(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1580) पटना, शिनवार, 4 अ(cid:200)तूबर 2025
———
—भारत संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
यह नियमावली कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।
(समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-2(ख) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-2(ख) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः- "2(ख)- असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) के पदों पर उच्च न्यायालय द्वारा नियम-24 के अधीन संपुष्ट या नियम-26 के अधीन नियुक्त असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) में से, जहाँँ तक संभव हो, वार्षिक आधार पर, निम्न रीति से भर्त्ती की जायेगीः-
(i) परिशिष्ट-'च' में यथाअंतर्विष्ट उपयुक्तता प्राचल (पैरामीटर) के अध्यधीन 90 प्रतिशत पद असैनिक न्यायाधीशों (कनीय कोटि) में से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
(ii) पटना उच्च न्यायालय द्वारा संचालित विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तीन वर्षों से अन्यून अर्हक सेवा वाले असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के बीच से मेधा के आधार पर 10 प्रतिशत पद त्वरित प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। परिशिष्ट-'छ' में यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं परीक्षा के अनुसार चयन किया जायेगा। (iii) यदि असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) का एल0डी0सी0ई0 हेतु कोई आरक्षित कोई पद रिक्त रह जाता है, तो उसे उस विषेष वर्ष में 'वरीयता-सह-योग्यता' के आधार2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 पर नियमित प्रोन्नति के लिए एक साथ की जाने वाली चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जायेगा।
(iv) प्रोन्नति के साथ-साथ विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा (10%) कोटा हेतु रिक्तियों की गणना संवर्ग क्षमता के आधार पर की जायेगी।"
उक्त नियमावली के नियम-2(ग) को निम्नवत् जोड़ा जाएगाः- ''2(ग)- असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) संवर्ग में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता, बिहार न्यायिक सेवा में असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) के पद पर उनकी संबंधित वरीयता के अनुसार होगी। इसके अतिरिक्त असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) संवर्ग के सदस्यों की वरीयता (उनकी नियुक्ति के स्त्रोत के अनुसार, अर्थात् 90% प्रोन्नति द्वारा एवं 10% विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा) पद के आधार पर और इस तथ्य पर विचार किये बिना कि वह व्यक्ति कब नियुक्त हुआ है, तैयार रोस्टर बिन्दु के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस संवर्ग में उपलब्ध पदों को शामिल करते हुए रोस्टर बिन्दु तैयार किया जायेगा।
स्पष्टीकरण (i)- संवर्ग के लिए 10 (दस) बिन्दुओं का रोस्टर निम्न प्रकार होगाः-
(क) प्रोन्नति द्वारा, 90% पदों के लिए- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एवं 9 (ख) विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, 10% पदों के लिए- 10
किसी भी रोस्टर बिन्दु की रिक्ति, पद की उस कोटि से भरी जायेगी जो रोस्टर के अंतर्गत आता हो।
स्पष्टीकरण (ii)- सवंर्गीय रोस्टर उच्च न्यायालय द्वारा चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ किये जाने की तिथि से ब्रिटिष कैलेंडर वर्ष के अनुसार वार्षिक आधार पर प्रोन्नति/नियुक्ति के दो अलग स्त्रोतों के अनुसार संचालित होगा।''
उक्त नियमावली के नियम-6(ग) को निम्नवत् जोड़ा जाएगाः- ''6(ग)- अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि को कम से कम तीन वर्षों का बार में विधि व्यवसायी के कार्य का अनुभव होना चाहिए। कार्य के वर्षों की संख्या संबंधित राज्य बार काउंसिल में उनके औपबंधिक नामांकन/पंजीकरण की तिथि से गणना की जायेगी। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो उस न्यायालय के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जहाँ अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर रहा है अथवा उस न्यायालय के किसी अधिवक्ता द्वारा, जिसके पास न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो, तथा जिसे ऐसे जिले के प्रधान न्यायिक पदाधिकारी या ऐसे स्थान के प्रधान न्यायिक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
ऐसे अभ्यर्थी जो उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हों, उन्हें ऐसे अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, जिन्हें 10 वर्षों का अनुभव हो तथा जिसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।
प्रैक्टिस के कुल वर्षों की गणना करते समय देष में किसी भी न्यायाधीष या न्यायिक पदाधिकारी के साथ विधि क्लर्क के रूप में किये गये कार्यों को अनुभव माना जायेगा।''
(समय-समय पर यथा संषोधित) के
नियम-25 क का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली के नियम-25 क को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''25 क- नवनियुक्त न्यायिक पदाधिकारियों के लिए एक अदालत में पीठासीन होने से पहले न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रषिक्षण अनिवार्य होगा। यद्यपि यह प्रषिक्षण अवधि पटना उच्च न्यायालय के परामर्ष से दो वर्षों तक विस्तारित की जा सकती है।''
उक्त नियमावली के परिशिष्ट-'छ' को निम्नवत् जोड़ा जाएगाः-3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025
''परिषिष्ट 'छ'
1. प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च के पूर्व रिक्तियों की संख्या एवं योग्य पदाधिकारियाें की सूची को उच्च न्यायालय, पटना के नियुक्ति एवं चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समिति के अनुमोदनोपरांत इसे संबंधित वर्ष के 30 अप्रैल तक विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उनकी इच्छा जानने एवं उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के निमित्त इसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से सभी योग्य पदाधिकारियाें को परिचारित किया जायेगा। 2.(क) वैसे पदाधिकारियों, जिनका विगत तीन वर्षों का वार्षिक चारित्री अभ्युक्ति प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ संतोषजनक नहीं पाया जाता हो, योग्य पदाधिकारियों की सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। 2.(ख) वैसे पदाधिकारी जिनके विरूद्ध प्राथमिक जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी मुकदमा लंबित हो, तब तक उनकी प्रोन्नति को अनुशासनिक कार्यवाही की समाप्ति अथवा आपराधिक मुकदमे में अंतिम निर्णय होने तक, जैसे भी मामला हो, के आलोक में निर्णय सील्ड कभर में संधारित की जायेगी।
2.(ग) कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का आधार पिछले 12 त्रैमासिक अवधि के अन्तर्गत या विगत तीन वर्षाें के दौरान इसके अनुपात में पदाधिकारी की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में पाँच या उससे अधिक Poor/Capable of Improvement/Fair/Average की प्रविष्टि अंकित न हो, अन्यथा वे प्रोन्नति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे। स्वांकन के साथ समर्पित स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सुसंगत प्रविष्टियों के संबंध में विचार किया जायेगा।
बषर्त्ते कि द्वितीय श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त किये जाने की अवधि के कार्य मूल्यांकन में किसी पदाधिकारी का मूल्यांकन निर्धारित मानदण्डों से कम होना उसकी प्रोन्नति के लिए विचारण में अनर्हता नहीं माना जायेगा।
3. विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) के स्थायी एवं अस्थायी दोनों पदों के लिए होगी।
4. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, न्यायादेश लेखन तथा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के आधार पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा का पूर्णांक-100 तथा उत्तीर्णांक 45/न्यायादेश लेखन का पूर्णांक-60 तथा उत्तीर्णांक-30 तथा साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) का पूर्णांक-40 तथा उत्तीर्णांक-18 होंगे।
पाठय्क्रम-
(i) लिखित परीक्षा।-प्रोसेजुरल लॉ (सी0पी0सी0, बी0एन0एस0एस0, बी0एस0ए0) बी0एन0एस0, निगोषिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट, हिन्दू लॉ, मोहम्मडन लॉ, टी0पी0 एक्ट, कॉन्ट्रेक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट, लिमिटेषन एक्ट, सिविल कोर्ट रूल्स, क्रिमिनल कोर्ट रूल्स तथा सामान्य पत्र एवं परिपत्रों पर आधारित प्रष्न पूछे जायेंगे। (ii) न्यायादेष लेखन (प्रत्येक सिविल मामले में दो और आपराधिक मामले में दो)।-सिविल और आपराधिक न्यायादेष दोनों में से एक-एक को अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए। (iii) मौखिक परीक्षा।-विधि का अद्यतन ज्ञान, समझ, नैतिकता/योग्यता, संचार कौषल, सामान्य धारणाएं और जागरूकता को साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के लिए ध्यान में रखे जायेंगे।
5. संदेह एवं कठिनाइयों के निराकरण हेतु उच्च न्यायालय, पटना की स्थायी समिति आवश्यक आदेश/निदेश अथवा मार्गदर्शन निर्गत करेगी।
6. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय केे परामर्ष के बाद, समय-समय पर, परिषिष्ट-'छ' में अन्तर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों में किसी षिथिलिकरण अथवा छूट संबंधी संषोधन कर सकेगी।''
4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025General Administration Department
——— Notification The 4th October 2025 No-7/Astha-04-40/2024-18785/GAD— In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:- 1. Short title, extent and commencement.-
(1) Thes e rules may be called the "Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2025".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with immediate effect.
2. Substitution of Rule-2(b) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time).— Rule-2(b) of the said rules shall be substituted as follows:- "2(b)- Recruitment to the posts of Civil Judges (Senior Division) shall be made by the High Court, from amongst Civil Judges (Junior Division) confirmed under Rule 24 or appointed under Rule 26, as far as possible, on yearly basis, in the following manner:-
(i) 90% of the posts shall be filled by promotion from amongst the Civil Judges (Junior Division) on the basis of seniority-cum-merit subject to the suitability parameters as contained in Appendix 'E'.
(ii) 10% of the posts shall be filled through accelerated promotion on the basis of merit through Limited Departmental Competitive Examination conducted by the Patna High Court, Patna, from amongst officers having not less than 3 years service as Civil Judge (Junior Division). Selection shall be as per the procedure and examination as specified in Appendix-'F'
(iii) If any post reserved for LDCE for Civil Judge (Senior Division) remains vacant, the same shall be filled up through simultaneous selection process carried out for regular promotion on the basis of 'seniority- cum-merit' in that particular year.
(iv) Vacancies for promotion as well as for the Limited Departmental Competitive Examination (10%) quota shall be calculated on the basis of cadre strength."
3. Addition of a new Rule 2(c) after the Rule 2(b) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time)-The Rule 2(c) of the said Rules shall be Added as follows:- "2(c)- Seniority inter se of officers promoted to the cadre of Civil Judge (Senior Division) shall be in accordance with their respective seniority in Bihar Judicial Service on the post of Civil Judge (Junior Division). Further, the seniority of the members (as per their source of appointment viz. 90% by promotion and 10% by Limited Departmental Competitive Examination) of the Civil Judge (Senior Division) cadre shall be fixed by Roster Points prepared on the basis of post and irrespective of the fact as to when a person is appointed. The roster point shall be prepared including all the posts available in this cadre.
Explanation (i) - The 10 point roster for the cadre will be as follows:
(a) For 90% of the posts- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9 by promotion (b) For 10% posts- 10 by Limited Departmental Competitive Examination5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025 The vacancy of any roster point has to be filled from amongst the category to which the post belongs in the roster.
Explanation (ii) - The roster for the cadre will operate on yearly basis as per the British Calendar year from the date of selection/appointment process is set in motion by the High Court in respect of two different sources of promotion/ appointment."
4. Addition of the earlier repealed Rule 6(c) after the Rule 6(b) of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time).—Earlier repealed Rule 6(c) shall be added as under:- "6(c)- Be a practitioner at Bar of at least three (03) years on the date of the advertisement. The number of years of practice shall be calculated from the date of their provisional enrolment/registration with the concerned State Bar Council.
The certificate of practice must be duly certified either by the Principal Judicial Officer of the Court where the candidate is practicing or by an Advocate of that Court having a minimum standing of 10 years duly endorsed by the Principal Judicial Officer of such a District or a Principal Judicial Officer at such a station.
Insofar as the candidates who are practicing before the High Courts or Supreme Court, they shall be certified by an Advocate who has a minimum standing of 10 years duly endorsed by an officer designated by High Court or Supreme Court.
Experience as Law Clerks with any of the Judges or Judicial Officers in the Country shall also be considered while calculating their total number of years of practice."
5. Substitution of Rule-25 A of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time).- Rule-25 A of the said rules shall be substituted as follows:- "25A- It shall be essential for the newly appointed Judicial Officers to undergo a training for a minimum period of one year before presiding in a Court. However, the period of training may be extended to two years after consultation with the High Court."
6. Addition of the Appendix-F after the Appendix-E of the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 (as amended from time to time)-The Appendix-F of the said Rules shall be Added by the following:-
"Appendix- F 1. Number of vacancies and list of eligible officers shall be placed before the Selection & Appointment Committee of the High Court before 31st March of each year. After approval it shall be circulated to all eligible officers through the Principal District and Sessions Judges for seeking their willingness to appear at the Limited Departmental Competitive Examination and application forms for the said examination by 30th April of the concerned year.
2(a). Those Officers whose A.C.R.s of last three years are not found satisfactory for the purpose of promotion shall not be included in the list of eligible officers. 2(b). Those Officers against whom a preliminary enquiry or a disciplinary proceeding is pending or against whom criminal case is pending, the decision in respect of their suitability for promotion will be maintained in a sealed cover till the disciplinary proceeding is concluded or the criminal case is finally decided, as the case may be.
2(c). For performance appraisal the officer must not have scored 5 or more entries of Poor/Fair/Average during the last 12 quarters or in that proportion during last 3 years, failing which he shall stand disqualified for the promotion. Explanation submitted with the self appraisal, if any, may be considered in respect of relevant entries.
6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 4 अ(cid:200)तूबर 2025Provided that appraisal of the period during which the officer was conferred the power of Judicial Magistrate 2nd Class, shall not be considered as a disqualification for the purpose of promotion if the same falls short of the parameters prescribed.
3. Such Limited Departmental Competitive Examination shall be in respect of both Temporary and Permanent posts of Civil Judge (Senior Division).
4. The selection of the candidates shall be on the basis of Written Test, Judgment Writing and Interview (Viva-voce Test). The full marks for Written Test shall be 100 with 45 as qualifying marks. Full marks for Judgment writing shall be 60 with 30 as qualifying marks. Full marks for Interview (Viva-voce Test) shall be 40 with 18 as qualifying marks. Syllabus:
(i) Written Test.— Questions will be set on the Procedural Law (CPC, BNSS, BSA), BNS, Negotiable Instrument Act, Hindu Law, Mohammedan Law, T.P. Act., Contract Act, Specific Relief Act, Limitation Act, Civil Court Rules, Criminal Court Rules and General Letters and Circulars.
(ii) Judgment Writing (Two each in Civil Matter and in Criminal Matter).—One each of Civil and Criminal Judgment must be written in English.
(iii) Viva-voce Test.— Updated knowledge of law, Comprehension, Ethics/ Aptitude, Communication Skills, General perceptions and awareness shall be taken into account in Interview (Viva-voce Test).
5. For removal of doubt or difficulties, the Standing Committee of High Court may issue necessary orders/ directions or guidelines.
6. The State Government may make amendment, from time-to-time, after consultation with the High Court, related to any relaxation or exemption in the terms and conditions contained in Appendix-'F'."
By the Order of Governor of Bihar, Ghufran Ahmad, Additional Secretary to the Government.
———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1580-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.har.gov.in