निबंधन संख्या पी0टी0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 2 पौष 1947 (श0)
(सं0 पटना 1807) पटना, मंगलवार, 23 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 —
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न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के लिए किये गये कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का दृढ़संकल्प है। इसके लिए वर्ष 2015 से 2020 तक सात निश्चय के तहत विकास के कई काम किये गये। इसके बाद वर्ष 2020 से 2025 तक के लिए सात निश्चय-2 लागू किया गया जिसके तहत विकास के कामों को काफी आगे बढ़ाया गया। अब विकास की गति को और तेज किया जायेगा जिससे अगले 5 वर्षों में बिहार देश के ऊपर के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जायेगा। सभी कामों में केन्द्र सरकार का भी लगातार सहयोग मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 2030 तक के लिए सात निश्चय-3 का गठन किया जा रहा है।
(1)
(क) राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना। (ख) मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अन्तर्गत शेष सभी परिवारों की महिलाओं को 10 हजार रूपये देना
इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रूपये तक
की सहायता देना।
रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य दक्षता बढ़ाना।
(ग) जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अन्य उद्यमी योजनाओं से की जायेगी।
(घ) बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार को विकसित करना। (ङ) वर्ष 2020 से 2025 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 सालों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करना।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 23 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 2 (च) नये युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन।
(2) (क) राज्य में उद्योगों के तेजी से विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नांकित उद्देश्योंके लिए तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन :- बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केन्द्र बनाना। बिहार को विश्वस्तरीय कार्य स्थल (Work Place) के रूप में विकसित करना । बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग
लगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
(ख) सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। (ग) नये बड़े उद्योगों को लगाने के लिए मुफ्त जमीन एवं आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करना ।
(घ) राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ रूपये का निजी निवेश सुनिश्चित करना । (ङ) राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को और आसान बनाना (EODB- Ease of Doing Business)।
(च) उद्योग विभाग के अन्तर्गत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन।
(छ) स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार विकास के लिए एक नये बिहार विपणन प्रोत्साहन प्राधिकार की स्थापना।
(ज) पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करना तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना ।
(3)
(क) वर्ष 2008 से कृषि रोडमैप बनाकर कृषि का विकास किया जा रहा है। अबतक तीन कृषि रोडमैप क्रमशः वर्ष 2008-2012, वर्ष 2012-2017, वर्ष 2017-2023 को क्रियान्वित किया जा चुका है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोड मैपवर्ष 2024-2029 के काम में और तेजी लाना।
(ख) मखाना रोडमैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। (ग) डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर देना। (घ) प्रत्येक गाँव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन एवं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केन्द्र की स्थापना।
(ङ) हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के काम को और आगे बढ़ाना।
(4)
(क) प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना। (ख) प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना। (ग) नये उच्च शिक्षा विभाग का गठन। (घ) पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना। (ङ) एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करना।
(5)
(क) प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।
(ख) जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र (Super Speciality Hospital) के रूप में विकसित करना।
(ग) नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं ईलाज के लिए लोक-निजी भागीदारी (Public- Private Partnership) को प्रोत्साहित करना।
(घ) प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के अस्पतालों को राज्य में अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना।
(ङ) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग से प्रोत्साहन की व्यवस्था करना।
(च) सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाना।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 23 (cid:464)दस(cid:224)बर 2025 3
(6) शहरी क्षेत्रों में आधुनिक नागरिक सुविधाएं बढ़ाना। नये नियोजित शहरों का विकास। शहरी गरीबों के लिए सस्ते आवास की व्यवस्था करना।
5 नये एक्सप्रेस-वे सड़कों का निर्माण करना। ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध ढ़ंग से 2-लेन चौड़ीकरण करना। विद्युत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण करना। सभी इच्छुक लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना।
बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। इको-टूरिज्म एवं ऐतिहासिक-धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट में सभी प्रकार की पर्यटकीय सुविधाओं का
विकास।
राज्य के अंदर महत्त्वपूर्ण स्थलों पर हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग
एवं निर्माण के व्यवसाय को प्रोत्साहित करना।
पटना में विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण करना। सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। सभी पंचायतों में खेल सुविधाओं का विकास एवं पंचायत स्पोटर््स क्लब को बेहतर
बनाना।
राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देना। राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
पूर्व से निर्मित सड़क, भवन, बिजली, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की
आधारभूत संरचनाओं के दीर्घकालिक प्रभावी अनुरक्षण एवं रख-रखाव की व्यवस्था करना।
प्रगति यात्रा से संबंधित 430 स्वीकृत योजनाओं को तेजी से पूरा करना।
(7) Ease of Living आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाना।
सात निश्चय-3 से संबंधित उपर्युक्त प्रस्तावित कार्य एक सामान्य रूपरेखा है। विभागवार विस्तृत एवं विशिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण अलग से किया जायेगा। संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ससमय योजनाबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। इसके क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था की जायेगी।
-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1807-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: : https://egazette.bihar.gov.in