(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
11 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1570) पटना, शु(cid:272)वार, 3 अ(cid:200)तूबर 2025
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सं॰ एल॰जी॰-01-19/2025/6373/लेज—भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 03 अक्तूबर 2025 को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसकेे द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 अ(cid:200)तूबर 2025 [
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जबकि भारत के संविधान में 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय नगर निकायों को शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के रूप में मान्यता दी गई है।
जबकि संविधान में निर्वाचित स्थानीय नगर निकायों को कतिपय कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपा जाने का उपबंध किया गया है।
जबकि 74वें संशोधन के अनुरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के होते हुए यह भी उपबंधित है कि संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में पंजी—त मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर महापौर/उप-महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।
जबकि निर्वाचित निकायों द्वारा कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्थानीय नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।
जबकि वर्तमान अधिनियम के अधीन सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
जबकि यह देखा गया है कि वर्तमान अधिनियम के अनुरूप सशक्त स्थायी समिति के गठन के दौरान अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पक्षपात के आरोप, निर्वाचित पदाधिकारियों में से किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों में अधिकारों का संकेन्द्रण, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति एवं उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण होता है, जो कि संविधान द्वारा अभिप्रेत विकेन्द्रीकरण की भावना के प्रतिकूल है।
जबकि यह उपयुक्त एवं आवश्यक प्रतीत होता है कि सशक्त स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाया जाए तथा इसके लिए उपबंध किया जाए।
जबकि कुछ वर्ग के सदस्यों को बैठकों में सम्मिलित होने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं, अतः ऐसे सदस्यों के संबंध में उपयुक्त उपबंध किया जाना आवश्यक है।
जबकि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों के निराकरण हेतु तत्काल उपबंध करना आवश्यक है।
अतः अब, 76वें गणतंत्र वर्ष में, बिहार के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी किया जाए, क्योंकि इस समय राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है।
अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करने हेतु यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है :-
- (1) यह अध्यादेश बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 कहा जा सकेगा। (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में परन्तुक को जोड़ा जाएगा :-
''लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के वैसे सदस्य जो इस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हो उन्हें नगरपालिका का सदस्य माना गया है, परन्तु लोक सभा/ राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों की सत्रावधि में नगरपालिका की बैठक में भाग लेने से छूट प्राप्त होगी।
साथ ही नगरपालिका की बैठक में भाग लेने हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री/राज्य सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को अपनी व्यस्तता की स्थिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति (अपने निकट संबंधी को छोड़कर) के मनोनयन की भी छूट होगी; परन्तु ऐसे मनोनित व्यक्ति, को मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।''
धारा-21 की उपधारा (3) के वर्त्तमान प्रावधान को नयी उपधारा (3) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''नगर निकाय के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन संबंधित पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाएगा;
परन्तु इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के उपरान्त, अधिकतम छः माह की अवधि के भीतर सशक्त स्थायी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराया जाएगा।''
धारा-23 की उपधारा (3) निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
''यदि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति धारा 21(3) में वर्णित विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा एवं ऐसा पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुए कार्यकाल तक पद धारण करेगा।''3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 अ(cid:200)तूबर 2025 धारा-27 की उप-धारा (2) के पश्चात् एक नई उप-धारा (3) निम्नलिखित रूप
में जोड़ी जाएगी :-
"(3) धारा 21 अथवा धारा 27 में निहित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, सभी नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति का विघटन इस आशय से किया जाएगा कि पार्षदों के गुप्त मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचन कर उसकी पुर्नसंरचना की जा सके, जो कि जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में संपन्न होगी; परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सभी नगर निकायों अथवा किसी नगर निकाय की सशक्त स्थायी समिति के विघटन की तिथि अधिसूचित कर सकती है, जो अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगी ताकि चुनाव कराए जा सकें।" भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।
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सं॰ एल॰जी॰-01-19/2025/6374/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अक्तूबर 2025 को प्रख्यापित fcgkj uxjikfydk ¼la'kks/ku½ v/;kns'k] 2025 (बिहार अध्यादेश संख्या-03, 2025) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[Bihar Ordinance No.-03, 2025] THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2025 AN ORDINANCE Ordinance to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007).
Whereas, by 74th amendment to the Constitution of India, Urban Local Bodies have been recognized as a means of local administration in urban area.
Whereas, the Constitution has ordained certain functions and responsibilities to be entrusted to elected Urban Local Bodies.
Whereas, in consonance with 74th amendment, Bihar Municipal Act, 2007 has been enacted, wherein it is inter-alia, provided that there shall be a Mayor/Deputy Mayor/Chairman elected directly by the electorate registered in respective local areas.
Whereas, for smooth discharge of functions by the elected body, Empowered Standing Committee of Urban Local Body has to be constituted.
Whereas, under the present enactment members of Empowered Standing Committee are nominated by the elected Mayor/Chairman.
Whereas, it has been observed that in the present method of Constitution of Standing Committee many issues arise such as allegation of favoritism, concentration of power in one or the other elected office bearers which indirectly results in centralization4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 अ(cid:200)तूबर 2025 of power and responsibilities which is against the spirit of decentralization envisaged in the Constitution of India.
Whereas, it is deemed expedient to decentralize and provide for method of Constitution of Empowered Standing Committee in a more transparent and fair manner.
Whereas, certain class of members by virtue of office held by them at times face difficulty in attending the meetings and therefore appropriate provision has to be made in regard to such office bearers.
Whereas, it is expedient to make provision to meet such exigencies urgently.
Now, therefore, in 76th Year of Republic, the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist for exercise of power conferred under Article 213(1) of the Constitution of India, to promulgate an ordinance for amending Bihar Municipal Act as the legislature is not in Session.
It is therefore enacted, by promulgation of ordinance as follows:- 1. Short title, extent and commencement.-
(1) This Act shall be called the Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2025.
(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come into force with effect from date of publication in official gazette.
2. Amendment of sub-section (3) of Section 12.-
In sub-section (3) of Section 12 of the said Act, the following proviso shall be added, namely:— "Members of the Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislative Assembly/State Legislative Council who have been elected from the local body constituency of the municipal area shall be deemed to be members of the Municipality. Provided that such Members of the Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislative Assembly/ State Legislative Council shall be exempted from attending meetings of the Municipality during the session period of their respective Houses. Hon'ble Union Minister and Union Minister of State/Hon'ble Cabinet Minister and Minister of State of the State Government/ Members of Lok Sabha/Rajya Sabha/Legislative Assembly/Legislative Council shall, in case of their pre-occupation, be permitted to nominate any person (other than their close relative) as their authorised representative to attend the meeting of the Municipality, Provided that nominated representative shall have no right to participate in voting."
3. Amendment of sub-section (3) of Section 21.-
Sub-section (3) of Section 21 shall be substituted by the following new sub-section (3), namely:— "The members of the Empowered Standing Committee of the Urban Local Body shall be elected by the concerned Councillors through secret ballot on the basis of majority, under the supervision, direction, and control of the District Magistrate. Provided that after coming into force of this ordinance, election shall be held for constituting Empowered Standing Committee within a maximum period of six months."5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 अ(cid:200)तूबर 2025 Note: The Department may issue guidelines from time to time regarding the procedure related to the conduct of voting.
4. Amendment in Sub-section (3) of Section 23.-
Sub-section (3) of Section 23 shall be substituted as follows:— "If any casual vacancy occurs in the office of a member of the Empowered Standing Committee, such vacancy shall be filled in accordance with the prescribed procedure laid down in Section 21(3) and the Councillor so elected shall hold office for the remaining term of his predecessor."
5. Amendment of Section 27.-
A new sub-section (3) shall be added after sub-section (2) in following manner :-
"(3) Notwithstanding anything contained in Section 21 or Section 27, Empowered Standing Committee of all Municipal Bodies shall stand dissolved to enable its Constitution by election from amongst the Councillors through secret ballot on the basis of majority, under the supervision, direction, and control of District Magistrate . Provided that Government may notify the date of dissolution of all Empowered Standing Committee of all Municipal Bodies or any Municipal body with effect from the date to be notified to facilitate holding of Election."
Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar.
Patna, Dated: 3rd October, 2025
Under clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, I have promulgated this Ordinance.
Arif Mohammed Khan, Governor of Bihar.
Patna, Dated: 3rd October, 2025 ———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1570-571+400-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in