असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
24 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 489) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 14 मई 2026 ifjogu foHkkx ———— vf/klwpuk 12 ebZ 2026
—बिहार के प्रमुख शहरों के लिए सार्वजनिक परिवहन हेतु
आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना सं0-9204, दिनांक-06.12.2023 द्वारा पी॰एम॰ ई-बस सेवा योजना लागू की गयी है।
इस योजनान्तर्गत कुल 400 ईलेक्ट्रिक ए॰सी॰ बसों में से 9 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए॰सी॰ बसें प्रतिदिन 200 किलोमीटर परिचालन में 56.00 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से एवं 12 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए॰सी॰ बसों को प्रतिदिन 200 किलोमीटर के परिचालन में 62.00 रू0 प्रति किलोमीटर की दर से निर्धारित घाटे की प्रतिपूर्ति gsrq Cash Gap Subsidy के अतंर्गत 12 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 203.20 करोड़ रू॰ एवं केन्द्र सरकार द्वारा 671.60 करोड़ रू॰ सहित कुल 874.80 करोड़ रू॰ व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त है।
भारत सरकार द्वारा वर्तमान में निविदा के माध्यम से CESL (Convergence Energy Service Ltd) से प्राप्त नई संशोधित दर के अन्तर्गत 9 मीटर की 200 ईलेक्ट्रिक ए॰सी॰ बसों को प्रतिदिन 180 किलोमीटर परिचालन में (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 14 मई 2026 2 भारत सरकार द्वारा नई संशोधित दर के आधार पर 12 वर्षों के लिए Cash Gap Subsidy का केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी नही किये जाने की स्थिति में 400 ईलेक्ट्रिक ए0सी0 बसों के 12 वर्षों तक परिचालन से होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा Cash Gap Subsidy के रूप में स्वीकृत राशि 203.20 करोड़(दो सौ तीन करोड़ बीस लाख मात्र) रूपये में 313.96 (तीन सौ तेरह करोड़ छियानवे लाख मात्र) रूपये की अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर कुल पुनरीक्षित राशि 517.16 करोड़़ (पाँच सौ सतरह करोड़ सोलह लाख मात्र) रूपये के व्यय की स्वी—ति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज कुमार, सचिव।