Bihar Gazette, 30 June 2026

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

9 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 693) पटना, मंगलवार, 30 जून 2026

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सं॰ एल॰जी॰-01-01/2026/5074/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 16 जून 2026 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

[बिहार अधिनियम संख्या 12, 2026] बिहार सिविल न्यायालय अधिनियम, 2026

बिहार सिविल न्यायालय विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना।-चूँकि विद्यमान बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 संयुक्त रूप से तत्समय बंगाल, आगरा और असम राज्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसमें वर्त्तमान बिहार प्रांत भी तत्कालीन बंगाल प्रांत में शामिल था और अब बिहार एक पृथक एवं पूर्ण राज्य है;

इसलिए पृथक सिविल न्यायालय अधिनियम आवश्यक एवं समीचीन है;

अतः अब भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

अध्याय-I प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।-

(1) यह अधिनियम बिहार सिविल न्यायालय अधिनियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में अन्यथा जब तक संदर्भ में अपेक्षित न हो-

(क) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य के लिए पटना उच्च न्यायालय;

(ख) ''जिला न्यायाधीश'' से अभिप्रेत है, प्रधान जिला न्यायाधीश और उसमें जिला न्यायाधीश शामिल हैं;

(ग) ''सिविल न्यायाधीश'' से अभिप्रेत है, सिविल न्यायाधीश और जिसमें सिविल न्यायाधीश (वरीय कोटि) और सिविल न्यायाधीश (कनीय कोटि) शामिल हैं;

(घ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

अध्याय-II सिविल न्यायालय की स्थापना

3. न्यायालयों का वर्गीकरण।- इस अधिनियम के अधीन सिविल न्यायालय के निम्नलिखित वर्ग होगें यथाः-

(i) प्रधान जिला न्यायाधीश का न्यायालय; (ii) जिला न्यायाधीश का न्यायालय; (iii) सिविल न्यायाधीश (वरीय कोटि) का न्यायालय, और (iv) सिविल न्यायाधीश (कनीय कोटि) का न्यायालय।

4. जिला न्यायाधीश एवं सिविल न्यायाधीशों की संख्या।- जिला न्यायाधीश एवं सिविल न्यायाधीशों का संवर्ग बल राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से, समय-समय पर विनिश्चित या उपातंरित किया जा सकेगा।

5. जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश संवर्ग में रिक्तियाँ।-

(1) मृत्यु, त्यागपत्र या न्यायाधीश के हटाये जाने या अन्य कारण से जब कभी जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब कभी जिला एवं सिविल न्यायाधीशों के पदों की संख्या में वृद्धि हो, तो भारत का संविधान के अनुच्छेद 233 एवं 234 में विहित प्रावधानों के अनुसार रिक्ति को भरा जा सकेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 जून 2026 (2) इस धारा की किसी बात से यह अर्थ नही लगाया जाएगा कि किसी जिला न्यायाधीश अथवा सिविल न्यायाधीश को, उस अवधि के लिए, जो उपयुक्त सोचा जाय, उसे अंतरित कृत्यों के अतिरिक्त, यथास्थिति, अन्य जिला न्यायाधीश अथवा सिविल न्यायाधीशों के कृत्यों में से किसी कृत्य का निर्वहन करने हेतु नियुक्ति करने से उच्च न्यायालय को रोकना है।

6. न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण।- पटना उच्च न्यायालय के अधीक्षण के अध्यधीन प्रधान जिला न्यायाधीश का अपने स्थानीय अधिकारिता सीमा के भीतर स्थित सभी सिविल न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा।

7. जिला न्यायालय का अस्थाई प्रभार।- प्रधान जिला न्यायाधीश की मृत्यु, पद त्याग या उनके हटाये जाने अथवा बीमारी से असमर्थ हो जाने, स्थानांतरण या अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन से अन्यथा अथवा उस स्थान से जहाँ उनका न्यायालय आयोजित होता हो, उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में वरिष्ठतम जिला न्यायाधीश, अपने सामान्य कर्त्तव्यों का त्याग किये बिना, प्रधान जिला न्यायाधीश के कार्यालय का पद भार ग्रहण करेगा और उसके प्रभार में तब तक बना रहेगा जब तक प्रधान जिला न्यायाधीश पद भार ग्रहण न कर लें या उस पर नियुक्त अधिकारी पद भार ग्रहण न कर लें। 8. सिविल न्यायाधीश के कार्यालय के अवकाश पर कार्यवाहियों का स्थानान्तरण।-

(1) एक जिला न्यायाधीश अथवा सिविल न्यायाधीश की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाये जाने अथवा बीमारी, स्थानांतरण, एक माह से अधिक अवकाश में रहने, अथवा कर्त्तव्यों के अनुपालन से अन्यथा असमर्थता की स्थिति में उद्‌भूत प्रत्येक रिक्ति की स्थिति में, प्रधान जिला न्यायाधीश लंबित सभी या किसी कार्यवाही को, अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अन्य सक्षम न्यायालय या अपने स्वयं के न्यायालय में उनके निपटारे हेतु अंतरित कर सकेगा। (2) उप धारा (1) के अधीन स्थानांतरित कार्यवाहियों का निपटारा इस तरह किया जायेगा मानों वे उसी न्यायालय में संस्थित की गई हों;

परंतु प्रधान जिला न्यायाधीश उप धारा (1) के अधीन जिला न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश के न्यायालय से, अपने या किसी अन्य न्यायालय को अंतरित किसी कार्यवाही को पुनः अंतरित कर सकेगा।

(3) उस कार्यवाही के प्रयोजनार्थ, जो सिविल न्यायालय की अधिकारिता में लंबित न हो, उप धारा (1) के अधीन निर्देशित घटना के होने पर और उस मामले में जिसके संबंध में न्यायालय की अनन्य अधिकारिता हो, जिला न्यायाधीश उस न्यायालय की सभी या किसी अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगा।

9. न्यायालयों की अधिकारिता का स्थानीय-सीमा नियत करने की शक्ति।-

(1) राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय-सीमा नियत और परिवर्तित कर सकेगी।

(2) वही स्थानीय अधिकारिता किसी दो या दो से अधिक सिविल न्यायाधीशों को यदि समनुदेशित की गई हो तो प्रधान जिला न्यायाधीश इनमें से प्रत्येक को, उच्च न्यायालय के यथास्थिति किसी समान या विशेष आदेश के अध्यधीन, जिसे वह उपयुक्त समझे, ऐसे सिविल मामलों को समनुदेशित कर सकेगी।

(3) जब उप धारा (2) के अधीन किसी स्थानीय-सीमा में उत्पन्न सिविल कार्यवाही प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा दो या दो से अधिक सिविल न्यायाधीशों में से किसी एक को समनुदेशित की गई हो वहाँ वैसी पारित डिक्री या आदेश केवल इस कारण से अविधिमान्य नही होगी कि वह मामला, जिसमें वह पूर्णतः या अंशतः इस स्थानीय सीमा के बाहर किसी स्थान में, यदि वह स्थान उप धारा (1) के अधीन नियत स्थानीय-सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ था।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 जून 2026 (4) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक सिविल न्यायालय की अधिकारिता की वर्त्तमान स्थानीय-सीमा इस धारा के अधीन नियत समझी जायेगी।

10. न्यायालयों की बैठक का स्थान।-

(1) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन उस स्थान अथवा स्थानों को नियत अथवा परिवर्तिंत कर सकेगी, जिस स्थान या जिन स्थानों पर अधिनियम के अधीन कोई सिविल न्यायालय आयोजित किया जाना हो;

परंतु आपात स्थिति में, उच्च न्यायालय उक्त न्यायालय की स्थानीय-सीमा के अन्दर उक्त न्यायालय की बैठक का कोई स्थान नियत कर सकेगा।

(2) सभी स्थान, जहाँ कोई ऐसा न्यायालय अभी आयोजित किया जाता है, इस धारा के अधीन नियत समझें जायेगे।

11. न्यायालय अवकाश।-

(1) उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालयों में प्रत्येक वर्ष अनुपालन किये जाने वाले अवकाश-दिनों का कैलेण्डर तैयार करेगा।

(2) वैसा तैयार किया गया कैलेण्डर राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा। (3) कैलेण्डर में विर्निदिष्ट अवकाश के दिन किसी सिविल न्यायालय द्वारा किया गया कोई भी न्यायिक कार्य केवल उस दिन किए जाने के कारण, अविधिमान्य नही होगा।

12. न्यायालय की मुहर।-इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक सिविल न्यायालय इस प्रारूप और आकार की मुहर का उपयोग करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित किया गया हो।

अध्याय-III साधारण अधिकारिता 13. प्रधान जिला न्यायाधीश की मूल अधिकारिता का विस्तार।- तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति द्वारा उपबंधित के सिवाय, प्रधान जिला न्यायाधीश की अधिकारिता का विस्तार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-15 के प्रावधानों के अध्यधीन, सिविल न्यायालयों द्वारा तत्समय संज्ञेय सभी मूल वादों तक होगा।

14. सिविल न्यायाधीश की अधिकारिता का विस्तार।-

(1) उपर्युक्त के सिवाय और उप धारा-3 के प्रावधानों के अध्यधीन, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिविजन) की अधिकारिता का विस्तार वैसे वादों तक होगा जिसका मूल्य 10 लाख रूपये से अधिक न हो। (2) उपर्युक्त के सिवाय और उप धारा-3 के प्रावधानों के अध्यधीन, सिविल न्यायाधीश (सिनियर डिविजन) के अधिकारिता का विस्तार 10 लाख रूपये मूल्य से अधिक सभी वादों तक होगा।

(3) उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी सिविल न्यायाधीश के संबंध में उसको नाम देते हुए कि उसकी अधिकारिता का विस्तार, अधिसूचना में यथाविर्निदिष्ट 50 लाख रूपये से अनधिक मूल्य के सभी वादों तक, होगा;

परंतु उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, धनीय अधिकारिता को परिवर्तित या संशोधित कर सकेगा।

15. जिला न्यायाधीश के निर्णय तथा आदेश के विरूद्ध अपील।- तत्समय प्रवृत किसी अधिनियमिति द्वारा उपबंधित के सिवाय किसी जिला न्यायाधीश के आदेश के विरूद्ध कोई अपील उच्च न्यायालय में संस्थित होगी।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 जून 2026 16. सिविल न्यायाधीश के आदेश अथवा डिक्री के विरूद्ध अपील।-

(1) उपर्युक्त के सिवाय, सिविल न्यायाधीश की डिक्री या आदेश के विरूद्ध कोई अपील निम्नलिखित के समक्ष संस्थित होगी :-

(क) प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष, जहाँ मूल वाद का अथवा उससे उत्पन्न किसी कार्यवाही में पारित डिक्री या आदेश का मूल्य 50 लाख रूपये से कम हो; और (ख) किसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष;

परन्तु उसमें नियत धनीय अधिकारिता को उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, समय-समय पर संशोधित अथवा परिवर्तित कर सकेगी।

(2) उप धारा-(1) के अधीन प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष संस्थित कोई अपील प्राप्त करने का कृत्य जहाँ जिला न्यायाधीश को समुदेशित कर दिया गया हो वहाँ अपील जिला न्यायाधीश के समक्ष किया जा सकेगा।

अध्याय-IV विशेष अधिकारिता 17. सिविल न्यायाधीश द्वारा कतिपय कार्यवाहियों मे जिला न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग।-

(1) उच्च न्यायालय, समान या विशेष आदेश द्वारा, किसी सिविल न्यायाधीश को संज्ञान लेने अथवा किसी प्रधान जिला न्यायाधीश को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन कार्यवाहियों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सिविल न्यायाधीश को अंतरित करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) प्रधान जिला न्यायाधीश सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान ली गई अथवा अंतरित की गई कार्यवाही को वापस ले सकेगा और उसका निपटारा या तो स्वयं कर सकेगा अथवा उसके निपटारे के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन किसी सक्षम न्यायालय को अंतरित कर सकेगा।

(3) अन्तिम पूर्ववर्ती धारा में निर्देशित कार्यवाही का निपटारा।-सिविल न्यायाधीश द्वारा, यथास्थिति, संज्ञान ली गई या उसको अंतरित की गई कार्यवाहियों का निपटारा जिला न्यायाधीश द्वारा निपटारा करते समय कार्यवाही में लागू नियमों के अधीन रहते हुए किया जायेगा।

अध्याय-V अनुपूरक प्रावधान

18. न्यायाधीशों द्वारा वादों का विचारण नही किया जाना जिसमें वे हितबद्ध हो।-

(1) सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी वैसे किसी वाद या अन्य कार्यवाही का विचारण नही करेगा जिसका वह एक पक्षकार हो अथवा जिसमें वह व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध हो। (2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपीलीय सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अपने द्वारा किसी अन्य हैसियत में पारित डिक्री या आदेश के विरूद्ध अपील का विचारण नहीं करेगा।

(3) उप धारा (1) अथवा (2) में यथा निर्देशित कोई वाद, कार्यवाही या अपील जहाँ किसी ऐसे अधिकारियों के समक्ष आता हो वहाँ वह अधिकारी तुरंत मामले के अभिलेख को निर्देश से संबंधित परिस्थितियों के रिर्पोट के साथ, उस न्यायालय को सम्प्रेषित कर देगा जिसका वह ठीक अधीनस्थ हो।

(4) वरीय न्यायालय तब सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 24 के अधीन मामले का निपटारा करेगा।

(5) इस धारा में किसी बात से उच्च न्यायालय की असाधारण मूल सिविल अधिकारिता को प्रभावित करना नहीं समझा जायेगा।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 जून 2026 19. संचालन।- सिविल न्यायालय अपने समक्ष सभी मामलों में न्याय, साम्या और सत्यनिष्ठा के अनुसार कार्य करेगा।

20. निरसन और व्यावृत्ति।-

(1) बिहार राज्य में लागू बंगाल, आगरा एवं असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 एतद द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 अथवा उसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन गठित सभी न्यायालय, की गई नियुक्ति, किया गया नाम निर्देशन, बनाई गई नियमावली, अधिसूचना और किए गए आदेश, प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियाँ अथवा अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित रूप से करने के आशय से वैसा गठित, किया गया, प्रदत्त और प्रकाशित किया गया क्रमशः इस अधिनियम के अधीन गठित, किया गया, प्रदत्त और प्रकाशित किया समझा जाएगा; और

(3) बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के अधीन किया गया या किये जाने के आशय से कि गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की गई समझी जायेगी; और

(4) बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 अथवा उसके द्वारा निरसित किसी अधिनियम के प्रति निर्देशित कोई अधिनियमिति या दस्तावेज इस अधिनियम अथवा उसके अनुरूप भाग के प्रति निर्देशित समझा जायेगा।

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सं॰ एल॰जी॰-01-01/2026-5075/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राश्ट्रपति द्वारा दिनांक 16 जून 2026 को अनुमत

, (बिहार अधिनियम 12, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी

अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

[Bihar Act No. 12, 2026] THE BIHAR CIVIL COURTS ACT, 2026 AN ACT To enact a separate Bihar Civil Courts Act, 2026 Preamble.- Whereas the existing Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 was enacted by Central Government jointly for the state of Bengal, Agra and Assam and present Bihar was a part of Bengal. Whereas State of Bihar is now separated from Bengal and organized as independent State and therefore separate Civil Courts Act is necessary and expedient;

Now therefore be it enacted by the Bihar State Legislative in the Seventy Seventh year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—

(1) This Act may be called the Bihar Civil Courts Act, 2026. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force from the date of notification in the official Gazette.

2. Definitions: In this Act, unless the context otherwise requires.—

(a) "High Court" means the High Court of Judicature at Patna for the State of Bihar; (b) "District Judge" means Principal District Judge and it includes District Judge; (c) "Civil Judge" means Civil Judge and in it includes Civil Judge (Senior Division) and Civil Judge (Junior Division);

(d) "State Government" means the Government of Bihar.

CHAPTER II Constitution of Civil Courts 3. Classes of Courts.— There shall be the following classes of Civil Courts under this Act, namely:-

(i) The Court of the Principal District Judge; (ii) The Court of the District Judge; (iii) The Court of the Civil Judge (Senior Division); and (iv) The Court of the Civil Judge (Junior Division),

4. Number of District Judges and Civil Judges.— The State Government may determine or modify the cadre strength of District Judges and Civil Judges in consultation with High Court from time to time.

5. Vacancies in the cadre of District Judge or Civil Judges.—

(1) Whenever the office of District Judge or Civil Judge is vacant by reason of the death, resignation or removal of the Judge or other cause or whenever an increase in the number of District or Civil Judges, the vacancy may be filled up as per the provisions contained in Article- 233 and 234 of The Constitution of India.

(2) Nothing in this section shall be construed to prevent High Court from appointing a District Judge or Civil Judge to discharge, for such period as it thinks fit, in addition to the functions devolving on him as such District Judge or Civil Judge, all or any of functions of another District Judge or Civil Judge, as the case may be. 6. Administrative control of the Courts.— Subject to the superintendence of the High Court, the Principal District Judge shall have administrative control over all the Civil Courts under this Act within local limits of his jurisdiction.

7. Temporary charge of District Court.— In the event of the death, resignation or removal of the Principal District Judge or his being incapacitated by illness, transfer or otherwise from the performance of his duties or on his absence from the place at which his court is held, the Senior Most District Judge shall without relinquishing his ordinary duties,8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 30 जून 2026 assume charge of the office of the Principal District Judge and shall continue in the charge thereof until the office is resumed by the Principal District Judge or assumed by an officer appointed thereto.

8. Transfer of proceedings on vacation of office of Civil Judge:-

(1) In the event of vacancy accrued on account of death, resignation or removal of a District Judge or a Civil Judge, or of his being incapacitated by illness, transfer, leave for the period exceeding one month or otherwise from the performance of his duties, the Principal District Judge may transfer all or any of the proceedings pending to other Competent Court under his administrative control competent to dispose them or to his own Court.

(2) Proceedings transferred under the sub-section (1) shall be disposed of as if they had been instituted in the Court to which they are so transferred: Provided that the Principal District Judge may re-transfer any proceedings transferred under sub-section (1) to his own or any other Court from the Court of the District Judge or Civil Judge.

(3) For the purpose of proceedings which are not pending in the Court of the Civil Judge on the occurrence of an event referred to in sub-section (1) and with respect to which that Court has exclusive jurisdiction the Principal District Judge may exercise all or any of the jurisdiction of that Court.

9. Power to fix local limits of jurisdiction of Courts.—

(1) The State Government may in consultation with the High Court by notification in the Official Gazette, fix and alter the local limits of the jurisdiction of any Civil Court under this Act.

(2) If the same local jurisdiction is assigned to two or more Civil Judges, the Principal District Judge may assign to each of them such civil cases as the case may be, subject to any general or special orders of the High Court, it may think fit. (3) When Civil proceeding arising in any local area is assigned by the Principal District Judge to one of two or more Civil Judges under sub-section (2), a decree or order so passed shall not be invalid by reason only of the case in which it was made having arisen wholly or in part in a place beyond that local area if that place is within the local limits fixed under sub-section (1).

(4) The present local limits of the jurisdiction of every Civil Court under this Act shall be deemed to have been fixed under this section.

10. Place of sitting of Courts.—

(1) The State Government may in consultation with the High Court fix or alter the place or places at which any Civil Court under this Act is to be held by notification in the Official Gazette.

Provided that in emergent situation, the High Court may fix any other place of sitting of the Court within local limits of the said Court.

(2) All places at which any such Courts are now held shall be deemed to have been fixed under this section.

11. Vacations of Courts.—

(1) The High Court shall prepare a calendar of holidays to be observed in each year in the Civil Courts.

(2) The calendar so prepared shall be published in the Official Gazette. (3) A judicial act done by a Civil Court on a holiday specified in the calendar shall not be invalid by reason only of its having been done on that day.

12. Seals of Courts.— Every Civil Court under this Act shall use a seal of such form and dimensions as is prescribed by the High Court.

CHAPTER III

Ordinary Jurisdiction 13. Extent of original jurisdiction of Principal District Judge.— Save as otherwise provided by any enactment for the time being in force, the jurisdiction of a Principal District Judge extends, subject to the provisions of Sections 15 of the Code of Civil Procedure, 1908 to all original suits for the time being cognizable by Civil Courts.

14. Extent of jurisdiction of Civil Judge:-

(1) Save as aforesaid and subject to the provisions of sub-section (3), the jurisdiction of a Civil Judge (Junior Division) shall extend to all like suits of which the value does not exceed Ten Lakh rupees.

(2) Save as aforesaid and subject to the provisions of sub-section (3), the jurisdiction of a Civil Judge (Senior Division) shall extend to all suits exceeding the value Ten Lakh rupees;

(3) The High Court may direct, by notification in the Official Gazette, with respect to any Civil Judge (Junior Division) named therein that his jurisdiction shall extend to all suits of such value not exceeding Fifty lakh rupees as may be specified in the notification;

Provided that the High Court may by notification in the Official Gazette, alter or amend the pecuniary jurisdiction from time to time.

15. Appeals from the Judgments and Orders of the District Judges.— Save as otherwise provided by any enactment for the time being in force, an appeal from a decree or order of a District Judge shall lie to the High Court.

16. Appeals from the orders or Decrees of Civil Judges.—

(1) Save as aforesaid, an appeal from a decree or order of a Civil Judges shall lie- (a) to the Principal District Judge where the value of the original suit in which or in any proceedings arising out of which the decree or order was made was less than Fifty lakh rupees; and

(b) to the High Court in any other case;

Provided that the High Court may by notification in the Official Gazette, alter or amend the pecuniary jurisdiction as fixed herein, from time to time.

(2) Where the function of receiving any appeals which lie to the Principal District Judge under sub-section (1) has been assigned to a District Judge, the appeals may be preferred to the District Judge.

CHAPTER IV

Special Jurisdiction

17. Exercise of jurisdiction of District Court in certain proceedings by Civil Judge.—

(1) The High Court may, by general or special order, authorize any Civil Judge to take cognizance of, or any Principal District Judge to transfer the proceedings under the Indian Succession Act, 1925 to a Civil Judge under his administrative control.

(2) The Principal District Judge may withdraw any such proceedings taken cognizance of by or transferred to a Civil Judge, and may either himself dispose of them or transfer them to a Court under his administrative control competent to dispose of them.

(3) Disposal of proceedings referred to in last foregoing section- Proceedings taken cognizance of, or transferred to a Civil Judge, as the case may be, shall be disposed of by him subject to the rules applicable to like proceedings when disposed by the District Judge.

CHAPTER V

Supplemental Provisions

18. Judges not to try suits in which they are interested.—

(1) The Presiding Officer of a Civil Court shall not try any suit or other proceedings to which he is a party or in which he is personally interested.

(2) The Presiding Officer of an appellate Civil Court under this Act shall not try an appeal against a decree or order passed by himself in another capacity.

(3) When any such suit, proceeding or appeal as is referred to in sub-section (1) or sub- section (2) comes before any such officers, the officer shall forthwith transmit the record of the case to the Court to which he is immediately subordinate with a report of the circumstances attending the reference.

(4) The Superior Court shall thereupon dispose of the case under Section 24 of the Code of Civil Procedure, 1908.

(5) Nothing in this section shall be deemed to affect the extraordinary original civil jurisdiction of the High Court.

19. Conduct.— The Civil Courts shall act according to justice, equity and good conscience in all matters before it.

20. Repeal and Savings.—

(1) The Bengal, Agra , Assam Civil Courts Act, 1887 as is applicable to the State of Bihar is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal all Court constituted, appointments, nominations, rules, notifications, and orders made for jurisdiction and power conferred under the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887, or any enactment thereby repealed, or purporting expressly or impliedly to have been so constituted, made, conferred and published shall be deemed to have been respectively constituted, made conferred and published under this Act; and

(3) Any actions taken or purported to have been taken under the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 shall be deemed to have been taken under the provisions of this Act; and

(4) Any enactment or document referring to the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887, or to any enactment thereby repealed, shall be construed to refer to this Act or to the corresponding portion thereof.

BALRAM DUBEY, Secretary to Government.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 693-571+400-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in