Bihar Gazette, 05 December 2025

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निबंधन संख्या पी0टी0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 14 अ(cid:274)हायण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1753) पटना, शु(cid:272)वार, 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 Je lalk/ku foHkkx ———— vf/klwpuk 5 fnlEcj 2025

I code on wages 10-01/2021 —मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं बिहार मजदूरी भुगतान नियमावली, 1937 तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 का अधिक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा 1 में यथापेक्षित निम्न लिखित नियमावली बनाते हैं :-

(1) यह नियमावली मजदूरी संहिता (बिहार) नियमावली, 2025 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (क) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है धारा 45 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकार;

(ख) ''अपीलीय प्राधिकार'' से अभिप्रेत है धारा 49 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकार;

(ग) ''अपील'' से अभिप्रेत है धारा 49 की उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई अपील; (घ) ''पर्षद (बोर्ड)'' से अभिप्रेत है धारा 42 की उप-धारा (4) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सलाहकार पर्षद (बोर्ड);

(ड.) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है पर्षद (बोर्ड) का अध्यक्ष; (च) ''संहिता'' से अभिप्रेत है मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29); (छ) ''समिति'' से अभिप्रेत है धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति;

(ज) ''दिन'' से अभिप्रेत है मध्य-रात्रि में शुरू होने वाले 24 घंटों की अवधि; (झ)(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 2 ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न एक प्रपत्र;

(ट) से तात्पर्य ऐसे कार्य से है, जिसमें निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन में उच्च स्तर की प्रवीणता और पूर्ण दक्षता की आवश्यकता होती है, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं के साथ-साथ प्रमाणन और गहन तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या पर्याप्त व्यावहारिक कार्य अनुभव के माध्यम से अर्जित की जाती है। ऐसे कार्य में इसके निष्पादन के लिए आवश्यक निर्णयों या परिणामों की पूर्ण जिम्मेदारी शामिल होती है, और इसमें कुशल श्रमिकों का पर्यवेक्षण का कार्य भी शामिल होता है।

(ठ) ''निरीक्षक-सह-सुकारक'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 51 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना द्वारा नियुक्त व्यक्ति; (ड) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है पर्षद (बोर्ड) का सदस्य जिसमें इसके अध्यक्ष सम्मिलित हैंं; (ढ) ''महानगरीय क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह सुसंबद्ध क्षेत्र जिसकी जनसंख्या दस लाख या उससे अधिक है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस रूप में घोषित क्षेत्र;

(ण) ''गैर-महानगरीय क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह सुसंबद्ध क्षेत्र जिसकी जनसंख्या दस लाख से कम है लेकिन एक लाख से अधिक है, जिसमें एक या अधिक जिले शामिल हैं अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस रूप में घोषित क्षेत्र;

(त) ''जनसंख्या'' से अभिप्रेत है वह जनसंख्या जो पूर्व जनगणना में निर्धारित की गई है जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं;

(थ) ''रजिस्ट्री ट्रेड यूनियन'' से अभिप्रेत है ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (1926 का 16) के तहत रजिस्ट्री ट्रेड यूनियन अथवा रजिस्ट्री ट्रेड यूनियन को परिभाषित करने वाला तत्‌समय प्रवृत अधिनियम;

(द) ''ग्रामीण क्षेत्र'' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो महानगरीय क्षेत्र अथवा गैर-महानगरीय क्षेत्र नहीं है; (ध) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली की अनुसूची; (न) ''धारा'' से अभिप्रेत है मजदूरी संहिता, 2019 की धारा; (प) ''अर्ध-कुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में कार्य पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल है;

(फ) ''कुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत है वह व्यवसाय है जिसमें इसके निष्पादन में कार्य पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता की जरूरत होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और निर्णय करने की आवश्यकता होती है;

(ब) नियमावली की नियम 4 एवं नियम 29 के प्रयोजनार्थ से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग।

(भ) ''अकुशल व्यवसाय'' से अभिप्रेत है वह व्यवसाय है, जिसके प्रदर्शन में केवल परिचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई कौशल शामिल नहीं होता है;

(म) ''फर्म'' से अभिप्रेत है भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अन्तर्गत इसके लिए समुनदेशित।

(य) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इनमें अपरिभाषित है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए समनुदेशित हैं।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 3 II (1) धारा 6 की उप-धारा (5) के प्रयोजनों के लिए, न्यूनतम मजदूरी की दर निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए दिन के आधार पर तय की जाएगी :-

(I) मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कमाने वाले मजदूर के अलावा एक दंपति और दो बच्चे शामिल हैं; जो तीन वयस्क उपभोक्ता इकाइयों के बराबर हो; (II) प्रति उपभोक्ता इकाई प्रति दिन 2700 कैलोरी का शुद्ध उपभोग; (III) मानक श्रमिक वर्ग परिवार के अनुसार प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा; (IV) आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र के व्यय का 10 प्रतिशत हो; (V) ईंधन, बिजली और व्यय के अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20 प्रतिशत हो; तथा (VI) बच्चों की शिक्षा के लिए व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत हो;

या, (3) न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में सलाहकार पर्षद की अनुसंशा कार्य की कठिनता, जैसे तापमान या आदर््रता या जोखिमग्रस्त व्यवसाय या प्रक्रिया या खतरनाक संचालन या भूमिगत कार्य साथ ही श्रम ब्यूरों, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी ध्यान में रख सकेगी।

(4) राज्य सरकार, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 9 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा तय की गयी न्यूनतम मजदूरी (Floor Wage) के नीचे न्यूनतम मजदूरी तय नहीं करेगी।

-(1) धारा 6 के तहत मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय, राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगीः i) भौगोलिक क्षेत्र (अर्थात्‌ महानगरीय क्षेत्र, गैर महानगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र) ii iii (2) नियम 20 के अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार बोर्ड, व्यवसाय के कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनाई, खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाएँ तथा भूमिगत कार्य एवं इसी प्रकार के अन्य वर्गीकरण से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देगा। (3) राज्य सरकार उप-नियम (2) में संदर्भित राज्य सलाहकार बोर्ड की सलाह पर कर्मचारियों के व्यवसायों को ऐसे व्यवसायों को वर्गीकरण को चार वर्गों में नामतः अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अत्याधिक कुशल वर्गो में वर्गीकृत करेगी। इस प्रयोजनार्थ तत्समय के वर्गीकरण को राज्य सरकार समय-समय पर परिवर्तित, विलोपित अथवा कोई भी प्रविष्टि जोड़कर अधिसूचित कर सकेगी।

(4) उप-नियम (2) में संदर्भित राज्य सलाहकार बोर्ड उप-नियम (3) के अन्तर्गत राज्य सरकार को सलाह देते समय, यथासंभव व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेम वर्क अथवा व्यवसायों की पहचान के लिए तत्समय तैयार किए जा रहे अन्य समरूप योग्यता फ्रेम वर्क को ध्यान में रखेगी। निर्वाह भत्ता की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में रियायत के नकद मूल्य की गणना प्रत्येक वर्ष में एक बार 1 अप्रैल से पहले और फिर 1 अक्टूबर से पहले न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को संशोधित करने के लिए की जाएगी, जिसमें श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक मजदूरों के लिए प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या को ध्यान में रखा जाएगा। :- (1) किसी भी कर्मचारी को एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किसी प्रतिष्ठान में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 4 (2) जहां कोई कर्मचारी दैनिक आधार पर किसी प्रतिष्ठान में काम करता है, एक दिन में आठ घंटे से अधिक या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किया गया कोई भी काम ओवरटाइम काम माना जाएगा।

(3) जहां कोई कर्मचारी या कार्यकर्ता एक सप्ताह में छह दिन किसी प्रतिष्ठान में काम करता है, एक दिन में नौ घंटे से अधिक या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किया गया कोई भी काम ओवरटाइम काम माना जाएगा।

(4) जहां कोई कर्मचारी या कामगार एक सप्ताह में पांच दिन किसी प्रतिष्ठान में काम करता है, एक दिन में दस घंटे से अधिक या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किया गया कोई भी काम ओवरटाइम काम माना जाएगा।

(5) जहां कोई कर्मचारी या कार्यकर्ता एक सप्ताह में चार दिन किसी प्रतिष्ठान में काम करता है, एक दिन में साढ़े ग्यारह घंटे से अधिक या एक सप्ताह में अड़तालीस घंटे से अधिक किया गया कोई भी काम ओवरटाइम काम माना जाएगा।

(6) कर्मचारी के काम करने का समय इस तरह तय किया जाएगा कि आराम के लिए समय को जोड़कर, यह एक दिन में बारह घंटे से अधिक विस्तारित न हो।

(7) काम के घंटों में बदलाव की अनुमति वार्त्ताकार यूनियन/वार्त्ताकार काउंसिल की सहमति से या वार्त्ताकार यूनियन/वार्त्ताकार काउंसिल की गैर-मौजूदगी में कर्मचारी(यों) या कामगार(ओं) की सहमति से दी जाएगी।

(8) किसी भी कर्मचारी या कामगार को कम से कम आधे घंटे के आराम के लिए समय मिलने से पहले लगातार छह घंटे से ज्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) खेती-बाड़ी में काम करने वाले कर्मचारी के मामले में, उप नियम (1), (2), (3), (4) (5) (6) और (7) के नियम, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले बदलावों के अधीन होंगे।

(10) जहां किसी काम पर रखे गए व्यक्ति ने सामान्य कार्य दिवस से कम काम किया है, तो उसके किए गए काम के घंटों के हिसाब से उसे सैलरी दी जाएगी ;

बशर्ते कि अगर ऐसे व्यक्ति ने सामान्य कार्य दिवस को तीन-चौथाई से अधिक काम किया है, तो उसे संहिता की धारा 10 (i) के परंतुक के अन्तर्गत, पूरे दिन काम करने वाला माना जाएगा।

बशर्ते कि जहां कोई कामगार महीने के आधार पर किसी प्रतिष्ठान में काम करता है, और वह प्रतिष्ठान किसी राष्ट्रीय छुट्टी अथवा त्योहार की छुट्टी या नियोक्ता के निजी कारणों से बंद रहती है, तो कामगार को महीने में छब्बीस दिनों की मजदूरी का भुगतान किया जायेगा, सिवाय उस दिन के जिस दिन कामगार काम करने को तैयार न हो।

(11) ii कोई कर्मचारी धारा 10 के तहत पूरे सामान्य कार्य दिवस की मजदूरी पाने का हकदार नहीं होगा, अगर वह उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत ऐसी मजदूरी पाने का हकदार नहीं है।

(12) किसी भी कर्मचारी या कामगार को एक बार में सात दिन से ज्यादा ओवरटाइम काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी भी तिमाही में ओवरटाइम काम के कुल घंटों की संख्या एक सौ चौवालीस घंटे से ज्यादा नहीं होगी। किसी कर्मचारी या कामगार को उसकी लिखित सहमति के आधार पर ओवरटाइम करने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा। (1) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, एक कर्मचारी को एक दिन या एक दिन से अधिक, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक सप्ताह (इसके बाद ''विश्राम दिवस'' के रूप में संदर्भित) विश्राम की अनुमति दी जाएगी, जो कि छह दिन के सप्ताह के मामले में सामान्यतः रविवार होगा और एक कर्मचारी इस उप-नियम के तहत विश्राम दिवसों के लिए हकदार होगा यदि उसने एक ही नियोक्ता के अन्तर्गत छह दिन के सप्ताह के मामले में लगातार छह दिनों की निरंतर अवधि के लिए और(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 5 यह और कि कर्मचारी को विश्राम दिवसों के रूप में निर्धारित दिनों और परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले विश्राम दिवस में किसी भी बाद के बदलाव के बारे में नियोजन स्थल के सहजदृश्य स्थान पर उस प्रभाव की सूचना प्रदर्शित करके सूचित किया जाएगा। इस उपनियम के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट एक सप्ताह में कम से कम छह दिनों की निरंतर अवधि या कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के उद्देश्य के लिए, (क) कोई भी दिन जिस पर एक कर्मचारी की काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है लेकिन उपस्थिति के लिए केवल भत्ता दिया जाता है और कार्य नहीं दिया जाता है, (ख) किसी भी दिन जिस दिन एक कर्मचारी को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) अथवा औद्योगिक विवाद को परिभाषित करने हेतु तत्समय प्रवृत अन्य अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान पर अस्थायी छँटनी की जाती है, और (ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छह दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान, जैसा भी मामला हो, वेतन के साथ या बिना वेतन के, स्वीकृत अवकाश या छुट्‌टी जो विश्राम के दिन से ठीक पहले आता है को कार्य, दिन माना जाएगा जिस पर कर्मचारी काम करता है। (2) किसी भी ऐसे कर्मचारी को विश्राम के दिन काम करना अपेक्षित या काम करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि उसने विश्राम दिन के तुरंत पहले या बाद के पाँच दिनों में किसी कार्य दिवस को एक पुरे दिन का प्रतिस्थापित विश्राम दिवस लिया है अथवा लेगा।

परन्तु ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को पुरे विश्राम दिवस के बिना लगातार 10 दिन से अधिक काम करना पड़े।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार जहां कोई भी कर्मचारी विश्राम दिवस के दिन काम करता है और उसे विश्राम दिवस के पहले या बाद पांच दिन में किसी भी दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया जाता है तब विश्राम दिवस को, काम के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ उस सप्ताह में शामिल किया जाएगा जिसमें प्रतिस्थापित विश्राम दिवस आया है। (4) कर्मचारी को-

(क) विश्राम दिन के लिए ठीक पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर पर परिकलित मजदूरी दी

जाएगी; और

(ख) जहां पर वह विश्राम के दिन काम करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे अतिकालिक दर से और विश्राम दिन के लिए ठीक पूर्ववर्ती दिन के लिए लागू दर से मजदूरी दी जाएगी;

परन्तु जहां-

(I) संहिता के अंतर्गत यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गया है अथवा

(II) कर्मचारी की मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से भाग करके निकाली गई है और ऐसी मजदूरी की वास्तविक दैनिक दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक दर से कम नहीं है,

तब विश्राम दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और (III) कर्मचारी ने विश्राम के दिन काम किया है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिन दिया गया है तब उसे केवल उसी विश्राम दिन के लिए अतिकाल दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया है; और यदि कोई विवाद उत्पन होता है कि क्या इस उपबंध के प्रावधानों के अनुसार मजदूरी की दैनिक दर निकाली गई है, तब क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक इस संबंध में उन्हें किए गए आवेदन पर, संबंधित पक्षों को अपने लिखित अभ्यावेदनों के लिए अवसर देने के पश्चात उसका निर्णय करेंगे।

परन्तु यह और कि यदि कोई कर्मचारी मात्रानुपाती दर प्रणाली से संचालित होता है, तब विश्राम दिन अथवा प्रतिस्थापित विश्राम दिन के लिए, जैसी भी स्थिति हो, मजदूरी वह होगी जिसे राज्य सरकार उस रोजगार के संबंध में इस संहिता के अंतर्गत नियत मजदूरी की न्यूनतम दर को ध्याान में रखते हुए समय-समय पर निर्धारित करे। इस उप-नियम में 'ठीक पूर्ववर्ती दिन' से अभिपे्रत वह अंतिम दिन है, जिस दिन कर्मचारी ने काम किया है, जो विश्राम दिन या प्रतिस्थापित विश्राम दिन जैसी भी स्थिति हो, के पहले आता है; और जहां प्रतिस्थापित विश्राम दिन, विश्राम दिन के तुरंत अगले दिन आता है तब(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 6 अगला पूर्ववर्ती दिन से अभिप्रेत वह अंतिम दिन होगा जिस दिन कर्मचारी ने

काम किया है और जो विश्राम दिन के पहले आता है।

(5) इस नियम के प्रावधान अधिक अनुकूल शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, नहीं डालेगें, जिसमें कर्मचारी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अथवा किसी पंचाट, करार अथवा सेवा की संविदा की शर्त्त के अन्तर्गत हकदार है, और ऐसी दशा में कर्मचारी केवल पूर्व कथित अनुकूल शर्त्तों का हकदार होगा।

इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'सप्ताह' से अभिप्रेत शनिवार की रात्रि की अर्धरात्रि से शुरू होकर सात दिनों की अवधि है। जहाँ पर कर्मचारी रोजगार में, पाली में काम करता है, जो अर्द्वरात्रि के पश्चात्‌ भी चलती है, तब, - (क) नियम 7 के प्रयोजनार्थ पूरे दिन के लिए विश्राम दिन का अर्थ 24 घंटे की लगातार अवधि है, जो उसकी पारी के समाप्ति से शुरू होता है; और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिन ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से शुरू होकर चौबीस घंटे की अवधि का होगा, और अर्ध रात्रि के बाद के घंटों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

कर्मचारियों के मामलें में - (क) किसी भी आपात स्थिति में कार्यरत है जिसका अनुमान नहीं किया गया था या उसे रोका नहीं जा सकता था;

(ख) प्रारंभिक या पूरक कार्य की प्र—ति के कार्य में लगा हुआ है, जिसे अनिवार्य रूप से संबंधित रोजगार में काम करने वाले सामान्य कार्य के लिए निर्धारित सीमा से बाहर किया जाना चाहिए;

(ग) जिसका रोजगार अनिवार्य रूप से आंतरायिक है; (घ) ऐसे कार्य में लगा हुआ है जिसे तकनीकी कारणों से कार्य समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना है; और

(ड.) ऐसे कार्य में लगा हुआ है, जिसे प्राकृतिक शक्तियों की अनियमित क्रिया पर कभी-कभी निर्भर होने के सिवाय नहीं किया जा सकता था;

बशर्ते कि नियम 6, 7 और 8 के नियम निम्न शर्तों के साथ लागू होंगे :-

(i) कर्मचारी के काम के घंटों का फैलाव किसी भी दिन 16 घंटे से ज़्‌यादा नहीं होगा;

और

(ii) काम के वास्तविक घंटे, आराम के समय और काम न करने के समय को छोड़कर, जिसके दौरान कर्मचारी ड्यूटी पर है लेकिन उसे फिजिकल एक्टिविटी करने या लगातार हाज़िरी बनाए रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दिन नौ घंटे से ज़्‌यादा नहीं होंगे।

धारा 14 के अन्तर्गत मजदूरी की न्यूनतम दर के प्रयोजनार्थ लंबी मजदूरी की अवधि महीने के हिसाब से होगी;

III ii धारा 18 की उपधारा (2) के खंड ( ) (ii) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और श्रमिकों के कल्याण के लिए गठित किसी भी कोष से दिये गये ऋण की वसूली के लिए कटौती और ब्याज यदि कोई हो, के बकाया के संबंध में, ऋण एवं ब्याज की वसूली यदि हो, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए किसी भी दिशा-निर्देश या परिपत्र के अध्यधीन होगा। - जहां धारा 18 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत कुल कटौतियाँ कर्मचारी की मजदूरी केे पचास प्रतिशत से अधिक है, तब अधिकता को अग्रनीत किया जाएगा और उत्तरवर्ती मजदूरी की अवधि या मजदूरी की अवधियों, जैसी भी स्थिति हो, से ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी कि किसी भी महीने में वसूली उस महीने में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

निरीक्षक-सह-सुकारक जो संबंधित कर्मचारी के कार्यस्थल का क्षेत्राधिकार रखता है, वह धारा 19 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकार होगा। धारा 19 की उपधारा (2) में संदर्भित सूचना को कार्य स्थल के परिसर में, जहां पर रोजगार किया जाता है, सहजदृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी आसानी से सूचना की विषयवस्तु को पढ़ सके और सूचना की एक प्रति क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक के पास तुरंत भेजी जाएगी।

नियोक्ता नियम 13 के अन्तर्गत, निरीक्षक-सह-सुकारक को जुर्माना लगाने का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, विस्तृत विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट कर लिखित रूप में एक सूचना देगा, जो अनुमोदन देने या अस्वीकार करने से पहले, संबंधित कर्मचारी और नियोक्ता को सुनवाई का अवसर देगा और(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 7 (1) जहां नियोक्ता धारा 20 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसरण में कोई भी कटौती करता है, वह ऐसी कटौती की सूचना ऐसी कटौती के कारणों को स्पष्ट करते हुए ऐसी कटौती की तारीख से 10 दिन के अंदर क्षेत्राधिकार रखने वाले निरीक्षक-सह-सुकारक को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रकार से देगा।

(2) निरीक्षक-सह-सुकारक उप-नियम (1) के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात्‌, ऐसी सूचना की जाँच करेगा और यदि वह यह पाता है कि उसमें दिया गया स्पष्टीकरण संहिता के किसी भी प्रावधान या उसके अधीन बनाए गए नियमावली के उल्लंघन में है, तब वह नियोक्ता के विरूद्ध ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर संहिता के अंतर्गत समुचित कार्रवाई आरंभ करेगा। i ii वसूली - (i) धारा 23 के खंड (ख) के अन्तर्गत नियोजन प्रारंभ होने के पश्चात्‌ कर्मचारी को दिया गया अग्रिम धन;

अथवा (ii) किसी कर्मचारी को वेतन का अग्रिम जो उसने धारा 23 के खंड (ग) के अन्तर्गत अर्जित नहीं किया है, की वसूली नियोक्ता द्वारा संबंधित कर्मचारी के वेतन से नियोक्ता द्वारा इस प्रकार निर्धारित की जाएगी, कि कोई भी एक किश्त अथवा अधिकतम सीमा के अनुसार उस वेतन अवधि में कर्मचारी के वेतन के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा ऐसी वसूली का विवरण प्रपत्र-I में रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

गृह निर्माण अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य उद्देश्यों के लिए IV (1) धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (a) एवं (b) में निर्दिष्टानुसार पर्षद (बोर्ड) में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा इसी उप-धारा के खण्ड (ग) के निर्दिष्टनुसार स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होंगे।

(2) धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (क) में यथा निर्दिष्ट नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह होगी और इसी उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भी बारह होंगे।

(3) नियोक्ता एवं नियोजित व्यक्ति के प्रतिनिधियों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित स्वतंत्र व्यक्ति मनोनीत किए जायेंगें, अर्थात्‌-

मनोनीत - अध्यक्ष, नियम 31 के प्रावधानों के अध्यधीन, किसी भी समय जब वह उचित समझे, पर्षद की बैठक बुला सकता है;

परन्तु न्यूनतम आधे सदस्यों से लिखित में मांग होने पर, अध्यक्ष ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख के तीस दिनों के अंदर बैठक बुलाएंगे;

अध्यक्ष प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान का निर्धारण करें तथा उक्त विवरण को शामिल करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यसूची के साथ लिखित सूचना ऐसी बैठक की निर्धारित तारीख से कम-से कम पन्द्रह दिन पहले रजिस्ट्रीकृत डाक एवं इलेक्ट्रोनिक तरीके से प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा;

परन्तु आपात बैठक के मामले में प्रत्येक सदस्य को केवल सात दिन की सूचना दी जा सकती है। (i) पर्षद (बोर्ड) की बैठकों की अध्यक्षता करें; परन्तु किसी भी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सदस्य अपने में से उस बैठक की अध्यक्षता करने हेतु मतों के बहुमत से सदस्य का चुनाव करेंगे। (ii) पर्षद (बोर्ड) की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे; (iii) जहाँ पर्षद (बोर्ड) की बैठक में, यदि किसी मुद्दा को मतदान द्वारा निविश्चित किया जाना हो, तो वे मतदान कराऐंगे तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेंगे अथवा कराऐंगे।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य;

किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि न्यूनतम एक-तिहाई सदस्य तथा नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों दोनों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो;

परन्तु यदि किसी बैठक में एक तिहाई से कम सदस्य उपस्थित हो तो अध्यक्ष उस बैठक को मूल बैठक की तारीख से अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं तथा तब ऐसी स्थगित बैठक में कार्य का निपटान वैध हो जाएगा चाहे उपस्थित सदस्यों की संख्या कुछ भी हो;

परन्तु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक की तारीख, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक या अन्यथा रूप से सूचित किया जाएगा। पर्षद की बैठक में पर्षद के सभी कार्यो पर विचार किया जाएगा, तथा उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वालों के बहुमत द्वारा कार्यों का निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत होने पर, अध्यक्ष का मत निर्णायक होगाः

परन्तु अध्यक्ष उचित समझें तो निदेश दे सकते हैं कि किसी भी मामले के संबंध में निर्णय आवश्यक कागजात के परिचालन तथा सदस्यों को लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः

परन्तु यह और पूर्ववर्ती परंतुक के अंतर्गत किसी मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि न्यूनतम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से इसका समर्थन न किया जाए;

पर्षद में मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा परंतु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा निर्णय लेते हैं, तो मतदान गुप्त बैलेट द्वारा तथा अध्यक्ष द्वारा यथानिर्धारित तरीके से कराया जाएगा। (1) पर्षद की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां, जिसमें अन्य बाताें के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुए, बैठक के तुरंत बाद किसी भी स्थिति में अगली बैठक से सात दिन पहले प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जाएंगी।

(2) पर्षद की प्रत्येक बैठकों की कार्यवाहियों को अगली बैठक में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हो, के साथ संपुष्ट किया जाएगा।

बुलाना (1) अध्यक्ष, यदि अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपेक्षित हो तो किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने तथा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे बुलाया जाता है और जो पर्षद के समक्ष गवाह के रूप में प्रस्तुत होता है, वह अपने द्वारा किये गए खर्च के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों को देय भत्ते के भुगतान के लिए उस समय प्रवृत्त मापदंड के अनुसार भत्ता का हकदार होगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 9 - राज्य सरकार धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत इस खंड में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जितनी यह आवश्यक समझे उतनी समितियाँ गठित कर सकती है।

(1) धारा 42 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल उसकी नियुक्ति या मनोनयन, जो भी मामला हो, की तारीख से सामान्यतः दो वर्ष का होगा;

परन्तु ऐसे सदस्य, दो वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होते हुए भी, अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति अथवा मनोनयन तक अपने पद पर बने रहेेंंगे,

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत पर्षद का स्वतंत्र सदस्य जिसके स्थान पर उनको मनोनीत किया गया है, उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए वह पद पर बना रहेगा। (3) पर्षद के आधिकारिक सदस्य तब तक पद पर रहेंगे, जब तक कि उनका स्थान उनके जैसे अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाए।

(4) पदेन सदस्य जैसे अध्यक्ष या सदस्य सचिव अपने कार्यकाल के साथ-साथ अपने पद को धारण करेंगे।

(5) उप-नियमों (1), (2), और (3) में शामिल किसी बात के होते हुए भी पर्षद के सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे। पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्य उनके द्वारा अपने कार्य के संबंध में किए गए किसी भी यात्रा के लिए राज्य सरकार के समूह-क पदाअधिकारी पर लागू दरों एवं शर्त्तो के अध्यधीन यात्रा एवं विश्राम भत्ता प्राप्त करने के हकदार होेंगे।

राज्य सरकार पर्षद के आवश्यक कामकाज के लिए पदाधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी।

- एक निवर्तमान सदस्य पर्षद की सदस्यता के लिए पुनः मनोनयन हेतु पात्र होगा परंतु वह कुल दो कार्यकाल से अधिक के लिए सदस्य नही रह सकता है।

- (1) पर्षद का सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप से सूचना देकर, अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। (2) त्यागपत्र, इसकी स्वी—ति की सूचना अथवा त्यागपत्र देने की तिथि से 30 दिन की समाप्ति, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगा।

(3) जब पर्षद में कोई रिक्ति होती है अथवा पर्षद की सदस्यता में कोई रिक्ति होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष तत्काल इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे तथा राज्य सरकार, तब, संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्तियों को भरने हेतु उपाय करेगी।

यदि पर्षद का कोई सदस्य अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित हो जाता है, तो वह पर्षद का सदस्य नहीं रहेेगा।

(1) एक व्यक्ति पर्षद का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर अयोग्य हो जाएगा-

(i) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त/ पागल घोषित कर दिया जाता है अथवा (ii) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया है; अथवा (iii) यदि संहिता शुरू होने से पहले या बाद में उसे नैतिक अधमता के अपराध का दोषी पाया जाता है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि अयोग्यता उप-नियम (1) के तहत हुई है या नहीं, तो

इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

VI VII

(1) जहां इस संहिता के तहत किसी कर्मचारी को देय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नहीं करने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से असंवितरित रह जाती है, तथा इस राशि के देय होने की तारीख से छह माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामिती को इस राशि का भुगतान नहीं किया जा सका हो, तो नियोक्ता द्वारा ऐसी सम्पूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन के पश्चात्‌ पन्द्रह दिन की समाप्ति से पहले उस क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकार के पक्ष में जमा की जाएगी। (2) उप नियम (1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट राशि द्वारा उस क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकार के पक्ष में बैंक अन्तरण अथवा भारत के अनुसूचित बैंक से निर्गत रेखांकित डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा। - ( में संदर्भित राशि (एतदुपरांत इस नियम में राशि के रूप में संदर्भित) संबंधित क्षेत्राधिकार वाले प्राधिकार के पास जमा राशि उसी के पास रहेगी तथा वह उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार के प्रतिभूतियों में निवेशित किया जाएगा अथवा किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा किया जाएगा। (2) क्षेत्राधिकार रखने वाला प्राधिकार जितनी जल्दी संभव हो सके, राशि से संबंधित विवरणों के साथ, जिसे प्राधिकार सूचनार्थ पर्याप्त समझे, नोटिस बोर्ड पर न्यूनतम पन्द्रह दिन के लिए नोटिस प्रदर्शित करेगा तथा उस क्षेत्र में जिसमें असंवितरित मजदूरी अर्जित किया गया था, सामान्यतः समझी जाने वाली भाषाओं मे परिचालित हो रहे किन्हीं दो समाचार पत्रों में भी इस नोटिस को प्रकाशित करेगा।

(3) उप-नियम (4) के उपबंध के अध्यधीन, संबंधित क्षेत्राधिकार वाला प्राधिकार नामिती अथवा उस व्यक्ति को जिसने उस राशि का दावा किया है, जैसा भी मामला हो, तथा जिसके पक्ष में उस प्राधिकार ने सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्‌ राशि भुगतान करने को निर्णय किया है, राशि जारी करेगा।

(4) यदि यह असंवितरित राशि सात साल के लिए अदावाकृत रहती है, तो इसका निपटान इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्देशित ढंग से किया जाएगा। VII - (1) एकल आवेदन धारा 45 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत आवेदन प्रपत्र-II में मैन्युअल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त फॉर्म में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दाखिल किया जा सकता है। (2) जहां धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत आवेदन पर विचार किया जाता है, प्राधिकार नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रपत्र VIII में नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि पर सभी प्रासंगिक दस्तावेज और गवाह, यदि कोई हो, के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस देगा, और आवेदक को इस प्रकार विनिर्दिष्ट तिथि के बारे में सूचित करेगा।

(3) यदि नियोक्ता या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकार आवेदन को सुन सकेगा तथा एकपक्षीय निर्णय कर सकेगा।

(4) यदि आवेदक या उसका प्रतिनिधि बिना किसी उचित कारण के विनिर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो प्राधिकार आवेदन को खारिज कर सकेगा । (1) धारा 45 की उप-धारा (2) के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उप-धारा (1) के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रपत्र-III में उक्त प्रपत्र में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ, क्षेत्राधिकार वाले अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 11 बशर्ते कि किसी नियोक्ता का कोई अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि अपील करते समय अपीलकर्ता ने अपील प्राधिकारी के पास दावा राशि जमा नहीं कर दी हो।

(2) जहां धारा 49 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत एक अपील पर विचार किया जाता है, अपीलीय प्राधिकारी, प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रपत्र VIII में विनिर्दिष्ट तिथि पर उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस देगा और अपीलकर्ता को इस प्रकार विनिर्दिष्ट तिथि के बारे में सूचित करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता और प्रतिवादी को सुनने के बाद, आदेश द्वारा, अपील का निर्णय करेगा। (1) सभी प्रतिष्ठानों का प्रत्येक नियोक्ता, जिन पर संहिता लागू होती है, धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक रूप में इन नियमों से संलग्न फार्मेट में, निम्नलिखित रजिस्टर को संधारित करेंगे :

i) प्रपत्र I में कर्मचारी रजिस्टर (पंजी) ii) प्रपत्र IV में मजदूरी, ओवरटाईम, अग्रिम, जुर्माना और नुकसान और हानि के लिए कटौती का रजिस्टर और;

iii) प्रपत्र IX में उपस्थिति रजिस्टर-सह-मस्टर रोल।

(2) धारा 19 की उप-धारा (8) में निर्दिष्ट सभी जुर्माने और उनकी सभी वसूली नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक रूप में इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र-IV में रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की जाएगी, और प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) धारा 21 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट सभी कटौतियाँ और सभी वसूली एक रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी जिसे नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या भौतिक रूप में इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र IV में रखा जाएगा।

(4) इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टरों को उनमें की गई अंतिम

प्रविष्टि की तारीख के बाद पांच साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा। प्रत्येक नियोक्ता वेतन भुगतान के समय अथवा उससे पहले धारा 50 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रपत्र V में अपने कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा वेतन पर्ची जारी करेगा। VIII - (1) कोई अभियुक्त व्यक्ति यदि धारा 56 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अपराध का शमन चाहता है, तो वह उक्त उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित राजपत्रित अधिकारी को प्रपत्र VI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्यथा आवेदन कर सकता है।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं सुनिश्चित करेगा कि यह अपराध संहिता के अंतर्गत शमनयोग्य है या नहीं और यदि अपराध शमनयोग्य है तथा अभियुक्त व्यक्ति शमन के लिए सहमत हो जाता है, संहिता के अंतर्गत ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध की समझौता करेगा, जिसका ऐसे पदाधिकारी द्वारा जारी शमन आदेश में निर्दिष्ट समय-सीमा में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाना है।

(3) जहां अभियोजन चलाने के पश्चात्‌ उप नियम (2) के अंतर्गत अपराध में समझौता किया गया हो वहां, वह पदाधिकारी अपने द्वारा जारी किए गए ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उप धारा (6) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई हेतु धारा 53 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारी को भेजेगा। (4) जहां उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी अपराध का शमन किया जाता है, वहां नियोक्ता के विरूद्ध उस अपराध के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(5) अगर अपराधी अपराध के निपटारे के लिए ऐसी रकम देने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के विरूद्ध इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई जारी रखी जाएगी। (6) जहां किसी अपराध का अभियोजन प्रारंभ होने से पहले ही समझौता हो जाता है, वहां उस अपराधी के विरूद्ध, जिसके विरूद्ध अभियोजन प्रारंभ हुआ है, कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 12 IX ा जहाँ कर्मचारी किसी प्रतिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित है, तो कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति जैसा भी मामला हो, जो उस प्रतिष्ठान का मालिक है, ठेकेदार को उसके, द्वारा संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों की मजदूरों की बाबत देय राशि का भुगतान कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करेगा। जहां किसी प्रतिष्ठान में, कर्मचारी ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जाते हैं तथा ठेकेदार धारा 26 के अंतर्गत उनको न्यूनतम बोनस का भुगतान करने में असफल हो जाता है, तो, कंपनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परंतुक में यथा निर्दिष्ट अन्य कोई व्यक्ति, कर्मचारियोंं अथवा किसी रजिस्ट्रीकृत टे्रड यूनियन अथवा यूनियनों जिनके कर्मचारी सदस्य है, द्वारा ऐसी असफलता की लिखित सूचना दिये जाने पर तथा इसकी पुष्टि करने पर कर्मचारियों को न्यूनतम बोनस का भुगतान करेगा।

स्कीम ( (1) संहिता और इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक निरीक्षण योजना बनाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण योजना में, अन्य संरचनात्मक तथ्यों के अतिरिक्त, योजना में प्रत्येक निरीक्षक-सह-सुकारक तथा प्रतिष्ठान को एक संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025

II [

] आवेदन संख्या ......................................... 20 .................................का

क, ख, ग (संख्या का उल्लेख करें) और ................................ अन्य ................. आवेदक (संबंधित कर्मचारियों अथवा रजिस्ट्रीकृत व्यापार यूनियन अथवा निरीक्षक- सह-प्रोत्साहक के माध्यम से)

पता .......................................................................................... और .......................................................................................एक्स वाई जेड पता ........................... के बीच इस आवेदन में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया हैः (1) आवेदक जिनका (जिनके) नाम संलग्न अनुसूची में दिए गए है, ................................. में शामिल (कार्य की प्रकृति जो मजदूरी संहिता 2019 द्वारा कवर होती है/हैं) मेसर्स ..................... के .................... (प्रतिष्ठान) में ........... से ....... ....... तक ....................... श्रेणी के रूप में नियुक्त किया गया था/है। (2) विरोधी मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2 (1) के अर्थ के अंतर्गत नियोक्ता है/हैं (3) (क) आवेदक (आवेदकों) को ....................... से .............. तक की अवधि के लिए .......... रूपये प्रति दिन के हिसाब से इस संहिता के अंतर्गत कर्मचारी (यों) की उनकी श्रेणी (यों) के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है। (ख) आवेदक (को) को ..................... से ................... तक की साप्ताहिक विश्राम अवधि के लिए ..................... रूपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी की दरों से कम वेतन का भुगतान किया गया है। (ग) आवेदक (कों) को .............. से .................. तक की अवधि के लिए समयोपरि दर (रों) पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। (घ) आवेदक (कों) को ............. से ................ तक की अवधि के लिए वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। (ड.) आवेदक (कों) के वेतन (नों) से जो कटौती की गई है वह इस संहिता का उल्लंघन है। कटौती का ब्यौरा इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है। (च) आवेदक (कों) को लेखा वर्ष ................... के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। (4) आवेदक प्रत्येक राशि पर स्वयं द्वारा मांगी गई राहत का मूल्य निम्नानुसार आकलित करता/करते हैः (क) ........................... रुपये (ख) ........................... रुपये (ग) ........................... रुपये कुल ........................ रुपये (5) अतः आवेदक अनुरोध करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 (2) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए निदेश जारी किया जाए; (क) संहिता के अंतर्गत देय वेतन और वास्तव में भुगतान किए गए वेतन के बीच के अंतर का भुगतान। (ख) विश्राम के दिवसों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान। (ग) समयोपरि दरों पर वेतन का भुगतान (घ) ............ रूपये का मुआवजा (6) आवेदक एतद्‌द्वारा यह घोषणा करता है/करते हैं कि इस आवेदन में उल्लिखित तथ्य उनकी पूरी जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य है। दिनांक .............................

नियुक्त किए गए व्यक्ति (यों) अथवा किसी पंजृत टे्रड यूनियन द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी अथवा निरीक्षक-सह-प्रोत्साहक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान नोटः आवेदक, यदि आवश्यक हो, इस आवेदन के साथ ब्यौरा से संबंधित उपाबंध संलग्न कर सकता है/सकते हैं।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 15 III मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत अपीलय प्राधिकारी के समक्ष मजदूरी संहिता की धारा 49 (1) के अंतर्गत अपील ए बी सी पता ............................................................................................................................................................................................................................. ........अपीलकर्त्ता

बनाम

सी डी ई ............................................................................................................................................................................................................................. ........प्रतिवादी अपील का ब्यौरा 1. उस आदेश का विवरण, जिसके विरूद्ध अपील की गई हैः- संख्या और दिनांकः प्राधिकारी जिसने प्रश्नगत आदेश जारी किया है अधिनिर्णीत राशिः अधिनिर्णीत मुआवजा, यदि कोई होः 2. मामले के तथ्यः (इसमें तथ्यों का कालक्रमानुसार एक संक्षिप्त विवरण दें, जहां तक संभव हो प्रत्येक अनुच्छेद में एक अलग मामले अथवा तथ्य का उल्लेख किया जाए) 3. अपील के आधारः 4. वैसे मामले जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया अथवा जो किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अपीलय प्राधिकारी के पास लंबित ना हो। : अपीलकर्ता आगे यह घोषणा करता है कि उसने इस मामले के संबंध में जिसमें यह अपील की गई है, पहले कोई अपील, रिट याचिका अथवा सूट (वाद) किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अपीलय प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या सूट नमें से किसी के पास लंबित है। 5. मांगी गई राहत उपर उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत प्रदान करने का अनुरोध करता हैः- (नीचे मांगी गई राहत (तों) का उल्लेख करें, 6. अनुलग्नकों की सूचीः 1 2 3 4 ......... .. दिनांक : स्थान : अपीलकर्ता का हस्ताक्षर कार्यालय उपयोग के लिए ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- दायर करने की तारीख अथवा डाक द्वारा प्राप्त करने की तारीख रजिस्ट्रीकरण संख्या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 16

18 VI [ ] 1. आवेदक का नामः 2. पिता/पति या पत्नी का नाम 3. आवेदक का पताः 4. अपराध के विवरण ........................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... 5. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है- ..................................................................................................................................................................................................................................... 6. इस संहिता के तहत अपराध के लिए प्रदान किया गया अधिकतम जुर्माना ..................................................................................................................................................................................................................................... 7. क्या आवेदक के विरूद्ध कोई अभियोजन लंबित है या नहीं 8. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था। यदि हां, तो पहले अपराध का पूर्ण विवरण दें। ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... 9. कोई अन्य सूचना जो आवेदक प्रदान करना चाहता हो ..................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................

आवेदक

(नाम और हस्ताक्षर) दिनांक-(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 19 VII

(नियम 45 देखें)

मनोनयन (नामांकन) फार्म

1. मनोनयन करने वाले व्यक्ति का नामः 2. पिता/पति या पत्नी का नामः 3. जन्म तिथिः 4. लिंगः 5. वैवाहिक स्थितिः 6. पताः स्थायीः अस्थायीः मैं एतद्‌द्वारा व्यक्ति(यों) को नामित करता/करती हूं/मेरे द्वारा पूर्व में किए गए नामांकन को रद्द करता हूं और मेरी मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता से मुझे देय कोई राशि प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लेखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नामित करता हूंः- नामिती/नामितियों का नाम

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है और यदि मैं इसके बाद एक परिवार का अधिग्रहण करता हूं, तो उपरोक्त नामांकन रद्द माना जाएगा। 2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पिता/माता मुझ पर आश्रित हैं/हैं। 3. जो लागू न हो उसे काट दें।

कर्मचारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा और नामांकन पर मेरे प्रतिष्ठान में कार्यरत श्री/श्रीमती/कु.. ............................. द्वारा मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया है/अंगूठा छापा गया है, जब उन्होंने प्रविष्टि/प्रविष्टियों को पढ़ लिया है या मेरे द्वारा उसे पढ़ा गया है और किसी भी मामले में उसके द्वारा पुष्टि की गई है।

नियोक्ता या प्रतिष्ठान के अन्य प्राधि—त पदाधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम

स्थानः

दिनांकः

कारखाने/प्रतिष्ठान का नाम और पता और उसका रबर स्टाम्प(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 20 VIII

(नियम 48 और नियम 49 देखें)

(क) धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्रारूप (आवेदन का शीर्षक)

सेवा में, नाम पता

जबकि (आवेदक का नाम) ने उपरोक्त आवेदन को वेतन संहिता, 2019 के तहत किया है, आपको व्यक्तिगत रूप से या विधिवत प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा मेरे सामने पेश होने और आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की आवश्यकता के लिए बुलाया जाता है। आवेदन में दावे का उत्तर देने के लिए, या आपके द्वारा विधिवत रूप से प्राधि—त किसी व्यक्ति के साथ होगा और इस तरह के प्रश्न का उत्तर .. ......20....... को पूर्वाह्न/अपराह्न पर देने में सक्षम होगा और जैसा कि उपस्थिति के लिए निर्धारित दिन अंतिम निपटारा के लिए नियत किया गया है। आवेदन के निपटारे के लिए, आपको उस दिन उन सभी गवाहों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साक्ष्य और दस्तावेजों पर आप अपने बचाव के समर्थन में भरोसा करने का इरादा रखते हैं।

ध्यान दें कि ऊपर उल्लिखित दिन पर आपकी उपस्थिति में चूक होने पर, आवेदन की सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपस्थिति में निपटारा किया जाएगा।

दिनांक............. प्राधिकरण के हस्ताक्षर मुहर के साथ (ख) धारा 49 की उप-धारा (1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिवादी को जारी किए जाने वाले नोटिस का प्रारूप

(अपील का शीर्षक)

सेवा में, नाम पता

ध्यान दें कि इस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ............................... (अपीलकर्ता का नाम) द्वारा वेतन संहिता, 2019 की धारा 49 के तहत एक अपील (जिसकी प्रति संलग्न है) प्रस्तुत की गई है, और यह कि ........ ...........20 .......................का .................दिन इस अपील की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है।

यदि इस अपील में आपकी ओर से कार्रवाई करने के लिए आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या विधिवत प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा कोई उपस्थिति नहीं दी जाती है, तो आपकी अनुपस्थिति में इसे सुना और तय किया जाएगा।

दिनांक................ अपीलीय प्राधिकारी के मुहर सहित हस्ताक्षर(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 21

राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव। code on wages 10-01/2021 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 22 The 5th December 2025

CHAPTER I PRELIMINARY No. code on wages 10-01/2021 —In exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wage, 2019 (No. 29 of 2019) and in supersession of the Bihar payment of wages rules, 1937 and the Bihar minimum wages rules, 1951 the Governor of Bihar is pleased to make the following rules, as required by sub-section (1) of said section namely;-

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These rules may be called the Code on Wages (Bihar) Rules, 2025. (2) They extend to the whole of Bihar. (3) They shall come into force from the date of publication in official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a) "Authority" means the authority appointed by the State

Government under sub-section (1) of section 45;

(b) "Appellate authority" means the appellate authority appointed

by the State Government under sub-section (1) of section 49;

(c) "Appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of

section 49;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State

Government under sub-section (4) of section 42;

(e) "Chairperson" means the chairperson of the Board; (f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (29 of 2019); (g) "Committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 8;

(h) "Day" means a period of 24 hours beginning at mid-night; (i) "Family" means all or any of the following relatives of an

employee namely: —

(A) a spouse; (B) a minor legitimate or adopted child dependent upon the employee; (C) a child who is wholly dependent on the earnings of the employee,

and who is— (i) receiving education, till he attains the age of twenty-five

years; and

(ii) an unmarried or dependent widow daughter;

(D) a child who is infirm by reason of any physical or mental abnormality or injury and is wholly dependent on the earnings of the employee, so long as the infirmity continues;

(E) dependent parents (including father-in-law and mother-in-law of a woman employee), whose income from all sources does not exceed such income as may be specified by the State Government from time to time;

(j) "Form" means a form appended to these rules; (k) "Highly Skilled Work" means work that requires a high degree of perfection and full competence in the performance of specified tasks, acquired through the required educational qualifications along with certification and intensive technical or professional training, or through substantial practical work experience. Such work involves full responsibility for the decisions or results(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 23 necessary for its execution, and also involves the supervision of skilled workers.

(l) "Inspector-cum-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of section 51 of the code on wages, 2019 (29 of 2019);

(m) "Member" means a member of the Board and includes its

Chairperson;

(n) "Metropolitan area" means a compact area having a population of ten lakhs or more comprised in one or more districts; or declared as such by the State government through notification.

(o) "Non-Metropolitan area" means a compact area having a population of less than ten lakhs but more than one lakhs, comprised in one or more districts; or declared as such by the State government through notification.

(p) "Population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

(q) "Registered trade union" means a trade union registered under The Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) or the law defining "registered trade union" for the time being in force;

(r) "Rural area" means the area which is not the metropolitan area

or non-metropolitan area;

(s) "Schedule" means the schedule to these rules; (t) "Section" means a section of the Code on Wages, 2019; (u) "Semi-skilled Work" means work that requires a certain degree of skill or competence acquired through experience on the job, and which can be performed effectively under the supervision or guidance of a skilled worker.;

(v) "Skilled work" means work which requires educational qualification and training or practical experience to acquire skill or competence, and which can be performed independently and using reasonable judgment. Such work also includes work involving supervision of unskilled and semi-skilled workers.;

(w) "State Government" means the Labour Resource Department,

for the purposes of Rule 4 and Rule 29 of these rules.

(x) "Unskilled Work" means work that does not require any skill or experience to perform. Such work is performed without any formal training or decision-making ability. The requirements of such work are limited to physical effort and basic knowledge of the work premises.

(y) "Firm" means the meaning as assigned to it in the Indian

Partnership Act, 1932 (9 of 1932).

(z) All other words and expressions used herein in these rules and not defined shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

24 CHAPTER II

Minimum wages

3. Manner of calculating the minimum rate of wages – (1) for the purposes of sub-section (5) of section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely: -

(I) the standard working class family which includes a spouse and two children apart from the earning worker; an equivalent of three adult consumption units;

(II) A net intake of 2700 calories per day per consumption unit; (III) 66 meters cloth per year per standard working class family; (IV) Housing rent expenditure to constitute 10 per cent of food and clothing expenditure;

(V) Fuel, electricity, digital communication expense and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage; and (VI) Expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage; or

(2) Where the rate of wages is fixed on a daily basis, the daily wage shall, in the case of a six-day working week, be divided by eight to determine the hourly wage rate and multiplied by twenty-six to determine the monthly wage rate. While making such calculations, any fraction of one-half or more shall be rounded off to the next whole number, and any fraction below one-half shall be ignored. Where the rate of wages is fixed on a daily basis, and the establishment follows a five-day or four-day working week, the monthly wage rate shall be calculated by multiplying the daily wage by twenty-six, provided that the worker or employee completes forty-eight hours of work in a week.

(3) The recommendation of Advisory Board for fixation of minimum wage may also take into account arduousness of work like temperature or humidity or hazardous occupations or processes, dangerous operation or underground work as well as the Consumer Price Index notified by Labour Bureau Government of India.

(4)The State Government shall not fix the minimum wages below the Floor Wages fixed by the Central Government under section 9 of the Code on Wage, 2019.

4. Norms for fixation of minimum rate of wages -(1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the State Government shall take into account the following:

i. geographical area (i.e. metropolitan area, non-metropolitan area and rural area)

ii. experience in the area of employment, and iii. level of skill required for working under the categories of unskilled, semi skilled, skilled and highly skilled.

(2) The State Advisory Board constituted under Rule 20 shall advise the State Government on matters relating to the skill categorization of occupation, arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categorization.

(3) The State Government shall, on the advice of the State Advisory Board referred to in sub-rule (2), categorize the occupations of employees into four groups, namely unskilled, semi-skilled, skilled, and highly skilled, and shall notify such categorization. For this purpose, the State Government may modify, delete, or add any entry in the existing categorization of occupations and shall notify such changes from time to time.

(4) The State Advisory Board referred in sub-rule (2) shall while advising the State Government under sub-rule (3) take into account, to the possible extent, the national(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 25 classification of occupation or national skills qualification frame work or other similar frame work for the time being formulated to identify occupations.

5. Interval for revision of dearness allowance. - The cost-of-living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

6. Number of hours of work which shall constitute a normal working day.—

(1) No employee shall be required or allowed to work in an establishment for more than forty-eight hours in a week.

(2) Where a worker works in an establishment on daily basis, any work performed beyond eight hours in a day shall be treated as overtime work.

(3) Where an employee or worker works in an establishment for six days in a week, any work performed beyond nine hours in a day or beyond forty- eight hours in a week shall be treated as overtime work.

(4) Where an employee or worker works in an establishment for five days in a week, any work performed beyond ten hours in a day or beyond forty- eight hours in a week shall be treated as overtime work.

(5) Where an employee or worker works in an establishment for four days in a week, any work performed beyond eleven and a half hours in a day or beyond forty-eight hours in a week shall be treated as overtime work.

(6) The period of work of the employee shall be arranged so that, inclusive the interval for rest, it does not spread over more than twelve hours in a day.

(7) The flexibility in working hours shall be permitted with the consent of negotiating union/negotiating council or with the consent of employee(s) or worker (s) in the absence of negotiating union/negotiating council.

(8) No employee or worker shall be allowed to work for more than six-hours continuously before he has had an interval for rest of at least half an hour. (9) The provisions of sub-rules (1), (2), (3), (4) (5) (6) and (7) shall, in the case of an employee employed in agricultural employment, be subject to such modifications as may, from time to time, be determined by the State Government.

(10) Where an employed person has worked for less than a normal working day, wages proportionate to the hours of work done by him shall be paid to him:

Provided that if such person has worked for more than three quarters of a normal working day, he shall deemed to have worked for the full day, subject to the proviso specified in section 10 (i) of the code.

Provided that where a worker is engaged in an establishment on a monthly basis, and the establishment remains closed due to any national or festive holiday or for reasons personal to the employer, the worker shall be paid wages for twenty-six days in the month, except for any day on which the worker is unwilling to work.

(11) Circumstances under clause (ii) of the proviso to section 10.—An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, if he is not entitled to receive such wage under any other law for the time being in force.

26 (12) No employee or worker shall be allowed to work overtime, for more than seven days at a stretch and the total number of hours of overtime work in any quarter shall not exceed one hundred and forty-four hours. An employee or worker shall be required to work overtime subject to the written consent of such employee or worker for such work.

7. Weekly day of rest. —

(1) Subject to the provisions of this rule, an employee shall be allowed rest of one day or more than one day as the case may be, every week (hereinafter referred to as "the rest days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case less of than six day week shall include Saturday and Sunday, but the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or class of employees. Provided that in a six day working week or less than six day working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees. Provided that an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six day week for a continuous period of not less than six days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be. Provided further that the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment. Explanation.- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule, (a)any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work,(b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relation Code, 2020 and (c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or will have a substituted rest day for a whole day on one of the five days immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the foregoing provisions of this rule, any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the five days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted- (a) for rest day wages calculated at the rate applicable to the next preceding day; and (b) where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the next preceding day:

Provided that where- (i) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or (ii) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 27 of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and (iii) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate; and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, Inspector-cum-Facilitator, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations. Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, the wages for the rest day, or the substituted rest day, as the case may be, shall be such as the State Government may, from time to time determine having regard to the minimum rate of wages fixed under the Code, in respect of the employment.

Explanation.-In this sub-rule 'next preceding day' means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the next preceding day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favorable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favorable terms aforesaid.

Explanation. - For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night. 8. Night shifts.—Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then, - (a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 7 shall, in this case means a period of twenty four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and (b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

9. The extent and conditions for the purposes of sub-section (2) of section 13.- In case of employees-

(a) engaged in any emergency which could not have been foreseen or prevented;

(b) engaged in work of the nature of preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working in the employment concerned;

(c) whose employment is essentially intermittent; (d) engaged in any work which for technical reasons has to be completed before the duty is over; and

(e) engaged in a work which could not be carried on except at times dependent on the irregular action of natural forces;

Provided that the provisions of Rules 6, 7 and 8 shall apply subject to the following conditions: –(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 28 (i) the spread over of the hours of work of the employee shall not

exceed 16 hours in any day; and

(ii) the actual hours of work, excluding intervals of rest and periods of inaction during which the employee is on duty but not required to perform physical activity or maintain sustained attendance, shall not exceed nine hours in any day.

10. Longer wage period. -The longer wage period for the purposes of minimum rate of wages under section 14 shall be by the month.

CHAPTER III

Payment of Wages

11. Recovery under clause (f)(ii) of sub-section(2) of section 18.-For the purpose of clause (f)(ii) of sub-section(2) of section 18, deduction for recovery of loans approved by the state government and made from any fund constituted for the welfare of labour , and the interest, if any, due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the state government from time to time for realizing the loans and interest ,if any.

12. Recovery under sub-section (4) of section 18.-Where the total deductions authorized under sub-section (2) of section 18 exceed fifty per cent. of the wages of an employee, the excess shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period or wage periods, as the case may be, in such installments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty per cent. of the wages of the employee in that month.

13. The authority under sub-section (1) of section 19.- Deputy Labour Commissioner having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of subsection (1) of section 19.

14. The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of section 19.- A notice referred to in sub-section (2) of section 19 shall be displayed at the conspicuous places in the premises of the establishment in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be easily able to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent forthwith to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction.

15. The procedure under sub-section (3) of section 19.-The employer shall give an intimation in writing electronically or otherwise specifying therein the detailed particulars for obtaining the approval of the imposition of fine to the Deputy Labour Commissioner to in rule 13 who shall, before granting or refusing the approval, give opportunity of being heard to the employee and the employer concerned and shall dispose of the matter within 30 days from the date of receiving such intimation, failing which it shall be deemed to be approved.

16. Intimation of deduction. - (1) Where an employer makes any deduction in pursuance of the proviso to subsection (2) of section 20, he shall make intimation of such deduction electronically or otherwise to the Inspector-cum-Facilitator having jurisdiction within 10 days from the date of such deduction explaining therein the reason of such deduction.

(2) The Inspector-cum-Facilitator shall, after receiving intimation under sub-rule (1), examine such intimation and if he finds that the explanation given therein is in contravention of any provision of the Code or the rules made there under, he shall initiate appropriate action under the Code against the employer within thirty days from the date of receipt of such intimation.

17. Procedure for deduction under sub-section (2) of section 21.-Any employer desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of section 21 from the wages of an employee shall,- (i) explain to the employee personally and also in writing the damage or loss of goods expressly entrusted to the employee for custody or for(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 29 loss of money for which he is required to account and how such damages or loss is directly attributable to the neglect or default of the employee; and (ii) thereafter, give the employee an opportunity of being heard and deduction for any damages or loss, if made, shall be intimated to the employee within fifteen days from the date of such deduction.

18. Conditions regarding recovery of advance under section 23.-The recovery of-(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or (ii) advances of wages to an employee not already earned under clause (c) of section 23, as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of the wages of the employee subject to the ceiling specified in rule 13 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

19. Deduction under section 24.-Deductions for recovery of loans granted for house building or other purposes approved by the State or Central Government, and the interest due in respect thereof shall be, as per extant instructions or guidelines of the State Government regulating the extent to which such loans may be granted and the rate of interest that shall be payable thereon.

CHAPTER IV

State Advisory Board

20. Constitution of the Board.-

(1) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees as specified in sub- section (6) of section 42 and the independent persons as specified in clauses (c) of that sub-section.

(2) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub- section (6) of section 42 shall be twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also be twelve.

(3) Along with representative of employers and employee, the independent persons specified in clause (c) of sub-section (6) of section 42, to be nominated by the State Government and shall consist of the following, namely:-

(4) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub- rule (3) shall not exceed one-third of the total members of the Board and one third of the members of the Board shall be women.

21. Meeting of the Board. - The Chairperson may, subject to the provisions of rule 31, call a meeting of the Board, at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of the receipt of such requisition.

22. Notice of meetings. - The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting: Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

23. Functions of Chairperson. – The Chairperson shall-

(i) Preside at the meetings of the Board: Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the members shall elect from amongst themselves by a majority of votes, a member who shall preside at such meeting;

(ii) Decide agenda of each meeting of the Board; (iii) Where in the meeting of the Board, if any issue has to be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

(iv) Such other functions that State Government may notify from time-to- time.

24. Quorum. - No business shall be transacted at any meeting unless at least one-third of the members and at least one representative member each of both the employers and an employee are present:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn the meeting to a date not later than seven days from the date of the original meeting and it shall thereupon be lawful to dispose of the business at such adjourned meeting irrespective of the number of members present:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or otherwise.

25. Disposal of business of the Board.- All business of the Board shall be considered at a meeting of the Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote: Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

31 Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

26. Method of voting.- Voting in the Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

27. Proceedings of the meetings. -

(1) The proceedings of each meeting of the Board showing inter alia the names of the members present thereat shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

28. Summoning of witnesses and production of documents.- (1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document. (2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil court.

29. Appointment of the committees.- The State Government may appoint as many committee under clause (a) of sub-section (1) of section 8 as it considers necessary for the purposes specified in that clause. 30. Term of office of members of the Board. -(1) The term of office of a nominated member, shall be normally three years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (4) of section 42: Provided that such member shall, notwithstanding the expiry of the said period of three years, continue to hold office until his successor is appointed or nominated.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Ex-officio member such as Chairperson or Member Secretary shall hold office co-terminus with their office tenure.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), and (3), the members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government.

31. Travelling allowance. -The Chairman and every member of the Board shall be entitled to draw travelling and halting allowance for any journey performed by him in connection with his duties at the rates and subject to the conditions applicable to a Group A officer of the State Government.

32. Officers and Staff. -The State Government shall provide officers and staff to the Board for necessary functioning of the Board.

33. Eligibility for re-nomination of the members of the Board.- An outgoing member shall be eligible for re nomination for the membership of the Board for not more than total two terms.

32 34. Resignation of the members of the Board. -

(1) A member of the Board may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership.

(2) A resignation shall take effect from the date of communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3) When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

35. Cessation of membership. - If a member of the Board, fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

36. Disqualification. - (1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the Board– (i) if he is declared to be of unsound mind by a competent court; or (ii) if he is an undischarged insolvent; or (iii) if before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude. (2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER V PAYMENT OF DUES, CLAIMS etc.

37. Payment under clause (a) of sub-section (1) of section 44.-(1) (a) Every employee shall make a declaration in Form-VII, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in his credit at the event of his death before that amount standing to his credit has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse in preference followed by one or more members of his family;

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of his family shall be invalid; Provided further that a fresh nomination towards his spouse shall be made by the employee on his marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) Where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of his family, to be the guardian of the minor nominee or where there is no major person in the family, he may at his discretion, appoint any other person to be a guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, he shall specify in the nomination, the amount or share payable to each of his nominees at his own discretion so as to cover the whole of the amount that may stand to his credit.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after his death or on account of his whereabouts not being known, and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, then, such amount shall be deposited by the employer with the authority having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 33 by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him.

38. Deposit of the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of section 44.-(1) Where any amount payable to an employee under this Code remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of six months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the authority having jurisdiction before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of six months. (2) The amount referred to in sub-rule (1) shall be deposited by the employer with the authority having jurisdiction through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any scheduled bank in India drawn in favour of such authority.

39. Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub- section (1) of section 44. —(1) The amount referred to in sub rule (1) of rule 46 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the authority having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a scheduled bank. (2) The authority having jurisdiction will exhibit, as soon as maybe possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the authority considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and also publish such notice in any two newspapers being circulating in the language commonly understood in the area in which undisbursed wages were earned. (3) Subject to the provision of sub-rule (4), the authority having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such authority has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid. (4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of seven years, the same shall be dealt within the manner as directed by the State Government from time to time in this behalf.

CHAPTER VII

THE FORM, REGISTER AND WAGE SLIP

40. The form of a single application. – (1)A single application, may be filed under sub-section (5) of section 45 in Form-II manually or electronically along with documents specified in the said Form, to the authority having jurisdiction.

(2) Where an application under sub-section (5) of section 45 is entertained, the authority shall serve upon the employer electronically or by registered post a notice in Form VIII to appear before him on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(3) If the employer or his representative fails to appear on the specified date, the authority may hear and determine the application ex-parte. (4) If the applicant or his representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause shown in advance, the authority may dismiss the application.

41. Appeal. - (1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub-section (2) of section 45 may prefer an appeal under sub-section (1) of section 49 in Form-III electronically or by registered post, along with documents mentioned by the appellant in the said Form, to the appellate authority having jurisdiction.

Provided that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal, the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

34 (2) Where an appeal under sub-section (1) of section 49 is entertained, the appellate authority, shall serve upon the respondent electronically or by registered post a notice in Form VIII to appear before him on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) The appellate authority shall after hearing the appellant and the respondent shall, by Order, decide the appeal.

42. Form of register, etc.- .-(1) Every employer of all establishments to which the Code applies shall maintain under sub-section (1) of section 50, electronically or in physical form in the formats appended to these Rules, the following registers:

i) Employee Register in Form I, ii) Register of Wages, Overtime, Advances, Fines and Deductions for Damage and Loss in Form IV, and

iii) Attendance Register-cum-Muster Roll in Form IX.

(2) All fines and all realisations thereof referred to in sub section (8) of section 19 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form - IV appended to these rules, and the authority referred to in said sub-section (8).

(3) All deductions and all realisations referred to in sub section (3) of section 21 shall be recorded in a register to be kept by the employer electronically or in physical form in Form IV appended to these rules.

(4) Registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

43. Wage slip.-Every employer shall issue wage slips, electronically or otherwise to the employees in Form V under sub-section (3) of section 50 on or before payment of wages.

CHAPTER VIII OFFENCES AND PENALTIES

44. The manner of imposing fine under sub-section (1) of section 56 and manner of application under sub-section (4) of section 56. –

(1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of section 56 may make an application in Form VI electronically or otherwise to the Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable and the accused person agrees for the composition, compromise the offence for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within the time specified in the order of composition issued by such officer.

(3) Where the offence has been compromised under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, then, the officer shall send a copy of such order made by him for intimation to the officer referred to in sub-(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 35 section (1) of section 53 for needful action under sub-section (6) of section 56.

(4) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceeding shall be taken against the occupier in respect of such offence.

(5) If, the accused fails to pay such amount for composition of the offence, then, the proceedings shall be continued against such person(s) in accordance with the provisions of this Act.

(6) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS

45. Timely Payment of Wages. -Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable to him or it, in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

46. Responsibility for payment of minimum bonus.- Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees.

47. Inspection scheme.- (1) For the purposes of the Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the State Government.

(2) In the inspection scheme referred to in sub-rule (1), apart from other structural facts, a number shall be specified in the scheme for each Inspector-cum-Facilitator and establishment.

48. Annual Return. - The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational, Safety Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020). A copy of such return shall also be forwarded electronically to the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

By order of the Governor of Bihar, Rajeev Ranjan,

Joint Secretary to the Government.

*(Highly Skilled/Skilled/Semi skilled/Unskilled) **(Permanent/Temporary/Fixed Term/Trainee/Badli)(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 37 FORM-II [See rule 48] [SINGLE APLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45] BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 OF 2019) FOR…………. AREA……… Application No………………………………………….of 20…… Between ABC and (State the number)………other……………………………………………. Applicant (Through employees concerned or registered trade union or Inspector- cum- Facilitator Address………………………………………………………………………………. And XYZ………………………………………………………………………………… Address……………………… The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from ……………to…….. as……………...(category) in…………….(establishment) Shri/M/s………engaged in ………….(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019. (2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of section 2(l) of the Code on Wages, 2019. (3) (a)The applicant(s) has/ have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…. …………..Per day for the period(s) from………………………to……… ………………. (b) The applicant(s) has/ have not been paid wages at Rs…………….. Per day for the weekly days of rest from………………..to… (c) The applicant(s) has/ have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from…………………..to…. (d) The applicant(s) has/have not been paid wages for period from ………………to………. (e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicant(s) as per details specified in the annexure appended with this application. (f) The applicant(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year …………….. (4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/ them on each amount as under: (a) Rs……. (b) Rs……. (c) Rs……. Total Rs……. (5) The applicant(s), therefore, pray(s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code on Wages, 2019 for; (a) payment of the difference between the wages payable under the Code and the wages actually paid, (b) payment of remuneration for the days of rest (c) payment of wages at the overtime rates, (d) compensation amounting to Rs……………………… (6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated………….

Signature or thumb-impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector- cum- Facilitator.

Note: The applicant(s), if required, may append annexures containing details, with this application.

FORM III (See rule 49) Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019 Before The Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C Address………………………………………………………………………………………………..APPELLA NT

Vs.

C.D.E. Address…………………………………………………………………………………………… RESPONDENT DETAILS OF APPEAL: 1. Particulars of the order against which the appeal is made : Number and date : The authority who has passed the impugned order: Amount awarded: Compensation awarded , if any : 2. Facts of the case : (Give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact). 3. Grounds for appeal : 4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any Appellate Authority: The appellant further declares that he had not previously filed any appeal, writ petition or suit regarding the matter in respect of which this appeal has been made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them. 5. Reliefs sought : In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s) :— [Specify below the relief(s) sought] 6. List of enclosures: 1. 2. 3. 4. ……….. Date : Place :

Signature of the appellant.

For office use --------------------------------------------------------------------------- --------------------------- Date of filing or Date of receipt by post Registration No.

Authorized Signatory(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025

FORM VI [See rule 52 (1)] APPLICATION UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 FOR COMPOSITION OF OFFENCE

1. Name of applicant : 2. Father's / Spouse name : 3. Address of the applicant : 4. Particulars of the offence:…....………………………… ………………………………… ………………………………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………………………… …………………………………… 5. Section of the Code under which the offence is committed: :…………………………… 6. Maximum fine provided for the offence under the Code:…………………………… …………………… 7. Whether prosecution against the applicant is pending or not ……………………………… 8. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to the offence. If yes, then, full details of the prioroffence. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 9. Any other information which the applicant desires to provide ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

Dated:

Applicant (Name and signature)(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 42 FORM-VII (See rule 45)

NOMINATION FORM

1. Name of person making nomination: (In block letters): 2. Father's/Spouse's Name: 3. Date of Birth: 4. Sex: 5. Marital Status: 6. Address:

Permanent: Temporary:

1. Certified that I have no family and if I acquire a family hereafter, the above nomination shall be deemed as cancelled.

2. Certified that my father/mother is/are dependent upon me. 3. Strike out whichever is not applicable.

Signature or the thumb impression of the employee

CERTIFICATE BY EMPLOYER

Certified that the above declaration and nomination has been signed/thumb impressed before me by Shri/Smt/Ku ..............employed in my establishment after he/she has read the entry/entriesor have been read over to him/her by me and got confirmed by him/her in either of the cases. Signature of the employer or other authorised officer of the establishment and Designation Place: Date:

Name and Address of the Factory/Establishment and rubber stamp thereof(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 43 FORM VIII

(See rule 48 and rule 49)

(A). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45 (Title of the application)

To

Name Address

Whereas (name of the applicant) has made the above said application tome under the Code on Wages, 2019, you are hereby summoned to appear before me in person or by a duly authorized representative, and required to answer all material questions relating to the application, or shall be, accompanied by some person duly authorized by you and able to answer such question on the………….Day of…….20….at………AM/PM, to answer the claim in application and as the day fixed for the appearance is appointed for the final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence and the documents upon which you intend to rely in support of your defense. Take notice that in default of your appearance on the day mentioned here above, the application will be heard and disposed of in your absence.

Date…………. Signature of the authority with seal

(B). FORM OF NOTICE TO THE RESPONDENT TO BE ISSUED BY THE APPELLATE AUTHORITY UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 49

(Title of the appeal)

To

Name Address

Take notice that an appeal(copy of which is enclosed)under section 49 of the Code on Wages, 2019 has been presented by_________(name of appellant) before this appellate authority, and that the ______ day of ______20____ has been fixed by this appellate authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made by youin person or by a duly authorized representative to act for you in this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Date…………. Signature of the Appellate authority

with seal(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 44

Rajeev Ranjan, Joint Secretary to the Government.

साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रद्‌त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित प्रारूप नियमों को बनाने और- (i) बिहार मजदूरी भुगतान नियमावली, 1937; एवं यथासंशोधित (ii) बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951; एवं यथासंशोधित के अधिक्रमण में, जिन्हें मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 69 द्वारा, ऐसे अधिक्रमण से पहले या विलोप किए गए कार्यों को छोड़कर, निरसन किया जाता है, और इन्हें इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त धारा 67 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित अधिसूचित किया जाता है, और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, जिस सरकारी राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई, उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात, विचार किया जाएगा; यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो उसे श्रमायुक्त, बिहार को अथवा [email protected] पर ईमेल से भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये आपत्ति अथवा सुझाव को उपयुर्क्त अंकित अवधि के पश्चात्‌ राज्य सरकार द्वारा विचारित किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।

Labour and Resource Department

Code on Wages (Bihar) Rules, 2025

The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 67 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the – (i) Bihar Payment of Wages Rules, 1937 and any amendment in the said rule; (ii) Bihar Minimum Wages Rules, 1951 and any amendment in the said rule ; as the case may be, which are repealed by section 69 of the said Code on Wages, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 67, for information of all persons likely to be affected thereby and the notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Labour Commissioner, Bihar or by E-mail [email protected].

By order of the Governor of Bihar, Rajeev Ranjan,

Joint Secretary to the Government.

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1753-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: : https://egazette.bihar.gov.in