Bihar Gazette, 08 July 2026

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 17 आषाढ़ 1948 (श0)

(सं0 पटना 744) पटना, बुधवार, 8 जुलाई 2026 ———— vf/klwpuk 6 tqykbZ 2026 —बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 8, 2023) की धारा-18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः-

I ।-(1) यह नियमावली बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन 1. नियमावली, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा। 2. -(1) इस नियमावली में जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 8, 2023) की धारा-2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाएँ बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन नियमावली, 2026 में प्रयुक्त उन शब्दों के लिए भी होंगे।

(2) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) से अभिप्रेत है, किसी वित्तीय वर्ष के लिए लोक नौकाघाट की बन्दोबस्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम राशि;

(ख) से अभिप्रेत है, लोक नौकाघाट बन्दोबस्ती और पथकर के संग्रह के उद्देश्य से सुरक्षित जमा राशि के निर्धारण के लिए समाहर्त्ता की अध्यक्षता में गठित समिति;

(ग) से अभिप्रेत है, बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023; (घ) से अभिप्रेत है, ऐसी कोई नौका जो आमतौर पर ''नाविक'' या ''मांझी'' या ''प्रभारी नाविक'' और ''चालक दल'' के अलावा अन्य व्यक्तियों को वहन करती है;

(ङ) से अभिप्रेत है, कोई भी नौका, जो आमतौर पर जानवरों और मवेशियों सहित सभी प्रकार की चल या व्यक्तिगत संपत्ति को वहन करती है;

(च) '' '' से अभिप्रेत है, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र; (छ) से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति जो अनुज्ञप्तिप्राप्त नौका चलाने के लिए अर्हित हैं;

(ज) '' '' से अभिप्रेत है, सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग; (झ) ' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी या अधिनियम के तहत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के सभी या किसी भी कृत्य का निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अधिकारी;

() से अभिप्रेत है, बिहार सरकार या भारत सरकार या दोनों के किसी प्राधिकरण द्वारा निर्मित या संचालित घाट;

(ट) से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति या पक्ष या समिति जिसके पास लोक नौकाघाट के उपयोग की अनुमति का इकरारनामा हो;

(ठ) से अभिप्रेत है, किसी भी ऐसे जलयान से है, जो केन्द्र और राज्य सरकार के किसी प्राधिकार का हो तथा स्वयं या किसी तीसरे पक्ष को लीज पर देकर संचालित किया जाता है।

II 3.

-जिले के समाहर्त्ता, संबंधित अंचल अधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता के प्रतिवेदन के आधार पर प्रमंडलीय आयुक्त के पूर्विक अनुमोदन से में अधिनियम की धारा-3 के तहत यथा अन्तर्विष्ट एक अधिसूचना के माध्यम से जिले में नौकाघाट की घोषणा/स्थापना/परिभाषित करेंगे एवं स्थगित करेगा और जिसे जिला के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अधिसूचना व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले तीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी लगातार तीन दिनों तक प्रकाशित की जाएगी। 4.

- (1) अधिनियम की धारा-4 के अधीन लोक नौकाघाटों की बन्दोबस्ती की शक्ति समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/ स्थानीय प्राधिकार में निहित होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के मामलोें में, ग्राम-पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद्‌ के मध्य बन्दोवस्ती की शक्ति की अधिसीमा का प्रत्यायोजन सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यकारी अनुदेश द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों के मामलों में, बन्दोवस्ती की शक्ति संबंधित नगर निकाय में निहित होगी। बन्दोवस्ती की शक्ति की अधिसीमा का प्रत्यायोजन सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यकारी अनुदेश द्वारा किया जायेगा।

(2) लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती सुरक्षित जमा राशि के आधार पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा लोक नीलामी से सार्वजनिक डाक प्रणाली के माध्यम से उच्चतम डाकवक्ता को न्यूनतम तीन वित्तीय वर्ष की अवधि और अधिकतम पाँच वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए उप-नियम (1) के तहत यथाविहित तरीके से पथकर संग्रहण के प्रयोजन के लिए किया जायेगा। नीलामी की प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली, 1950 के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) लोक नौकाघाटों के लिए एक वित्तीय वर्ष हेतु सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण समाहर्त्ता की अध्यक्षता में विभाग द्वारा गठित नौकाघाट सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें अन्य पदेन सदस्य और ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के जिला स्तर के प्रतिनिधि जैसा भी मामला हो, शामिल होंगे। तथापि, यदि बन्दोबस्ती तीन वर्षाे से अधिक समय के लिए किया जाता है, तो बन्दोबस्ती की राशि बन्दोबस्ती के तीसरे वर्ष के पश्चात्‌ प्रत्येक लगातार वर्ष के लिए 15 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। लोक नौकाघाट सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा पालन की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया समय-समय पर विभाग द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(4) यदि, किसी भी बाध्यकारी परिस्थिति में, लोक नौकाघाट की बन्दोबस्ती सुरक्षित जमा राशि से कम पर करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसे मामलो में सुरक्षित जमा निर्धारित समिति द्वारा पूर्ण औचित्य के साथ सुरक्षित जमा राशि का तदनुरूप पुनर्निर्धारण किया जाएगा; किन्तु, ऐसा केवल प्रमंडलीय आयुक्त से पूर्विक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 3 (5) लोक नौकाघाट की सुरक्षित जमा राशि के निर्धारण की प्रक्रिया और कार्रवाई नई डाक चक्र की शुरुआत से कम-से-कम तीन महीने पहले जिला समाहर्त्ता द्वारा पूरी की जाएगी। (6) (i) लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया नए वित्तीय वर्ष की आरम्भ होने से तीन महीने पहले या मौजूदा लीज की शर्तों की समाप्ति से पूर्व, जैसा भी स्थिति हो, आरम्भ की जाएगी और बंदोबस्ती के लिए ऐसा विज्ञापन लगातार तीन दिनों तक तीन व्यापक रूप से प्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही अन्य सूचना प्रणालियों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाएगा। (ii) विज्ञापन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगाः-

(क) डाक का दिन, समय और स्थान; (ख) वह अवधि जिसके लिए नौकाघाट की बंदोबस्ती की जानी है, और वे तारीखें

जिनके बीच बंदोबस्तधारी या लीजधारी नौका/नाव चलाने का हकदार होगा;

(ग) लीजधारी का दायित्व या अन्यथा, नौकाघाट के क्रॉसिंग के किसी एक या दोनों टर्मिनल पर लैंडिंग स्टेज और विश्राम गृहों/या यात्री शेड, यदि कोई हो, की व्यवस्था करने और उन्हें व्यवस्थित रखने का होगा;

(घ) वर्ष के किसी मौसम विशेष में प्रतिदिन की जाने वाली क्रॉसिंग की न्यूनतम

संख्या;

(ङ) नाव/नौका के संचालन और परिचालन का सामान्य समय; (च) वसूल की जाने वाली पथकर की दरें; (छ) नियम-5 के उप-नियम-(5) के तहत यथा उपबंधित पथकर से मुक्त किये

जाने वाले व्यक्तियों और वस्तुएँ;

(ज) किस्तें जिनमें लीज पर दिए गए नौकाघाट का बन्दोबस्त राशि का भुगतान

किया जाना है;

(झ) नीलामी में डाक लगाने की अनुमति देने से पहले इच्छुक डाकवक्ता द्वारा जमा

की जाने वाली अग्रिम राशि; और

() ऐसे अन्य विवरण, जैसा भी मामला हो, जिले के समाहर्त्ता/अपर

समाहर्त्ता/स्थानीय प्राधिकार आवश्यक समझेंगे।

(7) विज्ञापन और नियमों तथा निष्पादित किए जाने वाले इकरारनामा के प्रपत्र की एक प्रति संबंधित सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में एक सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी और नीलामी के दिन विधिवत प्रदर्शित की जाएगी।

(8) निर्धारित तिथि को, लोक नौकाघाट की बंदोबस्ती लोक नीलामी एवं खुली डाक प्रणाली के माध्यम से अथवा विभाग द्वारा यथाविहित किसी अन्य तरीके से सुरक्षित जमा राशि के संदर्भ में उच्चतम डाकवक्ता को की जायेगी।

(9) सभी इच्छुक डाकवक्ताओं को नीलामी में बोली लगाने की अनुमति देने से पहले सुरक्षित जमा राशि का एक-चौथाई जमा करना होगा। जमा राशि सभी डाकवक्ताओं को वापस कर दी जाएगी, सिवाय उस डाकवक्ता वाले को जिसके साथ नौकाघाट का बन्दोबस्ती किया गया है, जिसके मामले में जमा राशि को उसके द्वारा जमा की जाने वाली लीज बन्दोबस्त की राशि के विरुद्ध सामंजित की जाएगी। यदि डाकवक्ता जिसके साथ नौका लीज का बन्दोबस्ती किया गया है, समाहर्त्ता द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर उप-नियम-(15) के तहत अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहता है, जो डाक की तारीख के 15 (पंद्रह) दिन से कम नहीं होना चाहिए, तो समाहर्त्त जमा की पूरी राशि की जब्ती का आदेश दे सकेंगे।

(10) विज्ञापन में निर्दिष्ट अवधि के लिए नौकाघाट की बन्दोबस्ती किये जाने के बाद, कोई विस्तार नहीं किया जायेगा, और अधिनियम की धारा-11 के प्रावधानों और इस नियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, उक्त अवधि में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(11) लीज बन्दोबस्ती आदेश की सच्ची प्रति डाक में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(12) सक्षम प्राधिकार के रूप में स्थानीय निकायों की शक्तियाँ, यदि विभाग द्वारा प्रत्यायोजित की जाती हैं, तो अधिनियम की धारा-4 के तहत यथा विहित लोक नौकाघाटों के बन्दोबस्ती, नियंत्रण और प्रबंधन तक ही सीमित रहेंगी; जबकि सरकारी भूमि होने पर भूमि पूर्णतः विभाग में निहित रहेगी।

(13) लोक नौकाओं के बंद होने की स्थिति में, यदि वह सरकारी भूमि है, तो धारा-3(1)(छ) के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार, भूमि स्वतः ही विभाग के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगी।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 4 (14) ऐसे मामलों में, जिनमें नौकाघाट को एक वर्ष से अधिक के लिए लीज बन्दोबस्त पर दिया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के बन्दोबस्त राशि की देयता वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रोदभूत होगी।

(15) बन्दोबस्ती धारक या लीजधारी को अधिनियम की धारा-4 के तहत निष्पादित करने के लिए जिस अनुबंध की आवश्यकता होगी, वह इन नियमों के साथ संलग्न समझौते

के रूप में होगा। (16) सक्षम प्राधिकार, लीजधारी द्वारा अनुबंध निष्पादित किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, उसे नियमों की एक प्रति, अधिनियम की धारा-5 के अधीन उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्राधिकृत पथकर की सूची तथा नौका के संबंध में नियम-5(10) के खंड-(क) के अधीन यथाविहित पंजी में की गई प्रविष्टियाँ की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। (17) ।-बंदोबस्ती धारक या लोक नौकाघाट के पथकर का लीजधारी उस जिले के समाहर्त्ता को लिखित रूप में एक महीने की सूचना की समाप्ति पर व्यक्तिगत कारणों के आधार पर अपना लीज अभ्यर्पित कर सकता है, जिसमें ऐसी नौकाघाट स्थित है, ऐसे लीज को अभ्यर्पित करने की इच्छा से और ऐसे उचित मुआवजे के भुगतान पर, जैसा कि समाहर्त्ता, प्रत्येक मामले में प्रमंडलीय आयुक्त के पूर्विक अनुमोदन के साथ निर्देशित करें।

(18) किसी भी लोक नौकाघाट की बंदोबस्ती ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं की जाएगी, जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो सजायाफ्ता व्यक्ति हो या जिसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित हो।

5.

।- (1) लोक नौकाघाटों के नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता और ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकारियों में निहित होगी, जिसका प्रयोग, जैसा भी मामला हो, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त और प्रत्यायोजित शक्तियों और कृत्यों के अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकारों द्वारा किया जाएगा। (2) (i) बन्दोबस्ती धारक या लीजघारी बाध्य होगाः- (क) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/स्थानीय प्राधिकारियों को उतनी पंजी—त और अनुज्ञप्त

प्राप्त नावें उपलब्ध कराना जितना अपेक्षित हो;

(ख) ऐसे चालक दल को नियुक्त करना, और इस नियमावली के अध्याय-V के तहत वर्णित ऐसी प्रत्येक नाव के लिए ऐसे जीवन सुरक्षा उपकरण और उपस्कर उपलब्ध कराना।

(ii) बंदोबस्ती धारक या लीजधारी नौका मालिक को ऐसी नाव में एक ही फेरे में माल वहन करने की अनुमति नहीं देगाः- (क) किसी भी संख्या में यात्री, पशु या वाहन या (ख) माल का कोई भी अम्बार या अन्य भार जो उस संख्या या थोक ढेर या भार से अधिक हो, जैसा भी मामला हो, जिसे वह नाव इन नियमावली के V के अनुसार ले जाने और चलाने के लिए अधि—त है।

(3) लीजधारी उन सभी यात्रियों, वाहनों, जानवरों और सामानों को तत्परतापूर्वक, सावधानीपूर्वक और कम-से-कम संभावित विलम्ब के साथ पार कराने के लिए बाध्य होगा, जो नौकाघाट पर नौका से पार कराने के लिए आ सकेंगे।

(4) उद्‌गृहीत और प्रभारित किये जाने वाले पथकर की दरें अधिनियम की धारा-5 के तहत आयुक्त की पूर्विक अनुमोदन से जिला के समाहर्त्ता द्वारा तय की जायेंगी।

(5) अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा-(2) के तहत लीजधारी द्वारा सरकारी स्टोर, जानवरों और वाहनों को परिचालन के लिए कर नहीं वसूलेगा या माँग नहीं करेगा, जब उसके साथ समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी का चलान हो या आपातकालीन ड्‌यूटी पर तैनात कोई लोक पदाधिकारी हों।

(6) नौका सामान्यतः सूर्याेदय और सूर्यास्त के बीच चलेगी; लेकिन लीजधारी सूर्यास्त के बाद किसी भी समय यात्रियों को पार कराने के लिए नावों को नियोजित कर सकेगा, बशर्ते कि इस प्रकार नियोजित प्रत्येक नाव में रोशनी हो जिसे नाव के किसी सहजदृश्य हिस्से में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, लेकिन यह अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा-(6) और (7) के प्रावधानों के अधीन होगा।

(7) लीजधारी समाहर्त्ता की संतुष्टि के अनुरूप नौकाघाटों के दोनों किनारों पर लैंडिंग स्टेज की व्यवस्था करेगा और उचित स्थिति में रखेगा एवं पानी के बढ़ने और घटने के अनुसार आवश्यक होने पर उन्हें स्थानांतरित करेगा। वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित नौकाघाट(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 5 के तट पर उचित विश्राम गृह या यात्री शेड भी उपलब्ध कराएगा, एवं सभी उचित व्यवस्था करेगा, यात्रियों और माल यातायात के लिए नौकाओं पर उपयुक्त सुविधा उपलब्ध करायेगा। वह नौका के दोनों सिरों पर एक सहजदृश्य स्थान पर सुपाठय लेखन में दर्शाने वाले नोटिस बोर्ड लगाएगाः-

(i) नौका पर लागू पथकर की अनुसूची; और (ii) नौका के संबंध में उपनियम-8 के खंड-(क) के तहत पंजी में की गई

प्रविष्टियां।

(8) (क) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक लोक नौका के संबंध में अलग-अलग पृष्ठों पर दर्शाने वाला एक पंजी रखेगाः-

(i) लीजधारी का नाम और लीज की अवधि; (ii) उन नावों की संख्या और विवरण जो लीजधारी को उपलब्ध कराना अपेक्षित

है;

(iii) प्रत्येक नाव पर नियोजित किए जाने वाले चालक दल की संख्या और उसके लिए उपलब्ध कराए जाने वाले आवश्यक सुरक्षा उपकरण या उपस्कर; और

(iv) यात्रियों, जानवरों और वाहनों की संख्या और अन्य माल का थोक वजन

जिसे प्रत्येक नाव एक फेरे में ले जाने के लिए अधि—त है।

(v) प्रत्येक नाव से संबंधित प्रविष्टियों पर पृथक क्रम संख्या अंकित होगी। (ख) किसी नाव के संबंध में ऐसे पंजी में प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात्‌ यथाशीध्र सक्षम प्राधिकारी उस नौका के लीजधारी को, जो ऐसी नाव चलाने के लिए अधि—त है, ऐसी प्रविष्टियों की एक प्रति देगा, जिसमें ऐसी नाव की क्रम संख्या वाली एक रंगीन प्लेट, जो उस क्रम संख्या के समान होगी, जिसके तहत ऐसी नाव से संबंधित प्रविष्टियाँ पंजी में शामिल की गई हैं, और ऐसी नाव के साथ में इस नियम के खंड-(क) के उप खंड-(i) से (iv) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां दिखाने वाली एक प्लेट होगी।

(9) लोक नौका से संबंधित मामलों में जहाँ बन्दोबस्ती और प्रबंधन की शक्ति अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के तहत स्थानीय निकायों के सक्षम प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की गई है, से संबंधित स्थानीय प्राधिकारी ऐसे पंजी की एक प्रति और मौजूदा प्रविष्टि में की गई, प्रत्येक नई प्रविष्टि या सुधार जिला समाहर्त्ता को देगा, जैसे ही किसी लोक नौकाघाट का नया बन्दोबस्ती किया जाता है, या उसमें कोई नई प्रविष्टि या सुधार किया जाता है। (10) कोई भी व्यक्ति किसी नौका को तब तक नहीं परिचालन कर सकेगा, जब तक किः- (क) यह उप-नियम-(8) के खंड-(क) के तहत विहित पंजी में प्रविष्टियों के साथ सभी

विशिष्टियों का अनुपालन न कर लें;

(ख) ऐसी नाव के संबंध में उप-नियम-(8) के खंड-(क) के उप-खंड-(i) से (iv) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को दिखाने वाली रंगीन प्लेट नाव के अन्दर एक सहज दृश्य स्थान पर चिपका न दी जाय।

(11) जब कोई लोक नौकाघाट, जिसे किसी निश्चित अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बन्दोबस्ती एवं लीज पर दिया गया हो, किसी भी बाध्यकारी कारणों या परिस्थितियों के कारण या उस अवधि की समाप्ति से पहले समाहर्त्ता के आदेशों के तहत बंद कर दिया जाता है, तो लीजधारी को लीज की अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए देय लीज की राशि में कटौती की अनुमति दी जाएगी। यदि समाहर्त्ता को यह समाधान हो जाए कि नौका के बंद होने के परिणामस्वरूप लीजधारी को कोई नुकसान हुआ है, तो समाहर्त्ता उसे ऐसा मुआवजा दे सकता है, जो वह उचित और हकदार समझे।

(12) उप-नियम-(11) के तहत वर्णित लीज की समाप्ति से पहले नौका बंद होने की स्थिति में, सभी व्यक्ति जिन्होंने इसके उपयोग के लिए पथकर के लिए समझौता किया है, के अनुसार गणना की गई राशि वापस प्राप्त करने के हकदार होंगे और जब तक, ऐसे सभी व्यक्तियों के दावे लीज द्वारा संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक समाहर्त्ता के पास नियम-4 के उप-नियम-(9) के तहत लीजधारी द्वारा की गई जमा राशि में से दावों को संतुष्ट करने का अधिकार होगा।

(13) लीजधारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर माँगे गए, यातायात के ऐसे रिटर्न को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, और इस प्रयोजन के लिए वह समाहर्त्ता द्वारा विहित प्रपत्र में यातायात की एक पंजी रखेगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 6 (14) सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय लीजधारी से किसी भी नाव की मरम्मत या प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे वह खतरनाक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मानता है और लीजधारी इसे निर्देशित रूप में मरम्मत करने या बदलने के लिए बाध्य होगा।

(15) किसी भी लोक नौका से संबंधित नौकाएँ तब नहीं चलाई जायेंगी, जब मौसम की स्थिति या धारा, हवा का प्रवाह, ऐसी हो कि पार करना असुरक्षित हो और अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा-(6) और (7) के तहत यथा अन्तर्विष्ट यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल दें। (16) लीजधारी प्रत्येक लोक नौकाघाट के लैंडिंग स्टेज पर एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा, जिसमें निरीक्षण अधिकारी अपनी टिप्पणी दर्ज कर सकते हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-(5) के तहत निर्धारित है और वह साप्ताहित तौर पर सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(17) सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक नौकाओं के पथकर के लिए देय किराए की माँग और संग्रह को दर्शाने वाला एक रजिस्टर रखा जाएगा।

(18) सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक त्रैमासिक विवरण भी रखा जाएगा जिसमें लोक नौकाओं के बन्दोबस्त की मांग, संग्रहण और बकाया राशि दर्शाई जाएगी।

(19) -जब भी किसी लोक नौकाघाट के पथकर का विधिवत बन्दोबस्ती किया जाता है और अधिनियम की धारा-4 के तहत लीज पर दिया जाता है, तो बन्दोबस्तधारी या लीजधारी और लीजधारी के प्रत्येक कर्मचारी को ऐसे घाटों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए अधिनियम के तहत बनाए गए सुसंगत और अनिवार्य नियमों का पालन करने के लिए विधिक रूप से बाध्य माना जाएगा।

(20) लोक या निजी नौका द्वारा खनिजों की ढुलाई के मामले में, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत प्रख्यापित नियमों के अनुपालन के लिए खनिजों के वजन के प्रावधान के साथ-साथ संबंधित खनिजों को उतारने के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म प्रदान करना अनिवार्य होगा। (21) बंदोबस्तधारी लोक नौकाघाट से किसी भी ऐसी वस्तु की आवाजाही की अनुमति नहीं देगा जो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिनियम/नियम/परिपत्र के तहत अवैध हो और जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित सरकारी विभाग को सूचित करेगा।

(22) नव स्थापित लोक नौकाघाट तक पहुंच/सम्पर्क पथ की अनुपलब्धता की स्थिति में, बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013, जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत प्रक्रिया का पालन करते हुए सम्पर्क सुनिश्चित की जा सकती है।

6.

-(1) प्रत्येक लोक नौकाघाट का तत्काल नियंत्रण और प्रबंधन उस जिले के समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता में निहित होगा, जिसमें ऐसी नौकाघाट स्थित है। हालांकि, सरकार, समय-समय पर, ऐसे कार्यकारी अनुदेशों या दिशानिर्देशों को जारी करके, अधिनियम की धारा-4 के तहत यथा अन्तर्विष्ट जैसा भी मामला हों, ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकायों को नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति प्रदत्त और प्रत्यायोजित कर सकेगी, जिसका प्रयोग स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जायेगा। (2) स्थानीय निकायों के ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों को, सिवाय इसके कि जब ऐसे लोक नौकाघाट के पथकर को लोक नीलामी या डाक द्वारा किसी बन्दोबस्ती वर्ष के लिए लीज पर दिए गए हों, जिले के समाहर्त्ता द्वारा ऐसे लोक नौकाघाटों के संचालन के लिए नावों/नौकाओं की आपूर्ति के लिए और उस पर लगाए जाने वाले अधिकृत पथकरों के संग्रह के लिए; सभी आवश्यक काम चलाऊ व्यवस्था करने का निर्देश दिया जा सकेगा, जो मौजूदा नियमों, प्रावधानों और निरूपित प्रक्रिया के अधीन और उसके अनुरूप होगा अथवा विभाग से ऐसे कार्यकारी अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है तथा वे पथकर के संग्रह से होने वाली आय के विवरण का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और रखरखाव भी करेंगें।

(3) नाव/नौकाघाट के चलाने, संचालन और प्रबंधन का निरीक्षण अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-(5) के तहत एक निरीक्षी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो पाक्षिक आधार पर समाहर्त्ता को रिपोर्ट करेगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 7 III 7. ।- (1) जिले का समाहर्त्ता, जिसमें लोक नौकाघाट स्थित है, प्रमंडलीय आयुक्त के पुर्विक अनुमोदन से लोक नौकाओं से संग्रहण के लिए समय-समय पर सभी व्यक्तियों, जानवरों और मवेशियों, वाहनों के साथ ही माल और सामग्रियों पर लगाए जाने और प्रभारित किये जाने की घोषणा द्वारा पथकर की ऐसी दरें, इस रीति से तय करेंगे, जो अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रतिष्ठापित है। (2) -जिले का समाहर्त्ता, समय-समय पर प्रमंडल के आयुक्त के पूर्विक अनुमोदन से, उन दरों को तय कर सकता है, जिन पर कोई भी व्यक्ति ऐसी नौका के उपयोग के लिए देय पथकर के लिए समझौता कर सकेगा। (3) कोई भी व्यक्ति नौका के उपयोग के लिए देय पथकर के लिए समझौता कर सकेगा और यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले नौका बंद या रोक दी जाती है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति ने इसके उपयोग के लिए देय पथकर हेतु समझौता किया है, तो वह उस राशि की वापसी प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसकी राशि उसके द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि के समान अनुपात में होगा, क्योंकि शेष अवधि उस पूरी अवधि से संबंधित है, जिसके लिए उसने समझौता किया था। इस तरह की वापसी जिला समाहर्त्ता के आदेश के तहत किया जाएगा। (4) -जहाँ किसी लोक नौकाघाट के पथकर का नियम-4 के अधीन बन्दोबस्ती किया गया है और उसे लीज पर दिया गया है, वहाँ पथकर के लिए ऐसी कोई भी घोषणा, यदि लीज बन्दोबस्ती की तारीख के बाद या बन्दोबस्ती वर्ष के मध्यावधि में की जाती है, लीजधारी को पथकर के संबंध में देय लीज राशि में ऐसी उपशमन का हकदार बनाएगा, जैसा कि प्रमंडलय के आयुक्त के पूर्विक अनुमोदन से जिले के समाहर्त्ता द्वारा नियत किया जाय।

IV 8. -(1) लोक नौका से भिन्न नौका को निजी नौका के रूप में माना जाएगा और गिना जाएगा। निजी नाव/नौका के पंजीकरण, परिचालन, कुल भार क्षमता के साथ-साथ अन्य जीवन सुरक्षा उपकरणों और उपस्करों आदि का निर्धारण और कार्यान्वयन परिवहन विभाग तथा साथ ही सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित संबंधित प्रावधानों/नियमों/ दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम की धारा-6 और 7 के तहत अन्तविष्टि है। (2) निजी नौकाओं और निजी नौकाघाटों का उपयोग नाव मालिकों द्वारा केवल निजी प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, न कि पथकर के उद्‌ग्रहण और संग्रह करने के लिए या किसी अन्य प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों और उपयोग के लिए।

(3) -(1) सभी निजी नौका को उस जिले में पंजी—त किया जाएगा, जिसमें वे स्थित हैं, और पंजीकरण के लिए आवेदन में निम्नलिखित शीर्षकों को दर्ज किए जाएंगेः-

(क) नौका का नाम और उन गांवों और थाना के नाम जिनमें नदी या जल निकाय

स्थित है;

(ख) संधारित की जाने वाली नावों की संख्या और विवरण और प्रत्येक पर नियोजित

किए जाने वाले चालक दल की संख्या;

(ग) प्रत्येक नाव द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों, जानवरों, वाहनों की अधिकतम

संख्या, माल का भार या वजन;

(घ) वह अवधि या मौसम जिसके दौरान हर साल नौका चलाई जानी है;

(4) किसी निजी नौका को पंजी—त करने से पूर्व पंजीकरण पदाधिकारी स्वयं यह समाधान करेगा कि आवेदन में अंतर्विष्ट कथन सही हैं।

(5) यदि किसी निजी नौका का मालिक, उप-नियम-(3) के अधीन अपेक्षित रूप से इन नियमावली के प्रकाशन से तीन महीने के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है, तो पंजीकरण पदाधिकारी उसे एक लिखित नोटिस तामिला कर सकेगा, जिसमें उप-नियम-(3) में उल्लिखित विशिष्टियाँ को कम-से-कम एक महीने की निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करना; और कोई भी मालिक, जिस पर किसी नौका के संबंध में ऐसा नोटिस भेजा गया है, ऐसे नोटिस में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उसका रखरखाव(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 8 नहीं करेगा या बनाए रखने की अनुमति नहीं देगा, जब तक कि आदेशानुसार पंजीकरण अधिकारी को उप-नियम-(3) के तहत अपेक्षित विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए है। (6) प्रत्येक निजी नौका का मालिक अपने आवेदन की शर्तों, या उप-नियम-(3) के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी कथन का पालन करने और उसके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा और अपने द्वारा अनुरक्षित की जाने वाली नावों या चालक दल की संख्या को कम नहीं करेगा या अपनी किसी भी नाव को अतिरिक्त संख्या में यात्रियों, जानवरों, वाहनों या अधिक वजन या अधिक भार के माल को ले जाने की अनुमति नहीं देगा। (7) मालिक प्रत्येक नाव पर यात्रियों, जानवरों और वाहनों की संख्या और अन्य चीजों का भार और वजन को चिह्नित करेगा जिसे वह एक फेरे में ले जाने के लिए अधि—त होगा। (8) नौका सामान्यतः सूर्याेदय और सूर्यास्त के बीच चलेगी, लेकिन मालिक सूर्यास्त के बाद नावों को चला सकता है, बशर्ते प्रत्येक नाव में एक प्रकाश हो, जिसे नाव के एक सहाजदृश्य हिस्से में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, लेकिन यह अधिनियम की धारा-4 के उप नियम-(6) और (7) की शर्त्तो के अधीन होगा।

(9) जब धारा, हवा या मौसम की स्थिति ऐसी हो जिससे परिचालन असुरक्षित हो या यात्रियों के जीवन को खतरा हो, तो नौका नहीं चलेगी।

(10) समाहर्त्ता यह निर्देश दे सकेगा कि किसी भी निजी नौका में उपयोग की जाने वाली किसी भी नाव की जाँच ऐसे अधिकारियों द्वारा की जाए, जिन्हें वह प्रतिनियुक्त करें और यदि, वह संतुष्ट है कि नाव यह इस प्रकार का है या ऐसी स्थिति में है कि इसका उपयोग जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो वह ऐसी नाव के उपयोग पर रोक लगा सकेगा। (11) प्रत्येक निजी नौका का मालिक बिना किसी विलम्ब के उस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में नौका स्थित है, नौका पर किसी भी दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट या जीवन की हानि हुई है।

(12) समाहर्त्ता किसी निजी नौका के मालिक से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे ऐसी नौका लीज पर दी जा सके या जिसे ऐसी नौका का प्रभारी बनाया जा सके।

(13) निजी नौका का प्रभारी व्यक्ति और निजी नौका चलाने में नियोजित सभी व्यक्ति इस बात के लिए उत्तरदायी होंगे कि ऐसी नाव पर क्षमता से अधिक सामान नहीं भरा जाएगा; और प्रत्येक व्यक्ति को पूरी तरह से भरी हुई नाव में प्रवेश नहीं करने या उसमें जानवरों और सामान को लोड नहीं करने का निर्देश दिया गया है, वह ऐसे निर्देश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

(14) निजी नौकाघाटों और निजी नौकाओं का अधिनियम की धारा-4 की उप-धारा-(5) के अधीन निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा, जो साप्ताहिक रूप से जिले के समाहर्त्ता को रिपोर्ट करेगा।

(15) तत्कालिकता के मामलों में या यदि किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हो, तो समाहर्त्ता उचित और न्यायसंगत मुआवजे की राशि के भुगतान के आधार पर आकस्मिक और राहत कार्यों के लिए निजी नौकाओं और निजी नौकाघाटों को अपने अधिकार में ले सकेगा।

(16) बड़े या छोटे खनिजों की ढुलाई के मामले में सभी निजी नौकाओं के लिए बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत प्रख्यापित नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के तहत वर्णित खनिजों की ढुलाई की सुविधा प्रदान करने वाले सभी निजी नौका घाट को खनिजों के वजन के प्रावधान के साथ-साथ संबंधित खनिजों को उतारने के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म प्रदान करेंगे।

V 9.

।-(1) लोक नौका के साथ-साथ निजी नौका के अंतर्गत नौका/नाव का पंजीकरण, परिचालन, यात्री वहन क्षमता, कुल भार क्षमता एवं अन्य जीवन सुरक्षा उपकरण, यंत्र इत्यादि का निर्धारण एवं कार्यान्वयन परिवहन विभाग के साथ-साथ सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिनियम की धारा-6 एवं 7 के तहत उल्लिखित संबंधित प्रावधानों और नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा। (2) मानव जीवन की सुरक्षा सहित नाव/नौका के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट, अनिवार्य और सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक घटक होंगे जिसके लिए नाव या मालवाहक नौका की(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 9 उचित स्थिति, इसकी सुरक्षित उत्प्लावकता, यात्री वहन क्षमता, जीवन और अग्नि सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपकरण और उपस्कर, नाव या मालवाहक नौका को संभालने के लिए आवश्यक न्यूनतम कर्मचारी या चालक दल आदि को उचित और अनिवार्य तरीके से बनाए रखना होगा। VI 10. बंदोबस्ती वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा-4 के तहत बन्दोबस्त किये गये लोक नौकाघाटों के मामलों में माफी, अधिनियम की धारा-8 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तरीकों से की जाएगीः- (1) यदि अधिनियम की धारा-4 के तहत लोक नौकाघाट की बन्दोबस्ती और लीज पर देने के बाद, बन्दोबस्ती वर्ष के मध्य में किसी प्रा—तिक विपत्ति/आपदा या ऐसे किसी अन्य बाध्यकारी कारणों से नुकसान होता है, तो निर्धारित अवधि के लिए बन्दोबस्ती राशि की माफी के लिए आवेदन संबंधित लोक नौकाघाट के बंदोबस्तधारी या लीजधारी द्वारा अपेक्षित शुल्क के साथ संबंधित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है;

(2) सक्षम प्राधिकारी अपनी राय दर्ज करने के बाद इस प्रकार दायर माफी के आवेदन को जिला समाहर्त्ता की अध्यक्षता में जिला स्तर पर इस उद्देश्य के लिए गठित ''नौकाघाट माफी समिति'' को अग्रसारित करेगा, जिसमें ऐसे पदेन सदस्य और जिला स्तर के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो, और जैसा कि विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(3) ''नौकाघाट माफी समिति'' घटनास्थल और क्षेत्र सत्यापन करके आवेदन में शामिल दावों की पूरी तरह से जांच करेगी और अपनी राय दर्ज करने के बाद सभी प्रासंगिक कागजात, साक्ष्यों और प्रमाणिकों के साथ प्रमंडल के आयुक्त के विचार और निर्णय के लिए इसे अग्रसारित करेगी। VII 11.

(1) यदि किसी लोक नौकाघाट की बंदोबस्ती और लीज स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया और निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती और लीज से प्राप्त राजस्व स्थानीय प्राधिकारियों के संबंधित राजस्व शीर्षों में जमा किया जाएगा। (2) यदि किसी लोक नौकाघाट की बंदोबस्ती एवं लीज जिले के समाहर्ता/अपर समाहर्ता द्वारा किया एवं निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती एवं लीज से प्राप्त राजस्व सरकार के संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा किया जायेगा;

(3) उपरोक्त उपनियम-(1) और उपनियम-(2) के तहत जमा किए गए कुल राजस्व में से कुल 20 प्रतिशत राजस्व, ऐसे लोक नौकाघाट के नियंत्रण, प्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं, रखरखाव और उन्नयन पर होने वाले खर्च के लिए कर्णांकित किया जाएगा; जिसका उपयोग ग्रामीण अथवा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा, जैसा भी मामला हो, सरकार द्वारा विनिश्चित प्रभावी नियमों, प्रावधानों और विहित प्रक्रियाओं के अधीन और अनुरूप किया जायेगा।

बन्दोवस्ती के वैसे मामले जिनमें सक्षम प्राधिकार समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता होंगे, वैसे मामलों में बन्दोबस्ती की राशि राज्य की समेकित निधि में जमा किये जाने के उपरान्त बजटीय प्रावधान से नियमानुसार राशि प्राप्त कर व्यय किया जाएगा।

बन्दोवस्ती के वैसे मामले जिनमें सक्षम प्राधिकार स्थानीय निकाय होंगे, वैसे नौकाघाटों का प्रबंधन स्थानीय निकायों के स्तर से बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 अथवा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानानुसार किया जाएगा। VIII 12.

(1) अधिनियम की धारा-4 के तहत स्थानीय प्राधिकार द्वारा लोक नौकाघाटों के लीज बन्दोबस्ती आदेश से उत्पन्न किसी भी विवाद पर कोई बन्दोबस्तधारी या व्यथित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी अभिकर्त्ता के माध्यम से या विधिवत अधिकृत अधिवक्ता द्वारा यथास्थिति, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में अधिनियम की धारा-10 के(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 10 तहत लीज बन्दोबस्ती आदेश की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर अपील दायर कर सकेगा।

परन्तु, ऐसी बन्दोबस्ती के मामलों में, जिसमें समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता अनुमोदन के अधीन सक्षम प्राधिकारी हैं, लीज बन्दोबस्ती आदेश की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।

(2) यदि अपील किसी अधिवक्ता के माध्यम से दायर की जाती है, तो उसके साथ एक उचित और विधिवत निष्पादित वकालतनामा और उस पर टिकट लगी होनी चाहिए और अभिकर्त्ता के माध्यम से अपील के मामले में, उसके साथ आवेदक का उचित प्राधिकार होना चाहिए। (3) अपील आवेदन के साथ लीज बन्दोबस्ती आदेश की सत्यापित सच्ची प्रतिलिपि तथा अन्य प्रासंगिक प्रमाणिकों और दस्तावेज भी संलग्न होंगे, जिनके विरूद्ध या जिसके संबंध में आवेदन दायर किया गया है।

(4) अनुमंडल पदाधिकारी या प्रमंडल के आयुक्त जैसा भी मामला हो, अपील दायर करने में हुई विलम्ब को क्षांत कर सकेगा, बशर्त्ते कि वह संतुष्ट हो कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं।

(5) जैसे ही सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर की जाती है, अनुमंडल पदाधिकारी या प्रमंडल के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लोक नौकाघाटों के लीज बन्दोबस्ती अभिलेख की माँग करेंगे।

(6) अनुमंडल पदाधिकारी या प्रमंडल के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, मामले से संबंधित सभी पक्षों को सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेंगे। (7) यदि उपस्थित होने और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्‌ भी कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, तो अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले का एकपक्षीय निपटारा कर सकेगा।

(8) अपीलीय प्राधिकार द्वारा अपील के निपटान की समय सीमा इसके दायर होने की तारीख से 60 (साठ) कार्य दिवसों की होगी।

(9) अपील के निपटान के बाद, अनुमंडल पदाधिकारी या प्रमंडल के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आदेश के कार्यान्वयन के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकार को लीज बन्दोबस्ती अभिलेख वापस कर देंगे।

13.

(1) अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका अधिनियम की धारा-10 के अधीन जिले के अपर समाहर्ता/समाहर्ता के न्यायालय में आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर दायर की जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसी पुनरीक्षण याचिका के साथ बन्दोबस्ती आदेश की सत्यापित प्रति तथा अन्य प्रासंगिक प्रमाणिकों और दस्तावेजों संलग्न होगी।

(3) संबंधित समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता पुनरीक्षण के लिए आवेदन दाखिल करने में हुई विलम्ब को क्षांत कर सकता है, बशर्त्ते कि वह संतुष्ट हों कि विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं। (4) जैसे ही पुनरीक्षण के लिए आवेदन दायर किया जाता है, समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से लीज बन्दोबस्ती मामले का अभिलेख माँगेंगे।

(5) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता मामले से संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उन्हें मामले की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधि—त प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश देंगे।

(6) पुनरीक्षण आवेदन के निपटारा के बाद समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को अपने आदेश के कार्यान्वयन हेतु अभिलेख लौटायेंगे।

(7) समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिन के भीतर प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में दायर की जाएगी। (8) पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षण आवेदन के निपटारा की समय सीमा इसके दाखिल होने की तिथि से 30 (तीस) कार्य दिवस की होगी।

(9) पुनरीक्षण आवेदन के निपटारे के बाद आदेश के कार्यान्वयन के लिए प्रमंडल के आयुक्त संबंधित समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता को मामले का अभिलेख वापस कर देंगे।

(10) ऐसे मामलों में, जहाँ प्रमंडल के आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर की गई है, आयुक्त द्वारा पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पारित आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर राजस्व पर्षद के समक्ष दायर की जाएगी, जिसका निपटना त्वरित एवं शीघ्र तरीके से यथासंभव कम-से-कम समय के भीतर किया जाएगा। (11) पुनरीक्षण याचिका के निपटारे के बाद, राजस्व पर्षद संबंधित सक्षम प्राधिकार को पारित आदेश के कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करेंगे।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 11 (12) यदि कोई भी पक्ष उपस्थित होने और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं होता है, तो संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले का एकपक्षीय निपटारा कर सकेगा।

IX 14.

।- (1) जब कोई बंदोबस्तधारी या उसके द्वारा अधि—त कोई अन्य व्यक्ति लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती के नियमों और शर्तों का भंग करने और उल्लंघन के लिए दोषी पाया जाता है, जैसा कि इस नियमावली के नियम-4 और 5 में निहित है, ऐसे बन्दोबस्ती के संबंध में देय बन्दोबस्त राशि के भुगतान में चूक करता है और अधिनियम की धारा-11 की उपधारा-(1) और (2) के अधीन अपराध और उल्लंधन के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो समाहर्त्ता अधिनियम की धारा-11 की उप धारा-(3) के प्रावधानों के अनुसार उन पर शास्ति अधिरोपित कर सकेंगे।

(2) इसी तरह, निजी नौकाओं के लिए इन नियमावली के नियम-8 के तहत प्रख्यापित नियमों और शर्तों के किसी भी उल्लंघन और भंग होने पर अधिनियम की धारा-11 की उपधारा-(3) के तहत शास्ति अधिरोपित किया जाएगा।

15.

प्रत्येक बन्दोबस्तधारी या लोक नौका के पथकर को संग्रह करने के लिए उसके द्वारा अधि—त कोई अन्य व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा-5 के अधीन उल्लिखित पथकर की तालिका को चिपकाने और अच्छी स्थिति मेें रखने और मरम्मत करने की उपेक्षा करता है या जो जानबूझकर ऐसी तालिका को हटाता है या बदलता है या विकृत करता है या इसे अपठनीय बना देता है या जो पथकर और प्रत्येक बन्दोबस्तधारी की सूची माँगने पर प्रस्तुत करने में विफल रहता है और प्रत्येक बन्दोबस्तधारी को अधिनियम की धारा-05 के अधीन जो अपेक्षित है, उसे प्रस्तुत करने और वापस करने की उपेक्षा करता है, उसे अधिनियम की धारा-11 की उपधारा-(3) के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

16.

ऐसे प्रत्येक बंदोबस्तधारी या उसके द्वारा अधि—त कोई अन्य व्यक्ति, अवैध वसूली करते हुए पाया जाता है, या वैध पथकर से अधिक लेता हुआ पाया जाता है, या बिना उचित कारण के किसी व्यक्ति, पशु और मवेशी, वाहन या अन्य वस्तु को विलंबित करता हुआ पाया जाता है, तो उसे अधिनियम की धारा-11 की उपधारा-(3) के प्रावधान के तहत पर दंडित किया जाएगा।

17.

-जो कोई किसी जलयान/नौका या बेड़ों को लापरवाही से चलाता है या लंगर डालता है या बांधता है या किसी भी लकड़ी का ढेर करता है, जिससे लोक नौका को नुकसान पहुंचता है, तो अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा-(3) के प्रावधानों के तहत दंड़ित किया जाएगा और धारा-4 की उप-धारा-(5) के तहत निरीक्षी प्राधिकारी ऐसे जलयान/नौका, बेड़ों या लकड़ी की जाँच और मूल्यांकन लंबित रहने तक जब्त और रोक सकेगा, जो संबंधित समाहर्त्ता द्वारा किया जायेगा।

18.

।- (1) किसी भी लोक नौका द्वारा पार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो उचित पथकर का भुगतान करने से इनकार करता है; और प्रत्येक व्यक्तिः-

(2) जो ऐसे पथकर के भुगतान से बचने के इरादे से पथकर का भुगतान किये बिना धोखाधड़ी से या जबरन किसी नौका सेे पार करता है; या

(3) जो किसी लोक नौका के पथकर संग्राहक या पथकर बन्दोबस्तधारी को या उसके किसी सहायक को अधिनियम के तहत उसके कर्त्तव्य के निष्पादन में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न करता है; या

(4) जो नाविक या मांझी को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है या रोकता है;

या

(5) जो ऐसे किसी पथकर संग्राहक या लीजधारी या सहायक द्वारा ऐसा न करने की चेतावनी दिये जाने के बाद भी किसी भी नौका में, या किसी भी पुल पर से ऐसी नौका पर जाता है, या किसी भी पशु और मवेशी, वाहनों या अन्य सामग्रियों को पार कराता है, या ले जाता है, जो ऐसी स्थिति में या इतनी भरी हुई है कि मानव जीवन या सम्पत्ति को खतरे में डाल सकती है; या

(6) जो ऐसे पथकर संग्राहक, लीजधारी या सहायक द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी ऐसी नौकाओं या पुलों से किसी भी जानवर, वाहन या सामान को छोड़ने या हटाने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है; या(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 12 (7) जो किसी नाव, बेड़ा या अन्य पदार्थ को ऐसे बाँधता है या किसी भी तरह से उसके किसी हिस्से में लोक नौका को बाधा डालता है; या

(8) जो फेरे लगाने के दौरान किसी भी तरह से जल निकायों की प्र—ति और पारिस्थितिकी के विरूद्ध कार्य करता है या किसी अन्य यात्री को किसी भी तरह से ऐसा करने के लिए उकसाता है; या

(9) जो किसी भी प्रकार का उपद्रव करता है, सह-यात्रियों के साथ दुव्र्यवहार करता है, या अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो अधिनियम की धारा-12 के प्रावधानों के तहत शास्ति से दंडित किया जाएगा।

19. - (1) अधिनियम की धारा-11 और धारा-12 के तहत जिला समाहर्त्ता द्वारा अधि—त ऐसे पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर जिला समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दायर कर सकेगा।

(2) अपील आवेदन के साथ दंड/शास्ति के आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि तथा अन्य संसुगत प्रमाणिकों एवं अभिलेख संलग्न किये जायेंगे, जिसके विरूद्ध या जिसके संबंध में आवेदन दायर किया गया है।

(3) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान की समय-सीमा उसके दाखिल होने की तिथि से 60 (साठ) कार्य दिवसों की होगी।

(4) समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(5) पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षण वाद के निपटान की समय-सीमा इसके दाखिल होने की तिथि से 60 (साठ) कार्य दिवसों की होगी।

X 20. अधिनियम की धारा-4 के अधीन डाक या लोक नीलामी द्वारा लोक नौकाघाट के बन्दोबस्ती के मामले में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क, ऐसे समझौते में सरकार के मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित और निरूपित प्रावधानों के अनुसार अवभारित की जायेगी।

21.

।-किसी भी अनिवार्य मामले में, लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती में बन्दोबस्तधारी या लीजधारक से किसी प्रकार के बकाया की वसूली की कार्रवाई संबंधित जिला समाहर्त्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 समय-समय पर यथा संशोधित के सुसंगत प्रावधानों के तहत संचालित की जायेगी।

22.

।-शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती के मामलों में अधिनियम की धारा-4 के अधीन ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक नौकाघाटों की बंदोबस्ती से संबंधित सभी दस्तावेज और कागजात संबंधित ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर अनुरक्षित एवं संधारित किया जाऐगा। तथापि, इसकी प्रमाणित प्रतियाँ क्षेत्र के संबंधित अंचल अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जाएँगी।

23.

।- (1) अधिनियम की धारा-17 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, लोक नौकाघाट और घाटों की भूमि में बंदोबस्तधारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया या निष्पादित कोई भी परिवर्तन अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन निरीक्षी अधिकारी के प्रतिवेदन पर अधिनियम की धारा-11 की उपधारा-(3) के तहत दंडित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(1) के अधीन लोक नौकाघाट की सीमाओं के भीतर जल निकाय की प्रकृति और पारिस्थितिकी का समुचित रख-रखाव और संरक्षण, सरकार और भारत सरकार के पदाधिकारियों के निर्धारित दिशानिर्देशों और अनुदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। 24. -सरकार आवश्यकतानुसार समय-समय पर अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप, इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए विभाग के स्तर से ऐसे कार्यकारी अनुदेश या दिशानिर्देश जारी कर सकती है।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 13 बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 08, 2023) की धारा-3 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार की पकड़ और नियंत्रण के अधीन पथकर उद्‌गहीत और प्रभारित करने के आधार पर नाव/नौका द्वारा लोगों, पशुओं और मवेशियों, वाहनों, वस्तुओं और सामग्रियों आदि के परिवहन के उद्‌देश्य से निम्नलिखित को लोक नौकाघाट के रूप में घोषित/स्थापित/परिभाषित/स्थगित किया गया है।

*जो लागू नहीं है, काट दें

समाहर्ता/अपर समाहर्ता/सक्षम प्राधिकारी एतद्‌द्वारा (लीजधारी का नाम)-....................................पिता-.................. .......................................आवासीय ग्राम का मौजा-............................................................................पंचायत-......................................... थाना-........................................जिला-............................................ को लीज पर देता हूँ और मैं, उक्त लीजधारी एतदद्वारा नदी के उस पार और .......................................................... से ........................................... तक सड़क पर स्थित लोक नौका को...................................... रूपये के बन्दोबस्ती राशि पर निम्नलिखित नियमों और शर्त्तों के अधीन लीज पर लेता हूँ अर्थात्‌ः- 1. मैं लीजधारी ने इस आशय से ......................................... राशि जमा की है कि समाहर्ता लीज के निर्धारण तक, अपने पास रखेंगे मेरे द्वारा इसमें निहित शर्त्तों के सम्यक्‌ पालन के लिए तथा बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 08, 2023) और इसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों के मेरे द्वारा पालन के लिए आंशिक प्रतिभूति के रूप में और उसमें से किसी भी ऐसे बन्दोबस्ती राशि में से जो देय हो, या किसी ऐसे शास्ति से जो उक्त अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन दिया जाय, कटौती कर सकेगा। 2. मैं, लीजधारी एतद्‌द्वारा स्वीकार करता हूँ कि मैंने पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा-18 के अधीन नियमावली की एक प्रति को प्राप्त किया है और अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों से अवगत हूँ, जिनका अनुपालन करने के लिए मैं कानूनी रूप से बाध्य हूँ। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि मुझे नौका पर उद्‌गृहीत किए जाने वाले पथकरों की एक सूची प्राप्त हुई है।

3. मेरे लिए (लीज अवधि) ................................. के लिए है, अर्थात्‌ .............................से ................. है एवं इस अवधि के दौरान मैं प्रति वर्ष ......................... से................... तक नौका चलाने के लिए बाध्य होऊँगा। 4. मैं एतद्‌द्वारा सहमत हूँः- (क) फेरी के लिए नावों को उपलब्ध कराना तथा इस प्रकार के नावों को रखना जैसा कि फेरी पर आने जाने के लिए समाहर्ता को आवश्यकता हो तथा उक्त नावों को यात्रियों, पशुओं और वाहनों की सवारीयों के परिवहन के लिए उचित स्थिति में रखना जिसे मैं इस समझौते और बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम 08, 2023) और उसके अधीन बनी नियमावली के अनुसार उनमें ले जाने का हकदार हूँ।

(ख) ऐसे चालक दल को नियुक्त करना, और ऐसी प्रत्येक नाव के लिए ऐसे उपकरण प्रदान करना, जिसकी समाहर्ता को आवश्कता हो सकती है।

(ग) प्रत्येक दिन कम से कम (न्यूनतम संख्या में) नौकाएँ पार करना, यह व्यवस्था करना कि नावें निर्धारित समय पर अवतरण स्थलों से चलें।

(घ) नदी के एक किनारे या दोनों किनारों पर घाटों और यात्री शेड तथा नियम-5 के अनुसार नौका के लिए ढलान तथा सम्पर्क पथ प्रदान करना और व्यवस्थित रखना।

(ङ) प्रत्येक घाटों के पास जहाँ पथकर लिया जाता है, एक सहज–श्य स्थान पर दर्शानेवाला सूचना पट्ट लगाना।

(च) बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा-5 के अनुसार तैयार की गयी निर्धारित पथकरों की सूची जिसके लिए मैं माँग करने के लिए अधि—त हूँ;

(छ) फेरी के संबंध में नियम-5 के खंड-8(क) के अंतर्गत रजिस्टर में प्रविष्टियाँ तैयार की गयी है, (ज) बाढ़ राहत कार्य के लिए जिला समाहर्त्ता के पास ऐसी नावें या उनमें से कोई नाव रखना, जैसा कि समाहर्ता समय-समय पर अपेक्षा करें।

(झ) समाहर्ता या उसके द्वारा अधि—त किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए नौकाओं को तट पर खड़ा करना और ऐसे निरीक्षण की लागत का भुगतान ऐसी दर पर करना जो समाहर्ता द्वारा तय की जाय।

5. मैं पार उतारने के लिए पथकर नहीं लूँगा या माँग नहीं करूँगा- (क) कार्यरत डाक, डाक कोच, डाक-धावक और सरकारी टेलीग्राफ संदेशवाहक; (ख) कोई सरकारी समान, पशु और वाहन, जब उसके साथ समाहर्त्ता द्वारा अधिकृत प्राधिकारी का चलान हो; या

(ग) आपातकालीन ड्‌यूटी पर तैनात कोई सरकारी अधिकारी। (घ) निम्नलिखित व्यक्ति और संपत्ति, अर्थातः- (1) सभी पदाधिकारी और सैनिक; (i) केन्द्र और राज्य सरकार के, (ii) कोई स्थानीय कोर के, या (iii) कोई अर्द्धसैनिक बल जब ड्‌यूटी पर हो या मार्च पर हों।

(2) स्वयंसेवकों के दल के सभी सदस्य जब कार्य पर हों या कार्य पर जाते हों या कार्य

से लौट रहें हों;

15 (3) भारतीय रिजर्व बल के सभी अधिकारी और सैनिक जब प्रशिक्षण या सेवा के लिए बुलाए जाने पर अपने निवास स्थान से प्रस्थान कर रहे हों, या ऐसे प्रशिक्षण या सेवा के पश्चात्‌ अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान कर रहें हो;

(4) सभी घास काटने वाले जब सेवा में नियोजित होते हैंः-

(i) नियमित बल; (ii) कोई स्थानीय कोर; (iii) केंद्रीय सेवा सैन्य दल; या (iv) स्वयंसेवकों की कोई कोर।

(5) अन्य सभी अधि—त अनुचरः- (i) केंद्रीय नियमित बल. (ii) कोई स्थानीय कोर, (iii) केंद्रीय सेवा सैन्य दल, या (iv) स्वयंसेवकों की कोई दल, जब वे मार्च में ऐसे बल, सैन्य दल, स्वयंसेवकों या

ऐसे कोर के किसी भी सदस्य के साथ जाते हैं या जब वे अन्यथा सैनिक प्राधिकार के आदेशों के तहत आगे बढ़ रहे होते हैं,

(6) पदाधिकारियों, सैनिकों या अधि—त अनुचरों के परिवारों के सभी सदस्य-

(i) केंद्रीय नियमित बल, या (ii) किसी स्थानीय कोर। किसी सैन्य दल या किसी पदाधिकारी, सैनिक या अधि—त अनुचर के साथ कार्य पर या मार्च पर जाते समय;

(7) सैन्य अनुरक्षक के अधीन सभी कैदी, (8) घोड़ों और सामान तथा पूर्वगामी खंडों में से किसी के तहत छूट प्राप्त किसी भी व्यक्ति के सामान को ले जाने में नियोजित व्यक्ति (यदि कोई हो) जब ऐसे घोड़े, सामान या व्यक्ति क्रमशः उन खंडों में उल्लिखित परिस्थितियों में छूट प्राप्त व्यक्तियों के साथ हों; (9) सरकार से संबंधित या केंद्रीय सैन्य सेवा में नियोजित सभी गाड़ियाँ और घोड़े और उसके प्रभारी या उसके साथ आने वाले सभी व्यक्ति जब इस धारा में पूर्व में उल्लिखित किसी भी ऐसे व्यक्ति का परिवहन कर रहें हों या सामान या भंडार का परिवहन कर रहे हों, या जब ऐसे व्यक्तियों, सामान या भंडार का परिवहन कर बिना सामान वापस लौटते रहें हों;

(10) सभी गाड़ियाँ और घोड़े, जब वे ड्‌यूटी पर नियोजित होने के उद्देश्य से सैनिक

प्राधिकारी के आदेशों के तहत चल रहें हों;

(11) सैन्य दल के किसी भी व्यक्ति के साथ आने वाले सभी पशु जो भोजन के लिए वध करने के इरादे से या ऐसे सैन्य दल के रसद से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं, और

(12) किसी भी गाड़ी. घोड़े या पशु के प्रभारी सभी व्यक्तियों को पूर्वगामी खंडों में से किसी के तहत छूट दी गई है, जब वे क्रमशः उन खंडों में उल्लिखित परिस्थितियों के अन्तर्गत उनके साथ जा रहें हों;

(13) पुलिस और अन्य सरकारी सेवक या कर्मचारी या स्थानीय निकाय और प्रक्रियाधीन परिचारी, पंचायत और ग्राम चौकीदार जब अपने प्रमाणिक सामान, घोड़ों, पालकियों, अन्य वाहनों के साथ ड्‌यूटी पर यात्रा कर रहें हों;

(14) जिला और जिला स्थानीय वोर्ड के सदस्य, जब वे सदस्य के रूप में अपने पद से

संबद्ध डृयूटी पर यात्रा कर रहें हों;

(15) अपने औजारों और उपकरणों के साथ सड़कों की मरम्मत में लगे हुए मजदूर, (16) पुलिस द्वारा भेजे गए शवों या संपत्ति को ले जाने वाले व्यक्ति।

6. मैं, उन व्यक्तियों से पथकर नहीं लूँगा या माँग नहीं करूँगा जो पैदल या तैरकर पार करते हैं अपने खर्च और जोखिम पर मवेशियों या अन्य पशुओं या संपत्ति को पार कराते हैं, या उन व्यक्तियों से जो अपनी नावों में खुद पार करते हैं. या अन्य व्यक्तियों को बिना किसी शुल्क के ले जाते हैं;

7. मैं, एतद्वारा सरकार के खाते में जिला कोषागार में निम्नलिखित किस्तों में बन्दोबस्त राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हूँः- और इस तरह के भुगतान के प्रमाण में भुगतान की नियत तारीख के दो दिनों के भीतर चालान की प्रतिलिपि या कोषागार रसीद......................................... के कार्यालय में दाखिल करने के लिए सहमत हूँ। लेकिन, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय जिसके लिए मुझे लीज पर नौका दी गई है, मुझे लीज के नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए, या अधिनियम की धारा के तहत किसी भी नियम का जानबूझकर उल्लंघन के लिए हटा दिया जाता है तो मैं अपने हटाए जाने के बाद अगली देय किस्त सहित किराये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होऊँगा। 8. यदि मेरे लीज की प्रवर्तनावधि के दौरान पथकर की दरें कम हो जाती है या इसके भुगतान से छूट बढ़ा दी जाती है, तो इस समझौते को तदनुसार संशोधित किया जाना है। मुझे परिवर्तन के प्रभाव के बारे में समाहर्ता को संतुष्ट करने का उचित अवसर दिया जाएगा और यदि उसके द्वारा प्रस्तावित शर्तें ऐसी नहीं हैं जैसा कि मैं यथोचित रूप से स्वीकार कर सकूँ, तो मैं विधि के अनुसार पथकर की दरों के कम करने के आदेश को तुरंत क्रियान्वित करूँगा या इसके भुगतान से छूट को विस्तार करूँगा, लेकिन साथ ही मामले की बदली हुई परिस्थितियों में बन्दोवस्त की राशि बताऊँगा, जिसे मैं भुगतान करने को तैयार हो सकूँ। यदि मेरा प्रस्ताव समाहर्ता को अपर्याप्त प्रतीत होता है तो यह उसके लिए सक्षम होगा कि वह मुझे हटा दे, और नौका का प्रभारी किसी अन्य व्यक्ति को बना दे और ऐसे समय के लिए जब मैं पथकर की दरों को कम करने या इसके भुगतान से छूट का विस्तार करने के आदेश जारी होने के बाद नौका का प्रभारी बना रहता हूँ तो मैं केवल मेरे द्वारा निविदत्त दर पर बन्दोवस्त की राशि का भुगतान करूँगा।

9. यदि मैं नौका के बन्दोबस्त की राशि या किसी भी शास्ति के भुगतान में चूक करता हूँ जो नियमानुकूल लगाया जा सकता है, या यदि मैं इसमें निहित इकरार का अनुपालन और प्रदर्शन नहीं करता हूँ, तो समाहर्ता के लिए यह वैध होगा कि वह मुझे नौका के प्रभार से हटा दें और किसी अन्य व्यक्ति के साथ इसका बंदोबस्ती कर दें या इसे सक्षम प्राधिकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रख दें। ऐसे हटाए जाने के बाद मैं नौका की आय के किसी भी हिस्से का या उसके लिए कोई पथकर उद्‌गृहीत करने का हकदार नहीं होऊँगा और यदि नौका को पुनः बन्दोबस्ती पर देने पर बन्दोबस्ती राशि उस राशि से कम हो जाता है जिस पर इसे मुझे लीज पर दिया गया था, और इससे सरकार को नुकसान होता है. तो मुझे ऐसे अंतर या हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिसकी राशि मेरे जमा से काट ली जा सकेगी। यदि जमा राशि में हुई हानि, मुझसे देय बन्दोबस्ती राशि और अधिनियम के नियमों के तहत समाहर्ता द्वारा वापस की गयी राशि या पथकर शामिल नहीं है, तो कुल कमी वाली राशि वसूल की जा सकेगी और सभी रकम जो मैं इस समझौते के आधार पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता हूँ, बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत लोक माँग के रूप में वसूली योग्य होगी। समाहर्ता के लिए यह वैध होगा कि वह बन्दोबस्त की राशि की वह राशि जिसे मैं भुगतान करने में चूक करूँ, मेरी सुरक्षिम जमा राशि से काट लें और मुझे एक निश्चित समय के भीतर इसकी प्रतिपूर्ति करने का निदेश दे और ऐसा करने में विफल होने पर मुझे नौका के प्रभार से हटा दे।

10. मैं समाहर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना नौका का कब्जा किसी को नही सौपूंगा, न ही उसे किराये पर दूँगा या उसका भाग नहीं करूँगा।

11. मैं मरम्मत के लिए बंद की जा रही सड़कों या जलप्लावन या पुलों के टूटने के कारण या जिस नदी पर नौका स्थित है, उसमें पानी की कमी के कारण किसी भी मुआवजे का दावा नहीं करूँगा। 12. मैं आपदा प्रबंधन से संबंधित सरकार स्तर से प्राप्त सभी अनुदेशों को संसूचित एवं प्रसारित करूँगा। 13. मैं नावों में आपातकालीन स्थिति के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी/कार्यालय/पुलिस स्टेशन का संपर्क संख्या नावों में दृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करूँगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 17 The Bihar Ferryghat Settlement and Management Rules, 2026 The 6 July 2026

san.no.-08/niyam sanshodhan-03-02/2023-229 (8)/ra.—In exercise of the powers conferred under section-18 of the Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023 (Act No. 8 of 2023) the Government of Bihar hereby makes the following Rules:-

Chapter-I Preliminary 1. Short title, Extent and Commencement.-(1) These rules may be called The Bihar Ferryghat Settlement and Management Rules, 2026. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on such date as notified by the State Government in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context, definitions of words given in Section-2 of the Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023 (Act No. 8 of 2023) shall also be applicable to the same words used in the Bihar Ferryghat Settlement and Management Rules, 2026. (2) In this Rule, unless the context otherwise requires.- (a) "Reserve Deposit Amount".-means the minimum amount fixed for settlement of a Public Ferryghat for a financial year.

(b) "Ferryghat Reserve Deposit Fixation Committee".-means a committee constituted under the chairmanship of the district Collector for determination of reserve deposit amount for the purpose of Public Ferryghat settlement and collection of tolls.

(c) "Act".- means the Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023

(d) "Passenger Boat".-means any boat that ordinarily carries person other than the "Navik or "Manjhi" or "the boatman in charge" and the crew;

(e) "Cargo boat".-means any boat, which ordinarily carries all kinds of movable or personal property including animals and cattle;

(f) "Form".-means a Form appended to these rules; (g) "Navik" or "Manjhi".- means persons who are qualified to operate the licensed boat.

(h) "Department".-means the Revenue and Land Reforms Department of the Government.

(i) "Deputy Collector Land Reforms".-means an officer appointed as such by the Government or any other such officer notified by the Government to discharge all or any of the functions of a Deputy Collector Land Reforms under the Act.

(j) "Public Ferry Ghat".-means Ghat constructed or operated by the Government of Bihar or the Government of India or any authority of both.

(k) "Lessee".-means a person or parties or Committee who has an agreement that allow the use of a Public Ferry Ghat.

(l) "Public Ferry".-means any vessel belonging to and operated by any authority of the Central and State Government either by itself or through lessee to a third party.

18 Chapter- II

Public Ferryghats

3. Procedure to declare, establish, define and discontinue public ferryghats.- The Collector of the district, on the basis of report from Circle Officer and the Deputy Collector Land Reforms concerned shall declare/establish/define or concerned discontinue public ferryghats in the district with prior approval of the Commissioner of the Division vide a Notification as contained under section-3 of the Act in Format-"A" and that shall be published in the Official Gazette of the district as well as shall be uploaded on the website of the district. The Notification shall also be published in three widely circulating local daily newspaper for consecutive three days.

4. Procedure for settlement of public ferryghats by the Collector/Additional Collector/Local Authority.-

(1) Under Section 4 of the Act, the power of settlement of public ferryghat shall be vested in the Collector/Additional Collector/Local Authority.

In the cases of rural areas, the maximum extent of the delegation of the power of settlement between Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Zilla Parishad shall be done by the Government from time to time by executive instruction.

In the case of urban areas, the power of settlement will be vested in the concerned municipal body. The maximum extent of the power of settlement will be delegated by the government from time to time by executive instruction.

(2) The settlement of Public Ferryghats shall be done through bidding system by public auction to the highest bidder for a minimum period of three financial years and a maximum period of five financial years by the competent authority based on reserve deposited amount for the purpose of tolls in the manner as prescribed under sub-rule (1).

Relevant provisions of Bihar Finance Rules, 1950 will be followed in the auction process.

(3) Determination of Reserve Deposit Amount for public ferryghats for one financial year shall be done by the Ferryghat Reserve Deposit Fixation Committee constituted by the Department under the chairmanship of the district Collector consisting of other ex-officio members and representatives from the rural and urban local bodies of the district level, as the case may be. However, if the settlement is done for more than three years, settlement amount shall be increased by 15% for each consecutive year after the third year of the settlement. The detailed procedure to be followed by the Ferryghat Reserve Deposit Fixation Committee shall be laid down by the Department from time to time.

(4) If, under any compelling circumstances, settlement of a public ferryghat becomes imperative to be done below the Reserve Deposit Amount, Reserve Deposit Amount shall be re-determined accordingly with full justification by the Ferryghats Reserve Deposit Fixation Committee; but only after soliciting and getting the prior approval of the Commissioner of the Division.

(5) The process and procedure for determination of Reserve Deposit Amount of a public ferryghat shall be completed at least three months earlier before the onset of the new bidding cycle by the district Collector.

(6) (i) The process for settlement of public ferryghats shall be initiated three months before the onset of the new financial year or before the expiry of the terms of the existing leases, as the case may be, and such advertisement for settlement shall be published in three widely circulating local daily newspapers for consecutive three days as well as publicised through other information systems.

(ii) The advertisement shall specify the following.-

(a) the day, time and place of the bid; (b) the period for which the ferryghat is to be settled, and the dates between which the settlement holder or the lessee shall be entitled to ply the ferry/boat;

(c) the liability or otherwise of the lessee to provide and to keep in order the landing stages, and the rest houses/ or traveler's sheds, if any, at either or both terminal of the crossing of the ferryghat.

(d) the minimum number of crossings to be made daily at

any particular season of the year;

(e) the normal timing of operation and plying of the

boat/ferry.

(f) the rates of toll to be levied; (g) the persons and things to be ferried over free of tolls as

provided under sub-rule-(5) of the Rule-5.

(h) the installments in which the lease amount of the leased

ferryghat is to be paid;

(i) the amount of the earnest money to be deposited by the intending bidders before they are allowed to bid at the auction; and

(j) such other particulars as the Collector/Additional Collector/Local authority of the district, as the case maybe, shall consider necessary.

(7) A copy of the advertisement and of the rules and the form of agreement required to be executed shall be posted up in a conspicuous place in the office of the concerned Competent Authority and shall be duly displayed on the day of the auction.

(8) On the day fixed, the settlement of public ferryghat shall be done through public auction and open bidding system or in any other manner, as prescribed by the Department, to the highest bidder in respect to the Reserve Deposit Amount.

(9) All intending bidders shall deposit one-fourth of the Reserve Deposit Amount before they are allowed to bid at an auction. The deposit shall be returned to all bidders except one with whom the ferryghat has been settled in whose case the deposit shall be set off against the amount of lease settlement required to be deposited by him. If the bidder with whom the ferry lease is settled, fails to execute the contract under sub rule-(15) within a date fixed by the Collector which should be not less than fifteen days after the date of bidding, the Collector may order forfeiture of the whole amount of the deposit.

(10) After a ferryghat has been settled for the term specified in the advertisement, no extension, and subject to the provisions of section-11(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 20 of the Act, and other provisions of this Rule, no curtailment of the said term shall be made.

(11) The true copy of lease settlement order shall be made available to all participants in the bidding.

(12) The powers of the local bodies as Competent Authority, if delegated by the Department shall remain confined only to the settlement, control and management of the public ferryghats as prescribed under section-4 of the Act; while the land would remain vested absolutely in the Department, if it is a government land.

(13) In cases of discontinuance of the public ferries, as per provisions contained under section-3(1)(g), the land would automatically come under the absolute control of the Department, if it is a government land. (14) In cases, in which the ferryghat is leased out for more than a year the liability for each year's settlement amount shall accrue from the first day of the financial year.

(15) The contract which the settlement holder or lessee will be required to execute under Section-4 of the Act shall be in the Form of Agreement appended to these rules in Format-"B".

(16) The Competent Authority shall, as soon as possible, after the contract has been executed by the lessee, furnish him free of charge with a copy of the rules, a list of the authorised tolls duly signed by him as contained under Section-5 of the Act and a copy of the entries made in the register as prescribed under clause (a) of Rule-5(10) in respect of the ferry.

(17) Surrender of Settlement and Lease.-The settlement holder or the lessee of the tolls of a public ferryghat may surrender his lease on the grounds of personal reasons on the expiration of one month's notice in writing to the Collector of the district in which such ferry is situated of his intention to surrender such lease and on payment of such reasonable compensation as the Collector may, with the prior approval of the Commissioner of Division, in each case direct.

(18) No public ferry ghat shall be settled to any person who has a criminal background or who is a convicted person or against whom criminal proceedings are pending.

5. Control and Management of Public Ferryghats by the Collector/ Additional Collector/Local Authority.-

(1) The power of control and management of the public ferryghats shall vest in the Collector/Additional Collector and in Local Authorities of rural and urban local bodies, to be exercised by the Local Authorities, as the case may be, subject to such powers and functions devolved and delegated by the Government, from time to time, as contained under section-4 of the Act.

(2) (i) The settlement holder or the lessee shall be bound-

(a) to provide as many registered and licensed boats and of such description as the Collector/Additional Collector/ Local Authorities may require;

(b) to employ such crew in, and to provide such life safety instruments and equipments for each such boat as delineated under Chapter-V of these rules.

(ii) The settlement holder or the lessee shall not allow the ferry owner to carry at a single trip in such a boat:-

(a) any number of passengers, animals or vehicles, or (b) any bulk or other weight of freight in excess of the number or bulk or weight, as the case may be, which such boat is authorised to carry and ply as per Chapter-V of these rules.

(3) The lessee shall be bound to ferry over diligently, carefully and with the least possible delay to all passengers, vehicles, animals and goods which may come to ferryghat to be ferried over.

(4) The rates of tolls to be levied and charged shall be those fixed by the Collector of the district with prior approval of the Commissioner as delineated under Section-5 of the Act.

(5) The lessee under sub-section-(2) of section-5 of the Act, shall not charge or demand tolls for ferrying over Government stores, animals and vehicles when accompanied by a challan from the authority empowered by the Collector, or any public official on emergency duty. (6) The ferry shall ordinarily ply between sunrise and sunset; but the lessee may employ the boats in ferrying passengers across at any time after sunset, provided each boat so employed carries a light which must be displayed in a conspicuous part of the boat, but subject to the provisions of sub-section-(6) and (7) of section-4 of the Act.

(7) The lessee shall provide and keep in proper order to the satisfaction of the Collector, the landing stages on both sides of the ferryghats, and shall move them when necessary according to rise and fall of the water. He shall also provide proper rest-houses or travelers' sheds on the banks of the ferry as required by the Competent Authority, and shall make all proper arrangements and provide all suitable accommodation on the ferry boats for passengers and goods traffic. He shall fix notice boards in a conspicuous place at two ends of the ferry showing in legible writing:-

(i) the schedule of toll applicable to the ferry; and (ii) the entries made in the register under clause (a) of Sub Rule-8 in

respect of the ferry.

(8) (a) The Competent Authority shall maintain a register showing on separate pages in respect of each public ferry- (i) the name of the lessee and the period of lease. (ii) the number and description of the boats which the lessee is

required to provide,

(iii) the number of the crew required to be employed on each boat and the safety equipment or appliances required to be provided thereof; and

(iv) the number of passengers, animals and vehicles and bulk weight of other freight which each boat is authorised to carry at a single trip.

(v) the entries relating to each boat shall bear a separate serial

number.

(b) As soon as possible after the entries in respect of any boat have been made in such register the Competent Authority shall give to the lessee of the ferry on which such boat is authorised to ply, a copy of such entries, a colored plate bearing the serial number of such boat,(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 22 which shall be the same as the serial number under which the entries relating to such boat are included in the register, and a plate showing the particulars specified in sub-clauses-(i) to (iv) of clause (a) of this rule in respect of such boat.

(9) In cases, relating to the public ferries where the power of settlement and management of which has been delegated to the Competent Authority of the local bodies under the provisions of Section-4 of the Act, the Local Authority concerned shall furnish a copy of such register and of every new entry or correction made in an existing entry, to the district Collector as soon as fresh settlement of any public ferryghat is made, or any new entry or correction is made therein.

(10) No person shall ply any ferry boat unless-

(a) it complies in all particulars with the entries in the register

prescribed under clause (a) of sub-rule-(8);

(b) there is affixed in a conspicuous place inside the boat the colored plate showing the particulars specified in sub-clauses (i) to (iv) of clause (a) of sub-rule-(8) in respect of such boat.

(11) When any public ferryghat, which has been settled and leased out by the Competent Authority for a given period, is discontinued due to any compelling reasons or circumstances or under the orders of the Collector before the expiry of that period, the lessee shall be allowed a deduction in the lease amount payable for the unexpired portion of the term of the lease. If it is shown to the satisfaction of the Collector that the lessee has suffered any loss consequent to the discontinuance of the ferry, the Collector may allow him such compensation as he deems reasonable and deserving.

(12) In the event of the ferry being discontinued before the expiry of the lease as described under sub-rule-(11), all persons who have compounded for the tolls for its use shall be entitled to receive a refund calculated as in sub-rule-(4) and unless, the claims of all such persons have been satisfied by the lease, the Collector shall have authority to satisfy the claims out of the deposit made by the lessee under sub-rule- (9) of rule-4

(13) The lessee shall be bound to furnish such return of traffic as may from time to time be called for by the Competent Authority, and for this purpose he shall keep up a register of traffic in the form to be prescribed by the Collector.

(14) The Competent Authority may at any time require the lessee to repair or replace any boat which he considers to be in a dangerous state of disrepair and the lessee shall thereupon be bound to repair or replace it as directed.

(15) The ferry boats belonging to any public ferry shall not be plied when the current, wind or state of the weather is such as to render the crossing unsafe and endanger the lives of the passengers as contained under sub-section-(6) and (7) of section-4 of the Act,

(16) The lessee shall keep at landing stage of each public ferryghat an inspection book in which inspecting officer may record their remarks, as prescribed under sub-section-(5) of section-4 of the Act and shall report to the Competent Authority on weekly basis.

(17) A register showing the demand and collection on account of rents payable for tolls of public ferries, shall be kept up by the Competent Authority.

(18) A quarterly statement shall also be kept by the Competent Authority showing the demand, collection and arrears up to date on account of settlement amount of public ferries.

(19) The settlement holder or lessee of the tolls of a public ferryghat and their staff bound to conform to rules.-Whenever the tolls of a public ferryghat have been duly settled and leased out under section-4 of the Act, the settlement holder or lessee and every staff of the lessee shall be deemed to be legally bound to conform to the relevant and imperative rules made under the Act for the management and control of such ferries.

(20) In case of carriage of minerals done by public or private ferry, it shall be mandatory to provide suitable platform for offloading of the concerned minerals along with a provision for weighing of the minerals in order to comply with the rules promulgated under Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2019 (as amended from time to time).

(21) The settlement holder shall not allow movement of any item from the public ferry ghat which is illegal under any Act/Rule/ Circular of the Government of India or the State Government and on getting the information, he shall immediately inform the concerned Government Department.

(22) In case of non- availability of a approach/link road to the newly established public ferryghat, connectivity can be ensured by taking recourse to the procedure under The Bihar Raiyati Land Lease Policy, 2014 and The Right of the Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, as the case may be.

6. Procedure for Control and Management of Public Ferries by the Local Authority.-

(1) The immediate control and management of every public ferryghat shall vest in the Collector/Additional Collector of the district in which such ferry is situated. However, the Government may, from time to time, vide issuance of such executive instructions or guidelines, devolve and delegate the power of control and management to rural or urban local bodies as contained under section-4 of the Act, to be exercised by the Local Authorities, as the case may be.

(2) Such Local Authorities of the local bodies shall, except when the tolls of such public ferryghats are leased out by public auction or bidding, for a Settlement Year may be directed by the Collector of the district to make all necessary stop-gap arrangements for the supply of boats/ferries for the operation of such public ferryghats, and for collection of the authorized tolls leviable thereat; and also manage and supervise as well as upkeep the details of incomes accruing from the collection of tolls subject to and in consistent with the existing rules, provisions and delineated process or as may be prescribed vide release of such executive instructions or guidelines from the Department.

24 (3) The plying, operation and management of the boat/ferryghat shall be inspected by an inspecting officer as contained under sub-section-(5) of the section-4 of the Act, who shall report to the Collector on fortnightly basis.

Chapter- III Toll 7. Collection for Tolls.- (1) The Collector of the district, in which a public ferryghat is situated, with the prior approval of the Commissioner of the Division shall, from time to time, fix such rates of toll by a declaration to be levied and charged on all persons, animals and cattle, vehicle, as well as on goods and materials for its collection from the public ferries in the manners as enshrined under section-5 of the Act,.

(2) Compounding for tolls.-The Collector of the district, with prior approval of the Commissioner of the Division, from time to time, may fix rates at which any person may compound for the tolls payable for the use of such ferry.

(3) Refund of the Compounding Amount.-Any person may compound for tolls payable for the use of the ferry and if the ferry is closed or discontinued before the expiry of the period for which such person has compounded for tolls payable for its use, he shall be entitled to receive a refund of the amount of which shall bear the same proportion to the whole sum paid by him as the period remaining bears to the whole period for which he compounded. Such refund shall be made under the order of the district Collector.

(4) Abatement of Lease Rent.-Where the tolls of a public ferryghat has been settled and leased out under rule-4, any such declaration for tolls, if made after the date of the lease settlement or in the midterm of the Settlement Year shall entitle the lessee to such abatements of the lease rent payable in respect of the tolls, as may be fixed by the Collector of the district with prior approval of the Commissioner of the Division.

Chapter -IV

Private Ferries

8. Management and Control of Private Ferries.-

(1) The ferries other than the public ferries shall be treated and counted as Private Ferries. The determination and implementation of registration, operation, total load capacity as well as other life safety instruments and appliances, etc of the private boat/ ferry shall be regulated by the respective provisions/rules/guidelines delineated by the Department of Transport and as well as of Disaster Management Department of the Government as contained under section-6 and 7 of the Act. (2) Private Ferries and Private Ferryghats shall be used only for private purposes by the boat owners and not for levying and collection of tolls or for any other type of commercial activities and use.

(3) The Private Ferries shall abide by the followings.-(1) All private ferries shall be registered in the district in which they are situated and particulars under the following heads shall be entered in the application for registration:-

(a) Name of the ferry and names of the villages and thana in which

and the river or water body across which it is situated.

(b) The number and description of the boats to be maintained and

the strength of the crew to be employed on each.

(c) The maximum number of passengers, animals, vehicles and

bulk or weight of goods to be carried by each boat.

(d) The periods or seasons during which the ferry is to be plied

every year.

(4) Before a private ferry is registered the registration officer shall satisfy himself that the statements contained in the application are correct. (5) If the proprietor of any private ferry does not apply, as required under sub-rule-(3), for the registration within three months from the publication of these rules, the registration officer may serve upon him a written notice requiring him to furnish the particulars stated in sub-rule- (3), within a stated period of not less than one month; and any proprietor on whom such a notice has been served in respect of any ferry shall not maintain the same or allow it to be maintained after the expiry of the period fixed in such notice, unless the particulars required by under sub-rule-(3), shall have been furnished to registration officer as ordered.

(6) The proprietor of every private ferry shall be bound to adhere and conform to the terms of his application, or of any statement furnished by him under sub-rule-(3) and shall not reduce the number of boats or crews to be maintained by him, or allow any of his boats to carry an excess number of passengers, animals, vehicles or weight or bulk of goods.

(7) The proprietor shall mark on each boat the number of passengers, animals and vehicles and the bulk and weight of other things it is authorised to carry at a single trip.

(8) The ferry shall ordinarily ply between sunrise and sunset but the proprietor may ply the boats after sunset provided each boat carries a light which must be exhibited in a conspicuous part of the boat, but subject to the conditions of sub-rule-(6) and (7) of sction-4 of the Act. (9) The ferry shall not ply when the current, wind or state of the weather is such as to render the crossing unsafe or to endanger the lives of the passengers.

(10) The Collector may direct that any boat used in any private ferry may be examined by such officers as he may depute and may prohibit the use of such boat if he is satisfied that it is of such a kind or in such a condition that its use is dangerous to life or property.

(11) The owner of every private ferry shall report without delay at the police-station within whose jurisdiction the ferry is situated, the occurrence of any accident at the ferry resulting in serious injury or in loss of life.

(12) The Collector may require the owner of any private ferry to state the name of any person to whom such ferry may be leased or who may be placed in charge of such ferry.

(13) The person in charge of a private ferry, and all persons employed in working a private ferry boat, shall be responsible that such boat shall not be over laden; and every person having been directed not to enter a fully laden boat or not to load animals and goods in it, shall be bound to obey such direction.

26 (14) The private ferryghats and private ferries may be inspected, from time to time, by an officer as enshrined under sub-section-(5) of section-4 of the Act, who shall report to the Collector of the district on weekly basis. (15) In cases of the urgency or if so required to meet an emergent situation, the Collector of the district may take over the private ferries and private ferryghats for contingent and relief work on the basis of payment of a reasonable and equitable compensation amount to the concerned owner of the boat/ferry.

(16) In case of carriage of Major or Minor minerals, it shall be mandatory for all private ferries to comply with the rules promulgated under Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019 as amended from time to time. Similarly all private ferry ghat facilitating carriage of minerals described under Bihar Mineral (Concession, Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2019 shall provide suitable platform for offloading of the concerned minerals along with a provision for weighing of the minerals.

Chapter -V Control of Ferry/Boat operations 9. Registration, Control and Operations of Ferry/Boat.-

(1) Determination and implementation of registration, operation, passenger carrying capacity, total load capacity and other life safety device, instruments, etc. of the boat/ferry under the public ferry as well as under the private ferry shall be regulated by the respective provisions and rules delineated by the Department of Transport as well as of Disaster Management Department of the Government, as contained under section-6 and 7 of the Act.

(2) Life Safety Measures to be Maintained in a Mandatory Way.-To ensure the safe operation of Ferry/Boat including safety of human life shall be the specific, imperative and foremost guiding ingredient for which proper condition of the boat or cargo, its reserve buoyancy, passenger carrying capacity, life and fire safety crucial appliances and instruments, minimum staff or crew required to handle the boat or cargo, etc has to be maintained in a proper and mandatory way.

Chapter -VI Remission in the settlement of Public Ferryghat.

10. The Remission in the matters of public ferryghats settled under section-4 of the Act, during the Settlement Year, shall be done as per provisions enshrined under section-8 of the Act, in the following manners:-

(1) If, after settlement and leasing out of a public ferryghat under section-4 of the Act, losses are caused in the midterm of the Settlement Year due to any natural calamity/ disaster or any other such compelling reasons, application for remission of settlement amount for the stipulated period may be submitted to the Competent Authority concerned along with requisite fee by the settlement holder or lessee of the concerned public ferryghat.

(2) The Competent Authority shall forward the application of remission, so filed, after recording his opinion to the "Ferryghat Remission(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 27 Committee" constituted for the purpose at district level under the chairmanship of the district Collector consisting of such ex-officio members and representatives from the rural and urban local bodies of the district level, as the case may be and as notified by the Department. (3) The "Ferryghat Remission Committee" shall examine the claims involved in the application thoroughly by undertaking the spot and field verification and after recording its opinion forward the same for consideration and decision of the Commissioner of Division, along with all relevant papers, evidences and testimonials thereof.

Chapter -VII Deposit and utilization of revenue accrued from Public Ferryghats.

11. The revenue accruing from the settlement and lease of public ferryghats by Competent Authority shall be deposited in the following manners.-

(1) If the settlement and lease of a public ferryghat is done and executed by the Local Authority, the revenue accruing from the settlement and lease of such public ferryghats shall be deposited in the respective revenue heads of the Local Authorities.

(2) If the settlement and lease of a public ferryghat is done and executed by the Collector/Additional Collector of the district, the revenue accruing from the settlement and lease of such public ferryghats shall be deposited in the respective revenue heads of the Government.

(3) A total of 20 percent out of the total revenue as deposited under the above sub-rule-(1) and sub-rule-(2) shall be earmarked for the expenses incurred on the control, management basic amenities, upkeep and up- gradation of such public ferryghats to be utilized by the rural or urban local bodies, as the case may be, subject to and in consistent with the existing rules, provisions and delineated processes prescribed by the Government.

In such cases of settlement where the competent authority will be the District Magistrate/Additional District Magistrate, after the settlement amount is deposited in the consolidated fund of the state, the amount will be obtained from the budgetary provision as per rules and spent.

In such cases of settlement where the competent authority will be the local bodies, the management of such ferryghats will be done by the local bodies in consistent with the provisions of The Bihar Panchayati Raj Act, 2006 or The Bihar Municipality Act, 2007.

Chapter -VIII Appeal and Revision.

12. Appeal.-

(1) Any settlement holder or a person aggrieved by any dispute arising out of lease settlement order of public ferryghats by the local authority under sub-section-(1) of section-4 of the Act, may file an appeal in person or by an agent or by a duly authorised advocate in the court of the concerned Sub-Divisional Officer within 30 (thirty) days from the date of the lease settlement order under section-10 of the Act.

Provided that, in cases of such settlement, in which the Collector/Additional Collector is the competent authority subject to(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 28 approval, an appeal shall be filed in the Court of the Commissioner of the Division within 30 (thirty) days from the date of the lease settlement order.

(2) If the appeal is filed through a lawyer, it should be accompanied by a proper and duly executed Vakalatnama with stamp thereon and in case of appeal through agent, it should be accompanied by the proper authorisation by the applicant.

(3) An appeal application shall accompany on attested true copy of the lease settlement order along with other relevant testimonials and documents against which or concerning which the application is filed.

(4) The Sub-Divisional Officer or the Commissioner of the Division as the case may be may condone the delay in filing appeal provided he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay.

(5) As soon as an appeal against the order of the competent authority is filed, the Sub-Divisional Officer or the Commissioner of the Division, as the case may be, shall call for the lease settlement record of the public ferryghats from the competent authority concerned.

(6) The Sub-Divisional Officer or the Commissioner of the Division, as the case may be, shall issue notice to all the parties concerned with the case, directing them to appear either in person or through their authorized representatives on the date, time and place fixed for the hearing of the case.

(7) In case any of the parties does not appear, even after being given a reasonable opportunity to appear and being heard, the Appellate Authority may dispose of the case ex-parte on the basis of the available records.

(8) The time limit for the disposal of the appeal by the Appellate Authority shall be of 60 (sixty) working days from the date of its filing.

(9) After the disposal of the appeal, the Sub-Divisional Officer or the Commissioner of the Division, as the case may be, shall return the lease settlement records to the competent authority concerned for the implementation of the order.

13. Revision.-

(1) A revision petition against the order of the Sub-Divisional Officer shall be filed in the Court of the Additional Collector/Collector of the district within 30 (thirty) days from the date of the order under section-10 of the Act.

(2) Every such revision petition shall accompany the attested copy of the lease settlement order along with other relevant testimonials and documents.

(3) The Collector/Additional Collector concerned may condone the delay in filing of the application for revision provided he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay.

(4) As soon as the application for revision is filed, the Collector/Additional Collector shall call for the lease settlement case record from the Sub- Divisional Officer concerned.

(5) The Collector/Additional Collector shall issue notice to all parties concerned with the case, directing them to appear either in person or through their authorized representatives on the date, time and place fixed for the hearing of the case.

(6) After the disposal of the revision application, the Collector/Additional Collector shall return the record to the Sub-Divisional Officer concerned for implementation of his order.

(7) A revision petition instituted against the order passed by the Additional Collector/Collector shall be filed in the Court of the Commissioner of the Division within 30 (thirty) days from the date of the order.

(8) The time limit for the disposal of the revision application by the Revisional Authority shall be of 30 (thirty) working days from the date of its filing.

(9) After the disposal of the revision application, the Commissioner of the Division shall return the case record to the Collector/Additional Collector concerned for implementation of the order.

(10) In cases, where an appeal has been filed in the Court of the Commissioner of the Division, a revision petition against the order so passed by the Commissioner shall be filed before the Board of Revenue within 30 (thirty) days from the date of the order, which shall be disposed of in an speedy and expeditious manner within shortest possible time limit.

(11) After disposal of the revision petition, the Board of Revenue shall direct the Competent Authority concerned for implementation of the order.

(12) In case, any of the parties does not appear even after a reasonable opportunity to appear and being heard has been given, the Revisional Authority concerned may dispose off the case ex-parte on the basis of the available records.

Chapter-IX

Penalties in Public and Private Ferries

14. Penalties in Public Ferries for breach of conditions of Settlement Order and Lease.-

(1) When any settlement holder or any other person authorized by him is found guilty for breach and violation of the terms and conditions of settlement of a public ferryghat, as contained under rule-4 and 5 of these Rules, makes default in the payment of the settlement amount payable in respect of such settlement and has been convicted of an offence and breach, as contend under sub-section-(1) and (2) of section- 11 of the Act, the Collector of the district may impose penalties on them as per provisions of the sub-section-(3) of the section-11 of the Act.

(2) Likewise for any breach and violation of the terms and conditions as laid down under rule-8 of these Rules for the private ferries, penalty for such breach shall be imposed under sub-section-(3) of section-11 of the Act.

15. Penalty in ferries for breach of provisions of tolls and traffic.-Every settlement holder or any other person authorized by him to collect the tolls of a public ferry who neglects to affix and keep in good order and repair the table of tolls mentioned under section-5 of the Act or who willfully removes, alters or defaces such table or allows it to become illegible, or who fails to produce on demand the list of the tolls and every settlement holder who neglects to furnish and return required under section-5 may be punished under provisions of sub-section (3) of section-11 of the Act.

30 16. Penalty in ferries for taking unauthorized toll, and for causing delay.- Every such settlement holder or any other person authorized by him is found committing illegal extortion, or taking more than the law-full toll or without due cause delaying any person, animal and cattle, vehicle or other things may be punished under provision of sub- section (3) of section-11 of the Act.

17. Penalty in ferries for rash navigation and stacking of timber.-Whoever navigates, anchors, moors or fastens any vessel/boat or rafts, or stacks any timber in a manner so rash or negligent as to damage a public ferry shall be punished under provisions of sub-section (3) of section-11 of the Act and the inspecting authority under sub-section (5) of section-4 may seize and detain such vessel, raft or timber pending the enquiry and assessment which would be done by the Collector of the district concerned.

18. Penalties on passengers for offending in public ferries.-

(1) Every person crossing by any public ferry, who refuses to pay the proper tolls; and every person-

(2) who with intent to avoid payment of such tolls fraudulently or forcibly crosses by any such ferry without paying the toll, or

(3) who obstructs any toll collector or lessee of the tolls of a public ferry or any of his assistants in any way in the execution of his duty under the Act, or

(4) who impedes or obstructs the Navik or Manjhi in discharge of their duties, or

(5) who after being warned by any such toll collector, lessee or assistant not to do so, goes or takes any animals and cattle, vehicles or other things into any ferry boat or upon any bridge at such a ferry which is in such a state or so loaded as to endanger human life or property, or (6) who refuses or neglect to leave or remove any animals, vehicles or goods from such ferry boats or bridges on being requested by such toll- Collector, lessee or assistant to do so, or

(7) who moors any boat, raft or other substance to or in any way obstructs any part of a public ferry, or

(8) who in any way during ferring acts against be nature and ecology of the water bodies or instigates any other passenger to act for such in any way, or

(9) who commits any type of nuisance, misbehaves or use abusive language to the co-passengers, shall be punished with fines invoked under provisions of section-12 of the Act.

19. Appeal to the Commissioner.-

(1) Any person aggrieved by the order passed by the such officers authorized by the Collector of the district under section 11 and 12 of the Act, may, within 60 (sixty) days from the date of the order, file an appeal to the Collector of the district.

(2) An appeal application shall accompany on attested true copy of the order of punishment/fine along with other relevant testimonials and documents against which or concerning which the application is filed.

(3) The time limit for the disposal of the appeal by the Appellate Authority shall be of 60 (sixty) working days from the date of its filing.

(4) Any person aggrieved by the order passed by the Collector of the district, may file an appeal to the Commissioner of the Division within 30 (thirty) days from the date of the order.

(5) The time limit for the disposal of the revision application by the Revisional Authority shall be of 60 (sixty) working days from the date of its filing.

Chapter-X

Miscellaneous

20. Stamp duty and fees.-In case of settlement of a public ferryghat by bidding or public auction as provided under section-4 of the Act, the stamp duty and registration fee shall be levied in such agreements as per provisions laid down and delineated by the Prohibition Excise and Registration Department of the Government.

21. Recovery of outstanding settlement amount from lessees.-In case of any imperative action for recovery of any kind of arrears in the settlement of public ferryghats from the settlement holder or the lessee, action for recovery of the outstanding amount shall be initiated by the Collector of the district concerned or any other officer authorized by him under the relevant provisions of the Public Demand Recovery Act, 1914, as amended from time to time.

22. Up-keep of list of public ferryghats.-In cases of settlement of public ferryghats by the local authorities of urban and rural local bodies, all documents and papers relating to settlement of public ferryghat by the Competent Authority of the rural and urban local bodies under section-4 of the Act shall be maintained and up-keeped at the level of the concerned rural and urban local bodies. However, its certified copies shall also be made available to the respective Circle Officer of the area.

23. Change of purpose not to be allowed.-

(1) Notwithstanding anything as contained under section-17 of the Act, any change done or executed by the settlement holder or any other person authorized by him in the land of the public ferryghats and ferry shall be punished as under sub-section-(3) of section-11 of the Act on the report of the inspecting officer provided under sub-section (5) of section-4 of the Act.

(2) Proper maintenance and protection of the nature and ecology of the water body within the boundaries of public ferryghat, under sub- section-(1) of section-17, shall be ensured as per delineated guidelines and instructions of the authorities of the Government and the Government of India.

24. Removal of Difficulties.-The government may, from time to time, as the need arises, issue and release such executive instructions or guidelines from the level of Department for removal of any of the difficulties arising out in implementation of the provisions of these rules, consistent with the relevant provisions of the Act.

By order of the Governor of Bihar, Seema Tripathi, Secretary.

Format-"A"

Notification

(Under section-3)

In exercise of the powers conferred under the provisions of section-3 of the Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023 (Act No-08 of 2023) the following is declared/established/defined/discontinued* as Public Ferryghat for the purpose of transportation of people, animals and cattle, vehicles, goods and materials, etc., by the boat/ferry on the basis of levying and charging of tolls under the hold and control of the Government.

* strike which is not applicable.

by/-

Signature of District

Collector(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 33 Format-"B" Form of Agreement The Collector/Additional Collector/ Competent Authority hereby lease to me _________(name of the lesses)____________ hereinafter called the lessee, son of ________________ resident of mauza_____________ panchayat ______________________ thana ____________district _______________________and I, the said lessee, do hereby take the lease of the public ferry across the river and situated on the road from __________________to _______________________ at the _______________________settlement amount of Rs. _______________________________ upon and under the following terms and conditions, viz.:- 1. I the lessee, have deposited ______________________with the intent that the Collector shall hold the same until the determination of the lease, as partial security for the due performance by me of the stipulations herein contained, and for the observance by me of the provisions of the Bihar Ferries Settlement and Management Act, 2023 (8 of 2023) and the Rules framed under it, and may deduct there from any settlement amount which may become due, or penalties which may be awarded under the said Act or the Rules made there under. 2. I, the lessee, do hereby acknowledge to have received a copy of the Rules under Section-18 of the Act aforesaid, and am aware of the provisions of the Act and the Rules, which I am legally bound to conform to them. I also acknowledge to have received a list of the tolls to be levied at the ferry. 3. The lease to me is to be for_______________(period of lease) _________ namely, from the________________________ to the ______________________and during this period I shall be bound to ply the ferry from ________________to the ____________________every year. 4. I hereby agree- (a) to provide boats for the ferry and to keep boats of such description as the Collector may require to ply on the ferry and to keep the said boats in a proper state of repair and fit in every respect for the conveyance of passengers, animals and vehicles and such freight as I am entitled to carry in them in accordance with this agreement and the Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023 (08 of 2023) and the rules made there under;

(b) to employ such a crew in, and to provide such equipment for, each such boat as the Collector may require;

(c) to make at least (minimum no of crossing) crossings every day, to make arrangements that the boats should start at the scheduled hours from the landing places;

(d) to provide and keep in order the landing stages and the travelers' sheds on either or both banks of the river and slopes and approaches to the ferry, as required by Rule- 5,

(e) to affix in a conspicuous place where the tolls are taken, near each of the landing stages, a notice boards showing-

(f) a list of the tolls which I am authorised to demand prescribed prepared in accordance with Section-5 of the Bihar Ferryghat Settlement and Management Act, 2023;

(g) the entries made in the register, prepared under clause 8(a) of Rule 5 in respect of the ferry;

(h) to place such boats or any of them as the Collector may from time to time require at the disposal of the District Officer for flood relief work;

(i) to beach the ferry boats for inspection by the Collector or any person authorised by him and to pay the cost of such inspection at such rate as may be fixed by Collector.

5. I shall not charge or demand tolls for ferrying over- (a) mails, mail-carts, dak-runners and Government telegraph messengers on duty;

(b) any Government stores, animals and vehicles when accompanied by a challan from the authority empowered by the collector, or

(c) any public official on emergency duty. (d) The following persons and property, namely:-

(1) All officers and soldiers of- (i) The Central and State Government, (ii) any local corps, or (iii) any paramilitary force, when on duty or on the march; (2) All members of a corps of volunteers when on duty or when

proceeding to or returning from duty;

(3) all officers and soldiers of the Indian Reserve Forces when proceeding from their place of residence on being called out for training or service, or when proceeding back to their place of residence after such training or service;

(4) all grass cutters when employed in the service of- (i) Regular Forces, (ii) any local corps, (iii) Central Service Troops, or (iv) any corps of volunteers. (5) all other authorised followers of- (i) Central Regular Forces, (ii) any local corps, (iii) Central Service Troops, or (iv) any corps of volunteers, when they accompany anybody of such forces, troops or volunteers or any members of such corps on the march or when they are otherwise moving under the orders of Military Authority;

(6) all members of the families of officers, soldiers or authorised

followers of-

(i) Central Regular Forces, or (ii) any local corps. when accompanying anybody of troops, or any officer, soldier or authorised follower thereof on duty or on the march; (7) all prisoners under military escort; (8) the horses and baggage and the persons (if any) employed in carrying the baggage of any persons exempted under any of the foregoing clauses, when such horses, baggage or persons accompany the persons so exempted under the circumstances mentioned in those clauses respectively;

(9) all carriages and horses belonging to the Government or employed in Central Military Service and all persons in charge of or accompanying the same when conveying any such persons as hereinbefore in this section mentioned or when conveying baggage or stores or when returning unladed from conveying such persons, baggage or stores;

(10) all carriages and horses when moving under the orders of

military authority for the purpose of being employed on duty.

(11) all animals accompanying anybody of troops which are intended to be slaughtered for food or kept for any purpose connected with the provisioning of such troops; and

(12) all persons in charge of any carriage, horse or animal exempted under any of the foregoing clauses when accompanying the same under the circumstances mentioned in those clauses respectively.

(13) Police and other Government servants or employees or local bodies and process-serving peons, panchayats and village chaukidars when travelling on duty with their bona fideluggage, horses, palkies of other conveyances;

(14) members of the district and local boards of district when travelling on duty connected with their office as such members;

(15) coolies engaged in repairing roads with their tools and

instruments;

(16) persons carrying dead bodies or property sent by police.

6. I, shall not charge or demand tolls from persons who wade or swim across, or take cattle or other animals or property across at their own cost and risk, or from persons who cross themselves, or take other persons across without charge, in their own boats. 7. I, hereby agree to pay the settlement amount in the following instalments into the district treasury in the credit of the Government:-

and further agree to file in the office of __________________________ within two days after due date of payment a duplicate challan or treasury receipt in proof of such payment. But, if at any time before the expiry of the period for which the ferry has been leased to me, I be removed therefrom for any breach of the terms and conditions of the lease, or for any wilful breach of any of the rules or Section of the Act, I shall be liable to pay settlement amount up to and including the instalment due next after my removal. 8. If the rates of toll are reduced during the currency of my lease or the exemptions from the payment of it are extended, this agreement is to be modified accordingly. I shall be given a fair opportunity of satisfying the Collector as to the effect of the change and if the terms proposed by him thereafter are not such as I can reasonably accept, I will, according to the law, immediately carry into effect the order reducing the(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 8 जुलाई 2026 36 rates of toll, or extending the exemption from payment of it, but will at the same time state the amount of settlement amount I may be willing to pay under the altered circumstances of the case. Should my offer appear to the Collector to be inadequate it shall be competent for him to remove me, and place another person in charge of the ferry and for such time as I remain in charge of the ferry after the issue of the order reducing the rates of tolls, or extending the exemption from payment of it, I shall pay settlement amount only at the rate tendered by me. 9. If I make default in the payment of the settlement amount for the ferry or of any penalty which may be lawfully imposed, or if I do not observe and perform the covenants herein contained, it shall be lawful for the Collector to remove me from the charge of the ferry and to settle the same with some other person or hold it under direct control of the competent authority. After such removal I shall not be entitled to any part of the proceeds of the ferry or to levy any toll there for. And if the settlement amount on reletting the ferry falls short of the amount at which it was leased to me, and the Government thereby incur loss, I shall be held responsible for such difference or loss the amount of which may be deducted from my deposit. If the deposit does not cover the loss incurred, the settlement amount due from me, and the amount or toll refunded by the Collector under Rules of the Act, the total amount which is deficient shall be recoverable and all sums which I become liable to pay in virtue of this agreement shall be recoverable as a public demand under the provisions of the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 as amended from time to time. It shall be lawful for the Collector to deduct the amount of settlement amount which I may default to pay from my security deposit and to direct me to recoup the same within a given time and on my failure to do so to remove me from the charge of the ferry. 10. I will not assign, sublet or part with the possession of the ferry without the previous consent in writing of the Collector. 11. I shall not claim any compensation on account of roads being closed for repairs or on account of inundation or the breaking down of bridges or on account of deficiency of water in the river on which the ferry is situated. 12. I will circulate and disseminate all instructions related to disaster management issued from the Government level".

13. In case of emergency in boats, the contact number of the authorized officer/office/police station will be mandatorily displayed at a visible place in the boats.

Seema Tripathi, Secretary.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 744-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: https://egazette.bihar.gov.in