असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 18 आि(cid:435)न 1947 (श0)
(सं0 पटना 1658) पटना, शु(cid:272)वार, 10 अ(cid:200)तूबर 2025
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—बिहार ई-स्टाम्प शुल्क (एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन)
नियमावली, 2020 के नियम-4 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) को इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ई-बीजी) एवं गैर निबंधित दस्तावेजों के लिए डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूसन (डीडीई) के माध्यम से बिहार राज्य में डिजिटल ई-स्टाम्प निर्गत हेतु केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण
के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
(2) नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूसन (डीडीई) सेवा राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग (एमओयू) दिनांक-23.09.2025 को हस्ताक्षरित की गयी है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
, सरकार के संयुक्त सचिव।
25 flrEcj 2025
उपर्युक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के
प्राधिकार से इसके द्वारा çdkf'kr किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 10 अ(cid:200)तूबर 2025 2 25 September 2025 No. 10/Ni-vividh-29/2025-5901/ In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Bihar e-Stamp Duty (Implementation by Agency) Rules, 2020, National e-Governance Services Limited (NeSL) is authorized to act as the Central Record Keeping Agency for issuance of Digital e-Stamps in the State of Bihar through Electronic Bank Guarantee (e- BG) and Digital Document Execution (DDE) for unregistered documents.
2. Memorandum of Understanding (MoU) has been signed on 23.09.2025 for implementation of Digital Document Execution (DDE) service in the state through National e-Governance Services Limited (NESL).
By order of the Governor of Bihar, Sanjai Kumar, Joint Secretary to Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,