Bihar Gazette, 19 March 2024

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

29 फा(cid:227)गुन 1945 (श0)

(सं0 पटना 296) पटना, मंगलवार, 19 माच(cid:91) 2024 ———

सं0सं0-07उ0नि0(विविध-पॉलिसी) 24-11/2024/1041--1. ः--भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से विदेशी व्यापार में भारी वृद्धि हुई है, जिससे पिछले दो दशकों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की निरंतर वृद्धि में सहायता मिली है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का व्यापारिक निर्यात 417.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023, छूट के लिए प्रोत्साहन, सहयोग के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी और उभरते क्षेत्रों के 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। बिहार सरकार ने निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। बिहार भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 2.9 प्रतिशत है, जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत हिस्सा है, परन्तु यह भारत के व्यापारिक निर्यात का 0.5 प्रतिशत ही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य की दीर्घकालिक विकास सकारात्मक बनी रहे, बिहार को अपने जीएसडीपी में प्रमुख योगदानकर्ताओं में विविधता लाने की जरूरत है। बिहार सरकार राज्य में अंतरराष्ट्रीय मानक की बुनियादी संरचना और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य ने फोकस क्षेत्रों को प्राथमिकता और उच्च प्राथमिकता के रूप में निर्धारित किया है और खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और परिधान, लघु मशीन विनिर्माण, आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, प्लास्टिक क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आदि के विकास के लिए योजना बनाई है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और अन्य दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विशाल बाजारों से निकटता के कारण बिहार को एक अद्वितीय स्थानिक लाभ प्राप्त है। राज्य सार्क कोरोडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के माध्यम से शेष भारत और2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 माच(cid:91), 2024 अंतरराष्ट्रीय बाजारों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2021-22 में 10.98 प्रतिशत (स्थिर मूल्य 2011-12) की दर से बढ़ा जो की 8.68 प्रतिशत की राष्ट्रीय विकास दर से अधिक है। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड (एसआईपीबी), सिंगल विंडो क्लीयरेंस, ऑनलाइन भुगतान, लाइसेंसध्क्लीयरेंस की समयबद्ध मंजूरी, ऑनलाइन सूचना की उपलब्धता, मंजूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) आदि जैसे उपाय विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। बिहार सरकार कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए केंद्रित कौशल विकास और क्षमता निर्माण की दिशा में काम करने की इच्छुक है, जिससे राज्य भर में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह नीति राज्य की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित है ताकि राज्य संभावित निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन सके। बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 न केवल नए बाजारों की पहचान करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार नए निर्यात योग्य उत्पादों को विकसित करने के उपायों पर केंद्रित है, बल्कि राज्य के संपूर्ण व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने पर भी केंद्रित है। 2.1 बिहार पूर्वोत्तर भारत, भूटान और नेपाल के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाह से इसकी निकटता, झारखंड और पश्चिम बंगाल के खनिज समृद्ध राज्यों से निकटता बिहार को रणनीतिक स्थानिक लाभ प्रदान करती है। राज्य में उद्योगों को अद्वितीय लॉजिस्टिक लाभ प्राप्त होते हैं।

2.2 बिहार में मजबूत और किफायती, कुशल और अकुशल, श्रम बल है जो आर्थिक गतिविधियों का –ढ़ता से समर्थन करता है।

2.3 अनुकूल मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों, जल संसाधनों की प्रचुरता और अधिशेष श्रम शक्ति ने —षि और —षि सम्बंधित क्षेत्रों का एक मजबूत आधार तैयार किया है। यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

2.4 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (बीआईआईपीपी - 2016), बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (कपड़ा और चमड़ा नीति), 2022, बिहार लॉजिस्टिक्स नीति 2023, बिहार — षि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 आदि के माध्यम से मजबूत नीति समर्थन प्रदान किया जाता है।

2.5 राज्य में आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, आईआईएम बोधगया, एनआईपीईआर, एम्स पटना, आईआईआईटी भागलपुर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय —षि विश्वविद्यालय जैसे प्रीमियम शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की उपस्थिति कुशल कार्यबल और शैक्षणिक समर्थन की प्रचुरता सुनिश्चित करती है। i. निर्यात की वृद्धि के लिए एक प्रभावी संस्थागत तंत्र प्रदान करना। ii. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को आवश्यक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करना। iii. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात क्षमता वाले उत्पादों वाले उद्योगों को प्रोत्साहित करना। iv मौजूदा निर्यातकों से निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करके निर्यात में लगे मौजूदा उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना।

v. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ), —षि और प्रसंस्—त खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी) आदि जैसे विभिन्न निकायों के साथ समन्वय करके राज्य से निर्यात की सुविधा प्रदान करना।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 माच(cid:91), 2024 vi. वैश्विक मानकों के अनुरूप मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए हस्तशिल्प, हथकरघा, कपड़ा, चमड़ा, प्रसंस्—त खाद्य उत्पादों जैसे पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और कौशल उन्नयन करना।

vii. बिहार के अनूठे उत्पादों जैसे जीआई टैग वाले उत्पाद, बिहार विशिष्ट कला और शिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। .

यह नीति बिहार में निवेश की संभावनाओं को और बेहतर बनाने और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पात्र इकाइयों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को मान्यता देती है। i ये प्रावधान/सिद्धांत इस नीति के तहत सभी पात्र परियोजनाओं/इकाइयों पर लागू होंगे। ii. यह नीति इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। उक्त तिथि को इस पॉलिसी की प्रभावी तिथि माना जाएगा जिससे इसके प्रावधान लागू होंगे और अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक लागू रहेंगे। iii. विशेष वर्ग के निवेशक जैसे की अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी), महिलाओं, विकलांगों, युद्ध-विधवाओं, एसिड अटैक पीड़ितों और तीसरे लिंग उद्यमियों के मामले में, प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा पॉलिसी में निर्धारित सीमा से 15% अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी। i. प्रोत्साहन केवल राज्य में विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर लागू होगा। किसी भी वस्तु का निर्माण करने वाली कोई भी इकाई, जिसमें विनिर्माण गतिविधि मूल्यवर्धन (Value Addition) में योगदान नहीं देती है, इस नीति के तहत विचार नहीं किया जाएगा। केवल व्यापारिक गतिविधियों में शामिल इकाइयां इस नीति के दायरे में नहीं आएंगी। ii. विनिर्माण या प्रसंस्करण गतिविधियों में लगी इकाइयां और उनके पंजी—त कार्यालय बिहार में होने चाहिए और उनके पास आईईसी (आयातकर्ता निर्यातक कोड) नंबर होना चाहिए। iii. इस नीति के तहत लाभ और प्रोत्साहन की पात्रता के लिए भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली के शिपिंग बिल में मूल राज्य बिहार होना चाहिए।

4.3 ः- प्रस्तावित प्रोत्साहन नीचे सूचीबद्ध हैं। पात्र इकाइयाँ नीचे उल्लिखित प्रोत्साहनों का दावा कर सकती हैंः-

4.4 नीति के तहत केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने, मान्यता देने और सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगेः-

5.1 निर्यात पुरस्कार बिहार के निर्यातकों के बीच, विभिन्न उत्पाद समूहों में, राज्य में उनके उत्—ष्ट निर्यात प्रदर्शन के लिए वितरित किया जाएगा। 5.2 वित्त की सुविधा के लिए निर्यातकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समय-समय पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया जाएगा

5.3 यहां विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ (एफआईईओ), इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), —षि और प्रसंस्—त खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), मसाला बोर्ड, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी), एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक) आदि जैसे विभिन्न निकायों मौजूद हैं। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर इन संगठनों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है। राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं और विक्रेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। इससे जीआई टैग वाले उत्पादों, ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देने और बिहार से आने वाले उत्पादों की ब्रांडिंग विकसित करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार एक पोर्टल विकसित करेगी जहां निर्यात संबंधी विभिन्न जानकारी जैसे निर्यात नीतियां, योजनाएं, प्रक्रियाएं, घटनाएं, निर्यातकों की सूची, मानकों और प्रमाणन पर दिशानिर्देश आदि उपलब्ध होंगे। यह राज्य के निर्यातकों के प्रचार-प्रसार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करेगा। यह विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की शिकायत समाधान प्रणाली और सभी संबंधित विभागों, एजेंसियों, ईपीसी/व्यापार निकायों के लिंक प्रदान करेगा।

विभागीय स्तर पर शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जायेगी।

चरण 1 :- इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, पात्र इकाइयों को चरण -1 आवेदन प्रस्तुत करना होगा। स्टेज -1 क्लीयरेंस के लिए आवेदन सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल (http://swc2.bihar.gov.in/investor/register) पर जमा किया जाना चाहिए। वित्तीय मंजूरी ः- वित्तीय मंजूरी के लिए आवेदन उद्योग विभाग के एकल खिड़की पोर्टल (http://swc2.bihar.gov.in/investor/register) पर जमा किया जाना चाहिए।

I. उद्योग विभाग, बिहार सरकार इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और निर्यात संबंधी गतिविधियों में शामिल सभी हितधारकों के साथ संपर्क करने की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।

II. यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई गलत घोषणा की जाती है या यदि किसी ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाया जाता है जो पात्र नहीं थी या इस पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन करती है, तो प्रोत्साहन की राशि वार्षिक रूप से @18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इस तरह के लाभ का लाभ उठाने की तारीख से वसूल की जा सकती है।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 माच(cid:91), 2024 निर्धारित समय के भीतर भुगतान न किए जाने की स्थिति में, राज्य सरकार भू-राजस्व के बकाया के रूप में ब्याज सहित ऐसी राशियों की वसूली कर सकती है।

III. बिहार औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2016 की नकारात्मक सूची में उल्लिखित उद्योग इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

IV. इस नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी मामलों में प्रभावी एवं बाध्यकारी होगा।

V. यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्षों के लिए लागू रहेगी।

8. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक15.03.2024 की बैठक में मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 माच(cid:91), 2024 Annexure I: Glossary (Acronyms) Acronym Full form

APEDA

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority

BIIPP Bihar Industrial Investment Promotion Policy CAGR Compound Annual Growth Rate CFS Container Freight Station DGFT Directorate General of Foreign Trade EBC Economically backward class ECGC Export Credit Guarantee Corporation of India EDFC Eastern Dedicated Freight Corridor EDI Electronic Data Interchange EEPC Engineering Export Promotion Council of India EPC Export Promotion Council EPI Export Preparedness Index EXIM Bank Export Import Bank of India FIEO The Federation of Indian Export Organizations FOB Free on Board GDP Gross Domestic Product GSDP Gross State Domestic Product ICD Inland Container Depot ICEGATE Indian Customs EDI Gateway IEC Importer -Exporter Code IIP Indian Institute of Packaging ITC Indian Trade Classification MSME Micro Small Medium Enterprises NH National Highway ODOP One District One Product PSP Product Specific Parks QMS Quality Management Systems SGST State Government Service Tax SH State Highway SIPB State Investment Promotion Board SEZ Special Economic Zone SOP Standard Operating Procedures USD United States Dollar7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 माच(cid:91), 2024

The 16th March 2024

Subject:- Bihar Export Promotion Policy, 2024 No. 07 D.I./Misc-Policy/24-11/2024/1041--1. PrefaceThe liberalisation of Indian economy led to a massive increase in the foreign trade, which aided in sustained Gross Domestic Product (GDP) growth over last two decades. India's merchandise exports have reached USD 417.8 billion in FY 2021-22. India's Foreign Trade Policy 2023, anchored on 4 pillars of Incentive to Remission, Export promotion through collaboration, Ease of doing business and Emerging Areas, is targeted to take India's exports to USD 2 Trillion by 2030.

The Government of Bihar has endeavored to boost exports from state in line with its target of achieving a sustained economic growth. While the State accounted for nearly 2.9 percent of India's total land area, 8.6 percent of population, and 2.8 percent of India's GDP, it accounted for 0.5% of India's merchandise exports. To ensure that the long-term growth story of the State remains positive, Bihar needs to diversify the key contributors to its GSDP. Government of Bihar is committed to provide international standard infrastructure and facilities in the State. The State has earmarked focus sectors as priority and high priority and has planned initiatives for the development of these sectors such as Food processing, Textile & Garments, Small machine manufacturing Sector, IT, ITeS, Electrical and Electronic Hardware Manufacturing Sector, Plastic Sector, Renewable Energy Sector, Healthcare Sector etc. Bihar has a unique locational advantage owing to its proximity to vast markets of South Asian and Southeast Asian countries such as Bangladesh, Myanmar, Bhutan, Nepal and others. The state is well connected to the rest of India and international markets through projects such as SAARC Corridor, Amritsar Kolkata Industrial Corridor, Eastern Dedicated Freight Corridor. Bihar's Gross State Domestic Product8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 माच(cid:91), 2024 (GSDP) grew by 10.98% (constant prices 2011-12) in 2021-22 which is higher than the national growth rate of 8.68%. Measures such as State Investment Promotion Board (SIPB), Single Window Clearance, online payments, time-bound approval of licenses/clearances, availability of information online, Standard Operating Procedures (SOP) for approvals etc. are being adopted by various departments and government agencies. Bihar Government is also keen to work towards focused skill development and capacity building to build skilled workforce which will give impetus to industrial development across the State.

This policy is proposed to augment export capabilities of the State so that State emerges more attractive for potential investors.

Bihar Export Promotion Policy 2024 focuses not only on the measures to identify new markets and developing new exportable products as per international standards but also to transform the entire trade ecosystem of the state.

2. Advantage Bihar

2.1 Bihar acts as gateway to the Northeast India, Bhutan and Nepal, its nearness to port cities of Kolkata and Haldia, proximity to mineral rich states of Jharkhand and West Bengal awards Bihar Strategic locational advantages. Industries in the State enjoy unique logistical benefits.

2.2 Bihar has a strong and price competitive Labour Force, skilled and unskilled which strongly supports economic activities. 2.3 Favourable Soil and climatic conditions, abundance of water resources and surplus labour force have created a strong base of Agricultural and Allied sectors. This provides raw material for Food Processing Sector.

2.4 Strong Policy support is provided through Bihar Industrial Investment Promotion Policy (BIIPP-2016), Bihar Industrial Investment Promotion Policy (Textile & Leather Policy), 2022, Bihar Logistics Policy 2023, Bihar Agri Investment Promotion Policy 2020 etc.

2.5 Presence of premium educational and research institutions in the State such as IIT Patna, NIT Patna, IIM Bodhgaya, NIPER, AIIMS Patna, IIIT Bhagalpur, Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University among others ensures abundance of skilled workforce and academia support.

3. Policy Objectives

i. To provide an effective institutional mechanism for the growth of exports

ii. To provide exporters with necessary support and incentives to boost the exports.

iii. To encourage industries with products having export potential to boost exports.

iv. To focus on existing industries engaged in exports by providing them with necessary support to give further boost to export from existing exporters.

v. To facilitate exports from State by coordination with various bodies like Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Federation of Indian Export Organizations (FIEO), Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC), Indian Institute of Packaging (IIP) etc

vi. Technology intervention and skill up gradation in the traditional export sectors like Handicrafts, Handlooms, Textiles, Leather, Processed food products to enhance value addition and quality competitiveness at par with Global Standards

vii. To promote export of unique products of Bihar such as products with GI Tags, Bihar specific Art & Crafts products 4. Incentives

This policy recognizes the need of incentivizing eligible units to further improve the investment prospects in Bihar and boosting Exports from the State.

4.1 Guiding Principles

I.These provisions/ principles shall be applicable to all eligible projects / units under this policy.

II. This policy shall come into force from the date of its notification. The said date shall be considered as effective date of this policy from which its provisions shall come into force and will be applicable for 5 years from the date of notification.

III.Special Class Investors: In case of Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), Extremely Backward Castes (EBC), Women, differently abled, War-widows, Acid attack victims and Third gender entrepreneurs, the maximum limit of incentive under this policy shall be increased by additional 15% of the prescribed limit. 4.2 Eligibility

I Incentives will be applicable on exports of Manufactured Goods only. Any unit manufacturing any item, wherein the manufacturing activity does not contribute in value addition shall not be considered under this policy. Units involved only in trading activities will not come under the purview of this policy.

II Units engaged in manufacturing or processing activities and must have its unit and registered office in Bihar and holds an IEC (Importer Exporter Code) number.

III The state of origin must be Bihar in shipping bill of Indian Customs Electronic Data Interchange (EDI) system for entitlement of benefits and incentives under this policy.

4.3 Applicable Incentives

Dovetailing with Central Government policies and schemes would be allowed under the Policy. 5. Facilitating & Encouraging Exports

Following measures shall be taken to promote, recognise and facilitate exports from the state.

5.1 Export Award

The Export Award shall be distributed among the exporters of Bihar for their outstanding export performance in the state in different product groups.

5.2 Export Credit Availability

Interactive session from time to time with the exporters & financing institutions to facilitate finance.

5.3 Institutional Coordination 5.3.1 Coordination with EPCs/ Apex Bodies and Commodities Board There is a presence of various bodies like Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Federation of Indian Exporters Organization (FIEO), Engineering Export Promotion Council (EEPC), Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Spices Board, Indian Institute of Packaging (IIP), Export Import Bank of India (EXIM BANK) etc. There is need to coordinate with these organization for taking inputs from time to time to promote exports from the state.

5.3.2 Buyer Seller Meet

International buyers and sellers meet shall be organized to boost the exports of the state. It will help to promote GI tagged products, ODOP products and develop branding of products originating from Bihar.

5.4 Development of Export Promotion Portal

The state Government shall develop a portal where various export related information such as export policies, schemes, procedures, events, exporters list, guidelines on standards and certification, etc will be available. It will also act as a platform for publicity of exporters of the state. It shall provide a links to Complaint Resolution System of the Directorate General of Foreign Trade (DGFT) and links to all relevant departments, agencies, EPCs/ trade bodies.

5.5 Exporter Grievance

Provisions will be made for Exporter Grievance redressal mechanism at Department level.

6. Submission of Application under this Policy

i) Stage-1 Clearance: For availing incentive under this Policy, eligible units would be required to submit Stage-1 application. Application for Stage-1 clearance should be submitted on the single Window Clearance portal (www.swc2.bihar.gov.in)11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 माच(cid:91), 2024 ii) Financial Clearance: Entrepreneurs should submit an application for Financial Clearance on the Single Window Clearance portal (www.swc2.bihar.gov.in) of Department of Industries.

7. General Conditions

• Department of Industries, Government of Bihar shall act as the nodal department for the implementation of this policy and shall have the primary responsibility to liaise with all the stakeholders involved in export related activities.

• If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of the condition of this policy, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such benefit along with the interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue. • Industries mentioned in the negative list of Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 would not be eligible for any incentive under this policy.

• In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be binding in all respect and shall prevail

• This policy shall remain in effect for 5 years from the date of issue of this notification

8. The proposal has been approved by the state cabinet in the form of item number 05 on 15.03.2024.

By the order of the Governor of Bihar Sandeep Poundrik, Additional Chief Secretary.

Annexure I: Glossary (Acronyms) Acronym Full form

APEDA

Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority

BIIPP Bihar Industrial Investment Promotion Policy CAGR Compound Annual Growth Rate CFS Container Freight Station DGFT Directorate General of Foreign Trade EBC Economically backward class ECGC Export Credit Guarantee Corporation of India EDFC Eastern Dedicated Freight Corridor EDI Electronic Data Interchange EEPC Engineering Export Promotion Council of India EPC Export Promotion Council EPI Export Preparedness Index EXIM Bank Export Import Bank of India FIEO The Federation of Indian Export Organizations FOB Free on Board GDP Gross Domestic Product GSDP Gross State Domestic Product ICD Inland Container Depot ICEGATE Indian Customs EDI Gateway IEC Importer -Exporter Code IIP Indian Institute of Packaging ITC Indian Trade Classification MSME Micro Small Medium Enterprises NH National Highway ODOP One District One Product PSP Product Specific Parks QMS Quality Management Systems SGST State Government Service Tax SH State Highway SIPB State Investment Promotion Board SEZ Special Economic Zone SOP Standard Operating Procedures USD United States Dollar13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 माच(cid:91), 2024

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 296-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in