Bihar Gazette, 05 February 2026

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 माघ 1947 (श0)

(सं0 पटना 181) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 5 फरवर(cid:547) 2026 (H) DMSME ———

30 tuojh 2026 1.

सेमीकंडक्टर आधुनिक प्रौद्योगिकी के केंद्र में हैं। ये स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, संचार, रक्षा एवं अंतरिक्ष जैसे आवश्यक प्रणालियों को शक्ति प्रदान करते हैं। वर्तमान में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश सेमीकंडक्टर उद्योग में अग्रणी हैं। इन देशों ने घरेलू चिप निर्माण को समर्थन देने तथा किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु राष्ट्रीय रणनीतियाँ प्रारंभ की हैं। इस वैश्विक परिवर्तन में भारत एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। भारत का चिप बाजार तीव्र गति से बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक इसके 100-110 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

इन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तथा "सात निश्चय 3.0 - तृतीय एजेंडा : समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार" की परिकल्पना द्वारा निर्देशित होकर राज्य को पूर्वी भारत के तकनीकी केंद्र (ईस्टर्न टेक हब) के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। इस नीति के माध्यम से राज्य एक सतत एवं नवाचार-प्रेरित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का लक्ष्य रखता है। यह –ष्टिकोण दीर्घकालिक आर्थिक विकास (समृद्धि) को बढ़ावा देने, बिहार के युवाओं के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करने, राज्य के औद्योगिक आधार को सु–ढ़ करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास उद्देश्यों के अनुरूप संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने हेतु अपनाया गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र बिहार और भारत दोनों के लिए अत्यधिक रणनीतिक महत्व का है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं, उन्नत विनिर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों को आधार प्रदान करने वाली मौलिक तकनीक हैं। दूरसंचार, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (।प्) से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा उपकरणों और2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों तक, सेमीकंडक्टर हर उच्च-विकास और उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं। सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन (मूल्य श्रृंखला) में बिहार का प्रवेश उच्च-मूल्य, तकनीक-गहन विनिर्माण की ओर एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य को औद्योगिक विकास के चरणों में लंबी छलांग लगाने, दीर्घकालिक तकनीकी क्षमताएं बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ जुड़ने में सक्षम बनाता है। यह क्षेत्र सतत रोजगार सृजन, नवाचार-आधारित विकास और औद्योगिक विविधीकरण की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है, साथ ही बिहार को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और डीप-टेक परि–श्य में एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करता है।  तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन  शिक्षित युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार  बौद्धिक पलायन (ब्रेन ड्रेन) पर रोक  जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) गुणक प्रभाव  वैश्विक प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण  पूर्वाेत्तर राज्यों और सार्क (ै।।त्ब्) बाजारों की सेवा के लिए रणनीतिक स्थान  इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के लिए उच्च उपभोक्ता बाजार यह नीति इनके साथ संरेखित हैः  सात निश्चय 3.0 - तीसरा एजेंडाः समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार  स्टार्टअप बिहार  बिहार कौशल विकास मिशन  भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (प्ैड) - केंद्र सरकार  मेक इन इंडिया - राष्ट्रीय विनिर्माण पहल  आत्मनिर्भर भारत - आत्मनिर्भरता मिशन  डिजिटल इंडिया - प्रौद्योगिकी परिवर्तन कार्यक्रम (क) बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना की तिथि से लागू होगी। (ख) यह नीति अपनी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों तक, या किसी अन्य नीति द्वारा अधिक्रमित या प्रतिस्थापित होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। बिहार सरकार किसी भी समय इस नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने, बदलाव करने या उन्हें वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

(ग) इस नीति के तहत किसी भी शब्द की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह और/या किसी भी प्रावधान के कार्यान्वयन या संचालन से संबंधित किसी भी विवाद को स्पष्टीकरण और समाधान के लिए उद्योग विभाग, बिहार सरकार को भेजा जाएगा। इस संबंध में राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (ैप्च्ठ) का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित हितधारकों पर बाध्यकारी होगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 4 के अनुसार है।

(घ) प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधा उपायों सहित इस नीति के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जहां भी आवश्यक हो, विस्तृत परिचालन दिशानिर्देशों और/या वैधानिक अधिसूचनाओं के जारी होने के अधीन होगा।

(ड.) स्थिरता गारंटीः इस नीति के तहत स्वी—त प्रोत्साहन सुरक्षित रहेंगे और नीति के नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन, संपूर्ण अनुमोदित अवधि के लिए लागू होंगे। ।-''वर्ष 2030 तक बिहार को पूर्वी भारत के के रूप में स्थापित करना, सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, साथ ही समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और बिहार के युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार पैदा करना।''

ः 1. नीति अवधि के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 25,000 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश सुरक्षित करना।

2. उच्च-मूल्य वाले सेमीकंडक्टर और सहायक उद्योगों में 2,00,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 3. समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक साझेदारियों के माध्यम से 50,000 से अधिक सेमीकंडक्टर पेशेवरों का कुशल कार्यबल विकसित करना।

4.

प्प्ज् पटना में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से स्टार्टअप्स द्वारा अनुसंधान एवं विकास (त्-क्) और नवाचार को बढ़ावा देना।

5.

क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण, डिजाइन, उपकरण, सहायक सामग्री, परीक्षण और आपूर्ति-श्रृंखला लिंकेज को शामिल करते हुए एक एकी—त सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।  भारत में पसंदीदा सेमीकंडक्टर विनिर्माण गंतव्यों के बीच बिहार को स्थान दिलाना।  2030 तक बिहार के ळैक्च् (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का 5ः योगदान हासिल करना।

 प्रत्येक 5,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 3 प्रमुख फैब (थ्ंइ)/।ज्डच् इकाइयों को आकर्षित करना।  स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण (थ्ंइतपबंजपवद) क्षमताएं स्थापित करना।  उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना।  कंपाउंड सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।  10 डिजाइन हाउस के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देना।  अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले परीक्षण और विश्वसनीयता केंद्र बनाना।  उच्च गुणवत्ता वाला रोजगार प्रदान करना।  सेमीकंडक्टर इकाइयों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना।  महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।  आईटीआई (प्ज्प्) से लेकर उन्नत इंजीनियरिंग तक कौशल विकास के रास्ते बनाना।  बिहार को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के गंतव्य के रूप में स्थापित करना।  न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ हरित सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुनिश्चित करना।  जल पुनर्चक्रण (ॅंजमत त्मबलबसपदह) को बढ़ावा देना।  नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना। (क) सेमीकंडक्टर फैब (फैब्रिकेशन यूनिट) एक ऐसी सुविधा जो एकी—त परिपथ (प्दजमहतंजमक ब्पतबनपजे) बनाने के लिए फोटोलिथोग्राफी, एचिंग, डिपोजिशन और अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग करके सेमीकंडक्टर वेफर्स के निर्माण में लगी हुई है।

(ख) ।ज्डच् (असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग)ः एक ऐसी सुविधा जो सेमीकंडक्टर डाई (क्पम) को अंतिम उत्पादों में असेंबल करती है, परीक्षण करती है, मार्क करती है और पैक करती है।

(ग) व्ै।ज् (आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट)ः तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता जो फैबलेस और एकी—त उपकरण निर्माताओं को ।ज्डच् सेवाएं प्रदान करते हैं।

(घ) कंपाउंड सेमीकंडक्टरः दो या दो से अधिक तत्वों से बनी सेमीकंडक्टर सामग्री, जिसमें गैलियम नाइट्राइड (ळंछ), सिलिकॉन कार्बाइड (ैपब्), गैलियम आर्सेनाइड (ळं।े), और इंडियम फॉस्फाइड (प्दच्) शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

(ड़) डिस्प्ले फैबः एलसीडी (स्ब्क्), ओलेड (व्स्म्क्), एमोलेड (।डव्स्म्क्), मिनी-एलईडी और माइक्रो-एलईडी डिस्प्ले सहित डिस्प्ले पैनल के लिए विनिर्माण सुविधा।

(च) सेमीकंडक्टर डिजाइन इकाइयांः एकी—त परिपथों (पदजमहतंजमक बपतबनपजे) को डिजाइन करने, बौद्धिक संपदा (प्च्) कोर विकसित करने और डिजाइन सेवाएं प्रदान करने में लगी कंपनी।

(छ) टेक्नोलॉजी नोडः सेमीकंडक्टर में एक टेक्नोलॉजी नोड चिप विनिर्माण की एक पीढ़ी है, जिसे ट्रांजिस्टर और अन्य घटकों के आकार और जटिलता द्वारा परिभाषित किया जाता है। छोटे नोड्‌स अधिक उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ज) अनुमोदित परियोजना लागतः इस नीति के तहत पूंजीगत सब्सिडी के अलावा प्रोत्साहन की गणना के उद्देश्य से, अनुमोदित परियोजना लागत का अर्थ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 अनुसार एसआईपबी (ैप्च्ठ) द्वारा अंततः अनुमोदित परियोजना लागत होगा। अनुमोदित परियोजना लागत प्रोत्साहन निर्धारित करने का आधार होगी।

(झ) अचल पूंजी निवेशः अचल पूंजी निवेश में भूमि (भूमि को छोड़कर अचल पूंजी निवेश का अधिकतम 20ः), संयंत्र और मशीनरी, विद्युत प्रतिष्ठान और इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य सभी संपत्तियों में निवेश शामिल है, लेकिन इसमें कार्यशील पूंजी की लागत, आकस्मिकताएं, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज और कोई अन्य अस्पष्टी—त लागत घटक शामिल नहीं होंगे।

(ञ) बिहार सेमीकंडक्टर मिशन (ठैड)ः शासन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए इस नीति के तहत गठित शीर्ष निकाय।

(ट) उत्पादन की तिथि (क्व्च्)ः एक औद्योगिक इकाई के लिए ''उत्पादन की तिथि'' का अर्थ वह तिथि होगी जिस दिन इकाई वास्तव में उस वस्तु का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करती है जिसके लिए इकाई पंजी—त की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के उत्पादन की तिथि के संबंध में, संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र (क्प्ब्) या प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। बड़े उद्योगों के लिए, निदेशक एमएसएमई (डैडम्) द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। उत्पादन की तिथि के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में, अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(ठ) अल्ट्रा-प्योर वाटर (न्च्ॅ)ः 25°C पर 18.2 डण्बउ की प्रतिरोधकता वाला पानी, जो सेमीकंडक्टर विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।

यहाँ विशेष रूप से उल्लिखित नहीं की गई परिभाषाओं का वही अर्थ होगा जो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 में है।  इस नीति के तहत प्रोत्साहन केवल राज्य के भीतर किए गए निवेश के लिए लागू होंगे।  किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की गई परियोजना, जिसे भारत सरकार के श्इंडिया सेमीकंडक्टर मिशनश् की निम्नलिखित में से किसी भी योजना के तहत योग्य माना गया है, इस नीति के तहत पात्र होगी :

(क) भारत में सेमीकंडक्टर फैब्स स्थापित करने की योजना (ख) भारत में डिस्प्ले फैब्स स्थापित करने की योजना (ग) भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स/सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर्स फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (।ज्डच्) व्ै।ज् सुविधाएं स्थापित करने की योजना

(घ) भारत सरकार की ऐसी कोई अन्य योजना

 कोई भी इकाई जो किसी ऐसे उत्पाद का निर्माण करती है, जिसमें विनिर्माण गतिविधि मूल्य संवर्धन (टंसनम ।ककपजपवद) में योगदान नहीं देती है, उसे इस नीति के तहत विचार नहीं किया जाएगा। केवल व्यापारिक गतिविधियों (ज्तंकपदह ।बजपअपजपमे) में शामिल इकाइयां इस नीति के दायरे में नहीं आएंगी।

 व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों आदि द्वारा प्रवर्तित इकाइयां, जिन्हें अतीत में किसी भी समय सरकार (राज्य या केंद्र) द्वारा काली सूची (ठसंबासपेज) में डाला गया था, इस नीति के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

 व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों आदि द्वारा प्रवर्तित इकाइयां, जिन्होंने अतीत में किसी भी समय किसी बैंक या वित्तीय संस्थानों (थ्प्े) से लिए गए किसी भी ऋण में चूक (क्मंिनसज) की है या सरकार को कोई बकाया देय है, इस नीति के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

 कार्यान्वयन के दौरान नीति में संशोधन और बदलाव किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे सभी संशोधन और बदलाव भविष्य की तिथि से लागू किए जाएंगे और नीति के तहत पहले से दिए गए किसी भी लाभ या रियायत में कटौती नहीं करेंगे।

 इस नीति की अधिसूचना के बाद इकाई/इकाइयों के पास बिहार का जीएसटी (GST) पंजीकरण होना अनिवार्य है। ATMP OSAT किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर फैब इकाइयाँ, डिस्प्ले फैब इकाइयाँ, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाइयाँ और ।ज्डच्/व्ै।ज् इकाइयाँ, जो भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत योग्य पाई गई हैं, इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 पात्र इकाइयों को बिहार सरकार द्वारा निम्नानुसार पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की

वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा जारी की गई सहायता राशि के हिस्से और उसी के 'च्ंतप च्ेंेन' (समान अनुपात) के आधार पर जारी की जाएगी। 5.2.1. अनुमोदित परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ के लिए, बिहार सरकार बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ठप्।क्।) के माध्यम से उपलब्धता और ठप्।क्। भूमि आवंटन नीति के अनुसार लागू नियमों और शर्तों के अधीन, 1 की टोकन राशि पर 1 एकड़ भूमि प्रदान करेगी। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि ठप्।क्। की निर्धारित दर के 50ः पर प्रदान की जाएगी।

5.2.2. इस नीति के तहत अनुमोदित परियोजनाओं/इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क और भूमि परिवर्तन (स्ंदक ब्वदअमतेपवद) से छूट बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अनुसार होगी।

सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी परिचालन लागत सुनिश्चित करने हेतु, पात्र इकाइयाँ निम्नलिखित में से किसी भी वार्षिक बिजली शुल्क सब्सिडी का विकल्प चुन सकती हैंः 5.3.1. 5 प्रति यूनिट का विशेष बिजली शुल्क। 5.3.2. संधारणीय और हरित औद्योगिक परिचालन को बढ़ावा देने के लिए, पात्र इकाइयों को ओपन एक्सेस तंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीद के लिए 20ः तक की सहनशीलता सीमा (ज्वसमतंदबम स्पउपज) की अनुमति होगी। ऐसे मामलों में, राज्य सरकार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी लागू कानूनों, नियमों6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 और दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन, 100ः लागू क्रॉस सब्सिडी अधिभार (ब्ैै) और व्हीलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी। ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीद से संबंधित इस नीति के प्रावधान भारत सरकार के विद्युत अधिनियम, 2003 और भारत सरकार के विद्युत (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 द्वारा शासित होंगे, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया हो। बिजली शुल्क सब्सिडी पात्र इकाइयों को उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य पात्र परियोजनाओं/इकाइयों को निम्नलिखित आधारभूत सरंचना सहायता प्रदान करेगाः

 विद्युत अवसंरचना सब्सिडी : इस नीति के विद्युत अवसंरचना सब्सिडी प्रावधानों के अंतर्गत, पात्र इकाइयों को स्वी—त परियोजना लागत के अनुसार अनुमोदित विद्युत आवश्यकता के तहत विद्युत अवसंरचना के विकास पर किए गए वास्तविक व्यय का अधिकतम 50 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

 कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली : ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, पात्र इकाइयों को कैप्टिव सोलर पावर इंस्टॉलेशन पर स्वी—त प्रोजेक्ट लागत की 50ः कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी।

 हालांकि, कोई भी इकाई एक ही घटक या खर्च के लिए एक से अधिक योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगी। जहाँ किसी निवेश घटक को भारत सरकार की किसी भी योजना के तहत प्रोत्साहन गणना (प्दबमदजपअम ब्वउचनजंजपवद) के लिए माना गया है, वह घटक बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, 2026 के तहत कैपिटल सब्सिडी या किसी अन्य प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि भारत सरकार से कैपिटल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट लागत के हिस्से के रूप में पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों में निवेश को शामिल किया गया है, तो इकाई को इस पॉलिसी के तहत उन्हीं घटकों के लिए प्रोत्साहन का दावा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ।-राज्य सरकार उनके संबंधित परियोजना स्थलों पर पात्र सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को निर्बाध और पर्याप्त पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और सुविधा प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, पात्र इकाइयों को निम्नलिखित जल-संबंधी प्रोत्साहन दिए जाएंगेः  रियायती दर पर अनुपचारित जल की आपूर्तिः

अनुपचारित जल की आपूर्ति उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए 4 प्रति घन मीटर की रियायती दर पर की जाएगी।

 जल उपचार आधारभूत संरचना सहायताः उच्च गुणवत्ता वाले, टिकाऊ और फैब-ग्रेड जल प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की सुविधा के लिए, पात्र इकाइयों को जल उपचार और प्रबंधन बुनियादी ढांचे की स्थापना की लागत पर 50ः की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो प्रति इकाई अधिकतम 50 करोड़ की सीमा के अधीन होगी। पात्र सेमीकंडक्टर इकाइयों को अनुसूचित बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों से लिए गए सावधि ऋण (ज्मतउ स्वंदे) पर उत्पादन की तिथि से सात वर्षों के लिए 5ः प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 करोड़ प्रति वर्ष तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। SGST

 पात्र सेमीकंडक्टर इकाइयाँ उत्पादन की तिथि से राज्य सरकार के खाते में जमा किए गए स्वीकार्य ैळैज् (शुद्ध व्यापारिक व्यवसाय से उत्पन्न होने वाले किसी भी कर को छोड़कर) की 100ः प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की हकदार होंगी।

 यह प्रतिपूर्ति अनुमोदित परियोजना लागत की अधिकतम 100ः की सीमा तक होगी।  ैळैज् प्रतिपूर्ति केवल इस नीति के कार्यान्वयन की तिथि से, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध प्ळैज् और ैळैज् क्रेडिट के समायोजन के बाद देय शुद्ध कर पर लागू होगी। यह प्रतिपूर्ति पात्र इकाइयों को उत्पादन की तिथि से 10 वर्षों तक ठप्प्च्च्-2025 के नियमों और शर्तों के अनुसार देय होगी।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026

IP

R&D

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार्टअप्स द्वारा सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करने के लिए प्प्ज् पटना में क्लीन रूम सुविधा के साथ सेमीकंडक्टर त्-क् केंद्र स्थापित किया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार पात्र इकाइयों को निम्नलिखित पेटेंट-संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करेगीः  भारत में पेटेंट फाइल करने, अभियोजन (च्तवेमबनजपवद) और रखरखाव पर होने वाली लागत की 75ः प्रतिपूर्ति।

 प्रति इकाई 10 लाख की संचयी सीमा के अधीन।  पात्र इकाई द्वारा दायर किए गए सभी सेमीकंडक्टर-संबंधित पेटेंट पर लागू।  विदेशी पेटेंट आवेदनों के लिए पेटेंट फाइलिंग और अभियोजन पर होने वाली लागत की 75ः प्रतिपूर्ति।

 प्रति इकाई 20 लाख की संचयी सीमा के अधीन।  संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन सहित प्रमुख वैश्विक क्षेत्राधिकारों में दायर पेटेंट आवेदनों पर लागू। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थानीय रोजगार और कुशल कार्यबल के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार पात्र इकाइयों द्वारा किए गए पात्र प्रशिक्षण खर्चों की 100ः प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति केवल उन कर्मचारियों के संबंध में स्वीकार्य होगी जो बिहार राज्य के निवासी हैं, और जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों, दस्तावेजों और सत्यापन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

 वित्तीय सीमाः प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी ( ) 20 हजार तक सीमित होगी।

 कवरेजः यह प्रोत्साहन पहले 1,000 कर्मचारियों के लिए लागू होगा। एकी—त परिपथ (प्ब्े), चिपसेट्‌स, सिस्टम ऑन चिप्स (ैवब्े), सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक डिजाइन इकाइयों की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैंः

 न्यूनतम अचल पूंजी निवेश 5 करोड़ होना चाहिए।  किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की गई परियोजना/इकाई जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डमपजल्), भारत सरकार की 'सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव' योजना या डमपजल् की ऐसी किसी अन्य योजना के तहत योग्य माना गया है, वह इस नीति के तहत पात्र होगी। ।-सेमीकंडक्टर डिजाइन गतिविधियों में लगी पात्र इकाइयों को, जिसमें एकी—त परिपथ (प्ब्े), चिपसेट्‌स, सिस्टम-ऑन-चिप (ैवब्े), सिस्टम और आईपी कोर और अन्य सेमीकंडक्टर-लिंक्ड डिजाइन सुविधाएं शामिल हैं, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पात्र व्यय का 20ः अतिरिक्त प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो बिहार सरकार द्वारा प्रति इकाई अधिकतम 15 करोड़ के प्रोत्साहन के अधीन होगी।

इसके अतिरिक्त, जहाँ कोई इकाई अपने कुल कार्यबल का 70ः से अधिक बिहार के स्थायी निवासियों को नियोजित करती है, ऐसी इकाई भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे पात्र व्यथय के 5ः के अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी, जो अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। ।-'पट्टे पर लिए गए कार्यालय/वाणिज्यिक स्थान से संचालित होने वाली पात्र इकाइयों को भुगतान किए गए पट्टा किराया राशि के 50ः के पट्टा किराया प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति की जाएगी और यह पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

(क) कार्यालय स्थान बिहार राज्य में स्थित होना चाहिए। (ख) प्रति कर्मचारी कार्यालय स्थान 120 वर्ग फुट सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र से अधिक नहीं माना जाना चाहिए।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 (ग) इस प्रोत्साहन गणना के उद्देश्य से, पट्टा दर नीति अधिसूचना वित्तीय वर्ष के लिए 55 प्रति वर्ग फुट प्रति माह तक सीमित होगी और यह सीमा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 2.50 बढ़ जाएगी। . पात्र सेमीकंडक्टर डिजाइन इकाइयों को उत्पादन की तिथि से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा बिल के 25ः की वार्षिक प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। इस मामले में ''ऊर्जा बिल'' में फिक्स्ड चार्ज, ऊर्जा शुल्क और बिजली शुल्क शामिल हैं, जिसमें कोई भी लागू छूट/विलंब शुल्क शामिल नहीं है। . ।-सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बौद्धिक संपदा के निर्माण और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकार पात्र इकाइयों को निम्नलिखित पेटेंट-संबंधित प्रोत्साहन प्रदान करेगीः  भारत में पेटेंट फाइल करने, अभियोजन (च्तवेमबनजपवद) और रखरखाव पर होने वाली लागत की 75ः प्रतिपूर्ति;

 प्रति इकाई 10 लाख की संचयी सीमा के अधीन; और  पात्र इकाई द्वारा दायर किए गए सभी सेमीकंडक्टर-संबंधित पेटेंट पर लागू।

अंतरराष्ट्रीय पेटेंट :

 विदेशी पेटेंट आवेदनों के लिए पेटेंट फाइलिंग और अभियोजन पर होने वाली लागत की 75ः प्रतिपूर्ति;

 प्रति इकाई 20 लाख की संचयी सीमा के अधीन; और  संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और चीन सहित प्रमुख वैश्विक क्षेत्राधिकारों में दायर पेटेंट आवेदनों पर लागू।

।-सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्थानीय रोजगार और कुशल कार्यबल के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार पात्र इकाइयों द्वारा किए गए पात्र % प्रदान करेगी।

ैं, और जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों, दस्तावेजों और सत्यापन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

 वित्तीय सीमाः प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी ( ) 20 हजार तक सीमित होगी।

 कवरेजः यह प्रोत्साहन पहले 1,000 कर्मचारियों के लिए लागू होगा। बिहार में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना इकाई स्थापित करने के लिए पात्रता मानदंडः (प) लक्षित क्षेत्र, कुछ लक्षित क्षेत्रों के तहत कवर किए गए उत्पाद, संचयी वृद्धिशील निवेश सीमा, वृद्धिशील बिक्री सीमा और संचयी वृद्धिशील रोजगार सीमा और अन्य पात्रता मानदंड डमपजल्, भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना द्वारा परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार होंगे, जो 8 अप्रैल 2025 को अधिसूचित और 7 जुलाई 2025 के संशोधन और उसके बाद, जैसा और जब लागू हो, के अनुसार होंगे।

(पप) किसी भी कंपनी/कंसोर्टियम/संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की गई परियोजना जिसे डमपजल्, भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत योग्य माना गया है, वह इस नीति के तहत पात्र होगी।

।- बिहार सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डमपजल्), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के तहत किसी भी श्रेणी में प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन का अतिरिक्त 20ः प्रदान करेगी।

इसके अलावा, जहाँ कोई इकाई अपने कुल कार्यबल का 70ः से अधिक बिहार के स्थायी निवासियों को नियोजित करती है, ऐसी इकाई भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी प्रोत्साहनों के अतिरिक्त 5ः के उन्नत प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी

यह वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा सहायता राशि जारी किए जाने के बाद 'Pari Passu' (समान अनुपात) के आधार पर जारी की जाएगी।

।-अनुमोदित परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ के लिए, बिहार सरकार उद्योग विभाग या बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ठप्।क्।) के माध्यम से उपलब्धता और लागू नियमों के अधीन, 1 की टोकन राशि पर 1 एकड़ भूमि प्रदान करेगी।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि ठप्।क्। की निर्धारित दर के 50ः पर प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत अनुमोदित परियोजनाओं/इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क और भूमि सम्परिवर्तन (स्ंदक ब्वदअमतेपवद) से छूट बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अनुसार होगी।

वे परियोजनाएँ जिनमें संयंत्र एवं मशीनरी में ₹2000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाता है तथा 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया जाता है, राज्य में निवेश वातावरण एवं रोजगार सृजन के लिए दीर्घकालिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करेंगी। ऐसी कोई भी निवेश परियोजना बीआईआईपीपी 2025 के अनुसार ''अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज'' की पात्र होगी। उद्योग विभाग, बिहार सरकार इस नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश जारी करेगा। . बिहार सेमीकंडक्टर मिशन (BSM) ।- इस नीति के अंतर्गत समग्र शासन, क्रियान्वयन, समन्वय एवं निगरानी के लिए गठित शीर्ष निकाय। बीएसएम परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा, इकाइयों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण करेगा, अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाएगा, तथा स्वी—त निवेशों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगा। मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन इस प्रकार किया जाना है :

नीति के तहत, केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वय की अनुमति होगी। निवेशकों को केंद्र सरकार की नीतियों के तहत प्राप्त किए गए/प्राप्त किए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रकार और मात्रा की घोषणा करनी होगी।10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 9.4.1. क्लियरेंस-1 रू इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, पात्र इकाईयों को आवेदन सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल (ेूब2.इपींत.हवअ.पद) पर जमा किया जाना आवश्यक होगा।

9.4.2 चरण-1 क्लियरेंस का अनुमोदन आमतौर पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन जमा करने के 15 कार्य दिवसों के भीतर दी जाएगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (ैप्च्ठ) के अनुमोदन की अधिकतम समय सीमा 30 दिन होगी।

9.4.3 वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी

(क) उद्यमियों को वित्तीय मंजूरी के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल

(ेूब2.इपींत.हवअ.पद) पर आवेदन जमा करना चाहिए। वित्तीय मंजूरी आमतौर पर आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रदान की जाएगी। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (ैप्च्ठ) के अनुमोदन की अधिकतम समय सीमा 30 दिन होगी।

(ख) नीति के क्रियान्वयन की निगरानी राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) द्वारा की जाएगी। इस नीति के क्रियान्वयन से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन SIPB के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) व्याख्या/विवाद के सभी मामलों का निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसी व्याख्या/निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.4.4 वित्तीय प्रोत्साहन संवितरण संवितरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की राशि अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी। आवेदक इकाइयाँ व्यावसायिक उत्पादन/संचालन शुरू होने के 15 दिनों के भीतर ैप्च्ठ, उद्योग विभाग, बिहार सरकार को सूचित करेंगी। उद्योग विभाग उसी का सत्यापन करेगा और व्यावसायिक उत्पादन/संचालन प्रमाण पत्र जारी करेगा। व्यावसायिक उत्पादन/संचालन के बाद संवितरण के समय और आवश्यकतानुसार सत्यापन भी किया जाएगा।  इस नीति के तहत विस्तृत नियम और शर्तें विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ परामर्श और विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद प्रकाशित किया जायेगा।  बिहार सरकार का उद्योग विभाग इस नीति को लागू करेगा।  इस नीति में उपयोग किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत उन्हें सौंपा गया है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। व्याख्या/विवादों के सभी मामलों का निर्णय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।ऐसी व्याख्या/निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

 यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और नीति अवधि की वैधता तक परिचालन में रहेगी। ' नीति के तहत लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक, समय-समय पर इस नीति और उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अन्य लागू नीतियों के लिए जारी शर्तों, प्रक्रियाओं, निर्देशों, स्पष्टीकरणों या संशोधनों के अधीन होगा। यदि प्रोत्साहन प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई गलत घोषणा की जाती है या यदि ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते हैं जो पात्र नहीं थी या इस नीति की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो प्रोत्साहन की राशि ऐसे प्रोत्साहन प्राप्त करने की तिथि से 18ः प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूली योग्य होगी। निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, राज्य सरकार ऐसी राशि ब्याज सहित भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगी। प्रोत्साहन या तो लागू मात्रा (ुनंदजनउ) के समाप्त होने पर या पात्र अवधि के पूरा होने पर, जो भी पहले हो, बंद हो जाएंगे। पात्रता अवधि के अंत में कोई भी अप्रयुक्त प्रोत्साहन समाप्त (संचेम) हो जाएगा।

. इस नीति के अनुवादित संस्करण के अर्थ और व्याख्या में किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी भाषा का संस्करण सभी मामलों में बाध्यकारी होगा और मान्य होगा।11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 बिहार बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026'' पर दिनांक-29.01.2026 की मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या-27 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। No- DMSME/Niti-Semiconductor/01/2026/Industry-153(E) Department of Industries ——— Resolution The 30th January 2026 Sub:-BIHAR SEMICONDUCTOR POLICY-2026

1. PREAMBLE AND POLICY CONTEXT

1.1. Background.—Semiconductors are at the heart of modern technology. They power essential systems in healthcare, transport, communication, defence and space. Currently, countries like Taiwan, South Korea, Japan, China and US dominate the semiconductor industry. These countries have launched national strategies to support domestic chip manufacturing and reduce over-reliance on a single region. India is emerging as an important and trusted partner in this global shift. India's chip market is booming, set to hit USD 100–110 Bn by 2030.

In alignment with these national priorities, the Government of Bihar, under the leadership of the Hon'ble Chief Minister and guided by the vision of "Saat Nischay 3.0 – Third Agenda: Samriddh Udyog, Sashakt Bihar", seeks to position the State as Eastern Tech Hub.

Through this policy the State aims to develop a sustainable, innovative- driven semiconductor ecosystem. This approach is intended to promote long-term economic growth (samriddhi), generate high-quality employment for the youth of Bihar, strengthen the State's industrial base, and ensure balanced regional development in consonance with national and state development objectives. 1.2. Strategic Sector.—The semiconductor sector is of critical strategic importance to both Bihar and India, as semiconductors constitute the foundational technology underpinning modern digital economies, advanced manufacturing, and national security systems. From telecommunications, data centers, and artificial intelligence to electric mobility, Defense electronics, healthcare devices, and renewable energy systems, semiconductors are integral to every high-growth and high-impact sector. Bihar's entry into the semiconductor value chain represents a structural shift towards high-value, technology-intensive manufacturing, enabling the State to leapfrog stages of industrial development, build long-term technological capabilities, and integrate with global supply chains. The sector offers significant potential for sustainable employment generation, innovation-led growth, and industrial diversification, while positioning Bihar as an emerging hub in India's electronics and deep-tech landscape. Strategic importance For Bihar.—

 Transformation to technology-driven economy  High-quality employment for educated youth  Reversal of brain drain  GDP multiplier effect  Integration into global technology value chains  Strategic location for serving NE states and SAARC markets  High consumer market for electronics goods

1.3. Policy Alignment.—This policy aligns with.—

 Saat Nischay 3.0 - Third Agenda: Samriddh Udyog, Sashakt Bihar  Startup Bihar12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026  Bihar Skill Development Mission  India Semiconductor Mission (ISM) - Central Government  Make in India - National Manufacturing Initiative  Atmanirbhar Bharat - Self-Reliance Mission  Digital India - Technology Transformation Program

1.4. Policy Duration.—

ंण् The Bihar Semiconductor Policy shall come into force from the date of its notification by the Government of Bihar.

इण् This Policy shall remain in force from the date of its notification until 5 years, or until it is superseded or substituted by another policy, whichever is earlier. The Government of Bihar reserves the right to amend, modify, or withdraw any or all provisions of this Policy at any time.

बण् Any doubt regarding the interpretation of any term and/or any dispute relating to the implementation or operation of any provision under this Policy shall be referred to the Department of Industries, Government of Bihar, for clarification and resolution. The decision of the SIPB(State Investment Promotion Board) in this regard shall be final and binding on all concerned stakeholders. The constitution of the State Investment Promotion Board is as per Section 4 of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016.

कण् The implementation of various provisions of this Policy, including incentives, concessions, and facilitation measures, shall be subject to the issuance of detailed Operational Guidelines and/or statutory notifications, wherever required, by the Department of Industries, Government of Bihar.

मण् Stability Guarantee: Incentives sanctioned under this Policy shall remain protected and shall be applicable for the entire approved tenure, subject to compliance with the terms and conditions of the Policy.

2. VISION, MISSION & OBJECTIVES.—

2.1. Bihar Semiconductor Policy Vision.—"To establish Bihar as the Eastern India Tech Hub by 2030, creating a globally competitive ecosystem for semiconductor design, fabrication, assembly, testing, and packaging, while generating inclusive economic growth and high-quality employment for Bihar's youth."

2.2. Mission.—Five-Point Mission:

1. Investment Attraction.—Secure committed investments of ₹25,000 Crores in semiconductor sector over policy period

2. Employment Generation.—Create 2,00,000+ direct and indirect jobs in high- value semiconductor and ancillary industries

3. Capacity Building.—Develop a skilled workforce of 50,000+ semiconductor professionals through dedicated training programs and academic partnerships 4. Innovation Ecosystem.—Foster R&D and innovation by Start-ups through Semiconductor Research Center at IIT Patna.

5. Semiconductor Ecosystem Development.—Develop an integrated semiconductor ecosystem encompassing manufacturing, design, equipment, ancillaries, testing, and supply-chain linkages to ensure long-term sustainability of the sector.

2.3. OBJECTIVES

2.3.1 Economic Objectives.—

 Position Bihar among preferred semiconductor manufacturing

destination in India

 Achieve semiconductor sector contribution of 5% to Bihar's GSDP by

2030

 Attract 3 major fab/ATMP units with investment >₹5,000 Crores each13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 2.3.2 Technological Objectives.—

 Establish indigenous semiconductor fabrication capabilities  Develop advanced packaging technologies  Create compound semiconductor manufacturing ecosystem  Foster semiconductor design capabilities with 10+ design houses  Build testing and reliability centers meeting international standards 2.3.3 Social Objectives.—

 Provide high-quality employment  Promote local employment in Semiconductor units  Promote women's participation  Create skill development pathways from ITIs to advanced engineering  Establish Bihar as a knowledge economy destination

2.3.4 Environmental Objectives.—

 Ensure green semiconductor manufacturing with minimal environmental impact

 Promote water recycling  Encourage renewable energy usage

3. DEFINITIONS.—For the purpose of this policy, the following definitions shall apply:-

a. Semiconductor Fab (Fabrication Unit) .—A facility engaged in the fabrication of semiconductor wafers using photolithography, etching, deposition, and other processes to create integrated circuits.

b. ATMP (Assembly, Testing, Marking, and Packaging): A facility that assembles, tests, marks, and packages semiconductors die into final products.

c. OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test): Third-party service providers offering ATMP services to fabless and integrated device manufacturers. d. Compound Semiconductors: Semiconductor materials composed of two or more elements, including but not limited to Gallium Nitride (GaN), Silicon Carbide (SiC), Gallium Arsenide (GaAs), and Indium Phosphide (InP).

e. Display Fab: Manufacturing facility for display panels including LCD, OLED, AMOLED, Mini-LED, and Micro-LED displays.

f. Semiconductor Design Units: Company engaged in designing integrated circuits, developing intellectual property (IP) cores, and providing design services.

g. Technology Node: A technology node in semiconductors is a generation of chip manufacturing, defined by the size and complexity of transistors and other components. Smaller nodes represent more advanced technology.

h. Approved Project Cost: For the purpose of calculation of incentives other than the capital subsidy under this policy, the Approved Project Cost shall mean the project cost finally approved by the SIPB as per the Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016. The Approved Project Cost shall be the basis for determining the incentives.

i. Fixed Capital Investment: Fixed Capital Investment includes investment in land (maximum 20% of fixed capital investment excluding land), plant & machinery, electrical installations and all other assets necessary to set up the unit but shall exclude cost of working capital, contingencies, interest during construction period, and any other unexplained cost component

j. Bihar Semiconductor Mission(BSM): The apex body constituted under this policy for governance, implementation, and monitoring.

k. Date of Production(DOP): The "Date of Production" of an industrial unit shall mean the date on which the unit actually commences commercial production of the item for which the unit has been registered. As regards the date of production of Micro, Small and Medium units, the certificate issued by the respective General Manager, District Industries Centre (DIC) or Managing Director, Bihar Industrial Area Development Authority would be valid. For large industries, the certificate issued14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 by Director MSME will be acceptable. In case of any dispute regarding the date of production, the decision of the Secretary/ Principal Secretary/ Additional Chief Secretary, Department of Industries shall be final.

l. Ultra-Pure Water (UPW): Water with resistivity of 18.2 MΩ.cm at 25°C, required for semiconductor manufacturing processes.

Definitions not specifically mentioned here would carry the same meaning as in the Bihar Industrial Promotion Policy 2016 4. General Eligibility Guidelines.—

• Incentives under this policy would be applicable only for the investments made within the State.

• A project by any company/consortia/joint venture which has been qualified under any of the following schemes of India Semiconductor Mission of Government of India shall be eligible under this policy.

a. Scheme for setting up of Semiconductor Fabs in India b. Scheme for setting up of Display Fabs in India c. Scheme for setting up of Compound Semiconductors/ Silicon Photonics Sensors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) OSAT facilities in India

d. Any other such scheme of the Government of India.

• Any unit manufacturing any product, wherein the manufacturing activity does not contribute to value addition shall not be considered under this policy. Units involved only in trading activities will not come under the purview of this policy.

• Units promoted by individuals/ firms/ companies etc. that at any point in the past were blacklisted by the government (state or central) will not be eligible to avail the benefits of this policy.

• Units promoted by individuals/ firms/ companies etc. that at any point in the past has defaulted on any loan availed from any bank or Financial Institutions (FIs) or has any dues payable to the government will not be eligible to avail the benefits of this policy.

• The policy may be amended and modified during implementation. However, all such amendments and modifications shall be applied prospectively and shall not curtail any benefit or concessions already granted under the policy.

• The unit/s must have GST registration of Bihar post notification of this policy.

5. Fiscal Incentives for the Semiconductor Fab Units, Display Fab Units, Compound Semiconductor Units and ATMP/OSAT Units Any Semiconductor Fab Units, Display Fab Units, Compound Semiconductor Units and ATMP/OSAT Units by any company/consortia/joint venture which has been qualified under any schemes of Government of India shall be eligible to avail the benefits under this policy. 5.1. Capital Subsidy—The Eligible Units will be offered a Capital Subsidy by the Bihar

The fiscal support will be released subject to the GoI's portion of fiscal support released, and in 'Pari Passu' of the same.

5.2. Land-related incentives.—

5.2.1. For every ₹100 crore of approved project cost, the Bihar Government through Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) shall provide 1 acre of land at a token amount of ₹1, subject to availability and applicable terms and conditions as per BIADA land allotment policy.

Furthermore, additional land required for the project shall be provided at 50% of the BIADA scheduled rate.

5.2.2. The exemption from Stamp Duty/ Registration Fee and Land Conversion to the approved projects/units under this policy shall be as per Bihar Industrial Investment Promotion Policy-2016

5.3. Power tariff Subsidy.—To ensure globally competitive operating costs for semiconductor manufacturing units, the eligible units can opt for either of following annual power tariff subsidy:

5.3.1. Special Power tariff of ₹5/unit. or 5.3.2. To promote sustainable and green industrial operations, eligible units shall be permitted to procure renewable energy through Open Access mechanisms. A tolerance limit of up to 20% shall be allowed for procurement from non-renewable energy sources. In such cases, the State Government shall reimburse 100% of applicable Cross Subsidy Surcharge (CSS) and wheeling charges, subject to compliance with applicable laws, regulations, and guidelines issued by the competent authorities.

The provisions of this policy relating to renewable energy procurement through Open Access shall be governed by The Electricity Act, 2003 of GoI and the Electricity (Promoting Renewable Energy Through Green Energy Open Access) Rules, 2022 of GoI, as amended from time to time.

The power tariff subsidy shall be provided for a period of 10 Years from the Date of Production to the eligible units.

In addition, the State shall extend the following infrastructure support for Eligible projects/units:

 Power Infrastructure Subsidy.—Under the Power Infrastructure Subsidy provisions of this policy, eligible units shall be provided with a capital subsidy of up to 50 percent of the actual cost incurred on development of power infrastructure, as per the power requirement approved under the approved project cost.

 Captive Renewable Energy Systems.—To promote energy security and sustainability, eligible units shall be provided with a capital subsidy of 50% of approved project cost on captive solar power installations, subject to a maximum limit of ₹50 crore.

 However, No unit shall be eligible to claim incentives for the same component or expenditure under more than one scheme. Where an investment component has been considered for incentive computation under any Government of India scheme, such component shall not be eligible for capital subsidy or any other incentive under the Bihar Semiconductor Policy, 2026. For example, if investment in power grid infrastructure and captive renewable energy systems is included as part of the project cost for availing capital subsidy from the Government of India, the unit shall not be permitted to claim incentives for the same components under this Policy.

5.4. Water related Subsidy.—The State Government shall ensure and facilitate the availability of uninterrupted and adequate potable water supply to eligible Semiconductor projects at their respective project sites. In addition, the following water-related incentives shall be extended to eligible units:

 Raw Water Supply at Concessional Rate.—Raw water shall be supplied at a subsidized rate of ₹4 per cubic meter for a period of 10 years from the Date of Production.

 Water Treatment Infrastructure Support.—Eligible units shall be provided with a capital subsidy of 50% on the cost of setting up water treatment and management infrastructure, subject to a maximum limit of ₹50 crore per unit, to facilitate the establishment of high-quality, sustainable, and fab-grade water management systems.

5.5. Interest Subsidy.—Eligible Semiconductor units shall be provided with an interest subsidy at the rate of 5% per annum upto Rs 25Cr/year for seven years from Date of Production on term loans availed from scheduled banks and/or financial institutions.

5.6. Net SGST Reimbursement on Sale of Finished Products

• Eligible Semiconductor units will be entitled to receive 100% reimbursement against the admitted SGST deposited in the account of the state government (excluding any tax paid by them arising out of a pure trading business) from the date of Production.

• The reimbursement will be to a maximum ceiling of 100% of the approved project cost.

• The SGST reimbursement will be applicable only to the net tax payable, after adjustment of IGST and SGST credit available in the Electronic Credit Ledger, from the date of implementation of this policy. This reimbursement will be payable to eligible units up to 10 years from the date of production of the units as per terms & conditions of the BIIPP-202517 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 5.7. Semiconductor Research, Innovation & IP Promotion

a. R&D center at Academic Institution.—Department of Information Technology has set up Semiconductor R&D center with Clean Room facility at IIT Patna for supporting semiconductor research and innovation by Start-ups.

b. Patent Filing Incentives.—To encourage creation and protection of intellectual property in the semiconductor sector, the State Government shall extend the following patent-related incentives to eligible units:

Indian Patents.—

 Reimbursement of 75% of the costs incurred towards patent filing, prosecution, and maintenance in India.

 Subject to a cumulative ceiling of ₹10 lakh per unit; and  Applicable to all semiconductor-related patents filed by the eligible unit.

International Patents.—

 Reimbursement of 75% of the costs incurred towards patent filing and prosecution for overseas patent applications.

 Subject to a cumulative ceiling of ₹20lakhs per unit; and  Applicable to patent applications filed in key global jurisdictions, including the United States, European Union, Japan, and China.

5.8. Skill Development & Training Support.—With a view to promoting local employment and development of a skilled workforce in the semiconductor sector, the State Government shall provide 100% reimbursement of eligible training costs incurred by eligible units. Such reimbursement shall be admissible only in respect of employees who are domiciled in the State of Bihar, subject to fulfillment of such conditions, documentation, and verification requirements as may be prescribed by the State Government from time to time.

 Financial Limit: Reimbursement shall be limited to ₹20 thousand per employee (who are domiciled in the State of Bihar).

 Coverage: The incentive shall be applicable for the first 1,000 employees.

6. Fiscal incentives for Semiconductor Design Units.—Eligibility criteria for setting-up units for semiconductor design for Integrated Circuits (ICs), Chipsets, System on Chips (SoCs), Systems & IP Cores and semiconductor linked design units:

• The minimum Fixed Capital Investment should be 5 Cr. • A project/unit by any company/consortia/joint venture which has been qualified under Semiconductor Design linked Incentive scheme of MeitY, Government of India or any such scheme of the MeitY, GoI and any amendments thereof, shall be eligible under this policy.

6.1. Product Design Linked Incentive.—Eligible units engaged in semiconductor design activities, including Integrated Circuits (ICs), Chipsets, Systems-on-Chip (SoCs), Systems & IP Cores, and other semiconductor-linked design facilities, shall be provided an additional reimbursement of 20% of eligible expenditure as approved by the Government of India, subject to a maximum incentive of ₹15 crore per unit, by the Government of Bihar. Further, where a unit employs more than 70% of its total workforce possessing permanent domicile of Bihar, such unit shall be eligible for an additional incentive of 5% of all the eligible expenditure provided by Govt. of India to a maximum of 5 Cr.

6.2. Lease Rental Subsidy.—Eligible units operating from leased office/commercial space shall be reimbursed with the Lease Rental incentive of 50% of the Lease rental amount paid and will be provided for a period of five (5) years, subject to following conditions: a. The Office space should be located in the State of Bihar. b. Per employee office space should not be considered more than 120 sq. ft of super built-up area.

c. For the purpose of this incentive calculation, lease rate shall be limited to INR 55 per sq. ft per month for the policy notification financial year and this limit shall be increased by INR 2.50 every financial year.

6.3. Power tariff Subsidy.—Eligible Semiconductor Design units will be provided with an annual reimbursement of 25% of the Energy bill for a period of five (5) years from the Date of Production. The "Energy bill" in this case is comprised of the Fixed charges, Energy Charges and Electricity Duty excluding any applicable discount/late payment.

6.4. Patent Filing Incentives.—To encourage creation and protection of intellectual property in the semiconductor sector, the State Government shall extend the following patent-related incentives to eligible units: Indian Patents.—

 Reimbursement of 75% of the costs incurred towards patent filing, prosecution, and maintenance in India;

 Subject to a cumulative ceiling of ₹10 lakh per unit; and  Applicable to all semiconductor-related patents filed by the eligible unit.

International Patents.—

 Reimbursement of 75% of the costs incurred towards patent filing and prosecution for overseas patent applications;

 Subject to a cumulative ceiling of ₹20 lakhs per unit; and

Applicable to patent applications filed in key global jurisdictions, including the United States, European Union, Japan, and China.

6.5. Skill Development & Training Support With a view to promoting local employment and development of a skilled workforce in the semiconductor sector, the State Government shall provide 100% reimbursement of eligible training costs incurred by eligible units. Such reimbursement shall be admissible only in respect of employees who are domiciled in the State of Bihar, subject to fulfillment of such conditions, documentation, and verification requirements as may be prescribed by the State Government from time to time.  Financial Limit: Reimbursement shall be limited to ₹20 thousand per employee (who are domiciled in the State of Bihar).

 Coverage: The incentive shall be applicable for the first 1,000 employees.

7. Fiscal incentives for Units approved under Electronic Component Manufacturing Scheme of GoI (Gov of India) Eligibility criteria for setting-up of Electronic Component Manufacturing Scheme unit in Bihar:

i. The target segment, products covered under certain target segments, cumulative incremental investment threshold, Incremental sales threshold and cumulative incremental employment threshold and other eligibility criteria shall be as per the eligibility criteria defined by Electronic Component manufacturing scheme of MeitY, GoI notified on 8 Apr 2025 and amendment dated 7 July 2025 and thereof, as and when applicable.

ii. A project by any company/consortia/joint venture which has been qualified under Electronic Component Manufacturing scheme of MeitY, Government of India shall be eligible under this policy.

7.1. GoI-linked incentive under Electronic Component Manufacturing Scheme Bihar Government will provide additional 20% of the incentive being provided by Govt. of India under Electronic Component Manufacturing Scheme notified by MeitY under any category. Further, where a unit employs more than 70% of its total workforce possessing permanent domicile of Bihar, such unit shall be eligible for an enhanced incentive of additional 5% of all the incentive being provided by Govt. of India.

The fiscal support will be released subject to the GOI's portion of fiscal support being released by them, and in 'Pari Passu' of the same.

7.2. Land-related incentives.—

For every ₹100 crore of approved project cost, the Bihar Government through Department of Industries or Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) shall provide 1 acre of land at a token amount of ₹1, subject to availability and applicable terms and conditions. Furthermore, additional land required for the project shall be provided at 50% of the BIADA scheduled rate. 7.2.1. The exemption from Stamp Duty/ Registration Fee and Land Conversion to the approved projects/units under this policy shall be as per Bihar Industrial Investment Promotion Policy-2016

8. Customized Incentive.—Projects which involve an investment of more than ₹2000 crores in plant and machinery and provide direct employment to more than 1000 persons will give long term direct and indirect benefits to investment environment and employment generation in the state. Any such investment project will be entitled to a Customized Incentive Package (as per BIIPP 2025).

9. Policy Implementation & Monitoring.—

9.1. The Department of Industries, Govt. of Bihar will issue detailed implementation guidelines to achieve the goals and objectives of this Policy.

9.2. Bihar Semiconductor Mission (BSM).—The apex body constituted under this policy for overall governance, implementation, coordination, and monitoring of the policy. The BSM shall oversee supervision of projects, track physical and financial progress of units, facilitate inter-departmental coordination, and ensure timely resolution of issues to enable effective implementation of approved investments20 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2026 The High-Level Empowered Committee under the Chairmanship of the Chief Secretary, Bihar is constituted as follows:-

9.3. Dovetailing with Central Government policies and schemes: Under the Policy, dovetailing with Central Government policies and schemes would be allowed. Investors shall have to declare the type and quantum of incentives availed/ to be availed by them under the Central Government policies.

9.4. Stage of Project Clearance and Disbursement.—

9.4.1. Stage 1 Clearance.—For availing incentive under this policy, the eligible units would be required to submit the application. The application should be submitted on the Single Window Clearance Portal (swc2.bihar.gov.in). 9.4.2. Approval of Stage.—1 clearance shall usually be granted within 15 business days of the submission of complete application along with the required supporting documents. The Maximum time limit for the State Investment Promotion Board (SIPB) approval shall be 30 days.

9.4.3. Financial Incentive Clearance.—

a. Entrepreneurs should submit an application for Financial Clearance on the Single Window Clearance portal (swc2.bihar.gov.in). Financial Clearance shall be granted usually within 15 business days of receipt of complete application with the required supporting documents. The maximum time limit for the State Investment Promotion Board (SIPB) approval shall be 30 days.

b. Monitoring the policy implementation will be managed by the State Investment Promotion Board (SIPB). Quarterly reports shall be placed before SIPB regarding Implementation of this policy.

c. All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Secretary/ Principal Secretary/ Additional Chief Secretary, Department of Industries. Such interpretation/decision shall be final and binding for all concerned parties.

9.4.4. Financial Incentives Disbursement.—The amount of Financial Incentives for disbursement shall be approved by Additional Chief Secretary (ACS) /Principal Secretary/Secretary, Department of Industries, Govt. of Bihar.

9.5. Applicant Units shall inform the SIPB, Department of Industries, GoB about commencement of Date of Production within 15 days. Department of Industries shall verify the same and issue Date of Production certificate. Verification shall also be done at time of disbursal and as and when required after commercial production /operation.

9.6. Implementing Conditions.—

• The detailed terms and conditions under this policy have been published by the Department after consultations with the departments concerned and approval of the Departmental Minister.

• The Department of Industries, Government of Bihar shall implement this policy.

• Words used in this Policy shall have the same meaning as assigned to them under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, unless specified otherwise. All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Secretary/ Principal Secretary/ Additional Chief Secretary/ Department of Industries. Such interpretation/decision shall be final and binding for all concerned parties.

• This policy shall come into effect from the date of notification and shall remain in operation till the policy period validity.

9.7. The applicant availing benefits under the Policy shall be subject to the conditions, procedures, instructions, clarifications or amendments issued, from time to time, for this policy and other applicable policies issued by Department of Industries, Government of Bihar.

9.8. If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of condition of this policy, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government shall recover such amounts including interest as arrears of land revenue.

9.9. The incentives will cease either on the exhaustion of the applicable quantum or on the completion of the eligible period, whichever is earlier. Any unutilized incentive at the end of the eligibility period shall lapse.

9.10. In case of any discrepancy in the meaning and interpretation of the translated version of this policy, the English language version shall be binding in all respect and shall prevail.

10. Bihar Semiconductor Policy-2026 has been approved as item number 27 of the proceedings of the Council of Ministers meeting dated 29.01.2026.

By the order of the Governor of Bihar, Kundan Kumar, Secretary.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 181-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in