(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1599) पटना, सोमवार, 6 अ(cid:200)तूबर 2025 सं0 15/ -16-05/2025-3607 नगर विकास एवं आवास विभाग ——— संकल्प पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारषरीफ स्मार्ट सिटी लि॰ को परियोजनाओं के संचालन/ रख-रखाव/क्रियान्वयन हेतु अन्य सरकारी उपक्रमों की भाँति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के उपक्रम (जो कि पूर्व से कार्यरत 04 SPVs Re-purposing के लिए समतुल्य) के रूप में कार्य करने की स्वी—ति के संबंध में। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-K- 15016/157/2015-SC-I(Vol-II) दिनांक-25.05.2016 द्वारा भागलपुर शहर, पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-28.06.2017 द्वारा पटना शहर, पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-28.06.2017 द्वारा मुजफ्फरपुर शहर एवं पत्र सं०-K-15016/157/2015-SC-I दिनांक-19.01.2018 द्वारा बिहारशरीफ शहर का चयन किया गया है। 2. भारत सरकार के उक्त स्वीकृति के आलोक में राज्य में स्मार्ट सिटी मिषन के कार्यान्वयन हेतु प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पुनः उक्त चारों स्मार्ट सिटी मिषन योजना की कार्यान्वयन हेतु पुनरीक्षित प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसकी विवरणी निम्नवत है :-
| (₹) | (₹) | ||||
| 1 | पटना स्मार्ट सिटी | 2261/ 05.10.2017 | 2776.16 | 4991/ 30.11.2022 | 982.50 |
| 2 | भागलपुर स्मार्ट सिटी | 1871/ 05.09.2016 | 1309.30 | 4366/ 20.09.2022 | 980.00 |
| 3 | मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी | 2262/ 05.10.2017 | 1580.00 | 4801/ 10.11.2022 | 982.50 |
| 4 | बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी | 1067/ 27.04.2018 | 1517.00 | 4802/ 10.11.2022 | 978.50 |
| 7182.46 | 3923.50 |
(cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 अ(cid:200)तूबर 2025 3 वर्णित चारों स्मार्ट सिटी से संबंधित कार्यों को सम्पादित करने हेतु सभी स्मार्ट सिटी में स्पेशल पर्पस व्हिकल (SPV) के रूप में स्मार्ट सिटी लि0 कम्पनी का गठन किया गया है, जिसका वित्त पोषण स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE) मद में प्राप्त राशि से किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन की मिशन अवधि दिनांक-31.03.2025 को समाप्त हो गई है । फलतः योजना के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण बंद कर दिया गया है।
4. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत गठित विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) के पुनः प्रयोजन (Re- purposing) से संबंधित आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No. K-15016//2024-SC- I/US-II, दिनांक-10.06.2025 द्वारा मार्गदर्शन की संख्या-27 में यह निर्देशित है कि शेष बची स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजनाओं को दिसम्बर 2025 तक पूर्ण किया जाए एवं शेष बची केन्द्रांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2026 तक जमा किया जाय। साथ ही विशेष प्रयोजन वाहन (SPVs) के पूर्ण परियोजना हेतु सम्भावित भूमिकायें निर्धारित की गई है जो निम्नवत् हैः- ➢ इंटिग्रटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रॉल सेन्टर (ICCC) का संचालन, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, राज्य स्तरीय विश्लेषण केन्द्र आदि में सहयोग।
केन्द्र/राज्य योजनाओं हेतु परियोजना कार्यान्वयन ➢
सेवाएं प्रदान करना । ➢ अन्य नगर निकायों/विभागों को शहरी प्रबंधन हेतु परामर्श, शुल्क आधारित सेवा प्रदान करना। ➢ परियोजना मूल्यांकन, शहरी योजना में डेटा आधारित निर्णय लेने हेतु सहायता, स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन आदि। ➢ शहरी स्तर पर निवेश को बढ़ावा देने और बैंक योग्य परियोजनाओं के लिए शुरू से अन्त तक समर्थन के माध्यम से अर्थिक विकास करने के लिए निवेश सुविधा सहायता, जिसमें केन्द्र, राज्य और नगर निकायों में निविदाओं, खरीद एवं समन्वय पर मार्गदर्शन शामिल है। ➢ राजस्व सृजन परियोजनाएं (जैसे PPP, म्युनिसिपल बॉन्ड्स) को बढ़ावा दिया जाए। SPVs को 'सेंटेज फीस' वसुलने की अनुमति दी जाए।
उक्त के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार की उपर्युक्त सलाह के अनुसार कार्यान्वयन अपेक्षित है।
5 स्मार्ट सिटी मिशन योजना के कार्यान्वयन में एस॰पी॰वी॰ को कार्य की विशिष्टियों के अनुरूप विशेषज्ञता हासिल हो गई है जिसके कारण सभी सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए इस मानव बल का उपयोग अपरिहार्य है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत इंटिग्रटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रॉल सेन्टर मल्टीलेवल कार पार्किंग, मल्टी मॉडल हब, पेडेस्ट्रीयन सबवे, फुट ऑवर ब्रिज, पार्क प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, परियोजनाओं का पर्यवेक्षण इत्यादि विशिष्ट प्रकृति के कार्य है। जिनका रखरखाव एवं संचालन हेतु एस॰पी॰वी॰ को कार्यरत रखने के लिए पूर्व में मानव बल की स्वी—ति विभागीय संकल्प सं०-1197, दिनांक-18.05.2018 से प्रदान की गई है।
6 उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन की मिशन अवधि दिनांक-31.03.2025 को समाप्त हो गई है तथा स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत चयनित उपरोक्त शहरों में कई परियोजनाओं का कार्य निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत चयनित कतिपय परियोजनाओं का कार्य शेष है, जो निम्नवत हैः-
| 1 | पटना स्मार्ट सिटी | 33 | 23 | 10 |
| 2 | मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी | 19 | 15 | 04 |
| 3 | बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी | 45 | 38 | 07 |
| 4 | भागलपुर स्मार्ट सिटी | 20 | 18 | 02 |
| कुल |
स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शेष योजनाओं को पूर्ण किया जाना आवश्यक है, जिससे स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वित शहरों में स्मार्ट सुविधाएँ उपलब्ध होनेे से इन शहरों के नागरिक लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही विशिष्ट प्रकृति के कार्य में विशेषज्ञता होने के कारण राज्य के अन्य योजनाओं में भी एस॰पी॰वी॰ का सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 अ(cid:200)तूबर 2025 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-F.No. K-15016//2024-SC-I/US-II, दिनांक-10.06.2025 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन एवं पत्रांक-F.No. K-15016//2024-SC-I/US-II, दिनांक-09.06.2025 के अनुसार विशेष प्रयोजन वाहन (एस०पी०वी)े को राज्य शहरी विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया जाना है। बिहार राज्य के इन विशेष प्रयोजन वाहन (एस०पी०वी)े की केन्द्र/राज्य/नगर निकाय के शहरी के विकास कार्यक्रमों में सहभागिता से विशिष्ट प्रकृति के समेकित विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
7. विशेष प्रयोजन वाहन (एस०पी०वी) का गठन राज्य सरकार के द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सरकारी कंपनी के रूप में किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 को मूल अवधारणा निरन्तर सूत्राधिकार (Perpetual Succession) है जो किसी भी ईकाई को स्थाई अस्तित्व सुनिश्चित करता है। अतः गठित एस०पी०वी की निरंतरता बनी रहेगी और यह कार्यरत रहेगा।
8 उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-No.- K-15016//2024-SC-I/US-II, दिनांक-10-06-2025 के आलोक में पूर्व में कार्यरत 04 SPVs के क्षमताओं के पुनः उपयोग, (Re-Purposing) प्रस्तावित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अंतर्गत समतुल्य रूप से गठित उपक्रम के रूप में किया जाएगा। चारों कंपनियों को सरकारी उपक्रम के रूप में स्वीकृति देने पर इन कंपनियों के स्थापना, प्रशासनिक व्यय एवं स्कीम आदि मदों में होने वाले व्यय का वहन राज्य योजना मद से स्वीकृत योजनाओं के लिए वित्त विभाग के पत्रांक-3515, दिनांक-26.03.2025 के नियमानुसार स्वीकृत योजनाओं से प्राप्त सेन्टेज की राशि से किया जायेगा एवं इसके अतिरिक्त समय समय पर इस संदर्भ में वित्त विभाग के द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप कार्यवाई की जाएगी। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन योजनांतर्गत निर्मित परिसम्पतियों के उपयोग एवं रख-रखाव तथा PPP परियोजनाओं से भी राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर बिहार सरकार के द्वारा उक्त उपक्रम के सुचारू संचालन में सहयोग हेतु आवश्यकता अनुसार अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। 9. चारों स्मार्ट सिटी कंपनियों के वर्तमान Share Capital Holding Pattern यथावत रहेगें एवं Board of Director में भारत सरकार के प्रतिनिधि को विलोपित करने का प्रस्ताव है, शेष पद यथावत रहेंगे। 10. अतः पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लि॰ को परियोजनाओं के संचालन/रख-रखाव/क्रियान्वयन हेतु अन्य सरकारी उपक्रमों की भाँति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के उपक्रम (जो कि पूर्व से कार्यरत 04 SPVs के क्षमताओं के सदुपयोग हेतु Re-purposing के लिए समतुल्य) के रूप में कार्य करने की स्वी—ति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।
उक्त प्रस्ताव पर दिनांक-03.10.2025 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद संख्या-85 के
रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। ———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1599-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in