असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
3 अ(cid:274)हायण 1947 (श0)
(सं0 पटना 1728) पटना, सोमवार, 24 नव(cid:224)बर 2025 MSMECELL/ -II-3308 ———
fo"k; %& रेजिंग एण्ड एक्सलेरेटिंग एम0एस0एम0ई0 परफॉरमेन्स (रैम्प) योजना की स्वीकृति के संबंध में।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम/उद्यमियों के क्षमतावर्द्धन एवं कोविड वैश्विक महामारी के कारण उन पर पड़े दुष्प्रभाव को न्यूनीकरण करने के लिए विश्व बैंक समर्थित सेन्ट्रल सेक्टर योजना रैम्प के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 2026-27 के लिए प्राप्त राशि रू0 140.74 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ चौहत्तर लाख रूपये)मात्र की कार्य योजना पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।
भारत सरकार, एम0एस0एम0ई मंत्रालय, पत्रांक-सं0सं0एल0/ए0एफ0आई0/2023/रैम्प/ एस0आई0पी0/साईकल1/बिहार, नई दिल्ली, दिनांक-12.12.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रथम किश्त के तहत 54.296 करोड़ (चौवन करोड़ उनतीस लाख साठ हजार) रूपये राज्य सरकार को प्राप्त है।
(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सुधार एवं क्षमता बर्द्धन। (ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर में केन्द्र-राज्य सहयोग में तेजी लाना। (iii) प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाना। (iv) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्राप्त वित्तपोषण को मजबूत करना। (v) माइक्रो एवं स्मॉल इन्टरप्राईजेज के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की प्रभावशीलता को बढ़ाना। (vi) विलंबित भुगतान के मामलों को कम करना।
परियोजना लागत रू0 140.74 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ चौहत्तर लाख
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 नव(cid:224)बर 2025 योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक करने तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु 214 संविदा आधारित पदों के सृजन का प्रस्ताव है। उद्योग विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार द्वारा 05 परियोजनाओं यथा-1. बिहार के सूक्ष्म, लघुं एवं मध्यम उद्यम तथा विभिन्न हितधारकों का क्षमता वर्द्धन 2. समग्र एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की स्थापना 3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केन्द्र 4. निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सहयोग के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा 5. केला रेशा एवं जलकूम्भी से टेक्सटाईल उद्योग को मजबूत करने की स्वीकृति दी गयी है। उद्योग विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव के आधार पर परियोजना के वर्ष 2023-24 से 2026-27 के कार्यान्वयन हेतु 140.74 करोड़ (एक सौ चालीस करोड़ चौहत्तर लाख) रूपये मात्र पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 214 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति पर दिनांक 06.02.2024 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-03 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इस की प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजा जाय। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,