निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1437) पटना, शु(cid:272)वार, 29 अग(cid:232)त 2025 —
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संकल्प
28 अगस्त 2025
बाल श्रम सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। बाल श्रम की समस्या मुख्यतः गरीबी, आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा के कारण उत्पन्न होती है। इस समस्या के उन्मूलन करने के उद्देश्य से समेकित प्रयास के रूप में बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना वर्ष 2009 में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में संशोधित करते हुए बाल श्रम उन्मूलन तथा किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन हेतु राज्य कार्य योजना, 2017 लागू किया गया था ।
2 वर्ष 2017 के पश्चात अबतक बाल श्रम के संबंध में हुए कई महत्वपूर्ण वैधानिक एवं नीतिगत परिवर्तन के कारण उक्त राज्य कार्य योजना को बदलते परिदृृश्य में संशोधित एवं पुनरीक्षित करने की आवश्यकता महसुस की गयी साथ ही विभिन्न विभागों के दायित्वों को वृृहत एवं कुछ नए विभागाेंं को भी राज्य कार्य योजना, 2017 में सम्मिलित किए जाने की भी आवश्यकता महसूस की गई।
3 अतएव राज्य सरकार ने बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 संलग्न परिशिष्ट-1 (हिन्दी) एवं परिशिष्ट-2 (अंग्रेजी) को लागू करने का निर्णय लिया है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 2
| अध्याय 1ः परिचय | 5 |
| अध्याय 2ः मार्गदर्शक नीतियाँ/कन्वेंशन/विधान | 8 |
| 2.1 संवैधानिक प्रावधान | 8 |
| 2.2 राष्ट्रीय नीतियां और कानूनी प्रावधान | 8 |
| 2.3 राज्य-विशिष्ट कानून और नियम | 12 |
| 2.4 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (सीआरसी), 1989 | 12 |
| 2.5 भारत में बाल श्रम पर सी.आर.सी. का प्रभाव | 13 |
| 2.6 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन और अनुशंसाएँ | 13 |
| 2.7 बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति | 13 |
| 2.8 विधायी कार्य योजना | 14 |
| 2.9 बंधुआ मजदूरों का कल्याण और पुनर्वास | 14 |
| 2.10. बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013 | 15 |
| 2.11. बिहार राज्य कार्य योजना 2017 | 15 |
| 2.12. एम.सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निदे र्श | 15 |
| 2.13. भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति | 16 |
| 2.14. बाल श्रम से निपटने के लिए सरकारी प्रयास | 16 |
| 2.15. बाल श्रम से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास | 16 |
| अध्याय 3ः बिहार में बाल श्रम की समस्या का समाधानः आंकड़े और रूझान | 17 |
| अध्याय 4ः बाल श्रम के प्रेरक और अपकर्षी कारक | 20 |
| 4.1 ग्रामीण संदर्भ और बचपन की धारणा | 20 |
| 4.2 शिक्षा की खराब गुणवाा और हकदारी तक पहुंच | 20 |
| 4.3 शहरी जीवन शैली और आकांक्षाओं का आकर्षण | 20 |
| 4.4 माता-पिता के लिए सहायक हाथ के रूप में बच्चे | 21 |
| 4.5 आर्थिक मजबूरियां और शिक्षा की खराब गुणवाा | 21 |
| अध्याय 5ः दृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धांत और रणनीति | 22 |
| 5.1 दृष्टि | 22 |
| 5.2 लक्ष्य | 22 |
| 5.3 उद्देश्य | 22 |
| 5.4 राज्य कार्य योजना के मार्गदर्शक सिद्धांत | 22 |
| 5.5 नीति | 24 |
| 5.6 बिहार में बाल श्रम को रोकन और खत्म करने के लिए रणनीतिक फोकस क्षेत्र | 24 |
| अध्याय 6ः बाल श्रम उन्मूलन के लिए अभिसरण | 26 |
| 6.1 श्रम संसाधन विभाग | 27 |
| 6.2 समाज कल्याण विभाग | 33 |
| 6.3 शिक्षा विभाग | 37 |
| 6.3.1 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद | 38 |
| 6.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | 39 |
| 6.5 पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 40 |
| 6.6 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 40 |
| 6.7 पंचायती राज विभाग | 41 |
| 6.8 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 42 |
| 6.9 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 43 |
| 6.10 ग्रामीण विकास विभाग | 44 |
| 6.11 नगर विकास विभाग | 44 |
| 6.12 स्वास्थ्य विभाग | 45 |
| 6.13 गृह विभाग-सीआईडी (कमजोर वर्ग) | 47 |
| 6.14 अभियोजन निदेशालय | 48 |
| 6.15 विधि विभाग | 48 |
| 6.16 बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/जिला विधिक सेवा प्राधिकार | 49 |
| 6.17 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | 50 |
| 6.18 भारतीय रेलवे | 51 |
| 6.19 परिवहन विभाग | 52 |
| 6.20 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) | 53 |
| अध्याय 7ः अन्य हितधारकों की भूमिका | 55 |
| 7.1 बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग | 55 |
| 7.2 यूनिसेफ, बिहार | 55 |
| 7.3 टे्रड यूनियन | 57 |
| 7.4 एनजीओ/सिविल सोसाइटी संगठन/सामाजिक एवं सांस्—तिक कार्यकर्ता | 57 |
| 7.5 मीडिया | 58 |
| अध्याय 8ः कार्य बलों का गठन | 59 |
| 8.1 राज्य कार्य बलसंरचना | 59 |
| 8.2 जिला कार्य बल | 60 |
| 8.3 प्रखंड स्तरीय कार्य बल | 61 |
| 8.4 ग्राम पंचायत स्तरीय कार्य बल | 62 |
| अध्याय 9ः फोकस क्षेत्र और प्रस्तावित रणनीतिक हस्तक्षेप | 64 |
| 9.1 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 1 | 64 |
| 9.2 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2 | 64 |
| 9.3 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 3 | 65 |
| 9.4 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 4 | 65 |
| 9.5 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 5 | 65 |
| 9.6 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 6 | 66 |
| 9.7 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 7 | 66 |
| रूपरेखा अध्याय 10ः बिहार में बाल श्रम के मुद्दे पर विचार करने के लिए गतिविधि तार्किक | 68 |
| 10.1 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 1ः समुदाय, विशेषकर अभिभावकों, बच्चों और समाज को तर्कसंगत विकल्पो और बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मानदंडों के बारे में बदलाव ं | 68 |
| 10.2 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2ः बाल श्रम की व्यापकता के आधार पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए जिला-विशिष्ट कार्य योजनाओं को लागू करना और अभियान के लिए सिविल सोसइटी संगठनों के साथ साझेदारी करना | 73 |
| 10.3 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 3ः सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणवाापूर्ण शिक्षा हेतु विद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता को बढ़ाना | 75 |
| 10.4 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 4ः गुणवाापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओें तक पहुंच प्रदान करना | 80 |
| 10.5 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 5ः उधारकर्ता-अनुकूल शतो र्ं पर ऋण तक पहुंच मे सुधार करके आर्थिक ं विकास और आजीविका के लिए रास्ते बनाना और बाल/किशोर श्रम पीड़ित के परिवार के लिए रोजगार और खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करना सुनिश्चित करना। | 82 |
| 10.6 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 6ः किशोरों को व्यापक और उचित जानकारी, जीवन कौशल और सेवाओं तक बढ़ी हुई पहुंच के साथ सशक्त बनाना | 85 |
| 10.7 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 7ः बाल/किशोर श्रमिकों को ट्रैक करने, बचाने और पुनर्वास करने के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना | 87 |
| अध्याय 11ः नोडल विभाग | 90 |
| अध्याय 12ः नोडल पदाधिकारी | 92 |
| अध्याय 13ः बाल श्रम मुक्त क्षेत्रों के लिए विशेष पुरस्कार | 93 |
| अध्याय 14ः निधिकरण (फंडिंग) | 94 |
| अध्याय 15ः राज्य कार्य योजना का अनुश्रवण तंत्र | 94 |
| अध्याय 16ः कठिनाइयों को दूर करना | 94 |
| संक्षिप्तीकरण की सूची | 95 |
अध्याय 1 परिचय
बच्चे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ ने कहा थाः चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अर्थात् ''बचपन ही व्यक्ति के भविष्य का अधार होता है।'' इसलिए, कोई देश अपने बच्चों की कितनी अच्छी तरह से देखभाल और परवरिश करता है, यह उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है। किसी भी देश के लिए बच्चों के महत्व को समझते हुए, भारत ने 1974 में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय नीति अपनाई और इसे सर्वोच्च राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। बच्चों के लिए, विद्यालय और खेल के मैदान महत्वपूर्ण स्थान हैं। बच्चों को बौद्धिक और शारीरिक रूप से विकसित होने के लिए, उन्हें सही उम्र में विद्यालय जाना चाहिए और मजे़दार शारीरिक और ़फुर्सत की गतिविधियाँ करनी चाहिए। हालाँकि, ऐसे समय होते हैं जब बहुत से बच्चों को अपनी स्थिति के कारण विद्यालय या खेल के मैदान के बजाय काम पर जाना पड़ता है। वे कभी-कभी अपने गरीब माता-पिता की मदद करने के लिए थोड़े से पैसे कमाने के लिए खतरनाक काम और प्रक्रियाएँ करते हैं। ऐसा होने पर बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा होता है क्योंकि बच्चा वयस्क होने से पहले ही तप सकता है। इसके अलावा, यह इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि हम एक देश के रूप में अपने कुछ बच्चों की देखभाल और परवरिश कैसे करते हैं।
काम करने वाले बच्चों में बाल श्रमिक भी शामिल है, जिसमें देश में विद्यालय न जाने वाले बच्चों की एक बड़ी संख्या है। यह समझाने के कई कारण है कि बच्चों के विद्यालयों के बजाय कार्यस्थलों पर आने की यह घटना क्यों होती है। हालांकि इसके लिए विद्यालय के माहौल और शिक्षण अधिगम गतिविधियों में निरंतर सुधार की भी आवश्यकता है, लेकिन इसका कारण कहीं अधिक गहरा है। यह एक सामाजिक-आर्थिक परिवेश है जो काम करने वाले बच्चे के अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली परिस्थितियों को परिभाषित करता है जो इस समस्या की जड़ में है। काम करने वाले बच्चों का सबसे भयावह रूप बाल/किशोर श्रम की घटना है, जब उनसे उनकी शारीरिक क्षमता से परे काम करने की अपेक्षा की जाती है और जब काम के घंटे उनकी शिक्षा, मनोरंजन और आराम में बाधा डालते हैं। इसके अलावा, जब उनका वेतन किए गए काम की मात्रा के अनुरूप नहीं होता है और जब वे जिस व्यवसाय में लगे होते हैं, उससे उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरे में पड़ जाते है, यानी जब उन्हें सभी प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम, मूलतः, गरीबी, आर्थिक अभाव और निरक्षरता का परिणाम है। इसे श्रम सशक्तीकरण के निम्न स्तर के साथ खंडित श्रम बाजारों का परिणाम भी कहा जाता है। जबकि गरीबी बाल/किशोर श्रम को जन्म देती है, क्योंकि गरीब परिवार किसी भी संभव तरीके से जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते हैं. यह भी उतना ही सच है कि बाल/किशोर श्रम गरीबी को कायम रखता है. बच्चे शोषण की विनाशकारी/पतनकारी अंतर-पीढ़ीगत प्रणाली और गरीबी के दुष्चक्र के शिकार बन जाते हैं। भेदभाव, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षण की कमजोर और अक्षम प्रणाली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी बच्चों के सामने काम करने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं छोड़ती है।
कामकाजी बच्चों के प्रति माता-पिता और समुदाय का रवैया तथा अमानवीय अस्तित्व से मुक्ति के साधन के रूप में शिक्षा की उचित सराहना का अभाव भी बाल/किशोर श्रम और कामकाजी बच्चों के विषैले प्रसार में योगदान देता है।
कोविड महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण आंतरिक और सीमा-पार प्रवास में वृद्धि हो सकती है। महामारी के कारण लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित हुई है,
खास तौर पर ऐसे बच्चों की जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ है या जिन्हें बिजली, गैजेट या इंटरनेट की कमी जैसी अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों के बंद होने से कम उम्र में विवाह, विद्यालय छोड़ने की दर, किशोरावस्था में गर्भधारण और बाल श्रम की संभावना बढ़ गई है।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 5 बाल श्रम की समस्या राष्ट्र के लिए चुनौती बनी हुई है। सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। हालाँकि समस्या की भयावहता और दायरे को देखते हुए, साथ ही इस तथ्य को देखते हुए कि यह मूल रूप से एक सामाजिक-आर्थिक समस्या है जो गरीबी, निरक्षरता और अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था से अटूट रूप से जुड़ी हुई है, इसका समाधान केवल प्रभाव के बजाय मूल कारण को संबोधित करने में निहित है। यदि हम इस समस्या में महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते है, तो सरकार और समाज को गरीबी, आर्थिक अभाव, निरक्षरता और सामाजिक सशक्तिकरण के मूल मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रित और ठोस प्रयास करने चाहिए। हालाँकि, रोकथाम के अलावा, कानून तोड़ने वाले बाल/किशोर श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि यह काम न केवल कानून का उल्लंघन करता है बल्कि बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य के विकास के लिए भी हानिकारक है।
1979 में भारत सरकार ने बाल श्रम के मुद्दे की जांच करने और समाधान सुझाने के लिए गुरुपदस्वामी समिति की स्थापना की थी। समिति ने इस समस्या की गहन जांच की और कुछ व्यापक सिफारिशें की। इसने पाया कि जब तक गरीबी रहेगी, बाल श्रम को खत्म करना मुश्किल होगा और इसलिए कानूनी तरीकों से इसे खत्म करने का कोई भी प्रयास अव्यवहारिक होगा। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि परिस्थितियों को देखते हुए, एकमात्र व्यवहार्य विकल्प खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करना और अन्य क्षेत्रों में काम करने की स्थितियों को ठीक करना और बेहतर बनाना था। इसने सिफारिश की कि काम करने वाले बच्चों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी नीति –ष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। गुरुपदस्वामी समिति की सिफारिशों के जवाब में 1986 का बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम बनाया गया था।
हालाँकि, चूँकि यह अधिनियम बाल श्रम के पूरे मुद्दे को संबोधित नहीं करता था, इसलिए इसे 2016 में संशोधित किया गया और बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया गया। संशोधित अधिनियम पारिवारिक उद्यमों को छोड़कर सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार और कुछ निर्दिष्ट खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों के रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों की कार्य स्थितियों को भी नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत स्थापित तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची को धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है।
यह राज्य कार्य योजना बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति और पुनर्वास के लिए राज्य कार्य योजना का संशोधित संस्करण है, जिसे 2009 में अधिसूचित किया गया था। 2009 के बाद विभिन्न विधायी और नीतिगत परिवर्तनों के कारण राज्य कार्य योजना में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी इसलिए बाल श्रम के उन्मूलन और किशोर श्रम के निषेध और विनियमन के लिए राज्य कार्य योजना तैयार की गई है।
बाल श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करनाः चूंकि गरीबी बाल श्रम का मूल कारण है, इसलिए कार्य योजना में इन बच्चों और उनके परिवारों को सरकार की विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार परक योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह बाल श्रम मुक्त बिहार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समग्र –ष्टिकोण अपनाता है और इस प्रकार विभिन्न मौजूदा विधानों और नीतियों के प्रावधानों को लागू करता है. लेकिन बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का पालन करता है. जिसका अर्थ है कि उपरोक्त अधिनियम में दिए गए बालक (14 वर्ष से कम) और किशोर (14 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम) की परिभाषा का पालन किया गया है। योजना का लक्ष्य "बाल श्रम मुक्त बिहार" बनाना है, जहाँ सभी बच्चों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करने का अवसर मिले।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 6
अध्याय 2ः मार्गदर्शक नीतियां/कन्वेंशन/विधान
2.1 संवैधानिक प्रावधान
भारत के संविधान में कई प्रावधान है जो बाल श्रम और शिक्षा से संबंधित नीतियों और कानूनों को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण हैं। ये प्रावधान हैंः
• अनुच्छेद 21 कः शिक्षा का अधिकार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जो राज्य कानून द्वारा निर्धारित करें।
• अनुच्छेद 23ः मानव तस्करी और जबरन श्रम (भिखारी) मानव तस्करी और जबरन श्रम (भिखारी) निषिद्ध है। • अनुच्छेद 24ः कारखानों आदि में बच्यों के नियोजन का प्रतिषेध। चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। • अनुच्छेद 39 (ड. और च), राज्य विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा ''कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण अपनी आयु या शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए।
''बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाती है तथा बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाता है।''
2.2 राष्ट्रीय नीतियां और कानूनी प्रावधान
कारखाना अधिनियम, 1948 कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध है। अधिनियम के तहत निर्दिष्ट कुछ प्रतिबंधों के अधीन 14 से 15 वर्ष के बच्चों को काम पर रखा जा सकता है। बागान श्रम अधिनियम
बागानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
खान अधिनियम, 1952 यह 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खनिजों की खोज और प्राप्ति के लिए खुदाई कार्य में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। यह भूमिगत या खुली खदानों में भी बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है। मोटर परिवहन अधिनियम, 1961
परिवहन से संबंधित प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बीड़ी और सिगार श्रमिक अधिनियम, 1966
बीड़ी और सिगार उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1953
दुकानों और प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर प्रतिबंध है।
बंधुआ मजदूरी (प्रणाली) उन्मूलन अधिनियम, 1976
इसमें बंधुआ मजदूरी और जबरन मजदूरी के उन्मूलन का प्रावधान है, जो वयस्कों और बच्चों दोनों पर लागू है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 यह विधेयक 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। इसमें सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है तथा बाल श्रमिकों जैसे विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान है। बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986
• इसमें बालक की परिभाषा 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में की गई है. तथा किशोर की परिभाषा 14 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में की गई है। यह पारिवारिक उद्यमों और मनोरंजन उद्योग को छोड़कर किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।
• यह अधिनियम निर्दिष्ट खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों के रोजगार पर भी प्रतिबंध लगाता है तथा अन्य रोजगारों में किशोरों की कार्य स्थितियों को विनियमित करने का प्रयास करता है।
• अधिनियम में संशोधन के बाद, धारा 3 (बच्चों का रोजगार) और 3क (खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों का रोजगार) के अंतर्गत अपराध संज्ञेय अपराध हैं।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 7 • धारा 14 ख के तहत।
(1) समुचित सरकार प्रत्येक जिले में अथवा दो या अधिक जिलों के लिए एक निधि का गठन करेगी जिसे बाल एवं किशोर बन पुनर्वास निधि कहा जाएगा, जिसने ऐसे जिले या जिलों के अधिकार क्षेत्र के भीतर बालक एवं किशोर के नियोक्ता से वसूले गए जुर्माने की राशि जमा की जाएगी।
(2) समुचित सरकार प्रत्येक बालक या किशोर के लिए, जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन जुर्माने की राशि जमा की गई है. निधि में पंद्रह हजार रुपए की राशि जमा करेगी। (3) उपधारा (1) और (2) के अधीन निधि में जमा की गई राशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी या ऐसी रीति से निवेश की जाएगी, जैसा समुचित सरकार विनिश्चय करे।
(4) उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, जमा या निवेशित रकम और उस पर उपार्जित ब्याज, उस बालक या किशोर को, जिसके पक्ष में ऐसी रकम जमा की गई है, ऐसी रीति से संदत्त किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाय।
किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों के साथ दुव्र्यवहार, मारपीट और उपेक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान है। इसमें बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के प्रावधान भी शामिल है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, भारत में एक व्यापक कानून है जो बच्चों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास से संबंधित है। यह अधिनियम बाल श्रम के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है और बाल श्रम से बचाए गए बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर जोर देता है। यहाँ बाल श्रम से संबंधित कुछ प्रमुख विवरण और 2021 और 2022 में अधिनियम में किए गए संशोधन दिए गए हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 79 के तहत संशोधनों में, यदि कोई व्यक्ति ''किसी बच्चे को रोजगार के उद्देश्य से बंधक बनाकर रखता है या उसकी कमाई को रोक लेता है या ऐसी कमाई को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है'', तो सजा पांच वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने के रूप में होगी; अनिवार्य रूप से इसका अर्थ यह है कि बाल कर्मचारी का शोषण करने पर अधिकतम पांच वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। बाल श्रम पर प्रभाव यह अधिनियम बाल श्रम के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है और बाल श्रम से बचाए गए बच्चों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण पर जोर देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को शोषण से बचाया जाए और उन्हें समाज में फिर से शामिल होने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य प्रकार की सहायता मिल सके। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और 2021 में इसके संशोधनों का भारत में बाल श्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यह ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में अर्थात घर से लेकर कारखानों तक, कई तरीकों से काम पर लगाया जा रहा है, इसलिए बाल श्रम के बचाव की प्रक्रिया में लगे संबंधित पदाधिकारियों को यौन शोषण के नजरिए से भी जांच करनी चाहिए ताकि अपराधियों पर पॉक्सो अधिनियम लगाया जा सके। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे पॉक्सो अधिनियम कहा जाता है) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में समाज में बच्चों को यौन और शारीरिक उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। यदि किसी प्रतिष्ठान में रोजगार के दौरान किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का यौन या शारीरिक दुव्र्यवहार या शोषण का सामना करना पड़ता है, तो पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों को अपराधी के खिलाफ लागू किया जाना चाहिए। अपराधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य विशेष न्यायालयों का प्रावधान करना है जो एक वर्ष की सीमित अवधि के भीतर बच्चे को बाल-अनुकूल वातावरण प्रदान करके ऐसे मामलों से प्रभावी ढंग से निपटेंगे, साथ ही पीड़ित को उचित मुआवजा भी देंगे। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार परिभाषा (बी एन एस) बीएनएस के अनुसार, धारा 2(3) 'बच्चा' का अर्थ 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली नई अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता ने पीड़ित और अपराधी के लिए यौन अपराधों को ''लिंग तटस्थ'' बना दिया है। "लड़के और लड़कियां दोनों ही यौन शोषण के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
2.3. राज्य-विशिष्ट कानून और नियमावली
बिहार बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 2024 बिहार सरकार ने बिहार बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियमावली, 2024 तैयार किया है। इसमें बालक एवं किशोर श्रम के प्रतिषेध एवं विनियमन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसमें(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 8 किशोर श्रमिकों की सख्त निगरानी भी शामिल है। ये कानूनी प्रावधान बच्चों को शोषण से बचाने और शिक्षा एवं सुरक्षित वातावरण के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने का आधार बनते हैं।
2.4. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी), 1989
संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (सीआरसी) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों को रेखांकित करती है। भारत ने 1992 में सीआरसी की पुष्टि की, लेकिन बाल श्रम को परिभाषित करने वाले अनुच्छेद के बारे में कुछ आरक्षणों के साथ और सदस्य देशों से बाल अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। ''बच्चे को आर्थिक शोषण से और किसी भी ऐसे काम को करने से बचाने का अधिकार जो खतरनाक हो सकता है या बच्चे की शिक्षा में बाधा डाल सकता है, या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है।'' सी.आर.सी. का अनुच्छेद 28
''हर बच्चे को सीखने का अधिकार है'' इसलिए, उन्हें विद्यालय में होना चाहिए न कि श्रम बाजार में। सी.आर.सी. का अनुच्छेद 32
सी.आर.सी. के अनुच्छेद 32 में बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः '' ... कोई भी ऐसा कार्य जो खतरनाक हो या बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करे या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो।''
सीआरसी सदस्य देशों से बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए कदम उठाने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के अधिकार को सुनिश्चित करने का आग्रह करता है।
नोट- अनुच्छेद 32 पर भारत की शर्त
भारत ने अनुच्छेद 32 पर एक शर्त के साथ सीआरसी की पुष्टि की, जिसका अर्थ है कि देश इस अनुच्छेद के प्रावधानों से पूरी तरह से बंधा नहीं है। आरक्षण में कहा गया है कि भारत अनुच्छेद 32 के प्रावधानों को उत्तरोत्तर लागू करने के लिए कदम उठाएगा, लेकिन यह बाल श्रम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है।
2.5. भारत में बाल श्रम पर सी.आर.सी. का प्रभाव
अनुच्छेद 32 पर भारत की आपत्तियों के बावजूद, सीआरसी का देश में बाल श्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सीआरसी ने बाल श्रम से संबंधित भारत की राष्ट्रीय नीतियों और कानूनों को प्रभावित किया है, जिसमें बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 शामिल है। इन कानूनों का उद्देश्य बच्चों को खतरनाक काम से बचाना और उनकी शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है। निष्कर्षतः बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने बाल श्रम से संबंधित भारत की नीतियों और कानूनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन भारत में बाल श्रम को खत्म करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।
2.6. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन और अनुशंसाएँ
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के पास बाल श्रम से संबंधित दो मौलिक कन्वेंशन हैं: कन्वेंशन 138, जो बाल श्रम के प्रभावी उन्मूलन के दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए रूपरेखा निर्धारित करता है, और कन्वेंशन 182, जो बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों को प्रतिबंधित करने और समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई पर जोर देता है। भारत ने 2017 में दोनों कन्वेशनों की पुष्टि की।
2.7. बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति
1987 में तैयार की गई बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्रमिक और अनुक्रमिक –ष्टिकोण अपनाना है। नीति में बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों के सख्त प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए एक विधायी कार्य योजना और सरकार की विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार परक योजनाओं के तहत इन बच्चों और उनके परिवारों को शामिल करने की योजना शामिल है।
2.8 विधायी कार्य योजनाः
इस योजना में बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986, कारखाना अधिनियम, 1948 आदि जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आ]वान किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को खतरनाक रोजगार में नियोजित न किया जाए तथा गैर-खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में लगे बच्चों की कार्य स्थितियों को बाल श्रम अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए राज्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाए। 2.9. बंधुआ मजदूरों का कल्याण और पुनर्वास
बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत वयस्क पुरुष लाभार्थी के लिए एक लाख रुपये की दर से बचाए गए बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनाथ बच्चों या संगठित और जबरन भीख मंगवाने वाले गिरोहों या अन्य प्रकार के जबरन बाल श्रम से बचाए गए लोगों और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये और बंधुआ या जबरन मजदूरी के मामलों में 3 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वंचना या हाशिए पर होने की अत्यधिक स्थिति शामिल(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 9 होती है जैसे ट्रांसजेंडर या वेश्यालय, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसियों आदि जैसे प्रत्यक्ष यौन शोषण या तस्करी से बचाए गए महिलाएं या बच्चे, या विकलांग व्यक्तियों के मामले में, या ऐसी स्थिति में जहां जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे। पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत राज्यों को बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण के लिए प्रति जिला 4.50 लाख रुपये, मूल्यांकन अध्ययन के लिए 1.00 लाख रुपये और जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति राज्य प्रति वर्ष 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। सर्वेक्षण, जागरूकता पैदा करने और मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए आवश्यक राशि का 50% केंद्र सरकार अग्रिम रूप से देगी। एक राज्य प्रत्येक संवेदनशील जिले में हर तीन साल में एक बार सर्वेक्षण कर सकेगा। एक राज्य प्रति वर्ष पांच मूल्यांकन अध्ययन कर सकता है। पुनर्वास सहायता की रिहाई को अभियुक्त की सजा के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, सजा की कार्यवाही की स्थिति के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा बचाए गए बंधुआ मजदूरों को 20,000/- रुपये तक की तत्काल सहायता प्रदान की जा सकेगी। इस योजना में प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर एक बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष बनाने का प्रावधान है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के पास कम से कम 10 लाख रुपए की स्थायी निधि होगी, ताकि रिहा हुए बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान की जा सके। ऊपर बताए गए लाभ, अन्य नकद या गैर-नकद लाभों के अतिरिक्त होंगे, जिनका इस योजना के तहत लाभार्थी किसी अन्य योजना या कानून के तहत हकदार है।
2.10. बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013
नीति में 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को बच्चा माना गया है तथा इसका उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले सभी बच्चों को खोजना, बचाना, पुनर्वास करना तथा शिक्षा प्रदान करना है, जिनमें बाल मजदूर, प्रवासी बच्चे, तस्करी किए गए बच्चे तथा सड़क पर रहने वाले बच्चे शामिल हैं।
2.11. बिहार राज्य कार्य योजना 2017
2017 में बिहार सरकार ने बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना जारी की। इस दस्तावेज़ में बिहार राज्य में बाल श्रम उन्मूलन के लिए एक अभिसारी मॉडल बनाने का समग्र –ष्टिकोण शामिल है।
2.12 एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश उच्चतम न्यायालय ने खतरनाक रोजगारों और व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को वापस बुलाने और उनके पुनर्वास के बारे में निर्देश दिए। न्यायालय ने गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों की कार्य स्थितियों के विनियमन और सुधार के बारे में भी निर्देश दिए। न्यायालय ने गैर-खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों की कार्य स्थितियों के विनियमन और सुधार के बारे में भी निर्देश दिए। निर्णय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः
• कामकाजी बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण • खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों को हटाना तथा उचित संस्थानों में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना;
• बच्चों के अपराधी नियोक्ताओं द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए जाने वाले कल्याण कोष में प्रति बच्चा 20,000 रुपए का अंशदान दिया जाएगा;
• काम से हटाए गए बच्चे के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार दिया जाएगा और यदि ऐसा संभव न हो तो राज्य सरकार द्वारा कल्याण कोष में 5,000 रुपए का अंशदान दिया जाएगा। • इस प्रकार निकाले गए बच्चों के परिवारों को वित्तीय सहायता कल्याण कोष में जमा 25,000 रुपये की राशि से प्राप्त आय से दी जाएगी।
• गैर-खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बच्चों के लिए काम के घंटों को विनियमित करना ताकि उनके काम के घंटे प्रतिदिन छह घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए तथा कम से कम दो घंटे की शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षा पर होने वाला पूरा खर्च संबंधित नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
2.13. भारत में बाल श्रम की वर्तमान स्थिति
बाल श्रम को संबोधित करने के प्रयासों के बावजूद, भारत में यह समस्या बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, भारत में अभी भी लाखों बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से कई खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे है। कोविड-19 महामारी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 90 लाख अतिरिक्त बच्चे बाल श्रम के जोखिम में हैं।
2.14. बाल श्रम से निपटने के लिए सरकारी प्रयास
भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का शुभारंभ और 2016 में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन शामिल हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार, प्रवर्तन की कमी और सीमित सार्वजनिक जागरूकता सहित चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 10 2.15. बाल श्रम से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास
यूनिसेफ और आईएलओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर पर बाल श्रम से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। यूनिसेफ ने 2001 से 2011 के बीच भारत में बाल श्रम में कमी की रिपोर्ट दी है, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इस प्रवृत्ति को उलट दिया है। बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली (सीएलटीएस) का विकास भी बिहार सरकार की बिहार से बाल श्रम को हटाने में गंभीरता को दर्शाता है
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने चेतावनी दी है कि महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर 90 लाख अतिरिक्त बच्चों के बाल श्रम का खतरा है।
भारत में बाल श्रम एक गंभीर समस्या बनी हुई है. जहाँ लाखों बच्चे खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत में बच्चों के लिए गरीबी, शोषण और अवसरों की कमी के अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए अधिक समग्र –ष्टिकोण की आवश्यकता है।
अध्याय 3ः बिहार में बाल श्रम की समस्या का समाधानः आंकड़े और रुझान
जनगणना 2011 के अनुसार, भारत के सभी राज्यों में बिहार में बाल आबादी का अनुपात सबसे अधिक (46%) है, लेकिन यह भी सच है कि श्रमिकों के रूप में लगे 5-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की संख्या के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। भारत में महत्वपूर्ण कानूनों, नीतियों और न्यायिक घोषणाओं की शुरुआत के बावजूद, बाल श्रम की समस्या देश के लिए एक चुनौती बनी हुई है। यूनिसेफ और वी.वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा 'भारत में बाल श्रमिकों की स्थिति-मानचित्रण प्रवृत्ति' में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश और बिहार में बाल श्रमिकों की सबसे बड़ी संख्या है। इन दोनों राज्यों में जिनमें देश की बाल आबादी का 30.8 प्रतिशत हिस्सा है. 32.2 प्रतिशत बाल श्रमिक हैं। देश के छह राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 62.8 प्रतिशत बाल आबादी के साथ, कुल बाल श्रमिकों का 64.7 प्रतिशत हिस्सा है। भारत की 2011 की जनगणना में 1.01 करोड़ बाल श्रमिकों की गणना की गई है, जो 2001 की जनगणना से लगभग 1 प्रतिशत कम है, जिसमें 1.27 करोड़ बाल श्रमिकों का अनुमान लगाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में 10,88,509 बाल श्रमिक थे, जो 2001 में 11,17,500 बाल श्रमिकों से कम है।
2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों में से 10.7ः बिहार में हैं। 5-14 वर्ष की आयु के 4.5 लाख बच्चे हैं जो श्रमिकों की दो श्रेणियों में आते है, यानी मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वे हैं जो एक वर्ष में 6 महीने या उससे अधिक समय तक काम करते हैं, और सीमांत श्रमिक वे हैं जो एक वर्ष में 6 महीने से कम समय तक काम करते हैं. और सीमांत श्रमिकों की श्रेणी में लगभग 6.3 लाख बच्चे है। चित्र 1ः बिहार में बाल श्रमिक, 2001-2011 सख्या लाखों में नीचे दी गई तस्वीर बिहार के जिलों में 2001 और 2011 के अनुसार बाल श्रम की तुलनात्मक घटना को दर्शाती है। बिहार का हॉटस्पॉट गया का शहरी जिला था।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 11 चित्र 2ः बिहार में बाल श्रमिकों की घटनाओं में बदलाव जनगणना 2011 में बिहार के उन तेरह जिलों पर प्रकाश डाला गया है: गया, दरभंगा, भोजपुर, अररिया, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, नालंदा, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्णिया और सीतामढ़ी में राज्य के 55 प्रतिशत बाल श्रमिक रहते हैं। बिहार 2011 में बाल श्रम घटना के क्षेत्रीय पैटर्न का हॉटस्पॉट
| कम घटना | मध्यम घटना | उच्च घटना |
| बेगूसराय | शिवहर | गया |
| सहरसा | सुपौल | नवादा |
| समस्तीपुर | औरंगाबाद | शेखपुरा |
| अरवल | सीतामढ़ी | जमुई |
| सिवान | खगड़िया | प॰ चम्पारण |
| बक्सर | पूर्वी चम्पारण | नालन्दा |
| कटिहार | किशनगंज | पटना |
| जहानाबाद | मुजफ्फरपुर | बाँका |
| वैशाली | भागलपुर | मधेपुरा |
| दरभंगा | गोपालगंज | पूर्णिया |
| सारण | लखीसराय | मधुबनी |
| मंुंगेर | रोहतास | भोजपुर |
| कैमूर (भभुआ) | अररिया |
बिहार का गया शहरी जिला था, जहां बाल श्रम का प्रतिशत 6.4 प्रतिशत तथा परिणाम 8,438 था। यद्यपि सटीक आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना अत्यंत कठिन है, लेेकिन यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि बिहार में हजारों बच्चे/किशोर नियमित रूप से घरों में घरेलू नौकरों, ढ़ाबों, होटलों, भोजनालयों, कारखानों आदि में काम करते हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि बिहार अन्य राज्यों की तुलना में बाल/किशोर श्रमिक की आपूर्ति में अग्रणी है। चुनौतियाँ इन प्रयासों के बावजूद, बिहार में बाल श्रम एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य की गरीबी और कुछ जातियों, खास तौर पर दलितों के साथ भेदभाव, बाल श्रम के बने रहने में योगदान करते हैं। इसके अलावा, हाशिए पर पड़े समुदायों के बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है। बिहार में बाल श्रम एक जटिल मुद्दा है, जिसके कारण और परिणाम बहुत गहरे हैं। बाल श्रम से निपटने के लिए बहुआयामी –ष्टिकोण की आवश्यकता है. जिसमें न केवल सरकारी पहल शामिल है, बल्कि सामुदायिक भागीदारी, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण भी शामिल है। बिहार सरकार को बाल श्रम से निपटने के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए, जिसमें हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच बढ़ाना शामिल है।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 12
अध्याय 4ः बाल श्रम के प्रेरक और पे्ररक कारक
जैसा कि यूनिसेफ के सहयोग से श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विकसित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति द्वारा सही ढंग से बताया गया है, बाल श्रम विभिन्न प्रकार की मजबूरियों, वंचनाओं, प्रणालीगत कमियों या निहित स्वार्थों के कारण होता है, जो अक्सर पुनर्वास उपायों में कमी या महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीतियों तक पहुंच में बाधाओं के कारण बढ़ जाते हैं।
4.1 ग्रामीण संदर्भ और बचपन की धारणा
बिहार के ग्रामीण परिवेश में बचपन की अवधारणा का अक्सर एक अलग अर्थ होता है। बारह साल का बच्चा अक्सर कई घरों में काम करना शुरू करने के लिए तैयार माना जाता है। किशोरावस्था में बच्चों को खुद की देखभाल करने के लिए पर्याप्त परिपक्व माना जाता है. जो अक्सर लड़कों पर खुद की देखभाल करने का बोझ डालता है ताकि वे शादी के बाद अपने परिवार की देखभाल करने के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार बन सकें। पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अधीन होने के कारण लड़कियों अलग तरह से प्रभावित होती है, जो उन्हें छह साल की उम्र से ही घर के कामों का बोझ देती है। वे परिवार में आर्थिक रूप से भी योगदान देती हैं और उन्हें कम उम्र में शादी और बच्चे पैदा करने के दबाव से जूझना पड़ता है।
4.2 शिक्षा की खराब गुणवत्ता और पात्रता तक पहुंच
शिक्षा के बारे में किसी की धारणा को आकार देने के लिए कई तरह के मुद्दे जिम्मेदार लगते हैं। शिक्षण की खराब गुणवत्ता, शिक्षकों की उदासीनता, पात्रता प्राप्त करने में कठिनाइयों, विद्यालय की दूरी और ट्यूशन या स्टेशनरी की अतिरिक्त लागत वहन करने में असमर्थता कुछ ऐसे कारक हैं जो अक्सर माता-पिता को बच्चों को काम पर भेजने के अपने फैसले को विवेकपूर्ण विकल्प के रूप में देखने पर मजबूर करते हैं। काम करना अक्सर तत्काल और ठोस लाभों के साथ एक जीवन कौशल के रूप में देखा जाता है, जबकि शिक्षा के लाभों को भविष्य में बहुत दूर माना जाता है। सबसे अच्छा यह है कि बच्चों को दैनिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए जितनी आवश्यक हो उतनी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। इसलिए, एक बच्चे के कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के बाद विद्यालय बहुत से लोगों के लिए रुचि का विषय नहीं रह जाता है जो गरीबी में जीते हैं।
4.3 शहरी जीवन शैली और आकांक्षाओं का आकर्षण
शहरी जीवनशैली का आकर्षण और अपनी ख्वाहिशों या इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा, जो माता-पिता द्वारा पूरी नहीं की जा सकती, बच्चों को खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। अच्छा खाना, बेहतर रहने की स्थिति, शानदार मोबाइल फोन, अच्छे कपड़े और एक स्वतंत्र जीवनशैली पाने की इच्छा बच्चों के लिए कुछ ऐसे आकर्षण हैं जो उन्हें काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे कभी-कभी कई तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है।
4.4 माता-पिता के लिए सहायक हाथ के रूप में बच्चे
बच्चों को अक्सर अपने माता-पिता के लिए सहायक हाथों के रूप में देखा जाता है, घरेलू गतिविधियों में उनका योगदान बचपन से ही शुरू हो जाता है और किशोरावस्था में पहुँचने के साथ-साथ बढ़ता जाता है। लड़के और लड़कियों दोनों ही सामान्य लिंग भूमिकाओं के आधार पर घरेलू कामों में लगे रहते हैं। लड़कियाँ आमतौर पर अधिक वंचित होती हैं क्योंकि उन पर छह साल की उम्र से ही घरेलू कामों का बोझ डाल दिया जाता है, जो कि, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ-साथ अक्सर वे बड़े होने पर सीखने, बढ़ने और अपने बचपन का आनंद लेने के महत्वपूर्ण अवसरों को छोड़ देते हैं।
4.5 आर्थिक मजबूरियां और शिक्षा की खराब गुणवत्ता
माता-पिता अपने बच्चों को ज़्यादातर मजबूरी में काम पर भेजते हैं और शिक्षा की खराब गुणवत्ता के साथ-साथ आर्थिक तंगी ने बाल श्रम को समुदायों के बीच एक अच्छी तरह से स्थापित प्रथा बना दिया है। ऐसे संदर्भ में इसे अनुचित नहीं माना जाता है जहाँ लोग कम संसाधनों के साथ रह रहे हैं। कई अंतर्निहित आर्थिक कारक जो किसी बच्चे को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, उनमें शामिल हैंः
• मकान या जमीन की अनुपलब्धता से उत्पन्न आर्थिक दबाव • कम मजदूरी दरों के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में प्रत्येक सदस्य की भागीदारी बढ़ जाती है।
• परिवार में कमाने वाले सदस्य की अनुपलब्धता/मृत्यु • बड़े परिवार के आकार के परिणामस्वरूप आवश्यकताएँ संसाधनों से अधिक होती हैं • टूटे हुए परिवार या ऐसे परिवार जहां बच्चों को उनके माता-पिता ने त्याग दिया हो • परिवार का कमाने वाला सदस्य शराबी हो • बच्चे अनाथ हों • परिवार के सदस्यों की बीमारी से उत्पन्न आर्थिक संकट • ऋण चुकाने का बोझ • आपदाओं से होने वाली क्षति(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 13
अध्याय 5ः –ष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य, मार्गदर्शक सिद्धांत और रणनीति
5.1 –ष्टि
एक ऐसा राज्य जहां प्रत्येक लड़की और लड़के को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सूचित निर्णय लेने का अधिकार हो, बाल श्रम के जोखिम के बिना, शिक्षा, स्वास्थ्य कौशल और आजीविका के अवसरों तक समान पहुंच हो।
5.2 लक्ष्य
बाल श्रम की घटनाओं को रोककर लड़कियों और लड़कों को सशक्त बनाकर तथा इससे प्रभावित लोगों को सामाजिक-आर्थिक, कानूनी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाना। 5.3 उद्देश्य
• कार्यक्रमों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए नीतियों और प्रणालियों को मजबूत बनाना। • बच्चों और किशोरों को सूचना, ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना ताकि वे हानिकारक प्रथाओं से सुरक्षा के लिए अपने अधिकारों और विकल्पों का प्रयोग कर सकें।
• मौजूदा मानदंडों, –ष्टिकोणों, विश्वासों और प्रथाओं में परिवर्तन के लिए समुदायों और समुदाय आधारित नेटवर्क को संगठित करना, जो बाल श्रम और अन्य हानिकारक प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
• बाल श्रम को रोकने और बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, तथा अन्य संबंधित कानूनों और बाल संरक्षण प्रणालियों के कार्यान्वयन को मजबूत करना।
• एक मजबूत डाटा प्रणाली और मध्यवर्ती संकेतक विकसित करना, जो राज्य में बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों की प्रगति पर नजर रखने में मदद करेगा।
5.4 राज्य कार्य योजना के मार्गदर्शक सिद्धांत
1. बच्चे का सर्वोत्तम हित बच्चे से संबंधित सभी निर्णय इस प्राथमिक विचार पर आधारित होंगे कि वे बच्चे के सर्वोत्तम हित में हैं तथा बच्चे को पूर्ण क्षमता के साथ विकसित होने में सहायता प्रदान करते हैं।
2. भेदभाव न करने का सिद्धांत किसी भी आधार पर किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, विकलांगता शामिल है तथा प्रत्येक बच्चे को पहुंच, अवसर और उपचार की समानता प्रदान की जाएगी।
3. मूल्य और गरिमा का सिद्धांत सभी मनुष्यों के साथ समान सम्मान और उनके वास्तविक मूल्य को समझने के अधिकार के साथ व्यवहार किया जाएगा।
4. समान अवसर का सिद्धांत शिक्षा, उन्नति, लाभ और संसाधन वितरण तथा अन्य क्षेत्रों में अवसर सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने चाहिए, चाहे उनकी आयु, जाति, लिंग, धर्म, राजनीतिक संगठन, जातीय मूल या कोई अन्य व्यक्ति या समूह कुछ भी हो।
5. पारिवारिक जिम्मेदारी का सिद्धांतः-बच्चे की देखभाल, पालन-पोषण और सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी यथास्थिति जैविक परिवार या दत्तक या पालक माता-पिता की होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए, परिवारों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।
6. खेल, मनोरंजन और अवकाश के अधिकार का सिद्धांत सांस्—तिक और कलात्मक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने के लिए बच्चे के अधिकारों का सम्मान और संवर्धन करेगा और सांस्—तिक, कलात्मक, मनोरंजक और अवकाश गतिविधि के लिए उचित और समान अवसरों के प्रावधान को प्रोत्साहित करेगा। इसे कायम रखते हुए, हर बच्चे को बचपन प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
7. शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21क के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी बच्चा संविधान द्वारा प्रदत्त अपने मौलिक अधिकार के दायरे से बाहर न रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रवासी श्रमिकों को बच्चों को प्रवास के स्थान पर शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए, यदि वे अपने परिवारों के साथ अन्य स्थानों पर प्रवास करते हैं।
8. सुरक्षा का सिद्धांत-किसी भी बच्चे का किसी भी तरह का नुकसान, उनसे दुव्र्यवहार और उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए, या ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बच्चों के बचपन को छीन ले, जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो। इसमें यह काम भी शामिल है जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक हो। 9. सहभागिता का सिद्धांत-प्रत्येक बच्चे को सुनवाई का अधिकार होगा तथा उसे अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों में भाग लेने का अधिकार होगा और बच्चे की आयु और परिपक्वता को ध्यान में रखते हुए उसके विचारों पर विचार किया जाएगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 14 10. जे.जे. (किशोर न्याय) अधिनियम के अनुसार प्रत्यावर्तन और पुनस्र्थापन का सिद्धांत प्रत्येक बच्चे को विशेषकर जो श्रम की स्थिति में पाया जाता है, को यथाशीघ्र अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन का अधिकार होगा तथा उसे उसी सामाजिक-आर्थिक और सांस्—तिक स्थिति में बहाल किया जाएगा, जिसमें वह इस अधिनियम के दायरे में आने से पहले था, जब तक कि ऐसा पुनस्र्थापन और प्रत्यावर्तन उसके सर्वोत्तम हित में न हो।
5.5 नीति
बिहार में बाल श्रम के उन्मूलन और किशोर श्रम के निषेध एवं विनियमन के लिए अल्प मध्यम और दीर्घ अवधि में उच्च, मध्यम और निम्न प्रसार वाले जिलों के लिए अलग-अलग रणनीतियों का पालन किया जाना चाहिए। यह प्रयास उच्च प्रसार वाले जिलों में गहन प्रयास को सक्षम करने और मध्यम प्रसार वाले जिलों में बदलाव की गति को तेज करने में मदद करेगा, जबकि कम प्रसार वाले जिलों में अच्छे प्रयासों को बनाए रखेगा। 5.6 बिहार में बाल श्रम को रोकने और खत्म करने के लिए रणनीतिक फोकस क्षेत्र
1. समुदाय, विशेषकर अभिभावकों, बच्चों और समाज को तर्कसंगत विकल्पों और बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मानदंडों के बारे में बदलें।
2. जिला-विशिष्ट कार्य योजनाओं को लागू करना और बाल श्रम की व्यापकता के आधार पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने हेतु नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी करना।
3. सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता को बढ़ाना।
4. गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
5. उधारकर्ता-अनुकूल शर्तों पर ऋण तक पहुंच में सुधार करके और बाल/किशोर श्रम पीड़ितों के परिवारों के लिए रोजगार और खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करके आर्थिक विकास और आजीविका के लिए अवसरों का निर्माण करना।
6. किशोरों को व्यापक और उचित जानकारी, जीवन कौशल और सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना।
7. बाल/किशोर श्रमिकों को ट्रैक करने, बचाने और पुनर्वास करने के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना।
इन रणनीतिक फोकस क्षेत्रों (एसएफए) को कार्रवाई के सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गी—त किया गया है जो बाल/किशोर श्रम के प्रमुख निर्धारक है और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिन पर प्रभाव डाला जाना चाहिए। प्रस्तावित फोकस क्षेत्र बिहार में बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में वांछित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए मापनीय कार्यों के साथ निर्धारकों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों का एक सेट लाते हैं।
बाल/किशोर श्रम को समाप्त करने के लिए राज्य कार्य योजना के अंतर्गत गतिविधि तार्किक रूपरेखा –ष्टिकोण में गतिविधियों का सेट नीचे उल्लिखित किया गया है। इन कार्यों को सभी स्तरों पर संचालित किए जाने की उम्मीद हैः राज्य, जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत (जीपी), माता-पिता, विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे, विद्यालय के कर्मचारी, फ्रंट-लाइन कार्यकर्ता (एफएलडब्ल्यू), पंचायती राज संस्था (पीआरआई), अभिसरण के लिए सरकारी कर्मचारी, बाल-श्रम से संबंधित कानूनों और विनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन, बचाए गए बाल/किशोर श्रमिक और सामुदायिक नेता, आदि।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 15
अध्याय 6ः बाल श्रम उन्मूलन के लिए अभिसरण
इस कार्य योजना (पीओए) के तहत परिकल्पित मुख्य कार्य, बाल एवं किशोर श्रम तथा बच्चों से काम कराने की समस्या से मूल स्थान पर, बच्चों के घर से कार्यस्थल तक जाने के दौरान तथा उस स्थान पर जहां बच्चों को काम पर लगाया जाता है, निपटना है।
समस्या के मूल से निपटने का अर्थ है, कामकाजी बच्चों के परिवारों की गरीबी, आर्थिक अभाव और निरक्षरता के मुद्दों को सीधे संबोधित करना, सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना, विद्यालय न जाने वाले सभी बच्चों की शिक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करना और सामाजिक कानूनों, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अधिनियम आदि तथा अन्य कानून और नियम जो मेहनतकश जनता को सभ्य जीवन स्थितियां और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देते हैं. के प्रवर्तन के माध्यम से 'अधिकारों' के मुद्दों को आगे बढ़ाना।
पारगमन के दौरान समस्या से निपटने का तात्पर्य अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 और भारतीय दंड संहिता आदि के प्रावधानों का उपयोग करके बाल तस्करी को रोकना है। साथ ही गंतव्य पर समस्या से निपटने का अर्थ है बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के उल्लंघन में लगे बाल और किशोर श्रमिकों को बचाना और उनका पुनर्वास करना।
यह एसएपी बाल एवं किशोर श्रम तथा कामकाजी बच्चों की समस्या को केवल कानूनी परिप्रेक्ष्य से नहीं देखता है, यह इस समस्या को अधिकार और हक के मुद्दे के रूप में देखता है तथा इस प्रयास में सरकार, समुदाय, नागरिक समाज संगठनों तथा निश्चित रूप से बच्चों और उनके परिवारों सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी पर विचार करता है।
समस्या के मूल से निपटने और मुक्त किए गए बाल एवं किशोर श्रम के पुनर्वास के लिए. एसएपी में गरीबी, आर्थिक अभाव और निरक्षरता के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सभी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और कार्यक्रमों के अभिसरण की परिकल्पना की गई है; ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से बच्चों और किशोरों को अच्छे पोषण और देखभाल के अवसर प्राप्त करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में बहुत मदद मिलेगी। यह भी परिकल्पना की गई है कि एक बार पीओए लागू हो जाने के बाद, बाल श्रम और काम करने वाले बच्चों की घातक प्रथा को खत्म करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं ताकि वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना किया जा सके।
पीओए बाल श्रम (काम करने वाले बच्चों सहित) की घातक प्रथा के लिए जिम्मेदार मुख्य मुद्दों को संबोधित करने और गरीब, शोषित, वंचित और विद्यालयी शिक्षा और शिक्षा तक पहुंच से वंचित लोगों के लिए प्रणाली को कारगर बनाने के लिए सरकार के संकल्प की अभिव्यक्ति हैः अवसर लागत को पूरा करना होगा, बच्चों के माता-पिता और परिवार को लाभकारी रोजगार और आर्थिक सहायता देनी होगी ताकि काम पर लगे बच्चे से कथित लाभ की पर्याप्त भरपाई हो सके। बाल और किशोर श्रम को खत्म करने के लिए राज्य कार्य योजना में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों की परिकल्पना इस प्रकार की गई है।
6.1 श्रम संसाधन विभाग
श्रम संसाधन विभाग इस राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा। विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षा विभाग/बिहार शिक्षा परियोजना और समाज कल्याण विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय में बाल और किशोर श्रम का समय-समय पर सर्वेक्षण करवाएगा। यह बाल और किशोर श्रम के पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रभावी अभिसरण के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ समन्वय भी करेगा। बच्चों/किशोरों को काम पर लगाने की प्रथा को खत्म करने के लिए विभाग यूनिसेफ, गैर सरकारी संगठनों और अन्य नागरिक समाज संगठनों आदि के साथ साझेदारी करेगा। इस विभाग द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य इस प्रकार होंगेः
बाल एवं किशोर श्रम का आवधिक सर्वेक्षण
• बाल श्रम की व्यापकता पर आंकड़े एकत्र करने, बाल श्रम के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने तथा बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में प्रगति पर नजर रखने के लिए श्रम में लगे बच्चों और किशोरों का समय-समय पर सर्वेक्षण करना।
• बाल एवं किशोर श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास हेतु एक व्यापक –ष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) और समाज कल्याण विभाग के साथ सहयोग करना।
• एकत्रित आंकड़ों का उपयोग नीतिगत निर्णय लेने, लक्षित हस्तक्षेप विकसित करने तथा कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए करें।
सामुदायिक लामबंदी, जागरूकता निर्माण और क्षमता निर्माण
• विभाग जीविका (बिहार ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम), न्याय मित्र, पीएलवी, विकास मित्र, टोला सेवक, सेविका, आशा, पंचायत रोजगार सेवक, किसान मित्र, शिक्षा मित्र आदि के सदस्यों के साथ मिलकर सामुदायिक लामबंदी करेगा और बाल एवं किशोर श्रम के खिलाफ 'इच्छुक लोगों का गठबंधन' बनाने के लिए पोस्टर, बैनर, जिंगल, टीवी स्पॉट आदि जैसे संचार के विभिन्न साधनों(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 16 का उपयोग करके जागरूकता निर्माण गतिविधियाँ चलाएगा। विभाग द्वारा परिकल्पित जागरूकता अभियान के लिए एक कैलेंडर भी विकसित किया जाएगा।
अन्य सभी हितधारकों का संवेदीकरण और क्षमता निर्माण
• शोषित लोगों को और अधिक पीड़ित होने से बचाने के लिए हितधारकों को जागरूक करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों, जिला अधिकारियों और इस कार्य योजना के तहत कार्य सौंपे गए अन्य सभी विभागों के पदाधिकारियों को संवेदनशीलता और जागरूकता प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
• ऐसा करने के लिए बिपार्ड/प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थाओं को शामिल किया जाएगा। छापेमारी, बचाव, निर्वासन और बच्चों को वापस उनके घर भेजने के दौरान सहायता प्रदान करने और उचित देखभाल करने के लिए पुलिस/रेलवे पुलिस /एनजीओ/रेलवे अधिकारियों आदि को संवेदनशील बनाया जाएगा।
• विभाग द्वारा सभी हितधारकों के लिए किए जाने वाले प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए एक वार्षिक कैलेंडर विकसित किया जाएगा।
सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री-
• बाल श्रम से संबंधित सूचना शिक्षा एवं संचार तकनीक (आईईसी) सामग्री को रेलवे डिब्बों, रेलवे स्टेशनों, प्रमुख बस स्टेशनों, बंदरगाहों और बंदरगाह प्राधिकरणों, हवाई अड्डों और शॉपिंग सेंटरों, बाजारों, सिनेमा हॉलों, होटलों, अस्पतालों, पंचायत कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों, निवासी कल्याण संघ कार्यालयों, औद्योगिक क्षेत्रों, विद्यालयों, न्यायालय परिसरों और अधिनियम के तहत अधि—त सभी प्राधिकरणों के कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विकसित और प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
बाल/किशोर श्रम को रोकने और उन्हें बचाने/मुक्त करने के लिए कानूनों का प्रवर्तन • विभाग विभिन्न कानूनों को लागू करने के लिए गहन अभियान और मुहिम चलाएगा, जैसे बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, जिसके तहत सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाई जाएगी और किशोरों (14 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग क में निर्दिष्ट खतरनाक व्यवसायों और क्रिया-कलापों में रोजगार देने पर रोक लगाई जाएगी और अन्य व्यवसायों और क्रिया-कलापों को विनियमित किया जाएगा।
• इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिले और राज्य स्तर पर उड़न दस्ते (धावा दल) गठित किए जाएंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक इन उड़न दस्तों के साथ पुलिस बल और कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात करेंगे। उड़न दस्तों में गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।
• छापे और बचाव के दौरान उड़न दस्ते को धावा दल अनुप्रयोग का उपयोग करना चाहिए और आवश्यक विवरण दर्ज करना चाहिए। जब कोई बच्चा/किशोर इन दस्तों द्वारा बचाया/छोड़ा जाता है, तो बच्चे/किशोर को संबंधित जिले की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, और बचाए गए बच्चे/किशोर का विवरण बचाव के चौबीस घंटे के भीतर बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली (सीएलटीएस) में दर्ज किया जाना चाहिए।
• सीडब्ल्यूसी के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करने के तुरंत बाद, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सीडब्ल्यूसी की उपस्थिति में बच्चे को पुनर्वास से पहले 3000/-रुपये (केवल तीन हजार रुपये) का अंतरिम पुनर्वास पैकेज (सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) दिया जाए।
• अनुवर्ती कार्रवाई में संबंधित कानूनों के अंतर्गत दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन शामिल होगा।
• खतरनाक व्यवसायों और क्रिया-कलापोेंं से मुक्त कराए गए बच्चों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम.सी. मेहता मामले में दिए गए निर्देशानुसार दोषी नियोक्ताओं से 20,000/- रूपए की वसूली, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करना, जिसमें उन मामलों में अभियोजन शामिल है जहां बच्चों/किशोरों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा गया था, तथा इस कार्य योजना और समय-समय पर इस मामले में किए गए न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत उनके पुनर्वास के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय करना।
• सीएएलपीआर अधिनियम, 1986 के उल्लंघन में नियोजित बच्चों और किशोरों को छुड़ाने पर, उन्हें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 25000/- रुपये (समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) की सहायता स्कीम दस्तावेज के अधीन प्रदान की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाना(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 17 चाहिए कि विभाग के अधिकारियों द्वारा उठाए गए सभी पुनर्वास उपायों को सीएलटीएस में दर्ज और अद्यतन किया जाए।
न्यूनतम मजदूरी और समान पारिश्रमिक अधिनियम का प्रवर्तन
• श्रमिकों की गरीबी दूर करने के लिए महत्वपूर्ण उपायों में से एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का सख्ती से पालन करना है। इसलिए, विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यूनतम मजदूरी का समय पर संशोधन/निर्धारण सुनिश्चित करेगा, श्रमिकों को उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में सशक्त बनाएगा और पूरे राज्य में इन अधिनियमों को तत्काल लागू करने के लिए कठोर अभियान चलाएगा।
अन्य श्रम कानूनों का प्रवर्तन
• उपर्युक्त कानूनों के अतिरिक्त, विभाग समस्या के मूल और गंतव्य स्थान पर ही उसका समाधान करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, 1967, बंधुआ मजदूरी (प्रणाली) उन्मूलन अधिनियम, 1976, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961, बिहार दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1953 आदि को सख्ती से लागू करेगा।
श्रम कल्याण उपायों और कौशल योजनाओं का कार्यान्वयन
• विभाग बीड़ी, निर्माण श्रमिकों और ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करेगा। विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि किशोरों और उनके परिवारों को लागू की जा रही कौशल विकास योजनाओं से जोड़ा जाए।
अन्य राज्यों से मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की बहाली • बिहार अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आदि में बाल/किशोर श्रमिकों को भेजने वाले स्रोतों में से एक है। हाल ही में इन राज्यों ने इन बाल/किशोर श्रमिकों को बचाने और उन्हें उनके परिवारों को पास वापस भेजने के लिए अभियान शुरू किया है। • सरकार ने दिल्ली में संयुक्त श्रम आयुक्त का कार्यालय खोला है, जिसकी जिम्मेदारी इन बच्चों को बिहार भेजने के मामले में दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय करना है। इन बच्चों को उनके परिवारों को सौंपने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित नयाचार का पालन किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग एवं गृह विभाग (अपराध अन्वेषण विभाग, कमजोर वर्ग) के साथ समन्वय
बच्चों की सुरक्षित एवं आरामदायक घर वापसी के लिए संबंधित राज्य सरकारों/जिला मजिस्ट्रेटों/सीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय करना।
उन्हें घर वापस भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। रेलवे स्टेशनों पर बच्चों के स्वागत की व्यवस्था। विभाग रिहाई के तुरंत बाद और/या राज्य के बाहर से लौटने पर सुरक्षित पारगमन, आवास, भोजन, कपड़े आदि की व्यवस्था के लिए डीएसडब्ल्यू के साथ समन्वय करेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का उपयोग पारगमन आवास के रूप में किया जाएगा।
बचाव के बाद बच्चों किशोरों की तत्काल चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था करना। यदि आवश्यक हो तो विभाग ऐसे बच्चों/किशोरों की उचित चिकित्सा देखभाल और चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए सरकारी अस्पतालों/ईएसआई औषधालयों के साथ समन्वय करेगा।
दस्तावेजीकरण एवं अभिलेखों का दस्तावेजीकरण आदिः
• चल रहे कार्यों का दस्तावेजीकरण, अभिलेखों का रखरखाव, मुक्त कराए गए बच्चों/किशोरों के मामले के अध्ययन की तैयारी, तथा बचाव के बाद के कार्यों में शामिल सभी भागीदारों के साथ व्यवस्थित संचार और समन्वय राज्य तथा जिला स्तर पर किया जाएगा।
• इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर बाल श्रम प्रकोष्ठ की स्थापना भी अन्य उपायों में शामिल है। • जिले में सीएलटीएस एवं धावा दल अनुप्रयोग का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा विभाग द्वारा सीएलटीएस एवं धावा दल अनुश्रवण के क्रियान्वयन की स्थिति की मासिक समीक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
नियोक्ता संगठनों और सामाजिक एवं सांस्—तिक कार्यकर्ताओं/समूहों सहित बाल/किशोर श्रम के क्षेत्र में काम करने वाले या इसमें रुचि रखने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों/समूहों की पहचान की जाएगी तथा उनकी क्षमता का निर्माण/उन्नयन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 18 जिला एवं ग्राम स्तर पर रिहा किये गये बच्चों को सहायता
• इसका उद्देश्य मात्र बचाव और पुनर्वास चरण से आगे बढ़कर रिहा किए गए बच्चों को उनके संबंधित जिला/गांवों में वापस लाने के बाद सहायता प्रदान करना होगा।
• इस प्रयोजन के लिए, पंचायतों और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा तथा जिला और ग्राम स्तर पर नियमित ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल श्रमिकों का शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास पूरा हो जाए और बच्चे पुनः इस काम में न लग जाएं।
• इस उद्देश्य के लिए, समाज कल्याण विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय में, राज्य के भीतर और बाहर बचाए गए बच्चों/किशोरों की सूची उन सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ साझा की जानी चाहिए जिनकी इस राज्य कार्य योजना में स्पष्ट भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ हैं। इससे बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों का शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित होगा। विभाग प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य बल का गठन भी करेगा। एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन
• विभाग निगरानी करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि बाल श्रमिकों की रिहाई और पुनर्वास के बारे में उपर्युक्त मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का सभी संबंधित पक्षों द्वारा अनुपालन किया जाए।
बाल श्रम पर अध्ययन और शोध आयोजित करना
• नीति और कार्यक्रम विकास को बढ़ाने के लिए बाल श्रम के मुद्दों पर शोध अध्ययन • शोध निष्कर्षों और साक्ष्यों के आधार पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम विकसित करना
किशोर श्रमिकों के लिए उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करना और उनकी व्यवस्था करना • कुछ बच्चे/किशोर ऐसे हो सकते हैं जो विद्यालय पास आउट करने की उम्र के करीब है और विद्यालय से निकलने के बाद विद्यालय जाना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चों/किशोरों के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि उन्हें उचित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान कराई जाए और उन्हें अपने कौशल को निखारने और उन्नत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे नौकरी के बाजार में प्रवेश करने के बाद बेहतर वेतन कमा सकें। ऐसे मामलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के साथ गठजोड़ पर विचार किया जाएगा।
• बचाए गए बच्चों के लिए विभाग को शिक्षा विभाग के साथ निकट समन्वय में ब्रिज कोर्स शुरू करना चाहिए ताकि बच्चों को सुव्यवस्थित किया जा सके।
• विभाग को श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, गृह विभाग और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिवों की एक कोर कमेटी गठित करनी चाहिए। समिति का गठन श्रम आयुक्त द्वारा किया जाएगा और उसे बचाए गए बच्चों/किशोरों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई करने के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।
• पुनः तस्करी को रोकने और पुनर्वास की सुविधा के लिए, बचाए गए प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यवस्थित ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। बाल या बंधुआ मजदूरी से बचाए गए सभी बच्चों को बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), श्रम अधीक्षक (एलएस) और राज्य कार्यालय द्वारा बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम (सीएलटीएस) में दर्ज किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग द्वारा बचाए गए बच्चों का विवरण श्रम विभाग द्वारा सीएलटीएस पर दर्ज किया जाना चाहिए और राज्य के बाहर या श्रम अधिकारियों की किसी भी भागीदारी के बिना बचाए गए बच्चों के मामले में बाल कल्याण समिति द्वारा सीएलटीएस पर पंजी—त किया जाना चाहिए। सटीक और सुसंगत डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत नयाचार विकसित किए जाएंगे, और सीडब्ल्यूसी, एलएस और राज्य अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
• आयु निर्धारण प्रक्रिया के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 का पालन किया जाना चाहिए।
• प्रभावी समन्वय और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्य योजना के भीतर महत्वपूर्ण संपर्कों की एक व्यापक निर्देशिका संकलित की जाएगी। इस निर्देशिका में श्रम आयुक्त कार्यालय, संयुक्त श्रम आवासीय आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली, पुलिस विभाग (विशेष रूप से मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ). समाज कल्याण विभाग और संबंधित गैर सरकारी संगठन और बाल संरक्षण संगठन शामिल होंगे। निर्देशिका को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा और(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 19 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सभी संबंधित हितधारकों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।
• विभाग बचाए गए किशोरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के साथ गठजोड़ करने पर विचार करेगा। इससे उन्हें कौशल हासिल करने और अपनी क्षमताओं को उन्नत करने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें बेहतर वेतन और अधिक सुरक्षित भविष्य मिलेगा
• कोर कमेटी हर महीने बचाए गए बच्चों और किशोरों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा करेगी और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पुनर्वास प्रक्रिया प्रभावी है और पुनः तस्करी को रोकने तथा बचाए गए बच्चों और किशोरों को समाज में सफलतापूर्वक एकी—त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
• सीडब्ल्यूसी एलएस, एडीसीपी, डीईओ, डीएसपी (मुख्यालय) और राज्य अधिकारियों को सीएलटीएस में सटीक और सुसंगत डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में बचाए गए बच्चों और किशोरों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए नयाचार के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रियाएं भी शामिल होंगी।
• धावा दल और उसके सदस्यों का विवरण जिला अधिकारियों के बीच प्रसारित किया जाना चाहिए।
6.2 समाज कल्याण विभाग
यह विभाग बाल अधिकारों के संरक्षण और कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है, इसलिए सामान्य रूप से बच्चों और विशेष रूप से बाल/किशोर श्रम की रोकथाम, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह विभाग किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है, जो अन्य बातों के साथ-साथ देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास से संबंधित है। जेजे अधिनियम 2015 की धारा 2 (14) (ii) के तहत बाल श्रम को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है, इस प्रकार बाल श्रम के उन्मूलन में विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विभाग इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्रवाई करेगाः
• सभी जिलों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को मजबूत और क्रियाशील बनाना तथा बाल श्रम के मुद्दे पर उनकी क्षमता का निर्माण करना।
• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों समय-समय पर संशोधित और मिशन वात्सल्य के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थाओं एवं गैर-संस्थागत परिवार आधारित सेवाओं की स्थापना करना।
• मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों को उनके परिवारों के पास लौटने तक अस्थायी घर उपलब्ध कराना।
• बाल गृहों में रहने वाले बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। • मानव तस्करी से निपटने के लिए राज्य की कार्य योजना "अस्तित्व" का कार्यान्वयन। • सभी मुक्त किये गये बाल/किशोर श्रमिकों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास मुख्यधारा में लाना तथा अनुवर्ती कार्रवाई करना, विशेष रूप से उन पर ध्यान केन्द्रित करना जिनका कोई परिवार नहीं है। • बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता अभियान और पीआरआई, सीपीसी सदस्यों सीडब्ल्यूसी, डीसीपीयू, पुलिस आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम। • ऐसे कमजोर परिवारों और बच्चों का मानचित्रण करना जिनके बाल/किशोरावस्था श्रमिक के रूप में कार्यरत होने का खतरा है।
• जोखिमग्रस्त परिवारों के बच्चों को आईसीडीएस केंद्रों में नामांकित करने पर ध्यान केंद्रित करना। • बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों को सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सेवाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन, प्रायोजन और परवरिश आदि से जोड़ना, जहां भी लागू हो।
• बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करना। • सीएलटीएस से प्राप्त पात्रता कार्ड के माध्यम से बचाए गए बाल श्रमिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए डीसीपीयू की मासिक समीक्षा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 20 • मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों के पुनर्वास के लिए श्रम संसाधन विभाग एवं गृह विभाग (अपराध अनुसंधान विभाग, कमजोर वर्ग) के साथ समन्वय करना।
• बिहार के बच्चों/किशोरों की सुरक्षित एवं आरामदायक घर वापसी के लिए संबंधित राज्य सरकारों/जिला मजिस्ट्रेटों/सीडब्ल्यूसी के साथ समन्वय करना तथा अन्य राज्यों/देशों के बच्चों/किशोरों की सुरक्षित बहाली/वापसी पर होने वाले व्यय का वहन डीएसडब्ल्यू द्वारा किया जाएगा।
सीडब्ल्यूसी की विशिष्ट जिम्मेदारियाँ
• बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों को सीडब्ल्यूसी के समक्ष देखभाल और सहानुभूति के साथ स्वीकार किया जाएगा।
• प्रस्तुत किए जाने के चौबीस घंटे के भीतर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्तुत किए जाने वाले बालक/किशोर की चिकित्सीय जांच का आदेश।
• मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों को उनके परिवार में वापस लौटने तक समय-समय पर परामर्श दिया जाना।
• सामाजिक जांच रिपोर्ट (एसआईआर) का निर्माण 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बचाए गए बच्चे/किशोर का बयान बीएनएसएस, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत यथाशीघ्र अधिमानतः प्रस्तुति के 15 दिनों के भीतर दर्ज किया जाए।
• बच्चे को वापस लाने से पहले, प्रत्येक बचाए गए बाल श्रमिक के लिए बच्चे/किशोर के परामर्श से एक व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार की जानी चाहिए। एसआईआर और आईसीपी के आधार पर, सीडब्ल्यूसी को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सेवाओं का सुझाव देना चाहिए, जिनसे बचाए गए बच्चे और उसके परिवारों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे फिर से काम करने की ओर न लौटें।
• विमुक्त बाल/किशोर श्रमिक की देखभाल करना, जिनके पास परिवार नहीं है, तथा जब तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना। • सी.एल.टी.एस. में बच्चे/किशोरों का विवरण दर्ज करें, जिसमें एस. आई. आर. अंतरिम आदेश, अंतिम आदेश और अन्य विवरण शामिल हों। सी.डब्ल्यू.सी. को बिहार से बाहर बचाए गए बाल श्रमिकों का सी.एल.टी.एस. में पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
• बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों के मामले में निपटान, प्रगति और अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में डीसीपीयू को मासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना।
• बचाए गए बाल श्रमिकों की काउंसलिंग के बाद, सीडब्ल्यूसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्य कानूनों की धाराएं, जिनका एफआईआर में उल्लेख नहीं किया गया है, उन्हें जेजे अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए जोड़ा जाए।
डीसीपीयू की विशिष्ट जिम्मेदारियाँ
• सीएलटीएस से प्राप्त पात्रता कार्ड के माध्यम से जिला स्तर पर सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सेवाओं के साथ बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास को सुनिश्चित करना।
• सीडब्ल्यूसी द्वारा सीएलटीएस के कार्यान्वयन की हर महीने निगरानी और समीक्षा करना। • सीएलटीएस के माध्यम से तैयार किए गए पात्रता कार्ड को संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साझा किया जाना चाहिए तथा उनसे अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे बचाए गए बच्चे और उसके परिवार को अपने संबंधित विभाग की योजनाओं और सेवाओं से जोड़ें तथा जिला बाल संरक्षण समिति या बाल श्रम पर जिला कार्य बल की बैठक के दौरान इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बाद में, वही विवरण सीएलटीएस में अद्यतन किया जाना चाहिए।
• श्रम अधीक्षक के साथ निकट समन्वय में, बाल संरक्षण पर चार जिला स्तरीय संरचनाओं (बाल श्रम, बाल विवाह, तस्करी और जिला बाल संरक्षण समिति) के साथ संयुक्त बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना और साथ ही बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास के संबंध में जिला कार्य बल को मासिक रिपोर्ट प्रदान करना।
• श्रम संसाधन विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय में राज्य के अंदर और बाहर बचाए गए बच्चों/किशोरों की सूची उन सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ साझा की जानी चाहिए जिनकी इस राज्य कार्य योजना में स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारियाँ हैं, खासकर पुलिस,(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 21 शिक्षा और जिला अभियोजन पदाधिकारी के साथ। बिहार के बाहर से बचाए गए बिहार के बच्चों की सूची भी संबंधित विभागों के साथ साझा की जानी चाहिए। इससे बचाए गए बाल/किशोरों और उनके परिवारों का शैक्षणिक और आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित होगा।
• बाल श्रम की रोकथाम अनुवर्ती कार्रवाई तथा बचाए गए बच्चों/किशोरों के सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए प्रखंड, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन। • जहां भी लागू हो, बचाए गए बाल श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के साथ संपर्क और समन्वय करना।
6.3 शिक्षा विभाग
बच्चे के प्रसव पीड़ा में पड़ने को केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या या 'व्यक्तिगत त्रासदी' के रूप में नहीं देखा जा सकता; बल्कि यह अधिकार का मामला है, 'सार्वजनिक चिंता' है और सभ्य दुनिया के लिए चुनौती है। सभ्य दुनिया में, बच्चे, लड़का या लड़की का असली स्थान विद्यालय और खेल का मैदान है, न कि कार्यस्थल, जहाँ उसे जीवनयापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। विद्यालय जाना बच्चे का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना सभी हितधारकों का कर्तव्य है। इसलिए, सार्वजनिक चिंता और चुनौती प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, जो 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। इस चुनौती के लिए, काफी हद तक, विद्यालय प्रणाली के सामने आने वाली व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान करना तथा बच्चों को बिना किसी कठिनाई के विद्यालय तक पहुँच प्रदान करना अपेक्षित है। चूँकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अब प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसलिए शिक्षा विभाग 6-14 वर्ष की आयु के सभी विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, जिसमें सभी प्रकार के कामकाजी बच्चे शामिल होंगे, यह कामकाजी बच्चों में लड़कियों को उच्च प्राथमिकता देगा।
इसका अर्थ है सार्वभौमिक पहुँच, सार्वभौमिक प्रतिधारण और विद्यार्थियों द्वारा पर्याप्त शिक्षण उपलब्धियाँ प्राप्त करना। इसका अर्थ यह भी है कि आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेपों को मजबूत करने के लिए प्रणालीगत मुद्दों को सुधारना और संबोधित करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक विद्यालय खोले जाएँ, अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें गैर-शिक्षण कार्य में न लगाया जाए, शिक्षकों की अनुपस्थिति पर रोक लगाई जाए, विद्यालयों में शिक्षण अधिगम आनंदपूर्वक हो आदि। इसका यह भी अर्थ है कि वितरण प्रणाली को बिना किसी अनावश्यक बर्बादी के वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए चल रहे कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए।
इसका अंतिम उद्देश्य बाल श्रम की घटना को रोकना और 'शिक्षा के माध्यम से बाल श्रमिकों का पुनर्वास' प्राप्त करना होगा। श्रम संसाधन विभाग ऐसे सभी प्रयासों में मानव संसाधन विकास विभाग का निरंतर साथी होगा।
उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मानव संसाधन विकास विभाग निम्नलिखित कार्य करेगाः • निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का सख्ती से पालन • बचाए गए बच्चों की विद्यालयी शिक्षाः बचाए गए बच्चों/किशोरों को उनके परिवारों के पास वापस भेजने के तुरंत बाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी को डीसीपीयू के साथ निकट समन्वय में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों/किशोरों का विद्यालयों में नामांकन हो। • शिक्षकों की गैर-शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी को न्यूनतम किया जाए। • सेवाकालीन एवं सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ऊर्जा क्लस्टर संसाधन केंद्र (सीआरसी), प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटीएस) तथा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) विद्यालयों को नियमित शैक्षणिक सहायता तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की शिक्षा की निगरानी ।
• शिक्षा के अधिकार और अनुच्छेद 21क के मुद्दों पर शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षक संघों और जनप्रतिनिधियों सहित हितधारकों को संवेदनशील बनाना।
• मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति, साइकिल और पोशाक योजना आदि को सु–ढ़ बनाना तथा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करना।
• मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास कार्यक्रम को मजबूत करना, बच्चों को पूर्ण एकी—त विद्यालय देना, न कि केवल कक्षाएँ जोड़ना।
• विद्यालय न जाने वाले बच्चों की पहचान करना तथा ऐसे बच्चों को औपचारिक विद्यालय की मुख्यधारा में लाने के लिए समुदाय और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए विशेष अभियान चलाना।
• सर्व शिक्षा अभियान/राज्य योजनाओं के अंतर्गत बाल/किशोर श्रमिकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 22 • बाल/किशोर श्रमिकों में बालिकाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। • बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों के विद्यालयों में नामांकन की त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और बाल संरक्षण के सहायक निदेशक को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• बाल/किशोर श्रम के मुद्दे को विभाग के राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों (यदि कोई हो) के प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए।
• बचाए गए बच्चों का पंजीकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में किया जाएगा, जहां शिक्षा विभाग द्वारा सभी बुनियादी सेवाओं के साथ आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। • सीएलटीएस को अद्यतन करना तथा बचाए गए बाल श्रमिकों का विद्यालयों में नामांकन विवरण भरना।
6.3.1 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिसे आमतौर पर बीईपी के नाम से जाना जाता है, पूरे राज्य में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व द्वारा 6-14 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले पूरे बच्चे की आबादी के लिए प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। इसलिए, बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम को एसएसए की बड़ी योजना के साथ जोड़ा जाएगा।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामकाजी बच्चों सहित सभी बच्चे एसएसए के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा प्रणाली से जुड़ें। बीईपी अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्य योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होगाः
• श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय में बच्चों/किशोरों सहित 'विद्यालय से बाहर' बच्चों का सर्वेक्षण, विद्यालय से बाहर के सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन।
• विद्यालय से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए सामुदायिक लामबंदी, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आंदोलन विकसित करना।
• 'विद्यालय से बाहर' बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षकों और समुदाय को संवेदनशील बनाना। • सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन एवं सु–ढ़ीकरण। • बाल श्रम के मुद्दे पर शिक्षकों का संवेदीकरण और क्षमता निर्माण। • बाल श्रम के मुद्दे को शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
6.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग।
यह विभागः
• यह सुनिश्चित करें कि शिक्षा विभाग द्वारा पात्र श्रेणी के बाल/किशोर श्रमिकों को छात्रवृत्ति दी जाए तथा उनका विद्यालय में नामांकन अवश्य हो।
• किसी भी अन्य विद्यमान कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र श्रेणियों के बाल/किशोर श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ प्रदान करेगा।
• बचाए गए परिवारों को मौजूदा कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ जोड़ेगा। • किसी भी संपर्क सूत्र को स्थापित करने में हमेशा बचाए गए परिवारों को प्राथमिकता देगा। • विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं से बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के जुड़ाव की त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक, बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• विभागों को बाल श्रम की बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां एसटी और एससी की आबादी अधिकतम है, यह भी सुनिश्चित करें कि बिहार महादलित विकास मिशन के तहत भी इसकेे लिए सुविधा प्रदान की जा रही है और इसके लिए काम किया जा रहा है।
• समुदायों में विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।
• शिक्षा विभाग और श्रम संसाधन विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करके बचाए गए बाल श्रमिकों का विवरण विद्यालयों में दर्ज कराने के संबंध में सीएलटीएस को अद्यतन करना।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 23 6.5 पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
यह विभागः
• विद्यालयों में नामांकित पात्र श्रेणियों के बाल/किशोर श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर छात्रवृत्तियाँ (प्री और पोस्ट मैट्रिक) प्रदान करेगा।
• किसी भी अन्य विद्यमान कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र श्रेणियों के बाल/किशोर श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ प्रदान करेगा।
• विभागों को बाल श्रम की बुराइयों तथा विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए।
• समुदाय के लिए विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
• किसी भी संपर्क सूत्र को स्थापित करने में हमेशा बचाए गए परिवारों को प्राथमिकता देगा। • बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/ योजनाओं/सेवाओं से जुड़ाव की त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक, बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• ऐसे समुदायों से संबंधित बचाए गए बाल श्रमिकों को प्रदान की गई सेवाओं और संपर्कों का विवरण डालने के संबंध में सीएलटीएस को अद्यतन करना।
6.6 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
यह विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के कल्याण के लिए विद्यमान योजनाओं का लाभ सामान्य रूप से उन समुदायों के गरीब वर्गों और विशेष रूप से उन समुदायों से संबंधित बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों तक पहुंचे। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के मुक्त बाल श्रमिकों के परिवारों को निम्नलिखित विशिष्ट लाभ सुनिश्चित करेगा।
• अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब वर्गों तक पहुंचे, जिसमें बाल/किशोर श्रमिक परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
• विभाग 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों को 5,000 रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगा।
• छात्रवृत्ति राशि के मौजूदा स्लैब को बढ़ाया जाना चाहिए। • विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के दिव्यांग विद्यार्थियों को 3,000 रुपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करेगा।
• विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और सरकारी नौकरियां हासिल करने में मदद के लिए मुफ्त कोचिंग और मार्गदर्शन सेवाएं भी प्रदान करेगा। • विभाग को बाल श्रम की बुराइयों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अल्पसंख्यकों की आबादी अधिक है।
• विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
• विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं से बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के जुड़ाव की त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक, बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के बाल/किशोर श्रमिकों को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता वाले लाभ प्रदान करेगा, जिनमें शामिल हैंः निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क शिक्षा एवं शैक्षिक सामग्री निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों तक प्राथमिकता से पहुंच स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ऋण पर आर्थिक सहायता
• इस समुदाय से संबंधित बचाए गए बाल श्रमिकों को प्रदान की गई सेवाओं और संपर्कों का विवरण डालने के संबंध में सीएलटीएस को अद्यतन करना।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 24 6.7 पंचायती राज विभाग
• अकेले या अपने परिवार या ग्राम पंचायत के किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रवास करने वाले बच्चों और किशोरों के लिए एक पंजी पंचायत कार्यालय में रखी जाएगी और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।
• पंजी में उन बच्चों और किशोरों के लिए पृष्ठ निर्धारित किए जाएंगे जिन्हें काम से मुक्त कर दिया गया है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है, और/या विद्यालयों में दाखिला दे दिया गया है।
• पंचायत सचिव इस पंजी का संरक्षक होगा। • ग्राम पंचायत ऐसे सभी मुक्त किए गए बच्चों/किशोरों के शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास पर नजर रखेगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि मुक्त किए गए बच्चे पुनः श्रम में न लग जाए।
• मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देशों के तहत, विभाग पंचायत और वार्ड स्तर पर बाल कल्याण संरक्षण समितियों (सीडब्ल्यूपीसी) के गठन और सु–ढ़ीकरण के लिए जिम्मेदार है। ये सीडब्ल्यूपीसी बच्चों को श्रम बल में जाने से बचाने के लिए समुदाय स्तर पर रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करेंगे। • निश्चित अंतराल (अर्ध-वार्षिक) पर पंचायती राज विभाग, श्रम संसाधन विभाग के साथ निकट समन्वय में, ऐसे परिवारों को चिन्हित करने के लिए भेद्यता मानचित्रण करेगा, जिनके मानव तस्करी या बंधुआ मजदूरी या बाल श्रम में शामिल होने का खतरा है और उन्हें इस सम्पूर्ण डेटा को श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग को साझा करेगा। • विभिन्न स्कीमों/विधानों/कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर परिकल्पित सभी बाल संरक्षण संरचनाओं जैसे ग्राम पंचायत बाल संरक्षण समिति आदि को मजबूत किया जाना चाहिए। • बाल/किशोर श्रम के मुद्दे को पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया जाना चाहिए।
• विभाग कमजोर परिवारों को वैकल्पिक आजीविका परियोजनाओं जैसे सब्जी की खेती, मुर्गीपालन, स्वयं सहायता समूह ऋण, कौशल आधारित उद्यम प्रशिक्षण आदि से जोड़ना भी सुनिश्चित करेगा। • ग्रामीण जनता को संवेदनशील बनाने के लिए बाल/किशोर श्रम के मुद्दे पर नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
• विभाग बाल/किशोर श्रमिकों को अतिरिक्त सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करेगा और अपने संबंधित पंचायतों में बाल-अनुकूल पंचायतों को विकसित करने का प्रयास जारी रखेगा।
6.8 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
यह विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ, बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947, बिहार काश्तकारी अधिनियम (बीटी एक्ट), गैरमजरूआ भूमि की बंदोबस्ती. अधिशेष सीमा और भूदान भूमि के अधिग्रहण और वितरण के लिए ग्रामीण आबादी की पात्र श्रेणियों के बीच जिम्मेदार है; जिनमें से अधिकांश समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों से आते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि उपर्युक्त प्रावधानों को लक्षित समूहों तक सफलतापूर्वक लाभ पहुँचाने के तरीके से लागू किया जाता है, विभाग मौजूदा प्रावधानों के तहत पात्र पाए गए बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों को भूमि बंदोबस्ती/वितरण में प्राथमिकता देगा। इस उद्देश्य के लिए, विभाग बाल/किशोर श्रम मुद्दों पर तालमेल हासिल करने के लिए श्रम संसाधन विभाग के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करेगा।
• विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को श्रम संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में मुक्त कराये गये बाल/किशोर श्रमिकों एवं उनके परिवारों के पुनर्वास की प्रगति की भी समीक्षा करनी चाहिए।
• बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947 और बिहार काश्तकारी अधिनियम (बीटी अधिनियम) के प्रावधानों को लागू करना।
• गैरमजरूआ भूमि की बंदोबस्ती करना, अधिशेष सीलिंग और भूदान भूमि का अधिग्रहण करना और पात्र ग्रामीण आबादी के बीच वितरित करना।
• बंधुआ मजदूरी सतर्कता समिति सहित विभाग के राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में बाल/किशोर श्रम के मुद्दे को शामिल किया जाना चाहिए। • राजस्व विभाग को अभियान बसेरा स्कीम के तहत बेघर लोगों को भूमि देने में बचाए गए बच्चों के परिवारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 25 • विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं से बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के जुड़ाव की त्रैमासिक प्रतिवेदन श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक, बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• बचाए गए बाल श्रमिकों और उनके परिवारों को प्रदान की गई सेवाओं और संपर्को का विवरण डालने के संबंध में सीएलटीएस को अद्यतन करना।
6.9 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा की अन्य योजनाओं का लाभ सामान्य रूप से पात्र श्रेणियों और विशेष रूप से मुक्त बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों तक पहुंचे। विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। विभाग मुक्त बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों को निम्नलिखित विशिष्ट लाभ सुनिश्चित करेगा
• यदि पहले राशन कार्ड जारी नहीं हुए हैं तो उन्हें जारी किया जाएगा। • अन्नपूर्णा और अंत्योदय तथा बीपीएल परिवारों के लिए अन्य योजनाओं का लाभ बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों को भी दिया जाएगा, यदि वे नियमों के अंतर्गत पात्र हों।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) आयुष्मान भारत योजना (पीएमजेएवाई) के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार है और इन कार्डों के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, इसलिए कमजोर समूहों के लिए राशन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है। • विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में मुक्त कराये गये बाल/किशोर श्रमिकों एवं उनके परिवारों के पुनर्वास की प्रगति की भी समीक्षा करें।
• विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं से बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के जुड़ाव की त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक, बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6.10 ग्रामीण विकास विभाग
यह विभाग ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा), स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)/प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण, आदि। यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी सभी योजनाओं को लक्षित समूहों, जो गरीब और हाशिए पर हैं, तक लाभ पहुंचाने का कार्यान्वित किया जा रहा है, विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों तक भी पहुंचे ताकि माता-पिता/परिवार का आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके। बाल श्रमिकों के माता-पिता/परिवारों को निम्नलिखित विशिष्ट लाभ दिए जाएंगेः • जहां तक संभव हो मनरेगा और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)/प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण के अंतर्गत जॉब कार्ड।
• बचाए गए परिवारों और कमजोर परिवारों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) या किसी भी चल रही योजना के तहत सहायता।
• विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को श्रम संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में मुक्त कराये गये बाल/किशोर श्रमिकों एवं उनके परिवारों के पुनर्वास की प्रगति की भी समीक्षा करनी चाहिए।
• जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता पैदा करना। • विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं से बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के जुड़ाव की त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक, बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6.11 नगर विकास विभाग
यह विभाग स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और जवाहरलाल शहरी नवीकरणीय मिशन (जेयूआरएम) के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करते हुए कि इन कार्यक्रमों के तहत योजना को शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लक्षित समूहों तक सफलतापूर्वक लाभ पहुँचाने के तरीके से लागू किया जाए, विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि
• एसजेएसआरवाई का लाभ शहरी बाल श्रमिकों के परिवारों तक भी पहुंचता है, जो किसी भी स्थिति में गरीब और हाशिए पर होंगे, ताकि उनके माता-पिता/परिवार का आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 26 • बचाए गए बच्चों के परिवारों के वयस्क सदस्यों को दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत प्रशिक्षित किया जाता है और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है। बचाए गए किशोरों को ऐसे व्यापार में भी प्रशिक्षण दिया जाता है जो बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 का उल्लंघन न करता हो। • बचाए गए शहरी बाल श्रमिकों के परिवारों को स्वयं सहायता समूहों और एसएचजी संघों के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुकूल शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
• जेयूआरएम के अंतर्गत 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' (बीएसयूपी) योजनाओं का लाभ बाल श्रमिकों के परिवारों तक पहुंचता है और ऐसी योजनाएं यथासंभव बाल श्रमिकों के पुनर्वास और शिक्षा में योगदान देती हैं।
• बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीयूआइडीसीओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही किफायती आवास परियोजनाओं का लाभ बढ़ाना।
• विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को श्रम संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में मुक्त कराये गये बाल/किशोर श्रमिकों एवं उनके परिवारों के पुनर्वास की प्रगति की भी समीक्षा करनी चाहिए।
• बाल/किशोर श्रम के मुद्दे को विभाग के राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया गया है।
• विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं से बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के जुड़ाव की त्रैमासिक रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
6.12 स्वास्थ्य विभाग
बच्चों/किशोरों को काम करने के दौरान गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। चूंकि उनमें से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य की स्थिति की उचित निगरानी नहीं की जाती है। —षि क्षेत्र में काम करने वाले ये कामकाजी बच्चों/किशोरों का एक बड़ा हिस्सा है, और वे भी विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य खतरों के संपर्क में हैं। ऐसे बच्चों के माता-पिता, मूल रूप से गरीब और स्वास्थ्य खतरों से अनभिज्ञ होने के कारण, अपने बच्चों/किशोरों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए नहीं ले जा सकते है। स्वास्थ्य विभाग निम्नलिखित विशिष्ट जिम्मेदारियों निभाएगा।
• बाल कल्याण समिति/बाल गृह/खुले आश्रय के अधीक्षक द्वारा सूचना दिए जाने के बाद विभाग द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों की तत्काल चिकित्सा जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• बचाए गए बच्चों/किशोरों और उनके माता-पिता को बाल स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच में प्राथमिकता दी जा सके। ऐसे बच्चों/किशोरों और उनके भाई-बहनों की नियमित स्वास्थ्य जांच उनके पुनर्वास केंद्रों/अस्थायी आश्रयों और/या उनके निवास स्थान के नजदीक की जाएगी।
• छोटी उम्र में काम के माहौल में रहने से बच्चों का मानसिक विकास खराब होता है। इसलिए, इन बच्चों को जहाँ भी उपलब्ध हो, मनोचिकित्सकों और तनाव परामर्शदाताओं की निगरानी में रखना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग आवश्यक सेवाएँ प्रदान करेगा।
• बच्चों में कई संक्रामक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होने की संभावना होती है। इसलिए, ऐसे बच्चों को चिकित्सा पदाधिकारी/बाल रोग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और पोषण पुनर्वास दिया जाएगा।
• बचाए गए बच्चे/किशोरावस्था की जांच के दौरान यदि चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा उचित समझा जाए तो बच्चो/किशोरावस्था की आयु के अनुसार टीका लगाया जाना चाहिए। • विभाग बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों के छोटे भाई-बहनों का टीकाकरण सुनिश्चित करेगा। • विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से कामकाजी बच्चों/ किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभाग बाल श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य कार्ड जारी करेगा।
• विभाग विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की निःशुल्क चिकित्सा जांच भी करेगा। • विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी को श्रम संसाधन विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के आलोक में मुक्त कराये गये बाल/किशोर श्रमिकों एवं उनके परिवारों के पुनर्वास की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 27 • बचाए गए बच्चों के लिए उचित कानूनी और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु उनकी आयु का सटीक निर्धारण सुनिश्चित करना।
• आयु निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण और अन्य आधुनिक चिकित्सा परीक्षणों के उपयोग को मानकी—त करना।
• सटीक आयु आकलन के लिए नवीनतम तकनीकों में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षित करना।
• राज्य भर में आयु निर्धारण सेवाओं की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बाल श्रम की घटनाएं अधिक है।
• बचाए गए बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना। • बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के विभाग के मौजूदा कार्यक्रमों/योजनाओं/सेवाओं से जुड़ाव की तिमाही रिपोर्ट श्रम अधीक्षकों और सहायक निदेशक, बाल संरक्षण को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिला कार्य बल की बैठक के दौरान विभाग द्वारा की गई प्रगति की तिमाही रिपोर्ट भी साझा की जानी चाहिए।
6.13 गृह विभाग-सीआईडी (कमजोर वर्ग)
बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अधिसूचना के पश्चात् बच्चों एवं किशोरों का नियोजन एक संज्ञेय अपराध है, अतः बाल श्रम उन्मूलन में गृह विभाग की भूमिका का दायरा बढ़ गया है। विभाग की जिम्मेदारियों इस प्रकार हैं।
• छापे और बचाव कार्य करने के लिए उड़न दस्तों के लिए पुलिस बल की तैनाती करना। • राज्य के बाहर बचाए गए बच्चों/किशोरों की सुरक्षित एवं आरामदायक वापसी के लिए समाज कल्याण विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग के साथ समन्वय करना।
• पुलिस स्टेशन प्रभारी/बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी (सीडब्ल्यूपीओ) अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन न होने को सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे और किसी भी उल्लंघन की दशा में स्वतः संज्ञान लेंगे।
• पुलिस पदाधिकारियों/(सीडब्ल्यूपीओ) द्वारा बचाए गए किसी भी बच्चे/किशोर श्रमिक को जेजे अधिनियम 2015 की धारा 32, 33 और 34 के तहत बचाव के चौबीस घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।
• पुलिस अधीक्षक को बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए तथा इसे उनकी मासिक बैठक की कार्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए।
• बाल श्रम और शोषण के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए बाल श्रम अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा (बीएनएसएस), भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पौक्सो अधिनियम और एससी-एसटी अधिनियम (यदि लागू हो) जैसे प्रासंगिक अधिनियमों की उपयुक्त धाराओं का उपयोग सुनिश्चित करना।
• अपराध बैठकों में बाल एवं किशोर श्रम की कार्यसूची को शामिल किया जाना चाहिए ताकि मामलों की स्थिति पर नजर रखी जा सके।
• बचाए गए बच्चों का डेटा सीएलटीएस पर अपडेट करना और इसकी निगरानी करते रहना। • विभाग द्वारा की गई प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट जिला कार्य बल की बैठक के दौरान साझा की जानी चाहिए।
6.14 अभियोजन निदेशालय
• इसे बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 तथा संबंधित अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना चाहिए।
• श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के मध्य समन्वय स्थापित कर विभाग के अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम बताया जाए तथा इसके लिए विभाग द्वारा प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार किया जाए।
• प्रशिक्षण मॉड्यूल निदेशालय द्वारा अभियोजन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग और श्रम संसाधन विभाग के नोडल व्यक्ति के साथ निकट समन्वय में बनाया जाना चाहिए।
• जिला स्तर पर अभियोजन निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग और पुलिस विभाग के सदस्यों की एक निगरानी समिति होनी चाहिए, जिसकी नियमित बैठकें होनी चाहिए और बैठक की एक प्रति हर महीने श्रम संसाधन विभाग को भेजी जानी चाहिए।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 28 • बचाए गए बच्चों का डेटा सीएलटीएस पर अपडेट करना और इसकी निगरानी करते रहना। • विभाग द्वारा की गई प्रगति की त्रैमासिक रिपोर्ट जिला कार्य बल की बैठक के दौरान साझा की जानी चाहिए।
6.15 विधि विभाग
स्टेशन कार्य योजना के अंतर्गत विभाग की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैंः
• संबंधित न्यायालय में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दायर मामले की पैरवी हेतु विशेष सहायक लोक अभियोजक (एसएपीपी) की नियुक्ति। • बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए।
• बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एसएपीपी न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित विभाग के पदाधिकारियों, पारा लीगल वालंटियर्स आदि जैसे हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।
• श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग के साथ निकट समन्वय से विभाग द्वारा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक कैलेंडर विकसित किया जाना चाहिए।
6.16 बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न संस्थाओं में पीड़ितों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैः
• यह सुनिश्चित करना कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएलएसए) बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, बाल देखभाल केंद्रों और वयस्क जेलों में चिन्हित किशोरों/कैदियों के लिए पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें। • वकीलों का पैनल बनाना इन पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बीएसएलएसए और डीएलएसए के माध्यम से प्रत्येक जिले में सक्षम वकीलों को सूचीबद्ध करना।
• प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण बाल श्रम कानूनों और किशोर न्याय प्रणाली के बारे में उनकी समझ बढ़ाने के लिए पैनल बद्ध वकीलों, न्यायिक मजिस्ट्रेटों, संबंधित विभाग के पदाधिकारियों और अर्थ कानूनी स्वयं सेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
• मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) वकीलों के पैनल, उनके प्रशिक्षण और पारिश्रमिक के लिए एक एसओपी विकसित करना ताकि पीड़ितों को गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
• आवधिक निगरानी कानूनी सहायता सेवाओं की प्रभावशीलता और पीड़ितों को प्रदान की गई कानूनी सहायता की गुणवत्ता का समय-समय पर मूल्यांकन करना।
• प्रौद्योगिकी एकीकरण आवेदनों और रिपोटों को प्रस्तुत करने में सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, जिससे एजेंसियों के बीच समय पर और कुशल संचार सुनिश्चित हो सके।
• अंतर एजेंसी सहयोग पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक सुसंगत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बीएसएलएसए, डीएलएसए, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और बाल देखभाल केंद्रों (सीसीआई) आदि के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना।
• सामुदायिक सहभागिता निःशुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता तथा बाल श्रम और किशोर न्याय के संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय समुदायों और पीएलवी के साथ जुड़ना।
• बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुनर्वास और अभियोजन की स्थिति देखने और साक्षी संरक्षण योजना 2018 के तहत सुरक्षा प्रदान करने के लिए डीएलएसए द्वारा बुलाई जाने वाली तिमाही बैठक आयोजित करेगा। समिति में एलएस, डीएसपी, एडीसीपी, अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी, जिला अभियोजन पदाधिकारी और एक एनजीओ शामिल हैं।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 29 • बचाए गए बाल श्रमिकों को प्रदान की गई सेवाओं का विवरण डालने के संबंध सीएलटीएस को अद्यतन करना।
इन उपायों को लागू करके, बिहार यह सुनिश्चित कर सकता है कि विभिन्न संस्थानों द्वारा पीड़ितों को समय पर और प्रभावी कानूनी सहायता मिले, जिससे अंततः बच्चों और किशोरों के संरक्षण और पुनर्वास में योगदान मिलेगा।
6.17 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
स्टेशन कार्य योजना के अंतर्गत विभाग की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैंः
• टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया में जन जागरूकता अभियान चलाना ताकि नियोक्ताओं, बच्चों और किशोरों सहित आम जनता को, जिन्हें बालक और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन में नियोजित किया जा सकता है, अधिनियम के प्रावधानों और मिशन वात्सल्य के बारे में जागरूक किया जा सके।
• नोडल विभाग द्वारा निर्दिष्ट आसानी से सुलभ संचार साधनों को विकसित और विज्ञापित करके, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में बच्चों या किशोरों के रोजगार के उद्यमों या घटनाओं की रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना;
• अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा इससे संबंधित अन्य सूचनाओं को यथासंभव जिला मुख्यालयों तथा प्रखंड कार्यालयों में प्रदर्शित करना।
• विभाग के राज्य, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों (यदि कोई हो) के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल में बाल/किशोर श्रम के मुद्दे को शामिल करना।
6.18 भारतीय रेलवे
भारतीय रेलवे को बाल संरक्षण ढांचे में एकी—त करने तथा बिहार में रेलवे नेटवर्क के माध्यम से बाल तस्करी की समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैंः
• नोडल पदाधिकारियों का पदाभिछान बाल संरक्षण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रभावी संचार एवं सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे में राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी (जीएम/एजीएम)/(डीआरएम/एडीआरएम) की पदाभिहित किया जाएगा।
• बाल संरक्षण नयाचार रेलवे स्टेशनों पर बाल संरक्षण नयाचार लागू करना, जिसमें बचाए गए बच्चों को अस्थायी देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए बाल सहायता डेस्क और आश्रयों की स्थापना करना शामिल है।
• रेलवे कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) सहित रेलवे कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि बाल तस्करी और बाल संरक्षण मुद्दों के बारे में उनकी समझ बढ़े। इस प्रशिक्षण में बाल तस्करी के संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग के महत्व और तस्करी किए गए बच्चों को बचाने और पुनर्वास करने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता शामिल होनी चाहिए। • गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग आरपीएफ और अन्य रेलवे कर्मचारियों के लिए बाल संरक्षण मुद्दों पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करना। यह सहयोग छापे मारने और तस्करी किए गए बच्चों को बचाने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने में भी मदद कर सकता है।
• मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ (एएचटीयूएस) तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पुलिस और अन्य हितधारकों के एएचटीयू के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर एएचटीयू की स्थापना करना।
• ऑपरेशन एएएचटी रेलवे के माध्यम से मानव तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने पर केंद्रित अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन एएएचटी को लागू करना। इस अभियान में नियमित छापेमारी और तस्करी किए गए बच्चों को छुड़ाना शामिल होना चाहिए।
• संवेदनशीलता और जागरूकता अभियान यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को बाल तस्करी के मुद्दे और संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता अभियान आयोजित करना। • मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 30 रेलवे स्टेशनों पर बाल संरक्षण तंत्र के लिए एसओपी दिशा-निर्देश स्थापित करना, यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारी तस्करी किए गए बच्चों को बचाने और पुनर्वास करने की प्रक्रियाओं से अवगत हों।
• जीआरपी/जिला पुलिस के साथ समन्वय यह सुनिश्चित करना कि आरपीएफ और अन्य रेलवे कर्मचारी ट्रेनों और रेलवे परिसरों के माध्यम से मानव तस्करी को रोकने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और जिला पुलिस के साथ समन्वय करें। • समीक्षा एवं निगरानी इन उपायों की प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा और निगरानी करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये उपाय बिहार में बाल तस्करी की रोकथाम और बच्चों की सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं। 6.19 परिवहन विभाग
राज्य द्वारा संचालित परिवहन सेवाओं के माध्यम से बाल तस्करी की निगरानी और रोकथाम में परिवहन विभाग को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैंः
• जागरूकता कार्यक्रम परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए बाल तस्करी के मामलों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के बारे में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। इन कार्यक्रमों में तस्करी के संकेतों को पहचानने, कानूनी ढांचे को समझने और संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के महत्व पर प्रशिक्षण शामिल होना चाहिए।
• प्रशिक्षण मॉड्यूल परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, जिसमें बाल तस्करी के संकेतकों, तस्करी में परिवहन की भूमिका और संदिग्ध मामलों की रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। • तस्करी विरोधी एजेंसियों के साथ सहयोग परिवहन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने के लिए तस्करी विरोधी एजेंसियों और संगठनों के साथ सहयोग करना। यह सहयोग बाल तस्करी से निपटने में खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में मदद कर सकता है।
• रिपोर्टिंग तंत्र बीएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए बाल तस्करी के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक स्पष्ट रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करना। इस तंत्र में रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित हॉटलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल शामिल होना चाहिए।
• पोस्टर एवं संकेत बस स्टेशनों और बसों पर पोस्टर और संकेत प्रदर्शित करना जिनमें बाल तस्करी के संकेतकों और संदिग्ध मामलों की सूचना देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया हो।
• नियमित निगरानी संभावित तस्करी गतिविधियों की पहचान करने के लिए बस स्टेशनों और मार्गों की नियमित निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि परिवहन विभाग के कर्मचारी संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं।
• कानून प्रवर्तन के साथ समन्वय सुनिश्चित करना कि परिवहन विभाग के कर्मचारी बाल तस्करी के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करते समय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करने की प्रक्रियाओं से अवगत हो।
• मौजूदा नयाचार में शामिल करना परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए मौजूदा नयाचार और प्रक्रियाओं में बाल तस्करी के बारे में जागरूकता और रिपोर्टिंग को शामिल करना, यह सुनिश्चित करना कि यह उनके कर्तव्यों का एक अभिन्न अंग बन जाए,
• समीक्षा और अद्यतन करना प्रशिक्षण मॉडयूल, रिपोर्टिंग तंत्र और जागरूकता कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बाल तस्करी से निपटने में प्रभावी और प्रासंगिक बने रहें।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 31 6.20 सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)
सीमावर्ती क्षेत्रों में बच्चों की तस्करी पर नजर रखने और उसे रोकने के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को शामिल करने के लिए, एसएसबी पटना फ्रंटियर बिहार में तीन एस-एच-क्यू (सेक्टर मुख्यालय) पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और बेतिया के साथ नेपाल की 641 किलोमीटर लंबी सीमा की रखवाली कर रहा है। एसएसबी एस-एच-क्यू में 13 बटालियन और 194 वीओपी (कैंप) हैं, बिहार राज्य में 4 एस-एच-क्यू में एक प्रशिक्षण केंद्र है। एसएसबी भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में सीमा मित्र समन्वय कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल है, जिसमें लगभग 5000 से 6000 व्यक्तिगत प्रतिभागी शामिल है। निम्नलिखित कदम उठाए जा सकाते हैंः
• प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
एसएसबी कर्मियों को बाल तस्करी के मामलों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए विभिन्न संगठनों, सीएसओ और नागरिक समाजों आदि के साथ सहयोग करना।
इस प्रशिक्षण में मानव तस्करी की गतिशीलता को समझना, तस्करी के संकेतों को पहचानना और प्रभावी प्रतिक्रिया रणनीति विकसित करना शामिल होना चाहिए।
• त्वरित प्रतिक्रिया दल/सीमा प्रतिक्रिया दल
बाल तस्करी के रिपोर्ट किए गए मामलों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एसएसबी के भीतर एक त्वरित प्रतिक्रिया दल की स्थापना करना। इस दल को तेजी से और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक संसाधनों और विशेषज्ञता से लैस होना चाहिए।
• सीमा निगरानी
बाल तस्करी के संदिग्ध मामलों की निगरानी और उन्हें रोकने के लिए रणनीतिक बिंदुओं पर एसएसबी कर्मियों को तैनात करके सीमा निगरानी को बढ़ाया जाना चाहिए। इसमें संभावित तस्करी मार्गों और संवेदनशील स्थान की पहचान करने के लिए नियमित गश्त और खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल होना चाहिए।
• अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय
सुनिश्चित करना कि एसएसबी त्वरित प्रतिक्रिया दल कानून प्रवर्तन, बाल कल्याण समितियों और गैर सरकारी संगठनों जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है, ताकि बाल तस्करी के मामलों में व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। इस समन्वय में तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खुफिया जानकारी, सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करना शामिल होना चाहिए।
• नियमित समीक्षा और अद्यतन करना
प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रतिक्रिया रणनीतियों और निगरानी तंत्रों की नियमित समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे बाल तस्करी से निपटने में प्रभावी और प्रासंगिक बने रहें। इसमें तस्करों से आगे रहने के लिए नई तकनीकों, रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करना शामिल होना चाहिए।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 32 अध्याय 7ः अन्य हितधारकों की भूमिका
7.1 बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग
• ये आयोग वैधानिक निकाय हैं, जिनके पास संबंधित अधिनियमों के तहत परिभाषित अधिदेश हैं, जिसके तहत उनका गठन किया गया है। बाल/किशोर श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास में आयोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
• हालांकि, बाल/किशोर श्रम के उन्मूलन के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक मजबूत सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता होगी। यह उम्मीद की जाती है कि आयोग अपने निर्धारित कार्य को पूरा करते हुए इस तरह के आंदोलन की शुरुआत भी करेंगे और उसका नेतृत्व भी करेंगे।
• ऐसा करते हुए, वे ऐसे सभी कार्यक्रम और गतिविधियां चलाएंगे, जिनसे बाल/किशोरों से श्रम कराने की घातक प्रथा के विरुद्ध समाज में अनुकूल वातावरण और जागरूकता का निर्माण हो सके; आयोग बच्चों/किशोरों को काम पर लगाने के विरुद्ध सरकारी विभागों, बाल अधिकार संगठनों, पंचायतों, बुद्धिजीवियों, सिविल सोसाइटी संगठनों, नियोक्ताओं और यहां तक कि अभिभावकों सहित सामाजिक हितधारकों का एक व्यापक गठबंधन तैयार करेगा।
• आयोग बाल/किशोर श्रम मुद्दों पर सार्वजनिक सुनवाई करने, बाल/किशोर श्रमिकों के कल्याण के लिए कानूनों और उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने तथा सरकार बाल/किशोर श्रम से संबंधित मामलों को सलाह देने में भी साथ ही सदस्यों की त्रैमासिक बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
7.2 यूनिसेफ, बिहार
यूनिसेफ, बिहार हमेशा से ही बच्चों के हितों के लिए सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों में सबसे आगे रहा है, यह बच्चों से जुड़े मुद्दों से संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी प्रयासों में सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। यूनिसेफ, बिहार ने इस कार्य योजना के तहत जो कार्य करने पर सहमति जताई है, वे नीचे दिए गए हैंः • जागरूकता सृजन के लिए संचार और बहुआयामी रणनीति
यूनिसेफ श्रम संसाधन विभाग के परामर्श से संस्थागत हितधारकों, माता-पिता, शिक्षकों, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पंचायती राज निकायों सहित जन प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, सिविल सोसाइटी संगठनों, संबंधित नागरिकाें, पेशेवर समूहों, निवासी कल्याण संघों और स्वयं बच्चों/ किशोरों जैसे विविध हितधारकों को संबोधित करने के लिए व्यापक संचार और बहुआयामी रणनीति प्रारंभ करेगा, ताकि बाल/किशोर श्रम के उन्मूलन के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया जा सके और बाल/किशोर श्रम की प्रथा के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार किया जा सके।
यूनिसेफ बाल श्रम के खिलाफ विभिन्न समूहों से समर्थन जुटाने और इन आयोजनों के दौरान उनके विचार एकत्र करने के लिए विभाग के साथ समन्वय में कम से कम एक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सेमिनार, परामर्श या कार्यशाला आयोजित करेगा।
• सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति
इस सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ, सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता के लिए राज्य सरकार और सिविल सोसाइटी संगठनों/कार्यकर्ता समूहों के सहयोग से यूनिसेफ द्वारा शुरू की जाएगी।
निम्नलिखित संचार रणनीतियों को अपनाया जाएगा; हालाँकि, यह सूची उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं हैः बाल श्रम पर आईईसी सामग्री विकसित करना। विद्यालयों में गतिविधियाँ (परिवर्तन के एजेंट के रूप में बच्चों को शामिल करना) :
प्रतियोगिताएं, नाटक, नारे, मानव श्रृंखला, प्रतिज्ञा, चर्चाएं, बाल कैबिनेट आदि।
पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और हितधारकों की सहायता से घर-घर जाकर कवरेज के साथ प्रखंडों/वार्डों में गहन कार्य।
घरों, कारखानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों तथा अन्य कार्यस्थलों, जहां बच्चों/किशोरों को काम पर लगाया जाता है, को प्रोत्साहित करना कि वे बच्चों/किशोरों को काम पर न लगाएं तथा उन पर बाल श्रम से मुक्त होने का स्टीकर लगाएं। उचित स्थानों पर बैनर/होर्डिंग/पोस्टर प्रदर्शित करना पंचायत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पंचायत सदस्यों को संगठित करना(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 33 जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, विद्यालय, शिक्षक, नागरिक समाज संगठन, विद्यालय शिक्षा समिति, नियोक्ता, परिवार, विशेष रूप से घरेलू महिलाओं जैसे सामाजिक हितधारकों को संगठित करने के लिए गतिविधियां चलाना, ताकि विद्यालय से बाहर रहने वाले सभी बच्चों का विद्यालयों में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित किया जा सके। बाल/किशोर श्रमिकों की रिहाई और पुनर्वास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों/नयाचार और समय-समय पर न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का प्रचार-प्रसार करना।
• तकनीकी समर्थन
बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली के कार्यान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान करना। बाल/किशोर श्रम के उन्मूलन में भूमिका निभाने वाले विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में सहायता।
इस राज्य कार्य योजना में उल्लिखित विभागों के अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।
श्रम आयुक्त, बिहार के कार्यालय में कार्यरत बाल श्रम प्रकोष्ठ को सहयोग देना एवं सु–ढ़ बनाना।
• अनुसंधान और विकास यूनिसेफ सीएलटीएस पर अपलोड किए जा रहे आंकड़ों का नियमित गहन विश्लेषण करेगा और विभाग को आगे की राह सुझाएगा।
यूनिसेफ श्रम विभाग के साथ मिलकर बाल एवं किशोर श्रम की स्थिति में सुधार लाने के लिए राज्य स्तर पर कभी-कभी शोध परियोजनाएं चलाएगा।
यदि आवश्यक हुआ तो यूनिसेफ श्रम विभाग की मौजूदा नीतियों में नीति-स्तरीय बदलाव का भी सुझाव देगा।
7.3 श्रमिक संघ (ट्रेड यूनियन)
• ट्रेड यूनियनें श्रमिकों के सशक्तिकरण और मुक्ति की किसी भी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्रम संसाधन विभाग श्रमिक वर्ग से जुड़े मुद्दों पर श्रमिक संघ के साथ मिलकर काम करता हैः श्रमिक संगठित या असंगठित क्षेत्र से हो सकते हैं।
• श्रमिक संघों को बाल श्रम उन्मूलन में अपने संसाधनों और संगठनात्मक शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और विभाग ऐसे सभी प्रयासों में उनके साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा।
• श्रमिक संघों को जमीनी स्तर पर बाल श्रम के मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना चाहिए कि उनके सदस्य अपने बच्चों/किशोरों को श्रम के रूप में काम पर लगाने से रोकें।
7.4 गैर सरकारी संगठन सिविल सोसाइटी सामाजिक एवं सांस्—तिक कार्यकर्ता
• राज्य कार्य योजना के अंतर्गत सिविल सोसाइटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक एवं सांस्—तिक कार्यकर्ताओं के लिए निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए हैंः
• बाल/किशोर श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए नागरिक समाज संगठनों का सहयोग लिया जाएगा।
• ऐसे समूहों को बाल/किशोर श्रम मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए गतिविधियां चलाने तथा शोध, अध्ययन और दस्तावेजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
• नियोक्ता संगठनों को बाल/किशोरों से मजदूरी करवाने वाले तथा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी नियोक्ताओं पर अभिजात समूह का दबाव डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चूंकि सभी व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में कार्यरत निवासी कल्याण संगठनों को भी अपने घरों में बाल श्रम करवाने वाले निवासियों पर अभिजात समूह का दबाव डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
• ऐसे संगठनों को संबंधित कॉलोनी/अपार्टमेंट में बाल/किशोरों के श्रम पर रोक लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
7.5 मीडिया
• प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विभिन्न मुद्दों पर राय बनाने की अपार क्षमता है। इसलिए मीडिया को राज्य में बाल/किशोर श्रम उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों से संबंधित लेख और(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 34 समाचार प्रकाशित करने, हितधारकों द्वारा की गई अच्छी पहलों को लोकप्रिय बनाने और बाल/किशोर श्रम मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाएगा। • बाल श्रम से निपटने के लिए गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और सरकारी एजेंसियों जैसे हितधारकों द्वारा की गई अच्छी पहलों को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया को प्रोत्साहित किया जाएगा।
• मीडियाकर्मियों की क्षमता निर्माण की जानी चाहिए ताकि वे सीख सकें और मीडियाकर्मी उसका अनुसरण कर सकें।
• सरकार समय-समय पर विशेष मीडिया अभियान चलाएगी; मीडिया अभियान के सभी संभव और अनुकरणीय तरीकों का उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विशेष लेख प्रकाशित करना, छोटी फिल्में, रेडियो जिंगल्स, टॉक शो. स्लाइड शो आदि।
अध्याय 8ः कार्य बलों का गठन
राज्य कार्य योजना और बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन, निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए निम्नलिखित कार्य बल गठित किए जाएंगे।
8.1 राज्य कार्य बल संरचना
• राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया जाएगा, जिसमें विकास आयुक्त तथा वित्त, योजना, गृह, विधि, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर विकास, स्वास्थ्य, पंचायती राज तथा आईपीआरडी विभागों के सचिव/प्रधान सचिव सदस्य होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में श्रम आयुक्त, बिहार शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक, समाज कल्याण निदेशक अभियोजन निदेशालय के निदेशक, यूनिसेफ के प्रतिनिधि तथा बाल श्रम के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों से लिए गए दो सदस्य तथा श्रमिक संघ का एक प्रतिनिधि शामिल होगा।
• श्रम आयुक्त कार्य बल के सदस्य सचिव होंगे। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष तथा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बीएसआरटीसी (बिहार राज्य पथ परिवहन निगम) के सदस्य सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
कार्य
• कार्य बल का कार्य, कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के प्रभावी आर्थिक और शैक्षिक पुनर्वास के लिए उपाय सुझाना होगा।
• इसके अलावा, कार्य बल यह भी देखेगी कि क्या विभाग इस राज्य कार्य योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिसरण में काम कर रहे हैं, जो कि राज्य में बाल और किशोर श्रम का पूर्ण उन्मूलन करना है। इसके बाद, यदि आवश्यक हुआ तो कार्य बल सभी स्तरों पर प्रभावी अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगी।
बैठक
• कार्य बल की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी तथा बैठक का स्थान, स्थल और समय अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा।
8.2 जिला कार्य बल
संरचना
• प्रत्येक जिले में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नगर आयुक्त/नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, बीईपी के जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण के साथ एक कार्य बल का गठन किया जाएगा, जिला अभियोजन पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति का एक प्रतिनिधि, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के जिला प्रतिनिधि, जिला तस्करी निरोधक इकाई के प्रतिनिधि, जिले में कार्यरत श्रमिक संघों के प्रतिनिधि तथा जिले में बाल श्रम के क्षेत्र में कार्यरत किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा; गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा। जिले के श्रम अधीक्षक/सचिव समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
कार्य(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 35 • यह कार्य बल विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और बाल/किशोर श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए जिले में किए गए उपायों की समीक्षा करेगी। यह जिला स्तर पर राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, बाल श्रमिकों के परिवारों की गरीबी के मुद्दों को दूर करने के लिए उपायों की योजना बनाएगा, उन्हें लागू करेगा और उनकी समीक्षा करेगा। • कार्य बल रिहा किए गए बच्चों/किशोरों के पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि 10 दिसंबर, 1996 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन हो। यह विद्यालय से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को विद्यालयों में वापस लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी।
• कार्य बल रिहा किए गए बच्चों/किशोरों के पुनर्वास की प्रगति की खोज और निगरानी भी करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से कोई भी फिर से श्रम की स्थिति में न लौट जाए। यह बाल श्रम के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और सामुदायिक लामबंदी के लिए उपाय करेगा, और बालक और किशोर श्रम अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन में काम पर रखे गए बच्चों और किशोरों को वापस बुलाने के लिए पीआरआई और अन्य सामाजिक हितधारकों के साथ समन्वय करेगा। कार्य बल ऐसे बच्चों/किशोरों को विद्यालयों में दाखिला दिलाएगी। जिला कार्य बल को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रखंड स्तरीय कार्य बल के कामकाज की भी समीक्षा करनी चाहिए।
बैठक
• कार्य बल की बैठक महीने में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा तय किए गए स्थान, स्थल और समय पर होगी। कार्य बल के अध्यक्ष को बैठकों के कार्यवृत्त श्रम आयुक्त के साथ साझा करने चाहिए। यदि बाल संरक्षण के मुद्दे पर अन्य जिला स्तरीय टास्क फोर्स/समितियाँ हैं, तो इन संरचनाओं की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
8.3 प्रखंड स्तरीय कार्य बल
प्रत्येक प्रखंड में एक कार्य बल का गठन किया गया है।
• प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), • बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ), • शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद/नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, • जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के प्रतिनिधि, • सभी पंचायत स्तरीय बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति के अध्यक्ष, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी (सीडब्लूपीओ),
• प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी (बीएमओ), • प्रखंड पंचायत पदाधिकारी (बीपीओ), • प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीपीओ), • श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (एल.ई.ओ), • चाइल्ड हेल्पलाईन के प्रतिनिधि • बाल संरक्षण या बाल शिक्षा/स्वास्थ्य/कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन आदि का प्रतिनिधि। (सदस्य सचिव द्वारा आमंत्रित किया जाएगा)
• समुदाय का सम्मनित व्यक्ति (सदस्य सचिव द्वारा आमंत्रित किया जाएगा
कार्य
• यह टास्क फोर्स, जिला कार्य बल के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत, अपने अधिकार क्षेत्र में बाल/किशोर श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास तथा सभी कामकाजी बच्चों की शिक्षा की योजना बनाएगी, उन्हें लागू करेगी, उनका समन्वय करेगी और उन पर नज़र रखेगी। वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ गरीबों तक पहुंचे।
8.4 ग्राम पंचायत स्तरीय कार्य बल
पंचायत स्तरीय कार्य बल का गठन किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित होंगे-
• निर्वाचित मुखिया/वार्ड पार्षद • निर्वाचित उप मुखिया/ • सीडीपीओ द्वारा नामित महिला पर्यवेक्षक (सीडीपीओ)।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 36 • जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के प्रतिनिधि • सरपंच • पंचायत समिति के सभी सदस्य • वार्ड सदस्य • विद्यालय शिक्षक (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्टेशन के आधार पर दो वर्षाें के लिए नामित) • ए.एन.एम • विकास मित्र को अध्यक्ष द्वारा दो वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर नामित किया जाएगा। • सीडीपीओ द्वारा रोटेशन के आधार पर दो वर्षों के लिए आंगनबाड़ी सेविका को नामित किया जाएगा।
• बाल प्रतिनिधि (किशोरी समूह/सबला/मीना मंच/बाल संसद, यदि ऐसे बच्चे उपलब्ध न हों तो मध्य/उच्च विद्यालय के बच्चे (प्रधानाचार्य द्वारा नामित)
• चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रतिनिधि
• बाल संरक्षण या बाल शिक्षा/स्वास्थ्य/कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन/सिविल सोसाईटी संगठन आदि का बाल प्रतिनिधि। (सदस्य सचिव द्वारा आमंत्रित किया जाएगा)
• अध्यक्ष द्वारा नामित कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग व्यक्ति) का प्रतिनिधि। • सीडब्ल्यूपीओ द्वारा दो वर्षों के लिए रोटेशन के आधार पर नामित चौकीदार/पीठ पदाधिकारी • समुदाय का सम्मानित व्यक्ति (सदस्य सचिव द्वारा आमंत्रित किया जाएगा)
ग्राम पंचायत समिति का कार्य
• यह समिति, प्रखंड कार्य बल के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत, अपने अधिकार क्षेत्र में बाल/किशोर श्रमिकों की पहचान और पुनर्वास तथा सभी कामकाजी बच्चों की शिक्षा की योजना बनाएगी, उन्हें लागू करेगी, समन्वय करेगी और उन पर नजर रखेगी। वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करेंगे।
• यह कार्यबल बाल/किशोर श्रम के उन्मूलन के लिए सामुदायिक लामबंदी हेतु प्राथमिक इकाई के रूप में कार्य करेगा तथा विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे विद्यालय जाएं तथा सीएएलपीआरए, 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी कार्य में न लगें।
बैठक
• ये कार्य बल महीने में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा तय किए गए स्थान, स्थल और समय पर बैठक करेंगी। यदि बाल संरक्षण के मुद्दे पर अन्य प्रखंड और पंचायत स्तर की टास्क फोर्स/समिति हैं, तो इन संरचनाओं की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जानी चाहिए।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 37
अध्याय 9: फोकस क्षेत्र और प्रस्तावित रणनीतिक हस्तक्षेप
9.1 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 1
समुदाय, विशेषकर अभिभावकों, बच्चों और समाज को तर्कसंगत विकल्पों और बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मानदंडों के बारे में बदलें
1. सामुदायिक स्तर पर बाल/किशोर श्रम के निहितार्थ और परिणामों के बारे में सूचना का संक्षिप्त विवरण और शिक्षाप्रद मनोरंजन सामग्री विकसित करना और उसका प्रसार करना।
2. बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई की मानसिकता को प्रभावित करने के लिए श्रमिक संघों का लाभ उठाना और उन्हें मजबूत बनाना
3. राज्यव्यापी संयुक्त अभियान "बाल श्रम मुक्त बिहार" शुरू करना और लोकगीतों, रेडियो जिंगल्स, बैनर, नुकड़-नाटक, दीवार लेखन आदि के माध्यम से समुदाय को संगठित करना।
4. बाल/किशोर श्रम के बारे में जागरूकता फैलाने और बाल/किशोर श्रम की घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर की समितियों की क्षमता का निर्माण करना। 5. बाल श्रम के मुद्दों तथा बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों पर मीडिया के साथ बातचीत करना, ताकि संवेदनशील रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जा सके तथा बच्चों के अधिकारों को कायम रखा जा सके।
6. राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को बाल/किशोर श्रम के खिलाफ सशक्त पैरवीकार बनने के लिए शामिल करना।
9.2 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2
जिला-विशिष्ट कार्य योजनाओं को लागू करना तथा बाल श्रम की व्यापकता के आधार पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने हेतु नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी करना
1. बाल श्रम की व्यापकता (उच्च, मध्यम और निम्न) के आधार पर जिला-विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित करना।
2. जिला-विशिष्ट अभियान चलाना तथा "बाल श्रम मुक्त बिहार" का संयुक्त अभियान चलाना। 3. जिले में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रयासों में तालमेल और समन्वय स्थापित करना 9.3 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 3
सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता को बढ़ाना
1. बाल/किशोर श्रम की व्यापकता के आधार पर विद्यालयों की उपलब्धता (प्रखंड और गांव-विशिष्ट) पर डेटा विकसित करना
2. सभी बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, उन्हें विद्यालय में बनाए रखने और अनुपस्थिति में कमी लाने के लिए मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करना, विशेष रूप से सीमांत और कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए।
3. बच्चों/किशोरों से संबंधित प्रमुख अधिनियमों के साथ-साथ शिक्षा में निवेश और विद्यालय छोड़ने की रोकथाम के महत्व के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
4. कई प्लेटफार्मों के माध्यम से शिक्षक-अभिभावक/माता-पिता और शिक्षक-छात्र इंटरफेस को मजबूत करना
5. प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में बच्चों के अधिकारों और बाल/किशोर श्रम की हानिकारक प्रथाओं के निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लिंग, अधिकार शिक्षा, जीवन कौशल और सीएएलपीआर अधिनियम को एकी—त करना।
9.4 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 4
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना
1. श्रम संसाधन विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास, स्वास्थ्य और पोषण देखभाल प्रदान करना।
2. स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बाल/किशोरावस्था श्रम के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा स्वास्थ्य पुनर्वास देखभाल एवं सेवाओं के बारे में जानकारी देना
9.5 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 5
उधारकर्ता-अनुकूल शर्तों पर ऋण तक पहुंच में सुधार करके और बाल/किशोर श्रम पीड़ितों के परिवार के लिए रोजगार और खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करके आर्थिक विकास और आजीविका के लिए अवसरों का निर्माण करना।
1. पात्रता-आधारित योजना –ष्टिकोण, जिससे बहिष्करणों पर रिपोर्ट तैयार की जा सके तथा योजनाओं और सेवाओं के सभी पात्र दावेदारों को लाभान्वित करने के लिए पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित किए जा सकें।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 38 2. उधारकर्ता अनुकूल शर्तों, कौशल, आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर ऋण से संबंधित मौजूदा योजनाओं के वितरण को मजबूत करना ताकि बाल/किशोर श्रम पीड़ितों के परिवार आसानी से उन तक पहुंच सकें।
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सभी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र श्रेणियों, विशेषकर विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों तक पहुंचाना।
4. पात्र पाए गए बाल/किशोर श्रमिकों के भूमिहीन परिवारों को भूमि का वितरण करना। 5. मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों को किसी भी आवश्यकता पड़ने पर आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा बिहार साहूकार (लेन-देन विनियमन) अधिनियम, 1938 को सख्ती से लागू करना।
9.6 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 6
किशोरों को व्यापक और उचित जानकारी, जीवन कौशल और सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना
1. बाल/किशोर श्रमिकों के लिए मांग आधारित प्रमाणित व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को डिजाइन और उन्नत करने के लिए निजी भागीदारों, कॉर्पोरेट्स और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ जुड़ना।
2. विद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में मुख्यधारा की वित्तीय साक्षरता को एकी—त करने के लिए आजीविका और उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण संस्थानों के साथ जुड़ना।
3. बाल/किशोर श्रम मुद्दों पर किशोरों को लक्षित करने के लिए प्रशिक्षण, सूचना प्रसार और अभियान के लिए संसाधन सामग्री, अद्यतन मैनुअल, उपयोगकर्ता अनुकूल मानक पुस्तिकाएं आदि विकसित करना।
4. मीना मंच, किशोरी मंच, बाल संसद, नेहरू युवा केंद्र आदि जैसे उपलब्ध किशोर सामूहिक मंचों से किशोर पत्रकारों को शामिल करके पहल, केस स्टडी, सफलता की कहानियां, योजनाए, कानून, अधिकार आदि पर रिपोर्ट करना।
9.7 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 7
बाल/किशोर श्रमिकों को ट्रैक करने, बचाए जाने और पुनर्वासित करने के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना
1. बाल/किशोर श्रम को रोकने के लिए हस्तक्षेप और संकेतकों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव, वार्ड, ग्राम पंचायत में सामुदायिक निगरानी और ट्रैकिंग प्रणालियों के माध्यम से विकेन्द्री—त तंत्र की स्थापना और उसे मजबूत करना।
2. विशिष्ट स्थानों पर बाल/किशोर श्रम प्रवृतियों की स्थिति और घटनाओं पर एकी—त स्रोतों से एकत्रित प्राथमिक और द्वितीयक डेटाबेस से साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित कराना। 3. बच्चों और किशोरों के जीवन में हो रहे परिवर्तनों को समझने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में निवेश, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़े समुदाय/अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, ताकि राज्य कार्य योजना के घटकों की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके।
4. बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों के पुनर्वास, मामलों के निपटान में लगने वाले समय, अभियोजन और दोषसिद्धि की स्थिति पर नजर रखने के लिए बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली (सीएलटीएस) का प्रभावी क्रियान्वयन कराना।
गतिविधि-बिहार में बाल श्रम के मुद्दे पर विचार करने के लिए तार्किक रूपरेखा
राज्य कार्य योजना के तहत तार्किक रूपरेखा में प्रत्येक सात रणनीतिक फोकस क्षेत्रों के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों की सूची को स्पष्ट किया गया है, जिन्हें पूर्व निर्धारित समय-सीमा के भीतर जिम्मेदार संबंधित विभाग/विभागों द्वारा लागू किया जाना है। गतिविधि लॉग फ़्रेम में नीचे उल्लेखित समय-सीमा को तीन समय-सीमा क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गी—त किया गया है; लघु अवधि (एसटी यानी 1 वर्ष के भीतर पूरी की जाने वाली गतिविधि), मध्यम अवधि (एमटी यानी 3 वर्षों में) और दीर्घ अवधि (एलटी यानी उल्लेखित गतिविधि 5 वर्षों के भीतर पूरी होने और उसके बाद भी जारी रहने की उम्मीद है)।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 39 अध्याय 10 : बिहार में बाल श्रम के मुद्दे पर विचार करने के लिए गतिविधि तार्किक रूपरेखा
10.1 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 1: समुदाय, विशेषकर अभिभावकों, बच्चों और समाज को तर्कसंगत विकल्पों और
| क्र॰ स॰ | रणनीतिक फोकस क्षेत्र | गतिविधियाँ | निर्धारित समय सीमा | विभाग | सत्यापन के साधन/माध्यम |
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 1ः समुदाय अभिभावकों, बच्चों और समाज को तर्कसंगत विकल्पों और बाल श्रम को बढ़ावा देने वाले सामाजिक मानदंडो के बारे में बदलना | |||||
| 1 | बाल/किशोर श्रम के निहितार्थ और परिणाम के बारे में सामुदायिक स्तर पर सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और सामग्री का विकास तथा प्रसार करना। | राज्य के लिए पक्षपोषण एवं संचार योजनाओं के विकास हेतु कार्यशालाओं का आयोजन | एसटी | एलआरडी एवं डीएसडब्ल्यू, यूनिसेफ के सहयोग से | परिकल्पित एवं मुद्रित सामग्री, कार्यशाला रिपोर्ट |
| गृह भ्रमण और ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता, पोषण दिवस (वीएसएसएनडी) के माध्यम से माता-पिता को बाल/किशोर श्रम निषेध से संबंधित कानूनी आदेशों के बारे में जानकारी देना, यदि माता-पिता अपने बच्चों को काम पर भेजने के मामले मे बहुत सख्त ं है। | एमटी | डीएसडब्ल्यू, पीआरआई और स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा, आँगनवाड़ी आदि के माध्यम से | माता-पिता को बाल/किशोर श्रम के नकरात्मक प्रभाव के बारे म ं े पता होना चाहिए। | ||
| कार्यक्रम कार्यान्वयन कर्ताओं को एक पक्ष पोषण और कार्रवाई उपकरण प्रदान करना, जिससे यह आकलन किया जा सके कि प्रत्येक जिला बाल/किशोर श्रम मुद्दे से निपटने से जुड़े संकेतकों पर कैसा प्रदर्शन कर रहा है। | एमटी | एलआरडी | प्रदर्शन संकेतकों की रिपोर्ट करें | ||
| सामदुायिक स्तर के हितधारकों (स्थानीय सीबीओ, धार्मिक नेता, द्वारपाल, विकास साझेदार, जमीनी स्तर के सिविल सोसायटी/एनजीओ) के साथ परामर्श बैठकें आयोजित करे , ं ताकि बाल/किशोर श्रम के खिलाफ रूख अपनाने और इससे प्रभावित लोगों को पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों को एकी—त किया जा सके। | एमटी | एलआरडी, डीएसडब्ल्यू, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यूनिसेफ के सहयोग से | परिणाम संयुक्त कार्रवाई पर रिपोर्ट | ||
| 2 | प्रभावन क्षमता को मजबूत करते हुए व्यापार स घों ं को बाल/किशोर श्रम के विरूद्ध कार्य करने के लिए प ्रभावित करना। | बाल/किशोर श्रम मुद्दों पर विभिन्न व्यापार स े संगठनों के लिए विशिष्ट संचार संक्षिप्त विवरण विकसित करें। | एसटी | एलआरडी एवं डीएसडब्ल्यू, यूनिसेफ के सहयोग से | मुद्रित संचार संक्षिप्त विवरण |
| बाल/किशोर श्रम की रोकथाम के लिए श्रम व्यवस्था से संबंधित विभिन्न व्यापार संगठनों/संघों के लिए स वेदीकरण ं कार्यशाला आयोजित करना तथा दिशा-निर्देश जारी करना। | एमटी | एलआरडी | आयोजित कार्यशालाओं पर रिपोर्ट | ||
| 3 | राज्यव्यापी अभियान ''बाल श्रम मुक्त बिहार'' शुरू करने तथा सोशल मीडिया | बच्चों, किशोरों और उनके अभिभावको ं को लक्षित एक राजव्यापी संयुक्त अभियान शुरू करें, जिसमें शिक्षा, 'सुरक्षित और | एमटी | एलआरडी एवं डीएसडब्ल्यू, यूनिसेफ के सहयोग से | मुद्रित संचार संक्षिप्त विवरण |
| लोकगीत रेडियो जिंगल्स, बैनर, नुकड़-नाटक, दीवाल लेखन आदि के माध्यम से समुदाय को संगठित करना। | उारदायी विवाह और अभिभावकत्व' मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जैसी योजनाओं और शैक्षिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों से जुडे बदलाव की प्रेरक कहानियाँ तैयार की जाए। | ||||
| सरकारी कार्यक्रमों की सभी पहुँच गतिविधियों में अभियान अवयवों को एकी—त करना तथा मौजूदा मंचों (वी एच एस एन डी, किशोरी समूह, मीना मंच, बाल संसद नेहरू युवा केन्द्र एफ एल डब्लू विकास मित्र, टोला सेवक/सेविका, आशा, आँगनवाड़ी केन्द्र, रोजगार सेवक, विकास मित्र तथा सामुदायिक कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र, एस एम ली, विद्यालय, जीविका से संबद्ध डब्लू डी सी, सामुदायिक नेता एवं पंंचायत भवन, पीडीएस दूकान, डाकघर, बैंक आदि) को समुदाय क े साथ जुड़ने के अभियान में शामिल करना। | एसटी | सभी विभाग | संबंधित विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए। | ||
| 4 | बाल/किशोर श्रम के बारे मे जागरूकता ं के बारे में जागरूकता फैलाने और बाल/किशोर श्रम की घटनाओं की रिपोर्टिंग बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर की समितियों की क्षमता का निर्माण करना | बाल/किशोर श्रम और कानूनी प्रावधानों के मुद्दे पर प्रशिक्षण संसाधन विकसित करें। स्थानीय भाषा में बाल/किशोरो से संबंधित ं कानूनों का सरली—त संस्करण विकसित करें। | एसटी | एलआरडी एवं डीएसडब्ल्यू, यूनिसेफ के सहयोग से | प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण रिपोर्ट |
| जमीनी स्तर की समितियों के लिए मौजूदा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों/प्रशिक्षणो में बाल श्रम ं पर संसाधन सामग्री को एकी—त करना, जिसमें विशेष रूप से मनरेगा, एनएफएसए, एनआरएलएम के उचित शतो पर आसान ऋण र् ं के तहत महत्वपूर्ण हकदारी सुपुर्दगी जारी करना शामिल हैं। | डीएसडब्ल्यू, स्वास्थ्य आईपीआरडी | बाल श्रम प ्रभावित क्षेत्रों के चुनिंदा क्लस्टरों और गाँवों में प्रमुख अधिकारों पर अभियान चलाए गए | |||
| 5 | बाल श्रम के मुद्दों तथा बाल श्रम को उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारकों पर मीडिया क े साथ बातचीत करना, ताकि स वेदनशील ं रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जा सके तथा बच्चों के अधिकारों को कायम रखा जा | बाल श्रम और इसके अनके आकर्षण एवं दबाव कारकों पर मुद्दों का संक्षिप्त विवरण प्रसारित करना और आंकड़ों को प्रासंगिक बनाना | एमटी | एलआरडी, डीएसडब्ल्यू एवं आइपीआरडी यूनिसेफ के सहयोग से | मुद्दे से संक्षिप्त विवरण, ड टा े का मुद्रण |
| मीडिया अभियान के एक भाग के रूप में, विभिन्न प्रकार के मीडिया (प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक) के लिए बाल श्रम के मामलों की रिपोर्टिंग करने तथा बाल अधिकारों को कायम रखने के संबंध में जागरूकता | सामाचार पत्रों की कतरन, टेलीविजन समाचार बाइट्स रिपोर्ट | ||||
| सके। | कार्यशाला आयोजित करना। | ||||
| 6 | राज्य, जिला और ग्राम प चायत ं स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को बाल श्रम के विरूद्ध सशक्त पक्षपोषक बनने के लिए शामिल करना। | राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन्मुख करना और विकास संचार सहित विवरण देना। | एमटी | एलआर, डीएसडब्ल्यू, पीआरडी, आईपीआरडी | रिपोर्ट, संक्षिप्त विवरण |
| बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य तथा साथ ही बचाए गए बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवार के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, सुविधाओं और अधिकारों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के साथ पक्षपोषण करना। 1. पंचायत स्तर पर प्रवासियों का रिकॉर्ड बनाए रखना- जहां बच्चे पलायन कर चुके हैं या कर रहे हैं 2. बीपीएल सूची का सत्यापन करना ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि बीपीएल सूची मे शामिल ं है। 3. बाल मजदूरों के परिवारों के लिए मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 4. वार्ड का हर बच्चा विद्यालय जाता है 5. वार्ड या ग्राम सभा में बाल/किशोर श्रम के मुद्दे पर चर्चा करना 6. आदर्श बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायतों के लिए दिशा निर्देश विकसित करना। | आरडीडी (मुखिया/ सरपंच एवं पीआरआई सदस्य) | ग्राम प चायत कार्य ं बल की रिपोर्ट |
10.2 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2 ः जिला विशिष्ट कार्य योजना को लागू करना और बाल श्रम व्यापकता के
| क्र॰ स॰ | रणनीतिक फोकस क्षेत्र | गतिविधियाँ | निर्धारित समय सीमा | विभाग | सत्यापन के साधन/माध्यम |
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2 : जिला विशिष्ट कार्य योजना को लागू करना और बाल श्रम व्यापकता के आधार पर बल श्रम को समाप्त करने के लिए अभियान चलाने हेतु सी एस ओ से साझेदारी करना। | |||||
| 1 | बाल/किशोर श्रम की व्यापकता (उच्च, मध्यम और निम्न) के आधार पर जिला-विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित करना। | जिले में अनुसूचित जनजाति बाल श्रम की व्यापकता का मानचित्रण एवं अभिलेखन करना (अनुसूचित जाति/ जनजाति/अल्पसंख्यक परिवार) साथ ही उन क्षेत्रों में बाल/किशोर श्रमिकों वाले घरो ं की पहचान करना तथा नियमित सवे क्षण करना र् ं | एसटी | जिलाधिकारी, श्रम अधीक्षक एवं सहायक निदेशक बाल संरक्षण (एडीसीपी) की विशेष जिम्मेदारी | बाल/किशोर श्रम की व्यापकता पर अद्यतन आँकड़े। कार्य योजना विकसित करना |
| उन परिवारों के लिए शिक्षा और आजीविका पर विशेष जोर देते हुए म ुफ्त और महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओ , सेवाओं, ं सुविधाओं और अधिकारों की पहुँच में सुधार और निगरानी के लिए प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर के मौजूदा मंचों का उपयोग करना। | एमटी | प्रखंड कार्यबल एवं ग्राम पंचायत कार्यबल | प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कार्य बल की रिपोर्ट | ||
| रिपोर्ट पर प्रगति की समीक्षा करना तथा कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन करना | एमटी | जिला टास्क कार्यबल | मासिक प्रगति रिपोर्ट | ||
| 2 | जिला विशेष अभियान तथा ''बाल श्रम मुक्त बिहार'' का संयुक्त अभियान चलाना। | संयुक्त अभियान के एक भाग के रूप में, जिलों और प्रखंडों में स्थानीय पत्रकारों (पिं्रट और इलेक्ट्रॉनिक) क े साथ बाल/किशोर श्रम से संबंधित विभिन्न अधिनियम में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सुविधाओं और अधिकारों तथा बाल/किशोर श्रम मामलों की रिपोर्टिंग कैसे करें आदि पर मीडिया संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। | एसटी | जिला कार्यबल, एलआरडी और डीएसडब्ल्यू के सहयोग प्राप्त करते हुए। | राज्य कार्यबल क े साथ साझा किया गया संयुक्त अभियान कार्य योजनाएँ। |
| बाल श्रम के निहितार्थ और परिणामों पर सूचना संक्षिप्त विवरण एवं शिक्षाप्रद मनोरंजन प्रसारित करके बाल/किशोर श्रम पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर की समितियों की क्षमता का निर्माण करना। | एमटी | जिला कार्य बल | की गई कार्रवाई की रिपोर्ट | ||
| मध्यम और निम्न-प्रसार वाले जिलों में अभियान गतिविधियो ं आयोजित करना जिसमे उच्च ं प्रसार वाले प्रखंड पर विशेष ध्यान दिया जाए, तथा बाल/किशोर श्रम की घटनाओं पर नजर रखना और उनकी रिपोर्ट करना। | एमटी | प्रखंड कार्य बल और ग्राम पंयायत कार्य बल | फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट | ||
| 3 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2 : सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणर्वाापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता को बढ़ाना | जिले मे ं विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रयासों में ताल-मेल और समन्वय स्थापित करना। | जिले मे ं विभिन्न सोसाइटी, संगठनों की पहचान करना ताकि उनमे समन्वय और ताल-मेल ं स्थापित किया जा सके। सिविल सोसाइटी के साथ प्रयासों में समन्वय और ताल-मेल स्थापित करने के लिए जिला स्तर पर एक तंत्र विकसित करना | डीएसडब्ल्यू एलआरडी क े सहयोग से डीटीएफ | रिपोर्ट बैठक कार्यवृा | |
| 1 | बाल/किशोर श्रम की व्यापकता पर आधारित विद्यालयों (प्रखंड एवं गाँव विशेष) की उपलब्धता पर डेटा विकसित करना। | कमजोर समुदायों एवं पहुँच से दूर समुदायों की उच्च संकेन्द्र वाले क्षेत्रों में विद्यालयों की उपलब्धता का मानचित्रण करना। | एसटी | शिक्षा विभाग एवं बी ई पी | विद्यालायों में बाल/किशोर श्रम की उच्च एवं मध्यम गहनता का अद्यतन डेटा का विकसित करना। |
| 2 | मौजूदा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत करना और गुणवाापूर्ण शिक्षा के प्रति सभी बच्चों की पहुँच बढ़ाने के लिए योजनाओं, अवधारण तथा विशेष रूप से सीमांत एवं कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए अनुपस्थिति को कम करना | मौजूदा कार्यक्रम तथा छात्रों की अवधारण से संबंधित योजनाओ की ं समीक्षा करना तथा सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर कार्रवाई योग्य एक दस्तावेज तैयार करना। | एमटी एलटी | शिक्षा विभाग | कार्रवाई योग्य बिन्दुओ ं पर रिपोर्ट |
| कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के सतत नामांकन के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (आरटीई) को सख्ती से लागू करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों में कमजोर वगो के र् बच्चों के लिए 25 % सीटों का कोटा लागू करना | एलसी | शिक्षा विभाग | जिले को मासिक प्रगति रिपोर्ट | ||
| साईकिल, परिधान, छात्रवृती, पाठय पुस्तकें मध्याह्न भोजन आदि जैसी योजनाओं के लाभ को बढ़ाने के लिए नवीन रणनीति अपनाना। | एलटी | नवीन रणनीतियों पर रिपोर्ट | |||
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2 : सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणर्वाापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता को बढ़ाना | |||||
| हाशिए पर पड़े समाज के बच्चों और मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों का आवासीय विद्यालयों में निवेश बढ़ाना | विभाग की वर्षवार निवेश योजना | ||||
| विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षको ं क्षमता निर्माण | एमटी | एलआरडी भूमिका के समर्थन में वीईपी | प्रशिक्षण पर रिपोर्ट | ||
| विशेष रूप से बाल/किशोर श्रम अध्ययनरत विद्यालयों को मुख्यधारा में लाने में सहायता करना | एलटी | एलआरडी के सहयोग से बीईपी | मुक्त कराये गये बाल/किशोरों के श्रम को मुख्यधारा में लाने की त्रैमासिक रिपोर्ट | ||
| 3 | बाल/किशोरों से संबंधित प ्रमुख अधिनियमों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता साथ ही शिक्षा मे निवेश करने ं और विद्यालय छोड़ने की घटनाओ को रोकने ं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना | अधिनियमों अर्थात् आरटीई, जे जे अधिनियम, 2015 सीएलपीआर अधिनियम, 1986 न्यूनतम पारिश्रमिक (एम डब्लू) अधिनियम 1948 तहत मुद्दों और उपबंधो पर बच्चों के लिए ं उपयोगकर्ता अनुकूल सचित्र आईसी सामग्रियों को विकसित करना। | एसटी | शिक्षा विभाग, डीएसडब्ल्यू, बीएसएलएसए और एलआरडी, यूनिसेफ के सहयोग से | मुद्रित सामग्री विकसित की गई तथा विद्यालयों में आयोजित जागरूकता सत्रों पर रिपोर्ट तैयार की गई |
| शिक्षा से सहायता प्राप्त बदलाव की प्रेरक कहानियाँ | एलटी | शिक्षा विभाग एवं एलआरडी, युनिसेफ के सहयोग से | पे ्ररक कहानियाँ | ||
| आईईसी सामग्री प्रदर्षित करना तथा सभा सत्र और कक्षा में बाल श्रम के मुद्दे पर शुरूआत करना | एमटी | शिक्षा विभाग | आईईसी सामग्रियाँ और गतिविधियों पर रिपोर्ट | ||
| नवीन और आनंदपूर्ण शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विद्यालय स्तर की प्रक्रियाओ में सुधार और ं प्रोत्साहन देना तथा छात्रों की प्रतिभा के अनुसार उन्हें नियमित रूप से पाठयेतर गतिविधियों मे ं शामिल करना। | शिक्षा विभाग | विद्यालयवार प्रगति रिपोर्ट | |||
| 4 | विभिन्न मंचो के माध्यम ं से शिक्षक अभियान/संरक्षक और शिक्षक-छात्र इ टरफेस ं को मजबूत करना | शिक्षा में निवेश के महत्व और विद्यालय छोड़ने की प्रवृति को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमसी, अभिभावक-शिक्षक बैठकों, बाल संसदों, मीना मंच के माध्यम से शिक्षक-अभिभावक/संरक्षक और शिक्षक-छात्र के बीच नियमित संवाद शुरू करना | एलटी | शिक्षा विभाग | गतिविधि पर रिपोर्ट |
| विद्यालयों मे ं शिक्षकों द्वारा दी जानेवाली शिक्षा की गुणवाा की निगरानी करना | एमटी | शिक्षा विभाग | दर्ज शिकायतों पर अद्यतन स्थिति | ||
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 2 : सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और गुणर्वाापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय स्तर की प्रक्रियाओं की जीवंतता को बढ़ाना | स्वतंत्र एजेंसी के तहत पूरे राज्य में | एमटी | शिक्षा विभाग, सवे | क्षण/अध्ययन र् ं | |
| नियमित आधार पर शिक्षण मूल्यांकन सवे र्क्षण पूरा करना | सीएसओ के सहयोग से | रिपोर्ट | |||
| विद्यालय छोड़ने वाले की संख्या कम करने और गुणवाापूर्ण शिक्षा में सुधार लाने के लिए बाधाओं और उठाए गए कदमो की पहचान करने ं के लिए शिक्षको ं और एसएमसी/मुख्य समुदाय के सदस्यों की मासिक बैठकें आयोजित करना | एमटी | शिक्षा विभाग | की गई कार्यवाही पर मासिक प्रगति रिपोर्ट | ||
| 5 | प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में बच्चों के अधिकारों और बाल/किशोर श्रम की हानिकारक प्रथाओं के निहितार्थ पर ध्यान केन्द्रीत करते हुए लिंग समानता, अधिकार शिक्षा, जीवन कौशल और सीएएलपीआर अधिनियम को एकीकृत करना | शिक्षकों के प्रशिक्षण में मौजूदा लिंग समानता, बाल अधिकार शिक्षा के े एकीकरण के लिए संसाधन सामग्रियो को विकसित करना | यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा विभाग | संसाधन सामग्री विकसित की गई | |
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 4 : गुणवाापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना। | लिंग समानता, बाल अधिकार, शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा और सीएएलपीआर अधिनियम के घटको ं को एकी—त करने बाल श्रम को रोकने में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए सभी विद्यालय शिक्षको और ं एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करना | एमटी | सीएसओ को शामिल करते हुए शिक्षा विभाग, एलआरडी और डीएसडब्लू | कुल शिक्षको ं की संख्या पर प्रशिक्षण रिपोर्ट | |
| 1 | एलआरडी/डीएसडब्लू द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचि के अनुसार मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों और उनके परिवारों को गुणवाापूर्ण पुनर्वास, स्वास्थ्य और पोषण देखभाल प्रदान करना | बाल गृह/खुले आश्रय के सीडब्लयूसी/अधीक्षक की सूचना पर मुक्त कराए गए सभी बाल/किशोर श्रमिकों को तत्काल चिकित्सा जाँच उपलब्ध कराना। | एलटी | स्वास्थ्य विभाग, डीएसडब्ल्यु और एलआरडी | मुक्त कराये गये बाल/किशोर मजदूरो ं की मेडिकल रिपोर्ट |
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 4 : गुणवाापूर्ण स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं तक पहुँच प्रदान करना। | मुक्त कराए गए बच्चो /किशोरों और ं उनके भाई-बहनों के पुनवर्वास के दौरान यदि आवश्यक हो तो उनके | एलटी | स्वास्थ्य विभाग, एलआरडी | स्वास्थय विभाग द्वारा जिला कार्यबल को मासिक प्रगति रिपोर्ट | |
| लिए स्वास्थ्य जाँच, चिकित्सा देखभाल का आयोजन करना। | |||||
| मुक्त कराये गए या कठोर कार्य वातावरण में फंसे सभी बाल/किशोर श्रमिकों के लिए, जहाँ भी उपलब्ध हो, मनोचिकित्सकों के मार्ग दर्शन और निगरानी में परामर्श सेवाएँ सुनिश्चित कराना | एलटी | मुक्त कराए गए बच्चों को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण | |||
| यदि आवश्यक हो तो मुक्त कराए गए बच्चों/किशोरों को उनकी आयु के अनुसार टीका लगाया जाना चाहिए तथा मुक्त कराए गए बच्चों/किशोरों के छोटे भाई-बहनों को भी टीका लगाया जाना चाहिए। | मुक्त कराए गए बच्चों को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं को विवरण | ||||
| 2 | स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को बाल/किशोरा श्रम के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा स्वास्थ्य पुनर्वास देखभाल एवं सेवाओं के बारे में जानकारी देना | बाल/किशोर श्रम पर पड़ने वाले बुरे स्वास्थ्य प ्रभावों के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण मोड्यूल विकसित करना तथा नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना | एसटी | स्वास्थ्य विभाग | मुद्रित प ्रशिक्षण सामग्रियों फोटोग्राफो ं के साथ प ्रशिक्षण आयोजित कराना |
| बाल श्रम और बाल विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनों के बारे में जानकारी का प्रसार करना, क्योंकि गाँव स्तर पर बाल विवाह और बच्चे पैदा करने के कारण बच्चों/किशोरों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। | एमटी | एलआरडी, स्वास्थ्य और डीएसडब्लयू | मासिक कार्य योजना प्रगति रिपोर्ट साझा करना | ||
| परामर्श सेवाओं के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाईन के तहत किशोर मुद्दों को एकी—त करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना | एसटी | डीएसडब्ल्यू | चाइल्ड लाईन रिपोर्ट |
10.5 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 5 : उधारकर्ता-अनुकूल शर्तो पर ऋण तक पहुँच में सुधार करके आर्थिक विकास और आजीविका के लिए अवसरों का निर्माण करना तथा बाल/किशोर श्रम पीड़ितों के परिवार के लिए रोजगार और खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करना सुनिश्चित करना।
| क्र॰ स॰ | रणनीतिक फोकस क्षेत्र | गतिविधियाँ | निर्धारित समय सीमा | विभाग | सत्यापन के साधन/माध्यम |
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 5 : उधारकर्ता-अनुकूल शर्तो पर ऋण तक पहुँच में सुधार करके आर्थिक विकास और आजीविका के लिए अवसरों का निर्माण करना तथा बाल/किशोर श्रम पीड़ितों के परिवार के लिए रोजगार और खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल करना सुनिश्चित करना। | |||||
| 1 | योजनाओें और सेवाओं के पात्र दावेदारों को शामिल करने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त बजटीय संसाधन आवंटित करने पर रिपोर्ट बनाने के लिए पात्रता आधारित नियोजन दृष्टिकोण | जिले में बाल श्रम की उच्च तीव्रता (एससी/एसटी, अल्पसंख्यक कराए गए आँकड़ों से उन क्षेत्रों में बाल/किशोरों की पहचान करना तथा ऋण, आजीविका कौशल और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मौजूदा योजनाओं तक पहुँचने में सभी बाधाओ को दूर करना) ं | एलटी | सभी स बंधित ं विभाग | परिवारों के समावेषन पर प्रगति रिपोर्ट |
| उन क्षेत्रों में सभी मौजूदा योजनाओं, सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाना। | एमटी | जागरूकता गतिविधि पर प्रगति रिपोर्ट और तस्वीरें | |||
| यह सुनिश्चित करना ह ै कि सर्वाधिक वंचित और अल्पसंख्यक हाशिए पर पड़े परिवारों विशेष रूप से बाल/किशोर श्रमिक परिवारों को बीपीएल सूची मे ं शामिल किया जाए। | एलआरडी डीएसडब्ल्यू के सहयोग से आरडीडी | प्रगति रिपोर्ट | |||
| 2 | उधारकर्ता अनुकूल शतो र् कौशल, आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर ऋण से संबंधित मौजूदा योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करना ताकि बाल श्रम पीड़ित परिवार आसानी से ऋण प्राप्त कर सके । ं | उच्च तीव्रता वाले बाल/किशोर श्रमिक परिवारों को आँकड़ों के आधार पर मनरेगा के तहत 100 दिनो के रोजगार की सुविधा के ं साथ जॉब कार्ड प्रदान किए जाते हैं, इंदिरा आवास योजना के तहत परेशानी मुक्त आवास का प्रावधान, एसजीएसवाई तहत सहायता आदि प्रदान की जाती है। | एमटी | आरडीडी, पीआरडी, एलआरडी और डीएसडब्ल्यू | बाल/किशोर श्रमिक परिवारों को डिटीएफ की मौजूदा योजनाओ ं से जोड़ने पर मासिक रिपोर्ट |
| शहरी इलाकों में बाल/किशोर मजदूरी वाले आँकड़े से अत्यंत गरीब और हाशिए पर पड़े परिवारों की पहचान करना और उन्हें शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएँ (बीएसयूपी), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), जवाहरलाल शहरी नवीकरण मिशन (जेयूआरएम), बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीयूआईडीसीओ) आदि के तहत कवर करना। | एमटी | शहरी विकास विभाग (यूडीडी), एलआरडी और डीएसडब्ल्यू | बाल/किशोर श्रमिक परिवारों के डी.टी.एफ से जुड़ाव पर मासिक रिपोर्ट | ||
| 3 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को लागू करना तथा पीडीएस और सभी खाद्य योजनाओं का लाभ सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र श्रेणियों, विशेषकर बाल/किशोर श्रम से मुक्त परिवारों तक पहुँचाना। | यदि पहले से राशन कार्ड/कूपन जारी नहीं किए गए हैं तो उन्हे ं जारी करना तथा उपलब्ध कराए गए आँकड़े के अनुसार बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों को अन्नपूर्णा और/या अंत्योदय और अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करना। | एमटी | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (एफसीपीडी) पीआरडी, एलआरडी एवं डीएसडब्ल्यू | बाल/किशोर श्रमिक परिवारों के डी.टी.एफ से जुड़ाव पर मासिक रिपोर्ट |
| 4 | पात्र पाये गये बाल/किशोर श्रम के भूमिहीन परिवारों को भूमि वितरण | श्रम/किशोरावस्था वाले परिवारों की अच्च तीव्रता के अाँकड़ों के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947 बिहार काश्तकारी अधिनियम (बीटी अधिनियम) के मौजूदा प्रावधानों के तहत वास भूमि उपलब्ध कराने के लिए भूमिहीन परिवारों की पहचान करना और गैरमजरूआ भूमि का बंदोबस्त करना | एमटी | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (आरएलआरडी), पीआरडी, एलआरडी एवं डीएसडब्ल्यू | बाल/किशोर परिवारों के डी.टी.एफ स े जुड़ाव पर मासिक रिपोर्ट |
| 5 रणनीतिक फोकस क्षेत्र 6 ः किशोरों को व्यापक और उचित जानकारी, जीवन कौशल और सेवाओं तक अधिक पहुँच के साथ सशक्त बनाना। | मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों के परिवारों को किसी भी आवश्यकता क े मामले में आसान विाीय सहायता प्रदान करना तथा बिहार (लेन-देन विनियमन) 1938 अधिनियम को सख्ती से लागू करना | स्वयं सहायता समूहों और महासंघो ं के माध्यम से उपयोगर्काा अनुकूल शतो पर ऋण आवश्यकताएँ प्रदान र् ं करने के लिए उन परिवारों को जीविका से जोड़ें। जीविका और डब्ल्यूसीडीसी के तहत बनाए गए सामुदायिक कार्यकर्ताओं और नेटवर्क का लाभ उठाकर उन गरीब परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं और अधिकार की जानकारी देना। | एमटी | आरडीडी, एलआरडी और डीएसडब्ल्यू | बाल/किशोर श्रमिक परिवारों के डी.टी.एफ से जुड़ाव पर मासिक रिपोर्ट |
| 1 | बाल/किशोरावस्था श्रमिकों के लिए माँग आधारित प्रमाणित व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों के डिजाइन और करने के लिए निजी भागीदारों, कॉर्पोरेट्स प ्रशिक्षण संस्थानो के साथ जुड़ाव ं | माध्यमिक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कैरियर विभिन्न स्वरूपों का विकास करना। | एमटी | एलआरडी और शिक्षा विभाग | व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानो ं के साथ अनुबंध/समझौता ज्ञापन पर मैनुअल विकसित किए गए |
| रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी) और अनौपचारिक क्षेत्रों के रोजगार कार्यालय के अंतर्गत किशोर श्रमिकों को पंजी—त करना और उन्हें कैरियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। | एमटी | एलआरडी | विकसित मैनुअल प्रशिक्षण और प्रशिक्षित किशोरों की संख्या पर व्यावसायिक रिपोर्ट | ||
| 2 | विद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में विाीय साक्षरता को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आजीविका और उद्यमिता विकास पर प ्रशिक्षण संस्थानो के साथ जुड़ना ं | उद्यमिता विकास और विाीय साक्षरता पर सामग्री विकसित करना। संसोधित पाठ्यक्रम पर शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना तथा शिक्षकों द्वारा सत्र की सुविधा प्रदान करना। | एसटी एमटी | शिक्षा विभाग यूनिसेफ के सहयोग से | विकसित स साधन ं सामग्रियों टी ओ टी संसाधन सामग्रियों पर रिपोर्ट शिक्षक को प्रशिक्षित किया गया और विद्यालयों मे ं पाठ्यक्रम का पालन किया गया |
| 3 | विद्यालय पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में मुख्यधारा की विाीय साक्षरता को एकी—त करने के लिए आजीविका और उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण स स्थानों ं के साथ जुड़ना। | उद्यमिता विकास और विाीय साक्षरता पर सामग्री विकसित करना। संशोधित पाठ्यक्रम पर शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना तथा शिक्षकों द्वारा सत्र की सुविधा प्रदान करना। | एसटी एमटी | शिक्षा विभाग, युनिसेफ क े सहयोग से एलआरडी | टीओटी संसाधन सामग्री शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षण विद्यालयों और पाठ्यक्रम का पालन करने पर रिपोर्ट |
| 4 | बाल/किशोर श्रम मुद्दों पर किशोरो को लक्षित ं करने के लिए प्रशिक्षण, | सामग्री सभी किशोरों को कम उम्र में अनुरक्षित प्रवास के नुकसान और व्यस्क होने से | यूनिसेफ के सहयोग से एलआरडी | विकसित सामग्री और नियमित सूचना प्रसार | प्रशिक्षण का रिपोर्ट प्रदर्शित करना |
| सूचना प्रसार और अभियान क े लिए संसाधन सामग्री, अद्यतन मैनुअल, उपयोगर्काा अनुकूल मानक पुस्तिकाएँ आदि विकसित करना। | पहले आत्म-विकास में निवेश करने के महत्व के बारे में बताती है। | शिक्षा विभाग | प्रक्रिया पर रिपोर्ट | ||
| स्थानीय रोल मॉडल और चैंपियन की पहचान करना तथा चुनौतियों के बावजूद अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किशोर लड़के और लड़कियों के साथ रोल मॉडल की बात-चीत का अयोजन करना। | एसटी | ग्राम प चायत ं कार्यबल (जीपीटीएफ) प्रखंड कार्यबल (बीटीएफ) | |||
| 5 | किशोर समूह से किशोर पत्रकारों को लगाना | किशोरों के लिए विभिन्न सामाजिक स ुरक्षा योजनाओं, सुविधाओं और अधिकारों पर रिपोर्ट | एमटी | सभी स ब ं धित ं विभाग | |
| रणनीतिक फोकस क्षेत्र 7 : बाल/किशोर श्रमिकों को ट्रैक करने, मुक्त कराये जाने और पुनर्वासित करने के लिए डेटा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना। | पहल केस अध्ययन, सफलता की कहानियाँ योजनाएँ विधियाँ पात्रता आदि पर मीना मंच किशोरी मंच, बाल संसद, नेहरू युवा केन्द्र आदि जैसे मंचों को रिपोर्ट करना। | साथ ही मुक्त कराए गए किशोर मजदूरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना | सभी स ब ं धित ं विभाग | जीपीटीएफ द्वारा बीटीएफ को मासिक प्रगति रिपोर्ट | |
| 1 | बाल/किशोर श्रम को रोकने के लिए हस्तक्षेप और संकेतको को ं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गाँव, वार्ड, ग्राम पंचायत मे सामुदायिक ं निगरानी और ट्रैकिंग प्रणालियों के माध्यम से विकेन्द्री—त तंत्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण करना | 'विद्यालय से बाहर' बच्चो ं को पकड़ने और उन पर नज़र रखने, विद्यालयों में शिक्षा/अधिकार, तथा गाँव और ग्राम पंचायत स्तर पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित प्रमुख सामाजिक हस्तक्षेपों के लिए समुदाय आधरित निगरानी त त्र ं विकसित करना। | एलटी | पंचायत स्तर रजिस्ट्री—त पर अनुरक्षित तथा जीपीटीएफ द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट | |
| उच्च तीव्रता वाले बाल/किशोर श्रम प्रचलन वाले गाँवों और वार्डों में एसजेपीयूएस से जुड़े एक सतर्कता समूह और तंत्र की स्थापना करना | एमटी | पीआरडी, डीएसडब्ल्यू गृह सीआईडी (कमजोर अनुभाग) | उच्च तीव्रता वाले बाल किशोर श्रम गाँवो और ं (एससी/एसटी अल्पसंख्यक परिवार) वार्डों में समुदाय के नेतृत्व वाली इकाइयों का गठन | ||
| 2 | विशिष्ट स्थान पर बाल श्रम की स्थिति और प्रवृतियों पर एकत्रित स्रोतो से संग्रहित प्राथमिक और ं द्वितीयक डेटाबेस से साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई | उड़न दस्तों द्वारा छापेमारी और बचाव कार्य करना | एमटी और एलटी | एलआरडी और गृह | उड़न दस्तों/बाल श्रम टै्रकिंग प्रणाली की बचाव रिपोर्ट |
| 3 | विशेष रूप से उच्च प्रचलित एससी/एसटी/ईबीसी/ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बच्चों और किशोरों के जीवन में हो रहे परिवर्तनो को समझने के लिए ं गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान मेंं निवेश, राज्य कार्य योजना क े घटको ं की प्रभावशीलता पर अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। | वार्षिक आधार पर राज्य भर में शिक्षण मूल्यांकन सवे र्क्षण एवं अध्ययन तथा अन्य ट्रैकिंग प्रणालियों को क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी/सीएसओ को शामिल करना। | एलटी | एलआरडी, डीएसडब्ल्यू संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ और अन्य पहचाने गए शैक्षणिक संस्थान | रिपोर्ट, नीति संक्षिप्त विवरण/प्रकाशन |
| 4 | मुक्त कराये गए बाल/किशोर श्रमिकों के पुनर्वास, अभियोजन तथा दोष सिद्धि के मामलों की स्थिति में ट्रैक के लिए सीएलटीएस का प ्रभावी कार्यान्वयन | 1. छापेमारी और बचाव कार्य का परिचालन 2. राज्य के अन्दर और बाहर म ुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों की सुरक्षा और आरामदायक पुनर्वास 3. मुक्त कराए गए बाल/किशोर श्रमिकों की चौबीस घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी क े समक्ष उपस्थिति पर नज़र रखना 4. मामलों के निपटान की समय-सीमा पर नज़र रखना | एलटी | एलआरडी डीएसडब्ल्यू और गृह सीआईडी (कमजोर वर्ग) | एलएस/एडीसीपी द्वारा कार्यबल को प्रस्तुत की गई मासिक रिपोर्ट |
| सरल संदर्भ मैनुअल विकसित करना तथा सभी संबंधित हितधारकों के लिए सीएलटीएस पर गहन प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण आयोजित करना | यूनिसेफ के सहयोग से एलआरडी, डीएसडब्ल्यू | विकसित सामग्री और आयोजित प्रशिक्षणों पर रिपोर्ट |
अध्याय 11 : नोडल विभाग इस कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रम संसाधन विभाग नोडल विभाग होगा तथा नोडल पदाधिकारियों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। विभाग बाल/किशोर श्रम की रिहाई, पुनर्वास और उन्मूलन को वास्तविकता बनाने के लिए जिम्मेदार सभी जिला मजिस्ट्रेटों और विभागों/एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। यह सभी कार्य बल के कामकाज को सुगम बनाएगा। भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ: समग्र समन्वयः एलआरडी कार्य योजना के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। मार्गदर्शन और सहायता: एलआरडी कार्य योजना के कार्यान्वयन में शामिल नोडल पदाधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य विभागों/एजेंसियों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। कार्य बलों को सुविधा प्रदान करनाः एलआरडी जिला कार्य बल, प्रखंड कार्य बल और ग्राम पंचायत कार्य बल सहित सभी कार्य बल के कामकाज को सुविधाजनक बनाएगा। निगरानी और मूल्यांकनः एलआरडी कार्य योजना की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करेगा तथा नोडल पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करेगा। संसाधन जुटानाः एलआरडी कार्य योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधनों सहित अन्य संसाधन जुटाएगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 51 क्षमता निर्माणः एलआरडी नोडल पदाधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और कार्य योजना के कार्यान्वयन में शामिल अन्य हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करेगा। डेटा प्रबंधनः एलआरडी बाल/किशोर श्रम से संबंधित डेटा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें मुक्त कराए गए बच्चों की ट्रैकिंग, पुनर्वास और पुनः एकीकरण शामिल है। सहयोग और साझेदारीः एलआरडी कार्य योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित अन्य विभागों, एजेंसियों और हितधारकों के साथ सहयोग करेगा। नोडल पदाधिकारीः जिला नोडल पदाधिकारी जिला श्रम पदाधिकारी जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी होगा, जो जिले में कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। प्रखंड नोडल पदाधिकारीः प्रखंड श्रम पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारी होगा जो प्रखंड में कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। ग्राम पंचायत नोडल पदाधिकारीः ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल पदाधिकारी होगा, जो ग्राम पंचायत में कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। कार्य बल जिला कार्य बलः जिला कार्य बल जिला स्तर पर कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जिला श्रम पदाधिकारी और अन्य हितधारक शामिल होंगे। प्रखंड कार्य बलः प्रखंड कार्य बल प्रखंड स्तर पर कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड श्रम पदाधिकारी और अन्य हितधारक शामिल होंगे। ग्राम पंचायत कार्य बलः ग्राम पंचायत कार्य बल ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य और अन्य हितधारक शामिल होंगे। बैठक एवं समीक्षाः त्रैमासिक बैठकेंः एलआरडी कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य हितधारकों के साथ त्रैमासिक बैठकें आयोजित करेगा। अर्धवार्षिक समीक्षाः एलआरडी कार्य योजना की अर्धवार्षिक समीक्षा करेगा, जिसमें प्रगति, चुनौतियां और सीखे गए सबक शामिल होंगे। वार्षिक समीक्षाः एलआरडी कार्य योजना की वार्षिक समीक्षा करेगा, जिसमें प्रगति, चुनौतियां और सीखे गए सबक शामिल होगा, तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अध्याय 12: नोडल पदाधिकारी राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारीः श्रम आयुक्त, बिहार, राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत नामित पदाधिकारी संबंधित जिलों के नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी के रूप में, उनके पास अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस पी. ओ. ए. के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकार और जवाबदेही होगी। नोडल पदाधिकारी के रूप में, उनके पास अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस पी.ओ.ए के सफल कार्यान्वयन के लिए प्राधिकार और जवाबदेही होगी। जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारीः बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा नामित पदाधिकारी संबंधित जिलों के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी के रूप में, उनके पास अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस पीओए के सफल कार्यान्वयन के लिए अधिकार और जवाबदेही होगी। भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ : कार्यान्वयन : नोडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। समन्वयः नोडल पदाधिकारी कार्य योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न विभागों, एजेंसियों और हितधारकों के साथ समन्वय करेंगे। निगरानी और मूल्यांकनः नोडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्य योजना की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करेंगे तथा श्रम आयुक्त, बिहार को फीडबैक उपलब्ध कराएंगे। संसाधन जुटानाः(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 52 नोडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्य योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए वित्तीय, मानवीय और तकनीकी संसाधनों सहित अन्य संसाधन जुटाएंगे। क्षमता निर्माणः नोडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में कार्य योजना के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों और हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। अध्याय 13: बाल श्रम मुक्त क्षेत्रों के लिए विशेष पुरस्कार ग्राम पंचायतों, प्रखंडों और जिलों को बाल/किशोर श्रम की घातक प्रथा से मुक्त करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए श्रम संसाधन विभाग द्वारा विशेष पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पुरस्कार हर साल एक विशेष समारोह में दिए जाएंगे। पुरस्कार और प्राप्तकर्ताओं के नाम नीचे दिए गए हैंः
| क्र.सं. | नाम | प्राप्तकर्ता |
| 1. | बाल श्रम मुक्त ग्राम पंचायत के लिए मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार | मुखिया एवं वार्ड सदस्य संयुक्त रूप से |
| 2. | बाल श्रम मुक्त प्रखंड के लिए मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार | प्रमुख, नगर पंचायत के अध्यक्ष, तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से |
| 3. | बाल श्रम मुक्त जिले के लिए मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार | जिलाधिकारी, जिला परिषद/नगर निगम/नगर परिषद के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से। |
अध्याय 14: वित्तपोषण इस कार्ययोजना के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बजट उस विभाग के बजट में ही शामिल किया जाएगा। हालाँकि, अधिकांश दायित्वों को संबंधित विभाग के मौजूदा बजटीय आवंटन से पूरा किया जा सकता है। यदि किसी विभाग को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो उसे ऐसा करने के लिए समय पर कार्रवाई करनी होगी। अध्याय 15: राज्य कार्य योजना की निगरानी प्रणाली राज्य कार्य योजना की निगरानी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्य बल द्वारा की जाएगी, जिसे नोडल विभाग से निरंतर सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों और किशोरों से संबंधित अपनी-अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी लाइन विभागों के बीच एक अभिसरण तंत्र और समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के लिए जिला, प्रखंड और जीपी स्तर पर कार्य बल का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग भी नियमित सार्वजनिक बैठकें, सुनवाई, बच्चों के लिए सभी कल्याणकारी उपायों की निगरानी और समीक्षा करेंगे। यह एसएपी के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर राज्य कार्य बल को कार्यवाही शुरू करने की सलाह देगा। जिला कार्य बल (डीटीएफ) और जिला बाल संरक्षण इकाइयों (डीसीपीयू) के प्रदर्शन की निगरानी के लिए प्रमुख संकेतक उनके कार्यात्मक क्षेत्रों और बाल/किशोर श्रम की तीव्रता के आधार पर विकसित किए जाएंगे। डीसीपीयू और डीटीएफ क्रमशः जेजे और सीएएलपीआर अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित हैं, इस प्रकार इस तरह के तंत्र के निर्माण से बाल/किशोर श्रम की व्यापकता के आधार पर जिला विशिष्ट कार्रवाई, कार्यान्वयन और निगरानी योजनाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। इस हस्तक्षेप का मूल्य इस तथ्य में निहित है कि यह समुदाय, विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और जिले के सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों के साथ बाल संरक्षण के मुद्दे को संबोधित करने के लिए जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत आधारित तंत्र के लिए सबक प्रदान करता है जो राज्य कार्य योजना का बहुत वांछित उद्देश्य है। अध्याय 16: कठिनाइयों का निवारण यदि इस कार्य योजना के कार्यान्वयन के दौरान कोई कठिनाई या स्पष्टीकरण उत्पन्न होता है, तो श्रम संसाधन विभाग कठिनाई को दूर करने और/या संदेहों को स्पष्ट करने का प्राधिकारी होगा। संक्षिप्तीकरण की सूची
एडीसीपी ः सहायक निदेशक बाल संरक्षण आशा ः मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएसआईएसएस ः अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान बीईपी ः बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिपार्ड ः बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बीआरसी ः प्रखंड संसाधन केंद्र बीआरएलपी ः बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना बीएसयूपी ः शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं बीटी अधिनियम ः बिहार काश्तकारी अधिनियम बीयूआईडीसीयू ः बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड सीबीओ ः समुदाय-आधारित संगठन सीपीसी ः बाल संरक्षण समिति(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 53 सीएलपीआरए ः बाल एवं श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में लागू किया गया था।
सीएलटीएस ः बाल श्रम टै्रकिंग प्रणाली सीआरसी ः बाल अधिकार पर कन्वेंशन सीएसओ ः नागरिक समाज संगठन सीडब्ल्यूपीसी ः बाल कल्याण संरक्षण समिति सीडब्ल्यूपीओ ः बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी डीसीपीयू ः जिला बाल संरक्षण इकाइयाँ डीआईईटीएस ः जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीजीईटी ः रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय डीओई ः शिक्षा विभाग डीटीएफ ः जिला टास्क फोर्स डीएसडब्ल्यू ः समाज कल्याण विभाग ईबीसी ः अत्यंत पिछड़ी जाति ईई ः रोजगार कार्यालय एफसीपीडी ः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एफएलडब्ल्यू ः फ्रंट लाईन वर्कर्स जीपी ः ग्राम पंचायत जीपीटीएफ ः ग्राम पंचायत टास्क फोर्स एचआरडी ः मानव संसाधन विभाग आईएवाई ः इंदिरा आवास योजना आईईसी ः सूचना शिक्षा एवं संचार आईएलओ ः अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईसीडीएस ः एकी—त बाल विकास योजना आईपीआरडी ः सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आईटीआई ः औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेयूआरएम ः जवाहरलाल शहरी नवीकरणीय मिशन जेजे अधिनियम ः किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एलआरडी ः श्रम संसाधन विभाग एलएस ः श्रम अधीक्षक मनरेगा ः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमडीएम ः मध्याह्न भोजन एनजीओ ः गैर-सरकारी संगठन एनआईओएस ः राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनसीएलपी ः राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनपीसीएल ः बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति एनआरएचएम ः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनयूएचएम ः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन पीडीएस ः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीओए ः कार्य योजना पीआरडी ः पंचायती राज विभाग पीआरआई ः पंचायती राज संस्थान आरडीडी ः ग्रामीण विकास विभाग आरएलआरडी ः राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आरटीई ः बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 आरएमएसए ः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एसएपी ः राज्य कार्य योजना एसएपीपी ः विशेष सहायक लोक अभियोजक एससी ः अनुसूचित जाति एसबीसी ः सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन एसजीएसवाई ः राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एसएफए ः रणनीतिक फोकस क्षेत्र एसजीएसवाई ः स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 54 एसएचजी ः स्वयं सहायता समूह एसजेएसआरवाई ः स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना एसएमसी ः विद्यालय प्रबंधन समिति एसएसए ः सर्व शिक्षा अभियान एसटी ः अनुसूचित जनजाति एसटीएफ ः राज्य कार्य बल यूनिसेफ ः संयुक्त राष्ट्र बाल कोष वीएचएसएनडी ः ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस डब्ल्यूडीसी ः महिला विकास निगम
| Chapter 1: Introduction | 1 |
| Chapter 2: Guiding Policies / Conventions/ Legislations | 4 |
| 2.1 Constitutional Provisions | 4 |
| 2.2 National Policies and Legal Provisions | 4 |
| 2.3. State-Specific Laws and Rules | 7 |
| 2.4. U.N. Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989 | 7 |
| 2.5. Impact of CRC on Child labour in India | 8 |
| 2.6. Conventions and Recommendations of ILO | 8 |
| 2.7. National Policy on Child Labour | 8 |
| 2.8. Legislative Action Plan | 8 |
| 2.9. Welfare and Rehabilitation of Bonded Labourers | 9 |
| 2.10. National Policy for Children 2013 | 09 |
| 2.11. Bihar State Plan of Action 2017 | 10 |
| 2.12. Directions of Supreme Court in M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu Case | 10 |
| 2.13. Current Status of Child labour in India | 10 |
| 2.14. Government Efforts to Address Child labour | 10 |
| 2.15. International Efforts to Address Child labour | 11 |
| Chapter 3: Addressing Child labour in Bihar: Figures and Trends | 12 |
| Chapter 4: Push and Pull factors of Child Labour | 15 |
| 4.1 Rural Context and Perception of Childhood | 15 |
| 4.2 Poor Quality of Education and Access to Entitlements | 15 |
| 4.3 Attraction of Urban Life Styles and Aspirations | 15 |
| 4.4 Children as Supportive Hands for Parents | 15 |
| 4.5 Economic Compulsions and Poor Quality of Education | 16 |
| Chapter 5: Vision, Goal, Objectives, Guiding Principles and Strategy | 17 |
| 5.1 Vision | 17 |
| 5.2 Goal | 17 |
| 5.3 Objectives | 17 |
| 5.4 Guiding Principles of State Action Plan | 17 |
| 5.5 Strategy | 18 |
| 5.6 Strategic Focus Areas to Prevent & Eliminate Child Labour in Bihar | 18 |
| Chapter 6: Convergence for Elimination of Child Labour | 20 |
| 6.1 Labour Resources Department | 21 |
| 6.2 Department of Social Welfare | 26 |
| 6.3 Education Department | 28 |
| 6.3.1 Bihar Education Project Council | 30 |
| 6.4 S.C & S.T Welfare Department | 30 |
| 6.5 Backward & Extremely Backward Classes Welfare Departments | 31 |
| 6.6 Minority Welfare Department | 31 |
| 6.7 Panchayati Raj Department | 32 |
| 6.8 Revenue and Land Reforms Department | 33 |
| 6.9 Food and Consumer Protection Department | 34 |
| 6.10 Rural Development Department | 34 |
| 6.11 Urban Development Department | 35 |
| 6.12 Health Department | 36 |
| 6.13 Home Department-CID (Weaker Section) | 37 |
| 6.14 The Directorate of Prosecution | 38 |
| 6.15 Law Department | 38 |
| 6.16 Bihar State Legal Service Authority/District Legal Service Authority | 39 |
| 6.17 Information and Public Relation Department | 40 |
| 6.18 Indian railways | 40 |
| 6:19 Transport Department | 41 |
| 6.20 Sashastra Seema Bal (SSB) | 42 |
| Chapter 7: Role of other Stakeholders | 44 |
| 7.1 Bihar State Commission for Protection of Child Rights and Bihar Child Labour Commission | 44 |
| 7.2 UNICEF, Bihar | 44 |
| 7.3 Trade Unions | 46 |
| 7.4 NGOs/Civil Society Organizations/Social and Cultural Activists | 46 |
| 7.5 Media | 47 |
| Chapter 8: Constituting Task Forces | 48 |
| 8.1 State Task Force Composition | 48 |
| 8.2 District Task Force | 48 |
| 8.3 Block Level Task Forces | 50 |
| 8.4 Gram Panchayat Level Task Forces | 50 |
| Chapter 9: Focus Areas and proposed Strategic Interventions | 52 |
| 9.1 Strategic Focus Area 1 | 52 |
| 9.2 Strategic Focus Area 2 | 52 |
| 9.3 Strategic Focus Area 3 | 52 |
| 9.4 Strategic Focus Area 4 | 53 |
| 9.5 Strategic Focus Area 5 | 53 |
| 9.6 Strategic Focus Area 6 | 53 |
| 9.7 Strategic Focus Area 7 | 54 |
| Chapter 10: Activity Logical Framework to Approach the Issue of Child Labour in Bihar | 55 |
| 10.1 Strategic Focus Area 1: Change community especially guardians, children and society at large on rational choices and the social norms that drive child labour | 55 |
| 10.2 Strategic Focus Area 2: Implement district specific action plans and partner with CSOs for campaigns to eliminate child labour on the basis of child labour prevalence's | 59 |
| 10.3 Strategic Focus Area 3: Increase and enhance vibrancy of schools' level processes for safe and quality education for all children | 61 |
| 10.4 Strategic Focus Area 4: Provide access to quality health, nutrition and safe sanitation services | 65 |
| 10.5 Strategic Focus Area 5: Build avenues for economic development and livelihoods by improving access to credit on borrower-friendly terms and ensure inclusion of critical schemes of employment and food security for the family of child/adolescent labour victim. | 67 |
| 10.6 Strategic Focus Area 6: Empower adolescents with comprehensive and appropriate information, life skills and increased access to services | 70 |
| 10.7 Strategic Focus Area 7: Strengthen data management system to track, rescued and rehabilitated child/adolescent laborers | 73 |
| Chapter11: Nodal Department | 75 |
| Chapter 12: Nodal Officers | 77 |
| Chapter 13: Special Prizes for Child Labour Free Areas | 78 |
| Chapter 14: Funding | 79 |
| Chapter 15: Monitoring Mechanism of State Action Plan | 79 |
| Chapter 16: Removal of Difficulties | 79 |
| List of Abbreviation | 80 |
Chapter 1: Introduction Children are one of the greatest assets a nation possesses. Wordsworth, an English poet, said: "A child is the man's father." So, how well a country takes care of and raises its children is a good indicator of its social and economic growth. Understanding the importance of children for any country in 1974, India adopted a National Policy for children and declared it a supreme national asset. For kids, schools and playgrounds are the natural places to be. For kids to grow intellectually and physically, they need to go to school and do fun physical and leisure activities at the right age. However, there are times when a lot of kids have to be at work instead of at school or on the playground because of their situation. They sometimes do dangerous jobs and processes to make small amounts of money to help their poor parents make ends meet. There is a risk to a child's health and safety when this happens because the child could burn out before they reach adulthood. In addition, it says a lot about how we care for and raise some of our children as a country. The working children include child labour which constitutes a sizeable number of the out- of- school children found in the country. There are reasons to explain why this phenomenon of children landing in workplaces rather than schools occurs. Though it also calls for continuous improvement of the school environment and the teaching-learning activities, the reason however is much deeper. It is a socio-economic milieu defining the circumstances governing the very existence of a working child which lies at the root of this problem. The most dreaded form of working children is the event of child/adolescent labour when required to work beyond their physical capacities and when hours of employment interfere with their education, recreation, and rest. Also, when their wages are not commensurate with the quantum of work done, and when the occupations they(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 57 are engaged in endangers their health and safety, i.e., when they face all forms of exploitation. Child Labour, quintessentially, is an outcome of poverty, economic deprivation and illiteracy. It is also said to be a consequence of segmented labour markets accompanied by low levels of labour empowerment. While poverty spawn's child/adolescent labour, as poor families struggle to make living in any possible way, it is equally true that child/adolescent labour perpetuates poverty; children become victims of the destructive/degenerative inter- generational system of exploitation and the vicious cycle of poverty. Discrimination, weak and inefficient system of social security and protection, and lack of quality education do not leave any better option before the children than to do work. The attitudes of parents and community towards the working children, combined with a lack of proper appreciation of education as a means of liberation from the dehumanized existence, also contribute to the venomous proliferation of child/adolescent labour and working children. The COVID pandemic's effects on the economy may have led to a rise in both internal and cross-border migration. Millions of children's educations have been interrupted by the pandemic, particularly those who are unable to access online education or who face other obstacles like a lack of electricity, gadgets, or the internet. Closing schools raised the likelihood of early marriages, dropout rates, teenage pregnancies, and child labour. The problem of child labour continues to present a challenge to the nation. The government has taken several proactive measures to address this issue. However, given the magnitude and scope of the problem, as well as the fact that it is fundamentally a socioeconomic problem inextricably linked to poverty, illiteracy, and an unjust social order, the solution lies in addressing the root cause rather than the effect alone. If we want to make a significant dent in the problem, the government and society must make focused and concerted efforts to address the core issues of poverty, economic deprivation, illiteracy, and social empowerment. However, in addition to prevention, effective steps must be taken to identify, release, and rehabilitate child/adolescent labourers who are breaking the law, as this engagement not only violates the law but is also harmful to the child's health and future development. Way back in 1979, the Government of India established the Gurupadswamy Committee to investigate the issue of child labour and propose solutions. The Committee thoroughly investigated the problem and made some broad recommendations. It observed that as long as poverty existed, it would be difficult to eliminate child labour, and thus any attempt to abolish it through legal means would be impractical. The Committee concluded that, given the circumstances, the only viable option was to prohibit child labour in hazardous areas while regulating and improving working conditions in other areas. It recommended that a multi-pronged policy approach be taken to address the issues of working children. The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act of 1986 was enacted in response to the Gurupadswamy Committee's recommendations. However, because this Act did not address the entire issue of child labour, it was amended in 2016 and the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, of 1986 was enacted. The amended Act completely prohibits the employment of children under the age of 14 in all occupations and processes, except family enterprises, and the employment of adolescents over the age of 14 but under the age of 18 in certain specified hazardous occupations and processes. The Act also governs the working conditions of adolescents in(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 58 other occupations and processes. The list of hazardous occupations and processes is gradually being expanded based on the recommendations of the Technical Advisory Committee established under the Act. This State Action Plan is the amended version of the State Action for Elimination, Release and Rehabilitation of Child Labour which was notified in 2009. Due to the various legislative and policy changes after 2009 need to make changes in the State Action Plan was called for, therefore State Action for Elimination of Child Labour and Prohibition and Regulation of Adolescent Labour has been formulated. Focusing on General Developmental Programmes for Benefiting Child Labour: As poverty is the root cause of child labour, the action plan emphasizes the need to cover these children and their families under various poverty alleviation and employment generation schemes of the Government. This takes a holistic approach to achieve its vision of a child labour-free Bihar and thus invokes the provisions of various existing legislations and policies but adheres to the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 which means the definition of child (below 14 years) and adolescent (above 14 years but less than 18 years) provided in the above Act has been followed. The plan's vision is to create a "Child Labour-Free Bihar" where all children have the opportunity to realize their full potential and contribute to the state's economic and social development. Chapter 2: Guiding Policies / Conventions/ Legislations
2.1 Constitutional Provisions
The Constitution of India provides several provisions that are crucial in guiding the policies and legislations related to child labour and education. These provisions are:
• Article 21 A: Right to Education The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such manner as the State, by law, may determine.
• Article 23: Trafficking of Human Beings and Forced Labour (Beggar) Trafficking of human beings and forced labour (beggars) is prohibited. • Article 24: Prohibition of Employment of Children in Factories, etc. No child below the age of fourteen years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment.
• Article 39 (e & f) The State shall, in particular, direct its policy towards securing: "that the health and strength of workers, men, and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength".
"children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and moral and material abandonment". 2.2 National Policies and Legal Provisions
The Factories Act, 1948 Prohibits the employment of children below 14 years of age in factories. Children between 14 and 15 years can be employed subject to certain restrictions specified under the Act.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 59The Plantation Labour Act Prohibits the employment of children below 14 years of age in plantations. The Mines Act, 1952 Prohibits the employment of children below 18 years of age in excavations where work for the purposes of searching and obtaining minerals is carried out. It also prohibits the employment of children in underground or open-cast mines. The Motor Transport Act, 1961 Prohibits the employment of children below 14 years in establishments related to transport. The Beedi and Cigar Workers Act, 1966 Prohibits the employment of children below 14 years of age in the Beedi and Cigar industries. Bihar Shops and Establishment Act, 1953 Prohibits the employment of children below 14 years in shops and establishments. Bonded Labour (Systems) Abolition Act, 1976 Provides for the abolition of bonded labour and forced labour, applicable to both adults and children. Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 Makes education a fundamental right of every child between the ages of 6 and 14. It requires all private schools to reserve 25% of seats for children from economically weaker sections and provides for special training of school drop-outs like child labour. The Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986
• Defines a child as a person below 14 years of age and an adolescent as a person 14 years and above but below 18 years. It completely prohibits the employment of children in any occupations and processes except in family enterprises and the entertainment industry.
• The Act also bans the employment of adolescents in specified hazardous occupations and processes, and seeks to regulate the working conditions of adolescents in other employments.
• After the amendment of the act, offenses under section 3 (employment of children) and 3A (employment of adolescents in hazardous occupations and processes) are cognizable offenses.
• Under section 14B.
1) The appropriate Government shall constitute a Fund in every district or for two or more districts to be called the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund to which the amount of the fine realized from the employer of the child and adolescent, within the jurisdiction of such district or districts, shall be credited.
2) The appropriate Government shall credit an amount of fifteen thousand rupees to the Fund for each child or adolescent for whom the fine amount has been credited under sub-section (1).
3) The amount credited to the Fund under sub-sections (1) and (2) shall be deposited in such banks or invested in such manner, as the appropriate Government may decide.
4) The amount deposited or invested, as the case may be under sub- section (3), and the interest accrued on it, shall be paid to the child or(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 60 adolescent in whose favour such amount is credited, in such manner as may be prescribed.
Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 Provides for the punishment of individuals responsible for abuse, assault, and neglect of children. It also includes provisions for the rehabilitation and social integration of children. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, is a comprehensive law in India that deals with the care, protection, and rehabilitation of children. The Act provides stricter punishments for those responsible for child labour and emphasizes the rehabilitation and social integration of children rescued from child labour. Here are some key details related to child labour and the amendments made to the Act in 2021 and 2022. In amendments under section 79 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, if someone "ostensibly engages a child and keeps him in bondage for the purpose of employment or withholds his earnings or uses such earnings for his own purposes," the punishment is rigorous imprisonment for a term that may extend to five years and a fine of one lakh rupees; essentially meaning, exploiting a child employee can lead to a maximum of five years imprisonment and a fine of one lakh rupees. Impact on Child labour The Act provides stricter punishments for those responsible for child labour and emphasizes the rehabilitation and social integration of children rescued from child labour. This aims to ensure that children are protected from exploitation and have access to education, vocational training, and other forms of support to reintegrate into society. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and its amendments in 2021 have significant implications for child labour in India. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 Keeping in mind that there are many ways children are being engaged in different establishments, i.e., from home to factories, so the concerned officers who are engaged in the rescue process of child labour must also investigate through the lens of sexual abuse so that the POCSO Act can be imposed on the criminals. Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (referred to as POCSO Act) was passed by the Government of India in the year 2012 to dispense protection to the children in society from sexual and physical harassment and exploitation. If during employment of a child in any establishment, he/she experiences any type of sexual or physical abuse or exploitation, provisions of the POCSO Act, 2012 must be invoked against the perpetrator. The Act aims to provide for Special Courts that will effectively deal with such cases by providing a child-friendly atmosphere to the child within a limited period of one year, with appropriate compensation to the victim. Definition as per Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) As per BNS, Section 2(3) 'child' means any person below the age of 18 years. The newly enacted Bharatiya Nyaya Sanhita, which replaces the British-era Indian Penal Code, has made sexual offenses "gender neutral" for the victim and the perpetrator, according to official documents. "Both boys and girls could get procured for sexual exploitation.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 612.3. State-Specific Laws and Rules
Bihar Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Rules, 2024 Government of Bihar has formulated Bihar Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Rules 2024. It provides detailed guidelines for the prohibition and regulation of child and adolescent labour, including strict monitoring of adolescent workers. These legal provisions form the foundation for the protection of children from exploitation and ensure their right to education and a safe environment.
2.4. U.N. Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989
The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) is an international treaty that outlines the rights of children worldwide. India ratified the CRC in 1992 but with certain reservations about the Article which defines child labour and urges member countries to safeguard the rights of the child. "The right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, moral or social development."
Article 28 of CRC "Every child has the right to learn" Hence, they should be in school not in the labour market. Article 32 of CRC Article 32 of the CRC defines child labour as: "...any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, spiritual, moral or social development." The CRC urges member countries to take measures to protect children from child labour and ensure their right to education, health, and overall well-being. Note- India's Reservation on Article 32 India ratified the CRC with a reservation on Article 32, which means that the country is not fully bound by the provisions of this article. The reservation states that India will take measures to progressively implement the provisions of Article 32, but it does not commit to fully abolishing child labour. 2.5. Impact of C.R.C. on Child labour in India
Despite India's reservations on Article 32, the CRC has had a significant impact on child labour in the country. The CRC has influenced India's national policies and laws related to child labour, including the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, and the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. These laws aim to protect children from hazardous work and ensure their right to education. In conclusion, the U.N. Convention on the Rights of the Child has played a crucial role in shaping India's policies and laws related to child labour. While progress has been made, much work remains to be done to eliminate child labour in India.
2.6. Conventions and Recommendations of ILO
The International Labour Organization (ILO) has two fundamental conventions related to child labour: Convention 138, which sets out the framework for the long- term objectives of effective abolition of child labour , and Convention 182, which emphasizes immediate actions to prohibit and eliminate the worst forms of child labour. India ratified both conventions in 2017.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 622.7. National Policy on Child Labour
The National Policy on Child Labour, formulated in 1987, aims to adopt a gradual and sequential approach with a focus on the rehabilitation of children working in hazardous occupations and processes. The policy includes a legislative action plan to ensure strict enforcement of legal provisions relating to child labour and a plan to cover these children and their families under various poverty alleviation and employment generation schemes of the Government.
2.8. Legislative Action Plan:
This plan calls for strict enforcement of legal provisions relating to child labour under various labour laws such as the Child and adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, Factories Act, 1948, etc. to ensure that children are not employed in hazardous employment and that the working conditions of children engaged in non-hazardous occupations and process are regulated in accordance with the provisions of the Child Labour Act. and State Rules framed thereunder.
2.9. Welfare and Rehabilitation of Bonded Labourers
Under the Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers the financial assistance is provided for rehabilitation of a rescued bonded labour at the rate of rupees one lakh for the adult male beneficiary, Rs. 2 lahks for special category beneficiaries such as children including orphans or those rescued from organized & forced begging rings or other forms of forced child labour, and women and Rs. 3 lakh in cases of bonded or forced labour involving extreme cases of deprivation or marginalization such as trans-genders, or women or children rescued from ostensible sexual exploitation such as brothels, massage parlours, placement agencies etc., or trafficking, or in cases of differently abled persons, or in situations where the District Magistrate deems fit. The financial assistance for rehabilitation is 100% funded by the Central Government. The Scheme also provides financial assistance of Rs. 4.50 lakh per district to the States for surveying bonded labourers, Rs. 1.00 Lakh for evaluatory studies and Rs. 10 Lakhs per State per annum for awareness generation. The central Government will give 50% of the amount required for conducting Surveys, Awareness Generation, and Evaluatory Studies in advance. A State may conduct a survey once every three years per sensitive district. A State may conduct five Evaluatory Studies per year. The release of rehabilitation assistance has been linked with the conviction of the accused. However, immediate assistance up to Rs. 20,000/- may be provided to the rescued bonded labour by the District Administration irrespective of the status of conviction proceedings. The Scheme provides for the creation of a Bonded Labour Rehabilitation Fund at the District level by each State with a permanent corpus of at least Rs. 10 lakhs at the disposal of the District Magistrate for extending immediate help to the released bonded labourers. The benefits prescribed above shall be, in addition to, other cash or non-cash benefits to which a beneficiary under this scheme is entitled, by or under any other scheme or law applicable for the time being in force.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 632.10. National Policy for Children 2013
The policy defines children as anyone below 18 years of age and aims to track, rescue, rehabilitate, and provide education to all out-of-school children, including child labourers, migrant children, trafficked children, and street children.
2.11. Bihar State Plan of Action 2017
In 2017 Government of Bihar released a State Strategy and Action Plan for the Elimination of Child and Adolescent Labour. This document contains the holistic approach of having a convergent model for the elimination of Child Labour in the state of Bihar.
2.12. Directions of the Supreme Court in M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu Case The Supreme Court gave directions on the withdrawal and rehabilitation of child labour employed in hazardous employments and occupations. The court also directed the regulation and improvement of working conditions of child labour employed in non-hazardous occupations. It also gave directions for regulation and improvement of working conditions of child labour employed in non-hazardous occupations. The main features of the judgment are here as under:
• Survey for identification of working children • Withdrawal of children working in hazardous occupations and processes and ensuring their education in appropriate institutions;
• Contribution @ Rs.20,000/- per child to be paid by the offending employers of children to a welfare fund to be established for this purpose;
• Employment to one adult member of the family of the child so withdrawn from work and if that is not possible a contribution of Rs.5,000/- to the welfare fund to be made by the State Government;
• Financial assistance to the families of the children so withdrawn to be paid out of the income on the corpus of Rs. 25,000 deposited in the welfare fund.
• Regulating hours of work for children working in non-hazardous occupations so that their working hours do not exceed six hours per day and education for at least two hours is ensured. The entire expenditure on education is to be borne by the concerned employer.
2.13. Current Status of Child labour in India
Despite efforts to address child labour , the problem persists in India. According to the International labour Organization (ILO), there are still millions of children engaged in child labour in India, with many working in hazardous conditions. The COVID-19 pandemic has exacerbated the issue, with an estimated 9 million additional children at risk of child labour globally.
2.14. Government Efforts to Address Child labour
The Indian government has taken steps to address child labour , including the launch of the National Child Labour Project (NCLP) Scheme and the amendment of the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act in 2016. However, challenges remain, including corruption, lack of enforcement, and limited public awareness.
2.15. International Efforts to Address Child labour
International organizations such as UNICEF and the ILO have been working to address child labour globally. UNICEF has reported a decline in child labour in India between 2001 and 2011, but the COVID-19 pandemic has reversed this(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 64 trend. The development of the Child Labour Tracking System (CLTS) is also showing the seriousness of the government of Bihar in eradicating child labour from Bihar. The ILO has warned that 9 million additional children are at risk of child labour globally due to the pandemic. Child labour remains a significant problem in India, with millions of children engaged in hazardous work. The Indian government and international organizations have taken steps to address the issue, but challenges persist. A more holistic approach is needed to address the underlying issues of poverty, exploitation, and lack of opportunities for children in India.
Chapter 3: Addressing Child labour in Bihar: Figures and Trends
As per Census 2011, Bihar has the highest proportion of child population (46%) among all states of India but it is also true that it ranks 3rd in the number of children in the age group of 5-14 years engaged as workers". Despite the introduction of significant legislations, policies and judicial pronouncements in India, the problem of child labour persists as a challenge to the country. According to the report published by UNICEF and V.V Giri National Labour Institute in the 'State of Child Worker in India-Mapping Trend", Uttar Pradesh and Bihar account for the largest number of child workers. Both these states, which have 30.8 per cent of the child population in the country, account for 32.2 per cent of child workers. Six states of the country, namely, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Maharashtra, West Bengal, and Gujarat, with 62.8 per cent of the child population, account for 64.7 per cent of total child workers. The 2011 Census of India enumerates 10.1 million child workers, a decline of about 1 per cent from the 2001 Census, which estimated 12.7 million child workers. According to the Census 2011, Bihar reported 10,88,509 child workers, a decrease from 11,17,500 child workers in 2001.
According to the Census of 2011, Bihar accounts for 10.7% of the child workers in India in the age group of 5 to 14 years. There are 4.5 lakh children in the 5-14 yrs age group falling in the There are two categories of workers i.e. main worker and marginal worker. Main workers are those who work for 6 months or more in a year, and marginal workers are those who work for less than 6 months in a year, and about 6.3 lakh children in the category of marginal workers.
Figure 1: Child Workers in Bihar: 2001-2011 The picture below shows the comparative incidence of child labour as per 2001 and 2011 across districts of Bihar. The hotspot of Bihar was the urban district of Gaya.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 65Figure 2: Shift in the incidences of child workers in Bihar Census 2011 highlights those thirteen districts of Bihar namely: Gaya, Darbhanga, Bhojpur, Araria, Muzaffarpur, East Champa ran, Madhubani, Nalanda, Nawada, West Champaran, Patna, Purnia and Sitamarhi account for 55 percent of child workers in the state. The hotspot of Regional Pattern of Child Labour Incidence in Bihar 2011
:Districts Figure 3: Regional Pattern of Child Labour Incidence in Bihar 2011 Bihar was the urban district of Gaya, which had 6.4 per cent incidence and 8,438 magnitudes of child labour. Although exact figures are extremely difficult to collect and analyze, it is generally acknowledged that thousands of children/adolescents in Bihar are routinely engaged in homes as domestic servants, dhabas, hotels, eateries, factories etc. It is widely believed that Bihar leads in the supply of child/adolescent labour to other states. Challenges Despite these efforts, child labour remains a significant challenge in Bihar. The state's poverty and discrimination against certain castes, particularly Dalits, contribute to the(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 66 persistence of child labour. Additionally, the lack of access to education and employment opportunities for children from marginalized communities further exacerbates the issue. Child labour is a complex issue in Bihar, with deep-rooted causes and consequences. Addressing child labour requires a multifaceted approach that involves not only government initiatives but also community engagement, education, and economic empowerment. The Bihar government must continue to strengthen its efforts to address child labour, including increasing access to education and employment opportunities for marginalized communities. Chapter 4: Push and Pull Factors of Child Labour As rightly pointed out by the Social and Behaviour Change communication strategy developed by Labour Resources Department, GoB in collaboration of UNICEF, Child labour is caused by a diverse range of compulsions, deprivations, systemic deficiencies, or vested Interests, which are often exacerbated by shortfalls in rehabilitation measures or bottlenecks in access to vital public policies. 4.1 Rural Context and Perception of Childhood
In the rural context of Bihar, the notion of childhood often has a different connotation. A twelve-year-old child is often perceived to be ready to start working in many households. Children in their adolescence are seen as mature enough to take care of themselves, which often puts the burden on boys to fend for themselves so that they can become responsible enough to take care of their family after marriage. Girls are affected differently due to their subjugation to traditional gender roles, which burdens them with household work from as early as six years of age. They also contribute financially to the family and have to grapple with early marriage and the pressures of childbearing.
4.2 Poor Quality of Education and Access to Entitlements
A wide range of issues seems responsible for shaping one's perception of education. Poor quality of teaching, indifference of teachers, difficulties in accessing entitlements, distance to school, and inability to bear the additional costs of tuition or stationeries are some of the factors that often make parents look at their decision of sending children to work as a judicious choice. Working is often seen as a life skill with immediate and tangible benefits, while the benefits of education are felt to be too distant in the future. At best, children are allowed to acquire as much education as necessary to take care of daily necessities. Therefore, after a child achieves functional literacy, the school ceases to be of interest to a lot of people who live in hand-to-mouth conditions.
4.3 Attraction of Urban Life Styles and Aspirations
The attraction of urban lifestyles and the desire to meet one's aspirations or fancies, which cannot be fulfilled by parents, also encourage children to take up jobs to provide for themselves. The desire to get good food, better living conditions, fancy mobile phones, good clothes, and a free lifestyle are some of the attractions for children that pull them to work, sometimes leading to various forms of exploitation.
4.4 Children as Supportive Hands for Parents
Children are often seen as supportive hands for their parents; their contributions to household activities start from early childhood and increase as they reach adolescence. Both boys and girls are engaged in household chores based on typical(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 67 gender roles. Girls are usually more disadvantaged as they are burdened with household chores from as early as six years of age, which, coupled with safety concerns, often makes them give up on important opportunities to learn, grow, and enjoy their childhood as they grow up.
4.5 Economic Compulsions and Poor Quality of Education
Parents send their children to work mostly out of compulsion and poor quality of education coupled with economic constraints has made child labour a well- entrenched practice among communities. It is not seen as something uncalled for in a context where people are living with meager resources. A range of underlying economic factors that compel a child to work includes:
• Economic pressure stemming from the unavailability of houses or land • Low wage rates result in increased involvement of every member in economic activities
• Unavailability/death of earning member in the family • Needs being greater than resources as a result of large family size • Broken families or families where children have been abandoned by their parents
• Earning member of the family being alcoholic • Childre\n being orphan • Economic distress stemming from illness of family members • Burden of loan repayment • Damages caused by disasters Chapter 5: Vision, Goal, Objectives, Guiding Principles and Strategy
5.1 Vision
A state where every girl and boy are empowered to exercise her/his rights and to make informed decisions to realise their aspirations, without being at the risk of child labour, having equal access to opportunities for education, health, skills, and livelihood.
5.2 Goal
To make Bihar child labour free by preventing the incidents of child labour, empowering girls and boys, and providing socio-economic, legal, education, and health services to those affected by it.
5.3 Objectives
• Strengthen the policies and systems to deliver programmes and services. • Empower children and adolescents with information, knowledge, and skills to exercise their rights and choices for protection against harmful practices. • Mobilize communities and community-based networks for change in existing norms, attitudes, beliefs, and practices that promotes child labour and other harmful practices.
• Strengthen implementation of JJ (Care and Protection) Act, 2015 and Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, and other related legislations and child protection systems to prevent child labour and to uphold rights of the child.
• To develop a robust data system and intermediary indicators that would help track the progress of elimination of child labour-related programmes and interventions in the State.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 685.4 Guiding Principles of State Action Plan
1. The best interest of the child - All decisions regarding the child shall be based on the primary consideration that they are in the best interest of the child and to help the child to develop with full potential.
2. The principle of non-discrimination - There shall be no discrimination against a child on any grounds including sex, caste, ethnicity, place of birth, disability and equality of access, opportunity, and treatment shall be provided to every child.
3. Principle of worth and dignity - All human beings shall be treated with equal dignity and rights to realize their true worth.
4. Principle of equal opportunities - Opportunities in education, advancement, benefits and resource distribution, and other areas should be freely available to all citizens irrespective of their age, race, sex, religion, political association, ethnic origin, or any other individual or group
5. Principle of family responsibility - The primary responsibility of care, nurture and protection of the child shall be that of the biological family or adoptive or foster parents, as the case may be. To ensure the same, strengthening the families is of pivotal importance.
6. Principle of right to play, recreation, and leisure - Shall respect and promote the rights of the child to participate fully in cultural and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity. Upholding the same, it will be of utmost importance to provide childhood to every child.
7. Principle of right to education - Free and compulsory education for children between 6 and 14 in India under Article 21A of the Indian Constitution. Shall ensure that no child is out of the purview of his fundamental right enshrined by the Constitution. It should also be ensured that Children of migrant labour are provided opportunities for education at the place of migration in case they migrate with their families to other places.
8. Principle of safety - No child is subjected to any form of harm, abuse and exploitation, or work that deprives children of their childhood; that is harmful to physical and mental development. This includes work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children.
9. Principle of participation - Every child shall have a right to be heard and to participate in all processes and decisions affecting his interest and the child's views shall be taken into consideration with due regard to the age and maturity of the child.
10. Principle of repatriation and restoration as per the JJ Act - Every child, especially those found to be in labour situation shall have the right to be reunited with his family at the earliest and to be restored to the same socio- economic and cultural status that he was in, before coming under the purview of this Act, unless such restoration and repatriation is not in his best interest.
5.5 Strategy
Differential strategies should be adhered to, for High, Medium, and Low Prevalence districts in Bihar in the short, medium, and long term for the elimination of Child Labour and prohibition & regulation of adolescent labour. This effort will help(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 69 enable an intensified effort in high-prevalence districts and accelerate the pace of change in medium-prevalence districts while sustaining the good efforts in low- prevalence districts.
5.6 Strategic Focus Areas to Prevent & Eliminate Child Labour in Bihar
1. Change the community especially guardians, children, and society at large on rational choices and the social norms that drive child labour
2. Implement district-specific action plans and partner with CSOs for campaigns to eliminate child labour based on child labour prevalence 3. Increase and enhance the vibrancy of school-level processes for safe and quality education for all children
4. Provide access to quality health, nutrition, and safe sanitation services 5. Build avenues for economic development and livelihoods by improving access to credit on borrower-friendly terms and ensuring the inclusion of critical schemes of employment and food security for the families of child/adolescent labour victims.
6. Empower adolescents with comprehensive and appropriate information, life skills, and increased access to services
7. Strengthen the data management system to track, rescue, and rehabilitate child/adolescent laborers
These strategic Focus Areas (SFAs) have been categorized under seven crucial domains of action which are key determinants of child/adolescent labour and the most critical areas that need to be impacted. The proposed focus areas bring together a set of essential steps to tackle the determinants with measurable actions to achieve desired changes towards the elimination of child labour in Bihar.
The set of activities has been mentioned below in the Activity logical frame approach under the State Action Plan to eliminate child/adolescent labour. These actions are expected to operate at all levels; state, district, Block, Gram Panchayats (GP), parents, school dropouts, school functionaries, front-line workers (FLW), Panchayati Raj Institutions (PRI), government functionaries for convergence, effective implementation of the laws and regulations related to child/ labour, rescued child/adolescent labourers and community leaders, etc.
Chapter 6: Convergence for Elimination of Child Labour The central task envisaged under this Plan of Action (POA) is to tackle the problem of child and adolescent labour and working children at the origin, during the transit of children from their homes to workplaces, and at the destination where the children are engaged to work. Tackling the problem at the origin means addressing head-on the issues of poverty, economic deprivation, and illiteracy of the families of working children, building an enabling environment with the active participation of all stakeholders, taking concerted action for the education of all out-of-school children and pursuing 'rights' issues through enforcement of social legislations, such as Minimum Wages Act, Equal Remuneration Act, Bonded Labour Act etc. and other laws and rules which guarantee decent living conditions and social security to the toiling masses. Tackling the problem during transit implies preventing child trafficking using provisions of the Immoral Traffic Prevention Act, 1956, and the Indian Penal Code etc. Also tackling the problem at a destination means the rescue and rehabilitation of the child and adolescent labour engaged in contravention of the Child and Adolescent Labour(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 70 (Prohibition and Regulation) Act, 1986, and any other laws being in force for the time being. This SAP does not view the problem of child and adolescent labour and working children from a legal perspective alone; it views this problem as a 'rights and entitlement' issue and contemplates active involvement of all stakeholders including the Government, community, civil society organizations and course, the children and their families in this endeavour. For tackling the problem at the origin and rehabilitation of the released child and adolescent labour, the SAP envisages convergence of all social sector schemes and programs of the Central and State Governments designed for the alleviation of poverty, economic deprivation, and illiteracy; the successful implementation of such schemes and programs would hugely contribute in building an enabling environment for the children and adolescent getting opportunities of good nurturing and care. It is also envisaged that once the POA is implemented, newer schemes and programs to eliminate the pernicious practice of child labour and working children may be initiated by the State Government to meet the unfolding real-life situations. The POA is the expression of the Government's resolve to address the core issues responsible for the pernicious practice of child labour (including working children), and to make the system work for the poor, underprivileged, deprived, and those devoid of access to schooling and education; opportunity cost would have to be met, children's parents and family would need to be given gainful employment and economic assistance so that perceived benefit from the child on work is adequately compensated. The State Action Plan for eliminating Child and Adolescent Labour envisages the roles and responsibilities of various stakeholders as follows. 6.1 Labour Resources Department
The Labour Resources Department would be the nodal department for the implementation of this state plan of action. The department would, inter alia, get periodic surveys of child and adolescent labour done in close coordination with the Education Department/Bihar Education Project and the Department of Social Welfare. It will also coordinate with all departments of the State Government for effective convergence of various programs and schemes for the rehabilitation of child and adolescent labour. To eliminate the practice of engaging children/adolescents for work, the department would partner with UNICEF, NGOs, and other civil society organizations, etc. The specific tasks to be carried out by this Department would be as follows: Periodic Survey of Child and Adolescent labour
• Conduct periodic surveys of children and adolescents engaged in labour to gather data on the prevalence of child labour, identify hotspots, and track progress toward the elimination of child labour.
• Collaborate with the Education Department, Bihar Education Project (BEP), and Department of Social Welfare to ensure a comprehensive approach to surveying and rehabilitating child and adolescent labour. • Use the collected data to inform policy decisions, develop targeted interventions, and monitor the effectiveness of programs and schemes.
Community mobilization, awareness building, and capacity building(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 71 • The Department would undertake community mobilization by engaging with members of Jeevika (Bihar Rural Livelihood Program), Naya Mitra, PLVs, Vikas Mirta, Tola Sevak, Sevika, ASHA, Panchayat Rojgar Sewak, Kisan Mitra, Shiksha Mitra, etc. and awareness building activities using various means of communication like posters, banners, jingles, TV spots, etc. to create a 'coalition of willing' against child and adolescent labour. A calendar for the awareness campaign envisaged by the department would also be developed.
Sensitization and capacity building of all other stakeholders – • There would be a need to make the stakeholders aware to avoid further victimization of those exploited. This will call for sensitization and awareness training to the police personnel, district officials, and functionaries of all other departments entrusted with tasks under this plan of action.
• BIPARD/National institutions of repute would be engaged to do so. Sensitization of Police / Railway Police/ NGOs/ Railway authorities etc. for providing assistance and taking due care during raids and rescue, deportation and restoration of the children back home.
• A yearly calendar for all the training and capacity-building programs for all the stakeholders to be undertaken by the department would be developed.
Information Education Communication (IEC) materials- • IEC Materials related to child labour must be developed and displayed in railway coaches, at railway stations, major bus stations, ports and port authorities, airports, and other public places including shopping centers, markets, cinema halls, hotels, hospitals, panchayat offices, police stations, resident welfare association offices, industrial areas, schools, court complexes, and all offices of all authorities authorized under the Act and other establishments.
Enforcement of laws to check child/adolescent labour and their rescue/release
• The Department would launch intensive campaigns and drives to enforce various legislations, such as Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 to prohibit employment of children below the age of 14 years in all occupations and process and prohibit employment of Adolescents (14 and above but less than 18) in hazardous occupations and processes specified in part A of the schedule notified by Government of India and regulate in other occupations and processes.
• For this purpose, Flying Squads (Dhawa Dals) would be constituted in every district and at the state level. The respective District Magistrates/Superintendents of Police would depute police force and Executive Magistrates with these Flying Squads. Efforts would be made to include members of NGOs and trained counselors in the Flying Squads. • During Raid and Rescue flying squad should use Dhawa Dal Application and enter requisite details. Once a Child/Adolescent is rescued/released by these squads, the Child/Adolescent should be produced before the Child Welfare Committee (CWC) of the respective district, and details of the rescued Child/Adolescent should be entered into the Child Labour Tracking System (CLTS) within twenty-four hours of rescue.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 72• Immediately after the production of the child before CWC, it should be ensured that the interim rehabilitation package of Rs. 3000/- (Rs. Three thousand only) (may be amended by the government from time to time) is given to the child before restoration in presence of CWC.
• The follow-up action would include prosecution against the erring employers under relevant laws.
• In the case of children released from hazardous occupations and processes realization of Rs 20,000/ from erring employers as directed by Hon'ble Supreme Court in the M.C. Mehta case, taking legal action under Minimum Wages Act, 1948 including prosecution in cases where the children/adolescent were deprived of statutory minimum wages, and coordinating with other line departments for their rehabilitation under this Plan of Action and judicial pronouncements made in the matter from time to time.
• On rescue of children and adolescents employed in contravention of the CALPR, Act, 1986, they would be provided Rs. 25000/- (may be amended from time to time) aid announced by the Honorable Chief Minister of Bihar in the manner prescribed under the scheme document. It should be ensured that all the rehabilitation measures taken by officials of the department are entered and updated into CLTS.
Enforcement of Minimum Wages and Equal Remuneration Act • One of the important measures to address the poverty of the workers is strict enforcement of the Minimum Wages Act, 1948 and Equal Remuneration Acts, 1976. Hence, the Department would, inter alia, ensure timely revision/fixation of the minimum wages, empower the workers about their rights and privileges, and launch rigorous drives to enforce these Acts with urgency in the entire State.
Enforcement of other labour laws • In addition to the aforesaid legislations, the Department would rigorously enforce The Factories Act 1948, Beedi and Cigar Workers Act, 1967 Bonded Labour (Systems) Abolition Act, 1976 Motor Transport Workers Act, 1961, Bihar Shops and Establishment Act, 1953 etc. to tackle the problem at its origin and destination.
Implementation of labour welfare measures and Skilling Schemes • The Department would implement effectively the welfare schemes for Beedi, Construction Workers, and rural landless households. The department would also ensure the linking of adolescents and their families to the skilling schemes being implemented.
Restoration of child labour released from other States • Bihar is one of the sources states for child/adolescent labour to other states, such as Rajasthan, Telangana, Delhi, Maharashtra, Gujarat etc. of late, these States have launched drive to rescue these child/adolescent labour and send them to Bihar for restoration to their families.
• The Government has opened an office of the Joint Labour Commissioner in Delhi which has the responsibility to coordinate with Delhi and other adjoining States in the matter of sending these children to Bihar. The following protocol would be followed by the Department for the restoration of these children to their families.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 73 Coordination with Department of Social Welfare and Home Department (Crime Investigation Department, Weaker Section) Coordination with the respective State Governments/ District Magistrates/CWC for the safe and comfortable return of the children to their homes
Arrangements for transportation to send them back to home. Arrangements for the reception of the children at the Railway Stations.
The Department would coordinate with DSW for safe transit, accommodation, and arrangements for food, clothing, etc., immediately after release and/or on return from outside the State. Child Care Institutions maintained by the Social Welfare Department would be used as transit accommodation.
Addressing immediate medical Care of the children/adolescents after rescue. The department would coordinate with government hospitals/ESI dispensaries for proper medical care and medical needs of such children/adolescents, if required. Documentation and maintenance of records etc:
• Documentation of ongoing operations, maintenance of records, preparation of case studies of the released children/adolescents, and systematic communication and coordination with all partners involved in post-rescue operations would be undertaken at state as well as district levels.
• In addition, the establishment of a child labour cell at the state level is among other measures that would be initiated.
• Effective implementation of CLTS and Dhawa Dal application in the district should be ensured and a monthly review of the implementation status of CLTS and Dhawa Dal application should also be ascertained by the department.
• NGOs and other civil society organizations/groups working or having an interest in the area of child/adolescent labour including the employers' organizations and social and cultural activists/groups, would be mapped and their capacity would be built/upgraded, as the case may be.
Support to the released children at district and village level • The objective of this will be to go beyond the mere rescue and restoration phase and support the released children after they are brought back to their respective districts/villages.
• For this purpose, cooperation of the Panchayats and N.G.Os would be sought and a regular tracking and monitoring system would be put in place at the district and village level to ensure that the educational and economic rehabilitation of the child labour is completed and children do not relapse to the work again.
• For this purpose, in close coordination with the Department of Social Welfare, a list of children/adolescents rescued within and outside the state should be shared with district- level Officers of all the departments that have explicit roles and responsibilities in this state action plan. This would ensure educational and economic rehabilitation of rescued child/adolescent labour and their families. The department would also constitute block and Gram Panchayat level task Force.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 74Compliance with the Judgment of Supreme Court in the M.C.Mehta vs. State of Tamil Nadu case
• The Department would monitor and ensure that the directions of the Supreme Court given in the aforesaid case about release and rehabilitation of child labour are complied with by all concerned.
Conducting Studies and Research on child labour • Research studies on child labour issues to enhance policy and program development
• Develop policies and programs to eliminate child labor, based on research findings and evidence
Identify and arrange appropriate vocational training programs for adolescent labour
• There may be some children/adolescents approaching school pass-out age who may not prefer to attend schools after release. The best course for such children/adolescents would be to identify appropriate vocational training programs and train them to hone up and upgrade their skills to enable them to earn better wages once they enter into the job market. A tie-up with the Industrial Training Institutes (ITIs) would be considered in such cases. • Bridge courses for the rescued children must be introduced by the department in close coordination with the education department so that the children can be streamlined.
• The department should constitute a core committee comprising of Principal Secretaries of the Labour Resource Department, Department of Social Welfare, Home Department and Education Department. The committee will be convened by Labour Commissioner and must meet at least once in a month to review the status of rehabilitation of rescued children/adolescent and take appropriate action if required. As a special invitee, representatives of national and international organizations can also be invited.
• To prevent re-trafficking and facilitate rehabilitation, a systematic tracking and monitoring system will be implemented for every rescued child. All rescued children from child or bonded labour will be entered into the Child Labour Tracking System (CLTS) by Child Welfare Committees (CWCs), Labour Superintendent (LSs), and the State Office. Details of the Children rescued by labour resource department must be registered on CLTS by labour department and in case of children rescued outside the state or without any involvement of labour officials must be registered on CLTS by Child Welfare Committee. Detailed protocols will be developed, and extensive training will be provided to CWCs, LSs, and state officials to ensure accurate and consistent data entry.
• For the age determination process, section 94 of the Juvenile Justice Act 2015 must be followed by the concerned authorities.
• To ensure effective coordination and response, a comprehensive directory of important contacts will be compiled within the State Action Plan. This directory will include the Labour Commissioner's Office, Joint Labour Resident Commissioner Office, Bihar Bhavan, New Delhi, Police Departments (especially Anti-Human Trafficking Units), Social Welfare Departments, and relevant NGOs and child protection organizations. The(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 75 directory will be regularly updated and made accessible to all relevant stakeholders through both online and offline means.
• The Department will consider a tie-up with Industrial Training Institutes (ITIs) to provide vocational training programs for rescued adolescents. This will enable them to acquire skills and upgrade their abilities, leading to better wages and a more secure future.
• The core committee will review the status of rehabilitation of rescued children and adolescents every month and take appropriate action as required. This will ensure that the rehabilitation process is effective and that all necessary steps are taken to prevent re-trafficking and facilitate the successful integration of rescued children and adolescents into society. • Extensive training will be provided to CWCs, LSs, ADCPs, DEOs, DySP (HQ) and state officials to ensure accurate and consistent data entry into the CLTS training will also cover the protocols for tracking and monitoring rescued children and adolescents, as well as the procedures for providing vocational training and rehabilitation services.
• Details of Dhawa Dal and the members must be circulated among the district officials.
6.2 Department of Social Welfare
This Department is the nodal department for the protection of child rights and implementation of many social security schemes; hence a major player in the prevention, rehabilitation, and social reintegration of children in general and child/adolescent labour in specific. The department is also responsible for the implementation of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and the Protection of Children from sexual offences act 2012, which concern, inter alia, the care, protection, and rehabilitation of children in need of care and protection.
JJ Act 2015, defines Child Labour as a Child in need of care and protection under section 2 (14) (ii) thus the role of the department becomes significant in the elimination of child labour. The department shall take the following action under this plan:
• Strengthen and operationalize Child Welfare Committees (CWCs) in all districts and their capacity building on the issue of child labour as well. • Establishment of institutions and non-institutional family-based services, as per the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and the Rule framed thereunder as amended from time to time and guidelines of Mission Vatsalya.
• Providing temporary homes for the released child/adolescent labour till their restoration to their families.
• Provide vocational training to the children residing in Children's homes. • Implementation of "Astitva", a state plan of action to combat human trafficking.
• Care, Protection, Rehabilitation, mainstreaming, and follow-up of all released child/adolescent labour with a special focus on those who have no families.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 76• Awareness campaigns about child rights and capacity building and training programs for various stakeholders like PRI, CPC members, CWC, DCPU, Police, etc.
• Mapping vulnerable families and children who are at risk of being engaged as child/adolescent labour.
• Focused attention to enrolling the children of at-risk' families in the ICDS Centers.
• Linking the Child/adolescent labour and their families with government- sponsored social protection schemes and services like old age pension, disability pension, widow pension, sponsorship and Parvarish, etc., wherever applicable.
• Monitoring and reviewing the effective implementation of the Child Labour Tracking System.
• Monthly review of the DCPU for rehabilitation of rescued child labour and their families through entitlement cards generated from CLTS.
• Coordination with Labour Resources Department and Home Department (Crime Investigation Department, Weaker Section) for rehabilitation of rescued child/adolescent labour.
• Coordination with the respective State Governments/District Magistrates/CWCs for the safe and comfortable return of the children/adolescents belonging to Bihar to their homes and the expenses incurred for safe restoration/repatriation of children/adolescents belonging to other states/countries will be borne by DSW.
Specific responsibilities of CWC
• Reception of rescued Child/adolescent labour produced before CWC with care and compassion.
• Order for medical examination of the produced Child/adolescent in close coordination with the Health Department within twenty-four hours of production.
• Periodical counseling to the released child/adolescent labour till his/her restoration to their family.
• Completion of the Social Investigation Report (SIR) should be ensured within 15 days of production.
• The CWC shall ensure recording of the statement of the rescued child/adolescent under section 183 of the BNSS, 2023, at the earliest, preferably within 15 days after production.
• Before the child is restored, an individual care plan for each rescued child labour must be prepared in consultation with the child/adolescent. Based on SIR and ICP, CWC should suggest social protection schemes and services to which the rescued child and his/her families must be linked to so as to ensure that children don't relapsed to work.
• Care of released child/adolescent labour with no families and ensuring their education till alternate arrangements for the child/adolescent are made. • Enter the details of the child/adolescent in CLTS as prescribed, including SIR, interim order, final order, and any other details. CWC should ensure registration of child labour rescued outside Bihar on CLTS.
• Provide monthly reports to DCPU regarding disposal, progress, and follow- up in case of rescued child/adolescent labour.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 77• Post Counseling of rescued child labour, CWC must ensure that sections of other legislations which have not been invoked in the FIR are added by following the process specified in JJ Act.
Specific responsibilities of DCPU
• Ensuring educational and economic rehabilitation of the rescued Child/adolescent labour and their families with government-sponsored social protection schemes and services at the district level through entitlement card generated from CLTS.
• Monitor and review the implementation of CLTS by CWC every month. • Entitlement Cards generated through CLTS should be shared with district- level officers of the concerned departments with the request to link the rescued child and his family to schemes and services of their respective department and furnish a report of the same during the meeting of District Child Protection Committee or District Task Force on Child Labour. Later on, the same details should be updated in CLTS.
• In close coordination with Labour Superintendent, ensure organizing joint meetings with four district-level structures (Child Labour, Child Marriage, Trafficking, and District Child Protection Committee) on child protection as well as provide monthly reports to the District Task Force regarding the rehabilitation of rescued child/adolescent labour and their families.
• In close coordination with Labour Resources Department list of children/adolescents rescued within and outside the state should be shared with district-level Officers of all the departments that have explicit roles and responsibilities in this state action plan specially with police, education and district prosecution officer. List of children belonging to Bihar but rescued outside Bihar should also be shared with the concerned departments. This would ensure educational and economic rehabilitation of rescued child/adolescent labour and their families.
• Formation of Block, Gram Panchayat, and Ward level Child Protection committees for the prevention of child labour, follow-up, and social reintegration of rescued children/adolescents.
• Liaison and coordinate district legal service authorities to provide compensation to rescued child labour, wherever applicable.
6.3 Education Department
A child getting into labour cannot be viewed merely as a personal problem or 'individual tragedy' of the child; rather, it is a matter of right, a 'public concern', and a challenge to the civilized world. In a civilized world, the real place of a child, boy or girl, is the school and playground but not a workplace where he is forced to toil hard to make out a pittance for a living. It is the right of the child to be in school and a duty cast on all stakeholders to make it happen. Hence, the public concern and challenge is universalizing elementary education, which is achieving the goal of quality education for all children in the 6-14 age group. This challenge, to a great extent, requires addressing the systemic issues confronting the school system and facilitating children's access to the school without any difficulty. Since free and compulsory education is now a fundamental right of every child, the Education Department would take necessary steps to universalize elementary education for all out-of-school children in the age group of 6-14 years, included in which, by(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 78 corollary, working children of all hues; it would give high priority to the girls among the working children. It means the achievement of universal access, universal retention, and attainment of substantial learning achievements by the pupils. It also means rectifying and addressing systemic issues to strengthen supply-side interventions to ensure that more schools are opened, more teachers are appointed, they are properly trained, they are not engaged in non-teaching work, teacher absenteeism is checked, teaching-learning joyfully takes place in the schools etc. It also means that the delivery system is strengthened to reach the ongoing programs to real beneficiaries without undue wastage. The ultimate purpose would be to check the phenomenon of child labour from happening and achieve 'rehabilitation of child labour through education'. The Labour Resources Department would be a constant companion of the HRD Department in all such endeavors. With the aforesaid objectives in view, the HRD department would undertake the following:
• Strict enforcement of the Right to Free and Compulsory Education Act, 2009.
• Schooling of the restored children: Immediately upon restoration of the rescued children/adolescents to their families, the District Education officer, in close coordination with DCPU, should ensure that the children/adolescents are enrolled in schools.
• Minimize the engagement of teachers in non-academic activities. • Energies Cluster Resource Centers (CRCs), Block Resource Centers (BRCs), District Institutes of Education and Training (DIETS) and State Council of Education Research and Training (SCERT) for in- and pre- service teacher training, regular academic support to schools, and monitoring of the schooling of out-of-school children.
• Sensitize the stakeholders, including educational administrators, teacher associations, and people's representatives, on the issues of the right to education and Article 21A.
• Strengthen the Mid-day meal scheme, scholarship, cycle, and Poshaak (uniform) Yojana, etc., and constantly endeavor to improve the delivery system.
• Strengthen Mukhya Mantri Samagra Vidyalaya Vikas Karyakram; give complete integrated schools to children, not only add classrooms.
• Identify out-of-school children and launch special campaigns involving the community and other stakeholders to mainstream such children into the formal school.
• Free textbooks, to the child/adolescent labour under Sarva Shiksha Abhiyan /State Schemes.
• High priority to the education of girls among the child/adolescent labour. • A quarterly report of enrolment of the rescued child/adolescent labour to the schools should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director of Child Protection.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 79• The issue of child/adolescent labour should be incorporated in the training modules of the state, district, and block-level officers (if any) of the department.
• Registration of the rescued children at Netaji Subash Chandra Bose Residential School, where the facility of accommodation with all basic services is provided by the education department.
• Updating CLTS and filling in enrollment details of the rescued child labour enrolled in schools.
6.3.1 Bihar Education Project Council
Bihar Education Project Council, commonly known as BEP, is responsible for the implementation of Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) in the entire state. This programme aims to universalize elementary education for the entire child population falling in the age group of 6-14 years by community ownership of the school system. Hence, the child labour elimination programme would be converged with the larger scheme of SSA. The purpose is to ensure that all children, including working children, get linked to the schooling system through SSA. BEP would be responsible, inter alia, for the following tasks under this plan of action:
• Survey of 'out of school' children, including children/adolescents, in close coordination with Labour Resources Department and the Department of Social Welfare labour enrolment of all out-of-school children into schools.
• Community mobilization for the enrolment of all 'out-of-school' children into the schools; developing a movement for quality education in the state • Sensitizing the teachers and community for the education of the 'out-of- school' children
• Constitution and strengthening of the School Management Committee (SMC) in all the schools.
• Sensitization and Capacity building of the teachers on the issue of child labour.
• The issue of child labour should be made part of the curriculum of teacher training. 6.4 S.C & S.T Welfare Department.
This department would:
• Ensure that the scholarships are given by the education department to the child/adolescent labour of entitled categories, and they must be enrolled in the school.
• Provide benefits under any other existing welfare schemes to the child/adolescent labour of entitled categories on a priority basis.
• Establish the linkage of the rescued families with the existing welfare social protection schemes.
• Always give priority to the rescued families in making any linkages. • A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director, Child Protection.
• The departments should create awareness about the evils of child labour, especially in areas where the population of ST&SC is maximum, also(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 80 ensure that Under Bihar Mahadalit Vikas Mission is also facilitating and working for this.
• Create awareness about the various schemes and services being implemented by the departments within the communities.
• Updating CLTS regarding putting details of the rescued child labour enrolled in schools by working in close coordination with the Education Department and Labour Resource Department.
6.5 Backward & Extremely Backward Classes Welfare Departments
This department would:
• Provide scholarships (pre and post matric) to the child/adolescent labour of entitled categories enrolled in the schools on a priority bases.
• Provide benefits under any other existing welfare schemes to the child/adolescent labour of entitled categories on a priority basis.
• The departments should create awareness about the evils of child labour and the various schemes and services being implemented by the departments.
• Create awareness about the various schemes and services being implemented by the departments for the community.
• Always give priority to the rescued families in making any linkages. A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and the Assistant Director, Child Protection.
• Updating CLTS regarding putting details of the services and linkages provided to the rescued child labour belonging such communities.
6.6 Minority Welfare Department
This Department would ensure that the benefit of schemes in existence for the welfare of the members of minority communities reaches the poorer sections of those communities in general and the families of child/adolescent labour belonging to those communities in particular. The department would ensure the following specific benefits to the families of released child labour of minority communities
• The Minority Welfare Department will ensure that the benefits of the Prime Minister's 15-Point Program for the welfare of minorities reach the poorer sections of minority communities, with a focus on families of child/adolescent labor.
• The department will provide additional support of Rs. 5,000 per annum to families of child/adolescent labour from minority communities, under the 15-Point Program.
• The existed slab of scholarship amount must be increased. • The department will also provide additional support of Rs. 3,000 per annum for students with disabilities from minority communities.
• The department will also provide free coaching and mentoring services to students from minority communities to help them prepare for competitive exams and secure government jobs.
• The department should create awareness about the evils of child labour, especially in areas where a population of minorities is more.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 81• Create awareness about the various schemes and services being implemented by the department.
• A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director, Child Protection.
• The department will provide priority benefits under existing welfare schemes to child/adolescent labour from minority communities, including:
Free healthcare services Free education and educational materials Free vocational training and skill development programs Priority access to government jobs and employment opportunities Subsidy on loans for self-employment and entrepreneurship. • Updating CLTS regarding putting details of the services and linkages provided to the rescued child labour belonging to this community.
6.7 Panchayati Raj Department
• A register for children and adolescents who are migrating alone or along with their families or any other person from the Gram Panchayat shall be maintained in the Panchayat Office and will be regularly updated.
• The register would have the pages earmarked for the children and adolescents labour released from work and restored to their families, and/or enrolled in the schools.
• The Panchayat Secretary shall be the custodian of this register. • The Gram Panchayat would track the educational and economic rehabilitation of all such released children/adolescents and take measures to ensure that the released children do not relapse into labour.
• Under the guidelines of Mission Vatsalya, the department is responsible for the formation and strengthening of Child Welfare Protection Committees (CWPC) at the Panchayat and Ward levels. These CWPCs will act as gatekeeping mechanisms at the community level to protect children from falling into the labour force.
• At fixed intervals (half-yearly) Panchayati Raj Department, in close coordination with the Labour Resource Department, will do vulnerability mapping to point out such families who are at risk of being trafficked or getting involved in bonded labour or child labor and share complete data to the Labour Resource Department, Department of Social Welfare and Education Department.
• All the child protection structures like the Gram Panchayat Child Protection Committee, etc., at the Gram Panchayat level envisioned under various schemes/legislations/programs should be strengthened.
• The issue of child/adolescent labour should be incorporated into the training modules of the elected representatives of Panchayats.
• The department will also ensure to connect the vulnerable families to alternate livelihood projects such as vegetable farming, poultry, SHGs loans, skill-based enterprises training, etc.
• Regular awareness programs on the issue of child/adolescent labour should be organized to sensitize the rural masses.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 82• The department will collaborate with NGOs and Civil society organizations to provide additional support and services to child/adolescent labours and keep trying to develop Child-Friendly panchayats in their respective panchayats.
6.8 Revenue and Land Reforms Department
This Department is responsible, inter alia, for the implementation of the provisions of The Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act, 1947, Bihar Tenancy Act (BT Act), settlement of Gairmajrua land, acquisition and distribution of surplus ceiling and Bhoodan land amongst the eligible categories of rural population; most of which belong to the poorer and marginalized sections of the society. While ensuring that the provisions as aforesaid get implemented in a manner to reach the benefits thereof to target groups successfully, the department would give priority in the land settlement/distribution to the families of child/adolescent labour found eligible under the existing provisions. For this purpose, the department would work in close cooperation with the Labour Resources Department to achieve synergy on child/adolescent labour issues.
• The district-level officers of the department should also review the progress of the rehabilitation of rescued Child/adolescent labour and their families in the light of the list provided by Labour Resources Department/Department of Social Welfare.
• Implement the provisions of the Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act, 1947, and the Bihar Tenancy Act (BT Act).
• Settle Gairmajrua land, acquire and distribute surplus ceiling and Bhoodan land amongst eligible rural populations.
• Incorporate the issue of child/adolescent labour into training modules for state, district, and block-level officers of the department, including the Bonded Labour Vigilance Committee.
• The Revenue Department must give priority to the families of rescued children in giving land to the homeless who don't have a place to live under the scheme of Abhiyan Basera.
• A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director, Child Protection.
• Updating CLTS regarding putting details of the services and linkages provided to the rescued child labour and their families.
6.9 Food and Consumer Protection Department
The Food and Civil Supplies Department would ensure that the benefits of the public distribution system and other schemes of food security reach the entitled categories in general and the families of released child/adolescent labour in particular. The department would also ensure the implementation of the National Food Security Act, 2013, and the rules made thereunder. The department would ensure the following specific benefits to the families of released child/adolescent labour(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 83 • Ration cards, if not issued earlier, will be issued. • The Benefit of Annapurna and Antyodaya, and other schemes for BPL families, would be extended to the families of child/adolescent labour, if they qualify under the rules.
• The National Health Authority (NHA) is responsible for issuing Ayushman cards to beneficiaries of the Ayushman Bharat Yojana (PMJAY) and these cards need a Ration Card and Adhar Card so the Ration Card is very important for vulnerable groups.
• The district-level officers of the department should also review the progress of the rehabilitation of rescued Child/adolescent labour and their families in light of the list provided by Labour Resources Department/Department of Social Welfare.
• A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director, Child Protection.
6.10 Rural Development Department
This department is responsible for the implementation of poverty alleviation programmes in the rural area, such as, schemes under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (NREGA), Swarnjayanti Grameen Swarojgar Yojana (SGSY), Indira Awas Yojana (IAY)/Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)-Rural, etc. While ensuring that all such schemes are being implemented in a manner to reach the benefits thereof to target groups successfully, which are poor and marginalized, focused attention would be paid by the department to ensure that the benefits of the schemes also reach the families of child/adolescent labour to ensure the economic rehabilitation of parents/family. The following specific benefits would be extended to the parents/families of the child labour:
• Job Cards under MNREGA and Indira Awas Yojana (IAY)/Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)-Rural to the extent possible.
• Assistance under Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) / National Rural Livelihood Mission (NRLM) or any ongoing schemes to the rescued famiies and vulnerable families.
• The district-level officers of the department should also review the progress of the rehabilitation of rescued Child/adolescent labour and their families in the light of the list provided by Labour Resources Department/Department of Social Welfare.
• Create mass awareness at the grassroots level. • A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director, Child Protection.
6.11 Urban Development Department
This department is responsible for the implementation of the Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY) and Jawaharlal Urban Renewable Mission (JURM). While ensuring that the scheme under these programs gets implemented in a manner to(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 84 reach the benefits thereof to target groups residing in the urban areas successfully, focused attention would be paid by the department to ensure that
• The benefit of the SJSRY also reaches to the families of urban child labour, which in any case would be poor and marginalized, to ensure the economic rehabilitation of their parents/family.
• Adult members of the families of rescued children are trained and linked with employment opportunities under the Deen Dayal Antodaya Yojana- National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM). Rescued adolescents are also provided training in a trade that does not contravene the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986.
• Families of the rescued child labour identified as urban are provided credit on user-friendly terms through Self-Help Groups and SHG Federations. • The benefit of 'Basic Services for Urban Poor' (BSUP) schemes under JURM reaches to the families of child labour and such schemes contribute in the rehabilitation and education of child labour to the extent possible.
• Extend the benefit of the Affordable Housing Projects being implemented by Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd (BUIDCO).
• The district-level officers of the department should also review the progress of the rehabilitation of rescued Child/adolescent labour and their families in light of the list provided by Labour Resources Department/Department of Social Welfare.
• The issue of child/adolescent labour is incorporated into the training modules of state, district, and block-level officers of the department. • A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director, Child Protection.
6.12 Health Department
Children/adolescents labours are exposed to serious health risks. As most of them work in the unorganized sector, their health status is not properly monitored. The children working in the agriculture sector form a large proportion of working children/adolescents, and they are equally exposed to various forms of health hazards. The parents of such children, essentially being poor and ignorant of health hazards, cannot afford to take their children/adolescents to avail the health facilities. The Health Department would shoulder the following specific responsibilities:
• Immediate medical examination of all the rescued child/adolescent labour produced before CWC should be ensured by the department after the intimation by CWC/Superintendent of the Children's Home/Open Shelter.
• Rescued children/adolescents and their parents would be issued child health cards to prioritize the accessibility of free health facilities to them. Regular health checkups for such children/adolescents and their siblings would be undertaken at their rehabilitation centers/temporary shelters and/or close to their place of residence after they have been rescued.
• Being exposed to a work environment at a young age leads to poor psychological development in children. Thus, it is important to have these children put under the surveillance of Psychiatrists and stress counsellors(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 85 wherever available. The Health Department would provide the required services.
• The children are liable to acquire multiple infectious and micronutrient deficiencies. Therefore, such children would be given adequate medical care and nutritional rehabilitation under the guidance of a Medical Officer/ Pediatrician.
• During the examination of the rescued child/adolescent, if it is considered appropriate by the medical authorities, the child/adolescent should be immunized according to age.
• The department would ensure immunization of younger siblings of rescued child/adolescent labour.
• The department, through its various schemes and initiatives, would play a key role in addressing the health issues of working children/adolescents. The department would issue health cards to the child labour and his/her family members.
• The department would also provide free medical checkups to the children studying in the schools.
• The district-level officers of the department should also review the progress of the rehabilitation of rescued child/adolescent labour and their families in the light of the list provided by Labour Resources Department/Department of Social Welfare, along with the mental health support as per the Mental Health Act, 2017.
• Ensure accurate age determination for rescued children to provide appropriate legal and rehabilitative services.
• Standardize the use of ossification tests and other modern medical tests for age determination.
• Train healthcare professionals in the latest techniques for accurate age assessment.
• Ensure prompt availability of age determination services across the state, especially in areas with high incidents of child labour. • Provide mental health support to the rescued children. • A quarterly report of linkages of the child/adolescent labour and their families to the existing programs/schemes/services of the department should be provided to the Labour Superintendents and Assistant Director, Child Protection. A quarterly report of progress made by the department should also be shared during the meeting of District Task Force.
6.13 Home Department-CID (Weaker Section)
After the notification of the Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, employment of children and adolescents is a cognizable offense, thus, it broadens the role of the Home Department in the elimination of Child Labour. The responsibilities of the department are as follows:
• Depute police force for Flying Squads to carry out raids and rescues. • Coordination with the Department of Social Welfare and Labour Resources Department for the safe and comfortable return of the children/adolescents rescued outside the state to their native place.
• The Police Station In-charge/Child Welfare Police Officer (CWPO) shall also be responsible for ensuring non-violation of any provisions of the(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 86 Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 within their territorial jurisdiction and in case of any violation should suo motto take cognizance.
• Any child/adolescent labour rescued by police officers/ (CWPO) should be produced before CWC within twenty-four hours of rescue under (Sections 32, 33 & 34 of JJ Act 2015).
• The Superintendent of Police should review the progress of the implementation of the Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, and it should be incorporated into their monthly meeting agenda.
• Ensure the use of appropriate sections from relevant acts such as the Child Labour Act, Bonded Labour Act, Juvenile Justice Act, Bharatiya Nagrik Suraksha (BNSS), Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), POCSO Act, and SC- ST Act (if applicable) to address various aspects of child labour and exploitation.
• In crime meetings, the agenda of child and adolescent labour must be incorporated so that the status of cases can be followed up.
• Update the data of rescued children on CLTS and keep monitoring it. • A quarterly report of progress made by the department should be share during the meeting of the District Task Force.
6.14 The Directorate of Prosecution
• It should ensure early disposal of the cases filed under the Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986, and related acts.
• Regular training and capacity-building programs of the officers of the department should be undertaken in close coordination with Labour Resources Department and the Department of Social Welfare Department and for this purpose, a training calendar should be drawn by the department.
• Training Modules must be created by the directorate in close coordination with nodal person of the directorate of Prosecution, Department of Social welfare, and Labour Resource Department.
• At the district level, there must be a monitoring committee with members of the Directorate of Prosecution, the Department of Social Welfare, the Labour Resource Department, and the police department for regular meetings, and a copy of the meeting must be sent to the Labour Resource Department every month.
• Update the data of rescued children on CLTS and keep monitoring it. • A quarterly report of progress made by the department should be shared during the meeting of the District Task Force.
6.15 Law Department
Responsibilities of the department envisioned under the Station Action Plan are as follows:
• Appointment of a Special Assistant Public Prosecutor (SAPP) to conduct the case filed under the Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 in the concerned court.
• The Bihar state legal service authority should provide free legal aid to the victims.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 87• Bihar state legal service authority should organize regular training and capacity-building programs for stakeholders like SAPP, Judicial Magistrates, Officers of the department concerned Para Legal volunteers, etc.
• A calendar for training and capacity building should be developed by the department in close coordination with the Labour Resources Department and the Department of Social Welfare.
6.16 Bihar State Legal Service Authority/District Legal Service Authority
To ensure that the Bihar State Legal Service Authority/District Legal Service Authority provides free legal aid to victims in various institutions, the following steps can be taken:
• Ensure that the Bihar State Legal Service Authority (BSLSA) and District Legal Service Authority (DLSA) provide free legal aid to victims in Child Welfare Committees, Juvenile Justice Boards, Child Care Centers, and Adult Jails for identified juveniles/inmates in Adult Jails.
• Empanelment of Lawyers Empanel capable lawyers in each district through the BSLSA and DLSA to provide legal aid to these victims.
• Training and Capacity Building Organize regular training and capacity-building programs for impaneled lawyers, Judicial Magistrates, Officers of the concerned department, and Para Legal volunteers to enhance their understanding of child labour laws and the juvenile justice system. • Standard Operating Procedure (SOP) Develop a SOP for the empanelment of lawyers, their training, and remuneration to ensure that quality legal aid is provided to the victims.
• Periodic Monitoring Conduct periodic assessments of the effectiveness of the legal aid services and the quality of legal aid provided to the victims.
• Technology Integration Utilize technology, such as online portals and mobile apps, to facilitate the submission of applications and reports, ensuring timely and efficient communication between agencies.
• Interagency Collaboration Foster strong relationships between the BSLSA, DLSA, Child Welfare Committees (CWC), Juvenile Justice Boards (JJB), and Child Care Centers (CCIs) etc. to ensure a cohesive response to providing legal aid to victims.
• Community Engagement Engage with local communities and PLVs to raise awareness about the availability of free legal aid and the importance of reporting suspected cases of child labour and juvenile justice issues.
• Bihar State Legal Services Authority shall conduct the quarterly meeting to be convened by DLSA to see rehabilitation and prosecution status, and extend protection under the Witness Protection Scheme 2018. The committee comprises LS, DySP, ADCP, Chairman CWC, District Prosecution Officer, and an NGO
• Updating CLTS regarding putting details of the services provided to the rescued child labour.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 88By implementing these measures, Bihar can ensure that victims in various institutions receive timely and effective legal aid, ultimately contributing to the protection and rehabilitation of children and juveniles.
6.17 Information and Public Relations Department
Responsibilities of the department envisioned under the Station Action Plan are as follows:
• Arrange public awareness campaigns in media including television, radio, internet, social media and the print media to make the general public, including the employers, children and adolescents who may be employed in contravention to the provisions of the Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 and aware about the provisions of the Act and about Mission Vatsalya.
• Promote reporting of enterprises or instances of employment of children or adolescents in contravention to the provisions of the Act, by developing and advertising easily accessible means of communication specified by the Nodal department;
• Display to the possible extent the provisions of the Act, the Rules made thereunder and any other information relating thereto in district headquarters and block offices.
• Incorporate the issue of child/adolescent labour into training modules for state, district, and block-level officers of the department, if any.
6.18 Indian railways
To integrate Indian Railways into the child protection framework and address child trafficking via railway networks in Bihar, the following steps can be taken:
• Designation of Nodal Officers Designate nodal officers (GM/AGM) / (DRM/ADRM) at the state level within Indian Railways to coordinate with child protection agencies, ensuring effective communication and collaboration.
• Child Protection Protocols Implement child protection protocols at railway stations, including the establishment of child help desks and shelters to provide temporary care and support to rescued children.
• Regular Training for Railway Staff Conduct regular training programs for railway staff, including the Railway Protection Force (RPF), to enhance their understanding of child trafficking and child protection issues. This training should include sensitization on the importance of reporting suspected cases of child trafficking and the procedures for rescuing and rehabilitating trafficked children.
• Collaboration with NGOs Collaborate with NGOs to provide training and capacity-building programs for RPF and other railway staff on child protection issues. This collaboration can also facilitate the sharing of intelligence information to conduct raids and rescue trafficked children.
• Anti-Human Trafficking Units (AHTUS) Establish AHTUs at railway stations to coordinate with AHTUs of the police and other stakeholders to take effective action against traffickers.
• Operation AAНТ(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 89 Implement Operation AAHT, a pan-India drive focused on taking effective action against human trafficking through railways. This operation should include regular raids and rescues of trafficked children.
• Sensitization and Awareness Campaigns Organize sensitization and awareness campaigns to educate passengers and railway staff about the issue of child trafficking and the importance of reporting suspected cases.
• Standard Operating Procedure (SOP) Establish SOP guidelines for child protection mechanisms at railway stations, ensuring that all staff are aware of the procedures for rescuing and rehabilitating trafficked children. • Coordination with GRP/District Police Ensure that the RPF and other railway staff coordinate with the Government Railway Police (GRP) and district police to prevent human trafficking through trains and railway premises,
• Review and Monitoring Regularly review and monitor the effectiveness of these measures to ensure that they are contributing to the prevention of child trafficking and the protection of children in Bihar.
6.19 Transport Department
To involve the Transport Department in monitoring and preventing child trafficking through state-run transport services, the following steps can be taken:
• Awareness Programs Conduct regular awareness programs for transport department employees on identifying and reporting cases of child trafficking. These programs should include training on recognizing signs of trafficking, understanding the legal framework, and the importance of reporting suspected cases.
• Training Modules Develop training modules specifically designed for transport department employees, focusing on the indicators of child trafficking, the role of transportation in trafficking, and the procedures for reporting suspected cases.
• Collaboration with Anti-Trafficking Agencies Collaborate with anti-trafficking agencies and organizations to provide training and support to transport department employees. This collaboration can facilitate the sharing of intelligence and best practices in combating child trafficking. • Reporting Mechanisms Establish a clear reporting mechanism for BSRTC employees to report suspected cases of child trafficking. This mechanism should include a dedicated hotline, email, or online portal for reporting.
• Posters and Signage Display posters and signage at bus stations and on buses highlighting the indicators of child trafficking and the importance of reporting suspected cases.
• Regular Monitoring(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 90 Conduct regular monitoring of bus stations and routes to identify potential trafficking activities and ensure that transport department employees are reporting suspected cases.
• Regular Monitoring Conduct regular monitoring of bus stations and routes to identify potential trafficking activities and ensure that transport department employees are reporting suspected cases.
• Coordination with Law Enforcement Ensure that transport department employees are aware of the procedures for coordinating with law enforcement agencies when reporting suspected cases of child trafficking.
• Incorporation into Existing Protocols Incorporate child trafficking awareness and reporting into existing protocols and procedures for transport department employees, ensuring that it becomes an integral part of their duties,
• Review and Update Regularly review and update the training modules, reporting mechanisms, and awareness programs to ensure they remain effective and relevant in combating child trafficking.
6.20 Sashastra Seema Bal (SSB)
To engage the Sashastra Seema Bal (SSB) in border areas to monitor and prevent cross-border trafficking of children, SSB Patna Frontier is guarding 641 KMs of Nepal border with three S.H.Q. (Sector Headquarters) in Bihar - Purnea, Muzaffarpur, and Bettiah. SSB S.H.Q. with 13 battalions and 194 BOPs (camps), one Training Center in 4 S.H.Q. across Bihar State. SSB is actively involved in the Seema Mitra Co-ordination program and awareness programs in the Indo-Nepal border area, with approximately 5000 to 6000 individual participants. The following steps can be taken:
• Training and Capacity Building Collaborate with different organizations, CSOs, and civil societies etc to provide training and capacity-building programs for SSB personnel on identifying and responding to child trafficking cases. This training should include understanding the dynamics of human trafficking, recognizing signs of trafficking, and developing effective response strategies.
• Rapid Response Team / Border Response Team Establish a rapid response team within SSB to ensure immediate action on reported cases of child trafficking. This team should be equipped with the necessary resources and expertise to respond swiftly and effectively.
• Border Surveillance Enhance border surveillance by deploying SSB personnel at strategic points to monitor and intercept suspected cases of child trafficking. This should include regular patrols and intelligence gathering to identify potential trafficking routes and hotspots.
• Coordination with Other Agencies Ensure that the SSB rapid response team coordinates with other agencies, such as law enforcement, child welfare committees, and NGOs, to ensure a comprehensive response to child trafficking cases. This coordination(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 91 should include sharing intelligence, best practices, and resources to combat trafficking effectively. • Regular Review and Update Regularly review and update the training programs, response strategies, and surveillance mechanisms to ensure they remain effective and relevant in combating child trafficking. This should include incorporating new technologies, strategies, and best practices to stay ahead of traffickers.
Chapter 7: Role of other Stakeholders
7.1 Bihar State Commission for Protection of Child Rights and Bihar Child Labour Commission
• These Commissions are statutory bodies with a defined mandate under the respective Acts under which they have been constituted. The Commissions have a very important role to perform in the elimination and rehabilitation of child/adolescent labour.
• However, the elimination of child/adolescent labour would need a strong social movement involving all stakeholders. It is expected that the Commissions, while performing their defined mandate, would also start and lead such a movement.
• In doing so, they would undertake all such programs and activities which may lead to the building of an enabling environment and awareness in the society against the pernicious practice of child/adolescent labour; the Commissions would build a broad coalition of social stakeholders including the Government departments, child rights organizations, Panchayats, intelligentsia, civil society organizations, employers and even parents against the engagement of children/adolescent into work.
• The Commission would also play a significant role in holding public hearings on child/adolescent labour issues, monitoring and reviewing the implementation of legislations and measures for the welfare of child/adolescent labour, and advising the Government on matters related to child/adolescent labour along with the quarterly meeting of members.
7.2 UNICEF, Bihar
UNICEF, Bihar has always been at the forefront of all programs and activities championing the cause of children; it proactively partners with Governmental and non-governmental endeavors concerning child issues. The tasks which UNICEF, Bihar, has agreed to perform under this plan of action are given below:
• Communication and multi-dimensional strategy for Awareness Generation
UNICEF in consultation with the Labour Resources Department would launch a multi-pronged communication and multi- dimensional strategy to address diverse stakeholders such as institutional stakeholders, parents, teachers, employers, trade unions, social and political activists, public representatives including Panchayati Raj bodies, Government officials, civil society organizations, concerned citizens, professional groups, Resident Welfare Associations and children/adolescents themselves, to create an enabling environment for elimination of child/adolescent labor and mobilize a broader social alliance against the practice of child/adolescent labor.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 92 UNICEF will hold at least one national or state-level seminar, consultation, or workshop in coordination with the department to gather support from various groups against child labour and collect their ideas during these events.
• Social and Behavior Change Communication Strategy
Under this Social and Behavior Change Communication strategy, inter alia, will be launched by UNICEF in collaboration with the State Government and civil society organizations/activist groups for community mobilization and awareness.
The following communication strategies would be adopted; however, the list is illustrative and not exhaustive:
Develop IEC materials on child labor. Activities in the schools (involving children as the agents of change): competitions, plays, slogans, human chains, pledges, discussions, child cabinets, etc.
Intensive work in blocks/ wards with door-to-door coverage with the help of PRI members and stakeholders.
Encouraging households, factories, shops and establishments, and other workplaces where children/adolescents are engaged, not to engage children/adolescents and display stickers declaring they are child labor free.
Display of banners/hoardings/ posters at appropriate places Mobilizing members of panchayats in raising awareness at the panchayat level
Undertake activities for mobilizing social stakeholders, such as District Magistrates, Education department officials, schools, teachers, civil society organizations, Vidyalaya Shiksha Samitees, employers, households, especially women of the house, to ensure enrollment and retention of all " out of school" children into schools.
Dissemination of important guidelines/ protocols of the Government and directions issued by Courts from time to time for release and rehabilitation of child/adolescent labor.
• Technical Support
Extend technical support in the implementation of the Child Labour Tracking System.
Support in developing training modules for various stakeholders having a role in the elimination of Child/adolescent labor.
Training and capacity building of officials of the departments mentioned in this State Action plan.
Supporting and strengthening the child labor cell functioning in the office of the Labour Commissioner, Bihar.
• Research and Development
UNICEF will perform regular deep analysis of the data that is being uploaded at the CLTS and suggest ways forward to the department. UNICEF will occasionally carry out research projects at the state level to improve the situation of child and adolescent labor, working together with the labor department.
UNICEF will also suggest policy-level changes in the existing policies of the labor department if required.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 937.3 Trade Unions
• Trade unions are integral to any process of workers empowerment and emancipation. The Labour Resources Department works very closely with the trade unions about the issues connected with working class: workers may be from the organized or unorganized sector.
• The trade unions would be encouraged to use their resources and organizational strength in the eradication of the child labour and the department would actively partner with them in all such endeavors.
• Trade unions should create awareness of the issue of child labour at the grassroots level and should make efforts to ensure that their members restrict the engagement of their children/adolescents as labour.
7.4 NGOs/Civil Society Organizations/Social and Cultural Activists
• Civil Society organizations, NGOs, Social & cultural activist have following tasks envisaged under State Action Plan:
• Cooperation of civil society organizations would be taken for the identification, release and rehabilitation of child/adolescent labour.
• Such groups would be encouraged to undertake activities for creating awareness on child/adolescent labour issues, and conduct research, studies and documentation also.
• The employer organizations would be encouraged to exert peer group pressure on the erring employers engaging child/adolescent labour and contravening legal provisions. Since child labour has been banned in all occupations and processes, the resident welfare organizations operational in the urban areas would also be mobilized to put peer group pressure on the residents engaging child labour in their homes.
• Such organizations may be encouraged to exercise oversight to check engagement of child/adolescent labour in the concerned colony/apartment.
7.5 Media
• Print and electronic media have immense potential for opinion-making on various issues. Hence, the media would be mobilized and encouraged to publish articles and news stories relating to the efforts undertaken to eradicate child/adolescent labour in the State, popularize the good initiatives taken by stakeholders and create awareness on child/adolescent labour issues.
• The media will be encouraged to popularize the good initiatives taken by stakeholders, such as NGOs, Civil Society Organizations, and Government Agencies, to combat child labour.
• Capacity building of media persons must be conducted to make them learn be followed by the media persons.
• The Government would launch special media campaigns from time to time; efforts would be made to make use of all possible and replicable modes of media campaigns, such as placing special articles in the(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 94 newspapers/magazines, small films, radio jingles, talk shows, slide shows etc.
Chapter 8: Constituting Task Forces
To guide, monitor, review the implementation of the State Action Plan and Child and Adolescent Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 following task forces would constitute.
8.1 State Task Force Composition
• A task force under the Chairmanship of Chief Secretary would be constituted at the State level with Development Commissioner and Secretaries/Principal Secretaries of the Departments of Finance, Planning, Home, Law, Labour Resources, Rural Development, Education Department, Revenue and Land Reforms, Social Welfare, SC and ST Welfare, Backward and Extremely Backward Classes Welfare, Minority Welfare, Food and Civil Supplies, Urban Development, Health Panchayati Raj and IPRD as members. Other members of the Committee would be Labour Commissioner, the State Project Director of Bihar Education Project, Director of Social Welfare, Director, Directorate of Prosecution, representative of UNICEF, and two members drawn from reputed NGOs working in the area of child labour and one representative from Trade Union.
• The Labour Commissioner shall be the Member-Secretary of the task force. The Chairperson of the Bihar State Commission for Protection of Child Rights, Bihar State Child Labour Commission and member secretary of Bihar State Legal Service Authority and BSRTC (Bihar State Road Transport Corporation) shall be special invitees.
Function
• The function of the task force shall be to monitor the implementation of the plan of action, and suggest measures for effective economic and educational rehabilitation of rescued child/adolescent labour and their families.
• Apart from this, the task force would also see whether the departments are working in convergence for attaining the goal of this state action plan which is total elimination of Child and Adolescent labour in the state. Subsequently, if required the task force would issue necessary directions to ensure effective convergence at all levels.
Meeting
• The task force shall meet at least thrice in a year and at the place, venue and time decided by the Chairperson.
8.2 District Task Force Composition
• A task force shall be constituted in every district under the chairmanship of the respective District Magistrate/Collector with Superintendent of Police, Deputy Development Commissioner, Chief Medical Officer, Municipal Commissioner/ Executive officer of Nagar Parishad, all Sub Divisional Officers, District Superintendent of Education, District Program Coordinator of BEP, District Welfare Officer, District Panchayati Raj Officer, Assistant Director, Child Protection, District Prosecution Officer a representative of the Child Welfare Committee, representatives of District(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 95 Legal Services Authority to be nominated by the, district representatives of CHILDLINE (1098), representatives of District Anti-trafficking Unit, representatives of trade unions operating in the district and one representative of a reputed NGO working in the area of Child Labour in the district as the members; the representative of the NGO would be nominated by the Chairman. The Labour Superintendent/ of the district shall function as the Member- Secretary of the Committee.
Function
• This task force shall review the reports submitted by various departments and measures taken in the district for identification, release and rehabilitation Child/adolescent Labour. It would monitor the implementation of the State Action Plan at the district level, plan, implement and review measures to address the poverty issues of the families of the child labour.
• The task force will ensure convergence of various Governmental and non- Governmental programs at the district level for the rehabilitation of the released children/adolescent, ensure that directions contained in the judgment of Supreme Court dated 10 December, 1996 are implemented in letter and spirit. It will take effective steps to bring all out of school children in the schools.
• The task force would also monitor and track progress of rehabilitation of released children/adolescent with a view to ensure that none of them revert to the conditions of labour again. It would take measures for awareness generation and community mobilization about child labour issues, and coordinate with PRIs and other social stakeholders for withdrawal of children and adolescent employed in contravention of the provisions of the Child and Adolescent Labour Act, 1986. The task force would enroll such children/adolescent into schools. The District task force should also review the working of the Block level task force falling under its jurisdiction.
Meeting
• The task force shall meet at least once in a month and at the place, venue and time decided by the Chairperson. The minutes of the meetings should be shared by the chairperson of the task force with Labour Commissioner. If there are other district-level Task Forces/Committees on the issue of child protection, a joint meeting of these structures should be organized.
8.3 Block Level Task Force
A Task Force constituted at every block, headed by
• Block Development Officer (BDO), • Child Development Officer (CDPO), • Executive Officer of Nagar Parishad / Nagar Panchayat in Urban areas, • Representative of the District Child Protection Unit (DCPU), • Chairperson of all Panchayat Level Child Welfare and Protection Committee, Child Welfare Police Officer (CWPO),
• Block Medical Officer (BMO), • Block Panchayat Officer (BPO) • Block Education Officer (BPO) • Labour Enforcement Officer (LEO)(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 96 • Representative of Child Helpline • Representative of a reputed NGO/Civil Society Organisation, etc. working in the field of child protection or child education/health/welfare. (To be invited by the Member Secretary)
• Respected individual of the Community (To be invited by the Member Secretary)
Function
• This task force, under the general control and supervision of the district task force, would plan, implement, coordinate, and track the identification, release, and rehabilitation of child/adolescent labour and education of all working children within their jurisdiction. They would also monitor the delivery of poverty alleviation programs to ensure that the benefit of all such schemes and programs reaches the poor.
8.4 Gram Panchayat Level Task Force
A Panchayat Level Task Force shall be constituted and headed by
• Elected Mukhiya / Ward Councilor • Elected Deputy Mukhiya / • Lady Supervisor (CDPO) nominated by CDPO. • Representative of District Child Protection Unit (DCPU) • Sarpanch • All members of the Panchayat Samiti • Ward Members • School Teachers (nominated by BEO for two years on a rotation basis) • ANM • Vikash Mitra nominated by the Chairperson for two years on rotation basis.
• Aaganbari Sevika nominated by CDPO for two years on rotation basis. • Child Representative (Kishori Samuh / Sabla / Mina Manch / Bal Sansad, if such children are not available, then children from middle High School (nominated by Principal)
• Representative of Child Helpline • Child Representative of a reputed NGO/Civil Society Organisation etc. working in the field of child protection or child education/health/welfare. (To be invited by the Member Secretary )
• Representation of the weaker section (SC/ST/Disabled person) nominated by the Chairperson.
• Chowkidar / Pith Adhikari nominated by CWPO for two years on a rotation basis.
• Respected individual of the Community (To be invited by the Member Secretary)
Function of the Gram Panchayat Committee
• This committee, under the general control and supervision of the Block task force, would plan, implement, coordinate, and track the identification and rehabilitation of child/adolescent labour and education of all working children within their jurisdiction. They would also ensure the delivery of the poverty alleviation programs.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 97• The task force would act as the primary unit for community mobilization for the elimination of child/adolescent labour and work closely with the School Management Committee and parents to ensure that all children attend the school and do not get engaged in work in contravention of the provision of CALPRA, 1986.
Meeting
• These task forces shall meet at least once in a month at the place, venue and time decided by the Chairperson. If there are other Block and Panchayat level Task Force/Committee on the issue of child protection, a joint meeting of these structures should be organized.
Chapter 9: Focus Areas and Proposed Strategic Interventions
9.1 Strategic Focus Area 1
Change the community especially guardians, children, and society at large on rational choices and the social norms that drive child labour
1. Develop and disseminate information briefs and edutainment materials about the implications & consequences of child/adolescent labour at the community level.
2. Leverage & strengthen trade associations to influence the mindset of acting against child labour
3. Launch a Statewide joint campaign "Bal Shram Mukt Bihar" and Mobilize the community through the medium of folk songs, radio jingles, banners, skits, wall art etc
4. Build capacities of grassroots level committees at gram panchayat to spread awareness on child/adolescent labour and to increase reporting on the incidents of child/adolescent labour.
5. Engage with media on issues of child labour and various pull & push factors causing child labour in order to promote sensitive reporting and uphold the rights of the child.
6. Engage elected representatives at the state, district, and gram panchayat level to be strong advocates against child/adolescent labour.
9.2 Strategic Focus Area 2
Implement district-specific action plans and partner with CSOs for campaigns to eliminate child labour based on child labour prevalence
1. Develop district-specific action plans based on the intensity of the prevalence of child labour (high, medium, and low).
2. District-specific campaigns and execute the joint campaign of "Bal Sharam Mukt Bihar".
3. Synergize and coordinate efforts of various civil society organizations in the district
9.3 Strategic Focus Area 3
Increase and enhance the vibrancy of school's level processes for safe and quality education for all children
1. Develop data on the availability of schools (block & village-specific) based on the intensity of the prevalence of child/adolescent labour
2. Strengthen implementation of existing programmes and schemes to increase the reach of all children to quality education, retention, and reduction of absenteeism, especially those from marginal and vulnerable backgrounds.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 983. Enhance awareness among students on key Acts related to children/adolescents along with the importance of investing in education and preventing dropouts.
4. Strengthen teacher-parent/guardian and teacher-student interface through multiple platforms
5. Integrate Gender, Rights Education, Life Skills, and CALPR Act, with a focus on the rights of children and implications of the harmful practices of child/adolescent labour in primary and secondary school curricula.
9.4 Strategic Focus Area 4
Provide access to quality health, nutrition, and safe sanitation services
1. Provide quality rehabilitation, health & nutrition care for rescued Child/adolescent labour and their families as per the list provided by Labour Resource Department & Department of Social Welfare.
2. Equip health service providers on ill effects on health due to child/adolescent labour and health rehabilitation care & services
9.5 Strategic Focus Area 5
Build avenues for economic development and livelihoods by improving access to credit on borrower-friendly terms and ensuring the inclusion of critical schemes of employment and food security for the family of child/adolescent labour victims.
1. Entitlement-based planning approach to generate reports on exclusions and allocating adequate budgetary resources to saturate all eligible claimants of schemes and services.
2. Strengthen delivery of existing schemes related to credit on borrower- friendly terms, skills, livelihood, and food security so that families of child/adolescent labour victims can easily access them.
3. Implement National Food Security Act, 2013, and reach out the benefit of the Public Distribution System and all food security schemes to the entitled categories particularly to families of released child/adolescent labour. 4. Distribution of land to landless families of child/adolescent labour found eligible
5. Provide easy financial assistance in case of any need to families of the rescued child/ adolescent labour and enforce strictly Bihar Money lenders (Regulation of Transactions) Act 1938.
9.6 Strategic Focus Area 6
Empower adolescents with comprehensive and appropriate information, life skills and increased access to services
1. Engage with private partners, corporates and training institutes to design and upgrade demand driven certified vocational skill development courses for child/adolescents' labourers
2. Engage with training institutes on livelihood and entrepreneurship development to integrate mainstream financial literacy as part of the school curriculum
3. Develop range of resource materials, updated manuals, user friendly standard booklets etc for training, information dissemination and campaign to target adolescents on range of child/adolescent labour issues.
4. Engage adolescent reporters from available adolescent collective forums like Meena Manch Kishori Manch, Bal Sansads, Nehru Yuva Kendra etc to(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 99 report on initiatives, case studies, success stories, schemes, laws, entitlements etc
9.7 Strategic Focus Area 7
Strengthen data management system to track, rescued and rehabilitated child/adolescent laborers
1. Set-up and strengthen decentralized mechanism through community monitoring and tracking systems at every village, ward, gram panchayat to capture interventions and indicators for preventing child/ adolescent labour 2. Actions based on evidence from primary and secondary databases collected from integrated sources on the status & incidences of child/adolescent labour trends in specific locations
3. Investment in qualitative and quantitative research to understand changes taking place in the lives of children & adolescents specially in high prevailing Schedule Caste/Schedule Tribe/Extremely Backward Community/Minority pockets to gain insights on the effectiveness of the components of state action plan.
4. Effective implementation of Child Labour Tracking System (CLTS) to track rehabilitation of rescued child/adolescent labour, time taken for disposal of cases with status of cases prosecution and conviction.
Activity Logical Framework to Approach the Issue of Child Labour in Bihar The logical framework under the state action plan articulates a list of key activities to be undertaken under each of the seven strategic focus areas by the concerned department/s responsible for implementing within a predefined timeframe. The timeframe mentioned below in the activity log frame have been categorized under three timeline zones; Short Term (ST i.e. an activity to be completed within 1 Year), Medium Term (MT i.e. in 3 Years) and Long Term (LT i.e. the mentioned activity is expected to be completed within 5 years and continued beyond).
Chapter 10: Activity Logical Framework to Approach the Issue of Child Labour in Bihar 10.1 Strategic Focus Area 1: Change community especially guardians, children and
| Sl. No. | Strategic Focus Areas | Activities | Ti me Frame | Department | Means of Verification |
| Strategic Focus Area 1: Change community especially guardians, children and society at large on rational choices and the social norms that drive child labour | |||||
| 1 | Develop anmaterials about implications & consequences of child/adolescent labour at community level. | Organise workshops on development of advocacy & communication plans for the state | ST | LRD & DSW | Designed |
| Informing parents through home visits & Village Health Sanitation, Nutrition Day (VHSNDs) about the legal mandates related to prohibition of child/ adolescent labour if parents are too rigid on | MT | DSW, PRI & Health workers through ASHA, Anganwadi etc | Parents know about the negative impact of child/ adolescent labour |
| Sl. No. | Strategic Focus Areas | Activities | Ti me Frame | Department | Means of Verification | |||||
| Strategic Focus Area 1: Change community especially guardians, children and society at large on rational choices and the social norms that drive child labour | ||||||||||
| sending their children to work | ||||||||||
| Provide program implementers an advocacy and action tool to assess how each district is performing on indicators linked to addressing child/adolescent labour issue. | MT | LRD | Report on performance indicatiors | |||||||
| Hold consultative meetings with community level stakeholders (local CBOs, opinon & religious leaders, gate keepers, development partners ground level Society/ NGOs to integrate community-based programmes to adopt a statnd against child/adolescent labour and provide rehabilitative support for those affected by it. | MT | LRD, DSW, Minority Welfare Department, with Help of Unicef | Outcome Report on Joint Action | |||||||
| 2 | Leverage & strengthen trade association to influence the mindset of to act against child/ adolescent labour | Develop communication briefs specific to various trade associations on the issue of child/adolescent labour. Hold sensitization workshop and issue guidelines to various trade organization /associations concerned with labour arrangements on prevention of | ST | DSW & LRD with support of Unicef | Printed Communication briefs. | |||||
| child/adolescent labour | MT | LRD | Report on workshops conducted | |||||||
| 3 | Launch a State- wide joint campaign "Bal Shram Mukt Bihar" and Mobilize community through the medium of social media folk songs, radio jingles, banners, skits, wall art etc. | Launch a state-wide joint campaign targeting children, adolescents and their parents – to generate inspiring stories of turnaround supported by education, 'Safe and responsible marriage and parenthood', aligned with schemes like Mukhya mantra Kanya Vivah Yojna and benefits of educational schemes and programmes. | MT | LRD, SWD, Education & IPRDwith support of Unicef | Action Report on joint campaign | |||||
| Integrate the campaign components in all the outreach activites of the government programs and utilize existing platforms (VHSND, Kishori Samooh, Meena Manch, Bal Sansad, Nehru Yuva Kendra, FLWs, Vikas Mitra, Tola Sewak/Sevika, ASHA Angawadi Centres, Rojgar Sewak, Kisan Mitra & community workers sub health centres, SMC, Schools, networks associated with Jeeva, WDC, community leaders & Panchat Bhawan RDS Shops. Post Office, Banks etc) to anchor the campaign to engage with the community. | ST | All departments | Orders issued by concerned department | |||||||
| 4 | Build capacities of grass rootlevel committees at gram panchayat to spread awareness on child/ adolescent labour and to increase reporting on the incidents of child/adolescent labour. | Develop training resources on the issue of child/adolescent labour and legal provisions. Develop simplified versions of the legislations concerning child / adolescent in local language. | ST | LRD & DSW In collaboration of Unicef | Training materials and training reports. | |||||
| Integrate resource materials on child labour in the existing capacity building programmes / trainings for grass-root level committees including issue of of vital entitlements deliveries especially under MNREGA, NFSA, NRLM, easy credit, on reasonable terms | ST | DSW, Health PRD & RDD | Campaigns executed on key entitlements across select clusters of villages in child labour endemic areas | |||||||
| 5 | Engage with media on issues of child labour and various pull & push factors causing child labour in order to promote sensitive reporting and upholding the rights of the child. | Disseminate issue briefs & contextualize data on child labour and its numerous pull & push factors Hold a sensitization workshop as part of Media campaign for various forms of media – print, electronic, on how to report child labour cases, upholding the | MT | LRD, DSW & IPRD in Collaboration of UNICEF | Printing of issue briefs, data | |||||
| Newspaper clipping, television news bytes and reports. | ||||||||||
| rights of the child. | ||||||||||
| 6 | Engage elected representatives at state, district and gram panchayat level to be strong advocates against child labour. | Orient elected representatives at the state, district and gram panchayat level & development of communication briefs. | MT | LRD, DSW, PRD, IPRD | Report, Communication briefs. | |||||
| Undertake advocacy with PRI members on all social security schemes, facilities and entitlements including education & health for children and as well for rescued child/ adolescent labourers and their family. 1. Maintain record of migrants at Panchayat level -where children are/or have migrated 2. Verify BPL list to ensure most disadvantaged households are included in the BPL list Ensure accessibility of 100 days of employment under MNREGA for families of Child labourers, 3. Every child in the ward goes to School 4. Discuss the issue of child/adolescent labour in ward or gram sabha. 5. Develop guidelines for Model Child Labour –free Gram Panchayats. | RDD (Mukhiya / Sarp anch & PRI members) | Report of the Gram Panchayat Task Force |
10.2 Strategic Focus Area 2: Implement district specific action plans and partner
| S l n | Strategic Focus Areas | Activities | Ti me Fr a me | Department | Means of Verificati o n |
| Strategic Focus Area 2: Implement district specific action plans and partner with CSOs for campaigns to eliminate child labour on the basis of child labour prevalence's | |||||
| 1 | Develop district specific action plans based on theintensity of the Prevalence of child/adolescent labour (high, medium and low). | Map & record high intensity of child labour prevalence in the district (SC/ ST/ Minorities families) Also Identify households having child/ adolescent labourers in those pockets and conduct regular Child Survey | ST | District Task Force with specific responsibility of DM, Labour Superintendent & Assistant Director Child Protection (ADCP) | Updated data on intensity of child/ adole scent labour prevalence. Action Plan developed |
| Use Block & Gram Panchayat level existing platforms in improving & monitoring accessibility of free and fare critical welfare schemes, services, facilities and entitlements with particular thrust on education & livelihood to those families. | MT | Block Task Force & Gram Panchayat Task Force | Reports of Block & Gram Panchayat level Task Force | ||
| Review progress on reports. implementation of action plans | MT | District Task Force | Monthly progress reports | ||
| 2. | District specific campaigns and execute the joint campaign of "Bal Sharam Mukt Bihar". | As part of joint campaign hold media sensitization workshops with local reporters (print & electronic) in district & blocks on different Acts relevant to children/adolescent labour, social security schemes, facilities & entitlements including education and health and how to report child / adolescent labour cases etc | ST | District Task Force | Joint campaig n action plans shared with State Task Force |
| Build capacities of grassroot level committees at gram panchayat to spread awareness on child/adolescent labour by disseminate information briefs & edutainment materials on implications & consequences of child labour | MT | District Task Force with support from LRD & DSW | Action undertaken reports. | ||
| Organize campaign activities in medium and low- prevalence districts with special focus on blocks with high prevalence. and also track &report incidents of child/ adolescent labour | MT | Block Task Force & Gram Panchayat Task Force | Reports with photographs | ||
| 3. | Synergize and coordinate efforts of various civil society organizations in the district | Identify various civil society organizations in the district for synergizing and coordinating Developing a mechanism at the district level to synergize and coordinate the efforts with civil society organizations. | ST M T | DTF with Support from DSW & LRD | Reports, meetig minutes |
10.3 Strategic Focus Area 3: Increase and enhance vibrancy of schools level
| Sl Strategic Focus Areas no | Activities | Tim e Fra me | Department | Means of | NaN | ||
| Verification | NaN | ||||||
| NaN | |||||||
| NaN | |||||||
| Strategic Focus Area 3: Increase and enhance vibrancy of schools level processes for safe and quality education for all children | NaN | ||||||
| 1 | Develop data on availability of schools (block & village specific) based on the intensity of the prevalence of child/adolescent labour | Mapping availability of schools in areas with higher concentration of vulnerable communities and hard-to reach communities Establish new schools as per stipulated norms | ST LT | Education Department & BEP | Updated data of schools in high & medium intensity of child/adole scent labour prevalence | NaN | |
| 2 | Strengthen implementation of existing programmes and schemes to increase reach of all children to quality education, retention and reducing of absenteeism, especially those from marginal and vulnerable backgrounds. | Review existing program & schemes related to retention of students and prepare an actionable document on the areas that need Improvement | MT & LT | Education Department | Report on the actionable points | NaN | |
| Enforce strict Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (RTE) norms for continuous enrolment of children Enforcing quota of 25% seats In private schools for children from weaker sections specially in urban pockets | LT LT | Education Department | Monthly progress report to District | NaN | |||
| Pursue innovative strategies to increase the availing of benefit MDM etc | LT | Reports on innovativ e strategies | NaN | ||||
| Increase investment in residential schools for children from the marginalized society and rescued child/adolescent labours. | LT | Department ' s year wise investment plan | NaN | ||||
| Capacity building of teachers engaged in special schools. | MT | BEP in support of LRD Role) | Reports on training | NaN | |||
| Assist in mainstreaming child/adolescent labour studying in special schools. | LT | BEP in support of LRD | Quarterly report of mainstream ing of rescued child/adole s cent labour | NaN | |||
| 3 Enhance | awareness among students on key Acts related to children/ adolescent along with importance of investing in education and preventing dropouts. | Develop user friendly pictorial IEC materials for children on the issue and provisions under Acts namely – RTE, JJ Act, 2015, CALPR Act, 1986, Factories Act, 1948, Minimum Wages (MW) Act 1948, etc | ST | Education Department, DSW,BSLA& LRD with support of Unicef | Printed materials developed and report on awareness sessions conducted in schools | NaN | |
| Inspiring stories of turnaround aided by education | LT | Education Department & LRD with support of Unicef | Inspiring Stories | NaN |
| Display the IEC materials and initiate discussions on the issue of child labour in assembly, classroom session. | MT | Education Department | IEC materials and report on activities | ||
| Improve & promote school level processes focusing on innovative & joyful learning, and engage students regularly on extra- curricular as per talents of students | LT | Education Department | Progress report school wise | ||
| 4 . | Strengthen teacher- parent/guardian and teacher- student interface through multiple platforms | Initiate regular dialogue among teacher- parent/guardian, and teacher-student through platforms of SMCs, parent- teacher meetings, Bal Sansads, Meena Manch to generate awareness on the importance of investing in education and ways to prevent dropouts. | LT | Education Department | Report on activity |
| Monitor quality education imparted by teachers in schools | MT | Education Department | Update on complaints registered | ||
| Under independent agency to carry out learning assessment surveys across state on a regular basis. | MT | Education Departmet in support from CSO | Survey/Stu d y reports | ||
| Conduct monthly meetings of teachers & SMC/key community members to identify barriers and actions taken to mitigate school drop outs and improve quality education | MT | Education Department | Monthl y progress report on actions taken | ||
| 5 . | Integrate Gender, Rights education, Life Skills and CALPR Act, with a focus on rights of children and implications of the harmful practices of child/ adolescent labour in primary and secondary school curriculum. | Develop resource materials for integration of gender, child rights education in existing training of teachers | ST | Education Department with support from Unicef | Resource material developed |
| Train all school teachers & SMC members on emphasis on their role in preventing child labour by Integrating components of Gender, Child Rights, Education, Life Skills education and CALPR Act. | MT | Education Department, LRD & DSW involving CSOs | Report on training on total number of teachers |
10.4 Strategic Focus Area 4: Provide access to quality health, nutrition and safe
| Sl n o | Strategic Focus Areas | Activities | me Ti m e Fr a | Department | Means of Verification | NaN | |
| Strategic Focus Area 4: Provide access to quality health, nutrition and safe sanitation services | NaN | ||||||
| 1. | Provide quality rehabilitation, health & nutrition care of rescued Child/adolescent labour and their families as per the list provided by LRD/DSW. | On intimation by CWC/ Superintendant of the Children's Home/Open shelter - provide immediate medical examination to all rescued child/ adolescent labour | LT | Health Department, DWD & LRD | Medical report of rescued Child /adolescent laborers | NaN | |
| Conduct health checkups, medical care to rescued children/ adolescents and their siblings if required at their rehabilitation | LT | Health Department , LRD | Monthly progress report by Health department to District Task Force | NaN | |||
| Counseling services under the guidance and surveillance of Psychiatrists wherever availableto all child/ adolescent labour rescued or exposed to harsh work environment | LT | Details of health services provided to rescued child | NaN | ||||
| If required, the rescued children/ adolescent labour should be immunized as per the age and younger siblings of rescued Child/ adolescent labour should be immunized | Details of health services provided to rescued child | NaN | |||||
| 2. | Equip health service providers on ill effects on health due to child / adolescent labour and health rehabilitation care & services | Develop training modules and conduct regular trainings to build capacities of health service providers on the ill health effects on child/adolescent labour | ST | Health Department | Printed training materials and trainings conducted with photographs | NaN | |
| marriage and child bearing at village level. | Disseminate information on important laws related to child labour and early marriage, having negative impact on health of child/adolescent due to early | MT | LRD, Health & DSW | Monthly action plan progress report shared | NaN | ||
| Focus to Integrate adolescent issues under the 1098 helpline for counseling services. | ST | DSW | Report from CHILDLINE | NaN |
10.5 Strategic Focus Area 5: Build avenues for economic development and livelihoods by improving access to credit on borrower-friendly terms and ensure inclusion of critical schemes of employment and food security for the family of child/adolescent labour victim.
| Sl n o | Strategic Focus Areas | Activities | Ti m e Frame | Departm e nt | Means of Verificatio n |
| Strategic Focus Area 5: Build avenues for economic development and livelihoods by improving access to credit on borrower-friendly terms and ensure inclusion of critical schemes of employment and food security for the family of child/adolescent labour victim. | |||||
| Entitlement-based planning approach to generate reports on exclusions and allocating adequate budgetary resources to saturate all eligible claimants of schemes and services | From the data provided after mapping of high intensity of child labour prevalence in the district (SC/ST, Minorities families), identify households having child/ adolescent labourers in those pockets and remove all barriers in accessing existing schemes related to credit, livelihood, skills and food security. | LT | All concerned Departments | Progress report on inclusion of families | |
| Create awareness campaign in those pockets on all the existing schemes, services & facilities. | MT | Progress report & photographs on awareness activity | |||
| Ensure most disadvantaged and marginalized households are included in the BPL list particularly households labours | MT | RDD with support of LRD & DSW | Progress Report | ||
| 2 | Strengthen delivery of existing schemes related to credit on borrower - friendly terms, skills, livelihood and food security so that family of child labour victim can easily access. | Based on the data of high intensity child/adolescent labour families provide Job Cards with accessibility of 100 days of employment under MNREGA, provision of hassle free houses under IAY, assistance under SGSY etc | MT | RDD, PRD, LRD & SWD | Monthly report on linkages of the child/ adolescent labour families to existing schemes to DTF |
| Identify extremely poor & marginalized families from the data having child/ adolescent labourers in urban pockets and cover them under 'Basic Services for Urban Poor' (BSUP), Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY), Jawaharlal Urban Renewable Mission (JURM), Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd (BUIDCO) etc | MT | Urban Development Departmen t (UDD), LRD & DSW | Monthly report on linkages of the child/ adolescent labour families to DTF | ||
| 3 | Implement National Food Security Act, 2013 and reach out the benefit o f P D S and all food security schemes to the entitled categories particularly to Families of released child/adolescent labour. | Issue of Ration cards/coupons, if not issued earlier and extend benefit of Annapurna and/or Antyodaya and other schemes to the families of child/ adolescent labour as per the data provided | MT | Food and Consumer Protection Department (FCPD), PRD, LRD & DSW | Monthly report on linkages of the child/ adolescent labour families to DTF |
| 4 | Distribution of land to landless families of child/adolescent labour found eligible | As per data of high intensity of child labour/adolescent families, Identify landless households to provide them homestead land under existing provisions of Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act, 1947, Bihar Tenancy Act (BT Act) and settlement of Gairmajrua land | MT | Revenue and Land Reforms Departmen t (RLRD), PRD, LRD & DSW | Monthly report on linkages of the child/adolescent labour families to DTF |
| 5 | Provide easy financial assistance in case of any need to families of the rescued child/ adolescent labour and enforce Strictly Bihar Money lenders (Regulation of Transactions) Act 1938 | Link those families with Jeevika to provide credit needs on user- friendly terms through self-help groups and federations. Leverage community workers and networks created under Jeevika & WDC to inform those poor families on uptake and accessibility of welfare schemes and entitlements | MT | RDD, LRD & DSW | Monthly report on linkages of the child/ adolescent labour families to DTF |
| Sl n o | Strategic Focus Areas | Activities | Ti m e F r a m e | Departme nt | Means of Verification |
| Strategic Focus Area 6: Empower adolescents with comprehensive and appropriate information, life skills and increased access to services | |||||
| 1. | Engage with private partners, corporates and training institutes to design and upgrade demand driven certified vocational skill development courses for child/adolesce nts labourers | Develop different forms of secondary vocational courses and career guidance. | M T | LRD & Educatio n Departm e nt | Report on engagements/MoUswith vocational training institutions and vocational manuals developed |
| Register and impart career counseling, vocational guidance & training, to adolescent's labouers under Directorate General of Employment and Training (DGET) and Employment Exchange for informal sectors | M T | LRD | Report on vocational training manuals developed and number of adolescent trained |
| 2. | Engage with training institutes on livelihood and entrepreneurship development to integrate mainstream financial literacy as part of the school curriculum | Develop materials on entrepreneurship development and financial literacy. Build capacity of teachers on the revised curriculum and facilitation of session by teachers. | ST MT | Education Department LRD with support of Unicef | Report on ToT Resource m aterials developed, teachers trained and curriculum followed in schools | ||
| 2. | Engage with training institutes on livelihood and entrepreneurship development to integrate mainstream financial literacy as part of the school curriculum | Develop materials on entrepreneurship development and financial literacy. Build capacity of teachers on the revised curriculum and facilitation of session by teachers. | ST MT | Educatio n Department LRD with support of Unicef | Report on ToT Resource Materials developed, teachers trained and curriculum followed in schools | ||
| 3. | Develop range of resource materials, updated manuals, user friendly standard booklets etc for training, information dissemination and cpmpaign to target adolescents on range of child/adolesc ent labour issues | Materials developed to communicate to all adolecents on harms of unsafe migration at an unripe age and the importance of investing in selfdevelopment before turning an adult. | MT | LRD Educatio n Departm ent with support of Unicef | Report on materials developed and process of regular information dissemination | ||
| Identify local role models & champions and organize interaction of role models with adolescent boys & girls to showcase their achievements despite challenges | ST | Grampan chayat Task Force GPTF & Block Task Force (BTF) | Monthly reports | ||||
| 4. | Engage adolescent reporters from available adolescent collective | Reports on different social security schemes, facilities and entitlements for adolescents as | MT | All concerned Departme | List of adolescent reporters & | ||
| Forums like meena Manch Kishori Manch, Bal Sansads, Nehru Yuva Kendra etc to report on initiatives, case studies, success stories, schemes, laws, entitlements etc |
rehabilitated child/adolescent laborers
| Sl n o | Strategic Focus Areas Activities | Time Fr a me | Departm e nt | Means of Verificatio n | |||
| Strategic Focus Area 7: Strengthen data management system to track, rescued and rehabilitated child/adolescent laborers | |||||||
| 1 | Set-up and strengthen decentralized Mechanism through community monitoring and tracking systems at every village, ward, | Develop a community based monitoring mechanism to Capture & track 'out-of- school' children, quality education/entitlements in schools, & key social security | LT | LRD, DSW & PRD | Registered maintained at Panchayat level and monthly progress | ||
| Gram panchayat to | Interventions related to | report by |
| Capture interventions And indicators for Preventing child/ adolescent labour | Address child/adolescent labours at Village & Gram Panchayat level | GPTF | |||
| Set-up a vigilant group and a Mechanism linked with SJPUs in high-intensity child/adolescent labour prevalence villages & wards | MT | PRD, DSW, Home - CID (Weake r Section ) | Community led units formed in high intensity child adolescent labour villages & wards (SC/ST Minorities families) | ||
| 2 . | Actions based on evidences from primary and secondary database Collected from Integrated sources on the status & incidences of child labour Trends in specific location | Conducting raids and rescue by Flying Squads | ST & LT | LRD & Home | Rescue report of Flying Squads/Child Labour Tracking System |
| 3 . | Investment in qualitative and quantitative research to understand changes taking place in the lives of children & adolescents specially in high prevailing SC/ST/EBC/Minority pockets to gain insights on the effectiveness of the components of state action plan. | Engage independent agency/CSOs to carry out the learning assessment surveys & studies and other tracking systems across the state on yearly basis. | LT | LRD, DSW,UN Agencies and other identified academic institution s. | Reports, policy briefs/ Publications. |
| 4 | Effective implementation | 1.Conducting raids and rescue | LT | LRD, | Review of |
| . | Of CLTS to track rehabilitation of rescued child/adolescent labour, time taken for disposal of cases with status of cases prosecution and conviction | operations 2. Safe and comfortable restoration of child adolescents rescued within and outside the state 3. Tracking production of rescued child/adolescent labour before CWC within twenty-four hours 4. Tracking the timeframe for disposal of the cases | DSW & Home CID (Weake r Section) | Monthly progress submitted by LS/ADCP to District Task Force | |
| Develop simple reference manual and conduct intensive training and orientation on CLTS of all concerned stakeholders | LRD, DSW withthe support of Unicef | Materials developed and report on trainings conducted |
Chapter11: Nodal Department Labour Resources Department shall be the Nodal Department for implementation of this action plan and providing necessary support and guidance to the nodal officers. The Department would work closely with all District Magistrates and Departments/agencies responsible to make release, rehabilitation and elimination of child/adolescent labour a reality. It would facilitate the functioning of all task forces. Roles and Responsibilities: Overall Coordination: LRD shall be responsible for the overall coordination and implementation of the action plan. Guidance and Support: LRD shall provide necessary guidance and support to the nodal officers, District Magistrates, and other Departments/agencies involved in the implementation of the action plan. Facilitating Task Forces: LRD shall facilitate the functioning of all task forces, including the District Task Force, Block Task Force, and Gram Panchayat Task Force.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 118Monitoring and Evaluation: LRD shall monitor and evaluate the progress of the action plan and provide feedback to the nodal officers and other stakeholders. Resource Mobilization: LRD shall mobilize resources, including financial, human, and technical resources, to support the implementation of the action plan. Capacity Building: LRD shall provide capacity-building programs for the nodal officers. District Magistrates, and other stakeholders involved in the implementation of the action plan. Data Management: LRD shall be responsible for the management of data related to child/adolescent labor, including the tracking of rescued children, rehabilitation, and reintegration. Collaboration and Partnerships: LRD shall collaborate with other Departments, agencies, and stakeholders, including NGOs, CSOs, and international organizations, to support the implementation of the action plan. Nodal Officers: District Nodal Officer: The District Labour Officer shall be the nodal officer at the district level, responsible for the implementation of the action plan in the district. Block Nodal Officer: The Block Labour Officer shall be the nodal officer at the block level, responsible for the implementation of the action plan in the block. Gram Panchayat Nodal Officer: The Gram Panchayat Secretary shall be the nodal officer at the gram panchayat level, responsible for the implementation of the action plan in the gram panchayat. Task Forces: District Task Force: The District Task Force shall be responsible for the implementation of the action plan at the district level, comprising of the District Magistrate, District Labour Officer, and other stakeholders. Block Task Force: The Block Task Force shall be responsible for the implementation of the action plan at the block level, comprising of the Block Development Officer, Block Labour Officer, and other stakeholders. Gram Panchayat Task Force: The Gram Panchayat Task Force shall be responsible for the implementation of the action plan at the gram panchayat level, comprising of the Gram Panchayat Secretary, Gram Panchayat members, and other stakeholders. Meeting and Review: Quarterly Meetings: The LRD shall convene quarterly meetings with the nodal officers, District Magistrates, and other stakeholders to review the progress of the action plan. Half-Yearly Review: The LRD shall conduct a half-yearly review of the action plan, including the progress, challenges, and lessons learned. Annual Review: The LRD shall conduct an annual review of the action plan, including the progress, challenges, and lessons learned, and submit a report to the Government.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 119Chapter 12: Nodal Officers
State Level Nodal Officers:
Labour Commissioner, Bihar, would be the Nodal Officer at the state level and District Magistrates/Collectors or the officers nominated by District Magistrates/Collectors under Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 would be the Nodal Officers for respective districts. As nodal officers, they would have the authority and accountability for the successful implementation of this POA in their respective jurisdictions.
As nodal officers, they would have the authority and accountability for the successful implementation of this POA in their respective jurisdictions.
District Level Nodal Officers:
The District Magistrates/Collectors or the officers nominated by District Magistrates/Collectors under the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, shall be the Nodal Officers for respective districts. As nodal officers, they shall have the authority and accountability for the successful implementation of this POA in their respective jurisdictions.
Roles and Responsibilities:
Implementation:
The Nodal Officers shall be responsible for the implementation of the action plan in their respective jurisdictions.
Coordination:
The Nodal Officers shall coordinate with various departments, agencies, and stakeholders involved in the implementation of the action plan.
Monitoring and Evaluation:
The Nodal Officers shall monitor and evaluate the progress of the action plan in their respective jurisdictions and provide feedback to the Labour Commissioner, Bihar.
Resource Mobilization:
The Nodal Officers shall mobilize resources, including financial, human, and technical resources, to support the implementation of the action plan in their respective jurisdictions.
Capacity Building:
The Nodal Officers shall provide capacity-building programs for the officials and stakeholders involved in the implementation of the action plan in their respective jurisdictions.
Chapter 13: Special Prizes for Child Labour Free Areas
Special prizes would be instituted by Labour Resources Department to recognize the efforts made to free Gram panchayats, Blocks, and Districts from the pernicious practice of child/adolescent labour. Such prizes would be given annually in a special function. The names of the prizes and recipients are given below:
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 120| S.No | Name | Recipient |
| 1. | Chief Ministers' Special Prize for Child labour free Gram Panchayat | Mukhiya and ward members jointly. |
| 2. | Chief Ministers' Special Prize for Child labour free Block | Pramukh, Chairperson(s) of Nagar Panchayat, and Block Development Officer jointly. |
| 3. | Chief Ministers' special prize for Child labour free District | District Magistrate, Chairperson(s) Zila Parishad/Municipal Corporation/Nagar Parishad jointly. |
Chapter 14: Funding
The additional budget required by various departments of the State Government to meet their obligations under this plan of action would be inbuilt in the budget of that department. However, most of the obligations can be met by the existing budgetary allocation of the department concerned. In case a department needs additional resources, it would take timely action to do so.
Chapter 15: Monitoring Mechanism of State Action Plan
The State Action Plan will be monitored by the State Task Force headed by Chief Secretary, with continuous support from Nodal Department. To ensure a convergent mechanism and coordinated effort among all the line departments for improved implementation of their respective schemes and programmes related to children and adolescents, task force will also be formed at district, block and GP level. Apart from this, Bihar State Commission for Protection of Child Rights and Bihar Child Labour Commission will also hold regular public meetings, hearings, monitor & review all welfare measures for children. It will advise initiation of proceedings to the State Task Force on matters related to effective implementation of SAP. Key indicators for monitoring the performance of District Task Force (DTF) and District Child Protection Units (DCPU) will be developed based on their functional areas and intensity of child/adolescent labour. DCPUs and DTF are based on provisions within the JJ and CALPR Act respectively, thus creation of such mechanism would help to evolve district specific action, implementation and monitoring plans based on the intensity of the prevalence of child/adolescent labour. The value of this intervention lies in the fact that it provides lessons for district, block and gram panchayat-based mechanism for addressing issue of child protection with synergized and coordinated efforts of community, various civil society organizations and all stakeholders in the district - which is much desired objective of the State Action Plan.
Chapter 16: Removal of Difficulties
If any difficulty or clarification arises during course of implementation of this plan of action, the Labour Resources Department would be the authority to remove the difficulty and/or clarify the doubts.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 121List of Abbreviation
ADCP : Assistant Director Child Protection ASHA : Accredited Social Health Activists ANSISS : Anugrah Narayan Sinha Institute of Social Studies BEP : Bihar Education Project Council BIPARD : Bihar Institute of Public Administration and Rural Development BRC : Block Resource Centre BRLP : Bihar rural livelihood project BSUP : Basic Services for Urban Poor BT Act : Bihar Tenancy Act BUIDCO : Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd CBO : Community-Based Organization CPC : Child Protection Committee CALPRA : Child and Labour (Prohibition & Regulation) Act was enacted in 1986 CLTS : Child Labour Tracking System CRC : Convention on the Rights of the Child CSO : Civil Society Organisation CWPC : Child Welfare Protection Committee CWPO : Child Welfare Police Officer DCPU : District Child Protection Units DIETS : District Institutes of Education and Training DGET : Directorate General of Employment and Training DoE : Department for Education DSW : Department of Social Welfare DTF : District Task Force EBC : Extremely Backward Caste EE : Employment Exchange FCPD : Food and Consumer Protection Department FLW : Front Line Workers GP : Gram Panchayat GPTF : Gram Panchayat Task Force HRD : Human Resource Department IAY : Indira Awas Yojana IEC : Information Education & Communication ILO : International Labour Organization ICDS : Integrate Child Development Scheme IPRD : Information and Public Relation Department ITI : Industrial Training Institutes JURM : Jawaharlal Urban Renewable Mission JJ Act : Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 LRD : Labour Resources Department LS : Labour Superintendent(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अग(cid:232)त 2025 122 MNREGA : Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MDM : Mid-day Meal NGO : Non-Government Organization NIOS : National Institute of Open Schooling NCLP : National Child Labour Project NPCL : National Policy on Child Labour NRHM : National Rural Health Mission NUHM : National Urban Health Mission PDS : Public Distribution System POA : Plan of Action PRD : Panchayati Raj Department PRI : Panchayati Raj Institute RDD : Rural Development Department RLRD : Revenue and Land Reforms Department RTE : Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 RMSA : Rashtriya Madhyamik Shikhsa Abhiyan SAP : State Action Plan SAPP : Special Assistant Public Prosecutor SC : Scheduled Caste SBC : Social and Behaviour Change SCERT : State Council of Education Research and Training SFA : Strategic Focus Area SGSY : Swarnjayanti Grameen Swarojgar Yojana SHG : Self Help Group SJSRY : Swarn Jayanti Shahri Rojgar Yojana SMC : School Management committee SSA : Sarva Shiksha Abhiyan ST : Scheduled Tribe STF : State Task Force UNICEF : United Nations Children's Fund UDD : Urban Development Department VHSND : Village Health, Sanitation and Nutrition Day WDC : Women Development Corporation
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1437-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: : https://egazette.bihar.gov.in