िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
24 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 258) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 14 माच(cid:91) 2024
विधि विभाग
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अधिसूचना
14 मार्च, 2024
सं॰ एल॰जी॰-01-10/2024/2004/लेजः।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक- 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैंं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता हैः-
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव(प्र॰)।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:91), 2024 [
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बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रर्वान अधिनियम, 2024 बिहार राज्य स्थित प्रतिष्ठानों में लोक सुरक्षा उपायों का प्रावधान हेतु अधिनियम
प्रस्तावना :-यतः बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रर्वान अधिनियम, 2024 का उद्देष्य है कि :
(i) सरकार को आम जनता एवं सार्वजनिक संपत्तियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने सहित अपराधों को रोकने, ट्रैक करने और पता लगाने के लिए अपराधियों का –श्य रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु लोक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाना;
(ii) आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों से बचाव के लिए निवारक पुलिसिंग में सुधार करना; (iii) अपराध दर, आतंकवाद, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना, जांच में सहायता, वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र करके विभिन्न अपराधों की जांच कर अपराधियों के खिलाफ अभियोजन और मुकदमे में सहायता करना और इस तरह जनता के लिए एक निरापद एवं सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना;
यतः, एक अधिनियम लाया जाना समीचीन है-
(i) बिहार राज्य में प्रतिष्ठानों में लोक सुरक्षा उपाय; (ii) प्रतिष्ठानों के मालिकों द्वारा अपनी लागत पर लोक निगरानी प्रणाली जैसे सीसीटीवी की स्थापना और जांच में आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकृत पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कम से कम 30 दिनों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का प्रावधान करना;
(iii) वीडियो फुटेज का अधिष्ठापन और उचित रखरखाव का दायित्व प्रतिष्ठान का है; (iv) प्रतिष्ठान द्वारा लोक सुरक्षा उपायों को अधिष्ठापित करने और बनाए रखने में विफलता की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान।
और उससे संदर्भित या उसके अनुषांगिक मामले।
यतः, बिहार राज्य में प्रतिष्ठानों में लोक सुरक्षा उपायों और उससे संदर्भित या उसके अनुषांगिक मामलों के लिए प्रावधान करना समीचीन है।
इसे भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता हैः 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः-(1) यह अधिनियम बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार ऐसे क्षेत्रों तक है जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में चिन्हित और अधिसूचित किया जायेगा।
(3) यह उपर्युक्त उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित ऐसे क्षेत्रों में ऐसी तारीख या तिथियों से लागू होगा जो राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत किया जायेगा।
2. परिभाषाएंः-इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
(a) 'प्रतिष्ठान' से अभिप्रेत है एक स्थान जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं, जहाँ सार्वजनिक जमावड़े की संभावना हो यथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, खेल परिसर, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव, बैंकिंग संस्थानों के बाहरी परिसर, संगठित मंडलों तथा अपार्टमेंट (रियल एस्टेट (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2016 की धारा-2(e) में यथा परिभाषित) और अन्य प्रतिष्ठान, जिन्हें सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक प्रतिष्ठान घोषित करे।
(b) 'जिला दंडाधिकारी' में अपर जिला दंडाधिकारी और राज्य सरकार द्वारा अधि—त कोई अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे;
(c) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; (d) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना और अधिसूचित शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
(e) 'निर्धारित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा निर्धारित; (f) 'लोक सुरक्षा उपाय' से अभिप्रेत है एक्सेस कंट्रोल या क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा सिस्टम और प्रवेश और निकास बिंदुओं और प्रतिष्ठानों के किसी भी अन्य स्थान और उनके निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्रों पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिष्ठापित कोई अन्य उपकरण;
(i) भौतिक या तकनीकी साधन या दोनों के माध्यम से एक्सेस कंट्रोल; (ii) क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा सिस्टम जिसमें यथा विहित तीस दिन या उससे अधिक के वीडियो फुटेज के भंडारण का प्रावधान हो;
(iii) यथा विहित तीस दिन या उससे अधिक के वीडियो फुटेज के भंडारण की क्षमता युक्त प्रतिष्ठान से सटे सड़क के सामने अधिष्ठापित क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा सिस्टम;
(iv) निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुसार तकनीकी उपकरण;
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:91), 2024(g) 'लोक सुरक्षा समिति' से अभिप्रेत है धारा 4 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति।
3. लोक सुरक्षा उपाय प्रदान करने का दायित्वः-(1) प्रत्येक मालिक या प्रबंधक या प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठानों में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा उपाय प्रदान करेंगे और बनाए रखेंगे, जहाँ इतनी संख्या में लोग आते हैं या प्रति दिन औसतन इतनी संख्या में लोग आते हैं या एक समय में इतनी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है, जितनी सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी।
(2) प्रत्येक मालिक या प्रबंधक या ऐसे प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यक्ति तीस दिनों की अवधि के लिए वीडियो फुटेज को उचित रूप से सहेजेंगे और संग्रहीत करेंगे और सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर प्रदान करेंगे।
4. लोक सुरक्षा समिति का गठन एवं कार्यः-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक क्षेत्रों के लिए लोक सुरक्षा समिति का गठन करेगी।
(2) लोक सुरक्षा समिति में ऐसे पदनाम वाले प्रतिनिधि और ऐसे अन्य व्यक्ति शामिल होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) लोक सुरक्षा समिति इस अधिनियम के तहत प्रतिष्ठानों की पहचान करेगी, प्रतिष्ठानों के रिकॉर्ड बनाए रखेगी, खतरे के आकलन के लिए प्रतिष्ठानों का दौरा करेगी, सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के बारे में प्रतिष्ठानों को निर्देश जारी करेगी और ऐसे अन्य कार्य करेगी जो निर्धारित किए जायेंगे। (4) लोक सुरक्षा समिति लोक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में अपनी सहायता के लिए अपने अधीन यथावांछित संख्या में लोक सुरक्षा उप-समितियों का गठन कर सकती है।
(5) प्रतिष्ठानों के लिए तीन महीने के भीतर लोक सुरक्षा समिति द्वारा लिखित रूप में सुनिश्चित और अनुशंसित लोक सुरक्षा उपायों को अभिनियोजित करना अनिवार्य होगा।
5. लोक सुरक्षा समिति या उप लोक सुरक्षा समिति की शक्तियाँः-(1) संबंधित क्षेत्र की लोक सुरक्षा समिति या लोक सुरक्षा उप-समिति द्वारा विधिवत प्राधि—त सरकार का कोई भी पदाधिकारी, दिन के उचित समय पर और कम से कम दो दिनों का नोटिस देने के बाद, किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकेगा एवं किसी भी व्यतिक्रम या उल्लंघन के मामले में सार्वजनिक सुरक्षा समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लोक सुरक्षा समिति प्रतिष्ठान को लिखित रूप में आवश्यक निर्देश जारी करेगी और एक महीने की अवधि के भीतर इसका अनुपालन किया जाएगा। क. निरीक्षण रिपोर्ट के अनुपालन में किसी प्रतिष्ठान की विफलता के मामले में, लोक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या ऐसे प्रतिष्ठानों को चलाने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है -
(i) व्यतिक्रम के पहले महीने के लिए- रु. 10,000; (ii) व्यतिक्रम के बाद के महीनों के लिए- 25,000 रुपये प्रति माह।
6. अपीलः-(1) धारा 4 की उपधारा (3) के तहत लोक सुरक्षा समिति की सिफारिश या धारा 5 की उपधारा (2) के तहत जुर्माना लगाने वाले लोक सुरक्षा समिति के आदेश से तीस दिनों के भीतर व्यथित कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान द्वारा संबंधित आदेश की तारीख से जिला दंडाधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी।
(2) जिला दंडाधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।
(3) प्रतिष्ठान जिला दंडाधिकारी के आदेशों का पालन करेगा और ऐसे आदेश जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जुर्माना का भुगतान करेगा।
(4) यदि कोई प्रतिष्ठान जुर्माने के भुगतान में चूक करता है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
7. व्यावृत्तिः-इस अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में।
8. सद्भावनापूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षणः-लोक सुरक्षा समिति या लोक सुरक्षा उप-समिति के सदस्यों या ऐसी समिति के किसी भी सदस्य या जिला दंडाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए कोई नियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गयी किसी ऐसी कार्रवाई के लिए, जो अच्छे विश्वास में किया गया हो या करने का इरादा हो, कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
9. नियम बनाने की शक्तिः-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी।
(क) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से आवश्यक या अनुमति दिए गए सभी या किसी भी मामले को नियमों द्वारा निर्धारित करने के लिए ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे
(ख) इस धारा के तहत बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के तुरंत बाद कम से कम तीस दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे, जो राज्य विधानमंडल द्वारा चालू सत्र या तुरंत बाद के सत्र के दौरान रद्दीकरण अथवा संशोधन के अध्याधीन होंगे।
(ग) राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया कोई भी रद्दीकरण या संशोधन आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, और उसके बाद प्रभावी होगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:91), 2024 10. कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः-(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।
बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
(2) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को लागू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
(3) अधिनियम के किसी भी प्रावधान की व्याख्या में किसी स्पष्टता की स्थिति में, अधिनियम का अंगे्रजी पाठ अधिकृत पाठ माना जायेगा।
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव(प्र॰)।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:91), 2024
14 मार्च, 2024
सं॰ एल॰जी॰-01-10-2024/2005/लेजः।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रर्वतन अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंगेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, सरकार के सचिव(प्र॰)।
[Bihar Act 11, 2024] The Bihar Public Safety (Measures) Enforcement ACT, 2024 AN ACT To provide for the Public Safety Measures at the Establishments in the State of Bihar.
PREAMBLE:- Whereas, the object of the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024 is:
(i) To enable the Government to have access to a public surveillance system to maintain a visual record of offenders in order to prevent, track and detect crimes including providing additional safety to persons and properties of public and maintenance of public order;
(ii) To improve preventive policing as a safeguard against security threats including terrorist attacks;
(iii) To curb crime rates, terrorism, illegal activities, aid in investigation, prosecution and trial of various crimes by collecting scientific evidences against the offenders and thereby ensuring a safer and secured atmosphere to the public;
Whereas, it is expedient to provide AN ACT for :-
(i) The Public Safety Measures at the Establishments in the State of Bihar. (ii) Installation of Public Surveillance System such as CCTVs by owners of the establishments at their own cost and to provide for making available video recordings of at least 30 days or for a period as prescribed to the designated police authorities and other law enforcing agencies as and when required in the investigation of crimes:
(iii) The liability for installation and proper maintenance of video footage is on the establishment;
(iv) Penal provisions, if establishment fails to install and maintain the public safety measures.
And the matters connected therewith or incidental thereto.
WHEREAS it is expedient to provide for the Public Safety Measures at the Establishments in the State of Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.
Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, extent and commencement - (1) This Act may be called the Bihar Public Safety (Measures) Enforcement Act, 2024.
(2) It extends to such areas as maybe identified and notified by the Government in the Official Gazette from time to time.
6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:91), 2024(3) It shall come into force in such areas as notified under sub-section (2) above from such date or dates as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. 2. Definitions-In this Act, unless the context otherwise requires,
(a) "Establishment" means a place frequented by large number of people with a likelihood of public gathering such as commercial establishments, industrial establishments, religious places, educational institutions, hospitals, sports complexes, railway stations, bus stations, outside premises of banking institutions, places of organized congregation and apartments (as defined is section 2 (e) of The Real Estate (Regulation and Development Act, 2016) and it includes such other establishments as the Government may, by notification, declare to be an establishment for the purpose of this Act;
(b) "District Magistrate" shall include Additional District Magistrate and any other officer authorized by the State Government ; (c) "Government" means the State Government of Bihar; (d) "Notification" means a notification published by the Government in the Official Gazette and the word "notified" shall be construed accordingly;
(e) "Prescribed" means prescribed by rules under this Act; (f) "Public Safety Measures" means Access Controls or Closed Circuit Television (CCTV) Camera Systems and any other device prescribed for maintaining safety and security at entry and exit points and any other place of the establishments as prescribed and their designated parking areas by installing, (i) Access Controls through physical or technical means or both; (ii) Closed Circuit Television (CCTV) Camera Systems with a provision for storage of video footage for thirty days or more as prescribed;
(iii) Closed Circuit Television (CCTV) Cameras Systems as prescribed to be installed facing the road adjoining the establishment with a provision for storage of video footage for thirty days or more as prescribed ;
(iv) The technical equipment, as per the specifications as may be prescribed;
(g) "Public Safety Committee" means the Committee constituted by the State Government under sub-section (1) of section 4.
3. Liability to provide Public Safety Measures- (1) Every owner or manager or the persons running an establishment frequented by such number of people or having such number of average foot falls per day or likelihood of gathering of such number of people at a time as the Government may by notification declare, shall provide and maintain public safety measures for the safety and security of the people visiting such establishments.
(2) Every owner or manager or the persons running such establishment shall save and store video footage properly for a period of thirty days or for a period as prescribed and shall provide the same as and when required by an authority as may be notified by the Government.
7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:91), 20244. Constitution and functions of Public safety Committee-(1) The State Government shall constitute the Public Safety Committee for one or more areas for the purposes of this Act.
(2) The Public Safety Committee shall consist of such number of representatives with such designations and such other persons as may be prescribed.
(3) The Public Safety Committee shall identify establishments under the Act, maintain the records of the establishments, may visit the establishments for threat assessment, issue instructions to the establishments regarding the public safety measures and carry out such other functions as may be prescribed.
(4) The Public Safety Committee may constitute such number of Public Safety Sub- Committees under it to assist the Public Safety Committee in the effective implementation of public safety measures.
(5) It shall be obligatory for the establishments to deploy such public safety measures as are ascertained and recommended in writing by the Public Safety Committee, within three months.
5. Powers of Public Safety Committee or Public Safety Sub-Committee to Inspect the premises- (1) Any officer of the Government duly authorized by the Public Safety Committee or Public Safety Sub-Committee of the area concerned may, at reasonable hours of the day and after giving notice of at least two days, enter into any premises of any establishment for inspection of the installation and submit a report to the Public Safety Committee in case of any default or violation. The Public Safety Committee may issue necessary instructions in writing to the establishment and the same shall be complied within a period of one month.
(2) In case of failure of any establishment in complying with the inspection report, the Public Safety Committee may levy a penalty to the owner or manager or persons running such establishments – i. For the first month of default– Rs.10,000; ii. For the subsequent months of default–Rs.25,000 per month. 6. Appeal- (1) Any person or establishment aggrieved by the recommendation of the Public Safety Committee under sub-section (3) of section 4 or the order of the Public Safety Committee imposing penalty under sub-section(2) of section 5 within thirty days from the date of concerned order may prefer appeal to the District Magistrate of the district within whose jurisdiction the establishment is situated. The appeal shall be filed within thirty days from receipt of the order.
(2) The District Magistrate may, after giving an opportunity of hearing to the appellant pass such order as he may deem fit.
(3) The establishment shall comply with the orders of the District Magistrate and pay the penalty within thirty days from the date of issue of such orders.
(4) In case any establishment makes default in payment of penalty, the same shall be recovered as an arrear of land revenue.
7. Saving- The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.
8. Protection of action taken in good faith- No suit or legal proceedings shall lie against the members of the Public Safety Committee or the Public Safety Sub- Committee or any member of such Committee or the District Magistrate in respect of8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 माच(cid:91), 2024 anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made there under.
9. Power to make rules- (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
a. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be made to provide for all or any of the matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed by rules.
b. All rules made under this section shall be laid for not less thirty days before the State Legislature as soon as may be after they are made and shall be subject to recision by the State Legislature or to such modification as the State Legislature may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.
c. Any recision or modification so made by the State Legislature shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.
10. Power to remove difficulties- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act. (2) Every order made under this section shall be laid as soon as possible, after it is made, before the State Legislature.
(3) In case of any ambiguity in interpreting any of the provisions of Act, the English version of the Act shall be deemed to be the authorized text.
Jyotiswaroop Srivastava, I/C Secretary to the Government of Bihar.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,