(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
21 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 273) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 12 माच(cid:91) 2026
विधि विभाग ——— अधिसूचना 12 मार्च 2026
सं॰ एल॰जी॰-01-09/2026-2109/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव ।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 माच(cid:91) 2026
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जबकि भारत के संविधान में 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय नगर निकायों को शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन के रूप में मान्यता दी गई है।
जबकि संविधान में निर्वाचित स्थानीय नगर निकायों को कतिपय कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपा जाने का उपबंध किया गया है।
जबकि 74वें संशोधन के अनुरूप बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के होते हुए यह भी उपबंधित है कि संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में पंजी—त मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर महापौर/उप-महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा।
जबकि निर्वाचित निकायों द्वारा कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु स्थानीय नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति का गठन किया जाना आवश्यक है।
जबकि वर्तमान अधिनियम के अधीन सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है।
जबकि यह देखा गया है कि वर्तमान अधिनियम के अनुरूप सशक्त स्थायी समिति के गठन के दौरान अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पक्षपात के आरोप, निर्वाचित पदाधिकारियों में से किसी एक अथवा कुछ व्यक्तियों में अधिकारों का संकेन्द्रण, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति एवं उत्तरदायित्व का केन्द्रीकरण होता है, जो कि संविधान द्वारा अभिप्रेत विकेन्द्रीकरण की भावना के प्रतिकूल है।
जबकि यह उपयुक्त एवं आवश्यक प्रतीत होता है कि सशक्त स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं न्यायसंगत बनाया जाए तथा इसके लिए उपबंध किया जाए।
जबकि कुछ वर्ग के सदस्यों को बैठकों में सम्मिलित होने में कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं, अतः ऐसे सदस्यों के संबंध में उपयुक्त उपबंध किया जाना आवश्यक है।
जबकि ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों के निराकरण हेतु तत्काल उपबंध करना आवश्यक है। अतः अब, 77वें गणतंत्र वर्ष में, बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-
- (1) यह विधेयक बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा। (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में परन्तुक को जोड़ा जाएगा :- ''लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के वैसे सदस्य जो इस नगरपालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हो उन्हें नगरपालिका का सदस्य माना गया है;
परन्तु लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों की सत्रावधि में नगरपालिका की बैठक में भाग लेने से छूट प्राप्त होगी।
साथ ही नगरपालिका की बैठक में भाग लेने हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री/राज्य सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/विधान सभा/विधान परिषद के सदस्यों को अपनी व्यस्तता की स्थिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति (अपने निकट संबंधी को छोड़कर) के मनोनयन की भी छूट होगी;
परन्तु ऐसे मनोनीत व्यक्ति, को मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।''
धारा-21 की उपधारा (3) के वर्त्तमान प्रावधान को नयी उपधारा
(3) द्वारा निम्न रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''नगर निकाय के सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों का चयन संबंधित पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में किया जाएगा; परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त, अधिकतम छः माह की अवधि के भीतर सशक्त स्थायी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराया जाएगा।''
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धारा-23 की उपधारा (3) निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया
जाएगा :-
''यदि सशक्त स्थाई समिति के सदस्यों के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति धारा 21(3) में वर्णित विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा एवं ऐसा पार्षद अपने पूर्वाधिकारी के बचे हुए कार्यकाल तक पद धारण करेगा।''3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 माच(cid:91) 2026 धारा-27 की उप-धारा (2) के पश्चात् एक नई उप-धारा (3) निम्नलिखित रूप में
जोड़ी जाएगी :-
"(3) धारा 21 अथवा धारा 27 में निहित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, सभी नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति का विघटन इस आशय से किया जाएगा कि पार्षदों के गुप्त मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचन कर उसकी पुनर्संरचना की जा सके, जो कि जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में संपन्न होगी; परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सभी नगर निकायों अथवा किसी नगर निकाय की सशक्त स्थायी समिति के विघटन की तिथि अधिसूचित कर सकती है, जो अधिसूचित तिथि से प्रभावी होगी ताकि चुनाव कराए जा सकें।"(स
(i) बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (अध्यादेश सं0-03, 2025) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।
अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
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सं॰ एल॰जी॰-01-09/2026-2110/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2026 को अनुमत बिहार नगरपालिका (संषोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 03, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
THE BIHAR MUNICIPAL (AMENDMENT) ACT, 2026 [Bihar Act No.- 03, 2026] AN ACT
to amend the Bill to amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007).
Whereas, by 74th amendment to the Constitution of India, Urban Local Bodies have been recognized as a means of local administration in urban area.
Whereas, the Constitution has ordained certain functions and responsibilities to be entrusted to elected Urban Local Bodies.
Whereas, in consonance with 74th amendment, Bihar Municipal Act, 2007 has been enacted, wherein it is inter-alia, provided that there shall be a Mayor/Deputy Mayor/ Chairman elected directly by the electorate registered in respective local areas.
Whereas, for smooth discharge of functions by the elected body, Empowered Standing Committee of Urban Local Body has to be constituted.
Whereas, under the present enactment members of Empowered Standing Committee are nominated by the elected Mayor/Chairman.
Whereas, it has been observed that in the present method of Constitution of Standing Committee many issues arise such as allegation of favoritism, concentration of power in one or the other elected office bearers which indirectly results in centralization of power and responsibilities which is against the spirit of decentralization envisaged in the Constitution of India.
4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 माच(cid:91) 2026Whereas, it is deemed expedient to decentralize and provide for method of Constitution of Empowered Standing Committee in a more transparent and fair manner.
Whereas, certain class of members by virtue of office held by them at times face difficulty in attending the meetings and therefore appropriate provision has to be made in regard to such office bearers.
Whereas, it is expedient to make provision to meet such exigencies urgently.
Be it enacted by the state legislature of bihar in the 77th year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, extent and commencement.—
(1) This Act shall be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2026. (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come into force with effect from date of publication in official gazette.
2. Amendment of sub-section (3) of Section 12.—
In sub-section (3) of Section 12 of the said Act, the following proviso shall be added, namely:— "Members of the Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislative Assembly/State Legislative Council who have been elected from the local body constituency of the municipal area shall be deemed to be members of the Municipality. Provided that such Members of the Lok Sabha/Rajya Sabha/State Legislative Assembly/ State Legislative Council shall be exempted from attending meetings of the Municipality during the session period of their respective Houses. Hon'ble Union Minister and Union Minister of State/Hon'ble Cabinet Minister and Minister of State of the State Government/Members of Lok Sabha/ Rajya Sabha/Legislative Assembly/Legislative Council shall, in case of their pre- occupation, be permitted to nominate any person (other than their close relative) as their authorised representative to attend the meeting of the Municipality. Provided that nominated representative shall have no right to participate in voting."
3. Amendment of sub-section (3) of Section 21.—Sub-section (3) of Section 21 shall be substituted by the following new sub-section (3), namely:— "The members of the Empowered Standing Committee of the Urban Local Body shall be elected by the concerned Councilors through secret ballot on the basis of majority, under the supervision, direction, and control of the District Magistrate. Provided that after coming into force of this Act, election shall be held for constituting Empowered Standing Committee within a maximum period of six months." Note: The Department may issue guidelines from time to time regarding the procedure related to the conduct of voting.
4. Amendment in Sub-section (3) of Section 23.—Sub-section (3) of Section 23 shall be substituted as follows:— "If any casual vacancy occurs in the office of a member of the Empowered Standing Committee, such vacancy shall be filled in accordance with the prescribed procedure laid down in Section 21(3) and the Councillor so elected shall hold office for the remaining term of his predecessor."5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 माच(cid:91) 2026 5. Amendment of Section 27.—A new sub-section (3) shall be added after sub-section (2) in following manner :- "(3) Notwithstanding anything contained in Section 21 or Section 27, Empowered Standing Committee of all Municipal Bodies shall stand dissolved to enable its Constitution by election from amongst the Councillors through secret ballot on the basis of majority, under the supervision, direction, and control of District Magistrate . Provided that Government may notify the date of dissolution of all Empowered Standing Committee of all Municipal Bodies or any Municipal body with effect from the date to be notified to facilitate holding of Election."
6. Repeal and Savings.—
(i) Bihar Municipal (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No.- 03, 2025) is hereby repealed.
(ii) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.
ANJANI KUMAR SINGH, Secretary to the Government.
Bihar,
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,