Bihar Gazette, 28 October 2024

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 6 काित(cid:91)क 1946 (श0)

(सं0 पटना 1042) पटना, सोमवार, 28 अ(cid:200)तूबर 2024 ———

सं॰ एल॰जी॰-01-21-2024/6918 लेजः--भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक-25 अक्टूबर, 2024 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है,

और, चूँकि, बिहार राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है; इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

- (1) यह अध्यादेश बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा जा सकेगा। (2) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह अध्यादेश उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। - बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) में, ''मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब'' शब्दों के पश्चात्‌, ''और वि—त अतिरिक्त निष्प्रभावी एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट, जो मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहलिक लिकर के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है,'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (5) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

'' (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,-

(क) माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर राज्य कर के उद्‌ग्रहण (उसके गैर

उद्‌ग्रहण सहित) के संबंध में कोई पद्धति साधरणतया प्रचलन में थी या है ; और (ख) ऐसी पूर्तियां, जो निम्नलिखित के लिए दायी थीं या हैं-

(i) उन मामलों में, जहां उक्त पद्धति के अनुसार, राज्य कर उद्‌ग्रहीत नहीं किया गया था या उद्‌ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, राज्य कर; या (ii) राज्य कर की ऐसी रकम, जिसे उक्त पद्धति के अनुसार उद्‌ग्रहीत किया

जा रहा था या किया जा रहा है, से उच्चतर रकम है,

तो सरकार, परिषद की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, ऐसी पूर्तियों पर संदेय संंपूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर संदेय राज्य कर के आधिक्य में राज्य कर, यदि उक्त पद्धति नहीं होती तो, उन पूर्तियों के संबंध में संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, जिन पर राज्य कर, उक्त पद्धति के अनुसार, उद्‌ग्रहीत नहीं किया जा रहा था या उद्‌ग्रहीत नहीं किया जा रहा है या कम उद्‌ग्रहीत किया जा रहा था या कम उद्‌ग्रहीत किया जा रहा है।''।

- मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) में,- (i) खंड (ख) में, ''पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए'' शब्दों के स्थान पर, ''उन मामलों में, जहां बीजक पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है, पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाए'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात्‌ :-

''(ग) उन मामलों में, जहां बीजक, पूर्तिकार द्वारा जारी किया जाना है,

वहां प्राप्तकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख :'';

(iii) पहले परंतुक में, ''या खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्‌, ''या

खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई, 2017 से, उपधारा (4) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :-

''(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में, रजिस्ट्री—त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन किसी विवरणी में, जिसे 30 नवंबर, 2021 तक फाइल किया गया है, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा।

(6) जहां किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 के अधीन रद्द किया जाता है और तत्पश्चात्‌ या तो धारा 30 के अधीन किसी आदेश द्वारा या अपील प्राधिकारी अथवा अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण प्रतिसंहृत किया जाता है और जहां बीजक या नामे नोट के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय का लाभ रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के आदेश की तारीख को उपधारा (4) के अधीन निर्बंधित नहीं था, वहां उक्त व्यक्ति, धारा 39 के अधीन ऐसी विवरणी में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए ऐसे बीजक या नामे नोट के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा,-

(i) उस वित्तीय वर्ष के पश्चात्‌ आने वाले 30 नवंबर, जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट संबंधित है या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, दाखिल की जाती है ; या

(ii) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण की तारीख से या रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण की प्रभावी तारीख से उस अवधि के लिए, रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख तक, जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, दाखिल की जाती है ;

इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो।''। - मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (झ) में, ''धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के अनुसार'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में धारा 74'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 21 में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्द और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) में परन्तुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन होगा, जो विहित की जाएं।''।

- मूल अधिनियम की धारा 31 में,- (क) उपधारा (3) के खंड (च) में, ''कोई रजिस्ट्री—त व्यक्ति, जो'' शब्दों के पश्चात्‌ ''ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (छ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- ' - खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, ''पूर्तिकार, जो रजिस्ट्री—त नहीं है'' पद के अन्तर्गत ऐसा पूर्तिकार भी होगा, जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्री—त है।'।

- मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (6) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(3) धारा 51 के अधीन, स्त्रोत पर कर कटौती के अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्री—त व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, मास के दौरान की गई कटौतियों की एक विवरणी इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा :

परन्तु उक्त रजिस्ट्री—त व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास के लिए एक विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त मास के दौरान कोई कटौतियाँ की गई हों अथवा नहीं।''। - मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (8) के खंड (ग) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 - मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के परन्तुक में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (7) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 54 में,- (क) उपधारा (3) के दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा ; (ख) उपधारा (14) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, माल की पूर्ति की शून्य रेटेड के मद्दे अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय या माल की शून्य रेटेड पूर्ति के मद्दे संदत्त एकी—त कर का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जहां माल की ऐसी शून्य रेटेड पूर्ति निर्यात शुल्क के अध्यधीन है।''।

- मूल अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (3) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 63 में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (7) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (6) में, ''धारा 73 या धारा 74'', शब्दों और अंकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क'', शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌-

''(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किए गए सभी व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने के लिए आबद्धकर होंगे, जैसा ऐसा अधिकारी निदेश दे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षा के दौरान सत्य बोलेगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य वस्तुएं, जो अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।''।

- मूल अधिनियम की धारा 73 में,- (i) शीर्ष में, ''असंदत्त कर'' शब्दों के पूर्व ''वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण हेतु लागू होंगे।''।

- मूल अधिनियम की धारा 74 में,- (i) शीर्ष में, ''असंदत्त कर'' शब्दों के पूर्व ''वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित'' शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (11) के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित कर के निर्धारण हेतु लागू होंगे।''।

(iii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा।

- मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''

(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 इनपुट कर प्रत्यय गलत तरीके से लिया गया है या उपयोग किया गया है, तो वह ऐसे कर से प्रभार्य उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार संदत्त नहीं किया गया है या जिसे इस प्रकार कम संदत्त किया गया है या जिस व्यक्ति को त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जिसने गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, उससे यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए क्यों न वह धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ सूचना में विनिर्दिष्ट रकम तथा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्‌ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे, सूचना की तामील करेगा :

परन्तु कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी यदि किसी वित्तीय वर्ष में वह कर एक हजार रूपये से कम है, जिसे संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है।

(2) समुचित अधिकारी उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलत तरीके से इनपुट कर प्रत्यय लिया है या उपयोग किया है, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर, उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए सूचना जारी की गई है, वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए असंदत्त या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर अथवा गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला एक कथन तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे कथन की तामील, उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति पर, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अन्तर्गत आने वाली अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए विश्वास किए गए आधार पूर्ववर्ती सूचना में उल्लिखित आधारों के समान ही हैं, सूचना की तामील समझी जाएगी।

(5) उस मामले में, जहां कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां शास्ति,-

(i) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न, किसी कारण से, ऐसे व्यक्ति से देय कर के दस प्रतिशत के समतुल्य या दस हजार रूपये, जो भी उच्चतर हो, होगी ;

(ii) कर अपवंचन के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या

तथ्यों को छिपाने के लिए ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगी। (6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌, ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम निर्धारित करेगा तथा आदेश जारी करेगा।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना को जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करेगा :

परन्तु जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में असमर्थ है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधि—त कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ परन्तु राज्य कर संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से न्यून न हो, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को अभिलिखित करके ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, उक्त अवधि को अधिकतम छह मास की और अवधि तक बढ़ा सकेगा।

(8) जहां कर अपवंचना के लिए कपट या किसी जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,- (i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर का संदेय ब्याज सहित कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या उपधारा (3) के अधीन कथन की तामील नहीं करेगा;

(ii) कारण बताओं सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर, कोई शास्ति संदेय नहीं होगी तथा उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(9) जहां कर अपवंचना के लिए कपट या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारणों से भिन्न किसी कारण के लिए, जहां कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है अथवा गलत तरीके से लिया गया या उपयोग किया गया है, वहां कर से प्रभार्य व्यक्ति,-

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील के पूर्व, ऐसे कर के स्व-अभिनिश्चय अथवा समुचित अधिकारी द्वारा यथा अभिनिश्चित कर के आधार पर धारा 50 के अधीन ऐसे कर के संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ कर की रकम का संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय के बारे में लिखित में समुचित अधिकारी को सूचित कर सकेगा, तथा समुचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन इस प्रकार संदत्त कर या संदेय किसी शास्ति के संबंध में, उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं करेगा;

(ii) सूचना के जारी करने के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा और ऐसा करने पर उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(iii) आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ उक्त कर का संदाय कर सकेगा, और ऐसा करने पर, उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

(10) जहां समुचित अधिकारी की यह राय है कि जहां उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, वहां ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना करने के लिए अग्रसर होगा।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन वहां शास्ति संदेय होगी, जहां स्व-निर्धारित कर की कोई रकम या कर के रूप में संग्रहीत कोई रकम ऐसे कर के संदाय की देय तारीख से तीस दिनों के अवधि के भीतर संदत्त नहीं की गई है।

(12) वित्तीय वर्ष 2024-25 से तथा आगे कर के निर्धारण के लिए इस धारा के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(i) ''उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां'' पद के अन्तर्गत धारा 132 के

अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी ;

(ii) जहां उन्हीें कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति, और किन्ही अन्य व्यक्तियो को सूचना जारी की जाती है और मुख्य व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्यवाहियां इस धारा के अधीन समाप्त हो गई हैं, वहां धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी।

स्पष्टीकरण 2-इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ''छिपाना'' पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी की घोषणा न करना अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कराधेय व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 किसी अन्य दस्तावेज में समुचित अधिकारी द्वारा लिखित में घोषणा करे या पूछे जाने पर कोई जानकारी प्रस्तुत करने की असफलता की घोषणा करे। - मूल अधिनियम की धारा 75 में,- (क) उपधारा (1) में, ''धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)'' शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

''(2क) जहां किसी अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से पोषणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर किए गए किसी मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के आरोप उस व्यक्ति के विरूद्ध सिद्ध नहीं किए गए हैं, जिसे सूचना जारी की गई थी, ऐसे व्यक्ति द्वारा शास्ति का संदाय धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन होगा।'';

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :- ''(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाएंगी, यदि आदेश धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है।'';

(घ) उपधारा (11) में, ''धारा 74 की उपधारा (10) में'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌ ''या धारा 74क की उपधारा (7) में'' शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (12) में, ''धारा 73 या धारा 74'' शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ ''या धारा

74क'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (13) में, ''धारा 73 या धारा 74'' शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ ''या धारा

74क'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 104 की उपधारा (1), ''या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्‌, ''या धारा 74क की उपधारा (2) और उपधारा (7)'' शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 107 में,- (क) उपधारा (6) के खंड (ख) में, ''पच्चीस'' शब्द के स्थान पर, ''बीस'' शब्द रखा जाएगा ; (ख) उपधारा (11) के दूसरे परन्तुक में, ''धारा 73 या धारा 74'' शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ ''या धारा 74क'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 112 में,- (क) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (1) में, ''उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचित किए जाने की तारीख से'' शब्दों के पश्चात्‌ ''या वह तारीख, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समझ अपील फाइल करने के लिए, परिषद की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) 1 अगस्त, 2024 से, उपधारा (3) में, ''उस तारीख से, जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है'' शब्दों के पश्चात्‌ ''वह तारीख, जिसको आदेश पारित किया गया है; या उस तारीख से, जो इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के प्रयोजन के लिए, परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, जो भी पश्चातवर्ती हो'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपधारा (6) में, ''अपील ग्रहण कर सकेगा'' शब्दों के पश्चात्‌, ''या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्‌ तीन मास के भीतर आवेदन फाइल करना अनुज्ञात कर सकेगा'' शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) उपधारा (8) के खंड (ख) में,-

(i) ''बीस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''दस प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे। (ii) ''पचास करोड़ रूपये'' शब्दों के स्थान पर, ''बीस करोड़ रूपये'' शब्द रखे जाएंगे। - मूल अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1ख) मेंं, 1 अक्टूबर, 2023 से ''कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक'' शब्दों के स्थान पर, ''कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर संग्रहण के लिए दायी है,'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

- मूल अधिनियम की धारा 127 में, ''धारा 73 या धारा 74'' शब्दों और अंकों के पश्चात्‌ ''या धारा 74क'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 - मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात्‌, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के अनुसार कर से प्रभार्य कर की कोई रकम संदेय है,- (क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी कथन और जहां धारा 73 की उपधारा (9) अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, जहां धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 की अवधि या उसके भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति, परिषद्‌ की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, यथास्थिति, खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट सूचना या कथन या आदेश के अनुसार संदेय कर की पूरी रकम का संदाय करता है, धारा 50 के अधीन कोई ब्याज और इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश या कथन के संबंध में सभी कार्यवाहियां ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समाप्त हुई समझी जाएंगी : परन्तु जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है और धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेश के अनुसरण में, समुचित अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है या पारित किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, उक्त सूचना या आदेश, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना या आदेश माना जाएगा : परन्तु यह और कि उन मामलों में, जहां आवेदन धारा 107 की उपधारा (3) या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन फाइल किया जाता है या धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा अपील फाइल की जाती है या जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध या पहले परन्तुक में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के विरूद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं, वहां इस उपधारा के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त व्यक्ति उक्त आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के अनुसार संदेय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का संदाय करता है ; परन्तु यह भी कि जहां ऐसा ब्याज और शास्ति पहले ही संदत्त कर दी गई है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा। (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, त्रुटिवश प्रतिदाय के मद्‌दे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी रकम के संबंध में लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) की कोई बात, उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई कोई अपील या रिट याचिका लंबित है, और उक्त व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख को या उसके पूर्व वापस नहीं ली गई है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई रकम संदत्त की गई है और उक्त उपधारा के अधीन कार्यवाहियां समाप्त हुई समझी जाती हैं, वहां धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेष के विरूद्ध नहीं होगी।''।

- मूल अधिनियम की धारा 171 में,- (क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''परन्तु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिससे उक्त प्राधिकारी इस बारे में परीक्षा के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 क्या किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में आनुपातिक कमी के समरूप है। स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'परीक्षा के लिए अनुरोध' से इस बारे में कि क्या किसी रजिस्ट्री—त व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्ययों या कर की दर में कमी से वास्तव में उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में अनुपातिक कमी हुई है, परीक्षा का अनुरोध करने के लिए आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन अभिप्रेत है''; (ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्‌ इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 'स्पष्टीकरण 2- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''प्राधिकारी'' पद के अन्तर्गत ''अपील अधिकरण'' सम्मिलित होगा।'।

- मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, पैरा 8 के पश्चात्‌ और स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :-

''9. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि मुख्य बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकी—त कर का संदाय करता है, सह बीमा करारों में बीमा किए गए व्यक्ति को मुख्य बीमाकर्ता और सह-बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए मुख्य बीमाकर्ता द्वारा सह-बीमाकर्ता को सह-बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप।

10. इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पुनः बीमाकर्ता, बीमा किए गए व्यक्ति द्वारा उक्त अध्यर्पित कमीशन या पुनःबीमा कमीशन सहित संदत्त पुनःबीमा प्रीमियम की संपूर्ण रकम पर केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकी—त कर का संदाय करता है, बीमाकर्ता द्वारा पुनः बीमाकर्ता को सेवाएं, जिसके लिए अध्यर्पित कमीशन या पुनः बीमा कमीशन पुनः बीमाकर्ता को बीमाकर्ता द्वारा संदत्त पुनः बीमा प्रीमियम से कटौती किया जाता है।''। - उन सभी संदत्त करों या प्रतिलोम इनपुट कर प्रत्यय का कोई भी प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इस प्रकार संदाय या प्रतिलोम नहीं किया गया होता संग्रहण किया गया है, यदि इस अध्यादेश की धारा 6 सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती। 25 vDVwcj 2024 भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है। 25 vDVwcj 202410 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 सं॰ एल॰जी॰-01-21/2024/6919/लेजः।--बिहार राज्यपाल द्वारा dated-25th October, 2024 को प्रख्यापित का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगाः- (Bihar Ordinance No. 01, 2024) THE BIHAR GOODS AND SERVICES TAX (SECOND AMENDMENT) ORDINANCE, 2024 AN ORDINANCE to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017(Bihar Act 12 of 2017).

WHEREAS, The Legislature of the State of Bihar is not in session; AND, WHEREAS, the Governor of Bihar is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), in the manner hereinafter appearing.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following Ordinance.

1. Short title and commencement.-(1) This Ordinance may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2024.

(2) Save as otherwise provided in this Ordinance, it shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of Section 9- In the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 9, in sub-section (1), after the words "alcoholic liquor for human consumption", the words "and un-denatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor, for human consumption" shall be inserted.

3. Amendment of Section 10- In section 10 of the principal Act, in sub-section (5), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

4. Insertion of new Section 11A- After section 11 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"11A. Power not to recover Goods and Services Tax not levied or short levied as a result of General Practice.--

Notwithstanding anything contained in this Act, if the

Government is satisfied that—

(a) a practice was, or is, generally prevalent regarding levy of State tax (including non-levy thereof) on any supply of goods or services or both; and

(b) such supplies were, or are, liable to,—

(i) State tax, in cases where according to the said practice,11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024

State tax was not, or is not being, levied, or

(ii) a higher amount of State tax than what was, or is being,

levied, in accordance with the said practice, the Government may, on the recommendation of the Council, by notification in the Official Gazette, direct that the whole of the State tax payable on such supplies, or, as the case may be, the State tax in excess of that payable on such supplies, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the supplies on which the State tax was not, or is not being levied, or was, or is being, short-levied, in accordance with the said practice.".

5. Amendment of Section 13.- In section 13 of the principal Act, in sub- section (3),––

(i) in clause (b), for the words "by the supplier:", the words "by the supplier, in cases where invoice is required to be issued by the supplier; or" shall be substituted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) the date of issue of invoice by the recipient, in cases where invoice is to be issued by the recipient:";

(iii) in the first proviso, after the words, brackets and letter "or clause (b)", the words, brackets and letter "or clause (c)" shall be inserted.

6. Amendment of Section 16.- In section 16 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017, after sub-section (4), the following sub-sections shall be inserted, namely:-

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

(6) Where registration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in respect of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both, in a return under section 39,––

(i) filed up to thirtieth day of November following the financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier; or

(ii) for the period from the date of cancellation of registration or the effective date of cancellation of registration, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration, where such return is filed within thirty days from the date of order of revocation of cancellation of registration,12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 whichever is later.".

7. Amendment of Section 17.- In section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (i), for the words and figures "sections 74, 129 and 130", the words and figures "section 74 in respect of any period up to Financial Year 2023-24" shall be substituted.

8. Amendment of Section 21.- In section 21 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

9. Amendment of Section 30.- In section 30 of the principal Act, in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that such revocation of cancellation of registration shall be subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed."

10. Amendment of Section 31.- In section 31 of the principal Act, -

(a) in sub-section (3), in clause (f), after the words and figure "of section 9 shall", the words ", within the period as may be prescribed," shall be inserted;

(b) after clause (g), the following Explanation shall be inserted, namely: –– 'Explanation.– For the purposes of clause (f), the expression "supplier who is not registered" shall include the supplier who is registered solely for the purpose of deduction of tax under section 51.'.

11. Amendment of Section 35.- In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

12. Amendment of Section 39.- In section 39 of the principal Act, for sub- section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(3) Every registered person required to deduct tax at source under section 51 shall electronically furnish a return for every calendar month of the deductions made during the month in such form and manner and within such time as may be prescribed: Provided that the said registered person shall furnish a return for every calendar month whether or not any deductions have been made during the said month.". 13. Amendment of Section 49.- In section 49 of the principal Act, in sub-section (8), in clause (c), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

14. Amendment of Section 50.- In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), in the proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

15. Amendment of Section 51.- In section 51 of the principal Act, in sub-section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

16. Amendment of Section 54.- In section 54 of the principal Act,––

(a) in sub-section (3), the second proviso shall be omitted; (b) after sub-section (14) and before the Explanation, the following sub- section shall be inserted, namely:-

"(15) Notwithstanding anything contained in this section, no refund of unutilised input tax credit on account of zero rated supply of goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where such zero rated supply of goods is subjected to export duty.".

17. Amendment of Section 61.- In section 61 of the principal Act, in sub- section (3), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

18. Amendment of Section 62.- In section 62 of principal Act, in sub-section (1), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

19. Amendment of Section 63.- In section 63 of principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

20. Amendment of Section 64.- In section 64 of the principal Act, in sub-section (2), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

21. Amendment of Section 65.- In section 65 of the principal Act, in sub- section (7), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

22. Amendment of Section 66.- In section 66 of the principal Act, in sub- section (6), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

23. Amendment of Section 70.- In section 70 of the principal Act, after sub- section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:––

"(1A) All persons summoned under sub-section (1) shall be bound to attend, either in person or by an authorised representative, as such officer may direct, and the person so appearing shall state the truth during examination or make statements or produce such documents and other things as may be required.".

24. Amendment of Section 73.- In section 73 of the principal Act,––

(i) in the heading, after the words "Determination of tax", the words and figures ", pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be inserted;

(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:–– "(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.".

25. Amendment of Section 74.- In section 74 of the principal Act,—

(i) in the heading, after the words "Determination of tax", the words and figures ", pertaining to the period up to Financial Year 2023-24," shall be inserted;

(ii) after sub-section (11) and before Explanation 1, the following sub- section shall be inserted, namely:––

"(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the period up to Financial Year 2023-24.";

(iii) the Explanation 2 shall be omitted.

26. Insertion of new Section 74A.- After section 74 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:––

"74A. Determination of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for any reason pertaining to Financial Year 2024-25 onward

(1) Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been so paid or which has been so short paid or to whom the refund has erroneously been made, or who has wrongly availed or utilised input tax credit, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with interest payable thereon under section 50 and a penalty leviable under the provisions of this Act or the rules made thereunder:

Provided that no notice shall be issued, if the tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised in a financial year is less than one thousand rupees.

(2) The proper officer shall issue the notice under sub-section (1) within forty-two months from the due date for furnishing of annual return for the financial year to which the tax not paid or short paid or input tax credit wrongly availed or utilised relates to or within forty-two months from the date of erroneous refund.

(3) Where a notice has been issued for any period under sub- section (1), the proper officer may serve a statement, containing the details of tax not paid or short paid or erroneously refunded or input tax credit wrongly availed or utilised for such periods other than those covered under sub- section (1), on the person chargeable with tax.

(4) The service of such statement shall be deemed to be service of notice on such person under sub-section (1), subject to the condition that the grounds relied upon for such tax periods other than those covered under sub-section (1) are the same as are mentioned in the earlier notice.

(5) The penalty in case where any tax which has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised,––

(i) for any reason, other than the reason of fraud or any wilful- misstatement or suppression of facts to evade tax, shall be equivalent to ten per cent. of tax due from such person or ten thousand rupees, whichever is higher;

(ii) for the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax shall be equivalent to the tax due from such person.

(6) The proper officer shall, after considering the representation, if15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 any, made by the person chargeable with tax, determine the amount of tax, interest and penalty due from such person and issue an order. (7) The proper officer shall issue the order under sub-section (6) within twelve months from the date of issuance of notice specified in sub-section (2):

Provided that where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the Commissioner, or an officer authorised by the Commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of Joint Commissioner of State Tax, may, having regard to the reasons for delay in issuance of the order under sub-section (6), to be recorded in writing, before the expiry of the specified period, extend the said period further by a maximum of six months.

(8) The person chargeable with tax where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilised for any reason, other than the reason of fraud or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,––

(i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information shall not serve any notice under sub-section (1) or the statement under sub-section (3), as the case may be, in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 within sixty days of issue of show cause notice, and on doing so, no penalty shall be payable and all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(9) The person chargeable with tax, where any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where input tax credit has been wrongly availed or utilised by reason of fraud, or any wilful-misstatement or suppression of facts to evade tax, may,- (i) before service of notice under sub-section (1), pay the amount of tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to fifteen per cent. of such tax on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax as ascertained by the proper officer and inform the proper officer in writing of such payment, and the proper officer, on receipt of such information, shall not serve any notice under sub-section (1), in respect of the tax so paid or any penalty payable under the provisions of this Act or the rules made thereunder;

(ii) pay the said tax along with interest payable under section 50 and a penalty equivalent to twenty-five per cent. of such tax within sixty days of issue of the notice, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded;

(iii) pay the tax along with interest payable thereon under section 50 and a penalty equivalent to fifty per cent. of such tax within sixty days of communication of the order, and on doing so, all proceedings in respect of the said notice shall be deemed to be concluded.

(10) Where the proper officer is of the opinion that the amount paid under clause (i) of sub-section (8) or clause (i) of sub- section (9) falls short of the amount actually payable, he shall proceed to issue the notice as provided for in sub-section (1) in respect of such amount which falls short of the amount actually payable.

(11) Notwithstanding anything contained in clause (i) or clause (ii) of sub-section (8), penalty under clause (i) of sub-section (5) shall be payable where any amount of self-assessed tax or any amount collected as tax has not been paid within a period of thirty days from the due date of payment of such tax.

(12) The provisions of this section shall be applicable for determination of tax pertaining to the Financial Year 2024-25 onwards.

Explanation 1.––For the purposes of this section,-

(i) the expression "all proceedings in respect of the said notice" shall not include proceedings under section 132;

(ii) where the notice under the same proceedings is issued to the main person liable to pay tax and some other persons, and such proceedings against the main person have been concluded under this section, the proceedings against all the persons liable to pay penalty under sections 122 and 125 are deemed to be concluded. Explanation 2.––For the purposes of this Act, the expression "suppression" shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return, statement, report or any other document furnished under this Act or the rules made thereunder, or failure to furnish any information on being asked for, in writing, by the proper officer.

27. Amendment of Section 75- In section 75 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted;

(b) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(2A) Where any Appellate Authority or Appellate Tribunal or court concludes that the penalty under clause (ii) of sub-section (5) of section 74A is not sustainable for the reason that the charges of fraud or any wilful- misstatement or suppression of facts to evade tax has not been established17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 against the person to whom the notice was issued, the penalty shall be payable by such person, under clause (i) of sub-section (5) of section 74A.";

(c) for sub-section (10), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(10) The adjudication proceedings shall be deemed to be concluded, if the order is not issued within the period specified in sub-section (10) of section 73 or in sub-section (10) of section 74 or in sub-section (7) of section 74A.";

(d) in sub-section (11), after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-section (7) of section 74A" shall be inserted;

(e) in sub-section (12), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted;

(f) in sub-section (13), after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

28. Amendment of Section 104- In section 104 of the principal Act, in sub-section (1), in the Explanation, after the word and figures "section 74", the words, brackets, figures and letter "or sub-sections (2) and (7) of section 74A" shall be inserted.

29. Amendment of Section 107- In section 107 of the principal Act,-

(a) in sub-section (6), in clause (b), for the word "twenty-five", the word "twenty" shall be substituted;

(b) in sub-section (11), in the second proviso, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

30. Amendment of Section 112- In section 112 of the principal Act,-

(a) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (1), after the words "from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal", the words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for filing appeal before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later." shall be inserted;

(b) with effect from the 1st day of August, 2024, in sub-section (3), after the words "from the date on which the said order has been passed", the words "; or the date, as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, for the purpose of filing application before the Appellate Tribunal under this Act, whichever is later," shall be inserted;

(c) in sub-section (6), after the words, brackets and figure "after the expiry of the period referred to in sub-section (1)", the words, brackets and figure "or permit the filing of an application within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (3)" shall be inserted;

(d) in sub-section (8), in clause (b),-

(i) for the words "twenty per cent.", the words "ten per cent." shall be substituted;

(ii) for the words "fifty crore rupees", the words "twenty crore rupees" shall be substituted.

31. Amendment of Section 122- In section 122 of the principal Act, with effect from the 1st day of October, 2023, in sub-section (1B), for the words "Any electronic commerce operator who", the words and figures "Any electronic commerce operator, who is liable to collect tax at source under section 52," shall be substituted.

32. Amendment of Section 127- In section 127 of the principal Act, after the words and figures "section 73 or section 74", the words, figures and letter "or section 74A" shall be inserted.

33. Insertion of new Section 128A- After section 128 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"128A. Waiver of interest or penalty or both relating to demands raised under section 73, for certain tax periods (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, where any amount of tax is payable by a person chargeable with tax in accordance with,-

(a) a notice issued under sub-section (1) of section 73 or a statement issued under sub-section (3) of section 73, and where no order under sub-section (9) of section 73 has been issued; or

(b) an order passed under sub-section (9) of section 73, and where no order under sub-section (11) of section 107 or sub-section (1) of section 108 has been passed; or

(c) an order passed under sub-section (11) of section 107 or sub- section (1) of section 108, and where no order under sub-section (1) of section 113 has been passed,

pertaining to the period from 1st July, 2017 to 31st March, 2020, or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice or statement or the order referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, on or before the date, as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, no interest under section 50 and penalty under this Act, shall be payable and all the proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded, subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that where a notice has been issued under sub- section (1) of section 74, and an order is passed or required to be passed by the proper officer in pursuance of the direction of the Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 75, the said notice or order shall be considered to be a notice or order, as the case may be, referred to in clause (a) or clause (b) of this sub-section:

Provided further that the conclusion of the proceedings under this sub-section, in cases where an application is filed under sub-section (3) of section 107 or under sub-section (3) of section 112 or an appeal is filed by an officer of State tax under sub-section (1) of section 117 or under sub-section (1) of section 118 or

Where any proceedings are initiated under sub-section (1) of19 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 section 108, against an order referred to in clause (b) or clause (c) or against the directions of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court referred to in the first proviso, shall be subject to the condition that the said person pays the additional amount of tax payable, if any, in accordance with the order of the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or the court or the Revisional Authority, as the case may be, within three months from the date of the said order:

Provided also that where such interest and penalty has already been paid, no refund of the same shall be available.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of any amount payable by the person on account of erroneous refund.

(3) Nothing contained in sub-section (1) shall be applicable in respect of cases where an appeal or writ petition filed by the said person is pending before Appellate Authority or Appellate Tribunal or a court, as the case may be, and has not been withdrawn by the said person on or before the date notified under sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, where any amount specified under sub-section (1) has been paid and the proceedings are deemed to be concluded under the said sub-section, no appeal under sub-section (1) of section 107 or sub-section (1) of section 112 shall lie against an order referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1), as the case may be.".

34. Amendment of Section 171- In section 171 of the principal Act,-

(a) in sub-section (2), the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:-

'Provided that the Government may by notification, on the recommendations of the Council, specify the date from which the said Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him. Explanation.––For the purposes of this sub-section, "request for examination" shall mean the written application filed by an applicant requesting for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.';

(b) the Explanation shall be renumbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 as so renumbered, the Explanation shall be inserted, namely:-

'Explanation 2.––For the purposes of this section, the expression "Authority" shall include the "Appellate Tribunal".'.

35. Amendment of Schedule III- In Schedule III to the principal Act, after paragraph 8 and before Explanation 1, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

"9. Activity of apportionment of co-insurance premium by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead20 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 अ(cid:416)ूबर, 2024 insurer and the co-insurer to the insured in co-insurance agreements, subject to the condition that the lead insurer pays the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax on the entire amount of premium paid by the insured.

10. Services by insurer to the reinsurer for which ceding commission or the reinsurance commission is deducted from reinsurance premium paid by the insurer to the reinsurer, subject to the condition that the central tax, the State tax, the Union territory tax and the integrated tax is paid by the reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the insurer to the reinsurer, inclusive of the said ceding commission or the reinsurance commission.".

36. No refund of tax paid or input tax credit reversed - No refund shall be made of all the tax paid or the input tax credit reversed, which would not have been so paid, or not reversed, had section 6 of this ordinance been in force at all material times. Place: Patna Rajendra Vishwanath Arlekar, Dated: 25th October 2024 Governor of Bihar.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त ।

(cid:466)बहार गजट (असाधारण) 1042-571+400-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in