Bihar Gazette, 06 May 2026

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 448) पटना, बुधवार 6 मई 2026 ———

6 ebZ 2026

सं0- प्र0-II/अवैध खनन- 30/22-2961—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के साथ सह पठित धारा 23(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

1.

(1) इन्हें बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. viii viii :-

viii " " से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अन्वेषण निदेशक;

3. xix xix :-

xix " " से अभिप्रेत है इस निमयावली के उद्देश्यों के लिए भूवैज्ञानिक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ;

4.

:-

- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अन्वेषण निदेशक नियुक्त कर सकेगी जो राज्य में खनिज संसाधनों के अन्वेषण के लिए उत्तरदायी होगा।

5.

:-

(1) वह अन्वेषण निदेशालय का प्रमुख होगा तथा विभाग के सभी भूवैज्ञानिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 (2) वह केंद्रीय एवं निजी अन्वेषण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा, तथा विभिन्न अन्वेषण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत अन्वेषण प्रतिवेदनों की जांच, परीक्षा एवं विस्तृत विश्लेषण के लिए, जिसमें इनपुटस, निष्कर्षों, अनुशंसा एवं खनिज अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित सभी अन्य कार्यों का मूल्यांकन सम्मिलित होगा।

(3) वह व्यवहार्य खनन ब्लॉकों की अन्वेषण, पहचान एवं तैयार करने के लिए तथा इन्हें विभाग को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6.

:-

:

(1) भूवैज्ञानिक का कर्तव्य होगा कि वह लागू नियमों के प्रावधानों के अनुरूप भूमीक्षण सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक मानचित्रण, भूभौतिकीय एवं भूरासायनिक सर्वेक्षण, ड्रिलिंग एवं उप-सतह अन्वेषण, संसाधन आंकलन एवं व्यवहार्यता तथा प्रतिवेदन तैयार करे। (2) (क) खनिज संसाधनों के आवधिक अद्यतन, बोर-कोर अथवा नमूनों एवं बोरहोल लॉग

के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) खनिज संसाधनों के संरक्षण तथा खनन पट्टों में खनिजों एवं अयस्कों के इष्टतम

उपयोग की योजना तैयार करेगा;

(ग) पूर्वेक्षण योजना तैयार करेगा तथा योजना के अनुसार जांच कार्य संचालित करेगा; (घ) अयस्क पिण्ड के परिसीमन हेतु आवश्यक भूवैज्ञानिक मानचित्र, योजनाएं एवं

अनुभाग तैयार करेगा;

(ङ) आश्रयी शैल एवं खनिजी—त क्षेत्रों का पेट्रोलॉजिकल एवं खनिज वैज्ञानिक अध्ययन

करेगा;

(च) अयस्क भंडार एवं उसके गुणवत्ता का आकलन करेगा; (छ) नमूनाकरण की उपयुक्त विधि कार्यान्वित करेगा तथा नमूनों की तैयारी सुनिश्चित

करेगा;

(ज) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सभी आदेश एवं निर्देशों का

पालन करेगा।

7.

राज्य में किसी भी लघु खनिज के संबंध में कोई व्यक्ति दो से अधिक खनिज समानुदान प्राप्त नहीं करेगा।

परंतु किसी एक समानुदानधारक को प्रदत्त क्षेत्र 200 (दो सौ) हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। परंतु यह और कि, बालू के बंदोबस्ती के मामले में, यह सीमा केवल बिहार बालू खनन नीति, 2019 के कंडिका- 5 (i) में उल्लिखित नदियों में ही लागू होगी। अन्य नदियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार विभाग अधिकतम संख्या/क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए सक्षम होगा।

8.

:-

(क) खनिज समानुदनधारक द्वारा खनन योजना, जिसमें आनुक्रमिक खान समापन योजना एवं अंतिम खान समापन योजना शामिल है, के समुचित एवं ससमय कार्यान्वयन के लिए, वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जायेगा, जो निम्नानुसार होगा:-

परंतु उप नियम 8(क) के तहत प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम राशि बालू खनिज के लिए 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) एवं पत्थर खनिज के लिए 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) होगी।

(ख) वित्तीय आश्वासन किसी राष्ट्रीय—त बैंक या अनुसूचित बैंक से सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो विभाग द्वारा समाहर्त्ता/विभाग/अधि—त अधिकारी के पक्ष में गिरवी रखा गया हो।

(ग) वित्तीय आश्वासन पट्टा विलेख के निष्पादन या अनुज्ञप्ति के स्वी—ति से पूर्व विभाग/ अधि—त अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। विद्यमान खानों में, पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से तीन माह के भीतर इसे प्रस्तुत करना होगा। जहां3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी उक्त समय के भीतर वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत नहीं करता है, तो ऐसे विलंब के लिए 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा तथा ऐसे विलंब के दो माह बाद पट्टे की खनन गतिविधि रोक दी जाएगी। यदि पट्टाधारक या समानुदानधारक द्वारा वित्तीय आश्वासन की राशि जमा नहीं की जाती है, तो पट्टा अवधि के अंत में जमा प्रतिभूति राशि से यह राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी। इस संबंध में भविष्य में कोई मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(घ) वित्तीय आश्वासन पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर मुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि वह खान समापन योजना के प्रावधानों का संतोषजनक रूप से पालन कर चुका हो तथा इसे संबंधित समाहर्त्ता/विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। (क) जहाँ समाहर्त्ता/विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास यह उचित आधार हो कि उस खान समापन योजना में वर्णित सुरक्षा, पुनरूद्धार और पुनर्वास उपाय, जिसके लिए वित्तीय आश्वासन दिया गया था, पूर्ण या आंशिक रूप से लागू नहीं किये गये हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टेदार/अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय आश्वासन की राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज जब्त कर ली जाएगी तथा इसे जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में जमा किया जाएगा।

परंतु पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(ख) खनन पट्टा, खदान, अनुज्ञप्ति या अल्पकालिक परमिट में कार्य बेंचों के निर्माण द्वारा किया जाएगा। खनिज एवं ओवरबर्डन सहित ऐसे बेंच अलग-अलग बनाए जाएंगे तथा ओवरबर्डन या अपक्षयित खनिज के बेंच को इस प्रकार पर्याप्त अग्रिम में रखा जायेगा, कि उनका कार्य खनिज के कार्य में हस्तक्षेप न करे।

(ग) न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन के साथ इष्टतम उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी या अल्पकालिक परमिटधारक खनन योजना या खनन स्कीम के अनुसार मशीनरी एवं उपकरण उपयोग करने का प्रयास करेगा।

(घ) खदान या खनन तल पर गैर-बिक्री योग्य खनिज को नियमित रूप से एकत्रित कर सतह पर पहुँचाया जायेगा एवं पृथक रूप से रखा जायेगा। खदान या खनन तल को मलबे से यथा संभव स्वच्छ रखा जाएगा। खनिज के छोटे टुकड़े, जहां तक संभव हो, डंपों से अलग किए जाएंगे तथा भविष्य के उपयोग के लिए अलग-अलग जमा किये जायेंगें।

(ङ) उपरी मृदा, ओवरबर्डन, अपशिष्ट सामग्री या गैर-बिक्री योग्य खनिज के डंपिंग के लिए चयनित स्थल, खदान या खनन कार्य से दूर होगी। खनन या उत्खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, खदान या खनन के वैचारिक अंतिम सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा तथा डंपिंग स्थल का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि डंपिंग अंतिम आकार की सीमाओं के भीतर न किया जाए, सिवाय जहां समवर्ती बैक फिलिंग प्रस्तावित हो। 9.

viii ix

(viii) पर्यावरणीय स्वी—ति जारी होने के बाद निर्धारित समय के भीतर सक्षम प्राधिकार के समक्ष स्थापनार्थ सहमति आदेश/संचालनार्थ सहमति आदेश (सीटीई/सीटीओ) के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर, बंदोबस्तधारी को प्रथम एक सप्ताह के लिए 1,00,000/- रुपये, अगले एक सप्ताह के लिए 2,00,000/- रुपये तथा अगले दो सप्ताह के लिए उच्चतम बोली का 0.5% जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा। अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में जुर्माना की राशि प्रतिभूति जमा में से काट ली जायेगी। इसके पश्चात्‌ भी यदि अगले एक सप्ताह के भीतर सीटीई/सीटीओ के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो समाहर्त्ता बंदोबस्तधारी को कारणपृच्छा करने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृत्यादेश रद्‌द करने हेतु सक्षम होगा तथा बंदोबस्तधारी की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

(ix) परंतु यह कि यदि समाहर्त्ता किसी भी समय संतुष्ट हो कि बंदोबस्तधारी किसी भी चरण में जानबूझकर या इरादतन किसी भी स्वी—ति/अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में विलंब कर रहा है, तो समाहर्त्ता द्वारा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 10.

:-

नीलामी राशि केवल प्रथम वर्ष के लिए बंदोबस्ती की राशि मानी जाएगी। दूसरे वर्ष और उसके बाद की बंदोबस्ती की राशि गत्‌ वर्ष की बंदोबस्ती राशि के 120 प्रतिशत्‌ के बराबर होगी।

(ख) प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त बंदोबस्तधारी निम्नलिखित समय सारणी/भुगतान अनुसूची के

प्रत्येक समानुदान वर्ष में पट्टाधारी द्वारा पहली किस्त के भुगतान के समय दूसरी और तीसरी किस्तो की राशि के लिए पोस्टडेटेड चेक संबंधित समाहर्त्ता/खनन पदाधिकारी के समक्ष जमा की जायेगाी।

परन्तु खनन पट्टा जिनकी नीलामी इस नियमावली के लागू होने के पूर्व की जा चुकी है, वे नीलामी की राशि समान किस्तों में वार्षिक आधार पर जमा करते रहेंगें एवं प्रत्येक किस्त प्रथम वर्ष के पट्टा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के 60 (साठ) दिन पूर्व और अनुक्रमिक वर्षों में उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए जमा की जाएगी।

परन्तु यह और कि यदि पट्टाधारी इस नियमावली में निर्दिष्ट किस्तों का भुगतान करने में असफल रहता है, तो समाहर्त्ता द्वारा आगे ई-चालान निर्गमन निलंबित कर दिया जाएगा तथा बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान के बाद ही पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि इस नियमावली में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए या अन्यथा पट्टा धारक बंदोबस्ती राशि के समतुल्य मात्रा से अधिक उत्खनित और प्रेषित खनिज की मात्रा के लिए अतिरिक्त स्वामिस्व का भुगतान करेगा।

11.

:-

प्रत्येक खनन पट्टा पर केंद्रीय सर्वर से एकी—त एक इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाँटा का अधिष्ठापन हो सकेगा। प्रत्येक पट्टाधारी को धर्मकाँटा पर एवं विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा जो विभाग से जुड़ा होगा तथा प्रत्येक पट्टाधारी को अंतिम छह माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप अनिवार्य रूप से बनाए रखना/पुनर्स्थापन करना होगा तथा आवश्यकता होने पर इसे प्रस्तुत करना होगा। किसी भी पट्टाधारी द्वारा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर इस नियमावली के तहत दंड का भागी होगा तथा उचित धर्मकाँटा स्लिप/ई-चालान के बिना खनिज परिवहन करते पाये जाने वाले किसी भी वाहन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा सकेगा। (1) साइन बोर्ड अधिष्ठापित नहीं करने, भू-निर्देशांक सहित सीमा स्तंभ चिह्नित नहीं

करने, सीसीटीवी फुटेज का बैकअप नहीं बनाए रखने तथा तालिका में उल्लिखित अन्य उल्लंघनों के लिए समाहर्त्ता द्वारा पट्टाधारी के विरुद्ध निम्नलिखित दंड लगाया जायेगा :-

लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे एवं ढंके हुए वाहनों से क्रियान्वित किया जाएगा। बिना ढंके अथवा विशिष्ट रंग से बिना रंगे लघु खनिज के परिवहन करने अथवा जी0पी0एस0 डिवाइस में छेड़छाड़ करने एवं बंद करने पर लिए निम्न प्रकार दण्ड अधिरोपित की जा सकेगी -

क्रम संख्या- 1 एवं 3 में उल्लिखित उल्लंघनों के लिए वाहन के मालिक पर तथा क्रम संख्या 2 के लिए पट्टाधारी पर दंड खनन अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा। पट्टाधारी द्वारा खनिज के अवैध परिवहन को प्रोत्साहित करने की स्थिति में (वैध चालान से अधिक मात्रा वाहन में लादने की स्थिति में) समाहर्त्ता/खनन अधिकारी द्वारा प्रथम बार 5,00,000/- (रूपये पाँच लाख) (प्रत्येक गाड़ी पर) का दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

(4) उप नियम- (1), (2) एवं (3) के उल्लंघन के मामलों में, यदि जुर्माना का भुगतान एक माह के अन्दर नहीं किया जाता है या उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है या पट्टेधारी ऐसे उल्लंघन में एक बार से अधिक संलिप्त पाया जाता है, तो खनन पट्टा अधिकतम तीन माह के लिए निलंबित की जा सकेगी। उसके बाद, यदि उल्लंघनों में सुधार नहीं किया जाता है या जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है, तो समाहर्त्ता द्वारा उचित सुनवाई का मौका देते हुए खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

(5)(i) प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर खनन करने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा-21(1) के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित की जाएगी एवं अन्य किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खनन पट्टा भी रद्‌दकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन करने पर या खनन पट्टा क्षेत्र में अनुमान्य गहराई से अधिक खनन करने की दशा में उत्खनित खनिज की मात्रा का आंकलन कर समाहर्त्ता द्वारा शास्ति सहित नियम-56 में परिभाषित खनिज मूल्य की वसूली की जायेगी एवं अन्य किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खनन पट्टा भी रद्‌दकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) उप नियम-(4) एवं (5) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई के लिए पट्टाधारी किसी

क्षतिपूर्ति या पट्टावधि के विस्तार, जो कुछ भी हो, का पात्र नहीं होगा।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 (7) जो कोई भी उप नियम 30(1), (2), (3) एवं (5) का उल्लंघन करता है एवं भुगतान करने से इन्कार करता है, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा कारावास से जिसे 02 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, से दण्डणीय होगा।

(8) पट्टाधारी का कर्तव्य होगा कि पट्टा क्षेत्र के 500 मीटर त्रिज्या के भीतर किसी भी अवैध खनन के संबंध में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को सूचित करें, यदि पट्टाधारी ऐसे अवैध खनन के बारे में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को लिखित रूप से सूचित करने में विफल रहता है तो, इस प्रकार के अवैध गतिविधि पाई जाने की दशा में यह माना जायेगा की अवैध गतिविधि पट्टाधारी द्वारा की गयी है तथा बंदोबस्तधारी पर इस नियमावली के तहत्‌ की गयी अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा नियम 56 एवं 47 के तहत्‌ कार्रवाई के लिए पट्टाधारी उत्तरदायी होगा। 12.

:-

28(5)- पट्टेधारी/समानुदानधारक को पट्टा समाप्ति या पर्यवासन या किसी अन्य तरीके से समाप्ति के पश्चात्‌ पट्टा क्षेत्र से किसी भी परिस्थिति में किसी उत्खनित/विस्फोटित/उत्पादित /क्रशड सामग्री या कोई अन्य खनिज, जिसमें कोई खनिज सामग्री शामिल है, को हटाने की अनुमति नहीं होगी।

28(6)- इस नियमावली में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, उप नियम 28(1) (रद्दीकरण एवं जब्ती की सीमा तक) एवं उप नियम 28(2), (3), (4) एवं (5) के प्रावधान सभी लघु खनिजों पर लागू होंगे।

13.

ii

iii :-

(iii) प्रत्यार्पित बालूघाट के मामले में न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण पूर्व समानुदानधारक के प्रारंभिक पट्टा वर्ष के लिए नीलामी राशि के समतुल्य किया जाएगा।

परंतु विभाग, समाहर्त्ता की अनुशंसा एवं विभागीय तकनीकी समिति की प्रतिवेदन पर, लोकहित एवं खनिज निक्षेपों के व्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक होने पर उपरोक्त उप नियम के कंडिका (ii) के अनुसार न्यूनतम सुरक्षित मूल्य को पुनरीक्षित कर सकता है। परंतु यह कि, प्रत्यार्पित बालूघाट को केवल पूर्व समानुदान की शेष अवधि के लिए ही पुनर्बंदोबस्त किया जायेगा।

14. "

" "

" 15.

:-

परंतु यदि बंदोबस्तधारी इस नियमावली में निर्दिष्ट किस्तों का भुगतान करने में असफल रहता है, तो समाहर्त्ता द्वारा आगे ई-चालान निर्गमन निलंबित कर दिया जाएगा तथा बकाया राशि ब्याज सहित भुगतान के बाद ही पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

16.

:-

निर्धारित तिथि के भीतर किसी भी किस्त का भुगतान में चूक के मामले में 24 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज दो माह तक प्रभारित की जायेगी और उसके बाद खनन पट्टा रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

17.

:- प्रत्येक बालूघाट पर केंद्रीय सर्वर से एकी—त एक इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाँटा का अधिष्ठापन हो सकेगा, हॉलांकि निकटवर्ती बालूघाटों के लिए विभाग कॉमन धर्मकाँटा के उपयोग की अनुमति दे सकता है। प्रत्येक समानुदानधारक को धर्मकाँटा पर एवं विभाग द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर सीसीटीवी अनिवार्य रूप से स्थापित करना होगा जो विभाग से जुड़ा होगा तथा प्रत्येक समानुदानधारक को अंतिम छह माह के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप अनिवार्य रूप से बनाए रखना/पुनर्स्थापन करना होगा तथा आवश्यकता होने पर इसे प्रस्तुत करना होगा। किसी भी समानुदानधारक द्वारा उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर इस नियमावली के तहत दंड का भागी होगा तथा उचित धर्मकाँटा स्लिप/ई-चालान के बिना बालू परिवहन करते पाये जाने वाले किसी भी वाहन को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 या उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तहत जब्त किया जा सकेगा।

18.

:

(1) साइन बोर्ड अधिष्ठापित नहीं करने, भू-निर्देशांक सहित सीमा स्तंभ चिह्नित नहीं करने, सीसीटीवी फुटेज का बैकअप नहीं बनाए रखने तथा तालिका में उल्लिखित अन्य उल्लंघनों के लिए समाहर्त्ता द्वारा बंदोबस्तधारी के विरुद्ध निम्नलिखित दंड लगाया जा सकेगा :-

19.

" " :

क्रम संख्या- 1, 2 एवं 4 में उल्लिखित उल्लंघनों के लिए वाहन के मालिक पर तथा क्रम संख्या 3 के लिए खनिज समानुदान धारक पर दंड खनन अधिकारी द्वारा लगाया जाएगा। 20.

बंदोबस्तधारी का कर्तव्य होगा कि पट्टा क्षेत्र के 500 मीटर त्रिज्या के भीतर किसी भी अवैध खनन के संबंध में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को सूचित करें, यदि बंदोबस्तधारी ऐसे अवैध खनन के बारे में समाहर्त्ता या जिला खनन अधिकारी को लिखित रूप से सूचित करने में विफल रहता है तो, इस प्रकार के अवैध गतिविधि पाई जाने की दशा में यह माना जायेगा की अवैध गतिविधि बंदोबस्तधारी द्वारा की गयी है तथा बंदोबस्तधारी पर इस नियमावली के तहत्‌ की गयी अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा नियम 56 एवं 47 के तहत्‌ कार्रवाई के लिए बंदोबस्तधारी उत्तरदायी होगा।

21.

:

परन्तु —षि, जल संसाधन, राजस्व, आपदा एवं अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद समाहर्त्ता संतुष्ट हो कि उसी वर्ष किसी व्यक्ति की खेती योग्य —षि भूमि पर कोई लघु खनिज/बलुई मिट्टी जमा हो गई है तथा ऐसे लघु खनिज/बलुई मिट्टी हटाने से भूमि को खेती योग्य स्थिति में बहाल किया जा सकता है, तो समाहर्त्ता नदी तट से तीन किलोमीटर की दूरी के प्रावधान को शिथिल/मुक्त कर सकता है तथा ऐसे मामलों में वह उक्त खनिज के निपटान के लिए परमिट जारी कर सकेगा, यदि यह उक्त क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त न करे जिसके संबंध में लघु खनिज/बलुई मिट्टी निकासी के लिए परमिट प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया है। ऐसे मामलों में, सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

परन्तु एक खनिज निपटान परमिट के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र 5 (पांच) हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

22.

" " 23.

:-

परंतु मध्यम व्यवसायी श्रेणी एवं वृहद्‌ व्यवसायी श्रेणी के लिए प्राप्त भण्डारण अनुज्ञप्ति क्रमशः 10,000/- (दस हजार मात्र) रुपये एवं 50,000/- (पचास हजार मात्र) रुपये के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीनी—त किया जाएगा।

24.

:-

प्रत्येक खनिज समानुदान धारक को प्रत्येक माह के पंद्रहवें दिन तक सक्षम अधिकारी के समक्ष में खनिज के लिए सत्य एवं सही रिर्टन प्रस्तुत करेंगा, और इस उद्देश्य के लिए विकसित विभागीय पोर्टल पर इसे ऑनलाइन अपलोड करेगा।

25.

:-

(1) इन नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, खनन पट्टा अवधि के लगातार तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरांत किसी भी समय समाहर्त्ता, को छः महीने का नोटिस देते हुए8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 कारोबार छोड़ने का विकल्प दे सकेगा, इस संबंध में निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने के चार महीने के भीतर समानुदान धारक को संसूचित कर दिया जाएगा। समाहर्त्ता आवेदन की योग्यता पर विचार करने और संतुष्ट होने पर, ऐसे समानुदान धारक को व्यापार छोड़ने की अनुमति दे सकेगा।

परंतु यदि खनिज समानुदान धारक ने अपनी नीलामी राशि या बंदोबस्त राशि का भुगतान नहीं किया है अथवा अद्यतन प्रतिभूति राशि जमा नहीं की है या बंदोबस्ती के किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है तो निकास आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि जब निकासी आवेदन अस्वी—त हो जाता है, तो जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि के साथ-साथ समानुदान धारक द्वारा भुगतान की गयी अन्य राशि को जप्त कर लिया जायेगा।

(2) निकास आवेदन स्वी—त होने की स्थिति में, खनिज समानुदान धारक को आगामी वर्षो के भुगतानों से संबंधित किसी भी दायित्व से छूट दी जा सकेगी और ई-चालान के उस विशेष बंदोबस्ती अवधि के लिए ही जारी रखा जाएगा (जिसके लिए उसने पहले ही अपनी बंदोबस्ती राशि का भुगतान कर दिया है), वशर्ते बंदोबस्ती की अन्य शर्ते पूरी हो। निकास आवेदन स्वीकृत होते ही, समाहर्त्ता एक नई बिडिंग के लिए व्यवस्था की शुरूआत करेगा जिसपर बंदोबस्तधारी को आपत्ति करने का कोई आधिकार नहीं होगा।

(3) यदि निकास आवेदन अस्वी—त हो जाता है, तो खनिज समानुदान धारक संपूर्ण बंदोबस्ती अवधि तक सभी बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, भले ही खनिज ब्लॉक का संचालन न किया गया हो। जब तक ब्लॉक की नीलामी नहीं हो जाती और नया पट्टा विलेख निष्पादित नहीं हो जाता या जारी बंदोबस्ती अवधि पूर्ण नहीं हो जाती (जो भी पहले हो)। ऐसे मामलों में यदि इस नियमावली के तहत्‌ निर्धारित भुगतान चक्र के अनुसार किस्त राशि सहित अन्य सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ई-चालान निर्गमन रोक दिया जाएगा और संपूर्ण ब्याज सहित बकाया राशि के भुगतान के पश्चात्‌ ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा।

(4) धोखाधड़ी या खनन या पर्यावरणीय शर्तों का उल्लंघन या किसी अन्य अनियमितता होने के मामले में, खनिज समानुदान धारक को कारोबार छोड़ने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। यद्यपि अपराध या उल्लंघन का समन हो गया हो, समानुदान धारक को बंदोबस्ती छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) समानुदान प्रत्यर्पण के मामले में, प्रत्यर्पित समानुदान की अवधि पूर्ण होने तक एवं सभी बकाया वसूल होने तक खनिज समानुदान धारक को किसी भी रूप में कोई अन्य नया पट्टा/समानुदान प्रदान नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबंध खनिज समानुदान धारक के निदेशक/मालिक/न्यासी/साझेदार वाले सभी अन्य कानूनी इकाइयों (कंपनी/फर्म/ ट्रस्ट/साझेदारी आदि) पर भी लागू होगा।

26.

:

:-

A& (क) प्रत्येक खनन समानुदान धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या परमिट धारक या किसी अन्य समानुदान धारक को, स्वामिस्व एवं अन्य करों के अतिरिक्त वार्षिक नीलामी/बंदोबस्ती राशि/समेकित स्वामिस्व/स्वामिस्व का 1%, या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर के बराबर राशि पर्यावरण प्रबंधन शुल्क एवं प्रबंधन शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। यह दर सभी पट्टों के मामले में वार्षिक नीलामी/पट्टा राशि के विरुद्ध गणना की जायेगी, ईंट मिट्टी के मामले में निर्धारित श्रेणी के अनुसार समेकित स्वामिस्व/परमिट धारक द्वारा देय रॉयल्टी के विरुद्ध गणना की जाएगी। विद्यमान पट्टा धारक/परमिट धारक/खनिज समानुदान धारक भी इस शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) इस मद में एकत्रित राशि का उपयोग विभाग द्वारा संचालित विद्यमान सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशनों के रख-रखाव एवं सु–ढ़ीकरण तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम एवं/या पर्यावरण संरक्षण एवं/या बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित उद्देश्य के लिए की जाएगी।

(ग) निर्धारित तिथि तक भुगतान में चूक के लिए, खनिज समानुदान धारक से 24 प्रतिशत प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

(घ) उपरोक्त प्रावधान विभाग द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।

परंतु यदि उपरोक्त नियमों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो खान एवं भूतत्व विभाग ऐसे प्रावधान बना सकता है जो कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त, आवश्यक या समीचीन हो।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 27. 1 ii

:-

(ii) कोई व्यक्ति किसी खनिज का परिवहन अथवा भण्डारण बिना वैध चालान और/या इस नियमावली के नियम-41 के तहत विनिर्दिष्ट ट्रांजिट पास के नहीं करेगा अथवा करवायेगा। साथ ही खनिज का परिवहन अवास्तविक, अनिबंधित एवं गैर वाणिज्यिक वाहन से नहीं करेगा। 28.

iv " " 29. vi

:-

परन्तु यह कि, वाहनों में खनिज की मात्रा के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, जहाँ चालान में खनिज की मात्रा केवल आयतन के रूप में उल्लिखित हो, वहाँ खनिज की मात्रा का आयतन आधारित आंकलन/निर्धारण मानक माप टेप के माध्यम से किया जा सकेगा। तथापि, जहाँ चालान में खनिज की मात्रा आयतन तथा/अथवा वजन के रूप में उल्लेखित हो, वहाँ खनिज की मात्रा का आंकलन केवल धर्मकाँटा के माध्यम से ही किया जाएगा।

30.

iv

:-

सभी अधिगृहीत औजार, आयुद्ध, नौका, वाहन, रस्सी, जंजीर अथवा अन्य सामग्री, जिनमें खनिज भी सम्मलित होगें, को सरकारी नियमों के अन्तर्गत नीलाम किया जायेगा।

31.

:-

67(4)- इन नियमों के अधीन दायर की जाने वाली कोई अपील के साथ ₹10,000/- की शुल्क राशि विभागीय शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाएगी। परंतु यह कि, ट्रैक्टर से संबंधित जब्ती/अधिहरण अथवा उससे संबंधित किसी अन्य मामले के विरुद्ध दायर अपील में अपील शुल्क ₹5,000/- मात्र होगा।

32.

:-

परंतु यह कि, उपनियम 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ भी अपील का आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा, यदि आवेदक अपीलीय प्राधिकारी को यह संतुष्ट कर दे कि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत न कर पाने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण है।

33.

:-

68(5)-इन नियमों के अधीन दायर की जाने वाली कोई पुनरीक्षण के साथ ₹10,000/- की शुल्क राशि विभागीय शीर्ष के अंतर्गत जमा की जाएगी। परंतु यह कि, ट्रैक्टर से संबंधित जब्ती/अधिहरण अथवा उससे संबंधित किसी अन्य मामले के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण में पुनरीक्षण शुल्क ₹5,000/- मात्र होगा।

34.

:-

:

(1) खनिज निक्षेपों के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन, सतत विकास एवं पर्यावरण के संरक्षण के हित में अथवा इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए विभाग, खनन पट्टा/बंदोबस्ती/किसी अनुज्ञप्ति/परमिट के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा धारक को आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश का अनुपालन, यथास्थिति, खनन पट्टा/ बंदोबस्ती/किसी अनुज्ञप्ति/परमिट के स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा धारक द्वारा किया जाएगा। यदि ऐसे किसी निदेश के पालन में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह उक्त निदेश के संशोधन अथवा निरस्तीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा तथा इस संबंध में विभाग द्वारा प्राधि—त अधिकारी ऐसे निदेश का संशोधन या निरस्तीकरण कर सकेगा अथवा उसे यथावत पुष्टि कर सकेगा।

35.

- परन्तु यदि इन नियमों के अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच किसी प्रकार का कोई विरोध, असंगति या विसंगति उत्पन्न होती है, तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य एवं प्रभावी रहेगा। 36. VII VII)

:-

पट्टाधारी/पट्टाधारीगण ने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधि—त किसी अधिकारी को, किसी भवन, उत्खनन या लीज में शामिल भूमि सहित परिसरों में निरीक्षण, परीक्षण, सर्वे, पूर्वेक्षण करने तथा उसका प्लान बनाने, नमूना लेने, किसी द्वारा संग्रहण के प्रयोजनार्थ स्वी—ति देंगे और लीजधारी/लीजधारीगण अपने द्वारा नियोजित तथा खानों तथा प्रभावकारी रूप से कार्यों से परिचित एवं उचित व्यक्ति के साथ ऐसे10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 अधिकारी, एजेंट, सेवक एवं मजदूरों को प्रत्येक ऐसे निरीक्षण संचालित करने में सहायता करेंगे और खानों के कार्यों से संबंधित सभी सुविधाएँ तथा जानकारी. जिनको उन्हें युक्तियुक्त रूप से आवश्यकता हो, उन्हें मुहैया करेंगे तथा सभी आदेशों एवं विनियमों का अवश्य पालन करेंगे जिसे केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण अथवा अन्यथा के फलस्वरूप समय-समय पर, अधिरोपित करना उचित समझे। यदि पट्टाधारी अथवा उसका प्रतिनिधि, इस संबंध में प्राधि—त अधिकारी द्वारा किए जा रहे निरीक्षण/तलाशी/जब्ती के दौरान जानबूझकर अथवा उद्देश्यपूर्वक सहयोग करने से इनकार करता है या सहायता प्रदान नहीं करता है, तो ऐसे निरीक्षण/तलाशी/जब्ती की कार्यवाही के दौरान की गई ऑडियो-वीडियो अभिलेखन को निरीक्षण प्रतिवेदन का अभिन्न अंग माना जाएगा। भले ही निरीक्षण प्रतिवेदन एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया हो, निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित निष्कर्ष/टिप्पणियाँ पट्टाधारी पर बाध्यकारी होंगी तथा इस आधार पर पट्टाधारी द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की राहत का दावा नहीं किया जा सकेगा।

37.

IX IX ।- पट्टाधारी पहले इस प्रस्तुतीकरण के कारण भुगतेय लगान, रॉयल्टी का भुगतान तथा कोई अन्य देय राशि एवं उन्मोचित कर उक्त अवधि की समाप्ति या पर्यवसान पर अथवा उसके बाद तीन कैलेंडर माह के भीतर अपने स्वयं के लाभ के लिए सभी या किसी मशीनरी, प्लांट, भवन तथा अन्य कार्य, संरचना, प्रसुविधाओं को, जो लीजधारी द्वारा उक्त भूमि पर खड़ा किए गए, लगाये गये या रखे गये हो, और जिसे लीजधारी इस अनुसूचि इस अनुसूची के भाग VII के खंड 18 के अधीन समाहर्त्ता को परिदत्त करने हेतु वचनबंध न हो/हों और जिन्हें समाहर्त्ता क्रय करने की इच्छा न रखता हो, हटा सकेगा। परंतु यह कि, यदि पट्टाधारी द्वारा स्थापित या निर्मित उक्त मशीनरी, संयंत्र, भवन तथा अन्य कार्य, संरचनाएँ एवं सुविधाएँ निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं हटाई जाती हैं, तो उन्हें सरकार की संपत्ति माना जाएगा। परंतु यह भी कि किसी भी परिस्थिति में पट्टाधारी को पट्टा अवधि की समाप्ति, निरसन अथवा किसी अन्य प्रकार से पट्टा समाप्त होने के पश्चात पट्टा क्षेत्र से किसी भी प्रकार की उत्खनित/विस्फोटित/उत्पादित/क्रश्ड सामग्री या अन्य किसी खनिज पदार्थ, जिसमें कोई भी खनिज सामग्री सम्मिलित हो, को हटाने की अनुमति नहीं होगी।

38. –III –IIIB III

अनुसूची III-ख

[नियम 38(1) देखें]

1. अनुसूची-III 'क' के क्र.सं. 1 एवं 16 का संशोधित रॉयल्टी दर उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

2. ईंट मिट्टी की संशोधित रॉयल्टी दर (अनुसूची-III 'क' के क्र.सं. 3) एवं परिणामस्वरूप अनुसूची- III 'ख' की दरें ईंट सत्र 2026-27 अर्थात्‌ 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी मानी जाएँगी तथा आगे किसी संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने तक प्रभावी रहेगी।12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 Mines and Geology Department ——— Notification The 6th May 2026

No.- Pra-II/Avaidh Khanan-30/2022-2961/M—In exercise of the powers conferred by section 15 read with section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019 :-

1. Short title, extent and commencement:-

(1) These rules shall be called the Bihar Minerals (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) (Amendment) Rules, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette.

2. A new clause (viii)(a) shall be added after clause (viii) in sub rule 2(1) as follows.— (viii)(a) "Director of Exploration" means the Director of Exploration appointed as such by the State Government;

3. A new clause (xix)(a) shall be added after clause (xix) in sub rule 2(1)as follows: (xix)(a) ''Geologist'' means an officer appointed by the Government to perform the duties of Geologist for the purpose of these rules;

4. The following Rule 4(A) shall be added after Rule 4 as follows :

4(A) Appointment of Director Exploration.—The State Government may, by notification, appoint a Director Exploration who shall be responsible for Exploration of mineral resources in the State.

5. The following Rule 8(A) shall be added after Rule 8 as follows :

8(A) Power and Function of Director Exploration.—

(1) He shall head the Directorate of Exploration and shall exercise

administrative control over all the Geologist of the Department. (2) He shall be responsible for coordination with central and private exploration agencies, and scrutiny, examination and detailed analysis of exploration reports submitted by various exploration agencies including assessment of inputs, findings, recommendations, and all others related works pertaining to mineral exploration activities.

(3) He shall be responsible for exploration, identification and preparation of feasible mining blocks and for submission of the same to the department.

6. The following Rule 9(A) shall be added after Rule 9 as follows .—

9(A) Duties of Geologist:-

(1) It shall be the duty of the Geologist to conduct Reconnaissance Survey, Geological Mapping, Geophysical & Geochemical Survey, Drilling & Sub- surface Exploration, Resource Estimation and Feasibility & Report Preparation in accordance with the provisions of applicable rules.

(2) The Geologist referred shall-

(a) be responsible for periodic updating of minerals resources,

maintenance of bore cores or samples and bore hole logs;

(b) plan for conservation of mineral resources and optimal utilisation of

the minerals and ores in the mining leases;

(c) prepare a scheme of prospecting and carry out the investigation

operation as per the scheme;

(d) prepare the necessary geological maps, plans and sections which are

required to delineate the ore body;

(e) carry out petrological and mineralogical studies of host rock and

mineralized zones;

(f) calculate ore reserves and its grade; (g) work out the appropriate method of sampling and ensure preparation of

samples accordingly;

(h) carry out all such orders and directions as may be specified from time

to time by the State Government

7. Rule 14 (a) shall be substituted as follows.—No Person shall acquire in the state with respect to any minor mineral, more than two mineral concessions.

Provided that the area granted to any single concession holder shall not exceed 200 (Two hundred) hectares.

Provided further that in case of settlement of sand, this limit shall be applicable only to rivers mentioned in clause 5(i) of Bihar Sand Mining Policy, 2019. For other rivers the department shall be competent to decide maximum number/ area of sand block, for each financial year once.

8. The following new sub Rule 17 (8) and 17 (9) shall be added after sub Rule 17(7) of the Rules .— 17 (8) Financial Assurance.—

(a) A Financial Assurance shall be furnished by the holder of the mineral concession, for due and proper implementation of the mining plan which includes progressive mine closure plan and final mine closure plan, which shall be as follows:-

Provided that the minimum amount of Financial assurance to be furnished under sub rule 8(a) shall be Rs. 5,00,000/- (Five Lakh Rupees) for mineral sand and Rs. 30,00,000/- (Thirty Lakh Rupees) for stone mineral.

(b) The financial assurance shall be submitted in the form of fixed deposit receipt or bank guarantee from any nationalized bank or scheduled bank, duly pledged in favour of the Collector/Department/Authorized Officer by Department.

(c) The financial assurance shall be submitted to the Collector/ Department/ Authorized Officer prior to execution of the lease deed or sanction of licence concerned. In existing mines, lessee or licensee shall submit the same within three months from the date of commencement of these rules. Where lessee or licensee does not submit financial assurance within aforesaid time, a simple interest at the rate of 24 percent per annum shall be charged for such delay and mining activity of lease shall be stopped after two month of such delay. If amount of financial assurance is not deposited by the lease holder or settlement holder, then this amount along with interest shall be realized from security deposit at the end of lease period. No claim of compensation will be entertained in future in this context.

(d) The financial assurance shall be released on an application submitted by the lessee or licensee subject to condition that he has satisfactorily complied with the provisions of the closure plan and the same shall be verified by the officer authorized by Collector/Department concerned.

17 (9) Reclamation, Relief and Rehabilitation.—

(a) Where the officer authorized by Collector/Department has reasonable ground to believe that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the mine closure plan in respect of which financial assurance was given has not been carried out in accordance with the mine closure plan, either fully or partially, the Collector/authorised officer shall forfeit the amount of financial assurance along with interest accrued thereon and same shall be deposited in District Mineral Foundation Trust.

Provided that no such action shall be taken without giving an opportunity of being heard to lessee or licensee concerned. (b) Working in mining lease, quarry, licence or short term permit shall be carried out by formation of benches. Such benches in mineral and overburden including weathered mineral shall be formed separately and the benches in overburden or weathered mineral shall be kept sufficiently in advance so that their working does not interfere with the working of mineral.

(c) In order to ensure optimum production with minimum waste generation, every lease holder or licensee or short term permit holder shall endeavour to deploy machinery and equipment as per mining plan or mining scheme.

(d) The non-saleable mineral at quarry or mine bottom shall be regularly collected and transported to the surface and stacked separately. The quarry or mine floor shall be kept reasonably clear from debris. Small lumps of mineral shall, as far as possible, be segregated from the dumps and stacked separately for future use.

(e) The ground selected for dumping of top soil, overburden, waste material or non-saleable mineral shall be away from workings of quarry or mine. Before starting mining or quarrying operations, conceptual ultimate limits of the quarry or mine shall be determined and dumping ground shall be so selected that dumping is not carried out within the limits of the ultimate size of the quarry or mine except where simultaneous back filling is proposed.

9. The following clauses (viii) and (ix) shall be added in sub Rule 18 (2) .—

(viii) In case the application for Consent To Establish/Consent To Operate (CTE//CTO) is not submitted to the competent authority within the stipulated time after issuance of environmental clearance, a penalty of Rs. 1,00,000/- for the first one week, Rs. 2,00,000/- for the next one week and 0.5% of the highest bid amount for the next two weeks will be imposed on the settlee. In case the imposed penalty is not deposited, the amount of penalty will be deducted from the security deposit. Thereafter, if the application for CTE/CTO is not submitted within next one week, the Collector shall be competent to cancel the LOI after issuing a show cause notice to the settlee and the security amount of settlee shall be forfeited.

(ix) Provided also that, if the Collector is satisfied at any time that the lessee is deliberately or intentionally delaying the process of obtaining any clearances/approvals at any stage, his security deposit shall be forfeited by the Collector.

10. Sub Rule 22 (3) along with heading shall be substituted as follows.—

22 (3)- Mode of payment of Royalty/Settlement Amount.—

(a) The auction amount shall be considered to be the settlement amount for the first year only. The settlement amount from 2nd year onwards shall be equivalent to 120% of the settlement amount of the preceding year.

(b) Other than security deposit, the lessee shall pay the settlement amount

At the time of payment of first instalment by the lessee in each concession year, post-dated cheque for the amount of second and third instalments shall be deposited before the concerned Collector/Mining Officer. Provided that mining lease auctioned before the commencement of this rule shall continue to deposit their bid amount in yearly basis in equal instalments and each instalment shall be deposited 60 (sixty) days before the completion of one year from the date of execution of the lease during the first year followed by the same procedure in the consecutive years.

Provided further that, if the lessee fails to make payment of instalments as prescribed in these rules, further generation of e-challan shall be suspended by the Collector and shall be resumed only after payment of dues along with interest. Provided also that notwithstanding repugnant in these Rules or otherwise the lessee shall pay extra royalty for the quantity of mineral extracted and dispatched in excess of the quantity equivalent to auction amount.

11. New Rules 26A and 26B shall be added after Rule 26 as follows.—

26A. Installation of Weighbridges and CCTVs.—Each mining lease may have an electronic weigh-bridge, integrated with central server. Every lessee shall mandatorily install CCTV at weighbridges and at any other place as may be decided by department which shall be linked with department and every lessee shall necessarily upkeep/restore backup of CCTV footage of last six months and shall produce the same as and when required. Any lessee found to be violating any of the conditions mentioned above shall be liable to be penalised under these rules and any vehicle found carrying mineral without proper weighment slip/ e-challan shall be liable to be seized under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or the rules made there under.

26B. Penalty on lessee in case of breach of terms.—

(1) In case of not installing sign board, not demarcating boundary pillar with Geo Co-ordinates, not upkeeping backup of CCTV footage and in case of other violations mentioned in the table, following penalty shall be imposed by the collector against the lessee for first time violation.-

(2) Transportation of minor minerals shall be carried out only in covered vehicles painted in a specific colour. In case minor mineral is transported uncovered or without being specifically coloured or tampering/switching off the GPS device, following penalties may be imposed-

Note :- For violations mentioned in serial no.- 1 and 3, penalty shall be imposed on owner of the vehicles and for serial no.- 2 penalty shall be imposed on lessee by the Mining Officer.

(3) In case the lessee encourages illegal transportation of minerals (In case of loading more quantity than the valid challan), penalty of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakh) (on each vehicle) shall be imposed by Collector/Mining Officer for the first time violation.

(4) In case of violations of sub rules (1),(2) and (3), if the penalties are not deposited within one month or violations are not rectified or whenever lessee is found to be indulged in such violation for more than once, the mining lease may be suspended for a maximum period of 03 months. Thereafter, if the violation is not rectified or the penalty is not deposited, action for cancellation of mining lease shall be taken by the Collector after giving reasonable opportunity of being heard.

(5) (i) For mining, within the restricted area, penalties shall be imposed under Section 21 (1) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act and without prejudice to any other action that may be taken, the mining lease shall also be liable to cancellation. (ii) For mining outside the mining lease area or mining more than the permissible depth in the mining lease area, the quantity of excavated mineral shall be assessed and the cost of mineral as defined in Rule 56 along with penalties shall be recovered by the Collector and without prejudice to any other action that may be taken, the mining lease shall also be liable to cancellation. (6) For any action taken under sub rule (4) and (5), the lessee shall not be eligible for any compensation or extension of lease period whatsoever. (7) Whoever contravenes the provision of sub rule 30 (1), (2),(3) & (5) and refuses to make payment shall be punished by the competent Court with imprisonment for a term which may extend upto two years.

(8) It shall be the duty of lessee to intimate the Collector or District Mining Officer regarding any illegal mining within a radius of 500 meter of the lease area. If the lessee fails to inform the Collector or District Mining Officer about such illegal mining in writing, then in the event of such illegal activity being found, the lessee shall be liable for action under rule 56 and rule 47 of the Rules, as if such illegal activity were carried out by him, besides any other legal action taken under the rules.

12. Sub Rule 28(5) and 28(6) shall be added after sub Rule 28(4) as follows .—

28(5)- Lessee/Concession holder shall not be allowed to remove any extracted/ blasted/produced/crushed material or any other mineral which includes any mineral material, under any circumstances, from lease area after the expiry or determination of the lease or cessation by any other manner.

28(6)- Notwithstanding anything contained in these rules, provisions of sub rule 28 (1) (to the extent of revocation and forfeiture) and sub rule 28 (2), (3), (4) and (5) shall be applicable to all minor minerals.

13. A new clause 29(A) (4) (iii) shall be added after sub clause 29(A) (4) (ii) as follows.—

(iii) In case of surrendered sand ghat, minimum reserve value shall be fixed as equivalent to the auction amount for the initial settlement year of previous concession holder.

Provided that Department may, on the recommendation of Collector and report of Departmental technical committee revise the minimum reserve value where it seems to be necessary in the public interest and systematic development of mineral deposits in accordance with the clause (ii) of above sub rule.

Provided further that surrendered sand ghat shall only be re-settled for the remaining period of the previous concession.

14. In the Rule 29A (5) for the words "his security deposit shall be forfeited", the words "his Earnest Money Deposit (EMD) shall be forfeited" shall be substituted.

15. A new proviso shall be added in Rule 29B (3) .—

Provided that, if the settlee fails to make payment of instalments as prescribed in these rules, further generation of e-challan shall be suspended by the Collector and shall be resumed only after payment of dues along with interest.

16. Sub Rule 29 (B) (4) along with heading shall be substituted as follows.—

Default in Payment.—In case of default in payment of any instalment within prescribed date, a simple interest at the rate of 24 percent per annum shall be charged up to two months and after that action for cancellation of mining lease shall be initiated.

17. Rule 29 F along with heading shall be substituted as follows .—

29F. Installation of Weighbridges and CCTVs- Each sandghats may have an electronic weigh-bridge, integrated with central server, However for adjacent sandghats, department may allow use of common weighbridge. Every concession holder shall mandatorily install CCTV at weighbridges and at any other place as may be decided by department which shall be linked with department and every concession holder shall necessarily upkeep/restore backup of CCTV footage of last six months and shall produce the same as and when required. Any Mineral Concession holder found to be violating any of the conditions mentioned above shall be liable to be penalised under these rules and any vehicle found carrying sand without proper weighment slip/ e-challan shall be liable to be seized under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 or the rules made there under.

18. Rule 30 (1) shall be substituted as follows.—

(1) In case of not installing sign board, not demarcating boundary pillar with Geo Co-ordinates, not upkeeping backup of CCTV footage and in case of other violations mentioned in the table, following penalty shall be imposed by the collector against the settlee-

For violations mentioned in serial no.- 1, 2 and 4, penalty shall be imposed on owner of the vehicles and for serial no.- 3 penalty shall be imposed on settlee by the Mining Officer.

20. A new sub Rule 30(7) shall be added after sub Rule 30(6) as follows.—

It shall be the duty of settlee to intimate the Collector or District Mining Officer regarding any illegal mining within a radius of 500 meter of the lease area. If the19 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 settlee fails to inform the Collector or District Mining Officer about such illegal mining in writing, then in the event of such illegal activity being found, the settlee shall be liable for action under rule 56 and rule 47 of the Rules, as if such illegal activity were carried out by him, besides any other legal action taken under the rules.

21. A new proviso shall be added in the rule 37(4) .—

Provided that the Collector after verification by the officials of agriculture, water resources, revenue, disaster and any other department as he may deem necessary, is satisfied that any minor mineral/sandy soil deposition has occurred on the cultivable agricultural land of any person during the same year and that, removal of such any minor mineral/sandy soil will restore the land to cultivable condition, the Collector may relax/waive the provision of three kilometre distance from the river bank and in such cases he may issue permit for disposal of the said mineral if it does not obviates the necessity of obtaining a mining lease in the area in respect of which the permit for extraction of any minor mineral/sandy soil has been applied for. In such cases, all other conditions shall remain unchanged.

Further provided that the area granted under a single mineral disposal permit shall not exceed 5 (Five) hectares.

22. In the clause (d) of sub Rule 39 (1), the words "Notwithstanding anything mentioned elsewhere, any and" shall be added at the beginning.

23. A new proviso shall be added in sub Rule 39 (1) .—

Provided that the stockist licence obtained for medium businessmen category and large businessmen category shall be renewed every year only on payment of Rs. 10,000/- (Ten Thousand only) and Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only) respectively.

24. Rule 46 (2) shall be substituted as follow.—

Every Mineral Concession holder shall submit every month to the Competent Officer and upload online on departmental portal developed for this purpose, a true and correct return for minerals in Form 'I' by the fifteenth day of the following month to which it relates.

25. Rule 50 shall be substituted as follows.—

50- Exit option for Mineral Concession Holder.—

(1) Notwithstanding anything contained in these rules, at any point after completion of three consecutive annual mineral concession period, Concession holder may opt to exit the business after giving Six months' notice to the Collector, on which decision shall be communicated to the Concession holder within four months of submission of application. The Collector after considering merit of application and on his satisfaction, may allow such Mineral Concession Holder to exit the business.

Provided that if Mineral Concession holder has not paid their auction amount or settlement amount or has not submitted updated security deposit or has violated any condition of settlement, then the Exit application shall be rejected.

Provided further that when exit application is rejected, the security deposit along with other payments made by Concession holder shall be forfeited.

(2) In case of acceptance of exit application, the Mineral Concession Holder may be exempted from any liabilities from future year payments and E- challan generation shall be continued only for that particular period of settlement (for which he has already paid his settlement amount) provided all other conditions of settlement are met. As soon as exit application is accepted, the Collector shall initiate arrangement for a fresh bidding, to which settlee shall have no right to object.

(3) If exit application is rejected, then Mineral Concession Holder shall be liable to pay all dues till end of full settlement period, even if the mineral block is not operated. The dues shall be liable till such time as the block is auctioned and fresh lease deed is executed or till the completion of ongoing settlement period (whichever is earlier). In such cases, if instalment amount along with all dues is not paid for next payment cycle as prescribed under these rules, then E-challan generation shall be stopped and shall be resumed only after full dues amount along with interest is paid.

(4) In case of fraud or violation of mining or environmental conditions or any other irregularities reported, no exit option will be available to the Mineral Concession Holder. Even if, the offense or violation has been compounded, concession holder will not be permitted to exit the settlement.

(5) In case of surrender of Concession, no other new lease/concession shall be granted to Mineral Concession Holder in any form till the period of concession for which the surrendered lease was granted and also till such time as all dues are recovered. This debarment shall also apply to all other legal entities (Company/Firm/Trust/Partnership etc.) of which the mineral concession holder is Director/ Proprietor/ Trustee/Partner.

26. A new clause 51(1) (d) shall be added after sub clause 51(1) (c) as follows:- Clause 51(1) (d): Environment Management Cess and Management fee.—

(i) Every holder of a mining lease or a prospecting licence cum mining lease or permit holder or any other concession, shall, in addition to the royalty and other taxes, shall pay an amount equal to 1% of annual auction/settlement amount/compounded royalty/royalty or at the rate as may be notified by the state government from time to time towards Environment Management Cess and Management fee. This rate shall be calculated against annual auction/settlement amount in case of all settlement, compounded royalty as per category fixed in case of brick earth/royalty payable by permit holder. Existing lease holder/permit holder/mineral concession holder shall also be liable to pay such fee.

(ii) The amount collected towards this head shall be utilised to maintain and strengthen the existing software and applications managed by department and in prevention of illegal mining, transportation and storage and/or for environment protection and/or for such purpose as may be notified by the Department of Mines and Geology, Government of Bihar from time to time. (iii) For default in payment till prescribed date, simple interest at the rate 24 percent per annum shall be charged from the mineral concession holder. (iv) The above provisions shall be deemed to be effective from the date as notified by the Department.

Provided that if any difficulty arises in giving effect to the provisions of above rules then the Department of Mines & Geology may make such provisions as it may deem fit, necessary or expedient for removing the difficulty.

27. Clause (ii) of sub rule 56 (1) shall be substituted as follows.—

No person shall transport or store any mineral without a valid challan and/or transit pass specified under rule 41 of these Rules. Also, minerals will not be transported by unrealistic, unregistered and non-commercial vehicles.

28. In the clause (iv) of sub Rule 56 (2), the word ", etc." shall be added after word group "tax payable for acquiring land without legal rights".

29. A new proviso shall be added in clause (vi) of sub Rule 56 (2) as follows.—

Provided that, for ascertaining the quantity of mineral in vehicles, where quantity of mineral is mentioned in only volume terms on challan, the volumetric21 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 estimation/assessment of quantity may be done by standard measurement tape. However, quantity of mineral shall be assessed only by means of weighbridge if the quantity of mineral mentioned in challan is in volume and/or weight. 30. Clause (iv) for Sub rule 56 (7) shall be substituted by the following.—

All confiscated tools, arms, boats, vehicles, ropes, chains or other articles including minerals would be auctioned as per government rules.

31. After sub Rule 67 (3), the following new sub Rule 67 (4) shall be added as follows.— 67 (4)- Any appeal filed under these rules shall be accompanied with a fee of Rs. 10,000/- to be deposited under the head of Department. Provided that in case of appeal filed against the seizure/confiscation or any other matter related to tractors, fee for appeal shall be Rs. 5,000/- only.

32. A new proviso shall be added after sub rule 67 (4) .—

Provided that an application for appeal may be entertained even after the time specified in sub rule 1 and 2, if the applicant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not making the application within time.

33. After sub Rule 68 (4), the following new sub Rule 68 (5) shall be added as follows.— 68 (5)- Any revision filed under these rules shall be accompanied with a fee of Rs. 10,000/- to be deposited under the head of Department. Provided that in case of revision filed against the seizure/confiscation or any other matter related to tractors, fee for revision shall be Rs. 5,000/- only.

34. Rule 84 shall be substituted by the following : 84- Power to issue directions :-

(1) The Department may, in the interest of systematic development of mineral deposits, conservation of minerals, scientific mining, sustainable development and protection of the environment or towards proper implementation of these rules, issue direction to the owner, agent, manager or holder of the mining lease/settlement/any licence/permit.

(2) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied by the owner, agent, manager or holder of the mining lease/settlement/any licence/permit as the case may be, who in case of any difficulty in giving effect to any such direction, may apply for modification or rescinding of such direction and the officer so authorized by the Department in this regard, may either modify or rescind the direction or confirm the same.

35. A new proviso shall be added in Rule 89 as follows.—

Provided that in the event of any conflict, inconsistency, or discrepancy between the English version and the Hindi version of these Rules, the English version shall govern and prevail.

36. Paragraph 7 of Part VII- THE CONVENANTS OF THE LESSEE/ LESSEES of form B shall be substituted as follows.— Part VII ) THE CONVENANTS OF THE LESSEE/ LESSEE paragraph 7.— To allow inspection of workings.—The lessee/lessees shall allow any officer authorized by the Central Government or the State Government in that behalf to enter upon the premises including any building, excavation or land comprised in the lease for the purpose of inspecting, examining, surveying, prospecting and making plans thereof sampling and collecting any data and the lessee/lessees shall with proper person employed by the lessee/lessees and acquainted with the mines and work effectually assist such officer, agents, servants and workmen in conducting every such inspection and shall afford them all facilities, information connected with the working of the mines which they may reasonably require and also shall and will conform to and observe all orders and regulations which the Central and State Governments as the result of such inspection or otherwise may, from time to time, see fit to impose. If the22 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 lessee or his representative intentionally or deliberately refuses to cooperate or does not assist during inspection/search/ seizure by the officer authorised in this behalf, then during the course of such inspection/search/seizure, audio-video recording shall be considered to be a part of inspection report. Even if inspection report is ex-parte, findings/observations as contained in inspection report shall be binding to the lessee and no future relief can be sought by the lessee on this ground.

37. Paragraph 6 of Part IX- General Provision of form B along with heading shall be substituted as follows : Part IX- General Provision of form B : Paragraph 6 Lessee to remove his machinery etc on the expiry of lease.—The lessee having first paid and discharged the rents, royalties and any other dues/sum payable by virtue of these presents may at the expiration or sooner determination of the said term or within three calendar months thereafter take down and remove for his own benefit all or any machinery, plant, building, and other works, erections and conveniences which may have been erected, set up on placed by the lessee in or upon the said lands and which the lessee is/are not bound to deliver to the Collector under clause 18 part VII of this schedule and which the Collector shall not desire to purchase.

Provided that, If the machinery, plant, building, and other works, erections and conveniences which has been erected, set up or placed by the lessee are not removed within specified time period then it shall be deemed to become Government property.

Provided further that under any circumstances, Lessee shall not be allowed to remove any extracted/blasted/produced/crushed material or any other mineral which includes any mineral material, from lease area after the expiry or determination of the lease or cessation by any other manner. 38. Column 2 & 3 of Sl. No. 1,2,3, 4 & 16 of Existing schedule IIIA and whole of Schedule IIIB shall be substituted by the following, namely:-

Schedule III-B

[See Rule 38(1)]

Entry into force :- 1. The Revised rate of royalty of Sl. No.- 1 and 16 of schedule- III-A shall be deemed to be effective from such date as the State Government may, by notification in the official gazette, appoint.

2. The Revised rate of royalty of brick earth (Sl. No.- 3 of schedule- IIIA) and consequently schedule- III B shall be deemed to be effective from brick session 2026-27 i.e. from 1st October 2026 until revised or modified further.

By Order, SUNIL CHOUDHARY, Joint Secretary to the Government.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 448-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in