(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 735) पटना, सोमवार, 6 जुलाई 2026
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सं॰ 11/न॰वि॰/विविध-03/2026- —पटना नगर निगम द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2026 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की 19वीं बैठक की कार्यवाही के क्रम संख्या 08 एवं प्रस्ताव संख्या 472 के माध्यम से 200 करोड़ रुपये तक के नगर निगम बाँण्ड जारी करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वी—ति प्रदान की गयी।
उक्त आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा 107, 110, 120, 121, 122 एवं 123 के प्रावधानों तथा SEBI (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा पटना नगर निगम को ₹ 200 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र तक की राशि के म्यूनिसिपल बाँड जारी कर नीधि संकलन करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वी—ति प्रदान की जाती है :
1. उक्त बाँड के निर्गम का मुख्य उद्देश्य पटना नगर निगम अन्तर्गत संगठित वेंडिंग जोन के विकास को प्रोत्साहित करना तथा पटना रेलवे स्टेशन के निकट स्थित न्यू मार्केट के पुनर्विकास के साथ ही पटना शहर के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाना है। इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र में किसी कारण से कार्य सम्पादित करने में अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में आवश्यक संसाधन को दूसरे आवश्यक क्षेत्रों में भी लगाया जायेगा, ताकि संसाधनों का अपव्यय नहीं हो तथा नगर निगम, पटना के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ-साथ उससे प्राप्त होने वाली राजस्व की प्राप्ति भी नियमित रूप से हो सके से संबंधित पूँजीगत निवेश का वित्तपोषण करना है। इसके अतिरिक्त पटना नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य उपयुक्त परियोजना का चयन कर सके।
2. उक्त म्यूनिसिपल बाँड निर्धारित अवधि के लिए एक किश्त (Single Tranche) में जनरल-रेवेन्यू-बैक्ड म्यूनिसिपल बाँड के रूप में जारी किया जाएगा, जिसकी अवधि दस (10) वर्ष होगी। यह बाँड NSE पर प्राइवेट/पब्लिक प्लेसमेंट मार्ग के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाएगा। म्यूनिसिपल बाँडों में निवेश करने वाले निवेशकों की श्रेणियों में सरकारी संस्थाएँ (जैसे2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जुलाई 2026 NABFID, IIFCL आदि), भविष्यनिधि/पेंशन/सुपरएन्युएशन/ ग्रेच्युइटी फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, कॉरपोरेट इकाइयाँ आदि शामिल होंगी।
3. उक्त बाँडों पर देय ब्याज/कूपन दर का निर्धारण स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म (EBP) के माध्यम से किया जाएगा।
4. उक्त बाँड से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्व- जिसमें मूलधन की अदायगी तथा ब्याज भुगतान सम्मिलित है- पटना नगर निगम द्वारा अपने आंतरिक राजस्व स्रोतों से वहन एवं निष्पादित किए जाएंगे। मूलधन की अदायगी बाँड निर्गम की तिथि के 4 (चार) वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है तथा यह बाँड की परिपक्वता अवधि तक जारी रहेगी।
5. पटना नगर निगम को SEBI (इश्यू एण्ड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज) विनियम, 2015 के सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जो निम्नवत् हैं-
(i) SEBI-पंजी—त मर्चेंट बैंकर एवं ट्रांज़ैक्शन एडवाइज़र की नियुक्ति; (ii) विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति; (iii) SEBI-पंजी—त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना; (iv) डेबेंचर ट्रस्टी, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफ़र एजेंट इत्यादि की नियुक्ति; (v) बॉण्ड की स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता; (vi) समय-समय पर आवश्यक सूचनाओं का अनावरण एवं रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन इत्यादि।
6. PMC द्वारा त्रैमासिक ब्याज भुगतान एवं मूलधन दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित एस्क्रो खाता, इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट (IPA) तथा सिंकिंग फंड की स्थापना एवं अनुरक्षण किया जाएगा। एस्क्रो खाता का उपयोग आंतरिक संसाधनों को जमा करने तथा प्राथमिक तौर पर म्यूनिसिपल बाँड से संबंधित सभी नकदी प्रवाहों के प्रबंधन हेतु किया जाएगा। एस्क्रो खाता में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग PMC द्वारा अन्य व्ययों हेतु किया जा सकेगा। डेब्ट सर्विस रिज़र्व अकाउंट (DSRA) में एक वर्ष के ब्याज दायित्व के समतुल्य राशि फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति में सुरक्षा उपलब्ध रहे। IPA का उपयोग विशेष रूप से आवधिक ब्याज भुगतान दायित्वों की पूर्ति हेतु किया जाएगा, जबकि सिंकिंग फंड मूलधन अदायगी हेतु, नियत तिथियों से पूर्व आवश्यक संचयन सुनिश्चित करने के लिए मासिक अंतरण के माध्यम से, संचालित किया जाएगा।
7. पटना नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित म्यूनिसिपल बाँड (अधिकतम ₹ 200 करोड़) से उत्पन्न ऋण सेवा दायित्व किसी भी स्थिति में आवश्यक नगरपालिका सेवाओं के प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। निगम संपूर्ण बाँड अवधि के दौरान वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा तथा सेवा प्रदाय की निर्बाधता हेतु पहचाने गए राजस्व स्रोतों को एस्क्रो खाता, डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउंट (DSRA) तथा संरचनात्मक भुगतान प्रणाली (Structured Payment System) जैसे उपयुक्त क्रेडिट-एन्हांसमेंट तंत्रों के माध्यम से संरक्षित (Ring-Fenced) करेगा।
8. पटना नगर निगम द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2026 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की 19वीं बैठक की कार्यवाही के क्रम संख्या 08 एवं प्रस्ताव संख्या 471 में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बाँड निर्गम समिति के गठन का उल्लेख है, जिसे बाँड निर्गम से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए, संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक, अधि—त किया गया है। इसके अन्तर्गत निर्गम की शर्तों/टर्म शीट का अंतिम रूप देना, बाज़ार मध्यस्थों की नियुक्ति, सभी दस्तावेज़ों/समझौतों/विलेखों पर हस्ताक्षर करना तथा बाँड निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु आवश्यक अन्य सभी कार्य संपादित करना शामिल है।
9. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।
3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जुलाई 2026The 4th July 2026
No. 11/N.V./Vividh-03/2026-2456/UD&HD— Patna Municipal Corporation, in the 19th meeting of the Empowered Standing Committee held on 12 January 2026, under Agenda Item No. 08 and Resolution No. 472, received unanimous approval for the proposal to issue Municipal Bonds up to ₹200 Crore.
In view of the above, in exercise of the powers conferred under Sections 107, 110, 120, 121, 122 and 123 of the Bihar Municipal Act, 2007 (as amended), and in accordance with the provisions of the SEBI (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, the State Government hereby grants approval to Patna Municipal Corporation for raising funds through the issuance of Municipal Bonds up to ₹200 Crore (Rupees Two Hundred Crore only), subject to the following conditions:
1. The primary objective of the issuance of the said Bond is facilitate to promote the development of organized vending zones within the Municipal limits of Patna and to finance capital investments pertaining to the redevelopment of new market situated in the vicinity of the Patna Railway Station, as well as other important areas of Patna Municipal Corporation. The purpose of including multiple project areas is to ensure that, in the event of any impediment in the execution of works in a particular area, the available funds may be deployed to other eligible and priority projects, thereby preventing the idle utilization of resources and ensuring the achievement of the objectives of Patna Municipal Corporation, along with the sustained generation of revenue therefrom. Further, Patna Municipal Corporation shall reserve the right to select any other suitable project at its discretion for utilization of the bond proceeds, in accordance with applicable regulations and any other project it may deem fit and appropriate as its sole discretion.
2. The Municipal Bond with a fixed maturity shall be issued in a single tranche as a general‑revenue‑backed municipal bond, with a tenure of ten (10) years. The bond will be listed on the NSE through a Private/Public placement route, targeting the categories of investors who invest in Municipal Bonds are Government institutions (such as NABFID, IIFCL, etc), Provident/Pension/Superannuation/Gratuity Funds, Mutual Funds, Banks and Financial Institutions, Insurance Companies, Corporates, etc.
3. The interest/Coupon rate on the bonds will be discovered on Electronic Bidding Platform (EBP) of the Stock Exchange.
4. The obligations arising out of the said Bond, including the repayment of principal and payment of interest thereon, shall be met and discharged by the Patna Municipal Corporation out of its internal source of revenues. Such repayment shall propose to be commenced from the end of the 4th year from the issuance of the Bond and shall continue till maturity period of the Bond.
5. Patna Municipal Corporation shall comply with all applicable provisions of the SEBI (Issue and Listing of Municipal Debt Securities) Regulations, 2015, including but not limited to ; i. Appointment of SEBI-registered Merchant Banker and Transaction Advisor ;
ii. Appointment of Legal Advisor; iii. Obtaining mandatory credit rating from a SEBI-registered Credit Rating Agency;
iv. Debenture Trustee, Registrar and Transfer agent etc; v. Listing of bonds on Stock Exchange; vi. Periodic disclosures and reporting requirements etc.
4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 जुलाई 20266. A dedicated Escrow Account, Interest Payment Account (IPA), and Sinking Fund shall be created and maintained by PMC to ensure the timely servicing of quarterly interest payments and principal obligations. The Escrow Account shall be utilized for the deposit of internal resources and for managing all cash flows related to the Municipal Bond as the priority. Any remaining funds in the Escrow Account is free for other expenditures as may be determined by PMC. The Debt Service Reserve Account (DSRA) shall maintain a reserve equivalent to one year of interest obligations to safeguard against any shortfall as Fixed Deposit. The IPA shall be utilized exclusively for meeting periodic interest payment requirements, while the Sinking Fund shall be maintained for principal repayment, with monthly transfers to ensure adequate accumulation before the due dates.
7. Patna Municipal Corporation shall ensure that the debt-servicing obligations arising from the proposed Municipal Bond issuance of up to ₹ 200 crore (Rupees Two Hundred Crore) do not, under any circumstances, adversely impact the delivery of essential municipal services. The PMC shall maintain prudent financial discipline throughout the tenure of the bonds and shall safeguard uninterrupted service delivery by ring-fencing the identified revenue streams through appropriate credit-enhancement mechanisms, including Escrow Accounts, Debt Service Reserve Account (DSRA), and Structured Payment Systems.
8. In the 19th meeting of the Empowered Standing Committee held on 12 January, 2026 by the Patna Municipal Corporation, under Agenda Item No. 08 and Proposal No. 471. It is mentioned that, under the chairmanship of the Municipal Commissioner, a Bond Issuance Committee has been constituted. The said committee has been authorized, jointly or separately, to take all decisions related to the issuance of bonds. Under this, it has been empowered to finalize the terms/term sheet of the terms of the Issue/Term Sheet, appointment of market intermediaries, signing of all documents/agreements/deeds, etc. or to undertake any other activities as may be required for completion of the bond issue exercise.
9. This notification shall come into force with immediate effect. It is hereby ordered that this resolution be published in the forthcoming extraordinary issue of the Bihar Gazette for the information of the public.
By order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR RAJAK, Additional Secretary to Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 735-571+300-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in