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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 May 2026

Published 25 May 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-05-25.527
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

4 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 527) पटना, सोमवार, 25 मई 2026

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25 मई 2026

किसी सरकारी सेवक के किसी कदाचार के संदर्भ में उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया एवं कदाचार प्रमाणित पाये जाने पर अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड का प्रावधान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में विहित है।

2. उक्त नियमावली के नियम-19 में बिना अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये लघु दण्ड अधिरोपित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। साथ ही नियम-17 में विस्तृत जाँच (अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन) की प्रक्रिया निर्धारित है और विस्तृत जाँच के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर आरोपमुक्त करने, लघु दण्ड अधिरोपित करने अथवा वृहद्‌ दण्ड अधिरोपित करने का प्रावधान है।

3. नियमावली के नियम-14 में दण्डों को लघु दण्ड एवं वृहद्‌ दण्ड में वर्गीकृत किया गया है। लघु दण्ड के रूप में 05 एवं वृहद्‌ दण्ड के रूप 06- कुल 11 दण्डों का प्रावधान नियम-14 में है। किसी प्रमाणित आरोप के लिए 01 से अधिक दण्डों का मिश्रण अधिरोपित किये जाने पर नियमावली में कोई रोक नहीं है। 4. पूर्व से राज्य सरकार द्वारा कई मामलों में प्रमाणित आरोप के लिए लघु दण्ड, वृहद्‌ दण्ड अथवा लघु एवं वृहद्‌ के मिश्रण के रूप में दण्ड अधिरोपित किया जाता रहा है। परन्तु सम्प्रति कतिपय ऐसे न्यायादेश पारित किये गये हैं जिनमें किसी अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल के रूप में प्रमाणित आरोप के लिए लघु एवं वृहद्‌ के मिश्रण को अधिरोपित करने को विधिमान्य नहीं किया गया है और संबंधित दण्डादेश को माननीय न्यायालय द्वारा विखण्डित किया गया है।5. उक्त संदर्भ में दिनांक-24.02.2006 को भारत संघ बनाम एस0 सी0 पराशर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0(सी0) सं0-23942/2003 में पारित न्यायादेश का संदर्भित अंश निम्नवत्‌ है- "It is not in dispute that sub-Rules (iii) and (iii)(a) of Rule 11 provide for minor penalties whereas clause (v) thereof provides for major penalty. 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 25 मई 2026 Indisputably the procedure adopted in the departmental proceeding was for imposition of a major penalty. It is trite that even in a case where the procedure followed in the departmental proceedings for imposition of a major penalty, having regard to the facts and circumstances of a case, minor penalty can also be imposed. The question is as to whether the penalty imposed by the President upon taking into consideration the report filed by the Enquiry Officer, was under clauses (iii) and (iii)(a) or clause (v) of Rule 11 of the CCS Rules."

6. इसी प्रकार सी0डब्लू0जे0सी0सं0-4443/2023 मनोज कुमार सुधांशु बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-13.01.2026 को पारित न्यायादेश में उपरोक्त कंडिका-5 में वर्णित न्यायादेश को उद्धृत करते हुए पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है-

"15. In the present case also, the disciplinary authority vide impugned order has imposed both major and minor penalties together, which is impressible and unsustainable in view of the afore-quoted judgment. Even, a perusal of the concurrence given by the Bihar Public Service Commission on the proposed punishment, it appears that though the Commission has mentioned about the major and minor punishment but has not given any reason for concurring with the proposed punishment which is an amalgamation of both major and minor punishment.

16. In view of the above, this Court has no option but to hold that the impugned order of punishment is not sustainable. Accordingly, the impugned order of punishment dated 22.12.2022, is modified to the extent that the major punishment i.e. withholding of five increments with cumulative effect shall be sustained in view of the gravity of charge against the petitioner and the minor punishment i.e. prohibition on promotion for five years from the due date is hereby quashed and set aside.

17. With the aforesaid observations and directions, this writ petition is allowed to the above extent."

जाता है-

"बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के प्रावधानों के आलोक में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल के रूप में गुण-दोष के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए नियम-14 में यथानिर्धारित प्रत्यानुपातिक लघु दण्ड अथवा वृहद्‌ दण्ड अधिरोपित किया जाय, परन्तु प्रमाणित आरोप के लिए लघु एवं वृहद्‌ दण्ड का मिश्रण अधिरोपित नहीं किया जाय।" 8. उपरोक्त पर विद्वान महाधिवक्ता की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 9. यह तुरत प्रवृत होगा। आदेष- आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 527-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-05-25.527/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-05-25.527.