रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. - 33004/ 99 भारतकोराजपत्र The Gazette of In di UBRARY
असाधारण
μαζ
EXTRAORDINARY
भाग III खण्ड 4
PART III-Section 4
GOVE MENT U : INDIA
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 54]
नई दिल्ली, शुक्रवार , मार्च 2 , 2001 /फाल्गुन 11 , 1922
No. 54]
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2001 /PHALGUNA 11 , 1922
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 मार्च, 2001
से. टीएएमपी/124/2000-सीएचपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार रोयपुरम यार्ड पर हाथों द्वारा लौह अयस्क उत्तारने पर घाट- भाड़े में छूट और निर्यातकों की लागत पर यांत्रिक अयस्क प्रहस्तन संयंत्र पर लदाई के लिए ले जाने की अनुमप्ति का उपबंध शामिल करके चेन्नई पत्तन न्यास की दरों के मान में संशोधन करता है ।
अनुसूची
मामला स टीएएमपी/ 124/2000-सीएचपीटी
........... आवेदक चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी)
आवेश
(फरवरी , 2001 के 14वे दिन पारित किया गया)
चेन्नई पत्तन म्याप्स (सीएचपीटी) ने रोयपुरम रेलवे यार्ड पर उतराई के पश्चात यत्रीकृत अयस्क प्रहस्तन प्रणाली द्वारा लौह अयस्क का लदान किए जाने और उसे पत्तन के चट्टा यार्ड पर ले जाने पर घाट- शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु अपनी दरों के मान में सशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।
2.1 सीएचपीटी इस समय यात्रिक अयस्क प्रहस्तन प्रणाली द्वारा लौह अयस्क की लदाई किए जाने पर 50.40 रुपए प्रति मीट. का प्रभार वसूल कर रहा है । इसके अलावा , लौह अयस्क चूर्ण/ अताकित लौह अयस्क की प्राप्ति और लदाई करने की अयस्क प्रहस्तन प्रणाली की सफाई के लिए 0.90 रुपए प्रति टन प्रभार भी वर त्ल किया जा रहा है । 2
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[PART III-SEC 4] 2.2 लौह अयस्क के एक निर्यातक मै० मिनरल्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएसपीएल) ने शेयपुरम रेलवे यार्ड पर अपना अयस्क हाथो द्वारा उत्तार कर और उसे ट्रको द्वारा चट्टा वार्ड पर लदाई के लिए पहुंचाकर निर्यात हेतु लौह अयस्क की प्राप्ति को बकाने का प्रस्ताव पत्तन को प्रस्तुत किया है । फर्म मे दरो मे छूट का अनुरोध किया है क्योकि पतम डिब्बा उतारने और माल का चट्टा लगाने का कार्य नहीं करेगा ।
2.3 सीएचपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा मै० मिनरल्स सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया गया था और रोयपुरम रेलवे यार्ड पर लौह अयस्क उतारने और ट्रको द्वारा यात्रिक अयस्क प्रहस्तन सयन्त्र (एमओएचपी) तक ले जाने पर घाट-शुल्क और सफाई प्रभारो की वर्तमान दरो पर 40% छूट देने का प्रस्ताव किया था । सीएचपीटी ने अपने प्रस्ताव में निम्मलिखित तथ्य प्रस्तुत किए है-
(0) वर्तमान घाट-शुल्क प्रभार मे डिब्बा उतारने वालो द्वारा डिब्बे से लौह अयस्क गिराने के समय से जलयान पर पहुंचने तक के सभी प्रभार शामिल हैं और क्योकि पत्तन इस मामले में डिब्बा उतारने और माल का चट्टा लगाने का कार्य नही करेगा इसलिए 40% की छूट उचित है । यह इस तथ्य पर आधारित है कि यह प्राप्ति प्रणाली कुल प्रणाली का लगभग 40% ही है ।
(ii) 1977 में जब यह अयस्क प्रहस्तन संयन्त्र चालू किया गया था तब अयस्क प्रहस्तन सयत्र द्वारा लौह अयस्क कीलवाई पर घाट-शुल्क और विशेष प्रभार 26.50 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था और अयस्क डिब्बो की उत्तराई और प्राप्ति के समय यह दर 12.60 रुपए प्रति टन (एकमुश्त दर का 47.5%) और लौह अयस्क की लदाई के समय 13.90 रुपए प्रति टन वसूली गई थी । इसके पश्चात इसे एकल समिश्र दर पर समेकित कर दिया गया था। यधपि लाने ले जाने की व्यवस्था के मामले में पत्तन के यात्रिक लौह प्रहस्तन सयंत्र द्वारा डिब्बा उतारने और चट्टा लगाने का कार्य नही किया जा रहा है , परतु पत्तम का चट्टा यार्ड निर्यातकों द्वारा प्रयोग किया जाएगा , जिसके लिए कोई पृथक प्रभार वसूल नही किए जाएगे क्योकि यष्ठ सभित्र घाट-शुल्क का हिस्सा है ।
(HO) उपर्युक्त पहलुओं पर विचार करके , निकासी प्रभारी की 0.36 रुपए (0.90 रुपए का 40%) की राशि और यत्रीकृत प्रणाली द्वारा लौह अयस्क उतारने और माल का चट्टा लगाने की 20.16 रुपए (50.40 रुपए का 40%) की राशि प्रदान न की गई सेवाओं की आनुपातिक लागत होती है। 20.52 रुपए प्रति मीट की कुल राशि को 20.00 प्रति मीट में पूर्णाकित करना ही पर्याप्त छूट होगी और यह छूट ऐसे निर्यातको को भी दी जा सकती है जो लदाई के लिए लौह अयस्क सीधे माल का चट्टा लगाने के क्षेत्र में लाते है ।
2.4 इसके अलावा , सीएचपीटी ने अपनी दरो के मान मे निम्मलिखित सशोधनो वत्र प्रस्ताव किया है
मान ' च ' के अधीन मद स 2 के अतर्गत वर्तमान टिप्पणी को टिप्पणी (क) के पश्चात टिप्पणी (क) और नई टिप्पणी (ख) रूप में क्रमाकित कर शामिल किया जाए ।
* टिप्पणी (ख) उपर्युक्त मद स 1 और 2 में 20 रुपये में पूर्णांकित कर 40% की छूट रोयपुरम रेलवे वार्ड पर हाथो द्वारा डिब्बो से उतारे गए और लदाई के लिए अपनी (निर्यातको की) लागत पर ट्रको द्वारा यात्रिक अयस्क प्रहस्तन सयत्र पर ले जाए गए लौह अयस्क की मात्रा पर दी जाएगी। यह छूट केवल तभी दी जाएगी जब डिब्बा उतारने वालो और चट्टा लगाने वालो का दूसरे पक्षकार द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण वे उपलब्ध न हों। "
3. सीएचपीटी का उपर्युक्त प्रस्ताव विभिन्न प्रयोक्ताओ/ पत्तन प्रयोक्ताओकी प्रतिनिधिक सस्थाओं को परिचालित किया गया था । प्रयोक्ताओ/ पत्तन प्रयोक्ताओं की प्रतिनिधि सस्था से लिखित टिप्पणियो की प्राप्ति मिलने तक 25 जनवरी 2001 को सीएचपीटी परिसर मे इस मामले की सयुक्त सुनवाई की गई। सरक्त सुनवाई के दौरान निम्नरि खित भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
चेन्नई पत्रान न्यास (सीएचपीटी)
हमारा परिकलन विनिर्दिष्ट है । 40% छूट उचित है । हम प्रस्तावित छूट नहीं बढ़ा सकते।
भारतीय अनिज उद्योग संघ ( एफआईएमआई)
(0) अयस्क यातायात में वृद्धि से सुविधाओ की मॉग में वृद्धि होगी।
(!!) 'सड़क-मार्ग' हेतु अतिरिक्त खर्च 63 रुपये प्रति मीट है । हम केवल 20 रुपये प्रति मी.ट. की छूट ले रहे हैं । यह कम से कम 25 रुपए प्रति मी ट. अर्थात् वर्तमान घाट- शुल्क दर का 50% होना चाहिए ।
मै० मिनरल्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएमपीएल)
(0) इससे यातायात बढ़ेगा और प्रोत्साहन मिलेगा ।
(ii) पत्तन क्षेत्र के भीतर माल गिराना वर्जित है । सफाई पर 10% खर्च बचाया जा सकता है ।
(iii) सफाई प्रभार न जोड़े जाए ।
धातु और खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी)
0 40% छूट सस्थापन लागत के सदर्भ में है । यह प्रणाली 25 वर्ष पुरानी है। पत्तन मूल लागत को कैसे बनाए रख सकता है?
(ii) कृपया प्राप्ति, गिराने और लदाई की दरो का पृथक- पृथक परिकलन करे।
तमिल वाणिज्य मण्डल (टीसीसी)
नए कार्गो (मैगनीज़ ) का निर्यात मोरमुगाओ पत्तन न्यास ( एमओपीटी) से स्थानातरित करने के लिए तत्पर है । सीएचपीटी के लिए यह अधिक कार्यों आकर्षित करने हेतु रियायतो की घोषणा करने का सही समय है ।
4. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के सदर्भ में और सयुक्त सुनवाई के दौरान दिए गए तर्को पर ध्यान देने पर निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है
(0) रेल मार्ग द्वारा पहुंचे लौह अयस्क के प्रहस्तन हेतु सीएचपीटी की दरो के मान से पहले से ही विशिष्ट उपबंध है । वर्तमान प्रस्ताव उन निर्यातको के हितो की सुरक्षा के लिए है जो डिब्बा उतारने की सुविधा लिए बिमा सड़क मार्ग से कार्गो लाते है । अते इसे प्रयोक्ता उन्मुख प्रस्ताव के रूप में देखा जा सकता है ।
(ii) उल्लेखनीय है कि ऐसी ही प्रविष्टि पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) की दरो के मान में भी शामिल की गई थी । यह कार्रवाई केवल इस प्राधिकरण की प्रेरणा से की गई थी; यह पीपीटी का प्रस्ताव नही था ।
(!!!) मामले से सम्बद्ध एक पक्षकार एमएसपीएल ने इस आधार पर अधिक छूट देने की माग की कि यदि पत्तन क्षेत्र के भीतर इथर कुछ गिराया नही जाएगा तो सीएचपीटी को केवल ' सफाई लागत' मे ही 10% की बचत होगी । यह दावा इस कारण से उचित नही है कि सीएचपीटी के न्यासी बोर्ड ने ' घाट- शुल्क और सफाई प्रभारो' पर समेकित रूप में 40% छूट का अनुमोदन किया है ।
(iv) इसी प्रकार , लदाई और उतराई के लिए पृथक- पृथ्थक दरो के परिकलन की एमएसपीएल की मॉग बिल्कुल भी सगत नही है । इस मामले के सदर्भ मे सगत बात यह है कि पत्तन डिब्बा उतारने और माल का चट्ट्टा लगाने का काम नही करेगा तो सब कुछ वैसा ही रहेगा । ऐसा होने पर 40% की छूट का विचार उचित है। थ्स THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART III- SFC 4] इस सदर्भ में यह स्वीकार करना होगा कि यद्यपि लाने -ले जाने की व्यवस्था के मामले में पत्तन के बात्रिक लौह प्रहस्तन सयंत्र द्वारा डिब्बा उतारने और चट्टा लगाने का कार्य नही किया जा रहा है परतु पतन का चट्टा यार्ड निर्यातको द्वारा प्रयोग किया जाएगा , जिसके लिए कोई पृथक प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे क्योकि इसे समिश्र घाट- शुल्क प्रभार के साथ एकीकृत किया गया है ।
(A) नई व्यवस्था से इस प्रकार के कार्गो के यातायात में वृद्धि होगी अथवा मैगनीज जैसे गये कार्गो के आगमन को अधिक छूट का आधार नहीं माना जा सकता । सीएचपीटी को अपना प्रस्ताव तैयार करते समय इन बातो को तथा अन्य वाणिज्यिक बातो को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए।
(vi) एमएमटीसी ने 25 वर्षीय सस्थापन लागत के सदर्भ में लगभग 40% छूट पर आपत्ति की है । स्पष्टत है कि एमएमटीसी इन प्रयोजन से वर्तमान मूल्य की गणना करना चाहता है । यहाँ यह उल्लेख करना प्रासगिक होगा कि हम अभी सीमात लागत मूल्य निर्धारण का सिद्धात लागू नहीं कर सकते । हर जगह (सभवत अन्य सभी देशो सहित) सभी पत्तन यह पद्धति अपनाते है। अत केवल इस मामले में परिसपत्तियो के अवमूस्थित मूल्य के साथ लेन-देन का प्रश्न ही नहीं उठता ।
(vii ) एफआईएमआई की यह मॉग कि छूट 50% (अर्थात् 25/- रुपए) के अनुक्रम में इसलिए दी जाए कि ' सबक मार्ग' के लिए 63/ - रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा , युक्तिसगत अथवा किफायती कम , भावनात्मक अधिक है । सीएचपीटी ने सुस्पष्ट उल्लेख किया है कि उसका परिकलन विनिर्दिष्ट है: 40% छूट उचित है; और इसे बकाया मही जा सकता । सीएचपीटी के इस सुस्पष्ट बयान को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है ।
(VIII) सीएचपीटी ने प्रस्ताव दिया है कि ये छूट केवल तभी दी जाएगी जब डिब्बा उतारने वालो और चट्टा लगामे वालो का दूसरे पक्षकार द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण वे उपलब्ध न हों । यह अनुबय समझने योग्य है कि पत्तन माल गिराने और चट्टा लगाने वाले उपकरणो पर अपने निवेश को सरक्षित करना चाहता है; और इन सुविधाओं को बेकार नही करना चाहता। रेलवे यार्ड से अयस्क लाने-ले जाने की आवश्यकता भी उस समय पड़ सकती है जब पत्तन की प्राप्ति प्रणाली खराबी अथवा रखरखाव के कारण कार्य न कर रही हो । ऐसा होने पर , जब पतन के डिब्बा उतारने वाले और चट्टा लगाने वाले उपकरणो को दूसरे पक्षकार द्वारा किराये पर मगाए जाने के कारण उनके उपलब्ध न होने के साथ- साथ रखरखाव , पूरी मरम्मत और छोटी-मोटी मरम्मत जैसे कारणो से खाली न होने पर छूट की अनुमति उचित है । उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण द्वारा यही शर्त भारी सामान उठाने के प्रभारो से छूट के मामलो के लिए लागू की गई थी।
5. परिणामस्वरूप , उपर्युक्त तकों और समग्र विचार- विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण उपर्युक्त पैरा 4 (vii) में उल्लिखित मामूली परिवर्तनो के साथ सीएचपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित करता है । परिणामत सीएचपीटी की दरो का मान निम्नलिखित अनुसार सशोधित किया जाता है भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग III- खण्ड 4 ]
5 "पुस्तिका -1 , अध्याय- ॥ के मान च की मद स 2 की वर्तमान टिप्पणी को (क) और निम्नलिखित शामिल की गई नई टिप्पणी को (ख) के रूप में पुन. क्रमाकित किया जाता है
टिप्पणी (ख) उपर्युक्त मद स. 1 और 2 से 20 रुपये में पूणांकित कर 40 % की छूट शेयपुरम रेलवे वार्ड पर हाथो द्वारा डिब्बो से उतारे गए और लदाई के लिए निर्यातको की लागत पर ट्रको द्वारा यात्रिक अयस्क प्रहस्तन सयत्र पर ले जाए गए लौह अयस्क की मात्रा पर दी जाएगी।
यह छूट केवल तभी दी जाएगी जब पत्तन के डिब्बा उतारने वाले और चट्टा लगाने वाले उपकरण रखरखाव , पूरी मरम्मत और छोटी-मोटी मरम्मत जैसे कारणो से खाली न किए जा सकते हो अथवा दूसरे पक्षकार द्वारा इन उपकरणो को किशये पर लिए जाने के कारण ये उपलब्ध न हो।"
6. सीएचपीटी को अपनी दरों के मान में उपर्युक्त प्रावधान शामिल करने का मिदेश दिया जाता है ।
एस . सत्यम्, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/IV/143/असा./2000].
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 2nd March , 2001
No. TAMP/ 124/ 2000- CHPT. In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby amends the Scale of Rates of the Chennai Port Trust by inserting a provision to allow a rebate in wharfage on iron ore unloaded manually at the Royapuram Yard and intercarted to the Mechanical Ore Handling Plant for shipment at the cost of exporters , as in the Order appended hereto.
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[PART III-SEC . 4]
SCHEDULE
Case No.TAMP/ 124/2000 -CHPT
The Chennai Port Trust ( CHPT)
Applicant
ORDER
(Passed on this 14th day of February 2001)
The Chennai Port Trust (CHPT) has submitted a proposal for an amendment to its Scale of Rates for allowing a rebate in wharfage on iron ore shipped through mechanised ore handling system after unloading at the Royapuram Railway Yard and intercarted to the Port's stack yard .
2.1. The CHPT presently levies a charge of Rs.50.40 per MT on iron ore shipped through mechanical ore handling system . In addition , Re.0.90 per tonne is also charged for cleaning the ore handling system for receiving and shipment of iron ore fines / calibrated iron ore.
2.2. M/ s. Minerals Sales Private Limited ( MSPL ) , one of the exporters of iron ore, have approached the Port with a proposal to augment receipts of iron ore for export by unloading their ore manually at the Royapuram Railway Yard and intercart them to the stack- yard through Trucks for shipment . The firm has requested for a rebate in the rates , as the Port will not be carrying out the operation of wagon tippling and stock piling.
2.3. The proposal of M/s . Minerals Sales Private Limited was considered by the Board of Trustees of the CHPT and proposed to grant a rebate of 40% on the existing rates of wharfage and cleaning charges for Iron Ore unloaded at Royapuram Railway Yard and intercarted to the MOHP through Trucks . In its proposal , the CHPT has given the following points:
(1). The present wharfage charge is inclusive of all operations from the time of tippling of iron ore from the wagon by wagon tipplers upto putting into the holds of the vessel and as the Port will not be carrying out the operation of wagon tippling and stock piling in this case , a rebate of 40% is considered reasonable. Thisis based on the fact that the receiving system constitutes about 40% of the total system.
(ii). When the ore handling plant was commissioned in 1977, the wharfage and special charge for iron ore shipped through ore handling plant was fixed at Rs.26.50 per tonne and the rate was recovered at Rs.12.60 per tonne (47.5% ofthe consolidated rate) at the time of receiving and unloading the ore wagons and Rs.13.90 per tonne at the time of shipment of iron ore . Later this was consolidated into a single composite rate . Though the wagon tippling and stacking are not done by Trust's mechanised ore handling plant in the case of intercarting arrangement , the stack yard of the Port will be usedby the exporters for which no separate charges are collected as it is a part of the composite wharfage.
(iii) . Considering the above aspects , an amount of Rs.0.36 (40% of Rs.0.90) towards cleaning charges and an amount of Rs.20.16 (40% of Rs.50.40) towards tippling and stock piling of iron ore through mechanised system constitute the proportionate cost of services not rendered . The total amount of Rs.20.52 per MT rounded of to Rs.20.00 per MT will be the reasonable rebate and this can be extended to the exporters who directly bring the Iron Ore to the stock pile area for shipment .
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
2.4. In this backdrop , the CHPT has proposed the following amendments to its Scale of Rates:
The existing note under Item No.2 under Scale ' F' may be numbered as Note (a) and new Note (b) may be inserted after Note ( a)
"Note(b): A rebate of 40% in. Item No.1 and 2 above rounded off to Rs.20/- shallbe given for the quantity of Iron Ore manually unloaded from the wagons at Royapuram Railway Yard and intercarted to the Mechanical Ore handling plant through trucks at their ( exporter's) cost for shipment . This rebate shall be given only when wagon tippler and stacker are not available because of being used by another party. "
3. The above proposal of the CHPT was circulated to various users / representative bodies of port users . Pending receipt of written comments from the users / representative body of port users , a joint hearing in this case was held on 25 January 2001 at the CHPT premises . During the joint hearing the following submissions were made:
The Chennal Port Trust ( CHPT)
Our calculationis specific . The 40% rebate is reasonable. We cannot increase the proposed rebate.
Federation of Indian Mineral Industry ( FIMI )
(1). The increase in ore traffic has resulted in increasing demand on facilities .
(11) . Additional expenditure for ' road- way' is Rs.63 /- PMT. We get a rebate of only Rs.20/- PMT. It shouldbe at least Rs.25/- PMT i.e. , 50% of the existing wharfage rate.
Mis. Minerals Sales Private Limited ( MSPL)
(1) . This will increase the traffic and shall be encouraged.
(il) . Spillage inside the port area is avoided . 10% expenditure in cleaning canbe saved .
(III) . Cleaning charges should notbe added,
The Metal and Minerals Trading Corporation ( MMTC)
(1). 40% rebate is with reference to installation cost . The system is 25 year old . How can the Port go by the original cost?
(il) . Please calculate rates separately for receiving and tippling and shipment.
Tamil Chamber of Commerce ( TCC)
Export of new cargo ( eg . , Manganese) is willing to shift from the Mormugao Port Trust (MOPT) . This is the right time for the CHPT to announce the concessions to attract more cargo .
4. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, and taking into account the arguments advanced at the joint hearing , the following position emerges :
(1) The CHPT Scale of Rates has a specific provision already for handling of iron 8
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[PART III-SEC .4] the interests of exporters who bring in the cargo by road without requiring the facility of the wagon tippler . This can , therefore , be seen as a user- oriented proposal .
(ii) . It is noteworthy that a similar entry was introduced in the Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT) . Only, the action taken there was at the instance of this Authority; it was not a proposal from the PPT.
(iii) . The MSPL, one of the interested parties , has asked for a bigger reduction on the ground that the CHPT wouldbe saving 10% in ' cleaning cost' alone since there will be no spillage inside the port area. This claim is untenable for the reason that the Board of Trustees of the CHPT has approved a 40% reduction consolidatedly on ' wharfage and cleaning charges' .
(iv) . Likewise, the demand of the MSPL to calculate the rates separately for loading and unloading is not very relevant. What is relevant in the context of this case is the fact that the port will not be carrying out the operation of wagon tippling and stock piling ; everything else will remain the same. That being so , a reduction of 40% has been considered to be reasonable . This is on the basis that the receiving system constitutes about 40% of the total system . This reasoning of the CHPT is reasonable and acceptable .
It has to be recognised in this context that, though the wagon tippling and stacking are not done by the CHPT's Mechanised Ore Handling Plant in cases of intercarting arrangement, the stack yard of the port will still be used by the exporters for which no separate charge is levied as it has been integrated with the composite wharfage charge.
(V) . That the new arrangement will result in an increase of traffic in the same cargo or even emergence of new cargo like Manganese cannotbe cited as grounds for a bigger reduction . The CHPT must have taken into account these and other commercial considerations while formulating its proposal .
(VI ). The MMTC has raised an objection about the 40% reduction being with reference to a 25 - year -old installation cost . Apparently, the MMTC wants the present value to be reckoned with for this purpose , It is relevant here to point out that we have not yet been able to introduce the principle of marginal cost pricing . All ports everywhere (including , probably, in all other countries) follow the same practice . That being so , the question of dealing with the depreciated value of the assets only for this case cannot arise.
(vii) . The demand of the FIMI that the reduction should be of the order of 50 % ( i.e. , Rs.25/- ) because of the fact that there will be an additional expenditure of Rs.63/- for the ' road way' is more emotional than rational or economic. The CHPT has categorically stated thatits calculation is specific ; the 40 % reduction is reasonable; and , it cannot be enlarged . There is no reason why this categoric statement of the CHPT cannot be accepted .
(VIII) . The CHPT has proposed that this rebate will be given only when wagon tippler and stacker are not available because of being used by another party. This stipulation is understandable as the Port wants to protect its investments on Tippling and stacking equipment ; and , does not want idling of these facilities . The need for intercarting of ore from Railway yard may also arise when the receiving system the Port is out of commission due to breakdown or maintenance . That boing so, it is reasonable to allow the rebate when the wagon tippier and stacker can not be spared by the Port for reasons like maintenance , overhaul and repairs in addition to non -availability because of being hired by another party . It is noteworthy that a similar condition has been stipulated by this Authority for cases of exemption from heavy lift charges.
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5. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind , this Authority approves the proposal of the CHPT with the slight modification mentioned in paragraph 4 (viii ) above . Consequently, the Scale of Rates of the CHPT is amended as described below.
"The existing note in item 2of Scale F , Chapter II ; Book I is renumbered as note (a) and a new note ( b) as given below is inserted :
Note(b):
A rebate of 40% in Item 1 and 2 above rounded offto Rs.20/- shall be given for the quantify of Iron Ore manually unloaded from wagons at the Royapuram Railwav yard and intercarted to the Mechanical Ore Handling Plant through tricks for shipment at the cost of exporters .
This rebate will be allowed only when the wagon tippler and stacker can not be spared by the Port for reasons like maintenance , overhaul and repairs or non - availability of these equipment because of being hired by another party. "
6. The CHPT is directed to incorporate the above provision in its Scale of Rates .
S SATHYAM , Chairman
[ADVT III/ IV/ 143 /Exty/2000 ] Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Pad Mayapurı , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054