(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1594) पटना, सोमवार, 6 अ(cid:200)तूबर 2025
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—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 (12), धारा 419 की उपधारा (1) एवं बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में सभी प्रकार के राजस्व संग्रहण में वृद्धि के प्रोत्साहन हेतु निम्नलिखित योजना बनायी जाती है :-
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(1) यह योजना बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना, 2025 कही जा सकेगी।
(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी। (3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबित संपत्ति करों का कतिपय छूट के साथ निष्पादन करना है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं उसके पूर्व के बकाये संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान करने पर पूर्व के सभी लंबित संपत्ति कर के ब्याज की राशि एवं शास्ति को माफ कर दिया जायेगा।
यह योजना सभी आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं केन्द्र/राज्य
सरकार की सम्पत्ति एवं संस्थागत सम्पत्तियों पर समान रूप से लागू होगी।
यह योजना अधिसूचना निर्गत की तिथि से दिनांक-31.03.2026 तक प्रभावी
रहेगी। नगर निकाय क्षेत्रों में लंबित सम्पत्ति कर के त्वरित संग्रहण को प्रोत्साहित करना।
यदि कोई करदाता दिनांक-31.03.2026 तक अपने लंबित सम्पत्ति कर का एकमुश्त भुगतान कर देता है, तो उसे शत-प्रतिशत ब्याज एवं शास्ति (Interest and Penalty) से छूट मिलेगी। उक्त अवधि में लंबित करों के भुगतान नहीं करने वाले करदाताओं को पूर्व से निर्धारित ब्याज एवं शास्ति का भुगतान करना होगा ।2
(cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 अ(cid:200)तूबर 2025 यदि किसी करदाता का मामला किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा किसी अन्य फोरम में चल रहा हो, तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा, बशर्ते वह न्यायालय अथवा अन्य फोरम से मामले को वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करे। यदि किसी करदाता ने अपने होल्डिंग का स्व-निर्धारण नहीं कराया हो, तो वह भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित हो सकता है। ऐसे करदाताओं के संपत्ति कर का निर्धारण आवासीय मामले में विद्युत् कनेक्शन प्राप्त करने अथवा नगर निकाय के अधिसूचित होने तथा गैर-आवासीय मामले में GST में निबंधन कराने अथवा नगर निकाय के अधिसूचित होने (जो तिथि बाद की हो) की तिथि से प्रभावी होगा।
7.
One Time Settlement (OTS) योजना अन्तर्गत सम्पत्ति कर के भुगतान की सुविधा नगर निकाय कार्यालय, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), स्थायी शिविर (Permanent Camps), चलन्त शिविर (Mobile Camps) एवं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ऑनलाईन पोर्टल पर भुगतान की सुविधा केवल उन्हीं नगर निकायों के करदाताओं को होगी जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से की जाती है और पोर्टल सक्रिय है।
जाँच एवं वसूली हेतु उक्त योजना के अन्तर्गत किए गये भुगतान की नमूना जाँच (Sample Scrutiny) का प्रावधान होगा। यदि करदाता द्वारा जान-बूझकर तथ्य छिपाया जाता है अथवा गलत प्रस्तुति की जाती है, तो ऐसे करदाता सेे इस योजना के अन्तर्गत दिये गये लाभ को वापस ले लिया जायेगा तथा नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार योजनान्तर्गत यदि किसी करदाता द्वारा उसकी देयता से अधिक राशि का भुगतान किया गया हो, तो उसकी अधिशेष राशि को उसके द्वारा भुगतेय अगले वर्ष के सम्पत्ति कर में समायोजित किया जायेगा। ——— Urban Development and Housing Department ——— NOTIFICATION The 4th October 2025
No-12/UDHD/Holding-100/2025-3056/U.D.H.D. —In exercise of the powers conferred under Section 127(12), Section 419(1) of the Bihar Municipal Act, 2007 and the Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection & Recovery) Rules, 2013, the following scheme is hereby framed with the objective of promoting an increase in all types of revenue collection:
1. Short Title, Extent and Commencement:-
1) This scheme may be called the "Bihar Municipal Property Tax Incentive (Rebate in Interest and Penalty) Scheme, 2025." 2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 3) It shall come into force with immediate effect.
2. Objective of the Scheme.—The main objective of this scheme is to liquidate arrear/pending property taxes with partial rebate. Under this scheme, upon payment of the principal amount of arrear property tax pertaining to the financial year 2025-26 and all previous years, the entire amount of interest and penalty on such arrear property tax shall be waived.
3. Extent of the Scheme.—This scheme shall be equally applicable to all residential, commercial, industrial, Central/State Government properties as well as institutional properties.
4. Period of the Scheme.—This scheme shall remain in force from the date of issue of this notification up to 31-03-2026.
5. Purpose.—To encourage the prompt collection of arrears of property tax in municipal areas.
6. Nature of the Scheme.—
a. If any taxpayer makes payment of his/her arrears of property tax in lump sum by 31-03-2026, he/she shall be entitled to 100% waiver of interest and penalty.
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 अ(cid:200)तूबर 2025Taxpayers who fail to pay arrear tax within the said period shall be liable to pay interest and penalty as previously determined.
b. If the case of any taxpayer is pending before any Court, Tribunal, or other forum, he/she shall also be entitled to the benefit of this scheme, subject to submission of written proof of withdrawal of the case from the said Court or forum.
c. If any taxpayer has not carried out self-assessment of his/her holding, he/she may also be included under this scheme. The assessment of property tax of such taxpayers shall be effective – in the case of residential properties, from the date of obtaining electricity connection or from the date of Constitution of the Urban Local Body (ULB), and in the case of non-residential properties, from the date of registration under GST or from the date of Constitution of the Urban Local Body (ULB) (whichever is later).
7. Mode of Payment.—Under the One Time Settlement (OTS) Scheme, the facility of payment of property tax shall be available at the Municipal Office, Common Service Centres (CSC), Permanent Camps, Mobile Camps, and on the Online Portal. The facility of payment through the Online Portal shall be available only to taxpayers of such Urban Local Bodies where property tax is collected through the Online Portal and the portal is operational.
8. Verification and Recovery.—For verification and recovery under this scheme, provision shall be made for sample scrutiny of payments made. If any taxpayer is found to have wilfully concealed facts or made false representations, the benefit granted under this scheme shall be withdrawn, and recovery shall be made as per rules. Similarly, if any taxpayer under the scheme has made payment of an amount in excess of his/her liability, the excess amount shall be adjusted towards the property tax payable in the subsequent year.
By the order of the Governor of Bihar, Abhay Kumar Singh, Secretary to Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1594-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in