Bihar Gazette, 29 April 2025

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असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

9 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 337) पटना, मंगलवार, 29 अ(cid:292)ील 2025

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NIC

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं यथा- ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू-परिमार्जन, ऑनलाइन भू-लगान, ऑनलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण-पत्र, राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) इत्यादि के अनुश्रवन एवं संचालन में निरंतरता बनाये रखने तथा वर्तमान उभरती हुई तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में अगले पाँच वर्षों तक समग्र व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन तथा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए अंतरविभागीय सक्रियता (Interoperability) सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रभावी प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को गैर-परामर्शी सेवाओं के तहत्‌ नामित किया जाना है। 2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), भारत सरकार की एक विश्वसनीय तकनीकी संस्था है, जिसके द्वारा कार्यों की गोपनीयता अक्षुण्ण रखी जाती है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) का नेटवर्क पूरे राज्य में मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) की भागीदारी विभागीय कार्यों में पूर्व से हीं रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विभागीय कार्यों का संचालन ससमय एवं संतोषप्रद ढंग से किया गया है।3. वर्तमान समय में उभरती हुई तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में ऑनलाइन व्यवस्था के लागू होने से विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के कार्य संचालन में गति आयेगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के आम नागरिकों एवं हितबद्ध रैयतों को प्राप्त होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अ(cid:292)ील 2025 4. अगले पाँच वर्षों तक विभागीय कार्यों के संचालन हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के पत्रांक-एन0आई0सी0 (बी0आर0एस0सी0)/LRC/2024/623, दिनांक-16.12.2024 द्वारा परियोजना प्रस्ताव समर्पित किया गया है। समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार संकल्प निर्गत होने की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक के कार्य के संचालन हेतु कुल व्यय की राशि ₹ 7,65,80,392/- (सात करोड़ पैंसठ लाख अस्सी हजार तीन सौ बानवे) रूपये मात्र प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्ताव अन्तर्गत दी जानेवाली सेवाओं एवं उनके लागत व्यय की प्रस्तावित राशि से विभाग सहमत है।

5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा विभागान्तर्गत संचालित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के कार्य, संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु पूर्व के वर्षों से सेवा ली जा रही है। पूर्व में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के माध्यम से विकसित सभी App एवं उनकी उपयोगिता तथा संचालित सूचना प्रणाली के क्रियान्वयन से विभागीय योजनाओं/ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है एवं उक्त तकनीकी सहयोग से विभाग पूर्णरूपेण संतुष्ट है। चूँकि वर्तमान में चल रही सभी प्रणालियाँ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा हीं विकसित की गई है, अतः इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के अलावा किसी दूसरी एजेन्सी से कराना उचित नहीं होगा।

6. वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक कुल 05 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के स्तर से अगले पाँच वर्ष के लिए विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के कार्य संचालन तथा प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने संबंधी कार्य के लिए कुल ₹7,65,80,392/- (सात करोड़ पैंसठ लाख अस्सी हजार तीन सौ बानवे) रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की सहमति एवं स्वीकृति प्राधिकार (माननीय विभागीय मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त है। 7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को नामांकन के आधार पर चयन हेतु विभागीय प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक दिनांक-25.04.2025 के मद संख्या-13 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के आलोक में विभागान्तर्गत विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के अनुश्रवन एवं संचालन में निरंतरता बनाये रखने तथा वर्तमान उभरती हुई तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में संकल्प निर्गत की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक समग्र व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन तथा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए अंतरविभागीय सक्रियता (Interoperability) सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रभावी प्रबंधकीय सूचना प्रणाली को विकसित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को गैर-परामर्शी सेवाओं के तहत्‌ नामित किया जाता है। 9. नामांकन के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) को वांछित राशि का भुगतान उनके द्वारा निष्पादित किये जानेवाले कार्यों की विभाग स्तर से समीक्षा के आलोक में किया जायेगा।

10. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वी—ति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। 11. यह संकल्प तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जायेगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

अपर मुख्य सचिव। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 337-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0

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