(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 11 चै(cid:287) 1948 (श0)
(सं0 पटना 303) पटना, बुधवार, 1 अ(cid:292)ील 2026 विधि विभाग ——— अधिसूचना 1 अप्रील 2026
सं॰ एल॰जी॰-01-02/2026-2621/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बासनो शंकर मेहरो़त्रा, सरकार के विषेश सचिव-सह-प्रभारी सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 अ(cid:292)ील 2026
[fcgkj vf/kfu;e laŒ&06] 2026]
(cid:464)बहार जन (cid:464)व(cid:435)ास ((cid:292)ावधान संशोधन) अिधिनयम, 2026 क(cid:467)तपय कानून(cid:585) म(cid:581) संशोधन करके अपराध(cid:585) को गैर-आपरा(cid:876)धक बनाने और उ(cid:219)ह(cid:581) तक(cid:91) संगत बनाने और जीवन जीने और (cid:229)यापार करने म(cid:581) आसानी के (cid:871)लए (cid:874)व(cid:230)वास-आधा(cid:464)रत शासन को और बेहतर बनाने के (cid:871)लए एक अ(cid:876)ध(cid:467)नयम। भारत गणरा(cid:207)य के सतह(cid:419)रव(cid:581) वष(cid:91) म(cid:581) (cid:466)बहार रा(cid:207)य (cid:874)वधानमंडल (cid:622)वारा (cid:467)न(cid:224)न(cid:871)ल(cid:872)खत (cid:510)प म(cid:581) यह अ(cid:876)ध(cid:467)नयम बनाया जाएः- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।-
(1) इस अ(cid:876)ध(cid:467)नयम का सं(cid:879)(cid:162)(cid:220)त नाम (cid:466)बहार जन (cid:874)व(cid:230)वास ((cid:292)ावधान संशोधन) अ(cid:876)ध(cid:467)नयम, 2026 है । (2) यह उस तार(cid:547)ख को लागू होगा िजसे (cid:466)बहार सरकार ऑ(cid:873)फ(cid:871)शयल गजट म(cid:581) अ(cid:876)धसूचना के ज़(cid:464)रए तय करेगी; और शे(cid:620)यूल म(cid:581) बताए गए अलग-अलग कानून(cid:585) से जुड़े बदलाव(cid:585) के (cid:871)लए अलग-अलग तार(cid:547)ख(cid:581) तय क(cid:551) जा सकती ह(cid:583)। 2. कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।- अनुसूची के कॉलम (4) म(cid:581) उ(cid:227)ले(cid:872)खत अ(cid:876)ध(cid:467)नयम(cid:585) म(cid:581), अनुसूची के कॉलम (5) म(cid:581) (cid:467)न(cid:465)द(cid:91)(cid:231)ट सीमा और तर(cid:547)के तक, यथासंभव संशोधन (cid:873)कया जाता है। 3. जुर्मानों और शास्तियों का पुनरीक्षण।- अनुसूची म(cid:581) उ(cid:227)ले(cid:872)खत अ(cid:876)ध(cid:467)नयम(cid:585) क(cid:551) (cid:874)व(cid:871)भ(cid:219)न (cid:292)ावधान(cid:585) के अंतग(cid:91)त (cid:467)नधा(cid:91)(cid:464)रत जुमा(cid:91)ना और दंड को, इस अ(cid:876)ध(cid:467)नयम के (cid:292)ारंभ क(cid:551) (cid:467)त(cid:876)थ से (cid:292)(cid:215)येक तीन वष(cid:91) क(cid:551) समाि(cid:220)त के प(cid:230)चात ्, संबं(cid:876)धत (cid:219)यूनतम रा(cid:871)श के दस (cid:292)(cid:467)तशत से बढ़ाया जाएगा। 4. व्यावृति।- इस अ(cid:876)ध(cid:467)नयम (cid:622)वारा (cid:873)कसी (cid:874)वधान के संशोधन या (cid:467)नरसन का (cid:292)भाव उस (cid:873)कसी अ(cid:219)य (cid:874)वधान पर नह(cid:547)ं होगा िजसम(cid:581) संशो(cid:876)धत या (cid:467)नर(cid:232)त (cid:873)कए गए (cid:874)वधान को लागू (cid:873)कया गया, समा(cid:465)हत (cid:873)कया गया या संद(cid:871)भ(cid:91)त (cid:873)कया गया है; और यह अ(cid:876)ध(cid:467)नयम (cid:873)कसी भी ऐसे अ(cid:219)य (cid:874)वधान को (cid:292)भा(cid:874)वत नह(cid:547)ं करेगा िजसम(cid:581) संशो(cid:876)धत या (cid:467)नर(cid:232)त (cid:873)कए गए, (cid:874)वधान को लागू (cid:873)कया गया, समा(cid:465)हत (cid:873)कया गया या संद(cid:871)भ(cid:91)त (cid:873)कया गया हो; और यह अ(cid:876)ध(cid:467)नयम पहले से (cid:873)कए गए या भुगताए किए गए (cid:873)कसी भी काय(cid:91) या घटना के वैधता, अवैधता, (cid:292)भाव या प(cid:464)रणाम(cid:585) को, या पहले से (cid:292)ा(cid:220)त, अिज(cid:91)त या उ(cid:215)प(cid:219)न हुए (cid:873)कसी भी अ(cid:876)धकार, शीष(cid:91)क, दा(cid:467)य(cid:215)व या देयता को, या उसके संबंध म(cid:581) (cid:873)कसी भी उपाय या कार(cid:91)वाई को, या (cid:873)कसी ऋण, दंड, दा(cid:467)य(cid:215)व, देयता, दावा या मांग से या उससे (cid:873)कसी भी (cid:464)रहाई या (cid:874)वमोचन को, या पहले से (cid:292)दान क(cid:551) गई (cid:873)कसी भी (cid:162)(cid:467)तपू(cid:467)त(cid:91) को, या (cid:873)कसी भी भूतपूव(cid:91) कृ (cid:215)य या व(cid:232)तु के (cid:292)माण को (cid:292)भा(cid:874)वत नह(cid:547)ं करेगा;
और यह अ(cid:876)ध(cid:467)नयम (cid:873)कसी भी (cid:874)व(cid:876)ध के (cid:871)स(cid:622)धांत या (cid:467)नयम, या (cid:232)था(cid:874)पत अ(cid:876)धकार (cid:162)े(cid:287), वाद-दा(cid:872)खल करने के (cid:232)व(cid:510)प या तर(cid:547)के , (cid:292)था या (cid:292)(cid:873)(cid:272)या, या (cid:874)व(cid:622)यमान (cid:292)चलन, (cid:464)रवाज, (cid:874)वशेषा(cid:876)धकार, (cid:292)(cid:467)तबंध, छू ट, पद या (cid:467)नयुि(cid:200)त को (cid:292)भा(cid:874)वत नह(cid:547)ं करेगा, भले ह(cid:547) उ(cid:219)ह(cid:581) (cid:272)मशः (cid:873)कसी भी (cid:292)कार से (cid:873)कसी ऐसे (cid:874)वधान (cid:622)वारा, िजसके (cid:622)वारा इस अ(cid:876)ध(cid:467)नयम म(cid:581) संशोधन या (cid:467)नरसन (cid:873)कया गया है, या उसम(cid:581) से, या उसम(cid:581) या उससे मा(cid:219)यता (cid:292)ा(cid:220)त या (cid:229)यु(cid:215)प(cid:219)न (cid:873)कया गया हो;न ह(cid:547) इस अ(cid:876)ध(cid:467)नयम (cid:622)वारा (cid:873)कसी (cid:874)वधान के संशोधन या (cid:467)नरसन से कोई ऐसा अ(cid:876)धकार (cid:162)े(cid:287), काया(cid:91)लय, (cid:292)था, देयता, अ(cid:876)धकार, (cid:232)वा(cid:871)म(cid:215)व, (cid:874)वशेषा(cid:876)धकार, (cid:292)(cid:467)तबंध, छू ट, उपयोग, (cid:292)था, (cid:292)(cid:873)(cid:272)या या अ(cid:219)य कोई (cid:874)वषय या व(cid:232)तु जो वत(cid:91)मान म(cid:581) अि(cid:232)त(cid:215)व म(cid:581) या (cid:292)वत(cid:91)न म(cid:581) नह(cid:547)ं है, पुनज(cid:568)(cid:874)वत या पुन(cid:232)था(cid:91)(cid:874)पत होगा।
5. कठिनाइयोें को दूर करने की शक्ति।-
3(cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 अ(cid:292)ील 2026 (2) उपधारा (1) के अंतग(cid:91)त (cid:873)कया गया (cid:292)(cid:215)येक आदेश, बनाए जाने के बाद यथाशी(cid:275) (cid:874)वधान सभा और (cid:874)वधान प(cid:464)रषद के सम(cid:162) रखा जाएगा।
अनुसूची
(धारा 2 देख(cid:581))
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 1860 | 21 | सोसायटȣ पंजीकरण अिधिनयम, 1860 | धारा 11 मɅ, " उसी अिभयोजन के अधीन होगा, और, दोषी िसƨ होने पर, उसी Ĥकार दंǐडत ǐकया जाएगा, जैसे कोई गैर-सदèय åयǐƠ समान अपराध के संबंध मɅ दंǐडत ǐकया जाता है", शÞदɉ के èथान पर - िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया , अथा[त्: " ǐकसी भी कृ ×य, चूक, या तकनीकȧ या ĤǐĐया×मक अिनयिमतता, जो सोसायटȣ के Ĥबंधन या मामलɉ से स ित ंबंिधत हो और जो आपरािधक या धोखाधड़ीपूण[ Ĥकृ िनयमɉ कȧ न हो, के मामले मɅ, सोसायटȣ के लागू कानूनɉ, या उप-िनयमɉ के तहत िनधा[ǐरत उपयुƠ दȣवानी या Ĥशासिनक कार[ वाई के िलए हȣ उƣरदायी होगा, ǐबना लागू दȣवानी कानूनɉ के तहत वसूलȣ के अिधकार को Ĥभाǐवत ǐकए।: बशतȶ ǐक जहाँ कोई सदèय या पदािधकारȣ जानबूझकर सोसायटȣ कȧ संपǐƣ या पǐरसंपǐƣयɉ कȧ चोरȣ करता है, गबन करता है, हड़पता है, नƴ करता है, या उनमɅ ¢ित या ँचाता है, तो उस åयǐƠ को उसी Ĥकार दंǐडत हािन पहु ǐकया जाएगा, जैसे ǐक सोसायटȣ का सदèय न होने वाला कोई åयǐƠ समान अपराध के िलए कानून के अनुसार द ंǐडत ǐकया जाता है। |
| 2. | 2007 | 11 | ǐबहार नगरपािलका अिधिनयम, 2007 | िलए शÞदɉ: 1. धारा 314, भवन योजना कȧ èवीकृ ित, के ित कȧ इमारत या संरचना का " कोई भी åयǐƠ ǐकसी èथायी Ĥकृ िनमा[ण या िनमा[ण शुǾ नहȣं करे गा या ǐकसी मौजूदा इमारत के िनमा[ण से संबंिधत कोई काय[ नहȣं करे गा या ǐकसी मौजूदा इमारत म Ʌ कोई पǐरवत[न, पǐरवध[न या संशोधन नहȣं करे गा, जब तक ǐक भवन योजना को सरकार Ʈारा तैयार ǐकए जाने वाले िनयमɉ और उप-िनयमɉ के तहत नािमत स¢म Ĥािधकारȣ Ʈारा अनुमोǐदत नहȣं ǐकया जाता है। ǐकसी भवन योजना को बशतȶ कोई भी वाèतुकार तब तक |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| अनुमोǐदत न करे जब तक ǐक वह राÏय सरकार/नगरपािलका Ʈारा बनाए गए भवन उप-िनयमɉ के अनुǾप न हो। यह भी Ĥावधान है ǐक यǐद भवन योजना भवन उप-िनयमɉ का उãलंघन या ǐवचलन करती है, तो इस अिधिनयम के तहत उठाए जा सकने वाले ǐकसी भी अÛय कार[ वाई के अितǐरƠ, पंजीकृ त Ĥािधकारȣ के ǐवǽƨ वाèतुकार, ǐबãडर और अनुमोदन अिभयोजन चलाया जाएगा तथा उÛहɅ पचास हजार ǽपये जुमा[ना अथवा एक वष[ तक कȧ कारावास कȧ सजा या दोनɉ का दंड ǐदया जाएगा।'' िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: (1) कोई भी åयǐƠ ित कȧ इमारत या ǐकसी भी èथायी Ĥकृ स ंरचना का िनमा[ण या िनमा[ण आरं भ करने, भवन िनमा[ण से स ंबंिधत कोई काय[ करने, ǐकसी मौजूदा भवन मɅ कोई पǐरवत[न, अितǐरƠ या संशोधन करने का काय[ तब तक नहȣं करे गा जब तक ǐक भवन योजना सरकार Ʈारा बनाए जाने वाले िनयमɉ और उप-िनयमɉ के अंतग[त नािमत स¢म Ĥािधकारȣ Ʈारा अनुमोǐदत न हो। (2) यǐद भवन योजना भवन उप-िनयम का उãलंघन या ǐवचलन करती है, तो इस अिधिनयम के तहत उठाए जा सकने वाले ǐकसी भी अÛय कार[ वाई के अितǐरƠ, पंजीकृ त वाèतुकार, अिभयंता, स ंरचना×मक अिभयंता, नगर िनयोजक, पय[वे¢क और ǐबãडर िलए उƣरदायी हɉगे। दो लाख ǽपये का जुमा[ना भरने के 2. धारा 325 मɅ , अिधिनयम या उसके अंतग[त बनाए गए िनयमɉ के Ĥावधानɉ के उãलंघन मɅ भवन का िनमा[ण, शÞदɉ: " (1) इस अिधिनयम या इसके अंतग[त बनाए गए िनयमɉ या त×कालȣन Ĥवृƣ ǐकसी अÛय कानून मɅ िनǐहत ǐकसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी åयǐƠ, जो िजàमेदार है, èवयं या अपनी ओर स े ǐकसी अÛय åयǐƠ Ʈारा, इस अिधिनयम या इसके अंतग[त बनाए गए िनयमɉ के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए, ǐकसी नई इमारत या ǐकसी भी इमारत कȧ अितǐरƠ मंिजल या मंिजलɉ का ऐसा िनमा[ण करता है, या ऐसा करने का Ĥयास करता है, या सािजश रचता है, और खतरे मɅ डालता है, या खतरे मɅ डालने कȧ स ंभावना है, मानव जीवन, या नगरपािलका कȧ ǐकसी संपǐƣ को, िजससे जल-आपूित[, िनकासी या सीवर या फु टपाथ यातायात बािधत हो जाता है या बािधत होने कȧ संभावना हो या िजससे आग का खतरा पैदा होने कȧ संभावना हो, खतरे मɅ डालता है या डालने कȧ संभावना पैदा करता है, तो उसे दोनɉ मɅ से ǐकसी भी Ĥकार के कारावास कȧ सज़ा, जो पाँच वष[ तक कȧ हो सकती है, और साथ हȣ पचास हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना भी होगा। (2) उपधारा (1) के अंतग[त अपराध, दंड ĤǐĐया संǐहता, 1973 कȧ पǐरभाषा के अंतग[त सं£ेय होगा। िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: " (1) इस अिधिनयम या इसके अंतग[त बनाए गए िनयमɉ या होते त×समय Ĥवृƣ ǐकसी अÛय कानून मɅ िनǐहत ǐकसी भी बात के ह ुए भी, कोई भी åयǐƠ, जो िजàमेदार है, èवयं या अपनी ओर से ǐकसी अÛय åयǐƠ Ʈारा, इस अिधिनयम या इसके अंतग[त बनाए गए िनयमɉ के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए, ǐकसी नई इमारत या ǐकसी भी इमारत कȧ अितǐरƠ मंिजल या मंिजलɉ का ऐसा िनमा[ण करता है, या करने का Ĥयास करता है, या सािजश रचता है, और खतरे मɅ डालता है, या डालने कȧ संभावना है, मानव जीवन, या नगरपािलका कȧ ǐकसी संपǐƣ को, िजससे जल आपूित[, जल िनकासी या सीवर या फु टपाथ यातायात बािधत हो या बािधत होने कȧ संभावना हो या िजससे आग का खतरा पैदा होने कȧ संभावना हो, खतरे मɅ डालता है या डालने कȧ संभावना रखता है, तो उसे दो लाख ǽपये का जुमा[ना देना होगा। (2) उप-धारा (2) - को हटाया जाएगा। 3. धारा 347 ''(1) यदि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी की यह राय हो कि किसी परिसर का उपयोग, इस अधिनियम के अधिन अनुज्ञप्ति के बिना अथवा इसके लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तो की अनुरूपता से भिन्न किया जा रहा है तो वह किसी ऐसे प्रयोजनार्थ ऐसे परिसरों के उपयोग को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपाय से रोका जा सकता है, जो वह आवश्यक समझें।'' ''यदि मुख्य नगर अधिकारी की राय है कि किसी परिसर का उपयोग इस अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति के बिना या उस संबंध में दिये गये अनुज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप न होकर |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| गैर-आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे किसी भी परिसर का उपयोग ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे उपायों से रोक सकता है, जिन्हे वह आवश्यक समझे।'' "(2) यǐद कोई åयǐƠ उप-धारा (1) के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए ǐकसी पǐरसर का उपयोग करना जारȣ रखता है, तो मुÉय नगर अिधकारȣ, इस अिधिनयम के तहत ऐसे åयǐƠ के ǐवǽƨ कȧ जा सकने वालȣ ǐकसी भी अÛय कार[ वाई के बावजूद, धारा 367 कȧ उप-धारा (4) के Ĥावधानɉ के अनुसार ऐसे åयǐƠ पर िनरं तर जुमा[ना लगा सकता है।" िनàनिलिखत का लोप कर ǐदया जाएगा: ''धारा 347 कȧ उपधारा (2) । " 4. धारा 426, ǐविनयम के उãलंघन का दंड, (1) इस अिधिनयम के अंतग[त बनाया गया कोई भी ǐविनयम यह Ĥावधान कर सकता है ǐक उसके उãलंघन के िलए दंडनीय होगा- शÞदɉ के िलए: (क) दो हजार पाँच सौ ǽपये तक के जुमा[ने से, या (ख) दो हजार पाँच सौ ǽपये तक के जुमा[ने से और, िनरं तर उãलंघन कȧ िèथित मɅ, पहले ऐसे उãलंघन के िलए दोषिसǐƨ के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए दो सौ पचास ǽपये तक के अितǐरƠ ज ुमा[ने से, अथवा (ग) Ĥ×येक ǐदन के िलए दो सौ पचास ǽपये तक के जुमा[ने से, जब तक यह उãलंघन जारȣ रहता है, उस åयǐƠ Ʈारा, जो ǐविनयम का उãलंघन कर रहा है, मुÉय नगरपािलका अिधकारȣ या नगरपािलका के ǐकसी अÛय अिधकारȣ, िजसे इस संबंध मɅ ǐविधवत अिधकृ त ǐकया गया हो, से ऐसे उãलंघन को बंद करने क े िलए नोǐटस ĤािƯ के बाद। िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: " धारा 426. बार-बार होने वाले और लगातार उãलंघन के िलए द ंड- (1) इस अिधिनयम मɅ अंतिन[ǐहत ǐकसी भी बात के होते हुए भी, जहाँ ǐकसी åयǐƠ पर अनुभाग 314, 325, 432, 433, और 434 क े अंतग[त ǐकसी उãलंघन के िलए जुमा[ना लगाया गया है, और |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वह åयǐƠ बाद मɅ वहȣ उãलंघन करता है, तो ऐसे åयǐƠ पर बढ़ȣ ह ुई दर से जुमा[ना लगाया जाएगा। (2) उप-धारा (1) मɅ संदिभ[त बढ़ȣ हुई दंड रािश, धारा 314, 325, 432, 433, 434 के तहत ǐविशƴ उãलंघन के िलए लगाई जाने वालȣ दंड रािश और Ĥ×येक बाद के उãलंघन के िलए 50,000 ǽपये कȧ अितǐरƠ रािश होगी। परन्तु की यदि कोई व्यक्ति उप धारा-(1) में निर्दिष्ट एक से अधिक धाराओं के तहत एक साथ या एक के बाद एक उल्लंघन करता है तो धारा के लिए बढ़ी हुई जुर्माना लागू होगी और प्रत्येक धारा के लिए गणना स्वतंत्र रूप से की जाएगी। 5. धारा 429 (ख) (i, ii) दंडनीय कु छ अपराधɉ के िलए, शÞदɉ: "दंडनीय होगा – (i) जुमा[ने से, जो पाँच हजार ǽपये तक हो सकता है, या कारावास से, जो छह महȣने तक हो सकता है, या दोनɉ से। (ii) ǐकसी िनरं तर उãलंघन या ǐवफलता कȧ िèथित मɅ, पहले ऐसे उãलंघन या ǐवफलता के िलए दोषिसǐƨ के बाद, जब तक ऐसा उãलंघन या ǐवफलता जारȣ रहती है, तब तक के Ĥ×येक ǐदन के िलए एक अितǐरƠ जुमा[ने से, जो एक सौ ǽपये तक हो सकता है, बशतȶ ǐक यह अिधकतम पाँच हजार ǽपये तक हȣ हो।" : िनàनिलिखत को "धारा 429" – पूरȣ धारा 6. धारा 432, "भवन को उस उपयोग के अलावा ǐकसी अÛय उपयोग के िलए लगाने पर जुमा[ना िजसके िलए उपधारा (1) के अंतग[त अनु£िƯ Ĥदान ǐकया गया है। – जब ǐकसी पǐरसर का उपयोग ǐकसी åयǐƠ Ʈारा धारा 398 कȧ उपधारा (1) के Ĥयोजन के तहत अनुदािनत अनु£िƯ के अलावा ǐकसी अÛय Ĥयोजन के िलए या अèतबल या पशु-शेड या गौशाला के Ǿप मɅ ǐकया जाता है या करने कȧ अनुमित दȣ जाती है, तो ऐसा åयǐƠ, उस पर लागू होने वालȣ ǐकसी अÛय द ंडनीय कार[ वाई के अधीन रहते हुए, ऐसे जुमा[ने का उƣरदायी होगा जो, Ƀट-प×थर कȧ इमारत के मामले मɅ, दो सौ पचास ǽपये |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| तक और झोपड़ी के मामले मɅ, पÍचीस ǽपये तक, और ऐसे िलए, जो उपयोग कȧ िनरं तरता कȧ िèथित मɅ, एक और जुमा[ने के Ƀट-प×थर कȧ इमारत के मामले मɅ, पचास ǽपये तक और झोपड़ी क े मामले मɅ, पहले ǐदन के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच ǽपये तक हो सकता है, जब तक ǐक ऐसा उपयोग जारȣ रहता है।" ि नàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: भवन का उस उपयोग के अलावा ǐकसी अÛय उपयोग के िलए ज ुमा[ना िजसके िलए अनु£िƯ ǐदया गया है। – जब ǐकसी पǐरसर का उपयोग ǐकसी åयǐƠ Ʈारा धारा 398 कȧ उप-धारा (1) के अलावा ǐकसी अÛय उƧेæय के िलए तहत ǐदए गए अनु£िƯ के Ǿप मɅ ǐकया जाता है, या अèतबल या पशु-शेड या गौशाला के Ĥवत[न के तो ऐसे åयǐƠ को, उस पर लागू ǐकसी अÛय दंड के ǐबना, एक लाख ǽपये का और झोपड़ी के मामले मɅ पचास हजार ǽपये का जुमा[ना अदा करने का दािय×व होगा। ँचाने के िलए दंड , 7. धारा 433 मɅ , ठे के दार को बाधा पहु शÞदɉ के िलए: " जो भी कोई ऐसे åयǐƠ को बािधत करे गा या परे शान करे गा िजसके साथ नगरपािलका ने इस अिधिनयम के अधीन ǐकसी काय[ के िनçपादन के िलए अनुबंध ǐकया है , उसे दोषिसǐƨ पर दो महȣने तक कȧ कारावास या दो सौ ǽपये तक के जुमा[ने से दंǐडत ǐकया जाएगा । िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: " जो कोई भी ऐसे åयǐƠ को बािधत करता है या परे शान करता है, िजसके साथ नगरपािलका ने इस अिधिनयम के तहत ǐकसी काय[ के िनçपादन के िलए अनुबंध ǐकया है, वह एक िलए उƣरदायी होगा" लाख ǽपये का जुमा[ना देने के 8. धारा 434 मɅ , नगर पािलका कȧ संपǐƣ को नुकसान िलए: ंचाने पर जुमा[ना, इन शÞदɉ के पहु " कोई भी åयǐƠ नगर पािलका कȧ ǐकसी भी संपǐƣ को कोई न ंचाएगा । नगर पािलका कȧ ǐकसी भी संपǐƣ ुकसान नहȣं पहु ंचाने वाले åयǐƠ को, दोषी पाए जाने को कोई भी नुकसान पहु पर, एक हज़ार ǽपये तक के जुमा[ने से दंǐडत ǐकया जाएगा । िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: " कोई भी åयǐƠ जो नगर पािलका कȧ ǐकसी भी संपǐƣ को कोई न ंचाता है, उसे एक लाख ǽपये का जुमा[ना देना होगा। " ुकसान पहु 9. धारा 436 मɅ , जुमा[ना न देने पर कारावास कȧ सजा , िनàनिलिखत शÞदɉ के िलए: " ऐसे Ĥ×येक मामले मɅ, जहां इस अिधिनयम के अधीन कोई अपराध जुमा[ने या कारावास या जुमा[ने या दोनɉ से दÖडनीय अिधकार ¢ेğ वाले है और ǐकसी åयǐƠ को जुमा[ना भरने के Ûयायालय Ʈारा दिÖडत ǐकया जाता है, वहां ऐसा Ûयायालय यह िनदȶश देने के िलए स¢म होगा ǐक जुमा[ना न भरने पर, वह åयǐƠ ऐसे काय[काल के िलए कारावास या, जैसा भी मामला हो, छह मास से अिधक नहȣं के ऐसे अितǐरƠ काय[काल को भुगतेगा,जैसा Ûयायालय िनयत करे । ि नàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: " (1) संबंिधत åयǐƠ (åयǐƠयɉ) को अवसर Ĥदान ǐकए ǐबना धारा 314, 325, 432, 433 और 434 के अंतग[त कोई जुमा[ना नहȣं लगाया जाएगा। (2) उप-धारा (1) के अधीन ǐकसी आदेश Ʈारा लगाया गया कोई ज ुमा[ना संबंिधत åयǐƠ Ʈारा उƠ आदेश पाǐरत होने कȧ ितिथ से तीस ǐदन कȧ अविध के भीतर चुकाया जाएगा। (3) धारा 314, 325, 432, 433 तथा 434 के अÛतग[त लगाया गया ज उपबÛधɉ के अÛतग[त ुमा[ना इस अिधिनयम कȧ धारा 155 के उपयोगकता[ Ĥभार के समान वसूल ǐकया जाएगा। (4) कोई भी åयǐƠ, जो इस धारा के अÛतग[त मुÉय नगरपािलका अिधकारȣ Ʈारा लगाए गए जुमा[ने से åयिथत है, आदेश पाǐरत होने कȧ ितिथ से 30 ǐदन के अÛदर धारा 329 के अÛतग[त गǐठत नगरपािलका भवन Ûयायािधकरण मɅ अपील कर सकता है । 10. धारा 437 मɅ , सामाÛय दंड , शÞदɉ के िलए: " जो कोई भी, ǐकसी ऐसे मामले मɅ िजसमɅ इस अिधिनयम मɅ सज़ा का साफ़ तौर पर Ĥावधान नहȣं है, इसके ǐकसी भी Ĥावधान के तहत जारȣ ǐकसी नोǐटस या आदेश या माँग का पालन करने मɅ असफल रहता है, या इस एÈट के ǐकसी भी Ĥावधान का उãलंघन करता है, तो उसे एक हज़ार ǽपये तक के जुमा[ने से सज़ा दȣ जाएगी, और, लगातार उãलंघन क े मामले मɅ, पहले ǐदन के बाद हर ǐदन के िलए सौ ǽपये तक क े दौरान वह ऐसी अवरोध अितǐरƠ जुमा[ने से, िजसके या उãलंघन मɅ लगा रहता है, सज़ा दȣ जाएगी।" िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: "दंड का आविधक संशोधन: — (1) उप-िनयमɉ के ǐविभÛन उपबंधɉ के अंतग[त उपबंिधत शािèतयɉ मɅ Ĥ×येक तीन वष[ कȧ अविध कȧ समािƯ के पƱात, यथािèथित , ǐवǐहत शािèत कȧ रािश के दस Ĥितशत कȧ वृǐƨ कȧ जाएगी । (2) इस अिधिनयम के ǐविभÛन उपबंधɉ, इसके सहायक िनयमɉ तथा इसके अधीन बनाए गए उपिनयमɉ के अंतग[त उãलेिखत अƭतन दÖडɉ का ǐववरण मुÉय नगरपािलका अिधकारȣ Ʈारा इस अिधिनयम के अंतग[त उãलंघन के संबंध मɅ नगरपािलका स भीतर े सूचना ĤाƯ होने पर, यथाउपबंिधत समयाविध के स ंधाǐरत ǐकया जाएगा। 11. धारा 440 , अपराधɉ का शमन, मɅ शÞदɉ के èथान पर: "(1) मुÉय नगरपािलका अिधकारȣ या यǐद नगरपािलका Ʈारा इस िनिमƣ ǐकसी सामाÛय या ǐवशेष आदेश Ʈारा ǐकया गया हो तो नगरपािलका èवाèØय अिधकृ त अिधकारȣ, नगरपािलका अिभयंता या नगरपािलका का कोई अÛय अिधकारȣ कार[ वाई शुǾ होने के पूव[ या बाद म Ʌ और ǐविनयमɉ Ʈारा ǐविनǐद[ƴ शुãक के भुगतान पर ǐकसी अपराध का शमन कर सकता है िजसे राÏय सरकार Ʈारा िनयमɉ Ʈारा शमनीय के Ǿप मɅ वगȸकृ त ǐकया गया हो ।" (2) उपधारा (1) मɅ ǐकसी बात के होते हुए भी, इस अिधिनयम अथवा इसके अधीन बनाए गए ǐकसी िनयम या ǐविनयमन Ʈारा दंडनीय कोई अपराध समझौता योÊय नहȣं होगा यǐद ऐसा अपराध धारा 20 मɅ िनǐद[ƴ ǐकसी नगरपािलका Ĥािधकरण Ʈारा या उसकȧ ओर से जारȣ ǐकसी नोǐटस, आदेश या अिधयाचना का अनुपालन करने मɅ ǐवफलता के कारण ǐकया जाता है, जब तक ǐक यथािèथित ऐसे नोǐटस, आदेश या अिधयाचना का, जहां तक ऐसा अनुपालन संभव हो, अनुपालन नहȣं कर िलया जाता है। (3) जहां ǐकसी अपराध का शमन कर ǐदया गया है, अपराधी को, यǐद वह ǐहरासत मɅ है, मुƠ कर ǐदया जाएगा और इस Ĥकार शमन ǐकए गए अपराध के संबंध मɅ उसके ǐवǽƨ आगे कोई कार[ वाई नहȣं कȧ जाएगी। िनàनिलिखत को छोड़ ǐदया जाएगा: धारा 440 – पूरȣ धारा हटा दȣ जाएगी। | ||||
| 3 . | 2012 | 20 | ǐबहार शहरȣ ǐवकास अिधिनयम, 2012 | 1. धारा 41, अनिधकृ त ǐवकास या ǐवकास योजना के अनुपालन के ǐबना उपयोग के िलए दंड। – , शÞदɉ के िलए: " दोषी को साधारण कारावास से, िजसकȧ अविध छह मास तक हो सके गी, अथवा एक लाख ǽपये तक के ज ुमा[ने से, अथवा दोनɉ से दÖडनीय होगा, और िनरं तर अपराध कȧ िèथित मɅ, Ĥथम अपराध के िलए दोषिसǐƨ क े पƱात् अपराध जारȣ रहने वाले Ĥ×येक ǐदन के िलए एक हजार ǽपये तक का अितǐरƠ जुमा[ना भी दÖडèवǾप लगाया जाएगा। (2) कोई भी åयǐƠ जो धारा 33, धारा-34 और धारा-35 के तहत िलए उपयोग कȧ अनुमित ĤाƯ ǐकए ǐबना, या िजस अविध के बाद, या िजन शतɟ के तहत ऐसे उपयोग अनुमित दȣ गई है उसके कȧ िनरं तरता कȧ अनुमित दȣ गई है उनका अनुपालन ǐकए ǐबना, ǐकसी ǐवकास योजना के Ĥावधानɉ का उãलंघन करते हुए ǐकसी भ ूिम या भवन का उपयोग जारȣ रखता है या उपयोग करने कȧ अनुमित देता है, तो उसे छह महȣने तक कȧ साधारण कै द कȧ सजा दȣ जाएगी, या पचास हजार ǽपये तक का जुमा[ना, या दोनɉ से द ंǐडत ǐकया जाएगा और िनरं तर अपराध के मामले मɅ, पहले अपराध के िलए दोषिसǐƨ के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच सौ ǽपये तक का अितǐरƠ जुमा[ना लगाया जाएगा। िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: िलए उƣरदायी "पÍचीस लाख ǽपये का जुमा[ना अदा करने के होगा। |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (2) कोई भी åयǐƠ जो धारा-33, धारा-34 तथा धारा-35 के उपबÛधɉ के अÛतग[त अनुमित ĤाƯ ǐकए ǐबना ǐवकास योजना के उãलंघन मɅ ǐकसी भूिम या भवन का उपयोग करना जारȣ रखता है या करने देता है या िजस अविध के िलए उपयोग कȧ अनुमित दȣ गई है, उसके पƱात ऐसे उपयोग को जारȣ रखता है या िजन िनयमɉ और शतɟ के अÛतग[त ऐसे उपयोग को जारȣ रखने कȧ अनुमित दȣ गई है, उनका अनुपालन ǐकए ǐबना ऐसा करता है, तो िलए उƣरदायी वह दस लाख ǽपए का जुमा[ना अदा करने के होगा। : 41 दंड लगाना। — (1) अगर योजना Ĥािधकरण के म ुÉय काय[पालक पदािधकारȣ (CEO) को लगता है ǐक ǐकसी åयǐƠ ने इस एÈट के ǐकसी Ĥोǐवजन, या इसके तहत बनाए गए ǐकसी िनयम,ǐविनयमन, या उपǐविध का उãलंघन ǐकया है, तो उस åयǐƠ को सुनवाई का पूरा मौका ǐदया जाएगा, िजस पर उãलंघन करने का आरोप है। (2) मुÉय काय[पालक पदािधकारȣ Ʈारा लगाई गई कोई भी शािèत, संबंिधत åयǐƠ Ʈारा उƠ आदेश पाǐरत करने कȧ तारȣख से तीस ǐदनɉ के भीतर चुकाई जाएगी। (3) इस धारा के तहत मुÉय काय[पालक पदािधकारȣ Ʈारा लगाई गई शािèत से परे शान कोई भी åयǐƠ, 30 ǐदनɉ क े अंदर, धारा 79 के तहत बने अिधकरण मɅ अपील कर सकता है। (4) 3. अĤािधकृ त ǐवकास हटाए जाने कȧ अपे¢ा कȧ शǐƠ - , शÞदɉ के èथान पर: (6) यǐद नोǐटस मɅ िनǐद[ƴ अविध के भीतर या उप-धारा (3) के िलए आवेदन या अपील के िनपटारे या वापस तहत अनुमित के लेने के बाद ऐसी अविध के भीतर, नोǐटस या उसका उतना ǐहèसा जो Ĥभावी रहता है, या अपील मɅ ǐकए गए पǐरवत[न के साथ |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| नोǐटस का अनुपालन नहȣं ǐकया जाता है, तो योजना Ĥािधकरण- (क) नोǐटस का पालन न करने पर मािलक पर मुकदमा चलाना और अगर नोǐटस मɅ ज़मीन का इèतेमाल बंद करने कȧ ज़Ǿरत हो, तो ǐकसी दूसरे åयǐƠ पर भी मुकदमा चलाना जो नोǐटस के िखलाफ़ ज़मीन का इèतेमाल करता है या ज़मीन का इèतेमाल करने देता है या करने देता है; और (ख) ( i ) ǐकसी इमारत या ǐकसी इमारत पर ǐकए जाने वाले काय[ को िगराने या उसमɅ पǐरवत[न करने कȧ आवæयकता वाले नोǐटस के मामले मɅ, उसे ǐवकास होने से पहले कȧ िèथित मɅ बहाल करने और अनुमित कȧ शतɟ या संशोिधत िलए, योजना अनुमित के साथ अनुपालन सुिनिƱत करने के Ĥािधकरण Ʈारा आवæयक समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाǐहए, िजसमɅ ǐकसी भी इमारत या काय[ को िगराना या उसमɅ पǐरवत[न करना या ǐकसी भी इमारत या अÛय कायɟ को अ ंजाम देना शािमल है; (ii) योजना Ĥािधकरण, उप-खÖड ( i ) के अÛतग[त अपने कत[åयɉ के पालन मɅ उसके Ʈारा उपगत ǐकसी åयय कȧ बकाया के लागत को भूिम राजèव के Ǿप मɅ èवामी से वसूल कर सके गा। (7) उप-धारा (6) के खंड (क) के अंतग[त अिभयोिजत कोई åयǐƠ साधारण कारावास से, िजसकȧ अविध छह माह तक कȧ हो सके गी या जुमा[ने से, जो पचास हजार ǽपए तक का हो सके गा, अथवा दोनɉ से तथा अपराध जारȣ रहने कȧ िèथित मɅ अितǐरƠ ज Ĥथम बार ǐकए ुमा[ने से, दिÖडत ǐकया जाएगा। जो अपराध के जाने के िलए दोषिसǐƨ के पƱात ऐसे अपराध के जारȣ रहने वाले Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच सौ Ǿपये तक हो सके गी। ि नàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: (6) यǐद नोǐटस मɅ िनǐद[ƴ अविध के भीतर या उप-धारा (3) के िलए आवेदन या अपील के िनपटारे या वापस तहत अनुमित के लेने के बाद ऐसी अविध के भीतर, नोǐटस या उसका उतना ǐहèसा जो Ĥभावी रहता है, या अपील मɅ ǐकए गए पǐरवत[न के साथ नोǐटस का अनुपालन नहȣं ǐकया जाता है, तो योजना Ĥािधकरण- (क) नोǐटस का पालन न करने पर मािलक पर और जुमा[ना लगाएगा और अगर नोǐटस मɅ ज़मीन का इèतेमाल बंद करने कȧ उãलंघन ज़Ǿरत हो, तो ǐकसी दूसरे åयǐƠ पर भी जो नोǐटस के म Ʌ ज़मीन का इèतेमाल करता है या ज़मीन का इèतेमाल करने द ेता है या करने देता है; और (ख) ( i ) ǐकसी इमारत या ǐकसी इमारत पर ǐकए जाने वाले काय[ को िगराने या उसमɅ पǐरवत[न करने कȧ आवæयकता वाले नोǐटस क े मामले मɅ, उसे ǐवकास होने से पहले कȧ िèथित मɅ बहाल करने और अनुमित कȧ शतɟ या संशोिधत अनुमित के साथ अनुपालन स िलए, योजना Ĥािधकरण Ʈारा आवæयक ुिनिƱत करने के समझे जाने वाले ऐसे कदम उठाए जाने चाǐहए, िजसमɅ ǐकसी भी इमारत या काय[ को िगराना या उसमɅ पǐरवत[न करना या ǐकसी भी इमारत या अÛय कायɟ को अंजाम देना शािमल है; (ii) योजना Ĥािधकरण, उप-खÖड ( i ) के अधीन अपने कत[åयɉ के पालन मɅ उसके Ʈारा उपगत ǐकसी åयय कȧ लागत को भूिम राजèव के बकाया के Ǿप मɅ èवामी से वसूल कर सके गा। ( 7) उपधारा (6) के खÖड (क) के अधीन जुमा[ना िलए लगाया जाता है, वह दो लाख ǽपये का जुमा[ना देने के उƣरदायी होगा। 4. धारा 43. अनिधकृ त ǐवकास को रोकने और पुिलस कȧ आवæयकता कȧ शǐƠ।- , शÞदɉ के èथान पर: (3) कोई भी åयǐƠ, जो ऐसी नोǐटस तामील होने के बाद भी, चाहे अपने िलए या मािलक या ǐकसी अÛय åयǐƠ कȧ ओर से भूिम और भवन का ǐवकास करना जारȣ रखता है, उसे छह महȣने तक कȧ अविध के िलए साधारण कारावास या पचास हजार ǽपए तक का जुमा[ना या दोनɉ से दंǐडत ǐकया जा सकता है और जब गैर- साथ जो नोǐटस अनुपालन जारȣ रहता है, तो अितǐरƠ जुमा[ने के कȧ तामील कȧ तारȣख के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच सौ ǽपए तक बढ़ाया जा सकता है, िजसके दौरान गैर -अनुपालन जारȣ रहा है। िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: (3) कोई भी åयǐƠ, जो ऐसी नोǐटस ǐदए जाने के बाद भी, चाहे èवयं के िलए या मािलक या ǐकसी अÛय åयǐƠ कȧ ओर से भूिम |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| और भवन का ǐवकास करना जारȣ रखता है, वह दो लाख ǽपये िलए उƣरदायी होगा और जब उãलंघन जारȣ का जुमा[ना देने के रहता है, तो नोǐटस कȧ सेवा कȧ तारȣख के बाद Ĥ×येक ǐदन के िलए पांच सौ ǽपये का अितǐरƠ जुमा[ना देना होगा, िजसके दौरान गैर-अनुपालन जारȣ रहा है। 5. धारा 90. Ĥवेश कȧ शǐƠ.- शÞदɉ के िलए: (3) कोई भी åयǐƠ जो इस धारा के अधीन ǐकसी भूिम या भवन मɅ Ĥवेश करने के िलए सशƠ या अिधकृ त åयǐƠ के Ĥवेश मɅ बाधा डालता है , तो उसे छह माह तक के कारावास या दस हजार Ǿपये तक के जुमा[ने अथवा दोनɉ से दिÖडत ǐकया जा सकता है। िनàनिलिखत को जाएगा: उपधारा (3) – 6. हटाने के èथान पर: िलए जुमा[ना।- शÞदɉ के यǐद कोई åयǐƠ – (1) बोड[ या ǐकसी योजना Ĥािधकरण Ʈारा िनयोिजत या काम पर रखे गए ǐकसी åयǐƠ को या ǐकसी ऐसे åयǐƠ को िजसके साथ बोड[ या योजना Ĥािधकरण ने कोई अनुबंध ǐकया हो, ऐसे åयǐƠ Ʈारा अपने कत[åय या ǐकसी ऐसी बात के पालन या िनçपादन मɅ बाधा डालता है िजसे करने के िलए वह इस अिधिनयम के अधीन सशƠ है या अपेि¢त है, अथवा (2) इस एÈट के िलए ज़Ǿरȣ तहत Ĥािधकृ त काम करने के ǐकसी लेवल या ǐदशा को ǐदखाने के मकसद से लगाए गए ǐकसी िनशान को हटाता है। ऐसे लोगɉ को 5 हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना या दो महȣने तक कȧ जेल हो सकती है। िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: यǐद कोई åयǐƠ – (1) बोड[ या ǐकसी योजना Ĥािधकरण Ʈारा िनयोिजत या काम पर रखे गए ǐकसी åयǐƠ को या ऐसे ǐकसी åयǐƠ को िजसके साथ बोड[ या योजना Ĥािधकरण ने कोई अनुबंध ǐकया है , ऐसे åयǐƠ Ʈारा अपने कत[åय या ǐकसी ऐसी चीज के पालन या िनçपादन मɅ बाधा डालता है िजसे |
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| करने के िलए वह इस अिधिनयम के तहत सशƠ है या अपेि¢त है, या इ स अिधिनयम के िनçपादन अÛतग[त अिधकृ त कायɟ के क े िलए आवæयक ǐकसी èतर या ǐदशा को दशा[ने के Ĥयोजन के िलए èथाǐपत ǐकसी िचƹ को हटाता है, तो वह िलए एक लाख Ǿपये का जुमा[ना अदा करने के उƣरदायी होगा। 7. धारा 104, शÞदɉ के èथान पर: जुमा[ना जब वसूल हो जाए तो योजना Ĥािधकरण को भुगतान ǐकया जाना है।- क े स चलाने के संबंध मɅ वसूले गए सभी जुमा[ने संबंिधत योजना Ĥािधकरण को ǐदए जाएंगे। िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा: ज ुमा[ना वसूल होने पर उसका भुगतान योजना Ĥािधकरण को ǐकया जाएगा। इस अिधिनयम के अंतग[त उãलंघन के संबंध मɅ वसूला गया समèत जुमा[ना संबंिधत योजना Ĥािधकरण को भ ुगतान ǐकया जाएगा। 8. 104 - दंड का आविधक संशोधन: — उप-िनयमɉ के ǐविभÛन उपबंधɉ के अंतग[त उपबंिधत दंडɉ मɅ , Ĥ×येक तीन वष[ कȧ अविध कȧ समािƯ के पƱात, यथािèथित, िनधा[ǐरत दंड कȧ रािश मɅ दस Ĥितशत कȧ वृǐƨ कȧ जाएगी। | ||||
| 4 . | 1984 | 12 | ǐबहार वन उपज (åयापार ǐविनयमन) अिधिनयम, 1983 | धारा 20 कȧ उपधारा (1) मɅ , " एक वष[ तक के कारावास या दो हजार Ǿपये तक के जुमा[ने अथवा दोनɉ से दिÖडत ǐकया जाएगा " शÞदɉ के èथान पर , ि नàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्: " दो हज़ार ǽपये तक का जुमा[ना हो सकता है। " धारा 29 कȧ उपधारा (5) मɅ , शÞदɉ के èथान पर, " छह महȣने तक कȧ अविध के कारावास या पांच सौ ǽपये तक क े जुमा[ने या दोनɉ से दÖडनीय होगा। " िनàनिलिखत को Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा, अथा[त्: " दो हजार Ǿपये तक का जुमा[ना लगाया जा सकता है । " |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 . | 2025 | 4 | ǐबहार काƵ आधाǐरत (èथापना एवं ǐविनयमन) अिधिनयम, 2025 | : धारा 20 को ध ारा 20 (1) क ाƵ आधाǐरत उƭोग का संचालन एक सं£ेय अपराध होगा। ध ारा 20 (2) य ǐद कोई åयǐƠ इस अिधिनयम के ǐकसी भी Ĥावधान का उãलंघन करता है या करने का Ĥयास करता है या उãलंघन मɅ सहायता करता है, तो वह एक लाख ǽपये तक के िलए जुमा[ने के उƣरदायी होगा और िनरं तर उãलंघन कȧ िèथित मɅ, उãलंघन जारȣ रहने वाले Ĥ×येक ǐदन के िलए एक हजार ǽपये तक के िलए उƣरदायी होगा। अितǐरƠ जुमा[ने के प र पास काƵ आधाǐरत उƭोग के िलए ं तु यǐद ǐकसी åयǐƠ के अंतग[त वैध अनु£िƯ नहȣं है और वह इस अिधिनयम या इसके बनाए गए िनयमɉ के ǐकसी भी Ĥावधान का उãलंघन करता है या करने का Ĥयास करता है या ऐसा करने मɅ सहायता करता है, तो उसे तीन महȣने से एक वष[ तक कȧ कै द और/या 10000/- (दस हजार) ǽपये से 100000/- (एक लाख) ǽपये तक का जुमा[ना दंड क े Ǿप मɅ ǐदया जाएगा। (एक लाख) या दोनɉ से। |
| 6. | 2010 | 11 | ǐष ǐबहार कृ भ ǐष ूिम (गैर-कृ के िलए ) अिधिनयम, 2010 | ) ǐष Ĥयोजनɉ के िलए 1. ǐबहार कृ ǐष भूिम (गैर-कृ अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) कȧ धारा-2 मɅ स ǐष ंशोधन।-धारा-2 कȧ उपधारा (ग) को ǐबहार कृ ǐष भूिम (गैर-कृ Ĥयोजनɉ के िलए Ǿपांतरण) उƧेæयɉ) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) कȧ धारा 2 कȧ उपधारा ( ) को यथासंभव रƧ ǐकया जाता है और उसे िनàनानुसार Ĥितèथाǐपत ǐकया जाता है:- "( ) "स¢म Ĥािधकार" का मतलब है अनुमंडल èतर से नीचे पदािधकारȣ या भूिम सुधार उप समाहता[ के का कोई पदािधकारȣ , जैसा ǐक सरकार Ʈारा अिधसूिचत ǐकया गया हो, िजसके अिधकार ¢ेğ मɅ संबंिधत खेती कȧ ज़मीन या उसका कोई ǐहèसा आता हो, और इसमɅ सरकार Ʈारा डेवलप और |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| अिधसूिचत ǐकया गया कोई भी इलेÈĚॉिनक िसèटम या पोट[ल भी शािमल होगा, जो राजèव एवं भूिम सुधार ǐवभाग कȧ ओर से और उसके अिधकार ¢ेğ मɅ, ऑटोमैǐटक èवमूãयांकन , शुãक स ंĒहण और पǐरवत[न के िलए िसèटम के माÚयम से जारȣ ǐकए मकसद से काम गए अनुमित या Ĥमाण-पğ जारȣ करने के करे गा।" िलए 2. ǐबहार कृ ǐष भूिम (गैर-कृ ǐष Ĥयोजनɉ के ) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) ǐष Ĥयोजनɉ कȧ धारा-3 मɅ संशोधन।- ǐबहार कृ ǐष भूिम (गैर कृ क े िलए संपǐरवत[न) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) कȧ धारा-3(6) और 3(7) को ǐवलोǐपत ǐकया जाता है तथा धारा-3(3), 3(4) और 3(5) को Đमशः िनàनानुसार Ĥितèथाǐपत ǐकया जाता है:- " 3(3) ऑटोमेटे ड लɇ ड कÛवज[न िसèटम - राÏय के ज़ǐरए, एक ऑटोमेटेड लɇड सरकार, एक अिधसूचना तहत ज़मीन का मािलक कÛवज[न िसèटम लागू करे गी, िजसके इलेÈĚॉिनक िसèटम या पोट[ल के ज़ǐरए डू-इट-योरसेãफ (DIY) मोड मɅ खेती कȧ ज़मीन को गैर-खेती के कामɉ के िलए बदल सकता है। "3(4) इस Ĥणालȣ के अंतग[त Ǿपांतरण कȧ ĤǐĐया िनàनानुसार होगी :- ( ) भूिम अिभलेखɉ से भूिम खंडɉ का èव-चयन; (ख) आवेदक Ʈारा èव-घोषणा; (ग) िनधा[ǐरत Ǿपांतरण शुãक का भुगतान, और (घ) िसèटम Ʈारा ऑटोमैǐटक Ĥमाण-पğ जारȣ करना।'' "3(5) इस Ĥणालȣ के अंतग[त इस अिधिनयम के अÛतग[त स¢म Ĥािधकार Ʈारा तुरÛत Ĥदान ǐकया गया माना जाएगा । बशतȶ ǐक ऐसी अनुमित या Ĥमाण पğ 60 (साठ) ǐदनɉ के भीतर स¢म Ĥािधकार Ʈारा स×यापन के अधीन होगा और ǐबना रƧ करने के िलए उƣरदायी होगा यǐद यह ǐकसी मुआवजे के पाया जाता है ǐक अनुमित या Ĥमाण पğ गलत तØय Ĥèतुत करके , गलत बयानी करके , तØयɉ को दबाकर, पाğता कȧ शतɟ |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| या धारा-5(2), 5(3) और पया[वरण, हवाई अÔडɉ, राƶीय सुर¢ा आǐद से संबंिधत िनयामक Ĥािधकरणɉ कȧ ǐकसी भी अÛय िचिğत शतɟ का उãलंघन करके ĤाƯ ǐकया गया है। इसके अलावा, इस क ृ ×य के िलए स¢म Ĥािधकारȣ Ʈारा जुमा[ना भी लगाया जा सकता है।'' िलए 3. ǐबहार कृ ǐष भूिम (गैर कृ ǐष Ĥयोजनɉ के सàपǐरवत[न) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) ǐष Ĥयोजनɉ कȧ धारा-6 मɅ संशोधन।- ǐबहार कृ ǐष भूिम (गैर कृ क े िलए संपǐरवत[न) अिधिनयम, 2010 (ǐबहार अिधिनयम 11, 2010) कȧ धारा 6 कȧ उपधारा 5(ii) के पƱात् एक नई उपधारा 5(iii) जोड़ी जाएगी :- "5(iii) èवचािलत भूिम Ǿपांतरण Ĥणालȣ के अ , गलत ंतग[त कोई भी Ǿपांतरण जो गलत तØय Ĥèतुत करके बयानी करके , तØयɉ को दबाकर, पाğता कȧ शतɟ या धारा-5(2), 5(3) और पया[वरण, हवाई अÔडɉ, राƶीय सुर¢ा आǐद से संबंिधत िनयामक Ĥािधकरणɉ कȧ ǐकसी भी अÛय िचिğत शतɟ का उãलंघन करके ĤाƯ ǐकया जाता है, उसे इस धारा के Ĥयोजनɉ के िलए अनिधकृ त Ǿपांतरण माना जाएगा ।" | ||||
| 7. | 1962 | 12 | ǐबहार भूिम स ुधार (अिधकतम सीमा िनधा[रण ) अिधिनयम, 1961 | 1. अिधिनयम कȧ धारा-2 के अंतग[त िनàनिलिखत उपधारा (घघ) तथा (ण) जोड़ी जाए ंगी।- (घघ ) " बागान भूिम " से ता×पय[ ǐकसी ऐसी भूिम से है िजसका उपयोग मुÉयतः बारहमासी आधार पर चाय, कॉफȧ, रबड़, कोको, बांस, इमारती काƵ , फलोƭान, अÛय फलदार वृ¢, औषधीय-जड़ी-बूटȣ वाले पौधे, सुगंिधत पौधे या कोई अÛय ऐसे पौधे, िजÛहɅ राÏय सरकार Ʈारा वगȸकृ त और उ×पादन के िलए ǐकया अिधसूिचत ǐकया जाए, के जाता है। (ण ) " कृ ǐष-औƭोिगक पǐरयोजना भूिम" से ता×पय[ ǐष ǐकसी भूिम से है, िजसका उपयोग एकȧकृ त कृ या उससे सàबƨ ǐĐयाकलापɉ, िजनमɅ वािणिÏयक पैमाने पर उ×पादन, Ĥसंèकरण या मूãय संवध[न शािमल हो, जैसे मखाना उ×पादन, म×èय पालन |
| Đमांक | वष[ | Đमांक | संि¢Ư शीष[क | संशोधन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| और अÛय ऐसी ǐĐयाकलाप, िजÛहɅ राÏय सरकार ǐकया जाए, के Ʈारा वगȸकृ त और अिधसूिचत िलए ǐकया जाता हो । 2. अिधिनयम कȧ धारा-4 के पƱात िनàनिलिखत धारा-4 जोड़ी जाएगी।- 4 . राÏय सरकार Ʈारा "Üलांटेशन लɇड" के Ǿप मɅ वगȸकृ त -4 के तहत और अिधसूिचत कȧ गई ज़मीन को ǐदए गए सीिलंग एǐरया से छूट दȣ जाएगी, जो 20.234 हेÈटेयर के बराबर पचास एकड़ तक होगा। 4 . राÏय सरकार Ʈारा वगȸकृ त और अिधसूिचत कȧ गई एĒो-इंडिèĚयल ĤोजेÈट के तहत आने वालȣ ज़मीन को -4 के तहत ǐदए गए सीिलंग एǐरया से छूट दȣ जाएगी, जो 40.469 हेÈटेयर के बराबर सौ एकड़ तक होगा। | ||||
| 8 . | 2007 | 4 | ǐबहार भू जल ( ǐवकास एवं Ĥबंधन का ǐविनयमन एवं िनयंğण) अिधिनयम, 2006 | 1. धारा 20 मɅ , — ( क ) उपधारा (1) मɅ "पांच हजार ǽपए तक का जुमा[ना" शÞदɉ के èथान पर "दस हजार ǽपए तक का जुमा[ना" शÞद Ĥितèथाǐपत ǐकए जाएंगे; (ख) उपधारा (2) मɅ "छह माह तक कȧ अविध के कारावास या दस हजार ǽपए तक का जुमा[ना या द ो न ɉ" शÞदɉ के èथान पर "बीस हजार ǽपए तक का जुमा[ना" शÞद Ĥितèथाǐपत ǐकए जाए ंगे; 2. धारा 22 मɅ ,— (क) उपधारा (1) मɅ, "अपने ǐवǽƨ कार[वाई कȧ जा सकेगी और तदनुसार दंǐडत ǐकया जा सकेगा" शÞदɉ के èथान पर, "केवल द ं ड क ा उƣरदायी होगा, जैसा ǐक ǐवǐहत ǐकया जा सकेगा" शÞद रखे जाएंगे । Ĥितèथाǐपत ǐकया जाएगा; (ख) उप धारा (2) मɅ, "उस अपराध का दोषी भी समझा जाएगा और तदनुसार कार[वाई कȧ जा सकेगी और दंǐडत ǐकया जा सकेगा" शÞदɉ के èथान पर, "उस अपराध का दोषी भी समझा ज ा एगा और केवल दंड का भागी होगा, जैसा ǐक ǐवǐहत ǐकया ज ा सकेगा" शÞद Ĥितèथाǐपत ǐकए जाए ंगे। |
बासनो शंकर मेहरो़त्रा, सरकार के विषेश सचिव-सह-प्रभारी सचिव।21 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 अ(cid:292)ील 2026
1 vizhy 2026
सं॰ एल॰जी॰-01-02/2026-2622/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमत बिहार जन विष्वास (प्रावधान संषोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 06, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बासनो शंकर मेहरो़त्रा, सरकार के विषेश सचिव-सह-प्रभारी सचिव।
[Bihar Act No.- 06, 2026] THE BIHAR JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) ACT, 2026 AN ACT
to amend certain enactments for decriminalising and rationalising offences and to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business.
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows: — 1. Short title and commencement.—
(1) This Act may be called the Bihar Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2026.
(2) It shall come into force on such date as the Government of Bihar may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for amendments relating to different enactments mentioned in the Schedule.
2. Amendment of certain enactments.—The enactments mentioned in column (4) of the Schedule are hereby amended to the extent and in the manner mentioned in column (5) thereof.
3. Revision of fines and penalties.—The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the Schedule shall be increased by ten per cent. of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years from the date of commencement of this Act.
4. Savings.—The amendment or repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the amended or repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of, or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;
nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, despite the fact that the same respectively may have been in any manner affirmed, or recognised or derived by, in or from any enactment hereby amended or repealed;
nor shall the amendment or repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.
22 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 1 अ(cid:292)ील 20265. Powe to remove difficulties.-
(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of different enactments mentioned in the schedule as amended by this Act, the State government may, by order publish in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of the enactments as amended by this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:
Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.
(2) Every Order made under sub section(1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before Legislative Assembly and Legislative Council
THE SCHEDULE
(See Section 2)
| SI. No. | Year | No. | Short title | Amendments |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | 1860 | 21 | Societies Registration Act, 1860 | In Section 11, for the words: "shall be subject to the same prosecution, and, if convicted, shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member would be subject and liable to in respect of the like offence", the following shall be substituted, namely:— "Shall, in case of any act. omission, or technical or procedural irregularity relating to the management or affairs of society, which is not of a criminal or fraudulent nature, be liable only to appropriate civil or administrative action as may be prescribed under the applicable laws, rules or by-laws of the society, without prejudice to recovery under applicable civil laws: Provided that where any member or office - bearer knowingly steals, misappropriates, embezzles, destroys, or causes damage or loss to the property or assets of the society, than the person shall be liable to be punished in like manner, as any person not a member of the society would be subject and liable to be punished in respect of the like offence as per law. |
| 2. | 2007 | 11 | Bihar Municipal Act, 2007 | 1 . In Sections 314, Sanction of Building Plan, for the words: "No persons shall construct or commence to construct, any building or structure of permanent nature or execute any work relating to construction of building undertake or any alteration addition or modification of an existing building unless, the building plan is approved by a competent authority to be designated under Rules and Bye Laws to be framed by the Government. |
| Provided that no Architect shall sanction any building plan unless it is inconformity with building bye-law framed by the State Government/Municipality. Provided further that in case the building plan is in contravention or deviation of the building bye-law, in addition to any other action that may be taken under this Act, the registered architect, the builder and the approving authority shall be liable to be prosecuted and shall be liable to pay fine of Rupees fifty thousand or sentence to imprisonment for a period which may extend to one year or both." the following shall be substituted: "(1) No persons shall construct or commence to construct, any building or structure of permanent nature or execute any work relating to construction of building undertake or any alteration addition or modification of an existing building unless, the building plan is approved by a competent authority to be designated under Rules and Bye Laws to be framed by the Government. (2) In case the building plan is in contravention or deviation of the building bye-law, in addition to any other action that may be taken under this Act, the registered Architect, Engineer, Structural Engineer, Town Planner, Supervisor, and Builder shall be liable to pay penalty of rupees two lakh." 2 . In Sections 325, Construction of building in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, for the words: "(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, any person, who, being responsible, by himself or by any other person on his behalf, so constructs, or attempts, or conspires, to so construct, any new building or additional floor or floors of any building, in contravention of the provisions of this Act or the Rules made thereunder, and endangers, or is likely to endanger, human life, or any property of the Municipality, whereupon the water-supply, drainage or sewerage or the road traffic is disrupted or is likely to be disrupted or is likely to cause a fire hazard, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to five years and also with fine which may extend to fifty thousand rupees. | ||||
| (2) The offence under sub-section (1) shall be cognizable within the meaning of the Code of Criminal Procedure, 1973." following shall be substituted: "(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder or in any other law for the time being in force, any person, who, being responsible, by himself or by any other person on his behalf, so constructs, or attempts, or conspires, to so construct, any new building or additional floor or floors of any building, in contravention of the provisions of this Act or the Rules made thereunder, and endangers, or is likely to endanger, human life, or any property of the Municipality, whereupon the water-supply, drainage or sewerage or the road traffic is disrupted or is likely to be disrupted or is likely to cause a fire hazard, shall be liable to pay a penalty of rupees two lakh. (2) Sub-Section (2) - to be omitted." 3. In Sections 347, Power to stop use of premises used in contravention of licenses, for the words: "(1) If the Chief Municipal Officer is of the opinion that any premises is being used for a non-residential purpose without a licence under this Act or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted in respect thereof, he may stop the use of any such premises for any such purpose for a specified period by such means as he may consider necessary." following shall be substituted: "If the Chief Municipal Officer is of the opinion that any premises is being used for a non-residential purpose without a licence under this Act or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted in respect thereof, he may stop the use of any such premises for any such purpose for a specified period by such means as he may consider necessary." A nd for the words, "(2) If a person continues to use a premises in contravention of the provisions of sub- section (1), the Chief Municipal Officer may, notwithstanding any other action that may be taken against such person under this Act, levy on such person a continuing fine in accordance with the provisions of sub-section (4) of Section 367." following shall be omitted: "Sub-section (2) of Section 347." 4. In Sections 426 , Penalty for breach of regulation, (1) Any Regulation made under this Act may provide that a contravention thereof shall be punishable- for the words: (a) with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or (b) with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees and, in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to two hundred and fifty rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first of such contravention, or (c) with fine which may extend to two hundred and fifty rupees for every day during which the contravention continues, after the receipt by the person contravening the regulation of a notice requiring such person to discontinue such contravention from the Chief Municipal Officer or any other officer of the Municipality, duly authorized in that behalf." f ollowing shall be substituted: " Section 426. Penalty for Repeat and Continuing Contraventions- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, where any person on whom a penalty has been imposed for any contravention under Sections 314, 325, 432, 433, and 434, subsequently commits the same contravention, such person shall be liable to an enhanced penalty. (2) The enhanced penalty referred to in sub section (1) shall be the penalty amount imposable for the specific contravention under Section 314, 325, 432, 433, 434 along with an additional sum of 50,000 Rupees for every subsequent contravention. Provided that where a person simultaneously or subsequently commits contraventions under more than one section referred to in sub-section (1), the enhanced penalty shall be applicable and calculated independently for each such section. 5. In Section 429 b(i, ii) Punishment for certain offences, for the words: "shall be punishable – (i) with fine which may extend to rupees five thousand, or with imprisonment which may extend to six months, or both. (ii) in the case of a continuing contravention or failure, with an additional fine which may extend to rupees one hundred for every day during which such contravention or failure continues after conviction for the first such contravention or failure subject to a maximum of rupees five thousand." following shall be omitted: "Section 429" – Entire section to be omitted. 6. In Sections 432, "Fine for putting building to any use other than that for which a licence has been granted. – When any premises is used or is permitted to be used by any person for any purpose other than that for which a licence has been granted under sub-section (1) of section 398 or as a stable or cattle-shed or cow-house, then such person shall, without prejudice to any other penalty to which he may be subject, be liable to a fine which may extend, in the case of a masonry building, to two hundred and fifty rupees and, in the case of a hut, to twenty five rupees, and, in the case of continuance of such use, to a further fine which may extend, in the case of a masonry building, to fifty rupees and, in the case of a hut, to five rupees for each day during which such use continues after the first day." following shall be substituted: Penalty for putting building to any use other than that for which a licence has been granted. – When any premises is used or is permitted to be used by any person for any purpose other than that for which a licence has been granted under sub-section (1) of section 398 or as a stable or cattle-shed or cow house, then such person shall, without prejudice to any other penalty to which he may be subject, be liable to pay a penalty of rupees one lakh and, in the case of a hut, to rupees fifty thousand. 7. In Sections 433, Penalty for obstructing contractor, for the words: " Whoever obstructs or molests any person with whom the Municipality has entered into a contract for execution of any work under this Act shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two months or with fine which may extend to two hundred rupees." following shall be substituted: "Whoever obstructs or molests any person with whom the Municipality has entered into a contract for execution of any work under this Act shall be liable to pay a penalty of rupees one lakh" 8. In Sections 434, Penalty for causing damage to property belonging to Municipality, for the words: " No person shall cause any damage to any property belonging to the Municipality. Any person causing any damage to any property belonging to the Municipality shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees." following shall be substituted: " Any person causing any damage to any property belonging to the Municipality shall be liable to pay penalty of rupees one lakh." 9. In Sections 436, Punishment of imprisonment in default of payment of fine, for the words: " In every case where, under this Act, an offence is punishable with fine, or with imprisonment or fine, or with both, and a person is sentenced by a Court having jurisdiction to pay a fine, it shall be competent for such Court to direct that in default of payment of fine, he shall suffer imprisonment for such term or, as the case may be, such further term, not exceeding six months, as the Court may fix." following shall be substituted: "(1) No penalty shall be imposed under Sections 314, 325, 432, 433, and 434, without affording an opportunity to the person(s) concerned. (2) Any penalty imposed by an order under sub section (1) shall be paid within a period of thirty days from the date of passing of the said order by the person concerned. (3) The penalty imposed under Sections 314, 325, 432, 433, and 434 shall be recovered as if it were a user charge under the provisions of section 155 of this Act. (4) Any person aggrieved by a penalty imposed by the Chief Municipal Officer under this section may, within 30 days from the date on which the order is passed, prefer an appeal to the Municipal Building Tribunal constituted under Section 329." 10. In Sections 437, General penalty, for the words: " Whoever, in any case in which a penalty is not expressly provided by this Act, fails to comply with any notice or order or requisition issued under any provisions thereof, or otherwise contravenes any of the provisions of this Act, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees, and, in the case of a continuing failure or contravention, with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day after the first during which he has persisted in such failure or contravention." following shall be substituted: " Periodic Revision of Penalties: — (1) The penalties provided under various provisions of this Act, its subsidiary rules and bye-laws made thereunder, shall be increased by ten per cent of the amount of penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years. (2) Details of updated penalties mentioned under various provisions of this Act, its subsidiary rules and bye-laws made thereunder shall be maintained by the Chief Municipal Officer, within such time period as provided, upon receiving notice from municipality regarding contravention under this Act." 11. In Sections 440, Compounding of offences, for the words: "(1) The Chief Municipal Officer or, if so authorized by the Municipality in this behalf by a general or special order, the Municipal Health Officer, the Municipal Engineer or any other officer of the Municipality may, either before or after the institution of the proceeding and on payment of such fee as may be specified by regulations, compound any offence as may be classified as compoundable by the State Government by rules." (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no offence punishable by or under this Act or by any Rule or Regulation made thereunder shall be compoundable if such offence is committed due to the failure to comply with any notice, order or requisition, as the case may be, issued by or on behalf of any of the municipal authorities referred to in Section 20, unless and until such notice, order or requisition, as the case may be, has been complied with in so far as such compliance is possible. (3) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceeding shall be taken against him in respect of the offence so compounded. f ollowing shall be omitted: Section 440 – Entire section to be omitted. | ||||
| 3. | 2012 | 20 | Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 | 1. In Section 41, Penalty for Unauthorized Development or for Use in Non-Conformity with the Development Plan. – , for the words: "shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with a fine which may extend to one lac rupees or with both and in the case of a continuing offence with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the office. (2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a Development Plan without having been allowed under section 33, section-34 and section- 35 or where the continuance of such use after the period for which the use has been allowed or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use is allowed, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may be extend to six months, or with a fine which may be extend to fifty thousand rupees or with both and in the case of continuing offence with a further fine which may be extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence. following shall be substituted: "shall be liable to pay a penalty of rupees twenty five lakh. (2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a Development Plan without having been allowed under section-33, section-34 and section-35 or where the continuance of such use after the period for which the use has been allowed or without complying with the terms and conditions under which the continuance of such use is allowed, shall be liable to pay a penalty of rupees ten lakh. 2. And following Section shall be inserted: Section 41A - Imposition of Penalties. — (1) If the Chief Executive Officer (CEO) of |
| Planning Authority is of the opinion that any person has contravened any provision of this Act, or any rule, regulation, or bye-law made thereunder, he shall be provided a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to have committed the contravention. (2) Any penalty imposed by the Chief Executive Officer shall be paid within a period of thirty days from the date of passing of the said order by the person concerned. (3) Any person aggrieved by a penalty imposed by the CEO under this section may, within 30 days, prefer an appeal to the Tribunal constituted under Section 79. (4) Any penalty or sum imposed under this Act, which is not paid within the prescribed period shall be recoverable as arrears of land revenue. 3. Section 42. Power to Require Removal of Unauthorized Development.- , for the words: (6) If within the period specified in the notice or within such period after the disposal or withdrawal of the application for permission or the appeal under Sub-Section (3) the notice or so much of it as continues to have effect, or the notice with variation made in appeal, is not complied with, the Planning Authority may- ( a) prosecute the owner for not complying with the notice and in case where the notice required the discontinuance of any use of land, any other person also who uses the land or causes or permits the land to be used in contravention of the notice; and (b) (i) in the case of a notice requiring the demolition or alteration of any building or works on any building to restore it to a condition before the development took place and secure the compliance with the conditions of the permission or with the permission as modified, take such steps as the Planning Authority may consider necessary including demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations; (ii) the Planning Authority may recover the cost of any expenses incurred by it on performing its duties under sub clause (i) above, from the owner as arrears of land revenue. | ||||
| (7) Any person prosecuted under clause (a) of Sub Section (6) shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months or with a fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence. following shall be substituted: (6) If within the period specified in the notice or within such period after the disposal or withdrawal of the application for permission or the appeal under Sub-Section (3) the notice or so much of it as continues to have effect, or the notice with variation made in appeal, is not complied with, the Planning Authority may- (a) further impose a penalty on the owner for not complying with the notice and in case where the notice required the discontinuance of any use of land, any other person also who uses the land or causes or permits the land to be used in contravention of the notice; and (b) (i) in the case of a notice requiring the demolition or alteration of any building or works on any building to restore it to a condition before the development took place and secure the compliance with the conditions of the permission or with the permission as modified, take such steps as the Planning Authority may consider necessary including demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations; (ii) the Planning Authority may recover the cost of any expenses incurred by it on performing its duties under sub-clause (i) above, from the owner as arrears of land revenue. (7) Any person on whom a penalty is imposed under clause (a) of Sub-Section (6) shall be liable to pay a penalty of rupees two lakh. 4. Section 43. Power to Stop Unauthorized Development and Requisition of Police.- , for the words: (3) Any person, who continues to carry out the development of land and building, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both and when the non- compliance is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which non-compliance has continued or continues. following shall be substituted: (3) Any person, who continues to carry out the development of land and building, whether for himself or on behalf of the owner or any other person, after such notice has been served, shall be liable to pay a penalty of rupees two lakh and when the contravention is a continuing one, with a further penalty of five hundred rupees for every day after the date of the service of the notice during which non-compliance has continued or continues. 5. Section 90. Power of Entry.- for the words: (3) Any person who obstructs the entry of a person empowered or authorized under this section to enter into or upon any land or building after such entry shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or fine which may extend to ten thousand rupees, or with both. f ollowing shall be omitted: Subsection (3) - to be omitted 6. Section 98. Penalty for obstructing contractor or removing mark.- , for the words: If any person – (1) obstructs any person engaged or employed by the Board or any Planning Authority or any person with whom the Board or the Planning Authority has entered into a contract, in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do under this Act, or (2) removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorized under this Act. such persons shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to two months. | ||||
| following shall be substituted: If any person – (1) obstructs any person engaged or employed by the Board or any Planning Authority or any person with whom the Board or the Planning Authority has entered into a contract, in the performance or execution by such person of his duty or of anything which he is empowered or required to do under this Act, or removes any mark set up for the purpose of indicating any level or direction necessary to the execution of works authorized under this Act, shall be liable to pay a penalty of rupees one lakh. 7. Section 104, for the words: Fine when realized to be paid to Planning Authority.- All fines realized in connection with prosecution under this Act shall be paid to the Planning Authority concerned. following shall be substituted: Penalty when realized to be paid to Planning Authority.- All penalties realized in connection with contravention under this Act shall be paid to the Planning Authority concerned. 8. And following Section shall be inserted: 104A-Periodic Revision of Penalties:—The penalties provided under various provisions of this Act, its subsidiary rules and bye-laws made thereunder, shall be increased by ten per cent of the amount of penalty, as the case may be, prescribed therefor, after the expiry of every three years. | ||||
| 4. | 1984 | 12 | The Bihar Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1983 | In Section 20 (1), for the words "shall be punished with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the following shall be substituted, namely: "Shall be liable to a penalty which may extend to two thousand rupees." " In Section 29, in sub-section (5), for the words "shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both." the following shall be substituted, namely: "shall be liable to a penalty which may extend to two thousand rupees." |
| 5. | 2025 | 4 | Bihar Wood- Based Industries (Establishme nt and Regulation) Act, 2025 | Section 20 will be substituted as follows: Section 20 (1) operation of any wood based industry without obtaining license under this act shall be a cognizable offence. Section 20 (2) if any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provision of this Act he/she shall liable to a penalty which may extend to one lakh rupees and in the case of a continuing contravention, to a further penalty which may extend to one thousand rupees for every day during which the contravention continues. Provided that if a person not having a valid license for a wood based industry contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of any of the provisions of the Act or the Rules made thereunder he/she shall be punishable with imprisonment for three months which may extend to one year, and / or with a fine of Rs. 10000/- (Ten thousand) which may extend to Rs. 100000/ (One lakh) or with both. |
| 6. | 2010 | 11 | The Bihar Agriculture Land (Conversion for Non- Agriculture Purposes) Act, 2010 | Amendment of Section-2 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).-Clause (g) of Section-2 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) is hereby deleted and is substituted as under:- "(g) "Competent Authority" means Sub- Divisional Officer or an officer not below the rank of the Deputy Collector Land Reforms, as notified by the Government, within whose jurisdiction the concerned agricultural land or any part thereof is situated, and shall also include any electronic system or portal developed and notified by the Government, which shall function on behalf of the Revenue and Land Reforms Department and within its jurisdiction, for the purposes of automatic self-assessment, fee collection and system-generated issuance of permissions or certificates for conversion." 3. Amendment in Section-3 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non- Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).- Sections-3(6) and 3(7) of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non-Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010) are deleted |
| and sections-3(3), 3(4) and 3(5) are substituted respectively as under:- "3(3) Automated Land Conversion System.- The State Government shall, by notification, implement an automated land conversion system under which the landowner may convert agricultural land for non-agricultural purposes in Do-It-Yourself (DIY) mode through an electronic system or portal." "3(4) The procedure for conversion under this system shall be as follows:- (a) Self-selection of land parcel from land records; (b) Self-declaration by the applicant; (c) Payment of the prescribed conversion fee, and (d) Automatic Certificate Issuance by the System." "3(5) Any permission or certificate issued under this system shall be deemed to have been granted forthwith by the competent authority under this Act. Provided that such permission or certificate shall be subject to verification by the competent authority within 60 (sixty) days and shall be liable to be cancelled without any compensation if it is found that the permission or certificate has been obtained by presenting wrongful facts, misrepresentation, suppression of facts, eligibility conditions or in violation of Section-5(2), 5(3) and any other delineated conditions of regulatory authorities such as those relating to environment, airports, national security, etc. Also, penalty may be imposed by the competent authority for this act." 3. Amendment in Section-6 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non- Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010).- After sub-section 5(ii) of section 6 of the Bihar Agricultural Land (Conversion for Non- Agricultural Purposes) Act, 2010 (Bihar Act 11, 2010), a new sub-section 5(iii) shall be added as under:- "5(iii) Any conversion under the Automated Land Conversion System achieved by presenting wrongful facts, misrepresentation, suppression of facts, eligibility conditions or in violation of Section-5(2), 5(3) and any other delineated conditions of regulatory authorities such as those relating to environment, airports, national security, etc. shall be deemed to be an unauthorised conversion for the purposes of this section." | ||||
| 7. | 1962 | 12 | The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 | The following sub-section-(dd) and (o) shall be added under section-2 of the Act.- (dd) "Plantation Land" means any land used primarily on perennial-perpetual basis for production of plants like tea, coffee, rubber, cocoa, bamboo, timber, orchards, fruit- bearing other trees, medicinal-herbal plants, aromatic plants or any others such plants as may be classified and notified by the State Government. (o) "Agro-industrial Project Land" means any land used for integrated agricultural or allied activities involving commercial-scale production, processing or value addition like makhana production, fisheries and such other activities as may be classified and notified by the the State Government. 2. The following section-4C and 4D shall be added after section-4B of the Act.- 4C.-"Notwithstanding anything contained in any provision of this Act Land classified and notified by the State Government as "plantation land" shall be exempted from ceiling area as contained under section-4 of the Act up-to fifty acres equivalent to 20.234 hectares." 4D.-" Notwithstanding anything contained in any provision of this Act Land covered under agro- industrial project as classified and notified by the State Government shall be exempted from ceiling area as contained under section-4 of the Act up-to hundred acres equivalent to 40.469 hectares." |
| 8. | 2007 | 4 | The Bihar Ground Water (Regulation and Control of Development and Management) Act, 2006 | (1) In Section 20,— (a) in sub-section (1), for the words "with fine which may extend to five thousand rupees", the words "with penalty which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted; (b) in sub-section (2), for the words "with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or both", the words "with penalty which may extend to twenty thousand rupees" shall be substituted; |
| (2) In Section 22,— (a) in sub-section (1), for the words "shall be liable to be proceeded against and punished accordingly", the words "shall be liable to a penalty only, as may be prescribed" shall be substituted; (b) in sub-section (2), for the words "shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly", the words "shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to a penalty only, as may be prescribed" shall be substituted. |
Basno Shanker Mehrotra, Special Secretary –cum- Secretary in charge to the Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 303-571+400-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in