(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 8 माघ 1947 (श0)
(सं0 पटना 83) पटना, बुधवार, 28 जनवर(cid:547) 2026 ———
6 vDrwcj 2025
सं॰ 3ए-5-से॰नि॰(MACP)-01/2025-10543/वि॰—भारतीय संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया एवं शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः- (i) यह नियमावली
कही जाएगी।
(ii) इसका विस्तार बिहार राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों पर होगा। यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं/लोक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी। (iii) यह 01.01.2009 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
इस योजना में, जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः
(i) से अभिप्रेत है एक पृथक इकाई के रूप में कोई सेवा या पदों का समूह; (ii) से अभिप्रेत है योजना के अधीन परिलक्षित किये गए मूल कोटि से उच्चतर कोटि का
ग्रेड-पे/वेतनस्तर;
(iii)
से अभिप्रेत है अधीनस्थ सेवा या संवर्ग के सदस्यों के बीच से उच्चतर
संवर्ग के लिए चयन हेतु परीक्षा;
(iv) से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2025.
(1) यह योजना बिहार सरकार के समूह 'क', 'ख', एवं 'ग' के नियमित कर्मचारियों पर प्रभावी होगी तथा दिनांक-01.06.2018 के पूर्व के मामलो में समूह 'घ' के नियमित कर्मियों पर भी प्रभावी होगा। यह समूह 'क' के एकाकी पदों पर भी लागू की जा सकेगी।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 परन्तु योजना राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपक्रमों पर लागू नहीं होगी।
(2) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वी—ति के मामलों पर वही समिति विचार करेगी, जो तत्समय सुनिश्चित वृत्ति योजना में वित्तीय उन्नयन पर विचार करती रही है। यह ध्यान रखा जाएगा कि समिति के सदस्य वैसे पदाधिकारी होंगे, जो एम०ए०सी०पी० के विचारणीय ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर के पद धारण करते हों तथा वह सरकार में उप सचिव के समकक्ष पद से अन्यून पंक्ति के न हों। अध्यक्ष समिति के सदस्यों के ग्रेड से कम से कम एक ग्रेड ऊपर का होगा। (3) जहाँ समिति विभाग में गठित की जाती है, वहाँ स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसाएँ विभागीय सचिव के समक्ष अथवा अन्य मामलों में संगठन के प्रधान/सक्षम प्राधिकार के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जायेंगी।
(4) स्क्रीनिंग समिति एक समय सीमा का पालन करेगी तथा एक वित्तीय वर्ष में दो बार, अधिमानतः जनवरी के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसकी बैठक अगले छमाही में परिपक्व होने वाले मामलों पर अग्रिम विचार करने के लिए होगी। तदनुसार किसी वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान परिपक्व होनेवाले मामलों पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होनेवाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में विचार किया जाएगा। ठीक इसी तरह किसी वित्तीय वर्ष के जुलाई के प्रथम सप्ताह में होनेवाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में उन्हीं मामलों पर विचार किया जाएगा, जो उसी वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) में परिपक्व होंगे।
(5) इस योजना के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के कारण किसी कनीय कर्मचारी को वरीय कर्मचारी से अधिक वेतन मिलने की दशा में वरीय को वेतन अथवा ग्रेड वेतन/ वेतनस्तर नहीं बढ़ाया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई पुराना मामला पुनः खोला नहीं जाएगा। आगे, एम०ए०सी०पी० योजना को लागू करते समय एक ही संवर्ग में पुरानी ए०सी०पी० योजना नियमावली, 2003 तथा एम०ए०सी०पी० योजना, 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन की स्वी—ति के फलस्वरूप वेतनमान में अंतर, विसंगति नहीं मानी जाएगी।
इस योजना को प्रभावी करने तथा वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने की शर्तें एवं प्रक्रिया निम्नवत् होगी- (1) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन सीधी भर्त्ती वाले ग्रेड में क्रमशः 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर तीन वित्तीय उन्नयन दिए जाएंगे। जब कभी कोई व्यक्ति एक ही ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर में लगातार 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लेगा, तब उसे इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा।
(2) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति राज्य सरकार के अधीन उपलब्ध वेतन संरचना में ठीक ऊपर के ग्रेड-पे/वेतनस्तर में दिया जाएगा। इस प्रकार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन के समय, जहाँ दो आनुक्रमिक ग्रेडों/वेतनस्तर के बीच नियमित प्रोन्नति नहीं होती हो, कतिपय ऐसे मामले में ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर उससे भिन्न हो सकता है, जो नियमित प्रोन्नति के समय उपलब्ध होता हो। ऐसे मामले में संबद्ध संवर्ग/संगठन के पद सोपान में अगली प्रोन्नति से जुड़ा उच्चतर ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर नियमित प्रोन्नति के समय ही दिया जाएगा। (3) इस योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन देते समय वेतन निर्धारण का वही लाभ दिया जाएगा, जो नियमित प्रोन्नति के समय दिया जाता है। इसलिए, ऐसे उन्नयन के पूर्व वेतन-बैंड और ग्रेड-वेतन में मिलने वाले कुल वेतन में 3% की वृद्धि की जाएगी। किन्तु यदि रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वी—त ग्रेड-वेतन वही हो, जो नियमित प्रोन्नति के समय का ग्रेड-वेतन हो, तो नियमित प्रोन्नति के समय कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। वास्तविक प्रोन्नति के समय यदि यह उससे उच्चतर ग्रेड-वेतन वाला पद हो, जो रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के समय मिला था, तब भी कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और मात्र ग्रेड-वेतन की अन्तर राशि जोड़ी जाएगी। यदि कोई सरकारी सेवक वेतन बैंड-1 के ग्रेड वेतन रुपये 1900/- वेतनस्तर-2 में सीधी भर्त्ती के माध्यम से योगदान करता है और उसे 10 वर्षों की सेवा पूरी करने तक कोई प्रोन्नति नहीं मिलता हो तो रुपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के अधीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन रुपये 2000/- वेतन स्तर-3 में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जायेगा। दिनांक-01.01.2006 से 31.12.2015 तक वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने की स्थिति में उसका वेतन निर्धारण एक वेतनवृद्धि के साथ-साथ ग्रेड पे के अन्तर अर्थात् रुपये 100 को जोड़कर निर्धारित किया जायेगा तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर लेने के बाद यदि वह सरकारी सेवक अपने संवर्ग के ऊपरी पदसोपान में नियमित प्रोन्नति प्राप्त करता हो जिसका ग्रेड वेतन रुपये-2400/- हो तो, नियमित प्रोन्नति मिलने पर उसे मात्र ग्रेड वेतन रुपये-2400/- और रुपये-2000/- की अन्तर3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 राशि ही प्रदान की जायेगी।
(4) दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वी—त वेतनस्तर वही हो, जो नियमित प्रोन्नति का वेतनस्तर हो, तो नियमित प्रोन्नति के समय कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। वास्तविक प्रोन्नति के समय प्राप्त होने वाला वेतनस्तर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के समय मिले वेतनस्तर से उच्चतर होने पर भी कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा और मात्र प्रोन्नति के वेतनस्तर के संगत प्रक्रम पर fit-in किया जाएगा। दिनांक-01.01.2016 के बाद वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने की स्थिति में संगत प्रक्रम पर एक वेतनवृद्धि देते हुए अगले वेतन स्तर में fit-in किया जायेगा। वित्तीय उन्नयन प्राप्त होने के बाद किसी सरकारी सेवक को अपने पदसोपान में नियमित प्रोन्नति मिलने पर उसे मात्र वेतन स्तर-4 में संगत प्रक्रम पर fit-in किया जायेगा। इस प्रक्रम पर उसे कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि नहीं दी जायेगी। (5) वेतन समिति/आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमानों के आमेलन/पदों के उत्क्रमण के कारण जिन ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर का अब ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर एक ही हो गया है उन ग्रेडों की पूर्व में अर्जित प्रोन्नति सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वी—त उत्क्रमणों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उत्क्रमण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नजरअंदाज कर दिया जाएगा। (क) कोई सरकारी सेवक जिसकी नियुक्ति पदसोपान के 5000-8000/- के वेतनमान में हुई थी और 01.01.2006 के पूर्व 25 वर्षों की सेवा के बाद भी कोई प्रोन्नति नहीं मिली, उसके मामले में उसे सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने संवर्ग के पदसोपान के अगले ग्रेडों में दो वित्तीय उन्न्यन मिला होेता, अर्थात् उसे रुपये-5500-9000/- और रुपये-6500-10500/- का पुनरीक्षण पूर्व वेतन मिलता।
(ख) दूसरा, सरकारी सेवक उसकी पदसोपान के रुपये-5000-8000/- के वेतनमान में नियुक्त हुआ, उसने 25 वर्ष की सेवा पूरी की, किन्तु उस अवधि में उसे रुपये-5500-9000/- और रुपये-6500-10500/- के अगले उच्चतर ग्रेडों में दो प्रोन्नतियाँ मिली।
(ग) उपरोक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन दिनांक-01.01.2006 के पूर्व रुपये-5500-9000/- तथा रुपये-6500-10500/- के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में स्वीकृत प्रोन्नति/वित्तीय उत्क्रमण को वेतन समिति द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में रुपये-5000-8000/-, रुपये-5500-9000/- और रुपये-6500-10500/- के आमेलन के मद्देनजर नजर अन्दाज कर दिया जायेगा। वेतन समिति की अनुशंसा पर वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 के अनुसार उन दोनों को वेतन-बैंड-2 में ग्रेड वेतन रुपये-4200/- प्रदान किया जायेगा। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने पर उपरोक्त-'क' एवं 'ख'- दोनों मामलों में वेतन बैंड-2 में देा उच्चतर ग्रेड वेतन रुपये-4600/- और रुपये-4800/- का दो वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किया जायेगा।
(6) दिनांक-31.12.2005 तक सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्राप्त सभी कर्मचारियों के मामले में, उनका पुनरीक्षित वेतन सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें स्वी—त वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। (i) दिनांक-01.01.2006 और 31.12.2008 के बीच सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उत्क्रमण प्रदान किए जाने की दशा में, राज्य सरकार के कर्मचारी को वित्त विभाग के संकल्प सं॰-630, दिनांक-21.01.2010 के अधीन यह विकल्प होगा कि वह वेतन पुनरीक्षित वेतन संरचना के अधीन अपना वेतन निर्धारण या तो 01.01.2006 के प्रभाव से 01.01. 2006 को अपने पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में करावे, या सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वी—त पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के संदर्भ में सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन अपने वित्तीय उत्क्रमण की तिथि के प्रभाव से करावे। यदि विकल्प (ख) का चयन किया जाता है तो वह अपने बकाए वेतन को प्राप्त करने का हकदार अपने विकल्प की तिथि से ही होगा अर्थात सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण की तिथि से।
(ii) वैसे मामलों में जहाँ सरकारी सेवकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2003 के उपबंधो के अनुसार अपने संवर्ग के पदसोपान में अगले उच्चतर वेतनमान में वित्तीय उत्क्रमण स्वी—त किया गया था, किन्तु जहाँ वेतन समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप संवर्ग के पदसोपान में अगला उच्चतर पद उच्चतर ग्रेड वेतन स्वीकृत किए जाने से उत्क्रमित कर दिया गया हो वहाँ ऐसे कर्मचारियों की पुनरीक्षित वेतन संरचना उस4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 पद के लिए स्वीकृत उच्चतर ग्रेड-वेतन के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। परन्तु, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू किये जाने की तिथि से इस योजना के अधीन सभी वित्तीय उत्क्रमण वेतन समिति की अनुशंसा एवं वेतन पुनरीक्षण संकल्प 2010 द्वारा यथा अनुसूचित वेतन बैंडों के ग्रेड-वेतनों के सोपान के अनुसार ही किया जाए। (7) प्रोन्नति दिए जाने/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किए जाने पर वेतन निर्धारण के संदर्भ में सरकारी सेवक को एफ० आर० 22(1) (क) के अधीन यह विकल्प होता है कि वह अपना वेतन, उच्चतर पद/ग्रेड-वेतन में या तो अपनी प्रोन्नति/उत्क्रमण की तिथि से निर्धारित करावे या अपनी अगली वेतनवृद्धि की तिथि से। वेतन तथा अगली वेतनवृद्धि की तिथि वेतन पुनरीक्षण संकल्प के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
(8) (i) भर्ती नियमावली के अनुसार प्रोन्नति श्रृंखला में समान ग्रेड-वेतन वाले पद में अर्जित प्रोन्नति की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ की जाएगी। (ii) वेतन समिति की अनुशंसाओं को लागू किए जाने के फलस्वरूप, 5400 रू० का ग्रेड वेतन अब दो वेतन बैडों यथा वेतन बैंड-2 और वेतन बैंड-3 में है। रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उत्क्रमण स्वी—त करने के प्रयोजनार्थ वेतन बैंड-2 के ग्रेड वेतन 5400 रू० तथा वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन 5400 रू० को पृथक ग्रेड वेतनों के रूप में माना जाएगा। अर्थात् PB-2+4800/- या PB-2+5400/- से चार वर्ष की नियमित एवं सम्पुष्ट सेवा के उपरान्त PB-3+5400/- में स्वतः उत्क्रमण को एक वित्तीय उन्नयन माना जाएगा।
(9) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ "नियमित सेवा" नियमित आधार पर सीधी भर्ती वाले पद पर योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी चाहे वह सीधी भर्ती के माध्यम से हुई हो या समायोजन/पुनर्नियोजन के माध्यम से। नियमित नियुक्ति के पूर्व तदर्थ रूप से की गई सेवा की गणना करते हुए इन्हें वित्तीय उन्नयन अनुमान्य होगा। संविदा नियोजन के अधीन की गयी सेवा की गणना वित्तीय उन्नयन के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। नए विभाग में नियमित नियुक्ति के पूर्व एक ही ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे सरकारी विभाग की पिछली लगातार नियमित सेवा, जो टूट रहित हो, उसे भी रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के प्रयोजनार्थ (न कि नियमित प्रोन्नतियों के प्रयोजनार्थ) अर्हक नियमित सेवा के रूप में गिनी जाएगी। परन्तु ऐसे मामले में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ देने पर तबतक विचार नहीं किया जाएगा जबतक कि नए पद पर परिवीक्षा अवधि को संतोषप्रद ढंग से पूरा न कर लिया जाए।
(10) राज्य सरकार में नियुक्ति के पूर्व राजकीय—त विद्यालयों के शिक्षकों एवं राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपक्रमों में किसी सरकारी सेवक द्वारा की गई पिछली सेवा की गणना नियमित सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।
(11) नियमित सेवा में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा में बिताई गई सभी अवधि, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वी—त अन्य प्रकार की सभी छुट्टियाँ शामिल होंगी।
(12) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना कार्यभारित कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी, यदि उनकी सेवा शर्ते नियमित स्थापना के कर्मचारियों से तुलनीय हो।
(13) रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना मात्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रत्यक्षतः लागू होगा। यह किसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक अनुदान प्रदत्त स्वायत्त संस्थाओं या लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।
(14) यदि कर्मचारियों के अयोग्य होने के कारण या विभागीय कार्यवाही आदि के कारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना आस्थगित/विलम्बित रखा जाता हो और किसी ग्रेड-वेतन में 10 वर्षों के बाद नहीं दिया जाता हो, इसका परिणामी प्रभाव उत्तरवर्ती (बाद के) वित्तीय उत्क्रमण पर भी पड़ेगा और वह भी उस हद तक आस्थगित/विलम्बित हो जाएगा।
(15) इस योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर हैसियत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किन्तु वित्तीय तथा कतिपय अन्य लाभ, जो कर्मचारी को प्राप्त वेतन से जुड़े हुए हैं, यथा गृह निर्माण अग्रिम, सरकारी आवास का आवंटन, दिए जाएंगे।
(16) जिन राज्य कर्मियों द्वारा प्रोन्नति हेतु सभी अर्हताएँ/अध्यपेक्षाएँ धारित करने के बावजूद प्रोन्नति प्राप्त नहीं हो पाती है, उन्हें रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ दिया जा सकेगा। इस हेतु रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन नियमावली के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के लिए भी निहित अध्यपेक्षाएँ एवं ढ़ंग वही होंगे जो भर्त्ती/सेवा नियमावली में रिक्तियों के विरूद्ध नियमित प्रोन्नति के लिए विहित किये गये हों। यदि किसी प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा पास करना या कोई अन्य अर्हत्ता विहित की गयी हो तो इस नियमावली के अधीन लाभ की मंजूरी के लिए वह अनिवार्य शर्त होगी यदि वे शर्त्तें नियमावली/परिपत्रों/ संकल्पों के अधीन विहित की गयी हों।
(17) अनुशासनिक/शास्ति वाली कार्यवाहियों के मामले में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन लाभ प्रदान किया जाना सामान्य प्रोन्नति को विनियमित करने वाले नियमों के अध्यधीन होगा।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 (18) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना में मात्र व्यक्तिगत आधार पर ठीक उच्चतर ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर में केवल वित्तीय उत्क्रमण प्रदान की जानी है और इससे संबद्ध कर्मचारियों को वास्तविक कार्यात्मक प्रोन्नति नही मिलती। इसलिए, रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर कोई आरक्षण आदेश/रोस्टर लागू नहीं होगा और इसका लाभ समान रूप से सभी पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को भी मिलेगा। किन्तु नियमित प्रोन्नति के समय प्रोन्नति में आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
(19) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण कर्मचारी विशेष के लिए पूर्णतः व्यक्तिगत होगा और उसकी वरीयता की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए वरीय कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उत्क्रमण नहीं होगा कि उस ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर में कनीय कर्मचारी ने रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत उच्चतर वेतन/ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर प्राप्त कर लिया है।
(20) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन स्वी—त ग्रेड-वेतन/वेतनस्तर में प्राप्त वेतन सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी के सेवांत लाभ के निर्धारण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा। (21) यदि समूह 'क' का सरकारी कर्मचारी, जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन आच्छादित नहीं था, 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के कारण अब यदि सीधे तृतीय वित्तीय उत्क्रमण का हकदार हो गया हो तो उसका वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड और ग्रेड-वेतन के सोपान में क्रमशः ठीक अगले तीन उच्चतर ग्रेड-वेतन में निर्धारित किया जाएगा और हर स्तर पर उसे 3% का वेतन निर्धारण लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण के लिए पात्र हो गए व्यक्तियों का वेतन भी तद्नुसार निर्धारित किया जाएगा।
(22) यदि किसी कर्मचारी को अपने संगठन में अतिरेक घोषित कर दिया जाता हो और उसकी नियुक्ति नये संगठन में उसी वेतनमान या निम्नतर वेतनमान में की जाती हो तो पिछले संगठन में उसके द्वारा की गई नियमित सेवा की गणना रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन नए संगठन में उसे वित्तीय उत्क्रमण देने के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा के रूप में की जाएगी।
(23) यदि कोई कर्मचारी प्रोन्नति/सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करने के बाद निम्नतर पद या निम्नतर वेतनमान में एकपक्षीय स्थानान्तरण चाहता हो तो वह नए संगठन के पद पर अपनी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन 20/30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने पर यथास्थिति द्वितीय और तृतीय वित्तीय उत्क्रमण का ही हकदार होगा।
(24) वित्तीय उत्क्रमण का हकदार होने के पूर्व यदि किसी कर्मचारी को नियमित प्रोन्नति का ऑफर दिया गया हो किन्तु उसके द्वारा ऑफर ठुकरा दिया गया हो तो ऐसे कर्मचारी को कोई वित्तीय उत्क्रमण स्वी—त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अवसर के अभाव के कारण वह गत्यावरोध की स्थिति में नहीं रहा। परन्तु, यदि गत्यावरोध के कारण वित्तीय उत्क्रमण स्वी—त किया गया हो और बाद में कर्मचारी ने प्रोन्नति अस्वीकार कर दिया हो तो वित्तीय उत्क्रमण वापस लेने का यह आधार नहीं बनेगा। परन्तु वह आगे वित्तीय उत्क्रमण दिए जाने के लिए विचार करने का तबतक पात्र नहीं होगा जबतक कि वह पुनः प्रोन्नति दिए जाने पर विचार करने के लिए राजी न हो जाए तथा द्वितीय एवं अगले वित्तीय उत्क्रमण भी अस्वीकार किए जाने के कारण विवर्जन की अवधि के हद तक आस्थगित कर दिया जाएगा।
(25) अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ पूर्णतः तदर्थ आधार पर उच्चतर पद धारण करने वाले व्यक्ति के मामले पर भी स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कनीय पद पर प्रत्यावर्तन होने पर अथवा यदि तदर्थ आधार पर प्राप्त वेतन की अपेक्षा यह अधिक लाभकारी होने पर उन्हें भी वित्तीय उत्क्रमण स्वी— त किया जा सकेगा।
(26) रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उत्क्रमण का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले कर्मचारियों को अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित होने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने द्वारा धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उन्हें अनुमान्य वेतन और ग्रेड वेतन का योग, जो भी लाभकारी हो, प्राप्त करने के लिए नए सिरे से विकल्प दे सकेंगे। उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन क्रम में निम्नोक्त उदाहरण का संदर्भ लिया जाना अपेक्षित है :-
(क) (1) यदि वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रुपये-1900/- वेतनस्तर-2 वाला कोई सरकारी सेवक (नि०व०लि०) 8 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अपना प्रथम नियमित प्रोन्नति (उ०व०लि०) के वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रुपये-2400/- वेतनस्तर-4 प्राप्त करता हो और तब उसी ग्रेड वेतन में आगे 10 वर्षों तक बिना किसी प्रोन्नति के बना रहता हो तो वह 18 वर्षों (810 वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रुपये-2800/ वेतनस्तर-5 में द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण का पात्र होगा।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 (2) यदि वह तत्पश्चात् कोई प्रोन्नति नहीं प्राप्त करता हो तो वह आगे 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् 28 वर्ष (81010 ) की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन रुपये-4200/ वेतनस्तर-6 में तृतीय वित्तीय उत्क्रमण प्राप्त करेगा। (3) किन्तु यदि वह आगे पाँच वर्षों की सेवा के बाद अर्थात 23 वर्ष (8105) की सेवा पूरी करने पर द्वितीय प्रोन्नति वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन रुपये-4200/- में प्राप्त कर लेता हो, तो वह 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के 10 वर्ष बाद तृतीय वित्तीय उत्क्रमण वेतन बैंड-2 ग्रेड वेतन रुपये-4600/ वेतनस्तर-7 में प्राप्त करेगा।
उपरोक्त परि–श्य में ऐसा उत्क्रमण के पूर्व प्राप्त वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के योग के 3 प्रतिशत देकर उसका वेतन बढ़ा दिया जाएगा। किन्तु यदि नियमित प्रोन्नति उसी ग्रेड वेतन या उच्चतर ग्रेड वेतन में होती हो, तो उस समय पुनः कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा।
(ख) यदि किसी वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रुपये-1900/वेतनस्तर-2 वाले सरकारी सेवक (नि०व०लि०) को 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रुपये-2000/- वेतनस्तर-3 में रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन प्रथम वित्तीय उत्क्रमण स्वी—त किया जाता हो और 5 वर्ष बाद वह वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन रुपये-2400/- वेतनस्तर-4 में प्रथम नियमित प्रोन्नति (उ०व०लि०) में प्राप्त करता हो, तो 20 वर्षों की सेवा पूरी करने पर रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन अर्थात सरकारी सेवक द्वारा धारित ग्रेड वेतन से उपर का वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन रुपये-2800/वेतनस्तर-5 में द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण प्रदान किया जाएगा। 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर वह ग्रेड वेतन रुपये-4200/वेतन स्तर-6 में तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन प्राप्त करेगा। किन्तु 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के पूर्व यदि वह दो प्रोन्नतियाँ प्राप्त कर लेता है, तो द्वितीय प्रोन्नति की तारीख से उस ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर या सेवा के 30वें वर्ष में, जो भी पहले हो, तृतीय वित्तीय उत्क्रमण अनुमान्य होगा। यदि सरकारी सेवक को दो नियमित प्रोन्नति दी गई हो अथवा 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के बाद अगस्त 1999 की सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण दिया गया हो तो उसे 30 वर्षों की सेवा पूरी करने अथवा दिनांक-01.01.2009 जो बाद में हो, से रूपान्तरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना के अधीन मात्र तृतीय वित्तीय उत्क्रमण अनुमान्य होगा, बशर्ते कि अपने पदसोपान में वह तृतीय प्रोन्नति प्राप्त न किया हो।
(28) यह योजना पूर्व की ए०सी०पी० नियमावली, उसके सभी संशोधनों एवं स्पष्टीकरण को अधिक्रमित कर बनायी गयी है। ए०सी०पी० नियमावली, 2003 दिनांक-13.07.2010 के प्रभाव से निरसित है, अतः इसके उपबंधों के अधीन वित्तीय उन्नयन दिनांक-12.07.2010 तक ही स्वी—त किए जायेंगे।
यदि इस योजना के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के वित्त विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
किसी अन्य नियमावली में इस योजना के प्रतिकूल किसी प्रावधान के होने पर भी इस योजना के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा। (1) बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना), 2010 को एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) "बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003"एवं "रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010" के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस योजना द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानो यह योजना उस तिथि को प्रवृत्त था, जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गई थी।
(3) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व जिन राज्य कर्मियों को सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ संख्या-18727/2017 (कमलानन्द ठाकुर एवं अन्य) तथा अन्य समरूप वाद में पारित न्यायादेश के द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता अथवा निर्धारित अर्हत्ता पूर्ण किये बिना ही एम॰ए॰सी॰पी॰ का लाभ अनुमान्य किया जा चुका है, उनके मामले में एम॰ए॰सी॰पी॰ के लाभ के लिए विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता अथवा निर्धारित अर्हत्ता धारित करना बाध्यकारी नहीं होगा।
(4) इस योजना का कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को योजना के प्रवृत्त होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह योजना लागू नहीं होती।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
Finance Department
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Notification
The 6th October 2025
No.-3A-5-Service Condition(MACP)-01/2025-10543/F—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article-309 of the Indian Constitution, the Governor of Bihar hereby make the following rules to regulate the procedure and conditions for providing the benefit of modified assured career progression to the employees of the State Government: - 1. Short Title, Extent and Commencement: -
(i) These rules shall be called "Bihar State Employees Service Conditions (Modified Assured Career Progression Scheme) Rules, 2025".
(ii) It shall be applicable to all regular employees of the State of Bihar. This rule shall not be applicable to autonomous institutions/public undertakings fully or partially funded by the State Government.
(iii) It shall come into force with effect from 01/01/2009.
2. Definitions: In this Scheme, unless the context otherwise requires:
(i) "cadre" means a service or group of posts forming a distinct unit: (ii) "Upgradation" means the Grade Pay/Pay Level higher than the basic grade Identified under the Scheme,
(iii) "Limited Competitive Examination" means an examination for selection to a higher cadre from amongst the members of a subordinate service or cadre;
(iv) 'Scheme' means the Modified Assured Career Progression Scheme 2025 under these rules;
3. Scope of the scheme.—
(1) This scheme shall be applicable to regular employees of Group 'A', 'B' and 'C' of Bihar Government and shall also be applicable to regular employees of Group 'D' Prior to 01.06.2018. It can also be applied on single posts of Group 'A'
The benefit of this scheme will be available to teachers and headmasters of Rajkiyakrit schools under the provisions issued by the Education Department. But the scheme shall not apply to autonomous institutions or public undertakings fully or partially funded by the State Government.
(2) The cases for grant of financial upgradation under this Scheme shall be considered by the same Committee which have been considering the cases of financial upgradation under the Assured Career Progression Scheme. It will be kept in mind that the members of the committee shall be such officers who hold posts at least one grade above the grade under consideration of MACP and they should not be below the rank of Deputy Secretary and equivalent to the Government. The Chairperson will be at least one grade above the grade of the members of the committee.
(3) The recommendations of the Screening Committee shall be placed for approval before the Departmental Secretary in cases where the Committee is constituted in a Department or before the head of the organization/competent authority in other cases.
8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026(4) The Screening Committee shall follow a time Schedule and meet twice in a financial year, preferably in the first week of January and the first week of July, to consider in advance the cases maturing in the next half year. Accordingly, the cases maturing during the first half year (April-September) of a financial year shall be considered in the Screening Committee meeting held in the first week of January. Similarly, in the Screening Committee meeting held in the first week of July of a financial year, only those cases shall be considered which will mature in the second half year (October- March) of the same financial year.
(5) No stepping up of pay in the pay band or grade pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under MACP Scheme. Explanation- It is clarified that no past case will be reopened. Further, while implementing the MACP scheme, the difference in pay scales as a result of grant of financial upgradation under the old ACP Scheme Rules, 2003 and MACP Scheme, 2010 within the same cadre will not be considered as an anomaly.
4. Conditions and procedure of the scheme.—The conditions and procedure for implementing this scheme and approval of financial upgradation will be as follows- (1) There shall be three financial upgradations under the Modified Assured Career Progression Scheme, counted from the direct entry grade on completion of 10, 20 and 30 years of service respectively. Financial upgradation under the Scheme will be admissible whenever a person has spent 10 years continuously in the same grade-pay/pay level.
(2) The Modified Assured Career Progression Scheme envisages merely placement in the immediate next higher grade pay/pay level in the hierarchy of the recommended revised pay bands and grade pay/pay level available under the state Govt. Thus, the grade pay/pay level at the time of financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme can, in certain cases where regular promotion is not between two successive grades/pay level, be different than what is available at the time of regular promotion. In such cases, the higher grade pay/pay level attached to the next promotional post in the hierarchy of the concerned cadre/organisation will be given only at the time of regular promotion.
(3) Benefit of pay fixation available at the time of regular promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under the Scheme. Therefore, the pay shall be raised by 3% of the total pay in the pay band and the grade pay drawn before such upgradation. There shall, however, be no further fixation of pay at the time of regular promotion if it is in the same grade pay as granted under Modified Assured Career Progression Scheme. However, at the time of actual promotion if it happens to be in a post carrying higher grade pay than what is available under Modified Assured Career Progression Scheme, no pay fixation would be available and only difference of grade pay would be made available. Example:- In case a Government Servant joins as a direct recruit in the grade pay of Rs. 1900 in PB-1 and he gets no promotion till completion of 10 years of service, he will be granted financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme in the next higher grade pay of Rs. 2000. In case of financial upgradation between 01.01.2006 to 31.12.2015 his pay9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 will be fixed by granting him one increment plus the difference of grade pay (i.e. Rs. 100). After availing financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme, if the Government servant gets his regular promotion in the hierarchy of his cadre, which is to the grade of Rs. 2400, on regular promotion, he will only be granted the difference of grade pay between Rs. 2000 and Rs. 2400.
(4) If the pay level sanctioned under the Modified Assured Career Progression Scheme in the revised pay structure with effect from 01.01.2016 is the same as the pay level of regular promotion, then no pay fixation will be done at the time of regular promotion. Even if the pay level granted at the time of actual promotion is higher than the pay level granted at the time of Modified Assured Career Progression Scheme, no pay fixation but only fit-in will be done at the stage corresponding to the pay level of promotion. Example : In case of financial upgradation after 01.01.2016, after giving one increment at the relevant stage fit-in will be done in the next pay level. After getting financial upgradation, if a government servant gets regular promotion in his hierarchy, his pay will be only fit-in at the relevant stage in pay level-4. He will not be given any additional increment at this stage. (5) Promotions earned/upgradations granted under the ACP Scheme in the past to those grades which now carry the same grade pay due to merger of pay scales/upgradations of posts recommended by the Pay Committee/ Commission shall be ignored for the purpose of granting upgradations under Modified Assured Career Progression Scheme. Example:-
(a) A Government servant who is appointed in the hierarchical post in the pay scale of ₹5000-8000/- and did not get any promotion even after 25 years of service prior to 01.01.2006, in his/her case he/she would have got two financial upgradations in the next grades in the hierarchy of his/her cadre under Assured Career Progression Scheme, viz. Rs.5500-9000/- and Pre-revised salary was Rs.6500-10500/-.
(b) Another Government servant appointed in the pay scale of Rs.5000- 8000/- of his cadre completed 25 years of service but during that period he got two promotions in the next higher grades of Rs.5500- 9000/- and Rs.6500-10500/-.
(c) In both the cases (a) and (b) above, the promotion/financial upgradation granted prior to 01.01.2006 in the pre-revised pay scales of Rs.5500-9000/- and Rs.6500-10500/- under Assured Career Progression Scheme shall be ignored in view of the merger of Rs.5000-8000/-, Rs.5500-9000/- and Rs.6500-10500/- in the pre- revised pay scales recommended by the Pay Committee. Both of them will be granted Grade Pay of Rs.4200/- in Pay Band-2 as per Finance Department Resolution No.630 dated 21.01.2010 on the recommendation of the Pay Committee. On implementation of Modified Assured Career Progression Scheme, two financial upgradations of two higher grade pays of Rs.4600/- and Rs.4800/- in Pay Band-2 will be provided in both the cases (a) & (b) above.
10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026(6) In the case of all employees who have been given financial upgradation under the Assured Career progression Scheme up to 31.12.2005, their revised pay shall be fixed with reference to the pay scale sanctioned to them under the Assured Career Progression Scheme. (i) In case of upgradation granted under Assured Career Progression Scheme between 01.01.2006 and 31.12.2008, the State Government employee shall have the option under Finance Department Resolution No. 630, dated 21.01.2010 to get his pay fixed under the revised pay structure either (a) with reference to his pre-revised pay scale as on 01.01.2006 with effect from 01.01.2006 or (b) with effect from the date of his financial upgradation under Assured Career progression Scheme with reference to the pre-revised pay scale granted under Assured Career progression Scheme. If option (b) is exercised, he shall be entitled to receive his arrears of pay only from the date of his option i.e., the date of financial upgradation under Assured Career progression Scheme.
(ii) In cases where financial upgradation had been granted to Government servants in the next higher scale in the hierarchy of their cadre as per the provisions of the ACP Scheme of 2003, but whereas as a result of the implementation of Sixth CPC's recommendations, the next higher post in the hierarchy of the cadre has been upgraded by granting a higher grade pay, the pay of such employees in the revised pay structure will be fixed with reference to the higher grade pay granted to the post. However, from the date of implementation of the MACPS, all the financial upgradations under the Scheme should be done strictly in accordance with the recomendation of the pay Commission and in the hierarchy of grade pays in pay bands as notified vide Resolution of 2010.
(7) With regard to fixation of his pay on grant of promotion/financial upgradation under MACP Scheme, a Government servant has an option under FR22 (1) (a) to get his pay fixed in the higher post/grade pay either from the date of his promotion/upgradation or from the date of his next increment. The pay and the date of increment would be fixed in accordance with the provisions of the resolution regarding pay revision.
(8) (i) Promotions earned in the post carrying same grade pay in the promotional hierarchy as per Recruitment Rules shall be counted for the purpose of Modified Assured Career Progression Scheme.
(ii) Consequent upon the implementation of Pay Commitee recommendations, grade pay of Rs. 5400 is now in two pay bands viz., PB-2 and PB-3. The grade pay of Rs. 5400 in PB-2 and Rs.5400 in PB-3 shall be treated as separate grade pays for the purpose of grant of upgradations under Modified Assured Career Progression Scheme. i.e. in-situ upgradation from PB- 2+4800/- or PB-2+5400/- to PB-3+5400/- after four years of regular and confirmed service shall be treated as a financial upgradation.
(9) 'Regular service' for the purpose of the Modified Assured Career Progression Scheme shall commence from the date of joining to a post in direct entry grade on a regular basis either on direct recruitment basis or on absorption/re-employment basis. Service rendered on ad-hoc basis before regular appointment shall be counted for the purpose of granting MACP.
11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026Service rendered under contractual employment shall not be counted for the purpose of financial upgradation. However, past continuous regular service in another Government Department in a post carrying same grade pay prior to regular appointment in a new Department, without a break, shall also be counted towards qualifying regular service for the purposes of Modified Assured Career Progression Scheme only (and not for the regular promotions). However, benefits under the Modified Assured Career Progression Scheme in such cases shall not be considered till the satisfactory completion of the probation period in the new post.
(10) The Service, Prior to appointment under the State Government, of teachers of Rajkiyakrit school and the past Service rendered by a Government employee in fully or partially funded autonomus institution or public sector undertaking shall not be counted as regular service.
(11) 'Regular service' shall include all periods spent on deputation/foreign service, study leave and all other kind of leave, duly sanctioned by the competent authority.
(12) The Modified Assured Career Progression Scheme shall also be applicable to work charged employees, if their service conditions are comparable with the employee of regular establishment.
(13) The Modified Assured Career Progression Scheme shall only be applicable to the employees of the State Government. It shall not be applicable to the employees of autonomous institutions or public undertakings fully or partially funded by the State Government and are under the administrative control of any Department.
(14) If the employee is not eligible or due to departmental proceedings, etc the benefit under Modified Assured Career Progression Scheme is kept in abeyance/delayed and is not granted in any grade pay after 10 years, the consequential effect will be on the subsequent financial upgradation also and the same will also get deferred/delayed to that extent.
(15) On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in the designation, classification or higher status. However, financial and certain other benefits which are linked to the pay drawn by an employee such as House Building Advance, allotment of Government accommodation shall be permitted.
(16) Those State employees who do not get promotion despite possessing all the qualifications/requirements for promotion may be given the benefit of modified assured career promotion. For this, the requisites and method for sanctioning financial progression under the Modified Assured Career progression Rules will be the same as prescribed for regular promotion against vacancies in the Recruitment/Service Rules. If passing a departmental examination or any other qualification is prescribed for any promotion, then it will be a mandatory condition for sanctioning benefits under these rules if those conditions have been prescribed under the rules/circulars/resolutions.
(17) Grant of benefits under the Modified Assured Career progression Scheme in cases of disciplinary/departmental proceedings shall be subject to the rules regulating normal promotions.
(18) Under the Modified Assured Career Progression Scheme, only financial upgradation in the immediate higher Grade Pay/Pay Level is to be provided on Personal basis only, and shall not amount to actual/functional promotion12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 of the employee concerned. Therefore, no reservation order/roster shall apply to the Modified Assured Career Progression Scheme and its benefit will be equally available to all eligible SC/ST employees. However rules of reservation in Promotion shall be ensured at the time of Regular promotion.
(19) Financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme shall be purely personal for the particular employee and will not have any effect on his seniority. Hence the senior employees will not get additional financial upgradation on the ground that the junior employee in that grade pay/pay level has got higher pay/grade pay/pay level under Modified Assured Career Progression Scheme.
(20) Pay drawn in the Pay level/pay band and the grade pay allowed under the Modified Assured Career Progression Scheme shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring employee. (21) If Group "A" Government employee, who was not covered under the ACP Scheme has now become entitled to third financial upgradation directly, having completed 30 year's regular service, his pay shall be fixed successively in next three immediate higher grade pays in the hierarchy of revised Pay level/pay-bands and grade pays allowing the benefit of 3% pay fixation at every stage. Pay of persons becoming eligible for second financial upgradation may also be fixed accordingly.
(22) In case an employee is declared surplus in an organisation and appointed in the same pay-scale or lower scale of pay in the new organization, the regular service rendered in the previous organisation shall be counted as regular service in the new organisation for the purpose of giving financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme. (23) In case of an employee after getting promotion/assured career progression seeks unilateral transfer to a lower post or lower pay scale, he shall be entitled for second and third financial upgradation, only on completion of 20/30 years regular service under the modified Assured Career Progression Scheme, as the case maybe, from the date of his initial appointment to the post in the new organization.
(24) If a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed because the employee has not stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the second and subsequent financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of debarment due to the refusal.
(25) Cases of persons holding higher posts purely on adhoc basis shall also be considered by the Screening Committee alongwith others. They may be allowed the benefit of financial upgradation on reversion to the lower post or if it is beneficial vis-a-vis the pay drawn on adhoc basis.
(26) Employees on deputation need not revert to the parent Department for availing the benefit of financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme. They may exercise a fresh option to draw the pay in the pay level/pay band and the grade pay of the post held by them or13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 the pay plus grade pay admissible to them under the Modified Assured Career Progression Scheme, whichever is beneficial.
(27) In cource of application of above mentioned provisions following example should be reffered :- (a) (1) Where a Government servant (LDC) in Pay Band-1, Grade Pay Rs.1900/-,/Pay Level-2 gets his first regular promotion to Pay Band-1, Grade Pay Rs.2400/-,/Pay Level-4 (UDC) after completing 8 years of service and thereafter continues to remain in the same grade pay for further 10 years without any promotion, he shall be eligible for second financial upgradation to Pay Band-1, Grade Pay Rs.2800/Pay Level-5 under Modified Assured Career Progression Scheme after completing 18 years (8+10 years) of service.
(2) If he does not receive any promotion thereafter, he would get 3rd financial upgradation in Pay Band-2 Grade Pay Rs.4200/Pay Level- 6 on completion of further 10 years of service i.e. 28 years (8+10+10) of service.
(3) However, if he gets second promotion in Pay Band-2 Grade Pay Rs.4200/- after further five years of service i.e. on completion of 23 years (8+10+5) of service, he would get third financial upgradation in Pay Band-2 Grade Pay Rs.4600/ Pay Level-7 after completion of 30 years of service i.e. after 10 years of second assured career progression.
In the above scenario, his pay will be increased by giving 3% of the sum of pay band and grade pay received before such upgradation. But if regular promotion takes place in the same grade pay or higher grade pay, then no re-fixation of pay will be done at that time.
(b) If a Government servant (LDC) in Pay Band-1, Grade Pay Rs.1900/ Pay Level-2 is granted first financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme after completing 10 years of service in Pay Band-1, Grade Pay Rs.2000/- (in Pay Level-3) and after 5 years he gets first regular promotion (UDC) in Pay Band- 1+Grade Pay Rs.2400/- (in Pay Level-4), then under the Modified Assured Career Progression Scheme, on completion of 20 years of service, he will be granted second financial upgradation to the next higher grade pay i.e. above the grade pay held by the Government servant to Grade Pay Rs.2800/- (in Pay Level-5). On completion of 30 years of service, he will get third Assured Career Progression to Grade Pay Rs.4200/- (in Pay Level-6). But if he gets two promotions before completing 20 years of service, then third financial upgradation will be admissible on completion of 10 years of service in that grade pay from the date of second promotion or in the 30th year of service, whichever is earlier. If a Government servant has been given two regular promotions or second financial upgradation under the Assured Career Progression Scheme of August, 1999 after completing 24 years of regular service, then he shall be eligible for only third financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme after completing 30 years of service or from 01.01.2009, whichever is later, provided he14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547) 2026 has not got third promotion in his hierarchy.
(28) This scheme has been made by superseding the earlier ACP Rules with all its amendments and clarifications. ACP Rules, 2003 Stands repealed with effect from 13.07.2010. Hence, financial upgradation under its provisions will be applicable only till 12.07.2010.
5. Removal of doubts.—If any doubt arises regarding the interpretation of any provision of this Scheme, the matter shall be referred to the Government in the Finance Department, and its decision shall be final.
6. Overriding effect of this scheme.—Notwithstanding any provision contrary to this scheme in any other rules, the provisions of this scheme shall have overriding effect.
7. Repeal and saving.—
(1) The Bihar State Employees Service Condition (Modified Assured Carrier Progression Scheme), 2010 is hereby repealed.
(2) Anything done or any action taken in exercise of the powers under the Bihar State Employees Service Conditions (Assured Career Progression Scheme) Rules, 2003 and the Modified Assured Career Progression Scheme, 2010, shall be deemed to have been done or action taken in exercise of the powers conferred by or under this Scheme, as if this Scheme was in force on the date on which such thing was done or action was taken.
(3) It will not be mandatory to pass the departmental exam or have the requisite qualification for such Goverment employees who have been granted the benefit of MACP without passing the departmental examination or having the requisite qualification, before these rules comes into force, as per the judgment passed in CWJC-18727/2017 (Kamlanand thakur and others).
(4) Nothing in this Scheme shall deprive any person of the right to appeal in respect of any order passed before the coming into force of this Scheme, which he would have had if this Scheme had not been in force.
ORDER:— It is ordered that this Resolution be published in the next extraordinary issue of the Bihar Gazette for general information to public.
By order of Governor, Bihar RACHANA PATIL, Secretary (Expenditure).
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,