असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
7 पौष 1945 (श0)
(सं0 पटना 1038) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 28 (cid:464)दस(cid:224)बर 2023
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fo"k;%& NIC सहकारिता विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, अंकेक्षण, समितियों का ऑन-लाईन निबंधन, ऑन-लाईन सदस्यता, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना आदि के अनुश्रवणन एवं संचालन में निरंतरता बनाये रखने तथा वर्तमान उभरती हुई तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में अगले पाँच वर्षों तक समग्र व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन तथा स्टेट ऑफ आर्ट तकनीकों का प्रयोग करते हुए अंतरविभागीय सक्रियता (Interoperability) सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रभावी प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को नामित किया जाना है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), भारत सरकार की एक विश्वसनीय तकनीकी संस्था है, जिसके द्वारा कार्याें की गोपनीयता अक्षुण्ण रखी जाती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) का नेटवर्क पूरे राज्य में मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) की भागीदारी विभागीय कार्यों में पूर्व से हीं रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विभागीय कार्यों का संचालन ससमय एवं संतोषप्रद ढंग से किया गया है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2023 वित्तीय वर्ष, 2023-24 से अगले पाँच वर्षों तक विभागीय कार्यों के संचालन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के पत्रांक 128 दिनांक 03.06.2023 द्वारा नया परियोजना प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष, 2023-24 से अगले पाँच वर्षों तक के कार्य संचालन हेतु कुल व्यय की राशि रू0 4,33,61,000/- प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्ताव अन्तर्गत दी जानेवाली सेवाओं एवं उनके लागत व्यय की प्रस्तावित राशि से विभाग सहमत है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु पूर्व में तीन वर्षों के लिए सेवा ली गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई है। पूर्व में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से विकसित सभी App एवं उनकी उपयोगिता तथा संचालित सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन से विभागीय योजनाओं के प्रगति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है एवं उक्त तकनीकी सहयोग से विभाग पूर्णरूपेण संतुष्ट है। चुंकि वर्तमान में चल रही सभी प्रणालियाँ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा हीं विकसित की गई है, अतः इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के अलावा किसी दूसरी एजेन्सी से करना उचित नहीं होगा।
उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के नामितीकरण हेतु विभाग के द्वारा विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष, 2023-24 से अगले पाँच वर्षो तक के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम-131(ज्ञ)(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर चयन किये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् के समक्ष उपस्थापित किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 03.11.2023 में मद संख्या-17 के रूप में (संचिका सं0- 4/नि0/अधि0-IT कोषांग-06/2017) विभागीय प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष, 2023-24 से अगले पाँच वर्षो तक के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम-131(ज्ञ)(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को वांछित राशि का भुगतान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा निष्पादित किये जानेवाले कार्यों की समीक्षा के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श/मंतव्य के आधार पर किया जायेगा।
इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,