Bihar Gazette, 12 February 2024

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

23 माघ 1945 (श0)

(सं0 पटना 115) पटना, सोमवार, 12 फरवर(cid:547) 2024 F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT-78 ———

सूचना प्रौद्योगिकी को पूरे विश्व में प्रगति एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में माना गया है। विगत दषक में सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता सर्वविदित है। इस क्षेत्र में प्रगति की वजह से रोज़गार के कई अवसर उत्पन्न हुए हैं।

राज्य में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास एवं लाभकारी रोजगार सृजन के लिए राज्य को आईटी/आईटीएस/ईएसडीएम कंपनियों का शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, विकास एवं इसके अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए बिहार आई॰टी॰ पॉलिसी-2024 को प्रतिपादित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त नीति में कई प्रकार की प्रोत्साहनों का समावेश करते हुए राज्य सरकार की आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से संबंधित भविष्य की रूपरेखा को नीति आलेख के रूप में निरूपित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा औद्योगिक निवेश, स्थिर नीतियां व पारदर्शी शासन, योजनाबद्ध अवसंरचना विकास एवं उन्नत सेवा वितरण हेतु सामथ्र्यकारी वातावरण पेश करते हुए राज्य में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास एवं लाभकारी रोजगार सृजन हेतु राज्य के आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर राज्य को देश में आईटी/आईटीईएस कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना। यह पॉलिसी अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। i. अनुकूल औद्योगिक माहौल, उद्योग के अनुकूल स्थिर नीतियां, पारदर्शी शासन और प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध एक बड़ा प्रौद्योगिकी प्रतिभा पूल (टेक्नोलॉजी टैंलेन्ट पूल) केन्द्र सुनिश्चित करके2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 फरवर(cid:547), 2024 बिहार को देश में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम कंपनियों के लिए अग्रणी निवेश स्थल के रूप में विकसित करना।

ii. वित्तीय, विनियामक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से राज्य में आईटी/आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्षेत्र केन्द्रित अत्याधुनिक बुनियादी अवसंरचनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

iii. आईटी प्रक्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं एक स्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रोजगारपरक कौशल एवं ज्ञान से सुसज्जित कार्यबल तैयार करना जो राज्य और देश की आर्थिक विकास में योगदान देने हेतु सक्षम हो सके।

iv. राज्य में आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम प्रक्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना एवं स्टार्ट-अप को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना। चुँकि राज्य सरकार का यह मानना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में आईटी/आईटीईएस एवं ईएसडीएम प्रक्षेत्र का प्रमुख योगदान है, इसलिए राज्य सरकार अपने प्रयासों को कुछ प्रमुख क्षेत्रों की ओर केन्द्रित करना चाहती है, जिन्हें उच्च विकास, लाभकारी रोजगार सृजन एवं आय में वृद्धि की दिशा में प्रमुख पथ-प्रदर्शक के रूप में पहचाना गया है। इस नीति के तहत प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों तक सीमित रहेगा :-

* लक्षित क्षेत्र समय-समय पर बदल सकते हैं।

सूचना प्रावैधिकी विभाग उन कार्यों/गतिविधियों की एक नकारात्मक सूची तैयार करेगा जो इस नीति के तहत प्रोत्साहन के लिए अपात्र होंगे। नकारात्मक सूची में बिजनेस डेवलपमेन्ट, बिक्री कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर, प्रशिक्षण/परीक्षा केंद्र, साइबर कैफे जैसे कार्य शामिल होंगे और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है। विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव नकारात्मक सूचियों में किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे जबकि नकारात्मक सूचियों से विलोपन सरकार की मंजूरी के उपरांत किया जाएगा।

i. इस नीति की अधिसूचना के उपरांत बिहार की जीएसटी पंजीकरण लेने वाली आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाइयों को नई इकाईयाँ माना जाएगा और वे इस पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 फरवर(cid:547), 2024 ii. मौजूदा आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयाँ, जिनके पास बिहार का जीएसटी पंजीकरण है तथा इस नीति की अधिसूचना के बाद इकाईयों के मौजूदा मानवबल में न्यूनतम 50% से अधिक के विस्तार के फलस्वरूप न्यूनतम 25 नये प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हो एवं इस धारा के तहत निर्दिष्ट अन्य मानदंडों (विस्तार भाग पर लागू) को भी पूरा करते हों, वृद्धिशील रोजगार के अनुरूप प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

iii. रोजगार का अर्थ है आईटी/आईटीईएस इकाईयों के लिए प्रति वर्ष 2.4 लाख की न्यूनतम सीटीसी के साथ बीई/बीटेक/एमसीए/ एमबीए/ सीए या समकक्ष की न्यूनतम योग्यता रखने वाले मानवबल को प्रत्यक्ष रोजगार, जबकि ईएसडीएम इकाईयों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 1.8 लाख सीटीसी के साथ आईटीआई/डिप्लोमा/बीई/बीटेक/ एमसीए/एमबीए/सीए या समकक्ष न्यूनतम योग्यता। रोजगार लगातार न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए होना चाहिए। iv. आईटी और आईटीईएस इकाई के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 20 लाख रुपये होना चाहिए जबकि ईएसडीएम इकाई के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 50 लाख रुपये होना चाहिए।

v. इस नीति के तहत कोई भी लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने चाहिए और कुल रोजगार का कम से कम 50% बिहार के स्थायी निवासियों के लिए होनी चाहिए।

vi. रोजगार के शर्त्त के अनुपालन/पूरा करने की गणना औसत वार्षिक प्रत्यक्ष रोजगार के आधार पर की जाएगी। ईपीएफ रजिस्टर के अनुसार औसत वार्षिक प्रत्यक्ष रोजगार उस वर्ष विशेष में पात्र इकाईयों द्वारा सृजित रोजगार की औसत संख्या है।

vii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाएं/दिव्यांगजन /वार विडो/एसिड अटैक के शिकार/थर्ड जेन्डर के उद्यमियों को विभिन्न प्रोत्साहनों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार अधिकतम सीमा के अन्दर 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। एससी/एसटी/महिला/दिव्यांगजन/वार विडो/एसिड अटैक के शिकार/थर्ड जेन्डर के उद्यमी के व्यक्तिगत रूप में आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों में न्यूनतम 51% शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम कंपनी/इकाई में निदेशक का पदधारक (या समकक्ष) होना चाहिए। निदेशक के पद में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में लाभ पाने के लिए उत्तराधिकारी को उसी वर्ग से होना चाहिए।

viii. पटना एवं दानापुर निगम क्षेत्र के बाहर स्थापित आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों को अतिरिक्त 10% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन अधिकतम सीमा के भीतर एवं विभिन्न प्रोत्साहनों के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुुसार प्रदान किया जाएगा। ix. आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयां संबंधित मानदंडों को पूरा करने एवं सत्यापन के पश्चात्‌ ही प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगी।

x. सभी प्रोत्साहन कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद से दिए जाएंगे और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेंगी।

xi. आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाइयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम 60% कर्मचारी बिहार में कार्यरत हों। संस्था को इस आशय का एक स्व-घोषणा उपलब्ध कराते हुए इकाई स्तर पर बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मेन्टेन रखना होगा।

xii. इस पॉलिसी की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष तक स्वीकृत प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी।

xiii. इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली ईकाइयाँ, केंद्र सरकार की योजनाओं के अधीन भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

xiv. इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाईयाँ इसी निवेश के तहत, राज्य के दूसरे नीति/योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने इकाईयाँ पात्र नहीं होंगी तथा इसके विपरीत, राज्य के दूसरे नीति/योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने वाले इकाईयाँ उसी निवेश के लिए इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगी ।

xv. इस पॉलिसी के अधीन कोई भी संवितरण वार्षिक आधार पर किया जाएगा। xvi. यूनिट द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी (यदि कोई हो) की गणना प्रोत्साहन राशि की मात्रा एवं निश्चित पूंजी निवेश को निर्धारित करते समय नहीं किया जाएगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 फरवर(cid:547), 2024 xvii. पात्र प्रोत्साहन राशि निर्धारित करते समय किसी भी जुर्माने/विलंब शुल्क पर विचार नहीं किया जाएगा।

xviii. आवेदक को सभी वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रतिपूर्त्ति, आवेदक द्वारा संबंधित प्राधिकारी/एजेंसियों को किए गए भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर की जाएगी। प्रोत्साहन की पात्र राशि के निर्धारण के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या बैंकिंग इन्स्ट्रूमेंट्‌स के माध्यम से किए गए भुगतान हीं मान्य होंगे और नकद में किए गए भुगतान मान्य नहीं होंगे। बिहार आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम नीति, 2024 के तहत निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन निम्नवत हैं :-

5 करोड़ रुपये के न्यूनतम फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (एफसीआई) वाली आईटी/ आईटीईएस/ईएसडीएम इकाइयों को एफसीआई पर 30% एकमुश्त कैपेक्स सपोर्ट मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 30 करोड़ रुपये होगी। परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन केवल आरबीआई पंजीकृत वित्तीय संस्थान या बैंक द्वारा किया जाना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट (एफसीआई) में भूमि खरीद, भवन खरीद अथवा निर्माण, प्लांट और मशीनरी, स्टांप शुल्क और भूमि रूपांतरण शुल्क (यदि कोई भुगतान किया गया हो) शामिल है।

भूमि का लागत मूल्य, भूमि को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश के 20% की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, अनुमोदित परियोजना लागत में या तो बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित भूमि की वास्तविक लागत या भूमि को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 20%, जो भी कम हो, अनुमान्य होगा।

इस अनुदान की प्रतिपूर्त्ति कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद पांच (5) समान वार्षिक किस्तों में की जाएगी। II.

i. आरबीआई से पंजी—त बैंक/वित्तीय संस्थान से इकाई द्वारा लिए गए टर्म लोन पर पात्र इकाइयों को "ब्याज अनुदान" की प्रतिपूर्त्ति की जाएगी।

ii. टर्म लोन पर वास्तविक ब्याज दर या 10% तक का ब्याज दर जो भी कम हो, ब्याज अनुदान के लिए अनुमान्य होगा।

iii. बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत परियोजना पर कुल परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 40 करोड़ रुपये, जो भी कम होगी, ब्याज अनुदान के रूप में देय होगा।

iv. प्रोमोटर के द्वारा इकाई मे किए गये अंशदान पर कोई ब्याज अनुदान देय नहीं होगा। v. यदि प्रमोटर इकाई के लिए कोई टर्म लोन नहीं लेते हैं, तो वे इस प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

vi. इस प्रोत्साहन की प्रतिपूर्त्ति कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद शुरू होगी और 5 वर्षों तक वार्षिक रूप से प्रतिपूर्त्ति की जाएगी। लीज पर लिए गए कार्यालय अथवा व्यवसायिक स्थल से संचालित होने वाली आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों को वार्षिक लीज किराये की राशि का 50% लीज रेंटल प्रोत्साहन निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन 5 वर्षों तक प्रतिपूर्त्ति किया जाएगा :

i. कार्यालय स्थल राज्य में अवस्थित होना चाहिए। ii. प्रति कर्मचारी कार्यस्थल 100 वर्गफुट सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र से अधिक नहीं मान्य होगा । iii. इस प्रोत्साहन गणना के प्रयोजन हेतु, पॉलिसी अधिसूचना वित्तीय वर्ष के लिए लीज दर 50 रुपये प्रति वर्गफुट प्रति माह तक सीमित होगी और बाद के वित्तीय वर्षों के लिए इस सीमा में सालाना 2.5 रुपये की वृद्धि की जाएगी जैसा कि नीचे उल्लेखित किया गया है :

आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम इकाईयों के वार्षिक विद्युत विपत्र के 25% राशि की प्रतिपूर्त्ति पाँच वर्षों तक की जाएगी। इस मामले में "विद्युत विपत्र" में किसी भी लागू छूट/पेनल्टी को हटाने के बाद फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्जेज एवं इलेक्ट्रीसिटी ड्‌यूटी प्रतिपूर्त्ति हेतु शामिल होंगे। नियोक्ता के द्वारा ईपीएफ एवं ईएसआई (जहांँ लागू हो) में जमा की गयी राशि की 100% प्रतिपूर्त्ति की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रु॰ प्रति कर्मचारी प्रति माह होगी। यह प्रोत्साहन राशि अधिकतम 5 वर्षों तक देय होगी। वैसी मेगा इकाईयां जिसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो, अथवा राज्य में कम से कम 1000 प्रत्यक्ष आईटी रोजगार का सृजन कर रही हो, टेलर मेड पैकेज के लिए पात्र होगें। टेलर मेड प्रोत्साहन, इस नीति के तहत निर्धारित प्रोत्साहन से अतिरिक्त हो सकते हैं, जिसे केस-टू-केस बेसिस पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। इस नीति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा निर्गत किया जाएगा। -I प्रथम चरण क्लीयरेंस के लिए सभी आवेदन एसआईपीबी पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता एवं निवेशक को आवश्यक मंजूरी जारी करने के लिए जांच की जाएगी। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखे जाने के पूर्व सभी निवेश प्रस्तावों, जिसका मूल्य 5 करोड़ रुपये तक है, की जांच अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग की अध्यक्षता में की जाएगी, जबकि 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर निर्णय हेतु राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखा जाएगा। यह मंजूरी निवेशक को कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन से पहले प्राप्त करनी होगी। -

(क) वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस का तात्पर्य किसी निवेशक को वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अनुरोधित/दी गई मंजूरी से है। नीति के अनुसार दिए जाने वाले प्रोत्साहन का निर्धारण इस स्तर पर तय किया जाएगा। यह मंजूरी निवेशक को स्टेज-I की मंजूरी के बाद किसी भी समय, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन से पहले एक नए आवेदन के माध्यम से प्राप्त करनी होगी।

(ख) 5 करोड़ रुपये और उससे कम के निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जबकि, 5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए आवेदन राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी) के समक्ष रखे जाएंगे एवं एसआईपीबी निवेश प्रस्ताव पर लागू प्रोत्साहन राशि की मात्रा की सिफारिश करेगा।

वित्तीय प्रोत्साहन वितरण हेतु राशि का अनुमोदन अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा किया जाएगा। आवेदक इकाइयों को कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन शुरू होने के 15 दिनों के भीतर सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को इस बारे में सूचित करना होगा। सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार इसका सत्यापन करेगा और कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन प्रमाणपत्र जारी करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन राशि के वितरण के समय भी और आवश्यकता पड़ने पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन/ऑपरेशन के बाद कभी भी सत्यापन किया जा सकता है। सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा इस नीति को लागू किया जाएगा। नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक, इस नीति और सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अन्य लागू नीतियों के लिए समय-समय पर जारी शर्त्तों, प्रक्रियाओं, निर्देशों, स्पष्टीकरण या संशोधन के अधीन होंगे।

सूचना प्रावैधिकी विभाग का निवेश संवर्धन एवं सुविधा सेल (इनवेस्टमेंट प्रोमोशन एण्ड फैसिलिटेशन सेल)/प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) नीति के कार्यान्वयन में सहयोग करेगा।

नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी मामलों में बाध्यकारी तथा अभिप्रभावी होगा। प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा दिनांक 08.01.2024 को मद्‌ संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।ह॰/-7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 फरवर(cid:547), 2024

The 9th January 2024

IT Sector has been recognised as a robust medium for growth and development in whole world. In last decade, India is well known for its success in export of IT and IT related services. Growth of IT industry has resulted into many job opportunities. State Govt. is determined to develop the state as a top investment destination of IT/ITes/ESDM companies for inclusive Social-economic development and generation of gainful employment in the state. To promote maximum use of IT for development and its multiplier effect on economy, Government of Bihar has decided to formulate Bihar IT Policy 2024. State Government has formulated this policy as a blueprint for future development of IT & Electronics Sector in the state by offering multiple incentives.

2. Vision :-

"To develop the IT/ ITeS and ESDM industry of the State for inclusive socio- economic growth and gainful employment generation, and to emerge as the next investment destination for IT/ ITeS companies in the country, while offering an enabling environment for industrial investments, stable policies and transparent governance, strategic infrastructure development, and enhanced service delivery by effective use of information technology".

3. Policy Period :-

Bihar IT (Information Technology) Policy – 2024 will be effective from the date of notification. The said date shall be considered as effective date of this policy from which its provisions shall come into force and shall be applicable for 5 years.

4. Objective :-

i. To promote Bihar as one of the leading investment destinations for IT/ ITeS and ESDM companies in the country by ensuring a congenial industrial climate, stable policies that are industry-friendly, transparent governance, and a large technology talent pool available at competitive rates.

ii. To develop a sector-focused state-of-the-art infrastructure ecosystem in the State through a slew of financial, regulatory and institutional reforms.

iii. To create opportunities for gainful employment of the youth in the sector, enhancing their employability, and developing a sustainable skill ecosystem wherein the workforce is equipped with employable skills and knowledge to be able to contribute to the economic growth of the State and the country.

iv. To build a strong eco-system for nurturing innovation in the State and empower Startups to grow across domains in the IT/ ITeS and ESDM sector.

5. Focus Areas

As the State recognizes the significance of the IT/ ITeS and ESDM sector as major contributor towards the State economy, the State Government wishes to channelize its efforts towards certain key areas that have been identified as major avenues towards high growth, gainful employment generations, and income augmentation while leveraging the traditional strengths and strategic advantages of the State. Incentive under this policy shall be restricted to following focus areas:

* The focus areas may change from time to time.

Department of IT shall prepare a negative list of functions/activities which shall not be eligible for incentives under this policy. The negative list shall include functions such as Business Development, Sales Office, Common Service Centers, Training/Exam centers, Cyber cafes and may be amended from time-to-time. Department Secretary shall be the competent authority for any addition in negative lists whereas deletion from negative lists shall be done as per approval of Government.

6. Eligibility and Related Criteria

i. IT/ITeS/ESDM units having GST registration of Bihar post notification of this policy shall be considered as New Units and shall be eligible for the incentives under this Policy.

ii. Existing IT/ITeS/ESDM units having GST registration of Bihar and with minimum expansion over and above 50% of existing manpower subject to minimum 25 fresh direct employment post notification of this policy and also fulfil other criteria (applicable on expansion part) as specified under this section, shall be eligible to avail incentives corresponding to incremental employment.

iii. Employment means direct employment of manpower having minimum qualification of BE/BTech/MCA/MBA/CA or equivalent with minimum CTC of 2.4 lakhs per annum for IT/ITeS units whereas minimum qualification for ESDM units shall be ITI/Diploma/BE/BTech/ MCA/MBA/CA or equivalent with minimum CTC of 1.8 lakhs per annum. Employment must be for a minimum continuous period of 6 months.

iv. The minimum turnover per employee per annum for the IT & ITeS unit must be INR 20 lakh whereas minimum turnover per employee per annum for the ESDM unit must be INR 50 lakh.

v. To avail any benefits under this policy, minimum 25 direct employment must be generated and at least 50% of total employment must be for persons having permanent domicile of Bihar.

vi. The fulfilment of employment condition would be determined on the basis of Average Annual direct employment generated. Average annual direct employment is average number of employments generated by the eligible units in that particular year as per EPF register.

vii. Additional 5% incentives shall be provided to SC/ST/BC /EBC/Women/Divyangjan/War Widow/Acid Attack Survivors/Third genders Entrepreneurs as per eligibility criteria laid down under various incentives. The individual SC/ST/Women/Divyangjan/War Widow/Acid Attack Survivors/Third genders Entrepreneur must have minimum 51% of shareholding in the IT/ITeS/ESDM Units and should hold Director(or Equivalent) position in IT/ITeS/ESDM company/entity. In case of change in Director, the successor should also be from same category to avail the benefit.

viii. Additional 10% incentives shall be provided to IT/ITeS/ESDM Units established outside Patna and Danapur Municipal area as per eligibility criteria laid down under various incentives.

ix. IT/ITeS/ESDM Units shall only be eligible for incentives upon fulfilment of respective criteria and subject to verification.

x. All incentives shall be applicable after commercial production/operation and till maximum period of 5 years.

xi. IT/ITeS/ESDM units shall have to ensure that minimum 60% of employees must be stationed in Bihar. The organization must provide a self-declaration and maintain biometric records at the unit level.

xii. Applicable incentives shall be disbursed up to 5 years from the date of end of this policy.

xiii. Dovetailing with Central government Schemes shall be allowed. xiv. Units which have availed benefits under this policy shall not be eligible to avail benefits for same investment under any other policy/scheme of the State and vice versa.

xv. Any disbursement in this policy shall be made on yearly basis. xvi. GST paid (if any) by the unit shall not be considered to determine the eligible incentive quantum and eligible fixed capital investment. xvii. Any penalty/late fees shall not be considered to determine the eligible incentive quantum.

xviii. For all the financial incentives, reimbursements to the applicant will be done on submission of proof of payment made by the applicant to the concerned authority/agencies. Payment done through Electronic Fund Transfer or Banking instruments shall only be considered and payment made in cash shall not be considered for determination of eligible amount of incentives.

7. Fiscal Incentives

The financial incentives for investors under Bihar IT/ITeS/ESDM Policy, 2024 are as below:

7.1 Capital Investment Subsidy: The eligible IT/ITeS/ESDM units with minimum Fixed Capital Investment (FCI) of INR 5 Crores shall be entitled for One time Capex support of 30% on the FCI incurred by such Units upto a maximum limit of INR 30 Cr. The Project proposal must be appraised by RBI registered Financial Institution or Scheduled Bank only.

Fixed Capital Investment includes Land Purchase, Building purchase/ Construction, Plant & Machinery, Stamp duty and land conversion fee, if any, paid.

For Financial incentive calculation purpose, the cost of land shall not exceed a limit of 20% of the total proposed investment other than the land. Thus, in the approved project cost either the actual cost of land mentioned in the project report assessed by the scheduled commercial bank/ registered financial institutions or 20% of the total proposed investment excluding the land, whichever is less, will be considered.

The incentive shall be reimbursed in Five (5) equal annual instalments post commercial production/operation.

OR

II. Interest Subvention Subsidy:

a. State shall reimburse "Interest Subsidy" to the eligible units on the term loan availed by the unit from the RBI registered bank/ financial institution. b. Rate of interest for interest subvention will be 10% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.

c. The overall limit of this subvention will be 50% of the approved project cost as approved by Bank/Financial Institutions or INR 40 Cr, whichever is lower.

d. Interest shall not be paid on promoter's contribution in any form in the unit.

e. In case the promoters do not avail any term loan for the unit, they would not be eligible for this incentive.

f. The reimbursement of incentive shall commence post commercial production/operation and shall be reimbursed annually for 5 years.

Applicant shall have to choose any one of the benefits under sub-head Capital Investment Subsidy or Interest Subvention.

7.2 Lease Rental Subsidy:

Eligible IT/ITES/ESDM units operating from leased office/commercial space shall be reimbursed Lease Rental incentive of 50% of the Lease rental amount paid and will be provided for a period of five (5) years, subject to following conditions: a. The Office space should be located in the state. b. Per employee office space should not be considered more than 100 sqft of super built-up area.

c. For the purpose of this incentive calculation, lease rate shall be limited to INR 50 per sqft per month for the policy notification financial year and this limit shall be increased by INR 2.5 every financial year as mentioned below:

d.

* Registered Lease deed shall be required and lease deed should be for a minimum period of 5 years. 7.3 Power Tariff Subsidy:

Eligible IT/ITeS/ESDM units will be provided annual reimbursement of 25% of the Energy bill for a period of five (5) years. The "Energy bill" in this case is comprised of the Fixed charges, Energy Charges and Electricity Duty excluding any applicable discount/late payment.

7.4 Employment Generation Subsidy (Inclusive of ESI & EPF)

The State will provide 100% reimbursement on account of employer's contribution towards EPF and ESI(wherever applicable) subject to a maximum limit of INR 5000 per employee per month for a period of five (5) years.

7.5 Mega IT/ITeS/ESDM Units:

Mega Enterprises, projects with an investment above INR 100 crores or generating a minimum of 1000 direct employment on its payroll in the state, shall be eligible for tailor-made package of incentives. This may be over and above the benefits provided under this Policy and will be considered by the Government on a case-to-case basis.

8. Policy Implementation & Monitoring 8.1 The Department of Information Technology, Govt. of Bihar will issue detailed implementation guidelines to achieve the goals and objectives of this Policy. 8.2 Stage of Project Clearance and Disbursement 8.2.1 Stage 1 Clearance: All the applications shall be accepted through state SIPB portal for Stage I clearance wherein the proposed project would be examined for feasibility and issuance of necessary approval to the investor. The IT department shall examine all the investment proposals and those worth up to INR 5 Cr. shall be placed before the SIPB Secretariat, which would be presided by the Additional Chief Secretary (ACS) /Principal Secretary/Secretary, Department of Information Technology, whereas investment proposal more than INR 5 Cr., shall be placed before the State Investment Promotion Board (SIPB) for a decision. This clearance has to be obtained by investor before commercial production/operation.

8.2.2 Financial Incentive Clearance:

a. Financial Incentive clearance refers to the clearance requested/accorded to an investor for availing financial incentives. The quantum of incentives to be given shall be decided at this stage as per the Policy. This clearance must be obtained by investor any time after Stage I clearance but before commercial production/operation through a fresh application.

b. Financial Incentives clearance for investment of ₹5 Crore and less shall be approved by the ACS/Principal Secretary/Secretary, Department of IT, Whereas the applications for investment more than ₹5 Crores shall be placed before the SIPB and the SIPB shall recommend the quantum of incentives applicable to the investment proposal.

c. The competent authority to accord final approval on Incentives shall be as

8.2.3 Financial Incentives Disbursement: The amount of Financial Incentives for disbursement shall be approved by Additional Chief Secretary (ACS) /Principal Secretary/Secretary, Department of Information Technology, Govt. of Bihar.

9. Applicant Units shall inform the Department of Information technology, GoB about commencement of commercial production/operation within 15 days. DIT shall verify the same and issue commercial production/operation certificate. Verification shall also be done at time of disbursal and as and when required after commercial production/operation.

10. The Department of Information Technology shall implement this policy. 11. The applicant availing benefits under the Policy shall be subject to the conditions, procedures, instructions, clarifications or amendments issued, from time to time, for this policy and other applicable policies issued by Department of Information Technology, Government of Bihar.

12. The Investment Promotion & Facilitation Cell/Project Management Unit (PMU) of the Department of IT shall support the implementation of the Policy.

13. In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be binding in all respect and shall prevail.

14. The proposal has been approved by the Cabinet on 08.01.2024 as item number-16.

By the order of the Governer of Bihar,

ABHAY KUMAR SINGH, Secretary.

Enclosure

ABHAY KUMAR SINGH, Secretary.

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 115-571+1000-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in