Bihar Gazette, 05 February 2025

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 88) पटना, बुधवार, 5 फरवर(cid:547) 2025 lkekU; iz'kklu foHkkx ——— vf/klwpuk 5 Qjojh 2025 —भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024" का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

- (1) यह नियमावली कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। उक्त नियमावली के नियम-3 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

(i) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ii) सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक भी 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(i) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी, जिस तिथि को इनके द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जायेगा।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 (ii) सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी। परन्तु संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा इन्हें बिपार्ड के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संंबंधित प्रशासी विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। तदुपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिपार्ड एवं अन्य प्रशासी विभागों के परामर्श से प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जायेगी। सभी संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर निर्गत कर दिया जायेगा। सभी नव-नियुक्त सरकारी सेवक बिपार्ड द्वारा निर्धारित तिथि को ही प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे। संबंधी प्रशासी विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि में ही उनके प्रमाणपत्र का सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन आदि से संबंधित कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों का फॉर्म-202 में योगदान बिपार्ड द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा तथा उनका HRMS में On boarding तथा आवश्यकतानुसार PRAN आबंटित कराने की कार्रवाई भी बिपार्ड द्वारा ही कराया जायेगा। इस आधार पर वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग/ HRMS द्वारा निर्गत उनके वेतन पूर्जा के आधार पर प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा मुख्यालय से ही किया जा सकेगा। सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के उपरान्त विलम्ब से योगदान करने हेतु संबंधित प्रशासी विभाग की अनुमति लेनी होगी। बिपार्ड के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में अधिकतम 15 दिनों के विलम्ब तक ही सम्मिलित होने की अनुमति बिपार्ड द्वारा दी जा सकेगी। 15 दिनों से अधिक विलम्ब की स्थिति में संबंधित नव-नियुक्त सरकारी सेवक को बिपार्ड द्वारा आयोजित किये जाने वाले अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा, परन्तु इस स्थिति में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जायेगी।" उक्त नियमावली के नियम-4 में उपनियम-(6) के बाद उपनियम-(7) निम्नवत्‌ जोड़ा जाता है- "(7) किसी सेवा/संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, सरकार, विभाग की अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, विशिष्ट आदेश द्वारा, संबंधित सेवा/संवर्ग के नवनियुक्त कर्मियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित कर सकेगी। परन्तु, प्रशिक्षण अवधि के ऐसे विस्तार के उपरांत भी संबंधित कर्मी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष ही रहेगी।" उक्त नियमावली के नियम-5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

" (i) आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी-

(क) नियम-4 में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें इन चरणों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/ Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा;

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी

पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना;

(ग) संंबंधित सेवा/संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना। (ii) सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी-

(क) नियम-4(6) के प्रावधान के आलोक में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा;

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी

पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना;

(ग) संंबंधित सेवा/संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना। (iii) सरकारी सेवकों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/ Assignment में अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना होगा क्योंकि इसकी अधिमानता संबंधित सरकारी सेवकों के पारस्परिक वरीयता के निर्धारण में भी दिया जायेगा। (i) बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरण में प्राप्त अंक तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्‌ द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक को निम्नवत्‌ अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) के अवरोही क्रम में किया जायेगा। अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) की गणना निम्नवत्‌ की जायेगी-

परन्तु आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधासूची के अवरोही क्रम में किया जायेगा।

(ii) किसी पंचांग वर्ष में सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनके योगदान की तिथि के आधार पर किया जायेगा।

(iii) आयोग की अनुशंसा से किसी सेवा/संवर्ग में सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) समान होने पर अथवा सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान की तिथि समान होने पर अधिक उम्र वाले सरकारी सेवक वरीय होंगे और जन्म तिथि भी समान होने पर हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।

(iv) माननीय न्यायालय के किसी अन्यथा आदेश को छोड़कर, सीधी भर्त्ती के मामलों में, आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी वरीयता नियुक्ति वर्ष में निर्धारित की जायेगी। परन्तु आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर योगदान नहीं देकर अगले वर्ष/वर्षों में योगदान देने की स्थिति में उनकी वरीयता आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश वाले पंचांग वर्ष में न होकर योगदान वाले पंचांग वर्ष में निर्धारित की जायेगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 (v) किसी पंचांग वर्ष में किसी सेवा/संवर्ग के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे परन्तु सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी उस पंचांग वर्ष में अन्य आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे। (vi) यदि किसी पदाधिकारी को उसके अनुरोध पर एक सेवा से दूसरी सेवा में समायोजित किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए नहीं गिनी जायगी। परन्तु सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन समान/निम्नतर वेतनमान/वेतन-स्तर के पद पर किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए गिनी जायेंगी। परन्तु यह भी कि सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन उच्चतर वेतनमान/वेतन-स्तर के पद पर किया जाय, तो समायोजन के क्रम में ही संंबंधित प्रशासी विभाग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से, वरीयता निर्धारण के संदर्भ में भी विशिष्ट निर्णय लिया जायेगा।

(vii) किसी सेवा/संवर्ग में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी, जैसी पारस्परिक वरीयता प्रोन्नति के पहले निर्धारित थी।

(viii) किसी सेवा/संवर्ग में नियत तिथि के पूर्व निर्धारित वरीयता अपरिवर्तनीय होगी।" उक्त नियमावली के नियम-9 में उपनियम-(1) (क) निम्नलिखित द्वारा अन्तःस्थापित किया जाता है-

"(1)(क) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या-15784 दिनांक-26.08.1972 तथा 2763 दिनांक 23.02.2016 एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।" ——— 5 Qjojh 2025 सं॰ 3/एम॰-31/2023-2161/अधिसूचना संख्या 2160, दिनांक 5 फरवरी 2025 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। The 5th February 2025

No.-3/M-31/2023-2160/GAD—In exercise of the powers conferred under proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the "Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024"—

1. Short title, extent and commencement.—

(1) These Rules may be called as the "Probation Period of Bihar Government Servants (Amendment) Rules, 2025."

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Substitution of Rule-3 of Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.- Rule-3 of the said rules shall be substituted as follows-

"3. Probation Period.—

(1) (i) The government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.

(ii) The government servants, appointed by provisions other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.

(2) (i) The probation period of government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall start on the date on which they join the induction training in Bipard.

(ii) The probation period of government servants, appointed by provisions other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall start on the date on which they join the service. Provided that, the concerned administrative department will ensure their joining in the next induction training session of Bipard.

(3) The list of recommended candidates based on the results of any competitive examination shall be made available by the Commission to the concerned administrative department. Thereafter, the date of induction training shall be decided by the General Administration Department in consultation with Bipard and other administrative departments. Appointment letters of the recommended candidates shall be issued by all concerned administrative departments before the above stipulated date after completing the necessary formalities. All newly appointed government servants shall join the induction training session on the date decided by Bipard.

(4) On the basis of the recommendations of the Commission, the relevant administrative department shall complete the formalities related to verification of certificates, verification of character and antecedents etc. of directly recruited government servants during their induction training period itself.

(5) The joining in Form-202, of the government servants, appointed through direct recruitment on the basis of the recommendation of the Commission, shall be accepted by Bipard itself and the process of onboarding them on HRMS and allotment of PRAN shall also be facilitated by Bipard. On this basis, the Finance (Personal Claim Fixation Cell) Department shall issue their payslip and the concerned administrative department shall arrange for payment of the salary of induction training period from the headquarters itself.

(6) After the commencement of induction training in BIPARD, the government servants, appointed through direct recruitment, shall have to take permission from the concerned administrative department for late joining in induction training.

(7) A maximum of 15 days late joining in induction training shall be permited by BIPARD after commencement of training. In case of delay of more than 15 days, the concerned newly appointed government servant shall be given an opportunity to attend the next induction training session organized by BIPARD. Provided that in such situation, the probation period of the concerned employee shall be extended by the concerned administrative department.

3. Addition of Subrule-(7) after Subrule (6) of Rule (4) in Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.—After Subrule-(6) of Rule-4 of the said rules, Subrule-(7) shall be added as follows-

"On the basis of specific requirements of a service/cadre, the State Government, on the recommendation of the Department and concurrence of General Administration Department, may extend, by specific order, the induction training period of newly appointed members of the said service/cadre.

Provided that, the probation period of such employees will remain one year even after such extension of induction training period."

4. Substitution of Rule-5 of Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.— Rule-5 of the said rules shall be substituted as follows-

"5. Service Confirmation and Determination of Seniority.—

(1) Service Confirmation-

(i) The service of government servants, appointed through direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall be confirmed after fulfilling the following criterion-

(a) Successful completion of all the phases of induction training as

prescribed in Rule-4, which includes successful completion of the

examinations/ assignments as prescribed by the concerned training

institute;

(b) Passing all the papers of the departmental examination as prescribed

by the Central Examination Committee, Board of Revenue;

(c) Fulfilling all other requirements as prescribed in the relevant

service/ cadre Rules.

(ii) The service of government servants, appointed on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be confirmed after fulfilling the following criterion-

(a) Successful completion of the induction training as prescribed in

Rule-4(6), which includes successful completion of the

examinations/ assignments as prescribed by the concerned training

institute;

(b) Passing all the papers of the departmental examination as prescribed

by the Central Examination Committee, Board of Revenue;

(c) Fulfilling all other requirements as prescribed in the relevant

service/cadre Rules.

(iii) Government servants shall have to try to score maximum marks in all the papers of the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue as-well-as in the examinations/ assignments as prescribed by the concerned training institute as their due weightage shall also be given in determining their relative seniority.

(2) Determination of Seniority-

(i) The relative seniority of government servants, recommended and recruited directly on the basis of Combined Competitive Examination conducted by Bihar Public Service Commission, shall be determined in the descending order of total marks (Z) obtained after giving due weightage to the marks obtained by them in the competitive examination of the Commission,7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 examinations/assignments conducted by the concerned training institute in different phases as-well-as departmental examination conducted by Central Examination Committee, Board of Revenue. Weighted total

Provided that the relative seniority of government servant, recommended and recruited directly on the basis of other competitive examinations conducted by Commission, shall be determined according to their descending merit number in the recommendation of the Commission.

(ii) The inter-se seniority of government servants appointed in a particular calendar year, on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be determined according to their respective date of joining.

(iii) When total weighted marks (Z) obtained by different employees, appointed through direct recruitment on the recommendation of the Commission, becomes equal, or, the date of joining of different employees, appointed on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), becomes same; the older employee according to his date of birth shall rank senior to the younger employees, and, when their date of birth also becomes same, their relative seniority shall be determined on the basis of the first letter of their name in Hindi Alphabet.

(iv) Except when specifically ordered by Honourable Court, the relative seniority of a government servant, joining within one year from the date of issuance of the appointment letter, shall be determined in the year of appointment. Provided, in case of joining after one year from the date of issuance of the appointment letter, the relative seniority shall be determined in the joining calender year.

(v) In a calendar year, the employee appointed by promotion to the basic grade of a service/cadre shall rank senior to the employees appointed by direct recruitment, in the same calendar year. Provided employees8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 appointed by direct recruitment in a calendar year shall rank senior to the employees appointed on other grounds (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), in that calendar year.

(vi) If an officer is absorbed from one service to another on his own request, the services rendered by him on the previous post shall not be counted for determination of his seniority in new service.

Provided that if such absorbtion is on a post of same or lower pay level, in the light of a policy decision taken by the Government, the services rendered by him on the previous post shall be counted for determination of his seniority in new service.

Provided also that if such absorbtion is on a post of higher pay level, in the light of a policy decision taken by the Government, the provision regaring determination of seniority of concerned employees, in consultation with General Administration Department and Finance Department, shall be specifically incorporated in the policy decision itself.

(vii) The relative seniority of officers promoted in any service/cadre shall remain the same as their existing relative seniority before promotion.

(viii) The relative seniority of the employees in any service/cadre, determined before the notification of these Rules, shall remain unchanged." 5. Insertion in Rule-9 of Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.—

Sub Rule-1(a) in Rule-9 of the said rules shall be inserted as follows-

"(1)(a) The provisions contained in circular no. 15784 dated 26.08.1972 and 2763 dated 23.02.2016 of General Administration Department shall be deemed to be repealed."

By the order of the Governor of Bihar, Dr. B. Rajender, Additional Chief Secretary to the Government.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 88-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in