(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
24 ;बपकरू227द्ध 1945 ;0द्ध
(0 254) ए ;बपकरू232द्धए 14 ;बपकरू91द्ध 2024
विधि विभाग
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अध्सिूचना
14 मार्च 2024
सं॰ एल॰जी॰-01-06/2024-1995/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2024 2 (बिहार अधिनियम 08,2024) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2024 बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन करने के लिए अधिनियम प्रस्तावनाः-वर्ष 2020 में केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य सहित पूरे भारतवर्ष में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। बिहार जाति आधारित गणना प्रतिवेदन, 2022-23 में बिहार के सभी विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति का विवरण बताया गया है। मदरसा शिक्षा सहित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विनियमित करने वाले कानूनों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाना अनिवार्य हो गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यमान मदरसा शिक्षा की संरचना को पुनर्संघटित एवं पुनर्गठित किया जाए तथा इसे भाषा-विज्ञान एवं धार्मिक अध्ययन के अलावा विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रभावी उपकरण बनाया जाए।
विद्यमान मदरसा शिक्षा की संरचना को पुनर्संघटित एवं पुनर्गठित करने के उद्देश्य से, इसे व्यावहारिक, साध्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एवं मदरसा शिक्षा के आधुनिकरण हेतु विद्यमान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 की धारा 5, 6, 10, 29 एवं धारा 31 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।
इसलिए, भारत-गणराज्य के 75 वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः- (i) इस अधिनियम को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड(संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह राजपत्र मेें प्रकाशन होने पर तुरंत लागू होगा।
2. धारा 5 में संशोधन :- विद्यमान अधिनियम की धारा 5 (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :- (i) निदेशक/विशेष निदेशक या कोई अन्य पदाधिकारी जिसे धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यक अथवा प्राच्य शिक्षा हेतु शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई हो - पदेन (ii) विद्यमान अधिनियम की धारा 5 (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :- मौलाना मजहरूल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, पटना में उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष पद धारण करने वाला व्यक्ति। 3. धारा 6 में संशोधन :- विद्यमान अधिनियम की धारा-6 में एक नई उप-धारा (3) जोड़ी जाती है :- धारा 6 (1) में निर्धारित कार्यकाल के बावजूद, राज्य सरकार के पास बोर्ड को किसी भी समय विघटित करने की शक्ति होगी यदि वह संतुष्ट हो कि बोर्ड के काम-काज को अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप बनाने हेतु बोर्ड का विघटन व्यापक सार्वजनिक हित में है। 4. धारा 10 में संशोधन :- धारा 10 (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :- कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जबतक कि उसके पास केंन्द्र अथवा राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्थान में लोक प्रशासन के अंतर्गत पर्याप्त अनुभव ना हो या जबतक उसके पास किसी शैक्षणिक संस्थान जिसमें स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा दी जाती हो, में शिक्षण अथवा अनुसंधान में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव ना हो या अरबी, फारसी अथवा इस्लामिक अध्ययन में प्रतिष्ठित विद्वान हो। 5. धारा 29 में संशोधन :- (i) विद्यमान अधिनियम की धारा 29 में एक नई उप-धारा (6) जोड़ी जाती हैः- (6) (क) अधिनियम के लागू होने की तिथि से विद्यमान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड विघटित हो जाएगा। (ख) उपरोक्त धारा 6 (क) के तहत विद्यमान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विघटन के उपरांत राज्य सरकार शिक्षा विभाग में, बोर्ड के मामलों के प्रबंधन हेतु एक प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के सचिव के पद से निम्न पद का ना हो, नियुक्त करेगी। (ii) एक नई निम्नलिखित उप-धारा (7) जोड़ी जाती हैः- (7) (क) बोर्ड के विघटन होने पर राज्य सरकार, मदरसा शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य एवं वर्तमान में विज्ञान, मानविकी समेत अन्य आधुनिक विषयों में शिक्षण पद्धति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायिक विषयों को भी शामिल करने के निमित्त पाठ्यक्रम जारी करने के लिए मदरसा शिक्षा संरचना के अध्ययन एवं सिफारिश हेतु विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी। (ख) राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें कम-से-कम एक व्यक्ति उर्दू, फारसी, अरबी एवं प्राच्य अध्ययन का पर्याप्त ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। समिति, गठन की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। समिति को सुप्रचालन-तंत्र की सभी सहायता शिक्षा विभाग, बिहार, सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। (ग) समिति द्वारा प्रस्तुत अनुसंशा पर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा इसकी जांच की जाएगी एवं मदरसा शिक्षा हित में आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन के साथ इसे स्वीकार किया जाएगा।;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2024 3 (iii) नई निम्नलिखित उप-धारा (8) जोड़ी जाती हैः- (8) राज्य सरकार बोर्ड के विघटन की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर नई मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन करेगी। 6. धारा 31 में संशोधनः-धारा 31 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :- 31 (i) यदि विद्यमान अधिनियम या इस संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसा आदेश जारी कर सकती है अथवा ऐसा कार्य कर सकती है जो कठिनाई को दूर करने में समीचीन एवं आवश्यक प्रतीत होता है तथा जो विद्यमान अधिनियम या इस संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हो।
(ii) राज्य सरकार समिति को सौंपे गए कार्य को पूरा करने हेतु उचित निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार प्रशासक को विद्यमान अधिनियम या इस संशोधित अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु ऐसे निर्देश जैसा की आवश्यक समझा जाए, भी जारी कर सकती है तथा प्रशासक राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा।
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।
14 मार्च 2024
सं॰ एल॰जी॰-01-02/2024-1996/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव (प्र॰)।
[Bihar Act 08, 2024] Bihar State Madarsa Education Board (Amendment) Act, 2024 AN Act to amend the Bihar State Madarsa Education Board Act, 1981
Introduction:- In the year 2020, the new National Education Policy has been implemented by the Central Government in the whole of India including the State of Bihar. The educational details of all the students of Bihar have been given in the Bihar Caste based Survey Report, 2022-23. It has become imperative to align the laws regulating various educational curriculums including Madarsa Education with the National Education Policy. Therefore, it is necessary that the existing structure of Madarsa Education be re-organized and re-structured and it should be made an effective tool for imparting modern education to the students apart from linguistics and religious studies.
With an objective to re-organize and re-structure the existing Madarsa Education, to make it pragmatic, workable, dove-tail with National Education Policy and modernization of Madarsa Education, it is necessary to amend section 5, 6, 10, 29 and 31 of the Bihar State Madarsa Education Board Act, 1981.
Be it therefore, enacted by the legislature of the State of Bihar in the 75th year of Republic of India as follows :- 1. Short title, extent and commencement
(i) Name of the Act: This Act may be called Bihar State Madarsa Education Board (Amendment) Act, 2024.
(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (iii) It shall come into force immediately on publication in the official gazette.
2. Amendment in Section 5.
(i) Section 5 (2) of the existing Act shall be substituted as follows:
;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2024 4Directors/ Special Director or any other officer entrusted with responsibility of education for religious, Linguistic Minority or Oriental Education- Ex- officio
(ii) Section 5 (3) of existing Act shall be substituted as follows:
Head of the Department in Urdu or person holding equivalent post in Maulana Mazharul Haque Arabic and Persian University, Patna.
3. Amendment in Section 6.
A new sub-section (3) shall be added in Section 6 of the existing Act. Notwithstanding the tenure prescribed in the section 6 (1), the State Government shall have the power to dissolve the Board any time if it is satisfied that the dissolution is in the larger public interest to make the functioning of the Board consistent with the aim and object of the Act.
4. Amendment in Section 10: Section 10 (2) shall be substituted as follows: No person shall be eligible for appointment as Chairman unless he holds adequate experience under the Central or State Government or Public Administration in any Government Institution or unless he has teaching or research experience of not less than 10 years in any educational institutional imparting education at post-graduate standard or is a reputed scholar in Arabic, Persian or Islamic studies. 5. Amendment in Section 29:
(i) A new sub-section (6) shall be added in Section 29 of the existing Act.
(6) (a) With effect from the date, the Act comes into force the existing Bihar State Madarsa Education Board shall stand dissolved. (b) On dissolution of existing Bihar State Madarsa Education Board under above Sub-section 6 (a) the State Government in Department of Education shall appoint an Administrator not below the rank of Secretary to the Government to manage the affairs of the Board.
(ii) A new Sub-Section (7) shall be added as follows:
(7) (a) Upon dissolution of the Board, the State Government shall constitute a Committee of experts to study and make recommendation for re-organization and re-structuring of Madarsa Education with a view to make it consistent with National Education Policy and introduce curriculum of education to strengthen the present teaching in various modern subjects including Science, Humanities and also to include other vocational subjects. (b) The Committee of expert shall be constituted by the State Government comprising of not more than 5 members of whom at least one shall be person possessed of adequate knowledge of Urdu, Persian, Arabic and oriental studies. The Committee shall submit its recommendation to the State Government within a period of one month from the date of Constitution. All logistic support to the Committee shall be provided by Education Department, Government of Bihar. (c) On the recommendation submitted by the Committee, it shall be examined by the State Government in the Department of Education and shall be accepted with such modification as deemed necessary in the interest of Madarsa Education.
(iii) New Sub-section (8) shall be added as follows:
(8) The State Government shall constitute a new Madarsa Education Board latest within a period of three months from the date of its dissolution.
6. Amendment in Section 31: Section 31 shall be substituted as follows: 31 (i) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the existing act or this amending Act, the State Government may make such order or do such things not;बपकरू464द्ध ;द्ध 14 ;बपकरू91द्ध 2024 5 inconsistent with the provisions of the existing Act or the Amending Act as it appears to be necessary or expedient for removing the difficulty. (ii) The State Government may issue appropriate direction for accomplishing the task entrusted to the Committee. The Stat Government may also issue such direction as deemed necessary for carrying out objects of the existing or the Amending Act to the administrator and the administrator shall be bound by such direction of the State Government.