Bihar Gazette, 13 December 2024

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सं॰ 9/विविध (e-sign service)-01/2024—3291 (9A) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ———— संकल्प 11 दिसम्बर 2024 विषयः- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत ई-हस्ताक्षर सेवा (E-Sign Service) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से अगले तीन वर्षों तक के लिए प्रगत संगणन विकास केन्द्र (Centre For Development of Advanced Computing C-DAC) को बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम-131 ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर चयन किये जाने के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं यथा-ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाइन भूमि दखल-कब्जा प्रमाण-पत्र, ई-मापी, इत्यादि मामलों के सफल क्रियान्वयन हेतु अगले तीन वर्षों तक के लिए डिजिटल सिग्नेचर के स्थान पर ई-हस्ताक्षर (E-Sign) की सेवा के लिए प्रगत संगणन विकास केन्द्र (Centre For Development Of Advanced Computing C-DAC) को नामित किया जाता है।

2. प्रगत संगणन विकास केन्द्र (Centre For Development of Advanced Computing C- DAC), भारत सरकार की एक विश्वसनीय तकनीकी संस्था है, जिसके द्वारा कार्यों की गोपनीयता अक्षुण्ण रखी जाती है। सम्प्रति C-DAC द्वारा स्पैरो प्रोजेक्ट में ई-हस्ताक्षर की सेवा प्रदान की जा रही है।

3 वर्तमान समय में, डिजिटल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणन अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। C-DAC की ई-साईन सेवा, आधार आधारित प्रमाणीकरण के साथ सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान करती है। इस सुविधा के लागू होने से विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के कार्य संचालन में गति आयेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को प्राप्त होगा।4. C-DAC द्वारा प्रति ई-साईन हेतु 02/- (दो) रूपये की दर निर्धारित की गयी है। विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं यथा-ऑनलाइन दाखिल-खारिज, ऑनलाईन भूमि दखल-कब्जा प्रमाण-पत्र, ई-मापी, इत्यादि के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के अनुसार अगले तीन वर्षों तक के लिए ई-साईन हेतु कुल व्यय की राशि 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र अनुमानित है। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 13 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 5. Make In India की भावना को ध्यान में रखते हुए नामांकन के आधार पर C-DAC को चयनित करने हेतु सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-MeitY/R&D/C- DAC/2(7)/18 दिनांक-14.03.2019 द्वारा पत्र के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है। वर्तमान में ई-साईन की सुविधा बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग एवं गृह विभाग को प्रदान की जा रही है। ऐसी स्थिति में ई-साईन की सुविधा C-DAC के माध्यम से प्राप्त करना ही उचित होगा।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के अंतर्गत ई-हस्ताक्षर सेवा (E-Sign Service) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से अगले तीन वर्षों तक के लिए प्रगत संगणन विकास केन्द्र (Centre For Development of Advanced Computing C-DAC) को बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम-131 ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन के आधार पर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया। 6. C-DAC को नामांकन के आधार पर चयन हेतु विभागीय प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.12.2024 के मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. नामांकन के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप C-DAC को वांछित राशि का भुगतान उनके द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यों की विभाग स्तर से समीक्षा के आलोक में किया जायेगा।

8. इस योजना के संबध्ां में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। 9. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जायेगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

आदेश से, दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।

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