Bihar Gazette, 05 December 2025

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 14 अ(cid:274)हायण 1947 (श0)

(सं0 पटना 1754) पटना, शु(cid:272)वार, 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 ——— vf/klwpuk 5 fnlEcj 2025

सं॰ 1/आई॰आर॰सी॰-10-01/2020-75/श्र॰सं॰--सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा

(i) बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली, 1961; (ii) बिहार औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947 और (iii) बिहार और उड़ीसा ट्रेड यूनियन विनियमावली, 1928 का अधिक्रमण करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

I - (i) यह नियमावली औद्योगिक संबंध (बिहार) नियमावली, 2025 कहलाएगी। (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा, (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

1) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (क) का अर्थ है औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; (ख) का अर्थ है संहिता की धारा; (ग) का अर्थ है संहिता के उद्देश्य के लिए किसी भी सूचना या संचार को ईमेल द्वारा प्रस्तुत करना या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना या किसी भी तरीके से डिजिटल भुगतान करना;

(घ) का अर्थ है इन नियमों से संलग्न फॉर्म।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (ड.) धारा 2 के खंड (ड) के संदर्भ में, एतद्‌द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि-

(i) एक उद्योग के संबंध में, जो उसके उप खंड (ii) में निर्दिष्ट उद्योग नहीं है, जो केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के प्राधिकार के तहत या उसके अधीन चलाया जाता है, का प्रभारी पदाधिकारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान उस प्रतिष्ठान के संबंध में 'नियोक्ता' होगा; तथा

(ii) केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग के प्राधिकार के तहत या उसके अधीन चलाये जा रहे रेलवे से संबंधित उद्योग के संबंध में,-

(क) एक क्षेत्रीय रेलवे की स्थापना के मामले में, उस रेलवे के महाप्रबंधक आकस्मिक

श्रमिकों से भिन्न अन्य नियमित रेल कर्मचारियों के संबंध में 'नियोक्ता' होंगे;

(ख) एक क्षेत्रीय रेलवे की स्वतंत्र स्थापना के मामले में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी आकस्मिक श्रमिकों से भिन्न अन्य नियमित रेल कर्मचारियों के संबंध में 'नियोक्ता' होंगे; तथा

(ग) जिला प्रभारी पदाधिकारी या मंडल कार्मिक पदाधिकारी या कार्मिक पदाधिकारी, जैसा भी मामला हो, जोनल रेलवे या जोनल रेलवे से स्वतंत्र किसी अन्य रेलवे प्रतिष्ठान पर नियोजित आकस्मिक श्रमिकों के संबंध में 'नियोक्ता' होगा। (2) इस नियमावली में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संहिता में परिभाषित हैं, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जैसा कि संहिता में दिया गया है।

यझ (1) सुलह की कार्यवाही के दौरान या अन्यथा हुआ समझौता, फॉर्म I में होगा। (2) समझौता हस्ताक्षरित किया जाएगा -

(क) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा, या उसके प्राधि—त अभिकर्त्ता (एजेन्ट) द्वारा, या जब नियोक्ता एक निगमित कंपनी, या अन्य निगमित निकाय है, तो निगम अथवा ऐसे अन्य निकाय के एजेंट, प्रबंधक या निगम के अन्य प्रमुख पदाधिकारी द्वारा

(ख) श्रमिकों के मामले में, ट्रेड यूनियन के निम्नलिखित पदाधिकारियों में से कोई भी, अर्थात्‌ः- (i) अध्यक्ष; (ii) उपाध्यक्ष; (iii) सचिव (महासचिव सहित); तथा (iv) संयुक्त सचिव;

(ग) संघ (यूनियन) के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधि—त ट्रेड यूनियन का कोई अन्य पदाधिकारी;

(घ) इस उद्देश्य के लिए आयोजित श्रमिकों की बैठक में इस निमित्त विधिवत प्राधि—त श्रमिकों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा;

(ड.) किसी कामगार और नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवाद के मामले में संबंधित कामगार द्वारा;

(3) जहाँ सुलह कार्यवाहियों के दौरान समझौता हो जाता है, वहां सुलह पदाधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ उसकी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

(4) जहाँ सुलह पदाधिकारी के समक्ष सुलह की कार्यवाही के बिना किसी नियोक्ता और उसके कामगारों के बीच समझौता होता है, समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से उसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य तरीके से संबंधित प्राधिकार को भेजेंगे।

(5) सुलह पदाधिकारी इस संहिता के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बनाए गए रजिस्टर में सभी समझौते को दर्ज करेगा। रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौता की तारीख, अभियुक्तियां और क्या समझौता सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप या आपसी बातचीत से प्रभावित हुआ था, सहित विवरण शामिल होंगेः परन्तु सहमति पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगे, जहाँ समझौते की सहमति सुलह वार्त्ता के बाहर हुआ हैः परन्तु यह और कि इस नियम की कोई भी बात किसी कामगार या कामगारों या ट्रेड यूनियन और एक नियोक्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिबंधित नहीं करेगी और ऐसा समझौता फॉर्म I के अलावा किसी अन्य रूप में हो सकता है।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 II (1) ओद्योगिक स्थापना के प्रत्येक नियोक्ता जिन्हें राज्य सरकार द्वारा धारा-3ख की उपधारा (i) के अन्तर्गत आदेश दिया गया है, वह, नियोक्ता और कामगारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित रखने और उसे बनाये रखने के उपायों को बढ़ावा देने के लिए और अपनी ओर से सामान्य हित के मामलों पर टिप्पणी करने के लिए निम्नलिखित उप नियमों के अनुसार तुरंत कार्य समिति (इसमें इसके पश्चात्‌ समिति के रूप में संदर्भित) का गठन प्रारंभ करेगा।

(2) समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि विभिन्न श्रेणियों, समूहों और औद्योगिक प्रतिष्ठान के वर्गों, दुकानों या विभागों में लगे कामगारों के वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जा सकेः

परन्तु समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगीः परन्तु यह और कि समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और जहाँ तक संभव हो, वे औद्योगिक प्रतिष्ठान के अधिकारी होंगे, जो सीधे संपर्क में होंगे या उनके कामकाज से जुड़े होंगे।

(4) (क) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान का कोई श्रमिक किसी रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या यूनियनों का सदस्य है, नियोक्ता ऐसे रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या यूनियनों को लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा कि कितने श्रमिक, ऐसे ट्रेड यूनियन अथवा यूनियनों के सदस्य हैं; और (ख) जहाँ नियोक्ता को विश्वास करने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या यूनियनों द्वारा खंड (क) के तहत दी गई सूचना गलत है, वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन या यूनियनों को सूचित करने के बाद मामले को श्रम संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचित प्राधिकार को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षकारों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के तहत मांगी गई जानकारी प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित तरीके से समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन की व्यवस्था करेगा, अर्थात्‌ः - (क) जहाँ धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अन्तर्गत वार्ताकारी संघ है या उस खंड की उप-धारा (4) के अन्तर्गत वार्ताकारी परिषद है, तो, ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगा और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस तरह से होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व समिति में होगा और औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों की संख्या जो ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं के अनुपातिक होगा।

(ख) जहाँ खंड (क) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कामगार अपने बीच से समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। परन्तु नियोक्ता, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के साथ आपसी सहमति से, एक सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रक्रिया के संचालन की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को लागू कर सकता है ताकि खंड (ख) के तहत समिति के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन किये जाने के संबंध में सक्षम किया जा सके।

परन्तु यह और कि जहाँ रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन उप-नियम (4) के खंड (क) के तहत मांगी गई सूचना को उस तारीख से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है, जिस तारीख को ऐसा कहा जाता है, तो ऐसा ट्रेड यूनियन इस नियम के प्रयोजनार्थ माना जाएगा जैसे कि यह अस्तित्व में नहीं थाः

परन्तु यह भी कि जहाँ नियोक्ता द्वारा उप-नियम (4) के खंड (ख) के तहत कोई संदर्भ दिया गया है, वहां संबंधित उप श्रम आयुक्त के निर्णय की प्राप्ति पर कामगार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

(6) नियोक्ता, यदि वह ठीक समझे, चुनावी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों, जैसा भी मामला हो, को उप-विभाजित कर सकता है, और निर्देश दे सकता है कि कामगार समूहों, वर्गों, दुकानों या विभागों में से किसी एक में मतदान करेंगे।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (7) कोई भी कामगार, जिसकी आयु 19 वर्ष से कम नहीं है और औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक वर्ष से कम की सेवा नहीं है, यदि इस नियम के अनुसार नामित किया जाता है, तो वह समिति में कामगारों के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है।

परन्तु सेवा की योग्यता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रथम चुनाव पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है। एक कामगार जिसने एक ही नियोक्ता से संबंधित दो या अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एक वर्ष से कम की निरंतर सेवा नहीं की है, इस उप-नियम के तहत निर्दिष्ट सेवा की योग्यता को पूरा करने वाला माना जाएगा।

(8) सभी श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है और जिन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा की है, कामगारों के प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे। ।- एक कर्मचारी जिसने एक ही नियोक्ता से संबंधित दो या दो से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की है, इस नियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट सेवा की योग्यता को पूरा करने वाला माना जाएगा।

(9) (क) नियोक्ता समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में एक तिथि तय करेगा;

(ख) चुनाव कराने के लिए, नियोक्ता एक तारीख तय करेगा जो नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिनों के बाद की नहीं होगी;

(ग) इस प्रकार तय की गई तारीखों को संबंधित कामगारों को कम से कम सात दिन पहले अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे नोटिस को औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा और कामगारों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाएगा। नोटिस में निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या विनिर्दिष्ट होगी।

(10) (क) प्रत्येक नामांकन नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा और उसकी प्रतियां नियोक्ता द्वारा उन कामगारों को प्रदान की जाएंगी, जिन्हें इनकी आवश्यकता है; (ख) प्रत्येक नामांकन पत्र उस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है और समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा, जो उम्मीदवार चुनाव का प्रतिनिधित्व करेगा, और नियोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) (क) नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए नियत अंतिम दिन के अगले दिन, नियोक्ता द्वारा उम्मीदवारों और अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो वैध नहीं हैं उन्हें खारिज कर दिया जाएगा;

(ख) खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, एक नामांकन पत्र वैध नहीं माना जाएगा यदि-

(i) नामांकित उम्मीदवार उप-नियम (7) के तहत उम्मीदवार होने के लिए अपात्र है; या (ii) उप-नियम (10) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया हैः

परन्तु जहाँ कोई उम्मीदवार या अनुप्रमाणित करने वाला व्यक्ति जांच के समय उपस्थित होने में असमर्थ है, वह इस उद्देश्य के लिए एक विधिवत प्राधि—त नामित व्यक्ति को भेज सकता है।

(12) कोई भी उम्मीदवार जिसका चुनाव के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।

(13) (क) यदि वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर है, तो उम्मीदवारों को तुरंत विधिवत निर्वाचित घोषित किया जाएगा;

(ख) यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या उसमें आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, तो मतदान चुनाव के लिए निर्धारित दिन पर होगा;

(14) (क) समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होगा। सचिव और संयुक्त सचिव हर साल चुने जाएंगे;

(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और वह, जहाँ तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रमुख होगा;

(ग) उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा, कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति में, अपने में से किया जाएगाः

परन्तु उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मतों के बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लाटरी से निकाला जायेगाः

(घ) समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी परन्तु जहाँ सचिव नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, संयुक्त सचिव कामगारों के प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा और इसके विलोमतः5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 परन्तु सचिव या संयुक्त सचिव का पद, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या श्रमिकों के प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक नहीं रखा जाएगाः

परन्तु यह और कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा भी मामला हो, के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और सचिव या संयुक्त सचिव के पद के चुनाव में केवल श्रमिकों के प्रतिनिधि ही मतदान करने के हकदार होंगे;

(ड.) खंड (घ) के अन्तर्गत किसी भी चुनाव में, वोटों की समानता की स्थिति में, मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(15) (क) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से भिन्न समिति के प्रतिनिधियों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा;

(ख) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती की असमाप्त अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) एक सदस्य, जो समिति से छुट्टी प्राप्त किए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, अपनी सदस्यता खो देगा।

(16) उपनियम (15) के खंड (ग) के अन्र्तगत कामगार के प्रतिनिधि के सदस्य नहीं रहने की स्थिति में या औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं रहने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, उसका उत्तराधिकारी, इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसी समूह में से समिति की बची हुई अवधि के लिए चुना जाना जाएगा जिससे, सीट खाली करने वाला सदस्य था।

(17) समिति को परामर्शी की हैसियत से, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों को, जिन्हें किसी चर्चा के विषय का विशेष या अतिरिक्त ज्ञान हो, सहयोजित करने का अधिकार होगा। ऐसे सहयोजित सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेंगे, जिसके दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष है।

(18) (क) समिति जितनी बार आवश्यक हो बैठक कर सकती है परंतु तीन महीने में एक बार से कम नहीं;

(ख) समिति अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी। (19) (क) नियोक्ता समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए जगह प्रदान करेगा। वह समिति और उसके सदस्यों को समिति का कार्य करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। समिति की बैठक सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के कार्य अवधि के दौरान होगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा;

(ख) समिति के सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, औद्योगिक प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में नोटिस लगा सकते हैं।

(20) नियोक्ता व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के अन्तर्गत गठित व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (बिहार) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत प्रदान किए गए एकी—त वार्षिक रिटर्न के भाग के रूप में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाज के अन्तर्गत समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(21) राज्य सरकार या उसकी ओर से प्राधि—त पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह ठीक समझे, किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी समिति को भंग कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि समिति का गठन इस नियम के अनुसार नहीं किया गया है अथवा कामगाराें के कम से कम दो-तिहाई प्रतिनिधि बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में विफल रहे हैं या समिति किसी अन्य कारण से कार्य करना बंद कर दिया हैः

परन्तु जहाँ इस उप-नियम के तहत समिति को भंग कर दिया जाता है, तो नियोक्ता, यदि अपेक्षित हो तो यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा या, ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार समिति के पुनर्गठन के लिए कदम उठाएगा। (1) एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में शिकायत निवारण समिति (इसके बाद इस नियम में शिकायत समिति के रूप में संदर्भित) बीस या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले, नियोक्ता और कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या से मिलकर बने होंगे, जो दस से अधिक नहीं होंगे।

(2) शिकायत समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और जहाँ तक संभव हो, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामकाज से सीधे संपर्क में या उससे जुड़े अधिकारी होंगे, अधिमानतः औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रमुख विभागों के प्रमुख।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (3) शिकायत समिति में कामगारों के प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

(क) जहाँ धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अन्तर्गत एक वार्ताकारी संघ है अथवा उस धारा की उप-धारा (4) के तहत एक वार्ताकारी परिषद है, तो ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, शिकायत समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों को नामित करेगा और वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामांकन इस प्रकार से होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड यूनियन को औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों की संख्या जो ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं में आनुपातिक प्रतिनिधत्व दिया जाएगा।

(ख) जहाँ खंड (क) के संदर्भ में कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगार शिकायत समिति में कामगार प्रतिनिधियों को अपने में से चुनेंगेः

परन्तु नियोक्ता, एक सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अन्य प्लेटफॉर्म की तरह, खंड (ख) के तहत कामगारों के प्रतिनिधि को चुनने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया को लागू कर सकता हैः परन्तु यह और कि शिकायत समिति में महिला कामगारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कुल कामगारों में महिला कामगारों के अनुपात से कम नहीं होगाः परन्तु यह और कि शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगाः परन्तु यह भी कि यदि कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है और जहाँ शिकायत समिति में कामगार के प्रतिनिधि को चुनने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला संबंधित उप श्रम आयुक्त को भेजा जा सकता है, जो सुनवाई के बाद मामले का निर्णय करेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा। कोई भी व्यथित कामगार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना विवाद बताते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसमें नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, टोकन संख्या, विभाग, जहाँ उसे पदस्थापित किया गया है, वर्षों में सेवा की अवधि, कामगार की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क संख्या, शिकायतों का विवरण और मांगी गई राहत, दिया जायेगा। इस तरह के आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक/अन्यथा माध्यम से भेजा जा सकता है। शिकायत ऐसे विवाद के उत्पन्न होने के कारण की तिथि से एक वर्ष के भीतर की जा सकती है। कोई भी कामगार जो शिकायत निवारण समिति के निर्णय से व्यथित है अथवा जिसके शिकायतों का निवारण आवेदन प्राप्ति के 30 दिनाें के अन्दर समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह बिहार सरकार के ऑन लाईन पोर्टल पर शिकायत निवारण समिति के निर्णय के 60 दिनों के भीतर अथवा उस तारीख से जब धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा भी मामला हो, अपना आवेदन टे्रड यूनियन के माध्यम से सुलह पदाधिकारी को, जिसमें वह सदस्य है अथवा संहिता की धारा- 4( q ) के अुनसार व्यक्तिगत रूप से दाखिल कर सकता हैः

परन्तु ऑनलाइन पोर्टल तैयार होने तक सुलह आवेदन निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकेगा और ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर सुलह पदाधिकारी आवेदन को डिजिटल कराएगा और विवरणी को ऑन लाईन माध्यम में दर्ज करेगा एवं इसकी सूचना सम्बद्ध कामगार को देगा। III ट्रेड यूनियन में सदस्यता हेतु सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले न्यूनतम चन्दा निम्न से कम नहीं होंगे।

(i) ग्रामीण कामगारों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारो के लिए पचास रूपये प्रतिवर्ष (ii) अन्य क्षेत्र के कामगारों के लिए दो सोेेेे रूपये प्रतिवर्ष (1) किसी भी निबंधित (रजिस्ट्रीकृत) ट्रेड यूनियन अथवा किसी संघ के फेडरेशन का वार्षिक अंकेक्षण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत प्राधिकृत अंकेक्षक द्वारा किया जायेगा।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 परन्तु जहाँ किसी ट्रेड यूनियन में किसी वित्तीय वर्ष में किसी समय सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो तो ऐसे मामलें में लेखा का वार्षिक अंकेक्षण उस संघ के दो सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(2) अंकेक्षक अथवा अंकेक्षकों को ट्रेड यूनियन की सभी बहियों की पहुँच का अधिकार होगा एवं वह वार्षिक विवरणी को उससे संबंधित लेखा एवं अभिश्रवों से मिलान करेगा एवं फॉर्म II में संलग्न अंकेक्षक घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करेगा। अंकेक्षकों द्वारा अपने हस्ताक्षर अथवा हस्ताक्षरों के साथ एक घोषणा पत्र अलग से अंकित किया जायेगा जिसमें उसके द्वारा विवरणी को गलत पाये जाने, बगैर विपत्र के प्रस्तुत किये जाने अथवा अधिनियम के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण दर्शाये जाएगें। इस विवरण में दी गयी विशिष्टियों में निम्न तथ्य अंकित किये जाएगेंः-

(क) सभी भुगतान जो अप्राधिकृत अथवा टे्रड यूनियन नियमावली अथवा अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रतीत हों।

(ख) किसी व्यक्ति की उपेक्षा अथवा अवचार के कारण किसी राशि की कमी अथवा घाटा प्रतीत हो,

(ग) वैसी राशि जिसे लेखा में होनी चाहिए किन्तु जिसे लेखा में नहीं लाया गया हो। परन्तु किसी निबंधित टे्रड यूनियन की राजनैतिक निधि के अंकेक्षण के मामले में अंकेक्षण टे्रड यूनियन के सामान्य लेखा के अंकेक्षण के साथ उन्हीं अंकेक्षण अथवा अंकेक्षकों द्वारा किया जाएगा। ट्रेड यूनियनों के निबंधन (रजिस्ट्रीकरण) के लिए प्रत्येक आवेदन निबंधक (रजिस्ट्रार) को इलेक्ट्रोनिक रूप से समर्पित किया जाएगा, जिसके साथ फार्म-III में शपथ पत्र जिसमें सूचनाओं की प्रमाणिकता के संबंध में घोषणा हो, समर्पित किया जाएगा। ट्रेड यूनियन की परिसम्पति और दायित्व का विवरण वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ फार्म IV में इलेक्ट्रोनिक रूप से निबंधक को समर्पित किया जायेगा। धारा 8 की उप धारा (1) के अन्तर्गत ट्रेड यूनियन के निबंधन हेतु आवेदन फार्म V में किये जाएगें एवं धारा 9 की उप धारा (2) के अन्तर्गत निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियनों को निबंधन प्रमाण पत्र फार्म VI में निर्गत किये जाएगें। i (1) निबंधक, निंबधन प्रमाण पत्र निर्गत करने के पश्चात्‌ में टे्रड यूनियन का नाम एवं अन्य विशिष्टियाँ रजिस्टर में दर्ज करेगा एवं उसे धारा 9 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक रूप से फार्म VII में संधारित करेगा।

(2) धारा 9 की उपधारा (5) (i) के प्रयोजनार्थ निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियन को निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार से सत्यापित होने के पश्चात्‌ निबंधक द्वारा वापस लिया जा सकेगा अथवा निरस्त किया जा सकेगा।

(3) ट्रेड यूनियन के सत्यापन के प्रयोजन से निबंधक आधार पहचान का उपयोग कर सकेगा। यदि निबंधक द्वारा निबंधन स्वीकृत करने वाले आवेदन से इन्कार किया जाता है अथवा धारा-9 की उपधारा-5 के अन्र्तगत निबंधन रद्द किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन के इन्कार अथवा प्रमाण पत्र रद्द करने के 30 दिनों के अन्दर न्यायाधिकरण में अपील दायर किया जा सकेगा। (1) निबंधक द्वारा ट्रेड यूनियन को सभी पत्राचार एवं नोटिस फार्म VII में रजिस्टर में दर्ज ट्रेड यूनियन के मुख्यालय के पता पर निबंधित डाक तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जायेंगे। (2) धारा-11 की उपधारा - (2) एवं उपधारा - (3) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ निबंधक से ट्रेड यूनियन द्वारा किये जाने वाले सभी पत्राचार केवल इलेक्ट्रोनिक मोड में किये जाएगें।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जहाँ नियोक्ता से वार्त्ता करने के लिए निबंधित ट्रेड यूनियन हा,े वार्त्ताकारी यूनियन अथवा वार्त्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, कामगारों के नियोजन एवं सेवाशर्त्तों के संबंध में वार्त्ता कर सकेगा।

(2) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ एक निबंधित ट्रेड यूनियन हो के मामले में औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा उस निबंधित ट्रेड यूनियन को वार्त्ता करने के लिए मान्यता प्रदान किया जाएगा एवं ऐसा तभी होगा जब वार्त्ता प्रांरभ करते समय उस औद्योगिक प्रतिष्ठान के कुल कामगारों के 25 प्रतिशत से अधिक उस निबंधित ट्रेड यूनियन के सदस्य हों। (1) धारा-14 की उपधारा (3) एवं उपधारा (4) के अन्तर्गत किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में मस्टर रोल पर कामगारों का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्र के संयुक्त श्रमायुक्त की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का, प्राधिकार की उपस्थिति में किया जाएगा।

(2) औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त वार्त्ताकारी यूनियन अथवा वार्त्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, को वार्त्ता हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। (1) निबंधित ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि का निम्न मद के अतिरिक्त अन्य पर व्यय नहीं किया जाएगा, अर्थात्‌ ।-

(क) ट्रेड यूनियन के पदधारियों के वेतन, भत्तों एवं खर्चों के भुगतान; (ख) ट्रेड यूनियन के प्रशासन पर होने वाले व्यय का भुगतान जिसमें ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि की लेखाओं का अंकेक्षण शामिल है;

(ग) किसी भी कानूनी कार्यवाही का अभियोजन या बचाव जिसका ट्रेड यूनियन या ट्रेड यूनियन का कोई सदस्य एक पक्षकार है, जब ट्रेड यूनियन के किसी भी अधिकार या किसी सदस्य का अपने नियोक्ता के साथ संबंध या वह व्यक्ति जिसे सदस्य नियोजित करता है के साथ संबंध से उत्पन्न अधिकार को सुरक्षित रखने या उसके संरक्षण के उद्देश्य से अभियोजन या बचाव का कार्य किया जाता हो;

(घ) ट्रेड यूनियन या इसके किसी सदस्य की ओर से औद्योगिक विवाद का संचालन (ड.) औद्योगिक विवादों से होने वाले नुकसान के लिए सदस्यों को मुआवजा ; (च) सदस्यों या उनके आश्रितों को मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण देय भत्ते;

(छ) बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरूद्ध सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसी या बीमा—त सदस्यों की पॉलिसी के दायित्व को देना या लेना;

(ज) सदस्यों और सदस्यों के आश्रितों के लिए शैक्षिक, सामाजिक एवं धार्मिक लाभ (मृतक सदस्यों के लिए अंतिम संस्कार या धार्मिक समारोहों के खर्च का भुगतान सहित) का प्रावधान;

(झ) नियोक्ताओं या कामगारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रकाषित पत्रिकाओं का अनुरक्षण;

() किसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने पर ट्रेड यूनियन की सामान्य निधि से सामान्यतः कामगारों के हित के इरादे से हुए व्यय, का भुगतान परन्तु किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसे अंषदान की बाबत व्यय किसी भी समय उस वर्ष में उस ट्रेड यूनियन के सामान्य निधि में संचित कुल आय, जो उस वर्ष के प्रारम्भ में शुरू हुई थी, एक चौथाई से अधिक नहीं होगा।

(ट) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी शर्त्त के अधीन राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य मद।

(2) धारा 15 की उपधारा (4) के प्रयोजनार्थ नियम 8 का प्रावधान लागू होगा।

( ) धारा 22 की उपधारा - (1) के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण में न्यायानिर्णयार्थ आवेदन फार्म VIII में किया जाएगा। न्यायाधिकरण में किये जाने वाले आवेदन के तरीके के संबंध में राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 ( )

( ) ।- (1) धारा 24 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत एकीकरण हेतु नोटिस प्राप्त होने पर यदि एकीकृत ट्रेड यूनियन का मुख्य कार्यालय बिहार राज्य में अवस्थित हो तो निबंधक धारा 24 की उपधारा (6) के अन्तर्गत एकी—त ट्रेड यूनियन का निबंधन करने के पूर्व अन्य राज्य के ट्रेड यूनियन के निबंधकों के साथ परामर्श करेगा।

(2) धारा 24 की उपधारा-(6) के अन्तर्गत किसी ट्रेड यूनियन के निबंधन होने के बाद उसे फार्म VII में संधारित एक रजिस्टर में एक संख्या प्रदान किया जाएगा एवं निबंधक उसे फार्म VI में एक नया निबंधन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। निबंधक एकीकृत किये गये ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रविष्टियाँ फार्म VII में अंकित करेगा एवं एकीकृत किये गये ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रविष्टियाँ फार्म VII में अंकित करेगा एवं एकी—त यूनियन के निबंधन की सूचना एकी—त किये गये ट्रेड यूनियानों से संबंधित राज्यों को यदि कोई हो, भेजेगा।

( ) जहाँ धारा 25 की उप धारा -(2) के अन्तर्गत किसी विघटित ट्रेड यूनियन के निधि का बंटवारा करना, निबंधक के लिए आवश्यक हो, वह निधि को विघटन के समय सदस्यों द्वारा सदस्यता के लिए दिये गये अशंदान के अनुरूप आनुपातिक रूप से विभाजित करेगा। यदि किसी सदस्य की मृत्यु विघटन की तिथि के पश्चात्‌ एवं निधि के बंटवारे के पूर्व हो जाती है तो निंबधक उस भुगतेय राशि को उस सदस्य के वैध आश्रितों को भुगतान करेगा। ।- धारा 26 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा अन्य माध्यम से प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक निबंधक को फार्म IX में भेजी जाएगी।

( ) (1) राज्य सरकार राज्य स्तर पर किसी ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियन के फेडरेशन को मान्यता प्रदान कर सकेगी, यदि उस ट्रेड यूनियन अथवा ट्रेड यूनियन के फेडरेशन में कुल मिलाकर सत्यापित सदस्यों की संख्या कम से कम 1 लाख या उससे अधिक हो एवं ऐसी सदस्यता कम से कम 4 प्रकार के उद्योगों में सम्मिलित हो। निबंधक स्टेट ट्रेड यूनियन के सदस्यों को आधार पहचान सहित, जैसा वह ठीक समझे, सत्य कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वैसे ट्रेड यूनियनो को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें विभिन्न श्रम संहिता या अन्यथा के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित होने वाले त्रिपक्षीय मंच के लिए राज्य ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता दी गई है।

(3) राज्य ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान करने के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य की राजधानी में उक्त संहिता के प्रावधान के अधीन गठित न्यायाधिकरण, विवाद पर न्यायनिर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकार होगा। IV

(1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में संदर्भित केंद्र सरकार के आदर्ष (मॉडल) स्थायी आदेशों को अंगीकृत करता है, तब, वह संबंधित प्रमाणकर्ता पदाधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा या निबंधित डाक द्वारा उस विशिष्ट तारीख को सूचित करेगा जब से मॉडल स्थायी आदेश के प्रावधान जो उसके प्रतिष्ठान या उपक्रम के सुसंगत हैं, को अपनाया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत अंगीकृत किये आदर्श स्थायी आदेश उस देश में औद्योगिक प्रतिष्ठान की सभी इकाइयों पर लागू होगा, जिसने मॉडल स्थायी आदेश को अंगीकृत किया हैः

(3) उपनियम (1) के तहत सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणकर्ता पदाधिकारी उस औद्योगिक प्रतिष्ठान का विवरण नियम 31 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा, जिसने मॉडल स्थायी आदेश को अंगीकृत किया है। ऐसी स्थिति में, प्रमाणकर्ता पदाधिकारी यह पाता है कि जिस औद्योगिक प्रतिष्ठान ने मॉडल स्थायी आदेश को अपनाने की सूचना दी है, वह उन गतिविधियों, जिनके लिए मॉडल स्थायी आदेश अपनाया गया है, के अलावा अन्य गतिविधियों में भी लगा हुआ है, वह इस तरह अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेशों की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के अन्तर्गत अपनी10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 टिप्पणी, यदि कोई हो, दे सकता है कि नियोक्ता को कुछ प्रावधानों को शामिल करने या अपनाने की आवश्यकता है जो उसके औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए प्रासंगिक हैं और उन प्रासंगिक प्रावधानों को इंगित करते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को निर्देश दे सकता है कि वह इस तरह निर्देश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर निर्देश का अनुपालन करेगा और केवल उन प्रावधानों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा जो प्रमाणकर्ता पदाधिकारी शामिल करने के लिए अपनी टिप्पणी करते हैं। इस प्रकार अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेशों के प्रावधान उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रभावी रहेंगे।

(4) यदि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणकर्ता पदाधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है, तो स्थायी आदेश को प्रमाणन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया माना जाएगा। संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रमाणकर्ता पदाधिकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा गतिविधियों में संलग्न होने की स्थिति में कोई टिप्पणी नहीं करेगा जो पूरी तरह से औद्योगिक प्रतिष्ठान की गतिविधियों से आच्छादित हैं, जिन पर स्थायी आदेश लागू होते हैं। ii (1) जहाँ ऐसा कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो धारा 30 की उप-धारा (5) के खंड (i) में संदर्भित है तब, प्रमाणकर्ता पदाधिकारी या उसकी ओर से कोई अधि—त पदाधिकारी, तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए श्रमिकों की एक बैठक बुलाएगा, जिन्हें वह, उनके निर्वाचित होने पर, स्थायी आदेश या परिवर्तन जैसा भी मामला हो, की एक प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा, यदि कामगारों को स्थायी आदेश के ड्राफ्ट को तैयार करने में कोई टिप्पणी देने की इच्छा है तो वे नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इसे प्रस्तुत करेंगे।

(2) ट्रेड यूनियन या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के संघटक को स्थायी आदेश या परिवर्तन, जैसा भी मामला हो, का मसौदा अंग्रेजी में और हिन्दी भाषा में अनुवाद की एक प्रति नोटिस प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उनकी टिप्पणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए दी जाएगी। (i) धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित; या (ii) धारा 33 की उप-धारा (i) में निर्दिष्ट उक्त स्थायी आदेश या उसके परिवर्तन की प्रति, प्रमाणकर्ता या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणित की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी और इस तरह के प्रमाणीकरण की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक हार्ड कॉपी सभी संबंधितों, अर्थात्‌ नियोक्ता और सभी निबंधित ट्रेड यूनियन या श्रमिकों के निर्वाचित प्रतिनिधि को भेजी जाएगी। परन्तु धारा 30 की उप-धारा (3) के तहत समझे गए प्रमाणीकरण के मामलों में और उन मामलों में जहाँ नियोक्ता ने मॉडल स्थायी आदेशों को अंगीकृत करने को प्रमाणित किया है, प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी । (i) ड्राफ्ट स्थायी आदेशों में संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क नंबर और उसमें कार्यरत कामगारों के विवरण जिसमें ट्रेड यूनियन के विवरण जिससे ऐसे कर्मचारी संबंधित हैं, शामिल होंगे।

(ii) मौजूदा स्थायी आदेशों में परिवर्तन के प्रारूप में ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे, जिन्हें परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो और उनमें एक सारणीबद्ध विवरण के साथ-साथ लागू स्थायी आदेश के प्रत्येक प्रासंगिक प्रावधान का विवरण और उसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण शामिल होंगे और इस तरह के विवरण पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम द्वारा अधि—त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

परन्तु मॉडल स्थायी आदेश, यदि संशोधित हो, देश में औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे।11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 समरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं के समूह के मामले में, वे धारा 30 के अन्तर्गत एक संयुक्त ड्राफ्ट स्थायी आदेश और उप-धाराओं (1), (5), (6), (8) और (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाही के उद्देश्य के लिए संबंधित ट्रेड यूनियनाें से परामर्श कर समर्पित कर सकते हैं।

परन्तु संयुक्त ड्राफ्ट स्थायी आदेश का समान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं के समूह के मामलों में, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित प्रमाणकर्ता पदाधिकारियों के परामर्श से संयुक्त ड्राफ्ट स्थायी आदेश को कारण दर्ज करने के बाद प्रमाणित करेगा या प्रमाणित करने से इनकार करेगा।

परन्तु प्रमाणकर्ता पदाधिकारी सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगा और स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा। (1) धारा 30 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत प्रमाणकर्ता पदाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने के इच्छुक नियोक्ता या ट्रेड यूनियन या कोई भी व्यक्ति, इस तरह के आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के अन्दर, तालिका के रूप में अपील का एक ज्ञापन तैयार करेगा, जिसमें स्थायी आदेशों के ऐसे प्रावधान होंगे, जिन्हें बदलने या संशोधित करने या हटाने या जोड़ने की आवश्यकता हो और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किए जाएंगे। (2) अपीलय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए एक तिथि नियत करेगा और उसकी सूचना देने के लिए निदेषित करेगा-

(क) जहाँ नियोक्ता या कामगार द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों के ट्रेड यूनियन को या संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि निकाय को या नियोक्ता को, जैसा भी मामला हो;

(ख) जहाँ एक ट्रेड यूनियन द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां नियोक्ता और औद्योगिक

प्रतिष्ठान के कामगारों के अन्य सभी ट्रेड यूनियनों को; तथा

(ग) जहाँ कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा अपील दायर की जाती है, वहां नियोक्ता और किसी

अन्य कामगार जिसे अपीलय प्राधिकारी अपील के पक्षकार के रूप में करता है, को। (3) अपीलकर्त्ता प्रत्येक प्रतिवादी को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा। (4) अपीलय प्राधिकारी, कार्यवाही के किसी भी चरण में, यदि वह अपील के निपटारे के लिए आवश्यक समझे, कोई साक्ष्य मांग सकता है।

(5) अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि पर, अपीलय प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य लेगा, जैसा उसने मांग की हो या प्रस्तुत किए जाने पर इसे प्रासंगिक मानता हो और पक्षकारों को सुनने के बाद अपील का निपटान करेगा। (1) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश कामगार या ट्रेड यूनियन या वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद्‌ को या कामगारों को संघ या प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अपील दायर की गई है।

(2) इस अध्याय के अन्र्तगत स्थायी आदेशों के अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गये या अपनाये गये मॉडल स्थायी आदेष के पाठ को नियोक्ता द्वारा हिंदी या अंग्रेजी में और अधिकांश कामगारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में रखा जाएगा जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। इन प्रमाणित स्थायी आदेशों को इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विशेष बोर्ड पर प्रवेश द्वार पर या प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके माध्यम से अधिकांश श्रमिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करते हैं। (1) प्रमाणकर्ता पदाधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान सभी प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गये स्थायी आदेशों अथवा अंगीकृत स्थायी आदेशों के इलेक्ट्रानिक रूप से फार्म x में पंजी संधारित रखेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विवरणियाँ अंकित होगी-

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को निर्दिष्ट अद्वितीय संख्या; (ख) औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम; (ग) औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्र—ति; (घ) प्रत्येक प्रतिष्ठान या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या डीम्ड प्रमाणीकरण की तिथि या मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की तिथि;

(ड.) औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन के क्षेत्र; तथा12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (च) ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का डेटा बेस तैयार करने में प्रासंगिक और सहायक हो सकते हैं।

(2) प्रमाणकर्ता पदाधिकारी प्रमाणित स्थायी आदेशों या डीम्ड प्रमाणित स्थायी आदेशों की एक प्रति वहाँ आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रमाणित स्थायी आदेशों या डीम्ड प्रमाणित स्थायी आदेशों, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर के भुगतान पर उपलब्ध कराएगा। इस तरह के उद्देश्य के लिए भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी किया जा सकता है। धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत मौजूदा स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या निबंधित पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे जिन्हें संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है साथ ही विवरण के साथ एक सारणी जिसमें लागू स्थायी आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों में से प्रत्येक का विवरण और उसमें प्रस्तावित संशोधन, उसके कारण और उसमें संचालित निबंधित ट्रेड यूनियन का विवरण शामिल होगा और इस तरह के बयान पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या कामगारों या ट्रेड यूनियन या कामगारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधि—त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिन्होंने संशोधन के लिए ऐसा आवेदन जमा किया है। V (1) कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों में कोइ्र बदलाव करना चाहता है तो ऐसे परिवर्तन से प्रभावित कामगार को प्रपत्र-XI में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नोटिस देगा। ऐसी नोटिस औद्योगिक प्रतिष्ठान के नामित पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर सहजदृष्य रूप से प्रदर्षित किया जाएगा :

परन्तु जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान से संबंधित कोई निबंधित ट्रेड यूनियन या वार्ताकारी यूनियन या वार्ताकारी परिषद है, वहां ऐसे नोटिस की प्रति ऐसे ट्रेड यूनियन के सचिव ऐसे यूनियनों के प्रत्येक सचिव अथवा वार्ताकारी यूनियन अथवा वार्ताकारी परिषद्‌ के घटक के सचिव, जैसा भी मामला हो, को भी दी जाएगी।

VI - (1) जहाँ नियोक्ता और कामगार विवाद को माध्यस्थम्‌ में भेजने को सहमत हो जाते हैं, वहां माध्यस्थम्‌ करार फॉर्म-XII में होगा तथा करार के पक्षकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। करार के साथ मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित माध्यस्थम्‌ करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगेः- (i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा अथवा जब नियोक्ता निगमित कंपनी है अथवा अन्य निगमित निकाय है, तब ऐेसे प्रयोजन हेतु निगम के प्राधिकृत अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा अन्य पदाधिकारी द्वारा;

(ii) कामगारो के मामले में, इस निमिा प्राधि—त निबंधित ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगाराें की बैठक में इस निमिा सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत कामगारों के पाँच प्रतिनिधियों द्वारा;

(iii) किसी एक कामगार के मामले में, स्वयं कामगार द्वारा अथवा निबंधित ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा इसके द्वारा इस निमिा सम्यक्‌ रूप से प्राधि—त उसी प्रतिष्ठान के अन्य कामगार द्वारा। इस नियम के प्रयोजनार्थ "पदाधिकारी" पद से अभिप्रेत हैः- (1) कर्मचारियों के संघ की दषा में इस प्रयोजन के लिए नियोक्ताओं के संघ का प्राधि—त कोई पदाधिकारी; और

(2) निबंधित ट्रेड यूनियन की दषा में इस प्रयोजन के लिए ऐसे ट्रेड यूनियन का निम्नलिखित में से कोई पदाधिकारी, अर्थात्‌ः-

क) अध्यक्ष; ख) उपाध्यक्ष; ग) सचिव (महासचिव सहित)13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 घ) संयुक्त सचिव; और ड.) ऐसे यूनियन के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा इस निमिा प्राधि—त ट्रेड यूनियन का कोई अन्य पदाधिकारी। जहाँ कोई औद्योगिक विवाद को माध्यस्थम्‌ में संदर्भित किया गया है तथा राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह उन नियोक्ताओं एवं कामगारों की सूचना के लिए जो इस माध्यस्थम्‌ करार के पक्षकार नहीं हैं, परन्तु विवाद से संबंधित है, इस संबंध में राजपत्र में तथा श्रम संसाधन विभाग के वेबसाईट पर एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी ताकि वे इस प्रयोजनार्थ नियुक्त मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, के समक्ष अपने मामले को रख सकें। - जहाँ ट्रेड यूनियन नहीं है, वहां धारा 42 की उप-धारा (5) के परन्तुक के खण्ड (ग) के अनुसरण में मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने के लिए कामगारों के प्रतिनिधि का चयन संबंधित कामगारो ं के बहुमत द्वारा फॉर्म-XIII में पारित संकल्प द्वारा किया जाऐगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों से आबद्ध होंगे जिन्हें मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। VII ।- (1) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य की नियुक्त की जाएगी।

(2) खोज-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ः -

- अध्यक्ष;

(i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च

न्यायालय का न्यायाधीश

(ii) अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण का आसीन न्यायिक सदस्य - सदस्य; (iii) मुख्य सचिव, बिहार या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी - सदस्य; (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग - सदस्य; और (v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य; (3) खोज-सह-चयन समिति (SCSC) अपनी सिफारिश करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करेगी और योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकताओं के मद्देनजर न्यायनिर्णय संबंधी अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो अथवा तीन व्यक्तियों, जो यह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करेगी। (4) किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति को केवल खोज-सह-चयन समिति में रिक्ति अथवा किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अवैध घोषित नहीं किया जाएगा।

(5) एक न्यायिक सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु जो पहले हो, तक अपने पद पर बना रहेगा।

(6) न्यायिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी। (7) (क) एक न्यायिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/-रूपये (नियत) (अथवा नियुक्ति के समय प्रवृत अन्य दर) के वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा भारत सरकार में समूह 'क' पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का हकदार होगा। (ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उनके वेतन में से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की राशि घटा दी जाएगी।

(8) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, वे उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के पात्र होंगे तथा औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान का भुगतान नहीं किया जाएगा। (9) एक न्यायिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय दर से मकान किराए भत्ते का हकदार होगा। (10) न्यायायिक सदस्य की छुट्‌टी स्वीकृति का प्राधिकार राज्य सरकार होगा। (11) भारत सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं इन पर भी लागू होंगी।14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (12) (क) किसी न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी की हकदारी के अनुसार देय होगा।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने गृह नगर (होम टाउन) से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से होम टाउन के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी की हकदारी के अनुसार देय होगा। (13) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय छुट्टी यात्रा रियायत का भी हकदार होगा।

(14) एक न्यायिक सदस्य भारत सरकार के समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी पदाधिकारी को देय परिवहन भत्ते का भी हकदार होगा।

(15) किसी भी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा मेडिकल फिट घोषित न किया जाए। (16) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो वह ऐसी शिकायत की प्राथमिक जांच करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक जांच करने पर राज्य सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य की अभद्रता अथवा अक्षमता की सत्यता की जांच करने के लिए तर्कसंगत आधार हैं, तो यह जांच करने के लिए मामले को खोज-सह-चयन समिति को संदर्भित करेगी। (ग) खोज-सह-चयन समिति इस जांच को छह माह के समय के अंदर अथवा केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त समय में पूरा करेगी।

(घ) जाँच की समाप्ति के पश्चात्‌, खोज-सह-चयन समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग निष्कर्ष और कारणों का उल्लेख होगा तथा सम्पूर्ण मामले पर ऐसी टिप्पणियाँ होंगी जो यह उचित समझे।

(ड़) खोज-सह-चयन समिति (भारतीय न्याय संहिता, 2023) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी, परन्तु प्रा—तिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा उसे जांच की तारीख, स्थान तथा समय को निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(17) एक न्यायिक सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित स्वयं लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हैः- परन्तु न्यायिक सदस्य, जब तक कि उसेे राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति न हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक अथवा उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा उसके कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(18) राज्य सरकार खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर किसी न्यायिक सदस्य को अपने पद से हटा देगी, जो -

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; अथवा (ख) किसी अपराध से दोषसिद्ध किया गया हो जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; अथवा (ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; अथवा

(घ) ऐसा वित्तीय एवं अन्य लाभ प्राप्त किया हो जिसमें उसके न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना हो; अथवा

(ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो;

परन्तु जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। (19) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इन नियमों से संलग्न फॉर्म-XIV में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा।

(20) न्यायिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं, राज्य सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा, तथा राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(21) राज्य सरकार को लिखित में कारणों को दर्ज कर किसी व्यक्ति की श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों में से किसी के प्रावधान में ढ़ील देने की शक्ति प्राप्त होगी।15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (1) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति इस नियम के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट खोज सह चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) खोज सह चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्‌ः -

(i) बिहार के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश-अध्यक्ष; (ii) अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण का आसीन न्यायिक सदस्य - सदस्य; (iii) मुख्य सचिव, बिहार या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी - सदस्य; (iv) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग- सदस्य; और (v) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग - सदस्य,

(3) खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) अपनी सिफारिश देने की प्रक्रिया का निर्धारण करेगी, और औद्योगिक न्यायाधिकरण की अपेक्षा को ध्यान रखते हुए अर्हता, उर्पयुक्तता, विगत कार्य-प्रदर्शन के रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा के साथ-साथ अनुभव पर भी विचार करने के बाद उक्त पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त लगने पर दो या तीन सदस्यों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(4) खोज-सह-चयन समिति में रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण मात्र से प्रशासनिक सदस्य की किसी नियुक्ति को अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा।

(5) किसी प्रशासनिक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त पूरी होेने तक, जो भी पहले हो, होगा।

(6) प्रशासनिक सदस्य के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के मामले में, राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर्तव्य पूरा करने के लिए किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को नियुक्त करेगी।

(7) (क) प्रशासनिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/-(नियत) वेतन (अथवा नियुक्ति के समय प्रवृत अन्य दर) का भुगतान किया जाएगा तथा वह समान वेतन प्राप्त करने वाले भारत सरकार के समूह क के पद पर पदस्थ किसी पदाधिकारी के लिए यथा स्वीकार्य भत्ते आहरित करने के हकदार होंगे।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के मामले में, उनके वेतन में से उनके द्वारा आहरित पेंशन की कुल राशि घटा दी जाएगी।

(8) (क) सेवारत सरकारी अधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में की गई सेवा की गणना उनकी सेवा से संबंधित विद्यमान नियमों के अनुसार आहरित की जाने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा यह सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होगी।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान विद्यमान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे। औद्योगिक न्यायाधिकरणों में प्रशासनिक सदस्य के रूप में की गई सेवा के लिए अतिरिक्त उपदान स्वीकार्य नहीं होगा।

(9) प्रशासनिक सदस्य किराया मुक्त सुसज्जित आवास अथवा समान वेतन वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी को यथा स्वीकार्य दर पर मकान किराया भत्ता का हकदार होगा।

(10) (क) सेवारत सरकारी पदाधिकारी के मामले में छुट्टी, संबंधित अधिकारी की सेवा के विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारियों के मामले में छुट्टी, समान वेतन पाने वाले समूह क पद के भारत सरकार के किसी पदाधिकारी को जो स्वीकार्य है वह होगी। (11) (क) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की छुट्‌टी को स्वी—त करने वाली प्राधिकार होगी। (ख) राज्य सरकार प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा को स्वीकृत करने वाली प्राधिकारी होगी। (12) समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन पदाधिकारी को यथा-स्वीकार्य केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना सुविधाएं लागू होगी।

(13) (क) प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता, समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी की हकदारी के अनुसार होगी।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी के मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए गृह नगर से मुख्यालय और कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से गृहनगर के16 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर

आसीन किसी पदाधिकारी की हकदारी के अनुसार स्वीकार्य होगा।

(14) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी को यथा स्वीकार्य छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

(15) कोई प्रशासनिक सदस्य समान वेतन पाने वाले भारत सरकार के समूह क पद पर आसीन किसी पदाधिकारी को यथा स्वीकार्य परिवहन भत्ते का हकदार होगा।

(16) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न कर दिया जाए।

(17) (क) यदि राज्य सरकार द्वारा कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त की जाती है, जिसमें कथित तौर पर कदाचार या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य-निष्पादन करने की अक्षमता का कोई निश्चित आरोप लगाया गया हो, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जाँच करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक जाँच करने पर, राज्य सरकार की राय हो कि किसी प्रशासनिक सदस्य के कदाचार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के यथोचित आधार हैं, तो यह जांच कराने के लिए मामले को खोज-सह-चयन समिति को संदर्भित करेगी।

(ग) खोज-सह-चयन समिति छह माह के समय के अन्दर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए आगे किसी अवधि के भीतर जांच पूरी करेगी।

(घ) जाँच की समाप्ति के बाद, खोज-सह-चयन समिति समस्त प्रकरण पर अपने विवेकानुसार पे्रक्षणों के साथ प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग कारणों और अपने निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ड.) खोज-सह-चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगी, बल्कि प्रा—तिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान और समय के निर्धारण सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।

(18) कोई प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार को संबोधित इस आशय का अपना हस्तलिखित नोटिस देकर किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हैः

परन्तु प्रशासनिक सदस्य, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्रतम अपना पद त्यागने की अनुमति न हो, यह नोटिस मिलने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक या उसके पद पर उत्तराधिकारी के रूप में विधिवत नियुक्त व्यक्ति का कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा उसके कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा।

(19) राज्य सरकार, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा देगी, जो-

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या (ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जिसमें, नैतिक अधमता निहित हो; या (ग) ऐसे सदस्य के रूप कार्य करने हेतु शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या (घ) ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित उपार्जित किया हो जिसमें प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यो के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ड.) अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया हो कि उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होः

परन्तु जहाँ किसी प्रशासनिक सदस्य को खंड (ख) से (ड.) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसे उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

(20) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने पद में दाखिल होने से पहले, इन नियमों में संलग्न फार्म-XIV में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(21) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए गए हैं, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु भेजा जाएगा तथा इस पर राज्य सरकार का निर्णय बाध्यकारी होगा।

(22) राज्य सरकार को लिखित में दर्ज कारणों के लिए किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इनमें से किसी नियमों के प्रावधान को ढ़ील देने की शक्ति प्राप्त होगी।17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (1) जहाँ सुलह पदाधिकारी -

(क) नियम 42 या नियम 43 के तहत हड़ताल या तालाबंदी की सूचना प्राप्त करता है;़़ या (ख) मौजूदा औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन प्राप्त करता है; या (ग) आशंकित औद्योगिक विवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तब, वह खंड (क) के मामले में सुलह की कार्यवाही करेगा और संबंधित पक्षों को इस तरह के उद्देश्य के लिए बैठक की तारीख को सूचित करेगा और खंड (ख) के मामले में आवेदन की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित प्राधिकारी को आवेदन हस्तांतरित करेगा अन्यथा आवेदन पर कार्यवाही करेगा और उसके संबंध में सुलह करेगा और खंड (ग) के मामले में संबंधित पक्षों को सुलह की कार्यवाही शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा करते हुए नयी नोटिस जारी करेगा।

(2) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार प्रतिनिधि उक्त विवाद के मामले में अपना-अपना बयान प्रस्तुत करेगा।

(3) सुलह पदाधिकारी विवाद का निपटारा करने के उद्देश्य से सुलह की कार्यवाही करेगा और पार्टियों (पक्षकारों) को एक निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसी सभी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(4) यदि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाही में ऐसा कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह पदाधिकारी सुलह की कार्यवाही समाप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर श्रम संसााधन विभाग के पोर्टल पर एक रिपोर्ट समर्पित करेगा और उक्त पोर्टल पर उपलब्ध करवाएगा। (5) यदि सुलह की कार्यवाही के दौरान विवाद या विवाद के किसी भी मामले का निपटारा हो जाता है, तो सुलह पदाधिकारी, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमिा अधि—त किसी पदाधिकारी को एक रिपोर्ट के साथ विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भेजेगा तथा, ऐसी रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन पोर्टल पर भी अपलोड करेगा।

(6) उप-नियम (5) में संदर्भित रिपोर्ट संबंधित पक्षों के लिए उक्त पोर्टल पर पहुंच योग्य होगी। (7) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियोक्ता, कामगार या ट्रेड यूनियन, जैसा भी मामला हो, के निवेदन शामिल होंगे, और इसमें सुलह पदाधिकारी द्वारा पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान कराने, विवाद को सुलझाने के लिए पक्षों के इनकार के कारण और सुलह पदाधिकारी का निष्कर्ष एवं किए गए प्रयासों को भी शामिल किया जाएगा।

(8) सुलह पदाधिकारी धारा 53 की उप-धारा (5) के तहत यथा उपबंधित सुलह की कार्यवाही शुरू होने से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

(9) सुलह पदाधिकारी के समक्ष सभी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, हलफनामे के रूप में दायर किए जाएंगे और विरोधी पक्ष को हलफनामे के रूप में इसका जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। (1) कोई भी विवाद जो सुलह की कार्यवाही के दौरान नहीं सुलझा है, तो, संबंधित पक्ष में से कोई भी एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से या श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से न्यायाधिकरण के समक्ष फॉर्म-XV में व्यक्तिगत रूप से नियम 39 के उप-नियम (4) के तहत रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन प्राप्त होने पर, न्यायाधिकरण विवाद उठाने वाले पक्ष को संबंधित दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों की सूची और गवाहों की सूची के साथ पूरे विवरण के साथ दावे का एक विवरण जिस तारीख से आवेदन दायर किया गया है से तीस दिनों के भीतर दाखिल करने का निर्देश देगा। इस तरह के विवरण की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा या श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर विवाद में प्रत्येक विरोधी पक्ष को तामील कराई जा सकती है।

(3) न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि विवाद उठाने वाले पक्ष द्वारा दावे के विवरण और अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां दूसरे पक्ष को प्रस्तुत की दी गई हैं, पहली सुनवाई की तिथि जल्द से जल्द और आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर निर्धारित करेगा। विपक्षी पक्ष या पक्षकारों द्वारा पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सहायक दस्तावेजों और उसकी सूची और गवाहों की सूची, यदि कोई हो, के18 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 साथ अपना लिखित बयान दाखिल किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी एक प्रति विरोधी पक्षकार पक्षकारों को तामील कराने के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

(4) जहाँ न्यायाधिकरण यह पाता है कि विवाद को उठाने वाले पक्ष ने, उसके निर्देशों के बावजूद, दावे के विवरण और अन्य दस्तावेजों की प्रति विरोधी पक्ष या पक्षों को अग्रेषित नहीं की, वह संबंधित पार्टी को प्रति प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देगा। यदि न्यायाधिकरण समय के भीतर दावे और अन्य दस्तावेजों का विवरण दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण पाता है, तो विरोधी पक्ष या पार्टियों को विवरण दाखिल करने के लिए पंद्रह दिनों का विस्तार देगा। (5) साक्ष्य न्यायाधिकरण में दर्ज किया जाएगा या हलफनामे पर दायर किया जा सकेगा या शपथ पर न्यायाधिकरण में दर्ज किया जा सकेगा, जैसा भी मामला हो, परन्तु हलफनामे के मामले में विरोधी पक्ष हलफनामा दाखिल करने वाले प्रत्येक अभिसाक्षी से जिरह करने का अधिकार होगा। जहाँ प्रत्येक गवाह की मौखिक परीक्षा होती है, वहां न्यायाधिकरण, में जो बयान दिया जा रहा है उसके सार का एक ज्ञापन तैयार करेगा और मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(6) साक्ष्य के पूरा होने पर, बहस तुरंत सुनी जा सकेगी या बहस के लिए एक तारीख निर्धारित की जाएगी, जो साक्ष्य के पूरा होने से पंद्रह दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी। (7) न्यायाधिकरण, सामान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए स्थगन नहीं देगा, लेकिन किसी भी मामले में विवाद के पक्षकारों के कहने पर तीन से अधिक स्थगन नहीं होगा।

परन्तु न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, एक समय में एक सप्ताह से अधिक का स्थगन प्रदान करेगा, लेकिन किसी भी मामले में किसी एक पक्षकारों के कहने पर तीन से अधिक स्थगन नहीं करेगा।

(8) कोई न्यायाधिकरण या मध्यस्थ किसी भी समय किसी भी कार्यवाहियों, रिपोर्ट, अधिनिर्णय या निर्णय में किसी आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी लिपिकीय या अंकगणितीय गलती या त्रुटि को अपने या अपने स्वयं या किसी पक्षकार के आवेदन पर ठीक कर सकता है।

(9) यदि कोई पक्षकार चूक करता है या किसी भी स्तर पर उपस्थित होने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो तो न्यायाधिकरण चूककर्ता पक्षकार की अनुपस्थिति में मामले की एकपक्षीय सुनवाई कर सकेगा और यथास्थिति आवेदन या संदर्भ पर निर्णय ले सकेगा।

परन्तु न्यायाधिकरण पंचाट प्रस्तुत करने के पूर्व दायर किसी भी पक्ष के आवेदन पर, किसी एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश को रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि पक्ष की अनुपस्थिति न्यायोचित आधार पर थी, और प्रतिवाद के रूप में मामले पर आगे कार्यवाही करेगा।

(10) न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, पंचाट को उसकी घोषणा की तिथि के एक महीने के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित पक्षों और राज्य सरकार को संसूचित करेगा एवं श्रम संसाधन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करेगा। (11) न्यायाधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति को समन और जांच कर सकता है जिसका साक्ष्य मामले को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 1) की धारा 345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर एक दीवानी अदालत माना जाएगा।

(12) जहाँ मूल्यांकनकर्ताओं को उसके समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के तहत न्यायाधिकरण को सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो न्यायाधिकरण ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं की सलाह प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसी सलाह ऐसे न्यायाधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगी।

(13) एक पंचाट का पक्षकार पक्ष, जो पंचाट या अन्य दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त करना चाहता है, वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से या बैंक ड्राफ्ट द्वारा न्यायाधिकरण में शुल्क जमा करने के बाद पंचाट या अन्य दस्तावेज की एक प्रति निम्नलिखित तरीके से प्राप्त कर सकता है, अर्थातः - (क) न्यायाधिकरण की किसी भी कार्यवाही में एक पंचाट या दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त

करने के लिए दो रुपये प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लिया जाएगा;

(ख) ऐसे किसी भी पंचाट या आदेश या दस्तावेज की एक प्रति प्रमाणित करने के लिए,

प्रति पृष्ठ दो रुपये का शुल्क देय होगा;

(ग) नकल और प्रमाणीकरण शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से देय होगा;

(घ) जहाँ कोई पक्ष ऐसे किसी पंचाट या दस्तावेज की एक प्रति तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आवेदन करता है, इस नियम के अन्तर्गत उद्‌ग्रहणीय शुल्क के आधे के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(14) किसी न्यायाधिकरण या किसी मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को तब परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण या एक मध्यस्थ को संबोधित करने का अधिकार होगा, जब साक्ष्य मांगा गया हो।

(15) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में होगीः

परन्तु न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही यथास्थिति पक्षकारों के अनुरोध पर या न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्देशों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित हो सकती है,

परन्तु यह और कि न्यायाधिकरण, कार्यवाही के किसी भी चरण में निर्देश दे सकता है कि किसी भी गवाह की परीक्षा की जाएगी, या उसकी कार्यवाही कैमरे के सामने की जाएगी।

(16) एक सुलह पदाधिकारी, न्यायिक सदस्य या न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य या इस संबंध में सुलह पदाधिकारी, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा लिखित रूप में अधि—त कोई भी व्यक्ति, संहिता के तहत किसी भी सुलह या निर्णय के प्रयोजनों के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय और लिखित में उचित नोटिस देने के बाद अधि—त व्यक्ति के मामले में, किसी भी इमारत, कारखाने, कार्यशाला, या अन्य स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकता है, और उसका या उसमें किसी भी काम, मशीनरी साधित्र या वस्तु का निरीक्षण कर सकता है, या यथास्थिति सुलह या न्यायनिर्णयन के विषय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है।

(17) न्याय के हित में और उसके कारणों को दर्ज करने के बाद, न्यायाधिकरण, उसके समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी साक्ष्य को दर्ज या स्वीकार कर सकता है।

।- (1) जहाँ अध्याय-IX अथवा अध्याय-X के प्रावधानों के आलोक में हुए किसी समझौता या पंचाट के अधीन को किसी कामगार या कामगार के समूह का नियोक्त पर कोई धनराषि बकाया हो, वहाँ कामगार अथवा कामगार का समूह जैसा भी मामला हो, उस धनराषि की वसूली के लिए फार्म-XVI में आवेदन करेगा।

परन्तु कामगार द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति अथवा कामगार की मृत्यु की दशा में समनुदेषिती अथवा मृतक कामगार का उत्तराधिकारी फार्म-XVII में आवेदन करेगा। (2) जहाँ कोई कामगार अथवा कामगार का समूह नियोक्ता से किसी धन या कोई लाभ पाने का हकदार हो अथवा जिसे धनराषि में संगणित किया जा सकता हो, तब कामगार अथवा कामगारों के समूह, जैसा भी मामला हो, क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण को फार्म-XVIII में उस बकाया राशि के निर्धारण के लिए आवेदन करेगा, ऐसे लाभ के लिए राशि की गणना न्यायाधिकरण द्वारा आवेदन दायर होने के तीन माह के अन्दर किया जाएगा।

परन्तु किसी कामगार की मृत्यु के मामले में समनुदेषिती अथवा मृतक कामगार के उाराधिकारी द्वारा फार्म-XIX में आवेदन किया जाएगा। VIII (1) धारा 62 की उप-धारा (1) में संदर्भित हड़ताल का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को फॉर्म-XX में दिया जाएगा जिसपर संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के निबंधित ट्रेड यूनियन के सचिव और पाँच निर्वाचित प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर होगा और इसकी प्रतिलिपि जिला के सम्बद्ध सुलह पदाधिकारी और श्रमायुक्त, बिहार को इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी जाएगी और सुलह पदाधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तिथि नियम 39 के उप नियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनार्थ नोटिस प्राप्त करने की तिथि होगी।

(2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह पदाधिकारी और श्रम आयुक्त, बिहार को सूचित करेगा।20 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (1) धारा 62 की उप-धारा (2) में संदर्भित तालाबंदीं का नोटिस किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा फार्म-XXI में इसकी प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित सुलह पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार को पृष्ठांकित करते हुए प्रत्येक निबंधित टे्रड यूनियन के सचिव को दी जाएगी। यह नोटिस नियोक्ता द्वारा स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। सुलह पदाधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तिथि नियम 39 के उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनार्थ नोटिस प्राप्त करने की तिथि होगी।

(2) यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट तालाबंदी की कोई नोटिस प्राप्त होती है, तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने की तिथि से पांच दिनों के भीतर इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से जिला के संबंधित सुलह पदाधिकारी और श्रम आयुक्त, बिहार को सूचित करेगा। IX - यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित किसी कामगार की छंटनी करने की इच्छा करता है जो इसके अधीन कम से कम एक वर्ष तक निरंतर सेवा दे चुका हो, तो ऐसा नियोक्ता राज्य सरकार, और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य द्वारा निम्न प्रणाली से XXII में ऐसी छंटनी का पूर्व नोटिस देगा; अर्थात्‌ः-

(क) जहाँ एक कामगार को नोटिस दिया जाता है, तो नोटिस तामीला की तारीख से तीन दिनों के भीतर उसे छंटनी का नोटिस भेजा जाएगा ;

(ख) जहाँ कामगार को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है, और उसे उसके बदले में एक महीने की मजदूरी का भुगतान किया जाता है, छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिनों के भीतर भेजी जाएगी जिस दिन ऐसी मजदूरी का भुगतान किया जाता है; तथा

(ग) जहाँ छंटनी एक करार के तहत की जाती है जो सेवा की समाप्ति की तारीख निर्दिष्ट करती है, छंटनी की सूचना राज्य सरकार और संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त को कम से कम ऐसी तारीख से एक महीने पहले भेजी जाएगी, ।

परन्तु यदि सेवा समाप्ति की तारीख करार के तीस दिनों के भीतर हो, तो छंटनी की सूचना राज्य सरकार और उप श्रमायुक्त को करार के तीन दिनों के भीतर भेजी जाएगी।

- (1) नियोक्ता श्रेणी विशेष के उन सभी कर्मकारों की सूची तैयार करेगा, जिसमें से छटनी का विचार किया गया है और उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरीयता के अनुसार व्यवस्था की जायेगी और उसकी एक प्रति छंटनी की वास्तविक तिथि से कम से कम सात दिन पहले औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में सहजदृष्य स्थान पर एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।

(2) रिक्तियों को भरने की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले, नियोक्ता उन रिक्तियों के विवरण औद्योगिक प्रतिष्ठान के परिसर में सहजदृष्य स्थान पर एक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा और उन रिक्तियों की सूचना निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से सभी छंटनी किए गए कामगारों में से प्रत्येक को जो इसके लिए विचार के योग्य हैं, छंटनी के समय या किसी भी समय उनके द्वारा दिए गए नवीनतम पते या ई-मेल पर। परन्तु जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कामगारों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा यदि नियोक्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनीग्रस्त कामगारों को सूचना दी जाय और ऐसे वरिष्ठतम कर्मचारियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी होः

परन्तु यह और जहाँ रिक्ति एक महीने से कम की अवधि की है, वहां नियोक्ता पर प्रत्येक छंटनी किए गए कामगारों को ऐसी रिक्ति की सूचना भेजने का कोई दायित्व नहीं होगाः

परन्तु यह भी कि यदि कोई छंटनी किया गया कामगार, नियोक्ता को लिखित रूप में पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उप-नियम के तहत नियोक्ता द्वारा उसे भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट तिथि या तिथियों पर खुद को पुनः रोजगार के लिए पेश नहीं करता है, तो नियोक्ता किसी भी बाद के अवसर पर भरी जाने वाली रिक्तियों के बारे में उसे सूचित नहीं कर सकता है।21 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (3) उप-नियम (2) के प्रावधानों का अनुपालन करने के तुरंत बाद, नियोक्ता, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक या औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े ट्रेड यूनियनों को भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तथा छंटनी किए गए कामगारों के नाम, जिन्हें उस उप-नियम के तहत सूचना भेजी गई है, के बारे में सूचित करेगा।

परन्तु इस उप-नियम के प्रावधानों का पालन नियोक्ता द्वारा किसी भी ऐसे मामले में करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ उप-नियम (1) के तहत तैयार की गई सूची में उल्लिखित कामगारों में से प्रत्येक को सूचना भेजी जाती है।

(4) जब किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कोई रिक्ति होती है और ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष के भीतर ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामगारों की छंटनी की जाती है, तो ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता, यदि ऐसे कामगार भारत के नागरिक हैं और रोजगार के लिए इच्छुक हैं तो, उनकी सेवा वरीयता के आधार पर उन्हें अन्य पर वरीयता दी जाएगी। यदि कोई नियोक्ता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा रखता है तो धारा 74 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट समय के अन्दर अवधि में वह इस बंदी का नोटिस राज्य सरकार को XXII में देगा तथा इसकी प्रतिलिपि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार को ई-मेल या निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा देगा। नोटिस की एक प्रति यथास्थिति निबंधित टे्रड यूनियन अथवा कामगारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी अग्रेषित किया जायेगा, जो उस औद्योगिक प्रतिष्ठान मे कार्यरत्‌ हैं। X ।- धारा 78 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा XXIII में आषयित कामबंदी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अनुमति का ओवदन किया जाएगा तथा इस आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या व्यक्तिगत रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक ही समय में भेजी जाएगी। ऐसा आवेदन नियोक्ता द्वारा सहजदृष्य रूप से संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाए गए नोटिस बोर्ड पर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। नियोक्ता किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का धारा 78 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट खान होने के मामले में जहाँ कामगारों (बदली कामगार या दिहाड़ी कामगाराें के अलावा) को आग, बाढ़ या अत्यधिक ज्वलनशील गैस या विस्फोट के कारणों से कामबंदी कर दिया गया हो तो ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर कामबंद किए गए कामगारों की संख्या, औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजित कामगाराें की कुल संख्या, कामबंदी की तिथि तथा ऐसी कामबंदी को जारी रखने के कारणों को सूचित कर कामबंदी जारी रखने की अनुमति हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार को प्रतिलिपि अग्रेषित करने के साथ राज्य सरकार के समक्ष XXIII में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा निबंधित या स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन करेगा। (1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 78 की उप धारा (4) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

(2) नियोक्ता अथवा कोई सम्बद्ध कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के पारित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश को समीक्षा करने हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है और राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन के संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात्‌ उसे निष्पादित करेगा। (3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पष्चात्‌्‌ ऐसा कदम उठाने के दो माह के अन्दर ऐसी समीक्षा निष्पादित की जाएगी। - धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड-(ख) में निर्दिष्ट पूर्वानुमति के लिए एक आवेदन नियोक्ता द्वारा XXIII में दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से आशयित छंटनी के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कामगारों को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या निबंधित डाक या स्पीड22 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 पोस्ट से भेजी जाएगी। इस तरह के आवेदन को नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर सहजदृष्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

।- (1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है। (2) नियोक्ता अथवा कोई कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के पारित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश को समीक्षा करने हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है और राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात्‌ निष्पादित करेगा।

(3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 में संदर्भित अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पष्चात्‌ ऐसा कदम उठाने के दो माह के अन्दर समीक्षा कर निष्पादित की जाएगी। - कोई नियोक्ता जो एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा करता है, जिसके लिए संहिता का अध्याय X लागू होता है, जिस दिन को बंद करने का आशय है, उससे कम से कम नब्बे दिन पूर्व राज्य्र सरकार को अनुमति के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में XXIII में आवेदन करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के बंद करने के कारणों को बताया जाएगा और साथ ही साथ इस तरह के आवेदन की एक प्रति कामगाराें के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक या व्यक्तिगत रूप से या निबंधित डाक से या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी।

- (1) राज्य सरकार या तो अपने प्रस्ताव पर या नियोक्ता या किसी भी कामगार द्वारा किए गए आवेदन पर धारा 80 की उप धारा (5) के तहत अनुमति देने या अनुमति देने से इनकार करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है।

(2) नियोक्ता अथवा कोई कामगार उप नियम-1 में संदर्भित आदेश के साथ उस आदेश के पारित होने के तीस दिनों के अन्दर राज्य सरकार को उस आदेश को समीक्षा करने हेतु आवेदन समर्पित कर सकता है और राज्य सरकार आवेदन किये जाने के दो माह के अन्दर उस आवेदन को संबंधित पक्षों को सुनने का अवसर देने के पश्चात्‌ उसे निष्पादित करेगा।

(3) जहाँ राज्य सरकार उप नियम-1 के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव पर आदेश की समीक्षा करने हेतु कदम उठाती है तो ऐसा कदम आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर उठाया जाएगा और इसके लिए संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पष्चात्‌ ऐसा कदम उठाने के दो माह के अन्दर ऐसी समीक्षा निष्पादित की जाएगी। XI - (1) राज्य सरकार द्वारा कामगारों के पुनर्कौशल निधि में अंशदान कर सकेगी।

(2) कारपोरेट निकायों द्वारा कामगारों के पुनर्कौशल निधि में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अंशदान किया जा सकेगा।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा पुनर्कौशल निधि में अंशदान किया जा सकेगा। प्रत्येक नियोक्ता जिसने इस संहिता के अंतर्गत किसी कामगार या कामगाराें की छंटनी की है, दस दिनों के भीतर, किसी कामगार या कामगारों की छटनी के समय, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले खाते (खाते का नाम श्रम संसाधन विभाग की बेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा) में ऐसे छटनी किए गए कामगार या कामगारों के अंतिम आहरित मजदूरी के पंद्रह दिनोें के बराबर राशि को अंतरित करेगा। इस प्रकार प्राप्त निधि है, नियोक्ता से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित कर दी जाएगी और कामगार ऐसी राशि का उपयोग अपने पुनर्कौशल के लिए करेगा। नियोक्ता प्रत्येक छंटनी किए गए कामगार के नाम से युक्त सूची भी प्रस्तुत करेगा, और प्रत्येक कामगार के संबंध में पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि उनके बैंक खाते के विवरण के साथ अंतिम रूप से राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ताकि राज्य सरकार द्वारा उनके अपने-अपने खाते में राषि अंतरित की जा सके।23 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XII (1) धारा 89 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के शमन करने के प्रयोजनों के लिए उप श्रमायुक्त (इसके बाद शमन पदाधिकारी के रूप में संदर्भित), ऐसे अपराध में जिसमें अभियोजन गठित नहीं किया गया है, यदि शमन पदाधिकारी की राय है कि संहिता के अधीन किसी अपराध के लिए धारा 89 के तहत षमन करने की अनुमति है, तो वह अभियुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निबंधित तथा स्पीड पोस्ट से XXIV में जो तीन भागों में हैं, एक नोटिस भेजेगा। इस तरह के फॉर्म के भाग I में, शमन पदाधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरण, अपराध का विवरण और जिस धारा के तहत अपराध किया गया है, उसके लिए भुगतान की जाने वाली शमनकारी राशि विनिर्दिष्ट करेगा। यदि अपराध शमन के योग्य नहीं है तो फॉर्म के भाग II में परिणाम विनिर्दिष्ट होंगे और फॉर्म के भाग III में अभियुक्त द्वारा दायर किया जाने वाला आवेदन होगा, यदि वह अपराध को शमन करना चाहता है। प्रत्येक नोटिस में एक निरंतर अद्वितीय संख्या होगी जिसमें अक्षर या अंक और अन्य विवरण जैसे नोटिस भेजने वाला पदाधिकारी, वर्ष, स्थान, आसान पहचान के उद्देश्य से निरीक्षण का प्रकार होगा। (2) जिस अभियुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस तामील की जाती है, वह अपने द्वारा विधिवत भरे गए फॉर्म के भाग III को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शमन पदाधिकारी को भेज सकता है और नोटिस में शमन पदाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में नोटिस की प्राप्ति की पंद्रह दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा शमनकारी राशि जमा कर सकता है। (3) जहाँ सक्षम न्यायालय में अभियुक्त के खिलाफ पहले ही अभियोजन शुरू किया जा चुका है, अभियुक्त उसके खिलाफ अपराध गठित करने की अनुमति देने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है और अदालत, आवेदन पर विचार करने के बाद शमन पदाधिकारी द्वारा धारा 89 के प्रावधानों और इस नियम में निर्दिष्ट विप्रक्रिया के अनुसार अपराध गठन की अनुमति दे सकती है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) की आवश्यकता का अनुपालन करता है, तो शमन पदाधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि के लिए अपराध का शमन करेगा और- (क) यदि अभियोजन के पूर्व अपराध का शमन किया जाता है, तो, अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन के लिए कोई शिकायत नहीं की जाएगी और यदि धारा 85 के तहत कार्यवाही लंबित होने पर अपराध का शमन किया जाता है, तो शमन पदाधिकारी उस धारा में संदर्भित पदाधिकारी को शमन की सूचना देगा जो इस तरह के अभियुक्ति व्यक्ति के संबंध में सूचना के बाद कार्यवाही बंद कर देगा; तथा (ख) यदि न्यायालय की अनुमति के साथ उप-नियम (3) के तहत अभियोजन गठन के बाद अपराध का शमन किया जाता है, तो शमन पदाधिकारी मामले को बंद मानेगा और सक्षम न्यायालय को अपराध के ऐसे शमन की सूचना देगा जिसमें ऐसे शमन की अनुमति दी गई थी और ऐसी सूचना प्राप्त करने के बाद, न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को आरोपमुक्त कर देगा और अभियोजन को बंद कर देगा।

(5) राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अंतर्गत कंपाउंडिंग अधिकारी इस कानून के तहत अपराध को काम करने हेतु शक्तियों का प्रयोग करेगा। XIII (1) किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान जिस पर यह संहिता लागू होती है, से जुडे़ प्रत्येक निबंधित ट्रेड यूनियन प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पहले नियोक्ता को यूनियन के ऐसे पदाधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा जो उस प्रतिष्ठान में नियोजित हैं और जिन्हें यूनियन की राय में ''संरक्षित कामगार'' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। ऐसे किसी पदाधिकारी के पद धारण में किसी परिवर्तन की सूचना यूनियन द्वारा नियोक्ता को ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर संसूचित की जाएगी।

(2) नियोक्ता, धारा 90 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अध्यधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनार्थ ''संरक्षित कामगार'' होने के लिए मान्यता देगा और उप नियम (1) के अंतर्गत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त कामगारों की सूची लिखित रूप में यूनियन को संसूचित करेगा, जो ऐसी संसूचना की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए मान्य होगी।24 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (3) जहाँ नियोक्ता को धारा (90) की उप-धारा (4) के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कामगारों की अधिकतम संख्या से उपनियम (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या अधिक होती है तो नियोक्ता द्वारा केवल कामगारों की अधिकतम संख्या तक ही संरक्षित कामगारों को मान्यता दी जाएगी;

परन्तु जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान में एक से अधिक निबंधित ट्रेड यूनियन हैं, तो नियोक्ता द्वारा यूनियनों के बीच अधिकतम संख्या इस प्रकार वितरित की जाएगी कि व्यष्टिक यूनियन में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से यूनियनों की सदस्यता के आंकडाें के समान एक दूसरे के अनुपात में हो। नियोक्ता उस मामले में प्रत्येक संबंधित यूनियन के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में सूचित करेगा जो उसके लिए आवंटित संरक्षित कामगारोंं की संख्या हैः परन्तु यह और कि जहाँ इस उप-नियम के तहत एक यूनियन को आवंटित ''संरक्षित कामगारों'' की संख्या संरक्षण चाहने वाले यूनियन के अधिकारियों की संख्या से कम हो तो, यूनियन उन अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा जिन्हें संरक्षित कामगर के रूप में मान्यता दी जानी है। ऐसा चयन यूनियन द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता के पत्र की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को संसूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के अंतर्गत 'संरक्षित कामगारोंं' की पहचान से जुड़े किसी भी मामले में किसी नियोक्ता और किसी निबंधित ट्रेड यूनियन के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद को निबंधक अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित प्राधिकार को भेजा जाएगा, जिस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

- (1) संहिता की धारा 91 के अंतर्गत प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से फार्म-XXV में की जाएगी और उसके साथ शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षों की संख्या के अनुसार प्रतियाँ होंगी।

(2) उप-नियम 1 के अंतर्गत हरेक शिकायत कामगार या कामगार के प्राधि—त प्रतिनिधि द्वारा जो या सुलह पदाधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या औद्योगिक अधिकरण, जैसा भी मामला हो, का समाधान करता हो तथा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, सत्यापित किया जाएगा। - जहाँ कामगार किसी भी टे्रड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो, उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार द्वारा या उसके साथ जुडे़ किसी भी टे्रड यूनियन के कार्यकारी या अन्य पदधारी सदस्य जिसमें कामगार नियोजित है, ऐसे कामगार द्वारा किसी विवाद से संबंधित संहिता के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जिसमें कामगार फार्म-XIII कोई पक्षकार है। जहाँ नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी भी संघ का सदस्य नहीं है, वह फार्म-XIII में उद्योग में लगे किसी अन्य नियोक्ता के साथ या द्वारा जुड़ेे नियोक्ता के किसी संघ के पदाधिकारी को विवाद जिसमें नियोक्ता पक्षकार है, से संबंधित संहिता के अधीन कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधि—त कर सकता है। धारा 86 की उप-धाराओं (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और (20) और धारा 89 की उपधारा (7) के अंतर्गत किए गए अपराध की शिकायत मिलने पर धारा 85 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत सरकार के अवर सचिव के पद के समान या उससे उच्च पद के पदाधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो (बाद में जाँच पदाधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

परंतु यदि कोई पक्षकार ऐसा चाहे तो वह ऐसे पदाधिकारी को लिखित में डाक द्वारा ही नोटिस भेजे जाने का अनुरोध कर सकेगा एवं वैसे मामलों में यदि जाँच पदाधिकारी ऐसा महसूस करता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्राचार किये जाने की सुविधा संबंधित पक्ष को उपलब्ध नहीं है तो वह ऐसे नोटिस को निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेज सकेगा। यदि दायर की गई शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो वह व्यक्ति या व्यक्यिों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से और ऑन लाईन पोर्टल पर पोस्ट की जाने वाली एक प्रति के साथ सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हो, के साथ एक निर्दिष्ट तिथि पर, उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाएगा और ऐसी विनिर्दिष्ट तिथि को शिकायतकर्ता को सूचित करेगा। नोटिस की तामिला होने के बावजूद, यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच पदाधिकारी शिकायत की सुनवाई करने और एकपक्षीय निर्णय लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है।25 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 यदि शिकायतकर्ता लगातार दो तारीखों को जांच पदाधिकारी को किसी सूचना के बिना विनिर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है। परन्तु शिकायतकर्ता और विपरीत पक्ष द्वारा किए गए संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिया जा सकता है।

परन्तु यह और कि जांच पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्षकारों या किसी भी पक्षकार, जैसा भी मामला हो, को सुनने के लिए अपने विवेक से अनुमति दे सकते हैं। धारा 85 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रकट होने का प्राधिकार एक प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, देकर दिया जाएगा जिसे जाँच पदाधिकारी को शिकायत की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा और उसे अभिलेख का हिस्सा बनाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का इरादा रखता है, वह जांच पदाधिकारी के सामने उपस्थित होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा। जांच पदाधिकारी बयान पर एक आदेश रिकॉर्ड करेगा और इनकार करने के मामले में उसके कारण शामिल करेगा, और इसे रिकॉर्ड में सम्मिलित करेगा। शिकायत या षिकायत से सुसंगत अन्य दस्तावेज जांच पदाधिकारी को उनके द्वारा निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय स्वयं प्रस्तुत किए जा सकते हैं, या उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से या निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। जांच पदाधिकारी, प्रत्येक दस्तावेज पर प्रस्तुति या प्राप्ति की तारीख का समर्थन करेगा या समर्थन करवाएगा जैसा भी मामला। यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसा कोई समर्थन अपेक्षित नहीं होगा।

।- (i) जांच पदाधिकारी धारा 85 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायत लेने से मना कर सकता है यदि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जांच पदाधिकारी कारणों को लिखित में दर्ज कर संतुष्ट है कि-

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या (ख) इस संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत शिकायतकर्ता को परिसीमन द्वारा रोक दिया

जाता है।

(ग) शिकायतकर्ता धारा 85 की उपधारा (2) के तहत जांच पदाधिकारी द्वारा दिए गए

निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(ii) जांच पदाधिकारी शिकायत लेने से इनकार कर सकता है, जो अन्यथा अपूर्ण है। वह शिकायतकर्ता से दोषों को ठीक करने के लिए कह सकता है और यदि जांच पदाधिकारी को लगता है कि शिकायत को ठीक नहीं किया जा सकता है तो वह दोषों को दर्शाकर शिकायत वापस कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो दोषों को दर्शाते हुए उसे तुरंत वापस कर देगा। दोषों को ठीक करने के बाद, यदि शिकायत को फिर से प्रस्तुत किया जाता है, तो अभ्यावेदन की तारीख को धारा 85 की उप धारा-(1) के प्रयोजनार्थ प्रस्तुति की तारीख मानी जाएगी। जाँच पदाधिकारी सभी मामलों में आदेश पारित करने के समय विषिष्टियों का उल्लेख करेगा जिसमें ये विवरण होंगे, अर्थात्‌ शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विरोधी पक्ष या पक्षों का नाम, किए गए अपराध का खंड-वार विवरण, विपरीत पक्ष की दलील, परिणाम और कारण का संक्षिप्त विवरण और हस्ताक्षर, तिथि और स्थान के साथ लगाए गए दंड। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत प्रदत्त, सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच पदाधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की पहली अनुसूची के प्रासंगिक आदेशों द्वारा प्रक्रिया के संबंध में उसके मूल भाव को प्रभावित किए बिना ऐसे परिवर्त्तनों के साथ निर्देषित होगा, जैसा जांच अधिकारी आवष्यक समझे और यह उसके समक्ष विषय को अनुकूल बनाने के लिए तथा इस नियमावली या संहिता में अभिव्यक्त प्रावधानों के साथ विवाद को छोड़कर होगा। जांच पदाधिकारी मामले को सुनने के बाद इस प्रयोजनार्थ निर्धारित की जाने वाली भविष्य की तारीख पर आदेश या निर्देश देगा। कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता हो या विपरीत पक्ष का हो या उसका प्रतिनिधि या उप-धारा (3) के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार कोई व्यक्ति हो किसी भी शिकायत, या पूछताछ अधिकारी के साथ दायर किए गए किसी दस्तावेज को उस मामले में, जिसमें वह पक्षकार है, का निरीक्षण करने का हकदार होगा।26 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 कोई व्यक्ति जिसे समन जारी किया गया हो और जिसने विधिवत्‌ अथवा अन्यथा न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित हुआ है वह तत्समय प्रवृा स्केल पर व्यय के भत्तों का हकदार होगा, जैसा राज्य के सिविल कोर्ट में, जहाँ पूछताछ, न्यायानिर्णयन अथवा मध्यस्थता, जैसा भी मामला हो, में कार्रवाई की जा रही है, में देय है।

ययच फार्म XX (हड़ताल की नोटिस), फार्म XXI (तालाबंदी का नोटिस), फार्म XXII (राज्य सरकार को छँटनी या बंदी करने की सूचना के लिए नोटिस), फार्म XXIII (कामबंदी या छँटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन) और फार्म XXIV (अपराधों का शमन करना) की एक-एक प्रति को ऑटो मोड में महानिदेशक, श्रम ब्यूरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जाएगा। राज्य सरकार, न्यायाधिकरण अथवा हरेक नियोक्ता जिसके लिए राज्य सरकार सक्षम सरकार है, सभी ट्रेड यूनियन या वार्त्ताकारी यूनियन या वार्त्ताकारी परिषद्‌ का घटक एवं इस नियमावली में निर्दिष्ट हरेक प्राधिकारी अपने ईमेल, बेवसाईट अथवा पोर्टल या कोई अथवा सभी, जैसा भी मामला हो, को पर्याप्त रूप सुलभ बनाएगें एवं प्रत्येक/पत्राचार के प्रभावकारी सेवार्थ एवं अभिलेखों के अपने लेटर हेड पर अंकित करेेंगे। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 36) के अन्तर्गत वांछित रूप से संधारित किये जाने वाले रिकार्ड, रजिस्टर, फार्म, नोटिस, प्रदर्शन बोर्ड को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विहित फार्मेट में या वांछित सूचनाओं को संधारित किया जा सकेगा एवं इस संहिता अथवा इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के अधीन प्राधिकार या निरीक्षक-सह-सुकारक द्वारा माँग किये जाने पर प्रस्तुत करना होगा। इन रिकार्डों का संधारण में रिकार्ड को रखने की आवष्यकता का अनुपालन किया जाएगा। जहाँ धारा-59 की उपधारा-(3) के अन्तर्गत आयुक्त की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य हो, तब न्यायाधिकरण किसी विशेष उद्योग, व्यापार अथवा धारा-59 की उपधारा-(2) में निर्दिष्ट प्रश्नगत व्यवसाय का अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा सिविल कोर्ट के न्यायाधीश वैतनिक मजिस्ट्रेट के रूप में अनुभव रखने वाले व्यक्ति अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण अथवा संहिता के अन्तर्गत गठित न्यायाधिकरण अथवा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निबंधक या सचिव का अनुभव रखने वाले को नियुक्त कर सकेगा। न्यायाधिकरण पक्षकारों की सलाह के उपरांत जाँच की संभावित अवधि और आयुक्त के शुल्क एवं अन्य आनुषंगिक व्यय का निर्धारण करेगा एवं नजदीकी कोषागार में पक्षकार अथवा पक्षकारों को अनुपातिक रूप से जैसा वह उचित समझे, विनिर्दिष्ट समय में जमा करने हेतु निदेशित करेगा। कोषागार में निर्धारित राशि जमा किये जाने का संतोषजनक साक्ष्य न्यायाधिकरण में समर्पित नहीं किये जाने पर कमीशन निर्गत नहीं किया जा सकेगा। परंतु न्यायाधिकरण समय-समय पर जैसा उचित समझे किसी पक्षकार को किसी निर्धारित अवधि में कोई अतिरिक्त राशि अथवा राशियाँ कोषागार में जमा करने हेतु निदेशित कर सकेगा।

परंतु यह और कि न्यायाधिकरण स्वविवेक से कोषागार में राशि जमा करने हेतु समय को विस्तारित कर सकेगा।

न्यायाधिकरण किसी भी समय कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए आयुक्त के शुल्क को पक्षकारों के साथ सलाह के उपरांत परिवर्तित कर सकेगा।

न्यायाधिकरण आयुक्त को वितरित किए जाने वाले के शुल्क किस्तों और तिथि के बारे में निदेष दे सकेगा, जो वह उपयुक्त समझे। जमा धनराषि में से असंवितरित शेष यदि कोई हो तो उसे पक्षकार या पक्षकारों को जिसने इस शुल्क को जमा किया था, उसी अनुपात में वापस किया जायेगा, जिस अनुपात में उनके द्वारा जमा किया गया था। धारा 59 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आयुक्त की नियुक्ति के हरेक आदेश में पर्याप्त समय देकर आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन समर्पित करने की तिथि अंकित की जायेगी। यदि किसी कारण से आयुक्त ऐसा महसूस करता है कि प्रतिवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि आगे बढ़ायी जा सकती है तो वह उस निर्धारित तिथि की समाप्ति के पूर्व कारणों को दर्ज करते हुए अवधि विस्तार का अनुरोध करेगा एवं न्यायाधिकरण दर्ज कारणों को विचारित करते हुए उस आवेदन पर आदेश पारित करेगा। परंतु इस बात के होते हुए भी कि उचित समय सीमा के अन्दर आयुक्त से ऐसे विस्तार के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है न्यायाधिकरण अवधि विस्तार की मंजूरी दे सकेगा।27 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 I पक्षकारों के नामः

................................. नियोक्ता(ओं) का प्रतिनिधित्व

................................. कामगारों का प्रतिनिधित्व मामले का संक्षिप्त विवरण

.................................................................................................. .

समझौते की शर्तें

..................................................................................................

पक्षकारों के हस्ताक्षर साक्षीः

(1)

(2)

सुलह पदाधिकारी का हस्ताक्षर

यदि नियोक्ता और उसके कामगार के मध्य समझौता हो जाता है अन्यथा सुलह के दौरान होने वाली की कार्यवाही के मामले में ज्ञापन की प्रति संबंधित उप श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा। II अधोहस्ताक्षरी को .....................................संघ के सभी पुस्तकों और खातों तक पहुंच थी, और पूर्वगामी बयान की जांच की और संबंधित खाता वाउचर के साथ ही सत्यापित किया, प्रमाणित किया जाता है कि ........................... संघ ने अपने सदस्यता रजिस्टरों और इसके खातों को ठीक से बनाए रखा है और सदस्य ने अपनी सदस्यता अंषदान का भुगतान किया है .................... जैसा कि संघ के सामान्य निधि खाता के पूर्वगामी विवरण में टिप्पणियों के अधीन दर्षाया गया है, यदि कोई हो, इसमें शामिल है।

लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक28 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 III मैं, ......................................................वल्द ................................................... आयु ......................................................... वर्ष निकास एतद्‌ रूप सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मैं

1. यह कि मैं ..................................................... (श्रमिक संघ का पता) स्थित अपने प्रधान कार्यालय के साथ .....

................................................ (ट्रेड यूनियन का नाम) का निर्वाचित/नामित .....................................................

(पद) हूं।

2. मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार ".....................................................संघ (संघ का नाम)" नाम से कोई भी संघ/संगठन भारत में बिहार या कहीं भी पंजी—त नहीं है।

3. संघ के नाम के किसी भी वैध दावेदार के मामले में, हम रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियनों, बिहार के निर्देशों के अनुसार प्रमाण पत्र को समर्पित करेंगे और संघ का नाम बदल देंगे।

4. कि किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को भारत के न्यायालयों द्वारा कभी भी नैतिक अपराध से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया और कारावास की सजा सुनाई गई हो।

5. यह कि प्रपत्रों और अनुसूचियों के साथ अन्य दस्तावेजों के अनुसार उपलब्ध कराए गए सभी विवरण सत्य हैं।

6. संघ का कार्यक्षेत्र ---------------------------- (संस्थान का नाम) के कर्मचारियों के लिए होगा

7. कि वहाँ --------------------------------------------- कर्मचारी काम कर रहे हैं -------------------------------(संस्थान का नाम) और जिसमें से ------------------------- कर्मचारी हमारे संघ के सदस्य हैं।

8. कि मैं इस तरह के अन्य दस्तावेजों और /या इस आवेदन के उद्देश्य के लिए रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करूँगा।

9. कि मेरा सत्य कथन है और इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है और इसका कोई भी हिस्सा असत्य नहीं है।

10. कि प्राधिकार मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि कोई भी जानकारी/दस्तावेज गलत प्रस्तुत किया गया हो ।

11. सत्यापन के लिए सत्यापित आधार नंबर के साथ ट्रेड यूनियन सदस्य की सूची को शपथ पत्र के साथ संलग्न है और आधार को साझा करने के लिए किसी भी सदस्य को मजबूर या बाध्य नहीं किया गया है। ..................................................... (स्थान) पर ..................................................... (तिथि) को सत्यापित किया गया है कि उपरोक्त शपथ पत्र की सामग्री मेरे सर्वोाम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

प्रतिपादक।29 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 IV III

V 1. हम एतद्‌ द्वारा .................................... ट्रेड यूनियन के निबंधन के लिए आवेदन करते हैं।

2. संघ के मुख्य कार्यालय का पता

3. संघ दिनांक-......................... को अस्तित्व में आया।

4. संघ नियोक्ता/कामगार का संघ है, जो ............................ उद्योग (पेषा) में लगे हुए हैं।

5. ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन इलेक्ट्रिक रूप से या अन्यथा किया जायेगा, और साथ में संलग्न किये जाएँगे-*

(क) एक शपथ पत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा ऐसे रूप और रीति में हो, जैसा विहित किया जाए। (ख) ट्रेड यूनियन की नियमावली की प्रति ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा ऐसी नियमावली को अपनाने के संकल्प के साथ;

(ग) निबंधन हेतु आवेदन करने के लिए आवेदकों को प्राधि—त करते हुए ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प की एक प्रति तथा

(घ) एक ट्रेड यूनियन के मामले में, परिसंघ या ट्रेड यूनियनों के केंद्रीय संगठन होने के नाते, ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्य के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प की एक प्रति, अलग से बैठक कर परिसंघ या ट्रेड यूनियन के केंद्रीय संगठन बनाने के लिए सहमत

(ड.) साथ में ट्रेड यूनियन के सभी सदस्यों की सूची।

6. हम आवेदन करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किये गये हैं **

* इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प से अभिप्रेत है, ट्रेड यूनियन के मामले में, परिसंघ या ट्रेड यूनियनों के एक केंद्रीय संगठन होने के नाते, अलग से बैठक कर ट्रेड यूनियनों के प्रत्येक सदस्य के सदस्यों द्वारा अपनाए गए संकल्प

यहां बताएं कि क्या संघ की एक सामान्य बैठक के एक प्रस्ताव द्वारा प्राधिकार दिया गया था? या यदि नहीं, तो यह अन्य किस तरीके से दिया गया था?

VI संख्या- ............................................. एतद्‌ द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ......................................... को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत्‌ तिथि........ ................................. को निबंधित किया गया है

मुहर

बिहार राज्य के लिए रजिस्ट्रार, टे्रड यूनियन VII 1. क्रम संख्या - 2. निबंधन की तिथि - 3. (क) आवेदन करने वाले सदस्यों का नाम - (ख) आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय - (ग) आवेदन करने वाले सदस्यों का पता - 4. टे्रड यूनियन का नाम 5. टे्रड यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता - 6. टे्रड यूनियन के स्थापना की तिथि - 7. टे्रड यूनियन के पदाधिकारी, उपाधि नाम, आयु, व्यवसाय, पता - 8. रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर - 9. (क) क्या धारा -16 के अन्तर्गत पृृथक निधि का प्रावधान किया गया है, यदि ऐसा है तो किस तिथि से - (ख) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर

10. (क) नियमावली में परिवर्तन हेतु दी गयी सूचना की तिथि - (ख) नियमावली में परिवर्तन के निबंधन एवं टे्रड यूनियन के सचिव को इसकी अधिसूचना देेने की तिथि - (ग) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर - 11. (क) निबंधित कार्यालय के पते में परिवर्तन के निबंधन की तिथि -

(ख) परिवर्तित हुए टे्रड यूनियन का पता - (ग) यदि परिवर्तित पता किसी अन्य राज्य में हो तो क्या इसके निबंधन का तथ्य अन्य राज्य के रजिस्ट्रार को भेजा गया है।

(घ) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर - 12. (क) नाम के परिवर्तन की तिथि - (ख) परिवर्तित हुए टे्रड यूनियन का नाम- (ग) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर - 13. (क) समामेलन के निबंधन की तिथि - (ख) समामेलित यूनियन का नाम - (ग) समामेलित यूनियन का निबंधन संख्या - (घ) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर - 14. (क) धारा 9 (5) (I) के अन्तर्गत निबंधन को रद्द करने के लिए आवेदन की तिथि - (ख) धारा 9 (5) (III) के शर्त के अन्तर्गत रद्द करने अथवा वापस लेने हेतु दी गयी सूचना की तिथि (ग) निबंधन के रद्द होने या वापस लेने के आदेष के जारी होने की तिथि (घ) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर- 15. (क) (1) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का नाम - (2) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का व्यवसाय - (3) विघटन हेतु आवेदन करने वाले सदस्यों का पता -

(ख) विघटन के निबंधन की तिथि तथा तदर्थक निर्गत प्रमाण पत्र - (ग) धारा 25 (2) के अन्तर्गत निधि के वितरण के आदेष की कार्यवाही के लिए रजिस्ट्रार की संख्या तथा तिथि, यदि कोई हो - (घ) रजिस्ट्रार का आद्यक्षर -32 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 VIII के समक्ष .................... (यहाँ क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें)

के मामले मेंः

............................................ आवेदक पता .................................. बनाम ............................................. विपक्ष पता ................................... उपर्युक्त आवेदक को निम्नानुसार बताने के लिए कहता हैः - (यहां मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को निर्धारित करें)। आवेदक प्रार्थना करता है कि तत्काल विवाद को न्याय निर्णयन के लिए स्वीकार किया जाए और उचित निर्णय पारित करने का आग्रह किया जाए।

दिनांक ...... स्थान .........

IX 1. संघ का नाम 2. संघ का पता 3. निबंधित प्रधान कार्यालय 4. निबंधन की प्रमाण पत्र की संख्या और तिथि 5. संलग्न उद्योगों की अनुसूची के अनुसार उद्योग का वर्गीकरण दिखाया जायेगा दिनांक, .............................. 6. उद्योग का वर्गीकरण यह दिखाया जाता है कि संघ की निम्न चार श्रेणियों में से किस वर्ग से संबंधित हैं दिखाया जाना हैः - (क) सार्वजनिक क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्र (ख) सार्वजनिक क्षेत्र - राज्य क्षेत्र (ग) निजी क्षेत्र - केंद्रीय क्षेत्र तथा (घ) निजी क्षेत्र - राज्य क्षेत्र) 7. अखिल भारतीय निकाय/परिसंघ का नाम किससे संबद्ध है 8. संबद्धता संख्या 9. संबद्धता वर्ष के दौरान किया गया शुल्क भुगतान 10. संबद्धता शुल्क के भुगतान के लिए प्राप्ति की संख्या और तिथि 11. प्रति माह सदस्यता शुल्क 12. वर्ष की शुरुआत में पुस्तकों पर सदस्यों की संख्या 13. वर्ष के दौरान भर्ती सदस्यों की संख्या 14. वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या 15. वर्ष के अंत में पुस्तक पर सदस्यों की संख्या (अर्थात 31 मार्च 20.........) - पुरुष - ................... महिला - ................... कुल - ................... 16. राजनीतिक कोष में योगदान करने वाले सदस्य की संख्या। 17. सदस्यों की संख्या जिन्होंने पूरे वर्ष के लिए अपनी सदस्यता के लिए भुगतान किया। 18. ट्रेड यूनियन के नियमावली की एक प्रति सुधार कर संलग्न की गयी है, इस विवरणी के प्रेषण की तिथि तक 19. विवरणी का भाग ख विधिवत पूरा किया गया है।33 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025

अन्य देनदारियाँ (विनिर्दिष्ट किया जाय)ः अचल सम्पति वस्तु एवं फर्निचर कुल देनदारियाँ अन्य पूंजी (निर्दिष्ट किया जाय) कुल पूंजी .................... प्रतिभूति की सूची ब्यौरे अंकित मूल्य लागत मूल्य बाजार मूल्य जिस पर

कोषाध्यक्ष

------------------------------------------------------ निर्वाचन

पदाधिकारी के चुनाव की अंतिम तिथि पदाधिकारी के अगलेे चुनाव की तिथि सचिव34 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 X

XI नियोक्ता का नाम .................................................................................... पता ............................................................................................................ दिनांक ............................ 20 ............................. दिन.......................... औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40(1) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूं/करते हैं कि मेरा/हमारा इरादा इस संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों की सेवा के लिए लागू शर्तों में .......................................... से प्रभावी अनुबंध में निर्दिष्ट परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/चाहते हैं।

हस्ताक्षर .................................... पद ....................................

(यहाँ प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ परिवर्तन/परिवर्तनों का उल्लेख करें)

प्रति अग्रेषितः 1. निबंधित ट्रेड यूनियन का सचिव के सचिव, यदि कोई हो 2. संबंधित उप श्रम आयुक्त35 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XII नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले और ................................. कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के नाम इसके द्वारा पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए ................................. (यहां मध्यस्थ (थों) का नाम (नामों) और पता का उल्लेख करें) को संदर्भित करने पर सहमति हुई है। (i) विवाद में विनिर्दिष्ट मामले। (ii) शामिल उपक्रम या प्रतिष्ठान का नाम और पता सहित विवाद के पक्षकारों का विवरण (iii) कामगार का नाम, यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या संघ का नाम, यदि कोई हाें जो संबंधित कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो। (iv) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या

(v) विवाद द्वारा प्रभावित कामगार या प्रभावित होने की संभावना वाले कामगारों की अनुमानित संख्या। हम आगे सहमत हैं कि मध्यस्थों के बहुमत से लिए गए निर्णय हम पर बाध्यकारी है, यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वे मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकारी होंगे। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक से (पक्षकार द्वारा समझौते की अवधि उल्लेखित करें) ..................................................... की अवधि के भीतर या लिखित रूप से हमारे मध्य आपसी समझौते द्वारा आगे बढ़ाये गए समय के भीतर मध्यस्थ को अपना निर्णय लेना होगा। यदि, उपयुर्क्त उल्लिखित अवधि में निर्णय नहीं किया गया तो मध्यस्थ का संदर्भ स्वतः खारिज हो जाएगा और इस नए मध्यस्थ से निपटान के लिए मुक्त हो जाएंगे। कामगारों के प्रतिनिधित्व/कामगार/नियोक्ता के प्रतिनिधित्व/कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर साक्षीः 1. ..................................................... 2. ..................................................... प्रतिलिपिः (i) सुलह पदाधिकारी।( यहाँ संबंधित क्षेत्र के सुलह पदाधिकार का पता दें) (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना। XIII प्राधिकारी के समक्ष (यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)।

इस संबंध मेंः ( कार्यवाही का नाम उल्लेखित करें) ............................................................................................ कामगार बनाम ..................................................................................................................................................................... नियोक्ता मैं/हम श्री/सर्वश्री (यदि एक से अधिक प्रतिनिधित्व हैं) 1. .............................................. 2. ............................................... 3............................................... को उपयुर्क्त मामले में मुझे/हमें प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता हूं/करते हैं। दिनांक- .............................................. दिन .............................................. 20................. मनोनीत प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर मान्य पता36 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XIV

(नियम 37 (19) और 38 (20) देखें)

मैं क. ख. औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप मे नियुक्त किए जाने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी अधिकतम क्षमता/ज्ञान और विवेक से किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के बिना न्यायिक सदस्य औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के/प्रषासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा और संविधान और कानून के अनुसार कार्य करूंगा।

(हस्ताक्षर) स्थानः दिनांकः XV .................के समक्ष (यहां क्षेत्राधिकार वाले न्यायाधिकरण के नाम का उल्लेख करें)

के मामले मेंः

............................................ आवेदक पता................................................. बनाम ................. विरोधी पक्ष (पक्षों) पता................................................. .....

उपर्युक्त आवेदक निम्नानुसार बताने का अनुरोध करता हैः -

(यहां मामले के प्रासंगिक तथ्य और अन्य विवरण रखें)।

आवेदक प्रार्थना करता है कि तत्काल विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए स्वीकार किया जाए और उचित निर्णय पारित करने का अनुरोध करता है।

आवेदक(कों) का हस्ताक्षर पता स्टेशन तिथि37 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XVI सेवा में, (1) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग (2) उप श्रम आयुक्त, .................. (यहां क्षेत्र का नाम डालें)। महोदय, मुझे/हमें यह बताना है कि मैं/हम मैसर्स से .... रुपये की राशि प्राप्त करने का हकदार हूं/हैं। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और X के प्रावधानों के तहत ...............(शब्दों में) ......... के कारण / द्वारा दिए गए पंचाट के संदर्भ में ......................... द्वारा दिया गया। उक्त मैसर्स ............ एवं उनके कार्यकर्ता ............... के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार .............. विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। मैं/हम आगे यह भी कहते हैं कि मैंने/हमने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए निबंधित डाक द्वारा माँग सूचना के साथ ................... को भेजी है, जो प्रबंधन के पास नहीं है। एक पखवाड़े बीत जाने के बाद भी मुझे/हमें भुगतान नहीं किया और न ही भुगतान करने की पेशकश की। राशि का विवरण इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। मैं/हम अनुरोध करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1) के तहत प्रबंधन के लिए उक्त राशि की वसूली की जाए और मुझे/हमें जल्द से जल्द भुगतान किया जाए।

आवेदक का हस्ताक्षर पता स्टेशन दिनांक XVII, ( ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अधि—त व्यक्ति या मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन

सेवा में, (1) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव,

भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।

(2) उप श्रम आयुक्त (...............................(यहां क्षेत्र का नाम डालें)। महोदय, मुझे श्री/श्रीमती/कुमारी............ को यह बताना है कि श्री/श्रीमती कुमारी........................ मैसर्स....................... से रु. की राशि प्राप्त करने का हकदार है/है। .........................(शब्दों में) ............... के वास्ते ... औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और X के प्रावधानों के अधीन/ पुरस्कार के संदर्भ में ........................................ ......... द्वारा दिया गया ......../निपटान के संदर्भ में, दिनांक ...................... उक्त मैसर्स..................... और उनके कार्यकर्ता के बीच............ के माध्यम से पहुंचे। .................... विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि। मैं आगे यह भी कहता हूँ कि मैने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए निबंधित डाक द्वारा माँग सूचना के साथ ..... .... को सेवा दी है, जिसका प्रबंधन ने एक पखवाड़े बीत जाने के बाद भी मुझे न तो भुगतान किया है और न ही पेशकश की है। राशि का विवरण इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उप-धारा (1) के तहत प्रबंधन से वसूल की जाए और मुझे जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। मुझे यह आवेदन करने और पूर्वोक्त भुगतान उसे देय पूर्वोक्त राषि का प्राप्त करने के लिए (यहां कार्यकर्ता का नाम दर्ज करें) द्वारा लिखित रूप में विधिवत अधि—त किया गया है। मैं मृतक कामगार का संपाि भागी/उत्तराधिकारी हूं और उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार हूं।

अधि—त व्यक्ति/समनुदेशिती/उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर स्टेशन दिनांक पता38 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XVIII ( ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन आवेदन केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ............................पर ..................................................और..................................................के मध्य

(1) आवेदक (आवेदकों) का नाम ..................................................

(2) नियोक्ता का नाम ..................................................

याचिकाकर्ता (ओं) ..................................... का एक कामगार ......................... मेसर्स ..............................का ....................................

याचिकाकर्ता(ओं) अधोहस्ताक्षरी उक्त मेसर्स ......... से प्राप्त करने के हकदार हैं। धनराषि/लाभ इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता (ओं) को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की —पा करें।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान पता ....................................................

स्थान................................................. .....

दिनांक................................................. ........

XIX ( ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (2) के अधीन एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन जो एक मृत कामगार का समनुदेषिती या उत्तराधिकारी है। केंद्र सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ....................और.................. के बीच

(i) आवेदक/आवेदकों का नाम ......................................

(ii) नियोक्ता का नाम ..............................................................................

मैं/हम मृतक कामगार का समनुदेशिती हूं/हैं और उसकी ओर से आवेदन करने का हकदार हूं/हैं। श्री................................... मैसर्स ............................... के पूर्व कामगार ................ विवरण में उल्लिखित धन/लाभ का उक्त .मेसर्स...................................... से प्राप्त करने का हकदार है। ........................................ इसके साथ संलग्न यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण मृतक कामगार को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की —पा करे।

कामगार का नाम और पता............

समनुदेशिती/उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर पता ........................................ स्थान................................................. ..... दिनांक ................................................. ........

XX (संघ (संघ का नाम)/ कामगारों के समूह द्वारा दी जाने वाली हड़ताल की सूचना)

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम .......................................

दिनांक .............................. दिन ........................20..........

सेवा में, (नियोक्ता का नाम)।

प्रिय महोदय / महोदय,

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 62 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार मैं/हम आपको यह सूचित करते हैं कि मैं/हम हड़ताल बुलाने का प्रस्ताव करता हूँ/हैं। मैं/हम ......................... से अनुलग्नक में बताए गए कारणों के लिए दिनांक........20......को हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव करता हूँ।

आपका विश्वासी,

(संघ सचिव) ...............दिनांक को आयोजित बैठक में विधिवत निर्वाचित कामगारों के पांच प्रतिनिधि, संकल्प संलग्न , प्रतिलिपिः 1) संबंधित क्षेत्र के उप श्रमायुक्त 2) श्रम आयुक्त, बिहार।40 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XXI

( )

) नियोक्ता का नाम

…………………………………………………………………………………………………

पता………………………………………………………………………………………………

दिनांक…………………….का

दिन....................................................20…………………………………………

इस संहिता की 62(6) के प्रावधानों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुलग्नक में बताए गए कारणों के लिए ………………………..से मेरे/हमारे द्वारा प्रतिष्ठान के विभाग (गों)

………………………..में दिनांक से प्रभावी है/तालाबंदी करने का विचार है;

हस्ताक्षर…………………………………..

पद………………………………………

प्रतिलिपि अग्रेषितः

(1) निबंधित संघ के सचिव, अगर कोई हों।

(2) संबंधित क्षेत्र के सुलह पदाधिकारी

(3) श्रम आयुक्त, बिहार

(4) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो का कार्यालय।41 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XXII

(नियम 44, 46 और 63 देखें)

IX

संबंध (ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। अनिवार्यता के मामले में, नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में लिखित में)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम-------------------------------- श्रमिक पहचान संख्या/निबंधन संख्या ---------------------------------- दिनांक ---------------------------- (टिप्पणीः राज्य सरकार को बंदी/छटनी के लिए सूचना 60 दिन और बंदी/छटनी के आरंभ होने से 30 दिन पहले क्रमषः दी जानी चाहिए) सेवा में, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार, पटना। 1. *(छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70 (ग) के तहत मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं*/हमने*-------- ---------------------- (दिन/माह/वर्ष/) से कुल---------------------कामगारों में से ................कामगारों** की छटनीं करने का निर्णय लिया है।

या

*(बंदी) (ख) इस संहिता की धारा 74(1) के तहत, मैं*/हम* एतद्द्‌वारा आपको सूचित करता हूं कि *मैंने/हमने*,...... के प्रभाव से (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम) बंद करने का फैसला किया है ................. (दिन/माह/वर्ष)। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन कामगारों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी उनकी संख्या ................. (श्रमिकों की संख्या) है।

2. छंटनी/बंद करने का कारण ............................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................

3. संबंधित कार्यकर्ता(ओं)* को ..................... (दिन/माह/वर्ष) को एक माह की लिखित सूचना दी गई थी जैसा कि इस संहिता की धारा 75(1)* /धारा 70(ए)* के अंतर्गत अपेक्षित है।

या

*संबंधित कार्यकर्ता(ओं) को इस संहिता की धारा 70(क)*/धारा 75(1)* के तहत अपेक्षित नोटिस के बदले में एक माह का वेतन ................... (दिन/माह/वर्ष) को दे दिया गया है।

4. *मैं*/हम'* एतद्द्‌वारा घोषणा करता हूं कि संबंधित कामगारों को इस संहिता की धारा 70*/धारा 75* के तहत उनके देय मुआवजे के साथ-साथ उनके सभी बकाया का भुगतान*/होगा* कर दिया गया है। सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के पहले या उस दिन कर दिया गया है/दिया जाएगा।

या

*मैं/हम* एतद्द्‌वारा बताता हूं कि उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में वर्तमान में दिवाला कार्यवाही चल रही है, और मैं*/हम* संबंधित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान करूंगा/करेंगे।42 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 5. (छंटनी) मैं*/हम* एतद्द्‌वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि संबंधित कामगार(रों) को इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में छटनी की गई है/की जाएगी।

6. मैं'/हम' एतद्द्‌वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई न्यायालय मामला लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उसका विवरण संलग्न किया गया है।

7. मैं*/हम* एतद्द्‌वारा घोषणा करता हूं कि इस नोटिस और अनुलग्नकों में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी'/हम' सत्य है। मैं*/हम*/ इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं और किसी तथ्य /सामग्री जिसे इस मामले छिपाया नहीं गया है। * (* जो लागू न हो उसे काट दें।) (** अंकों और शब्दों दोनों में संख्या दर्शाएं) (*** नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी) (1) महानिदेशक, श्रम ब्यूरो कार्यालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए।) (2) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त। (3) निबंधित संघों/प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के प्राधि—त प्रतिनिधियों को।43 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XXIII X (ऑन लाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता के मामले में निम्न विदित प्रारूप में लिखित में) औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम ...................................................................................... कामगार पहचान संख्या ........................................................................................ दिनांक ................................... (टिप्पणीः केंद्र सरकार को आवेदन निम्न दर्शाए गए रूप में देना होगाः कमबंदीः कामबंदी हेतु कम से कम 15 दिन पहले कामबंदी जारी रहना - पिछले कामबंदी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले छंटनी............... छंटनी से कम से कम 60 दिन पहले तालाबंदी - तालाबंदी के आशमित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले सेवा में, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना 1. *(कामबंदी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अंतर्गत मैं*/हम*............ (दिन/माह/वर्ष) के प्रभाव से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों में कुल ................... कामगारों में से ................. कामगारों के कामबंदी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। (अनुलग्नक 1 में विवरण दिए जाएं।)

या *(कामबंदी की निरंतरता) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) क अंतर्गत मैं/हम ............ (दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठानों (अनुबंध -1 में विवरण दिया जाता है) में कुल .......................... कामगारों में से कामगारों की छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं।

या *(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अंतर्गत मैं/हम .................................. (दिन/माह/वर्ष) से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में कुल.................. कामगारों में से ................................ कामगारों की अभीष्ट छंटनी की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। (अनुलग्नक 1 में विवरण दिए जाएं।)

या *(तालाबंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के अंतर्गत मैं/हम* यह सूचित करत हैं कि मैं*/हम* ......................................... (दिन/माह/वर्ष) के प्रभाव से उपक्रम ....................................... (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता के नाम) (अनुबंध-1 में विवरण दिए जाएँ) तालाबंदी करने की इच्छा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने पर जिनकी सेवा बंद हो जाएगी उनकी संख्या .......................... है (कामगारों की संख्या)। 2. *(काम/काम की निरंतरता) इस संहिता की धारा 78 (2)*/धारा 78(3) के ............................ (दिन/माह/वर्ष) के अंतर्गत कामगार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या *(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79*/ धारा 80 के अंतर्गत संबंधित कामगार दी गई..................... (दिन/माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या *(छंटनी/बंदी) इस संहिता की धारा 79*/ धारा 80 के अपेक्षित कामगार को ......................... सूचना के बदले में एक माह का वेतन दिया गया है। 3. अनुलग्नक II में प्रभावित कामगारों का ब्यौरा है। 4. (छंटनी) मैं*/हम यह घोषणा करते हैं कि इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कामगार छंटनी किए जाएंगे। 5. मैं*/हम यह घोषित करते हं कि समाप्ति अवधि पर या पहले इस संहिता की धारा 78(10)*/धारा 79*/धारा 80* के साथ धारा 67 के अंतर्गत संबंधित कामगारों को उनके बकाया और बकाया मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है/किया जाएगा।

या44 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 मैं*/हम यह घोषित करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही जारी है और मैं/हम संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी दिये राशि का भुगतान करेंगे। 6. *मैं/हम एतदद्वारा यह घोषित करता हूं कि/करते हैं कि इस मामले से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में नहीं है और यदि होती है तो उसका ब्यौरा संलग्न है। 7. मैं/हम यह घोषित करते हैं कि इस सूचना और संलग्नक में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपर्युक्त जानकारी सत्य है। मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है। कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय (मोहर सहित नियोक्ता/***प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम) (*जो लागू ना हो उसे काट दें) (**अंको और शब्दों दोनों में दर्षाएं) (***नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

I

II

XXIV I 1. अपराधी नियोक्ता का नाम और पता ............................................... 2. प्रतिष्ठान का नाम .............................................................................. 3. अपराध का विवरण ................................................................. 4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है .................................................................... 5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली परिशमन राशि ..............................................

II औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89(1) के अनुसार अपराध के परिशमन के लिए, आपको इस सूचना के भाग III में भरे गए आवेदन के साथ इस सूचना के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपयुक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते है, तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा - ................ के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा।

(परिशमन पदाधिकारी के हस्ताक्षर) दिनांकः ........................................... स्थानः ...........................................

III 1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अधीन नियोक्ता जिसने अपराध किया है का नाम निर्दिष्ट करना है) ..............................................................................

2. आवेदक का पता ...................................................................... 3. अपराध का विवरण ..................................................................... 4. संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है .................................................................. 5. जमा की गई प्रशमन राशि का ब्यौरा (इलैक्ट्रॉनिक रूप से सृजित रसीद संलग्न करें) ...........................................

...........................................................................................

6. अभियोजन का ब्यौरा, उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए यदि दर्ज है ............................................

........................................................................ को दिया जा सकता है

7. क्या यह अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था, तो, इस अपराध का पूरा ब्यौरा दें ...................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................

8. अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक प्रदान करने का इच्छुक है ..................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................

आवेदक (नाम और हस्ताक्षर) दिनांक : स्थानः46 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 XXV

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत)

सुलह पदाधिकारी /मध्यस्थ/न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण.................................. के समक्ष, इस विषय में ........................ संदर्भ संख्या .......................

क ........................... शिकायतकर्ता(ओं) बनाम ख ........................... विरोधी पक्ष संबोधन याचिकार्ताओं द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर विरोधी पक्ष के दोषी होने की शिकायत की है/की गई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया हैः

(यहां कथित तौर पर उल्लंघनों को उस तरीके से बताया गया है जिस प्रकार वह घटित हैं और प्रबंधन के आदेश या कानून को किस आधार पर चुनौती दी गई है)।

शिकायतकर्ता(ओं) तदनुसार सुलह अधिकारी/ अध्यस्थ/ औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने के लिए प्रार्थना कर सकता है तथा ऐसे आदेश या उस पर आदेश पारित कर सकता जो सही और उचित हो सकते हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता के नियम 91 के तहत शिकायत ओर उसके अनुलग्नक की आवश्यक प्रतिलिपियाँ इसके साथ जमा की जाती है।

दिनांक .............................. दिन .................................20........................... शिकायतकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं निष्ठापूर्वक यह घोषण करता हूं कि ऊपर अनुच्छेद ........................... में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यह कि ऊपर अनुच्छेद .................... में जो कहा गया है वह प्राप्त सूचना पर आधारित है और मेरे विश्वास के अनुसार सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा वर्ष 20................................ के..........................................वें दिन .......................में हस्ताक्षर किया जाता है। सं॰ 1/ आई॰आर॰सी॰-10-01/2020-76/श्र॰सं॰-सं॰ 75, दिनांक 5 दिसम्बर 2025 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।47 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 Labour Resources Department ——— Notification The 5th December 2025

No. 1/आई॰आर॰सी॰-10-01/2020-75/श्र॰सं॰---In exercise of the powers conferred by section 99 of The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the – (i) The Bihar Industrial Dispute Rules, 1961; (ii) The Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 and (iii) Bihar and Orissa Trade Union Regulations, 1928 the Governor of Bihar is pleased to make following rules.

CHAPTER- I PRELIMINARY

1. Short title, application and commencement.—

(i) These rules may be called The Industrial Relation (Bihar) Rules, 2025. (ii) They extend to whole of the state of Bihar. (iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 2. Definition.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020; (b) "Section" means the section of the Code; (c) "Electronically" means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(d) "Form" means a form appended to these rules. (e) with reference to clause (m) of section 2, it is hereby specified that—

(i) in relation to an industry, not being an industry referred to in sub clause (ii) thereof, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central or a State Government, the officer-in-charge of the industrial establishment shall be the 'employer' in respect of that establishment; and

(ii) in relation to an industry concerning railways, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central Government,—

(a) in the case of establishment of a Zonal Railway, the General Manager of that Railway shall be the 'employer' in respect of regular railway servants other than casual labour;

(b) in the case of an establishment independent of a Zonal Railway, the officer-in-charge of the establishment shall be the 'employer' in respect of regular railway servants other than casual labour; and

(c) the District Officer-in-charge or the Divisional Personnel Officer or the Personnel Officer,as the case may be, shall be the 'employer' in respect of casual labour employed on Zonal Railway or any other railway establishment independent of a Zonal Railway.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

3. Memorandum of settlement under clause (zi) of section 2.—

(1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or otherwise, shall be in Form I.

(2) The settlement shall be signed by,-

(a) in the case of an employer, by the employer himself, or by his authorised agent, or when the employer is an incorporated Company, or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of the corporation or such other body;

(b) in the case of workers , any of the following officers of Trade Union, namely:- (i) the President; (ii) the Vice-President; (iii) the Secretary (including the General Secretary); and (iv) a Joint Secretary;

(c) any other officer of the Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of the Union;

(d) by five representatives of workers duly authorized in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose;

Provided that if there is a dispute in the trade union and where no negotiating uuion or negotiating council, as the case may be , the employer shall facilitate for election of five members from the establishment.

(e) In case of an industrial dispute between individual worker and employer, by the workers concerned.

(3) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings the conciliation officer shall send a report thereof to the State Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute.

(4) Where a settlement is arrived at between an employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceedings before a Conciliation Officer, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or otherwise to the concerned authority .

(5) The conciliation officer shall file all settlements effected under this Code in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise. The register shall contain the details including serial number, name of the industry, parties to the settlement, date of settlement, remarks and whether settlement was effected at the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation:

Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in the form other than Form I.

Chapter II BI-PARTITE FORUMS

4. Constitution of Works Committee, etc. under section 3.—

(1) Every employer of an industrial establishment to whom an order made by the State Government under sub-section (1) of section 3 relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this rule referred to as the Committee) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and, to that end, to comment upon matters of common interest or concern, in the manner as is specified in the following sub-rules.

(2) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the industrial establishment:

Provided that the total number of members of the Committee shall not exceed twenty:

Provided further that the number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.

(3) Subject to the provisions of this rule, the representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.

(4) (a) Where any worker of the industrial establishment is members of a registered Trade Union or Unions, the employer shall ask such registered Trade Union or Unions to inform him in writing as to how many of the workers are members of such Trade Union or Unions; and (b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union or Unions is false, he may, after informing such registered Trade Union or Unions, refer the matter to the authority, who shall, after hearing the parties, shall decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the choosing of worker's representative on the Committee in the following manner, namely:-

(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 or a negotiating council under sub-section (4) of that section, then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives on the Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(b) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to in clause (a), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker's representatives on the Committee :

Provided that the employer may, with the mutual agreement with workers of the industrial establishment, deploy an electronic process of conducting the election process over an information technology application, online platform or like other platform to enable as to how the representatives of workers shall be elected for the Committee under clause (b):

Provided further that where a registered Trade Union neglects or fails to furnish the information called for under clause (a) of sub-rule (4) within one month of the date on which it is so called for, then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under clause (b) of sub-rule (4), the process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Deputy Labour Commissioner.

(6) The employer may, if he thinks fit, sub-divide the electoral constituency or constituencies, as the case may be, and direct that workers shall vote in either by groups, sections, shops or departments.

(7) Any worker, of not less than 19 years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a representative of the workers on the Committee:

Provided that the service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year.

Explanation.— A worker who has put in a continuous service of not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified under this sub-rule.

(8) All workers who are not less than 18 years of age and who have put in not less than 6 months' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of the representative of workers.

Explanation.—A worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified under this rule. (9) (a) the employer shall fix a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives on the Committee;

(b) for holding the election, the employer shall fix a date which shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations;

(c) the dates so fixed shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned. Such notice shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishmentand given adequate publicity amongst the workers. The notice shall specify the number of seats to be elected.

(10) (a) every nomination shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them;

(b) each nomination paper shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department the candidate seeking election will represent, and shall be delivered to the employer.

(11) (a) on the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those which are not valid shall be rejected;

(b) for the purposes of clause (a), a nomination paper shall be held to be not valid if-

(i) the candidate nominated is ineligible for being candidate

under sub-rule (7); or

(ii) the requirements of sub-rule (10) have not been complied with: Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny, he may send a duly authorised nominee for the purpose.

(12) Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within 48 hours of the completion of scrutiny of the nomination papers.

(13) (a) if the number of candidates who have been validly nominated is equal to the number of seats, the candidates shall be forthwith declared duly elected;

(b) `if in any constituency the number of candidates is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election;

(14) (a) ` the Committee shall have among its office-bearers a Chairman, a Vice-Chairman, a Secretary and a Joint-Secretary. The Secretary and the Joint-Secretary shall be elected every year;

(b) the Chairman shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives on the Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment;

(c) the Vice-Chairman shall be elected by the members, on the Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice- Chairman, the matter shall be decided by draw of a lot:

(d) the Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and vice versa:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the workers for three consecutive years:

Provided further that the representatives of the employer shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be,52 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 and only the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary; (e) in any election under clause (d), in the event of equality of votes, the matter shall be decided by a draw of lot.

(15) (a) the term of office of the representatives on the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years; (b) a member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor;

(c) a member who without obtaining leave from the Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership.

(16) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (c) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule from the same group to which the member vacating the seat belonged for the remaining period of the committee.

(17) The Committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity, persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion. Such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.

(18) (a) the Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months;

(b) the Committee shall at its first meeting regulate its own procedure. (19) (a) the employer shall provide accommodation for holding meetings of the Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Committee and to the members thereof for carrying out the work of the Committee. The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting;

(b) the Secretary of the Committee may with the prior concurrence of the Chairman, put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment.

(20) The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided under the Occupational Safety, Health and Working Condition (Bihar) Rules, 2022 framed under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 (37 of 2020).

(21) The State Government, or the officer authorized on its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order in writing, if it or he, as the case may be, is satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with this rule or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function:

Provided that where the Committee is dissolved under this sub-rule, the employer may, and if so required by the State Government or, as the case may be, by such officer, shall take steps to re-constitute the Committee in accordance with this rule.

5. Choosing of members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4.—

(1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this rule referred to as the Grievance Committee) in an industrial establishment employing twenty or more workers, shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.

(2) The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representative of the workers in the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely:- (a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 or a negotiating council under sub-section (4) of that section, then, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives on the Grievance Committee and in the case of the negotiating council, the nomination shall be in the manner that every registered Trade Union representing in negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(b) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the clause (a), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives on the Grievance Committee:

Provided that, the employer may, deploy an electronic process for choosing representative of workers, over an information technology application, online platform or like other platform, under clause (b):

Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment:

Provided further that the tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years:

Provided also that in case there is no recognized negotiating union or negotiating council and where any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Grievance Committee, the matter may be referred to the concerned Deputy Labour Commissioner, who shall after hearing the parties decide the matter and his decision shall be final.

6. Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4.— Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, employee Code, Department where posted, length of service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought. Such application may be sent electronically or otherwise. The Grievance may be raised within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose.

7. Manner of filing application for the conciliation of grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4.— Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application through online portal of the Government of Bihar within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or individually as per section 4(q) of the Code.

Provided that till the online portal is ready, the conciliation application may be send through registered post or speed post, the conciliation officer shall get the same digitized after the online portal is ready and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the concerned worker.

Chapter III

TRADE UNION

8. Payment for subscription by members of the Trade Union and donation from such members and others under clause (f) of section 7.— The payment of minimum subscription by member of Trade Union which shall not be less then-

(i) Fifty rupees per annum for rural and unorganized sector workers; (ii) Two hundred rupees per annum for workers in any other cases;

9. Manner of annual audit under clause (j) of section 7.—

(1) The annual audit of the account of any registered trade union or federation of union shall be conducted by an auditor authorized to audit the account of companies under section 139 of Companies act 2013.

Provided that where the membership of trade union did not at any time during the financial year exceed 250, annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.

(2) The auditor or auditors shall be given access to all the books of the Trade Union and shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration appended to Form II, indicating separately on that Form under his signature or their signatures, a statementshowing in what respect he or they find the return to be incorrect, unvouched or not in accordance with the Act. The particulars given in this statement shall indicate- (a) every payment which appears to be unauthorized by the rules of theTrade Union or contrary to the provisions of the Act,

(b) the amount of any deficiency or loss which appears to have been incurred by the negligence or misconduct of any person,55 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (c) the amount of any sum which ought to have been incurred but is not brought to account by any person; Provided in case of Audit of political funds of a registered Trade Union, the audit shall be carried out alongwith the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.

10. Form of declaration to be made by an affidavit and the manner of making the same under clause (a) of sub-section (1) of section 8.— Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically along with a declaration made regarding the authenticity of information given through an affidavit in Form III.

11. Form of general statement of the assets and liabilities of the Trade Union under sub-section (2) of section 8.— The statement of the assets and liabilities of the Trade Union shall be submitted to the Registrar in Form IV electronically along with a copy of annual audit report.

12. Form of application for registration under sub-section (1) of Section 8, and the form of issuing certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant Trade Union under sub-section (2) of section 9.— The application for registration under sub-section (1) of section 8, shall be in form V and the certificate of registration to be issued by the Registrar to the applicant under sub-section (2) of section 9 shall be in form VI.

13. Register for entering the name and other particulars of Trade Union under sub- section (3) of section 9 and Verification of application of the Trade Union under sub- section (5)(i) of section 9.—

(1) The Registrar after issuing the certificate of registration shall register the name and other particulars of the Trade Union by entering in a register, to be maintained in Form-VII electronically for the purpose of sub-section (3) of section 9.

(2) The certificate of registration of Trade Union issued by Registrar may be withdrawn or cancelled after the verifiction done by the concerned authority as notified by State Government for the purpose of sub-section (5)(i) of section 9.

(3) For the purpose of verification of Trade Union the Registrar may use Aadhar Identification.

14. Period within which appeal is to be preferred by Trade Union to Tribunal under sub-section (1) of section 10.— If an application is refused by the Registrar for granting registration or cancel registration under Sub-Section (5) of Section 9, the person aggrieved may appeal to the Tribunal within the period of 30 days from the date of refusal of application or cancellation of certificate.

15. Manner of sending the communication and notices under sub-section (1) and the manner to inForm the Registrar under sub-section (3) of section 11.—

(1). All communication and notices to the registered Trade Union shall be sent by the Registrar to the address of the head office of the Trade Union as entered in the register in Form VII through registered post and electronically.

(2). All communication to the Registrar by the Trade Union for the purpose of Sub-Section (2) and Sub-Section (3) of Section 11 shall be only through electronic mode.

16. Matters on which negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment may negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) and the criteria to be followed by the employer of industrial establishment under sub-section (2) of section 14.—

(1). The negotiating union or negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment having registered trade union for negotiating with the employer of the industrial establishment may negotiate on issues related to terms of employment or condition of workers.

(2). In case where an industrial establishment has only one registered Trade Union, the employer of such industrial establishment shall recognized such registered Trade union as sole negotiating union,only if at the time of initiation of negotiation, more than 25% of the total workers of the industrial establishment is the member of that registered Trade Union.

17. Manner of verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) and the facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating council under sub-section (7) of section 14.—

(1). the verification of workers on the muster roll of the industrial establishment, under sub-sections (3) and (4) of Section 14 Shall be made in presence of authority not below the rank of Joint Labour Commissioner, as notified by State Government of the concerned area.

(2). the employer of the industrial establishment shall provide reasonable space for negotiation to the recognized negotiating union or negotiating council, as the case may be.

18. The objects under sub-section (1) and sub-section (2) and the subscription payable under sub-section (4) of section 15.—

(1) The general funds of a registered Trade Union shall not be spent on any other objects than the following, namely: -

(a) the payment of salaries, allowances and expenses to office-bearers

of the Trade Union;

(b) the payment of expenses for the administration of the Trade Union, including audit of the accounts of the general funds of the Trade Union;

(c) the prosecution or defence of any legal proceeding to which the Trade Union or any member thereof is a party, when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the Trade Union as such or any rights arising out of the relations of any member with his employer or with a person whom the member employs;

(d) the conduct of industrial disputes on behalf of the Trade Union or

any member thereof;

(e) the compensation of members for loss arising out of industrial

disputes;

(f) allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members; (g) the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or under policies insuring members against sickness, accident or unemployment;

(h) the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of members;

(i) the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers or workmen as such; (j) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general funds of the Trade Union may be spent, of contributions to any cause intended to benefit workmen in general, provided that the expenditure in respect of such contributions in any financial year shall not at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the Trade Union during that year and of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and

(k) subject to any conditions contained in the notification, any other

object notified by the State Government in the official Gazette.

(2) For the purpose of sub-section (4) of section 15, provision of rule 8 shall be applied.

19. Manner of making application for adjudication before the Tribunal under sub- section (1) of section 22.— For the purpose of Sub-Section (1) of Section 22, the application for adjudication before the Tribunal shall be made in Form VIII. The mode of making application before the Tribunal shall be decided by the State Government through Gazette notification.

20. Manner of amalgamation under sub-section (2), and the manner of sending signed amalgamation to the Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24.—

(1). On receipt of a notice of amalgamation under sub-section (3) of section 24, if the head office of the amalgamated trade union is in the State or Bihar, the Registrar shall consult the Registrars of trade unions in other state so amalgamating if any, before registering the amalgamated trade union under sub-section (6) of Section 24.

(2). When the amalgamated trade union is registered under sub-section (6) of Section 24, it shall be assigned a number in the register in Form VII and the Registrar shall issue a new certificate in Form VI therefor. He shall also note the fact of amalgamation against the entries, if any, relating to the trade unions so amalgamated in the register in Form VII and send intimation of the registration of the amalgamated union to the Registrars of the trade unions so amalgamated in other State, if any.

21. Distribution of funds of the Trade Union on dissolution by Registrar under sub- section (2) of section 25.— Where it is necessary for the Registrar, under sub-section (2) of section 25, to distribute the funds of a trade union which has been dissolved. He shall divide the funds in proportion to the amounts contributed by the members on roll at the time of dissolution by way of subscription to the several funds of the trade union during their membership. In the event of the death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the Registrar shall pay the sum payable to such member to his legal dependents.

22. The date before which a general statement shall be forwarded annually to the Registrar, the particulars to be contained in general statement and its Form, the person by whom and the manner in which such general statement shall be audited under clause (a) of sub-section (1) of section 26.— The annual return to be furnished under section 26 shall be submitted electronically to the Registrar by the 31st day of July in each year and shall be in Form IX.

23. Manner and purpose of recognition of a Trade Union or a federation of Trade Unions by the State Government as a State Trade Union at the State level and the authority and the manner of deciding dispute by it under sub-section (2) of section 27.—

(1). The State Government may recognize any Trade Union or federation of Trade union as State Trade Union if the Trade union or Federation of Union has at least a combined verified membership of one lakh or more and the membership presence is in at least four types of industries in the State. The registrar may verifiy the members of State Trade Union in such manner as it thinks fit including Aadhar identification.

(2). The State Government may give preference to those Trade Union which are recognized as State Trade Union for the purpose of constitution of any tripartite forum formed under the provision of different codes or otherwise. (3). In case of any dispute in relation to the recognition of State Trade Union, the Tribunal constituted in the Capital of the State under the provision of the said code, shall be the final authority for adjudicating the dispute.

Chapter IV

STANDING ORDERS

24. Forwarding of information to certifying officer under sub-section (3) of section 30.—

(1) If the employer adopts the model standing orders of the Central Government referred to in section 29 with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically or in person or by speed post or by registered post the specific date from which the provisions of the model standing orders which are relevant to his establishment or undertaking have been adopted.

(2) The Model Standing Order adopted under sub-rule (1) shall apply to all the units of the industrial establishment within the country, which has adopted the model standing order

(3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the Model Standing Order in the register maintained under rule 31. In the event, the certifying officer observes that the industrial establishment which has intimated adoption of model standing orders is also engaged in activities other than for which model standing orders have been adopted then, he shall within a period of thirty days from such receipt of intimation of model standing orders so adopted may give his observation, if any, that the employer is required to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions and direct the employer of the industrial establishment that he shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of such59 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 direction comply with the direction and send compliance report only in respect of those provisions which the certifying officer observes to get included. The provisions of the model standing orders so adopted shall remain in force with effect from the date specified in sub-rule (1). (4) If no observation is made by certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1) then, the standing order shall be deemed to have been certified by the certifying officer.

Explanation.- For removal of doubt, it is clarified that certifying officer shall not raise any observation in the event the industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial establishment to which the standing orders apply.

25. Choosing of representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union under clause (ii) of sub-section (5) of section 30.—

(1) Where there is no such Trade Union as is referred to in clause (i) of said sub-section (5)of section 30, then, the certifying officer or any authorized officer in his behalf, shall call a meeting of the workers to elect three representatives, to whom he shall, upon, their being elected issue notice with a copy of the standing order or modification, as the case may be requiring comments, if any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be submitted within fifteen days from the receipt of the notice.

(2) Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification, as the case may be, in English as well as the translation thereof in the hindi seeking their comments, if any, within fifteen days from the date of the receipt of the notice.

26. Authentication of certified standing orders under sub-section (8) of section 30.— Standing orders or modification in the standing orders –

(i) certified in pursuance of sub-section (8) of section 30; or (ii) the copy of the said standing order or modification thereof referred to in sub-section (i) of section 33, shall be authenticated by the certifying or the appellate authority, as the case may be, and shall be sent electronically and a hard copy by registered post or speed post within a week from the date of such authentication to all concerned that is to say the employer and all the registered Trade Unions or elected representative of workers: Provided that there shall not be any requirement of certification in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in cases where the employer has certified adoption of model standing orders.

27. Statement to be accompanied with draft standing orders under sub-section (9) of section 30.—

A statement to be accompanied with-

(i) draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address, contact number and strength and details of workers employed therein including particulars of Trade union to which such workers belong; and60 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 (ii) draft modification in the existing standing orders, shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of standing order in force and proposed modification therein and reasons thereof and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking. Provided that model standing orders, if amended, shall also apply to all the units of the industrial establishment or undertaking in the country.

28. Conditions for submission of draft standing orders in similar establishment under sub-section (10) of section 30.— In case of group of employers engaged in similar industrial establishments, they may submit a joint draft standing orders under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and (9) thereof after consultation with the concerned Trade Union:

Provided that the joint draft standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, will be drafted and submitted to the authority notify the State Government who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify the said joint draft standing orders, after recording reasons therefor:

Provided that certifying officer shall give notice to all the concerned parties, and ensure reasonable opportunity of hearing before certifying the standing orders. 29. Disposal of appeal by appellate authority under section 32.—

(1) An employer or Trade Union or any person desirous of preferring an appeal against the order of the certifying officer given under sub-section (5) of section 30 shall,within sixty days of the receipt of such order draw up a memorandum of appeal in tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added and reasons thereof which shall be filed electronically or in person to the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given –

(a) where the appeal is filed by the employer or a worker, to Trade Union of the workers of the industrial establishment or to the representative body of the workers concerned or to the employer, as the case may be;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union, to the employer and all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment; and

(c) where the appeal is filed by the representative of the workers, to the employer and any other worker whom the appellate authority joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal.

(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called or considers it to be relevant if produced and after hearing the parties dispose of the appeal.

30. Sending of order and maintaining of standing orders under sub-sections (1) and (2) of section 33.—

(1) The order of the appellate authority shall be sent electronically or otherwise to the worker or Trade Union or the negotiating union or negotiating council or any union or representative body of the workers, as the case may be, by whom the appeal has been filed.

(2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the language understood by majority of workers where the industrial establishment is situated. These certified standing orders shall be displayed on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance through which majority of workers enter the industrial establishment.

31. Register for final certified copy of standing orders under section 34.—

(1) The certifying officer shall maintain electronically, a register in Form-X, of all standing orders certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders of all the concerned industrial establishments, inter-alia, containing the details of –

(a) the unique number assigned to each standing orders; (b) name of industrial establishment; (c) nature of industrial establishment; (d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing orders by each establishment or undertaking;

(e) the areas of the operation of the industrial establishment; and (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders. (2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders to any person applying there for on payment of such rate as notified by the State Government of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be. The payment for such purpose can also be made through electronic mode.

32. Application for modification of standing orders under sub-section (2) of section 35.— The application for modification of an existing standing orders under sub- section (2) of section 35 shall be submitted electronically or in person or by registered post or speed post and contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers, as the case may be, who has submitted such application for modification.

CHAPTER-V

NOTICE OF CHANGE 33. Notice for change proposed to be effected under clause (i) of section 40.—

(1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form-XI electronically or otherwise to such workers likely to be affected by such change. Such notice may also be posted on the designated portal of the industrial establishment, if any.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment: Provided that when there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment, a copy of such notice shall also be served electronically or otherwise, to the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Unions, or Secretary of the negotiating union or constituent of negotiating council, as the case may be.

Chapter VI VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION 34. Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42.—

(1) Where the employer and workers agree to refer the dispute to arbitration, the Arbitration Agreement shall be in Form-XII and shall be signed by the parties to the agreement. Such agreement shall be accompanied by the consent, either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators. (2) The Arbitration Agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed,- (i) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the corporation authorized for such purpose;

(ii) in the case of the workers by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by five representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose;

(iii) in the case of an individual worker, by the worker himself or by an officer of registered Trade Union of which the worker is a member or by another worker in the same establishment duly authorized by him in this behalf:

Explanation.-For a purpose of this Rule the expression "officer".- (1) in case of an association of the employees means any officer of such association of the employers authorized for such purpose; and

(2) in case of a registered Trade Union, means any of the following officers of such Trade Union authorized for such purpose, namely:-

(a) the President; (b) the Vice-President; (c) the Secretary (including the General Secretary);

(d) a Joint Secretary; and (e) any other officer of such Trade Union authorized in this behalf by

the President and Secretary of such union.

35. Issuing of notification under sub-section (5) of section 42.— Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette and on the website of the Labour Resources Department, for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

36. Choosing of representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42.- Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form-XIII authorizing therein to represent the case.Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be. CHAPTER-VII MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTE 37. Filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Judicial Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44.—

(1) The Judicial member of the Industrial Tribunal shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2).

(2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:-

(i) Chief Justice of Bihar or a Judge of High - Chairperson;

Court nominated by him

(ii) Sitting Judicial Member of the other Industrial

- Member;

Tribunal

(iii) Chief Secretary, Bihar or an officer nominated

- Member;

by him

- Member; and (iv) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Labour Resources Department

- Member;

(v) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Industry Department

(3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each post.

(4) No appointment of a Judicial Member shall be declared invalid merely by reason of a vacancy or absence of any member in the Search-cum- Selection Committee.

(5) A Judicial Member shall hold office for a term of four years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(6) In case of casual vacancy in the office of Judicial Member, the State Government shall appoint the Judicial Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Judicial Member.

(7) (a) A Judicial Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month (or other such prevailing rate at the time of appointment) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) ` In case of appointment of retired High Court Judge, his pay shall

be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(8) In case of retired High Court Judges, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of their re-employment and additional gratuity shall not be paid for the service rendered in the Industrial Tribunal.

(9) A Judicial Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(10) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Judicial Member.

(11) Health facilities equivalent to Central Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(12) (a) Travelling allowance to a Judicial member shall be admissible as per entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired High Court Judges, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay. (13) A Judicial Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(14) A Judicial Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(15) No person shall be appointed as Judicial Member unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(16) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehavior or incapacity to perform the functions as Judicial Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of a Judicial Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months time or such further time as may be specified by the Central Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the State Government stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the (Bhartiya Nayay Sanhita, 2023) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(17) A Judicial Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Judicial Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(18) The State Government shall, on the recommendation of Search-Cum- Selection Committee, remove from office any Judicial Member, who,- (a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral

turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such

a Judicial Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect

prejudicially his functions as a Judicial Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office

prejudicial to the public interest: Provided that where a Judicial Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(19) Every person appointed as Judicial Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form- XIV annexed to these rules.

(20) Matter relating to the terms and conditions of services of the Judicial Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(21) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

38. Filling up of the vacancy under sub-section (9) of Section 44 and procedure for selection, salaries and allowances and other terms and condition of Administrative Member of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of Section 44.—

(1) The Administrative Member shall be appointed by the State Government on the recommendation of a Search Cum Selection Committee (SCSC) specified in sub-rule (2) of this rule.

(2) The Search Cum Selection Committee shall comprise of the following members, namely:- (i) Chief Justice of Bihar or a Judge of High Court nominated by him-

Chairperson;

(ii) Sitting Member of the other Industrial Tribunal – Member; (iii) Chief Secretary, Bihar or an officer nominated by him – Member; (iv) Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources Department - Member; and

(v) Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary to the

Government of Bihar, Department of Industry – Member, (3) The Search-cum-Selection Committee (SCSC) shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as experience keeping in view of the requirement of the Industrial Tribunal and recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to said post.

(4) No appointment of Administrative Member shall be declared invalid merely by reason of one vacancy or absence of any Member in the Search-cum-Selection Committee.

(5) An administrative Member shall hold office for a term of four years or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

(6) In case of casual vacancy in the office of Administrative Member, the State Government shall appoint the Administrative Member of the other Industrial Tribunal to officiate as Administrative Member.

(7) (a) The Administrative Member shall be paid a salary of rupees 2,25,000/- (fixed) per month (or other such prevailing rate at the time of appointment) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Government Officer, his pay shall be reduced by the gross amount of pension drawn by him.

(8) (a) In case of serving Government Officer, the service rendered in Industrial Tribunal shall be counted for pension to be drawn in accordance with the extant rules of the service which he belong and shall be governed by General Provident Fund Rules (Central Service), 1960.

(b) In case of retired Government Officers, they shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per extant rules during67 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 period of their re-employment. Additional gratuity shall not be admissible for the service rendered by the Administrative Member in the Industrial Tribunals.

(9) Administrative Member shall be entitled for rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(10) (a) In case of serving Government Officer, leave shall be admissible in accordance with the extant rules of the service which he belongs.

(b) In case of retired Government Officers, leave shall be admissible as are admissible to an officer of the Government of India holding a post carrying the same pay.

(11) (a) The State Government shall be the leave sanctioning authority for the Member.

(b) The State Government shall be the sanctioning authority for foreign travel to the Administrative Member.

(12) Health facilities equivalent to Central Government Health facilities as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay shall be applicable.

(13) (a) Travelling allowance to an Administrative Member shall be admissible as per entitlement an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(b) In case of retired Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(14) An Administrative Member shall be entitled for leave travel concession as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(15) An Administrative Member shall be entitled for transport allowance as admissible to an officer of the Government of India holding Group A post carrying the same pay.

(16) No person shall be appointed as an Administrative Member, unless he is declared medically fit by an authority specified by the State Government in this behalf.

(17) (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of an Administrative Member, it shall make a reference to the Search-Cum-Selection Committee to conduct the inquiry.

(c) The Search-Cum-Selection Committee shall complete the inquiry within six months time or such further time as may be specified by the State Government.

(d) After conclusion of the inquiry, the Search-Cum-Selection Committee shall submit its report to the StateGovernment stating therein its findings and the reasons therefor on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The Search-Cum-Selection Committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

(18) An Administrative Member may, resign his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government:

Provided that the Administrative Member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of the office, whichever is earlier.

(19) The State Government shall, on the recommendation of the Search-Cum- Selection Committee, remove from office any Administrative Member, who- (a) has been adjudged as an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, involves moral turpitude;

or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as such

Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect

prejudicially his functions as an Administrative Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: Provided that where an Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be inFormed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges.

(20) Every person appointed as Administrative Member shall, before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in the Form-XIV annexed to these rules.

(21) Matter relating to the terms and conditions of services of the Administrative Member with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Industrial Tribunal to the State Government for its decision, and the decision of the State Government thereon shall be binding.

(22) The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons for the reasons to be recorded in writing.

39. Holding of conciliation proceedings under sub-section (1), full report under sub-section (4), and application and the manner of deciding such application under sub- section (6) of section 53.—

(1) Where the conciliation officer –

(a) receives a notice of a strike or lockout given under rule 42 or rule

43; or

(b) receives application in respect to existing industrial dispute; or (c) receives information regarding apprehended industrial dispute,

then, he shall in case of clause (a) hold conciliation proceedings and inform the concerned parties the date of sitting for such purpose and in case of clause (b) examine the application and if he finds that such dispute pertains to the jurisdiction of Central Government, transfer the application to the concerned authority otherwise proceed with the application and hold the conciliation in respect thereof and in case of clause (c) issue fresh notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.

(2) The employer or the workers representative in the first meeting shall submit their respective statement in the matter of said dispute. (3) The conciliation officer shall hold conciliation proceedings for the purpose of bringing about a settlement of the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement.

(4) If no such settlement is arrived at in the conciliation proceeding referred to in sub-rule (1), the conciliation officer shall submit a report on Portal of the Labour Resources Department within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded and made available on the said Portal.

(5) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the Conciliation Officer shall, apart from sending a report thereof to the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government together with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute, also upload such report and memorandum of settlement on the Portal. (6) The report referred to in sub-rule (5) shall be accessible to the parties concerned on the said Portal.

(7) The report referred to in sub-rule (5) shall contain inter-alia the submissions of the employer, worker or Trade union, as the case may be, and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to the amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion of the conciliation officer.

(8) The conciliation officer shall send his report to the concerned parties within a period of forty-five days from the commencement of the conciliation proceedings as provided under sub-section (5) of section 53.

(9) All the evidences before the conciliation officer, except the documentary evidence, shall be filed in the form of affidavit and the opposite party shall be provided opportunity to file reply thereof in the affidavit form.

40. Proceedings before Tribunal.—

(1) Any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then, either of the concerned party may make an application in Form-XV, before the Tribunal through an on-line application or through portal of the Labour Resources Department or registered post or speed post or in person with in ninety days from the date of the report under sub-rule (4) of rule 39.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Tribunal shall direct the party raising the dispute to file a statement of claim with complete details along with relevant documents, list of supporting documents and witnesses within thirty days from the date on which application is filed. A copy of such statement may be sent electronically or uploaded on the portal of the Labour Resources Department or through registered post or by speed post for service on each of the opposite parties in the dispute.

(3) The Tribunal, after ascertaining that the copies of statement of claim and other related documents are furnished to the other side by the party raising the dispute, shall fix the first hearing as soon as possible and within a period of one month from the date of receipt of the application. The opposite party or parties shall file their written statement together with supporting documents and the list thereof and list of witnesses, if any, within a period of thirty days from the date of first hearing and simultaneously forward a copy thereof to the opposite party or parties for service.

(4) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute, despite its directions, did not forward the copy of the statement of claim and other documents to the opposite party or parties, it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties, granting extension of fifteen days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(5) Evidence shall be recorded either in Tribunal or, as the case may be, may be filed on affidavit or recorded in the Tribunal on oath, but in the case of affidavit the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponents filing the affidavit. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal as the case may be, shall make a memorandum of the substance of what is being deposed and while recording the oral evidence the Tribunal shall follow the procedure laid down in rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(6) On completion of evidence, arguments may be heard immediately or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(7) The Tribunal as the case may be, shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal as the case may be, for reasons to be recorded in writing, grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute, shall be granted.

(8) A Tribunal or Arbitrator may at any time correct any clerical or arithmetical mistake or error arising from an accidental slip or omission in any proceedings, report, award or decision either of its or his own motion or on application of any of the parties.

(9) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal as the case may be, may proceed with the case ex-parte, and decide the application or reference, as the case may be, in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal or may on the application of either party filed before the submission of the award, revoke the order that the case shall proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(10) The Tribunal, as the case may be, shall communicate its award electronically or through registered post or speed post to the parties concerned and the State Government and upload on the portal of Labour Resources Department within one month from the date of the pronouncement of the award.

(11) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345, 346 and 348 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (1 of 1974).

(12) Where assessors are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.

(13) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee electronically or by bank draft in the Tribunal, as the case may be, in the following manner, namely :-

(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal be charged at the rate of rupees two per page;

(b) for certifying a copy of any such award or order or document, a

fee of rupees two per page shall be payable;

(c) copying and certifying fees shall be payable electronically; (d) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this rule shall be payable.

(14) The representatives of the parties appearing before a Tribunal or an Arbitrator shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal or National Industrial Tribunal or an Arbitrator when evidence has been called.

(15) The proceedings before Tribunal shall be held in open court:

Provided that the proceedings before the Tribunal may be at the request of the parties or of the directions of the Tribunal or National Tribunal, as the case may be, held by video conferencing:

Provided further that Tribunal or National Industrial Tribunal may, at any stage of the proceeding direct that any witness shall be examined, or its proceedings be held, in-camera.

(16) A conciliation officer, Judicial Member or Administrative Member of the Tribunal or any person authorized in writing by the conciliation officer, Tribunal or National Tribunal in this behalf may, for the purposes of any conciliation or adjudication under the Code at any time between the hours of sunrise and sunset and in the case of person so authorized after giving reasonable notice in writing , may enter any building, factory, workshop, or other place or premises whatsoever, and inspect the same or any work, machinery, appliance or article therein or interrogate any person therein in respect of anything situated therein or any matter relevant to the subject matter of conciliation or adjudication, as the case may be.

(17) A Tribunal may, in the interest of justice and after recording reasons therefor, admit or accept any evidence at any stage of the proceeding before it.

41. Application for recovery of dues under section 59.—

(1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply in Form XVI for the recovery of the money due:

Provided that in the case of a person authorized in writing by the worker, or in the case of the death of the worker the assignee or heir of the deceased worker, the application shall be made in Form XVII.

(2) Where any worker or a group of workersis entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply to the Tribunalhaving jurisdiction, in Form XVIII for the determination of the amount due or, as the case may be, the amount at which such benefit should be computed and such Tribunal shall decide the application within a period not exceeding three months from the date on which the application is filed;

Provided that in the case of the death of a worker, application shall be made in Form XIX by the assignee or heir of the deceased worker.

Chapter VIII STRIKES AND LOCK-OUTS

42. Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62.—

(1) The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in Form-XX which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of the registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar and the date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purpose of clause (a) of sub-rule (1) of rule 39.

(2) If the employer of an industrial establishment receives from any person employed by him any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 then he shall within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and Labour Commissioner, Bihar.

43. Notice of lock-out under sub-section (5) and authority under sub-section (6) of section 62.—

(1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in Form-XXI to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar electronically. The notice shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment. The date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of recieving the notice for the purpose of clause (a) of sub-rule (1) of rule 23.

(2) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer of the district and Labour Commissioner, Bihar.

Chapter IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOUSURE

44. Service of notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70.—If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him then, such employer shall give prior notice of intimation of such retrenchment, in Form-XXII to the Deputy Labour Commissioner of the concerned area electronically or otherwise, in the following manner, namely :-

(a) where notice is given to a worker, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is served on the worker;

(b) where no notice is given to the worker, and he is paid one month's wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and

(c) where retrenchment is carried out under an agreement which specifies a date for the termination of service, notice of retrenchment shall be sent so as to reach the State Government, and the Deputy Labour Commissioner of concerned area, at least one month before such date. Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to State Government, and the concerned Deputy Labour Commissioner, within three days of the agreement.

45. Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under section 72.—

(1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment.

(2) At least fifteen days before the date on which the vacancies are to be filled, the employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment details of those vacancies and shall also give intimation of those vacancies by registered post or speed post or through e-mail to every one of all the retrenched workers eligible to be considered therefor, to the latest address or e-mail, given by each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter: Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers, it shall be sufficient if intimation is given by the employer individually to the senior-most retrenched workers in the list referred to in sub- rule (1) and the number of such senior-most workers being double the number of such vacancies:

Provided further that where the vacancy is of duration of less than one month there shall be no obligation on the employer to send intimation of such vacancy to individual retrenched workers:

Provided also that if a retrenched worker, without sufficient cause being shown in writing to the employer, does not offer himself for re-employment on the date or dates specified in the intimation sent to him by the employer under75 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 this sub-rule, the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any subsequent occasion. (3) Immediately after complying with the provisions of sub-rule (2), the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom intimation has been sent under that sub-rule: Provided that the provisions of this sub-rule need not be complied with by the employer in any case where intimation is sent to every one of the workers mentioned in the list prepared under sub-rule (1). (4) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies, then, employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their service seniority.

46. Service of notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74.— If an employer intends to close down an industrial establishment he shall give notice within the time as specified in sub-section (1) of section 74 of such closure in Form- XXII to the State Government and a copy thereof to the concerned authority of concerned area as notified by State Governmentby e-mail and registered post or speed post. A copy of the notice shall also be sent to the registered Trade Unions or authorised representatives of workers, as the case may be, operation in the Industrial establishments.

Chapter X SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

47. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub- section (2) of section 78.—An application for permission under sub-section (1) of section 78 shall be made by the employer in Form- XXIII stating clearly therein the reasons for the intended lay off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned electronically or in person or by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment concerned.

48. Application of permission from the State Government to continue the lay-off under sub-section (3) of section 78.—The employer shall in case of an industrial establishment being a mine specified in sub-section (3) of section 78 where the workers (other than Badli workers or casual workers) have been laid-off under sub-section (1) of section 78 for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, make an application to the State Government in Form – XXIII electronically and by registered or speed post with a copy to the concerned authority of concerned area as notified by State Government for permission to continue the lay-off specifying the number of days; intimating the number of workers to be laid off, the total number of workers employed in the industrial establishment, the date of layoff and the reasons for continuation of such lay off.

49. Time-limit for review under sub-section (7) of section 78.—

(1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken. 50. Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79.—An application for prior permission referred to clause (b) of sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in Form- XXIII stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment electronically and a copy of such application shall also be sent to concerned workers electronically or in person or by registered post or speed post. Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

51. Time-limit for review under sub-section (6) of section 79.—

(1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken. 52. Application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80.—An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply electronically in Form XXIII for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and in person or by Registered or speed post.

53. Time-limit for review under sub-section (5) of section 80.—

(1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and the State Government shall within two months from the date on which the application is made dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the State Government takes step, to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take such step within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties the opportunity of being heard dispose of such review within two months from the date on which such step is taken.

Chapter XI

WORKER RE-SKILLING FUND

54. Contribution from such other sources to be made to the worker re-skilling fund under clause (b) of sub-section (2) of section 83.—

(1) The State Government may contribute to worker re-skilling fund for the purpose of re-skilling of workers.

(2) The corporate bodies may contribute to the worker re-skilling fund as Corporate Social Responsibility.

(3) Any individual may contribute to re-skilling fund.

55. Manner of utilization of fund under sub-section (3) of section 83.—Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, at the time of retrenching a worker or workers shall electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the account (name of the account shall be displayed on the website of the Labour Resource Department) to be maintained by the State Government. The fund so received shall be transferred by the State Government to each worker or workers' account electronically within forty five days of receipt of funds from the employer and the worker shall utilize such amount for his re- skilling. The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective account.

Chapter XII

OFFENCES AND PENALTIES

56. Manner of compostion of offence by a Gazetted Officer specified under sub- section (1) of section 89 and the manner of making application for the compounding of an offence specified under sub-section (4) of section 89.—

(1) The Deputy Labour Commissioner of the concerned area for the purposes of compounding of offences under subsection (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer), shall in the offences in which prosecution is not instituted, if the compounding officer is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under section 89, he shall send a notice through electronically and Registred and78 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 speed post to the accused in Form XXIV consisting of three parts. In part I of such Form, the compounding officer shall interalia specify the name of the offender and his other particulars, the details of the offence and in which section the offence has been committed, the compounding amount required to be paid towards the compounding of the offence. Part II of the Form shall specify the consequences if the offence is not compounded and part III of the Form shall contain the application to be filed by the accused if he desires to compound the offence. Each notice shall have a continuous unique number containing alphabets or numeric and other details such as officer sending notice, year, place, type of inspection for the purpose of easy identification.

(2) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the part III of the Form duly filled by him to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the competent Court, the accused may make an application to the Court to allow composition of the offence against him and the Court, after considering the application, may allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with provisions of section 89 and the procedure specified in this rule.

(4) If the accused complies with the requirement of sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and- (a) if the offence is compounded before the prosecution, then, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused and if the offence is compounded pending proceeding under section 85, the compounding officer shall intimate the composition to the officer referred to in that section who shall after intimation close the proceeding in respect of the accused person of such offence; and (b) if the offence is compounded after the institution of prosecution under sub-rule (3) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed and intimate the composition of the offence to the competent Court by which such composition was allowed and after receiving such intimation, the Court shall discharge the accused person and close the prosecution.

(5) The compounding officer shall exercise the powers to compound the offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

Chapter XIII MISCELLANEOUS

57. Protected workers under sub-section (3) and (4) of section 90.—

(1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the Code applies, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of the Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of the Union should be recognised as "protected workers". Any change in the incumbency of any such officer shall be communicated to the employer by the union within fifteen days of such change.

(2) The employer shall, subject to sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognise such workers to be "protected workers" for the purposes of section 90 and communicate to the Union, in writing, within fifteen days of the receipt of the names and addresses under sub-rule (1), the list of workers recognised as protected workers for the period of twelve months from the date of such communication.

(3) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment, under sub-section (4) of section (90), the employer shall recognise as protected workers only such maximum number of workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Unions bear practicably by the same proportion to one another as the membership figures of the Unions. The employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of the each concerned Union the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to a Union under this sub-rule falls short of the number of officers of the Union seeking protection, the union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers. Such selection shall be made by the Union and communicated to the employer within five days of the receipt of the employer's letter in this regard.

(4) When a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of 'protected workers' under this rule, the dispute shall be referred to Registrar or any authority notified by the State Government whose decision there on shall be final.

58. Complaint by an aggrieved worker under section 91.—

(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made electronically or registerd post or speed post in Form-XXV and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal or the Industrial Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.

59. Authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94.—Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in Form-XIII.

60. Authorization of employer for representing in any proceeding under sub-section (2) of Section 94.—Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in Form-XIII an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party. 61. Holding an enquiry under sub-section (1) of section 85.- Complaint .—

(1) On receipt of a complaint of the offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the same shall be enquired by an officer having rank equivalent to the level of Under-Secretary of Government of India or above as notified by the State Governmentunder sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the Inquiry Officer).

Provided that if a party so desires may request in writing to such officer to send notice in the enquiry only by post and also in cases where enquiry officer feels that no electronic means of communication are available to the parties concerned, he may send such notice by registered or speed post.

(2) If the complaint filed is admitted by the Inquiry Officer, he shall call upon the person or persons through a notice to be sent electronicallyand a copy of the same to be posted on Online Portal to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) Inspite of the service of notice, if the person or his representative fails to appear on the specified date, the Inquiry Officer may proceed to hear and determine the complaint ex-parte.

(4) If the complainant fails to appear on the specified date without any intimation to the Inquiry Officer on two consecutive dates, the complaint may be dismissed.

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application made by complainant and the opposite party.

Provided further that the Inquiry Officers shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(5) The authorisation to appear on behalf of any person, under section sub- section (2) of section 85 shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the Inquiry Officer during the hearing of the complaint and shall Form part of the record.

(6) Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of complainant shall present before the Inquiry Officer and submit a brief written statement explaining the reason for his appearance. The Inquiry81 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 Officer shall record an order on the statement and in the case of refusal shall include reasons for the same, and incorporate it in the record.

(7) Complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the Inquiry Officer at any time during hours fixed by the Inquiry Officer, or may be sent to him electronically or by registered post or speed post.

(8) The Inquiry Officer shall endorse, or cause to be endorsed, on each document the date of the presentation or receipt, as the case may be. If the documents have been submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(9) Refusal to entertain complaint .—

(i) The Inquiry Officer may refuse to entertain a complaint presented under sub-section (1) of section 85 if after giving the complainant an opportunity of being heard, the Inquiry Officer is satisfied, for reasons to be recorded in writing that—

(a) the complainant is not entitled to present the complaint; or (b) the complainant is barred by limitation under the provisions

of this Code

(c) the complainant fails to comply the directions given by the

Inquiry Officer under sub-section (2) of section 85.

(ii) The Inquiry Officer may refuse to entertain complaint which is otherwise incomplete. He may ask complainant to rectify the defects and if the Inquiry Officer thinks that the complaint cannot be rectified he may return the complaint indicating the defects and, if he, so refuses shall return it at once indicating the defects. If the complaint is presented again, after the defects have been rectified, the date of representation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85.

(10) The Inquiry Officer shall in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, i.e., date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the reason and penalty imposed with signature, date and place.

(11) In exercise of the powers of a Civil Court, conferred under the Code of Civil Procedure, 1908, the Inquiry Officer shall be guided in respect of procedure by relevant orders of the First Schedule of the Code of Civil Procedure, 1908, with such alterations as the Inquiry Officer may find necessary, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him, and save where they conflict with the express provisions of this Code or these rules.

(12) The Inquiry Officer, after the case has been heard, shall make the order or direction on a future date to be fixed for this purpose.

(13) Any person, who is either a complainant or an opposite party or his representative, or any person permitted under sub-rule (3) shall be entitled to inspect any complaint, or any other document filed with the Inquiry Officer be, in a case to which he is a party .

62. Expenses of witness.—Every person who is summoned and duly attends or otherwise appears as a witness before a Tribunal or arbitrator shall be entitled to an allowance for expenses according to scale for the time being in force with respect to witnesses in the civil court in the State where the enquiry, adjudication or arbitration,as the case may be, is being conducted.

63. Submission of a copy each of the Form to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section 2 of section 99.—A copy each of Form XX (notice of strike), Form XXI (notice of lockout), Form XXII (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government), Form XXIII (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and Form XXIV (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.

64. Publication for communication.—The State Government, the Tribunal, the National Tribunal, every employer for which the State Government is the appropriate Government, every Trade Union or negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules shall adequately make known their e- mail id or website or portal or any or all of them, as the case may be, by specifying in the letter-head, for the purposes of every communication to effect service of messages and documents under these rules.

65. Maintenance of records, registers, forms, notice, and display on board.—All records, registers, forms, notice, display board and other documents which are required to be maintained under the Industrial Relations Code, 2020 (36 of 2020) can be maintained in electronic manner and in the required format or containing the information as is required and they shall be produced and shown as and when required by the authority or Inspector-cum- Facilitator under this Code and rules framed thereunder. The maintenance of these records shall comply with the requirement of retention of records.

66. Appointment of Commissioner.—Where it is necessary to appoint a Commissioner under sub-section (3) of section 59, the Tribunal may appoint a person with experience in the particular industry, trade or business involved in question referred to in sub- section (2) of section 59 or a person with experience as a judge of civil court, or as a stipendiary magistrate or as a Registrar or Secretary of a Tribunal constituted under any Central Act or Tribunal or National Tribunal constituted under the Code.

67. Fees for the Commissioner, etc.—

(1) The Tribunal shall, after consultation with the parties, estimate the probable duration of the enquiry and fix the amount of the Commissioner's fees and other incidental expenses and direct the payment thereof into the nearest treasury, within a specified time, by such party or parties and in such proportion as it may consider fit. The Commission shall not issue until satisfactory evidence of the deposit into the treasury of the sum fixed is filed before the Tribunal:

Provided that the Tribunal may from time to time direct that any further sum or sums be deposited into the treasury within such time and by such parties as it may consider fit:

Provided further that the Tribunal may in its discretion, extend the time for depositing the sum into the treasury.

(2) The Tribunal may, at any time, for reasons to be recorded in writing, vary the amount of the Commissioner's fees in consultation with the parties. (3) The Tribunal may direct that the fees shall be disbursed to the Commissioner in such installments and on such date as it may consider fit.

(4) The undisbursed balance, if any, of the sum deposited shall be refunded to the party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited.

68. Time for submission of report.—

(1) Every order for the appointment of Commissioner under sub-section (3) of section 59 shall indicate a date, allowing sufficient time, for the Commissioner to submit his report.

(2) If for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded, he shall apply, before the expiry of the said date, for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall take such grounds into consideration in passing orders on the application:

Provided that the Tribunal may grant extension of time notwithstanding that no application for such extension has been received from the Commissioner within the reasonable time limit.

By Order of the Governor of Bihar, RAJEEV RANJAN, Joint Secretary to the Government.

Form-I (See Rule 3) (Memorandum of settlement arrived at during conciliation/ or settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding) Names of Parties: ………………………………………….…………….Representing employer(s);

………………………………….……….…………….Representing workers;

Short recital of the case ……………………………………………………….. Terms of settlement ………………………………………………………….

Signature of the parties Witnesses: (1) (2) *Signature of Conciliation Officer

In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Labour Commissioner.

Form II [See rules 9 (2) ] Form of Auditiors' Declaration

The undersigned having had access to all the books and accounts of the ………………….. Union, and having examined the foregoing statement and verified the same with the account vouchers relationg thereto, certify that the …………….. Union has properly maintained its memebership registers and its accounts and the member had paid their membership subscriptions to the ……………….. Union as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union subject to the remarks, if any appended hereto.

Auditor.

Auditor.

FORM - III

(See Rule - 10)

(Form of Affidavit)

I, __________________ S/O Sh.________________________ Age ________ yrs R/o______________________________________________________________________ do hereby solemnly affirm and declare as under:- 1. That I am the elected /designated ………………(post) of __________________(Name of Trade Union) with its Head Office situated at ___________________(Address of Trade Union).

2. That to the best of my knowledge and belief no Union / Association by the name of "___________________Union(Name of Union) " is registered in Bihar or anywhere in India.

3. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change name of the union as per directions of the Registrar Trade Unions, Bihar.

4. That no member or office bearer has ever been convicted by Courts of India for any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment.

5. That all particulars supplied as per Forms and Schedules as well as other documents are true.

6. That the scope of the Union shall be for the employees of ----------------------------

(Name of Establishment)

7. That there are --------------- employees are working in ------------------------------------ ---------------------(Name of Establishment) and out of which ----------------------------- employees are members of our union.

8. That I shall furnish such other documents and/or information as required by the Registrar for the purpose of this application.

9. That this is my true statementand it conceals nothing and that no part of it is false.

10. That the authority shall be at liberty to take appropriate action against me if any information/ document furnished is found to be false, frivolous or incorrect. 11. That the list of Trade Union Member along with attested Aadhar Numbar for verification is appended with the affidivit and no member has been compelled or force to share the Aadhar.

DEPONENT Verification:-

Verified at __________________(Place) on ……………(Date) that the contents of the above affidavit are trueand correct to the best of my knowledge and belief.

Deponent.

FORM - IV (See Rule -11) (Statement of Assets and Libalitties) SCHEDULE III

Statement of Liabilities and Assets on the……………day of……………..20…………. [This need not be filled in if the Union came into existence less than one year before the date of application for registration.]

FORM - V

(See rule 12) Application for Registration of Trade Union. Dated the day of 20.........

1. We hereby apply for the registration of a trade union under the name of 2. The address of the head office of the union is 3. The union came into existence on the ................. day of ................... 20 4. The union is a union of employer/ workers engaged in the industry (or profession). 5. Every application for registration of a Trade Union shall be made to the Registrar electronically or otherwise and be accompanied by—*

(a) a declaration to be made by an affidavit in such Form and manner as may be prescribed;

(b) copy of the rules of the Trade Union together with a copy of the resolution by the members of the Trade Union adopting such rules;

(c) a copy of the resolution adopted by the members of the Trade Union authorising the applicants to make an application for registration; and (d) in the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions, a copy of the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately, agreeing to constitute a federation or a central organisation of Trade Unions.

(e) list of all members of Trade Union alongwith. 6. We have been duly authorised to make this application by**

* Explanation.—For the purposes of this clause, resolution adopted by the members of the Trade Union means, in the case of a Trade Union, being a federation or a central organisation of Trade Unions, the resolution adopted by the members of each of the member Trade Unions, meeting separately.

** State here whether the authority was given by a resolution of a general meeting of the union, or if not, in what other way it was given.

FORM VI. (See rule 12 ) CERTIFICATE OF REGISTRATION OF TRADE UNION.

No. ...............................................

It is hereby certificate that the ................................ has been registered under the Industrial Relation Code, 2020 this day of ..........................

Seal.

Registrar of Trade Unions for the State of Bihar.

FORM VII [See rule 13 (1)] REGISTER OF TRADE UNIONS.

1. Serial number. 2. Date of registration. 3. (a) Name of the members making the application. (b) Occupations of members making the application. (c) Addresses of the members making the application.

4. Name of trade Union. 5. Address of the head office of trade Union. 6. Date of establishment of Trade Union. 7. Officers of Trade Union- Title Name Age Occupation Address 8. Signature of the Registrar. 9. (a) Whether provision has been made for a separate fund under section 16 and, if so, from what date.

(b) initial of the Registrar. 10. (a) Date of intimation for alteration of rules. (b) Date of Registration of alteration of rules and its notification to the

Secretary of the Trade Union.

(c) Initials of the Registrar, 11. (a) Date of registration of change of address of registered office. (b) Address of the Trade Union as changed. (c) If the changed address is in another State whether extracts of registration sent to the Registrar of the other province.

(d) Initials of the Registrar. 12. (a) Date of registration of change of name. (b) Name of the Trade Union as changed. (c) Initials of The Registrar. 13. (a) Date registration of amalgamation. (b) Name of the amalgamated union. (c) Registration number of the amalgamated Union. (d) Initials of the Registrar.

14. (a) Date of application for cancellation of registration under section 9 (5)(i).

(b) Date of giving notice for cancellation or withdrawal under proviso of section 9(5)(iii).

(c) Date of issue of order withdrawing or cancelling registration. (d) Initials of the registrar. 15. (a) (1) Names of the members applying for dissolution. (2) Occupation of the members applying for dissolution. (3) Address of the members applying for dissolution. (b) Date of registration of dissolution and issue of certificate to that effect. (c) Number and date of Registrar's proceedings ordering distribution of fund under section 25(2) if any.

(d) Initials of the Registrar.

FORM VIII

(See Rule 19)

Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of:

............................................ Applicant

Address.................................................

Versus

.................................................................. Opposite party (ies)

Address......................................................

The above mentioned applicant begs to state as follows :-

(Here set out the relevant facts and circumstances of the case).

The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Date …......

Place .........

FORM IX. (See rule 22). PART A. Annual returns prescribed under section 26 of the Industrial Relation Code, 2020 for the year ending 31st July, 20….

1. Name of the union

2. Address of the union

3. Registered Head office

4. Number and date of certificate of registration

5. Classification of Industry to be shown as per schedule of industries attached.

Dated, the ...............................

6. Classification of industry (to be shown to which of the following four categories the Union belongs :-

(a) Public Sector - Central Sphere;

(b) Public Sector - State Sphere;

(c) Private Sector - Central Sphere; and

(d) Private Sector - State Sphere).

7. Name of the All India Body/ Federation to which affiliated.

8. Affiliation Number.

9. Affiliation fee paid during the year.

10. Number and date of receipt for payment of affiliation fee.

11. Membership fee per month

12. No. of members on books at the beginning of the year.

13. No of members admitted during the year.

14. No. of members who left during the year.

15. No. of members on book at the end of the year (i.e., 03 31st march 19 )-

Male - ................... Female - ................... Total - ................... 16. No. of member contributing to political Fund.

17. No. of members who paid their subscription for the whole year.

18. A copy of the rules of the Trade Union corrected up to the date of dispatch of this return is appended.

19. Part B of return has been duly completed.

Secretary.

PART B.

Other liabilities (to be specified) Immovable property Good and furniture Other assets (to be specified) Total liabilities Total assets ........... List of Securities.

Treasurer.

_________________________________________________________________________ Elections. Date of last election of office-bearers Date of next election of office bearers

Secretary.

Form X (See rule 31) The Industrial Relations Code, 2020 (Refer section 34) Register for certified standing orders Industrial Establishment

FORM-XI [See rule 33 (1)] (Notice of change of service conditions proposed by an employer)

Name of employer................................................................................................

Address...............................................................................................................

Dated the ............................................day of ................................. 20..............

In accordance with section 40(1) of Industrial Relations Code, 2020, I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from ............. in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to this code

Signature..................... Designation .................

ANNEXURE

(Here specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any. 2. Concerned Deputy Labour commissioner.

FORM-XII

(Agreement for voluntary arbitration )

[See Rule 34 (1)]

BETWEEN

………………Name of the parties representing employer (s) And ………………….Representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ........................

[here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

(i) Specific matters in dispute. (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.

(iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the worker or workers in question.

(iv) Total number of workers employed in the undertaking affected. (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrators) shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ........................ (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the central Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing.

In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties Representing employer] Representing worker/ workers.

Witnesses

1. .................................. 2. ..................................

Copy to:

(i) The Conciliation Officer [here enter office address of the Conciliation Officer for the area concerned].

(ii) The Additional chief Secretary/Pricipal Secretary/Secretary ,Labour Resources Department.

FORM–XIII

(See Rule 36, 59 & 60)

(Authorization by a worker, group of worker, employer, group of employer to be represented in a proceeding before the authority under this Code).

Before the Authority

(Here mention the authority concerned)

In the matter of:. (mention the name of the proceeding )

.............................................workers

Versus ………….................................................................................................Employer I/we hereby authorise Shri / Sarvashri (if representatives are more than one) 1.........2............3.............. to

represent me/us in the above matter.

Dated this......................day of..............................20..........

Signature of person(s) nominating the representative(s)

Address Accepted

FORM-XIV [See Rule 37 (19) and 38(20)] Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of

Industrial Tribunal

I, A, B., having been appointed as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of l Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Judicial Member/AdministrativeMember of Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) to the best of my ability, knowledge andjudgment, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

(Signature)

Place:

Date:

FORM–XV (See rule 40) (Application to be submitted before the Tribunal in the matter not settled by the conciliation officer )

Before…………… (here mention the name of the Tribunal having jurisdiction over the area) In the matter of:

............................................ Applicant

Address.................................................

Versus

.................................................................. Opposite party (ies)

Address...................................................... The above mentioned applicant begs to state as follows :- (Here set out the relevant facts and other details of the case). The applicant prays that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate Award.

Signature of the applicant(s) Address(es) Station: Date:.

Form-XVI, (See rule 41) Application under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 To, (1) The Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources Department. (2) The Deputy Labour Commissioner ....................... (here insert the name of the region). Sir,

I/We have to state that I am/we are entitled to receive from M/s ...................................a sum of Rs. .............(in words) on account of ................ under the provisions of Chapter IX and Xof the Industrial Relations Code, 2020/in terms of the award dated the.................... given by..................... /in terms of the settlement dated the ..................... arrived at between the said M/s ......................... and their worker through........................... the duly elected representatives.

I/We further state that I/we served the management with a demand notice by registered post on ..................... for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me/us even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I/We request that the said sum may kindly be recovered for the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 and paid to me/us as early as possible.

Signature of the applicant(s) Address(es) Station: Date:.

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount(s) claimed.)]

FORM-XVII, [See rule 41] Application by a person authorised by a worker or by the assignee or heir of a deceased worker under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 To ,

(1) The Secretary / Principal Secretary / Additional Chief Secretary to the Government of Bihar, Labour Resources Department.

(2) The Deputy Labour Commissioner ....................... (here insert the name of the region).

Sir,

I Shri/Shrimati/Kumari..............................................................have to state that Shri/Shrimati/Kumari....................................................................... is/was entitled to receive from M/s................................. a sum of Rs. .................(in words) on account of............................. under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 /in terms of the award dated the............................ given by ...................../in terms of the settlement, dated the.....................arrived at between the said M/s.....................

and their worker through.................. the duly elected representatives.

I further state that I served the management with a demand notice by registered post on.....................for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020, and paid to me as early as possible.

I have been duly authorised in writing by.....................(here insert the name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

I am the assignee/heir of the deceased worker and am entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

Station......................... Signature of the authorized person/assignee/heirs Date…………….........

Address.........................

ANNEXURE

(Here indicate the details of the amount claimed.)

FORM -XVIII

[See rule 41] Application under sub-section (2) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) Before the Central Government Industrial Tribunal at. …………………………………. ............................................................. between.......................................................... and. .........................................................................................

(1) Name of the applicant(s) ………………………………………………………………………. (2) Name of the employer ………………………………………………………………..………….

The petitioner(s) ....................a worker of ......................M/s. ..............................of ..................................................................The petitioner(s) undersigned, worker/workers of ............................ is/are entitled to receive from the said M/s. .................................. the money /benefits mentioned in the statement hereto annexed.

It is prayed that the Tribunal may be pleased to determine the amount /amounts due to the petitioner (s).

Signature or Thumb Impression (s) of the applicant(s) Address (es) …………………………………………………….. Place...................................................... Date.........................................................

ANNEXURE (Here set out the details of the money due or the benefits accrued together with the

case for their admissibility.)

FORM- XIX [See Rule 41] Application by a person who is an assignee or heir of a deceased worker under sub-section (2) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020)

Before the State Government Industrial Tribunalat ................................ Between (i) Name of the applicant/applicants ………………………………………………. (ii) Name of the employer …………………………………………………………………..

I am/We are the assignee(s) of the deceased worker and am/are entitled to make an application on his behalf.

Shri................... former worker of M/s ..........................of........................is entitled to receive from the said M/s............................ the money/benefits mentioned in the statement hereto annexed;

It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/amounts due to the deceased worker. Name and Address of worker..........................

Signature of the assignee/heirs Address (es) …………………………………………………….. Place...................................................... Date.........................................................

FORM-XX (See Rule 42) (Notice of strike to be given by Union (Name of Union)/ Group of Workers) Name of five elected representatives of workers……………………………………………..………………..

Dated the...........................................day of...............................20.............................

To (The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relations code I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on ………..20….., for the reasons explained in the annexure.

Yours faithfully,

(Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on ............................... (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE Statement of the Case.

Copy to; 1) Deputy Labour Commissioner of the concerned area . 2) Labour Commissioner, Bihar98 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 FORM- XXI

[See Rule 43 (1)]

(Notice of Strike to be given by an employer of an industrial establishment) Name of employer ..........................................................................................................

Address..........................................................................................................................

Dated the...............day of................20...................

In accordance with the provisions of 62(6) of this code, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in..,................................................................

department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.......................for the reasons explained in the annexure.

Signature.....................................................

Designation............................................

Copy forwarded to:

(1) The Secretary of the Registered Union, if any (2) Conciliation officer of the concerned area. (3) Labour Commissioner ,Bihar (4) To the office of DG Labour Bureau.

Form- XXII (See Rule 44, 46 and 63) (Notice of Intimation of Retrenchment/ Closure to be given by an employer to the State Government under the provisions of Chapter IX of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under)

( To be submitted online. In case of exigencies, on paper in the prescribed Format below) Name of Industrial Establishment /Undertaking/ Employer......................................... Labour Identification Number/ Registration Number...................................................................................... Dated................. ( Note: The intimation for Closure/Retrenchment to the state government shall be served 60 days and 30 days before commencement of Closure/Retrenchment respectively )

To,

The Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary, Labour Resources Department, Government of Bihar Patna

1. *(Retrenchment) (a) Under Section 70(C) of this Code, I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench.................................. workers** out of a total of ……. Workers** with effect from.................... (DD/MM/YYYY)

or *(Closure) (b) Under Section 74(1) of this Code, I / we* hereby intimate you that I*/we* have decided to close down,............................................(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from......................... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers)

2. The reason for Retrenchment / Closure is

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. * The worker(s)* concerned were given on the.................. (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

or * The worker(s) concerned have been given on the…………. (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of this Code.

4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or100 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 *I/We* hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code. 6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures is true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully, (Name of Employer/ ***Authorized Representative with Seal) (* Strike off which is not applicable.) (** Indicate number in figures and words both) (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

(1) To the Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, (Only for statistical purpose.)

(2) DY. Labour Commissioner of the concerned area. (3) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM – XXIII [See Rule 47, 48, 50, and 52] [Application for permission of Lay-off/ Continuation of Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an employer / Industrial establishment /Undertaking to the State Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relations Code, 2020 and rules made there under]

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the prescribed Format below) Name of Industrial Establishment or Undertaking or Employer..................................... Labour Identification Number.........................................................................................

Dated................. ( Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below: Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off Retrenchment – at least 60 days before the intended date of Retrenchment Closure – at least 90 days before the intended date of Closure) To, The Additional chief Secretary/Pricipal Secretary/Secretary , Labour Resources Department, Bihar. 1. *(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for ―permission to lay-off ……….workers** out of total of …….. workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or *(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission to continue the Lay-off ...................workers** out of total of ...................laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ……….. (DD/MM/YYYY).

or *(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I*/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of......................workers out of total of ................... workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annex-I) with effect from ................... (DD/MM/YYYY).

or *(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I / we* hereby in Form you that I*/we* intended to close down the undertaking ............................................................. (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annex-1) with effect from............. (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is................. (number of workers)

2. * (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on .................. (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of this Code.

or102 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 *(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on………………….. (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 79*/ section 80* of this Code.

or *(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on……………………….…... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of notice as required under section 79*/ section 80* of this Code. 3. The details of affected worker(s) is at Annexure II. 4. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the Section 71 and section 72 of this Code.

5. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of this Code before or on the expiry of the notice period.

or *I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I/ we hereby declare that the above inFormation given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully, (Name of Employer/ ***Authorised Representative with Seal)

(* Strike off which is not applicable.) (** Indicate number in figures and word both) (***Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

FORM –XXIV

(See Rule 56)

Notice to the Employer who committed an offence for the first time under this code, for compounding of offence under sub-section (4) of section 89,

The undersigned and the Compounding Officer under sub-section 1 of section 89 of the Industrial

Relation Code, 2020 hereby intimates that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below;-

PART - I

1. Name and Address of the offender Employer- ………………………………..

2. Address of the Establishment …………….………………………………………….

4. Particulars of the offence

…………………………………………………………………………

5. Section of the Code under which the offence is committed …………………………

6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence……………………

PART – II You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding the offence as per section 89 (1) of the Industrial Relation Code, 2020, alongwith an application dully filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the specified time, no further opportunity shall be given

and necessary direction for filing of prosecution under section ----- shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer) Date: Place:

PART – III Application under sub-section (4) of section 89 for compounding of offence 1. Name of applicant (name of the employer who committed the offence under the Industrial Relation Code 2020 to be mentioned……………………………………………

……………………………………………

2. Address of the applicant …………….……………………………………………………………………………

3. Particulars of the offence ………………………………………………………………………………………...

4. Section of the Code under which the offence has been committed………………………………..…………

5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached)……………………………………………………………………………………………

6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given…………………………………………………………………………………………………

7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence

……………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Any other inFormation which the applicant desires to provide

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Applicant (Name and signature) Dated: Place:

FORM –XXV [See Rule 58] (Complaint under Section 91 of the Industrial Relation Code, 2020)

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Tribunal …………………………, In the matter of :................................... Reference No……………………………………. A...................... Complainant(s);

Versus

B...................... Opposite Party(ies). Address: The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation code, as shown below: (Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 91 of the Industrial RelationCode are submitted herewith.

Dated this............day of............20..... Signature of the Complainant(s) Verification I do solemnly declare that what is stated in paragraph.......... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs.................. above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at......................... on ................................day of....................20.....................

Signature or Thumb impression of the person verifying.

By Order of the Governor of Bihar, RAJEEV RANJAN, Joint Secretary to the Government.

———

निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राज्य सरकार सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा-

(i) बिहार औद्योगिक विवाद नियमावली, 1961; (ii) बिहार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियमावली, 1947; और (iii) बिहार एवं ओड़िसा श्रमिक संघ विनियमन, 1928

के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, निम्न प्रारूप नियमों को एतद्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त धारा 99 की उप-धारा (1) द्वारा इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों को सूचनार्थ है एवं एतद द्वारा नोटिस दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस सरकारी राजपत्र जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया हो, उसकी प्रतियों को आम जनता के लिए उपलब्ध होने की तिथि से पैंतालीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌, विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, श्रमायुक्त, बिहार को अथवा ईमेल द्वारा- [email protected] प्रेषित किया जा सकता है। Labour Resources Department ——— The Industrial Relation (Bihar) Rules, 2025.

The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 99 of The Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and in supersession of the – (i) The Bihar Industrial Dispute Rules, 1961; (ii) The Bihar Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1947 and (iii) Bihar and Orissa Trade Union Regulations, 1928

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by sub-section (1) of said section 99, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Labour Commissioneror by email [email protected]

By Order of the Governor of Bihar, RAJEEV RANJAN, Joint Secretary to the Government.

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1754-571+200-डी0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: https://egazette.bihar.gov.in