(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
22 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 247) ए ए 12 ;बपकरू91द्ध 2024
श्रम संसाधन विभाग
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अध्सिूचना
5 मार्च 2024
एस॰ओ॰-64-65 दिनांक-12.03.2024 बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1994 में संशोधन करने के लिए बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 18 की उपधारा-1 की अपेक्षानुसार कतिपय प्रारूप नियम बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-5435 एवं 5436, दिनाक-29.09.2023 द्वारा बिहार के राजपत्र असाधारण अंक (सं॰ पटना 802) पटना, बुधवार, 4 अक्त्तूबर 2023 एस॰ओ॰ 257, दिनांक-04 अक्त्तूबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किये गये एवं 30 दिनों के अवधि के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे। पुनः आपत्ति एवं सुझाव हेतु निर्धारित अवधि को 15 दिन विस्तारित किया गया। बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1994 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त धारा की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न नियमावली बनाती है। 1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन नियमावली, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. बिहार बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में बाल श्रमिक के स्थान पर ''बाल एवं किशोर श्रम'' शब्द रखे जाएंगे। 3. परिभाषाएँ
i मूल नियमों की कंडिका ''क'' के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी।
'(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) ;
ii मूल नियमों की कंडिका ''ख'' विलोपित की जाएगी एवं उसके स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी।
(ख) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र ;
iii मूल नियमों की कंडिका ''ख'' के उपरान्त निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी।;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 2 (ग) ''निधि'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 14ख की उपधारा (1) के अधीन गठित बाल और किशोर पुनर्वास निधि ;
iv मूल नियमों की कंडिका ''घ'' के स्थान निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी। (घ) ''निरीक्षक'' से अभिप्रेत है धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक; v मूल नियमों की कंडिका ''ड़'' के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी। (ड़) ''नगरपालिका'' से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243क्ष के अधीन गठित स्व शासन की कोई संस्था;
vi मूल नियमों की कंडिका ''च'' के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी।
(च) ''पंजी'' से अभिप्रेत है कि अधिनियम की धारा-11 के अन्तर्गत अनुरक्षित की जाने वाली पंजी;
vii मूल नियमों की कंडिका ''छ़'' के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी। (छ) पंचायत से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित पंचायत; viii मूल नियमों की कंडिका ''ज़'' के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाएगी। (ज) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची; (झ) इन नियम में प्रयुक्त शब्द और भाव, जो उनमें परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम में है।
4. मूल नियमों के नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा। '2 अ अधिनियम के उल्लंघन में बाल और किशोर श्रम के नियोजन के प्रतिषेध के संबंध में जागरूकता-राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बाल और किशोर को नियोजित न किया जाए या उन्हें किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में कार्य करने के लिए अनुज्ञात न किया जाए, समुचित उपायों के माध्यम से,-
(क) लोक पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिन्ट मीडिया है ताकि नियोक्ता सहित आम नागरिक, जिसके अंतर्गत बालकों और किशोरों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, को अधिनियम के उपबंधों के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं या अन्य व्यक्तियों को बाल और श्रमिकों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सकें;
(ख) उपक्रमों या अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में बालकों या किशोरों के नियोजन की घटनाओं की, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए संचार के आसानी से पहुंचे जा सकने वाले साधनों और विज्ञापनों का संवर्धन;
(ग) संभव परिमाण तक अधिनियम, इन नियमों ओर उनसे संबंधित सूचना का रेल कोचों, रेलवे स्टेशनों, मुख्य बस स्टेशनों, टोल प्लाजा, पत्तनों और पत्तन प्राधिकरणें, विमानपत्तनों तथा अन्य लोक स्थानों, जिसके अंतर्गत शॉपिंग सेंटर, मार्किट, सिनेमा हॉल, होटल, अस्पताल, पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन, आवासीय कल्याण संगम कार्यालय, आद्यौगिक क्षेत्र, विद्यालय, शैैक्षिक संस्थाएं, न्यायालय परिसर तथा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सभी प्राधिकारियों के कार्यालय हैं, में प्रदर्शन;
(घ) यथोचित उपायों के द्वारा स्कूलों, शिक्षा के पाठ््यक्रमों के अधिनिय के प्रावधानों का समावेश, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण सामग्री एवं पाठ््यक्रमों के साथ अधिनियम के प्रावधानाें को जोड़ने संबंधी प्रयासों का संवर्द्वन करना चाहिए तथा इस तरह विश्वविद्यालयों को भी अधिनियम के प्रावधानों को पाठ््यक्रम में शामिल करना चाहिए।
(ङ) प्रशिक्षण को समाविष्ट करने और अधिनियम के उपबंधों पर सामग्री के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उसके प्रति विभिन्न पणधारियों के उत्तरदायित्व, राज्य श्रम सेवा, पुलिस, न्यायिक और सिविल सेवा अकादमियों, अध्यापक प्रशिक्षण और पुनश्चर्यापाठ्यक्रमों का संवर्धन तथा अन्य सुसंगत पणधारियों, जिसके अतंर्गत पंचायत के सदस्य चिकित्सक और सरकार के संबंधित कार्मिक हैं, के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रमों का प्रबंध करना। 2 आ. बालक का शिक्षा को प्रभावित किए बिना कुटुंब की सहायता करना- (1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक किसी भी रीति में अपनी विद्यालय शिक्षा को प्रभावित किए बिना,..
(क) अपने कुटुंब के उपक्रम में इस शर्त के अधीन रहते हुए सहायता कर सकेगा कि ऐसी सहायता,..
i. अधिनियम के अनुसूची के भाग क एवं ख में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय व्यवसाय या प्रक्रिया में नहीं हागी ;
;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 3ii. विनिर्माण, उत्पादन, आपूर्ति या खुदरा श्रंखला के किसी स्तर पर कोई कार्य या व्यवसाय या प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होगी, जो बालक या उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम के लिए पारिश्रमिक प्रदान करती हो ;
iii. उसके कुटुंब या कुटुंब उद्यमों में सहायता करने के लिए केवल वहां अनुज्ञात किया जाएगा, जहां कुटुंब अधिभोगी है;
iv. वह विद्यालय के समय और 7 बजे सायं और 8 बजे प्रातः के बीच कोई कार्य नहीं करेगा ; v. वह सहायता के ऐसे कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो बालक की शिक्षा के अधिकार या विद्यालय में उसकी उपस्थिति के साथ हस्तक्षेप करती हो या उसमें बाधा डालती हो या जो प्रतिकूल रूप से उसकी शिक्षा को प्रभावित करती हो, जिसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप है, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा से अलग नही किया जा सकता है जैसे गृह कार्य या अन्य अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, जो उसे विद्यालय में सौंपी गई है ;
vi. बिना विश्राम के सतत रूप से किसी कार्य में नियोजित नहीं होगा, जो उसे थका दें, और उसे उसके स्वास्थ्य और मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए विश्राम अनुज्ञात किया जाएगा तथा कोई बालक एक दिन में विश्राम की अवधि को सम्मिलित न करते हुए तीन घंटे से ज्यादा के लिए सहायता नही करेगा ;
vii. किसी बालक का किसी वयस्क या किशोर के स्थान पर उसके कुटुंब या कुटुंब के उपक्रम की सहायता के लिए रखा जाना सम्मिलित नही है ; और
viii. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उल्लंघन में नहीं होगी ;
(ख) अपने कुटुंब की मदद या सहायता ऐसी रीति में करना, जो किसी व्यवसाय, संकर्म, पेशे, विनिर्माण या कारबार या किसी संदाय या बालक को फायदें या किसी अन्य व्यक्ति की मदद के लिए, जो बालक पर नियंत्रण रखता है, के लिए है तथा जो बालक की वृद्धि, शिक्षा और समग्र विकास के लिए अवरोधकारी नहीं है।
स्पष्टीकरण 1. -इस नियम के प्रयोजनों के लिए, केवल-
(क) बालक का सगा भाई और बहन ; (ख) बालक के माता-पिता द्वारा विधिपूर्वक गोद लेने के माध्यम से बालक का भाई या बहन ; और (ग) बालक के माता-पिता का सगा भाई और बहन,
स्पष्टीकरण 2. -स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में कोई संदेह कि व्यक्ति सगा भाई या बहन है, को, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा जारी ऐसे व्यक्ति की वंशावली या समुचित सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किसी अन्य विधिक दस्तावेज की जाँच करके दूर किया जा सकेगा।
(2) जहाँ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा कोई बालक विद्यालय के प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक को बिना किसी संसूचना के लगातार तीस दिन के लिए अनुपस्थित रहता है तो प्रधानाध्यापक या मुख्याध्यापक सूचना के लिए ऐसी अनुपस्थिति की संसूचना नियम 17 ग के उपनियम (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देगा। 2इ. बालक का कलाकार के रूप में कार्य करना- (1) धारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन कलाकार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात् :-
(क) किसी बालक को एक दिन में तीन घंटे में ज्यादा कार्य करने के लिए और बिना किसी विश्राम के दो घंटों के अनधिक के लिए कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;
(ख) किसी श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम या किसी वाणिज्यिक समारोह, जिसमें बालक की भागीदारी अंतर्वलित है, का निर्माता बालक की सहभागतिा को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से, जिसमें उस कार्यकलाप को किया जाना है, अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही शामिल करेगा और जिला मजिस्ट्रेट को कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व प्ररूप ग में एक वचनबंध तथा बालक सहभागियों, यथास्थिति, माता-पिता या संरक्षक की सहमति, प्रोडक्शन या समारोह से व्यक्ति का नाम, जो बालक की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं, की सूची प्रस्तुत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी फिल्म और दूरदर्शन कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग इस डिस्क्लेमर को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाएगी कि यदि किसी बालक को शूटिंग में नियोजित किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि शूटिंग की समस्त प्रक्रिया के दौरान बालक का दुरूपयोग, अनदेखी या उत्पीड़न नहीं हो, के लिए सभी उपाय किए गए हैं;
(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट वचनबंध 6 मास के लिए विधिमान्य होगा और उसमें ऐसे प्रयोजन के लिए समय-समय पर केंदीय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा संरक्षण नीतियों के अनुसार बालक की शिक्षा, सुरक्षा, संरक्षण तथा बाल शोषण की रिपोर्ट करने के लिए उपबंधों का स्पष्ट कथन होगा, जिसके, अंतर्गत- i. बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं का सुनिश्चय ; ii. बालक के लिए समयबद्ध पोषक आहार ; iii. दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति के साथ सुरक्षित, स्वच्छ आश्रय ; और4 ;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 iv. बालकों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त सभी लागू विधियों का अनुपालन, जिसके अंतर्गत उनकी शिक्षा, देखरेख और संरक्षण तथा यौन अपराधों से सुरक्षा का अधिकार शामिल है ;
(घ) बालक की शिक्षा के लिए समुचित सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यालय में पाठ््यक्रम की निरंतरता बनी रहे और किसी बालक को 27 दिन से अधिक के लिए लगातार कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
(ङ) समारोह या कार्यक्रम के लिए माता/पिता/अभिभावक के साथ अधिकतम 5 बालकों के लिए एक उत्तरदायी व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी ताकि बालक की सुरक्षा, देखरेख और उसके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके ;
(च) बालक द्वारा कार्यक्रम या समारोह से अर्जित आय के कम से कम पचास प्रतिशत को सीधे किसी राष्ट्री—त बैंक में बालक के नाम से सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा जिसको बालक के वयस्क होने पर बालक को प्रत्यय किया जा सके ; और
(छ) किसी बालक को उसकी इच्छा और सहमति के विरूद्ध किसी श्रव्य-दृृश्य कार्यकलापों जो उम्र में दृृष्टि से उपयुक्त न हो तथा बालक के समूचित विकास में बाधक हो और क्रीङा कार्यकलाप, जिसके अंतर्गत अनौपचारिक मनोरंजन कार्यकलाप भी हैं, में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
(ज) प्रोडक्शन होम्स् के लिए बाल सुरक्षा नीति होना चाहिए, जो बच्चों की बचाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करेगा एवं प्रोडक्शन होम्स् के कार्य प्रणाली को भी नियंत्रित करेगा।
(2) धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के खंड ग के प्रयोजनों के लिए उसमें अंतर्विष्ट ''अन्य ऐसा कार्यकलाप'' पद से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा-
i. कोई कार्यकलाप, जिसमें बालक किसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह या ऐसी खेल प्रतिस्पर्धा या समारोह के लिए प्रशिक्षण में भाग ले रहा है ;
ii. दूरदर्शन पर सिनेमा और डाक्यूमेंटरी प्रदर्शन, जिसके अंतर्गत रियल्टी शो, क्वीज शो, टेलेंट शो, रेडियो या कार्यक्रम या कोई अन्य माध्यम ;
iii. नाटक सीरियल ; iv. किसी कार्यक्रम या समारोह में एंकर के रूप में भागीदारी ; और v. कोई अन्य कलात्मक अभिनय, जिसे केन्द्रीय/राज्य सरकार व्यष्टिक मामलों में अनुज्ञात करे, जिसमें धन संबंधी लाभ के लिए स्ट्रीट प्रदर्शन नहीं होगा।
5. मूल नियमों के नियम 3 से नियम 15 तक विलोपित किये जाएगे। 6. मूल नियमों के नियम 16 में उप नियम (1) में ''बालकों'' शब्द के स्थान पर ''किशोर'' शब्द रखा जाएगा। 7. मूल नियमों के नियम 16 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा। 16अ. बालक और किशोर श्रम पुनर्वास निधि से रकम का संदाय-
(1) धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन बालक और किशोर श्रम पुनर्वास निधि में, यथास्थिति, प्रत्यय, जमा या विनिधान की गई निधि और उस पर उदभूत ब्याज/आय का उस बालक या किशोर को निम्नलिखित रीति में संदाय किया जाएगा जिसके पक्ष में ऐसे रकम का प्रत्यय किया गया है, अर्थात् :-
i. अधिकारिता रखने वाला निरीक्षक या नोडल अधिकारी अपने पर्यवेक्षण के अधीन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक या किशोर का एक खाता किसी राष्ट्रीय—त बैंक में खोला जाए और यथास्थिति, उस बैक की, जिसमें निधि की रकम को जमा किया गया है या धारा 14ख की उपधारा (3) के अधीन निधि में रकम को जमा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को सूचित करेगा।
ii. बालक या किशोर के पक्ष में निधि में समानुपाती रकम पर उदभूत ब्याज को अर्ध-वार्षिक रूप से यथास्थिति, बालक या किशोर के खाते में बैंक या रकम का विनिधान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निरीक्षक को सूचना के अधीन अन्तरिक किया जाएगा। iii. जब संबद्ध बालक या किशोर अठारह वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तब यथा संभव शीघ्र तुरन्त या तीन मास की अवधि के भीतर, किशोर के पक्ष में उस पर उद्भूत ब्याज, जिसमें बैंक में शेष ब्याज या धारा 14ख की उप-धारा (3) के अधीन इस प्रकार विनिधान किया गया शेष भी है, के साथ जमा की गई, निक्षेप की गई या निधान की गई कुल रकम, यथास्थिति, किशोर या किशोर के उक्त बैंक खाते में अन्तरित की जाएगी ; और iv. निरीक्षक संबद्ध बालक या किशोर की विशिष्टियों, जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त हैं, के साथ खंड (ii) और खंड (iii) के अधीन अन्तरित रकम की एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से रिपोर्ट की एक प्रति सूचनार्थ भेजेगा।;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 5 (2) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए बाल या किशोर के पक्ष में न्यायालय के आदेश या निर्णय के अनुसरण में जुर्माने के माध्यम से या अपराधों के शमन के लिए वसूल की गई कोई भी रकम निधि में जमा की जाएगी जैसा कि ऐसे आदेश या निर्णय में निर्दिष्ट है और एसे आदेश या निर्णय के अनुसार व्यय की जाएगी।
8. मूल नियमों के नियम 16 में उप नियम (1) में ''बालकों'' शब्द के स्थान पर ''किशोर'' शब्द
रखा जाएगा।
9. मूल नियमों के नियम 18 विलोपित किये जाएगें एवं उसके स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्
18 कार्य के घंटें-धारा 7 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी किशोर से किसी गैर-खतरनाक स्थापन में कार्य के उतने घंटों से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं होगी या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जितने की ऐसे गैर-खतरनाक स्थापन में किशोर के कार्य के घंटों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं।'
10. मूल नियमों के नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् 19. आयु का प्रमाण पत्र- (1) जहाँ निरीक्षक को यह आशंका है कि किसी किशोर को किसी ऐसे व्यवसाय या प्रसंस्करणों में नियोजित किया गया है जिसमें उसे अधिनियम की धारा 3क के अधीन नियोजित किया जाना प्रतिषिद्ध है, वहाँ वह ऐसे किशोर के नियोजक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह समुचित चिकित्सा प्राधिकारी से आयु का प्रमाण-पत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करें।
(2) समुचित चिकित्सा प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन आयु का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए किशोर की परीक्षा करने समय ;-
i. विद्यालय से जारी जन्म की तारीख का प्रमाण-पत्र या किशोर से संबद्ध परीक्षा बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण-पत्र, यदि उपलब्ध हों और उसके अभाव में;
ii. निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिए गए किशोर का जन्म प्रमाण-पत्र पर विचार करेगा;
और खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट पद्धतियों के अभाव में ही, अस्थिविकास परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण परीक्षण के माध्यम से ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आयु अवधारित की जाएगी। (3) अस्थिविकास परीक्षण या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु आवधारण परीक्षण सहायक श्रमायुक्त की पंक्ति के समुचित प्राधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के आदेश पर संचालित किया जाएगा और ऐसे अवधारण, से आदेश की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आयु प्रमाण-पत्र प्ररूप ''ख'' में जारी किया जाएगा। (5) आयु प्रमाण-पत्र के जारी किए जाने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय राशि वही होगी जो, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा उनके चिकित्सा बोर्डो के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं।
(6) चिकित्सा प्राधिकारी को संदेय राशि उस किशोर के नियोजक द्वारा वहन किए जाएंगे जिसकी आयु इस नियम के अधीन अवधारित की जाती है।
स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए ;-
i. ''चिकित्सा प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई सरकारी चिकित्सक, जो किसी जिले के सहायक शल्य चिकित्सक की पंक्ति से अन्यून हो या कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय या अस्पतालों में नियोजित समतुल्य पंक्ति का नियमित चिकित्सक ;
ii. ''किशोर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित किशोर; iii. विद्यालय के द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण-पत्र से अभिप्रेत है विद्यालय में प्रथम नामांकन के समय विद्यालय के अभिलेख में वर्णित जन्म तिथि।
11. मूल नियमों के नियम 19 के पश्चात पर निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् 19 (क) व्यक्ति, जो परिवाद फाइल कर सकेंगे- ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी अपराध के किए जाने के लिए अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल कर सकेगा, स्वयं बालक/किशोर, विद्यालय के शिक्षक, स्कूल प्रबंध समिति के प्रतिनिधि, बालक संरक्षण समिति, ग्राम पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति, बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 के अन्तर्गत गठित कार्य बल उस दशा में परिवाद फाइल करने के लिए प्रेरित होंगे कि उनके अपने-अपने स्कूलों के छात्रों में से कोई छात्र इस अधिनियम के इन उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किया जाता है।
19 (ख) अपराधों का शमन करने की रीति-(1) कोई अभियुक्त व्यक्ति
i. ''जो धारा 14 की उप-धारा (3) के अधीन पहली बार कोई अपराध करता है; या ii. जो माता-पिता या संरक्षक होते हुए, उक्त धारा के अधीन अपराध करता है,
धारा 14घ की उप-धारा (1) के अधीन अपराध का शमन करने की अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकेगा।;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 6 (2) जिला मजिस्ट्रेट, उप-नियम (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर अभियुक्त व्यक्ति और संबद्ध निरीक्षक को सुनने के पश्चात् आवेदन का निपटान करेगा और यदि आवेदन अनुज्ञात कर दिया जाता है तो निम्नलिखित के अधीन रहते हुए शमन करने का प्रमाण-पत्र जारी करेगा-
i. ऐसे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माना के पचास प्रतिशत की राशि का संदाय, या
ii. खंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट शमनकारी रकम के साथ ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माना का पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त राशि का संदाय अभियुक्त उक्त खंड के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा। (3) शमनकारी रकम अभियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी। (4) यदि अभियुक्ति व्यक्ति उप-नियम (2) के अधीन शमनकारी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो कार्यवाही धारा 14घ की उप-धारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जारी रहेगी। 19 (ग) जिला मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य- (1) जिला मजिस्ट्रेट-
i. नोडल अधिकारियों के रूप में ज्ञात होने वाले उसके अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो वह आवश्यक समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जो धारा 17क के अधीन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा उसको प्रदत्त और अधिरोपित जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे।
ii. नोडल अधिकारी को अधीनस्थ अधिकारी के रूप में उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्तियों और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, जो वह समुचित समझे, को समनुदेशित करेगा।
iii. निम्नलिखित से मिलकर जिले में बनाई जाने वाले कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा;-
(क) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के अधीन नियुक्त निरीक्षक;
(ख) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रायेजनों के लिए पुलिस अधीक्षक; (ग) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए उप विकास आयुक्त; (घ) उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के प्रयोजनों के लिए खंड (i) के अधीन निर्दिष्ट नोडल अधिकारी;
(ङ) दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रमी आधार पर जिले में नियोजित बालकों के बचाव और पुनर्वास में अन्तर्वलित एक स्वैच्छिक संगठन से एक प्रतिनिधि;
(च) जिला न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि; और
(छ) जिला दुव्र्यापार निवारण यूनिट का सदस्य; (ज) जिले की बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष या नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (झ) महिला और बाल विकास से संबंधित भारत सरकार के मंत्रालय की मिशन वात्सलय के अधीन सहायक निदेशक बाल श्रम संरक्षण ईकाई;
() जिला शिक्षा अधिकारी; (ट) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया कोई अन्य व्यक्ति; (ठ) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी; (ड) नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद (ढ़) सभी अनुमंडल पदाधिकारी (ण) जिला परियोजना समन्वयक, बिहार शिक्षा परियोजना; (त) जिला कल्याण पदाधिकारी (थ) जिला पंचायती राज पदाधिकारी; (द) चाईल्ड लाईन (1098) जिला प्रतिनिधि (ध) जिला श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि
कार्य बल का सदस्य सचिव जिले के श्रम अधीक्षक होंगे। (2) उप-धारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट कार्यबल प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और उपलब्ध समय, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार छापामारी का बिन्दु, योजना की गोपनीयता, समय-समय पर बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 द्वारा जारी बचाव और प्रत्यावर्त्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पीड़ितो और साक्षियों का संरक्षण तथा अंतरिम अनुतोष को ध्यान में रखते हुए बचाव कार्य संचालित करने की व्यापक कार्रवाई योजना बनाएगा और कार्य बल केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए सृजित पोर्टल पर ऐसी बैठक के कार्यवृत्त को भी अपलोड कराएगा।;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 7 (3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कर्तव्यों के अलावा, जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित करेगा कि बालक और किशोर, जो अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियोजित किए जाते हैं, बचाए जाते हैं तथा उन्हें (क) निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार पुनर्वासित किया जाएगा-
i. बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 ii. किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) तथा तद्धीन बनाए गए नियम;
iii. बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 का19); iv. केन्द्रीय बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना, v. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना; vi. तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि स्कीम, जिसके अधीन ऐसे बालकों या किशोरों को पुनर्वसित किया जाए; और निम्नलिखित के अध्यधीन-
(I) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के निदेश, यदि कोई हों; (II) इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए बचाव और प्रत्यावर्तन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।
(4) कार्य बल द्वारा चाईल्ड लेबर टे्रकिंग सिस्टम एवं धावा दल मॉनिटरींग एप्लीकेशन का अनुश्रवण करेगा। (5) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत संचालित विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना/पहल का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करेगा।
19(घ) निरीक्षकों के कर्त्तव्य- धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई निरीक्षक अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए
i. समय-समय पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी निरीक्षण के सन्नियमों का अनुपालन करेगा;
ii. इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का अनुपालन करेगा; और iii. इस अधिनियम के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा किए गए निरीक्षण तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार को मासिक रिपोर्ट करेगा।
iv. विमुक्त बालकों एवं किशोरों से संबंधित विवरण धावा दल मॉनिटरींग एप्लीकेशन/चाईल्ड लेबर टे्रकिंग सिस्टम पर दर्ज करेंगा, इससे संबंधित विवरण को जिला बाल कल्याण समिति को अंतरित करेंगा तथा इसे विधिक तथा पुनर्वास हेतु नियमित रूप से अद्यतन करेंगा।
19 (ड़) आवधिक निरीक्षण और अनुश्रवण- राज्य सरकार धारा 17 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए मॉनीटर करने तथा निरीक्षण प्रणाली सृजित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलिति होंगे-
i. उन स्थानों का निरीक्षक द्वारा संचालन किए जाने वाले आवधिक निरीक्षण की संख्या, जिन पर बालकों एवं किशोरों के नियोजन प्रतिषिद्ध हैं और परिसंकटमय व्यवसयों या प्रक्रियाओं का संचालन किये जाते है।
ii. ऐसे अन्तरालों, जिन पर निरीक्षक राज्य सरकार को खंड (i) के अधीन निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित उसको प्राप्त हुई शिकायतों तथा तत्पश्चात् उसके द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरों की रिपोर्ट करेगा;
iii. अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से धावा दल मॉनिटरींग एप्लीकेशन/ चाईल्ड लेबर टे्रकिंग सिस्टम पर रखना या अन्यथा रखा जाना-
(क) अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर कार्य करते हुए पाए गए बालक और किशोर, जिसमें ऐसे बालक भी हैं जो इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर कुटुम्ब या कुटुम्ब उद्यमों में लगे हुए पाए जाते हैं;
(ख) शमन किए गए अपराधों की संख्या और ब्यौरो; (ग) अधिरोपित और वसूल की गई शमनकारी रकम के ब्यौरे; और (घ) अधिनियम के अधीन बालकों और किशोरों को प्रदान की गई पुनर्वास् सेवाओं के ब्यौरा''। (ड़) न्यायालयों द्वारा निष्पादित मामलों के विवरणी की संख्या एवं दोष सिद्धी की विवरणी 12. मूल नियम से संलग्न प्रारूप 'क' के स्तंभ-2 के शीर्ष में 'बालक का नाम'' शब्दों के स्थान पर 'किशोर का नाम'' शब्द रखे जाएंगे।
13. मूल नियम से संलग्न प्रारूप 'ख के पश्चात निम्नलिखित प्रारूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः-;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 8 ''प्रारूप-ग''
नियम 2इ(1)(ख)
बालक और किशोर श्रम
(प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के नियम 2इ(1)(ख) के अधीन वचनबंध
मैं.....................................................वाणिज्यिक आयोजन...............................का श्रव्य दृृश्य मीडिया प्रस्तुतीकरण या आयोजक.......................................का उत्पादक हूँ जिसमें निम्नलिखित बालक भाग ले रहे हैं, अर्थात््ः
क्र0सं0 बालकों/बालकों का नाम माता-पिता/संरक्षक का नाम पता
यह वचन देता हूँ कि...........................आयोजन (आयोजन को विनिर्दिष्ट करें) में उपर उल्लिखित बालकों के शामिल होने के दौरान, बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) और बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) नियम, 1988 के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं होगा और बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तथा अन्य अपेक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि उसे/उन्हें कोई असुविधा न हो। मैं यह भी वचन देता हूँ कि आयोजन के दौरान बालकों के संरक्षण, जिसके अन्तर्गत उनके शिक्षा के अधिकार, देखभाल और संरक्षण, लैंगिक अपराधों के विरूद्ध विधिक उपबंध भी हैं, के लिए तत्समय प्रवृृत लागू सभी विधियों का अनुपालन किया जाएगा।
1/सी0एल0-10-27/2016(खंड) श्र0सं0—1269 बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।
5 मार्च 2024
एस॰ओ॰ 64-65 दिनांक-12.03.2024 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधि—त पाठ समझा जायेगा।
1/सी0एल0-10-27/2016(खंड) श्र0सं0—1268 बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।
The 5th March 2024
SO No 64-65 Dated 12 March 2024 To amend the Bihar Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1994, Certain draft rules as required by sub-section 1 of Section 18 of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) were Published by Government of Bihar, Labour Resources by Department's Notification No. 5435 and 5436, dated 29.09.2023, in Bihar Gazette Extraordinary Issue (No. Patna 802), Patna, Wednesday, 4 October 2023 and S.O. 257, dated 04 October, 2023 and Objections and suggestions were invited within a period of 30 days. Again the period fixed for objections and suggestions was extended by 15 days. In exercise of the powers conferred in sub-section (1) of the said section, the following rules are made to amend the Bihar Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1994.
1. Short title and commencement
(1) These rules may be called the Bihar Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) (Amendment) Rules, 2024. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bihar Child Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1994;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 9 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 1, in sub-rule (1), for the words ―Child Labour shall be substitiuted. the words―Child and Adolescent Labour. 3. Definitions
i. For clause (a) of the principal rules the following clause shall be substituted namely - a. "Act" means the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 0f 1986);
ii. The clause (b) of the principal rules shall be ommited and the following clause shall be substituted namely -
b. "Form" means a Form appended to these rules.
iii. After clause (b) the following clause shall be substituted namely-
c. "Fund" means the Child and Adolescent Rehabilitation Fund constituted under sub-section (1) of section 14B of the Act;
iv. For clause (d) the following clause shall be substituted namely -
d. "Inspector" means the Inspector appointed by the State Government under section 17;
v. For clause (e) the following clause shall be substituted namely -
e. "Municipality" means an institution of self-Government constituted under article 243Q of the Constitution;
vi. For clause (f) the following clause shall be substituted namely -
f. "Register" means the register required to be maintained under Sec. 11 of the Act;
vii. For clause (g) the following clause shall be substituted namely -
g. "Panchayat" means a Panchayat constituted under article 243B of the Constitution;
viii. After clause (g) the following clause shall be added namely -
h. "Schedule" means the schedule appended to the Act; i. words and expressions used in these rules, but not defined therein and defined in the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act.
4. After rule 2 of the principal rules, the following rules shall be inserted,
namely :-
2A. Awareness on prohibition of employment of child and adolescents in
contravention to Act.
The State Government, to ensure that the children and adolescents are not employed or permitted to work in any occupation or process in contravention to the provisions of the Act, through appropriate measures, shall –
(a) arrange public awareness campaigns using folk and traditional media, social media and mass media including television, radio, internet based application and the print media to make the general public, including the employers and the children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Act, aware about the provisions of the Act, and thereby discourage employers or other persons from engaging children and adolescents in any occupation or process in contravention of the provisions of the Act;
(b) promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention to the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication to authorities specified by the state Government;
;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 10(c) display to the possible extent the provisions of the Act, these rules and any other information relating thereto in railway coaches, at railway stations, major bus stations, National Highway Authorities, toll plazas, ports and port authorities, airports and other public places including shopping centers, markets, cinema halls, hotels, hospitals, Panchayat offices, police stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, universities, educational institutions, coaching centres, trade unions offices, court complexes and offices of all authorities authorised under the Act;
(d) promote through appropriate method the inclusion of the provisions of the Act in learning material and syllabus in school education; State Council of Education Research and Training (SCERT) should integrate provisions of the act in curriculum, and teaching learning materials; similarly universities should also integrate provisions of the act in curriculum. And (e) promote inclusion of training and sensitisation material on the provisions of the Act and the responsibilities of various stakeholders thereto, in State Labour Service, police, judicial, executive, legislature and civil service academies, teachers training and refresher courses and arrange sensitisation programmes for other relevant stakeholders including, Panchayat members, doctors, employers and concerned officials of the Government.
2B. Child to help his family without affecting education
(1) Subject to the provisions of section 3, a child may, without affecting his school education, in any manner, –
(a) help his family in his family enterprise, subject to the condition that such help, -- (i) shall not be in any hazardous occupation or process listed in Part A and Part B of the Schedule to the Act;
(ii) shall not include work or occupation or process at any stage of the manufacturing, production, supply or retail chain that is remunerative for the child or his family or the family enterprise;
(iii) shall only be allowed to help in his family, or in a family enterprise, where his family is the occupier;
(iv) shall not perform any tasks during school hours and between 7 p.m. and 8 a.m.;
(v) shall not be engaged in such tasks of helping which hinders or interferes with the right to education of the child, or his attendance in the school, or which may adversely affect his education including activities which are inseparably associated to complete education such as homework or any extra-curricular activity assigned to him by the school;
(vi) shall not be engaged in any task continuously without rest which may make him tired and shall be allowed to take rest to refresh his health and mind, and a child shall not help for more than three hours excluding the period of rest in a day;
(vii) shall not include in anyway substitution of the child for an adult or adolescent while helping his family or family enterprise; and
(viii) shall not be in contravention to any other law for the time being in force;
;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 11(b) aid or assist his family in such manner which is not incidental to any occupation, work, profession, manufacture or business, or for any payment or benefit to the child or any other person exercising control over the child, and which is not detrimental to the growth, education and overall development of the child.
Explanation 1.- For the purposes of this rule, only – (a) biological brother and sister of the child; (b) brother or sister of the child through lawful adoption by parents of the child; and
(c) biological brother and sister of parents of the child, shall be included for comprising the family of a child.
Explanation 2.- For the purposes of Explanation 1, it is hereby clarified that, any doubt as to whether a person is a biological brother or sister, may be removed by examining the pedigree of such person issued by the concerned Municipality or Panchayat, as the case may be, or any other legal document issued by concerned authority of the appropriate Government.
(2) Where a child receiving education in a school remains absent consecutively for thirty days without intimation to the Principal or Head Master of the school, then, the Principal or Head Master shall report such absence to the concerned nodal officer referred to in clause (i) of sub-rule (1) of rule 17C for information.
Explanation 3.- For the purpose of this rules, rest means at least one hour should be accorded for rest to refresh his health and mind.
2C. Child to work as an artist
(1) Subject to the provisions of section 3, a child may be allowed to work as an artist subject to the following conditions, namely: –
(a) no child shall be allowed to work for more than three hours in a day, and for not more than two hours without rest;
(b) any producer of any audio –visual media production or any commercial event involving the participation of a child, shall involve a child in participation only after obtaining the permission from the District Magistrate of the district where the activity is to be performed & principal of the school of the child , and shall furnish to the District Magistrate before starting the activity an undertaking in Form C and the list of child participants, consent of parents or guardian, as the case may be, name of the individual from the production or event who shall be responsible for the safety and security of the child, and ensure that all screening of his films and television programmes shall be made with a disclaimer specifying that if any child has been engaged in the shooting, then, all the measures were taken to ensure that there has been no abuse, neglect or exploitation of such child during the entire process of the shooting;
(c) the undertaking referred to in clause (b) shall be valid for six months and shall clearly state the provisions for education, safety, security and reporting of child abuse in consonance with the guidelines and protection policies issued by the Central and state Government from time to time for such purpose including –
(i) ensuring facilities for physical and mental health of the child;
;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 12(ii) timely nutritional diet of the child;
(iii) safe, clean shelter with sufficient provisions for daily
necessities; and
(iv) compliance to all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and against sexual offences;
(d) appropriate facilities for education of the child to be arranged so as to ensure that there is no discontinuity from his lessons in school and no child shall be allowed to work consecutively for more than twenty-seven days;
e) mother/father/guardian of all the children along with one responsible person be appointed for maximum of five children for the production or event, so as to ensure the protection, care and best interest of the child;
(f) at least fifty per cent, of the income earned by the child from the production or event to be directly deposited in a fixed deposit account in a nationalized bank in the name of the child which may be credited to the child on attaining maturity, and
g) no child shall be made to participate in any audio visual activities which is not age appropriate and which may hinder the cognitive development of child and sports activity including informal entertainment activity against his will and consent and any other activity which may threat the life of the child.
h) Production house should have a child protection policy to ensure safty and security of children which should also govern functionaires of production home.
(2) For the purposes of clause (c) to the Explanation to sub- section (2) of section 3, the expression ―such other activity contained therein, shall mean
(i) any activity where the child himself is participating in a sports competition or event or training for such sports competition or event;
(ii) cinema and documentary shows on television including reality shows, quiz shows, talent shows; radio and any programme in or any other media;
(iii) drama serials; (iv) participation as anchor of a show or events; and (v) any other artistic performances which the Central/State Government permits in individual cases, which shall not include street performance for monetary gain.'.
5. From rule 3 to rule 15 of the principal rules shall be ommited. 6. In rule 16 of the principal rules, in sub-rule (1), the word " Children", shall be subsitituted by "adolescent".
7. After rule 16 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely:- 16A. Payment of amount to child or adolescent from and out of Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund
(1) The amount credited, deposited or invested, as the case may be, under sub- section (3) of section 14B to the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund and the interest/income accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited in the following manner, namely:-
;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 13(i) the Inspector or the nodal officer having jurisdiction shall, under his supervision, ensure that an account of such child or adolescent is opened in a nationalised bank and inform the bank in which the amount of the Fund is deposited or, as the case may be, to the officer responsible to invest the amount of the Fund under sub-section (3) of section 14B;
(ii) the interest/income accrued on the proportionate amount of the Fund in favour of the child or adolescent shall be transferred every month to the account of the child or adolescent, as the case may be, by the bank or officer responsible to invest the amount under information to the Inspector;
(iii) when the concerned child or adolescent completes the age of eighteen years, then, as soon as may be possible forthwith or within a period of three months, the total amount credited, deposited or invested in favour of the child along with interest/income accrued thereon remaining in the bank or remaining so invested under sub- section (3) of section 14B, shall be transferred to the said bank account of child or adolescent, as the case may be; and
(iv) the Inspector shall prepare a report of the amount transferred under clause (ii) and clause (iii) with particulars of the concerned child or adolescent sufficient to identify him and send a copy of the report annually to the State Government for information.
(2) Any amount recovered by way of fine or for composition of offences in pursuance of an order or judgment of a Court in favour of a child or adolescent for the contravention of the provisions of the Act, shall be deposited in the Fund specified in such order or judgement and shall be spent in accordance with such order or judgment.
8. In rule 17 of the principal rules, the word children shall be sustituted by "adolescent".:-
9. The rule 18 of the principal rules shall be ommitted and the following rule
shall be subsituted namely:-
18. Hours of Work- Subject to the provisions of section 7, no adolescent shall be required or permitted to work in a non-hazardous establishment in excess of such number of hours of work as is permissible under the law for the time being in force regulating the hours of work of the adolescent in such non-hazardous establishment.
10. For rule 19 of the principal Rules, the following rule shall be substituted,
namely
19 Certificate of age. (1) Where an Inspector has an apprehension that any adolescent has been employed in any of the occupation or processes in which he is prohibited to be employed under section 3A of the Act, he may require the employer of such adolescent to produce to the Inspector a certificate of age from the appropriate medical authority.
(2) The appropriate medical authority shall, while examining an adolescent for issuing the certificate of age under sub-rule (1), take into account –
(i) the date of birth certificate from school or the matriculation or equivalent certificate from the concerned examination Board of the adolescent, if available, and in the absence thereof;
(ii) the birth certificate of the adolescent given by a corporation or a municipal authority or a Panchayat; and only in the absence of any of the methods specified in clauses (i) to (ii), the age shall be;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 14 determined by such medical authority through an ossification test or any other latest medical age determination test.
(3) The ossification test or any other latest medical age determination test shall be conducted on the order of the appropriate authority of the rank of Assistant Labour Commissioner, and such determination shall be completed within fifteen days from the date of such order.
(4) The certificate of age referred to in sub-rule (1) shall be issued in Form B. (5) The charges payable to the medical authority for the issue of the certificate of age shall be same as specified by the State Government, as the case may be, for their Medical Boards.
(6) The charges payable to the medical authority shall be borne by the employer of the adolescent whose age is determined under this rule.
Explanation.- For the purposes of this rule, –
(i) "medical authority" means a Government medical doctor not below the rank of an Assistant Surgeon of a District or a regular doctor of equivalent rank employed in Employees' State Insurance dispensaries or hospitals;
(ii) "adolescent" means an adolescent as defined in clause (i) of section 2 of the Act.'.
(iii) "birth certificate from school" means date of birth mentioned in the school record at the time of first admission in the school.
11. After rule 19 of the principal rules, the following rules shall be inserted,
namely;-
19A Persons who may file complaint Any person who may file a complaint under the Act for commission of any offence include, child/adolescent himself, school teachers and representatives from school management committee, child protection committee constituted at Gram Panchayat, Block or district level, task force constituted under State Action Plan of the Bihar state. who shall be sensitised to file complaint, in the event that any of students in their respective schools is employed in contravention to the provisions of the Act. 19B. Manner of compounding offences (1) An accused person,-
(i) who commits an offence for the first time under sub-section (3) of section 14; or
(ii) who being parent or a guardian, commits an offence under the said section, may file an application to the District Magistrate having jurisdiction for compounding the offence under sub-section (1) of section 14D.
(2) The District Magistrate shall after hearing the accused person and the Inspector concerned, on an application filed under sub-rule (1), dispose of such application, and if the application is allowed, issue the certificate of compounding, subject to –
(i) the payment of a sum of fifty per cent; of the maximum fine provided for such offence within a period to be specified in such certificate; or (ii) the payment of an additional sum of twenty-five per cent; of the maximum fine provided for such offence together with the compounding amount specified under clause (i), if the accused person fails to pay the compounding amount under the said clause within the specified period, and such delayed payment shall be made within a further period as may be specified by the District Magistrate, which;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 15 shall not exceed the period specified in that clause.
(3) The compounding amount shall be paid by the accused person to the state Government.
(4) If the accused person fails to pay the compounding amount under sub-rule (2), then, the proceeding shall be continued as specified under sub-section (2) of section 14D.
19C. Duties of District Magistrate (1) The District Magistrate shall –
(i) specify such officers subordinate to him, as he considers necessary, to be called nodal officers, who shall exercise all or any of the powers and perform all or any of the duties of the District Magistrate conferred and imposed on him by the Central/State Government under section 17A;
(ii) assign such powers and duties, as he thinks appropriate, to a nodal officer to be exercised and performed by him within his local limits of jurisdiction as subordinate officer;
(iii) preside over as chairperson of the Task Force to be formed in a district consisting of
(a) Inspector appointed under section 17 for the purposes of his local limits of jurisdiction;
(b) Superintendent of Police for the purposes of his local limits of jurisdiction;
(c) Deputy Development Commissioner for the purposes of his local limits of jurisdiction;
(d) nodal officer referred to under clause (i) for the purposes of his local limits of jurisdiction;
(e) One representative from a voluntary organisation involved in rescue and rehabilitation of employed children in the district on rotation basis for a period of two years; the representative of the NGO would be nominated by the Chairman
(f) a representative of the District Legal Services Authority to be nominated by the District Judge;
(g) a member of the District Anti Human trafficking Unit (AHTU); (h) Chairperson or person nominated by chairman of the Child Welfare Committee of the District;
(i) Assistant Director, Child Protection in the District under the Mission Vatsalya of the Ministry of the Government of India dealing with women and child development;
(j) District Superintendent of Education ; (k) any other person/s nominated by the District Magistrate as special invitee/s;
(l) Chief Medical Officer (m) Municipal Commissioner/ Executive officer of Nagar Parishad (n) all Sub Divisional Officers (o) District Program Coordinator of BEP (p) District Welfare Officer (q) District Panchayati Raj Officer (r) district representatives of CHILDLINE (1098), if any (s) representatives of trade unions operating in the district
Member secretary of the Task Force shall be Labour Superintendent of the district.
;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 16(2) The Task Force referred to in clause (iii) of sub-rule (1) shall meet at least once in every month and shall review the implementation of the Act, rules made there under and the Bihar State Action Plan for Elimination of Child Labour and Prohibition and Regulation of Adolescent Labour, 2017. If required the Task Force shall also make a comprehensive action plan for conducting the rescue operation, taking into account the time available, point of raid in accordance with the law for the time being in force, confidentiality of the plan, protection of victims and witnesses and the interim relief, in accordance with the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central and state Government from time to time; and the Task Force shall also cause to upload the minutes of such meeting on the portal created for such purpose by the Central and state Government or send the minutes of meetings to Labour commissioner.
(3) In addition to the duties referred to in sub-rule (1), the District Magistrate shall ensure through nodal officers that the children and adolescents who are employed in contravention of the provisions of the Act are rescued and shall be rehabilitated –
(a) in accordance with the provisions of – (i) State Action Plan for elimination of Child Labour and Prohibition and Regulation of Adolescent Labour, 2017.
(ii) the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016) and the state rules made there under;
(iii) the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 (19 of 1976); (iv) the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers ; (v) any National Child Labour Project; (vi) any other law or scheme for the time being in force under which such children or adolescents may be rehabilitated; and subject to - (I) the directions, if any, of a court of competent jurisdiction; (II) the guidelines for rescue and repatriation issued by the Central and state Government from time to time in this regard.
(4) Task force should also review the implementation of Child Labour Tracking system & Dhawa Dal Monitoring Application.
(5) Inspection and monitoring of Special Training Centres operational under National Child Labour Project or any other scheme/ initiative of Central/State Government. 19D. Duties of Inspectors An Inspector appointed by the state Government under section 17, for the purposes of securing compliance with the provisions of the Act, shall –
(i) comply with the norms of inspection issued by the Central and state Government from time to time;
(ii) comply with the instructions issued by the Central and state Government from time to time for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act; and
(iii) report to the state Government monthly regarding the inspection made by him for the purposes of securing the compliance with the provisions of the Act and the action taken by him for such purposes.
(iv) Upload details of the children and adolescents rescued on Dhawa Dal Monitoring Application & Child Labour Tracking system, transfer the details to the Child Welfare Committee of the district and update it regularly with regard to the legal and rehabilitation compliance.
19E. Periodical inspection and monitoring The State Government shall create a system of monitoring and inspection for;बपकरू464द्ध ;द्ध 12 ;बपकरू91द्ध 2024 17 carrying into effect the provisions of section 17, which may include–
(i) the number of periodical inspection to be conducted by the Inspector of the places at which the employment of children and adolescent is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out;
(ii) the intervals at which an Inspector shall report to the State Government complaints received to him relating to the subject matter of inspection under clause (i) and the details of action taken by him thereafter;
(iii) maintenance of record electronically on Dhawa Dal Monitoring Application & Child Labour Tracking System or otherwise of- (a) children and adolescent found to be working in contravention of the provisions of the Act including children who are found to be engaged in family or family enterprises in contravention of the Act; (b) number and details of the offences compounded; (c) details of compounding amount imposed and recovered; and (d) details of rehabilitation services provided to children and adolescents under the Act.
(e) Number of details of cases disposed off by Judiciary & Conviction detatils
12. In Form A appended to the principal rules, in the heading of column 2, for the words "Name of Child", the words " Name of Adolescent" shall be substituted.
13. After Form B appended to the principal rules, the following Form shall be inserted, namely:-
Form C [ see Rule 2C(1)(b)]
I ...........................................producer of .........................................an audio visual media production or organizer of ...............................................a commercial event, involving the participation of the following Child/Children, namely:- S.No. Name of the Child/Children Parent's/Guardian's Name Address do hereby undertake that in the course of the involvement of the above mentioned child/children in the event .....................................(specify the event), there shall be no violation of any of the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) and the Bihar Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 1995 and full care shall be taken of the physical and mental health, and other requirements of the child/children, so that he/they feel no inconvenience. I also undertake that during the event, all laws applicable for the time being in force for the protection of children, including their right to education, care and protection, and legal provisions against sexual offences will be complied.
1/सी0एल0-10-27/2016(खंड) श्र0सं0—1269 बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।