Bihar Gazette, 08 May 2025

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 18 वैशाख 1947 (श0)

(सं0 पटना 360) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 8 मई 2025 ———

एस.ओ. 130 दिनांक 8 मई 2025—जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) द्वारा यथा संशोधित बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

I.

।- (1) यह नियमावली बिहार बॉयलर शास्ति न्यायनिर्णयन एवं अपील नियमावली, 2025 कही जा सकेगी।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2.

(क) से बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है; (ख) से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; (ग)

से अधिनियम की धारा 26क की उपधारा (1) के अधीन प्राधि—त अधिकारिता रखने वाला जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(घ) से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 26ख की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत, श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव;

(ड.) और से क्रमशः अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक होने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार; (छ) से अधिनियम की धारा 26क में उल्लिखित जाँच अभिप्रेत है; (ज) से इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है; (झ) से धारा 26क के अधीन न्यायनिर्णायक पदाधिकारी को किया गया आवेदन अभिप्रेत है; (ञ) से वही अभिप्रेत होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) के अधीन है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है।

II.

III.

यदि निरीक्षक यह देखता है कि स्वामी या किसी व्यक्ति ने अधिनियम के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है जो धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्ति के भागी है, तो वह इसकी रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक को करेगा। ।- निरीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य निरीक्षक उसकी परीक्षा करेगा और यदि वह संतुष्ट होता है तो रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे निरीक्षक को धारा 26क के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने हेतु लिखित आदेश के साथ वापस कर देगा। निरीक्षक नियम 5 के अधीन आदेश के अनुसार आवेदन दाखिल करेगा तथा उसके साथ मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट की प्रति संलग्न करेगा और तत्पश्चात्‌ न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के समक्ष दाखिल आवेदन की प्राप्ति की प्रति के साथ मुख्य निरीक्षक को सूचित करेगा।

IV (1) नियम 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी जाँच शुरू करेगा और आवेदन में नामित स्वामी या व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे या उन्हें प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर विषय-वस्तु में अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति निरीक्षक को भी सूचनार्थ भेजी जाएगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में स्वामी या किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से उल्लंघन की गई धारा (धाराओं) और उसके उपबंधों को उपदर्शित किया जाएगा तथा जाँच की विषय-वस्तु की सुनवाई के लिए नियत तारीख और समय पर ऐसे व्यक्ति या उसके प्राधि—त प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाएगा। निरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति भी ऐसे नोटिस के साथ संलग्न की जाएगी।

(3) मामले की सुनवाई की तारीख पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी, स्वामी या जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है वैसे व्यक्ति या उसके प्राधि—त प्रतिनिधि को अधिनियम और उसके अधीन बनाई गयी नियमावली या विनियमावली के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण देगा, जो ऐसे स्वामी या व्यक्ति द्वारा किया गया अभिकथित है और जिसके कारण उल्लंघन हुआ अभिकथित है।

(4) न्यायनिर्णायक पदाधिकारी, स्वामी या उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई है, तथा नियम 6 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करने वाले निरीक्षक को सुनवाई का अवसर देगा तथा स्वामी या उस व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिन्हें वह जाँच के लिए सुसंगत समझे तथा यदि आवश्यक हो तो सुनवाई किसी अगली तारीख तक स्थगित की जा सकेगी।

परंतु न्यानिर्णायक पदाधिकारी उपनियम (3) में उल्लिखित प्रथम सुनवाई की तारीख से 180 दिनों के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा।

(5) सरकार जाँच में विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी पदाधिकारी, अभियोजक या अधिवक्ता को नियुक्त कर सकेगी।

(6) यदि स्वामी या संबंधित व्यक्ति उप नियम (2) या उप नियम (4) के तहत अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो न्यायनिर्णायक पदाधिकारी कारणों को दर्ज करने के बाद जाँच पर कार्यवाही कर सकेगा।

(7) यदि न्यायनिर्णायक पदाधिकारी, उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्‌ संतुष्ट होता है कि स्वामी या व्यक्ति, जिसके विरुद्ध जांच की गई है, धारा 22, 23, धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 30 के अधीन शास्ति का भागी है, तो वह लिखित आदेश द्वारा अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति लगा सकेगा जिसे वह उचित समझे या यदि उल्लंघन सिद्ध नहीं होता है, तो वह आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा। प्रत्येक ऐसे आदेश पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किया जायेगा। शास्ति लगाने के आदेश में धारा (धाराओं) और उसके उपबंधों जिनका उल्लंघन किया गया है, निर्णय के लिए संक्षिप्त कारण और न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर सरकार को ऑनलाइन भुगतान के लिए लगायी गयी शास्ति की राशि का उल्लेख होगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 8 मई 2025 (8) उपधारा (7) के अधीन उस स्वामी (स्वामियों) या व्यक्ति (व्यक्तियों) को, जिनके विरुद्ध जांच की गई थी और उस निरीक्षक को, जिसने आवेदन दाखिल किया है को न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति भेजी जाएगी। ।- इस नियमावली के अधीन नोटिस और आदेश संबंधित स्वामी (स्वामियों) या व्यक्ति (व्यक्तियों) को तथा निरीक्षक को आवेदन में दर्ज पते पर रजिस्ट्री—त डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा।

V.

जो कोई भी धारा 26क के अधीन न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित है, वह आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार को अपील कर सकेगा।

।- प्रत्येक अपील हिन्दी या अंग्रेजी में स्पष्ट और सुपाठ्‌य टाइप करके अपीलीय प्राधिकार को व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्री—त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। अपील, अपील याचिका के रूप में प्रपत्र 'क' में तीन प्रतियों में होगी और नियम 7 के उप नियम (7) के अधीन जारी न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश की प्रति तथा जिन तथ्यों के विरुद्ध अपील की जा रही है उनका स्पष्ट विवरण, अपील के आधार तथा अधिनियम की सुसंगत धाराएँ संलग्न हाेंगी। यदि जाँच करने पर अपील नियमानुसार पाई जाती है, तो उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और उसे क्रम संख्या दी जाएगी और यदि अपील में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसे नोटिस के साथ अपीलकर्ता को वापस कर दी जाएगी ताकि ऐसी सूचना प्राप्ति के बीस दिनों के भीतर उसमें त्रुटियों को दूर किया जा सके। यदि उक्त अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता है, तो अपीलीय प्राधिकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अपील को दर्ज करने से मना कर सकेगा। ।- नियम 9 में किसी बात के होते हुए भी अपील को अपीलीय प्राधिकार द्वारा साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भी स्वीकार किया जा सकेगा, यदि अपीलकर्ता अपीलीय प्राधिकार को संतुष्ट करता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था। (1) जैसे ही सभी प्रकार से पूर्ण अपील को अपीलीय प्राधिकार द्वारा स्वी—त और रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है, वह अपील की एक प्रति प्रतिवादी को हाथोंहाथ या रजिस्ट्री—त डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तामील करेगा।

(2) प्रतिवादी अपील की सूचना देने के तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील पर उत्तर दाखिल करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकार संबंधित न्यायनिर्णायक पदाधिकारी से कार्यवाही से संबंधित अभिलेख मँगा सकेगा।

(4) उपनियम (2) के अधीन उत्तर और उपनियम (3) के अधीन अभिलेख प्राप्त होने पर अपीलीय प्राधिकार अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा।

(5) जब सुनवाई की तारीख नियत हो गई हो, तो अपीलीय प्राधिकार अपीलकर्ता और प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख बताते हुए नोटिस जारी करेगा और उन्हें सूचित करेगा कि वे सुनवाई के दौरान पहचान के साक्ष्य के साथ या तो व्यक्तिगत रूप से या प्राधि—त प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित तारीख को उपस्थित रहें।

(6) नोटिस रजिस्ट्री—त डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ऐसे पते पर भेजी जाएगी जैसा कि अपील याचिका (प्रपत्र 'क') में दर्ज है और यदि वास्तविक कारणों से अपीलकर्ता या प्रतिवादी निर्धारित तारीख पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने में असमर्थ होता है और सुनवाई को स्थगित करने की माँग करता है, तो वह इसकी सूचना अपीलीय प्राधिकार को लिखित रूप में देगा और अपीलीय प्राधिकार, यदि स्थगन के कारणों से संतुष्ट हो जाए तो सुनवाई की दूसरी तारीख निर्धारित कर सकेगा।

(7) अपीलीय प्राधिकार निर्धारित सुनवाई की तारीख पर अपीलकर्ता और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्‌ निर्णय लेगा और आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे, या तो न्यायनिर्णायक पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करेगा या जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसे अपास्त करेगा।

(8) अपीलीय प्राधिकार को, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के अधीन, जिसे वह न्याय के हित में आवश्यक समझे, अंतरिम आदेश या व्यादेश पारित करने की शक्ति होगी। (9) नियम 14 के उपनियम (7) एवं (8) के अधीन अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

(10) अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर उसके द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाएगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 8 मई 2025 (11) अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की प्रमाणित प्रति न्यायनिर्णायक पदाधिकारी तथा अपीलकर्ता तथा प्रतिवादी को संसूचित की जाएगी।

(12) अपील का निपटारा उसके दाखिल होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर सभी प्रकार से सम्यक्‌ रूप से सुधार करके किया जाएगा .................................................. ..............................................

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अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में उपयोग हेतुः-

अपील प्रस्तुति की तारीख ः- .........................................

अपील प्राप्त होने की तारीख :- .........................................

रजिस्ट्रीकरण संख्या ः- .........................................

(i) नाम ः ...................................... ः ...................................

(ii) पता ः ...................................... ः ...................................

(iii) सभी नोटिस भेजने का पता ः ...................................... ः ...................................

(iv) मोबाइल नंबर ः ...................................... ः ...................................

(v) ई-मेल ः ...................................... ः ...................................

अपीलकर्ता यह घोषणा करता है कि अपीलीय प्राधिकार द्वारा उसकी स्वी—ति, सुनवाई और आदेश के लिए की गई अपील, बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 26 ख के उपबंधों के अनुसार है। अपीलकर्ता यह भी घोषणा करता है कि जिस मामले के संबंध में यह अपील दायर की गई है, यह किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार या किसी अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है। (यहाँ मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण तथा न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील के आधारों का कालानुक्रमिक रूप से उल्लेख करें, प्रत्येक पैरा में अलग-अलग मुद्दे. तथ्य या अन्यथा का उल्लेख हो) पैरा 3 में उल्लिखित तथ्यों और जिन आधारो पर न्यायनिर्णायक पदाधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई है, उनके मद्देनजर अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करता है- ........................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... (यहाँ माँगी गई राहत और जिस कानूनी प्रावधान पर भरोसा किया गया है, यदि कोई हो उसका उल्लेख करें) (यदि प्रार्थना की गई हो) अपील में अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, अपीलकर्ता निम्नलिखित अंतरिम राहत की माँग करता हैः- ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................

(यहाँ माँगी गई अंतरिम राहत (राहतों) तथा उसके कारणों का उल्लेख करें)

जिन दस्तावेजों पर विश्वास किया गया है उनका विवरण सहित एक अनुक्रमणिका इसके साथ संलग्न है। मैं......................................पिता/पति श्री ..........................................जो अपीलकर्ता हूँ, यह घोषणा करता हूँ कि पैरा 1 से 7 तक की विषय-वस्तु मेरे अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया है।

B

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एस॰ ओ॰ 131 एस॰ ओ॰ 130 दिनांक 8 मई 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

B

The 2nd May 2025

S.O.-131 dated 8th May 2025—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923) as amended by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023) the Governor of Bihar is pleased to make following rules.

I. PRELIMINARY.

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Bihar Boiler Penalty Adjudication and Appeal Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) "Act" means the Boilers Act, 1923 (5 of 1923); (b) "Section" means a Section of the Act; (c) "Adjudicating Officer" means the District Magistrate having jurisdiction, authorized under sub-section (1) of section 26A of the Act;

(d) "Appellate Authority" means the Additional Chief Secretary / Principal Secretary/ Secretary to the Government, Labour Resources Department, authorized under sub- section (1) of section 26B of the Act;

(e) "Chief Inspector" and "Inspector" mean, respectively a person appointed to be a Chief Inspector and an Inspector under the Act; (f) "Government" means the State Government of Bihar; (g) "Inquiry" means the inquiry mentioned in section 26A of the Act; (h) "Form" means a form appended to these rules; (i) "application" means an application to Adjudicating Officer under section 26A;

(j) "Owner" shall have a meaning to it under clause (d) of section 2 of the Act; (2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

II. GENERAL.

3. Applicability of rules.—These rules shall be applicable in the State of Bihar.

III. REPORT OF CONTRAVENTION AND FILING APPLICATION.

4. Report of alleged contravention.—If the Inspector observes that the owner or any person has contravened such provisions of the Act which are liable to penalty under sections 22,23, sub-section(1) of section 25 and section 30, he shall report the same to the Chief Inspector.

5. Examination of report and order for filing application.—On receipt of the report from the Inspector, the Chief Inspector shall examine it and if satisfied, he shall countersign the report and return it with an order in writing to the Inspector to file an application before the Adjudicating Officer for adjudication under section 26A.

6. Filing of application.—The Inspector shall file the application as per order under rule 5 enclosed therewith the copy of the report duly countersigned by the Chief Inspector and thereafter shall inform the Chief Inspector with a copy of receipt of the application filed before the Adjudicating Officer.

IV. ADJUDICATION UNDER SECTION 26A.

7. Adjudication proceedings.-

(1) On receipt of the application under rule 6, the Adjudicating Officer shall commence the inquiry and issue a notice to owner or person named in the application filed giving him or them an opportunity to make a representation in the subject matter within a period of thirty days from the date of receipt thereof. A copy of such notice shall also be sent to Inspector for information.

(2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the section(s) and the provisions thereof alleged to have been contravened by the owner or any person and enforce the attendance of such person or his authorized representative on the date and time fixed for hearing of the subject- matter of the inquiry. A copy of the report of the Inspector shall also be annexed to such notice.

(3) On the date of hearing of the case, the Adjudicating Officer shall explain to the owner or person proceeded against or to his authorized representative regarding contravention of the provisions of the Act and rules or regulations made thereunder that are alleged to have been committed by such owner or person and due to which the contravention is alleged to have occurred.

(4) The Adjudicating Officer shall then give an opportunity of hearing to the owner or person proceeded against and to the Inspector filing application under rule 6 and may require the owner or person to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date.

Provided that the Adjudicating Officer shall pass the final order within 180 days from the date of first hearing mentioned in sub-rule (3).

(5) The Government may appoint any officer, prosecutor or an advocate to represent the department in the inquiry.

(6) If the owner or person concerned fails, neglects or refuses to appear or produce documentary evidence as required by sub-rule (2) or sub-rule(4) as the case may be, before the Adjudicating Officer, The Adjudicating Officer may proceed with the inquiry after recording the reasons for doing so.

(7) If the Adjudicating Officer, on consideration of the documentary evidence produced before him, is satisfied that the owner or person, against whom the inquiry has been conducted, is liable to penalty under sections 22, 23. sub-section (1) of section 25 and section 30, he may, by order in writing impose such penalty under the Act as he considers reasonable or if the contravention is not proved, he may reject the application. Every such order shall be signed with date by the Adjudicating Officer.

The order imposing penalty shall have mention of section (s) and its provisions found contravened, reasons in brief for the decision and the sum of the penalty imposed for online payment to the Government within thirty days from the date of order by the Adjudicating Officer.

(8) The Adjudicating Officer shall send a copy of the order made under sub-section (7) to the owner(s) or person(s) against whom the inquiry was conducted and to the Inspector who has filed the application.

8. Serving on notice and order .—The notice and the order under these rules shall be sent to the concerned owner(s) or person(s) and to the Inspector by registered post or by speed post or electronic mode at such address as entered in the application.

V. APPEAL UNDER SECTION 26B

9. Filing of Appeal.—Whoever aggrieved by the order, passed by the Adjudicating Officer under section 26A, may prefer an appeal to the Appellate Authority within sixty days from the date of receipt of the order.

10. Presentation of Appeal.—Every appeal shall be either in Hindi or English fairly and legibly type written and presented either personally or by registered post or speed post to the Appellate Authority.

11. Form of Appeal.—The appeal shall be in Form 'A' as Petition of Appeal in triplicate and shall be accompanied by a copy of the order of Adjudicating Officer issued under sub-rule(7) of rule 7 and a clear statement of facts appealed against, the grounds for appeal and the relevant section(s) of the Act.

12. Scrutiny of Appeal.—If on scrutiny, the appeal is found in order, it shall be registered and given a serial number and if the appeal is found to be defective, the same with notice shall be returned to the appellant for rectification of defects therein within twenty days of receipt of such notice. If the defects are not rectified within the said period, the Appellate Authority may for the reasons to be recorded in writing, decline to register admission of the appeal.

13. Admission of Appeal filed beyond prescribed limitation.—Notwithstanding anything contained in rule 9, the appeal may be admitted by the Appellate Authority after the expiry of the period of sixty days, if the appellant satisfies the Appellate Authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

14. Procedure of hearing Appeal.—

(1) As soon as the appeal completed in all respect is admitted and registered by the Appellate Authority, he shall serve a copy of the appeal on the respondent by hand delivery or by registered or speed post or through electronic mode.

(2) Respondent shall file reply on the appeal to the Appellate Authority within thirty days of serving notice of appeal.

(3) The Appellate Authority may call for the records relating to the proceeding from the respective Adjudicating Officer.

(4) On receipt of reply under sub-rule (2) and records under sub-rule (3), the Appellate Authority shall fix a date for hearing of the appeal within thirty days from the date of receipt thereof.

(5) When the date of hearing has been fixed, the Appellate Authority shall issue notice to the appellant and the respondent stating the date of hearing and informing them to remain present during hearing either in person or by authorized representative with evidence of identity on the date fixed.

(6) The notice shall be sent by registered post or speed post at such address as entered in the petition of Appeal (Form 'A') and if due to genuine reasons the appellant or the respondent is unable to be present either in person or by representative for hearing on the date fixed and seeks postponement of hearing, shall intimate the same in writing to the Appellate Authority and the Appellate Authority, if satisfied with the reasons for postponement may fix another date of hearing.

(7) The appellate Authority after giving the appellant and the respondent an opportunity of being heard to the appeal on the date of hearing fixed, take decision and pass order as he may think fit either confirming order passed by the Adjudicating Officer or setting aside the order appealed against.

(8) The Appellant Authority shall have powers to pass interim order or injunction, subject to reasons to be recorded in writing, which he considers necessary in the interest of justice.

(9) The order passed by the Appellate Authority under sub –rules (7) and (8) of rule 14 shall be final and the same shall not be challenged in any court of law.

(10) The order of the Appellate Authority shall be signed by him with date.

(11) A certified copy of every order passed by the Appellate Authority shall be communicated to the Adjudicating Officer and to the appellant as well as respondent.

(12) The appeal shall be disposed of within sixty days from the date of its filing duly corrected in all respect.

FORM 'A' (see rule 11) Petition of Appeal BEFORE THE APPELLATE AUTHORITY In the matter of section 26B of the Boilers Act, 1923 AND In the matter of Appeal against the order dated--------- Passed by the District Magistrate, ---------as the Adjudicating Officer APPEAL NO.-----------OF 20--------------------

--------------------- ----------------------- --------------------- Vs ---------------------- --------------------- -----------------------

-Appellant -Respondent

For use in Appellate Authority's office: -

Date of presentation of Appeal : ---------------------- Date of receipt of Appeal :---------------------- Registration No. :----------------------

Signature

APPEAL

1. Particulars Appellant Respondent (i) Name : --------------------- -------------------- (ii) Address : --------------------- -------------------- (iii) Address for sending all notices : --------------------- -------------------- (iv) Mobile No. : --------------------- -------------------- (v) E-mail : --------------------- --------------------

2. Declaration made by the Appellant.—

The Appellant declares that the Appeal made for its admission, hearing and order by the Appellate Authority is in accordance with the provisions of section 26B of the Boilers Act, 1923.

The Appellant further declares the matter regarding which this Appeal has been filed, is not pending before any other court of law or any other authority or any other Tribunal.

3. Facts of the case.—

(Here mention a concise statement of facts of the case and grounds of Appeal against the order of the Adjudicating Officer in a chronological order, each paragraph containing as separate issue, fact or otherwise)

4. Relief (s) sought.—

In the view of the facts mentioned in paragraph 3 and the grounds on which the order of the Adjudicating Officer is challenged, the Appellant prays for the following relief(s)- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (Here specify the relief (s) sought and the legal provision, if any, relied upon) 5. Interim relief (s) sought:

(If prayed for) Pending the final decision in the Appeal, the Appellant seeks the following interim relief (s):- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Here specify the interim relief (s) prayed for and the reasons therefor)

6. Details of Index:

An index containing the details of the documents relied upon is enclosed herewith.

7. List of enclosures:

( ----------------------------------) Signature of Appellant

VERIFICATION

I, ---------------------son/wife/daughter of Shri--------------------being the Appellant do hereby that the contents of paragraph 1 to 7 are true to my own knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact.

(----------------------------------) Signature of Appellant Place: Date:

File no. B-01/2024-21/L.R By The order of the Governor of Bihar Rajeev Ranjan, Joint Secretary to the Government.

———

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण)360-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in