(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 15 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1648) पटना, मंगलवार, 7 अ(cid:200)तूबर 2025 X ———
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्त्तमान में 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय संचालित है। इन संस्थानों में सामान्य विधाओं के साथ-साथ नवीनतम एवं उभरते हुए अभियंत्रण पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण अभियंत्रण शिक्षा के साथ ही अकादमिक सत्र को विनियमित किये जाने हेतु विभिन्न प्रकार के निर्णय लिये गये हैं। इसी क्रम में डिग्री स्तरीय अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विधाओं में पाठ्यक्रमों का अद्यतनीकरण किया गया हैैै एवं इससे संबंधित कार्रवाई नियमित रूप से जारी है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओंं के कौशल उन्नयन एवं उन्हें उद्योग की माँग के अनुरूप योग्य बनाने हेतु विभाग द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के स्तर से विभिन्न प्रकार के नवाचारी हस्तक्षेप किये गये है। अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं का न केवल सैद्धांतिक उन्नयन हो, बल्कि प्रायोगिक एवं व्यवहारिक स्तर पर भी उनके कौशल का विकास हो, इस हेतु एक सुविचारित नीति बनाने की आवश्यकता है।
उपरोक्त परिपे्रक्ष्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के बी० टेक० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के कौशल उन्नयन हेतु विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इंटर्नशिप नीति तैयार की गई है।
प्रस्तावित इंटर्नशिप नीति का उद्देश्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को अपने विषय का प्रायोगिक ज्ञान बढ़ाने एवं उन्हें सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन के प्रायोजनार्थ दक्ष बनाने हेतु इंटर्न के रूप में अवसर प्रदान करना है।
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी० टेक० (चार वर्षीय) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् सभी छात्र-छात्रायें इंटर्नशिप नीति के लाभार्थी होंगे। तीसरे एवं पांचवे सेमेस्टर में क्रमशः चार एवं छः सप्ताह के इंटर्नशिप का प्रावधान है, जबकि सातवें सेमेस्टर में 4-6 सप्ताह का इंटर्नशिप भौतिक मोड में2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:200)तूबर 2025 आयोजित होता है। सातवें सेमेस्टर के सभी इच्छुक छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार की संचालित परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया जायेगा, जिसमें विभागों, निगमों, बोर्ड एवं सोसाइटी इत्यादि में संचालित परियोजनाओं का नाम एवं इंटर्नशिप हेतु छात्र-छात्राओं की संभावित संख्या इत्यादि से संबंधित सूचना रहेगी। बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित निगम, बोर्ड, सोसाइटी इत्यादि द्वारा वृहद विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं एवं इससे संंबंधित स्थल पर सीधे कार्यान्वयन के स्तर पर छात्र/छात्राओं को सम्बद्ध किये जाने से उनके ज्ञान एवं कौशल का विकास होगा, जिससे राज्य में एक दक्ष एवं कुशल तकनीकी मानव-बल तैयार कर सम्पूर्ण राज्य के आर्थिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। विभाग एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निगम/बोर्ड/सोसाइटी, जिनके द्वारा विकासात्मक परियोजनाएँ संचालित हैं, की परियोजनाओं में इंटर्नशिप की व्यवस्था की जायेगी। विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सातवें सेमेस्टर में 4-6 सप्ताह के ऑफ-लाईन इंटर्नशिप करने वाले सभी छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा रू० 10,000/- (दस हजार रूपये) मात्र की राशि प्रोत्साहन स्वरूप एवं परियोजना तैयार करने हेतु दी जायेगी, जिस पर प्रति वर्ष रू० 14,00,00,000/- (चौदह करोड़ रूपये) मात्र का व्यय अनुमानित है। छात्र/छात्राओं को यह राशि, इंटर्नशिप पूर्ण कर परियोजना प्रतिवेदन समर्पित करने और इसे संस्थान स्तर पर गठित कमिटि के मूल्यांकन के पश्चात् उनके बैंक खाते में ऑन-लाईन हस्तांतरित की जाएगी। विभिन्न विभाग/निगम/बार्ड/सोसाइटी में संचालित परियोजनाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष इंटर्नशिप हेतु अभियंत्रण पाठ्यक्रम की शाखावार छात्र-छात्राओं की संख्या का निर्धारण विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं संबंधित विभाग/निगम/बोर्ड/सोसाइटी के साथ समन्वय से किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष योजना की लागत के अनुरूप वित्त विभागीय संकल्प-3758, दिनांक-31.05.2017 (समय-समय पर संशोधित) द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा योजना की स्वी—ति प्रदान की जायेगी। उक्त राशि का व्यय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या-43 अंतर्गत राज्य स्कीम बजट के मुख्य शीर्ष -2203 तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00- लघु शीर्ष -112- इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष -0101- स्नातक-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (विपत्र कोड-43-2203001120101) के अधीन उपबंधित राशि से किया जायेगा। सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं हेतु इंटर्नशिप नीति की स्वी—ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के लिए अनुमोदित इंटर्नशिप नीति अनुलग्नक-01 के रूप में संलग्न है। यह संकल्प मंत्रिपरिषद् की दिनांक 06.02.2024 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-02 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-वि०प्रा० एवं त०शि० (VI) प्र०-02/2024 के पृ०-15/टि० पर प्राप्त है।
पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-721 दिनांक-16.02.2024 को इस हद तक यथा संशोधित समझा जाय।
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:200)तूबर 2025No.- V.P. & T.S. (X) Trainning-02/2024-5377
DEPARTMENT OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND TECHNICAL EDUCATION ——— RESOLUTION The 5th October 2025 Sub:- Amendment in the internship policy for the students of Government Engineering Colleges run under the Department of Science, Technology and Technical Education.
Currently, 38 government engineering colleges operate under the Department of Science, Technology and Technical Education. These institutions offer both general disciplines and the latest and emerging engineering courses. Various decisions have been taken to ensure quality engineering education and regulate academic sessions. In this regard, the Bihar Engineering University was established to offer degree-level engineering courses. Bihar Engineering University has updated curricula in various disciplines, and related action is ongoing. The department has implemented various innovative interventions at the Bihar Engineering University level to enhance the skills of students studying in government engineering colleges and equip them with industry demands. Students should not only receive theoretical advancement but also develop their skills at the practical and applied level. A well-thought-out policy is needed to achieve this.
2. In view of the above, an internship policy has been prepared by the Department of Science, Technology and Technical Education for skill development of students pursuing B.Tech course in Government Engineering Colleges.
3. The objective of the proposed Internship Policy is to provide opportunities to the students studying in Government Engineering Colleges as interns to enhance their practical knowledge of the subject and to make them efficient for employment in Government and private sectors.
4. All students pursuing the B.Tech. (four-year) program at government engineering colleges will be eligible for the internship policy. The third and fifth semesters offer four and six-week internships, respectively. The seventh semester offers a four and six week internship in a physical classroom. All interested seventh-semester students will be offered internship opportunities on a priority basis in state government run projects. For this purpose, the department will develop an online portal, which will contain information on the names of projects being run by departments, corporations, boards, and societies, as well as the expected number of students seeking internships.
5. Various departments under the Government of Bihar and state funded corporations, boards, societies, etc. are implementing major developmental projects. Involving students directly in these projects and at the implementation site will enhance their knowledge and skills, thereby creating a skilled and efficient technical workforce in the state and ensuring their participation in the economic development of the entire state. Arrangements for internships will be made in projects of the corporations, boards, and societies under the administrative control of the VINAM and those corporations, boards, and societies that implement developmental projects.
6. All the students doing 4-6 weeks of offline internship in the seventh semester by the Department of Science, Technology and Technical Education will be given an amount of Rs. 10,000/- (Ten thousand rupees) only as incentive and for preparing the project, on which an expenditure of Rs. 14,00,00,000/- (Fourteen Crore rupees) only is estimated per year. This amount will be transferred online to the bank account of the4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:200)तूबर 2025 students after they complete the internship and submit the project report and after the evaluation by the committee formed at the institute level.
7. Based on the projects being conducted in various departments/corporations/ boards/ societies, the number of students for internship in engineering courses branch wise will be determined every year in coordination with the Department of Science, Technology and Technical Education and the concerned department/corporation/ board/society.
8. Every year, the scheme will be approved by the competent authority as determined by the Finance 7 Department Resolution-3758, dated-31.05.2017 (amended from time to time) as per the cost of thest scheme.
9. The expenditure of the above amount will be made from the amount provided under State Scheme Budget Major Head 2203 Technical Education, Sub Major Head -00- Minor Head-112-Engineering Technical Colleges and Institutes, Sub Head 0101- Undergraduate/ Postgraduate Courses (Bill Code-43-2203001120101) under Demand No. 43 in the financial year 2023-24.
10. After due consideration, the State Government has decided to approve the internship policy for students of the State Engineering Colleges operated under the Department of Science, Technology and Technical Education. The approved internship policy for the State Engineering Colleges is attached as Annexure-1.
11. This resolution is being issued with the consent of the Internal Financial Advisor in light of the decision taken under item number 02 in the meeting of the Council of Ministers held on 06.02.2024. The consent of the Internal Financial Advisor is obtained on, page 15/T of file No. V.P. & T.S. (VI)-02/2024.|
12. The earlier issued Resolution No. 721 dated 16.02.2024 shall be deemed to be amended to this extent.
Order:- It is ordered that this resolution be published in the next issue of the Bihar Gazette for general information.
By order of Bihar Governor, Ahmad Mahmood, Additional Secretary.
———
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1648-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in