Bihar Gazette, 15 June 2026

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 25 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 621) पटना, सोमवार, 15 जून 2026 ———

ग्रा0वि0 07 वीबी-जी राम जी) 01/2026 —विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत- जी राम जी) अधिनियम, 2025, की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्‌द्वारा निम्नलिखित योजना अधिसूचित करती है अर्थात्‌ः यह योजना बिहार राज्य के समस्त अधिसूचित ग्रामीण क्षे़त्रों पर लागू होगी । (1) इस योजना को ''विकसित भारत- रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना, बिहार 2026'' कही जा सकेगी । (2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी, जिसे बिहार सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाय। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में प्रयुक्त सभी पदों से वही अभिप्रेत होगा जो अधिनियम की धारा 2 में उनके लिए दिया गया है;

(क) से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो; (ख) से अभिप्रेत है किसी परिवार का मुखिया या उसका कोई अन्य वयस्क सदस्य, जिसने योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन किया हो;

(ग) से अभिप्रेत है बिहार के किसी जिले के भीतर एक सामुदायिक विकास क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायतें समाविष्ट हाें;

(घ) से ऐसी योजना अभिप्रेत है जिसे केंद्र सरकार पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा राज्य सरकार उसे कार्यान्वित करती है;

(ङ) से अभिप्रेत है जिला कलक्टर या राज्य सरकार का ऐसा पदाधिकारी जिसे जिले में योजना के कार्यान्वयन हेतु धारा 17 की उपधारा (1) के अंतर्गत इस रूप में नामित किया गया हो;

(च) से अभिप्रेत है ऐसे परिवार के सदस्य जो रक्त, विवाह या दत्तक-ग्रहण से परस्पर संबंधित हों तथा सामान्यतः एक साथ रहते हों और भोजन साझा करते हों या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हों;

(छ) में केन्द्र सरकार या बिहार सरकार का कोई भी विभाग, जिला परिषद्‌, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत, ग्राम पंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी उपक्रम सम्मिलित हैं जो योजना के अंतर्गत किसी कार्य को कार्यान्वित करने हेतु प्राधिकृत हाें; (ज) से अभिप्रेत है गाँव एवं जिला के बीच का एक स्तर जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाय;

(झ)

से अभिप्रेत है ऐसी संचालन समिति जोे केंद्र सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित हो;

(ञ) से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को की गई निधि का आवंटन; (ट) से अभिप्रेत है राजपत्र्ा में प्रकाशित अधिसूचना और पद ''अधिसूचित'' या को तदनुसार समझा जाएगा;

(ठ) से अभिप्रेत है वह पदाधिकारी जो धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त हो;

(ड) से राज्य का ऐसा कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है, जो किसी नगर स्थानीय निकाय या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत स्थापित अथवा गठित कैंटोनमेंट बोर्ड से आच्छादित क्षेत्र न हो;

(ढ) से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियाँ; (ण) से अभिप्रेत है धारा (3) की उप धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना;

(त) इस योजना के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य को निर्दिष्ट करता है; (थ) से अभिप्रेत है धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्‌;

(द) से अभिप्रेत है धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित संचालन समिति;

(ध) से अभिप्रेत है वह शारीरिक कार्य जिसे कोई भी वयस्क बिना किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के कर सके;

(न) से अभिप्रेत है विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उभरे प्रस्तावित कार्यों का ऐसा समेकित संग्रहण जो जिला व राज्य स्तर पर एकत्रित किया गया हो तथा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट चार विषयक क्षेत्रों के अनुरूप हो;

(प) से अभिप्रेत है विकसित भारत@2047 की दृष्टि के अनुरूप एक भविष्योन्मुखी, अभिसरण-आधारित स्थानीय विकास योजना जो ग्राम पंचायत द्वारा एक सहभागी एवं साक्ष्य-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित की गई हो और जो इस योजना के अधीन पहचान और प्राथमिकता के आधार के रूप में कार्य करता हो;

(फ) से अभिप्रेत है धारा 10 में निर्दिष्ट मजदूरी दर जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(ब) से अभिप्रेत है योजना के अंतर्गत किया या कराया जाने वाला कोई भी कार्य।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 II (क) इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण विकास ढाँचे को विकसित भारत @2047 की राष्ट्र्रीय दृष्टि के साथ संरेखित करना है- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन ग्रामीण परिवारों को एक सौ पच्चीस (125) दिवसों की विस्तारित सांविधिक मजदूरी; रोजगार गारंटी प्रदान करना जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, जिससे वे अपनी आजीविका से जुड़े अधिक अवसरों का बेहतर लाभ उठा सकें।

(ख) सशक्तीकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से विकसित भारत राष्ट्र्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक का निर्माण किया जाएगा। इसका विषयगत फोकस जल-सुरक्षा से संबंधित कार्यों, कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका-संबंधी अवसंरचना तथा विषम मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने हेतु विशेष कार्याें पर होगा जिसमें बिहार को प्रायः प्रभावित करने वाले बाढ़ और सूखा शामिल हैं।

(ग) ग्रामीण कार्यबल के लिए मजदूरी-रोजगार के मद्देनजर बिहार में कृषि के चरम मौसम के दौरान पर्याप्त कृषि-श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(घ) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से अभिसरण (कन्वर्जेंस), सेचुरेशन-संचालित (पूर्ण संतृप्ति) नियोजन और समग्र सरकार वितरण के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को संस्थागत रूप देना, जिसे पीएम गति शक्ति, भू-स्थानिक प्रणालियों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के साथ एकी—त करते हुए इन योजनाओं को प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर संकलित किया जा सके।

(ङ) बायोमीट्र्रिक प्रमाणीकरण, जीपीएस/मोबाइल-आधारित कार्यस्थल अनुश्रवण, रियल-टाइम एम0आई0एस0 डैशबोर्ड, सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण और आयोजना, संपरीक्षा एवं धोखाधड़ी जोखिम में कमी हेतु —त्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग सहित एक व्यापक डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से शासन, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता को बिहार में आधुनिक बनाना।

III (क) बिहार सरकार इस योजना के अनुसार अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ऐसे परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हों, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक सौ पच्चीस (125) दिवसों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करेगी।

(ख) योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य दिवस के लिए अधिसूचित मजदूरी दर पर मजदूरी पाने का हकदार होगा।

(ग) दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या किसी भी परिस्थिति में कार्य किए जाने की तारीख से पक्ष के भीतर किया जाएगा।

(घ) यदि रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिवसों के भीतर या अग्रिम आवेदन की दशा में, जिस तारीख से रोजगार माँगा गया हो उस तारीख से, जो भी बाद में हो, रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

(ङ) यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिवसों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता तो मजदूरी-प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद विलंब के प्रति दिन देय मजदूरी के 0.05% की दर से क्षतिपूर्त्ति का हकदार होगा। (क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत परिवार का वह वयस्क सदस्य जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज हो, अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आवेदन करने का हकदार होगा और प्रत्येक ऐसा आवेदन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत होगा तथा डिजिटल प्लेटफार्म में दर्ज करते हुए दिनांक सहित पावती निर्गत की जाएगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (ख) बिहार सरकार वंचित वर्गों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगी और उन्हें कार्य प्रदान करेगी। (ग) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत, कार्यक्रम पदाधिकारी या बिहार सरकार द्वारा प्राधिकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा सकेगा। (घ) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से दाखिल किए जा सकेंगे। IV (क) बिहार का प्रत्येक ग्राम पंचायत विकसित भारत@2047 के अनुरूप, भविष्य के लिए तैयार और अभिसरण पर आधारित एक स्थानीय विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। इस योजना को जीआईएस (जीआईएस)-आधारित उपकरणों, पीएम गति शक्ति लेयर्स और अन्य डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके तैयार किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन के लिए ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार एक व्यवस्थित और भागीदारी युक्त एक योजना तैयार की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा जीआईएस आधारित उपकरण, प्रधान मंत्री गति शक्ति लेयर्स और अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का प्रयोग कर विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार की जाएगी और अनुमोदन हेतु ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मध्यवर्ती पंचायत, जिला पंचायत या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों को भी उनके अपेक्षित इनपुट और परिणामों के साथ संबंधित पंचायतों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में पात्र परिसंपत्तियों और परिणामों की व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, व्यापक ग्रामीण विकास रणनीतियों और संतृप्ति-आधारित योजना के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को प्रखंड, जिला और राज्य स्तरों पर संकलित किया जाएगा। अंततः इन विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से उभरने वाले सभी कार्यों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकी—त किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्रों से निकटता एवं अन्य विकास मापदंडों के आधार पर श्रेणी (क, ख, ग आदि) का निर्धारण कर पूर्ण संतृप्ति (सेचुरेशन-मोड) में योजनाएँ तैयार करेगी। (घ) वार्षिक योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा संसूचित मानक आवंटन (नॉर्मेटिव एलोकेशन) के आधार पर किया जाएगा।

(ङ) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपीएस) में चिह्नित कार्यों को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुरूप, विभिन्न केंद्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वयित किया जाएगा।

(च) विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं (वीजीपीपीएस) एवं वार्षिक श्रम मांग (लेबर डिमांड) को तैयार करते समय, राज्य में अधिसूचित चरम —षि अवधियों (पीक एग्रीकल्चरल पीरियड्‌स) के दौरान कार्यान्वयन हेतु किसी भी कार्य का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले सभी कार्याें की सुसंगत योजना, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए एक एकीकृत अभिसरण ढाँचा स्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ :

(क) अभिसरण के लिए अधिसूचित सभी मौजूदा केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय योजनाओं को विकसित ग्राम पंचायत की योजनाओं में रखे एकीकृत योजना प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाएगा।

(ख) सभी मौजूदा परिसंपत्तियों और प्रस्तावित कार्यों को, चाहे वे इस योजना से वित्त पोषित हों या किसी अन्य योजना से, निर्धारित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से "विकसित भारत-राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक" पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर्ड) और ट्रैक किया जाएगा।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (ग) ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों हेतु जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधित अवसंरचना तथा चरम मौसमी घटनाओं के शमन हेतु विशेष कार्यों को समाहित करने वाली एक एकी—त डिजिटल प्रणाली स्थापित की जाएगी। समस्त योजना वीजीपीपी से प्रारंभ होकर, जिला तथा राज्य स्तर पर उत्तरोत्तर समेकित करते हुए एक सुनिश्चित बॉटम-अप प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(घ) विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक बिहार के जिलों, प्रखंडों और पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करने, कार्य डिजाइनों का मानकीकरण करने और संतृप्ति के –ष्टिपथ मापने योग्य परिणाम सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। (ङ) यह संस्थागत ढाँचा एक योजना, बहु-वित्तपोषण के –ष्टिकोण पर काम करेगी, जिससे अलग-अलग विभागों और योजनाओं में तालमेल बढ़ेगा और ग्रामीण विकास के सभी प्रयास "विकसित भारत@2047" के लक्ष्य के अनुरूप पूरे किए जा सकेंगे। V (1) राज्य स्तर पर एक 'बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्‌' स्थापित की जाएगी, जिसमें एक राज्य स्तरीय आम सभा होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः- i. माननीय मुख्यमंत्री, बिहार - अध्यक्ष ii. माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार- उपाध्यक्ष iii. माननीय मंत्री, वित्त विभाग iv. माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग v. माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग vi. माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग vii. माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग viii. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ix. माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग x. माननीय मंत्री, —षि विभाग xi. माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग xii. माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग xiii. माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग xiv. मुख्य सचिव, बिहार सरकार xv. विकास आयुक्त, बिहार सरकार xvi. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य सचिव xvii. प्रभारी आयुक्त/निदेशक, वीबी-जी राम जी योजना xviii. पंचायती राज संस्थाओं, श्रमिक संगठनों और कमजोर वर्गों से बिहार सरकार द्वारा नामित अधिकतम पंद्रह गैरसरकारी सदस्य परंतु इनमें से कम से कम एक-तिहाई महिलाएँ होंगी तथा कम से कम एक-तिहाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे।

(2) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्त्तें, गणपूर्ति एवं बैठक की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अलग से नियमों द्वारा अधिसूचित की जाएगी।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (3) बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्‌ के कर्तव्य एवं कार्य :

i. राज्य सरकार को योजना एवं बिहार में इसके कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना।

ii. आवधिक रूप से अनुश्रवण एवं निवारण तंत्रों की समीक्षा करना और सुधार की सिफारिश करना।

iii. बिहार में अधिनियम और योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना तथा केन्द्रीय परिषद्‌ के साथ समन्वय करना।

iv. बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। v. केन्द्रीय परिषद्‌ या बिहार सरकार द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्तव्य या कार्य। (4) राज्य परिषद्‌ को राज्य में संचालित योजना का मूल्यांकन करने की शक्ति होगी, और इस प्रयोजन के लिए वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा राज्य में योजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित आँकड़ों को एकत्र करेगा या करवाएगा। (1) राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय संचालन समिति होगी जो बिहार में योजना के कार्यान्वयन का परिचालन मार्गदर्शन, समन्वय और अनुश्रवण करेगी।

(2) यह समिति बिहार के मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे; i. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ii. बिहार सरकार के संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, —षि विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग)

iii. योजना के प्रभारी आयुक्त/निदेशक iv. बिहार सरकार द्वारा निर्धारित विषय-विशेषज्ञ v. तकनीकी या शोध संस्थाओं के प्रतिनिधि vi. ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित एक सदस्य (3) राज्य स्तरीय संचालन समिति

i. राज्य‑भर में योजना‑निर्माण और अभिसरण की निगरानी करेगी;

ii. जिलों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी; iii. राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति के साथ समन्वय करेगी; iv. राज्य स्तर पर डिजिटल प्रणालियों, अनुश्रवण व्यवस्थाओं और प्रक्रिया‑सुधारों को समर्थन प्रदान करेगी; और

v. राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करेगी। (1) पंचायती राज संस्थाएँ-जिला परिषद्‌, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत

बिहार में योजना‑निर्माण, क्रियान्वयन और अनुश्रवण के प्रमुख प्राधिकार होंगे।

(2) जिला स्तर की पंचायत, जिला परिषद्‌ जिले में योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और समन्वय करेगी, जिसमें समेकित जिला‑स्तरीय योजना का अंतिम रूप देना और अनुमोदन करना, कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण, अभिसरण सुनिश्चित करना, तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का निर्वहन करना शामिल होगा।

(3) मध्यवर्ती स्तर की पंचायत - पंचायत समिति (मध्यवर्ती स्तर) समेकित प्रखंड‑स्तरीय योजना तैयार करेगी और उसे अंतिम रूप देगी, ग्राम पंचायतों को योजना‑निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी, ग्राम पंचायत तथा प्रखंड स्तर पर कार्यों का पर्यवेक्षण करेगी, तथा लाइन विभागों के साथ अभिसरण को सुगम बनाएगी।7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (4) वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँगी।

(5) ग्राम पंचायत परिवारों का रजिस्ट्रीकरण करेगी, कार्य के लिए प्राप्त आवेदनों को स्वीकार कर उनका निस्तारण करेगी, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करेगी, उसे सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन करेगी, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अभिलेखों का संधारण करेगी, तथा योजना के अंतर्गत उसे सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करेगी। (1) जिला कलक्टर को बिहार के अपने-अपने जिले में योजना के कार्यान्वयन हेतु जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार जिले में योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। (3) जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

i. जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समेकित योजना के संकलन और अंतिम रूप देने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिले में अभिसरण, क्रियान्वयन और योजना का अनुश्रवण करेगा।

ii. जिला कार्यक्रम समन्वयक इस योजना के प्रावधानों तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, और योजना के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रशासनिक स्वी—तियाँ एवं अनुमतियाँ प्रदान करेगा, जिनमें डिजिटल, भू-स्थानिक तथा अनुश्रवण प्रणालियों से संबंधित स्वी— तियाँ भी शामिल होंगी।

iii. जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ समन्वय करेगा तथा अधिनियम और योजना के अंतर्गत स्थापित अनुश्रवण रूपरेखा, प्रबंधन सूचना प्रणाली और जवाबदेही तंत्र का उपयोग करते हुए उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करेगा।

iv. जिला कार्यक्रम समन्वयक योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का आवधिक निरीक्षण करेगा, गुणवत्ता और उत्पादकता मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा, तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित/जारी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नामित शिकायत निवारण प्रणालियों के माध्यम से आवेदकों की शिकायतों का निवारण करेगा।

(4) जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं और कुल प्रखंड योजनाओं तथा जिला पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों को मिलाकर जिले के लिए समग्र योजना तैयार करेगा। (1) प्रत्येक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत में, कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद से अन्यून समर्पित पदाधिकारी को कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। (2) कार्यक्रम पदाधिकारी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजना के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर की पंचायत को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा।

(3) कार्यक्रम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यों के माध्यम से सृजित होने वाले रोजगार अवसरों और श्रमिकों द्वारा की गई रोजगार की माँग की बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे, ताकि माँग के अनुसार ससमय रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

(4) कार्यक्रम पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्वी—त विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं तथा मध्यवर्ती पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का संकलन करके प्रखंड की समेकित योजना तैयार करेगा। (5) इस अधिनियम की उप धारा (2) की सामान्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे- i. प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लिए गए सभी कार्यों और परियोजनाओं की अनुश्रवण करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि वे विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अनुरूप हैंं।8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 ii. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पात्र परिवारों को बेरोजगारी भत्ता स्वी—त करना और उसका भुगतान सुनिश्चित करना।

iii. प्रखंड अंतर्गत डिजिटल एवं बायोमेट्रिक प्रमाणित भुगतान प्रणालियों के माध्यम से मजदूरों को समय पर और निष्पक्ष रूप से मजदूरी का उचित भुगतान सुनिश्चित करना, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट है।

iv. प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लिए गए सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना, तथा ऐसे अंकेक्षणों से उत्पन्न आपत्तियों और निष्कर्षों पर समयबद्ध और उपयुक्त कार्रवाई करना।

v. इस अधिनियम की धारा 25 की उप धारा (1) के अंतर्गत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुरूप प्रखंड के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित सभी शिकायतों और अभ्यावेदनों का त्वरित रूप से निस्तारण करना,

vi. प्रखंड में लिए गए सभी कार्यों का जियो टैगिंग, डिजिटल अभिलेखन तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली में रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना, तथा केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुश्रवण, उत्पादकता और पारदर्शिता तंत्र का अनुपालन सुनिश्चित करना। vii. प्रखंड स्तर पर विभागों के बीच अभिसरण को सुगम बनाना, ताकि संतृप्ति‑उन्मुख योजना निर्माण तथा योजना के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन को समर्थन मिल सके; तथा viii. इस अधिनियम के अंतर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए अन्य किसी भी कार्य का निर्वहन करना

(6) कार्यक्रम पदाधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशन, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण में करेगा।

ग्राम पंचायत निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होंगी- i. परिवारों का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना; ii. कार्य के लिए प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करना तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का अभिलेख रखना;

iii. विकसित ग्राम पंचायत योजनाएँ तैयार करना; iv. प्रत्येक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए तथा कार्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए, संतृप्ति‑आधारित विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगा;

v. वार्षिक योजनाएँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँगी; vi. कार्यक्रम पदाधिकारी योजना के अंतर्गत लागत के कम से कम पचास प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु आवंटित करेगा;

vii. कार्यक्रम पदाधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराएगा;

(क) उन कार्यों के लिए मस्टर रोल, जिन्हें उसके द्वारा क्रियान्वित किया जाना स्वी—त है; (ख) ग्राम पंचायत के निवासियों के लिए अन्यत्र उपलब्ध रोजगार अवसरों की सूची;

viii. ग्राम पंचायत आवेदकों के बीच रोजगार अवसरों का आवंटन करेगी और उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहेगी;

ix. ग्राम पंचायत द्वारा योजना के अंतर्गत लिए गए कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों और मापों के अनुरूप होंगे;

x. कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा उसे आवंटित कार्यों का क्रियान्वयन करना; तथा xi. ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकसित ग्राम पंचायत योजना के अधीन कोई कार्य करा सकता है जो कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाय।9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (1) ग्राम सभा ग्राम पंचायत की अधिकार-क्षेत्र में योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों के क्रियान्वयन की अनुश्रवण और समीक्षा करेगी।

(2) ग्राम सभा केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत/अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के अंतर्गत योजना के तहत लिए गए सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण करेगी।

(3) ग्राम पंचायत सामाजिक अंकेक्षण के संचालन हेतु आवश्यक सभी अभिलेखों और दस्तावेजों- जैसे मस्टर रोल, विपत्र, पुरजा, माप पुस्तिका, स्वी—ति आदेश, डिजिटल अभिलेख, जियो-टैग फोटोग्राफ तथा अन्य सभी संबंधित लेखा पुस्तकें और कागजात, चाहे वे भौतिक रूप में हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी।

VI (1) परिवार रजिस्ट्रीकरण ।- बिहार के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले और अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य परिवार के नाम, आयु और पता संबंधित ग्राम पंचायत को रजिस्ट्रीकरण तथा रोजगार गांरटी कार्ड प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर सकेेंगे।

(2) एक विशिष्ट रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा जहाँ रोजगार का इच्छुक हो-

(क) एकल महिला हों, (ख) दिव्यांगजन हों, (ग) साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हों (घ) मुक्त बंधुआ मजदूर हों,

(ङ) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजीएस) बिहार से संबंधित हो, (च) ट्रांसजेंडर व्यक्ति हों

(3) एक विशिष्ट रंग का विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड, कार्य प्रदान करने, कार्य मूल्यांकन तथा कार्यस्थल सुविधाओं में, जहाँ लागू हो, विशेष संरक्षण सुनिश्चित करेगा। (1) ग्राम पंचायत का दायित्व होगा कि आवेदन प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड निर्गत करे, जो अनन्य कार्ड संख्या, निबंधित वयस्क सदस्यों की विवरणी, उनका फोटो, बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता संख्या एवं आधार संख्या, यदि हों।

(2) ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्ड तीन वर्षाें के लिए वैध होगा, उसके उपरांत उचित सत्यापन के बाद नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(3) निम्नलिखित आधारों के अतिरिक्त किसी भी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड को रद्‌द नहीं किया जाएगा;

(क) यदि यह प्रतिलिपि हो; (ख) यदि पूरा परिवार ग्राम पंचायत की अधिकार-सीमा के बाहर स्थायी रूप से पलायन कर गया हो;

(ग) यदि रजिस्ट्रीकृत परिवार के सभी वयस्क सदस्यों की मृत्यु हो गई हो।

(4) बिहार सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में निम्नलिखित विवरण नियमित रूप से अद्यतन कराए जाने की व्यवस्था कराएगी। (क) जिन दिवसों के लिए कार्य की मांग की गई; (ख) जिन दिवसों के लिए कार्य आवंटित किया गया; (ग) आवंटित कार्य का विवरण, (घ) मापी (मेजरमेंट) का विवरण; (ङ) भुगतान किया गया बेरोजगारी भत्ता,10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (च) तिथि-वार भुगतान की गई मजदूरी की राशि; (छ) भुगतान किया गया विलंब क्षतिपूर्त्ति, तथा (ज) प्रदान की गई परिसंपत्ति

(5) प्रत्येेक श्रमिक को सुने जाने का अवसर प्राप्त होगा तथा वह योजना के अंतर्गत स्थापित शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी स्तर पर-मौखिक या लिखित रूप में-अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। (1) इस अनुसूची में निहित किसी भी बात के बावजूद, बाढ़, चक्रवात, सूनामी या भूकंप जैसी किसी राष्ट्र्रीय आपदा के कारण ग्रामीण जनसंख्या के बड़े पैमाने पर विस्थापन की स्थिति में, प्रभावित क्षेत्राें के ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य- (क) अस्थायी पुनर्वास क्षेत्र की ग्राम पंचायत या कार्यक्रम पदाधिकारी से रजिस्ट्रीकरण कराने तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी कराने का अनुरोध कर सकेंगे।

(ख) अस्थायी पुनर्वास क्षेत्र के कार्यक्रम पदाधिकारी या ग्राम पंचायत को कार्य के लिए लिखित या मौखिक आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे तथा

(ग) ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के खो जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में पुन;

रजिस्ट्रीकरण और पुनः निर्गत करने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(2) ऐसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्डों का विवरण जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित किया जाएगा।

(3) सामान्य स्थिति बहाल होने पर, इस प्रकार जारी किए गए रोजगार गारंटी कार्ड को मूल निवास स्थान पर पुनः प्रमाणित किया जाएगा और प्राप्त होने पर मूल ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड के साथ संलग्न किया जाएगा।

(4) इस प्रकार प्रदान किए गए रोजगार के दिवसों की संख्या को 125 दिवसों की गारंटीयुक्त रोजगार की सीमा के अंतर्गत गणना की जाएगी। VII (1) रजिस्ट्रीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य, जिसका नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दर्ज हैं, योजना के अंतर्गत अकुशल श्रम के कार्य के लिए आवेदन करने का अधिकारी होगा; और ऐसे प्रत्येक आवेदन का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा तथा तिथि सहित रसीद जारी की जाएगी, जिसे निर्धारित डिजिटल प्लेटफार्म में दर्ज किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार कमजोर समूहों की आवश्यकताओं का सक्रिय रूप से सत्यापन करेगी और उन्हें कार्य उपलब्ध कराएगी।

(3) कार्य के लिए आवेदन मौखिक या लिखित रूप में किया जा सकेगा और इसे वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, या राज्य सरकार द्वारा अधि—त किसी भी व्यक्ति, डिजिटल प्लेटफार्म या राज्य सरकार द्वारा अधि—त किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा। (4) किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के लिए आवेदन किए जाने वाले रोजगार के दिवसों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, बशर्त्ते रोजगार प्राप्त करने के अधिकतम सीमा 125 दिवसों के भीतर हो। (5) कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रस्तुुत किया जा सकेगा। (6) किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार के लिए आवेदन किए जाने वाले दिवसों की संख्या पर, या उसे वास्तव में प्रदान किए जाने वाले रोजगार के दिवसों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। (7) योजना में अग्रिम आवेदन का प्रावधान किया-जाएगा अर्थात्‌ ऐसा आवेदन जो रोजगार की अपेक्षित तिथि से पहले प्रस्तुत किया जाए।

(8) योजना में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान होगा, बशर्ते कि जिन अवधियों के लिए रोजगार की माँग की गई है, वे एक-दूसरे से समानता न करती हों।11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (1) ग्राम पंचायत और कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिवसों के भीतर अथवा अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से उसने कार्य की माँग की है, जो भी तिथि बाद में हो, योजना के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक आवेदन को अकुशल शारीरिक श्रम उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस कार्य में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि रजिस्ट्रीकरण कराने और कार्य की मांँग करने वाली लाभार्थियों में कम से कम एक-तिहाई महिलाएँ हों; एकल महिलाओं तथा दिव्यांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जायेंगे।

(3) जिन आवेदकों को कार्य प्रदान किया जाता है, उन्हें इसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी-या तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड में दिए गए पते पर पत्र भेजकर, या किसी अन्य प्रभावी संचार माध्यम के द्वारा, या जिला, मध्यवर्ती अथवा ग्राम स्तर की पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित सार्वजनिक सूचना के माध्यम से।

(4) जिन व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है, उनकी सूची ग्राम पंचायत के सूचना-पट्‌ट पर, कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में तथा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी, और यह सूची राज्य सरकार तथा किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

(5) यथासंभव, रोजगार उसी गाँव से पॉँच किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रदान

किया जाएगा, जहाँ आवेदक आवेदन के समय निवास करता है।

(6) यदि रोजगार पाँच किलोमीटर की परिधि के बाहर प्रदान किया जाता है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन तथा आवास संबंधी व्यय की पूर्त्ति हेतु मजदूरी दर का दस प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी के रूप में दिया जाएगा।

(7) योजनान्तर्गत कोई नया कार्य यदि आरंभ होता है तो कम से कम दस मजदूर उपलब्ध होंगे, यह शर्त पहाड़ी क्षेत्र या वनरोपण कार्यों के लिए लागू नहीं होगी।

(8) रोजगार की अवधि कम से कम दिवसों की निरंतर अवधि होगी, तथा एक सप्ताह में छह दिवसों से अधिक नहीं होगी। VIII इस योजना के अंतर्गत लिए गए कार्याें के लिए मस्टर रोल पंजी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से संधारित किए जाएंगे और निम्नलिखित आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे - (i) प्रत्येक मस्टर रोल अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में होगा तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जारी एक अनन्य इलेक्ट्र्रॉनिक पहचान संख्या (ई-मस्टर) रखेगा। मस्टर रोल में उन सभी श्रमिकों के नाम शामिल होंगे जिन्हाेंने कार्य की माँग की है या जिन्हें कार्य आवंटित किया गया है, और इसे ग्राम पंचायत के अधि—त पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। कार्यस्थल पर उपस्थिति प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उपयोग करके एक अधि—त व्यक्ति द्वारा दर्ज की जाएगी, और सभी उपस्थिति विवरण निर्धारित एमआईएस के माध्यम से दैनिक आधार पर सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध कराए जाएँगे। (1) मजदूरी का भुगतान केवल कार्यस्थल पर अधि—त तकनीकी कर्मियों द्वारा

मस्टर रोल बंद होने के तीन दिवसोंं के भीतर की गई माप के आधार पर ही किया जाएगा, और यह माप निर्धारित प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से दर्ज की जाएगी।

(2) राज्य सरकार समय पर माप सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी कर्मियों की तैनाती करेगी, उपर्युक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर तकनीकी दायित्व सौंपे जा सकते हैं, और उन्हें कुशल श्रेणी की मजदूरी दर पर भुगतान किया जाएगा।12 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 IX (1) श्रमिक को दी जाने वाली मजदूरी दर का निर्धारण एवं अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) दैनिक मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा या किसी भी स्थिति में वह उस तिथि से पंद्रह दिवसों से अधिक विलंबित नहीं होगा, जिस दिन संबंधित कार्य किया गया था। मजदूरी का भुगतान, जब तक केेंद्र सरकार द्वारा छूट न दी गई हो, बैंक या डाकघर में श्रमिकों के व्यक्तिगत बचत खातों के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का उपयोग अनिवार्य होगा। (1) यदि मस्टर रोल बंद होने की तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, तो मजदूरी चाहने वाले व्यक्तियों को मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद प्रत्येक विलंबित दिन के लिए बकाया मजदूरी का 0.05% प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्त्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) जिस तिथि से क्षतिपूर्त्ति देय होती है, उसके पंद्रह दिवसों से अधिक अवधि तक क्षतिपूर्त्ति के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी को मजदूरी के भुगतान में देरी के समान माना जाएगा। (3) मजदूरी के भुगतान में जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विभिन्न पदाधिकारियों या एजेंसियों की उत्तरदायित्व निर्धारण के उद्‌देश्य से मजदूरी निर्धारण और भुगतान से संबंधित प्रक्रियाओं को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जायेगा, जैसे- (क) कार्य का मापी; (ख) मस्टर रोल का कम्प्यूटरीकरण; (ग) माप का कम्प्यूटरीकरण; (घ) मजदूरी सूची का सृजन; और (ड.) निधि अंतरण आदेश को अपलोड करने, और इसके सभी चरणों के लिए अधिकतम समय सीमा तथा उत्तरदायी पदाधिकारी या एजेंसी का निर्धारण करना।

(4) कम्प्यूटर प्रणाली में यह प्रावधान होगा कि मस्टर रोल बंद होने की तिथि तथा मजदूरी पाने वालों के खातों में मजदूरी जमा होने की तिथि के आधार पर देय क्षतिपूर्त्ति की स्वतः गणना करने का प्रावधान किया जायेगा।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम पदाधिकारी, उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक सत्यापन के बाद क्षतिपूर्त्ति का अग्रिम भुगतान करेंगे तथा भुगतान में देरी के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों या एजेंसियों से क्षतिपूर्त्ति राशि की वसूली करेेंगे।

(6) विलंब के दिवसों की संख्या, देय क्षतिपूर्त्ति तथा वास्तविक रूप से भुगतान की गई क्षतिपूर्त्ति-इन सभी का विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली में प्रदर्शित किया जाएगा।13 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 X (1) यदि इस योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को उसके आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर, या अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से रोजगार की मांग की गई है, जो भी तिथि बाद में हो, रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे इस धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) बेरोजगारी भत्ता की दर किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष के पहले तीस दिवसों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं होगी, और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधा (1/2) से कम नहीं होगी।

(3) राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते पर होने वाले व्यय का वहन करेगी, और यह व्यय केंद्र के हिस्से में नहीं जोड़ा जाएगा। (1) आवेदक के परिवार को देय बेरोजगारी भत्ता, संयुक्त रूप से, कार्यक्रम पदाधिकारी या ऐसी स्थानीय प्राधिकरण (जिनमें जिला, मध्यवर्ती या ग्राम स्तर की पंचायत शामिल है) द्वारा स्वीकृत और वितरित किया जाएगा।

(2) बेरोजगारी भत्ते का प्रत्येक भुगतान, उस तिथि से पंद्रह दिवसों के भीतर किया जाएगा जिस तिथि को वह देय हुआ है। XI (1) योजना का फोकस-कार्य का वर्गीकरण; योजना का फोकस उन कार्य-श्रेणियों पर होगा, जिन्हें विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में पहचाना गया है जिन्हें विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना स्टैक में समेकित किया गया है

(2) योजना के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्य निम्नलिखित श्रेणियों में आएंगे, जिनके साथ उनका विषयगत फोकस और अपेक्षित परिणाम भी निर्धारित होेंगे, अर्थात्‌-

I (क) फोकस में संरक्षण, सिंचाई, भू-जल पुनर्भरण, स्रोत स्थिरता, जल निकायों का पुनर्जीवन, जलागम विकास तथा वनरोपन शामिल होंगे, और उदाहरणस्वरूप कार्य इस प्रकार है- i. नहरों, बाढ़ या डायवर्जन चैनलों, चेक डैम, गली प्लग तथा भूमिगत डाइक्स का

निर्माण;

ii. तालाबों, परकोलेशन टैंकों, रिचार्ज पिट, रिचार्ज शाफ्ट, इंजेक्शन वेल तथा

संबंधित जल संरचनाओं का निर्माण या पुनर्जीवन;

iii. सिंचाई हेतु खुले कुएॅँ, सूक्ष्म सिंचाई चैनल और खेत जल वितरण प्रणालियाँँ; iv. सामुदायिक जल भराव वाली भूमि का सुधार; v. मृदा एवं नमी संरक्षण से जुड़े वानिकी और वृक्षारोपण कार्य vi. छत वर्षाजल संचयन और अन्य विकेन्द्रीत रिचार्ज प्रणालियाँँ;

(ख) लक्षित परिणामः दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने हेतु एकी—त जल संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना।14 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 II (क) विषयगत फोकस में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, संपर्कता, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सामुदायिक सेवाओं से संबंधित मुख्य नागरिक, सामाजिक, शासन एवं सेवा-प्रदाय अवसंरचना शामिल हाेंगी और उदाहरणात्मक कार्य में शामिल है- i. ग्रामीण सडकों, कल्वर्ट, क्रॅास-ड्रनेज संरचनाओं तथा ग्राम संपर्क सुविधाओं का

निर्माण या उन्नयन;

ii. ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र; ग्रामीण पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक

भवन

iii. विद्यालय अवसंरचना का निर्माण, जिसमें रसोई शेड, अतिरिक्त कक्षाएँ

प्रयोगशालाएँ, परिधि दीवारें तथा खेल मैदान शामिल है;

iv. श्मशान घाट तथा सामुदायिक अवसंरचना; v. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों, जिनमें स्थिरीकरण तालाब तथा

सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण शामिल है;

vi. सौर प्रकाश व्यवस्था तथा नवीकरणीय ग्रामीण ऊर्जा अवसंरचना की स्थापना; vii. केन्द्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत अनुमेय ग्रामीण आवास कार्य जिसमें

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण शामिल है।

viii. जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं रख-रखाव। (ख) लक्षित परिणामः ग्रामीण बिहार में बुनियादी सुविधाओं, बेहतर सेवा-प्राप्ति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत नागरिक एवं सामाजिक अवसंरचना का सृजन। III (क) विषयगत फोकस में —षि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मूल्य संवर्धन, कौशल विकास तथा उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने वाली उत्पादक परिसंपत्तियाँ और सुविधाएँ शामिल होंगी और उदाहरण स्वरूप इस में शामिल हैः i. प्रशिक्षण-सह-कौशल विकास केन्द्रों तथा आजीविका गतिविधियों हेतु कार्य शेड

का निर्माण;

ii. ग्रामीण हाट या साप्ताहिक बाजार तथा अन्य बाजार अवसंरचना; iii. खाद्यान्न भंडारण भवन, —षि उपज भंडारण संरचनाएँ, कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ

तथा अन्य —षि मूल्य श्रृंखला अवसंरचना;

iv. स्वयं सहायता समूहों तथा महासंघ स्तरीय संस्थाओं के लिए भवन; v. कम्पोस्ट संरचनाएँ, जिनमें वर्मी कम्पोस्ट तथा एनएडीईपी इकाइयाँ शामिल हैं; vi. सिल्वी पाश्चर घासभूमि का विकास, डेयरी अवसंरचना तथा गौ, बकरी, सूअर,

कुक्कुट एवं अन्य पशुधन हेतु आश्रय;

vii. मत्स्य-पालन से संबंधित अवसंरचना, जिनमें मछली सुखाने के यार्ड शामिल हैं; viii. नर्सरी की स्थापना तथा निर्माण सामग्री का उत्पादन; और ix. परिपत्र एवं चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देने वाले एकी—त

परियोजनाएँ, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा। (ख) लक्षित परिणाम बिहार में सतत आजीविकाओं, मूल्य संवर्धन, उद्यम विकास तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सु–ढ़ करना।15 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 IV (क) विषयगत फोकस में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, तथा बाढ़, चक्रवात, तूफान, सूखा, भूस्खलन, वनाग्नि और अन्य चरम मौसमीय घटनाओं से ग्रामीण समुदायों एवं परिसंपत्तियों की सुरक्षा और उदाहरण स्वरूप इस कार्य में शामिल होगेः- i.

ii.

iii.

iv.

v. vi.

(ख) लक्षित परिणामः-ऐसे जलवायु अनुकूल गाँवों का निर्माण, जो चरम मौसमी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हों (3) केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सार्वजनिक कार्य। (4) अधिनियम के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सार्वजनिक परिसंपत्तियों का रख रखाव। (5) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए आवास संबंधी कार्य में शामिल हो किन्तु उन्ही तक सीमित न हों ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य, समय समय पर केंद्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित अन्य लाभार्थी उन्मुख विकासात्मक कार्य तथा जिन्हें विशेष रूप से इस योजना में शामिल किए जाने हेतु अधिसूचित किया गया हो, भी लिए जा सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों की पात्रता केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी, जो संबंधित केंद्रीय योजनाओं में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के अनुरूप होगी। सभी ऐसे कार्य केंद्र सरकार द्वारा जारी मानकों, विनिर्देशों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे। उपर्युक्त सामान्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्तिगत संपत्ति सृजन संबंधी कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों के परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या गृह-स्थल (होमस्टेड) पर प्राथमिकता दी जाएगीः- क. अनुसूचित जाति ख. अनुसूचित जनजाति ग. घुमंतू जनजाति (खानाबदोश जनजाति) घ. विमुक्त जनजाति ङ. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर चिह्नित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग च. महिला प्रधान परिवार (महिला मुखिया वाले परिवार) छ. दिव्यांग व्यक्तियों के प्रधानत्व वाले परिवार (दिव्यांग मुखिया वाले परिवार) ज. भूमि सुधारों के लाभार्थी झ. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थी ञ. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के लाभार्थी

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की सूची समाप्त होने के पश्चात, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मानदंडों के आधार पर चिह्नित छोटे या सीमांत किसानों की भूमि पर कार्य हाथ में लिये जा सकते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तों के अधीन होंगे, जिसमें यह अनिवार्यता भी शामिल है कि ऐसे परिवारों के पास एक वैध जॉब कार्ड हो तथा उनका कम से कम एक वयस्क सदस्य अपनी भूमि या गृह-स्थल पर संचालित परियोजना में कार्य करने का इच्छुक हो।16 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 XII (1) कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगाः-

क. परियोजना प्रारंभ बैठक जिसमें सभी प्रावधानों की व्यवस्था की जाए। ख. कार्यस्थल पर स्वी—त कार्य आदेश की एक प्रति की सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्धता।

ग. प्रत्येक कार्य का पैमाना अभिलेख तथा श्रमिकों के विवरण की सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्धता।

घ. प्रत्येक कार्यस्थल पर एक "नागरिक सूचना पट्ट" (जनता बोर्ड) प्रदर्शित किया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से उसे नियमित रूप से अद्यतन (अपडेट) किया जाएगा।

ङ. केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति सभी कार्यों की जाँच कर सकती है, और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में कार्य रजिस्टर में दर्ज की जाएगी तथा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(2) कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया एवं विश्राम की अवधि, प्राथमिक उपचार पेटी जिसमें मामूली चोटों तथा कार्य से संबंधित अन्य स्वास्थ्य जोखिमों के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो, की व्यवस्था की जाएगी।

(3) यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के साथ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या पाँच या उससे अधिक हो, तो ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उन महिला श्रमिकों में से किसी एक को नियुक्त करने की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को निर्धारित मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा। (1) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी भी व्यक्ति को उसके कार्य के दौरान या कार्य से उत्पन्न किसी दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो उसे आवश्यक चिकित्सीय उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।

(2) यदि घायल श्रमिक के लिए अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार उसके लिए अस्पताल में भर्त्ती की व्यवस्था करेगी, जिसमें आवास, उपचार, दवाइयाँ तथा दैनिक भत्ता शामिल होगा, जो निर्धारित मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगा।

(3) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह अपने रोजगार के दौरान या रोजगार से उत्पन्न दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो उसे अथवा उसके वैध उत्तराधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत देय अधिकारों के अनुसार अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रावधानों के अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

(4) यदि योजना के अंतर्गत नियोजित किसी व्यक्ति के साथ आए बच्चे को कार्य के दौरान या कार्य से उत्पन्न किसी दुर्घटना के कारण कोई व्यक्तिगत चोट पहुँचती है, तो उस व्यक्ति को बच्चे के लिए आवश्यक चिकित्सीय उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा; और यदि उक्त दुर्घटना के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है या वह अपंग हो जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार उसके वैध अभिभावकों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।17 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 XIII राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, बुवाई और कटाई के चरम —षि मौसमों को ध्यान में रखते हुए, कुल साठ दिवसों की अवधि या अवधियों को अधिसूचित करेगी, जिनके दौरान योजना के अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा। (1) राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों-जैसे जिलों, प्रखंडों या ग्राम पंचायतों-के लिए पृथक अधिसूचनाएँ जारी कर सकती हैः

क. —षि जलवायु क्षेत्र ख. —षि गतिविधियों के स्थानीय पैटर्न; तथा ग. अन्य ऐसे प्रासंगिक कारक, जिन्हें आवश्यक समझा जाए।

(2) इस प्रावधान के अंतर्गत निर्गत प्रत्येक अधिसूचना अधिनियम तथा योजना के उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी प्रभाव रखेगी। योजना के अंतर्गत कार्यों की योजना बनाने, स्वी—ति देने या क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचित चरम —षि मौसमों के दौरान कोई भी कार्य प्रारंभ न किया जाए। कार्यक्रम पदाधिकारी तथा अन्य कार्यान्वयन प्राधिकार, समेकित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को स्वीकृत करते समय और कार्यों की समय-सारणी बनाते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य केवल अधिसूचित चरम —षि मौसमों के बाहर ही लिए जाएँ। XIV (1) कार्य के लिए तकनीकी अनुमान और मानकः- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा अधि—त प्राधिकार से स्वी—त तकनीकी अनुमान और डिजाइन होना आवश्यक होगा, जो विकसित भारत राष्ट्र्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक के अनुरूप तैयार किए गए ढाँचे पर आधारित होगा।

(2) निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए, श्रम की उपलब्धता और स्थानीय सामग्री के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक संभव हो उपयुक्त श्रम-प्रधान तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। (3) मात्रा विवरणी के बिल में सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट और सामान्यत; समझ में आने वाली शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा।

(4) प्रत्येक कार्य के लिए अनुमान, डिजाइन तथा एक तकनीकी टिप्पणी का सार तैयार किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित आउटपुट और परिणामों का उल्लेखन होगा।

(5) सभी तकनीकी अनुमान तथा डिजाइन नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली के साथ एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से तैयार या अपलोड किया जाएगा। (1) स्वी—त विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर अंतिम रूप दिए गए कार्य, तथा प्रखंड एवं जिला स्तर पर समेकित किए कार्यों को, आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक या वित्तीय स्वी—ति प्रदान की जाएगी, और यह प्र्रक्रिया तीस दिवसों के भीतर पूरी की जाएगी।

(2) स्वी—ति प्रदान करने वाले प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि

क. प्रस्तावित कार्य केवल स्वी—त विकसित ग्राम पंचायत योजना से ही लिए गए हैं ख. वार्षिक योजनाएॅंँ मानक आवंटन के आधार पर तैयार की जाएँगी, कार्यों की संगति विषयक क्षेत्र से है तथा विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक युक्त है।

ग. सभी स्वी—त कार्य अधिनियम के अंतर्गत नामित डिजिटल पोर्टल के माध्यम से लिये गये हैं।18 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मजदूरी में किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव न हो तथा उन्हें कार्य की पूर्ण की गई मात्रा से जोड़ा जाए। यह निर्धारण विभिन्न प्रकार के कार्यों और विभिन्न ऋतुओं के लिए समय-और-गति अध्ययन के आधार पर अधिसूचित ग्रामीण दर अनुसूची के अनुसार किया जाएगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा दुर्बलकारी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की उपयुक्त श्रेणियों के कार्यों में उत्पादक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए एक पृथक दर अनुसूची तैयार की जाएगी। दरों की अनुसूची को इस प्रकार तैयार किया जायेगा जिससे एक घंटे के विश्राम सहित आठ घंटे कार्य करनेवाला कोई भी वयस्क व्यक्ति अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य (बराबर) राशि अर्जित कर सके। (1) दर अनुसूची इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि एक वयस्क व्यक्ति, आठ घंटे कार्य करने पर- जिसमें एक घंटे का विश्राम भी शामिल है- अधिसूचित मजदूरी दर के समतुल्य अर्जन कर सके। (2) वयस्क श्रमिक के कार्य घंटे लचीले हो सकते हैं, परंतु विश्राम के अंतराल सहित किसी भी स्थिति में एक दिन में बारह घंटे से अधिक नहीं होंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नामित गुणवत्ता-नियंत्रण टीमों द्वारा कार्यों का नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण किया जाए, ताकि गुणवत्ता मानकों के अनुपालन, मापों की शुद्धता तथा वास्तविक रूप से निष्पादित कार्य की मात्रा के अनुरूप मजदूरी भुगतान की पुष्टि की जा सके। निरीक्षण रिपोर्टों को प्रबंधन सूचना प्रणाली पर अपलोड किया जाएगा। नए कार्यों को प्रारम्भ करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना मानकों तथा स्वी—त विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के अनुरूप, चल रहे या अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।

योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लिए गए सभी कार्यों में, सामग्री घटक की लागत जिला स्तर पर चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत वित्तपोषित किसी भी कार्य या उसके किसी घटक के क्रियान्वयन के लिए किसी भी ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर) की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ऐसे सभी कार्य में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सीधे क्रियान्वयित किए जाएंगे, जिसमें अनिवार्य स्वतः-प्रकटीकरण (प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर) और सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) की प्रक्रिया भी शामिल है।

(2) अभिसरण के मामलों में, जहाँ किसी कार्य के कुछ घटक अन्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित होते हैं, उन घटकों का निष्पादन अभिसरण योजना के मानकों के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें ठेकेदारों का उपयोग भी शामिल है, यदि वहॉंँ अनुमति हो।

(3) जहाँ तक संभव हो, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित कार्यों को मैनुअल श्रम के माध्यम से किया जाएगा और श्रम-विस्थापन करने वाली मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक सभी सामग्री ग्राम पंचायत या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पारदर्शी क्रय प्रणालियों, जिसमें ई-टेंडरिंग प्रक्रियाएँं भी शामिल हैं, के माध्यम से क्रय की जाएँगी।19 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 XV (1) यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जायेगी। (2) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच लागत-साझेदारी का अनुपात 60ः40 होगा। (1) राज्यवार मानक आवंटन:- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, केन्द्रीय सरकार

समय-समय पर संपे्रषित किए जाने वाले वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर योजना के कार्यान्वयन हेतु मानक आवंटन निर्धारित करेगी।

(2) मानक आवंटन से अधिक व्यय:- राज्य सरकार द्वारा उपगत किसी व्यय के अतिरिक्त राज्यवार आवंटन से अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) : स्वी—त आवंटन के भीतर केन्द्रीय सरकार का अंश निम्नलिखित व्ययों को सम्मिलित करेगा- (क) योजना के अंतर्गत नियोजित अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान;

(ख) अनुसूची-I के प्रावधानों के अधीन कार्यों का सामग्री घटक, तथा (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रशासनिक व्यय, जिनमें शामिल हैं-

i. कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

ii. केन्द्रीय परिषद्‌ के प्रशासनिक व्यय;

iii. अनुसूची- II के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँं; तथा

iv. ऐसे अन्य मद।

(4) स्वी—त आवंटन के भीतर राज्य सरकार का अंश निम्नलिखित व्ययों को सम्मिलित करेगा- (क) योजना के अंतर्गत नियोजित अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान,

(ख) अनुसूची-I के प्रावधानों के अधीन कार्यों का सामग्री घटक, तथा (ग) विनिर्दिष्ट प्रशासनिक व्यय, जिनमें शामिल हैं-

i. कार्यक्रम अधिकारियों एवं सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते ii. राज्य परिषद के प्रशासनिक व्यय,

iii. अनुसूची- II के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ, तथा

iv. ऐसे अन्य मद।

(5)

: योजना के अंतर्गत देय बेरोजगारी भत्ता एवं विलंब क्षतिपूर्त्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। (6) राज्य सरकार केंद्र से प्राप्त आवंटन की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण के आधार पर उनके न्यायसंगत, आश्यकता के अनुरूप एवं पारदर्शी वितरण जिलों एवं ग्राम पंचायतों को करेगा। ऐसे वितरण के निमित्त केंद्र सरकार के द्वारा मानक एवं प्रक्रिया अधिसूचित की जाएगी। (7) प्रशासनिक व्यय का उपयोग; योजना के अंतर्गत अनुमेय प्रशासनिक व्यय में से कम से कम एक-तिहाई ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत रोजगार सेवक, तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति एवं भुगतान तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों पर व्यय किया जाएगा।20 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 XVI (1) सार्वजनिक प्रकटीकरण डिजिटल प्रणाली के माध्यम से एकीकृत एम0आई0एस0 के द्वारा किया जाएगा और ग्राम स्तर पर निरीक्षण के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक कार्यस्थल पर एक 'जनता बोर्ड' प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें कार्य का विवरण, अनुमानित श्रम दिवस, स्थानीय शब्दावली में सामग्री की मात्रा और मद-वार लागत दर्ज होगी। (3) रोजगार के प्रदान किए गए दिवसों की संख्या, मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान, अधिनियम के अंतर्गत गारंटियाँ, विकसित ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य, तथा ग्राम पंचायत एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों (अभिकरणों) द्वारा वर्ष-वार किए गए या पूर्ण किए गए कार्यों का डिजिटल एवं भौतिक प्रदर्शन किया जाएगा।

(4) कार्यों, श्रम मांग, प्रदत्त रोजगार, भुगतान, सामग्री उपयोग तथा इस योजना के अंतर्गत भौतिक प्रगति से संबंधित सभी सूचनाओं का सार्वजनिक (लोक) प्रकटीकरण नामित पोर्टल से एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से किया जाएगा। साप्ताहिक प्रकटीकरण स्वचालित रूप से तैयार किए जायेंगे और सार्वजनिक रूप से सुगम भौतिक और डिजिटल प्रारूपों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत समुदाय के समक्ष कार्यों की स्थिति, भुगतान, शिकायतों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारियों को प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पंचायत भवन में साप्ताहिक प्रकटीकरण सभाएँ आयोजित करेगी।

(5) जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी आधिकारिक वेबसाइट अधिनियम से संबंधित सभी सूचनाओं के साथ नियमित रूप से अद्यतन किया जाए, निःशुल्क, इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाउनलोड योग्य उपलब्ध हों।

(6) मस्टर रोल सहित सभी लेखा और अभिलेख सार्वजनिक जांच हेतु निःशुल्क उपलब्ध होंगे;

आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँगी। XVII (1) इस योजना के अंतर्गत सभी कार्य, व्यय और गारंटियाँ प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण के अधीन होंगी।

(2) सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया, मानक और कार्यविधियाँ केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होंगी।

(3) जब तक ऐसे नियम अधिसूचित नहीं किए जाते, तब तक 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंकेक्षण नियमावली, 2011' के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण के संचालन पर लागू होंगे। (1) सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्ष ग्राम सभा में प्रस्तुत किए जाएँगे। (2) सुधारात्मक एवं वसूली कार्रवाई बिना विलंब के प्रारंभ की जाएगी। (3) कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को एमआईएस में दर्ज किया जाएगा। (4) किसी भी प्रकार का दुर्विनियोग बिहार राज्य में प्रचलित संबंधित राजस्व कानूनों के अंतर्गत वसूली योग्य होगी।

(5) ऐसी वसूली का भाग जो केन्द्रीय अंश से संबंधित है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा।21 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 XVIII जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी अधिकारिता के अंतर्गत योजना के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों, आँकड़ों और उपलब्धियों का विवरण देते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेंगे। ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति, योजना में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान पर, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जन साधारण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के अंतर्गत एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र्ा स्थापित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होगेंः (1) वार्ड, ग्राम पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने हेतु संस्थागत व्यवस्था, तथा सप्ताह में कम से कम एक निर्धारित दिन जब अधिकारी अनिवार्य रूप से शिकायतें प्राप्त करने हेतु उपलब्ध हों ।

(2) योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अनुसार सभी कार्यान्वयन स्तर पर निपटान हेतु प्रत्येक श्रमिक को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त होगा तथा वह मौखिक या लिखित रूप में कोई भी शिकायत दर्ज करा सकेगा।

(3) लिखित, टेलीफोनिक, ऑनलाइन या मौखिक रूप से प्रस्तुत सभी शिकायतों के लिए दिनांक सहित पावती का निर्गमन।

(4) स्थल सत्यापन के माध्यम से जांच तथा शिकायत प्राप्त होने के सात कार्य दिवसों के भीतर निपटान।

(5) जांच पूर्ण होने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई तथा पंद्रह दिवसों के भीतर समाधान। (6) सात कार्य दिवसों के भीतर शिकायत के निपटान में विफलता अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।

(7) जहाँ प्रारंभिक जांच या सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षो के माध्यम से वित्तीय अनियमितता का प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलता है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक विधिक सलाह प्राप्त करने के बाद प्राथमिकी दर्ज करेगा तथा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करना सुनिश्चित करेगा।

(8) संबंंधित प्राधिकार शिकायतकर्ता को जाँच के निष्कर्षाें तथा निवारण हेतु उठाए गए कदमों की सूचना लिखित भौतिक या डिजिटल माध्यम से प्रदान करेगा।

(9) सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्रवाई की समीक्षा और अनुश्रवण हेतु मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगाा।

(10) ग्राम पंचायत के आदेषों के विरूद्ध कार्यक्रम पदाधिकारी के समक्ष; कार्यक्रम पदाधिकारी के आदेशों के विरूद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेशों के विरूद्ध राज्य शिकायत निवारण प्राधिकार के समक्ष अपील की जाएगी।

(11) सभी अपीलें आदेश की तिथि से पैंतालीस दिवसों के भीतर दायर की जाएगी तथा तीस दिवसों के भीतर निपटान की जाएगी।

(12) सभी अपीलें आदेश की तिथि से पैंतालीस दिवसों के भीतर दायर की जाएगी। (13) सभी अपीलों का निपटान प्राप्ति तिथि से तीस दिवसों के भीतर किया जाएगा। वार्ड, ग्राम पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर पंद्रह दिवसों के भीतर किसी शिकायत का निपटान न होने पर वह शिकायत नामित प्रबंधन सूचना प्रणाली से एकी—त डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से स्वत; अगले उच्च स्तर पर प्रेषित कर दी जाएगी, तथा ऐसे प्रसार का निरंतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुश्रवण किया जाएगा। ग्राम पंचायत ऐसे रजिस्टर, वाउचर तथा अभिलेख तैयार करेगी और उनका संधारण करेगी या करवाएगी, जिनका प्रारूप और संधारण की प्रक्रिया योजना में विनिर्दिष्ट की गई है। इन अभिलेखों में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड एवं जारी पासबुक का विवरण, तथा ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत परिवारों के मुखिया एवं वयस्क सदस्यों के नाम, आयु, और पते का विवरण शामिल होगा। राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त करेगी, जो शिकायत प्राप्त करेगा, जाँंच करेगा तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय जारी करेगा। लोकपाल नामित पोर्टल से एकी—त डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्य करेगा।22 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 XIX (1) राज्य सरकार राज्य, जिला तथा प्रखंड स्तर पर कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा।

(2) डैशबोर्ड तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन (एमआईएस) में संधारित किए जाएँगे।

प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक वर्ष न्यूनतम विहित प्रतिशत कार्याें का निरीक्षण किया जाएगा;

क. ग्राम पंचायत स्तर पर : वर्ष के दौरान क्रियान्वित 100% कार्य

ख. प्रखंड स्तर पर : संबंधित प्रखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित कम से कम 60% कार्य ग. जिला स्तर पर : विभिन्न ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित कम से कम 10% कार्य

घ. राज्य स्तर पर :पूरे बिहार में क्रियान्वित कम से कम 2% कार्य (1) स्वतंत्र्ा मूल्यांकन के माध्यम से आवधिक रूप से परिणामों एवं प्रभावों का आकलन किया जायेगा। (2) परिमेय परिणामों और वास्तविक-समय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, कार्य निष्पादन तथा कार्य पूर्ण होने के बाद परिसंपत्तियों के परिणामों के अनुश्रवण हेतु प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुश्रवण अनिवार्य होगा, जो सत्यापित डेटा प्रणालियों और स्थानिक तकनीकों द्वारा समर्थित होगी। साप्ताहिक सार्वजानिक प्रकटीकरण को एक व्यापक पारदर्शिता रूपरेखा के माध्यम से सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्र सरकार में यथा विनिर्दिष्ट समवर्ती मूल्यांकन तंत्र्ा निरंतर सतर्कता प्रदान करेगा और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। (1) जो कोई भी अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे दंड का भागी होगा, जो अधिकतम दस हजार रुपये तक हो सकता है।

(2) योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि के किसी भी दुर्विनियोग की वसूली राज्य में प्रचलित संबंधित राजस्व वसूली कानूनों के अंतर्गत की जाएगी।

(3) ऐसी वसूली का वह भाग जो केन्द्रीय अंश से संबंधित है, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा। XX (1) राज्य सरकार योजना के प्रभावी योजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण हेतु पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता वृद्धि और सु–ढ़ीकरण के लिए एक समर्पित योजना तैयार करेगी और उसे लागू करेगी।

(2) क्षमता निर्माण योजना में, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल होंगी- क. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाओं और दायित्वों पर प्रशिक्षण।

ख. सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ, ताकि समुदाय में योजना के प्रावधानों, पारदर्शिता तंत्रों और सामुदायिक सहभागिता के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

ग. डिजिटल साक्षरता तथा एमआईएस, जियो-टैगिंग उपकरणों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर अभिमुखीकरण।

घ. अभिलेख संधारण, वित्तीय प्रबंधन, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा के लिए पंचायती राज संस्थाओं में संस्थागत प्रणालियों का सु–ढ़ीकरण

(3) यह योजना प्रतिवर्ष क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाएगी और राज्य प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण रूप रेखा के साथ एकी—त की जाएगी।

(4) पंचायती राज संस्थाएँ ऐसी क्षमता निर्माण पहलों के आयोजन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगी।23 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (5) क्षमता निर्माण पर होने वाला व्यय, केन्द्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अनुमेय प्रशासनिक एवं क्षमता निर्माण मदों से वहन किया जाएगा। XXI यह योजना अधिनियम के प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ी जाएगी। किसी असंगति की स्थिति में अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे। ———

———

संख्या ग्रा0वि0 07 वीबी-जी राम जी) 01/2026-5736813ग्रा0वि0/अधिसूचना संख्या 5736799 दिनांक 09 जून 2026 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌ द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। ——— RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT ——— NOTIFICATION The 9th June 2026 No. ग्रा0वि0 07 VB-G RAM G) 01/2026 —In exercise of the powers conferred under Sub-section of (1) Section 3 of the Viksit Bharat —Guarantee for Rojgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (िवकिसत भारत—जी राम जी) Act, 2025 the Government of Bihar hereby notifies the following scheme namely: -

Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (िवकिसत भारत—जी राम जी) Scheme, Bihar, 2026

This scheme shall be applicable to all notified rural areas of the State of Bihar.

CHAPTER I

SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND DEFINITIONS

1. Short Title and Commencement.—

(1) This Scheme may be called the "Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Scheme, Bihar, 2026"

(2) It shall come into force on such date as may be notified by the Government of Bihar in the Official Gazette.

2. Definitions.—Unless the context otherwise requires, all terms used herein shall have the meanings assigned to them in Section 2 of the Act: (a) "adult" means a person who has completed the eighteenth year of age; (b) "applicant" means the head of a household or any of its other adult members who has applied for employment under the Scheme;

(c) "Block" means a community development area within a district of Bihar comprising a group of Gram Panchayats;

(d) "Centrally Sponsored Scheme" means a scheme in which the Central Government provides full or partial financial assistance and the State Government undertakes its implementation;

(e) "District Programme Coordinator" means the District Collector or such officer of the Government of Bihar designated under sub-section (1) of section 17 for the implementation of the Scheme in a district;

(f) "household" means the members of a family related to each other by blood, marriage or adoption and normally residing together and sharing meals or holding a common ration card;

(g) "Implementing agency" includes any department of the Central Government or the Government of Bihar, a Zila Parishad, Panchayat at intermediate level, Gram Panchayat or any local authority or Government undertaking authorised to implement any work under the Scheme;

(h) "Intermediate level" means a level between the village and district levels as specified under clause (c) of article 243 to the Constitution of India; (i) "National Level Steering Committee" means a steering committee constituted by the Central Government under sub-section (1) of section 14;

(j) "Normative allocation" means the allocation of funds made by the Central Government to Bihar;

(k) "notification" means a notification published in the Official Gazette and the term "notify" or "notified", shall be construed accordingly;

(l) "Programme Officer" means an officer appointed under sub-section (1) of section 18;

(m) "Rural area" means any area in Bihar except those areas covered by any urban local body or a Cantonment Board established or constituted under any law for the time being in force;

(n) "Schedule" means Schedules appended to this Act; (o) "Scheme" means the Scheme notified by the State Government under sub- section (1) of section 3;

(p) "State" for the purposes of this Scheme refers to the State of Bihar; (q) "State Council" means the Bihar State Gramin Rozgar Guarantee Council constituted under sub-section (1) of section 13;

(r) "State Level Steering Committee" means a steering committee constituted under sub-section (1) of section 15;

(s) "Unskilled manual work" means any physical work which any adult person is capable of doing without any skill or special training;

(t) "Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack" means the consolidated aggregation comprising proposed works emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans aggregated at District and State levels and aligned with the four thematic domains specified in Schedule I;

(u) "Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP)" means a future-ready, convergence-based local development plan aligned with the vision of Viksit Bharat @2047, formulated by the Gram Panchayat through a participatory and evidence-based process, and serving as the basis for identification and prioritisation of works under this Scheme;

(v) "Wage rate" means the wage rate referred to in section 10 as notified by the Central Government;

(w) "Work" means any work undertaken or executed under the Scheme.

CHAPTER II

OBJECTIVES AND GUIDING PRINCIPLES

3. Objectives.—

(a) The primary objective of this Scheme is to align the rural development framework in Bihar with the national vision of Viksit Bharat @2047 by providing an enhanced statutory wage-employment guarantee of one hundred and twenty-five days in each financial year to rural households whose adult members volunteer to undertake unskilled manual work, thereby enabling them to participate more effectively in the expanded livelihood security framework.

(b) To focus on empowerment, growth, convergence and saturation through public works aggregating into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack, with a thematic focus on water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate extreme weather events including floods and droughts that frequently affect Bihar.

(c) To facilitate adequate farm-labour availability during peak agricultural seasons in Bihar, in view of the wage-employment guarantee for the rural workforce.

(d) To institutionalise convergence, saturation-driven planning and whole-of- government delivery through Viksit Gram Panchayat Plans, integrated with PM Gati Shakti, geospatial systems and digital public infrastructure, with such plans aggregated at Block, District, State and National levels.

(e) To modernise governance, accountability and citizen engagement in Bihar through a comprehensive digital ecosystem, including biometric authentication, GPS or mobile-based worksite monitoring, real-time MIS dashboards, proactive public disclosures and the use of Artificial Intelligence for planning, audits and fraud risk mitigation.

CHAPTER III

GUARANTEES, TIME LIMITS AND CONDITIONS

4. Guarantee.—

(a) The Government of Bihar shall provide to every household in notified rural areas whose adult members volunteer to do unskilled manual work, not less than one hundred and twenty-five (125) days of guaranteed employment in a financial year in accordance with this Scheme.

(b) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be entitled to receive wages at the notified wage rate for each day of work. (c) The disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done.

(d) If an applicant for employment is not provided such employment within fifteen days of receipt of his application, or from the date on which employment has been sought in case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance.

(e) In case payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seekers shall be entitled to compensation at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day.

5. Conditions for Demand.—

(a) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card shall be entitled to apply for unskilled manual work; and every such application shall be compulsorily registered, and a receipt issued with the date, entered in the digital platform.

(b) The Government of Bihar shall proactively verify the requirements of Vulnerable Groups and provide them with work.

(c) Application for work may be oral or written and made to the Ward member, Gram Panchayat, Programme Officer, or through digital platforms authorised by the Government of Bihar.

(d) Applications for work may be filed individually or for a group together.

CHAPTER IV

PLANNING FRAMEWORK

6. Viksit Gram Panchayat Plan (VGPP) .—

(a) Every Gram Panchayat in Bihar shall prepare a Viksit Gram Panchayat Plan — a future-ready, convergence-based local development plan aligned with Viksit Bharat @2047 — using GIS-based tools, PM Gati Shakti layers and other digital public infrastructure, and placed before the Gram Sabha for approval.

(b) There shall be a systematic and participatory planning exercise undertaken at each tier of the Panchayati Raj system in accordance with the specified methodology. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be prepared by the Gram Panchayats using GIS-based tools, PM Gati Shakti layers and other digital public infrastructure, and placed before the Gram Sabha for approval. Works proposed to be undertaken by the Intermediate Panchayat, District Panchayat or other implementing agencies shall likewise be placed before the respective Panchayats along with the expected outputs and outcomes. The Viksit Gram Panchayat Plans shall be aggregated at the Block, District and State levels to ensure coherence with sectoral priorities, broader rural development strategies, and saturation- based planning for comprehensive coverage of eligible assets and outcomes across all Gram Panchayats. All works emerging from the Viksit Gram Panchayat Plans shall be consolidated into the Viksit Bharat— National Rural Infrastructure Stack.

(c) Every Gram Panchayat shall prepare saturation-mode plans based on its categorisation (A, B, C, etc.) determined on development parameters including proximity to urban areas.

(d) Annual plans shall be prepared on the basis of the normative allocation communicated by the Central Government.

(e) The works identified in VGPPs shall be executed through various Central, State and local schemes in convergence, as notified by the Central Government.

(f) While preparing Viksit Gram Panchayat Plans and annual labour demand, no work shall be proposed for execution during notified peak agricultural periods in Bihar.

7. Framework for Convergence and Integrated Planning.—A Unified Convergence Framework shall be established in Bihar for coherent planning, execution and monitoring of all works undertaken in rural areas. For this purpose: (a) All Central, State or local schemes notified for convergence shall be brought under a unified planning process anchored in the Viksit Gram Panchayat Plans.

(b) All existing assets and proposed works, whether funded under this Scheme or through any other scheme, shall be mandatorily registered and tracked through the Viksit Bharat—National Rural Infrastructure Stack using the designated digital portal.

(c) A single digital backbone for rural public works shall cover water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works to mitigate extreme weather events; all planning shall follow a strict bottom-up process beginning with the VGPP, aggregated successively at Block, District and State levels.

(d) The Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack shall guide Bihar's Districts, Blocks and Panchayati Raj Institutions in identifying priority infrastructure gaps, standardising work designs and ensuring measurable saturation outcomes.

(e) This institutional architecture shall ensure a single-plan, multi-funding approach, promote convergence across departments and schemes, and align all rural development efforts with the Viksit Bharat @2047 vision.

CHAPTER V

STATE INSTITUTIONAL ARCHITECTURE

8. Bihar State Gramin Rozgar Guarantee Council.—

(1). At the State level, there shall be a 'Bihar State Gramin Rozgar Guarantee Council' with a State-level General Assembly comprising the following:-

i. Hon'ble Chief Minister, Government of Bihar — Chairperson ii. Hon'ble Minister, Rural Development Department — Vice- Chairperson

iii. Hon'ble Minister, Finance Department iv. Hon'ble Minister, Department of Panchayati Raj v. Hon'ble Minsiter, Department of Education vi. Hon'ble Minister, Department of Environment, Forest and Climate Change

vii. Hon'ble Minister, Department of Water Resources viii. Hon'ble Minister, Department of Revenue and Land Reforms ix. Hon'ble Minister, Department of Rural Works x. Hon'ble Minister, Department of Agriculture xi. Hon'ble Minister, Department of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare

xii. Hon'ble Minister Department of Labour Resources xiii. Hon'ble Minister, Department of Minor Water Resources xiv. Chief Secretary, Government of Bihar xv. Development Commissioner, Government of Bihar xvi. Principal Secretary / Secretary, Rural Development Department —

Member Secretary

xvii. Commissioner / Director in-charge of VB—G RAM G Scheme28 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 xviii. Not more than fifteen non-official members nominated by the Government of Bihar from PRIs, organisations of workers and weaker sections: provided that not less than one-third shall be women; and not less than one-third shall belong to SC, ST, OBC and Minorities.

(2). The terms and conditions for appointment of members, quorum and meeting procedures shall be notified by Rules separately by the Government of Bihar.

(3). Duties and functions of the Bihar State Gramin Rozgar Guarantee Council:-

i. Advising the Government of Bihar on all matters concerning the Scheme and its implementation in Bihar.

ii. Reviewing monitoring and redressal mechanisms periodically and recommending improvements.

iii. Monitoring implementation of the Act and Scheme in Bihar and coordinating with the Central Council.

iv. Preparing the annual report to be laid before the Bihar Legislature. v. Any other duty or function assigned by the Central Council or the Government of Bihar.

(4). The State Council shall have the power to undertake an evaluation of the Scheme operating in the State and for that purpose to collect or cause to be collected statistics pertaining to the rural economy and the implementation of the Scheme and Programmes in the State.

9. State Level Steering Committee.—

(1). At the State level, there shall be a State Level Steering Committee to provide operational guidance, coordination and monitoring of implementation in Bihar.

(2). The Committee shall be presided over by the Chief Secretary of Bihar or an officer not below the rank of Additional Chief Secretary, and shall comprise:-

i. Principal Secretary / Secretary, Rural Development Department ii. Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries of the concerned Departments of the Government of Bihar (Finance Department, Panchayati Raj Department, Education Department, Environment, Forest and Climate Change Department, Water Resources Department, Revenue and Land Reforms Department, Rural Works Department, Agriculture Department, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Welfare Department, Labour Resources Department, Minor Water Resources Department) iii. Director / Commissioner in-charge of the Scheme iv. Subject-matter experts as determined by the Government of Bihar v. Representatives of technical or research institutions vi. One member nominated by the Department of Rural Development, Ministry of Rural Development, Government of India

(3). The State Level Steering Committee shall oversee

i. State-wide planning and convergence, ii. Review district performance, iii. Coordinate with the National Level Steering Committee,29 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 iv. Support digital systems, monitoring arrangements, and process improvements at the State level; and,

v. Perform such other functions as assigned by the Government of Bihar.

10. Intermediate Panchayats.—

(1) Panchayati Raj Institutions —Zila Parishad, Panchayat Samiti, and Gram Panchayat—shall be the principal authorities for planning, implementation and monitoring of the Scheme in Bihar.

(2) The Panchayat at the district level- Zila Parishad shall oversee and coordinate implementation at the district level, including finalisation and approval of the aggregate district plan and supervision and monitoring of works, ensuring convergence, and perform such other functions as may be assigned to it by the State Government.

(3) The Panchayat at the intermediate level- Panchayat Samiti (intermediate level) shall prepare and finalise the aggregate Block level plan, support Gram Panchayats in planning and implementation, supervise works at Gram Panchayat and Block levels, and facilitate convergence with line departments.

(4) Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation. (5) The Gram Panchayat shall register households, receive and process work applications, prepare VGPPs, execute assigned works to it, and maintain such records as may be specified by the State Government, and discharge such other responsibilities as may be entrusted to it under the Scheme.

11. District Programme Coordinator (DPC) .—

(1) The District Collector shall be designated as the District Programme Coordinator for implementation of the Scheme in the respective district of Bihar.

(2) The District Programme Coordinator shall be responsible for the implementation of the Scheme in the district in accordance with the provisions of this Scheme and the rules made thereunder. (3) Functions of the District Programme Coordinator shall include:

i. The District Programme Coordinator shall be responsible for the consolidation and finalisation of the district aggregate plan and shall oversee convergence, implementation and monitoring of the Scheme at the district level in accordance with the provisions of this Act;

ii. The District Programme Coordinator shall ensure compliance with the provisions of this Scheme and with the directions and guidelines issued by the Central Government and the State Government, and shall accord such administrative sanctions and clearances as may be required for the timely and effective implementation of the Scheme, including those relating to digital, geospatial and monitoring systems;

iii. The District Programme Coordinator shall coordinate with Programme Officers, and shall review, monitor and supervise their performance using the monitoring framework, management information system and accountability mechanisms established under the Act and the Scheme;

iv. The District Programme Coordinator shall conduct periodic inspections of works undertaken under the Scheme, ensure adherence to quality and productivity standards, and shall redress the grievances of applicants through digital public infrastructure and designated grievance redressal systems issued/notified by the Central Government.

(4) The District Programme Coordinator, shall prepare an aggregate plan for the district under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated Block Plans and the proposals received from the Zila Panchayats.

12. Programme Officer (Block Level) .—

(1) At every Panchayat at intermediate level, a dedicated officer not below the rank of Block Development officer shall designated as Programme Officer at the panchayat at intermediate level.

(2) The Programme Officer shall assist the Panchayat at the intermediate level in discharging its functions under the Act and the Scheme made thereunder.

(3) The Programme Officer shall be responsible for matching the demand for employment with the employment opportunities arising from works in the area under his jurisdiction.

(4) The Programme Officer shall prepare an aggregate plan for the Block under his jurisdiction by consolidating the approved Viksit Gram Panchayat Plans and the proposals received from intermediate panchayats. (5) Without prejudice to the generality of sub-section (2), the functions of the Programme Officer shall include—

i. Monitoring all works and projects undertaken by the Gram Panchayats and other implementing agencies within the Block ensuring alignment with the Viksit Gram Panchayat Plans;

ii. Sanctioning and ensuring payment of unemployment allowance to eligible households in accordance with the provisions of this Act. iii. ensuring prompt and fair payment of wages to all labourers employed under the Scheme within the Block, including through digital and biometric authenticated payment systems, as may be specified by the Central Government;

iv. ensuring that regular social audits of all works within the jurisdiction of each Gram Panchayat are conducted by the Gram Sabha, and that timely and appropriate action is taken on objections and findings arising from such audits;

v. dealing promptly with all complaints and grievances relating to the implementation of the Scheme within the Block, through the grievance redressal mechanisms established under sub-section (1) of section 25 of this Act;

vi. ensuring the geo-tagging, digital recording, and management information system reporting of all works undertaken within the Block, and compliance with monitoring, productivity, and transparency framework, specified by the Central Government under this Act;

(cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 vii. Facilitating inter-departmental convergence at the Block level to support saturation-driven planning and the execution of works under the Scheme; and

viii. Any other function as may be assigned to him by the District Programme Coordinator and the State Government under this Act. (6) The Programme Officer shall perform his function under the direction, control and superintendence of the District Programme Coordinator.

13. Responsibilities of Gram Panchayat.—The Gram Panchayat shall be responsible for—

i. Registration of households and issuance of Gramin Rozgar Guarantee Cards,

ii. Receiving work applications and maintaining records of Gramin Rozgar Guarantee Cards,

iii. Preparing the Viksit Gram Panchayat Plan iv. Every Gram Panchayat shall prepare a Viksit Gram Panchayat Plan on saturation basis; after considering recommendations of Gram Sabha and Ward Sabhas keeping in view of the demand for works.

v. Annual plans shall be prepared on the basis of the normative allocation.

vi. Executing works allotted by the Programme Officer; at least fifty percent of works in terms of cost shall be implemented through Gram Panchayats.

vii. The Programme Officer shall supply each Gram Panchayat with—

(a) The muster rolls for the works sanctioned to be executed by it; (b) A list of employment opportunities available elsewhere to the residents of the Gram Panchayat;

viii. The Gram Panchayat shall allocate employment opportunities among the applicants and ask them to report for work;

ix. The works taken up by a Gram Panchayat under the Scheme, shall meet the required technical standards and measurements; x. Executing works allotted to it by the Programme Officer; and xi. A Gram Panchayat may take up any work under the Scheme from Viksit Gram Panchayat Plan within the area of the Gram Panchayat, as may be sanctioned by the Programme Officer.

14. Social Audit by Gram Sabha.—

(1) The Gram Sabha shall monitor and review execution of all works under the Scheme within the jurisdiction of the Gram Panchayat.

(2) The Gram Sabha shall conduct regular social audits of all works taken up under the Scheme within the Gram Panchayat, as issued/notified by the Central.

(3) The Gram Panchayat shall make available to the Gram Sabha all records and documents required for conduct of the social audit, including muster rolls, bills, vouchers, measurement books, sanction orders, digital records, geotagged photographs, and all other connected books of account and papers, whether maintained in physical or electronic form.

CHAPTER VI REGISTRATION AND ROZGAR GUARANTEE CARD

15. Registration of Households.—

(1) Household Registration:- The adult member of every household in any rural area of Bihar willing to undertake unskilled manual work may submit the names, ages and address of the household to the Gram Panchayat for registration and issuance of a Gramin Rozgar Guarantee Card.

(2) A Special Gramin Rozgar Guarantee Card of a distinct colour shall be issued where the job seeker is:

(a) A single woman (b) A person with disability (c) A person above sixty years of age (d) A released bonded labourer (e) A person belonging to a Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTGs present in Bihar)

(f) A transgender person

(3) The Special Gramin Rozgar Guarantee Card of a distinct colour, shall ensure special protection in the providing work, work evaluation, and worksite facilities, as applicable.

16. Issue of Gramin Rozgar Guarantee Card.—

(1) It shall be the duty of the Gram Panchayat to issue a Gramin Rozgar Guarantee Card within fifteen days from the date of receipt of application, containing a unique card number, details of registered adult members, their photos, Bank/Post Office account number, and Aadhaar numbers, if any.

(2) The Gramin Rozgar Guarantee Card shall be valid for three years, after which it may be renewed after due verification.

(3) No Gramin Rozgar Guarantee Card shall be cancelled except on the grounds of:

(a) It being a duplicate; (b) The entire household having permanently migrated outside the Gram Panchayat's jurisdiction; or

(c) All adult members being deceased.

(4) The Government of Bihar shall make arrangements for regularly updating the following details in the Card: (a) days of work demanded; (b) days of work allocated; (c) description of work allocated; (d) measurement details; (e) unemployment allowance paid; (f) date-wise wages paid; (g) delay compensation paid; and (h) Assets provided.

(5) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

17. Gramin Rozgar Guarantee Card in Case of Dislocation.—

(1) Notwithstanding anything contained in this Schedule, in the event of any national calamity such as flood, cyclone, tsunami and earthquake resulting in mass dislocation of rural population, the adult members of rural households of areas so affected may

(a) Seek registration and get a Gramin Rozgar Guarantee Card issued by the Gram Panchayat or Programme Officer of the area of temporary relocation;

(b) Submit written or oral applications for work to the Programme Officer or Gram Panchayat of the area of temporary relocation; and (c) Apply for re-registration and re-issuance in the event of loss or destruction of the Card.

(2) The details of such Gramin Rozgar Guarantee Cards shall be intimated to the District Programme Coordinator.

(3) Upon restoration of normalcy, the Card so issued shall be re-endorsed at the original place of habitation and clubbed with the original Gramin Rozgar Guarantee Card on being retrieved.

(4) The number of days of employment so provided shall count towards the 125-day guarantee.

CHAPTER VII

DEMAND FOR WORK AND ALLOTMENT

18. Demand for Work.—

(1) Every adult member of a registered household whose name appears in the Gramin Rozgar Guarantee Card shall be entitled to apply for unskilled manual work; every such application shall be compulsorily registered, and a dated receipt issued through the designated digital platform.

(2) The State shall proactively verify the requirements of Vulnerable Groups and provide them with work.

(3) Application for work may be oral or written and made to the Ward member, Gram Panchayat, Programme Officer, or any person authorised by the State Government or through digital platforms, or through any other means authorised by the State Government.

(4) There shall be no limit on the number of days for which a person may apply, subject to the aggregate household guarantee of 125 days.

(5) Applications for work may be filed individually or for a group together. (6) There shall be no limit on the number of days of employment for which a person may apply, or on the number of days of employment actually provided to him subject to the aggregate guarantee of the household. (7) Provision shall be made in the Scheme for advance application, that is, application which may be submitted earlier than the date from which employment is sought.

(8) Provision shall be made in the Scheme for submission of multiple applications by the same person provided that the corresponding periods for which employment is sought do not overlap.

19. Allocation of Work.—

(1) The Gram Panchayat and Programme Officer shall ensure that every applicant shall be provided unskilled manual work in accordance with the provisions of the Scheme within fifteen days of receipt of an application or the date from which he seeks work in case of advance application, whichever is later.

(2) Priority shall be given to women such that at least one-third of beneficiaries shall be women who have registered and requested work; efforts to increase participation of single women and persons with disabilities shall be made.

(3) Applicants who are provided with work shall be so intimated in writing, by means of a letter sent to him at the address given in the Gramin Rozgar Guarantee Card or through any other effective mode of communication or by a public notice displayed at the office of the Panchayats at district, intermediate or village level.

(4) A list of persons who are provided with the work shall be displayed on the notice board of the Gram Panchayat and at the office of the Programme Officer and at such other place as the Programme Officer may deem necessary and the list shall be open for inspection by the State Government and any interested person.

(5) As far as possible, employment shall be provided within a radius of five kilometres of the village where the applicant resides at the time of applying.

(6) In case the employment is provided outside the radius of five kilometres, the labourers shall be paid ten per cent. of the wage rate as extra wages to meet additional transportation and expenses for living

(7) A new work under the Scheme may be commenced if at least ten labourers become available; this condition shall not apply for works in hilly areas or for afforestation works.

(8) A period of employment shall be for at least six days continuously, with not more than six days in a week.

CHAPTER VIII MUSTER ROLLS, ATTENDANCE AND MEASUREMENT 20. Muster Rolls.—The muster rolls for works undertaken under this Scheme shall be maintained through digital systems and shall comply with the following requirements— (i) Muster rolls shall be maintained through digital systems with a unique electronically generated identity number (e-muster) issued through the MIS. Each muster roll shall be in English or Hindi, and authenticated by the authorised functionary of the Gram Panchayat or the Programme Officer.

21. Attendance Recording.—Attendance at the worksite shall be recorded daily by an authorised person using biometric attendance systems, and all attendance details shall be made available for public viewing on a daily basis through the designated MIS.

22. Measurement of Work.—

(1) Payment of wages shall be made only on the basis of measurements taken at the worksite by authorised technical personnel within three days of the closure of the muster roll, recorded digitally through systems integrated with the designated MIS.

(2) The State Govt. shall ensure deployment of adequate technical personnel for timely measurement; suitable persons may be trained and deployed with delegated technical responsibilities, and paid wages at skilled rates.

CHAPTER IX

WAGE PAYMENT AND DELAY COMPENSATION

23. Wage Payment.—

(1) Wage rate to be paid to the worker will be decided and notified by the Central Government.

(2) Disbursement of daily wages shall be made on a weekly basis or in any case not later than a fortnight after the date on which such work was done. 24. Mode of Payment.—The Payment of wages shall be made through individual savings accounts of workers in Banks or Post Offices, unless exempted by the Central Government. Direct Benefit Transfer (DBT) mechanisms shall be used mandatorily.

25. Delay Compensation.—

(1) In case payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, wage seekers shall be entitled to compensation at the rate of 0.05% of unpaid wages per day of delay beyond the sixteenth day of closure of muster roll.

(2) Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages.

(3) For the purpose of ensuring accountability in payment of wages and to calculate culpability of various functionaries or agencies, the States shall divide the processes leading to determination and payment of wages into various stages such as,

(a) measurement of work; (b) computerising the muster rolls; (c) computerising the measurements; (d) generation of wage lists; and (e) Uploading Fund Transfer Orders (FTOs), and specify stage-wise maximum time limits along with the functionary or agency which is responsible for discharging the specific function.

(4) The computer system shall have a provision to automatically calculate the compensation payable based on the date of closure of the muster roll and the date of deposit of wages in the accounts of the wage seekers.

(5) District Programme Coordinator and Programme Officer shall pay the compensation upfront after due verification within the time limits as specified above and recover the compensation amount from the functionaries or agencies responsible for the delay in payment.

(6) The number of days of delay, the compensation payable and actually paid shall be reflected in the MIS.

CHAPTER X

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

26. Eligibility.—

(1) If an applicant is not provided employment within fifteen days of receipt of application or the date from which employment was sought, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance.

(2) The unemployment allowance shall not be less than one-fourth of the notified wage rate for the first thirty days during the financial year, and not less than one-half of the wage rate for the remaining period.

(3) The State Govt. shall bear the expenditure towards unemployment allowance, which shall not be charged to the Central share.

27. Procedure.—

(1) The unemployment allowance shall be sanctioned and disbursed by the Programme Officer or such local authority (including the Panchayat at the District, intermediate or village level).

(2) Every payment of unemployment allowance shall be made not later than fifteen days from the date on which it became due.

CHAPTER XI CATEGORIES OF WORKS AND ELIGIBILITY CRITERIA

28. Works and Categories under the Scheme

(1) Focus of the Scheme.—Classification of Works: - The Scheme shall focus on the following categories of works as identified in Viksit Gram Panchayat Plans and aggregated into the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) The works to be taken up under the Scheme, shall fall under the following Categories, together with their thematic focus and intended outcomes, namely: —

A. Category I — Water-Related Works (For Water Security)

(a). The focus shall include conservation, irrigation, groundwater recharge, source sustainability, rejuvenation of water bodies, watershed development and afforestation and the Illustrative works include—. Illustrative works include:

(i) Construction of canals, flood/diversion channels, check

dams, gully plugs and underground dykes

(ii) Construction or rejuvenation of ponds, percolation tanks,

recharge pits and water harvesting structures

(iii) Irrigation open wells, micro-irrigation channels and field

water distribution systems

(iv) Reclamation of community waterlogged land (v) Afforestation and plantation works linked with soil and

moisture conservation

(vi) Rooftop rainwater harvesting and other decentralised

recharge systems

(b). Intended Outcome: Strengthening of water security through integrated water resource management for long-term climate resilience.

B. Category II — Core Rural Infrastructure

(a). Thematic focus shall include core civic, social, governance and service delivery infrastructure relating to education, health, drinking water, sanitation, connectivity, renewable energy and community services and the Illustrative works include—

Illustrative works include:

(i) Construction or upgradation of rural roads, culverts, cross-

drainage structures and village connectivity facilities

(ii) Construction of Gram Panchayat Bhawans, Anganwadi

centres, rural libraries and other public buildings

(iii) Construction of school infrastructure including kitchen sheds, additional classrooms, laboratories, compound walls and playgrounds

(iv) Crematoria and community infrastructure (v) Solid and liquid waste management assets including

stabilising ponds, community sanitary complexes

(vi) Installation of solar lighting systems and renewable rural

energy infrastructure

(vii) Rural housing works permissible under Central Government

schemes including PMAY-G

(viii) Repair and maintenance of works created under the Jal

Jeevan Mission

(b). Intended Outcome: Creation of foundational civic and social infrastructure ensuring basic amenities, improved service access and enhanced quality of life in rural Bihar.

C. Category III — Livelihood-Related Infrastructure

(a). Thematic focus shall include productive assets and facilities that enhance rural livelihoods through agriculture, livestock, fisheries, value addition, skilling and enterprise development and the Illustrative works include:

(i) Construction of training-cum-skill development centres and

work sheds for livelihood activities

(ii) Rural haats or weekly markets and other market

infrastructure

(iii) Food grain storage buildings, cold storage units and agri-

value chain infrastructure

(iv) Buildings for Self Help Groups and federation-level

institutions

(v) Compost structures, including vermicompost and NADEP

units

(vi) Development of silvipasture grasslands, dairy infrastructure and shelters for cattle, goats, pigs, poultry and other livestock;

(vii) Fisheries-related infrastructure, including fish drying yards (viii) raising of nurseries and production of building material; and (ix) Integrated projects promoting circular and cyclical economy models, as may be approved by the Central Government. (b). Intended Outcome: Strengthening sustainable livelihoods, value addition and self-reliant rural economies in Bihar.

D, Category IV — Special Works to Mitigate Extreme Weather Events

(a). Thematic focus shall include disaster risk reduction, climate adaptation, and protection of rural communities and assets from floods, cyclones, storms, droughts, landslides, forest fires and other extreme weather events and the Illustrative works include: -

(i) Construction of cyclone shelters, flood shelters and

multipurpose disaster-resilient structures

(ii) Construction of diversion channels, embankments and other

flood-mitigation works

(iii) Post-disaster rehabilitation, restoration and repair of rural

roads and community assets

(iv) Windbreak and shelterbelt plantations (v) Forest fire management works (vi) Breaks, fuel buffer zones and allied measures

(b). Intended Outcome: Creation of climate-resilient villages in Bihar capable of withstanding extreme weather conditions.

(3) Any other public work which may be notified by the Central Government.

(4) Maintenance of rural public assets created under the Act. (5) Works for individual beneficiaries, including but not limited to housing- related works under the Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin, sanitation-related works, and other beneficiary-oriented developmental works undertaken under various schemes of the Central Government from time to time and expressly notified for inclusion under the Scheme, may also be taken up. The eligibility of such beneficiaries shall be as notified by the Central Government, aligned with the eligibility criteria specified under the respective Central Government schemes, with all such works conforming to the norms, standards and guidelines issued by the Central Government.

29. Eligibility Criteria for Individual Beneficiary Work.—Without prejudice to the generality of the above, works creating individual assets as notified by the Central Government shall be prioritised on land or homestead owned by households belonging to:

a. The Scheduled Castes b. The Scheduled Tribes c. Nomadic tribes and d. Denotified tribes e. Economically weaker sections as identified based on criteria notified by the Central Government

f. Women-headed households g. Households headed by persons with disabilities h. Beneficiaries of land reforms i. Beneficiaries under Pradhan Mantri Awaas Yojana—Gramin (PMAY-G) j. Beneficiaries under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

after exhausting the eligible beneficiaries under the above categories, works may be taken up on the lands of small or marginal farmers as identified on the basis of criteria notified by the Central Government, subject to such conditions as may be notified by the Central Government, including the requirement that such39 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 households possess a valid job card and have at least one adult member willing to work on the project undertaken on their land or homestead.

CHAPTER XII

WORKSITE MANAGEMENT AND SAFETY

30. Facilities at Worksites.—

(1) For transparency at the worksite, the following shall be ensured:

a. A project initiation meeting explaining all provisions; b. a copy of the sanction work order available for public inspection at the work site;

c. measurement record of each work and details of the workers shall be available for public inspection;

d. A Citizens' Information Board (Janata Board) displayed at every work site and updated regularly in the manner specified by the Central Government.

e. The vigilance and Monitoring Committee set up according to the instructions of the Central Government may check all works and its evaluation report will be recorded in the Works Register in the format specified by the Central Government and submitted to the Gram Sabha during the Social Audit.

(2) The facilities of safe drinking water, shade for children and periods of rest, first aid box with adequate material for emergency treatment for minor injuries and other health hazards connected with the work being performed shall be provided at the worksite.

(3) In case the number of children below the age of five years accompanying the women working at any site is five or more, provisions shall be made to depute one of such women workers to look after such children. The person so deputed shall be paid wage rate.

31. Safety and Accidents.—

(1) If any personal injury is caused to a person employed under the Scheme by any accident arising out of and in the course of his employment, he shall be entitled to medical treatment free of cost.

(2) Where hospitalisation is necessary, the Government of Bihar shall arrange for hospitalisation, accommodation, treatment, medicines and payment of daily allowance not less than half the wage rate.

(3) If a person employed under the Scheme meets with death or becomes permanently disabled by accident, ex gratia shall be paid as per entitlement under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana or as notified by the Central Government.

(4) If any personal injury is caused by accident to a child accompanying a person who is employed under the Scheme, such person shall be entitled to medical treatment free of cost; and in case of death or disablement of the child due to the said accident, ex gratia shall be paid to the legal guardians as determined by the State Government.

CHAPTER XIII RESTRICTION DURING PEAK AGRICULTURAL SEASONS 32. Notification of Peak Agricultural Seasons.—The State Government shall, in advance of each financial year, notify a period or periods aggregating to sixty days covering the peak agricultural seasons of sowing and harvesting in Bihar, during which no works under the Scheme shall be undertaken.

33. Area-Specific Notifications.—

(1) The State Government may issue distinct notifications for different areas of the State, including districts, blocks or Gram Panchayats, having regard to—

a. Agro-climatic zones; b. local patterns of agricultural activities; and c. such other relevant factors as may be considered necessary

(2) Every notification issued under this provision shall have binding effect for the purposes of the Act and the Scheme.

34. Prohibition on Works during Notified Periods.—All authorities responsible for planning, sanctioning or executing works shall ensure no work is undertaken during notified peak agricultural seasons.

35. Scheduling of Works.—The Programme Officer and other implementing authorities shall, while approving the aggregated Viksit Gram Panchayat Plans and scheduling works, ensure that all works are taken up only outside the notified peak agricultural seasons.

CHAPTER XIV ESTIMATE, SANCTIONING AND WORK EXECUTION

36. Estimates Technical Estimates and Standards.—

(1) Technical Estimates and Standards for Works: Every work under this Scheme shall have a technical estimate and design sanctioned by an authority authorised by the State Government, based on the framework aligned with the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack.

(2) For works involving construction, appropriate labour-intensive technologies, depending upon the availability of labour and the use of local materials, shall be employed to the extent feasible.

(3) Bills of quantities shall use clear and commonly understood terminology to ensure transparency for all stakeholders.

(4) Each work shall have a summary of the estimate, design and a technical note indicating the expected outputs and outcomes.

(5) All technical estimates and designs shall be generated or uploaded through digital systems integrated with the designated MIS.

37. Administrative and Financial Sanctions.—

(1) Works finalised at the Gram Panchayat level and aggregated at Block and District levels shall be accorded administrative or financial sanction by the competent authority within thirty days.

(2) The sanctioning authorities shall ensure that—

a. The proposed works are drawn exclusively from the approved Viksit Gram Panchayat Plan;

(cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 b. Annual plans would be prepared on the basis of the normative allocation. b. the works are consistent with thematic domains, and the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack;

c. All sanctioned works are taken up through the designated digital portal under the Act.

38. Wage Linkage and Schedule of Rates.—The State Government shall ensure wages without any gender bias are linked to the quantum of work completed, in accordance with the Rural Schedule of Rates notified on the basis of time-and- motion studies and revised periodically.

39. Special Schedule of Rates for Vulnerable Groups.—A separate Schedule of Rates shall be finalised for women, the elderly, persons with disabilities and persons with debilitating ailments. The Schedule of Rates shall be framed so that an adult person working for eight hours, inclusive of one hour of rest, can earn an amount equivalent to the notified wage rate.

40. Working Hours and Earning Norms—

(1) The Schedule of Rates shall be framed so that an adult person working for eight hours, inclusive of one hour of rest, can earn an amount equivalent to the notified wage rate.

(2) Working hours of an adult worker may be flexible but shall not extend beyond twelve hours in a day, including intervals for rest.

41. Inspection and Quality Control— The State Government shall ensure regular inspection and supervision of works by designated quality-control teams to verify adherence to quality standards, accuracy of measurements and conformity of wage payments to the actual quantum of work executed. Inspection reports shall be uploaded to the management information system.

42. Completion of Ongoing Works— At the time of opening new works, it shall be ensured that ongoing or incomplete works are prioritised for completion, subject to planning norms and the approved Viksit Gram Panchayat Plans.

43. Wage-Material Ratio .—For all works taken up under the Scheme, by the Gram Panchayats and other implementing agencies, the cost of material component shall not exceed forty percent at the District level.

44. Execution without Contractors.—

(1) No contractor shall be engaged for the execution of any work or component financed through expenditure under this Act. All such works shall be executed directly by the implementing agencies in accordance with the processes laid down under the Scheme, including mandatory proactive disclosures and the social audit process.

(2) In cases of convergence where components of a work are financed under other schemes, the execution of those components may follow the norms of the converging scheme, including the use of contractors where permitted.

(3) As far as practicable, works executed by the programme implementation agencies shall be performed by using manual labour and no labour displacing machines shall be used.

45. Transparent Procurement of Materials—All materials required for the execution of works shall be procured by the Gram Panchayat or the implementing agency through transparent procurement systems, including e-tendering processes, as specified by the State Government.

CHAPTER XV FUNDING PATTERN AND FINANCIAL ARRANGEMENTS

46. Funding Pattern.—

(1) The Scheme shall be implemented as a Centrally Sponsored Scheme. (2) Cost sharing between the Central Government and the State Government shall be in the ratio of 60:40.

47. Financial Arrangements.—

(1) State-wise Normative Allocation: The Central Government shall determine, for every financial year, a State-wise normative allocation for implementation of the Scheme, based on such objective parameters as may be communicated from time to time.

(2) Expenditure Beyond Normative Allocation: Any expenditure incurred by the State Government over and above the State-wise normative allocation shall be borne by the State Government.

(3) Central Share.—The share of the Central Government, within the approved allocation, shall include expenditure towards—

a. Payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged under the Scheme;

b. The material component of works, subject to the provisions contained in Schedule-I; and

c. Such administrative expenses as may be specified by the Central Government, including—

i. salary and allowances of Programme Officers and

supporting 4staff,

ii. administrative expenses of the Central Council, iii. facilities required under Schedule-II, and iv. Such other items.

(4) State Share.—The share of the State Government, within the approved allocation, shall include expenditure towards—

a. Payment of wages for unskilled, semi-skilled and skilled labour engaged under the Scheme;

b. The material component of works, subject to Schedule-I; and c. Such administrative expenses as may be specified, including—

i. salary and allowances of Programme Officers and

supporting staff,

ii. administrative expenses of the State Council, iii. facilities required under Schedule-II, and iv. such other items

(5) Unemployment Allowance and Delay Compensation.—The State Government shall bear the expenditure towards unemployment allowance and delay compensation payable under the Scheme, as per the provisions notified/issued by the State Government.

(6) Intra-State distribution of normative Allocation.—The State Government shall, upon receipt of the approved normative allocation from the Central Government, ensure equitable, need-based and transparent intra-State distribution of the allocation across districts and Gram Panchayats, taking into consideration the categorisation of Gram Panchayats and the assessed local needs for determining Gram Panchayat-wise allocations and corresponding district allocations; and the detailed methodology,43 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 parameters and procedural requirements for such distribution shall be notified by the Central Government.

(7) Out of the administrative costs allowed under the Scheme, at least one- third shall be utilised at the Gram Panchayat level to employ and pay the Panchayat Rozgar Sevak, technical personnel and for other administrative expenses.

CHAPTER XVI

TRANSPARENCY AND PUBLIC DISCLOSURE

48. Proactive Disclosure.—

(1) Mandatory public disclosure shall be undertaken through digital systems integrated with the designated MIS and displayed at the village level for public scrutiny.

(2) A 'Janata Board' shall be displayed at every worksite indicating details of the work, estimated labour days, material quantities in local terminology, and item-wise costs.

(3) Digital and physical display of number of days of employment provided, wage payments, material payments, guarantees under the Act, works approved under the Viksit Gram Panchayat Plan, and year-wise works taken up or completed by the Gram Panchayat and other implementing agencies.

(4) Public disclosure of all information relating to works, labour demand, employment provided, payments, material utilisation and physical progress under this Scheme shall be carried out through digital systems integrated with the designated portal. Weekly disclosures shall be automatically generated and displayed in a publicly accessible physical and digital formats. In addition, the Gram Panchayat shall convene weekly disclosure meetings in the Gram Panchayat Bhawan to present the status of works, payments, grievances and other relevant information before the community.

(5) The District Programme Coordinator and Programme Officer shall ensure their official websites are regularly updated with all information on the Act in free, downloadable electronic form.

(6) All accounts and records including muster rolls shall be available for public scrutiny free of cost; copies shall be provided within three working days of receipt of application.

CHAPTER XVII

SOCIAL AUDIT

49. Conduct of Social Audit.—

(1) All works, expenditures and guarantees under this Scheme shall be subject to social audit at least once every six months.

(2) The procedure, standards and modalities for conducting social audits shall be as per rules notified by the Central Government.

(3) Until such rules are notified, the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Schemes Rules, 2011 shall, mutatis mutandis, apply to the conduct of social audits under this Act.

50. Compliance with findings.—

(1) Findings of the social audit shall be placed in the Gram Sabha; (2) Corrective and recovery actions shall be initiated without delay; and (3) Action-taken reports shall be recorded in the MIS. (4) Any misappropriation shall be recoverable under the relevant revenue laws prevailing in the State Bihar;

(5) The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government.

CHAPTER XVIII GRIEVANCE REDRESSAL AND OMBUDSPERSON 51. Annual Reporting.—The District Programme Coordinator, the Programme Officer and each Gram Panchayat shall prepare an annual report detailing facts, figures and achievements relating to the implementation of the Scheme within their jurisdiction. A copy of such report shall be made available to the public in physical or electronic form, on payment of such fee as may be specified in the Scheme.

52. Grievance Redressal Mechanism.—An effective grievance redressal mechanism shall be established under the Scheme comprising the following components following components:

(1) Institutional mechanisms for receiving grievances at Ward, Gram Panchayat, Block and District levels, with at least one designated day per week when officials are mandatorily available to receive grievances. (2) Every worker shall have an opportunity of being heard and register any grievance either orally or in writing, at all implementation levels for disposal as per the provisions of the Grievance Redressal Mechanism under the Scheme.

(3) Issuance of dated acknowledgement for all grievances submitted in writing, telephonically, online or orally.

(4) Enquiry through spot verification and disposal within seven working days of receipt.

(5) Upon completion of enquiry, immediate corrective action and resolution within fifteen days.

(6) Failure to dispose of a grievance within seven working days shall be treated as a contravention of the Act.

(7) Where prima facie evidence of financial irregularity is revealed during preliminary enquiry or through findings of the social audit report, the District Programme Coordinator shall, after obtaining legal advice, ensure that a First Information Report is lodged and necessary proceedings initiated;

(8) The concerned authority shall inform the complainant in writing, physically or digitally, of the conclusions of the enquiry and the steps taken for redressal;

(9) Action taken on grievances received by all implementing agencies shall be placed before the meetings of the Intermediate Panchayat and the District Panchayat for review and monitoring;

(cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जून 2026 (10) Appeals against orders of the Gram Panchayat shall lie before the Programme Officer; against the Programme Officer before the District Programme Coordinator; against the District Programme Coordinator before the State Grievance Redressal Authority. All appeals shall be filed within forty-five days of the order and disposed of within thirty days. (11) All appeals shall be filed within forty-five days from the date of the order; (12) All appeals shall be disposed of within thirty days from the date of receipt; (13) Any grievance not resolved within fifteen days at the Ward, Gram Panchayat, Block or District level shall be automatically escalated to the next higher level through digital systems integrated with the designated management information system, and such escalations shall be continuously monitored electronically.

53. Record maintenance and grievance redressal system— The Gram Panchayat shall prepare and maintain or cause to be prepared and maintained such registers, vouchers and other documents in such form and in such manner as may be specified in the Scheme containing particulars of Gramin Rozgar Guarantee Cards and pass books issued, name, age and address of the head of the household and the adult members of the households registered with the Gram Panchayat. 54. Ombudsperson.—The State Government shall appoint an Ombudsperson for each District to receive grievances, conduct enquiries and issue awards in accordance with guidelines notified by the Central Government and the State Government. The Ombudsperson shall operate through digital platforms integrated with the designated portal.

CHAPTER XIX

MONITORING, INSPECTION AND EVALUATION

55. Monitoring.—

(1) The State Government shall monitor implementation at State, District and Block levels.

(2) Dashboards and analytical reports shall be maintained in the MIS. 56. Inspections.—A minimum prescribed percentage of works at each level shall be inspected every year:

a. At Gram Panchayat Level: 100% of works executed during the year b. At Block Level: At least 60% of works executed in different Gram Panchayats

c. At District Level: At least 10% of works executed in different Gram Panchayats

d. At State Level: At least 2% of works executed across Bihar

57. Evaluation.—

(1) Independent evaluations shall be undertaken periodically to assess outcomes and impact.

(2) For ensuring measurable outcomes and real-time accountability, technology enabled monitoring shall be mandated for tracking work execution and post completion asset outcomes, supported by verified data systems and spatial technologies. Weekly public disclosures shall be reinforced through a comprehensive transparency framework. A Concurrent Evaluation Mechanism as specified by the Central Government, shall provide continuous vigilance and enable timely corrective action.

58. Penalties for contravention and recovery of misappropriated amounts.—

(1) Whoever contravenes any provision of the Act, shall be liable to pay the penalty which may extend to ten thousand rupees.

(2) Any misappropriation of amounts spent under the Scheme shall be recoverable under the relevant revenue laws for recovery prevailing in the State.

(3) The portion of such recoveries pertaining to the Central share shall be remitted to the Consolidated Fund of India through the mechanism established by the Central Government.

CHAPTER XX

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

59. Training and Capacity Building.—

(1) The State Government shall prepare and implement a dedicated plan for capacity building and strengthening of Panchayati Raj Institutions for effective planning, execution, supervision and monitoring of the Scheme.

(2) The capacity-building plan shall, inter alia, include activities relating to:

a. Training of elected representatives and functionaries of Panchayati Raj Institutions on roles and responsibilities

b. Information, Education and Communication (IEC) initiatives to enhance community awareness regarding the provisions of the Scheme, transparency mechanisms and community participation; c. Digital literacy and orientation on use of MIS, geo-tagging tools and other digital platforms

d. Strengthening institutional systems in PRIs for record keeping, financial management, grievance redressal and social audit

(3) The plan shall be prepared annually on the basis of field requirements and integrated with the State Training and Capacity Building framework. (4) Panchayati Raj Institutions shall extend full cooperation in organising such capacity-building initiatives and shall ensure participation of elected representatives and functionaries.

(5) Expenditure on capacity-building shall be met from permissible administrative and capacity-building heads as specified by the Central Government and the Government of Bihar.

CHAPTER XXI

CLOSING FORMULA

This Scheme shall be read harmoniously with the provisions of the Act. In the event of any inconsistency, the provisions of the Act shall prevail.

By the order of the Governor of Bihar, PANKAJ KUMAR, Principal Secretary to the Government.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 621-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in