Bihar Gazette, 04 October 2025

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 12 आि(cid:435)न 1947 (श0)

(सं0 पटना 1574) पटना, शिनवार, 4 अ(cid:200)तूबर 2025 ———

सं॰ 03/एम॰-35/2025-18795/सा0प्र0—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार राज्यपाल सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त के निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।ः- (1) यह नियमावली

कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- (i) से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;

(ii) से अभिप्रेत है, बिहार राज्य के राज्यपाल;

(iii) से अभिप्रेत है, भारत का संविधान;

(iv) से अभिप्रेत है, बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथासंशोधित) में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;

(v) से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग;

(vi) से अभिप्रेत है, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का संवर्ग;

(vii) से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग;

(viii) से अभिप्रेत है, वेतनमान/वेतनस्तर के अनुरूप यथानिर्धारित समूह;

(cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 (ix) से अभिप्रेत है, बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए समय-समय पर स्वीकृत पद;

(x) से अभिप्रेत है, संवर्गीय पदों से भिन्न ऐसे पद जो बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु कर्णांकित हो;

(xi) से अभिप्रेत है, बिहार राज्य;

(xii) से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग;

(xiii) से अभिप्रेत है, पंचांग वर्ष अर्थात्‌ 01 जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष;

(xiv) से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि। (xv) से अभिप्रेत है, मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु योग्य पदाधिकारियों के चयन के लिए विभाग द्वारा गठित समिति। - (i) यह एक राज्यस्तरीय राजपत्रित सेवा होगी जिसकी विभिन्न कोटि के पदों की संरचना निम्नवत्‌ होगी-

(ii) इस सेवा के सभी कोटि के पदों का वेतनमान/वेतनस्तर वही होगा जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

(iii) इस सेवा के सभी कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत तिथि को निर्धारित है। परन्तु राज्य सरकार समय-समय पर इस सेवा के विभिन्न कोटि के नये पदों का सृजन, पदों का विलोपन अथवा आवश्यकतानुसार नये कोटि का निर्धारण कर सकेगी।

(iv) समाहरणालय स्तर पर स्थापना उप-समाहर्त्ता, नजारत उप-समाहर्त्ता, जिला पदाधिकारी के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के गोपनीय प्रभारी पदों का दायित्व वरीयता के आधार पर समाहरणालय में पदस्थापित इस संवर्ग के सदस्यों को ही दिया जायेगा।

(v) इस सेवा के पदाधिकारियों को गैर-संवर्गीय पदों पर भी पदस्थापित किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा पदस्थापन संबंधित पदाधिकारी द्वारा धारित पद के वेतनमान/ वेतनस्तर से निम्नतर वेतनमान/वेतनस्तर के पद पर नहीं की जा सकेगी।

(vi) राज्य सरकार द्वारा इस सेवा के पदाधिकारियों का आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति (यथा केन्द्र सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोई उपक्रम, नगर निकाय आदि अथवा किसी अंतराष्ट्रीय संस्थान यथा संयुक्त राष्ट्र संगठन, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक आदि) किया जा सकेगा। परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति संबंधित पदाधिकारी द्वारा धारित पद के वेतनमान/ वेतनस्तर से निम्नतर वेतनमान/वेतनस्तर के पद पर नहीं की जा सकेगी।

(vii) राज्य सरकार प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर सेवा की संरचना एवं विभिन्न कोटि के पदों के स्वीकृत बल की समीक्षा एवं आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 परन्तु सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संख्या तथा संरचना की समीक्षा के क्रम में समिति द्वारा विभिन्न स्तरों पर अन्य सेवा/संवर्गों के पदाधिकारियों द्वारा धारित किये जाने तथा अन्य सेवा/संवर्गों की नियमावली के उपबन्धों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

- इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों पर नियुक्ति अथवा प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। (i) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील की स्थिति के आधार पर इस सेवा के मूल कोटि के पद की रिक्तियाँ अवधारित की जायेगी। उपलब्ध रिक्तियों के 75 प्रतिशत पदों के विरुद्ध सीधी भर्त्ती से नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रील तक उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) शेष 25 प्रतिशत आरक्षण कोटिवार रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी। यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि प्रोन्नति से नियुक्त कर्मियों की कुल संख्या मूल कोटि के पद के कुल स्वीकृत बल का 25 प्रतिशत नहीं हो जाय। तदुपरान्त प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील को सीधी भर्त्ती एवं प्रोन्नति से नियुक्ति हेतु रिक्तियों की गणना संबंधित कोटि में उपलब्ध वास्तविक रिक्ति के आधार पर की जायेगी। - (i) इस सेवा के मूल कोटि के पद- वरीय उप-समाहर्त्ता- की 75 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्त्ती से नियुक्ति की जायेगी।

(ii) नियुक्ति हेतु भारत का नागरिक होना तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता का होना अनिवार्य होगा।

(iii) नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय। उम्र की गणना विज्ञापन वर्ष के 1ली अगस्त के आधार पर की जायेगी।

(iv) एतद्‌र्थ उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा की गयी आरक्षण कोटिवार अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य जाँच के उपरान्त नियुक्ति हेतु आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) विभाग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की यथाअपेक्षित प्रमाण पत्रों की जाँच/चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आदि के उपरान्त नियुक्ति की जायेगी। (i) इस सेवा के मूल कोटि के पद- वरीय उप-समाहर्त्ता की 25 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति विभिन्न पर्यवेक्षकीय सेवाओं यथा-बिहार राजस्व सेवा, बिहार ग्रामीण विकास सेवा, बिहार सचिवालय सेवा एवं अन्य पर्यवेक्षकीय सेवाओं के मूल कोटि के वेतन स्तर-7 के ऐसे कर्मियों की प्रोन्नति से की जा सकेगी, जिन्होंने वेतन स्तर-7 में न्यूनतम 08 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो और उनकी सेवा सम्पुष्ट हो।

(ii) चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता का होना अनिवार्य होगा।

(iii) विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा से एतद्‌र्थ चयन किया जा सकेगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 चयन समिति द्वारा इस प्रयोजन हेतु अन्तर्विक्षा के आधार पर अन्तिम मेधासूची तैयार की जायेगी।

(iv) चयन समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जा सकेगा। (i) सेवा के वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त पदाधिकारी 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ii) सेवा के वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारी 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर इनकी सेवा उस पद पर वापस कर दी जायेगी, जिस पद से प्रोन्नत होकर वे सेवा में प्रवेश किये थे। (i) सेवा में वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त/प्रोन्नत पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षण संस्थान में यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(ii) सेवा के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु पदाधिकारियों को यथानिर्धारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। (i) सेवा में वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त/प्रोन्नत पदाधिकारी को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्‌यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद द्वारा विभाग के परामर्श से किया जायेगा। विभागीय परीक्षा का आयोजन केन्दीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद/बिपार्ड द्वारा किया जायेगा।

(ii) सेवा में वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त/प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रशिक्षण अवधि के अनुभव के आधार पर दो राजस्व-वाद अभिलेख समर्पित करना होगा जिन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदन के उपरान्त ये अभिलेख उसी तिथि से स्वीकृत माने जायेंगे जिस तिथि को इन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में समर्पित किया गया था।

(iii) सेवा में वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त/प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। कोषागार प्रशिक्षण को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदन के उपरान्त कोषागार प्रशिक्षण उसी तिथि से स्वीकृत माना जाएगा, जिस तिथि को कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। - परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने, वादों के अनुमोदित होने एवं कोषागार प्रशिक्षण के अनुमोदित होने के उपरान्त सेवा में वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त/प्रोन्नत पदाधिकारी की सेवा वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर सम्पुष्ट की जायेगी।

- (i) सेवा में वरीय उप-समाहर्त्ता के पद पर नियुक्त/ प्रोन्नत पदाधिकारी को योगदान के उपरान्त प्रथम वेतनवृद्धि नियमानुसार अनुमान्य की जायेगी। परन्तु द्वितीय वेतनवृद्धि विभागीय परीक्षा के सभी पत्राें में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा कोषागार प्रशिक्षण स्वीकृत होने के उपरान्त5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 ही अनुमान्य की जा सकेगी। द्वितीय वेतनवृद्धि के उपरान्त अगली वेतनवृद्धियाँ सेवा सम्पुष्ट होने पर ही अनुमान्य होंगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने, कोषागार प्रशिक्षण अनुमोदित नहीं होने अथवा सेवा सम्पुष्ट नहीं रहने के कारण रोकी गयी वेतनवृद्धियाँ इन अपेक्षाओं को पूरा करने की तिथि से इस रूप में स्वीकृत कर दी जायेंगी जिस रूप में इन अपेक्षाओं को ससमय पूरा करने पर अनुमान्य होती, परन्तु इनका बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। (i) सीधी भर्त्ती से नियुक्त वरीय उप-समाहर्त्ता की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित मेधाक्रमानुसार होगी।

(ii) प्रोन्नति से नियुक्त वरीय उप-समाहर्त्ता की पारस्परिक वरीयता चयन समिति द्वारा निर्धारित मेधाक्रमानुसार होगी।

(iii) किसी वर्ष में सीधी भर्त्ती से नियुक्त वरीय उप-समाहर्त्ता प्रोन्नति से नियुक्त वरीय उप-समाहर्त्ता से कनीय होंगे।

(iv) सेवा के उच्चतर कोटि के पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता ठीक नीचे के पद पर उनकी पारस्परिक वरीयता के अनुरूप होगी। - सेवा के 40 से ज्यादा उम्र के सभी पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष अप्रील माह में सरकार द्वारा निर्धारित संस्थान में अपना स्वास्थ्य जाँच कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट की प्रति अपने कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में संलग्न करना होगा।

- (i) सेवा के वरीय उप-समाहर्त्ता के पद से उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति हेतु सेवा का सम्पुष्ट होना तथा निर्धारित सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक होगा।

(ii) सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी, जिसमें चयनित पदाधिकारियों का भाग लेना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने पर अगली प्रोन्नति पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर लिया जाय। परन्तु, यदि अपरिहार्य स्थिति में, विभाग द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सके, तब मात्र इस आधार पर प्रोन्नति नहीं रोकी जायेगी।

(iii) सेवा के किसी कोटि के पद पर निर्धारित कालावधि पूरा करने, प्रोन्नति हेतु निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा आरोप, चारित्री आदि से संबंधित अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करने के उपरान्त अगले वर्ष की 1ली जनवरी से सम्वर्गीय पदसोपान के ठीक एक स्तर ऊपर के पद पर कालबद्ध आधारित नियमित प्रोन्नति दिया जा सकेगा। एतद्‌र्थ निर्धारित कालावधि एवं प्रशिक्षण से संंबंधित अर्हताएँ निम्नवत्‌ होगी-

(iv) प्रोन्नति दिये जाने का आधार वरीयता-सह-योग्यता होगा।

(v) प्रोन्नति एतद्‌र्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर दी जा सकेगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जा सकेगा। (vi) प्रोन्नति दिये जाने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक नवम्बर माह में आयोजित की जा सकेगी। इस नियमावली के किसी प्रावधान को लागू करने अथवा इसके किसी प्रावधान को और स्पष्ट करने हेतु विनियमावली का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न हो, उसे, विधि विभाग के परामर्श से, विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा। - जिस विषय/विषयों के संबंध में इस नियमावली में विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो, उन विषयों के संदर्भ में इस सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समकक्ष कर्मियों के संदर्भ में किये गये प्रावधानों से शासित होंगे। यदि संवर्ग नियंत्री प्राधिकार को यह विश्वास हो जाय कि इस नियमावली के किसी प्रावधान को लागू करने से सेवा के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के समूह को अनुचित कष्ट हो रहा हो, तब उस सदस्य अथवा सदस्यों के समूह के संदर्भ में उक्त प्रावधान को शिथिल करने की शक्ति राज्य सरकार में होगी।

(i) बिहार प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1996 एवं इस सेवा के सदस्यों के संदर्भ में गठित कोई अन्य नियमावली, संकल्प, आदेश, परिपत्र, स्पष्टीकरण आदि एतद्‌द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व के नियमावली/संकल्प/आदेश/परिपत्र/ स्पष्टीकरण आदि के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा लिया गया कोई निर्णय इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा लिया गया निर्णय समझा जाएगा मानो उस दिन यह नियमावली प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कोई कार्य किया गया अथवा कोई निर्णय लिया गया था।

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सं॰ 03/एम॰-35/2025-18796/सा0प्र0, अधिसूचना संख्या 18795 दिनांक 4 अक्तूबर 2025 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाय

The 4th October 2025

No.-3/M-35/2025-18795/GAD— In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to regulate the recruitment, promotion and service conditions of the officers of Bihar Administrative Service under the General Administration Department. 1. Short title, extent and commencement.—

(1) These Rules may be called as the "Bihar Administrative Service (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2025". (2) It shall extend to the whole State of Bihar. (3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(i) "State Government" means State Government of Bihar; (ii) "Governer" means the Governer of Bihar State; (iii) "Constitution" means the Constitution of India; (iv) "Appointing Authority" means Appointment authority as prescribed in Bihar Executive Rules, 1979 (as amended from time to time);

(v) "Department" means General Administration Department; (vi) "Cadre" means the Cadre of Officers of Bihar Administrative Service; (vii) "Cadre Controlling Authority" means the General Administration Department;

(viii) "Group" means Groups as determined according to pay scale/pay level; (ix) "Cadre post" means the posts, sanctioned from time to time, for Bihar Administrative Service;

(x) "Non-cadre posts" means such posts, other than cadre posts, which are earmarked for posting of officers of Bihar Administrative Service;

(xi) "State" means the State of Bihar; (xii) "Commission" means Bihar Public Service Commission; (xiii) "Year" means Calendar year i.e. the year starting from 1st Junary to 31st December;

(xiv) "Due Date" means the date of notification of these Rules; (xv) "Selection Committee" means the Committee constituted by the Department for selection of suitable candidates by promotion to the Basic Grade post;

3. Structure of the Service.—

(i) This shall be a state level gazetted service, whose structure of posts of different

(ii) The pay scale/pay level of posts of all grades of this service shall be as determined by the State Government from time to time.

(iii) The sanctioned strength of posts of all grades of this service shall be as sanctioned by the State Government on the due date. Provided that, the State Government shall, from time to time, create new posts, surrender sanctioned posts of different grades in this service, or create new grade, as per requirement.

(iv) The charge of different posts at the Collectorate level such as Establishment Deputy Collector, Nazarath Deputy Collector, OSD to D.M. and Incharge of D.M. Confidencial Cell shall be given only to the officers of this service, posted in the Collectorate, as per their seniority.

(v) Officers of this service shall also be posted on non-cadre posts. Provided that, such posting cannot be made on a post of lower pay scale/pay level than the pay scale/pay level of the post held by the concerned officer.

(vi) The officers of this service shall be deputed/deputed in foreign service (such as Central Government, any other State Government, any Undertaking under the control of the Central or any other State Government, Municipal body etc. or any international institution like United Nations Organization, World Bank, Asian Development Bank etc.) as per requirement,

Provided that, such posting cannot be made on a post of lower pay scale/pay level than the pay scale/pay level of the post held by the concerned officer.

(vii) The State Government shall review the structure of this service and sanctioned strength of different grades of posts, on the recommenation of a Committee chaired by Chief Secretary, after every five years, and shall make amendment as per the requirement.

Provided that, while reviewing the sanctioned strength and structure of posts of different grades of this service, the Committee shall also take into account the provisions, as contained in the Rules of other services/cadres. 4. Reservation.—The provisions of reservation, as determined by the State Government from time to time, shall be applicable in appointment or promotion to various grades of posts in this service.

5. Appointment to the post of Senior Deputy Collector.—

(a) Determination of vacancies.—

(i) The vacancies of the basic grade posts of this service shall be determined by the cadre controlling authority as on 1st April every year. The reservation roster wise requsition for 75 percent of the available vacancies shall be made available to the Commission by 30th April. (ii) Action will be taken by the department for appointment by promotion against the remaining 25 percent reservation category wise vacancy. This process will continue till the total number of personnel appointed by promotion becomes 25 percent of the total sanctioned strength of the basic category posts. Thereafter, on 1st April every year, the vacancies for appointment through direct recruitment and promotion will be calculated on the basis of actual vacancy available in the respective category

(b) Appointment by direct recruitment.—

(i) The 75 percent of the vacancies of the basic grade post- Senior Deputy Collector- of this service shall be filled by direct recruitment on the recommendation of the Commission.

(ii) For appointment, it shall be mandatory for the candidate to be a citizen of India and having graduation or equivalent qualification from a recognized university.

(iii) The minimum age limit for appointment shall be 21 years and the maximum age limit shall be as determined by the government from time to time. Age shall be calculated as on 1st August of the advertisement year.

(iv) The commission shall select suitable candidates, on the basis of combined competitive examination, as per the reservation roster wise requisition of cadre controlling authority, against available vacancies, and, recommend to the department after medical examination, reservation roster wise selected candidates for appointment.

(v) The department shall appoint the recommended candidates after due verification of certificates/character and antecedents etc., as required.

(c) Appointment by Promotion.—

(i) The 25 percent of the vacancies of the basic grade post- Senior Deputy Collector- of this service shall be filled by, promotion of basic grade employees in pay level-7 of different supervisory services/cadres e.g. Bihar Revenue Service, Bihar Rural Development Service, Bihar Secretariat Service and other supervisory services, who had rendered atleast 08 years of service in pay level-7 and their services has been confirmed.

(ii) It shall be mandatory to have graduation or equivalent qualification from a recognized university for selection.

(iii) The suitable candidates shall be selected, on the recommendation of a selection committee, headed by a Member, Bihar Public Service Commission, amongst the candidates recommended by the different departments for this purpose. The selection committee shall prepare the merit list for such purpose on the basis of interview.

(iv) The selection committee shall be constituted by the department through a separate order.

6. Probation period.—

(i) The officers appointed by direct recruitment to the post of Senior Deputy Collector of the Service, shall remain on probation for 01 (one) year. The probation period shall be extended for one more year, if the service was not found satisfactory during the probation period. If the service was not found satisfactory even in the extended period, the service shall be terminated. (ii) The officers appointed by promotion to the post of Senior Deputy Collector of the Service, shall remain on probation for 01 (one) year. The probation period shall be extended for one more year, if the service was not found satisfactory during the probation period. If the service was not found satisfactory even in the extended period, his service shall be returned to the post, from where he was promoted to this service.

7. Training.—

(i) The officers appointed/promoted to the post of Senior Deputy Collector in the service, shall have to undergo the induction training as prescribed by the department, during the probation period, and, shall also have to pass the examination, as prescribed by the training institute, during this training period.

(ii) The officers shall have to undergo in-service traning, as prescribed, for promotion to higher posts in the service.

8. Departmental Examination.—

(i) The officers, appointed/promoted to the post of Senior Deputy Collector in the service, shall have to pass the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue, Bihar, Patna. The subject, syllabus and procedure of the departmental examination shall be decided by the Board of Revenue, in consultation with the department. The departmental examination shall be organized by the Central Examination Committee, Board of Revenue/Bipard.

(ii) The officers, appointed/promoted to the post of Senior Deputy Collector in the service, shall have to submit two revenue records based on the experience during the training period, which shall be approved by the Revenue and Land Reforms Department. After approval, these records shall be considered approved from the date on which they were submitted in the Revenue and Land Reforms Department.

(iii) The officers, appointed/promoted to the post of Senior Deputy Collector in the service, shall have to undergo prescribed treasury training during the training period. The Treasury training shall be approved by the Revenue and Land Reforms Department. After approval, the treasury training shall be considered approved from the date on which the treasury training certificate was issued.

9. Confirmation.—The service of the officers, appointed/promoted to the post of Senior Deputy Collector, shall be confirmed on the post of Senior Deputy Collector in the service after satisfactory service during the probation period, completion of prescribed induction training, passing in all the papers of departmental examination and approval of case records as well as treasury training.

10. Regulation of Pay.—

(i) The officers, appointed/promoted to the post of Senior Deputy Collector in the service, shall be granted the first increment after joining as per rules. The second increment shall be admissible only after passing all the papers of the departmental examination and approval of treasury training. After the second increment, the successive increments shall be admissible only after confirmation of service.

(ii) Increments withheld due to failure in departmental examination, non- approval of treasury training or non-confirmation of service, shall be approved from the date of fulfillment of these requirements, in such a way as it would have been admissible if these requirements were fulfilled in time, but the arrear salary on this account shall not be admissible.

11. Seniority.—

(i) The inter-se seniority of the Senior Deputy Collector, appointed through direct recruitment, shall be as per the merit list, determined by the Commission.

(ii) The inter-se seniority of the Senior Deputy Collector, appointed by promotion, shall be as per the order of merit determined by the selection committee.

(iii) In a year, the Senior Deputy Collector, appointed by direct recruitment shall rank junior to the Senior Deputy Collector appointed by promotion.

(iv) The inter-se seniority of the officers of the higher grade posts in the service shall be in accordance with their inter-se seniority in the post immediately below.

12. Medical Examination.—Yearly health examination, of all the officers above 40 years of age, shall be mandatory, in the month of April at the Institute prescribed by the government. A copy of the health checkup report shall have to be attached with the Performance Appraisal Report.

13. Promotion.—

(i) For promotion from the post of Senior Deputy Collector to the higher grades of this service, confirmation of service and completion of in-service training shall be essential.

(ii) In-service training shall be arranged by the department, in which, it shall be mandatory for the selected officials to participate. In case of non-completion of traning, the next promotion shall not be considered until such training is obtained. However, in unavoidable circumstances, if such training was not11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 arranged by the department, the promotion shall not be denied on this ground alone.

(iii) The time bound regular promotion to next higher grade of the service shall be considered, after completion of 'kalawadhi', required in-service training and other eligiblity conditions like vigilence clearance, PAR etc., on the 1st January of the following year. The eligibility regarding 'kalawadhi' and training shall be as follows:-

(iv) The basis of promotion shall be seniority-cum-merit. (v) Promotion shall be granted on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted for the same. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the department by a separate order.

(vi) For promotion, the meeting of the Departmental Promotion Committee shall be held in the month of November.

14. Power to make regulations.—The government may make regulations to implement any provision of these Rules or to explain any provision contained in these Rules.

15. Interpretation.—Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to the General Administration Department, and the decision of the department, after consultation with the Law Department, shall be final.

16. Residuary matters.—The members of this service shall be governed by the provisions of the government for other equivalant government employees regarding the matters, for which there is no specific provision in these rules.

17. Power to relax.—Where the cadre controlling authority is satisfied that any provision of these rules may cause undue hardship to a member or group of members of this service, the government may relax that provision of these Rules regarding that member or group of members.

18. Repeal and sevings.—

(i) The Bihar Administrative Service (Cadre) Rules, 1996 and any other rules, resolution, order, circular, clarification etc., constituted in the context of members of this service, are here by repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken, under the provisions of the previous resolution/instructions, will be deemed to be done or taken under these Rules, as if it were come into force on such day, on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor of Bihar, Dr. B. Rajender, Additional Chief Secretary to the Government.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1574-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.har.gov.in