िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 424) पटना, सोमवार, 4 मई 2026 foÙk foHkkx ———— vf/klwpuk 1 ebZ 2026
—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल अधिसूचना संख्या-8550 दिनांक-07.08.2024 द्वारा प्रवृत्त बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नीति बनाते हैं :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-
(1) यह नीति बिहार खरीद अधिमानता (संशोधन) नीति, 2026 कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह तुरंत प्रवृत होगी ।
2. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-8550 दिनांक-07.08.2024 द्वारा प्रवृत्त बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 की कंडिका-13(4) पूर्ण रूप से एवं कंडिका-10(1) में अंकित शब्द समूह ''(अनन्य सूची की वस्तुओं को छोड़कर)'' विलोपित करते हुए कंडिका-3(7), 3(16), 9 एवं 13 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-
कंडिका 3(7)-स्थानीय औद्योगिक इकाई/उद्यम का आशय ऐसे उद्यम से है जिसके द्वारा खरीदने के लिए पेश की गई वस्तुएं या सेवाएं इस नीति के तहत निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री या अन्य संबंधित मापदंडों को पूरा करती हों। इसमें कंडिका 9 में परिभाषित ''राज्य के उद्यम'' भी शामिल होंगे।
कंडिका 3(16)-राज्य के उद्यम का अभिप्राय बिहार में अवस्थित एवं संचालित तथा उद्यम निबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई सहित सभी औद्योगिक इकाईयों एवं स्टार्ट-अप (जैसा कि बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 यथा समय-समय पर संशोधित, में परिभाषित है)से है।
कंडिका 9. राज्य के उद्यम के लिये मापदंड-कंडिका 13 के तहत वर्णित राज्य के उद्यमों को किसी क्रेता इकाई के द्वारा अतिरिक्त अधिमानता दी जाएगी।
(क) बिहार में अवस्थित एवं संचालित तथा ''उद्यम'' निबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई सहित राज्य के सभी औद्योगिक इकाई।
(ख) स्टार्ट अप (जैसा कि बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 यथा समय-समय पर संशोधित, में परिभाषित है)।
बशर्ते कि राज्य के उद्यम निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों :
(i) वे राज्य की विद्यमान नीतियों के तहत अपात्र घोषित नहीं हुए हों, और(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 मई 2026 2 (ii) उनके द्वारा उत्पादित वस्तुआें और सेवाआें की गुणवत्ता इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त अच्छी हो।
कंडिका 13. राज्य के उद्यमों के लिये अधिमानतायें-बिहार में उद्यमों की वृद्धि को सुगम बनाने और स्थानीय उद्यमाें को अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बिहार में स्थापित उद्यमाें को निम्न अधिमानता दी जायेगी :
(क) राज्य के उद्यमों को निविदा के सेट मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें अग्रधन राशि/निविदा के लिए प्रतिभूति राशि का भुगतान करने से छूट मिलेगी।
(ख) राज्य के उद्यमों के लिए वार्षिक बिक्री या कंपनी की आयु एवं अनुभव के मापदंडों में 50 प्रतिशत कमी की जाएगी बशर्ते कि वे आपूर्ति की जाने वाली वस्तुआें और सेवाओं की तकनीकी विशेषताआें को पूरा करते हों।
(ग) राज्य के उद्यमों को 50 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि ही जमा करानी होगी। हालांकि क्रयादेश पाने के बाद अगर वे बिना उपयुक्त कारण के आपूर्ति करने में असफल होते हैं तो उनके विरुद्ध बिहार वित्त नियमावली के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
(घ) विलोपित। (ड़) सरकारी खरीद में राज्य के उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संबंधित विभाग या क्रेता इकाईयों द्वारा राज्य के उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आहूत की जा सकती हैं।
(च) मनोनयन या सीमित निविदा के आधार पर स्टार्ट-अप इकाइयों से खरीद के लिए विशेष प्रावधानः
(i) प्रशासी विभाग के प्रभारी सचिव सभी स्टार्ट-अप इकाइयों को उनके कार्यक्षेत्र में एक साल में कुल 50 लाख रु. (पचास लाख रुपए मात्र) तक प्रति स्टार्ट-अप 10 लाख रुपये तक अधिकतम कार्य सीमा के अध्यधीन मनोनयन के आधार पर वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित कार्य आवंटन कर सकते है। इस प्रावधान के तहत प्रशासी विभाग को लाभार्थी स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए एक साल में 50 लाख रुपये की वित्तीय सीमा निर्धारित रहेगी चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। एक स्टार्ट-अप अपने पूरे जीवन काल में इस नीति के अन्तर्गत एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
(ii) प्रशासी विभाग 25 लाख रुपये तक की वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित कार्य हेतु केवल स्टार्ट-अप के मध्य सीमित निविदा का विकल्प चयनित कर न्यूनतम बोलीकर्त्ता को आदेश प्रदान कर सकता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रचना पाटिल, सचिव (व्यय)।
The 1st May 2026
No.-M-4-03/2021/4053/F.—In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Policy to amend The Bihar Purchase Preference Policy, 2024 vide Notification No.-8550 Dated-07.08.2024 :-
1. Short title, exlent and commencement-
(1) These may be called The Bihar Purchase Preference (Amendment) Policy, 2026.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. In The Bihar Purchase Preference Policy, 2024 vide Finance Department Notification No.-8550 Dated-07.08.2024, the clause 13(4) is completely deleted, the(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 मई 2026 3 words" (excluding goods from exclusive list)" mentioned in clause 10(1) is deleted and clauses 3(7), 3(16), 9 & 13 are substituted by the following:-
Clause 3(7) - Local Industrial Unit/Enterprise means an enterprise, whose goods, or services offered for procurement, meets the minimum local content and other related criteria as prescribed under this policy. It shall also include Enterprises of State as defined under Clause 9;
Clause 3(16) - Enterprises of State means a Micro and Small Enterprises (MSEs) along with all Industries situated and operated in Bihar and acknowledged with Udyam Registration including start-ups (as defined in Bihar Start-up Policy 2022 as amended from time to time).
Clause 9. Criteria for Enterprises of State - A procuring entity shall provide additional preferences to the Enterprises of State mentioned below as prescribed under Clause 13.
(a) Micro and Small Enterprises (MSEs) along with all Industries situated and operated in Bihar and acknowledged with Udyam Registration.
(b) Start-ups (as defined in Bihar Start-up Policy 2022 as amended from time to time).
Provided further that the Enterprises of State fullfil the following criteria:
(i) Not declared ineligible under the extant policies of the State,
(ii) Quality of goods and services produced is sufficiently good for the purpose.
Clause 13. Preferences for Enterprises of State- In order to facilitate growth of enterprises in Bihar and provide opportunity to local enterprises and create avenues for employment generation, Enterprises in Bihar shall be given preferential treatment as prescribed below:-
(a) Tender sets shall be made available free of cost and exemption from payment of earnest money deposit/bid security to Enterprises of State.
(b) The criteria of annual turnover or age and experience of the firm shall be relaxed by 50% for the Enterprises of State provided they meet the technical specifications of the goods or services to be supplied.
(c) Enterprises of State will have to deposit 50% of the performance security amount. However, if they fail to supply after receiving the purchase order, without any appropriate reason, action will be taken against them as per the extant provisions of the Bihar Finance Rules.
(d) Deleted. (e) For enhancing participation of Enterprises of State in government procurement, the concerned Department or Procuring Entities may conduct Vendor Development Programmes or Buyer Seller Meets for Enterprises of State.
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 4 मई 2026 4(f) Special Provisions for Procurement from Start-Ups on Nomination or Limited Tender:
(i) In-charge Secretary of an Administrative Department can award work related to goods and services upto a total value of Rs.50 Lakhs (Rupees Fifty Lakhs only) on nomination basis to Start-ups in their area of work in a year subject to a maximum limit of Rs.10 Lakhs (RupeesTen Lakhs only) to one Start-up. The financial limit of Rs.
50 Lakhs (Rupees Fifty Lakhs only) is fixed in a year for an Administrative Department irrespective of the number of beneficiary start-ups under this provision. One Start-up can avail this benefit only once in its lifetime under this policy.
(ii) Administrative Departments may opt for Limited Tender amongst start-ups for work related to goods and services up to Rs. 25 Lakhs (Twenty-Five Lakhs) and order may be awarded to the lowest bidder in such cases.
By order of the Governor of Bihar, Rachana Patil,
Secretary (Expenditure.
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 424-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: https://egazette.bihar.gov.in