(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 26 अ(cid:274)हायण 1946 (श0)
(सं0 पटना 1209) पटना, मंगलवार, 17 (cid:465)दस(cid:224)बर 2024 विधि विभाग ——— अधिसूचना 17 दिसम्बर 2024
सं॰ एल॰जी॰-01-23/2024-8108/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 [ º चूँकि, सरकारी परिसरों के अधिभोगी व्यक्तियों से किराए के संग्रह और कतिपय परिस्थितियों में ऐसे परिसरों से व्यक्तियों को बेदखल करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित किया गया है ;
चूँकि, समय के साथ अनुक्रम में कई नए आयाम और मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें वर्तमान अधिनियम में शामिल नहीं किए गए हैं ;
चूँकि, राज्य के परिसंपाियों में उसके कब्जे में निहित भूमि एवं भूमि-सह-भवन शामिल हैं ; चूँकि, मौजूदा अधिनियम में कर उद्ग्रहण, किराए के संग्रहण को विनियमित करने एवं अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के लिए पर्याप्त उपबंध नहीं किए गए हैं जिससे सरकारी हित प्रभावित होता है।
चूँकि, अनधिकृत अधिभोगी कानूनी अधिकार के बिना भूमि या भूमि सहित भवन पर दखल करना जारी रखते हैं ;
चूँकि, करों के निर्धारण, उद्ग्रहण किराए का संग्रहण, आवंटन का प्रक्रिया एवं अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने हेतु प्रभावी उपबंध करना आवश्यक महसूूूस किया गया है ;
इसलिए, भारत-गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-
यह अधिनियम बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली और बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन से तुरंत लागू होगा।
''आवंटन'' से अभिप्रेत है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार की ओर से लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी परिसर के उपयोग और अधिभोग के अधिकार का आदेश, पट्टे की मंजूरी, बंदोबस्ती, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) या किसी अन्य तरीके द्वारा किया गया आवंटन । राज्य सरकार के सक्षम विभाग द्वारा अधिसूचित उप समाहर्त्ता से अन्यून राजपत्रित पदाधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र के अधीन सभी या कोई भी कार्य निष्पादन हेतु ''सक्षम प्राधिकार'' होंगे।
(i) ''सरकारी परिसर'' में राज्य सरकार की या राज्य सरकार में निहित या उसके ओर से पट्टे पर ली गयी या अधिगृहित कोई भी भूमि या भवन शामिल होगा और निम्नलिखित प्राधिकार की या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया या उसका स्वामित्व वाला कोई परिसर भी शामिल होगा, (क) किसी सरकारी कंपनी (ख) कोई स्थानीय प्राधिकार (ग) राज्य सरकार द्वारा कानून या कार्यकारी आदेश द्वारा बनाया गया कोई भी निगम/स्वायत निकाय
(घ) सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाईटी या बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सहकारी समिति जिसके शासी निकाय में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार के सरकारी पदाधिकारी या नामित व्यक्ति या दोनों शामिल है या जहाँ राज्य सरकार ने सोसाईटी या सहकारी समिति के शेयरों में योगदान दिया है।
(ii) सरकारी परिसर में यह भी शामिल होगें
(क) ऐसे भवन या भवन के भाग से संबंधित बगीचा मैदान और बाहरी मकान यदि कोई हों (ख) ऐसे भवन या भवन के भाग में उपयोग के लिए राज्य सरकार के द्वारा आपूर्ति किया गया कोई भी फर्निचर और
(ग) ऐसे भवन या भवन के किसी भाग में उसके फायदेमंद उपभोग के लिए लगायी गई कोई फिटिंग3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 (iii) ''सक्षम विभाग'' से अभिप्रेत उस विभाग से है जो राज्य सरकार से संबंधित भूमि या भवन का प्रशासन कर रहा है या धारा-2 घ(i)(क) से (घ) के मामले में वह विभाग जो प्रशासी विभाग है। ''किराया'' से वही अभिप्रेत होगा, जो अंतरण अधिनियम 1882 में दिया गया है और इसमें सरकार या भूमि या भवन या दोनो के लिए एक अधिकार प्राप्त प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किराया शामिल होगा। इसमें जमीनी किराया, नगरपालिका कर या कोई अन्य कर या परिसर के उपयोग और अधिभोग के लिए आवंटी द्वारा देय कोई अन्य राशि शामिल है। किसी भी सरकारी परिसर के संबंध में ''अनाधिकृत अधिभोग'' से अभिप्रेत है ऐसे अधिभोग के लिए सरकारी परिसर या किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना प्राधिकार का अधिभोग और इसमें प्राधिकार (चाहे अनुदान/पट्टे/आवंटन/लाइसेंस या अंतरण के किसी अन्य तरीके अथवा माध्यम से जिसके अधीन या जिस क्षमता में उसे परिसर को रखने या अधिभोग करने की अनुमति दी गई थी) की समाप्ति या किसी भी कारण से निर्धारण के बाद सरकारी परिसर का किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिभोग को जारी रखना शामिल है और इसमें इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में अधिभोग को जारी रखना भी शामिल है और कोई व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि उसने किराए के रूप में किसी भी राशि का भुगतान किया था, प्राधिकृत अधिभोग में नहीं समझा जायेगा। सक्षम प्राधिकार किसी भी तरीके से परिसर का आवंटन करते समय वैधानिक करों सहित देय किराया का निर्धारण करेगा।
किराया निर्धारित करते समय सक्षम प्राधिकार आस-पास के समान प्रकार के परिसरों के लिए देय बाजार किराया को ध्यान में रखेगा।
परन्तु किसी लोक सेवक को आवंटित किये जाने वाले परिसर का किराया ऐसे वर्ग के लोेक सेवक के लिए अनुमान्य मकान किराया भत्ता के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकार को आवंटन की तारीख से पाँच साल की समाप्ति के बाद कर सहित किराया को उसी प्रकार से संशोधित करने का अधिकार होगा जिस प्रकार किराया मूलतः निर्धारित किया गया है।
।- यदि कोई सरकारी परिसर किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक होता है तो सक्षम प्राधिकार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आवंटन को या तो एक आदेश, पट्टे या निपटान या लाइसेंस या किसी अन्य तरीके के माध्यम से रद्द कर सकेगा जिसके अधीन ऐसे परिसर, किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाता है या अधिभोग किया जाता है। परन्तु इस धारा के अधीन आवंटन को रद्द करने से पहले, सक्षम प्राधिकार ऐसे व्यक्ति से पंद्रह दिनों के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि आवंटन रद्द क्योें नहीं कर दिया जाय।
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी यदि सक्षम प्राधिकार संतुष्ट हैः-
(क) कि किसी सरकारी परिसर पर दखल करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व या उसके पश्चात्-
(i) राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना ऐसे परिसर को पूरे या
उसके किसी भाग को उप-किराया पर दिया है या
(ii) ऐसे अपव्यय के कार्य किए हैं या कर रहे हैं जिनसे परिसर के मूल्य या
उपयोगिता पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है या4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 (iii) अन्यथा किसी अभिव्यक्त या अन्तर्निहित शर्त का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है,
जिसके अधीन वह ऐसे परिसर पर दखल करने के लिए प्राधिकृत है ;
(ख) कि कोई भी व्यक्ति आवंटन आदेश/पट्टा/निपटान/लाईसेंस रद्द होने के बाद भी किसी सरकारी परिसर पर अनधिकृृत दखल में हैं तो, सक्षम प्राधिकार, निबंधित डाक या किसी अन्य विहित माध्यम से नोटिस देकर आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति और साथ ही कोई अन्य व्यक्ति जो पूरे परिसर या उसके किसी भी हिस्से पर दखल कर रहा हो, नोटिस तामील होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर परिसर को खाली कर देगा/हटा देगा/ध्वस्त कर देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकर उस व्यक्ति को परिसर से बेदखल कर सकेगा और परिसर का दखल ले सकेगा तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा। परन्तु यदि उस पर नोटिस तामील करने के एक सप्ताह के भीतर, संबंधित व्यक्ति कारण पृच्छा दाखिल करता है तो सक्षम प्राधिकार उस पर विचार करेगा और उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह आवश्यक समझे, और यदि कारण पृच्छा अस्वीकार कर दिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति की बेदखली के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सकेगा। (i) जहां कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ क्षति के आकलन के लिए किराया के बकाया के निर्धारण के लिए कोई कार्यवाही की जानी है या की जा चुकी है, कार्यवाही किए जाने से पहले या उसके लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, कार्यवाही की जा सकेगी या जारी रखी जा सकेगी।
(ii) किसी भी व्यक्ति से राज्य सरकार या निगमित प्राधिकरण को देय कोई भी राशि, चाहे किराया या क्षति या लागत के बकाया के रूप में हो, उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, उसके वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा देय होगी, लेकिन उनका दायित्व मृतक की उन परिसंपत्तियों की सीमा तक सीमित होगा जो उनके हाथों में आती है और जिनका निपटान नहीं किया गया है। (1) इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकार के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के एक सप्ताह के भीतर विभाग के सचिव को अपील कर सकेगा।
परन्तु विभाग का सचिव पर्याप्त कारणों के आधार पर उक्त अवधि (एक सप्ताह) की समाप्ति के बाद अपील दायर करने हेतु अतिरिक्त सात दिनों का समय दे सकेगा। (2) उप-धारा (1) के अधीन अपील प्राप्त होने पर, विभाग का सचिव, सक्षम प्राधिकार से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं अपीलकर्ता को सुनने और इस तरह की आगे की जाँच यदि कोई हो, जो आवश्यक हो, करने के बाद ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उचित समझा जाय। विभाग के सचिव का आदेश अंतिम होगा।
(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अपील की जाती है वहां विभाग का सचिव ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तो पर, जो वह ठीक समझे, सक्षम प्राधिकार के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकेगा। ''कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंधन करता है या इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के विधिपूर्ण कार्रवाई में बाधा डालता है या जो ऐसे उल्लंधन या बाधा का दुश्प्रेरण करता है, धारा 5 के अधीन नुकसानों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।''
अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024
17 fnlEcj 2024
सं॰ एल॰जी॰-01-23/2024-8109/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को अनुमत (बिहार अधिनियम संख्या-24, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
[Bihar Act 24, 2024] The Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction) (Amendment Act, 2024). AN ACT
to amend the Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction) Act 1956 (Bihar Act 20 of 1956) (as amended time to time)
Preamble:-
Whereas, an Act to provide for collection of rent from persons in occupation of Government Premises and for eviction of persons from such premises in certain circumstances has been enacted in the year, 1956.
Whereas, many new dimensions and issues not comprehended in the existing act have arisen in due course of time,
Whereas, land, land and buildings vested in or in possession of State encompasses huge asset of the State,
Whereas, in the existing Act adequate provisions have not been made for regulating levy and collection of rent, eviction of unauthorized occupants, mechanism for eviction,
Whereas, unauthorized occupants continue to occupy land or land in building together without authority of law,
Whereas, it is felt imperative to make effective provision for fixation, levy, collection of rent, method of allotment, effective mechanism for eviction of unauthorized occupants.
Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the seventy fifth year of the Republic of India as follows :- 1. Short title, extent and commencement.—
(1) This Act may be called The Bihar Government Premises (Allotment, Rent, Recovery and Eviction), (Amendment) Act, 2024)
(2) It extends to whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force immediately on its publication in the official Gazette.
2. Amendment of Section- 2.-
(1) Sub Section (a) of section 2 shall be substituted as follows:-
''Allotment'' means the grant, in writing by or on behalf of the State Government, of a right of use and occupation of any Government Premises to any person by an order or by grant of lease, settlement and license or in any other manner.
6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024(2) Sub Section (b) of section 2 shall be substituted as follows:-
"Competent Authority" not below the rank of a Deputy Collector authorized by the competent department of the State Government by notification in official gazette, perform all or any of the functions of competent authority under this Act for such area as may be specified in the notification.
(3) Sub Section (d) of section 2 shall be substituted as follows:-
(i) "Government Premises" shall include any land or a building belonging to or vested in the state or taken on lease or requisitioned by or on behalf of the State Government and includes any premises belonging to or taken on lease by or on behalf of (a) Any Government Company (b) Any Local Authority (c) Any Corporation/Autonomous body created by the State
Government by statute or by an executive order
(d) Any Society registered under Societies Registration Act, 1860 or any Co-operative Society registered under Bihar Co- operative Societies Act 1935, the governing body whereof consists inter alia, of Government Officers or nominees of the State Government or both or where state government has contributed to the shares of the society or co-operative society.
(ii) Government Premises shall also include
(a) The Garden , Grounds and Out Houses , if any , appertaining to
such building or part of building,
(b) Any furniture supplied by the State Government for use in such
building or part of building and
(c) Any fitting affixed to such building or part of a building for
beneficial enjoying thereof.
(iii) "Competent department" means the department which is administrating the land or building belonging to the state government or in case of section-2d (i), (a) to (d), the department which is the administrative department.
(4) Sub Section (f) of section 2 shall be substituted as follows:-
"Rent" shall have the meaning assigned to it in the Transfer of Property Act, 1882 and includes rent as fixed by the Government or an empowered authority for land or building or both and includes ground rent, Municipal Tax or any other tax or any other amount payable by the allottee for use and occupation of the premises.
(5) Sub Section (g) of section 2 shall be substituted as follows:-
"Unauthorized occupation" in relation to any Government premises, means the occupation by any person of the Government premises without authority for such occupation, and includes the continuance in occupation by any person of the Government premises after the authority (whether by way of grant/ lease/ allotment/ license or any other mode of transfer under which or the capacity in which he was allowed to hold or occupy the premises) has expired or had been determined for any reason whatsoever and also includes continuance in occupation in the circumstances, specified in this act and a person7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 shall not, merely by reason of the fact that he had paid any amount as rent, be deemed to be in authorized occupation."
(6) Addition of new Section 2B after Section 2A:- A new Section 2B shall be added as follows:-
2B. Power to determine Rent.-
The Competent Authority, while making allotment of premises by whatever method, shall determine payable rent including statutory taxes.
In determining rent, the Competent Authority shall keep in mind the market rent as payable for similar type of premises in the vicinity.
Provided that the rent of premises to be allotted to a public servant will be fixed in accordance with admissible H.R.A. for such Class of Public Servant.
Provided further that the Competent Authority shall have right to revise the rent including tax after expiry of five years from the date of allotment in the same manner in which rent has originally been determined.
3. Amendment of Section- 3.- Section- 3 shall be substituted as follows:-
3. Cancellation of allotment- if any Government premises are required for any public purpose, the competent authority may, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, cancel the allotment either through an order, lease or settlement or license or any other mode under which such premises, is held or occupied by a person.
Provided that before cancelling the allotment under this section, the competent authority shall require such person to show cause within fifteen days why the allotment should not be cancelled.
4. Amendment of Section- 4.- Section 4 shall be substituted as follows.-
4. Power to evict Government premises.-Notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, if the competent authority is satisfied.
(a) That the person authorized to occupy any Government premises has, whether before or after the commencement of this Act-
(i) Sub-let, without the permission of the State Government or of the competent authority, the whole or any part of such premises; or
(ii) Committed or is committing such acts of waste as are likely to affect materially the value or utility of the premises; or (iii) Otherwise acted in contravention of any of the terms, express or implied, under which he is authorized to occupy such premises;
(b) That any person is in unauthorized occupation of any Government premises by virtue of cancellation of allotment/ lease/ settlement/ license/ order,
The competent authority may, by notice served by registered post or in such other manner as may be prescribed, order that person as well as any other person who may be in occupation of the whole or any part of the premises, shall vacate/ remove/ demolish the premises within One Week of the date of the service of the notice and if any8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 person refuses or fails to comply with such order, the competent authority may evict that person from, and take possession of the premises and may for that purpose use force as may be necessary: Provided that if within one week of the service of notice on him, the person concerned files a show cause, the competent authority shall consider and shall pass such order thereon, as he may consider necessary, and if the show cause is rejected, necessary steps for eviction of the person concerned may be taken.
5. Addition of Section 7A.- A new Section 7A shall be added after section 7 as follows:-
7A. Liability of heirs and legal representatives.-
(i) Where any person against whom any proceedings for the determination of arrears of rent for the assessment of damages is to be or has been taken dies before the proceeding is taken ог during the pendency thereof, the proceeding may be taken or as the case may be, continued against the heirs or legal representatives of that person. (ii) Any amount due to the State Government or the Corporate Authority from any person from any person whether by way of arrears of rent or damages or costs shall after the death of the person, be payable by his heirs or legal representatives but their liability shall be limited to the extent of the assets of the deceased that come into their hands and have not been only disposed of.
6. Amendment of Section- 8.- Section 8 shall be substituted as follows.- 8. Appeal .-
(1) Any person aggrieved by an order of the competent authority under this Act may within one week of such order, prefer an appeal to the Secretary of the Department.
Provided that the Secretary of the Department for another seven days may entertain the appeal after the expiry of the said period one week, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Secretary of the Department may, after calling for a report from the competent authority and after hearing the appellant and making such further inquiry, if any, as may be necessary, pass such order as may be deemed proper and the orders of the Secretary of the Department shall be final.
(3) Where an appeal is preferred under sub-section (1) the Secretary of the Department may stay the enforcement of the order of the competent authority for such period and on such conditions as it thinks fit.
7. Amendment of Section- 12.- Sub Section (1) of Section 12 shall be substituted as follows.-
"Any person who contravenes any provision of this Act, or of any rule or order made there under or obstructs the lawful exercise of any power conferred by or under this Act, or who abets such contravention or obstruction, shall, without prejudice to recovery of damages under section 5, be punishable with9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 Simple Imprisonment for a term which may extend to Six months or with a fine which may extend to Ten thousand rupees, or with both."
Anjani Kumar Singh, Secretary.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1209-571+400-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in