Bihar Gazette, 20 March 2024 · Indian Gazettes

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सं॰ 27/नि॰था॰-11-04/2023,सा॰प्र॰-2511

सामान्य प्रषासन विभाग

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संकल्प

12 फरवरी 2024

श्री राजमंगल राम, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-504/11 जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी के पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा दिनांक 14.09.2006 को परिवादी श्री हरेन्द्र सिंह से 20,000/- (बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं॰-052/2006 दिनांक 13.09.2006 दर्ज होने की सूचना जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-2261/गो॰ दिनांक 17.09.2006 द्वारा प्राप्त हुई। विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11433 दिनांक-11.11.2006 द्वारा श्री राम को हिरासत की तिथि (दिनांक 14.09.2006) के प्रभाव से निलंबित किया गया। उक्त कृत्य में निहित आरोपों के लिए श्री राम के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इस क्रम में श्री राम का स्पष्टीकरण (दिनांक 03.05.2008) प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने अपना बचाव प्रस्तुत किया। सम्यक्‌ विचारोपरांत मामले के वृहद जाँच की आवश्यकता पायी गयी तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) के आलोक में संकल्प ज्ञापांक-6639 दिनांक 10.07.2009 द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम से बचाव बयान प्राप्त किया गया। बचाव बयान की समीक्षा के उपरांत उसे असंतोषप्रद पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर इन्हें सेवा से बर्खास्तगी का दंड विनिश्चित किया गया तथा विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में आयोग द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर अपनी सहमति संसूचित की गयी। तत्पश्चात्‌ राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9072 दिनांक 24.07.2017 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्तगी (जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी) का दंड संसूचित किया गया। तदुपरान्त आरोपी पदाधिकारी द्वारा अधिरोपित दंडादेश के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16525 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिरोपित दंड को बरकरार रखा गया। 2. श्री राम द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 4352/18 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 06.10.2023 को पारित आदेश में श्री राम के विरूद्ध अधिरोपित दंड एवं उक्त दंड के ;बपकरू464द्ध ;द्ध 20 ;बपकरू91द्ध 2024 2

विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को निरस्त करने संबंधी क्रमशः संकल्प संख्या 9072 दिनांक 24.07.2017 एवं संकल्प 16525 दिनांक 27.12.2017 को निरस्त कर दिया गया है। 3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 संख्या 1436/23 दिनांक 16.12.2023 दायर किया गया है। 4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अवलोकनोपरान्त, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी है। समीक्षोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 06.10.2023 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध दायर एल0पी0सं0 1436/2023 दिनांक 16.12.2023 के फलाफल से प्रभावित होने की शर्त पर श्री राजमंगल राम, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-504/11 (सम्प्रति सेवानिवृत) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप नियम 5 के प्रावधानों के तहत बर्खास्तगी की तिथि 24.07.2017 से सेवानिवृति की तिथि 30.11.2020 तक निलंबित समझे जाने का निर्णय लिया गया। 5. तदनुसार श्री राजमंगल राम, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-504/11 (सम्प्रति सेवानिवृत) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 के उप नियम 5 के प्रावधानों के तहत बर्खास्तगी की तिथि 24.07.2017 से सेवानिवृति की तिथि 30.11.2020 तक निलंबित समझे जायेंगे। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

रविन्द्र नाथ चौधरी,

उप सचिव।

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