(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 26 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1522) पटना, बुधवार, 17 िसत(cid:224)बर 2025 ———
—राज्य सरकार द्वारा सुशासन कार्यक्रम अंतर्गत लगातार पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक सुधार, क्षमतावर्द्धन, नवाचार आदि का कार्य किया जा रहा है। उक्त क्रम में नीति निर्धारण एवं प्रशासन के विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने वाले प्राधिकार तथा सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को लागू करने वाले पदाधिकारियों के साथ युवा विषय-विशेषज्ञों को उनके विशेषज्ञता एवं अनुभव को दृष्टिपथ रखकर संबद्ध करने से प्रतिभाशाली युवाओं का लोक नीति के निर्माण का क्रियान्वयन संबंधी साक्ष्य आधारित क्षमतावर्द्धन होगा तथा युवाओं की भागीदारी से सरकार की नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को नई ऊर्जा एवं गति प्रदान होगी। उपरोक्त परिपेक्ष्य में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति दी जाती है। इस दो वर्षींय योजना पर कुल अनुमानित व्यय रु0 31,85,88,900/- (इक्तीस करोड़ पचासी लाख अठासी हजार नौ सौ) मात्र है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के बजटीय उपबंध के अन्तर्गत होगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का उद्देश्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर दो वर्ष की अवधि हेतु उच्च गुणवत्ता वाले अनुभवी विषय-विशेषज्ञों को संबद्ध करना है। ये विषय-विशेषज्ञ जिला, प्रमण्डल, विभाग तथा राज्य स्तरीय प्रमुख कार्यालयों में नीति निर्धारण तथा राज्य हित की योजनाओं के क्रियान्वयन, नवाचार आदि में निर्णयकर्त्ता का सहयोग करेंगे तथा उक्त क्रम में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए बिहार के विकास को गति देंगे।
उक्त योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :-
(i) इस योजना का क्रियान्वयन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आई0आई0एम0, बोधगया के सहयोग से किया जायेगा।
(ii) फेलोशिप की अवधि 2 वर्ष की होगी, जिसके दौरान चयनित फेलोज को निर्धारित मासिक मानदेय की राशि का भुगतान किया जायेगा।
(iii) दो वर्ष की अवधि के सफलतापूर्वक समापन पर आई0आई0एम0, बोधगया द्वारा लोक नीति एवं सुशासन का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। (iv) यह योजना बिहार के मूल निवासी के लिए होगी।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 िसत(cid:224)बर 2025 (v) अलग-अलग स्तर एवं अनुभव के विषय-विशेषज्ञों की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प/आदेश के आलोक में किया जायेगा। राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम लागू होंगे।
(vi) कुल 121 फेलोज का चयन आई0आई0एम0, बोधगया के सहयोग से किया जायेगा तथा उनकी संबद्धता प्रत्येक नगर निगम, जिला समाहरणालय, प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, सचिवालय के सभी विभाग, विकास आयुक्त, मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय में की जाएगी। इसकी विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-
| / | ₹/ | ||||
| मुख्यमंत्री सचिवालय | 4 | 4 | 1,50,000/- | 10+वर्ष | प्रबंधन/नीति/विकास/ लोक प्रशासन / क्षेत्रीय नियोजन एवं संबद्ध क्षेत्रों मे ं प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातकोत्तर। |
| उप-मुख्यमंत्री कार्यालय | 2 | 2 | 1,50,000/- | ||
| मुख्य सचिव कार्यालय | 2 | 2 | 1,25,000/- | 8+ वर्ष | |
| विकास आयुक्त कार्यालय | 2 | 2 | 1,25,000/- | ||
| सचिवालय विभाग | 1 प्रति विभाग | 45 | 100,000/- | 6+वर्ष | उपरोक्त योग्यता अथवा उक्त विभाग से सम्बंधित विषय क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातकोत्तर। |
| प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय | 1 प्रति प्रमंडल | 9 | 80,000/- | 3+ वर्ष | उपरोक्त योग्यता अथवा उक्त विभाग से सम्बंधित विषय क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातकोत्तर। |
| जिला समाहरणालय (डी.एम. कार्यालय) | 1 प्रति जिला | 38 | 80,000/- | 3+वर्ष | प्रबंधन/नीति/विकास/ लोक प्रशासन / क्षेत्रीय नियोजन एवं संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिष्ठित संस्थान स े स्नातकोत्तर। |
| नगर निगम-आयुक्त का कार्यालय | 1 प्रति निगम | 19 | 80,000/- | 3+वर्ष | क्षेत्रीय नियोजन एवं संबद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर। |
उक्त दो वर्षींय फेलोशिप योजना के क्रियान्वयन पर कुल रु0 31,85,88,900/- (इक्तीस करोड़ पचासी लाख अठासी हजार नौ सौ) मात्र का व्यय अनुमानित है। इसमें IIM बोधगया का शुल्क रु0 3,50,98,000/- (तीन करोड़ पचास लाख अनठानवें हजार) एवं प्रशासनिक सहायता निधि की राशि रु0 1,51,70,900/- (एक करोड़ एकावन लाख सत्तर हजार नौ सौ) भी समाहित है। इस योजना का कार्यान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा, जो इस योजना के संबंध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगा। इस दो वर्षीय फेलोशिप योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आई0आई0एम0, बोधगया के साथ एकरारनामा (MoU) किया जायेगा। इसकी सफलता/प्रभाव का आकलन कर इस येाजना को आगे जारी रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग निर्णय ले सकेगा। उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन एवं उपर्युक्त राशि के व्यय हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आई0आई0एम0, बोधगया के साथ परामर्शोंपरांत योजना की विस्तृत परिचालन मार्ग दर्शिका (Operational Guidelines) को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम होगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 िसत(cid:224)बर 2025 8. मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-09.09.2025 को मद सं0-10 के रूप में प्राप्त है। ———
दिनांक 15 सितम्बर 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
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The 15th September 2025
No-18/Pra-shu-mi-04-06/2025-17373—Under the Good Governance Programme, the State Government is continuously working with transparency on administrative reforms, capacity building, innovation etc. In the above sequence, by associating young subject experts with decision making authorities at various levels of policy making and administration and the officials implementing the policies and decisions of the government, keeping in view their expertise and experience, there will be evidence-based capacity building of talented youth related to the implementation of public policy formulation and implementation and the participation of youth will provide new energy and momentum to the implementation of government policies and schemes.
2. In the above context, the Chief Minister's Fellowship Scheme is approved. The total estimated expenditure on this two-year scheme is Rs. 31,85,88,900/- (Rupees Thirty one crore eighty five lakh eighty eight thousand and nine hundred) only Which will be under the budgetary provision of the General Administration Department
3. The objective of the Chief Minister's Fellowship Scheme is to associate high quality experienced subject experts at various levels of administration for a period of two years. These subject experts will assist the decision makers in policy formulation and implementation of state interest schemes, Innovation etc. in district, division, department and state level major offices and will accelerate the development of Bihar by acting as a catalyst in the above sequence.
4. The main features of the said scheme are as follows:-
I. This scheme will be implemented by the General Administration Department in collaboration with IIM, Bodh Gaya
II. The period of Fellowship will be for 2 years, during which the selected Fellows will be paid a fixed monthly honorarium amount.
III. On successful completion of the two year period, a certificate in Public Policy and Good Governance will be awarded by IIM, Bodh Gaya.
IV. This scheme will be for the native residents of Bihar.
V. The maximum age limit for subject experts of different levels and experience will be determined in the light of the resolution/order issued by the General Administration Department. The prevailing reservation rules of the State Government will be applicable4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 िसत(cid:224)बर 2025 VI. A total of 121 Fellows will be selected in collaboration with IIM, Bodh Gaya and they will be attched to each Municipal Corporation, District Collectorate, Divisional Commissioner's Office, all departments of the Secretariat, Development
Commissioner, Chief Secretary, Deputy Chief Minister's Office and Chief Minister's Secretariat. It's detailed description is as follows.
| Affiliation Level | Fellows' Office | Total fellow | Honorarium (Month) | Experience | Education Qualification |
| Chief Minister's Office | 4 | 4 | 1,50,000/- | 10+ Years | Post Graduate in Management/ Policy/ Development/Public Administration/Region al Planning and allied areas from a reputed Institution. |
| Deputy Chief Minister's Office | 2 | 2 | 1,50,000/- | ||
| Chief Secretary Office | 2 | 2 | 1,25,000/- | 8+ Years | |
| Development Commissioner Office | 2 | 2 | 1,25,000/- | ||
| Secretariat Department | 1 Per Departm ent | 45 | 1,00,000/- | 6+ Years | The above qualification or post graduation from a reputed institute in the subject to the said department |
| Divisional Commissioner's Office | 1 Per division | 9 | 80,000/- | 3+ Years | The above qualification or post graduation from a reputed institute in the subject to the said department |
| District Collectorate (D.M. Office) | 1 per district | 38 | 80,000/- | 3+ Years | Post Graduate from a reputed Institution in Management/ Policy/ Development/ Public Administration/ Regional Planning and allied areas. Municipal Corporation |
| Municipal Cororation Commissioner's Office | 1 per Unit | 19 | 80,000/- | 3+ Years | Post Graduate in Regional Planning and Allied Field. |
5. Total Expenditure of Rs. 31,85,88,900/- (Rupees Thirty One Crore Eighty Five Lakh Eighty Eight Thousand Nine Hundred only) is estimated on the implementation of the said two-years fellowship scheme. This Includes IIM BodhGaya fee of Rs- 3,50,98,000/- (Rupees Three Crore Fifty Lakh Ninety Eight Thousand only) and administrative assistance fund of Rs. 1,51,70,900/- (Rupees One Crore Fifty One Lakh Seventy thousand and Nine Hundred only)5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 िसत(cid:224)बर 2025 6. The General Administration Department will be the Nodal department for the implementation of this scheme, and will issue detailed guidelines from time to time regarding this scheme. For the Successful implementation of this Two-years fellowship scheme, General Administration Department will sign an agreement (MoU) with IIM BodhGaya. General Administration Department will be able to take a decision to continue this scheme further by assessing its success/ impact.
7. The Implementation of the above scheme and expenditure of the above amount, the detailed operational guidelines of the scheme will be finalized by the General Administration Department after consultation with IIM, BodhGaya, in which the General Administration Department will be competent to make amendments as per the requirement from time to time.
8. The Chief Minister's Fellowship Scheme is approved in the meeting of the council of Ministers dated 09-09-2025 as item no.-10.
By Order of the Governor of Bihar, Dr. B. Rajender, Additional Chief Secretary.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,