िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 25 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 270) पटना, शु(cid:272)वार, 15 माच(cid:91) 2024
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गंगा एवं इसके सहायक नदियों को निर्मल बनाने से संबंधित माननीय एन0जी0टी0 में दायर O.A. No. 606/2018 के मामलेें में पारित आदेश के आलोक में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 एवं अन्य पर्यावरण के मुद्दे में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक-04.05.2023 को बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में रू0 4,000/- करोड़ को बिहार शहरी विकास अधिकरण (बुडा) के अन्तर्गत रिंग फेंस एकाउन्ट में संधारित किया गया है, जिसका निर्णय दिनांक-08.11.2023 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहुत बैठक में लिया गया है।
2. OA No. 606/2018 के मामलेें में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः-
Our analysis, findings and Directions
26. From the above, it is seen that there are still gaps in generation and processing of waste to the detriment of environment and public health which need to be urgently addressed in the light of binding timelines as well as need for good governance for meaningful enforcement of right of citizens to clean environment. Data is incomplete as legacy waste figure is only in respect of 26 dump sites. It is also not clear whether rural waste data has been included. Taking the figures as presented, gap in sewage management is more than 2000 MLD. Since the timelines laid down in the judgment of Hon'ble Supreme Court have since expired, accountability of the State has to be2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 माच(cid:91), 2024 determined. There can be no dispute that discharge of untreated sewage in drains or rivers or land cause huge damage to environment and public health. Apart from being required to remedy the situation, the State is liable to pay compensation on 'Polluter Pays' principle on the pattern of scale applied in respect of other States8 i.e. Rs. 2 crore per MLD. The State is held liable to pay compensation of Rs. 4,000/- crores. This is in addition to the liability for failure to manage solid waste for which we are not levying any compensation for the time being. Sewage Management
34. Gap in generation and treatment of sewage has to be addressed at the earliest as observed earlier. The level of gap in sewage treatment is to the extent of 2193 MLD. Appropriate treatment of such waste has to be undertaken ensuring that no fecal contaminants are discharged into water streams/ponds/rivers. The existing STP be properly operated and kept compliant with the standards. Treated sewage needs to be utilized for secondary purposes. Immediate efforts need to be made for ensuring connectivity with STPs so to operate with their fully designed and installed capacity.
Utilisation of already set up STPs
47. Available treatment capacity should be fully utilised. STPs be made compliant with the prescribed standards. There is urgent need that entire installed capacity is utilised and also ensuring that STPs under construction are well connected with conveyance system. In light of interaction with the Chief Secretary today, further requirement of STPs to an extent for urban and for rural areas can be based on oxidation pond and other options, including modular STP with emphasis on utilisation of treated sewage. Further, if in-situ projects be executed with due care and performance checked. Such projects can be intermediary options. It may be specifically ensured that instead of discharging sewage from STPs to river Ganga or its tributaries, the treated effluents be utilised for agriculture and other secondary purposes.
3. OA No. 673/2018 के मामलें में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक-08.11.2023 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक बैठक आहुत की गयी जिसमें माननीय एन0जी0टी0 द्वारा बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी नगर निकायों में एस0टी0पी0 का निर्माण कर किसी भी हाल में अनुपचारित सीवेज या नालें के पानी को किसी भी वाटर बॉडीज में प्रवाहित नहीं करने का निदेश दिया गया है। साथ ही पूर्व से क्रियान्वित एस.टी.पी. योजनाओं को जल्द से जल्द पुरा करने का निदेश दिया गया, ताकि नये एस. टी.पी. योजनाओं का निर्माण कराया जा सके। 4. माननीय एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन हेतु दिनांक 08.11.2023 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिये गये निदेश के आलोक में 305 नालों के शोधन के प्रवाह एवं सामुदायिक/चलन्त शौचालयों के मल के बायोरेमेडिएशन/इन-सीटू उपचार हेतु दिनांक 15.12.2023 को निविदा प्रकाशित की गई, जिसमें निस्तारण के बाद बायोरेमेडिएशन प्रोजेक्ट पर रू0 272.9995377 करोड़ का व्यय (जी0एस0टी0 छोड़कर) 18% जी0एस0टी0 अर्थात रू0 49.1399168 करोड़ एवं गुणवत्ता जाँच हेतु थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन (आई0आई0टी0, पटना/एन0आई0टी0, पटना) के भुगतान के लिए राशि रू0 5.90 करोड़ यानी व्यय की कुल राशि रू0 328.0394545 करोड़ का व्यय होने की संभावना है। यह माननीय एन0जी0टी0 के अनुपालन के लिए एन.एम.सी.जी. के निदेश के आलोक में किया जाना आवश्यक है क्योंकि माननीय एन0जी0टी0 का आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना होगा जिसमें दंड के रूप में बहुत अधिक राशि के व्यय होने की संभावना है।
5. वर्तमान में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा लगाये गये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है। रोक हट जाने पर उक्त नालों के लिए प्रति वर्ष 10.00 लाख x 305 नाला x 24 माह अर्थात् रू0 732.00 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क का भुगतान राज्य सरकार को करना पड़ेगा जो शोधन हेतु आवश्यक रू0 328.0394545 करोड़ राशि से बहुत अधिक है।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 माच(cid:91), 2024 6. बिहार सरकार द्वारा पूर्व में 200 नालों में एस0टी0पी0 का निर्माण पूर्ण नहीं होने के कारण बायोरेमेडिएशन का कार्य कराया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा नये 126 नगर निकायों का गठन करने के उपरांत नवगठित नगर निकायों के 114 शहरों के 305 नालों (1076एम0एल0डी0) एवं सामुदायिक/चलन्त शौचालयों के 2678 शौचालय सीट केे मल के बायोरेमेडिएशन /इन-सीटू उपचार कराया जाना है। 7. इस योजना में राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जाएगा :-
बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप मेें बिहार शहरी विकास अधिकरण (बुडा) के अन्तर्गत रिंग फेंस एकाउन्ट में संधारित रू0 4,000/- करोड़ (चार हजार करोड़) मात्र से किया जायेगा। राशि के व्यय की वर्षवार विवरणी निम्नवत् है :-
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,