निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 27 भा(cid:289) 1947 (श0)
(सं0 पटना 1523) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 18 िसत(cid:224)बर 2025 —
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131(ZZ)
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई.-अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ई.- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 (संशोधन नियम-2023, संशोधन नियम-2024) अधिसूचित की गयी है।
2. उपरोक्त नियमावली के नियम-3 (l) के तहत सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल या पैनल या सेल सहित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से अपशिष्ट (Waste) के रूप में त्याग दिया गया हो, साथ ही जिन्हें विनिर्माण, नवीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं के दौरान खारिज एवं अस्वीकार कर दिया गया हो, को ई.- अपशिष्ट के रूप में पारिभाषित किया गया है। ई.- अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2022 के अन्तर्गत 07 श्रेणियों के कुल 106 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं उनसे जुड़े घटक, उपभोग्य भाग एवं पूर्जें की सूची अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।
3. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों, संगठनों, उपक्रमों एवं अन्य संबद्ध संस्थानों द्वारा विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उपयोग के पश्चात् अनुपयोगी होने पर इसे कार्यालय परिसर में भंडारित कर रखा जा रहा है। ई.- अपशिष्ट में कई प्रकार के खतरनाक एवं अखतरनाक पदार्थ होते हैं। अविवेकशील एवं अवैज्ञानिक ढ़ंग से इनका भंजन (Dismantling) कर धातु निकालने के कारण मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कुप्रभावित होता है। अतः इन अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विनियमन नीतियों (Regulatory Framework) के तहत भंजन (Dismantling), पुनःचक्रण (Recycling) अथवा निपटान (Disposal) करने की आवश्यकता है।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 18 िसत(cid:224)बर 2025 2 4. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.एम.टी.सी.लि), इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो निविदा प्रक्रिया द्वारा बाह्य एजेन्सियों के माध्यम से ई.-अपशिष्ट सहित अन्य विविध धातु स्क्रैप वस्तुओं की बिक्री के लिए मंच प्रदान करता है।
5. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड (एम.एस.टी.सी.लि.) द्वारा ई.-अपशिष्ट की बिक्री हेतु एक अलग से e-Commerce Portal विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर ई.-अपशिष्टों का क्रय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पंजीकृत हितधारक [उत्पादक (Producer), नवीनीकरणकर्त्ता (Refurbisher) या पुनःचक्रणकर्त्ता (Recycler) या उनके द्वारा प्राधिकृत तृतीय पक्ष (Third Party)] द्वारा ही किया जा सकता है।
6. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरशन लिमिटेड (एम.एस.टी.सी.लि.) को बिहार वित्त (संशोधन) नियामवली, 2024 के नियम-131(ZZ) के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों, संगठनों, उपक्रमों एवं अन्य संबद्ध संस्थानों में उपयोग के पश्चात् भंडारित अनुपयोगी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ई.-अपशिष्ट) के बिक्री हेतु ई.-नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।
7. सभी सरकारी विभाग, जिनमें बोर्ड, निगम एवं राजकीय लोक-उपक्रम भी सम्मिलित होंगे, के द्वारा अपने भण्डारित ई- अपशिष्टाें की नीलामी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरशन लिमिटेड (एम.एस.टी.सी.लि.) द्वारा विकसित ई- अपशिष्ट पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जायेगा।
8. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा ई.-अपशिष्ट के ई.-निलामी हेतु आवश्यक दिशा-निर्दश जारी किया जायेगा।
आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आनन्द किशोर, सरकार के प्रधान सचिव। No. Parya./Van-36/2019/4980—E.F&C.C. The 9th September Sub: Approval of authorizing Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTCL Ltd.), an Undertaking of the Ministry of Steel, Government of India, for e-auction process for sale of unserviceable electrical and electronic equipment (e-waste) stored after use in various departments, organizations, undertakings and other related institutions of the State Government, on nomination basis under Rule 131(ZZ) of Bihar Finance (Amendment) Rules, 2024.
1. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has notified the e-Waste (Management) Rules, 2022 (amendment rules 2023, amendment rules, 2024) under the Environment (Protection) Act, 1986 for proper management of e-waste.
2. Under Rule-3(l) of the aforesaid Rules, electrical and electronic equipment including solar photovoltaic modules or panels or cells, whole or in part discarded as waste, as well as rejects from manufacturing, refurbishment and repair processes are defined as e-waste. Under the e-Waste (Management) Rules, 2022, a total of 106 electrical and electronic equipment and its associated components, consumable parts and spares in 07 categories are listed in Schedule-I.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 18 िसत(cid:224)बर 2025 33. Electrical and electronic equipment are used by various departments/ offices, organizations, undertakings and other related institutions of the State Government. These are being stored in the office premises when it becomes unusable after use. e-waste contains many types of hazardous and non-hazardous substances. Human health and environment are adversely affected due to indiscriminate and unscientific extraction of metals by dismantling e-waste. Therefore, these wastes need to be dismantled, recycled or disposed of under regulatory framework in the environmentally sound manner.
4. Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC Limited), a Government of India Enterprise under the administrative control of Ministry of Steel, Government of India, provides a platform for sale of metal scrap including e-waste through outsourced agencies by tendering process.
5. A separate e-Commerce portal for sale of e-waste has been developed by Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC Limited). Only stakeholders registered with Central Pollution Control Board, Delhi i.e. producer, refurbisher or recycler or third party authorized by them can purchase e-waste through this portal.
6. Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC Limited) is hereby authorized to conduct auction process for sale of old, unserviceable electrical and electronic equipment stored in various departments, offices, organisations, undertakings and other related institutions of the State Government on nomination basis under Rule 131(ZZ) of the Bihar Finance (Amendment) Rules, 2024.
7. All government departments, including boards, corporations and state public sector undertakings, will auction their stored e-waste only through the e-waste portal developed by Metal Scrap Trade Corporation Limited (MSTC Limited).
8. Bihar State Pollution Control Board will issue the necessary guidelines for e-auction of e-waste.
ORDER: It is ordered that this be published in the extraordinary issue of the Gazette of Bihar for general information.
By order of the Governor of Bihar,
Anand Kishor,
Principal Secretary.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,