. Storage and retrieval system using battery-operated Material Handling Equipment (MHEs) in case of the multi-storage facility

7. CCTV system for each unit for continuous monitoring with

storage back-up of at least 1 month28 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 6.3.3 Cold Chain.—It shall have a minimum storage of 1000 MT with minimum investment of INR 20 Crore and built on a minimum area of 20,000 square feet. The cold chain facility should be multi chamber for the storage facility of Multi Commodity with following features : 1. Continuous temperature and humidity monitoring system and alarm system connected with automatic and manual switching system with each inner storage unit

2. Alternate Power back-up for at least 12 Hours 3. All Electrical installations with Power Factor not less than 0.95 4. Air curtain system at the loading/unloading bay 5. Loading & Unloading bay for the Commercial Vehicles

arriving at the cold chain facility

6. Air Shower room is optional for products or operators if requirement is for air shower, for cleaning of dust during operation

7. Sufficient lighting system using energy efficient lighting

system

8. Storage grading and tracking system for each unit. 9. Storage and retrieval system using battery-operated Material Handling Equipments (MHEs) in case of multi-storage facility. 10. CCTV system for each unit for continuous monitoring with

storage back-up of at least 1 month

Note: State Investment Promotion Board (SIPB) may take decision regarding the criteria of minimum land requirement for different projects on case to case basis depending on parameters like availability of land, urban/ rural area, etc.

7. Incentives for Multi Modal Logistics Parks, Logistics Parks and Logistics Units.—This Policy recognizes the need for additional incentives to eligible Multi Modal Logistics Parks, Logistics Parks and Logistics Units to further improve the investment prospects in Bihar's logistics sector. 7.1 Guiding Principles.—These provisions/ principles shall be applicable to all eligible Multi Modal Logistics Park, Logistics Parks, and Logistics Units under this policy.

i. This policy shall come into force from the date of its notification. The said date shall be considered as the effective date of this policy from which its provisions shall come into force and shall be applicable for 5 years.

ii. The incentives under this Policy to Logistics Park and Multi Modal Logistics Park shall be offered after the completion of the facility as per the submitted Detailed Project Report (DPR) and atleast one Logistics Unit is in operational condition.

Incentives to the Logistics Units will be provided after the

commencement of commercial operation by the logistics Units.

iii. Shareholding value of Multi Modal Logistics Park or Logistics Park of more than 50% of asset cost cannot be transferred until 5 years from last payment of incentive.

iv In the event of change in ownership or management of a unit, the same shall be intimated by the unit to the competent authority as defined by the Department of Industries from time to time. If required, a revised Letter/ Eligibility Certificate shall be issued to the unit (in the name of new owner) for balance incentives. The eligibility period shall not be extended under any circumstances and29 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 shall continue to be defined with effect from the original date of production.

v. BIADA will provide the land above the minimum land requirement as per this policy, for setting up of MMLP, Logistics Park, ICD, CFS, Warehouse and Cold Chain as mentioned in this policy. BIADA can also develop and lease the Logistics Park and Multi Modal Logistics Park by developing the basic infrastructure as submitted in the Detailed Project Report.

vi The private industrial park can be established by an individual promoter/ partnership firm/ LLP/ company or any entity registered under the Companies Act/ Societies Act.

vii. Applicant need to establish a Logistics Park within 30 months and Multi Modal Logistics Park within 42 months from date of acceptance for establishment. Competent authority of the Department of Industries, Government of Bihar may extend project execution period for the maximum period of 6 months subject to merit.

viii The promoter shall not create residential units in the industrial park or convert the industrial park into a real estate project. The industrial park shall only be used for industrial use. All private industrial parks shall be notified as industrial lands. Under no circumstances a private industrial park shall be put into any other use other than for industrial purposes.

ix The rates for the industrial plots in the private industrial park would be ascertained by the promoter. The State Government would not have any role in this.

x. The incentives under this Policy to the eligible Multi Modal Logistics Park, Logistics Park and Logistics Units covered under clause 7 shall be in addition to the benefits eligible under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 (BIIPP 2016). However, the maximum limit of incentive under this Policy shall be subject to capping as per clause 7.2, 7.3, 7.4, and 7.5of this Policy.

xi The promoter of the park would create a fund called "Development Reserve Fund (DRF)" for the development of external infrastructure of the park. The promoter would contribute 5% of the fund collected through land allotment and 10% of the Annual Net Profit in the DRF. The DRF would be maintained in the form of a fixed deposit. A committee would be constituted for the operation of the DRF. The committee would consist of promoter/ representatives of the promoter and units operating in that park. At any point of time, a maximum of 33% of DRF can be used for the development of the appropriate infrastructure. Further, the promoter would charge a maintenance fee from the operating units in the park. The same committee would be responsible for the operation of the fund created from the maintenance fee collected.

xii The maximum value of total incentives that can be availed under

this policy will not exceed INR 150 Crore.

xiii For the purpose of calculation of incentive under this policy, the approved project cost shall mean the project cost finally approved by the State Government. The approved project cost shall be the basis for determining the incentives.

xiv Completion of Logistics Park and Multi Modal Logistics Park here will mean the completion of the construction of infrastructure as per DPR before the first Logistics unit is allotted.

xv Investor(s) availing incentives under any other Bihar State policies/schemes shall not be eligible to avail incentives under this policy, as the policy is unilateral and binding. Investor(s) availing any incentives under Government of India policies/schemes has to notify the same to Department of Industries, Government of Bihar before availing incentives under this policy.

xvi All the infrastructure projects for the development of Logistics Park, Multimodal Logistics Park and Logistics Units viz Warehouse, Cold Chain, Inland Container Depot and Container Freight

Station which qualifies as per the minimum criteria defined in this policy, shall be updated by BIADA on the portal of PM Gati Shakti National Master Plan.

Capital Investment Subsidy will be disbursed after completion of Logistics Park as per DPR as follows: ✓ First Instalment: 50% of the eligible amount after 12 months from allotment to the first unit of a minimum 12 acres or 50% of the Logistics Park area whichever is lower

✓ Second Instalment: 30% of the eligible amount after 24 months from allotment to the next unit of cumulative 20 acres or 80% of the total of the Logistics Park area whichever is lower

✓ Third Instalment: 20% of the eligible amount after 36 months from allotment to the next unit of cumulative 25 acres or 100% of the total of the Logistics Park area whichever is lower

Capital Investment Subsidy will be disbursed after completion of Logistics Units as per DPR as follows: ✓ First Instalment: 50% of eligible amount after 12 months or 50% of

the project completion as per DPR whichever is earlier

✓ Second Instalment: 30% of eligible amount after 24 months or 80%

of the project completion as per DPR whichever is earlier

✓ Third Instalment: 20% of eligible amount after 36 months or 100%

of the project completion as per DPR whichever is earlier33 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023

Capital Investment Subsidy will be disbursed after completion of Multi Modal Logistics Park (MMLP) as per DPR as follows:

✓ First Instalment: 50% of eligible amount after 12 months from allotment to the first unit of minimum 12 acres or 50% of the MMLP area whichever is lower34 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 ✓ Second Instalment: 30% of eligible amount after 24 months from allotment to the next unit of cumulative 20 acres or 80% of the total of the MMLP area whichever is lower

✓ Third Instalment: 20% of eligible amount after 36 months from allotment to the next unit of cumulative 25 acres or 100% of the total of the MMLP area whichever is lower

7.5 Special Incentive Package for Special Class Entrepreneurs.—Special Class Entrepreneurs shall be entrepreneurs belonging to scheduled caste, scheduled tribe (SC / ST), extremely backward class (EBC), economically weaker section (EWS), women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third gender section of the society. Following special incentive package will be admissible to Special class entrepreneurs Interest Subvention:

 The rate of interest for Special class entrepreneurs will be increased by 15% of the applicable rates, i.e., it will be 11.5% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower

 The maximum limit of interest subvention shall also be increased by 15% of the applicable limits, i.e., for Logistics Unit it shall be 57.5% of the Fixed Capital Investment or INR 23 Crores whichever is lower.

7.6 Submission of Application under this Policy.—For availing incentive under this Policy, the eligible units would be required to submit Stage-1 application . Every application for Stage-1 clearance submitted by an entrepreneur for setting up a Multi Modal Logistics Park, Logistics Park or Logistics Units shall be processed in the next seven (7) working days. Applications that are complete in all respects shall be accorded Stage-1 clearance and the same shall be communicated to the concerned entrepreneur. Eligible units that have availed Stage-1 clearance prior to the date of notification of this Policy shall also be covered under this Policy provided they have not availed the Financial Clearance.

7.7 Timeline to be followed by Entrepreneurs and Department of Industries.— (i) Stage-1 Clearance.— For availing incentive under this Policy, the eligible units would be required to submit Stage-1 application. Application for Stage-1 clearance should be submitted on the Single Window Clearance portal (swc2.bihar.gov.in) of Department of Industries (DoI). Every application for Stage-1 clearance submitted by an entrepreneur under this policy shall be processed in the next seven (7) working days.

(ii) Land allotment by BIADA.—Entrepreneurs should submit an application for land allotment of the Logistics Park, Multi Modal Logistics Park or Logistics Unit on the BIADA portal (https://biadabihar.in). The application shall be disposed of by BIADA within the next thirty (30) working days.

(iii) Financial Clearance.—Entrepreneurs should submit an application for Financial Clearance on the Single Window Clearance portal (swc2.bihar.gov.in) of the Department of Industries.

8. Policy Implementation, Monitoring and Grievance Redressal.—

8.1 Policy Implementation.—

i. The Department of Industries, Government of Bihar shall be the nodal agency responsible for the implementation of this policy in the State.

ii. The Director Technical Development, Department of Industries shall be the nodal officer for the Policy. A logistics division shall be created for inter-department coordination which shall work under the overall supervision of an Empowered Committee headed by the Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Industries, and an Executive Committee headed by the Director Technical Development, Department of Industries. The logistics division may engage services of a Project Management Agency (PMA) for implementation of the Policy.

iii. Incentives under this policy shall be processed as per the provisions of Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 and Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016.

iv. Units applying for an incentive under this policy shall apply on the Single Window Clearance (SWC) portal of the Department of Industries, Government of Bihar.

v. The Government of Bihar shall promote logistics parks/ units in the State. For this purpose, the State Investment Promotion Board (SIPB) constituted as per Section 4 of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 shall be empowered to issue directions to concerned Departments/ Agencies of the State Government. All NOCs, permissions and clearances required by logistic parks/ units from other Departments/ Agencies of Bihar Government shall be provided through Single Window Clearance (SWC) portal of the Department of Industries, Government of Bihar.

vi. Department of Industries shall extend hand-holding support to the Investors setting up MMLP, logistics parks or Logistics Units in land allotment from Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA), land registration for private land and land-use conversion and other applicable clearances/ licenses/ NOCs.

9. Policy monitoring and grievance redressal.—

i. The implementation of the policy shall be reviewed from time to time and necessary facilitation and course correction shall be undertaken as found necessary to achieve the objectives of this policy.

ii. Department of Industries shall develop a web-based interaction mechanism where suggestions and complaints can be directly addressed to the Department of Industries.

10. Empowered Committee.—The structure and term of reference of empowered committee for logistics such as State Logistics Coordination Committee/ EGOS- (Empowered Group of Secretaries), State Logistics Cell/ NPG (Network Planning Group) and Technical Support Unit (TSU) shall be as per Letter No. 1399 dated 16- June-2022 The structure and term of reference of City Logistics Co-ordination committee shall be as per the letter number 1339 dated 25-June-2021 Mentioned in Annexure 1 of the Document as Addendum36 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 (cid:465)दस(cid:224)बर 2023 11. General Conditions.—

i. If any false declaration is given to avail incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of the condition of this policy, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such benefit along with the interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the Government of Bihar may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.

ii. If a Unit after availing incentive under this Policy diverts the production facility to produce any product other than logistics park/unit, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such benefit along with the interest compounded annually @ 18% per annum.

iii. In case of non-payment within the stipulated time, the Government of Bihar may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.

12. Policy Wording.—Words used in this Policy shall have the same meaning as assigned to them under Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, as the context may require. All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Department of Industries. Such interpretation shall be final and binding.

13. Negative List.—Industries mentioned in the negative list of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 would not be eligible for any incentive under this policy.

14. Interpretation.—In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be binding in all respects and shall prevail.

15. Policy Period.—This policy shall come into effect from the date of issue of this notification and shall remain in operation for 5 years from the date of issue of notification.

16. The proposal has been approved by the State Cabinet in the form of item number-26 on 22.11.2023.

By the order of the Governor of Bihar,

SANDEEP POUNDRIK, Additional Chief Secretary.

SANDEEP POUNDRIK, Additional Chief Secretary.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण)1002-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in