(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1579) पटना, शिनवार, 4 अ(cid:200)तूबर 2025
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—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 में संषोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2025 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-
(1) यह नियमावली बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) (संशोधन) नियमावली, 2025 कहलाएगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
2. बिहार सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-20 का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-20 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
"20 इस अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन को दंड न्यायालय नियमावली (पूर्ववर्ती उच्च न्यायालय की सामान्य नियमावली और परिपत्र, आदेष, दांडिक) और भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के महत्वपूर्ण अंषों का अध्ययन करना चाहिए और भारतीय दंड संहिता के अध्यायों XII और XVIII के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन के निदेष या मंजूरी से संबंधित प्रक्रिया का विषेष टिप्पण लेना चाहिए। दंड न्यायालय में प्रषिक्षण कार्य, यथासंभव, उसी तरीके से होना चाहिए जैसा कि उच्च न्यायालय के आदेषों के अधीन और रजिस्टरों के निरीक्षण सहित, मुंसिफ़ या अधीनस्थ न्यायाधीष के न्यायालय में परिवीक्षाधीन के प्रषिक्षण के लिए उस नियमावली के नियम 13-18 के अधीन विहित है, परिवीक्षाधीन में उसके प्रषिक्षण के कम से कम 01 वर्ष का प्रषिक्षण पूरा करने के उपरांत परिवीक्षाधीन को द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित की जा सकेगी। सत्र न्यायाधीष का2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 कर्त्तव्य होगा कि वह मजिस्ट्रेट के कार्य में परिवीक्षाधीन के प्रषिक्षण की व्यवस्था करें ताकि वह आपराधिक विचारणों में विधि एवं प्रक्रिया की ठोस जानकारी प्राप्त कर सकेंः बषर्त्ते कि यदि नियम 25 के अधीन उच्च न्यायालय प्रषिक्षण की समयावधि में परिवर्तन करता है और परिवीक्षाधीन को तीन माह से अधिक समय के लिए मजिस्ट्रेट के कार्य का प्रषिक्षण प्राप्त करना हो, तो उसे द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के छः (06) माह पूरा होने के बाद, यदि उच्च न्यायालय इसे समीचीन या आवष्यक समझता हो, तो उसमें प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँँ निहित की जा सकेंगी।"
General Administration Department ——— Notification The 4th October 2025 No-7/Astha-04-36/2025-18784/GAD—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019:-
The Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental
Examination), (Amendment) Rules, 2025
1. Short title, extent and commencement.-
(1) These Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) (Amendment) Rules, 2025.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into with immediate effect.
2. Substitution of Rule 20 of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Training and Departmental Examination) Rules, 2019 (as amended from time to time).- Rule 20 of the said rules shall be substituted as follows:-
"20 During this period, the probationer should read the Criminal Court Rules (erstwhile High Court's General Rules and Circular Orders, criminal) and the important portions of the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure and take special notes of the procedure in respect of directing or sanctioning prosecution for offences under Chapters XII and XVIII of the Indian Penal Code. Training in criminal court work should be, as far as possible, on the same lines as those prescribed under Rules 13 to 18 of those Rules for the training of a probationer in the court of a Munsif or Subordinate Judge, including inspection of registers and under the orders of the High Court, the probationer may be vested with the powers of Judicial Magistrate of 2nd Class after completion of at least 1 year of training. It will be the duty of the Sessions Judge to arrange for the training of the probationer in magisterial work so that he may acquire a sound insight into the law and procedure in criminal trials:
Provided that if the High Court under Rule 25, varies the length of the period of training and the probationer has to undergo training of magisterial work for more than three months, he may, if the High Court consider it expedient or necessary, be vested with the powers of a Judicial3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 Magistrate of the 1st Class after completion of six (06) months of
exercising powers of Judicial Magistrate of 2nd Class."
By the Order of Governor of Bihar, Ghufran Ahmad, Additional Secretary to the Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1579-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.har.gov.in