Bihar Gazette, 25 February 2026

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 6 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)

(सं0 पटना 224) पटना, बुधवार, 25 फरवर(cid:547) 2026 ——— vf/klwpuk 23 Qjojh 2026 B —राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः- (1) यह नियमावली

कही जा सकेगी।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (क) से अभिप्रेत है राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का केंद्रीय अधिनियम 14);

(ख) से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर गठित व्यावसायिक सलाहकार बोर्ड;

(ग) "

" से अभिप्रेत है वह शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान जो इस नियम के अंतर्गत किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति में डिप्लोमा या स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री या कोई अन्य पोस्ट डिग्री प्रदान करता हो। (घ) "

" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत नियमित शिक्षण माध्यम से किसी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या उसके बाद प्राप्त कोई अतिरिक्त मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (ङ) से अभिप्रेत है एक सहयोगी, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद्‌, जो बीमारी, रोग, चोट या विकलांगता के निदान और उपचार में सहयोग करने और किसी भी तकनीकी और व्यावहारिक कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित हो, और किसी चिकित्सा, नर्सिंग या किसी अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा अनुशंसित किसी भी स्वास्थ्य देखभाल उपचार और रेफरल योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित हो, और जिसने इस अधिनियम के तहत डिप्लोमा या डिग्री की कोई योग्यता प्राप्त की हो, जिसकी अवधि दो हजार घंटे से कम नहीं हो, जो दो साल से चार साल की अवधि में विशिष्ट सेमेस्टर में विभाजित हो। (च) से अभिप्रेत है बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद का अध्यक्ष; (छ) " " से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 29 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित स्वायत्त बोर्ड;

(ज) से अभिप्रेत है बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद का अध्यक्ष; (झ) से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति आयोग;

(ञ) से अभिप्रेत है अधिनियम या इन नियमों के अंतर्गत शुल्क के रूप में देय कोई राशि;

(ट) से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र; (ठ) से अभिप्रेत है बिहार सरकार; (ड) से अभिप्रेत है एक वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य पेशेवर जो निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास, चिकित्सीय या प्रचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन, सलाह, अनुसंधान, पर्यवेक्षण या प्रदान करता हो और जिसने इस अधिनियम के तहत कोई योग्यता या डिग्री प्राप्त की हो, जिसकी अवधि तीन साल से छह साल की अवधि में तीन हजार छह सौ घंटे से कम नहीं हो, जो विशिष्ट सेमेस्टर में विभाजित हो;

(ढ) से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ई) या (एफ) के अधीन सरकार द्वारा नामित राज्य परिषद का सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है; (ण) से अभिप्रेत है अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित; (त) से अभिप्रेत है अनुसूची में निर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की श्रेणी;

(थ) से तात्पर्य बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद द्वारा बनाये गए विनियम;

(द) से अभिप्रेत है बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली; 2025.

(ध) से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची; (न) से अभिप्रेत है राज्य परिषद का सचिव; (प) या से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन बिहार सरकार द्वारा गठित बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद;

(फ) से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 32 के तहत बनाए गए राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का रजिस्टर। (ब) से अभिप्रेत है वह प्रक्रिया जिसके तहत विशिष्ट कार्यों को, जहां उपयुक्त हो, उन कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को स्थानांतरित किया जाता है, ताकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य कार्यबल को कुशलतापूर्वक पुनर्गठित किया जा सके। (भ) से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत परिभाषित विश्वविद्यालय, इसमें उस अधिनियम की धारा 3 के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित संस्थान भी शामिल है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट हैं।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 । (1) एक परिषद होगी जिसे "बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद" के नाम से जाना जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिनियम की धारा 22 के अधीन विनिर्दिष्ट सदस्य शामिल होंगे।

(2) राज्य परिषद पूर्वाेक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी, तथा उसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उसी नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) राज्य परिषद्‌ में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(क) उत्—ष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त श्रेणी के सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान के किसी भी पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री हो और सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम दस वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के क्षेत्र में अग्रणी रूप में हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा - अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार में चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक

निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक - पदेन सदस्य;

(ग) राज्य सरकार के किसी भी मेडिकल कॉलेज से डीन या विभागाध्यक्ष के पद से

अन्यून के दो व्यक्ति - पदेन सदस्य;

(घ) इस नियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित स्वायत्त

बोर्डों का अध्यक्ष - पदेन सदस्य;

(ङ) अनुसूची में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त श्रेणियों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा ऐसी योग्यताएं और अनुभव धारित करते हों जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं-सदस्य; और (च) किसी मान्यताप्राप्त श्रेणी से संबंधित शिक्षा या सेवाओं में लगे धर्मार्थ संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं - सदस्य। (1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अधीन नामित राज्य परिषद के सदस्य की योग्यताएं और अनुभव निम्नानुसार होंगे, अर्थातरू -

(i) कोई व्यक्ति जो पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और अधिनियम में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की संबंधित मान्यता प्राप्त श्रेणी में तीन वर्ष से कम का अनुभव नहीं रखता हो, उसे राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है;

(ii) इस प्रकार नामित व्यक्ति के पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी भी पेशे में स्नातक डिग्री;

(iii) इस प्रकार नामित व्यक्ति को राज्य परिषद्‌ में अपना पंजीकरण कराना होगा।

(2) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन नामित राज्य परिषद के सदस्य की योग्यताएं और अनुभव निम्नानुसार होंगे, अर्थात :-

(i) कोई व्यक्ति जो पच्चीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है और अधिनियम से संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी मान्यता प्राप्त श्रेणी से संबंधित शिक्षा या सेवाओं में लगे धर्मार्थ संस्थानों में तीन वर्ष का अनुभव रखता है, उसे राज्य सरकार द्वारा राज्य परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है;

(ii) इस प्रकार नामित व्यक्ति के पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणी के किसी भी पेशे में स्नातक डिग्री भी हो;

परन्तु, किसी भी धर्मार्थ संस्था का प्रतिनिधित्व राज्य परिषद में एक समय में एक से अधिक नामित व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाएगा।

(3) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और (च) के तहत परिषद के सदस्य के रूप में नामित व्यक्ति उत्—ष्ट योग्यता, प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (4) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो और कारावास की सजा दी गई हो, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, राज्य परिषद के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निकाय या निगम की सेवा से हटाया गया या बर्खास्त किया गया कोई भी व्यक्ति राज्य परिषद के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) राज्य परिषद के अध्यक्ष और सदस्य, प्रथम नियुक्ति से लेकर पद छोड़ने तक, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रचलित नियमों, आदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण दाखिल करेंगे।

(7) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा, जिसे अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (5) के अनुसार सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड द्वारा दोषी ठहराया गया हो।

। (1) अध्यक्ष, जब तक कि वह पद त्याग नहीं देता या अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत पद से हटा नहीं दिया जाता, वह अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होगा। (2) यदि अध्यक्ष बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो सरकार अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (3) के खंड (ङ) या (च) के तहत राज्य परिषद में नामित किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगी और इस प्रकार नामित सदस्य अध्यक्ष के रूप में तब तक पद धारण करेगा जब तक कि अध्यक्ष पद पर वापस नहीं आ जाता या उसके कार्यकाल की शेष अवधि तक।

(3) अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को सरकार द्वारा ऐसी रिक्ति होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर भरा जाएगा।

(4) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई सदस्य, उस सेवा की समाप्ति पर राज्य परिषद का सदस्य नहीं रह जाएगा जिसके आधार पर उसे राज्य परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था। (1) अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य परिषद का अध्यक्ष और अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और (च) के अधीन नामित सदस्य, - (i) राज्य सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ii) अपने पद से हटा दिया जाएगा यदि वह-

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या (ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की

राय में नैतिक अधमता है; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो; या (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या (ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना

लोकहित के प्रतिकूल हो।

(2) किसी भी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

। (1) अध्यक्ष को एक निश्चित मानदेय और भत्ते प्राप्त होंगे, जो कि सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा और वह सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के लिए भी पात्र होंगे।

(2) राज्य परिषद के सदस्य को सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

(3) यदि अध्यक्ष या सदस्य केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में है तो उसका वेतन समय-समय पर उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

। अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य सरकारी नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 । (1) सरकार, अध्यक्ष को अवकाश स्वी—त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी। (2) अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य और सचिव को अवकाश स्वी—त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। (3) सचिव, राज्य परिषद के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को अवकाश स्वी—त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। । अध्यक्ष को कार्यालय प्रयोजन हेतु यात्रा के लिए समय-समय पर जारी नियमों या सरकारी आदेशों के अनुसार कार्यालय वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है। राज्य परिषद के सदस्यों को, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों या आदेशों के अनुसार, आधिकारिक उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा के लिए कार्यालय वाहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

। अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर जारी की जाने वाली चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं के हकदार होंगे।

। (1) परिषद का सचिव बिहार सचिवालय में सरकार के उप सचिव के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने का वर्तमान या पूर्व अनुभव हो।

(2) सचिव उत्—ष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और निष्ठा वाला व्यक्ति होगा। उसके पास कम से कम पाँच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी होगा।

(3) सचिव की नियुक्ति राज्य परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अधीन उपनियम (1) के अधिकारियों की श्रेणी से सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

(4) सचिव का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें सरकारी सेवा के अंतर्गत समय-समय पर उन पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और सेवानिवृत्ति तक उनका कार्यकाल प्रचलित नियमों के अनुसार वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति के रूप में माना जाएगा।

(5) सचिव, राज्य परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते, समय-समय पर जारी किए गए सरकार के नियमों या आदेशों के अनुसार कार्यालय वाहन का हकदार होगा।

(6) परिषद का सचिव, पद छोड़ने के समय तक, सरकार में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण दाखिल करेगा।

। (1) सचिव राज्य परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। वह कार्यालय का प्रमुख भी होगा। न्यायालय के समक्ष मुकदमों सहित सभी कानूनी कार्यवाहियों में, राज्य परिषद का प्रतिनिधित्व सचिव द्वारा किया जाएगा। सचिव राज्य परिषद की संपत्ति की सुरक्षा और अभिरक्षा, परिषद के नियंत्रण और प्रबंधन, लेखा-जोखा के रखरखाव और पत्राचार सहित सभी प्रशासनिक मामलों के लिए भी उत्तरदायी होगा। (i) को अधिनियम के अधीन राज्य परिषद की शक्तियों और कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को निष्पादित करने की शक्ति होगी; (ii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राज्य परिषद के कार्यों के उचित प्रशासन और उसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हो;

(iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद के कर्मचारी समय पर उपस्थित हों और सामान्यतः ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद द्वारा उनसे अपेक्षित हों;

(iv) किसी विद्यमान नामांकन या नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से कम से कम नब्बे दिन पूर्व, अध्यक्ष का ध्यान आने वाली रिक्तियों की ओर आकर्षित करेंगे और अध्यक्ष तत्काल इसकी सूचना राज्य परिषद को देगा ताकि नया नामांकन या नियुक्ति उस दिन से प्रभावी हो सके जिस दिन विद्यमान नामांकन या नियुक्ति समाप्त होगी;

(v) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य परिषद की बैठकें बुलाना तथा सभी संबंधितों को बैठकों की सूचना देना;

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि राज्य परिषद की बैठक में आवश्यक

कोरम सुनिश्चित हो;

(vii) अध्यक्ष के परामर्श से राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे तथा अध्यक्ष और सदस्यों को आत्मभारित पूर्ण और संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करेंगे ;

(viii) राज्य परिषद्‌ को सन्दर्भ के लिए एजेंडा मदों को आच्छादित करने वाले विशिष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध करायेंगे;

(ix) यह सुनिश्चित करेंगे कि बैठक से कम से कम दो कार्यदिवस पहले सदस्यों को एजेंडा दस्तावेज वितरित कर दिए जाएं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जब तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता हो;

(x) राज्य परिषद की बैठकों के कार्यवाही तैयार करना तथा बैठक में लिए गए राज्य परिषद के निर्णयों को क्रियान्वित करना तथा राज्य परिषद के निर्णयों की कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य परिषद की आगामी बैठकों में उसके समक्ष रखना भी सुनिश्चित करेंगे;

(xi) यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य परिषद द्वारा अपने कार्य संचालन में उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाए;

(xii) अधिनियम, विनियमों और इन नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों और मानकों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के तहत मौजूदा या स्थापित किए जाने वाले किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान का निरीक्षण कर सकेंगे या निरीक्षण करवा सकेंगे;

(xiii) राज्य परिषद के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के लिए यात्रा, ठहराव और अन्य भत्तों के लिए प्रमाणन प्राधिकारी होंगे;

(xiv) अनुदान जारी करने, पदों के सृजन, वेतनमानों में संशोधन, वाहनों की खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति, विधान सभा में वार्षिक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, निधियों के पुनर्विनियोजन, आवास और सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा वाले किसी अन्य मामले के लिए राज्य परिषद के परामर्श से सरकार के समक्षऐसे सभी मामलों को रखेंगे;

(xv) ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उसे सरकार या राज्य परिषद की ओर से अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो;

परन्तु किसी मद पर एक समय में दो लाख रुपए से अधिक का व्यय सरकार या यथास्थिति, अध्यक्ष की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा;

(xvi) राज्य परिषद के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे;

(xvii) अधिनियम के तहत राज्य परिषद के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सरकार, उसके विभागों और एजेंसियों, आयोग, किसी अन्य राज्य परिषदों, विश्वविद्यालयों, जिनमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, और राज्य परिषद की ओर से किसी अन्य प्राधिकरण के साथ बातचीत और संपर्क करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

। (1) परिषद्‌ का प्रशासनिक पदाधिकारी बिहार सचिवालय में प्रशाखा पदाधिकारी के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा, जिसे स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने का वर्तमान या पूर्व अनुभव हो। (2) प्रशासनिक अधिकारी उत्—ष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा। उसके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव भी होगा।

(3) प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति राज्य परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 28 के अधीन उपनियम (1) के अधिकारियों की श्रेणी से सरकार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी। (4) प्रशासनिक अधिकारी का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें सरकारी सेवा के अंतर्गत समय-समय पर उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और सेवानिवृत्ति तक उसका कार्यकाल प्रचलित नियमों के अनुसार वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति माना जाएगा।

(5) राज्य परिषद के प्रशासनिक अधिकारी सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, परिषद या सचिव द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

। (1) राज्य परिषद, सरकार के अनुमोदन से, ऐसे अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी जो अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

(2) राज्य परिषद के कर्मचारी सचिव के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, परिषद या सचिव द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(3) राज्य परिषद के कर्मचारियों की श्रेणी और संख्या, नियुक्ति की पद्धति, वेतनमान, योग्यता आदि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(4) नियुक्त या नियोजित कर्मचारियों से संबंधित सेवा की अन्य शर्तें, जैसे भत्ते, पदोन्नति, छुट्टी, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ, समान वर्ग/ग्रेड के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।

(5) नियुक्त या नियोजित सभी कर्मचारी सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे। राज्य परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 सचिव में निहित होगी और वह सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों पर लागू नियमों द्वारा शासित होगी।

(6) नियुक्त या नियोजित सभी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (2023 का अधिनियम 45) की धारा 2 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों के संबंध में, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वे ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। । (क) राज्य परिषद्‌ की बैठकें सामान्यतः पटना स्थित मुख्यालय में होंगी। राज्य परिषद्‌ की बैठकों की तिथि, समय और स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। (ख) अध्यक्ष अपनी इच्छा से या किसी सदस्य की अपेक्षा के अनुसार, तीन दिन का नोटिस देकर या अन्यथा, किसी विशेष तात्कालिक मामले पर विचार करने के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर राज्य परिषद की विशेष बैठक बुलाने का आदेश दे सकेगा। परन्तु यह कि विशेष बैठक में केवल उसी विषय या विषयों पर चर्चा की जाएगी जिसके लिए बैठक बुलाई गई है।

(ग) उप-नियम (क) में किसी बात के होते हुए भी, सचिव, राज्य परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए सचिव को लिखित रूप में दिए गए अनुरोध पर राज्य परिषद की एक असाधारण बैठक बुलाएगा।

(घ) राज्य परिषद अपने कार्य संचालन के उद्देश्य से नियमित अंतराल पर बैठक करेगी। (ङ) सचिव, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित अधिकारियों के साथ, राज्य परिषद की बैठकों में भाग लेंगे। (क) सचिव बैठक की सूचना के साथ एक प्रारंभिक कार्यसूची पत्र जारी करेगा जिसमें बैठक में लाए जाने वाले कार्य, प्रस्तावित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों की शर्तें, जिनकी लिखित सूचना पहले ही उसके पास पहुँच चुकी है, तथा प्रस्तावकों के नाम दर्शाए जाएंगे।

(ख) कोई सदस्य जो प्रारंभिक कार्यसूची पत्र में शामिल न किए गए किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करना चाहता है या इस प्रकार शामिल किए गए किसी प्रस्ताव में संशोधन करना चाहता है, तो उन्हें बैठक की सूचना प्रकाशन के पांच दिनों के अन्दर सचिव को सूचना देनी होगी।

(ग) सचिव, विशेष बैठक को छोड़कर प्रत्येक बैठक की सूचना परिषद के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व संसूचित करेंगे।

(घ) सचिव बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दस दिन पहले या विशेष बैठक की स्थिति में बैठक की सूचना के साथ बैठक में लाए जाने वाले कार्य को दर्शाने वाला एक पूर्ण कार्यसूची जारी करेंगे।

(ङ) कोई सदस्य जो पूर्ण कार्यसूची में सम्मिलित किसी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है, किन्तु जो एजेंडा पत्र में सम्मिलित नहीं है, तो उसे बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।

(च) सचिव उन सभी संशोधनों की सूची, जिनकी सूचना उप-नियम (ख) एवं (ङ) के अधीन दी गई है, प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा;

परन्तु यदि परिषद बहुमत से सहमत हो तो अध्यक्ष लिखित रूप में कारण दर्ज करके बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा, भले ही इस नियम के अनुपालन में प्रस्ताव की सूचना देरी से प्राप्त हुई हो।

(छ) कार्यसूची के प्रत्येक मद पर परिषद द्वारा अपनी बैठक में विचार किया जाएगा तथा उनकी स्वीकार्यता पर निर्णय भी ऐसी बैठक में लिया जाएगा। (ज) अध्यक्ष कार्यसूची की किसी भी मद को अस्वीकार कर देगा, -

(i) यदि विषय, जिससे वह संबंधित है, परिषद्‌ के कार्यों के दायरे में नहीं है; (ii) यदि वह मूलतः वही प्रश्न उठाता है जो प्रस्ताव या संशोधन उठाता है जिसे राज्य परिषद की अनुमति से उस बैठक की तारीख से ठीक पहले छह महीने के दौरान किसी भी समय पेश किया गया है या वापस लिया गया है जिसमें इसे पेश किया जाना है।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 परन्तु ऐसा प्रस्ताव परिषद्‌ के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई परिषद्‌ की विशेष बैठक में स्वीकार किया जा सकेगा;

परन्तु यह भी कि इन नियमों की कोई बात अधिनियम के अधीन अपने किसी —त्य के निर्वहन में सरकार या आयोग द्वारा परिषद्‌ को निर्दिष्ट किसी विषय पर चर्चा को निषेध नहीं करेगी।

(i) जब तक कि यह स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से व्यक्त न किया गया

हो और एक निश्चित मुद्दे को पर्याप्त रूप से न उठाता हो;

(ii) यदि इसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, आरोप या

मानहानिकारक कथन शामिल हैः-

परन्तु यह भी कि यदि कोई प्रस्ताव संशोधन द्वारा स्वीकार किया जा सकता है तो अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वी—त करने के स्थान पर उसे संशोधित रूप में स्वीकार कर सकेगा। । बैठक की गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष सहित परिषद के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से होगी। विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष सहित परिषद के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से होगी। यदि किसी बैठक के लिए नियत समय पर या किसी बैठक के दौरान गणपूर्ति (कोरम) उपलब्ध नहीं होती है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, और यदि यदि ऐसे स्थगन से तीस मिनट की समाप्ति पर गणपूर्ति (कोरम) नहीं होती है, तो बैठक ऐसी आगामी तारीख और समय तक के लिए स्थगित हो जाएगी, जिसे परिषद्‌ का अध्यक्ष नियत करे। । (1) किसी सदस्य द्वारा उठाए गए प्रत्येक मामले को सदस्य द्वारा प्रस्तावित एजेंडा के रूप में निर्धारित किया जाएगा, जिसका विधिवत समर्थन किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा राज्य परिषद के समक्ष रखा जाएगा। परिषद में रखे गए प्रत्येक प्रस्ताव पर सकारात्मक या नकारात्मक रूप से हल किए जाने वाले प्रश्न के रूप में चर्चा की जा सकती है या कोई भी सदस्य, संशोधनों के दायरे पर उप-नियम (4) के अधीन रहते हुए, प्रस्ताव में संशोधन पेश कर सकता हैः- परन्तु अध्यक्ष किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देगा जो यदि मूल प्रस्ताव होता तो अस्वीकार्य होता या परिषद के कार्यों के दायरे से बाहर होता। (2) बैठक में अनुपस्थित रहने वाले किसी सदस्य के नाम से कोई प्रस्ताव या संशोधन अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(3) जब किसी प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है या जब दो या अधिक ऐसे संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं और उनका समर्थन किया जाता है, तब अध्यक्ष मूल प्रस्ताव और प्रस्तावित संशोधन या संशोधनों की शर्तों को परिषद्‌ के समक्ष क्रमवार बताएगा या पढ़कर सुनाएगा।

(4) कोई भी संशोधन उस प्रस्ताव से प्रासंगिक और उसके दायरे में होगा जिसके लिए वह प्रस्तावित है। ऐसा संशोधन जो मूल प्रस्ताव को अस्वीकार करता हो, प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। अध्यक्ष परिषद्‌ के समक्ष ऐसा संशोधन प्रस्तुत करने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में प्रस्ताव से प्रासंगिक न हो।

(5) किसी प्रस्ताव में शब्दों का लोप, प्रविष्टि या जोड़, या मूल शब्दों के स्थान पर शब्दों का प्रतिस्थापन करके संशोधन किया जा सकेगा।

(6) जब कोई प्रस्ताव या संशोधन चर्चा के अधीन हो, तो उसके संदर्भ में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि :- (क) प्रस्ताव का संशोधन या उपनियम (7) में प्रस्तावित संशोधन, जैसा भी मामला हो; (ख) प्रस्ताव या संशोधन पर बहस को या तो किसी निर्दिष्ट तिथि और समय तक या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव;

(ग) प्रस्ताव कि परिषद्‌ प्रस्ताव पर आगे विचार करने के बजाय कार्यक्रम के अगले मद पर विचार करे-

परन्तु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव किसी ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत या समर्थित नहीं किया जाएगा, जिसने बैठक से पूर्व ही उस प्रश्न पर बोल दिया हो;

परन्तु यह भी कि समापन या अगले मद पर जाने के लिए संदर्भित प्रस्ताव बिना किसी भाषण के प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) प्रस्ताव या संशोधन पर बहस स्थगित करने के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना अध्यक्ष के विवेक पर होगा। समापन प्रस्ताव स्वीकार करने पर, अध्यक्ष मूल प्रस्ताव या संशोधन पर प्रस्तावक को उत्तर देने का अधिकार देते हुए, मतदान के लिए रखेंगे।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (8) कोई प्रस्ताव या संशोधन जो प्रस्तुत और समर्थित किया जा चुका है, राज्य परिषद की अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जाएगा, यदि कोई सदस्य अनुमति देने से असहमत हो तो उसे स्वी—त नहीं माना जाएगा।

(9) जब कोई प्रस्ताव पेश किया गया हो और उसका समर्थन किया गया हो, तो प्रस्तावक और समर्थक के अलावा अन्य सदस्य प्रस्ताव पर ऐसे क्रम में बोल सकेंगे जैसा अध्यक्ष निर्देशित करें; परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव या संशोधन का समर्थक, अध्यक्ष की अनुमति से, स्वयं को प्रस्ताव या संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, का समर्थन करने तक सीमित रख सकेगा और बहस के किसी भी पश्चातवर्ती चरण में उस पर बोल सकेगा।

(10) किसी प्रस्ताव का प्रस्तावक और, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाए, तो किसी संशोधन का प्रस्तावक, अंतिम उत्तर देने का अधिकार प्राप्त करेगा और कोई भी अन्य सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति के बिना, राज्य परिषद को संबोधित करने के अलावा, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने या सदस्य से कोई प्रश्न पूछने के उद्देश्य से किसी भी बहस में एक बार से अधिक नहीं बोलेगा;

परन्तु कोई सदस्य बहस के किसी भी चरण में विधि या वैधानिक प्रक्रिया का प्रश्न उठाते हुए कोई औचित्य प्रश्न उठा सकेगा, किन्तु उसे कोई भाषण देने की अनुमति नहीं होगी;

परन्तु यह भी कि जो सदस्य किसी प्रस्ताव पर बोल चुका है, वह बाद में उस प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन पर पुनः बोल सकता है।

(11) अध्यक्ष किसी भी बैठक में उठने वाले सभी व्यवस्था-विषयों या विवादों का निर्णय करेगा। यदि किसी ऐसे मामले की प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न उठता है जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, तो अध्यक्ष उसपर निर्णय करेगा।

। (1) जब कई बिंदुओं से संबंधित किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी हो, तो अध्यक्ष के विवेक पर यह निर्भर होगा कि वह प्रस्ताव को विभाजित करे और प्रत्येक या किसी बिंदु को अलग-अलग मतदान के लिए रखे, जैसा वह उचित समझे।

(2) किसी प्रस्ताव पर संशोधन मतदान के लिए रखा जाएगा। यदि किसी प्रस्ताव पर एक से अधिक संशोधन हों, तो अध्यक्ष यह तय करेंगे कि उन्हें किस क्रम में लिया जाए। मतदान सामान्यतः हाथ उठाकर होगा, लेकिन यदि कम से कम तीन सदस्यों द्वारा इस आशय की मांग की जाती है, तो मतदान मतपत्रों द्वारा भी हो सकता है। मतों के परिणाम की घोषणा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। मतों के बराबर होने की स्थिति में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक मत होगा। । अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, तो किसी भी समय राज्य परिषद की किसी भी बैठक को, कारण बताते हुए, किसी भी आगामी तिथि या उसी दिन के किसी भी समय के लिए स्थगित कर सकता है। जब भी कोई बैठक किसी आगामी तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो सचिव सभी सदस्यों को स्थगित बैठक की सूचना भेजेगा। कोई भी विषय, जो मूल बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था, स्थगित बैठक में चर्चा के लिए नहीं होगा। स्थगित बैठक के लिए भी सामान्य बैठक के समान ही गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी। । राज्य परिषद के सदस्यों, पदेन सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति या विशेष आमंत्रण के बिना, राज्य परिषद की बैठकों में उपस्थित नहीं होगा। (1) राज्य परिषद अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करेगी, अर्थात, - (ए) अंडरग्रेजुएट सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड, (बी) स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड, (ग) सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, और (घ) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड।

(2) अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्वायत्त बोर्ड में एक अध्यक्ष और प्रत्येक मान्यताप्राप्त श्रेणी से उतने सदस्य होंगे, जितने विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और वे सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(3) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य विज्ञान श्रेणी के संबंधित पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले व्यक्ति होंगे, जो शिक्षाविदों और चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जिनके पास इस क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों का अनुभव हो, जिसमें से कम से10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 कम तीन वर्ष सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशे में अग्रणी के रूप में हों और जिनके पास उत्—ष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और निष्ठा हो।

(4) स्वायत्त बोर्ड, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3), (4), (5) और (6) में दिए गए अनुसार, अपने-अपने कर्तव्यों और कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

(5) राज्य परिषद द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य के अतिरिक्त, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड की यह जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच करे और परिषद को रिपोर्ट करे कि आवेदक की योग्यता अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अनुसार मानकों के अनुरूप है या नहीं।

(6) राज्य परिषद, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के परामर्श से, अधिनियम की धारा 36 के तहत राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर सकती है।

। (1) अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित प्रत्येक व्यावसायिक सलाहकार बोर्ड में एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल हो सकते हैं, जो मान्यता प्राप्त श्रेणी में संबंधित व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(2) सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान की मान्यता प्राप्त श्रेणियों के संबंधित व्यवसायों में स्नातकोत्तर डिग्री होगी, जो शिक्षाविदों और चिकित्सकों दोनों का प्रतिनिधित्व करेंगे, और जिनके पास इस क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम तीन वर्ष सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशे में अग्रणी के रूप में होंगे और जिनके पास उत्—ष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और ईमानदारी होगी। (3) अधिनियम की धारा 31के अंतर्गत राज्य परिषद द्वारा गठित व्यावसायिक सलाहकार बोर्डः- (i) एक या अधिक मान्यता प्राप्त श्रेणियों से संबंधित मुद्दों की जांच कर सकता है और राज्य परिषद को सिफारिश कर सकता है।

(ii) राज्य परिषद द्वारा उसे सौंपे गए अन्य कार्य कर सकता है। । स्वायत्त बोर्डों और सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष से अधिक नहीं होगा। । प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड और सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को परिषद, स्वायत्त बोर्ड या सलाहकार बोर्ड की बैठकों के संबंध में उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार रुपये का शुल्क और ऐसे यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जो समय-समय पर राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होंगे।

परन्तु राज्य परिषद्‌, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, इस नियम के अधीन देय शुल्क में वृद्धि कर सकेगी। । (1) कोई व्यक्ति जो राज्य परिषद के अंडरग्रेजुएट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित आवश्यक पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता है और अधिनियम के अंतर्गत किसी भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा पेशे में पर्यवेक्षित अभ्यास करने का इरादा रखता है, जो विनियमों के अंतर्गत लागू और राज्य परिषद के अंडरग्रेजुएट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित अनिवार्य चक्रीय इंटर्नशिप की अवधि तक सीमित है, उसे ऐसी अनिवार्य चक्रीय इंटर्नशिप शुरू करने से पहले राज्य परिषद के साथ अनंतिम रूप से पंजी—त होना होगा।

(2) अनंतिम पंजीकरण, अधिनियम के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशे के पर्यवेक्षित अभ्यास के लिए एक लाइसेंस होगा, जो केवल अनिवार्य चक्रीय इंटर्नशिप की अवधि तक सीमित होगा।

(3) अनंतिम पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप राज्य परिषद द्वारा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति पंजीकरण बोर्ड के परामर्श से निर्धारित रीति से होगा। अनंतिम पंजीकरण हेतु देय शुल्क एक हजार रुपये या राज्य परिषद द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि होगी और ऐसा अप्रतिदेय शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि के नाम पर देय होगा।

(4) यदि राज्य परिषद आवेदक के अनंतिम पंजीकरण की अनुमति देती है, तो राज्य परिषद द्वारा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में आवेदक को एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। राज्य परिषद प्रशिक्षुओं को अनंतिम पंजीकरण की अनुमति देने के लिए एक रजिस्टर भी रखेगी।11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 । (1) राज्य परिषद्‌ बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायियों का रजिस्टर बनाए रखेगी, जो एक लाइव रजिस्टर होगा तथा ऑनलाइन उपलब्ध होगा, जिसमें मान्यता प्राप्त प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग भाग होंगे।

(2) कोई भी सहबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर, जिसके पास अधिनियम के अंतर्गत नियमित शिक्षण पद्धति से प्राप्त मान्यता प्राप्त सहबद्ध स्वास्थ्य सेवा योग्यता है और जो बिहार राज्य में निवास करता है, राज्य रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए सचिव को आवेदन कर सकता है। ऐसा आवेदन अनुसूची में संलग्न प्रपत्र 'क' या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी अन्य संशोधित प्रपत्र के अनुसार ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसके साथ तीन हज़ार रुपये का अप्रतिदेय शुल्क या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि संलग्न होगी। पंजीकरण शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद निधि के नाम देय होगा।

(3) इस बात के होते हुए भी कि किसी वृत्तिक ने किसी अन्य राज्य परिषद्‌ या आयोग में अपना नाम पंजी—त करा लिया है, और ऐसा व्यक्ति, जो राज्य में निवास करता है, यदि वह बिहार राज्य में अधिनियम के अधीन ऐसे वृत्ति का व्यवसाय करने का आशय रखता है, तो उसे राज्य परिषद्‌ में पंजीकरण कराना होगा। ऐसा व्यक्ति भी अनुसूची से संलग्न प्रपत्र 'क' में राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के लिए राज्य परिषद्‌ को आवेदन करेगा।

(4) उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव ऐसे सभी आवेदनों को अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल वृत्ति नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड को उसकी रिपोर्ट के लिए अग्रेषित करेगा।

(5) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड, प्रत्येक आवेदन की जांच करेगा और राज्य परिषद को रिपोर्ट करेगा कि क्या आवेदक के पास जो योग्यता है, वह अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अनुसार डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशलिटी स्तर पर, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के मानकों के अनुरूप है, जैसा कि अंडरग्रेजुएट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड या अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) के तहत राज्य परिषद द्वारा गठित स्नातकोत्तर सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

(6) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सचिव, आवेदन के साथ रिपोर्ट को राज्य परिषद के समक्ष राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के संबंध में निर्णय हेतु प्रस्तुत करेगा। यदि राज्य परिषद आवेदक के पंजीकरण की अनुमति देती है, तो सचिव संबंधित राज्य रजिस्टर में पेशेवर का नाम दर्ज करेगा। ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य परिषद आवेदक का नाम पंजी—त न करने के कारण पाती है, आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है। । अधिनियम के अंतर्गत राज्य रजिस्टर में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के रूप में पंजीकरण होने पर, सचिव द्वारा इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र 'ख' में एक प्रमाणपत्र अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित आवेदक को जारी किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र की जालसाजी से बचने के लिए, राज्य परिषद सुरक्षा उपाय अपना सकती है, जैसे प्रमाण-पत्र पर उच्च सुरक्षा होलोग्राम या बार कोड लगाना।

। (1) जहां राज्य परिषद को यह संतुष्टि हो जाती है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, वहां सचिव अपनी मुहर लगाकर इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र 'ग' में प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा, जिसके लिए आवेदक द्वारा दस हजार रुपये की अप्रतिदेय फीस या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली उच्चतर फीस का भुगतान किया जाएगा।

(2) प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए देय शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि के पक्ष में प्रेषित किया जाएगा तथा प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन के साथ उसका प्रमाण संलग्न किया जाएगा, जो ऐसे प्रपत्र में होगा जैसा कि सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के परामर्श से राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति के लिए आवेदन के साथ आवेदक द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र तथा राज्य परिषद द्वारा निर्धारित अन्य प्रमाण-पत्र संलग्न किए जाएंगे।12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (1) कोई भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, जो राज्य रजिस्टर में पंजीकरण के पश्चात अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त श्रेणी की कोई अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करता है, ऐसी अतिरिक्त योग्यता को राज्य रजिस्टर में पंजी—त करने के लिए सचिव को आवेदन कर सकता है। अतिरिक्त योग्यता पंजी—त करने के लिए शुल्क के रूप में एक हजार पांच सौ रुपये का अप्रतिदेय शुल्क या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित की जाने वाली कोई उच्चतर राशि ली जाएगी। यह शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि के नाम से प्रेषित किया जाएगा और प्रेषण का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। जिस अतिरिक्त योग्यता के लिए अतिरिक्त प्रविष्टि मांगी गई है, उसकी विधिवत सत्यापित प्रति अतिरिक्त प्रविष्टि दर्ज करने के आवेदन के साथ भेजी जाएगी। आवेदन इन नियमों की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र 'घ' में होगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, सचिव, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद द्वारा गठित सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा वृत्ति आचार एवं पंजीकरण बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा, ताकि अतिरिक्त योग्यता की प्रविष्टि हेतु स्वीकार्यता के संबंध में बोर्ड अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। आवेदन की जाँच के पश्चात, यदि बोर्ड अतिरिक्त योग्यता की स्वीकार्यता को बरकरार रखता है, तो सचिव अतिरिक्त योग्यता को राज्य रजिस्टर में पंजी—त करेगा।

। (1) नियम 28 और 29 के अंतर्गत जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार तीन हज़ार रुपये या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि का भुगतान करके किया जाएगा, जो वापस नहीं की जाएगी। यह शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद निधि के नाम से प्रेषित किया जाएगा और नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने पर मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ शुल्क प्रेषण का प्रमाण भी संलग्न करना होगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन फीस का भुगतान पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति की तिथि पर या उससे पूर्व नहीं किया जाता है, वहां सचिव चूककर्ता का नाम राज्य रजिस्टर से हटा देगा। बशर्ते कि ऐसे शुल्क के भुगतान पर, हटाए गए नाम को राज्य रजिस्टर में पुनः शामिल किया जा सकेगा, यदि अधिनियम, इन नियमों या विनियमों के अंतर्गत उसकी कोई अन्य अयोग्यता नहीं है और सचिव पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण करेगा, जो पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाण होगा। । जिस व्यक्ति का नाम अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (4) या धारा 37 के अधीन राज्य रजिस्टर में बहाल करने का आदेश दिया गया है, उसे राज्य रजिस्टर में अपना नाम बहाल करने के लिए, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दस हज़ार रुपये की राशि या राज्य परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली उच्चतर राशि का भुगतान करना होगा। यह शुल्क बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिषद निधि के नाम से देय होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा। (1) सचिव अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक मान्यता प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत सहयोगी एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सूची नामक एक सूची तैयार करेंगे और उसे रखेंगे, जो लाइव और ऑनलाइन होगी। सूची को अद्यतन करते समय, अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) या धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य रजिस्टर से हटाए गए व्यक्तियों और मृत ज्ञात व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हों, को सूची से बाहर रखा जाएगा।

परन्तु अधिनियम और इन नियमों में उपबन्धित प्रावधान के अनुसार राज्य रजिस्टर में बहाल किये गये व्यक्ति का नाम राज्य परिषद द्वारा ऐसी बहाली के तुरन्त बाद इस नियम के अधीन बनाई गई सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

(2) राज्य परिषद, मृतक पेशेवर के पंजीकरण प्रमाण पत्र का उपयोग करने में कदाचार करने से नीम हकीम पेशेवरों को रोकने के उद्देश्य से, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची को सरकार के स्थानीय स्वशासी निकाय द्वारा बनाए गए मृत्यु पंजीकरण की ई-गवर्नेंस प्रणाली के साथ अद्यतन करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली स्थापित कर सकती है।13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (1) इस नियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस नियम के प्रारंभ होने की तारीख सेः- (क) कोई भी व्यक्ति सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान स्थापित नहीं करेगा; या (ख) कोई भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान -

(i) अध्ययन या प्रशिक्षण का कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) शुरू नहीं करेगा, जो प्रत्येक अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा,या

(ii) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर

पाठ्यक्रम सहित) में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा; या

(iii) किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) में छात्रों के एक नए बैच को प्रवेश नहीं देगा, सिवाय इसके कि इस नियम के प्रावधानों के अनुसार परिषद की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो;

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को अध्ययन के नए या उच्चतर पाठ्यक्रम या नए बैच के संबंध में परिषद की पूर्व अनुमति के बिना प्रदान की गई सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता इस नियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता नहीं होगी;

(2) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना अधिनियम के तहत सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों से संबंधित सभी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशलिटी स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश और परीक्षा प्राधिकार होगा;

(3) इस योजना के अंतर्गत सभी आवेदन राज्य परिषद के सचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे। (4) निम्नलिखित संगठन सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, अर्थात्‌ - (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार; (ख) कोई मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय; (ग) चिकित्सा या सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा के प्रयोजन के लिए किसी क़ानून के तहत या उसके द्वारा केन्द्र और/या राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित एक स्वायत्त निकाय;

(घ) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21, 1860) या राज्य में संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजी—त

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 18, 2013) के अंतर्गत पंजी—त कंपनियों को भी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा कॉलेज खोलने की अनुमति दी जा सकती है। यदि कॉलेज व्यावसायीकरण का सहारा लेते हैं तो अनुमति वापस ले ली जाएगी;

(5) कोई व्यक्ति या संगठन संस्थान स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों ।-

(क) प्रस्तावित संस्थान किसी क्रियाशील मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय के निकट स्थित है, जैसा कि योजना में परिभाषित किया जा सकता है, और छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए एक संलग्न अस्पताल भी है;

(ख) संस्था ने राज्य सरकार से अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, जिसमें किसी मौजूदा कॉलेज/संस्थान या प्रस्तावित कॉलेज/संस्थान में, आयोग द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट तरीके से, विशिष्ट पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को दर्शाया गया हो।

(ग) संस्थान ने पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय से सहबद्धता प्राप्त कर ली है। (घ) संस्था अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित बुनियादी मानकों को पूरा करती है, जिन्हें आयोग द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) स्कीम, प्रपत्र/प्रारूप और प्रक्रियाएं निम्नानुसार होंगी :-

भाग-I में आवेदक के बारे में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे, अर्थात :-

(क) पात्रता मानदंड के संदर्भ में आवेदक की स्थिति। (ख) संस्थान/कॉलेज में प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रम।14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (ग) आधारभूत संरचना सुविधाएं, आवेदक की प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताएं (यदि आवेदक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है तो पिछले तीन वर्षों का बैलेंस शीट)। II (i) प्रस्तावित पाठ्यक्रम (ii) छात्रों का प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश (iii) प्रवेश मानदंड और प्रवेश की विधि (iv) विभागवार और वर्षवार अध्ययन पाठ्यक्रम

(ग) बिहार सरकार द्वारा विधि के अनुरूप जारी नियमों एवं आदेशों के अनुसार सीटों का आरक्षण।

(घ) बाजार सर्वेक्षण और पर्यावरण विश्लेषण जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) सहबद्ध स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा और प्रशिक्षण पर राज्य नीति, (ii) जिन व्यवसायों के पाठ्यक्रम प्रस्तावित हैं, उनमें प्रशिक्षित कार्यबल की आवश्यकता

और उपलब्धता,

(iii) प्रस्तावित कॉलेज के लिए मरीजों के संदर्भ में ग्रहण क्षेत्र, वर्तमान अस्पताल का रोगी

भार, यदि उपलब्ध हो,

(iv) ग्रहण क्षेत्र में अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं (सार्वजनिक और निजी) की संख्या

का मानचित्रण, – टोपोग्राफी, भूखंड का आकार/माप, स्वीकार्य फ्लोर स्पेस सूचकांक आदि। – विभागवार एवं वर्षवार आवश्यकता;

(i) शिक्षा के बुनियादी मानक प्रदान करने का तरीका, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक और अनुदेशनात्मक सुविधाएं, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ योग्यताएं, गुणवत्तापूर्ण निर्देश, मूल्यांकन, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, सतत व्यावसायिक शिक्षा, विभिन्न मान्यता प्राप्त श्रेणियों के संबंध में देय अधिकतम शिक्षण शुल्क, सीटों का आनुपातिक वितरण और मान्यता प्राप्त श्रेणियों में नवाचारों को बढ़ावा देने आदि का तरीका विनियमों में दिए गए अनुसार होगा।

(ii) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन संरचना। (iii) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियम भी शामिल हैं, जिसका निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। मास्टर प्लान, लेआउट और ऊंचाई और मंजिलवार क्षेत्र गणना। (i) भवन डिजाइन का प्रारंभ और समापन (ii) स्थानीय निकाय अनुमोदन (iii) सिविल निर्माण (iv) इंजीनियरिंग सेवाएँ और उपकरण सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कर्मचारियों की भर्ती, जिसके लिए आरक्षण संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा) (i) कुल अनुमानित लागत (ii) परियोजना के वित्तपोषण के साधन (iii) राजस्व अनुमान (iv) व्यय अनुमान15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 III

(क) मौजूदा अस्पताल का नाम और पता, (ख) अस्पताल का विवरण।

(7) आवेदन शुल्क ऐसा होगा जो राज्य सरकार के अनुमोदन से परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। (8) स्कीम प्राप्त होने पर, परिषद संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था से ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकेगी, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, और उसके बाद, वह;- (क) यदि योजना दोषपूर्ण है और उसमें कोई आवश्यक विवरण नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को परिषद द्वारा निर्दिष्ट दोषों, यदि कोई हों, को सुधारने का अधिकार खुला होगा;

(ख) उपधारा (10) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए योजना पर विचार करेगा। (9) परिषद्‌, योजना पर विचार करने के पश्चात्‌ और जहां आवश्यक हो, उपधारा (8) के अधीन ऐसे अन्य विवरण प्राप्त करने के पश्चात, जिन्हें वह संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था से आवश्यक समझे, और उपधारा (10) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए, या तो ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, योजना को अनुमोदित कर सकेगी या योजना को अस्वी—त कर सकेगी और ऐसा कोई अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन अनुमति माना जाएगा;

बशर्ते कि ऐसी किसी योजना को परिषद द्वारा अस्वी—त नहीं किया जाएगा, जब तक कि संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए-

परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्था को, जिसकी योजना परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, नई योजना प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगी और इस धारा के उपबंध ऐसी योजना पर वैसे ही लागू होंगे, मानो ऐसी योजना उपधारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई हो।

(10) परिषद्‌ उपधारा (9) के अधीन आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों पर सम्यक्‌ ध्यान रखेगी, अर्थात :-

(क) क्या प्रस्तावित सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान या मौजूदा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान जो प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना चाहता है, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा के बुनियादी मानकों को पेश करने की स्थिति में होगा; (ख) क्या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान स्थापित करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति या अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने या अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाने की इच्छा रखने वाले विद्यमान सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है;

(ग) क्या संबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के समुचित कामकाज को सुनिश्चित करने या अध्ययन या प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रम का संचालन करने या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता को समायोजित करने के लिए स्टॉल, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण, अस्पताल और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(घ) क्या ऐसे सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान या अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले संभावित छात्रों की संख्या या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी, जैसा कि योजना में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ङ) क्या ऐसे सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान या अध्ययन का पाठ्यक्रम या मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में जाने वाले संभावित छात्रों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है :-

(च) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में मानवशक्ति की आवश्यकता; और (छ) कोई अन्य कारक जो विनियमन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(6) जहां परिषद्‌ उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश पारित करती है, वहां आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को भेजी जाएगी।

(क) "व्यक्ति" में कोई विश्वविद्यालय, संस्था या ट्रस्ट शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार शामिल नहीं है;

(ख) किसी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के संबंध में "प्रवेश क्षमता" से16 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 छात्रों की अधिकतम संख्या अभिप्रेत है, जो ऐसे अध्ययन या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परिषद द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती है। (1) किसी भी मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थान, अधिनियम के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि, मूल्यांकन और परीक्षा की योजना और अन्य पात्रता शर्तों के बारे में परिषद को जानकारी प्रदान करेगा, जैसा कि परिषद को समय-समय पर आवश्यक हो।

(2) इस नियम के लागू होने की तारीख को किसी मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था परिषद को ऐसी जानकारी ऐसी रीति से देगी, जैसी विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। (1) परिषद किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मानकों को सत्यापित करेगी जहां मान्यता प्राप्त श्रेणी में शिक्षा दी जाती है, या किसी भी शैक्षिक या अनुसंधान संस्थान द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता की मान्यता के प्रयोजन के लिए उस सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में ऐसी रीति से उपस्थित होगी, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया सत्यापन किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि इसका उद्देश्य, यथास्थिति, मान्यता प्राप्त श्रेणियों में शिक्षा देने के लिए स्टाफ, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं सहित शिक्षा के मानकों की पर्याप्तता या उनके द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक परीक्षा की यथेष्टता पर परिषद को रिपोर्ट करना होगा।

(3) परिषद मानकों के सत्यापन की रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को तथा उस पर संस्था की टिप्पणियों सहित एक प्रति आयोग को भेजेगी। (1) राज्य परिषद से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि आयोग की यह राय है कि-

(क) किसी विश्वविद्यालय या किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षा, या उम्मीदवारों से अपेक्षित प्रवीणता, जैसा भी मामला हो, संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; या,

(ख) सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में, जैसा भी मामला हो, संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित बुनियादी ढांचे, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों और मानदंडों का किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था द्वारा पालन नहीं किया जाता है, और ऐसा विश्वविद्यालय या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही है, तो वह उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकती है। (2) ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, तथा ऐसी जांच के आधार पर, जैसा वह उचित समझे, आयोग, उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद से प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्था को दी गई मान्यता वापस ले सकेगा- बशर्ते कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले, आयोग, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान तथा राज्य सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान स्थित है, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा-

बशर्ते कि आयोग, किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान द्वारा सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की योग्यता को प्रदान की गई मान्यता को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई करने से पहले, राज्य परिषद के परामर्श से जुर्माना लगाएगा।

(3) आयोग, ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जैसा वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि - (क) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता इस नियम के तहत तभी मान्यता प्राप्त योग्यता होगी जब वह निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान की गई हो; या

(ख) यदि किसी निर्दिष्ट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के छात्रों को कोई सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल योग्यता प्रदान की जाती है, तो वह केवल तभी मान्यता प्राप्त योग्यता होगी, जब वह निर्दिष्ट तिथि से पहले प्रदान की गई हो; या17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (ग) कोई भी योग्यता किसी निर्दिष्ट सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के संबंध में मान्यता प्राप्त योग्यता तभी मानी जाएगी जब वह निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रदान की गई हो। परिषद्‌, राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम 2021 के तहत आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहने पर किसी सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के विरुद्ध चेतावनी जारी करने, जुर्माना लगाने, प्रवेश कम करने या प्रवेश रोकने तथा मान्यता वापस लेने के लिए आयोग को सिफारिश करने सहित ऐसे उपाय कर सकती है। राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक्‌ विनियोजन किए जाने के पश्चात्‌ राज्य परिषद्‌ को ऐसी धनराशि का अनुदान दे सकेगी, जिसे राज्य सरकार इस नियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे। (1) राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा : -

(क) राज्य सरकार से प्राप्त सभी धनराशियाँ; (ख) अनुदान, फीस, दान, वसीयत और हस्तांतरण के माध्यम से परिषद द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां; और

(ग) परिषद द्वारा किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए।

(2) आयोग और परिषद की सभी प्राप्तियां आयोग के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएंगी और सभी प्राप्तियों का एक-चौथाई हिस्सा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल निधि में स्थानांतरित किया जाएगा और सभी प्राप्तियों का तीन-चौथाई हिस्सा उस पोर्टल के माध्यम से राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि में स्थानांतरित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग इस नियम के प्रयोजनों के लिए परिषद द्वारा अपने —त्यों के निर्वहन के व्ययों के लिए उस रीति से किया जाएगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। (1) राज्य परिषद के पास राज्य परिषद के वित्तीय लेन-देन से संबंधित सभी शक्तियाँ होंगी, सिवाय उन मामलों के जिनके लिए सरकार की पूर्व स्वी—ति आवश्यक हो। सचिव के पास, सामान्यतः, ऐसी वित्तीय शक्तियाँ होंगी, जो सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित की जाएँगी। (2) राज्य परिषद की सभी वित्तीय शक्तियां सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों द्वारा शासित होंगी। (3) राज्य परिषद्‌, पदों के सृजन, वेतनमान के पुनरीक्षण, वाहनों की खरीद, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों के पुनर्विनियोजन, राज्य परिषद्‌ के किसी सदस्य या अधिकारी को विदेश में सेमिनारों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देने तथा सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मामलों में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(4) राज्य परिषद के सचिव को, ऐसी शर्तों और सीमाओं तथा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अपनी वित्तीय शक्तियों को राज्य परिषद के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी। परन्तु सचिव के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी मद पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक व्यय करने के संबंध में ऐसी कोई शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की जाएँगी।

(5) सचिव को राज्य परिषद द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए तथा मानदेय, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ते से संबंधित पूर्व में सहमत शर्तों पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परामर्शदाता के रूप में संलग्न करने की शक्ति होगी।

(6) सचिव को राज्य परिषद के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य द्वारा लिए गए सभी विधिक निर्णयों को कार्यान्वित करने की शक्ति होगी, जिनमें वित्तीय प्रतिबद्धता वाले निर्णय भी शामिल हैं। सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक्‌ विनियोजन के पश्चात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि में ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से भुगतान कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे, ताकि राज्य परिषद अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अधीन अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके।18 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (1) राज्य परिषद अपने खातों का रखरखाव करेगी और इस संबंध में समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी।

(2) बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद निधि से व्यय करने या प्राधि—त करने वाले राज्य परिषद के अध्यक्ष, सदस्य, पदेन सदस्य, सचिव, सलाहकार बोर्ड, स्वायत्त बोर्ड के सदस्य तथा प्रत्येक अधिकारी को बिहार वित्तीय नियम/संहिता के प्रावधानों सहित वित्तीय औचित्य के मानकों द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि के अंत में, राज्य परिषद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्‌स अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्‌स संस्थान का सदस्य होगा, को नियुक्त करके निम्नलिखित वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी, साथ ही वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए नोट्‌स और निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियां, खातों पर नोट्‌स और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां भी तैयार करेगीः (क) बैलेंस शीट; (ख) आय और व्यय खाता और (ग) प्राप्ति एवं भुगतान खाता।

(4) वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य परिषद द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाएगा तथा प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद के अध्यक्ष और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। (5) राज्य परिषद का अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य परिषद द्वारा लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन मास के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसकी ओर से उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाएंगे।

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य परिषद के वार्षिक लेखे, राज्य परिषद द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को भेजे जाएंगे। (1) राज्य परिषद्‌ प्रत्येक वर्ष में एक बार इन नियमों से संलग्न अनुसूची के प्रपत्र '3' में विनिर्दिष्ट विषय के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी।

(2) सरकार राज्य परिषद की वार्षिक रिपोर्ट को, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी। राज्य परिषद का कार्यालय वार्षिक रिपोर्ट को अत्यंत शीघ्रता से मुद्रित करने के लिए जिम्मेदार होगा तथा किसी भी स्थिति में रिपोर्ट के अंतिम रूप देने के एक महीने के भीतर मुद्रित करना होगा। परिषद्‌ के सभी आदेश और निर्णय, जैसी भी स्थिति हो, तथा उसके द्वारा जारी किए गए दस्तावेज सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में प्राधि—त किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर इस नियम द्वारा अधि—त नहीं किए गए किसी भी कर्तव्य का निर्वहन या कोई भी कार्य नहीं करेगा या पेशे के प्रैक्टिस के दायरे में अधि—त नहीं किए गए किसी भी उपचार को नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम उस समय राज्य रजिस्टर में दर्ज नहीं है, झूठा व्यपदेशन करता है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है या अपने नाम या उपाधि के संबंध में कोई शब्द या अक्षर का प्रयोग करता है जिससे यह पता चले कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है, तो उसे प्रथम दोषसिद्धि पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर छह माह तक का कारावास या एक लाख रुपए से अधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यदि कोई व्यक्ति;

(क) राज्य रजिस्टर में पंजी—त व्यक्ति न होने पर, एक सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर का विवरण लेता है या उसका उपयोग करता है, या

(ख) इस नियम के तहत सहबद्ध और स्वास्थ्य देखभाल योग्यता नहीं रखने पर, डिग्री या डिप्लोमा या लाइसेंस या संक्षिप्त नाम का उपयोग करता है जो ऐसी योग्यता को दर्शाता है या निहित करता है, तो पहली बार दोषी पाए जाने पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, और किसी भी बाद की दोषसिद्धि पर कारावास, जो एक वर्ष तक हो सकता है, या दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।19 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 यदि किसी व्यक्ति का नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, तो उसे तत्काल अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र या नवीकरण प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, या दोनों को समर्पित करना होगा, ऐसा न करने पर उसे पचास हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा और अपराध जारी रहने की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना देना होगा जो अपराध जारी रहने के पहले दिन के बाद प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक हो सकता है। जो कोई भी इस नियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, उसे कारावास से दण्डित किया जाएगा, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा। (1) कोई भी न्यायालय इस नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, परिषद्‌ द्वारा की गई शिकायत के सिवाय, नहीं लेगा।

(2) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न कोई न्यायालय इस नियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। किसी भी सिविल न्यायालय को इस नियम के अंतर्गत, यथास्थिति, किसी नाम को हटाने या राज्य रजिस्टर में नाम दर्ज करने से इंकार करने से संबंधित परिषद द्वारा दिए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद या कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकार या परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या स्वायत्त बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही इस नियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्‌भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए नहीं होगी।

जिन विषयों का इन नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है, उनके लिए इस संबंध में भारत सरकार अधिनियम/नियम/संकल्प/निर्देश के प्रावधान लागू होंगे। यदि इस नियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बिहार सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस नियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों-

बिहार सरकार (स्वास्थ्य विभाग) विधि विभाग से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए अनुसूची में कुछ जोड़ सकेगी या उसे अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तत्पश्चात्‌ उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी।

(1) बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद नियमावली, 2024 (अधिसूचना संख्या-285(4) दिनांक-15.03.2024 एवं अधिसूचना संख्या-286(4) दिनांक-15.03.2024) एवं परिषद के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वाेक्त नियमों, संकल्पों, आदेशों, अनुदेशों आदि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन की गई मानी जाएगी, यह मानते हुए कि ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त थे, जिस तारीख को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

अनुसूची

(cid:292)प(cid:287) – क

(cid:464)बहार रा(cid:207)य संब(cid:424) (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य पेशेवर(cid:585) के रिज(cid:232)टर म(cid:581) पंजीकरण और पंजीकरण (cid:292)माण-प(cid:287) जार(cid:547) करने के

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7. वत(cid:91)मान (cid:229)यवसाय:

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10. उस पुिलस (cid:232)टेशन का नाम िजसके अिधकार (cid:162)े(cid:287) म(cid:581) (cid:232)थायी पता आता है:

11. आधार नंबर

12. फ़ोन नंबर

(i) ल(cid:583)डलाइन (STD कोड स(cid:464)हत):

(ii) मोबाइल फ़ोन नंबर:

13. ईमेल

14. रिज(cid:232)(cid:282)ेशन शु(cid:227)क के भुगतान का (cid:464)ववरण:

6. इंटरनिशप पूर(cid:547) होने के बाद, सहब(cid:424) और हे(cid:227)थके यर यो(cid:202)यता के बारे म(cid:581) (cid:464)ववरण, िजसके िलए रिज(cid:232)(cid:282)ेशन

7. आवेदक जो कोई और (cid:464)ट(cid:220)पणी/जानकार(cid:547) देना चाहता है:

घोषणा

ऊपर द(cid:547) गई सभी जानकार(cid:547)/त(cid:216)य मेर(cid:547) जानकार(cid:547), समझ और (cid:464)व(cid:435)ास के अनुसार स(cid:215)य और सह(cid:547) ह(cid:583)। मुझे इस बात क(cid:551) पूर(cid:547) जानकार(cid:547) है (cid:464)क य(cid:464)द द(cid:547) गई कोई भी जानकार(cid:547) गलत पाई जाती है तो कानूनी प(cid:464)रणाम (cid:200)या ह(cid:585)गे।

तार(cid:547)ख: आवेदक का ह(cid:232)ता(cid:162)र नोट:

1. आवेदन प(cid:287) को साफ-सुथरे अ(cid:162)र(cid:585) म(cid:581) सह(cid:547) ढंग से भरना चा(cid:464)हए।

2. आवेदन के साथ िन(cid:224)निलिखत द(cid:232)तावेज़ संल(cid:202)न कर(cid:581) :

(a) (cid:464)ड(cid:274)ी/(cid:464)ड(cid:220)लोमा (cid:292)माण-प(cid:287) क(cid:551) स(cid:215)या(cid:464)पत (cid:292)ित या (cid:292)ो(cid:464)वजनल (cid:464)ड(cid:274)ी/(cid:464)ड(cid:220)लोमा (cid:292)माण-प(cid:287) क(cid:551) स(cid:215)या(cid:464)पत (cid:292)ित (य(cid:464)द (cid:464)ड(cid:274)ी/(cid:464)ड(cid:220)लोमा (cid:292)माण-प(cid:287) अभी (cid:464)व(cid:435)(cid:464)व(cid:429)ालय/(cid:292)ािधकरण से (cid:292)ा(cid:431) नह(cid:547)ं हुआ है)। आवेदक को स(cid:215)यापन के िलए मूल (cid:464)ड(cid:274)ी/(cid:464)ड(cid:220)लोमा या (cid:292)ो(cid:464)वजनल (cid:292)माण-प(cid:287) (cid:292)(cid:232)तुत करना होगा, य(cid:464)द रा(cid:207)य प(cid:464)रषद (cid:430)ारा (cid:464)कसी भी (cid:232)तर पर इसक(cid:551) आव(cid:230)यकता हो। य(cid:464)द कोई गड़बड़ी पाई जाती है, भले ह(cid:547) आवेदक का नाम पंजीकृ त हो, तो अिधिनयम क(cid:551) धारा 36 के अनुसार आवेदक का नाम हटा (cid:464)दया जाएगा।

(b) कॉलेज के (cid:464)(cid:292)ंिसपल/डीन (cid:430)ारा जार(cid:547) (cid:229)यावहा(cid:464)रक (cid:292)िश(cid:162)ण (अिनवाय(cid:91) रोटे(cid:464)टंग इंटन(cid:91)िशप- CRI) (cid:292)माण-प(cid:287) क(cid:551) स(cid:215)या(cid:464)पत (cid:292)ित।

(c) रा(cid:207)य प(cid:464)रषद (cid:430)ारा जार(cid:547) मूल (cid:292)ो(cid:464)वजनल रिज(cid:232)(cid:282)ेशन (cid:292)माण-प(cid:287)।

(d) िनवास (cid:292)माण प(cid:287)।

(e) दो हाल के पासपोट(cid:91) साइज फोटो (सामने का (cid:506)(cid:230)य)।

(f) आवेदन के साथ (cid:464)दए गए दो से(cid:227)फ-अडहेिसव ि(cid:232)लप पर ह(cid:232)ता(cid:162)र।

3. पंजीकरण शु(cid:227)क आवेदन के साथ जमा करना होगा, जो (cid:464)बहार (cid:232)टेट एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर काउं िसल फं ड के नाम पर होगा।26 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026

(रा(cid:207)य प(cid:464)रषद का (cid:292)तीक िच(cid:219)ह)

फॉम(cid:91) - ख

(िनयम 29 देख(cid:581) )

फोटो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर (cid:292)ोफे शन ए(cid:200)ट, 2021 (क(cid:581) (cid:289)(cid:547)य अिधिनयम सं(cid:201)या 14, 2021)

के से(cid:200)शन 33(3) के तहत (cid:292)माण-प(cid:287)

(cid:464)बहार रा(cid:207)य एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर काउं िसल, (cid:464)बहार, भारत

वेबसाइट:

ईमेल:

रिज(cid:232)(cid:282)ेशन (cid:292)माण-प(cid:287)

यह (cid:292)मािणत (cid:464)कया जाता है (cid:464)क यह (cid:464)बहार (cid:232)टेट एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर काउं िसल (cid:292)ोफे शनल रिज(cid:232)टर म(cid:581) ऊपर (cid:464)दए गए नाम से संबंिधत (cid:292)(cid:464)व(cid:464)(cid:436)य(cid:585) क(cid:551) एक सह(cid:547) (cid:292)ित है।

(cid:464)दनांक: ………………………

(मोहर) सिचव

(cid:464)बहार (cid:232)टे ट एलाइड ए ंड हे(cid:227)थके यर काउंिसल नोट:

1. हर रिज(cid:232)टड(cid:91) (cid:292)ैि(cid:200)टशनर को यह (cid:218)यान रखना चा(cid:464)हए (cid:464)क अपने पते म(cid:581) (cid:464)कसी भी बदलाव क(cid:551) जानकार(cid:547) तुरं त से(cid:272)े टर(cid:547) को द(cid:581) और से(cid:272)े टर(cid:547) (cid:430)ारा इस संबंध म(cid:581) पूछे गए सभी सवाल(cid:585) का जवाब भी द(cid:581), ता(cid:464)क रिज(cid:232)टड(cid:91) (cid:292)ैि(cid:200)टशनस(cid:91) के रिज(cid:232)टर म(cid:581) उनका सह(cid:547) पता दज(cid:91) (cid:464)कया जा सके ।

2. यह स(cid:464)ट(cid:91)(cid:464)फके ट रिज(cid:232)(cid:282)ेशन क(cid:551) तार(cid:547)ख से 5 साल तक वैध रहेगा और इसे संबंिधत पेशे के िनयम(cid:585) के अनुसार नवीनीकृ त (cid:464)कया जाएगा।27 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026

(रा(cid:207)य प(cid:464)रषद का (cid:292)तीक िच(cid:219)ह)

फॉम(cid:91) - ग

(िनयम 30 देख(cid:581) )

फोटो नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर (cid:292)ोफे शन ए(cid:200)ट, 2021 (क(cid:581) (cid:289)(cid:547)य अिधिनयम सं(cid:201)या 14, 2021)

क(cid:551) धारा 33(3) के तहत (cid:292)माण-प(cid:287)

(cid:464)बहार रा(cid:207)य एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर काउं िसल, (cid:464)बहार, भारत

वेबसाइट:

ईमेल:

रिज(cid:232)(cid:282)ेशन (cid:292)माण-प(cid:287)

(डु(cid:220)ल(cid:547)के ट)

(cid:292)माण-प(cid:287) सं(cid:201)या ---------------------------------------------------

यह (cid:292)मािणत (cid:464)कया जाता है (cid:464)क यह (cid:464)बहार (cid:232)टेट एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर काउं िसल (cid:292)ोफे शनल रिज(cid:232)टर म(cid:581) ऊपर (cid:464)दए गए नाम से संबंिधत जानकार(cid:547) क(cid:551) एक सह(cid:547) (cid:292)ित है।

(cid:464)दनांक: ………………………

(मोहर) सिचव

(cid:464)बहार (cid:232)टे ट एलाइड ए ंड हे(cid:227)थके यर काउंिसल नोट:

1. हर रिज(cid:232)टड(cid:91) (cid:292)ैि(cid:200)टशनर को अपना पता बदलने क(cid:551) जानकार(cid:547) तुरं त से(cid:272)े टर(cid:547) को देनी चा(cid:464)हए और से(cid:272)े टर(cid:547) (cid:430)ारा इस संबंध म(cid:581) पूछे गए सभी सवाल(cid:585) का जवाब भी देना चा(cid:464)हए, ता(cid:464)क रिज(cid:232)टड(cid:91) (cid:292)ैि(cid:200)टशनस(cid:91) के रिज(cid:232)टर म(cid:581) उनका सह(cid:547) पता दज(cid:91) (cid:464)कया जा सके ।

2. यह स(cid:464)ट(cid:91)(cid:464)फके ट रिज(cid:232)(cid:282)ेशन क(cid:551) तार(cid:547)ख से 5 साल तक वैध रहेगा और इसे संबंिधत पेशे के िनयम(cid:585) के अनुसार नवीनीकृ त (cid:464)कया जाएगा।28 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 फॉम(cid:91) - घ

(िनयम 31 देख(cid:581) )

आवेदन फॉम(cid:91)

नेशनल कमीशन फॉर एलाइड ए ंड हे(cid:227)थके यर (cid:292)ोफे श(cid:219)स ए(cid:200)ट, 2021 के से(cid:200)शन 18 के तहत अित(cid:464)र(cid:416)

यो(cid:202)यता का पंजीकरण

1. (cid:292)ोफे शनल का नाम :

2. मु(cid:201)य यो(cid:202)यता का पंजीकरण नंबर :

3. मु(cid:201)य पंजीकृ त यो(cid:202)यता और उसे (cid:292)ा(cid:431) करने का वष(cid:91) :

4. रिज(cid:232)टर म(cid:581) (cid:464)दया गया पता और फ़ोन नंबर :

5. आधार नंबर :

6. ईमेल :

7. वत(cid:91)मान पता (बड़े अ(cid:162)र(cid:585) म(cid:581)) (cid:464)पन कोड और फ़ोन नंबर के साथ (य(cid:464)द ऊपर नंबर 4 म(cid:581) (cid:464)दए गए पते से अलग है) :

8. (cid:232)थायी पता (बड़े अ(cid:162)र(cid:585) म(cid:581)) (cid:464)पन कोड और फ़ोन नंबर के साथ (य(cid:464)द ऊपर नंबर 4 म(cid:581) (cid:464)दए गए पते से अलग है) :

तार(cid:547)ख:……………… आवेदक का ह(cid:232)ता(cid:162)र

घोषणा

म(cid:583) शपथपूव(cid:91)क घोषणा करता/करती हूँ (cid:464)क मेरे (cid:430)ारा द(cid:547) गई उपरो(cid:416) जानकार(cid:547) सह(cid:547) है।

(नाम........................) अित(cid:464)र(cid:416) यो(cid:202)यता के पंजीकरण के िलए आवेदन प(cid:287) भरने के िलए उ(cid:224)मीदवार(cid:585) के िलए िनद(cid:566)श

1. आवेदन प(cid:287) सह(cid:547) और साफ-सुथरे ढंग से भरा जाना चा(cid:464)हए।

2. (cid:292)(cid:215)येक यो(cid:202)यता के िलए शु(cid:227)क के (cid:510)प म(cid:581) 1500/- (cid:509)पये (एक हजार पांच सौ (cid:509)पये) का गैर- वापसी यो(cid:202)य ब(cid:583)क (cid:284)ा(cid:221)ट, (cid:464)बहार (cid:232)टेट एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर काउं िसल फं ड के नाम से, आवेदन के साथ संल(cid:202)न (cid:464)कया जाना चा(cid:464)हए। शु(cid:227)क ऑनलाइन भी जमा (cid:464)कया जा सकता है।

3. (cid:464)ड(cid:274)ी/(cid:464)ड(cid:220)लोमा (cid:292)ो(cid:464)वजनल स(cid:464)ट(cid:91)(cid:464)फके ट क(cid:551) स(cid:215)या(cid:464)पत (cid:292)ितयाँ (गजेटेड अिधकार(cid:547) (cid:430)ारा) आवेदन के साथ संल(cid:202)न क(cid:551) जानी चा(cid:464)हए।

4. आवेदन सीधे (cid:464)बहार (cid:232)टेट एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर काउं िसल के सिचव को भेजा जाना चा(cid:464)हए। नोट:-यह (cid:292)माण-प(cid:287) के वल उ(cid:219)ह(cid:547)ं लोग(cid:585) को जार(cid:547) (cid:464)कया जाएगा िजनके पास मा(cid:219)यता (cid:292)ा(cid:431) बुिनयाद(cid:547) एलाइड हे(cid:227)थके यर यो(cid:202)यता है और बाद म(cid:581) उ(cid:219)ह(cid:585)ने अिधिनयम के (cid:292)ावधान(cid:585) के अनुसार उसी पेशे क(cid:551) मा(cid:219)यता (cid:292)ा(cid:431) (cid:232)नातको(cid:419)र यो(cid:202)यता या कोई अ(cid:219)य यो(cid:202)यता (cid:292)ा(cid:431) क(cid:551) हो।29 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026

फॉम(cid:91) - ङ

(िनयम 45 देख(cid:581) )

वष(cid:91) 20…….. - 20…….. के िलए बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद्‌ की वार्षिक रिपोर्ट 1. (cid:292)(cid:232)तावना ।

2. रा(cid:207)य प(cid:464)रषद के गठन का (cid:464)ववरण।

3. (cid:464)बहार रा(cid:207)य संब(cid:424) और (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल प(cid:464)रषद का (cid:464)ववरण।

4. रा(cid:207)य प(cid:464)रषद के उ(cid:423)े(cid:230)य।

5. रा(cid:207)य प(cid:464)रषद के काय(cid:91)।

6. अिधिनयम क(cid:551) धारा 29 के तहत (cid:232)वाय(cid:419) बोड(cid:91) - उसका गठन और काय(cid:91) आ(cid:464)द।

7. अिधिनयम क(cid:551) धारा 31 के तहत सलाहकार बोड(cid:91) और उसके काय(cid:91)।

8. (cid:464)विभ(cid:219)न (cid:229)यावसाियक (cid:302)ेिणय(cid:585) के तहत (cid:292)(cid:215)येक पेशे के संबंध म(cid:581) पा(cid:211)य(cid:272)म और अ(cid:223)यास के दायरे का मानक(cid:551)करण।

9. काय(cid:91) (cid:464)वभाजन।

10. संब(cid:424) और (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवा पेशेवर(cid:585) का पंजीकरण।

11. सं(cid:232)थान(cid:585) का मा(cid:219)यता और रे (cid:464)टंग।

12. (cid:464)बहार म(cid:581), (cid:464)वशेष (cid:510)प से सहब(cid:424) और (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य देखभाल िश(cid:162)ा (cid:292)णाल(cid:547) का (cid:464)वकास।

(क) (cid:464)व(cid:435)(cid:464)व(cid:429)ालय/सं(cid:232)थान/कॉलेज

(ख) फै क(cid:227)ट(cid:547) क(cid:551) सं(cid:201)या

(ग) छा(cid:287)(cid:585) क(cid:551) सं(cid:201)या

(घ) (cid:232)नातक छा(cid:287)(cid:585) क(cid:551) सं(cid:201)या

(ङ) रोजगार आँकड़े (वत(cid:91)मान वष(cid:91) म(cid:581) काय(cid:91)बल म(cid:581) वृ(cid:464)(cid:424), बेरोजगार छा(cid:287)(cid:585) का (cid:292)ितशत आ(cid:464)द) (च) (cid:464)व(cid:435)(cid:464)व(cid:429)ालय(cid:585)/सं(cid:232)थान(cid:585) म(cid:581) अनुसंधान (cid:464)वकास

(छ) संब(cid:424) और (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवा िश(cid:162)ा के (cid:464)वकास पर संि(cid:162)(cid:431) आँकड़े ।

13. िनजी सं(cid:232)थान(cid:585) और डी(cid:224)ड (cid:464)व(cid:435)(cid:464)व(cid:429)ालय(cid:585) म(cid:581) सीट(cid:585) के िलए शु(cid:227)क िनधा(cid:91)रण के िलए (cid:464)दशािनद(cid:566)श। 14. सामा(cid:219)य (cid:292)वेश पर(cid:547)(cid:162)ा

15. एि(cid:202)जट-कम-लाइस(cid:581)िसंग पर(cid:547)(cid:162)ा

16. रा(cid:438)ीय िश(cid:162)क पा(cid:287)ता पर(cid:547)(cid:162)ा

17. (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवा का मू(cid:227)यांकन, िजसम(cid:581) रा(cid:207)य म(cid:581) (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य के िलए मानव संसाधन और (cid:232)वा(cid:232)(cid:216)य सेवा अवसंरचना और इसके (cid:464)वकास के िलए रोडमैप शािमल है।

18. वेबसाइट

19. कानूनी मामले

20. सतक(cid:91) ता

21. सूचना का अिधकार

22. लेखा और (cid:232)थापना, िजसम(cid:581) वा(cid:464)ष(cid:91)क लेखापर(cid:547)(cid:162)ा (cid:464)रपोट(cid:91) शािमल है

23. (cid:292)काशन

24. (cid:464)व(cid:464)वध

(cid:464)दनांक:

अ(cid:218)य(cid:162) सिचव बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद्‌ बिहार राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल परिषद्‌30 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (cid:229)या(cid:201)या(cid:215)मक नोट

(यह अिधसूचना का (cid:464)ह(cid:232)सा नह(cid:547)ं है, ले(cid:464)कन इसका उ(cid:423)े(cid:230)य अिधसूचना का सामा(cid:219)य अथ(cid:91) बताना है।) नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हे(cid:227)थके यर (cid:292)ोफे शन ए(cid:200)ट, 2021 (क(cid:581) (cid:289)(cid:547)य अिधिनयम 14, 2021) के से(cid:200)शन 68 के अनुसार रा(cid:207)य सरकार को इस अिधिनयम के उ(cid:423)े(cid:230)य(cid:585) को पूरा करने के िलए िनयम बनाने का अिधकार है। इसिलए, सरकार ने उ(cid:416) अिधिनयम के से(cid:200)शन 68 के तहत िनयम बनाने का िनण(cid:91)य िलया है।

इस अिधसूचना का उ(cid:423)े(cid:230)य उपरो(cid:416) ल(cid:234)य को (cid:292)ा(cid:431) करना है। Health Department ——— NOTIFICATION The 23rd February 2026

No.04/Vividh-06-50/2021- 242(4B) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act,2021 (14 of 2021), and of all other powers enabling it in that behalf, the Governor of Bihar hereby makes the following rules to carry out the provisions of the said Act, namely: -

CHAPTER 1 PRELIMINARY

1. Short title and commencement. –

(1) These rules may be called the Bihar State Allied and Healthcare Council Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act,2021 (Central Act 14 of 2021);

(b) "Advisory Board" means a professional Advisory Board constituted by the State Council from time to time under section 31 of the Act;

(c) "Allied and Healthcare Institution" means an educational or research institution which grants diploma or undergraduate, postgraduate or doctoral degree or any other post degree certification in any allied and healthcare professional under these Rules.

(d) "Allied and Healthcare Qualification" means a recognised diploma or degree possessed by an allied and healthcare professional through regular learning mode under this Act or any additional recognised course obtained thereafter.

(e) "Allied Healthcare Professional" includes an associate, technician or technologist who is trained to perform any technical and practical task to support diagnosis and treatment of illness, disease, injury or impairment, and to support implementation of any healthcare treatment and referral plan recommended by a medical, nursing or any other healthcare professional, and who has obtained any qualification of diploma or degree under this Act, the duration of which shall not be less than two thousand hours spread over a period of two years to four years divided into specific semesters.

(f) "Authority" means Chairperson of Bihar State Allied and Healthcare Council. (g) "Autonomous Boards" means Autonomous Boards constituted by the State Council under section 29 of the Act;

(h) "Chairperson" means Chairperson of the State Council;

(i) "Commission" means the National Commission for Allied and Healthcare Profession constituted under section 3 of the Act;

(j) "Fee" means any sum payable as fee under the Act or these Rules; (k) "Form" means a form appended to these Rules; (l) "Government" means the Government of Bihar; (m) "Healthcare Professional" includes a scientist, therapist or other professional who studies, advises, researches, supervises or provides preventive, curative, rehabilitative, therapeutic or promotional health services and who has obtained any qualification of degree under this Act, the duration of which shall not be less than three thousand six hundred hours spread over a period of three years to six years divided into specific semesters.

(n) "Member" means a Member of the State Council nominated by the Government under clause (e) or (f) of sub-section (3) of section 22 of the Act, including the Chairperson;

(o) "Prescribed" means prescribed by rules made under the Act. (p) "Recognised Categories" means any category of the allied and healthcare professionals specified in the Schedule.

(q) "Regulations" means the regulations made by the Bihar State allied and healthcare council.

(r) "Rules" means the Bihar State Allied and Healthcare Council Rules, 2026. (s) "Schedule" means Schedule appended to these Rules; (t) "Secretary" means the Secretary of the State Council; (u) "State Council" or "Council" means the Bihar State Allied and Healthcare Council constituted by the Government of Bihar under section 22 of the Act; (v) "State Register" means the State Allied and Healthcare Professionals' Register maintained under section 32 of the Act.

(w) "Task shifting" means the process whereby specific tasks are moved, where appropriate to related allied and healthcare professionals specialised in those tasks, by reorganising the health workforce efficiently for improved healthcare. (x) "University" means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and includes an institution declared to be adeemed University under section 3 of that Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER 2 THE COUNCIL

3. Constitution and composition of State Council. –

(1) There shall be a Council to beknown as "Bihar State Allied and Healthcare Council", consisting of a Chairperson and the Members as specified under section 22 of the Act.

(2) The State Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall by the same name sue or be sued.

(3) The State Council shall consist of the following, namely: -

(a) A person of outstanding ability, proven administrative capacity and integrity, possessing a postgraduate degree in any profession of recognised category of allied and healthcare sciences from any University and having experience of not less than twenty-five years in the field of allied and healthcare sciences, out of which at least ten years shall be as a leader in the area of allied and healthcare professions nominated by the State Government - Chairperson;

(b) One Director or Additional Director or joint Director representing medical or health sciences in the State Government -ex officio Member;

(c) Two persons not below the rank of Dean or Head of the Department from any medical colleges of the State Government- ex officio Members;

(d) President of the Autonomous Boards constituted by the State Council under sub-section (1) of section 23 of this rule -ex officio Member;

(e) Two persons representing each of the recognised categories specified in the Schedule to be nominated by the State Government having such qualifications and experience as may be prescribed by the State Government—Members; and

(f) Two persons, representing charitable institutions engaged in education or services in connection with any recognised category, to be nominated by the State Government having such qualifications and experience as may be prescribed by the State Government—Members. 4. The qualifications and experience of nominated Member of State Council. -

(1) The qualifications and experience of the Member of the State Council nominated under clause (e) of sub-section (3) of section 22 of the Act shall be as follows, namely: -

(i) A person who has attained the age of twenty five years and possesses not less than three years' experience in the respective recognized category of the allied and healthcare sciences as specified in schedule appended to the Act, may be nominated by the State Government as a Member of the State Council;

(ii) The person so nominated shall possess a minimum graduate degree in any profession of recognized category of allied and healthcare sciences;

(iii) The person so nominated shall register himself with State Council;

(2) The qualifications and experience of the Member of the State Council nominated under clause (f) of sub-section (3) of section 22 of the Act shall be as follows, namely: - (i) A person who has attained the age of twenty five years and possesses three years of experience in charitable institutions engaged in education or services related to any of the recognized categories specified in the schedule appended to the Act, may be nominated by the State Government as a Member of the State Council;

(ii) The person so nominated shall also possess a minimum graduate degree in any profession of the recognized category of allied and healthcare sciences; Provided that no Charitable Institution shall be represented by more than one nominee in the State Council at a time.

(3) The person nominated as a Member of the Council under clause (e) and (f) of subsection (3) of section 22 of the Act shall also be a person of outstanding ability, reputation and integrity.

(4) No person having been convicted and sentenced for imprisonment for an offense which in the opinion of the Government involves moral turpitude, shall be eligible for nomination as the Chairperson or Member of the State Council.

(5) No person having been removed or dismissed from service of the Central Government or a State Government or a body or Corporation owned or controlled by the Central or State Government shall be eligible for nomination as Chairperson or Member of the State Council.

(6) The Chairperson and Members of the State Council shall file return of assets and liabilities as per prevalent rules, orders or guidelines for employees of the Government, on first appointment and till the time of demitting office.

(7) A person shall not be eligible to be appointed as the Chairperson or the Member who is convicted by Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board in accordance with sub-section (5) of section 29 of the Act.

5. Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members.–

(1) The Chairperson shall, unless he relinquishes office or is removed from office undersection 24 of the Act, hold office for a term not exceeding two years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for re-nomination for a maximum period of two terms.

(2) If the Chairperson is unable to discharge his functions owing to illness or other in capacity, the Government shall nominate any other Member nominated in the State Council under clause (e) or (f) of sub-section (3) of section 22 of the Act to act as the Chairperson and the Member so nominated shall hold office as the Chairperson until the Chairperson resumes office or till the remainder of his term.

(3) A vacancy of the Chairperson or a Member caused by death, resignation, or any other reason shall be filled up by the Government within ninety days from the date of occurrence of such vacancy.

(4) A Member under clause (b) or clause (c) of sub-section (3) of section 22 of the Act, shall cease to be a Member of the State Council on his cessation to the service by virtue of which he was appointed as a Member of the State Council.

6. Resignation and removal of Member. –

(1) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 23 of the Act, the Chairperson of the State Council and Member nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of section 22 of the Act, may—

(i) relinquish his office by giving in writing to the State Government notice of not less than three months; or (ii) be removed from his office if he—

(a) has been adjudged insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State

Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as a

Member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect

prejudicially his functions as a Member; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office

prejudicial to the public interest.

(2) No such Member shall be removed from his office under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

7. Honorarium, Travelling and other Allowances to Chairperson and Members. – (1) The Chairperson shall receive a fixed honorarium and allowances as may be determined by the Government by order and shall also be eligible for travelling allowances as prescribed by the Government.

(2) Member of the State Council shall be paid travelling allowances and daily allowances as prescribed by the Government

(3) If the Chairperson or Member is in the service of the Central Government or State Government his salary shall be regulated in accordance with the rules applicable to him/her from time to time.

8. Leave. –The Chairperson and every other Member shall be entitled to leave as per Government Rules.

9. Leave Sanctioning Authority. –

(1) The Government shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

(2) The Chairperson shall be the authority competent to sanction leave to every Member and the Secretary.

(3) The Secretary shall be the authority competent to sanction leave to any officer or other employee of the State Council.

10. Facility for conveyance. –The Chairperson may be provided with an office vehicle for journey undertaken for official purpose in accordance with the rules or orders of the Government, issued from time to time. Office vehicles as available may be provided to the members of the State Council for journey undertaken for official purpose, also in accordance with the rules or orders of the Government, issued from time to time in that behalf.

11. Facility for medical treatment. –The Chairperson and every other Member shall be entitled to the medical treatment and hospital facilities as applicable to State Government Servants issued from time to time. 12. Secretary. –

(1) The Secretary of the Council shall be a person not below the rank of Deputy Secretary to Government in the Bihar Secretariat preferably having current or previous experience in working in Health Department.

(2) The Secretary shall be a person of outstanding ability and proven administrative capacity and integrity. He shall also possess administrative experience of not less than five years.

(3) Appointment of the Secretary shall be made by the State Council under section 28 of the Act from the category of officers in sub-rule (1), with the previous approval of the Government.

(4) Pay and other terms and conditions of service of the Secretary shall be regulated in accordance with the rules applicable to him/her from time to time under the Government service and his tenure till superannuation shall be treated as deputation to Foreign Service in terms with prevalent rules.

(5) The Secretary, being the Chief Executive of the State Council shall be entitled to office vehicle in accordance with the rules or orders of the Government, issued from time to time.

(6) The Secretary of the Council shall file return of assets and liabilities in the manner as prescribed by the Government for employees of equivalent level in the Government, till the time of demitting office."

13. Powers and duties of the Secretary. –

(1) The Secretary shall be the Chief Executive of the State Council. He shall also be the Head of the office. In all legal proceedings, including litigations before Court of law, the State Council shall be represented by the Secretary. The Secretary shall also be responsible for the safety and custody of the property of the State Council, control and management of the Council, maintenance of accounts and all such administrative matters, including correspondences.

(2) The Secretary shall, –

(i) have power to execute all decisions taken by the State Council in order to carry out the powers and functions of the State Council under the Act; (ii) exercise and discharge such powers and perform such duties as are required for the proper administration of the affairs of the State Council and its day-to-day management;

(iii) ensure that the staffs of the Council attend punctually and generally discharge all such duties as may be required of them by the State Council for the purposes of the Act;

(iv) not less than ninety days before the expiration of the term of any existing nomination or appointment, draw the attention of the Chairperson, to the approaching vacancies, and the latter shall forthwith report it to the State Council in order that a new nomination or appointment may be made to take effect from the day on which the existing nomination or appointment will expire;

(v) convene meetings of the State Council in consultation with the Chairperson and serve notice of the meetings to all concerned;

(vi) take steps to ensure that the quorum required for convening a meeting of the State Council is secured;

(vii) prepare, in consultation with the Chairperson, the agenda for each meeting of the State Council and shall cause submitted self-contained and brief notes to the Chairperson and Members;

(viii) make available specific records covering the agenda items to the State Council for reference;

(ix) ensure that the agenda papers are circulated to the Members at least two clear working days in advance of the meeting, except in cases when urgent attention is required;

(x) prepare the minutes of the meetings of the State Council and execute decisions of the State Council taken in the meeting and shall also ensure placing the Action Taken Report of the decisions of the State Council before the State Council in its subsequent meetings;

(xi) ensure that procedure of the State Council is followed by it in transactions of its business;

(xii) inspect or cause to be inspected any allied and healthcare institution, either existing or proposed to be established under the Act to ensure fulfilment of the criteria and standards fixed under the Act, the Regulations and these Rules;

(xiii) be the certifying authority for travelling, halting and other allowances to Members and other employees of the State Council;

(xiv) take up all such matters in consultation with the State Council, with the Government, for release of grants, creation of posts, revision of scales, procurement of vehicles, appointment of staff, laying annual and audit report in the Legislative Assembly, re-appropriation of funds, residential accommodation and any other matter requiring the approval of the Government;

(xv) exercise such financial powers as are delegated to him/her by the Government or the Chairperson on behalf of the State Council;

Provided that no expenditure on an item exceeding two lakh rupees at a time shall be incurred without the sanction of the Government or as the case may be, the Chairperson;

(xvi) be the appointing and disciplinary authority in respect of other officers and employees of the State Council;

(xvii) be responsible to interact and liaison with the Government, its departments and agencies, the Commission, any other State Councils, Universities, including deemed Universities, and any other authorities on behalf of the State Council for carrying out the functions of the State Council under the Act effectively.

14. Administrative Officer. –

(1) The Administrative Officer of the Council shall be a person not below the rank of Section Officer in the Bihar Secretariat preferably having current or previous experience in working in Health Department.

(2) The Administrative Officer shall be a person of outstanding ability and proven administrative capacity and integrity. He shall also possess administrative experience of not less than three years.

(3) Appointment of the Administrative Officer shall be made by the State Council under section 28 of the Act from the category of officers in sub-rule (1), with the previous approval of the Government.

(4) Pay and other terms and conditions of service of the Administrative Officer shall be regulated in accordance with the rules applicable to him/her from time to time under the Government service and his tenure till superannuation shall be treated as deputation to Foreign Service in terms with prevalent rules.

(5) The Administrative Officer of the State Council shall perform such duties as may be assigned to them by the Council or the Secretary, under the overall supervision of the Secretary.

15. Other employees of the State Council and their Terms and Conditions of Service. – (1) The State Council shall, with the approval of the Government, appoint such other employees as may be necessary for the efficient performance of its functions under the Act.

(2) The employees of the State Council shall perform such duties as may be assigned to them by the Council or the Secretary, under the overall supervision of the Secretary.

(3) The category and number of employees of the State Council, method of appointment, scale of pay, qualification etc. shall be as decided by the Government from time to time.

(4) The other conditions of service, such as allowances, promotions, leave, post- retirement benefits relating to the employees appointed or employed shall be governed by the rules applicable to officers and employees of the Government of similar class/grade.

(5) All employees appointed or employed shall be under the direct control and supervision of the Secretary. The power to take disciplinary action against officers and employees of the State Council shall be vested with the Secretary and shall be governed by the rules made applicable by the Government to its employees from time to time.

(6) All officers and employees appointed or employed shall be deemed to be public servants within the meaning of section 2 of the Bharatiya Nyaya Samhita (BNS), 2023 (Act 45 of 2023).

16. Residuary Provisions. –As regards the conditions of service of the Chairperson and the other Members, of which no express provision has been made in these Rules, they shall be such as may be determined by the Government.

CHAPTER 3 TRANSACTION OF BUSINESS

17. Procedure for transaction of business of the State Council. –

(1) Meetings of the Council shall be as follows: –

(a) The State Council shall ordinarily hold its meetings at the headquarters located in Patna. The date, time and place of the meetings of the State Council shall be decided by the Chairperson.

(b) The Chairperson may, on his own accord or as required by any Member, after giving three days' notice or otherwise, order special meetings of the State Council to be convened at any convenient place, to consider any specific matter of urgency. Provided that at a special meeting, only the subject or subjects for the consideration of which the meeting has been called shall be discussed.

(c) Notwithstanding anything contained in sub-rule (a), the Secretary shall convene an extraordinary meeting of the State Council on the requisition made to the Secretary in writing for the purpose by a majority of the Members of the State Council.

(d) The State Council shall meet at regular intervals for the purpose of carrying out its business.

(e) The Secretary, along with such officers as the Chairperson may direct, shall attend the meetings of the State Council.

(2) Issuance of Notice and Agenda Papers shall be as follows: –

(a) The Secretary shall issue with the notice of the meeting a preliminary agenda paper showing the business to be brought before the meeting, the terms of all motions to be moved of which notice in writing has previously reached him/her and the names of the movers.

(b) A Member who wishes to move any motion not included in the preliminary agenda paper or an amendment to any motion so included shall give notice within five days of the issuance of the notice.

(c) The Secretary shall cause to be despatched a notice of every meeting other than a special meeting, to each Member of the Council not less than fifteen days before the date of the meeting.

(d) The Secretary shall, not less than ten clear days before the date fixed for the meeting, or in the case of a special meeting, with the notice of the meeting, issue a complete agenda paper showing the business to be brought before the meeting.

(e) A member who wishes to move an amendment to any motion included in the complete agenda paper, but not included in the complete agenda paper shall give notice thereof to the Secretary not less than three clear days before the date fixed for the meeting.

(f) The Secretary shall cause a list of all amendments of which notice has been given under sub-rule (b) and (e) to be made available for the use of every member; Provided that the Chairperson may, if the Council, by a majority agrees, for reasons to be recorded in writing, allow a motion to be moved at a meeting notwithstanding the fact that notice thereof was received late to admit in compliance with this rule.

(g) Each item of Agenda shall be considered by the Council in its meeting and their admissibility shall also be decided in such meeting.

(h) The Chairperson shall disallow any item of agenda, –

(i) if the matter to which it relates, is not within the scope of the Council's

functions;

(ii) if it raises substantially the same question as a motion or amendment which has been moved or withdrawn with the leave of the State Council at any time during the six months immediately preceding the date of the meeting at which it is designed to be moved:

Provided that such a motion may be admitted at a special meeting of the Council convened for the purpose on the requisition of not less than two-thirds of the members of the Council:

Provided further that nothing in these rules shall operate to prohibit discussion of any matter referred to the Council by the Government or the Commission in the exercise of any of their functions under the Act- (i) unless it is clearly and precisely expressed and raises substantially one

definite issue;

(ii) if it contains arguments, inferences, ironical expressions, imputations or

defamatory statements:

Provided also that if a motion can be rendered admissible by amendment the Chairperson may, in lieu of disallowing the motion, admit it in the amended form.

18. Quorum. –The quorum of the meeting shall be one-half of the total members of the Council, including the Chairperson. The quorum for special meeting shall be one-third of the total members of the Council, including the Chairperson. If, at any time appointed for a meeting or during the course of any meeting, a quorum is not present, the meeting shall be adjourned, and if a quorum is not present on the expiration of thirty minutes from such adjournment; the meeting shall stand adjourned to such future date and time as the Chairperson of the Council may appoint.

19. Conduct of business.–

(1) Every matter raised by a Member shall be determined as an agenda moved by the member duly seconded and put to the State Council by the Chairperson. Every motion put to the Council may be discussed as a question to be resolved either in38 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 the affirmative or in the negative or any member may, subject to sub-rule (4) hereunder on scope of amendments, move an amendment to the motion:

Provided that the Chairperson shall not allow an amendment to be moved which, if it had been a substantive motion, would have been inadmissible, or beyond the scope of functions of the Council.

(2) Any motion or amendment standing in the name of a member who is absent from the meeting may be brought forward by another Member with the permission of the Chairperson.

(3) When an amendment to any motion is moved and seconded or when two or more such amendments are moved and seconded, the Chairperson shall state or read to the Council the terms of the original motion and of the amendment or amendments proposed serially.

(4) An amendment shall be relevant to, and within the scope of the motion to which it is proposed. An amendment that negates the original motion may not be moved. The Chairperson may refuse to put to the Council an amendment which in his opinion is not relevant to the motion.

(5) A motion may be amended by the omission, insertion or addition of words, or the substitution of words for any of the original words.

(6) When a motion or amendment is under debate, no proposal with reference thereto shall be made other than, –

(a) an amendment of the motion or of the amendment, as the case may be, as proposed in sub-rule (7);

(b) a motion for the adjournment of the debate on the motion or amendment either toa specified date and hour or sine die;

(c) a motion that the Council instead of proceeding to deal with the motion do pass to the next item on the programme of business:

Provided that no motion of the nature shall be moved or seconded by a Member who has already spoken to the question, then before the meeting;

Provided further that a motion referred for closure or passage to next item shall be moved without any speech.

(7) It shall be the discretion of the Chairperson to accept or refuse a proposal for the adjournment of the debate on the motion or amendment. Upon accepting the closure motion, the Chairperson shall put the substantive motion or amendment to vote after allowing the mover the right to reply.

(8) A motion or an amendment which has been moved and seconded shall not be withdrawn save with the leave of the State Council which shall not be deemed to be granted, if any member dissents from the granting of leave.

(9) When a motion has been moved and seconded, members other than the mover and the seconder may speak on the motion in such order as the Chairperson may direct;

Provided that the seconder of a motion or of an amendment may, with the permission of the Chairperson, confine himself/herself to seconding the motion or amendment, as the case may be, and speak thereon at any subsequent stage of the debate.

(10) The mover of a motion and, if permitted by the Chairperson, the mover of any amendment, shall be entitled to a right of final reply and no other member shall speak more than once to any debate, except with the permission of the Chairperson, for the purpose of making a personal explanation or of putting a question to the member than addressing the State Council;

Provided that a Member may at any stage of the debate may raise a point of order substantially incorporating therein a point of law, or statutory procedure, but shall not be allowed to make any speech;

Provided further that a Member who has spoken on a motion may speak again on an amendment subsequently moved to the motion.

(11) The Chairperson shall decide all points of order or disputes which may arise in any meeting. If any question arises with reference to procedure in respect of a matter for which these rules have no provision, the Chairperson shall decide the same.

20. Voting on Motion and voting on amendment to motion. –

(1) When any motion involving several points has been discussed, it shall be in the discretion of the Chairperson to divide the motion and put each or any point separately to vote as he may think fit.

(2) An amendment to a motion shall be put to vote. If there are more amendments than one to a motion, the Chairperson shall decide the order in which they shall be taken up. Voting shall ordinarily be by show of hands, but it may be by ballots in case a demand to that effect is made by not less than three members. The result of the votes shall be announced by the Chairperson. In the event of equality of votes, the Chairperson shall have a second or casting vote.

21. Adjournment of meetings.–The Chairperson may, if he deems necessary at any time, adjourn any meeting of the State Council to any future date or to any hour of the same day stating the reasons thereof. Whenever a meeting is adjourned to a future date, the Secretary shall send notice of the adjourned meeting to all the Members. No matter, which had not been on the agenda of the original meeting shall be discussed at an adjourned meeting. The same quorum shall be necessary for an adjourned meeting as for the ordinary meeting.

22. Persons authorized to attend meetings of the State Council.–No person other than the Members, the ex officio Members, the Secretary, officers and employees of the State Council shall be present in the meetings of the State Council, except with the prior permission or special invitation of the Chairperson.

CHAPTER 4

AUTONOMOUS BOARDS AND ADVISORY BOARD

23. Constitution of Autonomous Boards. –

(1) The State Council shall, by notification, constitute the following Autonomous Boards as provided under sub-section (1) of section 29 of the Act for regulating the allied and healthcare professionals, namely, –

(a) Under-graduate Allied and Healthcare Education Board, (b) Post-graduate Allied and Healthcare Education Board, (c) Allied and Healthcare Professions Assessment and Rating Board, and (d) Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board.

(2) The Autonomous Boards constituted under sub-section (1) of section 29 of the Act shall consist of a President and such number of members from each recognized category as maybe specified by the regulations and shall be appointed by the Government.

(3) The President and members of the Autonomous Boards shall be persons possessing postgraduate degree in the respective profession of recognized category of Allied and Healthcare Science, representing academicians and practitioners, with experience of not less than ten years in the field, out of which at least three years shall be as a leader in the Allied and Healthcare profession and having outstanding ability, proven administrative capacity and integrity.

(4) The Autonomous boards shall be responsible for their respective duties and functions as provided in sub-section (3), (4), (5) and (6) of section 29 of the Act. (5) In addition to any other function that may be entrusted by the State Council, it shall be the responsibility of the Allied and Healthcare Profession Ethics and Registration Board to scrutinize applications for registration in the State Register and report to the Council whether the qualification possessed by an applicant conforms to the standards as per the Act, these Rules and the Regulations.

(6) The State Council may in consultation with the Allied and Healthcare Profession Ethics and Registration Board also prescribe procedure for removal of a person from the State Register as provided under section 36 of the Act.

24. Constitution of Advisory Boards. –

(1) Each Professional Advisory Board constituted by the State Council under section 31 of the Act may consist of a President and four members, representing the respective professions in the recognized category.

(2) The President and members of the Advisory Board shall be persons possessing post graduate degrees in the respective professions of recognized categories of Allied and Healthcare Science, representing both academicians and practitioners, with experience of not less than ten years in the field, out of which at least three years shall be as a leader in the Allied and Healthcare profession and having outstanding ability, proven administrative capacity and integrity.

(3) A Professional Advisory Board constituted by the State Council under section 31 of the Act may, – (i) examine the issues relating to one or more recognized categories and recommend to the State Council.

(ii) undertake any other functions as may be entrusted to it by the State Council. 25. Tenure of the President and members.–The tenure of the President and members of the Autonomous Boards and Advisory Boards shall be as determined by the State Council, but the term shall not exceed two years from the date of assuming charge.

26. Payment of fee and allowances.–There shall be paid to the President and other members of each Autonomous Boards and Advisory Boards, a fee of rupees three thousand for each day of attendance in connection with the meetings of the Council, the Autonomous Boards or as the case may be, the Advisory Boards and such travelling allowances as shall, from time to time, be applicable to Class I officers of the State Government;

Provided that the State Council may, with the previous approval of the Government, enhance the fee payable under this rule.

CHAPTER 5 PROVISIONAL REGISTRATION OF INTERNS AND REGISTRATION OF ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONALS

27. Provisional registration. –

(1) A person who fulfils the necessary eligibility requirements, as may be determined by the under-graduate Allied and Healthcare Education Board of the State Council and intending to do supervised practice of any Allied and Healthcare Profession under the Act for a period, limited to the period of Compulsory Rotating Internship, as applicable under the Regulations and as determined by the Undergraduate Allied and Healthcare Education Board of the State Council, shall, provisionally be registered with the State Council, prior to commencement of such Compulsory Rotating Internship.

(2) The Provisional Registration shall be a license for the supervised practice of Allied and Healthcare Profession under the Act, limited only to the period of Compulsory Rotating Internship.

(3) The Form of application for provisional registration shall be in such manner as may be prescribed by the State Council in consultation with the Allied and Healthcare Professions Registration Board. The fee to be paid for provisional registration shall be rupees one thousand or such higher sum of fee as may be decided by the State Council with the prior approval of the Government and such non-refundable fee shall be paid in favour of the Bihar State Allied and Health Care Council Fund.

(4) If the State Council allows provisional registration of the applicant, a Provisional Registration Certificate in such Form as may be prescribed by the State Council in consultation with the Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board shall be issued to the applicant. The State Council shall also keep a Register for allowing Provisional Registration to interns.

28. Form of application for Registration in State Register and fee for registration. – (1) The State Council shall maintain the Bihar State Allied and Healthcare Professionals' Register which shall be a live register and accessible online, with separate parts for each of the recognized categories.

(2) An allied healthcare professional who possesses a recognized allied healthcare qualification obtained through regular learning mode under the Act and who is residing in the State of Bihar, may make an application to the Secretary to have his name entered in the State Register. Such application shall be made online as per Form 'A' appended to the schedule or such other modified Form as may be decided by the State Council from time to time, which shall be accompanied by non-refundable fee of rupees three thousand or such higher sum of fee as may be fixed by the State Council from time to time with the previous approval of the Government. The Registration fee shall be payable in favour of the Bihar State Allied and Healthcare Council Fund.

(3) Notwithstanding that a professional had registered his name with any other State Council or the Commission, and such person is residing in State shall register with the Bihar State Council, if he intends to practice such profession under the Act in the State of Bihar. Such a person shall also make an application to the State Council for registration in the State Register in Form 'A' appended to the Schedule.

(4) On receipt of the applications submitted by persons referred to in sub- rule (1) and (2), the Secretary shall forward all such applications to the Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board, constituted by the State Council under sub-section (1) of section29 of the Act, for its report.

(5) The Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board, shall scrutinize each application and report to the State Council whether the qualification possessed by the applicant conforms to the standards of allied and healthcare education as per the Act, these Rules, and Regulations, at the diploma, graduate, postgraduate and super-speciality level, as determined by the undergraduate Allied and Healthcare Education Board or, the Post Graduate Allied and Healthcare Education Board constituted by the State Council under sub-section (1) of section 29 of the Act.

(6) On receipt of the report of the Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board, the Secretary shall place the Report along with the application before the State Council for its decision regarding registration in the State Register. If the State Council allows registration of the applicant, the Secretary shall enter the name of the professional in the State Register concerned. In cases where, the State Council finds reasons for not registering name of the applicant, the application may be summarily rejected.

29. Certificate of Registration.–On registration as Allied and Healthcare Professional under the Act in the State Register, a Certificate in Form 'B' annexed in the schedule to these rules shall be issued to the applicant by the Secretary under his hand and seal. In order to avoid counterfeiting of Registration Certificate, the State Council may adopt safety methods, such as incorporating high security hologram or bar code on the certificate.

30. Issue of duplicate certificate.–

(1) Where it is shown to the satisfaction of the State Council, that a certificate of registration has been lost or destroyed, the Secretary shall under his seal and hand issue a duplicate certificate in Form 'C' annexed in the schedule to these Rules, on payment by the applicant of non-refundable fee of rupees ten thousand or such higher sum of fee, as may be fixed by the State Council from time to time with the previous approval of the Government.

(2) The fee chargeable for duplicate certificate shall be remitted in favour of the Bihar State Allied and Health Care Council Fund and proof thereof shall accompany the application for issue of duplicate certificate, which shall be in such Form as may42 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 be prescribed by the State Council in consultation with the Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board.

(3) Application for duplicate certificate shall be supported by an affidavit of the applicant sworn before a Judicial Magistrate of the First Class or a Notary Public or a Gazetted Officer and such other credentials as may be prescribed by the State Council.

31. Application for additional entry in the Register. –

(1) An Allied and Healthcare Professional, who obtains, subsequent to registration in the State Register, any additional qualification of the recognized category under the Act, may make an application to the Secretary to register such additional qualification in the State Register. A non-refundable fee of rupees one thousand five hundred or such higher sum of fee, as may be fixed by the State Council from time to time, with the previous approval of the Government shall be charged as fee to register additional qualification. The fee shall be remitted in favour of the Bihar State Allied and Healthcare Council Fund and proof of remittance shall accompany the application. Duly attested copy of additional qualification, for which additional entry is sought shall be sent along with the application for registering additional entry. The application shall be in Form 'D' annexed in the schedule to these rules.

(2) On receipt of the application, the Secretary shall place the application before the Allied and Healthcare Professions Ethics and Registration Board, constituted by the State Council under sub-section (1) of section 29 of the Act, for its report regarding admissibility for making an entry of the additional qualification. After scrutiny of the application, if the Board upholds admissibility of the additional qualification, the Secretary shall register the additional qualification in the State Register.

32. Renewal of Registration. –

(1) The Certificate of Registration issued under rule 28 & 29 shall be renewed once in every five years by remitting a fee of rupees three thousand or such higher sum of fee as may be determined by the State Council from time to time, which shall be non-refundable. The fee shall be remitted in favour of the Bihar State Allied and Healthcare Council Funds and proof of remittance shall accompany the original certificate of registration on its submission for renewal.

(2) Where the fee under sub-rule (1) is not paid on or before expiry of the period of five years, the Secretary shall remove the name of the defaulter from the State Register;

Provided that on payment of such fee, a name so removed may be restored to the State Register, if he does not have any other disqualification under the Act, these Rules or Regulations and the Secretary shall renew the certificate of registration, which shall be proof of renewal of registration.

33. Fee for restoration of name in the State Register removed as per section 36 of the Act.–A person whose name has been ordered to be restored to the State Register under sub-section (4) of section36 or section 37 of the Act, shall pay an amount of rupees ten thousand as fee or such higher sum of fee, as may be determined by the State Council from time to time, with the previous approval of the Government, for restoration of his name in the State Register. The fee shall be paid in favour of the Bihar State Allied and Healthcare Council Fund, which shall be non-refundable. 34. List of professionals as on a date to be maintained by the State Council. –

(1) The Secretary shall prepare and keep a list called "List of Allied and Healthcare Professionals" under each recognized category under the Act, which shall be live and online. While updating the list, names of persons, if any, removed from the State Register under sub-section (2) of section 35 or subsection (1) of section 36 of the Act and those known to be deceased, shall be excluded;

Provided that name of a person restored to the State Register as provided in the Act and these Rules shall be included in the list made under this rule immediately after such restoration by the State Council.

(2) The State Council may, for the purpose of avoiding quack professionals from committing malpractice of utilizing the certificate of registration of a deceased professional, with the previous approval of the Government, establish an online system to get the List referred to in sub- rule (1) updated with the e-Governance system of registration of deaths maintained by the Local Self Government Department of the Government.

CHAPTER 6 ESTABLISHMENT OF NEW ALLIED AND HEALTHCARE INSTITUTION, NEW COURSES OF STUDY, CRITERIA ETC.

35. Form, manner, particulars and fees for the Scheme for establishment of new allied healthcare institution, new courses of study etc.–

(1) Notwithstanding anything contained in this rule or any other law for the time being in force, on and from the date of commencement of this rule: - (a) No person shall establish an allied and healthcare institution; or (b) No allied and healthcare institution shall -

(i) Open a new or higher course of study or training (including post- graduate course of study or training) which would enable students of each course of study or training to qualify himself for the award of any recognised allied and healthcare qualification, or

(ii) Increase its admission capacity in any course of study or training

(including postgraduate course of study or training); or

(iii) Admit a new batch of students in any unrecognised course of study or training (including post-graduate course of study or training), except with the prior permission of the Council obtained in accordance with the provisions of this rule; Provided that the allied and healthcare qualification granted to a person in respect of anew or higher course of study or new batch without previous permission of the Council shall not be a recognised allied and healthcare qualification for the purposes of this rule;

(2) The Bihar University of Health Sciences, Patna shall be the admission and examination authority of all diploma, Under-graduate, Post-graduate and Super- speciality level courses pertaining to Allied Healthcare Professions under the Act. (3) All applications under this Scheme shall be submitted to the Secretary of the State Council.

(4) The following organizations shall be eligible to apply for permission to set up an allied healthcare professions' college, namely, – (a) Central Government or State Government; (b) A recognised University; (c) An autonomous body promoted by Central and/or State Government by or under a Statute for the purpose of medical or allied health care education;

(d) A society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No.21of 1860) or corresponding Act in State;

(e) Companies registered under Companies Act, 2013 (Central Act No.18 of 2013) may also be allowed to open allied and healthcare colleges. Permission shall be withdrawn if the colleges resort to commercialization;

(5) The persons or organisations shall qualify to apply for permission to establish institutions if the following conditions are fulfilled: -

(a) The institution is in the vicinity of a functional medical college or University as may be defined in the scheme, and has an attached hospital for the purposes of practical training and internships to the students;

(b) The institution has obtained an essentiality certificate or no objection certificate from the State Government indicating the need for the specific course or courses, either in an existing college/institution or a proposed college/institution, in the manner as specified by the Commission through Regulations.

(c) The institution has obtained University affiliation for courses. (d) The institution fulfils the basic standards set by the provisions of the Act to be specified by the Commission through regulations.

(6) The Scheme, form and procedures shall be as under, –

I. Part–I shall contain the following particulars about the applicant namely, – (a) Status of the applicant in terms of the eligibility criteria. (b) Professional courses proposed to be set up in the institution/college. (c) Basic infrastructural facilities, managerial and financial capabilities of the applicant (Balance sheets for the last three years in case the applicant is not the Central Government, a State Government or a Union Territory).

II. Part- II shall contain the following, –

(a) Name and address of the institution or college (b) Educational programme, -

(i) Proposed courses (ii) Proposed annual intake of students (iii) Admission criteria and method of admission (iv) Department wise and year wise curriculum of studies

(c) Reservation of seats as per rules and orders issued by the Government of Bihar in accordance with law.

(d) Market survey and environmental analysis covering the following:

(i) The state policy on allied health care education and training. (ii) Need and availability of trained workforce in the professions whose

courses are proposed

(iii) Catchment area in terms of patients for the proposed college, patient

load of the current hospital, if available

(iv) Mapping of number of hospitals and health facilities in the

catchment area (public and private)

(e) Site characteristics and availability of external linkages – topography, plot size, permissible floor space index etc.

(f) Faculty and staff – Department-wise and year-wise requirement

(i) The manner of providing basic standards of education, courses, curricula, physical and instructional facilities, staff pattern, staff qualifications, quality instructions, assessment, examination, training, research, continuing professional education, maximum tuition fee payable in respect of various recognized categories, proportionate distribution of seats and promotion of innovations in recognized categories etc. shall be as provided in the Regulations. (ii) Salary structure as decided by the Government from time to time. (iii) Recruitment procedure as per directions issued by the Government from time to time, including rules regarding reservation issued by the Government of Bihar, which shall scrupulously be followed.

(g) Planning and layout – master plan, layouts and elevation and floor wise area calculation.

(h) Phasing and scheduling – Month-wise schedule of activities for- (i) Commencement and completion of building design (ii) Local body approvals (iii) Civil construction (iv) Engineering services and equipment45 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 (i) Recruitment of Staff after obtaining permission of Government, for which

rules regarding reservation shall scrupulously be followed)

(j) Project Cost

(i) Total projected cost (ii) Means of financing the project (iii) Revenue assumptions (iv) Expenditure assumptions

III. Part- III

(a) Name and address of the existing hospital (b) Details of the hospital.

(7) Application fee shall be such as may be determined by the Council with the approval of the state government.

(8) On receipt of a scheme, The Council may obtain such other particulars as may be considered necessary by it from the person or the allied and healthcare institution concerned, and thereafter, it may; -

(a) if the scheme is defective and does not contain any necessary particulars, give a reasonable opportunity to the person or allied and healthcare institution concerned for making a written representation and it shall be open to such person or allied and healthcare institution to rectify the defects, if any, specified by the Council;

(b) consider the scheme, having regard to the factors referred to in sub-section (10).

(9) The Council may, after considering the scheme and after obtaining, where necessary, such other particulars under sub-section (8) as may be considered necessary by it from the person or allied and healthcare institution concerned, and having regard to the factors referred to in sub-section (10), either approve with such conditions, if any, as it may consider necessary or disapprove the scheme and any such approval shall constitute as a permission under sub-section (1): Provided that no such scheme shall be disapproved by the Council except after giving the person or allied and healthcare institution concerned a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent any person or allied and healthcare institution whose scheme has not been approved by the Council to submit afresh scheme and the provisions of this section shall apply to such scheme, as if such scheme had been submitted for the first time under sub-section (2).

(10) The Council shall, while passing an order under sub-section (9), have due regard to the following factors, namely: -

(a) whether the proposed allied and healthcare institution or the existing allied and healthcare institution seeking to open a new or higher course of study of training, would be in a position to offer the basic standards of education as specified by regulations;

(b) whether the person seeking to establish an allied and healthcare institution or the existing allied and healthcare institution seeking to open a new or higher course of study or training or to increase its admission capacity has adequate financial resources;

(c) whether necessary facilities in respect of stall, equipment, accommodation, training, hospital and other facilities to ensure proper functioning of the allied and healthcare institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or would be provided as may be specified in the scheme;

(d) whether adequate facilities, having regard to the number of students likely to attend such allied and healthcare institution or course of study or training or as a result of the increased admission capacity, have been provided or would be provided as may be specified in the scheme;

(e) whether any arrangement has been made or programme drawn to impart proper training to students likely to attend such allied and healthcare institution or the course of study or training by the persons having the recognised allied and healthcare qualifications:

(f) The requirement of manpower in the allied and healthcare institution; and (g) Any other factors as may be specified by regulation.

(6) Where the Council passes an order under sub-section (9) a copy of the order shall be communicated to the person or allied and healthcare institution as the case may be.

(a) "Person" includes any University, institution or a trust, but does not include the Central Government or State Government;

(b) "admission capacity", in relation to any course of study or training (including postgraduate course of study or training) in an allied and healthcare institution, means the maximum number of students as may be decided by the Council from time to time for being admitted to such course of study or training.

36. Power to require information from allied and healthcare institutions. -

(1) Any University or college or institution imparting education in any recognised category shall furnish information to the Council regarding of study, duration of course, scheme of assessment and examinations and other eligibility conditions in order to obtain the requisite qualifications as an allied and healthcare institution under Act as the council may from time to time require.

(2) Any University or college or institution imparting education in any recognised category as on the date of commencement of this rule shall furnish to the Council such information in such manner as may be specified by regulations.

37. Recognition of allied and healthcare qualifications by Bihar State Allied and Healthcare Council.-

(1) The Council Shall cause to verify the standards of any allied and healthcare institution where education in the recognised category is given, or to attend any examination held by any educational or research institution for the purpose of recognition of allied and healthcare qualifications by that allied and healthcare institution in such manner as may be specified by regulations.

(2) The verification made under sub-section (1) shall not interfere with the conduct of any training or examination, but shall be for the purpose of reporting to the Council on the adequacy of the standards of education including staff, equipment, accommodation, training and other facilities for giving education in the recognised categories, as the case may be, or on the sufficiency of every examination which they attend.

(3) The Council shall forward a copy of the report of verification of standards to the allied and healthcare institution concerned and a copy with remarks of the institution thereon to the Commission.

38. Withdrawal of recognition. –

(1) On receipt of a report from the State Council, if the Commission is of the opinion that–

(a) the courses of study and examination to be undergone in, or the proficiency required from candidates at any examination held by a University or any allied and healthcare institution do not conform to the standards specified by the Commission for the respective courses, as the case may be; or, (b) the standards and norms for infrastructure, faculty and quality of education in allied and healthcare institution as determined by the Commission for the respective courses, as the case may be, are not adhered to by any University or allied and healthcare institution, and such University or allied and healthcare institution has failed to take necessary corrective action to47 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 फरवर(cid:547) 2026 maintain specified minimum standards, it may initiate action in accordance with the provisions of sub-section (2).

(2) After considering such representations, and on such enquiry as it may deem fit, the Commission may, within a period of ninety days from the date of receipt from the State Council under sub-section (1), by order, withdraw the recognition granted to the allied and healthcare institution:

Provided that before any order passed, the Commission shall afford, the allied and healthcare institution and the state Government within whose jurisdiction the allied and healthcare institution is situated an opportunity of being heard;

provided further that the commission shall, before taking any action for withdrawal of recognition granted to the allied and healthcare professionals qualification awarded by a University or allied and healthcare institution, impose fine in consultation with the State Council.

(3) The Commission may, after making such further inquiry, if any, as it may think fit, by notification, direct that, -

(a) any allied and healthcare qualification shall be a recognised qualification under this Rule only when granted before a specified date; or

(b) any allied and healthcare qualification if granted to students of a specified allied and healthcare institution shall be the recognised qualification only when granted before a specified date; or

(c) any qualification shall be the recognised qualification in relation to a specified allied and healthcare institution only when granted after a specified date.

39. Failure to maintain minimum essential standards by allied and healthcare institutions.— The council may take such measures, including issuing warning, imposing fine, reducing intake or stoppage of admissions and recommending to the Commission for withdrawal of recognition, against an allied and healthcare institution for failure to maintain the minimum essential standards specified by the commission under the National Commission for allied and healthcare professions act 2O21.

CHAPTER 7 COUNCIL FUND, FINANCIAL POWERS, APPROPRIATION OF SUMS ETC. 40. Grants by State Government.—The State Government may, after due appropriation made by state Legislature by law in this behalf makes to the state council grants of such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this rule. 41. State Allied and Healthcare Council Fund.—

(1) There shall be constituted a Fund to be called the State Allied and Healthcare Council Fund and there shall be credited thereto: -

(a) all sums of money received from the State government; (b) all sums of money received by the Council by way of grants, fees benefactions, bequests and transfers; and

(c) all sums of money received by the Council in any other manner or from any other source as may be decided by the State Government. (2) All receipts of the Commission and Council shall be routed through an online payment portal of the Commission and one-fourth of all the receipts shall be transferred to the National Allied and Healthcare Fund and three-fourth of all the receipts shall transfer to the State Allied and Healthcare Council Fund through that portal,

(3) The fund referred to in sub-section (1) shall be applied for the expenses of the Council incurred in discharge of its functions for the purposes of this Rule in the manner as may be prescribed by the State Government.

42. Financial powers of the State Council and the Secretary. –

(1) The State Council shall have all powers relating to financial transactions of the State Council, except in cases, which require prior approval of the Government. The Secretary, in general, shall have such financial power, as may be determined by the Government by order from time to time.

(2) All financial powers of the State Council shall be governed by the General Financial Rules, delegation of financial powers, and rules and instructions issued by the Government in this regard from time to time.

(3) The State Council shall obtain prior approval of the State Government in matters of creation of posts, revision of scale of pay, procurement of vehicles, re- appropriation of funds from one head to another, permitting any member or officer of the State Council to participate in seminars, conferences or training programmes abroad and such other matters determined by the Government, by order.

(4) The Secretary of the State Council, shall, subject to such conditions and limitations and control and supervision, have powers to delegate his financial powers to any other officer of the State Council. Provided that no such powers shall be delegated in respect of incurring an expenditure on an item exceeding two lakhs at a time without the prior approval of the Secretary.

(5) The Secretary shall have powers to engage any person or persons as consultant or consultants for a specific purpose as decided by the State Council and for a specific period on the terms and conditions agreed in advance relating to honorarium, travelling allowance and dearness allowance.

(6) Secretary shall have power to execute all lawful decisions taken by the Chairperson or any other Member of the State Council, including those which may have financial commitment.

43. Manner of appropriation of sums of money received by the State Council.–The Government may, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Bihar State Allied and Healthcare Council Fund in each financial year such sums of money and in such manner as it thinks fit for the purpose of enabling the State Council to discharge its functions efficiently under the Act, these Rules and the Regulations.

44. Method of application of fund for expenses incurred in the functions of the State Council.–

(1) The State Council shall maintain its accounts and prepare annual financial statements in accordance with the instructions and accounting principles as issued by the Comptroller and Auditor-General of India from time to time in this regard.

(2) The Chairperson, Member, ex officio Member, Secretary, Member of Advisory Board, Autonomous Board and every officer of the State Council incurring or authorizing expenditure from the Bihar State Allied and Healthcare Council Fund shall be guided by the standards of financial propriety, including the provisions in the Bihar Financial Rule/Code.

(3) At the end of a period of twelve months ending with the 31st March of every year, the State Council shall prepare the following annual financial statements by engaging a Chartered Accountant who shall be a member of the Institute of Chartered Accountants of India under the Chartered Accountants Act 1949, along with necessary schedules, notes on accounts and significant accounting policies in accordance with the notes and instructions for compilation of financial statements: (a) balance sheet; (b) income and expenditure account and (c) receipt and payment account.

(4) The annual financial statements shall be approved and adopted by the State Council and for the purposes of authentication, be signed by the Chairperson and the Secretary of the State Council.

(5) The approved annual financial statements of the State Council shall be forwarded by the State Council to the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him on his behalf within three months after the expiry of the financial year for the purposes of audit.

(6) The annual accounts of the State Council as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him/her on his/her behalf, together with the audit report thereon as adopted by the State Council, shall be forwarded to the Government for laying before the State Legislature.

45. Annual Report.–

(1) The State Council shall, once in every year prepare an annual report in respect of the matter specified in Form 'E' of the schedule annexed to these Rules.

(2) The Government shall cause the annual report of the State Council to be laid before the State Legislature within a period of one year from the date of receipt of such report.

46. Printing of Annual Report.–The office of the State Council shall be responsible for the printing of the Annual Report with utmost expedition and in any case not later than one month of the finalization of the report.

CHAPTER – 8

MISCELLANEOUS

47. Authentication of orders, etc.- All orders and decisions of the Council, as the case may be, and the instruments issued by it shall be authenticated by the Secretary or any other officer authorised by the Chairperson in this behalf.

48. Practice by allied and healthcare professionals.-No allied and healthcare professional shall discharge any duty or perform any function not authorised by this Rule or any treatment not authorised within the scope of practice of the profession.

49. Penalty for falsely claiming to be entered in State Register.-If any person whose name is not for the time being entered in the State Register falsely represents that it is so entered or uses in connection with his name or title any words or letters to suggest that his name is so entered, he shall be punished on first conviction with fine which may extend to fifty thousand rupees, and on any subsequent conviction with imprisonment which may extend to six months or with fine not exceeding one lakh rupees or with both.

50. Misuse of titles.- If any person;

(a) not being a person registered in the State Register, takes or uses the description of an allied and healthcare professional, or

(b) not possessing an allied and healthcare qualification under this rule, uses a degree or a diploma or a license or an abbreviation indicating or implying such qualification, shall be punished on first conviction with fine which may extend to one lakh rupees, and on any subsequent conviction with imprisonment which may extend to one year or with fine not exceeding two lakh rupees or with both.

51. Failure to surrender certificate of registration.-If any person whose name has been removed from the State Register, he shall surrender forthwith his certificate of registration or certificate of renewal, as the case may be, or both, failing which he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees and in case of a continuing offence with an additional fine which may extend to five thousand rupees per day after the first day during which the offence continues.

52. Penalty for contravention of provisions of rule.-Whoever contravenes any of the provisions of this rule or any rules or regulations made thereunder shall be punished with imprisonment which shall not be less than one year but which may extend to three years or with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees or with both.

53.Cognizance of offences.–

(1) No court shall take cognizance of any offence punishable under this Rule except upon a complaint made by the Central Government, the State Government, the Council, as the case may be.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Rule.

54. Bar of jurisdiction.-No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any order made by the Council relating to the removal of a name or the refusal to entera name in the State Register, as the case may be, under this Rule.

55. Protection of action taken in good faith.-No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or against the Chairperson, Vice-Chairperson or any other Member of the Council or any member of the Autonomous Board, as the case may be, for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Rule or any rule made thereunder in the discharge of their official duties.

56. Residue Matters.– For the subjects which have not been provided in these Rules, provisions of Government of India Act/Rules/Resolutions/ instructions in this regard shall apply.

57. Power to remove difficulties.-If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Rule, the Bihar Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Rule, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

58. Power to amend Rules.- The Bihar Government (Health Department) may after consultation with Law Department by a notification, add to or otherwise amend the Schedule for the purposes of this rule and thereupon the said schedule shall be deemed to be an amended accordingly.

59. Repeal and Savings.–

(1) The Bihar State Allied and Healthcare Council Rules, 2024 (Notification No.- 285(4) Date-15.03.2024 and Notification No.-286(4) Date-15.03.2024) and all resolution, orders, instructions etc. issued earlier, from time to time, by the Department with respect to council, shall be deemed to be repealed with effect from the date of coming into force of these Rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken in exercise of powers conferred by aforesaid Rules, resolutions, orders, instructions etc. shall be deemed to be done or taken under these Rules presuming that these Rules were in force on the date on which such a work was done or such an action was taken.

By order of the Governor of Bihar, Tshering Y Bhutia, Special Secretary of Government.

The Schedule [See Rule 2(s)]

SCHEDULE

FORM A

(See Rule 28)

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION IN THE BIHAR STATE ALLIED HEALTHCARE PROFESSIONALS' REGISTER AND FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE OF REGISTRATION

(to be filled in with block letters)

1. Name of the Applicant: 2. Gender: Male / Female / Other: 3. Age & Date of Birth (proof to be attached): 4. Parent's Name (Full): 5. Are you a citizen of India

(a) by birth or (b) by domicile

If so, the date of becoming Indian citizen:

6. Date and place of birth, with name of Revenue District and State: 7. Present occupation: 8. Present address (with pin code): 9. Permanent address (with pin code): 10. Name of the Police Station within the

Jurisdiction of which, the permanent Address is situated:

11. Aadhar Number 12. Phone Number

(i) Landline with STD Code: (ii) Mobile Phone No.:

13. Email 14. Details of payment of fee towards Registration: 15. Details of educational qualifications prior to/other than allied healthcare qualifications

16. Details of Allied and Healthcare qualification for which registration is required, on

17. Any other remarks/information that applicant wants to submit:

Declaration

All the information/facts stated above are true and correct to the best of my knowledge, information and belief. I am fully aware of the legal consequences in the event that any of the information is found to be false.

Date:

Signature of Applicant Note:

1. The application form should be properly and legibly filled in block letters. 2. Following documents are to be enclosed with the application:

(a) Attested copy of Degree / Diploma Certificate OR attested copy of Provisional Degree/Diploma Certificate (if Degree/Diploma Certificate is yet to be received from the University/Authority) shall be forwarded along with the Application. Applicant shall produce the original Degree/Diploma or as the case may, original Provisional Certificate for verification, if so required by the State Council at any stage. In the event, any discrepancy is found, notwithstanding the fact that the applicant's name was registered, the name of the applicant shall be removed as provided under section 36 of the Act. (b) Duly attested copy of Certificate of Practical Training (Compulsory Rotating Internship- CRI) issued by the Principal/ Dean of the College.

(c) Provisional Registration Certificate issued by the State Council in original. (d) Proof of residence. (e) Two recent passport size photographs front view. (f) Signature on two self-adhesive slips provided with application.

3. The registration fee of Rs.3000/- to be paid along with the application as fee for registration, which shall be paid in favour of the Bihar State Allied and Healthcare Council Fund.

(Emblem of the State Council)

FORM B

PHOTO

(See Rule 29) Certificate under section 33(3) of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Central Act No.14 of 2021) BIHAR STATE ALLIED AND HEALTHCARE COUNCIL, BIHAR, INDIA website: email:

Registration Certificate

Registration No.----------------------------------------

It is hereby certified that this is a true copy of the entries pertaining to the name specified above, in the Bihar State Allied and Healthcare Council Professionals' Register.

Dated, ………………………

(Seal) Secretary

Bihar State Allied and Healthcare Council

Note:

1. Every Registered Practitioner should be careful to bring to the Secretary's immediate notice, details regarding any change in his address and also answer all queries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Practitioners.

2. This Certificate shall be valid for a period of five years from the date of registration and shall be renewed as per the Regulations for the respective profession.

(Emblem of the State Council)

FORM C

PHOTO

(See Rule 30)

Certificate under section 33(3) of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Central Act No.14 of 2021) BIHAR STATE ALLIED AND HEALTHCARE COUNCIL, BIHAR, INDIA Website: Email:

Registration Certificate

(Duplicate)

Certificate No.---------------------------------------------------

It is hereby certified that this is a true copy of the entries pertaining to the name specified above, in the Bihar State Allied and Healthcare Council Professionals' Register.

Dated, ………………………

(Seal) Secretary Bihar State Allied and Healthcare Council

Note:

1. Every Registered Practitioner should be careful to bring to the Secretary's immediate notice, details regarding any change in his address and also answer all enquiries that may be sent to him by the Secretary in regard thereto in order that his correct address may be duly inserted in the Register of Registered Practitioners.

2. This Certificate shall be valid for a period of five years from the date of registration and shall be renewed as per the Regulations for the respective profession.

FORM D (See Rule 31) APPLICATION FORM Registration of Additional Qualification(s) under section 18of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021

1. Name of the Professional: 2. Primary Qualification Registration Number: 3. Primary Registered qualification with year of awarding: 4. Address and Phone No.as given in the Register: 5. Aadhaar No.: 6. Email: 7. Present Address in Block capitals with PIN: Code & Phone No. (If different from the one: at serial number 4 above): 8. Permanent Address in Block Capitals with: PIN Code & Phone No. (If different from the: one at serial number 4 above): 9. Details of Additional Qualification: applied for:

Date………………

Signature of the Candidate

DECLARATION I solemnly affirm and declare that the above entries made by me are correct.

Date:

Signature of the Candidate (Name..................................) Instruction to Candidates for filling the application for Registration of additional qualification(s).

1. The application form should be properly and legibly filled in. 2. A non-refundable crossed Bank Draft of Rs.1500/- (Rupees one thousand five hundred only) for each qualification, drawn in favour of the Bihar State Allied and Healthcare Council Fund shall accompany the application as fee. Fee may also be paid online.

3. Attested copies (By Gazetted Officer) of Degree/Diploma Provisional Certificate shall be attached with application.

4. The application shall be forwarded direct to the Secretary, Bihar State Allied and Healthcare

Note:-

The certificate will be issued only to those who possess a recognized basic Allied Healthcare qualification and subsequently have obtained recognized Postgraduate qualification (s) or any other qualification of the same profession as per provisions of the Act.

FORM E

(See Rule 45)

Annual Report of the Bihar State Allied and Healthcare Council for the

Year 20 …….. – 20 ……..

1. Introduction. 2. Description on Constitution of the State Council. 3. Description on the Bihar State Allied and Healthcare Council. 4. Objectives of the State Council. 5. Functions of the State Council. 6. Autonomous Boards u/s 29 of the Act - its constitution and functions etc. 7. Advisory Boards u/s 31 of the Act and its functions. 8. Standardization of curriculum and scope of practice with respect to each profession under the various professional categories.

9. Task shifting. 10. Registration of Allied and Healthcare Professionals. 11. Accreditation and Rating of Institutions. 12. Growth of Allied and Healthcare Education System, in Bihar, in particular.

(a) Universities/Institutions/Colleges (b) Faculty strength (c) Students' strength (d) Number of Graduated students (e) Employment statistics (Addition of workforce in the current year, percentage of students without employment etc.)

(f) Research Development in Universities/Institutions (g) Condensed statistics on Growth of Allied and Healthcare Education.

13. Guidelines for determination of fees for seats in private Institutions and Deemed Universities.

14. Common Entrance Examination 15. Exit-cum-Licensing Examination 16. National Teachers Eligibility Test 17. Assessment of Health Care, including Human Resources for Health and Healthcare Infrastructure and Road map for its development in the State.

18. Website 19. Legal matters 20. Vigilance 21. Right to Information 22. Accounts and Establishment, including annual audit report 23. Publications 24. Miscellaneous

Date:

Chairperson

Secretary

Bihar State Allied and Healthcare Council. Bihar State Allied and Healthcare Council.

Explanatory Note:

(This does not form part of the notification but is intended to indicate its general purport.) Section 68 of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (Central Act 14 of 2021) empowers the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act.

Hence the Government has decided to make rules under section 68 of the said Act. This notification is intended to achieve the above object.

By order of the Governor of Bihar, Tshering Y Bhutia, Special Secretary of Government.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 224-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in