(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
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सं॰ F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT—90 सूचना प्रावैधिकी विभाग ———— संकल्प 16 जनवरी 2025 विषयः- बिहार आई॰टी॰ (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी-2024 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों (इनसेंटिव्स) में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति को सम्मिलित करने के संबंध में। राज्य में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एवं मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा लाभकारी रोजगार सृजन के उद्देश्य से विभागीय संकल्प सं॰-78 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा बिहार आई॰टी॰ पॉलिसी 2024 निर्गत किया गया है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन यथा- पूँजी निवेश सब्सिडी/ब्याज अनुदान सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, विद्युत बिल सब्सिडी और रोजगार सृजन सब्सिडी प्रदान किया जाना है।
2. उद्योग विभाग के संकल्प सं॰-108 दिनांक 20.01.2020 में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के प्रावधान निहित है। इसके समरूप ही बिहार आई॰टी॰ पॉलिसी 2024 के कंडिका-7.6 के रूप में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के प्रावधान को निम्नलिखित रूप में सम्मिलित किया जाता है :-
I. सभी पात्र औद्योगिक इकाईयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्षों तक उनके द्वारा आईजीएसटी तथा एसजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तत्समय उपलब्ध एवं अनुमान्य राशि के उपभोग के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा किए गए एसजीएसटी मद् की राशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्त्ति का संचयी मूल्य किसी भी परिस्थिति में पात्र निश्चित पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा वाणिज्य-कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संगणित एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। उक्त प्रतिपूर्ति निम्न शर्त्तों के अधीन दी जायेगी :- (क) इकाईयों द्वारा वार्षिक आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा विहित प्रपत्र में किया जायेगा; (ख) पात्र इकाई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से जमा करायी गयी कर की राशि का सत्यापन दाखिल किये गये विवरणियों एवं प्राप्त भुगतान के आधार पर वाणिज्य-कर विभाग द्वारा किया जायेगा;
(ग) इकाई द्वारा एसजीएसटी दायित्व का भुगतान के लिए तत्समय उपलब्ध आईजीएसटी तथा एसजीएसटी क्रेडिट की सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जायेगा तथा शेष एसजीएसटी कर2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 27 ;बपकरू547द्ध 2025 दायित्व का निर्वहन उनके इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर के माध्यम से किया जायेगा। उपलब्ध क्रेडिट का पूर्ण उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में ऐसे उपलब्ध एवं अप्रयुक्त क्रेडिट की राशि को इकाई को अगले एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु दावा की गई राशि में से घटा दी जायेगी, यदि इकाई को प्रतिपूर्ति की अगली किस्त भी देय है। प्रतिपूर्ति की अगली किस्त देय नहीं होने की स्थिति में उक्त राशि के समतुल्य राशि राजकोष में जमा करने के लिए इकाई के निवेशक उत्तरदायी होंगे तथा निवेशक द्वारा राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा उक्त राशि की वसूली की जायेगी।
(घ) इकाई द्वारा राज्य में आपूर्त्ति के पश्चात् किसी भी प्रक्रम पर किसी निबंधित व्यवसायी द्वारा ऐसे माल की अंतर्राज्यीय आपूर्त्ति (विक्रय अथवा भंडार अंतरण) किये जाने की दशा में ऐसे अंतर्राज्यीय आपूर्त्ति के मद् में देय आईजीएसटी के भुगतान हेतु प्रयुक्त एसजीएसटी के क्रेडिट के समतुल्य राशि पात्रता प्राप्त इकाई से वसूलनीय होगा एवं ऐसी वसूली उक्त इकाई को प्रतिपूर्त्ति की जाने वाली अगली किस्त में समायोजन के माध्यम से की जायेगी, यदि इकाई को प्रतिपूर्त्ति की अगली किस्त भी देय है। प्रतिपूर्त्ति की अगली किस्त देय नहीं होने की दशा में इकाई द्वारा उक्त राशि के समतुल्य राशि राजकोष में जमा कराया जाना होगा तथा जमा नहीं कराये जाने की दशा में यह राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी।
(ड़) उप-कंडिका (ग) एवं (घ) के अधीन प्रतिपूर्ति योग्य/वसूलनीय/ सामंजन योग्य/जमा करायी जाने वाली राशि की गणना वाणिज्य-कर विभाग द्वारा आवेदक इकाई एवं अन्य सम्बद्ध व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणी के आधार पर की जायेगी एवं इसे सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार को संसूचित की जायेगी तथा ऐसे मामलों में वसूली सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा की जायेगी।
II. उपर्युक्त कंडिका (I) के उप कंडिकाओं के प्रयोजनार्थ पात्र इकाई द्वारा एसजीएसटी के भुगतान हेतु उपभोग की गयी आईजीएसटी एवं एसजीएसटी के क्रेडिट के प्रमाणीकरण, ऐसे क्रेडिट में सन्निहित राशि के प्राप्त होने की सम्पुष्टि, इकाई को अनुमान्य प्रतिपूर्ति की गणना एवं इसके संसाधन की प्रक्रिया हेतु वाणिज्य-कर विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जा सकेंगे। III. कुल शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एफसीआई की 100 प्रतिशत होगी। हालाँकि, वार्षिक शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति एफसीआई की अधिकतम 20 प्रतिशत होगी।
IV. स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से कम उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी।
V. बिहार आई॰टी॰ पॉलिसी 2024 के तहत पात्र आईटी/आईटीईएस और ईएसडीएम इकाईयों को शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दी जाएगी और यदि ऐसी इकाई व्यापारिक व्यवसाय में भी लगी हुई है तो व्यापारिक व्यवसाय के माध्यम से उत्पन्न ऐसी बिक्री/आपूर्ति के लिए शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
VI. यदि पात्र इकाई के द्वारा उच्च प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए मध्यस्थ/मार्केटिंग नेटवर्क/या किसी अन्य बिचौलियों के माध्यम से इंटर-स्टेट आपूर्ति को इन्ट्रा-स्टेट आपूर्ति के रूप में दिखाया जाता है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा नियंत्रित हो, तो पात्र इकाईयों को मिलने वाला लाभ उल्लंघन की तारीख से रद्द कर दिया जायेगा तथा इकाई 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ प्राप्त कुल प्रोत्साहन राशि विभाग को तुरंत वापस करने के लिए उत्तरदायी होगी।
3. नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा संस्करण सभी मामलों में बाध्यकारी तथा अभिप्रभावी होगा।
4. उक्त संकल्प को दिनांक-10.01.2025 को मद संख्या-15 के रूप में मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अभय कुमार सिंह, सरकार के सचिव।;बपकरू464द्ध ;द्धए 27 ;बपकरू547द्ध 2025 3
No. F-193/9/2022-SECTION_6-ITDEPT-ITDEPT—90
Resolution
The 16th January 2025
Subject:-Regarding inclusion of SGST reimbursement in the incentives provided to
industrial units under Bihar IT (Information Technology) Policy-2024. Bihar IT Policy 2024 has been comunicated by Departmental Resolution No.-78 dated 09.01.2024 with the objective of attracting investment in Information Technology, Information Technology Based Services, Electronic System Design and Manufacturing sector for inclusive socio-economic development in the state and generating gainful employment. Under this policy, various financial incentives such as capital investment subsidy/interest subsidy, lease rental subsidy, electricity bill subsidy and employment generation subsidy are to be provided.
2. The provision of SGST reimbursement is contained in the Resolution No.- 108 dated 20.01.2020 of the Industries Department. Similarly, the provision of SGST reimbursement is included as clause-7.6 of Bihar IT Policy 2024 as follows: -
I. All eligible units will be provided 100% reimbursement against the SGST deposited in the account of the State Government from the Electronic Cash Ledger after adjustment of IGST and SGST credit available in the Electronic Credit Ledger. This reimbursement will be provided to eligible units up to 5 years from the date of commercial production of the units and cumulative value of Net SGST Reimbursement over the 5 years shall not exceed 100% of eligible fixed capital investment under any circumstances. Department of IT, GoB will reimburse computed SGST based on the report received from the Commercial Taxes Department. The said reimbursement will be given subject to the following conditions. a) Claim for reimbursement will be made by the Units in prescribed format on yearly basis.
b) Tax amount paid by the eligible unit from Electronic Cash Ledger will be certified by Commercial Taxes Department on the basis of the statements filed and the payment receipts.
c) Units will first utilize the full amount of IGST and SGST credit lying in Electronic Credit Ledger for payment of SGST liability and the balance SGST liability will be paid through Electronic Cash Ledger. In case the available credit is not fully utilized, amount of such available and un-utilized credit will be deducted from the next reimbursable claim of the Unit, if the Unit is eligible for next instalment of reimbursement. In case the Unit is not eligible for next instalment of reimbursement, the Promoters of the unit would be liable to deposit the said amount in the Government Treasury and in the event of default by the Promoters in depositing the amount, the said amount will be recoverable as dues of land revenue.
d) At any stage after sale/supply by the unit, in case of an inter-state supply of such goods (sale or inventory transfer) by a registered dealer, amount equivalent to SGST utilized in payment of IGST liability in relation to such inter-state supply would be recoverable from the unit and such recovery will be made through adjustment from the next instalment of reimbursement if the unit is eligible for next instalment of reimbursement. In case the unit is not eligible for4 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 27 ;बपकरू547द्ध 2025 next instalment, the Promoters of the unit would be liable to deposit the said amount in the Government Treasury and in the event of default by the Promoters in depositing the amount, the said amount will be recoverable by the department.
e) Calculation of reimbursable/adjustable/ depositable amount as referred to in sub-clause (c) and (d) will be done by the Commercial Taxes Department based on the statements filed by the applicant unit and related dealers and the same will be intimated to the Department of IT, GoB and if required, recovery in such cases will be made by the Department of Information Technology.
II. For the purpose of certification of IGST and SGST credit utilized in discharging SGST liability as referred to in above mentioned clause-(I) of sub-clauses, confirmation of receipt of amount inherent in such credit, and computation of reimbursable claim of the Unit and procedure related to its resources, guidelines may be issued by the Commercial Taxes Department, from time to time.
III. Maximum limit of total Net SGST reimbursement shall be at 100% of FCI. However, the annual Net SGST reimbursement shall be maximum 20% of FCI.
IV. Industrial units having production less than 50% of installed capacity shall not be eligible for SGST reimbursement.
V. Net SGST Reimbursement shall be given to eligible IT/ITeS and ESDM Units as specified in the policy and if such entity are also engaged in trading business then Net SGST Reimbursement shall not be given for such sale/supply generated through trading business.
VI. If the eligible unit has shown its inter-state supplies as intra-state supplies through intermediary/marketing network/or any other middleman, either directly or indirectly controlled by it, in order to get higher incentives then benefit to the eligible unit shall be liable to be cancelled with effect from the date of such contravention, and the eligible unit shall be liable to return forthwith the incentives availed, with interest @12%per annum.
3. In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be binding in all respect and shall prevail.
4. The resolution has been approved by the State Cabinet in the form of item number-15 dated – 10.01.2025
By the order of the Governer of Bihar,
ABHAY KUMAR SINGH, Secretary.
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