Bihar Gazette, 05 May 2026

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

15 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 430) पटना, मंगलवार 5 मई 2026

——— अिधसूचना 4 ebZ 2026 —बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2026 की धारा-11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नांकित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌- (क) यह नियमावली बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी। (ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी। (क) से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; (ख) से अभिप्रेत है बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2026;

(ग) से अभिप्रेत है बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) नियमावली, 2026 ;

(घ) से अभिप्रेत है निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं नामांकन के विनियमन तथा प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले विविध शुल्क के निर्धारण के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति;

(ङ) से अभिप्रेत है शिक्षण शुल्क सहित समस्त फीस तथा विकास प्रभार; (च) से अभिप्रेत है नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति;

(छ) से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का अध्यक्ष;

(ज) से अभिप्रेत्त"है नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का कोई सदस्य; (झ) से अभिप्रेत है नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का सदस्य सचिव;

(ञ) से अभिप्रेत एवं इसमें सम्मिलित है सभी प्रकार की कार्यवाही, जो अधिनियम के अधीन अपने —त्यों के निर्वहन में समिति द्वारा की जा सकेगी;

(त) नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों (पदेन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित/सहयोजित सदस्यों को छोड़कर) के चयन एवं नियुक्ति की अनुशंसा हेतु गठित समिति;

(थ) से अभिप्रेत है नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति द्वारा बनाये गए विनियम, तथा

(द) से अभिप्रेत है नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति का प्रशासनिक पदाधिकारी।

(2) ऐसे शब्द जो इस नियमावली में प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु परिभाषित नहीं की गई है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है। (1) नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों (अधिनियम की धारा 4(1)(क), (ख) एवं (ग) में अंकित) के चयन एवं नियुक्ति की अनुशंसा हेतु चयन समिति निम्नवत्‌ होंगे-

(क) मुख्य सचिव, बिहार (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

- अध्यक्ष - सदस्य स्वास्थ्य विभाग, बिहार

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

- सदस्य विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार

(घ) कुलपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना - सदस्य (ड़) कुलपति, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, पटना - सदस्य (2) चयन समिति की अनुशंसा के उपरान्त, अधिनियम की धारा 4(1) के अनुरूप, नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों (पदेन सदस्यों स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित/सहयोजित सदस्यों को छोड़कर) की नियुक्ति एवं समिति के गठन की करवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जायेगी। 4. नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति के मुख्यालय/कार्यालय का स्थान, अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा समय-समय पर इस निमित्त यथा-अधिसूचित आदेश के अनुसार हो सकेगा।

5. जब तक कि समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, समिति के मुख्यालय/कार्यालय का साप्ताहिक कार्य दिवस, शासकीय अवकाश एवं दैनिक कार्यावधि बिहार सरकार के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के स–श्य होगा।

6. जहाँ किसी कारबार को करने का अंतिम दिन उस दिन आता हो जिस दिन समिति का कार्यालय बंद हो और उस कारण से उस दिन कारबार का संव्यवहार न किया जा सकता हो, तो उसे अगले कार्यदिवस को किया जा सकेगा।

7. समिति, मामलों की सुनवाई के लिए मुख्यालय पर या किसी अन्य स्थान पर उन दिनों तथा समय पर बैठकें कर सकेगी, जैसा की अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। (1) बिहार राज्य के निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु एक समिति होगी जिसे "नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति" के नाम से जाना जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिनियम की धारा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट सदस्य शामिल होंगे।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2026 परन्तु, कोई सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध कोई व्यक्ति सदस्य के पात्र नहीं होंगे।

(2) अधिनियम की धारा 4(1)(क), (ख) एवं (ग) में अंकित समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति इस नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) अधिनियम की धारा 4(1)(घ),(ङ) एवं (च) के अंतर्गत के तीन सदस्य पदेन सदस्य होंगे। (4) अधिनियम की धारा 4(1)(छ) एवं (ज) के अंतर्गत समिति के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दो नामित/सहयोजित सदस्यों के लिए योग्यताएँ और अनुभव का निर्धारण, आवश्यकतानुसार अलग से, स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा सकता है।

(5) समिति के 'सदस्य सचिव' के रूप में संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के एक विभागीय पदाधिकारी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित किया जाएगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो और कारावास की सजा दी गई हो, जो सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निकाय या निगम की सेवा से हटाया गया या बर्खास्त किया गया कोई भी व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।

(8) समिति के अध्यक्ष और सदस्य, प्रथम नियुक्ति से लेकर पद छोड़ने तक, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रचलित नियमों, आदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसंपत्तियों और दायित्वों का विवरण दाखिल करेंगे।

(9) यह समिति पूर्वाेक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी, तथा उसे व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उसी नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(1) अध्यक्ष या कोई सदस्य (पदेन सदस्य को छोड़कर), जब तक कि वह पद त्याग नहीं देता या इस नियमावली के नियम 10(1)(ii) के अंतर्गत पद से हटा नहीं दिया जाता, वह अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा जिसे दो वर्ष तक अथवा 75 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया जा सकेगा । (2) यदि अध्यक्ष बीमारी या अन्य अक्षमता के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो सरकार समिति के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित करेगी और इस प्रकार नामित सदस्य, अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के पद पर वापस नहीं आने तक या उक्त सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति तक या अध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति तक में से जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन कर सकेगा।

(3) अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति को सरकार द्वारा ऐसी रिक्ति होने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर भरा जाएगा।

(1) समिति का अध्यक्ष और कोई सदस्य, -

(i) राज्य सरकार को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ii) अपने पद से हटा दिया जाएगा यदि वह-

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या (ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय

में नैतिक अधमता है; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो; या (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके

कार्यों पर हानिकारक रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित

के प्रतिकूल हो।

(2) किसी भी सदस्य को उपधारा (1) (ii) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2026

(1) अध्यक्ष को एक निश्चित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो कि सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

(2) समिति का अध्यक्ष प्रख्यात शिक्षाविद के होने की स्थिति में विभागीय राज्यादेश सं0-866(1), दिनांक-31.07.2017 के आलोक में वेतन लेवल-17 के प्रविष्टि वेतन के समतुल्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते (महँगाई भत्ता, आवास भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह देय होगा। परन्तु, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त प्रख्यात शिक्षाविद्‌ के अध्यक्ष होने की स्थिति में उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मानदेय निर्धारण हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप मानदेय निर्धारित किया जायेगा।

(3) समिति का अध्यक्ष सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी, जिन्होंने राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम प्रधान सचिव के पद से अन्यून स्तर पर सेवा दी हो, के अध्यक्ष होने की स्थिति में उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, द्वारा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मानदेय निर्धारण हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप मानदेय निर्धारित किया जायेगा।

(4) समिति के चिकित्सा शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति (अधिनियम की धारा 4(1)(ख) एवं (ग) के अंतर्गत) के सदस्य होने की स्थिति में उन्हें राज्य सरकार के वेतन लेवल-14 के प्रवेश वेतन के समतुल्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते (महँगाई भत्ता, आवास भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह देय होगा।

परन्तु, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति के सदस्य होने की स्थिति में उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, द्वारा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के मानदेय निर्धारण हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुरूप मानदेय निर्धारित किया जायेगा।

(5) अधिनियम की धारा 4(1)(ज) के अंतर्गत समिति का सदस्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा नामित/सहयोजित प्रतिष्ठित स्वतंत्र व्यक्ति होने की स्थिति में उन्हें राज्य सरकार के वेतन लेवल-14 के प्रवेश वेतन के समतुल्य मूल वेतन एवं अन्य भत्ते (महँगाई भत्ता, आवास भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह देय होगा।

(6) अधिनियम की धारा 4(1)(छ) के अंतर्गत समिति का सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की स्थिति में इनके मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण समिति की अनुशंसा पर, वित्त विभाग की सहमति से, स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

(7) समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य (चार्टर्ड अकाउंटेंट को छोड़ कर) अपने-अपने वेतन-लेवल के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा सुविधा के हक़दार होंगे। अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य सरकारी नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।

(1) अध्यक्ष को अपने अवकाश पर जाने की पूर्व सूचना सरकार को देनी होगी। (2) अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य/सदस्य सचिव एवं प्रशासनिक अधिकारी को अवकाश स्वी—त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

अध्यक्ष कार्यालय प्रयोजन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के नियमों के अधीन वाहन सुविधा के लिए हकदार होंगे। समिति के सदस्यों को, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों या आदेशों के अनुसार, आधिकारिक उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा के लिए कार्यालय द्वारा वाहन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

समिति का सदस्य सचिव की शक्तियां एवं उनके कर्त्तव्य

निम्नवत्‌ होंगे–

(i) अध्यक्ष के परामर्श से समिति की बैठकें बुलाना तथा सभी संबंधितों को बैठकों की सूचना देना; (ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना कि समिति की बैठक में आवश्यक कोरम सुनिश्चित हो;

(iii) अध्यक्ष के परामर्श से समिति की प्रत्येक बैठक के लिए एजेंडा तैयार करेंगे तथा अध्यक्ष और सदस्यों को आत्मभारित पूर्ण और संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करेंगे ;

(iv) समिति को सन्दर्भ के लिए एजेंडा मदों को आच्छादित करने वाले विशिष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध करायेंगे;

(v) सदस्य सचिव, विशेष बैठक को छोड़कर प्रत्येक बैठक की सूचना, कार्यसूची के साथ, समिति के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व संसूचित करेंगे।;

(vi) समिति की बैठकों की कार्यवाही तैयार करना तथा बैठक में लिए गए समिति के निर्णयों को क्रियान्वित करेंगे।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2026

(1) समिति का प्रशासनिक पदाधिकारी राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा से सम्बंधित विभागों का उप-सचिव के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा।

(2) प्रशासनिक अधिकारी उत्—ष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा। उसके पास कम से कम पांच वर्षों का प्रशासनिक अनुभव भी होगा।

(3) समिति में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति सरकार के अनुमोदन से की जाएगी। (4) प्रशासनिक अधिकारी का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें सरकारी सेवा के अंतर्गत समय-समय पर उस पर लागू नियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी और उसका कार्यकाल प्रचलित नियमों के अनुसार वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति माना जाएगा।

(5) समिति का प्रशासनिक अधिकारी समिति के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में समिति या अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(6) प्रशासनिक अधिकारी समिति के अन्य कर्मचारी को अवकाश स्वी—त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(1) प्रशासनिक अधिकारी समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। न्यायालय के समक्ष मुकदमों सहित सभी कानूनी कार्यवाहियों में, समिति का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी समिति की संपत्ति की सुरक्षा और अभिरक्षा, समिति के नियंत्रण और प्रबंधन, लेखा-जोखा के रखरखाव और पत्राचार सहित सभी प्रशासनिक मामलों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) प्रशासनिक अधिकारी, -

(i) को अधिनियम के अधीन समिति की शक्तियों और कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए समिति द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को निष्पादित करने की शक्ति होगी;

(ii) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो समिति के कार्यों के उचित प्रशासन और उसके दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हो;

(iii) यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति के कर्मचारी समय पर उपस्थित हों और सामान्यतः ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समिति द्वारा उनसे अपेक्षित हों;

(iv) किसी विद्यमान नामांकन या नियुक्ति की अवधि समाप्त होने से कम से कम नब्बे दिन पूर्व, अध्यक्ष का ध्यान आने वाली रिक्तियों की ओर आकर्षित करेंगे और तत्काल इसकी सूचना सरकार को देगा ताकि नया नामांकन या नियुक्ति उस दिन से प्रभावी हो सके जिस दिन विद्यमान नामांकन या नियुक्ति समाप्त होगी;

(v) समिति के सदस्यों और अन्य कर्मचारियों के लिए यात्रा, ठहराव और अन्य भत्तों के लिए प्रमाणन प्राधिकारी होंगे;

(vi) अनुदान जारी करने, पदों के सृजन, वेतनमानों में संशोधन, वाहनों की खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति, विधान सभा में वार्षिक और लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने, निधियों के पुनर्विनियोजन, आवास और सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा वाले किसी अन्य मामले के लिए समिति के परामर्श से सरकार के समक्ष ऐसे सभी मामलों को रखेंगे;

(vii) ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो उसे सरकार या समिति की ओर से अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो;

(viii) समिति के अन्य कर्मियों के संबंध में नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी होंगे; (ix) अधिनियम के तहत समिति के कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सरकार, उसके विभागों और एजेंसियों, आयोग, विश्वविद्यालयों, जिनमें डीम्ड विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, या समिति की ओर से किसी अन्य प्राधिकरण के साथ बातचीत और संपर्क करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(xi) सदस्य सचिव को उनके कार्यों में सहयोग करेंगे।

(1) समिति, सरकार के अनुमोदन से, ऐसे अन्य कर्मी की नियुक्ति/नियोजित करेगी जो अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

(2) समिति के कर्मी प्रशासनिक अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन, समिति या प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(3) समिति के कर्मी की श्रेणी और संख्या, नियुक्ति/नियोजन की पद्धति, वेतन/मानदेय, योग्यता आदि सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित/निर्धारित पद्धति से की जाएगी।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2026 (4) नियुक्त या नियोजित सभी कर्मी प्रशासनिक अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे। समिति के अधिकारियों और कर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति प्रशासनिक अधिकारी में निहित होगी और वह सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मी पर लागू नियमों द्वारा शासित होगी।

(5) नियुक्त या नियोजित सभी अधिकारी और कर्मचारी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (2023 का अधिनियम 45) की धारा 2 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तों के संबंध में, जिनके लिए इन

नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वे ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(1) समिति की बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष करेंगे और समिति विनियमों द्वारा अपनी कार्य संचालन की प्रक्रिया स्वयं अपना सकती है।

(2) समिति की बैठकें निम्नानुसार होंगी :-

(क) समिति की बैठकें सामान्यतः पटना स्थित मुख्यालय में होंगी। समिति की बैठकों की तिथि, समय और स्थान का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष आवश्यकता के अनुसार, तीन दिन का नोटिस देकर या अन्यथा, किसी विशेष तात्कालिक मामले पर विचार करने के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर समिति की विशेष बैठक बुलाने का आदेश दे सकेगा।

परन्तु यह कि, विशेष बैठक में केवल उसी विषय या विषयों पर चर्चा की जाएगी जिसके लिए बैठक बुलाई गई है।

(ग) अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची के अतिरिक्त भी किसी विषय पर समिति की बैठक में निर्णय लिया जा सकेगा। अध्यक्ष के आदेश से, कारण बताते हुए, आहूत बैठक को अगली तिथि तक के लिए स्थगित किया जा सकेगा।

बैठक की गणपूर्ति (कोरम) अध्यक्ष सहित समिति के कुल सदस्यों के आधे

सदस्यों से होगी।

(1) राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक्‌ विनियोजन किए जाने के पश्चात्‌ समिति को ऐसी धनराशि का सहायक अनुदान दे सकेगी, जिसे राज्य सरकार इस नियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे।

(2) समिति द्वारा नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगाः- (क) राज्य सरकार से प्राप्त सभी धनराशियाँ; (ख) परिषद द्वारा किसी अन्य वैधानिक स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियाँ, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए।

(1) समिति के पास समिति के वित्तीय लेन-देन से संबंधित सभी शक्तियाँ होंगी, सिवाय उन मामलों के जिनके लिए सरकार की पूर्व स्वी—ति आवश्यक हो। प्रशासनिक पदाधिकारी के पास, सामान्यतः, ऐसी वित्तीय शक्तियाँ होंगी, जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर आदेश द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

(2) समिति की सभी वित्तीय शक्तियां सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों द्वारा शासित होंगी। (3) समिति, पदों के सृजन, वेतनमान/मानदेय के पुनरीक्षण, वाहनों की खरीद, निधियों के पुनर्विनियोजन, तथा सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित वैसे अन्य मामलों में राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी।

(4) समिति को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए पूर्व में सहमत शर्तों पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परामर्शदाता के रूप में संलग्न करने की शक्ति होगी।

सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा सम्यक्‌ विनियोजन के पश्चात, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण समिति निधि में ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से भुगतान कर सकेगी, जैसा वह उचित7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2026 समझे, ताकि समिति अधिनियम, इन नियमों और विनियमों के अधीन अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके।

(1) समिति अपने खातों का रखरखाव करेगी और इस संबंध में समय-समय पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि के अंत में, समिति एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्‌स अधिनियम 1949 के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्‌स संस्थान का सदस्य होगा, को नियुक्त करके वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करेगी, साथ ही वित्तीय विवरणों के संकलन के लिए नोट्‌स और निर्देशों के अनुसार आवश्यक अनुसूचियां, खातों पर नोट्‌स और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां भी तैयार करेगी।

(4) वार्षिक वित्तीय विवरण समिति द्वारा अनुमोदित और अपनाया जाएगा तथा प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए समिति के अध्यक्ष और प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(5) समिति का अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण, समिति द्वारा लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन मास के भीतर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उसकी ओर से उसकी ओर से नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भेजे जाएंगे।

(6) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनकी ओर से उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित समिति के वार्षिक लेखे, समिति द्वारा अपनाई गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार को भेजे जाएंगे।

राज्य सरकार या समिति के अध्यक्ष, या किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध, जैसा भी मामला हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही इस नियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में उनके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्‌भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए नहीं होगी।

जिन विषयों का इन नियमों में प्रावधान नहीं किया गया है, उसके संबंध में राज्य सरकार बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय आवश्यक निर्देश जारी कर सकेगी।

यदि इस नियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बिहार सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस नियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(1) नामांकन पर्यवेक्षण समिति एवं शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर पूर्व में निर्गत सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित समझे जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्वाेक्त नियमों, संकल्पों, आदेशों, अनुदेशों आदि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन की गई मानी जाएगी, यह मानते हुए कि ये नियम उस तारीख को प्रवृत्त थे, जिस तारीख को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

इस नियम के अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ में किसी अस्पष्टता की

स्थिति में, नियम का हिंदी पाठ नियम का आधिकारिक पाठ माना जाएगा।

Health Department ——— Notification The 4th May 2026 No.-1/Vividh-29/2026-458(1)/H—In exercise of the powers conferred under Section 11 of the Bihar Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2026, the Governor of Bihar hereby makes the following rules for the implementation of the provisions of the said Act, namely:

Chapter 1

Preliminary

1. Short Title, Extent, and Commencement .—

(a) These Rules may be called the "Bihar Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Rules, 2026".

(b) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (c) These Rules shall come into force from the date of issuance of the notification.

2. Definitions—(1) In these Rules, unless the context otherwise requires- (a) "State Government" means the Government of the State of Bihar; (b) "Act" means the Bihar Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2026;

(c) "Rules" means the Bihar Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Rules, 2026;

(d) "Admission Regulation and Fee Fixation Committee" means the Committee constituted by the State Government under the provisions of the Act for the supervision, guidance, and regulation of the admission process in private professional educational institutions, and for the fixation of various fees to be charged from candidates seeking admission;

(e) "Fees" means all fees including tuition fees and development charges; (f) "Committee" means the Admission Regulation and Fee Fixation Committee; (g) "Chairman" means the Chairman of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee constituted under the Act;

(h) "Member" means a member of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee;

(i) "Member Secretary" means the Member Secretary of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee;

(j) "Proceedings" means and includes all types of proceedings that may be conducted by the Committee in the discharge of its functions under the Act; (k) "Selection Committee" means the committee constituted for the purpose of recommending the selection and appointment of the Chairperson and members (excluding ex-officio and members to be nominated/co-opted by Health Department) of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee;

(l) "Regulations" means the regulations framed by the Admission Regulation and Fee Fixation Committee; and

(m) "Administrative Officer" means the Administrative Officer of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee.

Chapter 2

Selection Committee

3. Selection Committee.—

(1) The selection committee for recommending the selection and appointment of the Chairman and members of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee (mentioned in section 4(1) (a), (b) and (c) of the Act) will be as follows -

(a) Chief Secretary, Bihar - Chairperson (b) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ - Member Secretary, Health Department, Bihar

- Member (c) Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Science, Technology and Technical Education Department, Bihar

(d) Vice-Chancellor,

- Member Bihar University of Health Sciences, Patna

(e) Vice-Chancellor,

- Member Bihar Engineering University, Patna

(2) Following the recommendation of the Selection Committee, and in accordance with Section 4(1) of the Act, the process for the appointment of the Chairperson and members (excluding ex-officio member and members to be nominated/co-opted by the Health Department) of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee, as well as the constitution of the said Committee, shall be undertaken by the State Government.

Chapter 2 Headquarter/Office, etc. of the Committee 4. The location of the headquarter/office of the Admission Regulation and Fee Fixation Committee shall be as notified from time to time in this regard by the Chairperson/ Member Secretary.

5. Unless otherwise directed by the Chairperson/Member Secretary of the Committee, the weekly working days, government holidays, and daily working hours of the Committee's headquarter/office shall be analogous to those of the Secretariat and attached offices of the Government of Bihar.

6. Where the last day for transacting any business falls on a day when the Committee's office is closed, and consequently, such business cannot be transacted on that day, it may be transacted on the next working day.

7. The Committee may hold meetings for the hearing of cases at its headquarters or at any other location, on such days and at such times as may be specified by the Chairperson.

Chapter 3

Admission Regulation and Fee Fixation Committee

8. Constitution and Composition of the Committee.—

(1) There shall be a Committee for the regulation of admissions and fixation of fees in private professional educational institutions in the State of Bihar, which shall be known as the "Admission Regulation and Fee Fixation Committee," comprising a Chairperson and members specified under Section 4 of the Act.

Provided that, no person associated with any aided or unaided private professional educational institution shall be eligible to be a member of the committee.

(2) The Chairperson and members of the Committee, as specified in Clauses (a), (b), and (c) of Section 4(1) of the Act, shall be appointed by the Government upon the recommendation of the Selection Committee constituted by the State Government under Rule 3 of these Rules.

(3) The three members referred to in Clauses (d), (e), and (f) of Section 4(1) of the Act shall be ex-officio members.

(4) The qualifications and experience required for the two nominated/co-opted members by the Health Department of the Committee, referred to in Clauses (g) and (h) of Section 4(1) of the Act, may be determined separately by the Health Department, as deemed necessary.

(5) An officer of a rank not below the rank of a Joint Secretary shall be nominated by the Health Department to serve as the 'Member Secretary' of the Committee.

(6) Any person who has been convicted of an offence and sentenced to imprisonment—where such offence, in the opinion of the Government, involves moral turpitude—shall not be eligible for nomination as the Chairperson or a Member of the Committee.

(7) Any person who has been removed or dismissed from the service of the Central Government or a State Government or any undertaking or corporation owned or controlled by the Central or State Government, shall not be eligible for appointment as the Chairperson or a Member of the Committee.

(8) The Chairperson and Members of the Committee shall, from the time of their initial appointment until they demit office, file details of their assets and liabilities in accordance with the rules, orders, or guidelines currently in force for government employees.

(9) This Committee shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power disburse and to enter into contracts, and may sue or be sued by the said name.

9. Terms and Conditions of Service of the Chairperson and Members.—

(1) The Chairperson or any Member (excluding an ex-officio Member), unless he resigns or is removed from office under Rule 10(1)(ii) of these Rules, shall hold office for a maximum period of three years from the date of assuming charge, which may be extended by two years or until the attainment of the age of 75 years, whichever is earlier.

(2) If the Chairperson is unable to discharge his duty due to illness or other incapacity, the Government shall nominate any other member of the Committee to act as Chairperson; and the member so nominated shall discharge the duties of the Chairperson until the Chairperson resumes his office, or until the expiration of the term of the said member, or until the expiration of the term of the Chairperson, whichever is earlier.

(3) A vacancy arising due to the death, resignation, or any other cause of the Chairperson or a Member shall be filled by the Government within ninety days from the date on which such vacancy occurs.

10. Resignation and Removal of a Member.—

(1) The Chairperson and any member of the Committee—

(i) may resign from his office by giving to the State Government a notice in writing of not less than three months; or (ii) shall be removed from his office if he—

(a) has been adjudged an insolvent; or (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) is physically or mentally incapable of acting as a member; or (d) has acquired such a financial or other interest as is likely to affect adversely his functions as a member; or

(e) has so abused his position that his continuance in office would be detrimental to the public interest.

(2) No member shall be removed from his office under clause (d) or clause (e) of sub-section (1) (ii) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

11. Salary/Honorarium, Travel, and Other Allowances for the Chairperson and Members.—

(1) The Chairperson shall receive a fixed salary and allowances, which may be determined by an order of the Government.

(2) In the event that the Chairperson of the Committee is a distinguished educationist, a basic pay equivalent to the entry-level pay of Pay Level-17, along with other allowances (including Dearness Allowance, House Rent Allowance, and Medical Allowance), shall be payable monthly, in light of Departmental Government Order No. 866(1) dated 31.07.2017. However, in the event that a distinguished educationist retired from government service serves as the Chairperson, their honorarium shall be determined in accordance with the guidelines issued by the General Administration Department, Bihar, regarding the fixation of honorarium for retired officials.

(3) In the event that the Chairperson of the Committee is a retired government official—who has served under the State Government at a rank not below than that of a Principal Secretary—his/her honorarium shall be determined in accordance with the guidelines issued by the General Administration Department, Bihar, regarding the fixation of honorarium for retired officials.

(4) In the event that a member of the Committee is an individual possessing expertise in the field of medical education or vocational education (under Section 4(1)(b) and (c) of the Act), he/she shall be entitled to a monthly emolument comprising a Basic Pay equivalent to the entry-level pay of Pay Level-14 of the State Government, along with other allowances (including Dearness Allowance, House Rent Allowance, and Medical Allowance).

However, in the event that a member is a retired government servant possessing expertise in the field of medical or vocational education, their honorarium shall be determined in accordance with the guidelines issued by the General Administration Department, Bihar, regarding the fixation of honoraria for retired officials.

(5) In the event that a member of the Committee, appointed under Section 4(1)(h) of the Act, is a distinguished independent individual nominated/co-opted by the Health Department, he shall be entitled to a monthly basic pay equivalent to the entry-level pay of Pay Level-14 of the State Government, along with12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2026 other allowances (including Dearness Allowance, House Rent Allowance, and Medical Allowance).

(6) In the event that a member of the Committee, appointed under Section 4(1)(g) of the Act, is a Chartered Accountant, their honorarium and other facilities shall be determined by the Health Department, based on the recommendation of the Committee and with the concurrence of the Finance Department. (7) The Chairperson and members of the Committee (excluding the Chartered Accountant) shall be entitled to such Travel Allowance and medical facilities as are admissible by the State Government, commensurate with their respective Pay Levels.

12. Leave.— The Chairperson and every other Member shall be entitled to leave in accordance with Government rules.

13. Authority Competent to Sanction Leave.—

(1) The Chairperson shall give prior intimation to the Government before proceeding on leave.

(2) The Chairperson shall be the competent authority to sanction leave to every Member/Member Secretary and Administrative Officer.

14. Transport Facility.— The Chairperson shall be entitled to vehicle facilities for official purposes, subject to the rules of the Finance Department, Bihar, Patna. Vehicles may be provided to the members of the Committee by the office for travel undertaken for official purposes, in accordance with the rules or orders issued by the Government from time to time.

15. Powers and Duties of the Member Secretary.— The powers and duties of the Member Secretary of the Committee shall be as follows: (i) To convene meetings of the Committee in consultation with the Chairperson and to give notice of such meetings to all concerned parties;

(ii) To take steps to ensure that the requisite quorum is present at the Committee meetings;

(iii) To prepare the agenda for each meeting of the Committee in consultation with the Chairperson, and to submit comprehensive yet concise self-contained notes to the Chairperson and the Members;

(iv) To make available to the Committee, for reference, specific records pertaining to the agenda items;

(v) The Member Secretary shall—except in the case of special meetings—notify every Member of the Committee regarding each meeting, along with the agenda, at least seven days prior to the date of the meeting;

(vi) To prepare the proceedings of the Committee meetings and to implement the decisions taken by the Committee during the meetings.

16. Administrative Officer.—

(1) The Administrative Officer of the Committee shall be a person holding a rank not below than that of a Deputy Secretary in the departments of the State Government concerned with Medical Education or Technical Education. (2) The Administrative Officer shall be a person of outstanding merit, proven administrative capability, and integrity. He shall also possess a minimum of five years of administrative experience.

(3) The appointment/deputation of the Administrative Officer to the Committee shall be made with the approval of the Government.

(4) The salary and other terms and conditions of service of the Administrative Officer shall be regulated in accordance with the rules applicable to him from time to time under Government service, and his tenure shall be treated as deputation on 'foreign service' in accordance with the prevailing rules.

(5) The Administrative Officer of the Committee shall discharge such duties as may be assigned to him by the Committee or by the Chairperson, under the supervision of the Chairperson of the Committee.

(6) The Administrative Officer shall be the competent authority to sanction leave to other employees of the Committee.

17. Powers and Duties of the Administrative Officer.—

(1) The Administrative Officer shall be the Chief Executive Officer of the Committee. In all legal proceedings, including suits before a court of law, the Committee shall be represented by the Administrative Officer. The Administrative Officer shall also be responsible for all administrative matters, including the safety and custody of the Committee's property, the control and management of the Committee, the maintenance of accounts, and correspondence.

(2) The Administrative Officer —

(i) shall have the power to execute all decisions taken by the Committee for the implementation of the Committee's powers and functions under the Act;

(ii) shall exercise and discharge such powers, and perform such duties, as may be required for the proper administration of the Committee's functions and its day-to-day management;

(iii) shall ensure that the employees of the Committee attend duty on time and, generally, discharge all such duties as may be required of them by the Committee for the purposes of the Act;

(iv) shall draw the attention of the Chairperson to impending vacancies at least ninety days prior to the expiration of the term of any existing nomination or appointment, and shall immediately notify the Government thereof, so that a new nomination or appointment may become effective from the very day on which the existing nomination or appointment expires;

(v) shall be the certifying authority for travel, halting, and other allowances for the members and other employees of the Committee;

(vi) shall, in consultation with the Committee, place before the Government all such matters as require the Government's approval—including the release of grants, creation of posts, revision of pay scales, purchase of vehicles, appointment of employees, submission of annual and audit reports to the Legislative Assembly, re-appropriation of funds, housing, and any other matter;

(vii) may exercise such financial powers as may have been delegated to him by the Chairperson on behalf of the Government or the Committee; (viii) Shall serve as the appointing and disciplinary authority in respect of other personnel of the Committee;

(ix) Shall be responsible for interacting and liaising with the Government, its departments and agencies, the Commission, and universities— including Deemed Universities—or any other authority on behalf of the Committee, for the effective discharge of the Committee's functions under the Act.

(x) Shall assist the Member Secretary in their duties.

18. Other Personnel of the Committee and their Terms and Conditions of Service.—

(1) The Committee shall, with the approval of the Government, appoint or engage such other personnel as may be necessary for the efficient discharge of its functions under the Act.

(2) The personnel of the Committee shall perform such duties as may be assigned to them by the Committee or by the Administrative Officer, subject to the overall supervision of the Administrative Officer.

(3) The categories and number of personnel of the Committee, the method of appointment or engagement, the scale of pay or honorarium, qualifications, etc., shall be determined or prescribed by the Government from time to time.

(4) All personnel so appointed or engaged shall remain under the direct control and supervision of the Administrative Officer. The power to initiate disciplinary action against the officers and personnel of the Committee shall vest in the Administrative Officer, and such action shall be governed by the rules applicable to its personnel as prescribed by the Government from time to time.

(5) All officers and employees so appointed or engaged shall be deemed to be "Public Servants" within the meaning of Section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023 (Act 45 of 2023).

19. Residuary Provisions.—In respect of the terms and conditions of service of the Chairperson and other Members, for which no express provision has been made in these Rules, such terms and conditions shall be such as may be determined by the Government.

Chapter 4

Conduct of Business

20. Procedure for the Conduct of Business of the Committee.—

(1) The meetings of the Committee shall be presided over by the Chairperson of the Committee, and the Committee may, through regulations, adopt its own procedure for the conduct of its business.

(2) The meetings of the Committee shall be held as follows: —

(a) Meetings of the Committee shall generally be held at the Headquarters situated in Patna. The date, time, and venue of the Committee meetings shall be determined by the Chairperson.

(b) The Chairperson may, as deemed necessary—either by giving three days' notice or otherwise—order the convening of a special meeting of the Committee at any convenient location to consider a specific matter of urgency.

Provided that, in a special meeting, only the specific subject or subjects for which the meeting has been convened shall be discussed.

(c) With the permission of the Chairperson, a decision may be taken on any subject during a Committee meeting, even if it falls outside the scheduled agenda. By an order of the Chairperson—stating the reasons thereof—a convened meeting may be adjourned to a subsequent date.

21. Quorum.— The quorum for a meeting shall consist of half of the total members of the Committee, including the Chairperson.

Chapter 5 Committee Fund, Financial Powers, Appropriation of Funds, etc.

22. Grants by the State Government.—

(1) The State Government may, after due appropriation has been made in this behalf by law by the State Legislature, provide to the Committee such sums of money by way of grants-in-aid as the State Government may deem fit for being utilized for the purposes of this Rule.

(2) A fund to be called the " Admission Regulation and Fee Fixation Committee Fund" shall be constituted by the Committee, and the following shall be credited thereto:—

(a) All sums of money received from the State Government; (b) All sums of money received by the Committee from any other statutory source, as may be determined by the State Government. 23. Financial Powers of the Committee and Administrative Officer.–

(1) The Committee shall possess all powers relating to the financial transactions of the Committee, save in such matters for which the prior approval of the Government is required. The Administrative Officer shall, generally, exercise such financial powers as may be determined by the Chairperson from time to time by order.

(2) All financial powers of the Committee shall be governed by the General Financial Rules, the Delegation of Financial Powers Rules, and such other rules and instructions as may be issued by the Government in this regard from time to time.

(3) The Committee shall obtain the prior approval of the State Government for the creation of posts, revision of pay scales/honoraria, purchase of vehicles, re- appropriation of funds, and such other matters as may be specified by an order of the Government.

(4) The Committee shall have the power to engage any person or persons as consultants for a specific purpose and for a specific period, on terms and conditions agreed upon in advance.

24. Mode of appropriation of funds received by the Committee.— The Government, after due appropriation in this behalf by law made by the State Legislature, may, in each financial year, pay into the Admission Regulation and Fee Fixation Committee Fund such sums of money and in such manner as it may deem fit, so as to enable the Committee to discharge its functions efficiently under the Act, these Rules, and the Regulations.

25. Method of Utilization of Funds for Expenditure Incurred on the Activities of the Committee .—

(1) The Committee shall maintain its accounts and shall prepare annual financial statements in accordance with the instructions and accounting principles issued from time to time by the Comptroller and Auditor General of India in this regard.

(2) At the end of the twelve-month period ending on the 31st day of March of each year, the Committee shall prepare annual financial statements by appointing a Chartered Accountant—who shall be a member of the Institute of Chartered Accountants of India under the Chartered Accountants Act, 1949—and shall also prepare, in accordance with the notes and instructions for the compilation of financial statements, the necessary schedules, notes on accounts, and significant accounting policies.

(3) The Annual Financial Statement shall be approved and adopted by the Committee and shall be signed by the Chairperson and the Administrative Officer of the Committee for the purposes of certification.

(4) The approved Annual Financial Statement of the Committee shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, or to any other person appointed by him on his behalf, within three months of the close of the financial year, for the purpose of audit by the Committee.

(5) The Annual Accounts of the Committee, certified by the Comptroller and Auditor General of India or by any other person appointed by him on his behalf—together with the Audit Report adopted by the Committee—shall be forwarded to the Government for presentation before the State Legislature.

Chapter – 6 Miscellaneous 26. Protection for action taken in good faith.— No suit, prosecution, or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Chairperson of the Committee, or any other member, as the case may be, for anything which is in good faith done or intended to be done in the discharge of their official duties in pursuance of these Rules or any rule made thereunder.

27. Residuary Matters.— In respect of matters for which no provision has been made in these Rules, the State Government may, from time to time, issue necessary instructions under the provisions of the Bihar Private Professional Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fees) Act, 2026.

28. Power to remove difficulties.— If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the Government of Bihar may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions—not inconsistent with the provisions of these Rules—as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

29. Repeal and Savings.—

(1) All resolutions, orders, instructions, etc., previously issued by the Department from time to time in relation to the Admission Supervision Committee and the Tuition Fee Fixation Committee shall be deemed to have been repealed from the date of coming into force of these rules.

(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken in exercise of the powers conferred by the aforesaid rules, resolutions, orders, instructions, etc., shall be deemed to have been done or taken under these rules, as if these rules were in force on the date on which such work was done or action was taken.

30. Official Text of the Rule.— In the event of any ambiguity between the English and Hindi text of this rule, the Hindi text of the rule shall be deemed to be the official text of the rule.

By order of the Governor of Bihar, (sd)-Illegible, Secretary.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 430-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in