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Extraordinary Gazette of India · Government of India

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) (CentraJ Board of Direct Taxes)-The powers conferred by section 295, read with sub-section (8 A) of section 80-IB, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely

Published 31 January 2001

Ministry
Ministry of Finance
Department
Department of Revenue
Office
Central Board of Direct Taxes
Gazetteid
NOT available ( 149067 )
Identifier
in.gazette.central.e.2001-01-31.149067
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

REGD. NO . D L. - 33004/99

-- रजिस्ट्री सं ० डी० एल-33004.99

सत्यमेव जगते भारत की राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

CENTRAL 8. TO LIBRARY

भाग II-- खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) PART II- Section 3-Sub- Section ( ii )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31 , 2001 /माघ 11 , 1922 NEW DELHI , WEDNESDAY , JANUARY 31 , 2001/ MAGHA 11 , 1922

सं. 57 ] No. 57]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग )

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 2001

आयकर

(2) विहित प्राधिकारी, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के कार्य में लगी किसी कंपनी को प्रारंभ में तीन निर्धारण वर्षों के लिए अनुमोदन करेगा और वह इस समाधानप्रद कार्यपालन के अधीन होगा किउसका नियतकालिक पुनर्विलोकन किया जाएगा और उसके अनुमोदन को तीन वर्ष के निर्धारण वर्ष की और अवधि के विस्तार के लिए अनुमोदन किया जा सकेगा जिससे की अनमोदन की कुल अवधि, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होकर लगातार दस निर्धारण वर्षों के लिए हो।

18घक. धारा 80- झख की उपधारा ( 8 क ) के अधीन कटौती के लिए विहित शर्तें ( 1 ) विज्ञान अनुसंधान और विकास के कार्य में लगी कोई कंपनी धारा 80- झख की उपधारा ( ४ क ) में विहित कटौती की हकदार होगी , यदि ऐसी कंपनी- का०आ ० 85( अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 63 ) की धारा 80 - झख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित बनाती है , अर्थात्:-

( क) भारत में रजिस्ट्रीकृत है ;

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर ( पहला संशोधन) नियम, 2001 है ।

( ख ) उसका मुख्य उ‌द्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास है;

( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम , 1962 में, भाग 4 में, नियम 18 ग के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-

( ग ) के पास पर्याप्त अवसंरचनात्मक जैसे प्रयोगशाला सुविधाएं अर्हता और श्रम शक्ति, मापमान वाली सुविधाएं और प्रोटोटाइप विकास सुविधाएं हैं , जो उसके अपने वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के कार्य के लिए हैं ;

( घ ) के पास एक सुविरचित अनुसंधान और विकास कार्यक्रम है जिसमें परियोजना और कार्यक्रम के चयन और पुनर्विलोकन के लिए समयबद्ध अनुसंधान और विकास " 18घ वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही कंपनियों के अनुमोदन के लिए विहित प्राधिकारी- ( 1 ) धारा 80 - झख की उपधारा ( 8 क ) के प्रयोजनों के लिए, सचिष वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय , भारत सरकार विहित प्राधिकारी होगा ।

298 G /2000

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

परियोजनाएं समुचित यंत्र- क्रिया सहित विद्यमान है (ड. ) अनन्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों में लगी हुई हैं जिससे प्रौद्योगिकी विकास, प्रौधोगिकी का सुधार और उनके द्वारा प्रौद्योगिकी के विकास का अंतरण होता है;

( च) प्रत्येक लेखा वर्ष के बंद होने के पश्चात् आठ मास के भीतर लेखा वर्ष विवरण और वार्षिक रिपोर्ट सहित वार्षिक विवरणी विहित प्रधिकारी को प्रस्तुत करती है । (2 ) प्रत्येक कंपनी जिसका नियम 18 घ के उपनियम ( 2 ) के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है-

( क ) कोई प्रोटोटाइप या उत्पादन यदि कोई हो विक्रय करेगी, जोउसकी प्रयोगशालाओं और मुख्य संयंत्रों से प्राप्त होता है;

(ख ) परिवर्तन को, यदि कोई हो अपने संगम- ज्ञापन और उसके मुख्य उद्देश्यों से संबंधित संगम अनुच्छेदों में संमूचित करेगी और विहित प्राधिकारी को परिवर्तित संगमज्ञापन और संगम अनुच्छेदों की प्रति अग्रेषित करेगी;

(ग ) विहित प्राधिकारी द्वारा पहले अनुदत्त मंजूर किए गए अनुमोदन के अवसान से पूर्व कम से कम तीन मास के अनुमोदन के विस्तार के लिए आवेदन करेगा;

( घ ) के पास अनुसंधान और विकास की परियोजनाओं की लागत को मानीटर करने की एक प्रणाली होगी । (3) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाता है कि- (क) नियम 18 घ के उपनियम ( 2 ) निर्दिष्ट कंपनी को अनुदत्त अनुमोदन, इसके निदेशकों, या इसके शेयर धारकों के बहुमत से संबंधित कंपनियों या कंपनियों के समूह द्वारा करों के संदाय से बचने के लिए है;

( ख ) अधिनियम या नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो विहित प्राधिकारी इस प्रकार अनुदत्त किए गए अनुमोदन को वापस ले लेगा ।

(4) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक कंपनी, अनुमोदन अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी को एक आवेदन करेगा ।

(5 ) उर्पानयम (4 ) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे-

( क) संगम - ज्ञापन और संगम अनुच्छेद जिसमें कंपनी सचिव या कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित सभी संशोधन होंगे;

(ख ) अंतिम तीन वर्षों की यदि उपलब्ध हो, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट;

[PART II-- SEC . 3 ( ii ) ] (ग ) चल रहे और भाषी प्रायोजित अनुसंधानों और परियोजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित वचनपत्रों की प्रोटो प्रतियां । (6 ) विहित प्राधिकारी , ऐसी सूचना और दस्तावेजों को मंगा सकेगा जो नियम 18 घ के उपनियम ( 2 ) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करने पर विचार करने के लिए आवश्यक हो ।

(7) विहित प्राधिकारी , आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास के भीतर अनुमोदन अनुदत्त करेगा:

परन्तु यह कि जहां अनुमोदन अनुदत्त नहीं किया जाता है वहां उक्त प्राधिकारी के भीतर आवेदन को संसूचित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी अनुमोदन से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है" ।

[फा. सं. 142/47/2000-टीपीएल ] टी.के. शाह , निदेशक टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या का. आ. 969 तारीख 26 मार्च , 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और समय- समय पर पश्चात्वर्ती संशोधन चौबीसवां तारीख 27-12-2000 द्वारा किए गए। MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue ) (Central Board of Direct Taxes) NOTIFICATION

New Delhi , the 31st January, 2001 Income-Tax

S.O. 85 (E) . In exercise of the powers conferred by section 295, read with sub - section ( 8A) of section 80- IB , of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Board ofDirect Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules , 1962 , namely:-

1. ( 1 ) These rules may be called the Income -tax (1stAmendment ) Rules , 2001 .

(2) They shall come into force on the date of theirpublication in the Official Gazette .

1. In the Income- tax Rules , 1962 , in Part IV, after rule 18C, the following rule shall be inserted , namely "18D. Prescribed authority for approval of companies carrying on scientific research and development-( 1 ) For the purposes of sub - section ( 8A ) of section 80-1B, the prescribed authority shall be the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research , Ministry of Science and Technology, Government of India.

(2) The prescribed authority shall inıtually grant approval to a company carrying on scientific research and development for a period of three assessment years and subject to satisfactory performance of that company on १६ का राजपः

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

periodic review extend said approval for a further period of three assessment years so that the total period of approval is for ten consecutive assessment years , beginning from the initial assessment year .

18DA . Prescribed conditions for deduction under sub- section ( 8A) of section 80 -IB-( 1 ) Any company carrying on scientific research and development shall be eligible for deduction specified in sub -section ( 8A) of section 80 - IB , if such company

(a) is registered in India;

(b) has its main object the scientific and industrial research and development;

( c) has adequate infrastructure such as laboratory facilities , qualified manpower , scale - up facilities and prototype development facilities for undertaking scientific research and development of its own;

(d) has a well formulated research and development programme comprising of time bound research and development projects with proper mechanism for selection and review of the projects or programme;

(e) is engaged exclusively in scienitific research and development activities leading to technology development , improvement of technology and transfer of technology developed by themselves;

(f) submits the annual return along with statement of accounts and annual report within eight months after the close of each accounting year to the prescribed authority.

(2) Every company which is approved under sub- rule (2) of rule 18D shall-

(a) sell any prototype or output, if any, from its laboratories or pilot plants with the prior permission of the prescribed authority;

(b) intimate the change , if any, in its memorandum of association and articles of association relating to its main objects and forward the altered copy of memorandum of association and articles of association to the prescribed authority;

(c) apply for extension of the approval at least three months before expiry of the approval already granted by the prescribed authority ;

Printed by the Manager . Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054

3 team of monitoring the cost of research ana dvelopment projects .

(3) If, at any stage, it is found that

( a) the approval granted to the company referred to in sub - rule ( 2) of rule 18D is to avoid payment of taxes by its group companies or companies related to its directors or majority of its shareholders;

( し) a ) provisions of the Act or the rules have been violated, the prescribed authority specified may withdraw the approval so granted.

(4) Every company referred to in sub - rule ( 1 ) shall make an application to the prescribed authority for the purposes of obtaining approval

(5) Every application referred to in sub - rule (4) shall be accompanied by

(a) memorandum of association and articles of association incorporating all amendments duly certified by thecompany secretary or managing director of the company;

(b) annual report of the company for the last three years, if available;

(c) photocopies of the memorandum of understanding relating to all ongoing and future sponsored research projects or programmes .

(6) The prescribed authority may call for any information or document which may be necessary for consideration of the grant of approval under sub - rule (2) ofrule 18D.

(7) The prescribed authority shall grant approval within four months from the date of receipt of the application.

Provided that where the approval is not granted, the decision of the said authority shall be communicated to the applicant within the said period of four months:

Provided further that no approval shall be refused unless the applicant has been given an opportunity ofbeing heard "

[F. No. 142/47/2000 -- TPL ] T. K. SHAH , Director Note. The principal rules were published vide notification number S.O. 969 , dated 26th March , 1962 and subsequently amended from time to time, the last amendment being 24th dated 27-12-2000.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 31 January 2001. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2001-01-31.149067/. Archive identifier in.gazette.central.e.2001-01-31.149067.