(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
24 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 253) ए ;बपकरू232द्धए 14 ;बपकरू91द्ध 2024
विधि विभाग
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अध्सिूचना
14 मार्च 2024
सं॰ एल॰जी॰-01-02/2024-1989/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2024 2
(बिहार अधिनियम 06,2024)
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 7,1991) को संशोधित करने के लिए
अधिनियम।
भारत के संविधान के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और ऐसे अधिकारों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991 अस्तित्व में है, जबकि मौजूदा अधिनियम में सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के रूप में परिभाषित किया है एवं मान्यता प्रदान की गयी है। जबकि बिहार राज्य में मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक के अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे- इसाई, बौद्ध, जैन, सिख और कुछ अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी बिहार में निवास करते हैं, जो बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 में प्रतिवेदित हैं। जबकि अनुभव से यह प्रतीत होता है कि धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के कई विषयों को प्रभावी ढं़ग से परिभाषित नहीं किया गया है। जबकि सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक एवं भाषायी संबंधित मुद्दों/विषय को बेहतर ढ़ंग से परिभाषित करने के लिए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुर्नव्यवस्थित एवं पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। अतएव भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-
(1) यह अधिनियम बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिनियम बिहार गजट मेें प्रकाशन की तिथि से तुरंत लागू होगा।
2. बिहार अधिनियम 7,1991 की धारा 4 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित उपधारा (3) इस संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से जोड़ी जायेगी :- (3)(i) वर्तमान में प्रभावी अधिनियम की धारा (4) के तहत गठित आयोग विघटित हो जायेगा। (ii) इस अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत गठित आयोग के विघटित होने के उपरान्त राज्य सरकार आयोग के दैनिक कार्य-कलाप हेतु एक प्रशासक नियुक्त करेगी जो सरकार के सचिव से अन्यून स्तर का होगा।
(iii) राज्य सरकार प्रशासक को अधिसूचना/संकल्प/परामर्श निर्गत कर सकेगी एवं प्रशासक पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देश/संकल्प/परामर्श बाध्यकारी होगा। 3. बिहार अधिनियम 7, 1991 की धारा 5 में संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा- 5 में निम्नलिखित उप-धारा (ग) जोडी जायेगीः-
(ग) अधिनियम की धारा 5 में आयोग के निर्धारित कार्यकाल के बावजूद, राज्य सरकार के पास किसी भी समय आयोग को भंग करने की शक्ति होगी यदि वह संतुष्ट है कि विघटन बृहद सार्वजनिक हित में है, जिससे आयोग के कार्यकलाप को अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुरूप सुचारू बनाया जा सके एवं बिहार के सभी धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक निवासी के अधिकार एवं कल्याण को प्रोत्साहित किया जा सके।
4. बिहार अधिनियम 7,1991 मे धारा 19 का जोडना।-उक्त अधिनियम की धारा 18 के बाद निम्नलिखित नई धारा 19 जोडी जायेगी :-
19 (i) अंतर काल के दौरान किये जाने वाले उपाय- आयोग के विघटन के उपरान्त राज्य सरकार पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी जो बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 में एकत्रित एवं विश्लेषित आँकड़ों का अध्ययन कर अल्पसंख्यकों की पहचान करते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेगी। विभाग उक्त प्रतिवेदन तैयार करने में विभिन्न धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नामित कर सकता है।
(ii) अध्ययन पूरा होने पर राज्य सरकार सभी धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के संबंधित मुद्दों/विषयों को समेकित रूप से परिभाषित करने हेतु नीतियाँ बनायेगी।
(iii) उप धारा- (i) और (ii) में उल्लेखित कार्य को अधिकतम एक माह में पूरा किया जायेगा। (iv) उपर्युक्त उप-धारा- (iii) में निहित एक माह के प्रावधान के पूरा होने पर राज्य सरकार अधिनियम की धारा- 4 के तहत आयोग के विघटन से अधिकतम दो माह के भीतर इसका का गठन करेगी।
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2024 3 14 मार्च 2024 सं॰ एल॰जी॰-01-02/2024-1990/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।
[Bihar Act 06, 2024] The Bihar State MINIORITIES COMMISSION (Amendment) Act, 2024 AN Act to amend the Bihar State Minorities Act , 1991 (Bihar Act, 7, 1991)
Whereas, with a view to protect rights of minorities conferred under the Constitution of India and for implementation of policies and programmes relating to such rights, in the State of Bihar, an enactment known as Bihar State Minorities Commission Act, 1991 is in existence.
Whereas, in the existing Act, minorities have been defined to mean religious and linguistic minorities, who have been so recognized by the Government.
Whereas, in the State of Bihar apart from pre-dominant Muslim Minority, there are other minorities such as Christian, Baudh, Jain, Sikh and some other minorities also reside in Bihar, Which is reported in the Bihar Caste based survey 2022-23.
Whereas, experience has proved that many of religious and linguistic minority's issues have not been addressed effectively.
Whereas, it is felt imperative to re-organize and re-structure Bihar State Minorities Commission to address the issues relating to all minorities, religious and linguistic, in a holistic manner.
Now, therefore, the legislature of State of Bihar enacts the following Act, in 75th year of republic as follows:- 1. Short title, extent and commencement.-
(1) This Act may be called Bihar State Minorities Commission (Amendment) Act, 2024.
(2) This Act shall extend to the whole State of Bihar. (3) This Act shall come into force immediately on publication in Bihar gazette. 2. Amendment in section 4 of Bihar Act 7, 1991.- After Sub-section (2) in Section 4 following Sub-section (3) shall be added with effect from the date this Amendment Act comes into force.
(3) (i) The Commission constituted in exercise of power under Section 4 of the existing Act shall stand dissolved.
(ii) On dissolution of the Commission constituted under Section 4, the State Government shall appoint Administrator who shall be an officer not below the rank of Secretary to the Government, for discharge of day to day functions of the Commission.
(iii) The State Government may issue direction by Notifications/ Resolutions/ Advisory to the Administrator who shall be bound by such direction/ resolution/ advisory issued by the State Government.
3. Amendment in section 5 of Bihar Act 7, 1991.- Sub Section 'c' shall be
added in the section '5' of the said Act :-
;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2024 4(c) Notwithstanding, tenure prescribed in the section 5, of the Act, the State Government shall have the power to dissolve the commission anytime if it is satisfied that dissolution is in the larger public interest to make the functioning of the commission consistent with the aims and object of the Act and in furtherance of rights and welfare of all religious and linguistic minority habitant of State of Bihar.
4. Addition of section 19 in Bihar Act 7, 1991.- A new section 19 shall be added after section 18 of the said act:-
19 (i) Measures to be taken during interregnum: After dissolution of the Commission, the State Government shall constitute a committee of experts comprising of five members to study and make recommendations to the Department of Minorities Welfare regarding identifying minorities based on data collected and analyzed in the Bihar Caste based survey, 2022-23 and to submit a comprehensive report to the department. For the purpose of preparation of report the department may nominate people from different religious and linguistic minorities.
(ii) On completion of the study, the State Government will frame policies for holistically addressing the issues in relation to all religious and linguistic minorities.
(iii) Above exercise contained in Sub-section (i) and (ii) shall be completed within a maximum period of one month. (iv) On completion of one month as provided in Sub-section (iii) above, the State Government shall constitute a Commission under Section 4 of the existing Act within a maximum period of two months from its dissolution.