निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 13 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1465) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 4 िसत(cid:224)बर 2025 ———— अधिसूचना 3 सितम्बर 2025
—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2021 तथा मंत्रिपरिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अन्य समतुल्य नीतियों के तहत उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित औद्योगिक इकाईयों के लिए निबंधन शुल्क की तालिका में संशोधन द्वारा निम्न रूप से निबंधन शुल्क में छूट देते हैं :-
| 1. | आई0डी0ए0/बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में। | प्रभावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%) |
| 2. | औद्योगिक भूखण्ड/शेड एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के लीज/बिक्री/अंतरण के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले निबंधन शुल्क में। | प्रभावी दर पर शत प्रतिशत की छूट (100%) |
2. उक्त मदों में छूट प्राप्त करने वाले औद्योगिक इकाई जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के अधीन गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् (State Investment Promotion Board) से स्टेज-1 क्लियरेंस प्राप्त किया हो, के संबंध में यह प्रस्तावित प्रावधान लागू होगा।
3. निबंधन शुल्क के अलावे अन्य शुल्क यथा भू-स्वामी रजिस्ट्रीकरण शुल्क/आदेशिका शुल्क/प्रतिलिपि शुल्क एवं कम्प्यूटरीकृत निबंधन के लिए यथानियत सेवा शुल्क नियमानुसार भुगतेय होंगे।
4. नई इकाईयों को ही यह सुविधा देय होगी।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 िसत(cid:224)बर 2025 2 5. उपर्युक्त छूट मात्र प्रथम संव्यवहार में लीज/बिक्री/अन्तरण के दस्तावेजों पर प्राप्त होगा एवं पश्चात्वर्ती चरणों में यह लागू नहीं होगा।
6. उपर्युक्त छूट उद्योग विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ भूमि का विवरण एवं अवस्थिति के विवरण के साथ निवेशकों के नाम से निर्गत प्राधिकार-पत्र पर दी जायेगी।
7. उपर्युक्त छूट का यदि निवेशक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अक्षरशः पालन नहीं करते हैं तो दी गयी छूट की राशि निवेशक से उद्योग विभाग द्वारा वसूल की जायेगी।
8. उपर्युक्त छूट दिनांक-01.04.2025 से नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अधिसूचित होने तक प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरकार के सचिव।
3 सितम्बर 2025
उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सरकार के सचिव।
The 3rd September 2025
| Sl. no | Type of documents & description | Exemption sanctioned in the Registration fee |
| 1 | The Registration fee for Registering deeds related to land allotted to IDA/BIADA by the government | 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate. |
| 2 | The Registration fee for Registering deeds related to lease/purchase/transfer of industrial plots/shed and land outside Industrial Area Development Authority for establishing industries by the private investors. | 100% (Hundred percent) exemption on the effective rate. |
2. The Proposed provision of exemption is applicable in respect of industrial units which have obtained Stage-1 clearance from the State Investment Promotion Board constituted under the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016.
3. All other fee such as LLR Fee/Process Fee/Copying Fee and Service Charges for Computerized Registration except Registration fee shall be payable as per rules.
4. The exemption will be available to new units only. 5. The exemption shall be permitted on the first transaction and will not be applicable in subsequent stages on the documents of the lease/sale/transfer.
6. The above exemption shall be permitted on and authority issued for this purpose in the name of investors by the Department of Industries with details of land and its location(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 िसत(cid:224)बर 2025 3 7. In case, the private investor after getting the benefit of exemption for establishing industries do not follow in to prescribed industrial policies of the State Government regarding the investment, the amount of exemption shall be recovered from the investor by the Department of Industries.
8. The above exemption will remain effective from Date-01.04.2025 till the Notification of New Industrial Investment Promotion Policy.
By the Order of the Governor of Bihar, Ajay Yadav, Secretary to the Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,